‘भूमिगत’साठी १५० कोटींचे कर्ज

February 8, 2017, 12:31 pm

≫ Next: ...तुम्हीच डीपी हटवा; महावितरणचे उत्तर

≪ Previous: पालिकेचा महावितरणवर पलटवार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुचर्चित भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी १५० कोटींचे कर्ज काढण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला असून त्या संबंधीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जाणार आहे. या कर्जासाठी पालिकेला काही मालमत्ता हुडकोकडे तारण ठेवाव्या लागतील.
केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मीडियम टाउन्स (युआयडीएसएसएमटी) या योजनेअंतर्गत औरंगाबाद शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणारे नाले ड्रेनेज लाइन टाकून भूमिगत करण्याचे काम हाती घेतले. जुलै २०१७ पर्यंत हे काम संपण्याची शक्यता आहे. ४६५ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात ८० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा व प्रत्येकी दहा टक्के हिस्सा राज्य सरकार व पालिकेचा आहे. केंद्र व राज्य सरकारने मिळून पहिल्या टप्प्यात पालिकेला या योजनेच्या कामासाठी १६४ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर काम केले. काही दिवसांपूर्वी निधीचा दुसरा हप्ता पालिकेला प्राप्त झाला. दुसऱ्या हप्त्यात पालिकेला १२७ कोटी ९९ लाख रुपये मिळाले. शासनाकडून निधीचे दोन्ही हप्ते मिळालेले असले तरी महापालिकेने स्वतःचा हिस्सा या योजनेसाठी अद्याप टाकलेला नाही. मुख्य ड्रेनेज लाइनच्या कामासह अंतर्गत ड्रेनेज लाइनचे काम करण्यासाठी पालिकेला १५० कोटी रुपयांची गरज आहे. एवढी रक्कम पालिकेच्या निधीतून उभी करणे शक्य नाही. त्यामुळे हुडकोकडून कर्ज काढण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहेत. याच योजनेसाठी ९८ कोटींचे कर्ज हुडकोकडून घेण्याचा निर्णय पूर्वी झाला होता, पण पालिकेने कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. योजनेची किंमत दरम्यानच्या काळात वाढल्यामुळे ९८ कोटींऐवजी १५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे पालिकेने ठरविले आहे. त्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पातही त्याची नोंद घेतली जाणार आहे. १५० कोटींचे कर्ज घेण्याबद्दलचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर देखील ठेवला जाणार आहे. या कर्जापायी पालिकेला स्वतःच्या मालकीच्या काही मालमत्ता हुडकोकडे तारण ठेवाव्या लागणार आहेत.

भूमिगत गटार योजनेच्या कामात महापालिकेचा हिस्सा देण्यासाठी १५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार आहे. हुडकोकडून कर्ज घ्यावे, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेच्या समोर ठेवणार आहोत. सभेच्या मंजुरीनंतर पूढील प्रक्रिया केली जाणार आहे. - अफसर सिद्दिकी, कार्यकारी अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

...तुम्हीच डीपी हटवा; महावितरणचे उत्तर

February 9, 2017, 12:48 pm

≫ Next: वाळूमाफियांवर पुन्हा घाव

≪ Previous: ‘भूमिगत’साठी १५० कोटींचे कर्ज

$

0

0

औरंगाबाद : ‘महावितरणने शहराचा विकास जसा होत गेला तशी डीपी उभारणी केली. वीज जोडणी दिली. आता हेच खांब, डीपी रस्त्यात येत असतील, तर किरकोळ १.३ देखभाल शुल्क भरून महापालिकेनेच त्या हटवाव्यात,’ असे उत्तर महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी गुरुवारी महापालिकेला दिले.
महावितरणने औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या कारवाईत औरंगाबादमधील पथदिव्यांची वीज खंडित केली. पाणी पुरवठा योजनेच्या थकीत ९ कोटी ७२ लाखांच्या बिलासाठी महापालिकेला नोटीस पाठवली. महावितरणला इंगा दाखविण्यासाठी महापालिकेनेही रस्त्यात येणारे खांब आणि डीपी हटविण्यासाठी सर्वेक्षण केले. याबाबत महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशरकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘सर्वेक्षणाबाबत महापालिकेने कोणतीही अधिकृत माहिती दिली नाही. मात्र, रस्त्यावर अडथळा ठरणारे खांब, डीपी हटवायचे असतील तर ते महापालिकेनेच किरकोळ शुल्क भरून हटवावे.
यापूर्वी रस्ता रुंदीकरणात खांब हटविण्यासाठी महापालिकेने ते अशाच पद्धतीने हटविले आहेत. खरे तर महापालिका आणि महावितरणे दोघांत सामंजस्य ठेवले, तर असे वादाचे प्रसंग उदभवणार नाही. तुम्ही समजून घ्यावे.’

महापालिकेने आदर्श घ्यावा
‘पायाभूत विकास करण्यासाठी सर्व विभागाची वेगवेगळी जबाबदारी आहे. आम्ही लोकांना वीज पुरवठ्याद्वारे सेवा देत आहोत. यामुळेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही महावितरणकडे १.३ देखभाल शुल्क भरून खांब आणि डीपी एजन्सीकडून हटविणार आहे. महापालिकेनेही त्यांचा आदर्श घ्यावा,’ असे गणेशकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूमाफियांवर पुन्हा घाव

February 9, 2017, 12:48 pm

≫ Next: टॅँकर बिल ‘समांतर’च्या कोर्टात

≪ Previous: ...तुम्हीच डीपी हटवा; महावितरणचे उत्तर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातारा परिसरात गुरुवारी, ९ फेब्रुवारी रोजी वाळू तस्करी करणारी सात वाहने महसूल पथकाने पकडली. या वाहनांतून ३२ ब्रास वाळूची (अंदाजे किंमत १ लाख ३२ हजार) वाहतूक सुरू होती.
गेल्या काही दिवसांपासून बेकायदा वाळूउपसा व वाहतूक करणाऱ्या तस्करांविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे. गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल व त्यांच्या पथकातील अव्वल कारकून परेश खोसरे, मंडळ अधिकारी के. एल. डकले, जी. व्ही. देवकाते, तलाठी अनिल कुलकर्णी, बी. पी. डोंगरजाळ, डी. जे. साळवे, एच. एम. सिद्दिकी यांच्यासह सातारा परिसर तसेच इतर ठिकाणी अनधिकृतरित्या होत असलेल्या अवैध गौण खनिज वाळू, दगड, मुरूम वाहतूक रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात आली. यामध्ये अनधिकृत वाळूउपसा करत असताना दोन मोठे ट्रक, तीन हायवा, लहान ट्रक व ट्रॅक्टर पकडण्यात आले. यातील ३ हायवा सातारा पोलिस ठाण्यात जमा करण्यात आले असून, मालक व चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उर्वरित वाहने तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आले असून त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे.

महसूल कर्मचारी करतात काय ?
सातारा, देवळाई भागात सातत्याने बेकायदा वाळू वाहतुकीच्या वाहनांवर महसूल पथकाकडून कारवाई होत आहे. या भागात मोकळ्या भूखंडांवर सर्रास बेकायदा वाळूचा साठा करुन विक्री करण्यात येते. या भागातील नागरिक प्रचंड त्रस्त असून वाळूचा हा सावळा गोंधळ बंद करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, या भागात महसूल विभागाचे कर्मचाऱ्यांचे आणि वाळू तस्करांचे साटेलोटे आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टॅँकर बिल ‘समांतर’च्या कोर्टात

February 9, 2017, 12:50 pm

≫ Next: गुडघे, दोन्ही खुब्यांचे एकाच वेळी प्रत्यारोपण

≪ Previous: वाळूमाफियांवर पुन्हा घाव

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सध्या शहरात सुरू असलेल्या टॅँकरचे बिल ‘समांतर’ कंपनीलाच भरावे लागते. आम्ही फक्त जलकुंभावरून टॅँकर भरून देतो, असे गुरुवारी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द केल्यानंतर महापालिकेने १ ऑक्टोबरपासून शहराची पाणीपुरवठा योजना औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या ताब्यातून स्वतःच्या ताब्यात घेतली. त्यामुळे शहरातील पाणी वितरणाची जबाबदारी पुन्हा महापालिकेवर आली. कंपनीतर्फे नळाव्दारे पाणीपुरवठा करतानाच टँकरव्दारे देखील पाणीपुरवठा केला सुरू होता. ज्या भागात नळ कनेक्शन नाही, त्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता, आजही त्या भागात टँकरद्वारेच पाणीपुरवठा केला जातो. यात प्रामुख्याने गुंठेवारी भागाचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने स्वतःच्या मालकीचे काही टँकर्स कंपनीला उपलब्ध करून दिले होते. त्याशिवाय कंपनीने देखील कंत्राटदारांच्या माध्यमातून टँकर्स लावले होते. महापालिकेचे टँकर्सही कंपनीने पाणीपुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदाराला दिले. त्यापैकी अकरा टँकर्स आजही त्याच कंत्राटदाराकडे आहेत.
पाणीपुरवठा योजना महापालिकेने ताब्यात घेतली असली, तरी टँकर्स मात्र अद्यापही कंपनीच्याच ताब्यात आहेत. जलकुंभांवरून महापालिका टँकरसाठी फक्त पाणी उपलब्ध करून देते. कंत्राटदारांना टँकर्सचे बिल अदा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही, असे पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत लवादाचा निकाल लागणार नाही तोपर्यंत परिस्थिती अशीच राहणार आहे.

देखभाल-दुरुस्ती कंत्राटदाराची
महापालिकेचे ११ टँकर्स अद्यापही कंपनीच्या ताब्यात आहेत. कंपनीने हे टँकर्स कंत्राटदाराला दिले आहेत. टँकर्स महापालिकेचे असले तरी त्याची देखभाल दुरुस्ती महापालिका करीत नाही. कंपनीने किंवा कंत्राटदाराने देखभाल दुरुस्ती करावी असे कंपनीबरोबर झालेल्या करारात ठरले आहे, असे पालिकेतर्फे सांगितले जाते.

१ ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत आम्ही टँकरच्या कोणत्याही कंत्राटदाराला पेमेंट केलेले नाही. पेमेंटसाठी पाणीपुरवठा विभागाकडे बिले देखील सादर झालेली नाहीत. लवादात प्रकरण सुरू असल्यामुळे टँकर्सची जबाबदारी कंपनीचीच आहे. आम्ही फक्त पाणी उपलब्ध करून देतो. कंपनीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त केले आहेत. - सरताजसिंग चहल, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुडघे, दोन्ही खुब्यांचे एकाच वेळी प्रत्यारोपण

February 9, 2017, 12:51 pm

≫ Next: एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्टँडवर ‘चक्का जाम’

≪ Previous: टॅँकर बिल ‘समांतर’च्या कोर्टात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुडघे आणि दोन्ही खुब्यांचे एकाच वेळी प्रत्यारोपण करण्याची किमया एमजीएम हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी केली आहे. यमन देशातील लिंडा अली या महिलेवर ही गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली.
एमजीएम मेडिकल सेटंर अॅंड रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या डॉक्टरांनी ही गुंतागुतीची शस्त्रक्रिया पूर्ण केली. या शस्त्रक्रियेबाबत एमजीएम संस्थेकडून अधिष्ठता डॉ. राजेंद्र बोरा यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘यमन देशातील लिंडा अली या ३८ वर्षीय महिलेचे दोन्ही गुडघे आणि खुबे निकामी झाले होते. मागील तीन वर्षांपासून लिंडा अली हिला नीट चालता येत नव्हते. त्यांना संधीवाताचा आजार होता. या आजारावर यमनमध्ये कुठल्याही प्रकारचे उपचार उपलब्ध नव्हते. त्यांचे भारतातील नातेवाईक शौकी मुहम्मद यांच्याशी त्यांनी संपर्क केला. शौकी मुहम्मद यांनी लिंडा अली यांना औरंगाबादमधील एमजीएम रुग्णालयात उपचार घेण्याचा सल्ला दिला. लिंडा चार महिन्यांपूर्वी औरंगाबादमध्ये आल्या होत्या. त्यांनी अस्थिरोग तज्ज्ञ डॉ. गिरीश गाडेकर यांच्याकडे उपचार घेण्यास सुरुवात केली. उपचार सुरू झाल्यानंतर त्यांच्यावर पंधरा दिवसांनी पहिल्यांदा दोन्ही खुब्यांचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. दीड महिन्यानंतर दोन्ही गुडघ्यांचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. या शस्त्रक्रियेसाठी मुंबई आणि दिल्लीहून जॉइंटस् मागवण्यात आले होते. ही शस्त्रक्रिया खूप गुंतागुंतीची असून रुग्णाच्या जीवास धोकाही संभावू शकतो. तरीही अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रियेसाठी लिंडा यांनी तयारी दाखवली आणि एमजीएम रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ही शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. शस्त्रक्रियेच्या पथकामध्ये डॉ. गिरीश गाडेकर, डॉ. सुधीर कुलकर्णी, डॉ. गजानन काथार, भूलतज्ज्ञ डॉ. संहिता कुलकर्णी, डॉ. वासंती केळकर, डॉ. राहुल चौधरी, फिजियोथेरपिस्ट डॉ. सी. बी. जोसेफ यांनी मोलाची भूमिका बजावली,’ अशी माहिती डॉ. बोरा यांनी दिली. यावेळी उपाधिष्ठता डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्टँडवर ‘चक्का जाम’

February 9, 2017, 9:52 am

≫ Next: युवा कट्टा ः शिक्षक भरती संस्थांकडून काढून घ्या

≪ Previous: गुडघे, दोन्ही खुब्यांचे एकाच वेळी प्रत्यारोपण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भिवंडी येथे रिक्षा चालकांनी केलेल्या मारहाणीत एसटी चालकाचे निधन झाले. या घटनेचा निषेध म्हणून गुरुवारी दुपारी बसस्थानकावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक होत चक्का जाम आंदोलन केले.
भिवंडी आगारातील एसटी चालक प्रभाकर गायकवाड यांच्यावर काही रिक्षा चालकांनी प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेत प्रभाकर गायकवाड यांचा मुत्यू झाला. या हल्ल्याचा निषेध करून, प्रभाकर गायकवाड यांच्या मारेकऱ्यांना कडक शिक्षा करावी या मागणीसाठी मध्यवर्ती बस स्थानकात दुपारी निषेध सभा घेण्यात आली. या निषेध सभानंतर बस वाहतूक काही काळापुरती बंद करण्यात आली होती. या आंदोलनामुळे साधारणतः पंचवीस ते तीस मिनीटे वाहतूक बंद होती. यामुळे पोलिसांनी हस्तक्षेप करून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली. या चक्का जाम आंदोलनामुळे बसस्थानकात तसेच स्थानकाच्या बाहेर बसच्या रांगा लागल्या होत्या. या आंदोलनात संदीप जाधव, रणजित कुलकर्णी, मच्छिंद्र बनकर, सय्यद नजीब, प्रेमानंद कर्णे, पाडुरंग काळे, सलीम राजा, पी. ए. जाधव, अखिल भाई, व्ही. जी. जाधव, दीपक बागलानी, शेख रहेमान पटेल, एस. एल. बोर्डे यांनी सहभाग नोंदविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युवा कट्टा ः शिक्षक भरती संस्थांकडून काढून घ्या

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: विद्यार्थ्यांना भुर्दंड नको

≪ Previous: एसटी कर्मचाऱ्यांचा स्टँडवर ‘चक्का जाम’

$

0

0

खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार होतात. ही सर्व प्रक्रिया शासन स्तरावरून केली जावी. शिक्षण आणि कौशल्यापेक्षा या भरती प्रक्रियेत ‘आर्थिक व्यवहाराला’च प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे शिक्षणातील गुणवत्तेचे तीनतेरा वाजल्याचे सांगत, शिक्षकांची भरती संस्थाचालकांच्या हातातून काढून घेत ती शासकीय पातळीवरूनच एकत्र केंद्रीय पद्धतीने व्हावी, अशी परखड मते शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘युवा कट्ट्या’वर मांडली. उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी करण्यासाठी, सुधारण्यासाठी शिक्षक, प्राध्यापकांची भरती स्पर्धा परीक्षांप्रमाणे केली जावी. कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून शिक्षकांची निवड करावी. शिक्षक भरतीसाठी देशपातळीवर एकच प्रक्रिया राबविण्यात यायला हवी, अशा सूचनाही विद्यार्थ्यांनी यावेळी मांडल्या.

पैसाच का?
शिक्षकांच्या भरतीमध्ये डोनेशनच्या नावाखाली पैसे काढले जातात. संस्थाचालक राजकारणी असेल आणि तो निवडणूक लढवित असेल, तर प्रचारासाठी शिक्षकांच्या पगारातून पैसे घेणारेही अनेक संस्थाचालक आहेत. शिक्षक, प्राध्यापक म्हणून नातेवाईकाची भरती, मुलगी द्यायची म्हणून केलेली नियुक्ती अशा अनेक प्रकार आहेत. हे सगळे गैरप्रकार रोखायचे असतील, शिक्षणातील हरवलेली गुणवत्ता पुन्हा आणायची असेल, तर, शासनाने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया शासनाकडे घ्यावी. केंद्रीय पद्धतीने शिक्षकांची भरती करावी. गुणवत्ताधारक शिक्षकांची भरती केली, तर शिक्षणाला नवसंजीवनी मिळेल.
- तारा राऊत

शिक्षक भरती टॅलेंटवरच व्हावी
खाजगी शाळा, कॉलेजांमध्ये होणारी भरती प्रक्रिया टॅलेंटवर होण्याची गरज आहे. तुमच्याकडे गुणवत्ता असूनही कमी गुणवत्तेच्या व्यक्तीची निवड होत असेल, तर काय म्हणायचे. यामागे आर्थिक गणिते असतात. शिक्षकांच्या हाती भावी पिढी घडविण्याची जबाबदारी असते. आदर्श नागरिक निर्माण करण्याचे काम शिक्षण क्षेत्रावर आहे. त्या क्षेत्रात अशा प्रकारचे गैरप्रकार होणे हे शिक्षणक्षेत्राचे खच्चीकरण करणारे आहे. त्याचा फटका देशाच्या भावी पिढीला आणि विशेषतः समाजाला बसतो आहे. अपप्रवृतींमुळे आज आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला खिळ बसते आहे.
- भाग्यश्री सोनदे

शिक्षक भरतीत पारदर्शकता आणावी
आज शाळा, कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची भरती कशा प्रकारे होते, हे सर्वांना माहिती आहे. भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार होत असल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता रसातळाला गेली आहे. चांगले शिक्षक असतील, तर गुणवत्ता टिकेल, वाढेल. पैसे घेऊन भरती झाल्यामुळे शिक्षणाचे मोठे नुकसान होत आहे. हे थांबायला हवे. त्यावर केंद्रीय पद्धतीने शिक्षकांची भरती हाच उपाय असू शकतो. शिक्षणात वाढलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे शिक्षकांची पिळवणूक होणार नाही.
- मीनाक्षी जाधव

‘कॅम्पस इंटरव्ह्यू’प्रमाणे प्रक्रिया व्हावी
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी कॅम्पस इंटरव्ह्यूच्या प्रक्रियेतून मिळते. मेडिकल, इंजिनीअरिंग, आयटीआयच्य विद्यार्थ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावे लागते. तेथे निकोप स्पर्धा असते. त्यातून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी नोकरीसाठी पात्र ठरतो. अशाच प्रक्रियेतून शिक्षकांची भरती व्हावी. आज खाजगी स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरतीत सर्रास पैशांची मागणी होते. शिक्षण सुरू असतानाच अशा प्रक्रियेतून शासनस्तरावरून भरती झाली, तर ‌शिक्षण व्यवस्था स्वच्छ होईल.
- प्रकाश तांबिले

प्रक्रियेत तातडीने बदलाची गरज
खाजगी संस्थांमध्ये भरती प्रक्रिया आर्थिक निकषांवर होत असेल, तर शिक्षणाला अर्थ उरत नाही. आयुष्यातील दोन, चार-पाच वर्षे बीएड, नेट-सेटचे शिक्षण घ्यायचे आणि नोकरीसाठी पुन्हा पैसे मोजायचे, असे विदारक चित्र आहे. त्यावेळी दोन वर्षे तुम्ही ट्रेनिंग घेतली, कसे शिकवायचे याचे धडे घेतले, तर त्याचा फायदा समाजाला होत नाही. शिक्षण झाले आणि नोकरी लागली असे होत नाही. अभ्यासक्रम पूर्ण होऊनही चार-चार वर्षे नोकरीच्या शोधात भटकावे लागते. त्यानंतर नोकरी मिळाली, तर तोपर्यंत शिक्षण पद्धतीत बदल झालेले असतात.
- मोनिका काळवणे

‘एमपीएससी’प्रमाणे शिक्षक भरती व्हावी
नियमित अभ्यास करून पदवी, पदव्युत्तर, उच्चशिक्षित झालेल्यांना खाजगी शाळा, कॉलेजांमध्ये नोकरी मिळण्याचे दिवस गेले. पैसा असणाऱ्यांनाच नोकरी अशी स्थिती आहे. पैसे देऊन नोकरी मिळालेल्यांची शिकविण्याची कशी मानसिकता असेल. त्यामुळे शाळांपासून ते कॉलेजांपर्यंतची गुणवत्ता खालावली आहे. शासनाने खाजगी शाळा, कॉलेजांमधील शिक्षकांची सगळी भरती प्रक्रिया ताब्यात घेऊन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर प्रक्रिया राबवावी. त्यामुळे आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.
- अविनाश धस

भरतीसाठी ओळख, पैसा का?
शैक्षणिक संस्था सगळ्या राजकारण्यांच्या ताब्यात आहेत. हे राजकारणी सत्तेत असतात. त्यामुळे शासनस्तरावरून या प्रक्रियेला विरोध होतो. हालाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण घ्यायचे. त्यानंतरही नोकरीसाठी आर्थिक पिळवणूक, ही बाब गंभीर आहे. उच्चशिक्षित होऊनही शिक्षकांच्या भरतीसाठी ओळख, पैसा यालाच आधार असेल, तर त्या शिक्षणाला अर्थ उरत नाही. तरुणांच्या व्यथा जाणून घेत ही सगळी पद्धत एका सुत्रात बांधण्याची गरज आहे. बेरोजगार तरुणांची मानसिकता विचारात घेतली गेली नाहीतर त्याचे परिणाम भयावह असतील.
- श्रीराम काकडे

संस्थाचालकांकडून प्रक्रिया काढून घ्यावी
शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांची भरती गुणवत्तेवर होत नाही. ज्याच्याकडे पैसे त्याची निवड, ही कोणती पद्धत या व्यवस्थेने आत्मसात केली, हेच कळत नाही. हा प्रकार बंद करण्यासाठी शासनाने पावले उचलायला हवीत. भरतीचा संस्थांकडे असलेला अधिकार काढून शासनाने स्वतःकडे घ्यायला हवेत. शिक्षणातील गुणवत्ता ढासळली असून, गुणवत्तावाढीसाठी सर्वात आधी शिक्षक भरती शासनाच्याच पूर्णपणे नियंत्रणात असायला हवी. प्रशासन पातळीवरील यंत्रणाही कुचकामी आहे. भरती चांगल्या पद्धतीने झाली नाही, तर गुणवत्ता आणखी रसातळाला जाईल.
- चेतन पवार

प्रवेश प्रक्रियेप्रमाणेच भरती प्रक्रिया करा
शिक्षक, प्राध्यापकांची भरती पैसे घेऊन होते. त्यात मोठी आर्थिक पिळवणूक होते याची माहिती असतानाही शासन गप्प असते, हे चुकीचे आहे. डीएड, बीएड, एमएड, नेट-सेट करून नोकरीच्या शोधात फिरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. दरवर्षी त्यात भर पडते आहे. नोकरीची हमी नसल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढतेच आहे. सुमारे ही संख्या १५ लाखांच्या जवळपास आहे. जशी अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्यावेळी तुम्ही गुणवत्तेवर प्रवेश देता, तशी पद्धत शिक्षकांच्या भरतीसाठी का नको. खाजगी शैक्षणिक संस्थांमधील भरती असो किंवा इतर काही त्यात पारदर्शकता असायला हवीच. केवळ कागदोपत्री पारदर्शकता कामाची नव्हे.
- सागर घोडके

बेरोजगारांची मोठी आर्थिक पिळवणूक
शिक्षणातील गुणवत्ताही प्रचंड प्रमाणात खालावलेली आहे. या परिस्थितीला शासन, प्रशासन आणि संस्थाचालक हे घटक कारणीभूत आहेत. गुणवत्ता खालावण्यामध्ये शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. संस्थास्तरावर बेरोजगार शिक्षकांची मोठी आर्थिक पिळवणूक होत आहे. संस्थाचालकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशाची मागणी होते. शासनाला याची माहिती नाही, असे नाही, परंतु शासनाला त्यात लक्ष द्यायचे नाही. हे प्रकार थांबवायचे असतील, तर शिक्षकांची भरती ही केंद्रशासनाच्या ‘सीटीईटी’प्रमाणे होणे आवश्यक आहे. बीएड, एमएड, नेट-सेटधारकांच्या बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
- परमेश्वर इंगोले

सरळ सेवा पद्धतीने भरती प्रक्रिया व्हावी
शिक्षक, प्राध्यापकांच्या मुलाखतीमध्ये राजरोसपणे पैसा मागितला जातो. जेथे आर्थिक व्यवहारा होतो, अशा संस्थांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाबाबत बोलण्याचा अधिकार नाही आणि ज्या सरकारचे नियंत्रण नाही त्या सरकारांनाही शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर बोलण्याचा अधिकार नाही. गुणवत्ता हवी असेल, तर शासनाने तातडीने भरतीची प्रक्रिया स्वतःकडे घ्यावी. सगळी सेवा भरतीद्वारे परीक्षांच्या माध्यमातून शाळा, कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक करावी. ज्या संस्था याला विरोध करतील त्यांच्यावर कारवाई करावी. शासन अनुदान देते, अशावेळी शासनाची ध्येयधोरणे आमलात आणण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. तसे झाले तर बेरोजगारांचा मोठा प्रश्न मिटेल आणि पारदर्शकता येईल.
- संदीप तारडे

बेरोजगारांची थट्टा केली जातेय
सर्व स्तरातूर पदवीधर बेरोजगारांची पसवणूक होते आहे. ही एकप्रकारे शिक्षणाची, बेरोजगारांची थट्टा आहे. उच्चशिक्षण घेऊन नोकरीसाठी पैशाची द्यावे लागतात. अशा व्यवस्थेत गुणवत्तेची अपेक्षा कशी ठेवायची. शिक्षक, प्राध्यापकांची भरतीसाठी शासनाने राज्यपातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी. त्या माध्यमातून शिक्षकांची भरती व्हावी. पात्र आणि गुणवत्ताधारक शिक्षकांची नियुक्ती होईल. इतर विभागांमध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून जागा भरल्या जातात. त्याच धर्तीवर खाजगी संस्थांमधील शिक्षकांची भरती का नको. ही भरती प्रक्रिया एकाच छताखाली आली, तर त्यातील सर्व गैरप्रकारांना आळा बसेल.
- गणेश मुसळे

सरकारी नियंत्रणातच भरती हवी
संस्थास्तरावरील शिक्षक भरतीच्या वेळी तुमच्या गुणवत्तेपेक्षा ‘आर्थिक’ क्षमतेला महत्त्व दिले जाते. थेट पैसे मागण्याचेही प्रकार घडतात. पैसे भरून नोकरी मिळविलेल्यांची शिकविण्याची किती मानसिकता असेल, हे लक्षात घ्या. अशावेळी गुणवत्तेचा आलेख कसा वाढेल. हे वेळीच रोखण्यासाठी शासनाने पावले उचलायला हवीत. केंद्रीय भरती प्रक्रिया झाली, तर चांगले शिक्षक मिळतील. त्यासाठी राज्य पातळीवर एक निकोप स्पर्धा होईल. त्यातून शिक्षक, प्राध्यापक समोर आले, तर त्या शाळेला, कॉलेजलाच त्याचा फायदा आहे. आज तसे होत नसल्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सांगायला नको, अशी झाली आहे.
- कोमल आहेर

भरती प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी
राष्ट्र घडविण्याची जबाबदारी शिक्षकावर असते. व्यक्तीने एखाद्यावेळी फाटका शर्ट घातला तर तो तेवढ्या वेळापुरता व्यक्ती खराब दिसू शकतो. डॉक्टरकडून एखादे निदान चुकीचे झाले, तर तेवढ्या व्यक्तीला त्याचा फटका बसेल, परंतु शिक्षकाने चांगले शिकविले नाही, तर पिढी उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे शिक्षक, प्राध्यापकांची भरती ही अधिकाधिक चांगल्या आणि पारदर्शकपणे होण्याची गरज आहे. शासनाने आपल्यास्तरावर सर्व अधिकार घ्यावेत आणि केंद्रीय पद्धतीने एकाच पातळीवर राज्यातील सर्व शाळा, कॉलेजांमधील भरती प्रक्रिया व्हावी. ही देशाची गरज आहे. राज्यकर्त्यांनी ही गरज वेळीच ओळखली नाहीतर भावी पिढी त्यांना माफ करणार नाही.
- शंकर गलधर

केंद्रीय भरती प्रक्रिया आवश्यक
प्रवेशपूर्व परीक्षा (सीईटी), शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), नेट-सेट, पीएचडी अशा पदव्या हाती असूनही नोकरी नसलेल्या बेरोजगारांची राज्यात संख्या लाखांच्या घरात आहे. त्याचवेळी शिक्षणातील गुणवत्ता मात्र, घसरलेली आहे. उच्चशिक्षितांचे प्रमाण असताना, गुणवत्तेचा प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा त्याचे मूळ शोधण्याची गरज असते आणि त्यावर घाला घातला गेला पाहिजे. चांगले शिक्षक मिळाले तर, निश्चित गुणवत्तावाढीस लागते. तशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शासनाने केंद्रीय पातळीवर शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवावी. स्वतःकडे अधिकार ठेवत ही प्रक्रिया झाली, तर त्यात पारदर्शकता येईल आणि बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळेल.
- अविनाश करंडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांना भुर्दंड नको

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: मटा कॅम्पेन ः स्टेडियमसाठी समन्वय समिती

≪ Previous: युवा कट्टा ः शिक्षक भरती संस्थांकडून काढून घ्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बारावीच्या हॉलतिकिटांतील चुका शिक्षण मंडळाकडून झाल्या आहेत. त्याचा आर्थिक भुर्दंड विद्यार्थ्यांना का, असा प्रश्न करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. विद्यार्थी, पालकांना होत असलेल्या त्रास कमी करण्यासाठी मंडळाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे २८ फेब्रुवारी ते २५ मार्चदरम्यान बारावीची परीक्षा होत आहे. त्याचे हॉलतिकीट बुधवारी विद्यार्थ्यांना मिळाले. अनेक हॉलतिकिटांत चुकांचा भरणा आहे. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांनी गुरुवारी मंडळासह, कॉलेज, शाळांमध्ये गर्दी केली. त्यासह चुकांसाठी विद्यार्थ्यांकडूनच शुल्क आकारण्यात येत आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंडळाचे अध्यक्ष शिशिर घोनमोडे यांची गुरुवारी भेट घेतली. बारावीच्या हॉलतिकिटांमधील चुका बिनशर्त व मोफत दुरुस्त करून द्याव्यात, अशी मागणी केली. शिक्षण मंडळाने केलेल्या चुकांचा विद्यार्थ्यांना दंड का, असा प्रश्न करून याबाबत मंडळाने शाळा, कॉलेजांना तात्काळ पत्र द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
अशा प्रकारच्या चुका २०१४मध्येही झाल्या होत्या. नंतरही मंडळाने आपल्या कारभारात सुधारणा केली नाही. त्यावेळी विद्यर्थ्यांचा दंड माफ करण्यात आला. त्यानंतर आता विद्यार्थ्यांकडूनच दंडाची रक्कम आकारली जात आहे, ही बाब पदाधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांच्या लक्षात आणून दिली. मंडळाने कार्यवाही न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. यावेळी जिल्हा सचिव संदीप कुलकर्णी, प्रवीण मोहिते, मयूर वेरुळकर, शुभम नवले, चेतन पाटील, निखिल ताकवाले, विजय लाळे, श्रीपाद पटवारी, प्रतिक गायकवाड, अरविंद शेलार, स्वप्नील घोडके, विशाल कारभारे, प्रथमेश दुधगावकर, शिवम पांडे यांची उपस्थिती होती.

हॉलतिकिटांमध्ये असंख्य चुका आढळल्या आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. त्यामुळे त्याबाबतचा दंड विद्यार्थ्यांकडून वसूल करणे अयोग्य आहे. मंडळानेच हे बदल मोफत करून द्यावेत. दोन वर्षांपूर्वीही असाच प्रकार घडला होता. त्यावेळी मोफत दुरुस्ती करण्यात आली होती. ऐन परीक्षांच्या काळात मंडळाचा अशा प्रकारचा गलथान कारभार विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणारा आहे.
- संदीप कुलकर्णी, जिल्हा सचिव, मनविसे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मटा कॅम्पेन ः स्टेडियमसाठी समन्वय समिती

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: वाळूच्या ट्रकने बालिकेस चिरडले

≪ Previous: विद्यार्थ्यांना भुर्दंड नको

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यासाठी 'मटा'ने कॅम्पेन सुरू केल्यानंतर त्या दिशेने पाउले पडण्यास सुरुवात झाली आहे. स्टेडियमसाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी समन्वयकाची भूमिका बजावण्याची तयारी दाखविली आहे.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये गेल्या १० दिवसांपासून क्रिकेट स्टेडियम कॅम्पेन सुरू आहे. या मालिकेंतर्गत गुरुवारी मटा कार्यालयात ‘राऊंड टेबल चर्चा झाली. या चर्चेत महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, साई क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राचे उपसंचालक वीरेंद्र भांडारकर, जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे राम भोगले, सचिन मुळे, शिरीष बोराळकर, अनिल इरावणे, जे. यू. मिटकर यांनी सहभाग घेतला.
क्रिकेट स्टेडियम उभारणीबाबत राऊंड टेबलमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी विविध सूचनाही मांडण्यात आल्या. राम भोगले म्हणाले, ‘स्टेडियमसाठी एक ‘स्पेशल टीम’ स्थापन करावी लागेल. ही टीमच स्टेडियमची जबाबदारी पेलू शकेल. महापालिका आणि सिडकोची भूमिका यात मोलाची ठरू शकते. त्यामुळे त्यात सुनील केंद्रेकर व बकोरिया यांची भूमिका मोलाची ठरेल.’
भोगले यांच्या सूचनेनंतर महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी समिती स्थापन करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घ्यावा, असा आग्रह यावेळी करण्यात आला. बकोरिया यांनीही समितीसाठी पुढाकार घेण्यास सहमती दर्शविली. सध्या क्रिकेट संघटनेतील अनेक वाद न्यायालयात आहेत. त्यामुळे क्रिकेटचा विकास खुंटला आहे. त्याचमुळे स्टेडियमसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे हाच योग्य पर्याय आहे, असा सूर राऊंड टेबल चर्चेतून उमटला. स्टेडियम उभारणीसाठी ३०-४० एकर जागा आणि किमान ३०० कोटी रुपये लागणार आहेत. जागा व निधी मिळवण्यासाठी ही समिती पाठपुरावा करणार आहे. यात मोलाची भूमिका बजावण्याची क्षमता असलेले अधिकारीच या समितीत असतील.

समितीची लवकरच बैठक
स्टेडियम उभारण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीत कोण-कोण असावे, त्याचा रोडमॅप कसा असेल, यावर चर्चा करण्यासाठी बकोरिया यांच्या पुढाकाराने येत्या काही दिवसांत बैठक घेण्यात येणार आहे. स्टेडियमसाठी लागणारी जागा, निधी यावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूच्या ट्रकने बालिकेस चिरडले

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: दहावी परीक्षेबाबत उद्या ‘मटा’तर्फे मार्गदर्शन सत्र

≪ Previous: मटा कॅम्पेन ः स्टेडियमसाठी समन्वय समिती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घरासमोर खेळत असलेल्या एका ३ वर्षांच्या चिमुकलीस एका वाळूच्या ट्रकने चिरडले. बायजीपुरा परिसरातील गल्ली नंबर ३२मध्ये गुरुवारी सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास ही घटना घडली. संतप्त जमावाने चालकास मारहाण करून ट्रकची तोडफोड केली. घटनास्थळी आणि जिन्सी पोलिस ठाण्यासमोरही मोठा जमाव जमल्याने पोलिसांची अधिक कुमक मागवावी लागली.
मर‌ियम इम्रान शेख (वय ३, रा. बायजीपुरा गल्ली नंबर ३२) असे या अपघातात मृत पावलेल्या चिमुकलीचे नाव आहे. मर‌ियम सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास घरासमोर खेळत होती. त्यावेळी गल्लीत येणाऱ्या एका वाळूचा ट्रकखाली (एम. एच. ३० एल ४९५९) ती चिरडली गेली. हा प्रकार लक्षात येताच शेख अब्दुल अजीज यांनी धाव घेतली. तिला जखमी अवस्थेत एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकारी ए. बी. हावेलीकर यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या टाटा ४०७ ट्रकचा चालक भुरे खान पठाण (रा. बायजीपुरा गल्ली नंबर २०) याला जिन्सी पोलिसांनी अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावी परीक्षेबाबत उद्या ‘मटा’तर्फे मार्गदर्शन सत्र

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ६४ लाखांना फसविले

≪ Previous: वाळूच्या ट्रकने बालिकेस चिरडले

$

0

0

औरंगाबाद : दहावीची परीक्षा! वर्षभर तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना आता या परीक्षेचे वेध लागले आहेत. अनेकांना परीक्षेचे टेन्शन आले आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. दहावीचे पेपर नेमके कसे सोडवावेत, प्राधान्य कोणत्या गोष्टींना द्यावे, उत्तरांची रचना कशी, असावी याविषयी शनिवारी मार्गदर्शन सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. तज्ज्ञ शिक्षक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
सिडकोतील रामनगर परिसरातील विद्यार्थ्यांसाठी वसंतदादा पाटील हायस्कूलच्या सभागृहात शनिवारी (११ फेब्रुवारी) रोजी सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. दहावीची परीक्षेचे वेळापत्रक जसजसे जवळ येत आहे. तसतसे अनेकांना परीक्षेचे टेन्शन आले आहे. विद्यार्थ्यांचे हे परीक्षेचे टेन्शन दूर व्हावे या हेतूने ‘मटा’ने या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. सर्वांसाठी खुल्या असलेल्या या कार्यक्रमात तज्ज्ञ शिक्षक गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान या विषयांचे पेपर कसे सोडवावेत, याविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात प्रश्नोत्तरांचे सत्रही होणार आहे. आपल्या शंका निर्धास्तपणे तज्ज्ञांना विचारून त्यांचे निरसन करून घ्यावे.

कार्यक्रमाचे स्थळ ः वसंतदादा पाटील हायस्कूल, रामनगर, सिडको.
वेळ ः सकाळी ११ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६४ लाखांना फसविले

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: डॉ. टाकळकर खंडणीप्रकरणी दोघे गजाआड

≪ Previous: दहावी परीक्षेबाबत उद्या ‘मटा’तर्फे मार्गदर्शन सत्र

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बनावट कागदपत्रांआधारे प्लॉटिंग करून जागा मालकाची ६४ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. आरोपीने जिल्हाधिकारी; तसेच सिडको कार्यालयाकडून परवानगी न घेताच प्लॉट विक्री केल्याचेही समोर आले आहे. याप्रकरणी तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपास सुरू असल्याचे सिटी चौक पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक दादाराव शिनगारे यांनी सांगितले.
धनसिंह रामसिंह वाणी (रा. पडेगाव) असे फिर्यादीचे नाव आहे. धनसिंह व त्यांच्या चुलत भावाची तीसगाव शिवारातील गट क्रमांक ३७मध्ये जमीन आहे. ही जमीन खरेदी करण्याची इच्छा संशयित आरोपी इक्बाल सलीम मोहमंद गौस (रा. टाइम्स कॉलनी) याने २४ ऑगस्ट २००७ रोजी व्यक्त केली. गौस याने फिर्यादी व त्यांच्या भावाचा विश्वास संपादित केल्यानंतर जम‌िनीचा व्यवहार ६५ लाख रुपयांत ठरला. त्यानंतर गौस याने दोन्ही भावांना एक लाख रुपये दिले. त्याने शेतजमीन विक्रीची परवानगी काढण्यासाठी मुख्त्यारपत्र तयार केल्याचे सांगितले, पण त्याद्वारे जमीन विक्रीचे अधिकार स्वतःकडे करून घेतल्याचे फिर्यादीपासून दडवून ठेवले.
हा प्रकार लक्षात येताच फिर्यादी वाणी यांनी संशयित आरोपीला जाब विचारत उर्वरित ६४ लाखांची मागणी केली. वारंवार पाठपुरावा करूनही गौस दाद देत नसल्याने फसवणूक झाल्याची तक्रार वाणी यांनी सीटी चौक पोलिसांत केली.

प्लॉटिंगही बेकायदा
शेतजमिनीवर प्लॉटिंग करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयील भूसुधार विभाग आणि सिडकोकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. गौस याने आवश्यक असलेल्या परवानग्या नाहीत. बनावट कागदपत्रांआधारे बेकायदा प्लॉटिंग करून ते विक्रीला काढले, असे तक्रारीत म्हटल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. टाकळकर खंडणीप्रकरणी दोघे गजाआड

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: सरकारकडे अडकले १०६ कोटी

≪ Previous: ६४ लाखांना फसविले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉक्टर अनुपम टाकळकर यांना खंडणी मागितल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेने दोन आरोपींना अटक केली आहे. या टोळीचा मास्टरमाइंड विष्णू सानप अद्यापही पसार आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या फुटेजच्या आधारावरून आरोपींचा माग काढण्यात आला. पकडण्यात आलेले आरोपी वाळूज एमआयडीसी येथील कंपनीत कामगार आहेत. आठ दिवसांचे गोपनीय ऑपरेशन राबवत गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली आहे. या पथकाला एक लाख रुपयांचे बक्षिस दिल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आकाशवाणी चौकातील टाकळकर स्कीन केअर या हॉस्पिटलचे डॉक्टर अनुपम टाकळकर यांना केबीनमध्ये घुसून रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवत २५ लाखांच्या खंडणी मागण्यात आली होती. गेल्या गुरुवारी दुपारी चार वाजता हा प्रकार घडला होता. आरोपीने स्वतःचे नाव विष्णू सानप सांगितले होते. गेल्या आठ दिवसांपासून गुन्हे शाखेचे पथक याप्रकरणी तपास करीत होते. पोलिसांनी याप्रकरणी सानपच्या दोन साथीदारांना अटक केली आहे. नागेश्वर अंबादास चव्हाण (वय २१, रा. भिवधानोरा ता. गंगापूर), व अर्जून दिलीप मोरे (वय १९, मूळ रा. दाभा ता. लोणार, हल्ली मुक्काम रांजणगाव शेणपुंजी ता. गंगापूर) अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार विष्णू नागोराव सानप (वय २२, रा. इंद्रप्रस्थ कॉलनी, बजाजनगर) हा पसार झाला आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी रामेश्वर थोरात, सी. डी. शेवगण, पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत आदींची उपस्थिती होती.

सीसीटीव्ही फुटेज ठरले महत्त्वाचे
पोलिसांनी डॉक्टर टाकळकर यांच्या हॉस्पिटल शेजारी असलेली व्यापारी प्रतिष्ठाने, बंगले व सोसायटीमधील सुमारे ४० सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले. यामध्ये काही कॅमेऱ्यांत हे संशयित आरोपी व दुचाकी क्रमांक आला होता. या फुटेजवरून आरोपींचा शोध घेत पोलिसांनी त्यांना अटक केली. या आठ दिवसांत रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांसह २०० जणांची चौकशी पोलिसांनी केली.

डॉक्टर टाकळकर यांना खंडणीसाठी धमकी देणाऱ्या सानपच्या दोन साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्य सूत्रधार विष्णू सानप पसार झाला असून, त्याचा शोध सुरू आहे. पकडलेले आरोपी कंपनीत कामगार आहे. झटपट श्रीमंत होण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याचे दिसून येत आहे. आरोपींना पकडणाऱ्या पथकाला एक लाखाचे रिवॉर्ड देण्यात आले आहे.
- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारकडे अडकले १०६ कोटी

February 9, 2017, 1:30 pm

≫ Next: उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठापणाला

≪ Previous: डॉ. टाकळकर खंडणीप्रकरणी दोघे गजाआड

$

0

0

unmesh.deshpande@timesgroup.com
Tweet : @UnmeshdMT

औरंगाबाद: महापालिकेची शासनाकडे १०६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकीचा पैसा मिळावा म्हणून पाठपुरावा केल्यावरही पालिकेच्या पदरात अद्याप काहीच पडलेले नाही. शासनाकडे मोठी थकबाकी असताना महावितरणने मात्र २५ कोटी रुपयांच्या बिलासाठी पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करून पाच दिवस शहर अंधारात ठेवले.

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार केला जात असला तरी शासकीय अनुदानाची त्याला जोड असते. रस्ते विकासाबरोबरच अन्य उपक्रमांसाठी शासनाचे अनुदान महापालिकेला मिळते. औरंगाबाद महापालिका ‘क’ वर्गात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला मिळणारे शासकीय अनुदान बंद झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीमधून देखील महापालिकेला अनुदान मिळू शकत नाही. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक नाडी आवळली गेली आहे. महापालिकेची शासनाकडे १०६ कोटी १२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. शाळा इमारत भाड्यापोटी शासनाकडे २०१४पासून ८३ कोटी १७ लाख रुपये थकित आहेत. कुटुंब नियोजन सहाय्य अनुदानाचे ४ कोटी ४५ लाख रुपये थकलेले आहेत. ही रक्कम देखील पाच वर्षांपासून थकलेली आहे. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षात स्थानिक संस्था करापोटी १४ कोटी रुपये शासनाने अद्याप महापालिकेला दिलेले नाहीत.

कुटुंब नियोजन सहाय्य अनुदान : ४ कोटी ४५ लाख
शाळा इमारत भाडे : ८३ कोटी १७ लाख
स्थानिक संस्था कर : १४ कोटी

पालिकेचा निधी मोठ्या प्रमाणावर शासनाकडे थकलेला आहे, हे खरे आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक झाल्यानंतर थकलेला निधी शासनाकडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. ज्या खात्यांचा निधी थकला आहे, त्या खात्याच्या मंत्र्यांना पत्र देऊन, भेटून पालिकेचा हक्काचा पैसा पालिकेला मिळाला पाहिजे. यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करू.
- भगवान घडमोडे, महापौर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठापणाला

February 10, 2017, 2:20 pm

≫ Next: ‘दानवेंनी भोकरदन सांभाळावे’

≪ Previous: सरकारकडे अडकले १०६ कोटी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद तालुक्यात युती व आघाडीचे पक्ष स्वतंत्र लढत असल्याने या तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या बाराही जागांसाठी चौरंगी लढत होत आहे. तेर, सांजा या गटातून राजकीय घराण्याची प्रतिष्ठापणाला लागली तर पळसप, येडशी, बेंबळी, वडगाव, पाडोळी, सांजा, तेर गटांमध्ये निवडणूक निमित्ताने राजकीय घमासान पहावयास मिळत आहे.
उस्मानाबाद तालुक्यावर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. उस्मानाबाद नगरपालिकेत नगरसेवकांची मोठी संख्या राष्ट्रवादीचीच आहे. गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदच्या १२ पैकी ५ जागांवर विजय मिळविला होता. काँग्रेस व सेनेला प्रत्येकी तीन आणि भाजपकडे एक जागा होती.
यंदा तालुक्यातील तेर आणि सांजा गटाकडे जिल्ह्यातील सर्वांचेच खास लक्ष लागून राहिले आहे. तेर गटातून आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या पत्नी अर्चना पाटील या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार आहेत. त्यांची सेनेचे सतीश सोमाणी, भाजपचे विजयसिंह फंड आणि काँग्रेसचे बाळासाहेब कावळे यांच्याशी टक्कर आहे. तेर हे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील यांचे मूळ गाव. यामुळे येथून अर्चना पाटील यांचा हमखास विजय अशी राष्ट्रवादीची समजूत आहे. तेरची निवडणूक ही पक्षाबरोबरच घराण्याच्या प्रतिष्ठेची आहे. मात्र, मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सक्षणा सलगर यांना येथेच दगाफटका बसला होता.
यंदा तेरची निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकतर्फी वाटत असली तरी सतीश सोमाणी यांनीही पक्षाव्यतिरिक्त सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. सतीश सोमाणी हे उद्योजक आहेत. शिवाय उस्मानाबाद कृषी उत्पन्न समितीचे संचालक देखील आहेत. तेर गटात यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेस अंतर्गत घराणेशाही विरुद्ध निष्ठावान असा वाद उफाळून आला असून राष्ट्रवादीच्या निष्ठावानांना रोखण्यात पक्षश्रेष्ठींना कितपत यश मिळते यावर येथील मतांची जुळवाजुळव सुरू आहे.
राष्ट्रवादीच्या स्टारप्रचारक तथा सुप्रिया सुळे यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या सक्षणा सलगर यांना यंदा राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ पातळीवरील हायकमांडने पाडोळी येथून उमेदवारी दिली आहे. जिल्ह्यातील पक्षश्रेष्ठींच्या मनाविरुद्ध ही उमेदवारी लादली गेल्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाडोळी हा ओबीसी महिलासाठीचा आरक्षित मतदारसंघ आहे. सक्षणा सलगर ही आपल्याला डोईजड ठरू नये यासाठी पक्षातीलच काही मंडळी येथे सक्रिय असले तरी या सर्वांवर मात करीत सक्षणाने मतदारांना आकर्षित करण्यात त्या यशस्वी ठरताहेत. येथून राधाबाई सोनटक्के (काँग्रेस), आशा सोनटक्के (भाजप), मन्नाबी तांबोळी (शिवसेना) या निवडणूक लढवित आहेत.
सांजा गटातील निवडणुक यंदा रंगतदार होणार आहे. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसने निष्ठावान कार्यकर्त्यांला उमेदवारी नाकारून राष्ट्रवादीचे माजी जिल्हाध्यक्ष जीवन गोरे यांचे सुपूत्र आदित्य गोरेला उमेदवारी देत घराणेशाही लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होत आहे. याचवेळी शिवसेनेने सुद्धा येथे निष्ठावान शिवसैनिकांना डावलून राष्ट्रवादीने नाकारलेल्या कैलास पाटील यास उमेदवारी बहाल केली. यामुळे ही निवडणुक रंगतदार होणार आहे.
मुंबईचे उद्योजक शंकर बोरकर यांच्यामुळे वडगाव (सिद्धेश्वर) या मतदार संघाला अच्छे दिन येणार होते. परंतु शिवसेनेने उमेदवारी शंकर बोरकरला नापसंती दर्शविल्यामुळे व त्यांचा पत्ता कट केल्यामुळे येथील निष्ठावान शिवसैनिकात तीव्र नाराजी आहे. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत येथून सुधीर पाटील यांच्या भगिनी सुषमा देशमुख या विजयी झाल्या आहेत. यंदा सुषमा देशमुख यांनी बेंबळी गटातून निवडणुक लढविण्याची जय्यत तयारी केली होती. परंतु यांचे ही तिकिट यंदा कापण्यात आले. यातूनच सुधीर पाटील यांना जिल्हा प्रमुख पदावरून पायउतार व्हावे लागते.
वडगाव (सि) या मतदार संघातून आता शिवसेनेने आयात उमेदवार गुलचंद जाधव यास उमेदवारी दिली आहे. सेनेचे उपनेते तानाजी सावंत यांनी यवतमाळ मधील कामगिरीबद्दल संजय राठोड यांची केलेली ही परत फेड असल्याचीही यानिमित्ताने चर्चा आहे. राष्ट्रवादीकडून नेताजी पाटील, काँग्रेसकडून मिलिंद गोवर्धन, भाजपकडून बद्रीनारायण चादरे हे निवडणूक लढवित आहेत. सुषमा देशमुख यांचे कार्यकर्ते कोणाला पाठबळ देतात यावर येथील निकाल अवलंबून आहे.
बेंबळीमध्ये भाजपचे विद्यमान सदस्य रामदास कोळगे यांच्या पत्नी शिल्पा कोळगे, शिवसेनेने मीरा खापरे, काँग्रेसने फतिमा शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेसने राजनंदिनी कोळगे यांना उमेदवारी दिली आहे. पळसप गटातून काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष लक्ष्मण सरडे नशीब आजमावित आहेत. येडशी गटातील निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून सारीका वाघ, शिवसेनेकडून सरिता पाटील, भाजपकडून शुभांगी करंजकर, काँग्रेसकडून फरजाना सत्तार रिंगणात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘दानवेंनी भोकरदन सांभाळावे’

February 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: खंडणीप्रकरणी सानपला अटक

≪ Previous: उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादीची प्रतिष्ठापणाला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जनतेनीच नांदेडचा सात बारा स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण यांच्या नावाने अजरामर करून दिलेला आहे. रावसाहेब दानवे तुम्ही तुमचेच भोकरदनचे घर सांभाळा, कारण नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीत भोकरदनच्या सात बारावर काँग्रेसचे नाव तेथील जनतेने लिहिले आहे. आपले घर आधी सांभाळा या शब्दात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी खासदार दानवे यांच्यावर जोरदार तोफ डागली.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या सभेत वाटूर ( ता.परतूर ) येथे शुक्रवारी ते बोलत होते. व्यासपीठावर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुरेशकुमार जेथलिया, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, हरीभाऊ राठोड माजी आमदार धोंडीराम राठोड उपस्थित होते. जालन्याची जनता दानवे यांचे काही ऐकायला तयार नाही आणि ते राज्याचे नेतृत्व करायला निघाले आहेत. नांदेडमध्ये येऊन आमच्या सात बाराच्या गप्पा दानवे यांनी मारू नये असे खासदार चव्हाण म्हणाले.
शिवसेना व भाजप हे दोघे भाऊ-भाऊ आणि सत्ता आपणच वाटून खाऊ ही बोगस कुस्ती आहे. मतदारांना हे सगळे फसवत आहेत. त्यांचे नाटक चालू आहे ही सगळी बनवाबनवी असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
येत्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे लागतील. ही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक त्यामुळे अतिशय महत्त्वाची असून काँग्रेसच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आघाडीची मते विभागली गेली तर मोठे नुकसान होईल असे वागू नका असेही खासदार चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.


‘जलयुक्तच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार’
जालना- नोटाबंदीच्या निर्णयाचा सर्वाधिक मोठा फटका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकारी चळवळीला बसला. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून या सरकारने मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारे भाजप सरकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाकारतोय असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थितीत केला. आष्टी ( ता. परतूर) येथे शुक्रवारी ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री आ.राजेश टोपे, उमेदवार बळीराम कडपे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडणीप्रकरणी सानपला अटक

February 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: रोडरोमिओंचा बंदोबस्त करा; विद्यार्थिनींची पोलिसांकडे धाव

≪ Previous: ‘दानवेंनी भोकरदन सांभाळावे’

$

0

0

औरंगाबाद : एन्काउंटर करण्याची भीती विष्णूच्या घरच्यांना दाखवून त्याचा पत्ता मिळविला आणि शुक्रवारी पहाटे पिंपळनेर (ता. लोणार) येथून विष्णूला बहिणीच्या घरून ताब्यात घेण्यात आले. गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कामगिरी केली. आरोपीची ओळखपरेड बाकी असल्याने कोर्टाने त्याची न्यायालयीन कोठडीत शुक्रवारी रवानगी केली.
डॉ. अनुपम टाकळकर यांना २ फेब्रुवारी रोजी दुपारी चार वाजता केबीनमध्ये घुसून रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून २५ लाखांची खंडणी मागण्यात आली होती. खंडणी मागणाऱ्याने आपले नाव विष्णू सानप सां‌गितले होते. जिन्सी पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हे शाखेने गुरुवारी सानपचे दोन साथीदार नागेश्वर चव्हाण व अर्जून मोरे यांना रांजणगाव येथून अटक केली होती. पसार विष्णूचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने पोलिसांनी त्याचे घर गाठले. त्याच्या वृद्ध आई-वडिलांना, ‘विष्णूला समजावून सांगा. त्याच्याजवळ शस्त्र आहे. पोलिस पकडायला गेल्यास त्याने काही केल्यास पोलिसांना देखील प्रत्युत्तर द्यावे लागेल. त्यामध्ये विष्णूचे बरेवाईट होण्याची शक्यता आहे,’ असे सांगितले. त्यामुळे आई-वडील घाबरले व त्यांनी विष्णू पिंपळनेर येथे बहिणीच्या घरी लपून बसल्याची माहिती दिली. पोलिसांचे पथक गुरुवारी रात्रीच पिंपळनेरला रवाना झाले. मध्यरात्री दीड वाजता त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या रिव्हॉल्व्हरचा शोध घेण्यात येत आहे, असे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोडरोमिओंचा बंदोबस्त करा; विद्यार्थिनींची पोलिसांकडे धाव

February 10, 2017, 1:23 pm

≫ Next: आयुक्तांचा चौकशी षटकार!

≪ Previous: खंडणीप्रकरणी सानपला अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रोडरोमिओ व मद्यपींच्या त्रासाला कंटाळलेल्या विद्यार्थिनींनी शुक्रवारी थेट पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्याकडे धाव घेतली. निर्जन रस्त्यावरील रोडरोमिओ आणि प्रियदर्शनी गार्डनमध्ये येणाऱ्या मद्यपींमुळे कॉलेजला येणे-जाणे अवघड झाल्याची कैफियत एमजीएम कँपसच्या विद्यार्थिनींनी पोलिस आयुक्तांसमोर मांडली. रोडरोमिओ आणि मद्यपींचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याचा शब्द आयुक्तांनी त्यांना दिला.
एमजीएम कॉलेजपासून जवळच असलेल्या द्वारकादास शामकुमार या वस्त्रदालनाकडे जाणारा मार्ग सायंकाळच्या वेळी निर्जन असतो. या मार्गावरील पथदिवे देखील गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहेत. ५ फेबुवारी २०१७ रोजी रविवारी सायंकाळी जेएनईसी म‌हाविद्यालयाच्या हॉस्टेलमधील दोन विद्यार्थिनी मेसवर जेवण करून या रस्त्याने हॉस्टेलकडे परत येत होत्या. यावेळी एका अज्ञात तरुणाने त्यांची छेड काढली. या विद्यार्थिनीनी प्रतिकार केल्यानंतर जवळच असलेल्या उद्यानात उडी मारून हा तरुण पसार झाला. या परिसरात पूर्वी देखील विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या घटना घडल्या आहेत. या कॉलेजच्या परिसराजवळच महापालिकेचे प्रियदर्शनी गार्डन आहे. या गार्डनला संरक्षक भिंत नाही. तेथे रात्रीच्या वेळी मद्यपींचा अड्डा जमतो. त्यामुळे मुलींच्या छेडछाडीचे प्रकार वाढले असल्याचे पोलिस आयुक्ताना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एमजीएमच्या प्रशासकीय अधिकारी व वसतिगृह अधीक्षक प्रेरणा दळवी, प्राचार्या डॉ. रेखा शेळके यांच्यासह विद्यार्थिनींनी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांची भेट घेतली. यावेळी सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती देखील उपस्थित होते.

कारवाईचे आश्वासन
पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरीया यांच्याशी रस्त्यावरील पथदिवे सुरू करण्याबरोबर गार्डनमध्ये सुरक्षारक्षक नेमण्यासंदर्भात चर्चा करतो, असे आश्वासन दिले. या मार्गावर सायंकाळच्या वेळी दामिनी, चार्ली जवानांची गस्त वाढवणार असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तांचा चौकशी षटकार!

February 10, 2017, 1:24 pm

≫ Next: सहाव्या दिवशी कोर्टाचा निकाल

≪ Previous: रोडरोमिओंचा बंदोबस्त करा; विद्यार्थिनींची पोलिसांकडे धाव

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतल्या विविध घोटाळ्यांत हात असल्याच्या संशयावरून सहा अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी शनिवारी, १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवून जोरदार षटकार मारला आहे. यापूर्वीही प्रशासनाने हा प्रस्ताव ठेवला होता, पण तो मंजूर झाला नाही.
प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक तथा मुख्य पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांना रेणू बिबट्याच्या पिलांच्या मृत्यू प्रकरणी जबाबदार धरून आयुक्तांनी १९ मार्च २०१६ रोजी निलंबित केले. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी.पी. कुलकर्णी, उपअभियंता शिरीष रामटेके, शाखा अभियंता आर.पी. वाघमारे यांना टीडीआर घोटाळ्यात १८ एप्रिल २०१६ रोजी निलंबित करण्यात आले. याच विभागातून सेवानिवृत्त झालेले उप अभियंता सय्यद फहिमोद्दिन विखारोद्दिन व शाखा अभियंता मोहम्मद वसील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करता येणे शक्य नसल्यामुळे त्यांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस आयुक्तांनी केली होती.
तीन महिन्यांपूर्वी पालिका प्रशासनाने निलंबित मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. मात्र, निलंबित सर्व अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव एकत्रित ठेवा, असे सांगून सर्वसाधारण सभेने प्रशासनाचा प्रस्ताव मान्य केला नव्हता. तीन महिन्यानंतर प्रशासनाने पुन्हा हाच प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. सभा हा प्रस्ताव मान्य करणार का, याबद्दल पालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.

पानझडे, झनझन यांचा प्रस्ताव नाही
आयुक्तांनी हर्सूल तलावाच्या गाळ प्रकरणात व टी.व्ही. सेंटर चौक ते जळगाव रस्त्याच्या कामासंदर्भात शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना निलंबित केले. फटाका मार्केटला लागलेल्या आगप्रकरणी मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन यांनाही निलंबित केले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती, पण शनिवारच्या सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट केलेल्या विभागीय चौकशीच्या प्रस्तावात पानझडे, झनझन यांच्या नावांचा उल्लेख नाही.

-
मटा भूमिका
-
पालिका रिकामी
-
एव्हाना पालिकेतील बहुतेक प्रमुख अधिकाऱ्यांना गंभीर आरोप ठेवून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक​ विभागांना नियमित प्रमुख नाहीत. एकेका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन विभागांचे अ​धिभार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकही विभाग व्यवस्थित काम करू शकत नाही. अधिकाऱ्यांवरील कारवाई योग्यच आहे, पण पर्यायी व्यवस्था काय? एक पाणीपुरवठा विभाग सोडला तर सर्व विभागांमध्ये गोंधळ चालला आहे. लेखा विभागापासून ड्रेनेज, टाऊन प्लॅनिंग, विद्युत विभाग, रस्ते दुरुस्ती, अतिक्रमण हटाव या सर्वच विभागांमध्ये अनागोंदी चालली आहे. त्यामुळे सेवांमध्ये खंड पडत असून, त्याची शिक्षा नागरिकांना भोगावी लागत आहे. आयुक्तांनी एकीकडे शिस्त लावण्याचे काम आणि दुसरीकडे सेवा सुधारल्या, तरच नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. अन्यथा पालिका रिकामी होईल आणि कामे तुंबण्याचे प्रमाण वाढेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहाव्या दिवशी कोर्टाचा निकाल

February 10, 2017, 1:25 pm

≫ Next: ‘युनिक’ पेट्रोलच्या मापात पाप

≪ Previous: आयुक्तांचा चौकशी षटकार!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
१४ वर्षांच्या मुलीला धमक्या देऊन छेडछाड करणाऱ्या १९ वर्षीय युवकाला दोषी ठरवून एक लाख रुपयांच्या बाँडसह दोन वर्षे कालावधीच्या चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर सोडण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. पीडित मुलीने मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्याच्या सहाव्या दिवशी, तर कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केल्याच्या तिसऱ्या दिवशी कोर्टाने हा निकाल दिला.
छेडछाडप्रकरणी शहरातील १४ वर्षांच्या मुलीने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी असद अन्सार पठाण (रा. गारखेडा) हा पीडित मुलीला शाळेत जाताना-येताना ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर तुझ्या वडिलांना मारून टाकेन’ अशी धमकी देत होता. या धमक्यांमुळे संबंधित मुलगी १५ दिवसांपासून शाळेत गेली नव्हती. दरम्यान, ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी पीडित मुलगी तिच्या राहत्या घरासमोर उभी असता, आरोपी तिथे आला आणि त्याने पीडित मुलीचा हात पकडून ‘माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर तुला व तुझ्या वडिलांना मारून टाकेन’ अशी धमकी देत तिचा विनयभंग केला. या वेळी मुलगी ओरडल्याने आरोपी तिथून पळून गेला. पीडित मुलीने घडला प्रकार रात्री आई-वडिलांना सांगितला आणि दुसऱ्या दिवशी ५ फेब्रुवारी रोजी पीडित मुलीने तक्रार दिल्यानंतर मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये आरोपीविरुद्ध कलम ३५४ (अ) (ड), ५०६; तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ११ (१), १२ अन्वये गुन्हा दाखल झाला. तपासी अंमलदार पोलिस निरीक्षक अनिता फसाटे यांनी तपास करून ८ फेब्रुवारी रोजी कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. सुनावणीवेळी, सहाय्यक सरकारी वकील उदय पांडे व बाळासाहेब महेर यांनी फिर्यादी, तिची आई व तपासी अंमलदार यांचे जबाब नोंदविले.

...तर याच कलमाखाली शिक्षा
स्पॉट पंचनाम्यासह दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला एक लाख रुपयांच्या बाँडसह दोन वर्षे कालावधीच्या चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर सोडण्याचे आदेश दिले. या कालावधीत आरोपीने अशाच प्रकारचा गुन्हा केल्यास त्याला याच कलमाखाली शिक्षा ठोठावण्यात येईल, असेही जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी आदेशात स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट