Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

जिल्ह्यातील पंचवीस मदरशांची झाडाझडती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील मदरशांविरुद्ध तक्रारी आल्यामुळे संपूर्ण मदरशांची ७ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून तपासणी करण्यात आली. मात्र यातील ज्या मदरशांमध्ये विद्यार्थी आढळले नाहीत, अशा २५ मदरशांची सोमवारी पुन्हा तपासणी करण्यात आली.
मुस्लिम मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान घेऊन मदरसे उभारण्यात आले, मात्र अनेकांनी मदरशे केवळ कागदोपत्री दाखवून तुंबड्या भरल्याची तक्रार आहे. अनेक मदरशे बंद असल्याच्या तक्रारी होत्या, शिवाय मदरशांचे सर्वेक्षण, तपासणी करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याने जिल्ह्यातील २४६ मदरशांची तपासणी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाच्या २५ पथकांकडून ही तपासणी करण्यात आली. ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या तपासणीमध्ये ज्या मदरशांमध्ये विद्यार्थी आढळले नाहीत तेथे उरुसाची सुटी असल्याचे कारण सांगण्यात आले होते. या मदरशांची सोमवारी अचानक तपासणी करण्यात आली. या शिवाय ज्यांचा पत्ता सापडला नाही, इतर कारणांमुळे कुलूपबंद असलेल्या मदरशांचीही तपासणी यावेळी करण्यात आली. तपासणी करण्यात आलेल्या मदरशांमध्ये नव्याने दाखल केलेल्या प्रस्तावांचाही समावेश आहे.
मदरसे तपासणीचा संपूर्ण अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी डी. एस. चव्हाण यांनी सांगितले.

अनुदानित ६४ पैकी ३४ मदरसे बंद
पथकाच्या तपासणीअंती वर्ष २०१५-१६ मध्ये अनुदान प्राप्त असलेल्या ६४ मदरशांपैकी केवळ ३० मदरसे सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. ३४ मदरसे पथकाला बंद आढळले. ६१ अनुदान न मिळालेल्यांपैकी २२ मदरसे सुरू तर ३९ मदरसे पथकाला बंद असल्याचे निदर्शनास आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अशोक चव्हाण ठरले ‘स‌िंकदर’

0
0

मटा प्रतिनिधी, नांदेड

लाटेवर निवडून आलेलेले भाजपचे आमदार तुषार राठोड यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रचार सभेचा लाभ घेत १७ पैकी ९ जागेवर भाजपचे नगरसेवक निवडून आणता आले. काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रचारात आघाडी घेतल्याने नगराध्यक्षपद पुन्हा देबडवारकडे गेले. काँग्रेसचे बाबुराव देबडवार अध्यक्ष झाले.
बिलोलीत काँग्रेसला १७ पैकी १२ नगरसेवक निवडून आणता आल्या आहेत. लोकभारतीचे चार नगरसेवक निवडून आले असले तरी काँग्रेसच्या मैथिली कुलकर्णी नगराध्यक्षा झाल्या आहेत.

शिवसेनेचे आमदार प्रताप पाटील-चिखलीकर यांच्यावर कंधार नगरपरिषदेच्या विजयाची जबाबदारी होती. त्यांनी सतरा पैकी १० नगरसेवक निवडून आणण्यात यश मिळविले असले तरी नगराध्यक्षपदी काँग्रेसच्या शोभा नळगे यांचा विजय रोखता आला नाही. त्यामुळे याही वेळी नळगे घराण्याकडे कंधारचे नगराध्यक्षपद कायम राहिले.
देगलूरमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात तुल्यबळ लढती झाल्याने काँग्रेसचे २५ पैकी १२ तर राष्ट्रवादीचे ११ नगरसेवक विजयी झाले. तर भाजपला दोन जगावर यश मिळाले. कारण भजापाकडून मतदारांना रसद कमी पडली असे सांगितले जात आहे. कुंडलवाडी नगरपालिकेत भाजपच्या एकमेव अरुणा कुडमुलवार या अध्यक्षपदी निवडून आल्या आहेत.

शिवसेनेची पाटी कोरीच

शिवसेनेच्या प्रचारात एकही राज्यस्तरावरील नेता आला नाही. पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी पण मुंबई सोडली नाही. त्यामुळे शिवसेना आमदारांना अपेक्षीत यश मिळाले नाही. नगराध्यक्षपदासाठी या ठिकाणी त्यांची पाटी कोरीच राहिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीत अपंग प्रमाणपत्रासाठी ९ महिने वेटिंग

0
0

घाटीत अपंग प्रमाणपत्रासाठी ९ महिने वेटिंग
अपंगांची फरफट कायम; आरोग्य विभागाचे हात वरच; नेत्र विभाग असतानाही प्रमाणपत्र नाहीच
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घाटीमध्ये मागचया वर्षी अपंग प्रमाणपत्रासाठी तीन महिन्यांपर्यंत आलेले वेटिंग आता पुन्हा नऊ महिन्यांवर गेले आहे. घाटीच्या बाह्यरुग्ण विभागात मंगळवारी (२० डिसेंबर) प्रमाणपत्र घेण्यासाठी बाहेर गावाहून आलेल्या आणि तासन् तास रांगेत उभे राहिलेल्या अनेक अपंग व्यक्तींना चक्क ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१७ ची तारीख मिळाल्याचे ‘मटा’ला प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे अंध-अपंग-कर्णबधिरांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून वर्षानुवर्षे टाळली जात आहे. आरोग्य विभागाच्या जिल्हा नेत्र रुग्णालयामध्ये जिल्हा नेत्र शल्यचिकित्सकांपासून अनेक डॉक्टर व कर्मचारी असतानाही अंधांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे वारंवार समोर येत आहे.
संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) अंध-अपंग-मूक-मतिमंद-गतीमंद-कर्णबधिरांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. वस्तुतः इतर जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयांमार्फतही सर्व प्रकारच्या अपंगत्वाची प्रमाणपत्रे देण्यात येतात. मात्र, संपूर्ण औरंगाबाद जिल्हा अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्रांसाठी केवळ घाटीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये अपंग प्रमाणपत्रांसाठी अपंगांची वर्षानुवर्षे फरफट होत आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रमाणपत्रासाठी चक्क दीड ते दोन वर्षांपर्यंत वेटिंग गेले होते. मागच्या वर्षी हे वेटिंग कमी होऊन तीन महिन्यांवर आले होते. मात्र, दिवाळीत हेच वेटिंग पुन्हा सहा महिन्यांवर गेले आणि आता तर चक्क नऊ महिन्यांवर गेले आहे.
हे घ्या वेटिंगचे पुरावे
सिल्लोड येथील संतोष गुलाबराव जाधव (४०) हे मंगळवारी (२० डिसेंबर) प्रमाणपत्रासाठी गेले असता, त्यांना ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजीची तारीख देण्यात आली. तुळजापूर (जि. उस्मानाबाद) येथील अनिल भाऊदास दहिवाल (३४) हे मंगळवारी प्रमाणपत्रासाठी गेले असता, त्यांना ५ सप्टेंबर २०१७ रोजीची तारीख देण्यात आली आहे. औरंगाबाद येथील संजय किसन सूरडकर (२८) व निवृत्ती सूर्यभान वाडेकर (७०) हेदेखील मंगळवारी प्रमाणपत्रासाठी घाटीमध्ये गेले होते. दोघांना ५ सप्टेंबर २०१७ रोजीची तारीख देण्यात आली आहे.
औरंगाबादमध्ये ३ वर्षांत ४००० प्रमाणपत्रांचे वाटप
ठाणे जिल्ह्यामध्ये नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच ११ महिन्यांमध्ये ५ हजार ८०० प्रमाणपत्रांचे वाटप जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत झाले आहे. त्याचवेळी औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय कार्यान्वित झालेले नाही आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत कुठल्याही प्रमाणपत्रांचे वाटप होत नाही. तर, घाटीमार्फत तीन वर्षांत जास्तीत जास्त ४ हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सुमारे ५० हजार अपंग व्यक्ती आहेत आणि तीन वर्षांत केवळ ४ हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले. त्यामुळे उर्वरित ४५ हजार अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्रांचे वाटप कधी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. याच गतीने प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले तर १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. शासकीय आदेशानुसार अपंग व्यक्तींना शासकीय योजनांच्या लाभासाठी ऑनलाईन प्रमाणपत्र आवश्यक आहे आणि त्यामुळेच घाटीमध्ये अपंगांची गर्दी होत आहे. मात्र घाटीमध्ये आठवड्यातील केवळ दोन दिवस प्रमाणपत्रांचे वाटप होते व महिन्यात जास्तीत जास्त १०० व वर्षभरात १२००-१५०० प्रमाणपत्रांचे वाटप होत आहे. त्यामुळेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत गाव-तालुका-जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रमाणपत्रांचे वाटप व्हावे, अशी आमची मागणी असल्याचे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाडे यांनी ‘मटा’कडे बोलून दाखविले. १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी आरोग्य उपसंचालकांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही, असेही गाडे म्हणाले.
प्रमाणपत्र वाटपासाठी घाटीत केवळ ३ फिजिओथेरपिस्ट आहेत. आणखी ३ वाढले तर दुपटीने प्रमाणपत्र वाटप होईल. मात्र अपंग प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याची मुख्य जबाबदारी ही जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची आहे व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा रुग्णालयांमधून हे वाटप झाले पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. त्याचवेळी जिल्हा नेत्र रुग्णालयामध्ये डॉक्टर व कर्मचारीवर्ग असतानाही अंधांना प्रमाणपत्र वाटप होत नाही, तेदेखील आम्हीच करतो.
– डॉ. सुधीर चौधरी, वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदारांच्या वाढीव वेतनाला हायकोर्टात आव्हान

0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर २०० कोटींचा बोजा टाकून सचिवांप्रमाणे स्वतःसाठी कसलाही मुलाहिजा न ठेवता गलेलठ्ठ वेतन आणि भत्तेवाढ करून घेणाऱ्या आमदारांच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात सामाजिक कार्यकर्ते काकासाहेब काकडे यांनी आव्हान दिले आहे.
राज्यात २०१० ते २०१३ या काळात विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्यांच्या वेतन व भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली. ऑगस्टमध्ये झालेल्या पावासाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी एकमताने आमदारांच्या वाढीव वेतनाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सर्व आमदारांना शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या बरोबरीने वेतन, भत्ते व पेन्शन मंजूर करण्यात आले. त्याचप्रमाणे अन्य सवलती देण्यात येत आहेत.
राज्यात विधानसभेचे २८९ आणि विधानपरिषदेचे ७८ आमदार आहेत. या वेतनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे वर्षाला ६६ कोटींचा बोजा पडणार आहे. तर राज्यातील माजी आमदारांची संख्या १५७२ असून पेन्शनवाढीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे १२५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. म्हणजेच आमदारांच्या पगार आणि पेन्शनवाढीमुळे वर्षाला २०० कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.
कर्जबाजारी राज्य म्हणून आपल्या राज्याची ओळख आहे. राज्यावर सध्या साडेतीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. या बोजामुळे विकासकामासाठी निधी कमी पडत आहे. अनेकदा वाढत्या कर्जामुळे सरकारला विकास कामांच्या निधीला कात्री लावावी लागते. असे असले तरी मंत्री आणि आमदारांना भरघोस पगारवाढ देताना सरकारने मात्र राज्याच्या नाजूक आर्थिक स्थितीची फिकीर केलेली दिसत नाही. आमदारांना खूश करण्यासाठी २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी राजपत्रात सुधारणा करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात आली. याचिकेची सुनावणी नाताळाच्या सुटीनंतर होणार आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू चंद्रकांत ठोंबरे मांडणार आहेत.
---
आमदारांची पगारवाढ
--
- ७५ हजारांवरून दीड लाख वेतन
- ४० हजारांवरून ५० हजार पेन्शन
- १० हजारांची प्रत्येक टर्मला पेन्शन वाढ
- १५ हजारांवरून २५ हजार पीएचा पगार
- १० हजार रुपये टेलिफोन ऑपरेटरसाठी
- २ लाखांच्या घरात मंत्र्यांचा पगार
(मंत्री, आमदारांचे पगार सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या समकक्ष)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीत विनाटेंडर १० कोटींची कामे

0
0


Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet@makarandkMT
औरंगाबादः जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीडीसी) ग्रामीण रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी दिलेल्या १० कोटींच्या निधीचे नियोजन करण्यात प्रचंड गैरप्रकार झालेत. चक्क ई निविदा पद्धत मॅनेज करत तब्बल १० कोटींची १२४९ कामे थेट रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला पालकमंत्री रामदास कदम यांनी डीपीसीमधून रस्ते डांबरीकरणासाठी सात कोटींचा निधी यंदा मंजूर केला. विद्यमान जिल्हा परिषदेची मुदत संपण्यापूर्वी कामाची लगबग दाखवित नियोजनाचा धडाका लावण्यात आला. रस्त्यांचे प्रस्ताव बांधकाम विभागाने सादर करण्याऐवजी सदस्यांकडून मागविले गेले. नियमानुसार मंजूर निधीच्या दीडपट नियोजन करता येते. शिवाय गेल्यावर्षीचे दोन कोटी ८९ लाख रुपये अखर्चित होते. त्यामुळे एकूण १० कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच लाख ते २० लाखांपर्यंतची १२४९ कामे प्रस्तावित केली गेली. सरकारच्या नियमानुसार तीन लाखांच्या वरची कामे ई निविदा पद्धतीने मंजूर केली जातात. आपल्या जवळच्या मंडळींना कामाचे वाटप व्हावे, यासाठी प्रशासनातील काही अधिकारी आणि निवडक सदस्यांनी अतिशय चलाखीने ही प्रक्रिया राबविली. जी कामे ई निविदा पद्धतीने मंजूर केली आहेत, त्यातील अनेक कामांसाठी तीनच निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मंजूर निधी आणि निविदेत कोट केलेली रक्कम यात पूर्वी कमी दराने निविदा भरल्या जात होत्या. यावेळी मात्र अगदी काठापर्यंतची रक्कम भरण्यात आली. डांबरीकरणाच्या कामासाठी एक अट टाकण्यात आली. त्यानुसार कंत्राटदाराने निविदा भरताना ६० किलोमीटरच्या आत एक प्लँट असल्याबद्दलची सर्टिफिकेट सादर करणे बंधनकारक केले होते. मुळात ई टेंडरिंगमध्ये काम करताना रस्त्याच्या कामाचे मोजमाप गुगलमॅपच्या फोटो शॉटवरून सादर करता येते. मात्र, यावेळी झेडपीच्या बांधकाम विभागाने ही अट काढून टाकली. शिवाय डांबर प्लँटबाबत कंत्राटदारांनी अंतर सर्टिफिकेट सादर केले तरी त्यावर उपअभियंते स्वाक्षरी व प्रमाणित करून देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे.

पाच जणांनी केली तक्रार
स्पर्धा होऊ नये यासाठी निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख सार्वजनिक सुटीदिवशी ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बहुतांश कामांच्या बाबत हीच पद्धत अवलंबण्यात आली. त्यामुळे पात्र ठरणारे कंत्राटदार या प्रक्रियेतून दूर फेकले गेले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांच्याकडे गेल्या दोन दिवसांत पाच जणांनी तक्रार दिली असून या प्रकरणाची चौकशी करून ही प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याची मागणी केली आहे.

बांधकाम विभागातील कामवाटपाची तपासणी केली जाईल. जर कुणाच्या गुणवत्तेला डावलून कामे वाटप झाल्याचे निदर्शनास आले, तर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करून नव्याने राबविण्याचे आदेश दिले जातील. कामवाटपात गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. - मधुकरराजे अर्दड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेची कार्यकारिणी बरखास्त

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी नियुक्त केलेली औरंगाबाद शहर व जिल्हाध्यक्ष पदासह संपूर्ण कार्यकारिणी बरखास्त केली आहे. पद निवडीमुळे नाराज झालेल्या गटाने मंगळवारी पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेत दाद‌ मागितली. यानंतर मनसेचे नेते शिरीष सावंत यांच्या सहीने हे आदेश जारी करण्यात आले. या बरखास्तीमुळे कार्यकर्त्यांत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये शहरात सध्या अंतर्गत गटबाजी जोरात सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षात मरगळ आली होती. मध्यंतरी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने सामाजिक प्रश्नांवर काही आंदोलन करीत पक्ष जिवंत ठेवला आहे. आठ दिवसांपूर्वी पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष भास्कर गाडेकर यांना डावलून सिल्लोडचे कमलेश कटारिया यांच्याकडे जिल्हाध्यक्ष पदाची तर शहराध्यक्ष सुमित खांबेकर यांच्या जागी पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष बिपीन नाईक यांची वर्णी लागली होती. या नियुक्त्या होऊन आठ दिवस उलटले होते. दरम्यान या नियुक्तीमुळे मनसेच्या काही पदाधिकाऱ्यात नाराजी निर्माण झाली होती. या नियुक्तीला गाडेकर यांच्या गटाने उघड विरोध दर्शवला. त्यांनी मंगळवारी मुंबई येथील कृष्णकृंज गाठून पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेत दाद मागितली. यानंतर मनसे नेते शिरीष सावंत यांनी औरंगाबाद शहर व ग्रामीणची विद्यमान कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात येत असल्याचे आदेश दिले.
तसे नवीन नेमणुकीसाठी पक्षांकडून लवकरच निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. हे निरीक्षक जिल्ह्यामध्ये दौरा करून संभाव्य पदाधिकाऱ्यांच्या नावाचा अहवाल पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांना सादर करतील व यानंतर ठाकरे यांच्या आदेशाने नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या बरखास्तीच्या आदेशासंदर्भात मनसे नेते शिरीष सावंत यांच्या मोबाइलवर संवाद साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी फोन उचलला नसल्याने कार्यकारिणी बरखास्तीचे नेमके कारण समजू शकले नाही.

कही खुशी कही गम
कार्यकारिणी बरखास्त झाल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांमध्ये कही खुशी कही गम असे वातावरण निर्माण झाले आहे. शहरात दोन व मराठवाड्यात एकूण तीन राज्य उपाध्यक्ष आहेत. असे असताना आठ दिवसांपूर्वी जाहीर केलेली कार्यकारिणी बरखास्त केल्यामुळे कार्यकर्त्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, पक्षाने दिलेला आदेश आपल्याला मान्य असल्याची प्रतिक्रिया शहराध्यक्ष बिपीन नाईक यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिहेरी अपघातात १ ठार, ८ जखमी

0
0


औरंगाबादः औरंगाबाद-बीड मार्गावरील आडूळ गावाजवळ ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात मारोती व्हॅन, स्कोडा कार व टाटा सफारी या तीन वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. ही घटना मंगळवारी रात्री सव्वादहाच्या सुमारास घडली. या अपघातात अर्जुन सारंगधर गवळी (वय ३८ रा. सांजखेडा, करमाड) हे जागीच ठार झाले असून, आठ जण जखमी झाले आहेत. पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवले आहे, अशी माहिती घटनास्थळी असलेले सहायक पोलिस निरीक्षक महेश आंधळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा राऊंड टेबलः महापौरांना प्रशासकीय अधिकार द्या

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शहर विकासाची कामे झपाट्याने होण्यासाठी महापौरांना प्रशासकीय अधिकार द्यावेत,’ अशी मागणी मंगळवारी ‘मटा’ कार्यालयात आयोजित केलेल्या राऊंड टेबलमध्ये नगरसेवकांनी केली. महापौरपदी विराजमान झाल्यानंतर भगवान घडमोडे यांनी यानिमित्त सर्वप्रथम ‘मटा’ला भेट दिली.
महापालिकेत शिवसेना - भाजप युतीमध्ये झालेल्या करारानुसार महापौर बदल झाला. भाजपचे भगवान घडमोडे महापौर झाले. या बदलानंतर शहर विकासासाठी येत्या काळात कोणत्या योजना असल्या पाहिजेत, त्याचे नियोजन कसे झाले पाहिजे यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी ‘मटा’ कार्यालयात ‘राऊंड टेबल’चे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शहर विकासाच्या कामात येणाऱ्या अडचणींचा नगरसेवकांनी मोकळेपणाने उहापोह केला.

जुळवून घेत कामे करू
शहर विकासात आयुक्त आणि प्रशासनाची साथ मिळणे महत्त्वाचे असते. साथ मिळत नसेल, तर आयुक्त बदलणे हा पर्याय असू शकत नाही. आहे त्या स्थितीत त्यांच्याशी जळवून घेऊन त्यांच्याकडून काम करून घेणे महत्त्वाचे. त्या दृष्टिने कामाचे नियोजन केले जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी सांगितलेली सार्वजनिक हिताची कामे आयुक्तांना ऐकावीच लागतील. विद्यमान आयुक्त खूप काम करतात, पण त्यांनी केलेल्या कामाचा रिझल्ट देखील आला पाहिजे. येत्या काळात महापौर म्हणून रस्ते, पाणी व स्वच्छता या क्षेत्रात काम करण्याचे ठरविले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे रस्त्यांच्या कामासाठी विशेष निधीची मागणी केली आहे. रस्ते चांगले करण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर सिटीबस सेवा सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न करू. पाणीपुरवठा योजनेचे काम देखील युद्धपातळीवर झाले पाहिजे. त्याचबरोबर स्वच्छतेचे काम देखील व्हावे. शासनाने ठरवून दिलेल्या गुणवत्तेच्या निकषात आपण पात्र ठरलो, तर शासनाचे अनुदान मिळेल. त्यामुळे शासनाच्या निकषाला पात्र ठरण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी सर्वांना मिळून प्रयत्न करावे लागतील. पालिकेच्या उत्पन्न वाढीला नगरसेवक नव्हे, तर प्रशासनातील काही लोक खोडा घालतात. उत्पन्न जेवढे जास्त वाढेल तेवढी विकासाची कामे वॉर्डांमध्ये जास्त होतील. त्यामुळे नगरसेवकांची भूमिका प्रशासनाला मदत करण्याचीच असते. महापौरांना प्रशासकीय अधिकार काहीच नसतात. महापौर - नगरसेवक प्रशासनाला केवळ सूचना करू शकतात. त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने करायची असते. प्रशासनाने त्यांचे काम चोखपणे करावे. शहर विकासाच्या संदर्भात सरकार, मुख्यमंत्री व नेत्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून काही अडचण येणार नाहीत. फक्त आपण आपली यंत्रणा सुधारली पाहिजे. - भगवान घडमोडे, महापौर

सरकारकडून निधी मिळावा
महापौर भाजपचा आहे. राज्यात व केंद्रात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे महापौरांनी दोन्ही सरकारकडून शहराच्या विकासासाठी भरीव निधी आणला पाहिजे. या वेळी सरकारकडून निधी मिळाला नाही, तर त्यापेक्षा दुर्दैव दुसरे कोणतेही असणार नाही. सरकारकडून शहर विकासासाठी निधी आणण्यासाठी आम्ही देखील महापौरांना मदत करू. कोणत्याही कामासाठी पैशाची गरज असते. पालिकेची यंत्रणा त्यात कमकुवत आहे. रोजचा खर्च दीड कोटी रुपये व उत्पन्न चाळीस ते पन्नास लाख रुपये अशी स्थिती आहे. उत्पन्न वाढीसाठी प्रशासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत. नवीन वसाहतींमधील बांधकामांना मालमत्ता कर लागलेला नाही, अशा वसाहतींचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता कर लावण्याचे काम झाले पाहिजे. पालिकेचा विधी विभाग अत्यंत कमकुवत आहे. या विभागाला सक्षम करण्याचे काम आयुक्तांकडून झाले पाहिजे. पाणीपुरवठ्याच्या कामात आयुक्त व त्यांची टीम कमकुवत ठरली आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी आमच्याकडे योग्य अधिकारी नाही. याची दखल शहर विकासाचे काम करताना घेतली गेली पाहिजे. आयुक्त काही कामे चांगली करतात. सर्व वॉर्डांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे बजेट देण्याचा त्यांचा निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे समतोल विकास होईल. त्यांनी सर्वांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. महापालिकेचा विद्युत विभाग सक्षम करण्याचे देखील आव्हान आहे. या विभागाकडून काहीच काम होत नाही. पालकमंत्र्यांनी तीन पुलांसाठी, कटकटगेटसाठी निधी उपलब्ध करून दिला. आता प्रशासनाने काम केले पाहिजे. शहर विकासासाठी सर्व मिळून काम करण्याची आमची भूमिका आहे, पण अधिकाऱ्यांना ते नको आहे. त्यांच्या अशा भूमिकेमुळेच शहरात विकासाची कामे होत नाहीत. - अय्युब जहागिरदार, विरोधीपक्ष नेता

मुख्यमंत्र्यांकडे निधी मागा
मुख्यमंत्र्यांना शहर विकासासाठी निधी देण्याबद्दल बोलले पाहिजे. त्याच बरोबर आयुक्तांबद्दलही त्यांच्याशी बोलले पाहिजे. महापालिकेवर आयुक्त लादू नका, असे त्यांना सांगावे. मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या निधी बरोबरच चांगला अधिकारी देखील दिला पाहिजे. शहर म्हणून दोन-पाच कामे ठरवून केली पाहिजेत. शहर विकासाच्या संदर्भात विचार करताना महापालिकेसमोर खंडीभर आव्हाने आहेत. त्यात पालिकेची आर्थिक बाजू हा महत्त्वाचा विषय आहे. या विषयात मागच्या महापौरांनी देखील चांगले काम केले, पण विकासाच्या कामाचा विषय निघतो तेव्हा आर्थिक बाबींवर येऊन विषय थांबतो. उत्पन्न वाढीसाठी आम्ही वेगवेगळ्या सूचना प्रशासनाला देतो. प्रशासनाने या सूचनांनुसार काम करावे. मालमत्ता सर्वेक्षणाचे व कर आकारणीचे टेंडर अद्याप अंतिम झाले नाही, हे दुर्दैव आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी नगरसेवकांची खूप इच्छा असते, पण त्याला प्रशासनाची पुरेशी जोड मिळत नाही. सुटसुटीत प्रशासन प्रणाली विकसित झाली पाहिजे. मालमत्ता कर वसुली, पाणीपट्टी वसुलीवर प्रशासनाने लक्ष दिले पाहिजे. कर वसुलीचा तक्ता द्यावा. ज्या भागात सर्वात कमी वसुली आहे, त्या भागात जास्तीत जास्त वसुली व्हावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र, प्रत्यक्षात उलटेच घडते. पर्यटन शहर म्हणून या शहराकडे पाहिले जाते, पण पर्यटकांना दाखवण्यासाठी या शहरात महापालिकेने काही तरी उभे केले पाहिजे. यासाठी प्रशासनाची जोड मिळत नाही. शहराच्या विकासाबद्दल प्रशासन दोषी आहे. विकास कामांसाठी माध्यमांनी, शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी एकत्र येऊन दबावगट निर्माण केला पाहिजे. आम्हाला ‘सोल्युशन ओरिएंटेड’ काम करायचे आहे. त्यासाठी एकत्र येण्यास आम्ही तयार आहोत. - रेणुकादास (राजू) वैद्य, नगरसेवक, शिवसेना

महापालिका झाली प्रयोगशाळा
महापालिका प्रयोगशाळा झाली आहे. वेगवेगळे आयुक्त येतात आणि त्यांच्या पद्धतीने काम करून जातात. प्रत्येक नगरसेवकाला आपल्या वॉर्डात कामे झाली पाहिजेत असे वाटते. त्यासाठीच तो फाइल घेऊन अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर फिरतो, पण त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. माझा वॉर्ड शंभर टक्के कर भरणाऱ्यांचा वॉर्ड आहे, पण आयुक्तांची काम करण्याची भूमिका नाही. प्रशासन काम करीत नाही, पण नगरसेवकाची प्रतिमा अशी केली जाते की नगरसेवकच काम करू देत नाही. सुनील केंद्रेकर यांना आयुक्त म्हणून सर्व नगरसेवकांचा पाठिंबा होता. त्यांनीच आयुक्त म्हणून काम करावे असा ठराव पण आम्ही सर्वसाधारण सभेत घेतला होता. त्यांचा धाक अधिकाऱ्यांवर होता. त्यामुळे अधिकारी काम करीत होते. त्यांनी कागदाच्या आधारे अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई केली नाही. सध्याचे आयुक्त कारवाई करतात, पण पर्यायी व्यवस्था होत नाही. कामात पारदर्शकता ठेवली पाहिजे. टोकण सिस्टीम अंमलात आणावी. स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने ठरवून दिलेले बजेट प्रशासनाकडून साध्य केले जात नाही. प्रत्येक वॉर्डात एक कोटींची कामे असा निकष लावणे योग्य नाही. त्यातून शहर विकसित होणार नाही. विकासाची कामे योग्य प्रकारे होण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दर दोन - तीन वर्षांनी बदल्या झाल्या पाहिजेत, असे झाले तरच प्रशासनाच्या कामात गती येईल. - राजू शिंदे, नगरसेवक, भाजप

प्रशासन कुचकामी, यंत्रणा उदासीन
मालमत्ता कर वसुलीचे प्रमाण कमी होण्यास प्रशासनाची उदासिनता कारणीभूत आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी पदाधिकारी - नगरसेवक प्रयत्न करतात, पण प्रशासनाची साथ मिळत नाही. अधिकारी उत्पन्न वाढीचे काम तळमळीने करीत नाहीत. यंत्रणा कुचकामी आहे. शहरात ११३ वसाहती गुंठेवारीच्या आहेत. या वसाहतीत मुलभूत सुविधा नाहीत. गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्याच्या हजारो फाइल पडून आहेत. त्या निकाली काढल्यातर महापालिकेचे उत्पन्न वाढू शकते, पण अधिकारी त्याकडे लक्ष देत नाहीत. राज्यात - केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. महापौर पण भाजपचेच आहेत. त्यामुळे त्यांनी सरकारकडून शहर विकासासाठी विशेष निधी आणावा. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांना एकत्रित करून मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी व शहर विकासासाठी विशेष पॅकेज मागावे. काँग्रेस सरकारच्या काळात समांतर जलवाहिनी, भूमिगत गटार योजनेसाठी निधी देण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष पॅकेज मागून रस्ते चांगले करावेत. प्रशासन व अधिकाऱ्यांनी काम करायचे ठरवले, तर शहरात विकासाची कामे चांगल्या प्रकारे होऊ शकतील. शहर विकासाला खीळ बसते त्याला कारण प्रशासनच आहे. - भाऊसाहेब जगताप, गटनेता, काँग्रेस

विकास व्हावा हीच सर्वांची इच्छा
वॉर्डाचा व पर्यायाने शहराचा विकास झाला पाहिजे अशी सर्व नगरसेवकांची प्रामाणिक इच्छा आहे. त्या दृष्टीने ते काम करतात. प्रशासनाने देखील त्याच गतीने काम केले पाहिजे. समांतर जलवाहिनीचा करार सर्वसाधारण सभेने रद्द केला, पण अद्याप या योजनेचे काम महापालिकेकडून सुरू झालेले नाही. समांतर जलवाहिनीचे काम लवकरात लवकर आयुक्तांनी केले पाहिजे. विकास कामांसाठी आम्ही सर्वजण सोबत आहोत. महापालिका प्रशासनाने कायद्यानुसार, शासनाने घालून दिलेल्या निर्बंधानुसार काम केले पाहिजे. शासनाने या शहरासाठी रस्ते, उड्डाणपूल करून दिले आहेत. ते सांभाळण्याचे काम महापालिकेचे आहे. उड्डाणपुलाच्या खालचा परिसर महापालिकेला योग्य प्रकारे वापरता येणे शक्य आहे. महिलांसाठी स्वच्छतागृह बांधणे, अतिक्रमणांच्या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे, अनधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नंबरिंग करणे याकडे येत्या काळात लक्ष दिले पाहीजे. महापालिकेचे अनेक गाळे रिकामे आहेत. पालिकेच्या खुल्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. या जागा ताब्यात घेऊन त्यावर व्यावसायिक संकुल बांधले पाहिजे. हे सर्व केले तर शासनाकडे हात पसरण्याची वेळ महापालिकेवर येणार नाही. दोन आयुक्तांमधील मतभिन्नतेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान होते. चुकीच्या करारनाम्यामुळे नागरिकांच्या खिशावर दरोडा टाकण्याचे काम केले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी खड्डा दाखवा व एक हजार रुपये मिळवा अशी योजना जाहीर केली आहे. शहरासाठीही अशी योजना जाहीर करता येणे शक्य आहे, शासनाचा निधी मिळाल्यावर त्या दृष्टीने विचार व्हावा. - राजेंद्र जंजाळ, नगरसेवक, शिवसेना

शासनाने अधिकारी द्यावेत
महापालिकेतील सर्व वरिष्ठ अधिकारी शासनाने प्रतिनियुक्तीवर दिले पाहिजेत. सध्या पालिकेत जे अधिकारी आहेत ते योग्य प्रकारे काम करीत नाहीत. त्यामुळे महापौरांनी शासनाकडे अधिकारी मागवावेत. मालमत्ता कर हा महत्त्वाचा विषय आहे. रेकॉर्डवर नसलेल्या मालमत्ता महापालिकेच्या प्रशासनाने रेकॉर्डवर आणल्या पाहिजेत. शहरात विविध विकास कामे करण्यासाठी उद्योजकांची मदत घेतली पाहिजे. उड्डाणपुलाच्या खाली शॉपिंग कॉम्पलेक्स काढले, तर त्यातून महसूल मिळू शकेल. पर्यटनाच्या संदर्भात काम करण्याची मोठी संधी महापालिकेला आहे, पण यात महापालिका काय करते हा प्रश्नच आहे. शहरात सिटीबसची आवश्यकता आहे. कमी पैशात लोकांना प्रवास करता आला पाहिजे. - विकास एडके, नगरसेवक, एमआयएम

कचरा डेपोचा प्रश्न सुटावा
नारेगावमधील कचरा डेपो आता मध्यवस्तीत आला आहे. शहराची स्मार्टसिटीकडे वाटचाल होत असताना मध्यवस्तीत कचरा डेपो असणे योग्य नाही. त्यामुळे कचरा डेपोचा प्रश्न सुटला पाहिजे. महापालिका प्रशासनाने मनावर घेतले, तर हा प्रश्न सुटू शकेल. कचरा डेपोचा प्रश्न कायम स्वरूपी संपला पाहिजे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे उपक्रम सुरू केले पाहिजेत. कचरा डेपोमुळे कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे शेतकरी, गावकऱ्यांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. - गोकुळसिंह मलके, नगरसेवक, भाजप

नगरसेवकालाच उत्तर द्यावे लागते
वॉर्डातील छोट्या - मोठ्या प्रश्नात नगरसेवकालाच उत्तर द्यावे लागते. उत्तर देण्यासाठी तोच बांधील असतो, पण प्रशासनाची ती भूमिका नसते. महापालिकेत अनेक आयुक्त आले आणि गेले. प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. त्याबद्दल विचार झाला पाहिजे. प्रत्येक आयुक्ताचा काम करण्याचा प्राधान्यक्रम वेगळा असतो. त्यात आम्ही नगरसेवक भरडले जातो. महापालिकेत आठ-नऊ महिन्यात विकासाला बाधा ठरतील अशी कामे (डिस्ट्रक्टिव्ह) होऊ लागली आहेत. प्रशासनाच्या प्रमुखाने आपली जबाबदारी ओळखली तर कामे चांगले होतील. आम्हाला आयुक्तांशी भांडायचे नाही. आपण सर्व मिळून शहराच्या विकासासाठी प्रशासनावर अंकुश ठेवू शकतो का, हे पाहिले पाहिजे. जो माणूस काम करतो तोच नगरसेवक असावा, अशी नागरिकांची धारणा झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला काम करावेच लागते. प्रशासनाने देखील त्याच आत्मीयतेने काम केले पाहिजे. प्रशासनाकडून गुंठेवारीच्या फाइलींवर निर्णय होत नाही. ६५० फाइल मी स्वतः आणून दिल्या. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. नागरिक कर भरायला तयार आहेत, पण प्रशासन कर भरून घेत नाही. फाइल तशाच पडून आहेत. शहर विकासासाठी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. त्यासाठी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम आम्हाला करावे लागणार आहे. - प्रमोद राठोड, माजी उपमहापौर

पालिकेतील मनुष्यबळाचा विचार व्हावा
महापालिकेत मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे विकास कामांचा विचार करताना मनुष्यबळाचा विचार झाला पाहिजे. शहर वाढत आहे आणि महापालिकेतील अधिकारी कमी होत आहेत. एका अधिकाऱ्याकडे चार-चार विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे कामे कशी होणार हा प्रश्न आहे. सर्व बाबतीत नागरिक नगरसेवकांना जबाबदार धरतात. जुन्या शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करून त्या रस्त्यांवर पार्किंगची सुविधा निर्माण केली पाहिजे. महापालिकेच्या शाळा सुस्थितीत नाहीत. त्यांचा दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. पाणीपुरवठा करणारी कंपनी गेल्यामुळे पाणीपुरवठ्याचा भरवसा राहिलेला नाही. महापालिकेचा विधी विभाग निद्रावस्थेत आहे. त्याला जागे करण्याची गरज आहे. गुंठेवारीचा प्रश्न देखील गंभीर आहे. त्यासाठी प्रत्येक वॉर्डात गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले पाहिजे. - जमीर कादरी, नगरसेवक, एमआयएम

विकासाची आम्हाला तळमळ
शहराच्या विकासाची आम्हाला तळमळ आहे, पण आपण कमी पडत आहोत. हे मान्य केलेच पाहिजे. विकास कामांसाठी लोक आम्हाला निवडून देतात. त्यामुळे विकासाची भावना ठेवून एकमेकांना सहकार्य केले पाहिजे. कर प्रणालीवर विकास अवलंबून असतो, पण महापालिका प्रणालीतच त्रुटी आहेत. अधिकारी - कर्मचारी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करतात. हे थांबले पाहिजे. शासनातर्फे विविध प्रकल्प महापालिकेच्या माध्यमातून राबवले जातात. या प्रकल्पांवर सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती शासनानेच केली पाहिजे व प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत तो अधिकारी तेथेच असला पाहिजे. महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने शाळांमध्ये मुलभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी निर्णय घेतले पाहिजेत. हे सर्व करताना नागरिकांना देखील स्मार्ट व्हावे लागेल. स्मार्ट होत त्यांनी महापालिकेचा कर भरावा, तरच शहरात विकास कामे होतील. महिला बालकल्याण विभागाचे बजेट त्याच विभागासाठी वापरले गेले पाहिजे. - कीर्ती शिंदे, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीडमध्ये मुस्लिम महामोर्चा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मुस्लिम समाजाने मंगळवारी बीडमध्ये महामोर्चा काढला. आरक्षण देतानाच, मुस्लिम समाजाच्या प्रगतीसाठी उपाय योजना करण्याचे आवाहन या मोर्चामध्ये करण्यात आले.
शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी सच्चर समिती, रंगनाथ समिती यांतील शिफारसींवर अंमलबजावणी करण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील क्रीडा संकुलात सकाळपासूनच जिल्हाभरातून नागरिक जमा होऊ लागले होते. सामूहिक राष्ट्रगीत होऊन दुपारी बारा वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. हातात तिरंगे झेंडे, डोक्यावर हिरवे-भगवे-पांढरे फेटे आणि हातात फलक घेतलेले मोर्चेकरी असे चित्र मोर्चाच्या मार्गावर दिसत होते. सुभाष रोड, माळीवेस, धोंडीपुरा, बलभीम चौक, कारंजा, बशीरगंज, शिवाजी चौक, नगर रोडमार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. या ठिकाणी तीन विद्यार्थ्यांनी निवेदन वाचून दाखविले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना हे निवेदन देण्यात आले.
मोर्चासमोर झालेल्या भाषणांमध्ये सच्चर समिती, रंगनाथन समिती यांच्या शिफारसींचे दाखले देण्यात आले. तसेच, मुस्लिम समाजाची आर्थिक विपन्नावस्थेकडे लक्ष वेधण्यात आले. नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम समाजाला नगण्य स्थान असून, समाजातील अनेक तरुणांना संशयावरून तुरुंगात टाकण्यात आल्याची कैफियत मांडण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फटाका मार्केट आग; चार आरोपी शरण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगपुऱ्यात ऐन दिवाळीत लागलेल्या फटाका बाजार आगप्रकरणी तब्बल पन्नास दिवसानंतर चार आरोपींनी गुन्हेशाखेसमोर मंगळवारी शरणागती पत्करली.
आरोपींमध्ये फटाका असोसिएशनचे अध्यक्ष माणिकचंद आसाराम महतोले, सचिव गणेश देविदास चौधरी, कोषाध्यक्ष विलास पूनमचंद खंडेलवाल यांच्यासह ज्या दुकानापासून आग लागली त्या दुकान क्रमांक ४७ चे मालक श्रीकांत रामराव देशपांडे (रा. एन ३) यांचा समावेश आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या मैदानावर थाटलेल्या फटाका बाजारला भीषण आग लागली. यामध्ये तब्बल एकशेचाळीस दुकाने जळून खाक झाली. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हेशाखेच्या तपासामध्ये फटाका बाजारच्या पदाधिकाऱ्यांवर तसेच दुकान मालक देशपांडे यांच्यावर निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. १९ ‌डिसेंबरपर्यंत त्यांना अटकपूर्व अंतरिम जामिन मंजूर करण्यात आला होता. सोमवारी त्यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीनअर्ज कोर्टाने फेटाळला. त्यानंतर आज या आरोपींनी गुन्हेशाखेसमोर शरणागती पत्कारली. त्यांना अटक करण्यात आली आहे. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती, पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय अनिल वाघ यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औशामध्ये अपक्षाचा दुहेरी फटका

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

औसा नगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपचे संख्याबळ वाढले असले, तरीही त्यांना नगराध्यक्षपदाने हुलकावणी दिली आहे. तर, या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचा उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार सुनील मिटकरी यांच्या उमेदवारीचाच फटका बसला.
या निवडणुकीमध्ये तीन मुस्लिम उमेदवार रिंगणात होते. तसेच, काँग्रेसमध्ये बंडखोरी झाली होती आणि स्थानिक आमदारांविषयीही नाराजी होती. या घटकांमुळे पालिका निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे भाजपचे मनसुबे होते. मात्र, त्यांचे मनसुबे यशस्वी झाले नाहीत. अफसर शेख यांचा विजय हा राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रमाणेच, त्यांच्या संस्थात्मक ताकदीचाही आहे.
औशातील निवडणूक आमदार बसवराज पाटील यांच्यासाठी महत्त्वाची होती. मात्र, पक्षातील काही जणांनी बंडखोर सुनील मिटकरी यांना साथ दिल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे, सात नगरसेवक असणाऱ्या काँग्रेसचे संख्याबळ दोनवर आले आहे. भाजपमध्येही नव्या-जुन्याचा वाद, परस्परांविषयीची नाराजी होतीच. सुरक्षेच्या कारणामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा शाळेच्या आतील मैदानात घेण्यात आली. भाजपचे संख्याबळ तीनवरून सहावर गेले असले, तरीही ही कामगिरी आणखी चांगली असू शकली असती. शिवसेनेचे पालिकेतील अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. मात्र, त्यांचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार भुरे यांना ९८३ मते पडली. भाजपचा नगराध्यक्ष झाला नाही, हीच काय ती शिवसेनेसाठी समाधानाची बाब आहे.
राष्ट्रवादीच्या यशामध्येही शेख परिवाराचीच महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांच्या परिवारातील तिघे जण नगरसेवक म्हणून निवडून आले असून, अफसर शेखही नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. नगराध्यक्ष व नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले जिल्ह्यातील एकमेव व्यक्ती आहेत. अन्य नगरसेवकांमध्येही पटेल यांच्या संस्थांशी निगडीत असणाऱ्यांची संख्या आहे.
सुनील मिटकरी यांच्या बंडखोरीमुळेच, भाजप आणि काँग्रेसला फटका बसला. मिटकरी यांनी तब्बल दोन हजार ८४७ मते मिळवली. ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. काँग्रेसच्या डॉ. इम्रान पटेल यांना दोन हजार ४०३ मते मिळाली. तर, भाजप उमेदवार किरण उटगे २१६५ मतांनी पराभूत झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत आहे. तरीही, भाजपला प्रभावी विरोधकाची भूमिका वटविण्याची संधी आहे. भाजपने गेल्या वेळी सत्तेत आणि सत्तेबाहेर अशा दोन्ही भूमिका त्यांनी निभावल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अद्रकला भाव नाही; शेतकरी रडकुंडीला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील सुमारे २५० ते ३०० हेक्टरवर अद्रकची लागवड करण्यात आली आहे. पण, यंदा अद्रकला योग्य भाव मिळत नसल्याने लागवड खर्चसुद्धा निघत नाही. यामुळे अद्रक उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
फुलंब्री, सांजूळ, चिंचोली बुद्रुक, बिल्डा, मुर्शिदाबाद वाडी, गणोरी, किनगाव, वारेगाव, वानेगाव, शिरोडी बुद्रुक, पाल, पाथ्री, जातेगाव, धामणगाव, आळंद, बोरगाव अर्ज, जळगाव मेटे, पीरबावडा, बाभुळगाव आदी भागात सुमारे २५० ते ३०० हेक्टरवर अद्रक लागवड करण्यात आली आहे.तीन वर्षांतील दुष्काळाने पारंपरिक पिकांऐवजी शेतकऱ्यांनी नगदी पीक म्हणून अद्रक लागवड केली. पण, उत्पादनातील घट व पिकलेल्या मालाला भाव नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. गेल्यावर्षी भाव मिळाला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी अद्रक न काढता खत, औषध फवारणी करून जोपासली. पण, यावर्षी परिस्थिती बदलली नाही. दोन वर्षांची लागवड असल्याने अद्रक जमिनीत सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्रक काढल्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्यावर्षी तीन वर्षांपासून दुष्काळामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात होते. त्यावेळी कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी गारपीट यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यावर्षी उशिरा पाऊस सुरू झाल्याने शेतीचे नुकसान झाले व सर्वच पिकांच्या उत्पादनात यंदा घट झाली आहे.

पाररंपरिक पिकांऐवजी यंदा अद्रक लागवड केली. पण काढणीनंतर बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. त्यामुळे वर्षभर पीक वाढवणे व जोपासण्यासाठी केलेला खर्च निघणे मुश्किल झाले आहे.
-कृष्णा लहाने, शिरोडी बुद्रुक

मागील सरकारच्या काळात अद्रकला प्रतिक्विंटल सात ते आठ हजार रुपये भाव मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अद्रक लागवड केली. पण, आता भाव मिळत नसल्यामुळे त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. शासनाने हमी भाव जाहीर करणे गरजेचे आहे.
-संदीप बोरसे, सभापती, बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नकाराधिकारा’मुळे तख्तपालट

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड

तिसऱ्या टप्प्यातील सर्वांत मोठी पालिका म्हणून पाहण्यात येणाऱ्या देगलूर नगरपालिकेमध्ये मतदारांनी केलेल्या नकाराधिकाराच्या अर्थात ‘नोटा’च्या वापरामुळे तख्तपालट झाले आहे. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे मोगलाजी शिरसेटवार निवडून आले असून, दोनशे जणांनी केलेला ‘नोटा’चा या चुरशीच्या निवडणुकीमध्ये महत्त्वाचा ठरला आहे.
जिल्ह्यातील ब वर्गातील एकमेव नगरपालिकेच्या या निवडणुकीत कांग्रेसचे ​२५ पैकी कांग्रेसचे १२ राष्ट्रवादीचे ११ आणि भाजपचे केवळ दोन नगरसेवक विजयी झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार लक्ष्मीकांत पद्मवार यांना १० हजार ६३० मते मिळाली. काँग्रेसचे मोगलाजी शिरसेटवार यांनी ११ हजार ९३ मते घेऊन अवघ्या ४६३ मतांनी ते निवडून आले. शहरामध्ये मुस्लिम समाजाची मते मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजाने काँग्रेस व राष्ट्रवादीला समान प्रमाणात मतदान केल्याचे दिस आहे. त्या तुलनेमध्ये एमआयएमचे चमकुडे यांना अवघ्या ९०३ मतांवर समाधान मानावे लागले. तसेच, अपक्ष अशोक तोकलवार यांना २७३ मते मिळाली. या मतांचा फटका राष्ट्रवादीलाच बसल्याचे दिसत आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून या नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. ही नगरपरिषद ताब्यात घेण्यासाठी भाजपकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्याकडून देगलूरमध्ये जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेतली. काँग्रेसकडून प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ताकद पणाला लावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सभा घेतली होती.
राष्ट्रवादीकडे दहा वर्षे सत्ता होती. राष्ट्रवादीच्या पद्मवार यांच्याकडे सर्व अर्थाने प्रबळ उमेदवार म्हणून पाहण्यात येत होते. तर, काँग्रेसचे उमेदवार मोगलाजी शिरसेटवार पहिल्या टप्प्यामध्ये काही मागे पडल्याचे चित्र होते. काँग्रेसमधील त्यांचे स्पर्धक शंकरराव कंतेवार यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत, शिरसेटवार यांना मदत केली आणि त्याचाा फायदा झाल्याचे मानण्यात येत आहे. पद्मवार निवडणूक मॅनेजमेंटमध्ये आघाडीवर असताना, शिरसेटवार यांनीही अखेरच्या टप्प्यामध्ये वेगाने चक्रे फिरविली आणि तीच त्यांच्या पथ्यावर पडल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गरजूंच्या मदतीसाठी लातुरात कपडा बँक

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

जिल्ह्यातील निराधार, गोरगरीब, अनाथ अशा गरजू लोकांना मोफत कपडे पुरविण्याच्या दृष्टीने लातूरमध्ये कपडा बँकेचा उपक्रम सुरू होत आहे. नागरिकांनी त्यांच्याकडील गरजेपेक्षा जास्तीचे कपडे या उपक्रमात द्यावेत. त्यामुळे, गरजूंना त्याचा फायदा होईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेल्पिंग हँड सोसायटीद्वारे शिवाजी चौकात हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उद्घाटन झाले. या वेळी महापालिका आयुक्त रमेश पवार, सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत निसाले, सचिव सुनीलकुमार डोपे, उपाध्यक्ष संतोषकुमार डोपे यांच्यासह कपडा बँकेचे सदस्य उपस्थित होते. जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडील वापरात नसलेले, मात्र सुस्थितीमधील सर्व प्रकारचे कपडे या कपडा बँकेस दान म्हणून देण्याचे आवाहन पोले यांनी केले. या वेळी पोले म्हणाले, ‘सामान्य नागरिकांकडे असणारे गरजेपेक्षा जास्तीचे असलेले कपडे अडगळीत जातात. त्यातून अस्वच्छता वाढते. मात्र, तेही उपयोगी पडावेत, यासाठी नागरिकांनी हे कपडे या बँकेला दान करावेत. त्यामुळे, समाजातील गोरगरीब, अनाथ व गरजू लोकांना त्याचा उपयोग होईल.’
मनपा आयुक्त पवार म्हणाले, ‘लातूर कपडा बँक हा चांगला उपक्रम असून यात सर्वांनी सातत्य ठेवून समाजातील गरजू लोकांना कपडे उपलब्ध करून द्यावेत. आमच्याकडील जुने कपडे या बँकेत देण्यात येतील.’
लातूर कपडा बँकेच्या माध्यमातून गोरगरीब, गरजू लोकांना दुकानात जाऊन कपडे घेतल्याचा व तो ही मोफत कपडे घेतल्याचा आनंद दिला जाणार आहे, असे डॉ. सुर्यकांत निसाले यांनी सांगितले. तसेच या सामाजिक कार्यात लातूर जिल्ह्यातील नागरिकांनी सहकार्य करावे. येथे मोठ्या प्रमाणात कपडे जमा झाल्यास भविष्यात मोफत कपडे वाटप करण्यासाठी मेळावे घेण्यात येतील, असे निसाले यांनी सांगितले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व फीत कापून लातूर कपडा बँकेचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर प्रतिनिधीक स्वरुपात दोन गरजू व्यक्तींना पोले यांच्या हस्ते मोफत कपड्यांचे वितरण करण्यात आले. लातूर कपडा बँकेसाठी शिवाजी चौक येथील जागा मोफत दिल्याबद्यल अग्रवाल दांम्पत्याचा सत्कार जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दानवेंविरुद्ध सेनेची आयोगाकडे तक्रार

0
0

औरंगाबादः भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याविरोधात शिवसेनेचे ग्रामीण जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे. पैठण नगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी दानवे यांनी मतदारांना भुलवण्यासाठी ‘मतदानापूर्वीची शेवटची रात्र महत्त्वाची असते. लक्ष्मी घरी आली तर तिचे स्वागत करा, परत पाठवू नका. मात्र, मतदान कमळाला करा,’ असे वक्तव्य केले असल्याचा आरोप तक्रारीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजप-सेनेत रंगला कलगीतुरा

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
जिल्ह्यातील पालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा दारुण पराभव झाल्यानंतर भाजप नेते पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी चाणाक्षपणे युती झाली असती तर मोठे यश मिळाले असते असे सांगत जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी स्थानिकांनी शिवसेनेशी युती करावी, असा सल्ला दिल्याचे सांगत युतीचा चेंडु शिवसेनेच्या कोर्टात टाकून दिला. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे लातूर जिल्हा संपर्क प्रमुख संजय सावंत यांनी शिवसेनेला भाजपानेच पालिका निवडणुकीत कसे डावले याचा पाढा वाचणारे पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. त्यामुळे या निमित्ताने भाजप-सेनेतील कलगीतुरा चांगलाच रंगला आहे.
पालिका निवडणुकीसाठी वरिष्ठ पातळीवरून दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी युती करा असे सांगितले होते. त्यानंतर युतीसाठी प्रयत्नही झाले होते. मात्र, पालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षाने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शिवसेनेला या निवडणुकीत दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. अहमदूपर वगळता कोठेही नगरसेवक निवडून आला नाही. तर भाजपचे निलंगा व उदगीरमध्ये नगराध्यक्षपदाचे उमेदवा विजयी झाले.
निवडणुकीनंतर पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी युती झाली असती तर मोठे यश मिळाले असते असे सांगत जिल्हा परिषद व पंचाय समिती निवडणुकीसाठी स्थानिकांनी शिवसेनेशी युती करावी, असा सल्ला दिला. या पालकमंत्र्यांच्या विधानाला चांगली प्रसिद्धी मिळताच शिवसेनेचे लातूर जिल्हा संपर्क प्रमुख संजय सावंत यांनी भाजपानेच पालिका निवडणुकीच्यावेळी टोलवा-टोलवी केल्यामुळे शिवसेनेने ती निवडणूक स्वबळावर लढवली. आता जिल्हा परिषदेची निवडणुकीसाठी युती करण्यास शिवसेना अनुकुल असल्याचे म्हटले आहे. भाजप जर शिवसेनेशी सन्मानपूर्वक, न्यायाची, योग्य जागा वाटप करण्याची सकारात्मक चर्चा केली तर शिवसेना युतीसाठी तयारच असून शिवसेनासुद्धा काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्राच्याच विचाराची असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हदगावमध्ये मतविभाजनाचा लाभ काँग्रेसला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांची लाट असताना आणि ‘आदर्श’ चे डाग ताजे असताना, नांदेड आणि हिंगोली जिल्ह्यांत भगव्याला फारसे यश मिळू दिले नव्हते. त्यामुळे आता तर नोट बंदीच्या झळा आणि मराठा क्रांती मोर्चाचे राजकारण यांची पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्यात ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकीत उमरी वगळता काँग्रेस आणि अशोक चव्हाण यांची जादू चालणार हे गृहीतच होते. एमआयएमचा प्रभाव पडला नाही तर मुस्लीमांची पारंपारिक मतदार आपल्याकडे वळविल्यास विजयाचा मार्ग सुकर होणार आहे. हे ओळखून अशोक चव्हाण यांनी एमआयएमच्या ओवेसीपेक्षा मीच तुमच्या सुखदुखात सामील होणार आहे. ‘कारण जिना यहाँ मरणा यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ’ असे भावनिक आवाहन करत त्यांनी मुस्लीम मतदाराची वोटबँक मजबूत केल्याचा लाभ त्यांना हदगावमध्ये झाला.
हदगाव हे शहर असले तरी बहुसंख्य शेतकरी मतदार तिथे राहत असल्याने व त्यांची स्थिती लागोपाठच्या दुष्काळ आणि यावर्षी निर्माण झालेले ढगफुटीचे संकट तसेच भाव पडल्याने व नोटबंदीने या मतदारांची झालेली कोंडी लक्ष्यात घेत अशोक चव्हाण यांनी भाषणात मल्ल्या आणि अन्य उद्योगपतीना कर्जमाफी देणारे हे सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी नाही हा संदेश देत कर्जमाफीची मागणी काँग्रेस पक्ष करीत असूनही मुख्यमंत्री बघू पाहू असे बोलतात असे सांगून शेतकरी मतदारांना हे सरकार व्हिलन असल्याचा साक्षात्कार घडविला त्याचा प्रभावही येथे पडला.
हदगाव पालिकेच्या निवडणुकीची मतमोजणीत नगराध्यक्षपदाच्या आमदार नागेश पाटील-आष्टीकर पुरस्कृत शिवसेना उमेदवार सरस्वती शिवाजी मुखेडी यांना ३ हजार ९७८ मते व काँग्रेसच्या ज्योती बालाजी राठोड यांना ४ हजार २११ मते पडली. आज्योती राठोड या केवळ २३३ मतांनी विजयी झाल्या. त्यामुळे शिवसेनेत नैराश्याचे वातावरण तयार झाले. या निवडणुकीत एकूण १७ जागांच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात काँग्रेस ८, शिवसेना ६, भाजप २ व राष्ट्रवादी १ नगरसेवक विजयी झाले. त्यामुळे हदगाव नगरपालिका पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्याने काँग्रेसच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण आहे.
प्रभाग एकमध्ये शिवसेनेचे सूर्यकांत माळोदे, विद्या भास्कर, प्रभाग दोनमध्ये भाजपाच्य अरुणा काळे व सचिन सूर्यवंशी विजयी झाले. प्रभाग तीनमध्ये काँग्रेसच्या रुक्मीनी हुलकाने व फेरोज खान पठाण विजयी झाले. प्रभाग चारमध्ये शिवसेनेचे तीन उमेदवार माजी नगराध्यक्ष शंकरसिंह चंदेल ऊर्फ शिवाभैया, मंगला मुधोळकर व सुनंदा भोळे विजयी झाले. प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये छाया मिटकरे व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वसंतराव देशमुख विजयी झाले. प्रभाग क्रमांक सहामध्ये काँग्रेसचे मावळते नगराध्यक्ष अमित आरसूळ व निलाबाई गायकवाड विजयी झाले. प्रभाग सातमध्ये काँग्रेसचे उमेदवार विनोद राठोड व अबेदा बेगम अब्बास विजयी झाले. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये काँग्रेसचे सुनील सोनुले व शे. अख्तरबी नजीर हे दोघेही विजयी झाले. केवळ शिवसेना व भाजप वेगवेगळे लढल्यामुळे काँग्रेसला विजय प्राप्त करता आला. हिंदुत्ववादी पक्षांच्या मतांच्या विभाजनाचा फायदा घेत धर्मनिरपेक्षवादी काँग्रेसचे माजी आमदार माधवराव पाटील-जवळगांवकर यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने ही किमया घडवून आणली. शिवसेना व भाजपाच्या मतांची बेरीज ७0६0 तर धर्मनिरपेक्षवादी पक्ष काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एमआयएम, व बसपा या सर्वांच्या मतांची बेरीज ५ हजार ७३३ मते दिसून येते. त्यामुळे शिवसेना व भाजपा एकत्र लढले असते तर एक ते दीड हजार मतांनी विजयी झाले असते आणि काँग्रेसला केवळ एक किंवा दोन नगरसेवकांवर समाधान मानावे लागले असते. पूर्वीच्या नगर पालिकेत काँग्रेसचे पंधरा नगरसेवक होते. त्यावेळी आघाडी होती तसेच युतीही होती तरीही एवढ्या मोठ्या फरकाने विजय संपादन करता आला होता. त्या मानाने आता काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी घटली आहे. अंतिम टप्प्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारार्थ दोन दिवसांत १० सभा घेतल्या. काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात आव्हान उभे करून हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अयशस्वी ठरला. कंधार, मुखेड, हदगाव, बिलोली, धर्माबाद, देगलूर येथून काँग्रेसचे नगराध्यक्ष निवडून आले. असे मानले जात असले तरी, नेमका परिस्थितीचा लाभ घेणारी व्यूहरचना करण्यात चव्हाणांनी जी मॅनेजमेंट उभारली ती नक्कीच महत्त्वाची होती.

‘जो जिता व्ही सिकंदर’
हदगावमधील पालिका निवडणुकीच्या मतदानावरून बोध घेतला तर येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व विधानसभा निवडणुकीत असाच कलह भाजप शिवसेनेत राहिला तर काँग्रेस पक्षाला कमी मते मिळूनही त्यांना ‘जो जिता व्ही सिकंदर’ चा मान मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

शहरातील कचऱ्याचे साठत जाणारे ढिग, तुबंलेल्या नाल्या, डासांचा वाढता त्रास, शहरातील स्ट्रीट लाईटची दुरावस्था याकडे पालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्याने बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रसेच्या कार्यकर्त्यांनी पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मकंरद सावे यांच्या नेतृत्वाखाली पालिकेच्या दारात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

शहरातील नागरी सुविधेबाबत वारंवार पालिकेला निवेदने देऊन ही उपाययोजना करीत नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षात घंटागाडीचे व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या कामाचे टेंडर काढले नसल्यामुळे लातूर हे घाणीचे शहर झाले आहे. त्यामुळे शहरात रोगराई वाढत आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही गेल्या काही महिन्यांपासून नाल्याची सफाई केली जात नाही. त्यामुळे मलेरीया, टायफडसारखे आजार वाढत आहेत. नाल्या आणि मोठे नाले आठवड्यातून दोन वेळेस साफ करण्यात यावेत. शहराच्या वाढलेल्या वस्त्यांमध्ये लाईट बंद आहेत. ज्या ठिकाणी लाईटची व्यवस्था केली आहे. ती निकृष्ठ दर्जाची असल्यामुळे सतत लाईट बंद पडतात. गेल्या काही दिवसांपासून शहराला अतिक्रमणाचा विळखा वाढत आहे. अतिक्रमणे तात्काळ काढण्याची मागणी ही या निवेदनात करण्यात आली.

त्यासोबतच शहरातील रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे, वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी प्रत्येक चौकातील सिग्नल यंत्रणा सुरू करण्याची गरज आहे. एक महिन्याच्या आत पालिका प्रशासनाने मागण्या मान्य केल्या नाही तर या ही पेक्षा उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दिला. त्याचा सर्वस्वी जबाबदारी ही प्रशासनाची असेल असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष नेते मकरंद सावे यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक राजा मणियार, शैलेश स्वामी, अलीम काजी, पप्पुभाई कुलकर्णी, प्रशांत पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी महापालिका आयुक्त रमेश पवार आणि महापौर अॅड. दीपक सुळ यांनी मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन स्वीकारले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पेटीएम’ नोकरभरतीत तरुणांना गंडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पेटीएम या ऑनलाइन कंपनीमध्ये नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवत पैसे उकळणाऱ्या दोघांना बुधवारी सायबर सेलने बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

दोन दिवसांपूर्वी शहरातील एका स्थानिक वृत्तपत्रात पेटीएममध्ये नोकरीसाठी दहावी बारावी, पदवीधर मुले पाहिजेत. पगार सोळा हजार १६६ रुपये अशी जाहिरात आली होती. या जाहिरातीवरील मोबाइल क्रमांकवर कॉल केल्यानंतर

तरुणांना बुधवारी मध्यवर्ती बसस्थानकासमोरील हॉटेल मोदी सम्राटमध्ये मुलाखतीसाठी बोलावण्यात आले. येथे काही उमेदवारांना कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसच्या वतीने नोकरी लागल्यावर अर्ध्या पगाराची मागणी करण्यात आली. हा प्रकार संशयास्पद वाटल्याने खबऱ्याने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांना ही माहिती दिली. त्यांनी सायबर सेलचे पथक पाठवून छापा मारला. मुलाखत घेणारे अभिजित हरीदास दहिवाळकर (रा. भोसरी, आळंदी, पुणे) व राजू गंगाराम बोरगावकर (रा. पौर्णिमानगर, नांदेड) यांना कागदपत्रासहीत अटक केली.

या दोघांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेटीएम कंपनीने मुंबई येथील योमा कन्सलटन्सीला उमेदवार भरतीचे काम सोपवले होते. योमा कंपनीकडून पुणे येथील प्लेसवेल कंपनीला हे काम देण्यात आले. प्लेसवेल कंपनीने नांदेड येथील अनुप्रीत सर्व्हिसेसला हे कंत्राट दिले. अनुप्रीतच्या वतीने उमेदवारांना पैशांची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणात मोहसीन शेख सिकंदर शेख (रा.पुष्पक गार्डन, मदिना मशीदजवळ, चिकलठाणा) या बेरोजगाराच्या तक्रारीवरून क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती यांनी केली.

अन् मूळ कागदपत्रे मिळाली

मुलाखतीला आलेल्या उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे मुलाखातीचे फॉर्म भरताना शंभर रुपये फीससह दहिवाळकर व बोरगावकर यांनी स्वतःकडे ठेवून घेतली होती. पोलिसांनी ही कागदपत्रे देखील जप्त केल्याने बेरोजगार उमेदवार हवालदिल झाले. मात्र, सायबर सेलने त्यांची जप्त केलेली मूळ कागदपत्रे त्यांना पुन्हा स्वाधीन केली. त्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकार नसल्याने निवडणुकीत अपयश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘औरंगाबाद जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक राहिली. स्थानिक पातळीवर अधिकार दिले असते, तर यापेक्षा अधिक उठावदार कामगिरी पक्षाची राहिली असती,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी सांगितले.
नगरपालिका निवडणुकीत धनशक्तीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला असल्याची टीका करून आमदार चव्हाण म्हणाले, ‘आत्तापर्यंतच्या पालिका निवडणुकीपेक्षा यावेळी धनशक्तीचा मोठा वापर करण्यात आला. स्थानिक पातळीवर अधिकार दिले असते, तर यापेक्षा अधिक उठावदार कामगिरी पक्षाची राहिली असती. नोटबंदीचा या निवडणुकीत प्रतिबिंब दिसून आले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत त्याचे परिणाम निश्चित दिसतील. शेती मालाला भाव, कर्जमाफी हे विषय आगामी निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरतील.’
नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला विरोध व्हायला नको. परंतु, शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांना योग्य भाव दिला पाहिजे. मुंबईशी औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कनेक्ट वाढला तर शेतमालाला चांगला भाव मिळू शकेल, असे चव्हाण म्हणाले.
पंकजा पालवे यांना सरकारने क्लिनचिट दिली आहे. मात्र, विरोधक यावर समाधानी नाहीत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय सरकारला घ्यावाच लागेल. अॅट्रासिटी कायद्यात संशोधनाची आवश्यकता आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images