रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे स्टेशनसमोर आंदोलन

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: धारधार शस्त्राने जावयावर हल्ला

≪ Previous: पैठणमध्ये दिंड्या नाथषष्ठीसाठी दाखल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
साउथ सेंट्रल रेल्वे एम्‍प्लॉइज संघातर्फे गुरुवारी विविध मागण्यांसाठी रेल्वे स्टेशन समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
वेतन सुधार लागू करावा, ३० जानेवारी २०१७ रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबाबत काढलेले आदेश त्वरित रद्द करावेत, कामगार कायद्याच्या विरोधात काढण्यात येणारी विधेयके रद्द करावीत, रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर लादण्यात आलेली बंधने रद्द करावीत, आदी मागण्या करण्यात आल्या. केंद्र शासन व रेल्वे विभागाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात धनंजय सिंग, अशोक निकम, नीलिमा ठाकरे, एल. के. जाखडे आदींसह कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. हे आंदोलन देशात सर्वत्र करण्यात आल्याचे धनंजय सिंग यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

धारधार शस्त्राने जावयावर हल्ला

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जालना पालिकेची होणार झाडाझडती

≪ Previous: रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे स्टेशनसमोर आंदोलन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोर्टात सुरू असलेल्या केसबाबत बोलायचे आहे, असे सांगत सोबत नेऊन सासऱ्याने जावयावर प्राणघातक हल्ला केला. ही घटना बुधवारी रात्री दहा वाजता चिकलठाण्यातील एसटी वर्कशॉपजवळ घडली. याप्रकरणी तिघांविरुद्ध एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अनिल रामा जोगदंडे (वय २९ रा. संजयनगर, मुकुंदवाडी), हा तरुण बुधवारी रात्री मुकुंदवाडी येथील बाम्बे ढाबा येथे जेवणासाठी थांबला होता. त्यावेळी त्याचा सासरा मुकुंद लक्ष्मण भिवसने (रा. हर्सूल) व दोन अनोळखी तरुण धाब्यावर आले. भिवसने याने अनिलला आपली कोर्टात केस सुरू आहे. त्याबाबत बोलायचे आहे, असे सांगत एसटी वर्कशॉपजवळील निर्जन जागेत नेले. तेथे तिघांनी अनिलला शिवीगाळ करत मारहाण केली. यावेळी भिवसने याने पाठीत धारदार शस्त्राने वार केल्याने अनिल जखमी झाला. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून जमादार नलावडे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना पालिकेची होणार झाडाझडती

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सेना, काँग्रेस, भाजप झेडपी सदस्य सहलीवर

≪ Previous: धारधार शस्त्राने जावयावर हल्ला

$

0

0

सुरेश कुलकर्णी, जालना

जालना नगरपालिकेतील अनागोंदी कारभारामुळे व कामांमधील अनियमिततेची चौकशी होणार असून, पालिकेच्या पाच वर्षातील सर्व आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण होणार आहे.
जालना नगरपालिकेमध्ये महाभयंकर घोटाळे झालेले आहेत, असा आरोप शिवसेनेचे राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केला होता. खोतकर यांनी या संदर्भात विधिमंडळाच्या अंदाज समितीच्या माध्यमातून जालना पालिकेच्या वादग्रस्त कारभाराची लक्तरे समोर आणली होती. अंदाज समितीच्या वतीने चौकशी झाली आणि त्याचा प्राथमिक स्वरूपात अहवाल जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवला आहे. याच अहवालात पालिकेच्या या सर्व घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला कळवली आहे.
तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात पालिकेच्या खात्यात केवळ १२ हजार ९१९ रुपये होते. मात्र, दोन कोटी ३७ लाख ६२ हजार ९६१ रुपयांचे धनादेश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत. या संदर्भात नगर परिषदेच्या लेखा विभागात कोणतेही रेकॉर्ड सापडत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपरोक्त रकमा कोणाला व कशासाठी दिल्या आहेत? यापेक्षाही अधिक रक्कमा दिल्या गेलेल्या आहेत, असे या प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे या विषयावर पालिकेच्या मुख्याधिकारी आणि लेखापालांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या व त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
नगरपालिकेच्या २०११ ते २०१६ या सर्व कालावधीत अंदाजपत्रकाला जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाली नव्हती. तरीही कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. विशेषकरून अर्थसंकल्पीय तरतूद नसताना आणि तरतूद करण्यात आली असेल, तर त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक खर्च करण्यात आला आहे. पालिकेच्या वतीने देण्यात आलेले किती धनादेश कोणत्या बँकेच्या खात्यातून वटले आहेत आणि किती अद्यापही वटलेले नाहीत, याची चौकशी झाल्यास भूकंप होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या विशेष अधिकारात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष खा.रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या शिफारशीवरून जालना शहरातील अंतर्गत जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यातील ४८ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. याच कामांची निविदा प्रक्रिया करताना अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. नगर परिषदेकडे या सर्व संदर्भात कोणताही तज्ज्ञ अभियंता कर्मचारी नसताना, हे सगळे काम पालिकेच्या वतीने करण्यासाठी आग्रही भूमिका कोणी आणि का घेतली ? याची मोठी चर्चा जालन्यात सुरू आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी कामाला सुरूवात करण्यासाठी मनाई केली होती. मात्र काही दिवसांपासून मोठ्या राजकीय प्रयत्नाने या कामाला मंत्रालयातून हिरवा कंदील दाखविला गेल्याचे सांगण्यात येते आहे.
पालिकेच्या वतीने शहरातील रमाई घरकूल योजनेच्या अनेक लाभार्थीना घरे न बांधता अनुदान देण्यातआले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची समाज कल्याण विभागाच्या वतीने चौकशी सुरू झाली आहे.
पैठण ते जालना या जायकवाडी धरणाच्या उर्धभागातून स्पेशल जालन्यासाठी अंथरलेल्या मे २०१३मध्ये सुरू झालेल्या नवीन पाइपलाइनच्या दुरूस्ती व देखभाल करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही मान्यतेशिवाय हा मोठा खर्च करण्यात आला आहे. त्यांची चौकशी करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

धनादेश पुस्तिकाच नाही
नगर परिषदेच्या विविध बँक खात्याच्या धनादेश पुस्तिका पालिकेच्या प्रशासनाच्या ताब्यात नसल्याची अतिशय धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चौकशीत धनादेश वाटपात गोंधळ असून, कोणताही ताळमेळ दिसत नाही. पाच वर्षांत पालिकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या सगळ्या धनादेशांची सखोल चौकशी करण्याची सूचना या प्रसंगी करण्यात आली आहे.

नातेवाइकांनाच कंत्राटे
जालना नगर परिषदेच्या कारभारातील अनेक प्रकार समोर येत आहेत. निविदा न काढता राजकीय हस्तक्षेपातून नगरसेवकांच्या नातेवाइकांनाच कंत्राटे देण्यात आलेली कामे, त्यात झालेल्या बोगसगिरीचे अनेक प्रकारही उजेडात येत आहेत. तसेच, प्रशासकीय मान्यता आणि संबंधित खात्यात निधी उपलब्ध नसताना कंत्राटदारांना वाटलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे धनादेश, शहरातील अंतर्गत जलवाहिनी अंथरण्याच्या कामातील अनियमितता आणि अनेक प्रकारांची चौकशी करण्याची मागणी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेना, काँग्रेस, भाजप झेडपी सदस्य सहलीवर

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कर्जमुक्तीसाठी शिवसेनेची वैजापुरात निदर्शने

≪ Previous: जालना पालिकेची होणार झाडाझडती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पंचायत समिती सभापतीपदाच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींचा वेग आला आहे. औरंगाबादेत काँग्रेस आणि शिवसेनेची युती झाल्यामुळे भाजपच्या गोटात चिंतेचे वातावरण आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक २१ मार्च रोजी होणार असून यामध्ये गडबड होऊ नये, यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपचे सदस्य सहलीवर रवाना झाले आहेत.
पंचायत समिती सभापती, उपसभापतीपदाच्या १४ मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत औरंगाबाद व सोयगाव पंचायत समितीत शिवसेना व काँग्रेस युती झाली. केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेले शिवसेना-भाजप यावेळी एकत्र न आल्याने राजकीय समीकरणे पुरती बदलली आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांतील संबंध ताणले गेले असून पक्षश्रेष्ठींनी सांगितल्यानुसार स्थानिक पातळीवरून वेगळी युती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भाजपला दोन पंचायत समित्यांमध्ये चांगलाच धक्का बसला. असाच चमत्कार जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत होण्याचे संकेत काँग्रेस व शिवसेनेने दिले होते. शिवसेनेने त्यांच्या सदस्यांना शहराबाहेर सहलीवर पाठविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय डावपेच आखून गुरुवारी काँग्रेसने जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकाऱ्यांची बैठक शहरात बोलाविली होती. रात्री उशिरा झेडपी सदस्यांना सहलीवर पाठविण्यात आले. भाजपनेही वेगळी खेळी करत त्यांच्या सदस्यांना गुरुवारी सहलीवर पाठविले. विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्यासह काँग्रेसचे १६ सदस्य सहलीवर गेले. तिकडे भाजपसोबत राष्ट्रवादी आणि अपक्ष सदस्य असल्याचा दावा पक्षनेत्यांनी केला. त्यामुळे २१ तारखेच्या निवडणुकीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

शिवसेनेचे सर्व जिल्हा परिषद सदस्य सहलीवर पाठविले आहेत. भविष्यात वरिष्ठ पातळीवरून जो निर्णय होईल त्यानुसार कार्यवाही होईल.
- अंबादास दानवे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना

आमचे सदस्य गुरुवारी रात्री सहलीवर गेले. पंचायत समिती प्रमाणे जिल्हा परिषदेची समीकरणेही बदलण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेकडे आम्ही प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- नामदेव पवार, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस

आमच्यासोबत अन्य पक्षातील काही सदस्य आले आहेत. सर्व सदस्य सहलीवर गेले आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपर्यंत निश्चितपणे सकारात्मक पावले उचलली जातील.
- एकनाथ जाधव, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमुक्तीसाठी शिवसेनेची वैजापुरात निदर्शने

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: आनंदाचे उधाण

≪ Previous: सेना, काँग्रेस, भाजप झेडपी सदस्य सहलीवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे शुक्रवारी वैजापूर तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व माजी आमदार आर. एम. वाणी यांनी केले.
शहरातील डॉ. आंबेडकर पुतळ्यापासून सकाळी दहा वाजता निघून निदर्शक तहसील कार्यालयापर्यंत गेले. त्यानंतर तहसील कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी माजी आमदार आर. एम. वाणी, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख रमेश पाटील बोरनारे, संजय पाटील निकम, महिला आघाडीच्या आनंदी अन्नदाते यांनी भाषणातून शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली. राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळी व नापिकीची परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था व सहकारी सोसायट्यांकडून कर्ज घेतले आहे. परंतु, दुष्काळी परिस्थिती व शेतीमालाला भाव नसल्याने कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. त्यामुळे कर्जाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत राज्यातील ९ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीचे निवेदन तहसीलदार सुमन मोरे यांना देण्यात आले. निवेदनावर माजी नगराध्यक्ष साबेरखान, अॅड. आसाराम रोठे, बाजार समिती सभापती काकासाहेब पाटील, बाबासाहेब जगताप, राजेंद्र चव्हाण, रामहरी जाधव, अॅड. आर. डी. थोट, सुलभा भोपळे, नंदकुमार शिंदे, रमेश पाटील सावंत, प्रकाश चव्हाण, जिल्हा परिषद सदस्य वैशाली पाटील, पार्वतीबाई जाधव, मनाजी मिसाळ, साहेबराव औताडे, अनिल आल्हाट, एल. एम. पवार, अंकुश हिंगे, अकिल शेख, पंचायत समिती सदस्य माया होले, सुनीता बागुल, सुषमा वाघ, रवींद्र कसबे, माधुरी गलांडे, कल्पना डांगे यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आनंदाचे उधाण

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सोरमारे रजेवर; कर्मचारी कामावर

≪ Previous: कर्जमुक्तीसाठी शिवसेनेची वैजापुरात निदर्शने

$

0

0

- प्रवीण महाराज गोसावी

वारकरी संप्रदायाची परंपरा पुढे नेत, समाजाच्या प्रबोधनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संत एकनाथ यांचा शनिवारी जन्मदिवस. नाथषष्ठीचा हा उत्सव पैठणमध्ये उत्साहाने साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्

शांतीब्रह्म संत एकनाथ महाराज हे महाराष्ट्रातील वारकरी संत परंपरेतील एक श्रेष्ठ संत आहेत. त्याचा जन्म १५३३मध्ये झाला. ‘भानुदासाचे कुळी महाविष्णूचा अवतार’ या निळोबारायाच्या उक्तीप्रमाणेच आहे. संतश्रेष्ठ भानुदास महाराज यांच्या कुळात सूर्याजी पंत याच्या पोटी नाथांनी जन्म घेतला. भानुदास महाराज हे नाथांचे मूळ पुरुष व पणजोबा. हे प्रतिष्ठाण उर्फ पैठण नगरीमध्ये राहत असत. भानुदासमहाराज सुर्याची उपासना करीत. प्रत्यक्ष सूर्यनारायणाने प्रसन्न होऊन त्याना सूर्याची मुर्ती दिली होती. ती मूर्ती आजही नाथांच्या देवघरामध्ये पूजेसाठी आहे.
फाल्गुन वद्य षष्ठी हा नाथांचा जन्म दिवस. ‘धन्य महाराज जन्मले संसारी, ते ध्याती अंतरी नारायण’ हे नामदेवांच्या अभंगातील वचन येथे सार्थ ठरते. नाथांचा जन्म झाला, मात्र त्यांना फार काळ आईवडिलांचा सहवास लाभला नाही. आजी-आजोबा यांनी त्यांचा सांभाळ केला. प्रेमाने हे दोघेजण त्यांना ‘एका’ या नावाने हाक मारत. त्यांचे कुळ श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण असल्यामुळे वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांच्यावर ‘मौंजीबंधानाचे’ संस्करण करण्यात आले. गोदावरीच्या साक्षात्काराने सद्गुरू कृपेची नाथांना ओढ लागली व दौलताबाद किल्ल्यावरील सद्गुरू जनार्दन स्वामींची एकनाथांनी भेट घेतली. तेथे बारा वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्यांनी सद्गुरूंची अनेकप्रकारे सेवा केली.
‘बहिरभूमी स्थळ शुद्ध करी हस्ते’
म्हणजे स्वामी ज्या ठिकाणी प्रातर्विधीला जात ती जागा नाथ महाराज स्वतःच्या हाताने शेणाने सारवून घेत असत. याच काळात ‘सूर्यप्रभंजन’ आताचे ‘शुलिभंजन’ या पर्वतावर त्यांनी तपश्चर्या केली. जनार्दन स्वामींच्या कृपेमुळे तिथे त्यांना प्रत्यक्ष दत्तात्रयाचे दर्शन झाले. शेष भगवंतानेही त्यांचे रक्षण केले व मूळ रुपात दर्शन दिले,
लहानपणापासूचं अध्यात्म व हरिकीर्तनची आवड नाथांना असल्यामुळे हे गुण स्वामींनी ओळखले होते. त्यांना परत पैठणला जाऊन ‘तू आता आजी-आजोबा (सरस्वतीबाई व चक्रपाणी महाराज) यांचा सांभाळ करून भागवत संप्रदायाचा आधार हो!’ अशी आज्ञा दिली.
‘जनार्दने एकनाथ । खांब दिला भागवत’
आत्मबोध, पूर्णगुरुकृपा आणि दत्तात्रयाचे दर्शन यामुळे नाथांचे जीवन धन्य झाले. याच काळात नाथांनी अनेक तीर्थयात्रा केल्या. त्यांच्याकडून वेदान्त, अध्यात्म, योग, भक्तियोग ह्यांचे शिक्षण घेतले. बराचसा काळ ध्यान धारणा, वेद अध्ययनात गेल्यामुळे नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम झाले होते.
नाथांनी एक सद्गुणी व सुलक्षणी असलेल्या वैजापूरच्या गिरीजाबाईंशी विवाह केला. नाथांना गोदावरी व गंगा या दोन मुली व हरी नावाचा मुलगा झाला. त्यांचा मुलगा हरीपंडित पुढे अतिशय महान पंडित काशीक्षेत्री जाऊन वेदाध्ययन करून पुन्हा पैठणात परत आला. तो परंपरेचा फारच अभिमानी होता.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांनंतर जवळपास २५० वर्षांनंतर नाथांचा जन्म झाला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीचा तो काळ. विजयनगरच्या राजाचे राज्य बुडाले होते. संपूर्ण समाज दिशाहीन, कर्तव्यापासून दूर झाला. स्वधर्म, स्वराज्य, स्वराष्ट्र या विषयी सर्वत्र अज्ञान होते. सगळीकडे अंधश्रद्धा अंध:कार होता. मंदिरे उद्ध्वस्त होत होती, स्त्रियांवर अत्याचार होत होते, धर्मावर अन्याय होत होता. अशा कठीण परिस्थिती नाथांनी आई जगदंबेला साद घातली
‘बये दार उघड’
म्हणून जोगवा मागितला कारण समाज सुधारणा करावयाची होती. नाथांनी भारूड, गवळण, जोगवा, अभंग, ओव्या, रूपके लिहीत जनजागृती केली. नाथ हे संत कवी होते. रंजन व प्रबोधन करीत अधःपतीत असणारा समाज त्यांनी सन्मार्गावर आणला. महाराष्ट्रांमध्ये त्यांनी पुरुषार्थ गाजवला व स्वतःच्या नावाने नाममुद्रा तयार केली ती म्हणजे ‘एका जनार्दनी’.
अनेक रचना, गवळण, अभंग, भारूड यांसोबत ‘एकनाथी भागवत’ हा ‘श्रीमद भागवत’ या ग्रंथावरील एकादश स्कंधाची टीका नाथांनी अठरा हजार ओव्यांमध्ये पूर्ण केली व एकात्मता साधली.
‘एकात्मता जाणुनी भाव एका। एकदशाची करी शुद्ध टीका।’
हे वचन कृष्णदयार्णव महाराजांनी आपल्या स्तोत्रात घेतले आहे. भावार्थ रामायण, रुक्मिणी स्वयंवर या सारख्या रंजक व भावपूर्ण ग्रंथांची रचना करून समाजाच्या भावनेला हात घालून त्यांचा भगवंतावर असलेला भाव प्रकट केला.
ज्ञानेश्वरी ह्या ग्रंथाची शुद्धप्रत समाजासमोर, जगासमोर आणली. नाथांच्या या ‘षष्ठी उत्सव’ निमित्ताने ‘षष्ठी’ या दिवशी निर्याणदिंडी, सप्तमीच्या रात्री छबिना व अष्टमीला काल्याची दहीहंडी फोडून सांगत होते. या तीन दिवसामध्ये लाखो भाविक सहभागी होऊन आनंदात रंगतात.
‘अवघेचि त्रैलोक्य आनंदाचे आता। चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले।’

(लेखक संत एकनाथ महाराजांचे तेरावे वंशज आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोरमारे रजेवर; कर्मचारी कामावर

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बीडच्या दिशेने रेल्वे धावली

≪ Previous: आनंदाचे उधाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांना रजेवर पाठवण्यात आल्यानंतर गेल्या आठवड्याभरापासून सुरू असलेले महसूल कर्मचारी संघटनेचे काम बंद आंदोलन शुक्रवारी मागे घेण्यात आले.
गौण खनिज विभागातील अव्वल कारकुन गजानन चौधरी यांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा पावित्रा महसूल कर्मचारी संघटनेने घेतला होता. महसूल कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत शुक्रवारी चर्चा केली व आयुक्तांनी अप्पर जिल्हाधिकारी रजेवर पाठवण्यात आल्याचे महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गिरगे यांनी सांगितले. यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्तांसोबत चर्चा करण्यासाठी महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष डी. एम. देशपांडे राज्य तलाठी संघाचे सतीश तुपे; तसेच इतर पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर म्हणाले की, कर्मचारी मृत्यू प्रकरणानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी सोरमारे यांनी रजेची मागणी केल्यानंतर त्यांना रजा देण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली असून, येत्या दोन-तीन दिवसांमध्ये चौकशीचा प्राप्त होईल यानुसार कारवाई करण्यात येईल. वेळ पडली, तर अहवाल राज्य शासनापर्यंतही पाठवण्यात येणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी १० मार्चपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडच्या दिशेने रेल्वे धावली

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ३४३ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित

≪ Previous: सोरमारे रजेवर; कर्मचारी कामावर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

तब्बल २२ वर्षांपासून फक्त आश्वासनांमध्येच असणाऱ्या नगर-बीड रेल्वेमार्गावर शुक्रवारी पहिली रेल्वे धावली. नगर ते नारायणडोह (ता. नगर) या साडेबारा किलोमीटरपर्यंतच्या मार्गावर सात डब्यांची विशेष गाडी सोडण्यात आली होती. ही चाचणी यशस्वी झाल्यामुळे, आता टप्प्याटप्प्यांत हा पल्ला वाढविण्यात येणार आहे.
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी दोन वर्षांपासून हालचालींना वेग आला आहे. केंद्राबरोबरच राज्य सरकारकडूनही निम्मा निधी देत पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे, हे काम वेगाने पुढे सरकले आहे. हे काम करतानाच, २०१९पर्यंत नगर-बीड मार्गावर रेल्वे धावली पाहिजे, असे लक्ष्य प्रशासनापुढे ठेवण्यता आले आहे. याचा एक टप्पा म्हणून नगर ते नारायणडोह या साडेबारा कोलोमीटर अंतरावरील रेल्वेमार्गावर शुक्रवारी रेल्वेच इंजिन धावले.
त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेचे स्वप्न अंशत: साकार झाले आहे. आगामी काळात या साडेबारा किलोमीटर मार्गावर दररोज एक रेल्वे धावेल, अशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडल्याने या मार्गासाठी आता २८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळामध्ये प्रकल्पातील निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी राज्याने दाखविली होती. तरीही फारसे पैसे या प्रकल्पास मिळाले नाहीत. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यावर हे काम प्रगतीपथावर आले.
२८०० कोटी प्रकल्प खर्च असलेल्या या प्रकल्पासाठी राज्याने मान्यता दिलेला आपला निम्मा वाटा उचलावा, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी आदेश दिले होते. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४१३ कोटी या नगर-बीड-परळी रेल्वेसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न हा रेल्वे प्रकल्प होते. त्यांच्या पहिल्या स्मृतीदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने एक प्रकारे मुंडे यांच्या स्मृतिला अभिवादन केले होते.


२६१ किलोमीटर
नगर-बीड-परळी मार्गाचे अंतर


३५३ कोटी रुपये
१९९५मध्ये कामासाठीचा अपेक्षित खर्च

३०० कोटी रुपये
गेल्या २० वर्षांमध्ये मिळालेला निधी

२८०० कोटी रुपये
नगर-बीड रेल्वेमार्गासाठी मंजूर निधी


निजाम काळापासून प्रयत्न
बीड-परळी हा रेल्वे मार्ग सुरू करण्याचे हैदराबादच्या निजामाच्या काळामध्ये काही प्रयत्न झाल्याचे जुनी जाणती माणसं सांगतात. खऱ्या अर्थाने तांत्रिक मान्यता देऊन १९९५मध्ये हा रेल्वेमार्ग मंजूर करण्यात आला. २६१ किलोमीटरच्या या रेल्वे मार्गाचा त्यावेळी ३५३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तरित्या करेल, असे ठरले होते. या मार्गासाठी निधी दिला गेला नाही. अनेक आंदोलने झाली. मात्र, या मार्गासाठी मोठी तरतूद कधीच झाली नाही. दहा-वीस कोटी रुपये देऊन दरवर्षी या रेल्वेमार्गाची बोळवण केली जायची. आजवर केवळ वीस वर्षात ३०० कोटी निधी या मार्गाला मिळाला.

नगरचे झाले जंक्शन
नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गावरील नगर ते नारायणडोह हा १५ किलोमीटरचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. त्यानंतर शुक्रवारी पहिली गाडी या मार्गावरून धावली. ही चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर पुढील काळात एक-एक स्टेशन वाढविण्यात येणार आहे. हा मार्ग नगरच्या स्टेशनजवळ जोडण्यात आल्याने आता नगर हे रेल्वेचे जंक्शन झाले आहे.


‘यूँ भागेगी बीड की रेल्वे’
अनेक जण या प्रश्नी खासदार झाले, मात्र प्रश्न सुटला नाही. केशरकाकूंपासून ते जयसिंग गायकवाड आणि बबनराव ढाकणेंपासून रजनी पाटीलपर्यंत अनेकांनी संसदेत बीडचे नेतृत्व केले. सी. के. जाफर शरीफ, सुरेश कलमाडी यांच्या काळात तर बीडमध्ये रेल्वे स्टेशनचे भूमिपूजन झाले. मात्र, रेल्वे कामाला पैसे मिळाले नाहीत. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना प्रमोद महाजन केंद्रात मंत्री होते, त्या काळातही आपल्या गावच्या रेल्वेसाठी ते विशेष तरतूद करू शकले नाहीत. लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना रेल्वे समितीचे काही सदस्य त्यांना भेटायला गेल्यावर त्यांनी धावणाऱ्या रेल्वेकडे बोट दाखवत ‘यूँ भागेगी बीड की रेल्वे’ असं सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

३४३ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विधी विद्यापीठ नावारुपाला आणू

≪ Previous: बीडच्या दिशेने रेल्वे धावली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरण औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांत ३४३ वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा २७ लाख १० हजार रुपयांच्या थकबाकीसाठी खंडित करण्यात आला. अनेक वेळा सूचना, विनंत्या, नोटीस बजावूनही दाद न देणाऱ्या १७९ वीज ग्राहकांचा २६ लाख २८ हजार रुपये थकबाकीसाठी वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित करून मीटर व वायर जप्त करण्यात आले. १८३० थकबाकीदार वीज ग्राहकांकडून ८८ लाख ४७ हजार रुपये बिल वसूल करण्यात आले.
औरंगाबाद शहरात गुरुवारी थकबाकीदारांविरोधात राबविण्यात आलेल्या मोहिमेत अनेक वेळा सूचना, नोटीस बजावूनही वीज बिलाचा भरणा न करणाऱ्या ५३ ग्राहकांचा ४७ लाख ७२ हजार रुपयांच्या थकबाकीसाठी कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला.
महावितरण औरंगाबाद ग्रामीणमधील पैठण, गंगापूर, वैजापूर, खुलताबाद, कन्नड, सिलोड, फुलंब्री, सोयगाव परिसरातील १५८९ वीज ग्राहकांकडून वीज बिलाचे ८१ लाख ९४ हजार रुपये वसूल करण्यात आले. अनेक वेळा सूचना देऊन, नोटीस पाठवूनही बिलाचा भरणा न करणाऱ्या १४८ ग्राहकांचा २४ लाख ८५ हजार रुपये थकबाकीसाठी कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित करून मीटर व वायर जप्त करण्यात आले. १८७ ग्राहकांचा १९ लाख ४१ हजार रुपये थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला.
जालना जिल्ह्यात काल राबविण्यात आलेल्या धडक मोहिमेत अनेक वेळा ३१ ग्राहकांचा वीजपुरवठा १ लाख ४३ हजार रुपये थकबाकीसाठी कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आला. त्याचबरोबर २४१ वीज ग्राहकांकडून ६ लाख ५३ हजार रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात आली. १५६ ग्राहकांचा वीजपुरवठा ७ लाख ६९ हजार रुपये थकबाकीसाठी खंडित करण्यात आला.

कन्नड पथदिवे सुरू
कन्नड शहरातील पथदिव्यांच्या थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी दोन लाख रुपयांचा महावितरणकडे धनादेशाद्वारे भरणा करण्यात आला. त्यानंतर पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, असे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधी विद्यापीठ नावारुपाला आणू

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विजेची पूर्वसूचना देणारी ‘एलआयपीएस’ प्रणाली अडगळीत

≪ Previous: ३४३ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला (एमएनएलयू) राष्ट्रीय पातळीवर नावारुपाला आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा निर्धार विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यभार डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी मुंबईत स्वीकारला. त्यानंतर ते शुक्रवारी औरंगाबाद येथे आले व कामकाजाला सुरुवात केली. विद्यापीठ, शासनाने दिलेला निधी, एकूणच कामकाजाबाबत माहिती देण्यासाठी सूर्यप्रकाश यांच्यासोबत ओएसडी डॉ. गुप्ता, सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणस्कर, प्राचार्या डॉ. संजीवनी मुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
यावेळी डॉ. सूर्यप्रकाश म्हणाले की, राष्ट्रीय दर्जाच्या या संस्थेच्या पायाभरणीची जबाबदारी आपल्यावर आहे. पहिल्या पाच वर्षांत संस्थेची यशस्वीपणे उभारणी झाल्यास पुढील अधिकारी किंवा पदाधिकारी यांना फारसा त्रास होणार नाही, मात्र सुरुवातीच्या पाच वर्षांत संस्थेची पायाभरणी योग्यपणे झाली नाही, तर मात्र पुढील ३० वर्षे गाडी रुळावर येण्यास लागतील. आता संस्थेची पायाभरणी करायची असून, यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करावी लागेल. त्यासाठी आमची तयारी आहे.
देशात ९००पेक्षा अधिक विधी महाविद्यालये आहेत, तर २० विद्यापीठे असल्याचे सांगत संस्थेत केवळ गुणवत्तेलाच संधी देणार असल्याचे डॉ. सूर्यप्रकाश यांनी सांगितले. विद्यापीठासाठी शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या इमारतीचे हस्तांतरासंदर्भात करार करण्यात आला असून, प्राचार्यांचा बंगल्याचे रुपांतर गेस्ट हाउसमध्ये करण्यात येणार आहे; तसेच महाविद्यालयाचे सांस्कृतिक सभागृहाचे रुपांतर ग्रंथालयात करण्यात येणार आहे. वर्षभर अध्यापक महाविद्यालयाच्या इमारतीतच विद्यापीठाचा सर्व कारभार चालणार आहे.
राज्य सरकारने विधी विद्यापीठासाठी १ कोटी २ लाख रुपये दिले आहेत. यातून कुलगुरूंचे दालन, वाहन, ग्रंथालयातील फर्निचर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे शुल्क, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील फर्निचर आदी कामे होणार आहेत. यापूर्वी शासनाकडून १ कोटी ७९ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यावेळीही पायाभूत सुविधांची उभारणी केली होती. औरंगाबादच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे बँक खातेही उघडण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून तीन ते चार दिवसांत खात्यात १ कोटी २ लाख रुपये जमा होतील. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी करोडीमध्ये जागा देण्यात आली असून, शनिवारी कुलगुरू आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी या जागेची पाहणी करणार असल्याचेही यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

क्लॅटच्या यादीत लवकरच
लॉ स्कूलच्या प्रवेशासाठी क्लॅटच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. ही प्रक्रिया प्रक्रिया ऑगस्ट २०१६पासूनच सुरू झाली आहे. ३१ मार्च अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन क्लॅटच्या ऑनलाइन यादीतही औरंगाबाद नॅशनल लॉ स्कूलच्या नावाचा समावेश लवकरच होईल, असेही कुलगुरू सूर्यप्रकाश यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेची पूर्वसूचना देणारी ‘एलआयपीएस’ प्रणाली अडगळीत

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जलजागृती सप्ताह सुरू

≪ Previous: विधी विद्यापीठ नावारुपाला आणू

$

0

0

Ramchandra.vaybhat@timesgroup.com
Tweet : @ramvaybhatMT
औरंगाबाद ः वीज पडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने राज्यातील १९ ठिकाणी ‘एलआयपीएस’ (लाइटनिंग इन्फर्मेशन अँड प्रेडिक्‍शन सिस्टिम) या प्रणालीचे सेंन्सर बसविण्यात आले आहेत. मराठवाड्यातही ६ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली असली, तरी तिचा वापरच करण्यात येत नसल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची ही गुंतवणूक निरुपयोगी ठरली आहे. बीड व लातूर जिल्ह्यांत दोन दिवसांपूर्वी वीज पडून सहा जणांचा बळी गेल्यानंतर ‘एलआयपीएस’ प्रणालीचा वापर होत नसल्याचे समोर आले आहे.
एलआयपीएस ही विजेबाबत पूर्वसूचना देणारी प्रणाली मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड व लातूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी २० ते २२ लाख रुपये खर्च करून बसविली. या यंत्रणेला जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम) जोडण्यात आलेले सेन्सर बसविले आहेत. या प्रणालीचा कसा वापर करावा, यासंदर्भात पुणे येथील आयआयटीएम (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रॉलॉजी) या संस्थेने प्रत्येक जिल्ह्यांत प्रशिक्षण दिले. सॉफ्टवेअर व वेबसाइटच्या लिंकही दिल्या होत्या, मात्र काही दिवस केवळ विभागीय आयुक्त कार्यालयातून या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. ‌इतर जिल्ह्यांनी याचा वापरच केला नाही. सेन्सरच्या माध्यामतून ढग, वाऱ्याची दिशा आदींची अचूक माहिती मिळत असल्यामुळे १५० ते २०० किलोमीटरच्या परिसरात कोणत्या ठिकाणी, केव्हा वीज पडेल याचा अंदाज बांधता येतो. जीपीएसच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेला संपूर्ण डेटा वेबसाइटवरील नकाशामध्ये तत्काळ दिसतो. यामुळे वीज पडण्याचा कुठे धोका आहे, कुठे व किती वेळात वीज पडणार याची माहिती सुमारे १ ते २ तास आधीच ‌मिळते. या यंत्रणेमुळे वीज पडून होणारे मृत्यू टाळता येणे शक्य आहे. ही माहिती मोबाइल मेसेजच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना व शेतात काम करणाऱ्या नागरिकांना पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. यासाठी ‘सीडॅक’कडून विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘एसएमएस ब्लास्टर’ची सुविधाही सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावातील दहा ते पंधरा नागरकांच्या मोबाइल क्रमांकांचा डेटाबेस तयार केला, मात्र केवळ विभागीय आयुक्त कार्यालयातून काही दिवस सावधगिरीचा इशारा जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोचवण्यात आला. जिल्हा प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गावपातळीपर्यंत मेसेज पाठवण्याची यंत्रणेचा वापरच केला नाही.
‘एलआयपीएस’साठी पुण्यात ‘यशदा’मध्ये २६ ते २८ नोव्हेंबर २०१५ या कालावधीत ‘आयआयटीएम’द्वारे काही अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात तालुकास्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन, त्याचा अहवाल शासनाला कळविणे अपेक्षित होते, मात्र या संपूर्ण प्रक्रीयेकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले.


‘एलआयपीएस’ प्रणालीचा प्रभावीपणे उपयोग होऊ शकतो. याप्रणालीसंबंधी सर्व जिल्ह्यांचा लवकरच आढावा घेण्यात येईल व प्रणाली राबवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यात येतील. येत्या काही दिवसांमध्ये सिस्टिमचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील.
- प्रल्हाद कचरे, उपायुक्त, महसूल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलजागृती सप्ताह सुरू

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कर्जबाजारी शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

≪ Previous: विजेची पूर्वसूचना देणारी ‘एलआयपीएस’ प्रणाली अडगळीत

$

0

0

ग्रामीण जनजागृतीसाठी
जलजागृती सप्ताह सुरू
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण भागात पाण्याच्या वापराबाबत जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी १६ ते २२ मार्च दरम्यान जलजागृती सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाने यानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. २२ मार्च हा दिवस जागतिक जलदिन म्हणून ओळखला जातो. त्याचे औचित्य साधून हा सप्ताह होईल. ग्रामस्तरावर शालेय विद्यार्थ्यांमार्फत शालेय स्वच्छता फेरी, गावकरी सहभागाने स्वच्छता दिंडी, पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत परिसर स्वच्छ करणे, स्त्रोतांचे क्लोरिनेशन प्रात्यक्षिक करणे, शाळा, अंगणवाडी परिसराची स्वच्छता, पाऊस पाणी संकलन, पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी गाव परिसरात पावसाचे वाहते पाणी अडवून जमिनीत जिरवणे याबाबत जनजागृती करण्यात येईल. सप्ताहात ग्रामस्थ, महिला महाविद्यालयालयीन युवक, शालेय विद्यार्थी यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, कार्यकारी अभियंता गजानन रबडे, राजेंद्र पाटील, बी. डी. पाटील आदींनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जबाजारी शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: आरोग्य, शिक्षणही मूलभूत गरज

≪ Previous: जलजागृती सप्ताह सुरू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पिंप्रीराजाजवळील टाकळीमाळी येथील शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणामुळे गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विष्णू पुंडलिराव बुरकूल (वय ३८) असे या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्यावर खासगी फायनान्स कंपनीचे कर्ज होते. आत्महत्येचा प्रकार शुक्रवारी सकाळी उघड झाला. याप्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
आपण शेतात झोपायला जात असल्याचे पत्नीला सांगून विष्णू बुरकूल गुरुवारी सायंकाळी घराबाहेर पडले होते. त्यांच्या शेताशेजारी असलेल्या शेतातील चिंचेच्या झाडाला साडी बांधून त्यांनी गळफास घेतला. बुरकूल यांचे चुलत भाऊ शुक्रवारी सकाळी दूध काढण्यासाठी आले असता हा प्रकार निदर्शनास आला. या घटनेची माहिती करमाड पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी बुरकूल यांचा मृतदेह तपासणीसाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलविला. डॉक्टरांनी तपासून मृत त्यांना घोषित केले.
बुरकूल यांच्यावर महिंद्रा होम लोन्सचे एक ते दीड लाखाचे कर्ज होते. ते फेडण्यासाठी बँकेने त्यांना नोटीसही पाठविली होती. त्यांना शेतीतून जेमतेम उत्पन्न मिळत होते. या कर्जामुळे त्यांनी आत्महत्या केल्याची शक्यता त्यांच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या प्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, जमादार डी. बी. चाबुकस्वार तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोग्य, शिक्षणही मूलभूत गरज

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कैलासनगर-एमजीएम रस्ता मंजूर

≪ Previous: कर्जबाजारी शेतकऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांप्रमाणेच माणसाच्या जीवनात शिक्षण व आरोग्य या आज मूलभूत गरजा झाल्या आहेत. वैद्यकशास्त्र व औषध विज्ञान यामुळे माणसाचे आयुर्मान वाढले आहे, असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रसायनशास्त्र विभागातर्फे ‘फ्रंटियर्स इन केमिकल सायन्सेस अ‍ँड ड्रग डेव्हलपमेंट’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेचे उद्‍घाटन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (१७ मार्च) सकाळी करण्यात आले. कार्यक्रमास डॉ अरुण पांडे (उपाध्यक्ष, अल्केम लॅबोरेटरी), संयोजक डॉ. अंजली राजभोज, सहसंयोजक कॅप्टन डॉ. सुरेश गायकवाड, प्रभारी अधिकारी डॉ. सतीश पाटील, सचिव डॉ. सुनील शंकरवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी डॉ. शिंदे यांचे ‘औषधी संशोधन’ या विषयावर बीजभाषण झाले. ते म्हणाले, ‘एखाद्या औषधांचे संशोधन करताना कोणते वेगवेगळे टप्पे पार करावे लागतात. एखाद्या औषधाचे संशोधन पूर्ण करायला जवळपास १२ वर्षे व कमीत कमी १०० कोटीची गुंतवणूक लागते. आज उतारवयात अन्नापेक्षा जास्त प्रमाणात औषधीचे सेवन केले जात आहे. तुम्हाला संशोधन क्षेत्रात काम करायचे असेल, तर सर्वस्व पणाला लावून काम करावे लागेल.’

२५० संशोधकांचा सहभाग
रसायनशास्त्र विभागाने देशाला नामवंत संशोधक, शास्त्रज्ञ दिले आहेत, असे डॉ पांडे म्हणाले. दोन दिवसांतील विविध १० सत्रात ‘सिंथेटिक ऑरगॅनिक केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, कमॉडिनेशन केमेस्ट्री, मटेरियल सायन्स, कॅटॅलिसीस, केमिकल कायलेटिक्स या विषयांवर शोधनिबंध सादर होणार आहेत. परिषदेत १०० शोधनिबंध सादर होणार असून, २५० संशोधकांनी सहभाग नोंदविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैलासनगर-एमजीएम रस्ता मंजूर

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: हर्सूल तलाव ठरतोय मृत्यूला आमंत्रण

≪ Previous: आरोग्य, शिक्षणही मूलभूत गरज

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कैलासनगर ते एमजीएम या रस्त्याचे काम करण्याचा प्रस्ताव शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या रस्त्यासाठी १४ कोटी ९० लाख ४३ हजार ६३६ रुपयांची तरतूद करण्यात आली. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून रस्त्याचे काम लगेचच सुरू केले जाणार आहे. या रस्त्यामुळे जालना रस्त्यावरील रहदारीचा ताण कमी होणार आहे.
कैलासनगर स्मशानभूमी ते एमजीएम हॉस्पिटल या रस्त्याचा शहर विकास आराखड्यात समावेश आहे. त्याची रुंदी १८ मीटर आहे. या रस्त्याचा विकास करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे मांडण्यात आला होता. कैलासनगर स्मशानभूमी ते बसय्यैनगरमधील बहुतांश भाग व सुरुवातीचा काही भाग सोडल्यास उर्वरित भागात रस्त्याच्या कामात नाला आहे. त्यामुळे नाला कव्हर करणे (झाकणे) गरजेचे आहे, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. रस्ता विकासाचे व नाला झाकण्याच्या कामाचे एकत्रित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. १४ कोटी ९० लाख ४३ हजार ६३६ रुपयांचे हे अंदाजपत्रक असून, त्याची तरतूद २०१७-१८च्या अंदाजपत्रकात केली जाईल, असे पालिकेच्या प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.
एमजीएमपासून बसय्यैनगरपर्यंत काम प्रथम केले जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात बसय्यैनगर ते कैलासनगर स्मशानभूमीपर्यंतच्या रस्त्यासाठी भूसंपादन केले जाईल. भूसंपादनानंतर रस्त्याच्या उर्वरित भागाचे काम केले, जाईल असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाने ठेवलेल्या या प्रस्तावाला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली. रस्त्याचे काम लवकरात लवकर सुरू करा, असे आदेश महापौरांनी दिले. कैलासनगर ते एमजीएम रस्त्याचे काम झाल्यावर जालना रोडवरचा वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

हर्सूल तलाव ठरतोय मृत्यूला आमंत्रण

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: तरुणांना पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी

≪ Previous: कैलासनगर-एमजीएम रस्ता मंजूर

$

0

0

हर्सूल तलाव ठरतोय मृत्यूला आमंत्रण
सुरक्षा व्यवस्था वाऱ्यावर
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्सूल तलावात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडाल्याने मंगळवारी मृत्यू झाला. यापूर्वी गेल्या तीन वर्षात या तलावात ११ जणांचे बळी गेले आहेत. पाचही बाजूने हा तलाव मोकळा असल्याने येथे पोहण्यासाठी येणाऱ्यांना कोणीही अटकाव करू शकत नसल्याचे दिसत आहे. सुरक्षा फलक व सुरक्षा रक्षकांची वानवा असल्याने हा तलाव पोहण्यासाठी येणाऱ्यांना मृत्यूचे आमंत्रण देणारा ठरत आहे.
पाच ठिकाणावरून प्रवेश शक्य
हर्सूल तलाव हा चारही बाजूने मोकळा आहे. याला सरंक्षण भिंत किंवा कुंपण नाही. या तलावाकडे पोहण्यासाठी जाणाऱ्यांना अनेक मार्ग आहेत. एकतानगर, चेतनानगरकडून या तलावाकडे जाता येते. तसेच हर्सूल गावातून देखील जाण्यासाठी दोन वेगवेगळे मार्ग आहेत. त्याचप्रमाणे जटवाडा रोडवर तलावाची पाणी पातळीची जी भिंत आहे त्या ठिकाणावरून तलावाकडे जाण्यास मार्ग आहे. पाचही ठिकाणावरून प्रवेश शक्य असल्याने पोहण्यासाठी येणाऱ्या तरुणांना अडवणे शक्य नसल्याचे दिसून येते.
तलावातील खड्डे धोकादायक
हर्सूल तलावामध्ये अनेक ठिकाणी मातीचा उपसा झाला आहे. साधारण पाच ते दहा फूट खोल हे खड्डे आहेत. तलावातील पाणी वाढल्यानंतर हे खड्डे पाण्याखाली जात असल्याने सहजासहजी लक्षात येत नाही. पोहण्यासाठी गेलेल्या तरुणांना पाण्याचा खोलीचा अंदाज येत नसल्याने ते खड्ड्यातील पाण्यात बुडतात व गाळात अडकल्याने त्यांना बाहेर देखील पडणे अवघड होते. यामध्ये त्यांचा मृत्यू होतो.
सुरक्षारक्षक, फलकाची वानवा
हर्सूल तलावात पोहणे धोकादायक असल्याचा फलक दोन ठिकाणी पूर्वी लावण्यात आला होता. हा फलक देखील सध्या दिसून येत नाही. त्याचप्रमाणे तलावासाठी केवळ एकाच सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, तलावाचा परिसर मोठा असल्याने या सुरक्षारक्षकाला देखील पोहण्यासाठी येणाऱ्या मंडळीवर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते.
सुरक्षा रक्षकांवर दादागिरी
या तलावाच्या बाजूला मनपाचे जांभूळवन हे उद्यान आहे. या ठिकाणी देखील सुरक्षारक्षक व माळी काम करणारे नेहमी कार्यरत असतात. तलावावर पोहण्यासाठी कोणी आले व त्याला मनाई केली तर ही मंडळी आम्हालाच दादागिरी करतात तरी देखील आम्ही समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे येथील सुरक्षारक्षक व माळी काम करणाऱ्यांनी सांगितले.
तीन वर्षात ११ जणांचे बळी
हर्सूल तलावात पोहण्यासाठी येणाऱ्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. गेल्या तीन वर्षात ११ जणांचा बळी या तलावाने घेतला आहे. मंगळवारी दोन विद्यार्थ्यांचा तलावात बुडाल्याने मृत्यू झाला होता. यापूर्वी ७ एप्रिल २०१४ रोजी देखील चार विद्यार्थ्यांचा पाण्यात बुडाल्याने एकत्रित मृत्यू झाला होता. दहावीची परीक्षा संपल्यानंतर सुटीचा आनंद साजरा करण्यासाठी गेले असता हा दुर्देवी प्रकार घडला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणांना पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वीज बळींना सहा लाखांची मदत

≪ Previous: हर्सूल तलाव ठरतोय मृत्यूला आमंत्रण

$

0

0

तरुणांना पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी
पोलिस आयुक्त युवा सेवा अभियान उपक्रम
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहर पोलिस विभागाच्या वतीने पोलिस आयुक्त युवा सेवा अभियान हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. या अभियानात वरिष्ठ सुर‌क्षा सहभागिता या उपक्रमाअंतर्गत पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी मिळणार असून इच्छुकांनी शनिवारपर्यंत बायोडाटा पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
वरिष्ठ सुरक्षा सहभागिता या उपक्रमात कोणत्याही मान्यताप्राप्त कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या कायदा, औषधी, इंजिनीअरिंग, एमबीए, मानसशास्त्र, समाजसेवा, सामाजिक कार्य या विषयातील अभ्यासक्रमाचे पदवीचे शिक्षण घेत असलेले तृतीय वर्ष किंवा त्यानंतरच्या विद्यार्थ्यांना सहभाग घेता येणार आहे. या अभियानाचा कालावधी एक महिना राहणार असून त्या संदर्भातील कालावधी सहभागी तरुणांना नंतर कळविण्यात येणार आहे. या अभियानात सहभागी तरुणांना वरिष्ठ पोलिस सुरक्षा सहकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. पोलिस आयुक्तांशी हे सलग्न राहणार असून त्यांना पोलिस विभागाशी सबंधित असलेला एक प्रकल्प देण्यात येणार आहे. वरिष्ठ पोलिस सुरक्षा सहकाऱ्यांशी सबंधित असलेल्या पोलिस कार्यपद्धतीबाबत अभ्यास करणे अपेक्षित असून पोलिस सेवा सुधारण्यासाठी त्यांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन पोलिस आयुक्तालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
अर्ज कसा करावा
ज्या इच्छुकांना यामध्ये सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी आपला दोन पानांचा बायोडाटा पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद, शहर यांच्या कार्यालयाकडे पोस्टाने किंवा ई मेल आयडी pcyip.abadpolice100@gmail.com यावर शनिवारपर्यंत मेल करावा. या बायोडाटामध्ये शैक्षणिक पात्रता, गुण, तपशील, शैक्षणिक आणि अतिरिक्त अभ्यासाव्यतीरिक्त मिळविलेले यश, कामाचा अनुभव असल्यास तो नमूद करावा. या अर्जाची छाननी केल्यानंतर निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना मूळ कागदपत्रांसह मुलाखातीसाठी बोलावण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज बळींना सहा लाखांची मदत

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: रजिस्ट्री ऑफिसला शॉक

≪ Previous: तरुणांना पोलिसांसोबत काम करण्याची संधी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

जिल्ह्यामध्ये वीज पडून मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एकूण सहा लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. यातील चार लाख रुपयांची मदत प्रदान करण्यात आली आहेत. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतूनही दोन लाख रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
बीड जिल्ह्यामध्ये बुधवारी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला होता. या वेळी वीज पडल्यामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी आणि केज तालुक्यातील गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या भागाचा दौरा केला. परळी तालुक्यातील हिवरा, गोवर्धन, खारी तांडा, पिंपरी ब्रु, आदि गावांना बुधवारी झालेल्या गारपिटीचा व वादळी वाऱ्यासह पावसाचा तडाखा बसला आहे. या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शाळा इमारत, विजेचे खांब आणि झाडे तसेच काही घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पंकजा मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन दिले आहे. घराची पत्रे उडाल्याने बेघर झालेल्या कुटूंबाला खावटीतून तात्काळ मदत देण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या सभागृहात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला.
जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले आहे. हे काम अधिक वेगाने पूर्ण होणार करून अहवाल सरकारकडे पाठविण्याची सूचना त्यांनी केल्या. यातही कापसाच्या नुकसानीचे स्वतंत्र पंचनामे करून अहवाल करण्यास सांगितले. कृषी विभागाकडून यावेळी जिल्हयातील नुकसानीची प्राथमिक माहिती घेवून पालकमंत्री मुंडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पावसामुळे नादुरुस्त पुल व रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रजिस्ट्री ऑफिसला शॉक

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: आंदोलनामुळे झेडपीचे १८६ कोटी जाणार परत

≪ Previous: वीज बळींना सहा लाखांची मदत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीज बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ‘महावितरण’ने शुक्रवारी रजिस्ट्री कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राचा वीजपुरवठा खंडित केला. रजिस्ट्री कार्यालयाने थकबाकीपैकी ८० हजार रुपये भरल्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला.
महावितरणने वीज बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महामोहीम सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्राकडे ४७ हजार रुपयांचे वीज बिल थकित आहे. हे बिल सुविधा केंद्र चालविणाऱ्या एजन्सी चालकाने भरले नाही. बील भरण्याबाबत महावितरणने संबंधिकांना सूचना केल्या होत्या, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे महावितरणच्या शहागंज विभागाने सेतू सुविधा केंद्राचा वीजपुरवठा दुपारी खंडित करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रातून नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे दिली जातात. त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची रांग असते. या कार्यालयात शुक्रवारी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना वीज नसल्यामुळे रिकाम्या हाताने परत जावे लागले.
रजिस्ट्री कार्यालयाकडे वीज बिलाची २ लाख २३ हजार रुपये थकबाकी आहे. या कार्यालयाकडूनही वीज बील भरण्यात येत नव्हता. महावितरणने शुक्रवारी या कार्यालयाची वीज सेवा खंडित केली. त्यामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची नोंदणी करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांची अडचण झाली. रजिस्ट्री विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना ८० हजार रुपयांचा धनादेश दिला. उर्वरित थकबाकी २५ मार्चपर्यंत भरण्याची लेखी हमी दिली. त्यानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. या कार्यालयात सुमारे अर्धातास वीज नव्हती.

५३ कनेक्शन कायम बंद
औरंगाबाद शहरात थकबाकीदारांविरोधात वीज वसुलीमोहिमेंतर्गत गुरुवारी ५३ ग्राहकांचा वीजपुरवठा ४७ लाख ७२ हजार रुपयांच्या थकबाकीसाठी कायमस्वरुपी खंडित करण्यात आला.

१३ लाख भरले
आदिवासी विभागाची शहरात विविध ठिकाणी वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांकडे १३ लाख १० हजार रुपये वीज बिल बाकी होते. या वसतिगृहाचे वीज बील भरा, अन्यथा वीजपुरवठा कट करण्याची नोटीस बजाविण्यात आली. ‘वसतिगृहासाठी अनुदान आले नाही. सध्या परीक्षा सुरू असल्यामुळे कारवाई करू नये,’ अशी विनंती करण्यात आली होती. वीज बिल भरण्याबाबत ‘महावितरण’ पुन्हा सूचना करण्यात आली. त्यानंतर आदिवासी विभागाकडून वीज बिल भरण्यासाठी १३ लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट महावितरणाकडे देण्यात आला.

महावितरणाचा कारवाईचा बडगा
महावितरणची सरकारी कार्यालयांकडे मोठी थकबाकी आहे. वसुली मोहिमेत महावितरणे औरंगाबाद शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद केला होता. त्याचबरोबर भूमीअभिलेख प्रशिक्षण शाळा, मौलाना आझाद कॉलेज, महापालिकेचे वॉर्ड कार्यालय, सेतू सुविधा केंद्र आणि रजिस्ट्री कार्यालय यांचा वीजपुरवठा थकबाकीसाठी खंडित केला. त्याचबरोबर घनसावंगी पाणीपुरवठा योजना, जालना पाणीपुरवठा योजना, वैजापूर, कन्नड शहरातील पथदिवे यांचा वीजपुरवठाही थकबाकीसाठी बंद करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलनामुळे झेडपीचे १८६ कोटी जाणार परत

March 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: भाडेकरूने घातला २० लाखांना गंडा

≪ Previous: रजिस्ट्री ऑफिसला शॉक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या लेखा कर्मचारी संघटनेचे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू आहे. त्याचा फटका जिल्हा परिषदेच्या निधीला बसणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मार्चअखेर सर्व बिले व योजनांचा निधी वितरित करण्यासाठी गडबड सुरू असते. नेमके याच काळात लेखा विभागात संप सुरू झाल्याने विविध योजनांचा १८६ कोटींचा निधी अखर्चित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या लेखा कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार स्तरावर प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी १० मार्च पासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले त्याची दखल घेतली न गेल्याने १५ मार्चपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या कालावधीत जिल्हा परिषदेतील जमा-खर्चाची बाजू लंगडी पडली आहे. राज्य सरकारने गेल्या तीन दिवसांत जिल्हा परिषदेला २६.१२ कोटींचा निधी मंजूर करून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर अनुदान वितरित केले. ३१ मार्चपर्यंत आणखी मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होईल. पण लेखा कर्मचाऱ्यांच्या लेखणी बंद आंदोलनामुळे प्राप्त निधी अद्याप कोषागारातून मंजूर करून जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीत जमा करण्यात आलेली नाही, प्राप्त निधीची देयके कोषागारात सादर केलेली नाहीत.
झेडपीकडे २०१५ -१६ मधील ६९.९२ कोटी अखर्चित असून २०१६ -१७ मध्ये ९०.२९ कोटी अनुदान प्राप्त झालेले आहेत. एकूण १६०.२१ कोटी रुपये अनुदान ३१ मार्च पर्यंत खर्च होणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठी प्रस्ताव होणे, कामाच्या निविदा काढणे, त्याची मंजुरी मिळणे, लेखा विभागातून या कामांच्या फायली वेळेत निघणे आदी प्रक्रियेला किमान दोन आठवड्यांचा वेळ अपेक्षित आहे. सध्या लेखा कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने या निधीच्या खर्चावर संक्रांत आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण १८६.३२ कोटी रुपये अखर्चित राहण्याची भीती आहे. बांधकाम विभागासाठी नुकतेच १८ कोटी प्राप्त झाले होते. आता त्या कामांचे नियोजन, निविदा होणे अशक्य आहे. त्यामुळे १८६ कोटींच्या निधीचे काय ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पगारावरही परिणाम

फेब्रुवारी महिन्यात प्राप्तिकर परतावे तसेच अन्य लेखाजोखा मांडण्यासाठी लेखा विभागाने जिल्हा परिषदेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे अकाऊंटस मांडले होते. मार्च महिन्यात सर्व कामे सुरळीत झाली तर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पगार झाले असते. पण आता लेखा कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे हे वेळापत्रकही कोलमडणार आहे. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे पगार कधी होणार ? असा प्रश्न आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट