Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

घरकोंबड्यांना कामाला महापालिकेने जुंपले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रत्यक्षात काम न करता घरी बसून फुकटचा पगार उचलणाऱ्या २९ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने कामाला जुंपले आहे. शिवाय आणखी ‘घरकोंबड्या’ कर्मचाऱ्यांचा शोध घेतला जात आहे. यासोबतच कामचुकारपणा करणाऱ्या सुमारे ५० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या पथकाकडून शहरातील स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी करून मुल्यमापन केले जाणार आहे. या मुल्यमापनात महापालिकेला चांगले गुण मिळावेत यासाठी पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमार्फत प्रयत्न केले जात आहेत. मनपा आयुक्त, महापौर, वरिष्ठ अधिकारी दररोज स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी करीत आहेत. स्वच्छतेच्या कामासाठी सुमारे १६०० कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून त्यापैकी काही कर्मचारी प्रत्यक्षात कामावर न येता फुकटचा पगार उचलतात, असे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या लक्षात आले. त्यांनी या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले होते. घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख उपायुक्त अय्युब खान यांनी पुढाकार घेऊन ‘घरकोंबड्या’ कर्मचाऱ्यांचा शोध घेतला. काम न करता पगार घेणारे २९ कर्मचारी आतापर्यंत सापडले आहेत. त्यांना कामावर येण्यास भाग पाडण्यात आले. दरम्यान, ‘घरकोंबड्या’ कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांचा शोध स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत घेतला जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी पहाटे चार ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत काम करणे अनिवार्य आहे. पण, अनेक कर्मचारी तीन किंवा चार तास काम करून पोबारा करतात. अशा कामचुकार कर्मचाऱ्यांचा देखील घनकचरा व्यवस्थापन कक्षातर्फे शोध घेतला जात आहे. आतापर्यंत ५० पेक्षा जास्त कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यांना शंभर रुपयांपासून ५०० रुपयांपर्यंतचा दंड ठेठावण्यात आला आहे.

घरकोंबड्यांची कार्यपद्धती
साफसफाईच्या कामात वर्षानुवर्षे काम केल्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांचे लोकप्रतिनिधी, कामगार नेते, अधिकारी यांच्याशी सुत जुळलेले असते. त्याचा उपयोग करून हे कर्मचारी साफसफाईच्या कामावर प्रत्यक्ष जात नाहीत. घरीच बसतात, त्यांचे अन्य व्यवसाय सुरू असतात. काम न करता त्यांना दर महिन्याचा पगार मात्र नियमित मिळतो. घरी बसून काम करण्याची त्यांची ‘कार्यपध्दती’ पालिकेत चर्चेचा विषय असताना त्यांच्यावर कारवाई होत नव्हती. प्रथमच कारवाई करीत पालिका आयुक्तांनी घरकोंबड्यांना सफसफाईच्या कामासाठी बाहेर काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

आश्रयदाते कोण ?
काम न करता घरी बसून काम पगार घेणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे आश्रयदाते कोण, असा सवाल आता विचारला जात आहे. विशिष्ट नेत्यांच्या आडून काही स्वच्छता निरीक्षकांना हाताशी धरले जाते. हजेरी लावण्यास त्याला भाग पाडले जाते. कामावर न येता हजेरी लावण्याचा मोबदला म्हणून तीन ते पाच हजार रुपयांची बिगादी दिली जाते. या बिदागीचे दोन-तीन टप्प्यात वाटप होते. ही बिदागी देणारे आणि घेणारे कोण याचा शोध प्रशासनाकडून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे घरकोंबड्यांचे आश्रयदाते येत्या काळात उघडे पडतील, असे मानले जात आहे.

मटा भूमिका

दुरुपयोग थांबवा
महापालिकेत चमत्कार नित्याचेच झाले आहेत. एकीकडे सर्वच खात्यांमध्ये मनुष्यबळ कमी आहे आणि दुसरीकडे काही लोकांना घरी बसून पगार दिले जात आहेत! अशा आयतोबांना आज कामाला जुंपले गेले, पण त्यांनी ज्यांच्या छत्रछायेत बसून इतके महिने आराम केला त्यांचे काय? मध्यंतरी काही स्वच्छता कामगारांनी आपले काम करण्यासाठी पगारी नोकर नेमल्याचाही प्रकार उघडकीस आला होता. कोणीच प्रामाणिकपणे लक्ष न दिल्यामुळे परिस्थिती इतकी रसातळाला गेली आहे. काही स्वच्छता कामगार मात्र रात्रंदिवस परिश्रम घेऊन शहर स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांचा यथोचित सन्मान झाला पाहिजे. कामचुकारांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून कठोर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. या सर्व गोष्टींना राजकीय किनार आहे. ती उधळून अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी आणि करदात्यांच्या पैशाचा दुरूपयोग थांबवावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फायर ब्रिगेडने दिलेली एनओसी अयोग्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
फटाका मार्केटमधील दुकानांना फायर ब्रिगेडने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही, असा स्पष्ट उल्लेख महापालिकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. फायर ब्रिगेडच्या कार्यपद्धतीवर या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पालिका आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या समितीनेच महापालिकेच्याच विभागाच्या कामाची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.
औरंगपुरा येथील फटाका मार्केटला २९ ऑक्टोबर रोजी लागलेल्या आगीची चौकशी करण्यासाठी पालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये उपायुक्त रवींद्र निकम, अय्युब खान, तांत्रिक शाखेचे उपअभियंता एम. बी. काजी यांचा समावेश करण्यात आला होता. समितीने पालिका आयुक्तांना अहवाल नुकताच सादर केला.
अहवालात म्हटले आहे की, दोन दुकानांमधील अंतर पाच फुटांपेक्षा कमी होते. निर्धारित ९ लिटर क्षमतेची १४० फायर एक्स्टिंग्विशर बसवण्यात आली नव्हती. त्याऐवजी कमी क्षमतेची ७० फायर एक्स्टिंग्विशर बसविण्यात आली होती. आगीची जोखीम असलेल्या मार्केटमध्ये लाकडाचा वापर करण्यास परवानगी नसताना दुकान उभारणीसाठी लाकडी बल्ल्या, काथ्यांचा वापर करण्यात आला. दुकानांमध्ये लाकडी फर्निचर वापरण्यात आले. मार्केटच्या आतील भागात पार्किंगसाठी मनाई असताना फटाका डिलर असोसिएशनने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
दुकानदारांकडून अटींचे उल्लंघन होत असताना अग्निशमन विभागाने कोणतीही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आली नाही. आग लागल्यानंतर मिळालेली सूचना व घटनास्थळी पोचण्याची वेळ वास्तविकतेला धरून नाही. या संपूर्ण प्रकरणात फटाका असोसिएशनतर्फे जीवसंरक्षक व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. अग्निशामन विभागाने संरक्षक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांना भाग पाडणे आवश्यक होते, असेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वाहन पोचल्याच्या वेळेच खाडाखोड
फटाका मार्केटला आग लागल्याची माहिती अग्निशामन विभागाला सकाळी पावणेअकरा वाजता मिळाली. ११ वाजून ४६ मिनिटांनी पद्मपुरा अग्निशमन विभागातून अग्निशमन दल बाहेर पडले आणि ११ वाजून ५१ मिनिटांनी प्रत्यक्ष स्थळावर पोचल्याची नोंद अग्निशमन विभागात चौकशी समितीला आढळून आली. या नोंदीतही खाडाखोड दिसून येते, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. पद्मपुरा ते घटनास्थळ यातील अंतर, रस्त्यावरची वाहतूक, विविध चौक, चौकांमधील सिग्नल्स, रस्त्यावरील वळणे व दिवाळी सणामुळे रस्त्यांवर खरेदी साठी झालेली लोकांची गर्दी लक्षात घेता पाच मिनिटांत फायर टेंडर घटनास्थळी पोचणे शक्य वाटत नाही, असा स्पष्ट उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेविकेविरुद्ध याचिका दाखल

$
0
0

म . टा . विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
पैठण येथील भाजप नगरसेविका आशा विश्वनाथ जगदाळे-आंधळे यांनी नामनिर्देशनपत्र भरताना त्यांच्या १२ सप्टेंबर २००९ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांबाबतची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती करणारी याचिका त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार मंगल राजू गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे.
१८ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या पैठण नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती स्त्री या प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या वार्ड क्रमांक ३ मधून भाजप उमेदवार म्हणून आशा विश्वनाथ जगदाळे-आंधळे या निवडून आल्या आहेत. त्यांनी नामनिर्देशनपत्र भरताना १२ सप्टेंबर २००९ नंतर जन्मलेल्या अपत्यांबाबतची माहिती लपवून ठेवल्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती करणारी याचिका आशा जगदाळे यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवार मंगल राजू गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुुसार महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम १९६५ चे कलम १६ (१)(क) नुसार १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य जन्माला आल्यास सदरील व्यक्ती नगरसेवक अथवा नगरसेविका पदासाठी पात्र राहणार नाही, अशी तरतूद आहे. आशा जगदाळे यांना १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तीन अपत्ये झाली, मात्र त्यांनी ही बाब लपवून ठेवली. त्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू चंद्रकांत थोरात हे मांडत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अजित पवारांना ‘ट्युशन’चा ‘धाक’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
‘मी राज्याचा शिक्षणमंत्री असून, अनेक द्वाड विद्यार्थ्यांची शिकवणी घेण्याचा अनुभव आहे. अजित पवार यांच्यासारख्या द्वाड विद्यार्थ्याची मीच शिकवणी घेऊ शकतो. त्यामुळे, त्यांनी माझ्याकडे शिकवणी लावावी,’ या शब्दांमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली. तसेच, अजित पवार यांना राज्य सरकारने केलेली विकासकामे दिसत नाहीत. त्यामुळे, त्यांनी त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना या कामांविषयी विचारून घ्यावे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या टप्प्यातील परतूर, मंठा, जालना तालुक्यांमधील १७६ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचे मंगळवारी भूमीपूजन झाले. या वेळी तावडे बोलत होते. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, स्वच्छता व पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. कार्यक्रमात जालना जिल्ह्यातील परतूर व जाफ्राबाद हे दोन तालुके हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा लोणीकर यांनी केली. परतूर येथील २२० केव्ही वीज वितरण केंद्राचा लोकार्पण सोहळा झाला.
नोटाबंदीच्या निर्णयावर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेताना तावडे म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केल्यानंतर, काळा पैसा असणाऱ्यांच्या पोटात दुखायला लागले. शरद पवार आणि जेथलिया यांना मोठा त्रास झाला. आता थंडीचे दिवस आहेत, त्यांना म्हणा चला शेकोटी करू, हुर्डापार्टी करू. सध्याच्या घडीला सरकारच्या तिजोरीत खूप पैसा आला आहे. आणि बँकेत जमलेले अर्धे पैसे सरकार व्याजाने घेऊन विविध विकासाच्या कामांना लावणार आहे. याचाच परिणाम जनतेवरील कर कमी होतील.’
आधीच्या सरकारने केलेेले निम्नदुधना प्रकल्पाचे नियोजन चुकल्याचा आरोप करताना, गिरीश महाजन म्हणाले, ‘शरद पवार यांनी भूमीपूजन केलेल्या निम्नदुधना प्रकल्प पन्नास कोटींवरून पाचशे कोटी रुपयांवर गेला आहे. राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांची कामे अशीच अर्धवट रखडलेली आहेत. ही पूर्ण करण्यासाठी ९० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. येत्या तीन वर्षांत ६५ हजार कोटी रुपये उभे करून, यातील महत्त्वाचे सर्व प्रकल्प आम्ही पूर्ण करणार आहोत.’
मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी अवघ्या दोन वर्षात जालना जिल्ह्यात ४४७९ कोटी रुपयांची विविध प्रकारची विकास कामे मंजूर करून घेतल्याचे हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले. गेल्या पंधरा वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ २९०० कोटी रुपयांचा विमा मिळाला, तर केवळ या दोन वर्षात ६०११ कोटी रुपये या सरकारने विम्याची रक्कम वाटली असे ते म्हणाले.
रावसाहेब दानवे म्हणाले, ‘सरकार चांगले की वाईट, हे सरकारच्या काळात झालेल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होते. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाचा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर राहिला आहे. हेच सरकारच्या यशाचे मोजमाप आहे.’
मराठवाड्यात १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून, सर्व गावांना पिण्याच्या पाण्याची वाॅटर ग्रीड या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्याच टप्प्यातील परतूर, मंठा व जालना तालुक्यातील एकत्रित १७६ गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करणाऱ्या ग्रीड पद्धतीने परस्परांची पाइपलाइनच्या माध्यमातून जोडणी करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. या वेळी खोतकर यांचेही भाषण झाले. त्यांनी या प्रकल्पाचे कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरातत्वात वाड्मयीन संदर्भ तपासा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘देशाच्या प्राचीन संस्कृतीचा इतिहास पुराणातही दडला आहे. फक्त शास्त्रोक्त पुरावा तपासला पाहिजे. वाड्मयीन संदर्भ आणि उत्खननातील पुरावे यांचा मेळ घालणे शक्य आहे. या माध्यमातून पुरावा सर्वमान्य करता येतो,’ असे प्रतिपादन इतिहास संशोधक पद्मश्री प्रा. मधुकर ढवळीकर यांनी मंगळवारी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील इतिहास विभागाच्या वतीने दोन दिवस प्रा. आर. एस गुप्ते व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आली आहे. या व्याख्यानमालेचे इतिहास वस्तूसंग्रहालयाच्या सभागृहात उदघाटन करण्यात आले. यावेळी मंचावर प्रा. मधुकर ढवळीकर, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. गंगाधर पानतावणे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे आणि इतिहास विभागप्रमुख डॉ. पुष्पा गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘भारतीय परंपरा आणि पुरातत्व’ या विषयावरील व्याख्यानात प्रा. ढवळीकर यांनी प्राचीन सिंधू संस्कृती आणि तत्कालीन परंपरेवर प्रकाश टाकला. ‘प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ नसल्यामुळे देशाला प्राचीन संस्कृती नव्हती. सर्व ब्रिटिशांनी केले असा टोकाचा विचार मांडला गेला. मात्र, १९१४ मध्ये सिंधू संस्कृतीचा शोध लागल्यानंतर देशात प्राचीन संस्कृती असल्याचे सिद्ध झाले. सांडपाणी व्यवस्था व नगररचना पाहिल्यानंतर त्याचे महत्त्व अधिक लक्षात आले. गुजरातमध्ये कच्छ वाळवंटात सिंधू संस्कृतीतील शहरात विहिरीला पाणी आढळले, तर इतर भागातील विहिरी कोरड्याठाक होत्या. त्यामुळे परंपरा समजून पुरातत्वीय काम करता आले पाहिजे. पुराण आणि वैदिक वाड्मयातसुद्धा इतिहास दडला आहे. इ. स. पूर्व १८ एप्रिल ३१०१ यावर्षी कलियुग सुरू झाल्याचे मानतात. नैसर्गिक उत्पातामुळे हा संदर्भ आढळतो. सुमेरियन संस्कृती, सिंधू संस्कृतीला महाप्रलयाचा फटका बसल्याचा पुरावा उत्खननात आढळतो. बायबलमध्येही समकालीन उल्लेख आढळतात. हस्तीनापूर येथे झालेल्या उत्खननात काही महत्त्वाचे पुरावे आढळले. वाड्मयीन संदर्भ आणि उत्खननातील पुरावे यांचा मेळ साधल्यास तो पुरावा सर्वमान्य होईल,’ असे प्रा. ढवळीकर म्हणाले.
या व्याख्यानाचा अध्यक्षीय समारोप डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी केला. ‘इतिहासात तर्कनिष्ठा व विज्ञाननिष्ठा महत्त्वाची असते. पुरावे असल्याशिवाय इतिहासलेखन करता येत नाही. अन्यथा, कल्पनेचे पतंग उडवावे लागतात. तर्कशास्त्राचा अभ्यास आवश्यक असून अभिनिवेश खोटी प्रमेय सिद्ध करतो. नाग संस्कृती, द्रविड संस्कृती यांचेसुद्धा पुरातत्वदृष्ट्या अतिशय महत्त्व आहे,’ असे डॉ. पानतावणे म्हणाले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. पुष्पा गायकवाड यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रबुद्ध म्हस्के यांनी केले आणि प्रा. गीतांजली बोराडे यांनी आभार मानले. यावेळी प्रा. डॉ. उमेश बगाडे, डॉ. बिना सेंगर, इतिहास अभ्यासक दुलारी कुरेशी, रफत कुरेशी यांच्यासह विद्यार्थी व इतिहासप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कालमापन आवश्यक
‘पुरातत्व संशोधनात कालमापन अतिशय महत्त्वपूर्ण असते. सिंधू संस्कृतीच्या उत्खननात मंदिर म्हणता येईल अशी एकही इमारत सापडली नाही. मात्र, बाणावली येथील उत्खननात अग्निपूजा होणारी इमारत सापडली आहे. घोडा हा आर्यांचा आवडता प्राणी होता, पण सिंधू संस्कृतीत घोड्याचे अवशेष आढळले नाहीत. यावरून सिंधू संस्कृती द्रविडांची असल्याचा युक्तिवाद करता येतो. महाभारताच्या युद्धापासून आणि युद्धानंतर असे कालमापन करण्यात आले,’ असे प्रा. ढवळीकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तुमची लंका जाळायला वेळ लागणार नाही’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, जालना

एका वानराने उन्मत्त रावणाची लंका जाळली. तुमची लंका अशीच जाळायला आम्हाला अजिबात वेळ लागणार नाही, या शब्दांमध्ये शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील दानवे यांना मंगळवारी जालन्यात जाहीर इशारा दिला.
जालन्यातील सिमेंटच्या रस्त्याच्या कामांची भूमीपूजन खोतकर यांच्या हस्ते झाली. जुन्या जालन्यातील भगवंतराव गाढे चौकातील जाहीर सभेत ते बोलत होते. नगराध्यक्षा संगीता कैलास गोरंट्याल या यावेळी उपस्थित होत्या. खोतकर म्हणाले, ‘सरकार भाजप आणि शिवसेनेचे असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीची एक चावी त्यांच्याकडे असेल, तर एक चावी आमच्याकडे आहे. आमची चावी लागल्याशिवाय सरकारची तिजोरी उघडणार नाही.’
नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांना नगर परिषदेच्या कारभारात संपूर्ण सहकार्य करणार आहोत असे खोतकर यांनी जाहीर केले. ते म्हणाले, ‘शहराच्या विकासासाठी विविध भागातील विकासाचे प्रस्ताव तुम्ही तयार करून आणायचे. मी सरकारकडून ते मंजूर करून आणू. मोती तलावाच्या परिसरात गौतम बुद्धाच्या प्रतिमेचा प्रस्ताव तयार करून आणा. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडून मंजुरी आणून देतो, मग मोठा कार्यक्रम घेऊ.’
‘सिकंदर हा जग जिंकायला निघाला होता, पण त्याचे काय झाले? ते सगळ्यांना माहीत आहे रावसाहेब दानवे सगळे आपणच केले, असे सांगत फिरतात,’ या शब्दांमध्ये संगीता गोरंट्याल यांनी तोफ डागली.

संघर्ष पेटला
राज्य सरकारने दिलेल्या विशेष निधीमधून जालना शहरातील सहा प्रमुख रस्ते सिमेंटचे करण्यात येत आहेत. यासाठी १८ डिसेंबर रोजी रावसाहेब दानवे यांनी या सर्व रस्त्यांचे भूमीपूजन केले. त्यात त्यावेळी राज्यमंत्री व स्थानिक आमदार अर्जुन खोतकर, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल यांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे हा संघर्ष निर्माण झाला आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी भोकरदन मध्ये जाऊन दानवे यांच्या विरोधात जोरदार जाहीर वक्तव्ये केली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बॅँकेत कडकलक्ष्मी आली!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चलन टंचाईने आणि चिल्लर तुडवड्यामुळे घायकुतीला आलेल्या शहरवासीयांसाठी एक शुभवार्ता. रिझर्व्ह बॅँकेकडून जवळपास ८० कोटींचे चलन आले असून यात १५ कोटींच्या पाचशेच्या नोटा आहेत, असे एसबीआय आणि एसबीएचच्या सूत्रांनी सांगितले.
सरसकट बँक खात्यातून २४ हजार रुपये देणे सुरू झाल्याने बँकांमधील गर्दी ओसरली आहे. शहरातील सर्वच एटीएममध्ये सध्या रिकॅलिब्रेशनचे काम सुरू आहे. बहुतांश एटीएमवर खास करून एसबीआय आणि एसबीएचमध्ये आता ५०० आणि २००० च्या नोटांचे रिकॅलिब्रेशनचे काम पूर्ण झाले आहे. इतर एटीएमवर हे काम सुरू असून ७०० पैकी २२६ एटीएमवर हे काम पूर्ण झाले आहे. ग्राहकांना ठराविक एटीएमवर ५००च्या नोटा मिळू लागल्या आहेत.
एसबीआयच्या रोकड भांडारला १५ डिसेंबर रोजी नाण्याच्या स्वरुपात १५ लाख, ५० हजार रुपयाची रोकड घेऊन कंटेनर आले होते. नाण्यांची समस्या काही प्रमाणात दूर व्हावी, या उद्देशाने २, ५, १० रुपयांच्या नाण्यांच्या स्वरुपात रोकड पाठविली आहेत. ही नाणी प्रामुख्याने मोठे व्यापारी, खातेदार ज्यांचे बँकेत करंट अकाऊंट असलेल्या व्यापाऱ्यांना दिले जात आहेत. अन्य बँकांनी मागितल्यास त्यांना नाण्यांच्या एक, दोन बॅगा देण्यात येतील असे सूत्रांनी सांगितले.

एसबीआयच्या कोरड्या शुभेच्छा
नववर्ष आले की बँकांमधून अनेक व्हीआयपी आणि मोठ्या ग्राहकांना कॅलेंडर आणि डायरी दिली जाते. मात्र, यंदा स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर जयपूर, स्टेट बँकेच्या काही शाखा सध्या ग्राहकांना कोरड्या शुभेच्छाच ‌देत आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियात असोसिएट बँकांची विलिनीकरणाची प्रक्र‌िया लवकरच होणार आहे. यामुळे नव वर्षांच्या स्वागतासाठी ग्राहकांना देत असलेल्या कॅलेंडर आणि डायरी असोसिएट बँकांच्या नावाखाली देऊ नका. त्या स्टेट बँकेच्याच पुरवा असे कळवले आहे. मात्र, या डायऱ्या व कॅलेंड अजून मिळालेले नाहीत, असे स्टेट बँक ऑफ हैदाराबादचे युनियन नेते जगदीश भावठाणकर आणि पदाधिकारी सुनिता गणोरकर यांनी सांगितले. मराठवाड्यात स्टेट बँक हैदराबादचे प्रस्थ अधिक आहे त्यांना २ लाख कॅलेंडर आणि तेवढ्याच डायऱ्या दरवर्षी येत असतात.

- १५ लाखांची नाणी आली
- १५ कोटींच्या पाचशेच्या नोटा
- २२० एटीएमना रोकड पुरवठा
- ११० एसबीआय एटीएम सुरू
- ८० एसबीएचचे एटीएम सुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होंडे खूनप्रकरणात अज्ञाताविरोधात गुन्हा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, जालना
अंबड येथील सुमित्रा होंडे यांचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणी आता अज्ञात इसमाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
सुमित्रा होंडे (वय ३४) या अंबड बाजार समितीचे सभापती सतीश होंडे यांच्या पत्नी होत्या. त्या सोमवारी दुपारी साडेचार वाजता अंबड शहरातील इंदानी कॉलनीतील राहत्या घरी मृतावस्थेत आढळून आल्या होत्या. त्यांची हत्या झाली की आत्महत्या याविषयी तर्कवितर्क लढविण्यात येत होते. दरम्यान, सुमित्रा यांच्या डोक्यात बंदुकीची गोळी आढळून आली होती. तसेच अनेक संशयास्पद गोष्टी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे, घातपाताची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. अखेरीस सुमित्रा होंडे यांच्या वडिलांनी तक्रारीवरून अंबड पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी रमेश सोनावणे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीडमध्ये २९६ कोटींचा आराखडा

$
0
0

बीड : बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१७-१८ या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २९६ कोटी ४० लाख १३ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीस खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, आमदार भीमराव धोंडे, आमदार आर. टी. देशमुख, आमदार लक्ष्मण पवार,
आमदार संगीता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल पवार, मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य शंकरराव नागरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वर्षाच्या २९६ कोटी ४० लक्ष १३ हजार रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी २०४ कोटी ७४ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८९ कोटी ६० लाखष आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी दोन कोटी सहा लक्ष १३ हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी व संलग्न सेवा, ग्रामविकास, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, सामाजिक व सामुहिक सेवा या गाभा क्षेत्रासाठी आणि उर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य आर्थिक सेवा व सामान्य सेवा या बिगरगाभा क्षेत्रासाठी विभागांच्या मागणीनूसार निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी चालू वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या विविध विभागांच्या खर्चाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये डिसेंबरअखेर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण योजनेचा ६९ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ३९.११ टक्के आणि आदिवासी उपयोजनाबाह्य क्षेत्र योजनेचा ३९.४० टक्के खर्च झाला असल्याची माहिती देण्यात आली.
जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीमुळे नादुरूस्त झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने आढावा घेऊन आराखडा तयार करावा आणि तो शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाकडे निधी मागणीसाठी पाठवावा, अशी सूचना करून पालकमंत्री मुंडे यांनी ग्रामीण भागातील वीज व्यवस्थेमधील दोषांकडे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
प्रारंभी पालकमंत्री मुंडे यांच्या हस्ते क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली. जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाणे आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या योजनांची माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एकाला खुणावणाऱ्या, दुसऱ्याची आस मनात बाळगणाऱ्या आणि तिसऱ्याच्याच गळ्यात वरमाला घालणाऱ्या सत्ता सुंदरीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत मिळविण्यासाठी भाजप-शिवसेनेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. दोन्ही पक्षांकडून एकीकडे युतीसाठी तर दुसरीकडे स्वबळाची जोमात तयारी सुरू आहे.
शिवसेनेने युतीचे प्रयत्न सुरू केलेले असतानाच स्वबळाची चाचपणी सुरू केली आहे. जिल्हातील गट आणि गण निहाय आढावा घेण्याचे काम येत्या दहा दिवसांत पूर्ण केले जाणार असून, त्यानंतर इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज भरून घेतले जाणार आहेत. पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषद शिवसेना-भाजप युतीच्या ताब्यात होती. काँग्रेस आघाडीने युतीच्या ताब्यातून ती हिसकावून घेतली. आता झेडपीत पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी शिवसेनेने गट-गण पिंजून काढणे सुरू केले आहे. याबाबत जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील सर्व गट आणि गणांचा आढावा घेण्याचे काम दहा दिवसांपासून सुरू आहे. हे काम १२ जानेवारीपर्यंत संपेल. या दरम्यान गट आणि गणातील इच्छुक उमेदवार, संघटनात्मक स्थिती, राजकीय स्थिती जाणून घेतली जात आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यावर इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज भरून घेतले जातील. या अर्जांवर ‘मातोश्री’च्या आदेशाने निर्णय घेतला जाणार आहे. राजकीय व संघटनात्मक स्थिती जाणून घेण्यासाठी शिवसेनेची टीम फिरत आहे.’

मुंबईतील बैठकीला ठराविक पदाधिकारी
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षप्रमु्ख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी मुंबईत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला औरंगाबादहून जिल्हा प्रमुख, उपजिल्हाप्रमुख, तालुका प्रमुख, आमदार, खासदारांना बोलावण्यात आले आहे. हे सर्व पदाधिकारी मुंबईला रवाना होणार आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप बरोबर युती करण्याची शिवसेनेची तयारी आहे. कार्यकर्त्यांची देखील हीच इच्छा आहे. मात्र, स्वतःची तयारी असावी, यासाठी आम्ही काम करीत आहोत. - अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना


बुथनिहाय बैठकांवर भाजपचा जोर
जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने कंबर कसत सर्व गट व गणात जोमाने कामाला सुरुवात केली आहे. बुथनिहाय बैठकावर जोर देण्यात येत असून जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह महापालिका क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांकडे खास जबाबदारी सोपवली आहे. स्थानिक नेते शिवसेनेसोबत युतीची भाषा करत असले तरी दुसरीकडे ‘एकला चलो रे’ ची तयारी करत आहेत. सेनेसोबत युती करताना ती सन्मानपूर्वक झाली पाहिजे, अशी स्थानिक नेत्यांची भूमिका आहे. झेडपी काबीज करण्यासाठी भाजपने जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना कामाला लावले आहे. कोणतीही कसर सोडू नको, असे आदेश खुलताबाद येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नेत्यांनी दिले आहेत. गट व गणातील सर्व बुथ अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. संघटनमंत्री भाऊराव देशमुख तसेच जिल्हा व प्रदेशातील नेतेमंडळीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रचार यंत्रणेची आखणी, प्रचाराचे मुद्दे यांचे नियोजनाचेही काम सुरू झाले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माथेफिरूकडून वाहनांची तोडफोड

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कटकटगेट परिसरात अज्ञात तरुणाने रॉडने आठ वाहनांच्या काचा फोडून नुकसान केले. मंगळवारी पहाटे हा प्रकार घडला. या प्रकारामुळे वाहनचालकांत संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आझाद चौकाकडून आलेल्या एका तरुणाने रॉडचा वापर करत दिसेल त्या वाहनांना लक्ष्य केले. सुरुवातीला कटकटगेटच्या पुलाजवळ असलेल्या अॅटो रिक्षा व कारची तोडफोड केली. त्यानंतर सिकंदर पार्क, मकसूद कॉलनी येथील तीन कारच्या काचा फोडल्या. या कृत्याचे नेमके कारण समजू शकले नाही. जिन्सी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक वझूरकर यावेळी गस्तीवर होते. या भागात गस्त घातल्यानंतर पहाटे हा प्रकार घडला. सकाळी वाहनचालकांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी जिन्सी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. या प्रकरणी उशिरापर्यंत कोणीही तक्रार दाखल केली नव्हती.

गर्दुल्ल्यांवर संशय
कटकटगेट भागातील विद्युत पुरवठा सोमवारी सायंकाळी खंडित झाला होता. एमएसईबीने विद्युत पुरवठा दुरुस्तीसाठी जनरटेर व्हॅन पाठवली. रात्री उशिरा विद्युत पुरवठा सुरळीत झाला. ही व्हॅन या परिसरातच उभी करण्यात आली होती. माथेफिरूने केलेल्या हल्ल्यात या व्हॅनचेही नुकसान झाले. या परिसरात गांजा पिणारे अनेक गर्दुल्ले येतात. त्यांनी नशेमध्ये या वाहनांची तोडफोड केल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशेषाधिकार वापराला पालिका आयुक्तांचा चाप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विशेषाधिकाराच्या वापरावरून महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. अत्यावश्यक कामांसाठीच विशेषाधिकारात कामांना मान्यता घ्या, मान्यता घेताना फाइलवर लगेचच स्वाक्षरी घ्या, असे त्यानी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
विशेषाधिकारावर बकोरिया यांनी लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे अधिकाऱ्यांना दणका बसल्याचे मानले जात आहे. पालिकेत आयुक्तांचे विशेषाधिकार वापरून वरिष्ठ अधिकारी कामांचा सपाटा लावतात. अत्यावश्यक कामांसाठी किंवा संकटकालीन प्रसंगातच विशेषाधिकारात कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. असे असताना महापालिकेत छोट्या मोठ्या कामांसाठी हा अधिकार वापला जातो. अधिकारी कामांच्या फाइल आयुक्तांकडे घेऊन येतात आणि त्यांना विशेषाधिकारात काम करण्याची गळ घालतात. अनेक प्रकरणात केवळ चर्चेनंतर कामे केली जातात आणि सहा - आठ महिन्यांनंतर फाइलवर आयुक्तांची स्वाक्षरी घेतली जाते. नेमकी कोणत्या कामासाठी मान्यता दिली होती आणि फाइलवर कोणत्या कामासाठी स्वाक्षरी घेतली जात आहे, याचे स्मरण आयुक्तांना रहात नाही. काम करण्यात आल्यामुळे फाइलवर स्वाक्षरी करण्याशिवाय आयुक्तांसमोर पर्याय रहात नाही. त्यामुळे बकोरिया यांनी बजेट आढाव्याच्या निमित्याने मुख्यलेखाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांची बैठक घेतली. अत्यावश्यक कामांसाठीच यापुढे विशेषाधिकाराचा वापर केला जाईल. विशेषाधिकारातील कामांना मंजुरी दिल्यावर लगेचच फाइलवर स्वाक्षरी घ्या, काम पूर्ण झाल्यावर स्वाक्षरीसाठी फाइल आणू नका, असे अधिकाऱ्यांना बजावले. महापालिका कायद्यातील ६७ (३) (सी) हे कलम आयुक्तांच्या विशेषाधिकाराचे कलम आहे.
बकोरिया यांनी याच बैठकीत बजेटचा आढावा घेतला. कार्यकारी अभियंत्यांकडून त्यांनी कामांची यादी मागवली. शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरतील अशी कामे सूचवा, असे त्यांनी अभियंत्यांना सांगितले आहे. गल्ली बोळातील किंवा वॉर्डातील कामांचा उल्लेख यादी मध्ये करू नका. वर्षानुवर्षे रखडेलली, पण शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी कामे सूचवा असे बकोरिया यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पन्नास टक्के तूट येणार?
महापालिकेचे २०१६-१७ वर्षीचे बजेट १०३४ कोटी रुपयांचे आहे. यात मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दीष्ट जास्तीचे गृहित धरण्यात आले आहे. सुमारे ३५० कोटी रुपये मालमत्ता करातून वसूल होतील, असे गृहित धरण्यात आले आहे. याशिवाय शासकीय अनुदान, पाणीपट्टी वसुली, नगररचना विभागाकडून मिळणारे उत्पन्न याचाही समावेश आहे. वसुलीचे प्रमाण व शासनाकडून न मिळालेला निधी लक्षात घेता अर्थसंकल्पात किमान पन्नास टक्के तूट येईल, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय शिक्षकांना ‘बायोमेट्रिक’चे कुंपण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशभरातील सर्व शासकीय-खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिष्ठातांपासून ते सहाय्यक प्राध्यापकांपर्यंत सर्वच वैद्यकीय शिक्षकांची हजेरी ‘एमसीआय’च्या खास बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवली जाणार असून, हे मशीन बसविण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या महिन्याभरात हे मशीन बसविण्याचे काम पूर्ण होणार असल्याचे ‘एमसीआय’मार्फत अहमदाबाद, बंगळुरू येथे घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत स्पष्ट करण्यात आले.
वैद्यकीय शिक्षकांची उसनवारी, पळवापळवी व एकूणच बोगसगिरी मोठ्या प्रमाणावर होते. तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमार्फत लाखोंच्या ‘एमसीआय पॅकेज’चे खुलेआम वाटप होऊन केवळ ‘एमसीआय’च्या तपासणीपुरते तथाकथित शिक्षकांना शिरगणतीसाठी पथकापुढे उभे केले जाते. अशा बोगसगिरीवरच वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळवली जाते, विद्यार्थ्यांच्या युजी-पीजीच्या जागा मिळवल्या जातात आणि विद्यार्थ्यांकडून कोट्यवधींचे डोनेशन उकळले जाते, असे आरोप सर्रास होतात. ‘एमसीआय’च्या निरीक्षणावेळी असे ‘उद्योग’ अनेकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. या गंभीर प्रकारांमुळेच ‘भारतीय आयुर्विद्यान परिषदे’ने (एमसीआय) स्वतःचे स्वतंत्र बायोमेट्रिक मशीन देशातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये बसविण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी ‘एमसीआय’ने ऑगस्ट २०१६ पासूनच वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पत्रव्यवहार सुरू केला. तसेच महाविद्यालयांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष चाचपणीही केली. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये एका नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि देशभरातील सर्व नोडल ऑफिसरची २३ डिसेंबर रोजी बंगळुरू व अहमदाबाद येथे कार्यशाळाही घेण्यात आली.

किमान २ मशीन असणार
प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये किमान दोन बायोमेट्रिक मशीन बसविले जाणार आहेत. यातील एक महाविद्यालयात, तर दुसरे रुग्णालयात असणार आहे. यामध्ये प्रत्येक वैद्यकीय शिक्षकाच्या हातांचे ठसे हे त्याच्या आधार क्रमांकाशी जोडले जाणार असून, जेव्हा शिक्षक स्वतःच्या हाताचे बोट मशीनला लावेल, तेव्हा त्याचा ठसा व त्याचा आधार क्रमांक जुळल्यानंतरच त्याच्या हजेरीची नोंद मशीनमध्ये होणार आहे. सध्या वैद्यकीय शिक्षकांना ९ ते ५ या वेळेत एकदा ‘थंब इम्प्रेशन’ करणे अनिवार्य केले जाणार असून, भविष्यात दोनदा किंवा अधिकवेळा ही नोंद अनिवार्य केली जाऊ शकते, अशी शक्यताही या कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या मराठवाडा विभागातील एका वैद्यकीय शिक्षकाने ‘मटा’ला सांगितले.

बोगसगिरी येणार चव्हाट्यावर
‘एमसीआय’च्या तपासणीवेळी त्या-त्या महाविद्यालयातील प्रत्येक वैद्यकीय शिक्षकाच्या बायोमेट्रिक हजेरीची प्रिंट काढली जाऊन बोगसगिरी चव्हाट्यावर येऊ शकते. त्यातून कोणता प्राध्यापक किती महाविद्यालयात कार्यरत आहे, कोणत्या प्राध्यापकाची किती हजेरी-गैरहजेरी आहे आणि त्याबरोबरच शिक्षकांचा डेटाही उपलब्ध होणार असल्याचे संकेत आहेत.

अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक मशीन बसविणे सुरू झाले आहे आणि याच महिन्यात हे काम पूर्ण होऊन लवकरच प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक हजेरीची नोंद सुरू होणार आहे. या संदर्भात ‘एमसीआय’तर्फे नुकतीच कार्यशाळाही घेण्यात आली. – डॉ. शिवाजी सुक्रे, एमसीआय निरीक्षक व उपअधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तालयात ‘पालिका दरबार’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेचे धडाकेबाज माजी आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी विभागीय आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी मंगळवारीही महापालिकेचे आजी – माजी नगरसेवक तसेच अधिकाऱ्यांचे भेट सत्र सुरू होते. या गर्दीमध्ये विविध प्रकरणात निलंबित असलेले अधिकारीही भेटीसाठी आल्यामुळे याचीच चर्चा कार्यालयीन परिसरात रंगली.डॉ. भापकर महापालिका आयुक्त पदावर असताना कारकीर्दीच्या शेवटच्या काळात त्यांनी शहरात रस्ता रुंदीकरण व अतिक्रमण हटवण्याची जोरदार मोहीम राबवली. या मोहिमेमुळे शहरात त्यांची आजही चर्चा होते. अशा धडाकेबाज अधिकाऱ्याचे शहरात पुनरागमन झाल्यामुळे अनेकांना आनंद झाला. यामुळे शहरा‌तील अनेक परिचितही भेटीसाठी आले होते.पदभार स्वीकारण्याचे सोपस्कर शनिवारी पार पडल्यानंतर सोमवारी डॉ. भापकर यांनी आयुक्तालयातील विविध विभागांना भेटी देऊन संपूर्ण कार्यालयाची माहिती करून घेत अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. मंगळवारी मात्र सकाळपासूनच आयुक्तालयात महापालिकेचे अनेक अधिकारी दिसायला सुरुवात झाली. नूतन आयुक्तांची भेट घेण्याऱ्यांमध्ये काही माजी नगरसेवकांचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे अनेक प्रकरणांत सध्याच्या महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी निलंबित केलेले अनेक अधिकारीही जुन्या आयुक्तांना भेटण्यासाठी आवर्जुन आले होते.

अन् महसूल कर्मचारी झाले आश्चर्यचकित
महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनीही नूतन आयुक्तांचे स्वागत केले. विभागीय आयुक्तालयाच्या बाहेरील रस्त्यावर महापालिकेतील अधिकारी व लोकप्रतिनीधींच्या वाहनांची संख्या नजरेत भरत होती. या अधिकारी व प्रतिनीधींना बघून अनेकांना विभागीय आयुक्तालयात महापालिका दरबार भरला की काय ? असा प्रश्न पडला. महसूल कर्मचाऱ्यांनी याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बळीराजावर आभाळमाया

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
दुष्काळी मराठवाड्यात २०१६मध्ये वरुणराजाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर शेती आणि शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत २०१६मध्ये शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट झाली आहे, मात्र आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हजारापेक्षा जास्त आहे.
मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळी स्थिती, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य यांचा खरीप आणि रब्बी हंगामाला फटका बसत होता. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांत शेतीचे अर्थचक्र थांबल्याची स्थिती होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खासगी सावकारापुढे हात पसरावे लागले होते. बँका, सावकार यांचा तगादा आणि ओसाड शेती या कात्रीत सापडल्याने जीवनयात्रा संपविण्याचा मार्ग मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी पत्करला होता. २०१५मध्ये मराठवाड्यात ११३३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यात गेल्यावर्षी घट झाली आहे. २०१६मध्ये १०५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे.
मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन ही पिके खरीप हंगामात प्रामुख्याने घेतली जातात. जून महिन्यात पावसाने मृगाचा मुहूर्त हुकविल्यावर या पिकांच्या पेरण्यांवर परिणाम होतो. विभागात जून महिन्यात दमदार पाऊस पडत नाही. त्यामुळे दरवेळी कापसाच्या पेरण्या संकटात येतात. जुलै, ऑगस्ट महिन्यांत पावसाने मोठी विश्रांती घेतल्याचा परिणामही शेतीवर होतो. त्याचबरोबर सर्वदूर पाऊस न झाल्यास धरणे, सिंचन प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत. त्याचबरोबर भूजल पातळीतही समाधानकारक वाढ होत नाही. या सर्वांचा परिणाम कापूस, सोयाबीनच्या उत्पादकतेवर होतो. शेतात केलेली गुंतवणूक हाती लागत नाही. त्यातून शेतकरी देशोधडीला लागतो.
२०१२-१३मध्ये राज्यात मोठा दुष्काळ पडला. या दुष्काळाची तुलना १९७२च्या दुष्काळाशी करण्यात आली. तेव्हापासून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत गेले. २०१३मध्ये २०७ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली होती. हे प्रमाण २०१४मध्ये ५७४पर्यंत पोचले. २०१४मध्ये पुन्हा मोठा दुष्काळ पडला आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण दुपटीने वाढले. २०१६मध्ये मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस पडला. त्याचा परिणाम दिसून आला आहे. गेल्या वर्षी १०५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. गेल्यावर्षी पहिल्या सहा महिन्यांत ५६८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जुलै तै डिसेंबर यादरम्यान ४८५ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली. ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीचा फटका बसला. त्यामुळे या दोन महिन्यांत आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले.

नांदेड, बीडमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे
दुष्काळात सर्वाधिक होरपळणाऱ्या बीड, उस्मानाबाद आणि नांदेड जिल्ह्यांत आत्महत्यांची सर्वाधिक प्रकरणांची नोंद झाली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर २०१५मध्ये बीड जिल्ह्यात २२२, नांदेड १८०, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १६१ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले.

७० प्रकरणे प्रलंबित
सराकरी समितीने ७०४ प्रकरणांना पात्र, तर २७९ प्रकरणांना अपात्र ठरविले. आत्महत्यांची ७० प्रकरणे चौकशीसाठी प्रल‌ंबित आहेत. काही शेतकऱ्यांनी वर्षभरापूर्वीच पीक कर्ज घेतले आहे. काहींचा शवविच्छेदन अहवाल समितीला प्राप्त झाला नाही, तर काही शेतकऱ्यांच्या नावावर पीक कर्ज नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

जिल्हानिहाय आत्महत्यांची संख्या
जिल्हा..........आत्महत्या
औरंगाबाद........१५१
जालना.............७६
परभणी............९८
हिंगोली............४९
नांदेड..............१८०
बीड................२२२
लातूर..............११६
उस्मानाबाद......१६१
एकूण.............१०५३
(आकडेवारी २०१६मधील)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दोन स्वाइप मशीन बसस्थानकास देणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोटबंदीनंतर एस. टी. महामंडळाने कॅशलेस व्यवहार सुरू करण्यासाठी प्रत्येक आगारात स्वाइप मशीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एसटी आगारांना ७२ मशीनचे वाटप केले जाणार आहे. त्यापैकी दोन मशीन सिडको आणि मध्यवर्ती बस स्‍थानकासाठी येणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एस. टी. महामंडळाने २०० स्वाइप मशीन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ७४ मशीन उपलब्ध करून देण्यात येतील. या मशीन एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेच्या राहतील, अशी माहिती देण्यात आली. मुंबई सेंट्रल येथे एक, पुणे विभागात १४, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, बीड, जालना, लातूर शिवाजीनगर, लातूर सिबीएस, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर येथे प्रत्येकी एक मशीन देण्यात येणार आहे. नागपूरला तीन, वर्धा एक, धुळे दोन, जळगाव एक, अकोला आणि गडचिरोलीसाठी प्रत्येकी एक मशीन देण्यात येणार आहे. एस. टी. महामंडळाकडून स्वाइप मशीन उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्या, आरक्षण केंद्र व करंट बुकिंग काउंटरवर ठेवण्यात येणार आहेत. प्रवाशांना त्यामार्फत पैसे देऊन तिकीट घेता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणीचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी निलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विभागीय आयुक्त म्हणून रुजू होऊन अवघे दोन दिवस झाले असताना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी परभणीचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे यांच्या निलंबनाचे आदेश आयुक्तांनी काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
परभणी शहरासह तालुक्यातील रेशन दुकानावर गोदामातून पाठविल्या जाणाऱ्या धान्यामध्ये घोटाळ्या प्रकरणात परभणीचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे यांची चौकशी करण्यात येत होती. या प्रकरणात डॉ. उमाकांत दांगट यांच्या आदेशानुसार चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार पथकांची स्थापना करून सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा धान्य विक्रीचा घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणात नायब तहसीलदार, गोदामपाल व तहसीलदारांवर यापूर्वीच कारवाई करण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणची उपायुक्तांनी चौकशी करून अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला होता. या अहवालानंतर डॉ. भापकर यांनी निलंबनाचे आदेश काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विभागीय आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच डॉ. भापकर यांनी कामाचा धडाका लावल्याची चर्चा महसूल विभागात होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधी भवनचे सील काढण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नाल्यातील कचरा सफाईप्रकरणी महापालिकेने औषधी भवन इमारत सील केली होती, हे सील काढण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांनी बुधवारी दिले. या निर्णयामुळे औषधी व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पालिकेच्या नोटीसविरुद्ध औषधी व्यापारी संघटनेने महापालिका कोर्टात कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी अर्ज दाखल केला असता, तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेने औषधी भवनाची इमारत सील केली. या निर्णयाविरुद्ध संघटनेने जिल्हा कोर्टात अपील दाखल केले असून, सोमवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांच्या कोर्टात सुनावणी होऊन दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला होता.
पावसाळ्यात औषधी भवन या इमारतीखालील नाल्यात गाळ साचतो. त्यामुळे महापालिकेने औषधी भवन रिकामे करण्याची नोटीस औषधी व्यापारी संघटनेला दिली होती. त्यास औषध व्यापाऱ्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु, महापालिका न्यायालयाने मनपाने बजावलेल्या नोटीसला स्थगिती देण्याची विनंती २० डिसेंबर २०१६ रोजी फेटाळली होती. त्यानंतर मनपाने तातडीने कारवाई करीत औषधी भवन ही इमारत सील केली होती. महापालिका न्यायालयाच्या वरील आदेशाविरुद्ध व्यापारी संघटनेने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यात त्यांनी मनपा न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा, औषधी भवनचे सील काढून व्यापाऱ्यांनी ताबा द्यावा, अशी विनंती केली होती, ही विनंती कोर्टाने मान्य केली.

कोर्टातील युक्तीवाद
तीन मजली औषधी भवनमध्ये ३३ ते ३५ दुकाने आहेत. त्यात जीवनावश्यक व इतर औषधी आहेत. तसेच २४ तासात नाश पावणारी औषधी आहेत. औषधांच्या परवान्यानुसार ज्या जागेवर औषधी व्यापाराचा परवाना दिला आहे, त्याशिवाय इतरत्र औषधी ठेवता येत नाही. पालिका कायद्यात दुकाने सील करण्याची तरतूद नाही. पालिकेने बेकायदेशीर सील ठोकले आहे. १९८३ मध्ये व्यापाऱ्यांचा मनपासोबत ९९ वर्षांचा करार झाला आहे. व्यापारी दरवर्षी इमारतीखालील नाल्याची सफाई करतात. त्यामुळे कराराचा भंग झाला, असे म्हणता येणार नाही असा युक्तीवाद औषधी व्यापाऱ्यांचे वकील प्रमोद एफ. पाटणी यांनी केला. कायद्याचा भंग औषधी भवन इमारतीने केला नाही, असे सांगून दुकानांची सील काढण्याचे आदेश जिल्हा कोर्टाने दिले. पालिकेची बाजू जयंत वासडीकर यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठिय्या आंदोलनानंतर फाइलवर स्वाक्षरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिंचन विभागांतर्गत मंजूर झालेल्या कामाच्या कार्यारंभ आदेशावर सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांढरे स्वाक्षरी देत नसल्याबद्दल लोहगाव (ता.पैठण) गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्य सुरेखा जाधव यांनी बुधवारी सिंचन विभागात दीड तास ठिय्या आंदोलन केले. कार्यालय सुटण्याच्या वेळी जाधव यांनी विभागाचा मुख्य दरवाजा बंद करून घेतला. अतिरिक्त सीइओ सुरेश बेदमुथा, पांढरे यांनी कार्यालयात येऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आणि फाइलवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सिंचन विभागांतर्गत सिमेंट बंधाऱ्यांसाठी दहा कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या ६० गटांमध्ये कामांचे नियोजन करण्यात आले. लोहगाव गटातील कामांचा प्रस्ताव सुरेखा जाधव यांनी सादर केला होता. ही फाइल सिंचन विभागात प्रलंबित होती. तीन दिवसांपूर्वी श्रीमती जाधव यांनी पांढरे यांची भेट घेऊन स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली होती. पण पांढरे कार्यालयाबाहेर निघून गेल्याची तक्रार जाधव यांनी सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांच्याकडे केली, त्यावरून अर्दड यांनी पांढरेंना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. दरम्यान, बुधवारी दुपारी श्रीमती जाधव पुन्हा सिंचन विभागात आल्या पण फाइलवर स्वाक्षरी झालेली नव्हती. सीइओंपर्यंत तक्रार देऊनही काहीच कार्यवाही न झाल्याचे पाहून संतापलेल्या जाधव यांनी सिंचन विभागाचा मुख्य दरवाजा बंद करून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पावणेसहा वाजता कर्मचारी घरी जाण्याची वेळ आली पण दरवाजा बंद असल्याने सर्व कर्मचारी टेबलवर बसून राहिले. सीइओ अर्दड हे विभागप्रमुखांची बैठक घेत होते. सदस्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू असल्याची माहिती बैठकीत कळाली. अतिरिक्त सीइओ सुरेश बेदमुथा आणि पांढरे बैठकीतून सिंचन विभागात गेले आणि त्यांनी जाधव यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर जाधव यांनी आंदोलन मागे घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटबंदीनंतर देशाचा धोबीघाट केला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘नोटबंदीचा निर्णय राष्ट्रभक्तीसोबत जोडून पूर्ण देशाचा धोबीघाट बनविला आहे, तर त्यांच्या मित्रांना स्वीस लाँड्रीत पाठविले,’ असा चिमटा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार मोहंमद सलीम यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
खासदार सलीम म्हणाले, नोटबंदीच्या निर्णयानंतर किती काळापैसा जमा झाला याची माहिती केद्र सरकारने द्यायला हवी होती. नोटबंदीचा ‌आर्थिक निर्णय हा केवळ राजकीय फायद्यासाठी घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ केवळ श्रीमंतांना झाला. त्यांच्या आयुष्यात काहीच बदल झाला नाही. मात्र सर्वसामान्य, गोरगरीब जनतेवर आपल्याच पैशांसाठी जीव गमावण्याची वेळ आली आहे. या निर्णयामुळे शेतीक्षेत्र उजाड झाले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
अमित शाह सांगत आहे की, विरोध पक्ष हे बेजबदार आहेत, मात्र लोकांच्या त्रास आजही संपलेला नाही. मोदी यांनी ५० दिवस मागितले होते. आम्ही त्यांना संसदेत बोलावले, तर ते आले नाहीत. आता त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी कोणत्या चौकात बोलावावे ?, असा प्रश्न त्यांनी केला. देशात नकली नोटा फक्त ०.०२ टक्के, नगदी स्वरुपात काळेधन ६ टक्के, तर ९६ टक्के काळा पैसा सोने, हिरे, जमीन, परदेशात संपत्ती या स्वरुपात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

भाजपच्या खात्यात कोट्यवधी
टबंदीच्या काही तास अगोदार कोलकात्याच्या भाजपच्या खात्यामध्ये कोट्यावधी रुपये जमा झाले आहेत, याचे आमच्याकडे पुरावे आहेत. याचा अर्थ की नोटबंदीचा निर्णय काही लोकांना ‌माहीत होता. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप कमकुवत पक्ष आहे, ज्या राज्यात त्यांची सत्ता आहे तेथे काय झाले असेल? नोटबंदीपूर्वीच्या तिमाहीतील भाजपच्या आमदार, खासदारांच्या बँक खात्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार सलीम यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images