म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘दिल्लीच्या निर्भयाप्रकरणाने देश हादरला. जनक्षोभ उसळला. मात्र, महिला अत्याचाराच्या घटना रोज सुरू आहेत. पाच वर्षांची मुलगी सुरक्षित नाही, की साठ वर्षांची माता. या साऱ्यांवर आपण एकीने मात करू. हा लढा लेकींचाच आहे. तो लेकींनाच लढावा लागेल,’ असा सूर जागतिक महिलादिनानिमित्त आयोजित ‘मटा’ राऊंड टेबलमधून पुढे आला. ‘महिला सुरक्षा’ या विषयावर मान्यवरांनी मते व्यक्त केली. या राऊंडटेबलमध्ये कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, नगरसेविक अॅड. माधुरी अदवंत, डोळस ग्रुपच्या अध्यक्ष शैलजा मुंशी, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या ग्रामीण प्रकल्प प्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक, स्फूर्ती महिला मंडळाच्या नीला रानडे, मधुसुदन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेद्वारे स्वसंरक्षणाचे धडे देणाऱ्या अश्विनी चायल व त्यांची कन्या मयुरी चायल, ओंकार बालवाडीच्या विशेष मुलांच्या विहंग गटातील पालक मीरा गोडबोले यांनी भाग घेतला.
-
सायबर धोका ओळखा
-
आजची स्त्री सायबर क्राइमला सर्वाधिक बळी पडते आहे. सोशल मीडियाच्या सर्रास वापरातून सायबर क्राइमचे प्रमाण वाढले आहे. एनसीआरबीच्या सर्वेक्षणानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सायबर क्राइममध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होता. त्यातून होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये बळी पडणाऱ्या महिलांत महाराष्ट्र एक नंबरवर होता. यामध्ये सर्वप्रथम ई मेल पाठवून ई हरासमेंट सर्वाधिक होते. यानंतर मोर्फिंग हा प्रकार मुलींबाबत घडतो. आजकाल लहान- मोठ्या कार्यक्रमाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले जातात. अकांऊट तयार करताना सूचना वाचल्या जात नाहीत. अकाऊंट पब्लिक असावे की फ्रेंडसपुरते याची काळजी न घेता ते पब्लिक केले जाते. मुलींचे फोटो डाऊनलोड करून त्यामध्ये नको असलेले बदल केले जातात. चेहरा तोच खालचे शरीर तुमचे नसते. या गुन्ह्याचे प्रमाण ९० टक्के असून मुंबईमध्ये तर दिवसाला किमान ५०० घटना घडतात. मात्र, केस दाखल होण्याचे प्रमाण केवळ एक असते. बदनामी, चारित्र्यावर संशय, बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य हिरावले जाण्याची शक्यता असल्याने तक्रार केली जात नाही. आरोपीला पकड्याऐवजी मुलीलाच पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. तिसरा सायबर क्राइम म्हणजे सायबर पोर्नोग्राफी. मुली, महिलांसह मुलसुद्धा या गुन्ह्याचे थेट शिकार होतात. पोर्नोग्राफी म्हणजे अशा काही वेबसाइटस् ज्यावर सगळ अश्लिल साहित्य उपलब्ध असते. आठ-नऊ वर्षांचे मुलेही चॅटिंग करतात. यादरम्यान एखाद्या हॅकर मुलांना ट्रॅप करतो. वेब कॅमच्या सहाय्याने मुलांना कपडे काढायला लावणे, त्याचे शूटिंग करून ते पुन्हा पोर्नोग्राफिक वेबसाइटवर अपलोड करणे याचे प्रमाणही वाढले आहे. दोन वर्षांपूर्वी पोर्नोग्राफीक वेबसाइसटसवर बंदी आणण्यात आली. पण दुसऱ्याच दिवशी ती बंदी उठवण्यात आली. याचा परिणाम आताही दिसून येतो. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५० वर्षांच्या माहिलेने एक याचिका दाखल केली. तिच्या पतीला या पोर्न वेबसाइट पाहण्याचे व्यसन लागले व त्याच्या पत्नीकडून तो तीच अपेक्षा करायचा. हा माझ्यावर होणारा अत्याचार असून या सगळ्या वेबसाइटस बंद कराव्या, अशी मागणी तिने केली आहे. याशिवाय स्टॉकिंग अर्थात पाठलाग. पूर्वी मुलीच्या घरापर्यंत व्हायचा. आता हे स्टॉकिंग छुप्या पद्धतीने होते. मुलगी ऑनलाइन कधी बसते, काय शेअर करते, तिच्या शेअर केलेल्या पोस्टवर आपण काय बदल करू शकतो याकडे लक्ष ठेवले जाते. २००९ सायबर जनजागृती करताना हे लक्षात आले की, सायबर गुन्ह्यांमध्ये तक्रार केल्यावर गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण जास्त आहे, पण तक्रारी दाखल व्हायल्याच हव्या. - रेणुका कड
-
सर्वसमावेशक मॉडेल हवे
-
महिलांच्या निवासानुसार महिला सुरक्षेचे विषय वेगळे आहेत. यासाठी उच्चभ्रू, मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीचे विभाजन करावे लागते. झोपडपट्टीतील महिला तर दैनंदिन सुरक्षेसाठी झगडतात. भटक्या-विमुक्त महिलांची सुरक्षा वेगळा विषय आहे. म्हणून प्रत्येकासाठी स्वतंत्र योजना हवी. तसेच विधवा, परितक्त्या, निराधार महिलाही आहेतच. सामाजिक सुरक्षेपूर्वी स्त्री घरी सुरक्षित आहे का ? नातेवाईकांडून बळी पडतात. गर्भातील स्त्री भ्रूणही सुरक्षित नाही. महिला साक्षर झाल्या आहेत. संपन्नता आली, पण परिस्थिती बदलली नाही. शहरातील चांगल्या घरातील मुले कुपोषित आहेत. ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील स्त्रिया अॅनिमियाग्रस्त आहेत. स्त्री आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित नसणे, हा पण प्रश्न आहे. ती आजारी पडली तर तिच्या उपचारासाठी तिच्या हातावर चार पैसे पडतात का ? सगळे घर तिचे, शेत तिचे, धन-धान्य तिचे, पण तिला आर्थिक स्वातंत्र्य नसेल तर उपयोग नाही. एक-एक कडी जोडूनच प्रत्येक घटकांवर काम हवे. मात्र, सुरुवात स्वतःपासून हवी. स्त्रीधर्म ओळखून कुटुंब व मुलांना योग्य दिशा देण्याची धुरा महिलांनीच वाहावी. किशोरवयीन मुलांचा सर्वेक्षण केल्यावर बाईला मारण्यात काही वावगे नाही, या प्रश्नावर ३६ टक्के मुलांनी हो म्हटले. हीच मानासिकता लक्षात घेऊन विचार केला, तर पुन्हा महिलांची सुरक्षा पुढे येते. मुलीला कितीही सक्षम बनवले, पण समोरच्या व्यक्तीची मानसिकता बदलत नसेल तर उपयोग नाही. जेंडर सेंसेटायजेशन हा महिला व पुरुष दोघांसाठी समान आहे. किशोरवयीन मुलांना समजुतदार जोडीदाराचे धडे हवे. पहिल्या सहा वर्षांमध्ये मुलांवर समानतेचे संस्कार द्या. एका जुन्या सर्वेक्षणानुसार तिहार जेलच्या महिला व पुरुष कैद्यांची तुलना करण्यात आली. यानुसार अपहरण गुन्ह्यांमध्ये पुरुषांचे प्रमाण ३.१७ % तर महिला ५. ७५ % होते. फसवणुकीच्या गुन्ह्यात पुरुष ३.९ % तर महिला १०.३४% होते. हुंड्याच्या गुन्ह्यात पुरुष २.३ % तर महिला १८. ७५% व अंमली पदार्थांची तस्करी पुरुष ८.६ % व महिला १५. ४० % होत्या. गुन्हेगारीमध्ये आपण मागे नाही. म्हणजे प्रगती झाली, पण पुढे जाऊन आपण दोन पावले मागे आलो. त्यामुळे १०० % सुरक्षेची जबाबदारी त्या महिलेचीच आहे. महिला सुरक्षेसाठी पुरुष, मुले संस्कारित करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच भविष्यात महिला सुरक्षा हा विषय अस्तित्वातच नसेल. कायद्याची अंमलबाजवणीही व्हावी. या सर्व स्तरावर काम करणारे सर्वसमावेशक मॉडेल तयार झाले, तरच महिला सुरक्षित होईल. - डॉ. प्रतिभा फाटक
-
करारीपणा जोपासा
-
महिला अत्याचारांचे गुन्हे पूर्वी गुन्हे घडायचे नाहीत, हा केवळ समज आहे. तेव्हा पुढे येऊन तक्रार करण्याचे धाडस दाखवायचे प्रमाण कमी होते. माझ्या घरची परिस्थिती चांगली असली तरी मला नोकरी करण्याची आवड होती. स्टेनो, क्लर्क व टायपिंग इ‌‌न्स्टिट्यूटची संचालिका म्हणून मी काम केले. साधारणतः १९८० च्या काळातही नोकरदार महिलांना त्रास व्हायचा. नोकरी करणारी महिला वाईट असा दृष्टिकोन घेऊन महिलांना त्रास दिला जायचा. मी स्वतःही अशा वाईट अनुभवातून गेले, पण मी मात्र तक्रार केली आणि स्वतः त्रास देणाऱ्यालाचा पाठपुरावा केला. नोकरी करायची, स्वतंत्र ओळख मिळवायची यासाठी स्वतःला करारी करणे मला गरजेचे वाटले. तेव्हापासूनच आजपर्यंतही मी तो बाणा जपला. काही नियम बनवले आणि स्वतः कधीही ती चौकट मोडली नाही. पुरुषांना कधीच माझ्या टेबलासमोर बसू दिले नाही आणि यासाठी तडजोडही केली नाही. मी पुरषांविरोधी नव्हते, तर पुरुषत्वाचा अहंकार बाळगणाऱ्या दांभिक पुरुषुत्वाला माझा विरोध होता. हीच शि‌कवण मुलांनाही दिली आणि काम पडल्यावर त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहले. कुठलीही गोष्ट लपवायची नाही आणि त्रास झाला तर तत्काळ आणि कडाडून विरोध करायचा हे सांगितले. मुलीला कॉलेजमध्ये त्रास व्हायचा तेव्हाही स्वतः लक्ष घातले. समाजातील उच्चभ्रू कुटुंबातील तरुण गुन्हेगार निघाले, तेव्हा मात्र आश्चर्य वाटले. चुकीच्या गोष्टीला विरोध करण्याचा अॅटिटयूड मुलांमध्ये बिंबवला. पालकांनी आपल्या मुलांना चांगले-वाईट याची ओळख करून देताना त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा व ती चुकली तरी उपाय काढायला हवे. बाहेरचे बोल लावतील म्हणून गप्प बसणे चुकीचे आहे. - नीला रानडे, स्फूर्ती महिला मंडळ
-
सुरक्षा समिती असावी
-
महिला सुरक्षेवर कौटुंबिक, राजकीय व सामाजिक या तिन्ही पातळींवर एकाच वेळी काम व्हावे. तात्विक आकर्षणापोटी आपण काय करतोय याचे भान तरुणाईला नाही, पण अनुभवातून शिकलेले पालक तर मुलांना समज देऊ शकतात. मुलांच्या हातून चुका होतात, पण कौटुंबिक आधारातूनच उत्तर निघते. माझे शरीर माझे आहे. यावर माझा अधिकार आहे. माझ्या संमतीनेच माझे शरीर कुणाचे होईल हा अॅटिट्यूड मुला-मुलींमध्ये विकसित झाला पाहिजे. एखाद्याशी जवळीक वाढवण्याचा तुमचा व समोरच्याही अॅप्रोच निरागस हवा. आज प्रत्येक व्यक्ती सामाजिक आयुष्य जगतो. याचा परिणाम मुलांवरही होतो. मला मिळाले नाही मग मुलांना का नको, ही विचारसरणी किती मारक असते याचा विचार व्हायला हवा. मुलांना पॉकेटमनी द्या, पण हिशेबही घ्या. सामाजिक सुरक्षा व निकोप वातावरणासाठी प्रत्येक वॉर्डात सुरक्षा समिती असावी. यामध्ये योग्य व्यक्तींची निवड करून तरुणांचाही समावेश करावा. नगरसेव‌कांनी या समितीकडे लक्ष ठेवावे. आपल्या वार्डातील अशा गैरकृत्यांवर लक्ष ठेवणे. वेळोवेळी नगरसेव‌काच्या निर्दशनास आणून देणे ही भूमिका समितीची असावी. यामुळे वॉर्डातील समस्या ठळकपणे समोर येईल. काही गुन्ह्यांमध्ये कधी-कधी प्रेशर ग्रुप दबाव आणतात. यामुळे सामान्य व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहतो. अशा घटनांमध्ये या समिती मदतगार सिद्ध होवू शकतात. - शैलजा मुंशी
-
स्त्रीनेही स्मार्ट व्हायला हवे
-
सुरक्षेसाठी प्रिव्हेंटिव्ह उपाय म्हणून कॉलेजमध्ये आम्ही जनजागृती कार्यक्रम घेतो. याचा खूप मोठा परिणाम दिसला नाही, पण बदल सुरू झाला. स्मार्ट सिटीमध्ये महिला सुरक्षा ही स्मार्ट हवी, पण पुढाकार स्त्रीनेच घ्यायला हवा. टेक्नॉलॉजी आली तर मदत येईपर्यंत स्वतःची सुटका स्वतःच करावी लागते. घरापासूनच याची सुरुवात हवी. आपल्या मुलीला गुड टच बॅड टच शिकवायला हवे. तिला प्रतिकार करणे, नकार देणे शिकवायला हवे. अनेकदा आपण प्रतिकार करत नाही आणि प्रसंगाला आमंत्रण देतो. नगरसेवक म्हणून जेव्हा मी माझ्या वार्डातील सुरक्षेचा नेहमी फॉलोअप घेते. रात्री ओपन स्पेसला भेट देऊन आक्षेपार्ह्य दिसले की, अॅक्शन घेते. ही जबाबदारी नागरिकांचीही आहे. वकील म्हणूनही अनेक सामाजिक समस्या लक्षात आल्या. यामध्ये विवाहबाह्य संबंधाचे प्रमाण वाढले आहे. यशाचा शॉर्टकट स्वीकारण्याच्या नादात आपण संयम गमावला. यामध्ये महिला व पुरुष दोघही जबाबदार आहेत. प्रत्येक गोष्टीची एक मर्यादा असते हे समजायला हवे. सामाजिक संघटनांनीही गोष्टी तडीस नेईपर्यंत फॉलोअप घ्यायला हवा. एखादी घटना घडल्यावर चर्चा होते, पण पुढे शिक्षा काय झाली याचा फॉलोअप घेत नाहीत. गुन्हा दाखल केल्यावर तक्रारकर्ती केस मागे घेते. यामध्ये आर्थिक स्वरुपात तडजोड होते. तक्रारकर्तीची आर्थिक बाजू जरी कमकुवत असली तरी अशावेळी त्या स्त्रीने स्वतःला मजबूत करणे गरजेचे आहे. आपण तडजोड केली, तर ही व्यक्ती पुढचे गुन्हे करायला मोकळी होते हे महिलांना कळत नाही. पैसे दिल्यावर आपण सुटतो असे गुन्हेगारालाही वाटते. विकृतीला उत्तर जनजागृती आहे. - अॅड. माधुरी अदवंत
-
स्वसंरक्षण शिका
-
परिस्थितीमुळेच महिला व मुलींना मानसिक व शारीरिकरित्या खंबीर करणे गरजेचे आहे. आलेल्या प्रसंगावरती मात करण्यासाठी स्वतःची सुरक्षा स्वतःच करावी. निर्भया घटनेनंतर मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देणे गरजेचे वाटले म्हणून आम्ही दिवसातून एक तास मोफत प्रशिक्षण देतो. कराटे वेगळे आणि स्वसंरक्षण वेगळे. यामध्ये आम्ही प्रशिक्षणार्थींची भीती घालवून आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात. आज तरी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शहराची गरज झाली आहे. वाळूज भागामध्ये तर महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. शिवाय इतर घटना घडतात. कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळेही महिलांना त्रास होतो व तक्रार दाखल होत नाही. आमच्या तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणाने त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. सोप्या टेक्निक त्यांना धीर देतात व किमान प्रतिकार करता येईल इतकी काळजी आम्ही घेतो. शहर व ग्रामीण भागातील मुली मिळून आम्ही ७० हजार मुली व महिलांना प्रशिक्षण दिले. मुलीच नव्हे तर आई, शिक्षिका प्रत्येकीने स्वसंरक्षण शिकायला हवे. - अश्विनी चायल
-
विशेष मुलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा धोरण हवे
-
महिला सुरक्षेमध्ये विशेष मुला-मुलींसाठी वेगळे धोरण स्वीकारले गेले पाहिजे. कारण सामान्य मुला-मुलींच्या अनुषंगाने चर्चा होते. आमच्या मुलांचा आय क्यू नॉर्मल नसतो. त्यांची शारीरिक व मानसिक स्थिती बरोबर नसते. आपल्यावर अन्याय झाला हे त्यांना सांगताही येत नाही. म्हणूनच बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गतिमंद, मतिमंद मुलींचा समावेश असतो. मुलेही अशा अत्याचारास बळी पडतात. म्हणूनच प्रशासकीय पातळीवर विचार व्हायला हवा. यासाठी शहरातील विशेष मुलांच्या शाळा मिळून या मुलांचा डेटाबेस पोलिस आयुक्तांना दिला. प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये याची सीडी पाठवण्यात आली. विशेष मुलांच्या आईनांही प्रशिक्षण मिळायला हवे. - मीरा गोडबोले
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
