Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
मागील सात वर्षांत राज्यात शेकडो डॉक्टरांवर हल्ले झाले. मात्र, ‘द महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन्स अँड मेडिकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन अॅक्ट २००९’ नुसार आजपर्यंत एकालाही शिक्षा झाली नाही.
मागच्या केवळ दीड वर्षांत राज्यामध्ये डॉक्टरांवरील मारहाणीच्या किमान ५५ गंभीर घटना घडल्या, तर किरकोळ घटनांची मोजदाद नाही. अलीकडे धुळ्यासह राज्यामध्ये झालेल्या विविध घटनांबरोबरच रविवारी शहरातील घाटीमध्येही मारहाणीची घटना घडली. तब्बल दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांच्या संरक्षणार्थ ‘द महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन्स अँड मेडिकेअर सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन (प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हॉयलन्स अँड लॉस टू प्रापर्टी) अॅक्ट २००९’ हा दखलपात्र व अजामीनपात्र कायदा दीर्घ प्रतिक्षेनंतर अस्तित्वात आला. या कायद्याअंतर्गत आरोपींना तीन वर्षापर्यंतच्या सक्तमजुरीची व ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, दुर्दैवाने या कायद्याअंतर्गत संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही. शिक्षा सोडाच, या कायद्याअंतर्गत गुन्हादेखील नोंदविला जात नाही, अशी एकंदर स्थिती आहे. फार कमी प्रकरणात हे कलम लावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
घाटीमध्ये रविवारी (१९ मार्च) झालेल्या मारहाण प्रकरणातील आरोपींवर मंगळवारपर्यंत केवळ कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा आणणे) व कलम ५०४ (सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे) अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. धक्कादायक बाब म्हणजेच अशा प्रकरणांमध्ये ‘डॉक्टर्स प्रोटेक्शन अॅक्ट’खाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी व खटला चालवण्यासाठी राज्य शासनाकडून पोलिस प्रशासनावर कुठलाही दबाव नाही, असेही स्पष्ट झालेले आहे.
‘ऑडिट’नुसार रक्षक एक तृतीयांश
मुंबई हायकोर्टाच्या मागील आदेशानुसार ‘महाराष्ट्र सिक्युरिटी कॉर्पोरेशन’द्वारे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमधील सुरक्षा रक्षकांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले व ऑडिटनुसार प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये सुरक्षा रक्षक कमी असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. याच लेखापरीक्षणानुसार घाटी रुग्णालयामध्ये १३७ सुरक्षा रक्षक असणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात केवळ ६३ रक्षक कार्यरत आहेत. यातील ९ रक्षक शासकीय कर्करुग्णालयामध्ये, तर काही रक्षक महाविद्यालयामध्ये कार्यरत आहेत. याचाच अर्थ घाटीमध्ये ४५ ते ५० रक्षक म्हणजेच ‘ऑडिट’नुसार केवळ एक तृतीयांश रक्षक कार्यरत आहेत. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी का केली नाही, हा सवाल उपस्थित होत आहे.
‘आयएमए’, ‘एमएपीपीएम’चा संप सुरू
निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनाला पाठींबा देत ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’सह (आयएमए) ‘महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट’तर्फे (एमएपीपीएम) बुधवारपासून (२२ मार्च) संप पुकारण्यात आला आहे. संप काळात राज्यातील छोटे-मोठे क्लिनिक तसेच रुग्णालयांच्या ओपीडी, दैनंदिन तपासण्या बंद राहणार असून, सर्व तात्कालिक रुग्णसेवा सुरू राहतील, असे दोन्ही संघटनांच्या वतीने कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, घाटीतील निवासी व आंतरवासिता डॉक्टरांचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे ‘मार्ड’चे अध्यक्ष डॉ. प्रणय जांभूळकर यांनी बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास कळविले.
‘डॉक्टर्स प्रोटेक्शन अॅक्ट’खाली आजपर्यंत एकही शिक्षा झालेली नाही. गुन्हादेखील दाखल होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. या कायद्याखाली आरोपींवर गुन्हे दाखल होऊन शिक्षा झाली पाहिजे, अशी आमची पूर्वीपासून मागणी आहे. हल्ल्यांच्या निषेधार्थ आम्ही आजपासून आंदोलन करणार आहोत. – डॉ. अशोक तांबे, राज्य अध्यक्ष, आयएमए
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
