Tweet : @unmeshdMT
औरंगाबाद ः ‘एमएमआरडीए’प्रमाणे ‘औरंगाबाद रिजन मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय एक महिन्यापूर्वी घेतला आहे. जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यावर यासंदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी ‘मटा’ला दिली.
रिजनल डेव्हलपमेंट प्लानसंदर्भात बैठक घेण्यासाठी डॉ. करीर औरंगाबादेत आले होते. यावेळी त्यांनी ‘मटा’शी संवाद साधला. नियोजन प्राधिकरणाच्या नियुक्त्या व त्यामार्फत कामे होत नसल्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले,‘प्राधिकरणाची नियोजन समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून सध्या अस्तित्वात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत समितीची बैठक होईलच. याशिवाय अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असते. त्याचीही स्थापना झाली आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कामे होतील. ‘एमएमआरडीए’च्या धर्तीवर हे प्राधिकरण असेल. संबंधित विभागाचे नाव प्राधिकरणाला दिले जाते. हे प्राधिकरण ‘औरंगाबाद रिजन मेट्रोपॉलिटन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी’ या नावाने ओळखले जाईल. त्याच्या स्थापनेचा अध्यादेश निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यावर काढण्यात येणार आहे.
सिडकोच्या झालरपट्ट्याचा आराखडा देखील शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. याकडे डॉ. करीर यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले,‘आचारसंहिता संपल्यावर, २३ फेब्रुवारीनंतर हा विषय देखील मार्गी लागेल. लवकरच हा आराखडा मंजूर करून पाठवला जाणार आहे.’
विकास आराखड्याची अंमलबजावणी फारच कमी प्रमाणात होते. महापालिकेकडे पैसा नसल्यामुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण होताना दिसत नाही. भूसंपादनासाठी राज्य शासन महापालिकेला मदत करणार आहे का, या प्रश्नाला उत्तरात त्यांनी सांगितले की, आर्थिक बाजू कमकुवत असल्यामुळे भूसंपादन करताना महापालिकांना अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नाही, ही बाब खरी आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने भूसंपादनाच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. टीडीआर, एफएसआय देणे सोपे व्हावे, यासाठी संपूर्ण प्रक्रियेत सुलभता आणली आहे. स्थानिक प्राधिकरणाला सहकार्य करण्याचीच शासनाची भूमिका आहे.
औरंगाबादच्या सुधारित विकास आराखड्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. याबद्दल शासनाच्या भूमिकाविषयी ते म्हणाले, ‘भूमिका मांडण्यासंदर्भात कोर्टाकडून कळविले जाईल तेव्हा याबद्दल विचार करू. यासंदर्भात आयुक्तांशी किंवा अन्य कुणाशी चर्चा करण्याची गरज वाटत नाही. कारण आवश्यक ती माहिती घेतलेली आहे.’
टीडीआरप्रकरणी मागणी केल्यास अधिकारी देऊ
औरंगाबाद महापालिकेत टीडीआर घोटाळ्याची काही प्रकरणे उघड झाली आहेत. या घोटाळ्यांची चौकशी शासनाच्या स्तरावरून केली जाईल का, या प्रश्नाच्या उत्तरात डॉ. नतीन करीर म्हणाले, ‘टीडीआर घोटाळ्याच्या माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे अधिकारी मागितला, तर अधिकारी उपलब्ध करून दिला जाईल. महापालिकेला मदत करण्याचीच शासनाची भूमिका आहे.’
महापालिकेला समांतर यंत्रणा
‘एमएमआपडीए’प्रमाणेच औरंगाबादेतील प्राधिकरणाची रचना असेल. प्राधिकरणाच्या प्रमुखपदी आयएएस दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला जाईल. पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी या अॅथॉरिटीला शासनातर्फे विशेष निधी दिला जाणार आहे. अॅथॉरिटी ही महापालिकेला समांतर यंत्रणा असेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
