Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षेत चुका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्पर्धा परीक्षेत एका-एका गुणसाठी जीवघेणी स्पर्धा असते. अशावेळी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या रविवारी झालेल्या पूर्व परीक्षेत भाषांतर व उत्तरातील पर्याय चुकल्याचा आरोप परीक्षार्थिंनी केला आहे. त्यामुळे ४ गुण जाण्याची चिंता परीक्षार्थींना पडली आहे.
एमपीएससीतर्फे रविवारी उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार पदासाठी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षा, निकालात वेळापत्रक पाळले जात नसल्याचा आधीच आरोप आयोगावर आहे. त्यात कालच्या परीक्षेत दोन प्रश्न चुकल्याचे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी, अभ्यासकांना वाटते. त्याबाबतची तक्रारही देण्याची प्रक्रिया विद्यार्थी करत आहेत. या परीक्षेत ‘बी’ संच प्रश्नपत्रिकेत प्रश्न ११मध्ये ‘सन २००९ मध्ये दारिद्र्याचे मोजमाप करणाऱ्या पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी अहवाल कोणी सादर केला?’ असा प्रश्न आहे. त्याचे चार पर्याय देण्यात आले. मराठीत डॉ. विजय केळकर, तर इंग्रजी भाषांतरात डॉ. विजय तेंडुलकर असा पर्याय दर्शविण्यात आला आहे. प्रश्न क्रमांक ४९ ‘भारतीय राज्यघटनेवर २६२नुसार आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदी खोऱ्यातील पाण्यासंबंधीचा तंटा सोडविण्याचा अधिकार कोणाला आहे? संसदेला की राष्ट्रपतींना?’ असा आहे. या प्रश्नाला दिलेल्या चार पर्यायांपैकी पर्याय क्रमांक १ व ४ दोन्हींचा अर्थ समान आहे. या प्रश्नांतील पर्यायांमुळे विद्यार्थी गोंधळात पडले. प्रश्नपत्रिका काढताना भाषातंराच्या चुका, त्रुटी त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक गोंधळात टाकतात व गुण कमी होतात, असा आरोपही विद्यार्थी करत आहेत.

प्रश्नपत्रिकेत दोन चुका या विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणाऱ्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी सांगितले, की प्रश्नपत्रिका पाहिली की ही चूक लक्षात येते. हे प्रश्न ४ गुणांसाठी आहेत. अशा परीक्षांना लाखो विद्यार्थी बसतात. त्यामुळे स्पर्धा प्रचंड असते. अशावेळी अधिकाधिक पारदर्शकता असणे महत्त्वाचे आहे. अशा चुका विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चिकरण करणाऱ्या ठरतात.
- प्रा. प्रशांत साठे, बार्टी, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संकलित चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका संपल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रअंतर्गत दुसरी ते आठवी या वर्गातील विद्यार्थ्यांची संकलित चाचणी घेण्यात येते. त्यासाठी शिक्षण विभागाला चक्क प्रश्नपत्रिकांचा तुटवडा जाणवत आहे. शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत कमी प्रश्नपत्रिका पाठविण्यात येत आहेत. प्रश्नपत्रिकांच्या छायांकित प्रती काढून परीक्षा घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या जात आहेत. शाळांना आर्थिक भुर्दंड होत असल्यासह परीक्षेच्या गोपनीयतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहले आहे.
शाळांमध्ये गणित व इंग्रजी विषयासाठी पायाभूत संकलित चाचणी परीक्षा घेतल्या जाते. दोन सत्रांत ही परीक्षा घेतली जाते. पहिली चाचणी झाली आहे. दुसरी परीक्षा ६ व ७ एप्रिल रोजी होणार आहे. या सत्रातील परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे शाळांनाही त्या विभागून दिल्या जात आहेत. विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत प्रश्नपत्रिका अपुऱ्या असल्याने छायांकित प्रती काढून विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी दीडशे असतील, तर १० किंवा १५ प्रश्नपित्रका पाठविल्या जात आहेत. या परीक्षा राज्यभरात एकाच वेळी घेण्यात येणार आहेत.
औरंगाबादमध्ये या प्रश्नपत्रिकेचे वितरण केंद्र तेरणा हायस्कूलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत प्रश्नपत्रिकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. एक प्रश्नपत्रिका साधारणपणे चार ते पाच पानांच्या आहेत. त्यांच्या छायांकित प्रती काढण्याचा खर्च आम्ही का करावा, असा प्रश्न शाळा उपस्थित करत आहेत. त्याचवेळी गोपनीयता भंग होत नाही का, असाही प्रश्न शाळांनी उपस्थित केला आहे.

विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत प्रश्नपत्रिका पाठवायला हव्यात, परंतु त्या पाठविल्या जात नाहीत. आम्हालाच छायांकित प्रती काढून घ्याव्या लागतात. विद्यार्थ्यांकडून फी आकारता येत नाही. त्यामुळे खर्च कोण करणार.
- मि. रा. गोसावी, मुख्याध्यापिका, माँटेसरी बालक मंदिर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड लाख प्रवासी विनातिकीट!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद, परभणीसह नांदेड विभागात चालणाऱ्या विविध एक्स्प्रेस आणि पॅसेंजरमधील प्रवाशांच्या तिकीट तपासणीच्या मोहिमांत यावर्षी दीड लाख प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना आढळले. या प्रवाशांकडून नांदेड विभागाने ५ कोटी ५९ लाख रुपये दंड वसुल केला आहे.
दक्षिण मध्य रल्वेच्या नांदेड विभागाने विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी; तसेच तिकीटधारक प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तपासणी मोहीम राबविली. ही मोहीम वर्षभर सुरू होती. या विशेष मोहिमेंतर्गत २०१६ - २०१७ या आर्थिक वर्षात नांदेड विभागास तिकीट तपासणीतून ५ कोटी ५९ लाख रुपये महसूल मिळाला आहे. तिकिट तपासणीची मोहीम मार्च २०१७मध्येही राबविण्यात आली. या मोहिमेत नांदेड विभागाला ५४ लाख ४२ हजार रुपये मिळाले आहेत. गेल्या वर्षभरात दीड लाख प्रवाशांवर विनातिकीट प्रवास करणे, चुकीच्या तिकिटावर प्रवास करणे, तिकिटाच्या रकमेतील फरक; तसेच शुल्क न भरता माल वाहतूक करणे अशा प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.

तिकिट घ्या, कारवाई टाळा
प्रवाशांनी योग्य तिकीट घेऊनच प्रवास करावा. प्लाटफॉर्म तिकीट किंवा प्रवासाचे तिकीट घेऊनच प्लाटफॉर्मवर प्रवेश करावा. विनातिकीट प्रवास टाळावा, असे आवाहन नांदेड रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी केले आहे. तिकीट काढून होणाऱ्या कार्यवाहीला टाळावे, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोठ्या थकबाकीदारांवर कुऱ्हाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मार्च महिना संपला असला तरी मालमत्ता कर वसुलीचे काम संपलेले नाही. एक एप्रिलपासून हे काम जोमाने सुरू करण्यात आले आहे. मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करा, असे आदेश आपण संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली.
बकोरिया म्हणाले, ‘नवीन आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर वसुलीच्या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. त्याशिवाय मालमत्तांचे मूल्यांकन करून त्यांवर कर आकारणी करण्याचे काम देखील करायचे आहे. जास्तीत जास्त मालमत्तांना कर लावून त्याच्या वसुलीसाठी वर्षभरात जोरदार प्रयत्न केले जाणार आहेत.’
नुकत्याच संपलेल्या आर्थिकवर्षात मालमत्ता करापोटी ८९ कोटी ३२ लाख रुपये वसूल झाले. नगररचना विभागाच्या माध्यमातून ६३ कोटी ३२ लाख रुपये वसूल झाले. मालमत्ता विभागातर्फे ४ कोटी १९ लाखांची रुपयांची वसुली झाली, तर उद्यान विभागातर्फे १ कोटी ७६ लाखांचा महसूल मिळाला, अशी माहिती त्यांनी दिली.
शासनाकडून रस्ते विकासासाठी येत्या काळात १५० कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. रस्त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) नियुक्त करायची आहे. त्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली असून, पीएमसीसाठी इच्छुक असलेल्या संस्थांचे ‘टेक्निकल बीड’ उघडण्याचे काम केले जाणार आहे, असे बकोरिया यांनी सांगितले.

‘जीएनआय’ला दंड ठोठवणार
शासनाने दिलेल्या २४ कोटी रुपयांच्या निधीतून शहरातील चार रस्त्यांची कामे केली जात आहेत. या कामाचे कंत्राट जीएनआय या कंपनीला मिळाले आहे. या कंपनीला पालिकेने काही दिवसांपूर्वी ब्लॅकलिस्ट केले आहे. कंपनीतर्फे रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्च ही डेडलाइन देण्यात आली होती, पण कामे सुरूच आहेत. ३१ मार्चनंतर जितके दिवस काम सुरू राहिल, तितके दिवस कंपनीला दंड ठोठावण्यात येईल, असे आयुक्त बकोरिया यांनी सांगितले.

महापालिकेला मिळालेला महसूल
मालमत्ता कर : ८९ कोटी ३२ लाख
नगररचना विभाग : ६३ कोटी ३२ लाख
मालमत्ता विभागाची वसुली : ४ कोटी १९ लाख
उद्यान विभाग : १ कोटी ७६ लाख
(महसूल रुपयांमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लायसन्स चाचणी कशी द्यायची?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
१८ वर्षांखालील मुलांना ५० सीसी क्षमतेच्या दुचाकी चालविण्याचे लायसन्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी मोटार वाहन नियम; तसेच केंद्रीय मोटार अधिनियमात बदल करण्यात आले, मात्र वाहन चालविण्याचे लायसन्स घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांकडे ५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची वाहने नसल्याने त्यांना लायसन्स कसे द्यावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोटार वाहन नियम १९८८ व केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ यांमध्ये बदल करण्यात आले आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना घेण्यासाठी आलेल्या १८ वर्षांखालील विद्याथ्यांना ५० ‌सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची वाहने चालविण्याचा परवाना देण्याचा नियम राज्यभरातील सर्व आरटीओ कार्यालयात लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भात १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी परिवहन विभागाच्या उपपरिवहन आयुक्ताकडून आदेश काढण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यानुसार; १८ वर्षांखालील मुलांना ५० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेची वाहने चालविण्यास बंदी टाकण्यात आली आहे. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी २० वर्षांखालील व्यक्तीस व्यावसायिक वाहन चालविण्यास मान्यता नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसायिक वाहने किंवा १०० सीसीची वाहने ‌चालविताना आढळल्यास विद्यार्थ्यांवर कारवाई न करता संबंधित वाहनाच्या मालकावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कायद्यांतर्गत वाहनमालकास तुरूंगवास किंवा एक हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या आदेशानुसार कारवाई करून अहवाल परिवहन विभागाला पाठविण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
या आदेशानंतर आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाहन चालविण्याचे लायसन्स मिळत नाहीत. लायसन्स घेण्यासाठी मोटार वाहन निरीक्षकांसमोर गाडी चा‌लविण्याची चाचणी देणे आवश्यक आहे, मात्र शहरात ५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची दुचाकी वाहने उपलब्ध नाहीत. यामुळे चाचणी कशी द्यावी, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

डिसेंबरपर्यंत अशी होती व्यवस्था
राज्यातील अनेक आरटीओ कार्यालयात १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या पालकांच्या हमीपत्राच्या आधारे गिअर नसलेली वाहने चालविण्याचा परवाना देण्यात येत होता. ही बाब कोर्टाच्या लक्षात आल्यानंतर नियमांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सध्या शहरात ५० सीसीची वाहने उपलब्ध ना‌हीत. पूर्वी सनी, लुना ही वाहने होती. औरंगाबादसारख्या शहरात सार्वजनिक वाहतून व्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांना शाळा, क्लासला जाण्यासाठी दुचाकी वाहन आवश्यक आहे. याबाबत संबंधित विभागाने विचार करावा. अन्यथा लवकरात लवकर ५० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची वाहने उपलब्ध करून द्यावीत.
- राजेश कोटगिरे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र ड्रायव्हिंग स्कुल असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लूसाठी मुबलक औषधसाठा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यात ‘स्वाइन फ्लू’चा फैलाव होऊ नये याची खबरदारी म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी सोमवारी आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील यंत्रणा सज्ज असून, मुबलक औषधसाठा, उपचार सुविधा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
आरोग्य यंत्रणेची पूर्वतयारी आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जी. एम. गायकवाड,महापालिका आरोग्य अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी, डॉ. सुधीर चौधरी, डॉ. अरविंद गायकवाड आदींसह आरोग्य यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, सर्दी, खोकल्यासारख्या आजाराची लक्षणे आढळल्यास श्वास घेताना त्रास होत असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून तपासणी करून घ्यावी. स्वाइन फ्लूवर उपचारासाठी घाटीमध्ये स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला आहे. तेथे आवश्यक त्या उपचाराच्या सर्व सोयीसुविधा उपलबध करून देण्यात आल्या आहेत.

२८८६ संशयित रुग्णांची तपासणी
जानेवारी २०१७ ते मार्च अखेरपर्यंत जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेकडून २८८६ स्वाइन फ्लू संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये ३१ रुग्ण स्वाइन फ्लू सदृष्य आढळले आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, आतापर्यंत स्वाइन फ्लूच्या ६ रुग्णांना जीव गमवावा लागला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. आरोग्य यंत्रणेने हा आजार टाळण्यासंदर्भात असलेल्या उपचारांबाबत जिल्हाभर व्यापक प्रमाणात प्रसिद्धी करावी, अशा सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विलिनीकरणावर तीन आठवड्यानंतर सुनावणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्टेट बँक आॅफ इंडियात सहयोगी बँकांच्या विलिनीकरणाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बँकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग व रिसर्च अॅकॅडमीचे (बेट्रा) जगदीश भावठाणकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. स्टेट बँक समुहातील बँकांना स्वतंत्र इतिहास असून त्यांची ओळख पुसली गेली आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची विनंती जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे.
स्टेट बँक आॅफ इंडियाच्या स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद, बिकानेर अँड जयपूर, इंदौर, म्हैसूर, पटियाळा, आणि त्रावणकोर यांचे स्टेट बँक आॅफ इंडियात विलिनीकरण करण्याचा निर्णय १७ मे, १५ जून व १० आॅगस्ट २०१६ रोजी केंद्र सरकार व स्टेट बँकेच्या वतीने घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून झाली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत दुरुस्ती करण्याची विनंती करण्यात आली. ही विनंती मान्य करण्यात आली. हा निर्णय जनहिताचा नसून तो रद्द करण्यात यावा अशी आशयाची याचिका बेट्राच्या वतीने जगदीश भावठाणकर यांनी खंडपीठात दाखल केली. या प्रकरणात केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे काम पाहत आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे जेष्ठ वकील प्रवीण एम. शहा यांनी तर आरबीआय तर्फे श्रीकांत अदवंत यांनी बाजू मांडली या याचिकेवर सुनावणी तीन आठवड्यानंतर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीचे ९० प्राध्यापक बजावणार नाइट ड्युटी

$
0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद ः निवासी डॉक्टरांवर सातत्याने होणाऱ्या हल्ले आणि रात्री संपूर्ण घाटी ‘रेसिडेन्ट भरोसे’ असल्याच्या पार्श्वभूमीवर घाटीतील २० प्राध्यापक व ७० सहयोगी प्राध्यापकांची रात्रपाळी लावण्यात येणार आहे. घाटीचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांनी हा धाडसी निर्णय घेतला असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील आठवड्यापासून करण्यात येणार असल्याचेही अधिष्ठातांनी ‘मटा’ला सांगितले. विशेष म्हणजे, पुण्याच्या ‘ससून’मधील असाच प्रयोग यशस्वी झाल्याबाबत व घाटीमध्ये अशा प्रकारे अंमलबजावणी होण्याची गरज ‘मटा’मध्ये २० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामधून व्यक्त करण्यात आली होती.
धुळेसह राज्यातील विविध ठिकाणी; तसेच शासकीय-खासगी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटना सातत्याने घडल्या. त्यानंतर निवासी डॉक्टरांनी राज्यभर सलग पाच दिवस सामुदायिक रजा आंदोलन सुरू केले होते. त्याच्या समर्थनार्थ ‘आयएमए’च्या माध्यमातून खासगी डॉक्टरांनीदेखील बंद सुरू केला होता. हायकोर्टासह मुख्यमंत्र्यांनी सज्जड इशारा दिल्यानंतर डॉक्टरांनी आंदोलनाची तलवार म्यान केली, मात्र ‘रेसिडेन्ट भरोसे’ घाटीची स्थिती तशीच होती.
दरम्यान, ‘एमसीआय’च्या निकषानुसार व गरज असतानाही डीन, सुप्रिटेन्डटसह बहुतांश वैद्यकीय शिक्षक घाटीच्या कॅम्पसमध्ये राहात नाहीत. यासंदर्भात २० मार्च रोजी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर घाटीच्या कॉलेज कौन्सिलची बैठक सोमवारी (३ एप्रिल) झाली आणि त्यावेळी अधिष्ठातांनी रात्रपाळीचा निर्णय जाहीर केला. निर्णयानुसार सर्व विषयांचे प्राध्यापक-सहयोगी प्राध्यापकांची रात्रपाळी लावण्यात येणार आहे. अपघात विभागासह (कॅज्युलिटी) बहुतांश वॉर्डांमध्ये ही रात्रपाळी लावण्यात येणार असून, तीन किंवा दोन महिन्यांतून एकदा प्रत्येकाच्या वाट्याला रात्रपाळी येणार आहे. लवकरच रात्रपाळीचा ‘टाइम टेबल’ केला जाणार आहे.

‘क्लिनिकल’चा सहभाग अनिवार्य
रात्रीपाळीची जोडी लावताना त्यातील एक प्राध्यापक-सहयोगी प्राध्यापक ‘क्लिनिकल’ विषयाचा असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय रुग्णांवरील उपचारांचे नियोजन, तातडीचे-आपत्कालिन परिस्थितीतील उपचार, नातेवाईकांचे समुपदेशन व ऐनवेळी महत्त्वाचे निर्णय घेणे शक्य होणार नाही, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचवेळी रात्रपाळीमध्ये प्रभावी निर्णयक्षमता असणाऱ्या डॉक्टरांचा समावेश आवश्यक असून, ‘एमसीआय’च्या शिरगणतीप्रमाणे या निर्णयाची कोरडी अंमलबजावणी उपयोगी पडणार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त कार्यक्षम व्यक्तींवर ही जबाबदारी सोपवल्यास या निर्णयाची फलश्रुती दिसेल, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.

प्राध्यापक-सहयोगी प्राध्यापकांची रात्रीपाळी लावण्यात येणार आहे. त्याशिवाय संध्याकाळचा राउंडही बंधनकारक केला जाणार आहे. पुढील आठवड्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.
- डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, अधिष्ठाता, घाटी

निर्णय योग्यच आहे. त्यामुळे हल्ल्यांसारखे प्रकार नक्कीच घटतील व आणखी दर्जेदार रुग्णसेवा देणे शक्य होईल. त्याचवेळी फारसा त्रास नसला, तरी रुग्णाची रात्री-बेरात्री व घाईघाईत सुटी न करता त्याला ऑब्झर्वेशनखाली ठेऊन सकाळी सुटी करणे गरजेचे आहे.
- डॉ. शिवाजी सुक्रे, उपअधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बीएस-फोर’ची नोंदणी थांबली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ‘बीएस-थ्री’ गाड्यांच्या विक्रीवर एक एप्रिलपासून बंदी घालण्यात आली आहे. त्यानंतर बीएस-फोर गाड्यांची विक्री सुरू करण्यात आली आहे, मात्र औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात या गाड्यांची नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. अनेक कंपन्यांनी ‘बीएस-फोर’च्या मानकानुसार वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषणाचे प्रमाणपत्र घेतले नाहीत. यामुळे या वाहनांची नोंदणी थांबविण्यात आलेली आहे.
औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात बीएस-फोर मानकाच्या गाड्यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. याबाबत वाहन डिलर्सनी आरटीओ कार्यालयात अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. कंपनीने प्रदूषणाशी संबंधित असलेला फॉर्म क्रमांक २२ भरून दिलेला नाही. यामुळे या गाड्यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. वाहननिर्मिती करणाऱ्या कंपनीला आधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा प्रदूषण नियंत्रणाचे काम करणाऱ्या प्रमाणित एजन्सीकडून वाहनांतून निघणारे विविध वायू ठरविलेल्या मर्यादेत आहेत की नाहीत, याची चाचपणी करून घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय वाहनांचे हॉर्न किती ध्वनी प्रदूषण करणारे आहे, याचीही चाचणी देऊन वाहनांना प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, असे आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
संबंधित वाहन कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने ठरविलेल्या नियमानुसार हा फॉर्म मिळविला नाही. यामुळे या गाड्यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहरातील एका कंपनीने हा फार्म आरटीओ कार्यालयात सादर केला आहे. उर्वरित कंपन्यांची दुचाकी, चार चाकी आणि अन्य वाहने नोंदणीसाठी थांबविण्यात आली आहे.

‘बीएस-थ्री’ची वाहनांची नोंदणी सुरू
३१ मार्च २०१७ किंवा त्या पूर्वी विकण्यात आलेल्या ‘बीएस-थ्री’च्या गाड्यांची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात सुरू आहे, अशी माहिती आरटीओ विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपला रोखण्यात शिवसेना यशस्वी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा निवडून आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यात शिवसेना पुन्हा यशस्वी झाली. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदांच्या निवडणुकीनंतर विषय समिती सभापतिपदांच्या निवडणुकीतही भाजपला पराभव पत्करावा लागला. केंद्र आणि राज्यात भाजपसोबत असलेली शिवसेना झेडपीमध्ये मात्र काँग्रेससोबत सत्तेत दिसणार आहे.
नगर पालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. झेडपीत ६२पैकी २३ जागा जिंकून भाजप पहिल्या क्रमांकावर आला. शिवसेनेसोबत निवडणुकीनंतर युती होईल, अशी शक्यता होती, पण मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षातील संबंध ताणले गेल्याचा फटका औरंगाबाद झेडपीत बसला. शिवसेनेचे १८, तर काँग्रेसचे १६ सदस्य निवडून आले होते. त्यापूर्वी औरंगाबाद व सोयगाव पंचायत समितीत शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र आले. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. त्याची पुनरावृत्ती जिल्हा परिषदेत झाली. सोमवारी विषय समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीतही भाजपचे पानीपत झाले. एकूणच जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणात नवीन राजकीय समीकरण उदयास आले. पुढचे अडीच वर्षे या नवीन मित्रांचा कारभार कसा चालतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेने दिली राष्ट्रवादीला साथ

$
0
0

औरंगाबाद : ः एमआयएमला दूर ठेवण्यासाठी प्रभाग समितीच्या सभापतिपदाच्या निवडणुकीत महापालिकेत शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ दिली. त्यामुळे १४ नगरसेवकांच्या या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकमेव सदस्य असताना त्याला सभापतिपदाचा मान मिळाला.
प्रभाग समितीच्या निवडणुकीत सभापतिपदावरून शिवसेना - भाजपमध्ये ठिणगी पडली होती, परंतु रविवारी या दोन्हीही पक्षाच्या नेत्यांची बैठक झाली आणि वाद मिटवण्यात आला. त्यानंतर सोमवारी झालेल्या निवडणुकीत विविध राजकीय गणिते जुळून आली. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये १४ पैकी सहा नगरसेवक एमआयएमचे असताना एमआयएमच्या नगरसेवकाला पराभव स्वीकारावा लागला. या प्रभागात भाजपचा एकही नगरसेवक नाही. शिवसेनेने या प्रभागात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परवीन खैसर खान यांना पाठिंबा दिला. शिवसेनेचे चार नगरसेवक या प्रभागातून निवडून
आले आहेत. प्रभाग क्रमांक २ मध्ये जोहरा बी नासेर खाँ सभापतिपदी बिनविरोध निवडल्या गेल्या. त्यांनी शिवसेना व भाजप या दोन्हीही पक्षांच्या समर्थनाने दोन उमेदवारी अर्ज भरले होते, परंतु त्यांचा शिवसेनेच्या समर्थनाने भरलेला उमेदवारी अर्ज बाद ठरला. त्यामुळे भाजप पुरस्कृत म्हणून त्यांची निवड झाली. प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये सभापतिपदासाठी काँग्रेसच्या भाऊसाहेब जगताप व अनिता साळवे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. या दोघांनीही बसपाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे भाजप पुरस्कृत बसपाच्या उमेदवार सुनीता चव्हाण विजयी झाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची शक्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्यासह औरंगाबादमधील काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या लवकरच बदल्या होण्याची शक्यता आहे. १५ एप्रिलपर्यंत बदलीचे आदेश येऊ शकतात, असे आयुक्त बकोरिया यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सध्या महापालिकेत बकोरिया यांच्या बदलीची चर्चा सुरू आहे. पालिकेशी संबंधित असलेल्या विशिष्ट लॉबीने बकोरिया यांच्या बदलीसाठी मुंबईत फिल्डिंग लावल्याचे बोलले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी बकोरिया यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘बदली होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या काही दिवसांत आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या
होतील, असे वाटते. ७ ते १४ एप्रिल यादरम्यान बदल्यांचे आदेश निघण्याची शक्यता असून, त्यात आपलाही नंबर लागू शकतो. आतापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी एक वर्ष काम केल्यावर आपली बदली झाली आहे. औरंगाबादेत हे रेकॉर्ड तुटले आहे. औरंगाबादेत १३ महिने आपण काम केले.’
पालिकेच्या आयुक्तपदी २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली होती. बकोरिया यांच्याबरोबरच अन्यही काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ७ ते १४ एप्रिलदरम्यान होण्याची शक्यता आहे.

तीन अधिकाऱ्यांच्या बदल्या?
औरंगाबादमध्ये कार्यरत असलेल्या तीन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होण्याची शक्यता आहे. त्यात जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक यांच्या बदल्या होण्याची चर्चा आहे. येत्या १५ दिवसांत बदल्यांचे आदेश येऊ शकतात, असे मानले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेंद्रा ते वाळूज स्वतंत्र रस्ता; ‘NHAI’चा प्रस्ताव

$
0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @makarandkMT

औरंगाबाद: दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) उभारणीनंतर उद्योगांना दळणवळणासाठी अडचण येऊ नये म्हणून शेंद्रा-बिडकीन-वाळूज असा ९० किलोमीटर लांबीचा स्वतंत्र रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (एनएचएआय) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत हा विशेष प्रस्ताव औरंगाबाद कार्यालयाने दिल्लीला सादर केला आहे. या रस्त्यासाठी सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारच्या डीएमआयसी प्रकल्पात औरंगाबाद लगतचे शेंद्रा आणि बिडकीन हे दोन टप्पे निवडले आहेत. शेंद्रा टप्प्यातील पायाभूत सुविधांचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या भागात पहिल्या टप्प्यातील ४३ एकरांमध्ये प्लॉटवाटपही केले आहे. त्यासोबत बिडकीन परिसरातील पायाभूत सुविधांसाठी ६४४० कोटी रुपये मंजूर झाले असून, टप्प्याटप्प्यांने त्याच्या विकासकामांना निधी दिला जाणार आहे. शेंद्रा आणि बिडकीन या दोन आंतरराष्ट्रीय औद्योगिक वसाहती पुढील १५ ते २० वर्षांत उभ्या राहतील. मोठे उद्योग आल्यानंतर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र रस्त्यांची आवश्यकता लागणार आहे. डीएमआयसीचे चेअरमन अल्केश शर्मा, चीफ फायनान्स ऑफिसर पी. के. अग्रवाल पाच महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद दौऱ्यावर आले होते. पायाभूत सुविधा आणि बिडकीन डीएमआयसीच्या जागेची पाहणी केल्यानंतर औरंगाबादेतील पीडब्ल्यूडी, एमएसआरडीसी, महसूल, एनएचएआय च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. शेंद्रा ते बिडकीन जोडण्यासाठी एक स्वतंत्र रस्ता आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले होते. शिवाय बिडकीन ते विमानतळ असा स्वतंत्र रस्ता आवश्यक असावा, असे शर्मा यांनी म्हटले होते. यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडे डीएमआयसीच्या अधिकाऱ्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, औरंगाबाद ते पैठण रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि मजबुतीकरणाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतला होता. या रस्त्याची गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुरवस्था झाली आहे. तूर्तास त्याची डागडुजी केली जात असली तर भविष्यात वाढणारी वाहतूक आणि रस्त्याचा दर्जा पाहून हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मुंबईत घेण्यात आला. त्यानंतर एनएचएआयने स्वतंत्र एजन्सी नेमून पैठण रस्त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पैठण ते औरंगाबाद हा रस्ता रेल्वेस्टेशनपर्यंत न घेता तो हर्सूलपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव त्यात सादर केला आहे. त्यात रेल्वेस्टेशन उड्डाणपुलाचे रुंदीकरणही प्रस्तावित आहे. महावीर चौक, ज्युबिली पार्क, लेबर कॉलनी मार्गे हर्सूलपर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय शेंद्रा - बिडकीन आणि वाळूज एमआयडीसीमध्ये उद्योगांना दळणवळणासाठी सुलभता व्हावी, यासाठी स्वतंत्र रस्त्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा रस्ता शेंद्रा - बिडकीन मार्गे वाळूज असा असेल. सध्या असलेला बीडबायपास, सोलापूर - धुळे (एनएच २११ ) हा रस्ता आणि आता नव्याने प्रस्तावित केलेला रस्ता असे तीन रस्ते शहरातून बाहेर पडण्यासाठी उपलब्ध होतील. एमआयडीसींना जोडणारा हा रस्ता झाल्यास शहरातून आणि जवळून जाणारी जडवाहतूक त्या रस्त्यावरून जाण्यास मदत मिळणार आहे.

- रस्त्याची लांबी : ९० किलोमीटर
- अपेक्षित खर्च : ९०० कोटी रुपये
- प्रस्तावित रस्ता मंजूर झाल्यास जालना रस्त्याला तिसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध
- शेंद्रा - बिडकीनदरम्यान डीएमआयसीमध्ये अंतर्गत वाहतुकीची सोय
- बीडबायपासवरील जडवाहतूक पूर्णपणे बंद करणे शक्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्महत्यांचे सत्र सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र कायम असून, गेल्या तीन महिन्यांमध्ये ३७ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. नापिकी आणि दुष्काळासारख्या कारणांबरोबरच, कृषी उत्पादनाला हमी भाव न मिळाल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून हे टोकाचे पाऊल पडल्याचे दिसून येत आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये २०१०पासून दुष्काळाचे संकट आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या वर्षी सरासरीच्या तुलनेमध्ये १२५ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामामध्ये एकूण ९ लाख २७ हजार ४३० हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ८ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली. जिल्ह्यात पिक कापणी प्रयोगावरून खरीप पिकांच्या सरासरी उत्पादकतेमध्ये वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले. जिल्ह्यात १४०३ महसुली गावे आहेत. सर्वच गावांमध्ये तीन वर्षे पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी होती. मात्र, गेल्या वर्षी पहिल्यांदा अंतिम पैसेवारी सरासरी ५८.२४ पैसे नोंदविण्यात आली. उत्पादन वाढल्याचे दिसून येत असताना, पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य आले आहे. सोयाबीन, तूर यांसारख्या प्रमुखांना दर न मिळाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. जिल्ह्यात जानेवारी ते मार्चपर्यंत ३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील जानेवारीमध्ये वीस, फेब्रुवारीत सात तर मार्चमध्ये दहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील २७ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली आहेत. तर, एक शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरली असून, एक प्रकरण चौकशी स्तरावर आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये पावसाच्या अनियमितपणामुळे कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग ,उडीद, मका, खरीप ज्वारी याच्या उत्पादनात मोठी तूट आली आहे. तसेच, ज्वारी, गहू, हरबरा यासारख खरीप आणि रब्बी उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हातातून गेले आहे. त्यामुळे, चांगला पाऊस झाल्यानंतरही मिळणाऱ्या उत्पादनावर त्याचा परिणाम झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात दीडशे गावांची होरपळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नेहमीच दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या मराठवाड्यात गेल्यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडल्यानंतरही यंदा काही जिल्ह्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सध्या मराठवाड्यातील १५४ गावांमध्ये १७६ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून पाणीटंचाईची सर्वाधिक झळ औरंगाबाद जिल्ह्याला बसत आहे.
गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा पाणीटंचाईची स्थिती फारशी बिकट नसली तरी ज्या ठिकाणी कमी पाऊस पडला त्या तालुक्यांमध्ये पाण्याची वनवन सुरू झाली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण आणि सोयगाव वगळता सर्वच तालुक्यांमध्ये टँकरचा फेरा सुरू झाला आहे. यामध्ये गंगापूर तालुक्यातील ६५, वैजापूर २६, सिल्लोड २४, कन्नड १३ आणि खुलताबाद तालुक्यातील ७ गावांची तहान टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे. जालनरा जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफ्राबाद तालुक्यात प्रत्येकी पाच गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. बीड जिल्ह्यातील केवळ धारूर तालुक्यातील दोन गावांमध्ये टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात यंदा उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईत वाढ होण्याची शक्यता असून विभागीय प्रशासनाकडे टँकर सुरू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव येण्यास सुरूवात झाली आहे.

१८० विहिरींचे अधिग्रहण
मराठवाड्यामध्ये टँकरसाठी, तसेच टँकरव्यतिरिक्त अशा १८० खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील १५४, जालना १२, बीड १३ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात एक खासगी विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

आठवड्याभरात वाढले ४२ टँकर
उन्हाचे चटके अधिक तीव्र झाल्यामुळे दिवसेंदिवस पाण्याच्या मागणीत वाढ होत आहे. अवघ्या आठ दिवसांमध्ये ४२ टँकरची वाढ झाली आहे. गेल्या आठवड्यात टँकरसंख्या ११२ अशी होती, तर ३ एप्रिल रोजी ही संख्या १५४ अशी झाली.

अशी आहे स्थिती
औरंगाबाद जिल्ह्यातील १४१ गावांना १५७ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असून जालना जिल्ह्यातील १० गावांना १२, बीड जिल्ह्यातील दोन गावांना ६ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका गावाला एका टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ पाणीपट्टीचे भूत उतरवा!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापौरांचे आदेश वेशीवर टांगून १० टक्के वाढीव दराने पाणीपट्टी बिले वितरित करणे सर्वसाधारण सभेचा अपमान करणारे आहे. त्यामुळे ‘समांतर’साठी केलेली पाणीपट्टीवाढ रद्द करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला द्या, असे साकडे शिवसेना नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.
घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘महापालिकेच्या १७ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दरवर्षी पाणीपट्टीत केली जाणारी दहा टक्के वाढ रद्द करा, असे आदेश महापौर भगवान घडमोडे यांनी महापालिका प्रशासनाला दिले होते. २०१६-१७मध्ये ३७०० रुपये पाणीपट्टी आकारण्यात आली. हीच पाणीपट्टी २०१७-१८मध्येही कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष निधीतून शहरासाठी समांतर जलवाहनीचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरवासीयांना २४ तास नियमित शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याची योजना होती. मात्र, पालिकेने १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प रद्द केला. पाणीपुरवठा योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सध्या पालिकेतर्फे पाणीपुरवठा केला जात आहे. समांतर जलवाहिनीची योजनाच राहिलेली नसल्यामुळे या योजनेसाठी करण्यात आलेली पाणीपट्टीतील दरवर्षीची दहा टक्के वाढ रद्द करावी.
सर्वसाधारण सभेने पाणीपट्टीतील दरवर्षी केली जाणारी दहा टक्के वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पालिका प्रशासनाने या निर्णयाला न जुमानता दहा टक्के वाढ करून पाणीपट्टीचे बिल देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपयांचे मागणीपत्र वितरित केले जात आहे. हे चुकीचे आहे. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय अंतिम असतो, परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास महापालिका प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून सर्वसाधारण सभेने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याबद्दल घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला करावी,’ अशी विनंती घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

माजी महापौरांचे समर्थन
घोडेले यांनी पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्राचे शिवसेनेचे नगरसेवक व माजी महापौर त्र्यंबक तुपे, विकास जैन यांच्यासह उपमहापौर स्मिता घोगरे, सभागृहनेता गजानन मनगटे, नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, ऋषिकेश खैरे यांनी समर्थन केले आहे. पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याची भूमिका या नगरसेवकांनी घेतली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बकोरियांच्या बदलीसाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची लॉबी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या बदलीसाठी भ्रष्ट अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी लॉबी केली. त्या लॉबीने अर्थसहाय्य ‌जमा केले आणि मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याला हाताशी धरून बदलीसाठी प्रयत्न केले आहेत,’ असा खळबळजनक आरोप आमदार इम्तियाज जलील यांनी मंगळवारी केला.
जलील यांनी प्रसिद्धी पत्रक काढून हे आरोप केले आहेत. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, ‘बकोरिया यांनी महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले भ्रष्ट शासन बंद पाडले. कुणीही आपले वाकडे करू शकणार नाही, अशा आविर्भावात राहणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अनेक प्रकरणे उघड झाली. या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कृपा छायेत राहून अनेक कंत्राटदारांनी थातूरमातूर कामे केली. अशा कंत्राटदारांना बकोरियांनी काळ्या यादीत टाकले. काही भाजप पदाधिकाऱ्यांची नियमबाह्य कामे करण्यासही बकोरियांनी नकार दिला. पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी, काळ्या यादीतले कंत्राटदार यांनी बकोरियांच्या बदलीसाठी मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याला हाताशी धरले. त्यांना निधी गोळा करून पैसा पुरवला,’ असा आरोपही जलील यांनी केला आहे.

भाजप भ्रष्टांसोबतच
‘बकोरियांसारख्या एका शिस्तबद्ध आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्याची बदली झाल्यास सत्ताधारी भाजप हा भ्रष्टाचाऱ्यांसोबत असल्याचे सिद्ध होईल. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची बदली रद्द करा, या मागणीसाठी सर्वसामान्य जनतेने उठाव करावा,’ असे आवाहनही जलील यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खान यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची शिफारस

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एमआयएमचे नगरसेवक फेरोज खान यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनीच ही माहिती पत्रकारांना दिली.
फेरोज खान यांनी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांच्यावर आपल्या काही समर्थकांसह हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात चहल यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. अधिकाऱ्याला मारहाण केल्यामुळे फेरोज खान यांचे नगरसेवकपद रद्द करा, अशी शिफारस बकोरिया यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. या संदर्भात शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असा दावा केला जात आहे. फेरोज खान यांच्याशिवाय आणखी तीन नगरसेवकांच्या अपात्रतेचे प्रकरण विचाराधीन आहे, असे बकोरिया यांनी सांगितले. अतिक्रमण करणे, अवैध बांधकाम करणे या कारणासाठी त्या तीन नगरसेवकांच्या अपात्रतेची शिफारस केली जाणार आहे. यासाठी नगरसेवकांची निवडणुकीच्या काळातील कागदपत्रे तपासण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खैरे यांचे पालिका आयुक्तांना पाच प्रश्न

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘समांतर प्रकल्प रद्द झाल्यापासून आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाने पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर किती खर्च केला याची माहिती द्यावी,’ अशी मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी पाच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पत्रात खैरे यांनी म्हटले आहे की, ‘समांतर प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कारणासाठी महापालिकेचा एकूण किती खर्च झाला याची सविस्तर माहिती द्या. हा प्रकल्प रद्द झाल्यावर प्रकल्पधारकाने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यामुळे महापालिकेला विधीज्ञांची नियुक्ती करावी लागली. महापालिकेने न्यायलयीन प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत किती खर्च केला, त्याची प्रकरण निहाय संपूर्ण माहिती द्यावी. या खर्चास सक्षम सभागृहाची मान्यता घेण्यात आली आहे का, मान्यता घेतली नसेल तर कुणाच्या अधिकारात हा खर्च करण्यात आला, याची माहिती देण्यात यावी. समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना महापालिकेने जे शपथपत्र सादर केले आहे, त्या शपथपत्राची सविस्तर माहिती द्यावी,’ अशी मागणी केली आहे.

लोकसभेत मांडणार
‘समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या न्यायालयीन प्रकरणासाठी आणखी किती खर्च अपेक्षित आहे, या खर्चाचे नियोजन महापालिकेचे प्रशासन कसे करणार याची माहिती द्यावी. महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आपण लोकसभेच्या अधिवेशनात चर्चा करणार आहोत,’ असेही खैरे यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किशोरीताईंच्या श्रवणीय गायकीला उजाळा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतीय शास्त्रीय संगीताला वेगळा आयाम देणाऱ्या ज्येष्ठ गायिका किशोरी आमोणकर यांचे सोमवारी रात्री निधन झाले. औरंगाबाद शहरात किशोरीताई यांची एकच संगीत मैफल झाली होती. शिकवणीत शिस्त आणि गायनावर हुकूमत असलेल्या किशोरीताईंचे जाणे धक्कादायक असल्याचे सांगत ज्येष्ठ गायकांनी आठवणींना उजाळा दिला.
शास्त्रीय संगीत क्षेत्रात अढळ स्थान मिळविणाऱ्या गानविदुषी किशोरी आमोणकर यांचे निधन संगीतविश्वासाठी धक्कादायक ठरले. जयपूर अत्रौली घराण्याच्या गायिका असलेल्या किशोरीताई वैविध्यपूर्ण गायकीसाठी प्रसिद्ध होत्या. गायनात सर्वोच्च स्थान मिळवल्यानंतरही त्यांनी गुरू-शिष्य परंपरा कायम राखली. अभिजात संगीत परंपरा सांभाळणारे शेकडो शिष्य घडवले. सर्वसामान्य रसिकांना अभंगाच्या माध्यमातून किशोरीताईंच्या अवीट गळ्याची अनुभूती आली. ‘औरंगाबाद शहरात किशोरीताईंच्या गायनाचा सार्वजनिक कार्यक्रम झाला नाही. मात्र, एका खासगी कार्यक्रमासाठी त्या आल्या होत्या. मी मागे बसलो असताना त्यांनी हाताला धरून पहिल्या रांगेत बसवले होते,’ अशी आठवण पं. नाथराव नेरळकर यांनी सांगितली.

सर्जनशील मन असलेल्या किशोरी आमोणकर यांची गायकी प्रगल्भ विचारांची होती. नेहमीच उत्स्फूर्त गायन करणे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे. गुरू-शिष्य परंपरा कायम ठेवण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. शास्त्रीय संगीताला एका उंचीवर घेऊन जाणारे व्यक्तिमत्त्व लुप्त झाले. - पं. नाथराव नेरळकर, ज्येष्ठ गायक

जयपूर अत्रौली घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका किशोरी आमोणकर यांच्या जाण्याने अतिशय दुःख झाले. गायक म्हणून त्या आपली मते निर्भिडपणे मांडत होत्या. त्यांच्या जाण्याने एक सच्चा सूर शाश्वत सूरात मिळाला. त्यांचा अलौकीक सूर नेहमीच कानात गुंजत राहील. - आशालता करलगीकर, ज्येष्ठ गायिका

मागील दीड वर्षांपासून किशोरताईंकडे गाणे शिकत होते. रविवारी त्यांच्याकडे नेहमीप्रमाणे गेले होते. पाठ दुखत असल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. मात्र, अचानक जातील असे वाटले नव्हते. मला दीड वर्षांत त्यांनी अनेक वर्षांचे शिक्षण दिले. ‘बाळा’ या शब्दाशिवाय बोलत नसत. प्रेमळ स्वभावाच्या किशोरीताईंसारखी गायिका पुन्हा शास्त्रीय संगीतात होणे नाही. - प्रा. वैशाली देशमुख, गायिका

अमूर्त संगीताला सगुण साकार करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या स्वरमणी किशोरी आमोणकर आपल्यात नाहीत ही कल्पनाच सांस्कृतिक जीवनात पोकळी निर्माण करणारी आहे. नांदेडच्या ‘शंकर दरबार’ मध्ये त्यांचा सत्कार करता आला याचे समाधान आहे. - सुनील नेरळकर, गायक

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील अनेकविध प्रश्नांना सुयोग्य आणि समर्पक उत्तर देण्याचा अंतिम अधिकार असलेल्या किशोरीताईंनी आपल्या रसदार आणि कसदार अशा अभिजात संगीताने रसिकमनांवर अधिराज्य केले. या सूरसम्राज्ञीला अभिवादन. - रत्नाकर अपस्तंभ, नांदेड

शास्त्रीय संगीतही ‘अत्यंत भावपूर्ण व्हावे ते भावसंगीत व्हावे’ यासाठी जन्मभर ध्यास घेतलेल्या किशोरी आमोणकरांचे निधन म्हणजे भारतीय अभिजात संगीताची प्रचंड हानी आहे. - सुधीर पूरकर, नांदेड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images