कॉलेजमध्ये विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यात कोणाच्या इच्छेचा प्रश्नच येत नाही. समिती स्थापन करून तिचे कामकाज योग्यरित्या सुरू ठेवणे ही कॉलेजची जबाबदारी आहे. प्रत्येक कॉलेजने याची नोंद घ्यावी, अन्यथा राज्य महिला आयोग ‘विशाखा’ कायद्याची अंमलबजवाणी करवून घेईलच, असा इशारा आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यगृहात मंगळवारी आयोजित कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे होते. व्यासपीठावर कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे, विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीच्या पीठासीन अधिकारी डॉ. शुभांगी गोटे, आयोगाच्या उपसचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे, स्थानिक तक्रार निवारण समिती अध्यक्ष अॅड. अर्चना गोंधळेकर, नलिनी चोपडे, समितीच्या सदस्य सचिव नजमा खान, मार्गदर्शक विशाल केडिया उपस्थित होते. राज्य महिला आयोग व विद्यापीठ अंतर्गत समितीतर्फे हा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यशाळेला विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजचे प्राचार्य व विशाखा समितींचे सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी रहाटकर म्हणाल्या, आज स्त्रीने प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध केले तरी, सुरक्षेची आव्हाने कायम आहेत. महिलांप्रती सन्मान व समानतेची भावना निर्माण होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार व्हायलाच हवे. विशाखा कायद्याबाबत आयोगापुढे अनेक समस्या आल्या. महिला व पुरूष दोघांचेही वेगवेगळे दृष्टीकोन आहेत. पण, कायदा चूक नसतो, माणसे चुकतात. कायद्याला धरून विश्वासपात्र वातावरण तयार करणे विशाखा समितीची जबाबदारी आहे, असे मत रहाटकर यांनी मांडले. डॉ. गोटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आयोगाचे जिल्हा समन्वयक चंद्रकांत सोनवणे, माधव गंगापूरे आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांचाही समावेश आवश्यक
युजीसीच्या २०१६ मधील अहवालातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार विशाखा कायद्याला अजून बळकटी देण्यात आली आहे. कॉलेजमध्ये लैंगिक शोषणाची तक्रार केवळ महिला किंवा मुलीच करु शकतात असे नसून, मुले किंवा तृतीयपंथी सुद्धा तक्रार करू शकतात. विद्यार्थ्यांची तक्रार असेल, तर समितीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असे मार्गदर्शक विशाल केडिया म्हणाले. विशाखा समितीबद्दल राज्य महिला आयोगाने पुश (पीपल युनायटेड अगेन्स्ट सेक्युशल हर्रासमेंट) उपक्रमाला २८ जानेवारीपासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठापासून सुरुवात केली. त्याचा समारोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात करण्यात आला. यावेळी केडिया बोलत होते. पुशद्वारे सर्वप्रथम प्राचार्य व समिती सदस्य, असे १५ हजार जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. ‘हा कायदा पुरुषांविरोधी असून महिला कायद्याचा गैरवापर करतात, असे अनेक आरोप होतात. याउलट विशाखा सर्वसमावेशक आहे,’ असे केडिया यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी डॉ. मंजूषा मोळवणे यांनीही मार्गदर्शन केले.
कॉलेजांना कायद्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. आयोग फक्त यंत्रणा लावण्याचे काम करत आहे. कॉलेजांनी विद्यापीठ, स्थानिक तक्रार निवारण समिती, राज्य आयोग व युजीसीला अहवाल पाठवावा. प्रतिसाद न देणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई केली जाईल.
-विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट