डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’ला मुहूर्त मिळाला आहे. विद्यापीठाने ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’चे नोडल ऑफिसर म्हणून फेब्रुवारीअखेर सेवानिवृत्त होत असलेले सरस्वती भुवनचे प्राचार्य डॉ. एस. व्ही. बिराजदार यांची नियुक्ती केली आहे. नवीन विद्यापीठ कायदा मार्चमध्ये लागू होणार आहे. त्यापूर्वीच विद्यापीठाने दाखविलेली तत्परता विद्यार्थ्यांना न्याय देईल का, असा प्रश्न आहे.
कॉलेज, विद्यापीठस्तरावर विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. प्रवेशातील अडचणी असो की कॉलेजांमधील मनमानीपणे अतिरिक्त शुल्क वसुली असो. याबाबत विद्यार्थ्यांना संघर्ष करावा लागतो. हे लक्षात घेत विद्यापीठाने ‘विद्यार्थी न्यायाधिकरण’ची घोषणा केली. १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी व्यवस्थापन परिषदेत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन वर्षे याकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे. विद्यापीठाने नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्तीचे आदेश काढले आहेत. या प्राधिकरणाचे नोडल ऑफिसर म्हणून डॉ. एस. व्ही. बिराजदार यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. डॉ. बिराजदार यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.
अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येणार
‘विद्यापीठ कायदा- १९९४’ प्रमाणे नवीन विद्यापीठ कायद्यातही तशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायद्या-१९९४ मधील ६८(१)प्रमाणे हे न्यायाधिकरण होते. यात प्राधिकरण अधिकारी हे प्रमुख असतील असे सांगण्यात आले होते. दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने निर्णय घेतला. त्यानंतर आता विद्यापीठाला जाग आली आहे. न्यायाधिकरणात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर निर्णय घेण्याचा त्यांना कायद्यानुसार अधिकार असतो. प्रवेश, प्रवेशाचे नियम, शुल्क यात अन्याय होत असेल तर, विद्यार्थी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागू शकतो.
प्राचार्यपदी डॉ. जब्दे यांची चर्चा?
२०१४ला घेतलेल्या निर्णयाची विद्यापीठाला आता आठवण झाली. नोडल ऑफिसर म्हणून डॉ. बिराजदार यांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉ. बिराजदार हे २८ फेब्रुवारी रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांची ऑफिसर म्हणून निवड झाल्याने न्यायाधिकरण चर्चेत आले आहे. त्याचवेळी प्राचार्यपदाच्या रिक्त जागेवर विद्यापीठाचे विद्यमान प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाकाळी माहिती पुस्त‌िकांच्या शुल्कात तफावत असते. शुल्क आकारणीतही फरक असतो. त्याबाबत विद्यार्थी न्यायाधिकरणाकडे तक्रार करू शकतो. नवीन विद्यापीठ कायद्यातही तशीच तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना निश्चित दिलासा मिळेल.
- डॉ. एस. व्ही. बिराजदार, प्राचार्य, सरस्वती भुवन विज्ञान कॉलेज.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
