Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘विशाखा’ची अंमलबजावणी करणारच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कॉलेजमध्ये विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यात कोणाच्या इच्छेचा प्रश्नच येत नाही. समिती स्‍थापन करून तिचे कामकाज योग्यरित्या सुरू ठेवणे ही कॉलेजची जबाबदारी आहे. प्रत्येक कॉलेजने याची नोंद घ्यावी, अन्यथा राज्य महिला आयोग ‘विशाखा’ कायद्याची अंमलबजवाणी करवून घेईलच, असा इशारा आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यगृहात मंगळवारी आयोजित कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. अध्यक्षस्‍थानी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे होते. व्यासपीठावर कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे, विद्यापीठाच्या अंतर्गत समितीच्या पीठासीन अधिकारी डॉ. शुभांगी गोटे, आयोगाच्या उपसचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे, स्‍थानिक तक्रार निवारण समिती अध्यक्ष अॅड. अर्चना गोंधळेकर, नलिनी चोपडे, समितीच्या सदस्य सचिव नजमा खान, मार्गदर्शक विशाल केडिया उपस्थित होते. राज्य महिला आयोग व विद्यापीठ अंतर्गत समितीतर्फे हा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यशाळेला विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजचे प्राचार्य व विशाखा समितींचे सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी रहाटकर म्हणाल्या, आज स्त्रीने प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःला सिद्ध केले तरी, सुरक्षेची आव्हाने कायम आहेत. महिलांप्रती सन्मान व समानतेची भावना निर्माण होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार व्हायलाच हवे. विशाखा कायद्याबाबत आयोगापुढे अनेक समस्या आल्या. महिला व पुरूष दोघांचेही वेगवेगळे दृष्टीकोन आहेत. पण, कायदा चूक नसतो, माणसे चुकतात. कायद्याला धरून विश्वासपात्र वातावरण तयार करणे विशाखा स‌मितीची जबाबदारी आहे, असे मत रहाटकर यांनी मांडले. डॉ. गोटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी आयोगाचे जिल्‍‌हा समन्वयक चंद्रकांत सोनवणे, माधव गंगापूरे आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचाही समावेश आवश्यक
युजीसीच्या २०१६ मधील अहवालातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार विशाखा कायद्याला अजून बळकटी देण्यात आली आहे. कॉलेजमध्ये लैंगिक शोषणाची तक्रार केवळ महिला किंवा मुलीच करु शकतात असे नसून, मुले किंवा तृतीयपंथी सुद्धा तक्रार करू शकतात. विद्यार्थ्यांची तक्रार असेल, तर समितीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींना स‌हभागी करून घेणे आवश्यक आहे, असे मार्गदर्शक‌ विशाल केडिया म्हणाले. विशाखा समितीबद्दल राज्य महिला आयोगाने पुश (पीपल युनायटेड अगेन्‍स्ट सेक्युशल हर्रासमेंट) उपक्रमाला २८ जानेवारीपासून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठापासून सुरुवात केली. त्याचा समारोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात करण्यात आला. यावेळी केडिया बोलत होते. पुशद्वारे सर्वप्रथम प्राचार्य व समिती सदस्य, असे १५ हजार जणांचे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. ‘हा कायदा पुरुषांविरोधी असून महिला कायद्याचा गैरवापर करतात, असे अनेक आरोप होतात. याउलट विशाखा सर्वसमावेशक आहे,’ असे केडिया यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी डॉ. मंजूषा मोळवणे यांनीही मार्गदर्शन केले.

कॉलेजांना कायद्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. आयोग फक्त यंत्रणा लावण्याचे काम करत आहे. कॉलेजांनी विद्यापीठ, स्‍थानिक तक्रार निवारण समिती, राज्य आयोग व युजीसीला अहवाल पाठवावा. प्रतिसाद न देणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई केली जाईल.
-विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


टेबल टेनिस संघटनेवर आर्थिक निर्बंध

0
0

टेबल टेनिस संघटनेवर आर्थिक निर्बंध
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्हा टेबल टेनिस संघटनेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश सहधर्मदाय आयुक्त श्रीकांत भोसले यांनी दिले आहे. त्यामुळे धर्मदाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय संघटनेच्या पदाधिकारी वर्गाला आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.
औरंगाबाद जिल्हा टेबल टेनिस संघाचे अध्यक्ष किरण वाडी, सचिव कुलदीपसिंह दारोला यांनी दाखल केलेल्या फेरफार अर्जाविरोधात टेबल टेनिसपटू हरविंदरसिंग संधू, प्रशिक्षक सतीश कल्याणकर यांनी धर्मदाय आयुक्तांकडे दाद मागितली. गेल्या २६ वर्षांपासून म्हणजे १९९१ पासून संघटनेची निवडणूक झाली नाही. विशेष म्हणजे २००८ पर्यंत फेराफार अर्जही दाखल केलेला नाही. २००८ मध्ये दाखल केलेला फेरफार अर्ज धर्मदाय आयुक्तांनी फेटाळला होता. तरीही आजपर्यंत अनधिकृतपणे या संघटनेचा कारभार चालू आहे. संघटनेच्या घटनेप्रमाणे दरवर्षी निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी १९९१ पासून आजपर्यंत एकाही निवडणुकीसाठी धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून एकदाही परवानगी घेतलेली नाही.
सध्या या संघटनेच्या कारभाराची चौकशी धर्मदाय उपायुक्त करत आहेत. नवीन पदाधिकारी निवडण्यासंदर्भात सह किंवा उपायुक्त धर्मदाय यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. धर्मदाय आयुक्तांच्या कागदपत्रांनुसार १९९३ मध्ये दाखल केलेल्या अहवालात संघटनेकडे १६ लाख ९४ हजार १७४ रुपये असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, परंतु यांचा हिशोब संघटनेच्या पदाधिकारीवर्गास देता आलेला नाही. वारंवार नोटीस बजावूनही संघटनेचे अध्यक्ष वाडी व सचिव दरोला यांनी उत्तर न दिल्यामुळे धर्मदाय आयुक्तांनी ४ हजार रुपयांचा त्यांना दंडही ठोठावला. यापुढे या पदाधिकारी वर्गास संघटनेचा आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. आर्थिक व्यवहार करायचाच असेल तर यासाठी सह किंवा उपायुक्त धर्मदाय यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडमध्ये पाण्याचा बेलगाम उपसा

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, बीड

पाणी प्रकल्पातून बेसुमार उपसा होऊ लागल्यामुळे, जलसाठ्यांमध्ये वेगाने घसरण होऊ लागली आहे. तीन महिन्यांमध्येच ४० टक्क्यांपर्यंत पाणीउपसा झाला आहे. त्यामुळे, जिल्हा प्रशासनानेही बेकायदा पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्ह्यातील १४४ प्रकल्पांमध्ये आजघडीला केवळ ६२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. साडेतीन महिन्यापूर्वीपर्यंत हाच पाणीसाठा तब्बल ९८ टक्क्यांच्या घरात होता. मात्र अवघ्या साडेतीन महिन्यांमध्ये सुमारे ३६ टक्के पाणीसाठा कमी झाला आहे. जिल्ह्यात माजगाव व मांजरा ही दोन मोठी धरणे आहेत. याशिवाय १६ मध्यम, तर १२६ लघु प्रकल्प असे एकूण १४४ प्रकल्प आहेत. यातील माजलगाव प्रकल्पात ६४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे, तर मांजरा धरणात ७९ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जिल्ह्यातील सर्व १४४ प्रकल्पांमध्ये २७ ऑक्टोबरच्या प्रकल्पीय पाणीपातळी अहवालानुसार सरासरी ९८ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता. मात्र आजघडीला अवघ्या साडेतीन महिन्यांमध्ये उपयुक्त पाणीसाठ्याची टक्केवारी ही केवळ ६२ टक्क्यांवर आली आहे. म्हणजेच साडेतीन महिन्यांमध्ये तब्बल ३६ टक्क्यांनी पाणीसाठा कमी झाला आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतपणे पाणी उपसा होत असल्याने पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत चालला आहे.
वास्तविक पाहता, जिल्ह्याचा अवर्षणाचा पूर्वइतिहास पाहता उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्याकरीता जास्तीत जास्त कालावधीसाठी काटकसरीने जतन करणे आवश्यक आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील बहुतांश प्रकल्पांमधून बेकायदा पाणीउपसा होत असल्याचे समोर आले आहे.
आगामी काळातही प्रकल्पातील पाणीसाठा टिकविण्याच्या दृष्टीने अवैध पाणी उपशावर निर्बंध आणून असे प्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सिंचन विभागासह जिल्हा परिषद प्रशासनाला व विद्युत मंडळाला तसेच पंचायत समितीचे सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांसह ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना दिले आहेत.

जिल्ह्यातील प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत चालला आहे. ९८ टक्क्यांवरील पाणीसाठा आज ६२ टक्क्यांवर आला आहे. प्रकल्पांमधून शेतीच्या सिंचनासाठी पाणीपाळ्या सोडण्यात आल्या. यापेक्षाही अधिक पाणीसाठा बेकायदा पाणी उपशामुळे कमी झाला आहे. हा पाणीउपसा रोखण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- चंद्रकांत सूर्यवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करणारच

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

लातूर जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांची तूर ‘नाफेड’ खरेदी करणार असून, त्यासाठी व्यवस्था तयार करण्यात येत असल्याचे ‘नाफेड’च्या वीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘नाफेड’ तूर खरेदी करणार की नाही, खरेदी केंद्रावर बारादाना नाही, गोदामांमध्ये जागाच नाही, व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी केला जात आहे, अशा नानाविध कारणांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्था पसरली आहे. त्यातूनच खरेदी केंद्रांवर सोमवारी तणाव निर्माण झाला होता. या बाबत अधिकाऱ्यांनी मात्र शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाणार आहे, त्यासाठी आता व्यवस्था निर्माण केली जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. लातूर जिल्ह्यात नाफेडच्या वतीने आठ ते दहा केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर तुरीची खेरदी केली जात आहे. त्यातील काही केंद्र जागा नसणे, बारदाना नसणे अशा कारणानी बंद होते. शेतकरी तो माल लातूरच्या केंद्रावर घेउन येत आहे. त्यामुळे लातूरच्या केंद्रांवर मोठी गर्दी होत आहे. सोमवारी सायंकाळी ‘नाफेड’चे अधिकारी व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी करीत असल्याचा काही शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर, मंगळवारी सकाळी सहकार खात्याचे जिल्हा उपनिबंधक बी. एल. वांगे यांना शेतकऱ्यांनी निवेदने देऊन तक्रारी केल्या. या बाबत वांगे म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु नाफेड कोणत्याही परिस्थितीत हमी भावाने शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करणार आहे. जागेसाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. व्यापाऱ्यांचा माल खरेदी केला, हा आरोप आहे. त्यासाठी आता बाजार समितीचेच दोन कर्मचारी यापुढे खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना टोकन देण्यासाठी उभे केले जाणार आहेत, त्यांना तरी शेतकरी आणि व्यापारी यातील फरक समजेल. शेतकऱ्यांनी अस्वस्थ होऊ नये. ‘नाफेड’ सर्व खरेदी करणार आहे.’
‘नाफेड’चे लातूरचे प्रतिनिधी तानाजी नलावडे म्हणाले, ‘माल खरेदी करताना आम्ही आधार कार्ड, सातबाराचा उतारा, बँक खाते क्रमांक हे सारे घेत आहोत. हे जे कोणी देतो त्याचा माल घ्यावाच लागतो. त्यामुळे त्यात आम्ही शेतकरी आणि व्यापारी हा फरक करत नाहीत. गेली दोन दिवस शिवजयंतीमुळे बाजारही बंद होता आणि केंद्रही बंद होत त्यामुळे सोमवारी आवक वाढली होती. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. परंतु ते महत्त्वाचे नसून, केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे ‘नाफेड’ तुरीची खरेदी करणारच आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाशी बोलणी सुरू असुन जागेचाही प्रश्न मिटेल.’
शेतकऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी पुढील सोमवारपासून आम्ही आठवड्यातील तीन दिवस सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या दिवशी खरेदी करून दोन दिवस मालाचे मोजमाप होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचीही सोय होईल आणि कर्मचाऱ्यासाठी ही ते सोईचे होईल असे नियोजन करणार असल्याची माहिती ही तानाजी नलावडे यांनी दिली. दररोज एक हजारच क्विंटल मालाची खेरदी होत आहे, जास्त होण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉपीमुक्तीसाठी महसुली हिसका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहावी, बारावी परीक्षा कॉपीमुक्त करण्यासाठी परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावरच ‘सीसीटीव्ही’ची नजर असणार आहे. प्रत्येक केंद्रावर महसूल विभागाच्या २ सदस्यांचे बैठे पथक असेल. त्यानंतरही कॉपी आढळल्यास केंद्रसंचालक, सहकेंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात येणार आहे.
उत्तरपत्रिका फेरलेखन घोटाळा, पेपरफुटीसारख्या प्रकरणांमुळे मागील परीक्षेत औरंगाबाद विभाग गाजला. त्यानंतर आता महसूल विभागाने कॉपीमुक्तसाठी पुढाकार घेतला आहे. बारावीच्या परीक्षा २८ फेब्रुवारी, तर दहावीच्या परीक्षा ७ मार्चपासून सुरू होत आहेत. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी केंद्राबाहेरच ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिल्या आहेत. कॅमेरे बसविण्याची जबाबदारी केंद्र संचालकांची असणार आहे. प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात येणार असल्यामुळे परीक्षा केंद्रात कोण प्रवेश करत आहे, विद्यार्थ्यांची तपासणी केली गेली का, बाहेरचा व्यक्ती परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करतो का, यांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. यंदा झालेला हा बदल कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानासाठी उपयुक्त ठरेल, असे मानले जात आहे.

..तर केंद्रचालकावर गुन्हे
विभागीय आयुक्तांना कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी विविध विभागांना सूचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी परीक्षा केंद्रांना भेटी द्याव्यात, परीक्षा दालनामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी प्रवेशद्वारावरच त्यांची तपासणी करण्यात यावी, आवश्यक सूचना दिल्यानंतरही परीक्षा दालनात कॉपी होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक, सहकेंद्रसंचालक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. आवश्यकता वाटल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

महसूल विभागाची बैठी, मंडळाची भरारी पथके
प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर महसूल विभागाचे दोन सदस्यांचे बैठे पथक असेल. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अख्त्यालीतील अधिकारी, कर्मचारी या पथकामध्ये असणार आहेत. त्यासह मंडळाने भरारी पथक असणार आहे. औरंगाबाद शहरात मंडळाचे ८ भरारी पथक असणार आहेत.

दहावी परीक्षार्थी संख्या............१,९१,४८८
बारावी परीक्षार्थी संख्या............१,८५०००

दहावी, बारावी कॉपीमुक्त परीक्षा व्हावी म्हणून मंडळाला सूचना केल्या आहेत. यंदा परीक्षा केंद्राबाहेर सीसीटीव्ही बसविण्यासह, बैठे पथकांची नेमणूक, संवेदनशील केंद्रावर पोलिस बंदोबस्त असेल. याउपरही केंद्रावर कॉपी आढळली, तर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. महसूल विभागाचे परीक्षेवर लक्ष असणार आहे.
- डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, विभागीय आयुक्त.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेज स्थलांतराचा ३ महिन्यात निर्णय घ्या

0
0

औरंगाबाद ः शहरातील दोन महाविद्यालयासह नाशिक येथील एका अग्निशमन महाविद्यालयाच्या संलग्नतेसंबंधीची स्थगिती उठवून मुंबई हायकोर्टाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाने तिन्ही महाविद्यालयांच्या स्थलांतरासंबंधी तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. संगीतराव पाटील यांनी राज्य तंत्रशिक्षण बोर्डाचे २ जुलै २०१६ रोजीचे संलग्नतेसंबंधीच्या आदेशही रद्द केले आहेत.
आैरंगाबाद येथील चंद्रलोक शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित अग्निशमन व्यवस्थापन महाविद्याल, विश्व बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था संचलित महाविद्यालय आणि सह्याद्री कॉलेज फॉर फायर अँड सेफ्टी या कॉलेजांना २००५पासून दोन कोर्सेस सुरू करण्यास मान्यता होती. तिघांनाही महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण बोर्डाने संलग्नता प्रदान केली होती. जानेवारी २०१६मध्ये शासन आणि तंत्रशिक्षण बोर्डाने तिन्ही महाविद्यालयांना स्थलांतराची परवानगी दिली. असे असताना अष्टभुजानाथ त्रिपाठी यांनी राज्य शासनाकडे स्थलांतरास विरोध करणारी तक्रार केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्य तंत्रशिक्षण बोर्डाने २ जुलै २०१६ रोजी तिन्ही महाविद्यालयांच्या संलग्नतेला स्थगिती दिली. याविरोधात तिघांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली.
आदेश जारी करण्यापूर्वी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. याप्रकरणी हायकोर्टाने तंत्रशिक्षण बोर्डास चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. बोर्डाने पायभूत सुविधा असल्याचे सांगून सुविधा देण्यात याव्यात, असा अहवाल खंडपीठात दाखल केला. खंडपीठाने संलग्नता प्रदान करण्याचे व स्थलांतरासंबंधी तीन महिन्यात निर्णय घेण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याची बाजू अतुल कराड यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टेक्नो बिल्टझ्’ स्पर्धा एमआयटीमध्ये उत्साहात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांमधील सुप्तगुणांना चालना मिळावी म्हणून एमआयटी कॉलेजमध्ये आयोजित ‘टेक्नो बिल्टझ् २०१७’ स्पर्धा उत्साहात पार पडली. या महोत्सवाचे आयोजन विद्यार्थ्यांनी केले. विविध अभियांत्रिकी कॉलेजमधील एक हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी त्यात सहभाग घेतला. पोस्टर, फोटोग्राफी, व्हिडिओ मेकिंग, ब्रिज मेकिंग, टेस्टिंग अशा आदी स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीचे दर्शन घडले.
अभियांत्रिकीच्या कॉलेजमधील विविध शाखांतील प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी ‘टेक्नो बिल्टझ् २०१७’चे आयोजन केले. २० आणि २१ फेब्रुवारी रोजी या महोत्सवात विविध स्पर्धा रंगल्या. ‘रोबो रेस’, ‘पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन’, ‘पोस्टर’, ‘फोटोग्राफी’, ‘व्हिडिओ मेकिंग’, ‘ब्रिज मेकिंग’ अशा विविध स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला वाव मिळाला. ‘पोस्टर’मध्ये स्मार्ट सिटी, स्त्री भ्रृणहत्या, पाणी बचत अशा विविध सामाजिक विषयांवर विद्यार्थ्यांनी प्रकाश टाकला. फोटोग्राफीमध्ये निसर्गचित्रांनी लक्ष वेधले.

मुलांचा सहभाग महत्त्वाचा ः देशपांडे
‘टेक्नो बिल्टझ् २०१७’चे उद्घाटन उद्योजक प्रशांत देशपांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, ‘कॉलेजांमध्ये अशा प्रकारच्या स्पर्धा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या असतात. त्यात विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेणे महत्त्वाचे आहे.’ यावेळी एमआयटीचे महासंचालक प्रा. मुनीष शर्मा, डॉ. एच. एम. धर्माधिकारी, डॉ. डी. व्ही. नेहते. प्रा. एस. आर. आंधळे, डॉ. आर. डी. महाजन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेपर तपासणीवर बहिष्कार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या बारावीच्या लेखी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. २८ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. त्यामुळे परीक्षेचा निकाल रखडण्याची शक्यता आहे.
बारावीच्या परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच बहिष्काराचे हत्यार शिक्षकांनी उपसले आहे. १५ वर्षांपासून विनाअनुदान तत्त्वावर काम करत असलेल्या शिक्षकांना अनुदान द्या, अशी मागणी करत या शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणार नसल्याचे पत्र राज्यमंडळाला दिले आहे. राज्यात २२ हजार ५०० शिक्षकांनी तपासणीच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकल्याचे राज्य उच्चमाध्यमिक विनाअनुदानित कृती समितीने स्पष्ट केले अहे. बारावीची परीक्षा २८ फेब्रुवारी ते २५ मार्चदरम्यान होणार आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या बहिष्काराच्या पवित्र्यामुळे निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

समितीचे पत्र
समितीने मंडळाला उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामात सहभाग घेणार नसल्याचे पत्र दिल्यानंतर ३ मार्चपासून धरणे आंदोलनचाही इशारा दिला आहे. शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे. अनुदान द्यावे, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करावी. स्वंयम अर्थसहाय्यीत कायदा व धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमानेच अनुदानित धोरण सुरू कावे., वैयक्तिक मान्यता देण्यात याव्यात अशा विविध दहा मागण्यांचे पत्र समितीने शिक्षणमंत्री, सचिव, संचालक, अध्यक्षांना दिले.

राज्य शासनाला आम्ही मागण्यांबाबत वारंवार पत्र दिले. त्यानंतरही दुर्लक्ष केले गेले. कायम शब्द निघून तीन वर्षे झाली, तरी अनुदान मिळाने नाही. १९८ आंदोलने केल्यानंतरही शासन, प्रशासनपातळीवरून दुर्लक्ष होते आहे. त्यामुळे आम्ही उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला.
- प्रा. टी. एम. नाईक, राज्याध्यक्ष, शाळा कृती समिती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पतसंस्थेला तीन लाखांचा दंड

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, आैरंगाबाद
जिल्हा परिषद शिक्षक पतसंस्थाला यांना सिडको प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या प्लॉटवर वेळेत बांधकाम न केल्याने भूखंड वाटप सिडकोने रद्द केले होते. त्याला मुंबई हायकोर्टाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. तीन लाख रुपये दंड ठोठावून प्लॉटच्या बांधकामासाठी आठ आठवड्यांत नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. कालिदास वडणे यांनी सिडकोला दिले. नियमाप्रमाणे बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेने बांधकाम परवानगी नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याच्या चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश दिले
आैरंगाबाद जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्थेचे ११०० सभासद आहेत. संस्थेला १९८७मध्ये हडको एन -११ येथे ‘सेक्टर के’ भागात ४६८.७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा प्लॉट सिडकोने दिला होता. उपरोक्त प्लॉटच्या १० टक्के बांधकामाच्या स्थायी पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले होते. सिडकोने संबंधित पतसंस्थेला दिलेल्या प्लॉटचे वाटप रद्द केले. पतसंस्थेने याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठातून सिडकोच्या कारवाईस स्थगिती मिळविली होती.
मध्यंतरी संस्थेवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. निवडणूक झाल्यावर व्यवस्थापन मंडळ कार्यरत आहे. प्लॉटच्या बांधकामासाठी निधी निश्चित करण्यात आला असल्याचा युक्तीवाद पतसंस्थेचे वकील अतुल कराड यांनी केला. याप्रकरणी संस्थेकडून सिडकोने तीन लाख रुपये दंडाच्या स्वरुपात भरून घ्यावे असे आदेश दिले. रक्कम भरल्यानंतर आठ आठवड्यात नाहरकत प्रमाणपत्र सिडकोने द्यावे. त्यानंतर चार आठवड्यात महापालिकेने नियमाप्रमाणे बांधकाम परवानगी द्यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत.

‘ना हरकत’ देण्याचे आदेश
सिडको प्रशासन पुढील बांधकामासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याने पतसंस्थेने पुन्हा औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. ३१ मार्च २००८ रोजी एक वर्षात बांधकाम पूर्ण करावे, असे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली होती. बांधकाम न झाल्याने सिडकोने प्लॉटचे वाटप १६ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी रद्द केले होते. सिडकोच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुलांच्या मागणीसाठी काँग्रेसचे उपोषण

0
0

औरंगाबाद : मकाई गेट, पाणचक्की व बारापुल्ला या ऐतिहासिक गेटच्या बाजूने पूल बांधण्यात यावा, या मागणीसाठी शहर काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी महापालिकेसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. अर्थसंकल्पात या कामासाठी दहा कोटींची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौर भगवान घडमोडे यांनी उपोषणार्थींना दिले.
पालकमंत्री रामदास कदम यांनी या पुलांच्या कामासाठी राज्य सरकारकडून २५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे अनेकवेळा जाहीर करण्यात आले पण प्रत्यक्षात हा निधी आजपर्यंत उपलब्ध झालेला नाही. या तिन्ही गेट परिसरात वाहतुकीची कोंडी ही कायमस्वरुपी समस्या झालेली आहे. दररोज किरकोळ अपघात होत आहेत, मात्र महापालिका, सरकार लक्ष देत नाही म्हणून न्यायालयातही दाद मागण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात या कामासाठी दहा कोटींची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी उपोषणकर्त्यांना दिले आहे. उपोषणार्थींमध्ये अॅड. इकबालसिंग गिल, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, माजी महापौर अशोक सायन्ना, सुभाष देवकर, पंचशीला खोब्रागडे आदींचा सहभाग होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादेत मत्स्यालय

0
0

Ramchandra.vaybhat@timesgroup.com
Tweet : @ramvaybhatMT
औरंगाबाद ः पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या औरंगाबादच्या लौकिकात भर घालण्यासाठी जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी शासकीय दूध योजनेच्या जालना रोड येथील प्रकल्प परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुंबई येथील तारापोरवाला येथील मत्स्यालयाच्या धर्तीवर हे मत्स्यालय असेल.
यासंदर्भात प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. औरंगाबाद हा पर्यटन जिल्हा असून, शहरात पर्यटन संचालनालयाच्या कार्यालयाचीही घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात अजिंठा, वेरूळ ही जागतिक वारसास्थळे असून, दरवर्षी शहर व जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना लाखो देशी-विदेशी पर्यटक भेटी देतात. यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाने शहरात जागतिक दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्याचे ठरवले आहे. यासाठी शासकीय दूध योजनेच्या जालनारोड लगत असलेल्या जागेची निवड करण्यात आली अाहे. सरकारकडे तेथील तीन एकर जागेची मागणी करण्यात आली आहे. तेथे मत्स्यालयाची तीन मजली इमारत उभारण्यात येणार आहे. मुंबईतील प्रसिद्ध तारापोरवाला मत्स्यालयाप्रमाणेच या मत्स्यालयाची उभारणी करण्यात येणार अाहे. येथे जगभरातील विविध प्रकारचे मासे पर्यटकांना पाहता येणार आहे. मत्स्यालयाच्या परिसरामध्ये पर्यटकांच्या सोईसाठी उपहारगृह, स्वच्छतागृह तयार करण्यात येणार आहेत. पहिल्या मजल्यावर मत्स्यालय विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय, दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हा कार्यालय असेल. याच इमारतीत मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षणाची सुविधा प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दोन कक्षाचे विश्रामगृह व दोन साधे कक्ष असे अद्ययावत प्रशासकीय भवन उभारण्यात येणार आहे. मत्स्यालय उभारण्याचा आणि त्यासाठी जागेचा प्रस्ताव मत्स्यसंवर्धन विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाने शासनाकडे पाठवला आहे.
औरंगाबाद मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय डिसेंबर २०१५पासून दुग्धव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय इमारतीत स्थलांतरित केले आहे. मत्स्यविभागाचे अन्य एक कार्यालय खासगी जागेत आहे. ही दोन्ही कार्यालये एकाच इमारतीत करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यासंदर्भात शासनाकडे जागेचा नकाशा आणि प्रकल्प उभारणीसंदर्भातील माहिती पाठवण्यात आली आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्वावर मत्स्यालय उभारण्याचाही पर्याय अाहे.

फिश फूडप्लाझा
चांगल्या प्रकारचे माशांची लज्जत चाखण्यासाठी खवय्यांना कोकणात जावे लागते. पर्यटकांच्या सोईसाठी आणि मत्‍स्यव्यवसायाबाबत जनजागृतीसाठी मत्‍स्यालयाच्या आवारामध्येच फिश फूडप्लाझाही उभआरण्यात येणार आहे. या ठिकाणी विविध प्रकारच्या माशांची लज्जत पर्यटकांना चाखता येणार आहे.

असे असेल मत्स्यालय
- तळमजल्यावर मत्स्यालय, परिसरामध्ये पार्किंग, स्वच्छतागृह, उपाहारगृह, फिश फूडप्लाझा, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दोन कक्षांचे विश्रामगृह व दोन साधे कक्ष
- पहिल्या मजल्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय
- दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हा कार्यालय आणि मत्स्य व्यावसायिकांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबँकेत भरले नकली ५० हजार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर नोटा बदलून देण्याच्या कालावधीत महाराष्ट्र बँकेच्या विविध शाखांत पाचशे व हजार रुपयांच्या ५० हजार रुपये मूल्याच्या नोटा जमा करण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेच्या मोजणी व पडताळणीमध्ये हा प्रकार नुकताच उघड झाला असून, सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र बँकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्या. या नोटा बँकेत भरण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. महाराष्ट्र बँकेच्या औरंगाबाद व जालना शहरात मिळून ६४ शाखा आहेत. या शाखांपैकी कोणत्या तरी शाखेमध्ये अज्ञात व्यक्तीने पाचशे व हजाराच्या बनावट नोटा असलेली ५० हजारांची रक्कम जमा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेमध्ये इतर बँकांतून पाठवण्यात आलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांची मोजणी व पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. या मोजणीमध्ये या बनावट नोटा असल्याचे निष्पन्न झाले. महाराष्ट्र बँकेकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटामध्ये या बनावट नोटांचा समावेश असल्याने रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्र बँकेला हा प्रकार कळवला. याप्रकरणी शहरातील टाउन सेंटर येथे असलेल्या महाराष्ट्र बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील सुदाम तुकाराम भालेराव यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीयकृत बँक नसल्याने हाल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र शासनाने विविध शासकीय योजनांचा लाभ थेट राष्ट्रीयकृत बँकांद्वारे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे टाउन हॉल, बुढ्ढीलेन परिसरातील ५० हजार नागरिकांना दोन ते चार किलोमीटर अंतर कापून राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जावे लागत आहे. यामुळे टाउन हॉल आणि बुढ्ढीलेन परिसरात राष्ट्रीयकृत बँक सुरू करण्याची मागणी आझाद युवा ब्रिगेडने केली आहे.

शहराच्या जुन्या भागातील टाउन हॉल, बुढ्ढीलेन, आसेफिया कॉलनी, आरेफ कॉलनी, दिलरस कॉलनी, प्रगती कॉलनी, जय भीम नगर, गौतम नगर, जुबली पार्क, भडकल गेट व घाटी परिसरासह अन्य परिसरात अंदाजे ५० हजार नागरिक राहतात. शासनाच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, घरगुती गॅस अनुदान, राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, गरोदर महिला, मातांसाठी अनुदानासह अन्य २३ योजनांसह शासकीय आर्थिक मंडळाचे शैक्षणिक, व्यवसायिक, कृषी कर्ज व मुद्रा योजनेचा लाभही थेट नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होतो. प्रधान जन-धन योजनेचा लाभ अनेक जण घेत आहेत. या भागातील नागरिकांना बँकेचा व्यवहार करण्यासाठी दोन ते चार किलोमीटरचे अंतर कापावे लागत आहे.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे सध्या दोन किलोमीटर अंतरात असलेल्या बँकांमध्ये गर्दी जात होत आहे. यामुळे या भागातील लोकसंख्येचा विचार करता; तसेच लोकांच्या गरजेचा विचार करून बुढ्ढीलेन टाउन हॉल परिसरात राष्ट्रीयकृत बँक सुरू करावी, अशी मागणी आझाद युवा ब्रिगेडच्या मोबीन अन्सारी, वसीम सिद्दिकी, अब्दुल रहीम खान, हाजी असद मिर्झा, अल्तमश हाश्मी यांनी जिल्हाधिकारी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियासह अन्य सहा बँकांना दिलेल्या निवेदनातून ही मागणी केली आहे.

आरेफ कॉलनीपासून राष्ट्रीयकृत बँकांचे अंतर
- एसबीआय शाखा औरंगपुरा २.५ किलोमीटर
- एसबीएच शाखा हिमायत बाग ३.५ किलोमीटर
- बँक ऑफ बरोडा समर्थनगर ३.५ किलोमीटर
- देना बँक शहागंज २.५ किलोमीटर
- सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया समर्थनगर ३.५ किलोमीटर
- बँक ऑफ इंडिया, जालना रोड ४.७ किलोमीटर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वा‍‍‍ळूज परिसरात दरोडेखोरांचा धुमाकूळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
वाळूज परिसरात मंगळवारी रात्री दरोडेखोरांनी धुमाकूळ घातला. दोन घटनांमध्ये एक लाख ९ हजार रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला. सिडकोमधील घटनेत एक महिला जखमी झाली आहे. दहेगाव येथील घटनेत राखणदाराच्या गळ्यावर धारदार शत्र ठेऊन दुकान फोडण्यात आले.
वाळूज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दहेगाव बंगला परिसरात मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास अज्ञात दरोडेखोरांनी इम्रानखान महेबूब खान पठाण (रा. इंदिरानगर बायजीपुरा) यांचे मेहराज कृषी एजन्सी हे दुकान फोडले. त्यापूर्वी दरोडेखोरांनी दुकानासमोरील लाइट दगड फेकून फोडला. हा दगड तेशील एका महिंद्रा पिकअपवर आदळला. या आवाजामुळे दुकानाचा राखणदार सय्यद समशेर सय्यद चाँद यांना जाग आली. दरोडेखोरांनी त्यांच्या गळ्यावर धारदार शस्त्र लावून धरून ठेवले. दरोडेखोरांनी राखणदाराजवळील हजार रुपये किंमतीचा मोबाइल व चार हजार रुपये काढून घेतले. दुकानाचे शटर तोडून रोख ९० हजार रुपये, १० हजार रुपये किंमतीचा लॅपटॉप, असा एकूण एक लाख पाच हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी, सहायक पोलिस आयुक्त डॉ. नागनाथ कोडे, वाळूज पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक मुकुंद देशमुख, अविनाश आघाव यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी इम्रानखान महेबूब खान पठाण यांच्या तक्रारीवरून वाळूज पोलिस ठाण्यात अज्ञात दरोडेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सिडको वाळूज महानगरातील प्लॉट नंबर १८ येथे माधुरी सूर्यकांत पाटील या कुटुंबासह राहतात. त्या सर्वकाम आटोपल्यानंतर नेहमीप्रमाणे आई व भावासह झोपी गेल्या. मध्यरात्री पावणेदोनच्या सुमारास घराच्या खिडकीजवळ सहा ते सात जण उभे असल्याचे त्यांच्या आईला दिसले. त्यांनी भाडेकरूला फोन केला व मदतीसाठी हाका मारण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अंदाजे १८ ते २२ वयाचे तीन दरोडेखोर दाराचा कडीकोंडा तोडून घरात घुसले. त्यांनी आत प्रवेश करून माधुरी पाटील यांना दगड मारून जखमी केले व लोखंडी रॉडचा धाक दाखवून गप्प राहा, असे धमकावले. आईच्या हातातील ११०० रुपयांचा मोबाइल, तीन हजार रुपयांचे सोन्याचे ओमपान असा ऐवज हिसकावून घेताना मदतीला शेजारी धावून आले. त्यावेळी दरोडेखोरांनी पळ काढला. ही माहिती माजी ग्रामपंचायत सदस्य सतीश पाटील व अंकुश पुंड यांना फोन करून कळविण्यात आली. त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याला माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव, अविनाश अघाव यांनी घटनास्थळी भेट देऊन श्वानपथकाला पाचारण केले, पण श्वानपथकाला दरोडेखोरांचा मार्ग काढता आला नाही. दरोड्यात जखमी झालेल्या माधुरी पाटील यांच्यावर धन्वंतरी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. याप्रकरणी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात अज्ञात दरोडेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशन पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑड‌िट करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी बुधवारी रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलाची पाहणी करून स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, अशा सूचना मनपाला दिल्या. रेल्वे स्टेशनच्या उड्डाणपुलाला १८ खड्डे पडले असून त्याची चाळणी झाल्याचे वृत्त महाराष्ट्र टाइम्सने सर्वप्रथम ७ फेब्रुवारी रोजी दिले होते. या बातमीनंतर खैरे यांनी या उड्डाणपुलाची पाहणी करून सूचना केल्या.
उड्डाणपुलाच्या बेअरिंग लेअरची दुरावस्था झाली असून, ते बदलण्याची गरज असल्याचे या पाहणीत लक्षात आले. महापालिकेने या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे निर्देश देत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामात तज्ज्ञ म्हणून काम पाहण्याच्या सूचना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिल्या. यावेळी नगरसेवक नंदकुमार घोडेले, नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट, अ‍ॅड. आशुतोष डंख, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक यू. जे. चामरगोरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता ए. बी. सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता बारभाये, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली, उपअभियंता ए. जी. गायकवाड, खंडेलवाल यांची उपस्थिती होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून वृत्तपत्रांतून रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलाच्या अवस्थेबद्दल बातम्या प्रकाशित होत आहेत. शिवाय परिसरातील नागरिकही वारंवार तक्रारी करत होते.
खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी याची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून पुलाची पाहणी केली. महापालिकेने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्ट्रक्चरल ऑडिट ताबडतोब करून घेण्याच्या सूचना पालिकेचे कार्यकारी अभियंता सिंकदर अली यांना दिल्या. तसेच जळगाव ते पैठण रस्ता महापालिकेच्या हद्दीसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हाती घ्यावा त्यासाठी आपण दिल्लीत पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले. येत्या अधिवेशनापूर्वी नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटीचे संचालक व सदस्य शहरात येत असून, त्यांनाही या महत्त्वपूर्ण विषयावर लक्ष देण्यासाठी आग्रह करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पैठण रोड भूसंपादनाला नऊ महिने
पैठण रोडचा डीपीआर व भूसंपादन प्रक्र‌ियेसाठी सहा ते नऊ महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याचे नॅशनल हायवे ऑथेरिटीचे चामरगोरे यांनी सांगितले. शहर हद्दीतील जळगाव टी पॉइंट ते महानुभव आश्रम रस्ता पहिल्या टप्प्यात हाती घेणार असल्याचे स्पष्ट करत शहरातील प्रमुख पाच रस्ते एनएचएआय (नॅशनल हायवे ऑथेरिटी ऑफ इंडिया)कडे हस्तांतरित झाल्याने देखभाल दुरुस्तीचा बोजा महापालिकेकडून कमी होणार असल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तूर खरेदीसाठी वजनकाटे वाढवा

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, लातूर,
राज्य सरकारच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या तूर खरेदी केंद्रावर वजन काटे वाढवून शेतकऱ्यांची आलेली तूर तातडीन खरेदी करावी, अशी मागणी माजी आमदार पाशा पटेल यांनी केली.गेल्या काही दिवसांपासून येथील बाजार समितीच्या बाजारात तसेच हमी भावाने सुरू असलेल्या खरेदी केंद्रावर तुरीची आवक वाढत आहे.
दररोज वीस ते पंचेवीस हजार क्विंटल तुरीची आवक होत आहे. बाजार पेठेत हमी भावापेक्षा कमी दराने तुरीची खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. पण या केंद्रावर दररोज एक ते दीड हजार क्विंटलची तुरीची खरेदी
केली जात असल्याने दोन ते तीन दिवस शेतकऱ्यांची तूरच उतरवून घेतली जात नाही. याची माहिती मिळाल्यानंतर पटेल यांनी बाजार समिती व खरेदी
केंद्राला बुधवारी भेट देवून पाहणी केली. शेतकऱ्यांशी चर्चा केली.त्यानंतर त्यांनी बाजार समितीचे सभापती, सचिव, उपनिबंधक यांच्याशीही चर्चा करून शेतकऱ्यांना अडचणी येणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना केली.
त्यासोबतच पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याशी चर्चा करून खरेदी केंद्र वाढवावेत, सुरू असलेल्या खरेदी केंद्रावर वजनकाटे वाढवावेत, खरेदी केंद्रावर व्यापाऱ्यांची तूर खरेदी करू नये अशी विनंती केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाथषष्ठी यात्रेसाठी सव्वा कोटींचा निधी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
राज्यशासनाने यावर्षी नाथषष्ठी यात्रा महोत्सवासाठी एक कोटी २५ लाख रुपयांचा यात्रा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून पैठण नगरपालिका यात्रेकरूना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच, यात्रेतील व्यापाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आलेली दहापट भाडेवाढ कमी करणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष सूरज लोळगे व मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांनी दिली.
पैठण येथे १८ ते २१ मार्च दरम्यान नाथषष्ठी यात्रा महोत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यात्रेदरम्यान सहा ते सात लाख भाविक व वारकरी पैठणला भेट देतात. त्यांना सुविधा देण्याची जबाबदारी पैठण नगरपालिकेवर आहे. सुविधा उपलब्ध करून देताना नगरपालिकेवर आर्थिक ताण पडू नये म्हणून राज्यशासनाकडून दरवर्षी यात्रा निधी देण्यात येतो. यावर्षी, नाथषष्ठी यात्रेसाठी राज्यशासनाने एक कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. हा निधी अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याने नगरपालिका चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच दिंड्या थांबणाऱ्या जागेच्या साफसफाईचे काम २८ फेब्रुवारी पूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे. फिरते शौचालय, एक हजार शौचखड्डे तयार करण्यात येणार आहे. भाविक व वारकऱ्यांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नाथ समाधी मंदिरामागील वाळवंट व संपूर्ण यात्रा मैदानाची साफसफाई करण्यासाठी ३१ मार्चनंतर एक पथक २४ तास कार्यरत राहणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष लोळगे यांनी दिली.
यापूर्वी, राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या यात्राकर निधीतून होणाऱ्या कामांची निश्चिती नगरपालिकेकडून करण्यात येत होती. यावर्षीपासून जिल्हाधिकारी, जिल्हाप्रशासन अधिकारी व मुख्याधिकारी यांची समिती यात्राकर अनुदानाअंतर्गत करण्यात येणारी कामे निश्चित करणार आहे. यामुळे, यात्रा निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामामध्ये पारदर्शकपणा आल्याचे मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

जागा भाडे कमी होणार
नगरपालिकेने २०१५मध्ये नाथषष्ठी यात्रा महोत्सवात येणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या जागा भाड्यात तब्बल दहापट वाढ केली होती. यामुळे नाथषष्ठी यात्रेत येणाऱ्या व्यापाऱ्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. यावर्षी जागा भाडे कमी करून योग्य आकारणी करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दगडाने ठेचून शिक्षकाचा खून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेल्वेस्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक चार येथे प्रवाशाचा दगडाने ठेचून निर्घूण खून करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली. आधारकार्डवरून मृताची ओळख पटवण्यात आली. दत्तात्रय पोकळे (वय ४३, रा. ‌शिंदे वडगाव ता. घनसावंगी) असे या व्यक्तीचे नाव असून ते एका संस्थेत शिक्षक होते. त्यांना नोकरीवरून काढल्याने संस्थाचालकांसोबत हायकोर्टात वाद सुरू आहे. रेल्वे स्टेशन परिसरात या पद्धतीने खून केल्याची ही दीड महिन्यातील दुसरी घटना आहे.
रेल्वेस्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक चार व पाचवर गर्दी अत्यंत कमी असते. येथील रेल्वे रुळावर एक मृतदेह पडल्याचे बुधवारी सकाळी काही प्रवाशांनी पाहिले, त्यांनी याची माहिती लोहमार्ग पोलिसांना दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक कांबळे, भगवान गडलिंगे, माधव दसरे, पीएसआय पठाण, आनंद बनसोडे, वेदांतनगर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शाहेद सिद्दीकी, पीएसआय दादासाहेब कोपनर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या व्यक्तिजवळ सापडलेल्या कागदपत्रावरून ओळख पटवण्यात आली. याप्रकरणी पोकळे यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून लोहमाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मारेकऱ्याचा माग काढण्यासाठी घटनास्थळी श्वान पथकाला पाचारण करण्यात आले होते. यावेळी श्वान तेथील एका रुमालाचा वास घेत जागेवरच घुटमळले.
पोकळे यांचा मारेकऱ्यांनी निर्घृणपणे खून केल्याचे दिसून आले. दगड व फरशीने त्यांचे डोके पूर्ण ठेचण्यात आले. रक्ताने माखलेले फरशीचे तुकडे व दगड मृतदेहाजवळ व काही अंतरावर पडलेले होते. ओळख पटू नये यासाठी चेहऱ्यावर अॅसिडसदृष्य पदार्थ टाकल्याने एक बाजू जळाली होती. हा मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत होता. खून केल्याचे उघड होऊ नये म्हणून मृतदेह रेल्वेरूळावर टाकला होता. त्यावरून रेल्वे गेली असती, तर तो अपघात वाटला असता.

संस्थाचालकासोबत वाद
दत्तात्रय पोकळे हे पानेवाडी येथील महात्मा फुले शिक्षण विद्यालयात शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. टेलरिंग काम करून त्यांनी बीएडपर्यंत शिक्षण घेतले. आत्माराम तिडके यांच्या शिक्षण संस्थेत नोकरीसाठी त्यांनी शेती विकून आठ ते दहा लाखाची रक्कम भरली होती. त्यावेळी ही शिक्षण संस्था विनाअनुदानित होती. दहा वर्षे शिक्षकाची नोकरी केल्यानंतर शाळेला अनुदान सुरू झाले. पण अनुदान सुरू होताच संस्थाचालक तिडके यांनी पोकळेंना नोकरीवरून काढले. त्यामुळे पोकळे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने पोकळेंच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर देखील संस्थाचालक तिडके त्यांना नोकरीवर रुजू करुन घेत नव्हते. त्यामुळे पोकळे यांनी पुन्हा न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने बुधवारी न्यायालयाच्या तारखेसाठी पोकळे मंगळवारी सायंकाळी रेल्वेने जालन्याहून औरंगाबादला आले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दोन्ही खुनात साम्य
१० जानेवारी २०१७ रोजी रेल्वे स्टेशन परिसरातील मालधक्क्याजवळ याकुब जोसेफ कांबळे (वय १४ रा. राजीवनगर, झोपडपट्टी) याचा खून झाला होता. याकुबला देखील मारेकऱ्याने दगडाने ठेचले होते. तसेच त्याचा मृतदेह देखील अर्धनग्न अवस्थेतच होता. पोकळे यांचा खून ज्या ठिकाणी घडला तेथून याकुबच्या खुनाचे घटनास्थळ पाचशे मीटर अंतर दूर आहे. याकुबच्या मारेकऱ्याचा शोध लावण्यात लोहमार्ग पोलिसांना अद्यापही यश आलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खुलताबादेत काँग्रेसला धक्का

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
खुलताबादच्या उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ नगरसेवकांनी एकत्र येऊन काँग्रेसचा पराभव केला. उपनगराध्यक्षपदी भाजपचे सुरेश मरकड यांची निवड झाली.
डिसेंबरमध्ये झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत आमदार प्रशांत बंब यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला दारूण पराभव पत्करावा लागला आहे. काँग्रेसने नगराध्यक्ष व आठ नगरसेवक निवडून आणले. नगरपालिकेत भाजपचे चार, शिवसेना तीन व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन नगरसेवक आहेत. आमदार प्रशांत बंब यांनी राज्यात शिवसेना-भाजप युती तुटली असताना भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ सदस्यांचा गट स्थापन करून काँग्रेसला धक्का दिला. उपनगराध्यक्ष निवणुकीनिमित्त ते बुधवारी सकाळपासून खुलताबादेत तळ ठोकून होते. उपनगराध्यक्षपदासाठी भाजप सुरेश मरकड व काँग्रेसचे मुनिबोद्दिन यांच्यात लढत झाली. मरकड यांना नऊ व काँग्रेसचे मुनिबोद्दिन यांना आठ मते पडली. त्यानंतर काँग्रेस विरोधी नगरसेवकांनी जल्लोष केला. या विशेष सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष एस. एम. कमर हे होते.

दोन स्वीकृत सदस्य
स्वीकृत सदस्य पदासाठी आठ अर्ज दाखल झाले. छाननीमध्ये काँग्रेसचे सलीम कुरेशी, अब्दुल समद, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निसार पठाण, शिवसेनेचे गीताराम काळे, बाबासाहेब बारगळ, रवींद्र तंबारे यांचे अर्ज बाद झाले. काँग्रेसचे कैसरोद्दिन आणि भाजपचे अविनाश कुलकर्णी यांचेच अर्ज शिल्लक राहिले. त्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड जाहीर करण्यात आली.

शिवसेनेचा अर्ज बाद
आमदार बंब यांनी स्वीकृत सदस्यासाठी शिवसेना शहरप्रमुख रवींद्र तंबारे यांची उमेदवारी जाहीर केली होती. त्यांना बदली उमेदवार म्हणून भाजपचे अविनाश कुलकर्णी यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. तांत्रिक कारणामुळे छाननीमध्ये तंबारे यांचा अर्ज बाद झाला. त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. अर्ज बाद झाल्याबद्दल जाब विचारण्यासाठी युवा सेना जिल्हाप्रमुख संतोष माने पालिका सभागृहात आले. भाजपला कोंडीत पकडून उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत झटका देण्याची तयारी केली. पण, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांचा आदेश आल्याने नगगसेवकांना मरकड यांच्या बाजूने हात वर करावा लागला.

काँग्रेस नेते शिवसेनेच्या दारी
उपनगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने पक्ष निरीक्षक फेरोज पटेल, नगराध्यक्ष कमर, माजी नगराध्यक्ष कैसरोद्दिन यांनी शिवसेनेच्या कार्यालयात येऊन युवासेना जिल्हाप्रमुख संतोष माने यांच्यासोबत बंद खोलीत चर्चा केली. भाजपऐवजी काँग्रेसला मदत करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, अशी माहिती मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रॅक्टिकलसाठी बाह्य परीक्षक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतदानानंतर दहावी, बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना सुरुवात झाली आहे. निवडणुकांमुळे प्रात्यक्षिक परीक्षा अडचणीत सापडल्याचे चित्र होते. मंडळाने प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठी बाह्य परीक्षक नेमले आहेत. त्यामुळे भरघोस गुण देण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, असा मंडळाचा अंदाज आहे.
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावी बोर्ड परीक्षेच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा ८ ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहेत. याचदरम्यान ‌जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक शाळा, ज्युनिअर कॉलेजमधील शिक्षक निवडणुकीच्या कामाला गेल्याने प्रात्यक्षिक परीक्षा अडचणीत सापडल्या. निवडणुकांमुळे प्रात्यक्षिक परीक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेत मंडळाने प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठीच्या मुदतीत वाढ केली. निवडणुकांच्या प्रक्रिया संपत आल्याने प्रात्यक्षिक परीक्षांनाही वेग आला आहे. बारावी, दहावी परीक्षेची लगबग शाळा, कॉलेजांमध्ये सुरू आहे.

विद्यार्थी संख्येत वाढ
दहावी, बारावीच्या परीक्षार्थींच्या यंदा सुमारे ३० हजार विद्यार्थी संख्या वाढल्याचे मंडळातील सूत्रांनी सांगितले. बारावीच्या विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. बारावीत इतर शाखांच्या तुलनेत विज्ञान विद्याशाखेतून विभागातून सर्वाधिक ७२ हजार १६२ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत.

परीक्षेवर मंडळाची करडी नजर
राज्य माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावीच्या विज्ञान विषयाच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा बाह्य परीक्षकांच्या उपस्थित घेण्याच्या सूचना शाळा, कॉलेजांना दिल्या आहेत. मंडळाच्या नियंत्रणात, बाह्य परीक्षकांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात बारावीच्या प्रात्य‌िक्षिक परीक्षा अंतिम टप्प्यात आहेत, तर दहावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांना वेग आला आहे.

- बारावी सायन्सचे विद्यार्थी ः ७२७२३
- दहावीचे परीक्षार्थी ः १,९१,४८८

मंडळाने प्रात्यक्षिक परीक्षा बाह्य परीक्षकांच्या उपस्थित घेतल्या. मागील दोन वर्षांपासून बाहेरच्या कॉलेजांमधील परीक्षक नेमणे बंद केले होते. यंदा निवडणुकांमुळे प्रात्यक्षिक परीक्षांची प्रक्रिया थोडी उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचण झाली.
- प्रा. गोविंद शिंदे, रसायनशास्त्र विषयतज्ज्ञ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images