Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ ...त्रिवार जयजयकार राघवा!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘त्रिवार जयजयकार रामा
त्रिवार जयजयकार
पुष्पक यानांतुनी उतरली
स्वर्गसौख्य साकार,’
गीतरामायणातील या ओळी आजही आपल्याला मंत्रमुग्ध करतात. या मर्यादापुरुषोत्तमाचा जयघोष करत, मंगलवाद्याचा किनकिनाट आणि गुलाल, फुलांच्या उधळणीने मंगळवारी शहरात रामनवमी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.
किराडपुऱ्यातील श्रीराम मंदिर, बजरंग चौक एन-७ मधील राम मंदिर, उस्मानपुरा येथील छोटे श्रीराम मंदिर, वाळूजमधल्या नायगाव जवळील श्रीराम मंदिर, औरंगपुरा, कुंभारवाडा, चौराहा, सुपारी हनुमान मंदिराजवळील राम मंदिर, पद्मपुरा, ईटखेडा, चेतक घोडा चौकातील श्रीराम मंदिर आदी विविध ठिकाणी दुपारी बारा वाजता जन्मोत्सव झाला.
किराडपुरा येथील मोठया श्रीराम मंदिरात दुपारी जन्मोत्सव व दर्शन सोहळा झाला. संध्याकाळी मिरवणूक काढण्यात आली. पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक नागरिक उपस्थित होते. अध्यक्ष मानसिंग पवार, दयाराम बसैये, ‌हेमंत जोशी व मंडळींची उप‌स्थिती होती.
प्रभूश्री राम मंदिर, एन-७ ते प्रभू श्री राम मंदिर, किराडपुरा येथे सकाळी मिरणूक काढण्यात आली. सायंकाळी रामनवमी निमित्त साईंची पालखी काढण्यात आली. इटखेड्यात वाहन फेरी काढण्यात आली. दुपारी १२ वाजता जन्मोत्सवानंतर महाआरती आणि भंडारा करण्यात आला. नगरसेवक नंदकुमार घोडेले, साहेबराव कुमावत, विजय सोनवणे, संजय खडके, बाबासाहेब खडके, संजय कुमावत अविनाश कुलकर्णी यांच्यासह विविध नागरिकांची उपस्थिती होती.
उस्मानपुरा श्रीराम मंदिरात पूर्णपात्रे गुरुजींनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले. दत्ताजी भाले रक्तपेढीने सहकार्य केले. ५०पेक्षा अधिक नागरिकांनी रक्तदान केले. यासह शहरातील विविध मंदिरात भंडारा, अन्नदान, साई दर्शन, आदी कार्यक्रम घेण्यात आले. औरंगपुरा, उस्मानपुरा, सिडको, किराडपुरा येथे मिरवणुका काढण्यात आल्या. शहरात विविध ठिकाणी मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या नागरिकांना प्रसाद, पाण्याचे वाटप करण्यात आले. हजारो भाविक मिरवणुकीत सहभागी झाले होते.

रोकडिया हनुमान कॉलनीत कार्यक्रम
रोकडिया हनुमान मंदिर, मोंढानाका येथे रामनवमी ते हनुमान जयंती सप्ताहामध्ये राम जन्माच्या कीर्तनासह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सप्ताहात कीर्तनकार विनायक पांडे, गणेश महाराज बांगर, नंदुकाका बंदीष्टे आळंदी, अरुण महाराज पिंपळे, सुभाष महाराज भांडे, भिकाजी महाराज बारबैंले, पांडुरंग महाराज पळसकर आदींची कीर्तने रात्री ८ ते १० यावेळेत होणार आहेत. तसेच साथसंगत करण्यासाठी सोपान महाराज काकडे, नामदेव पंडित, सोमनाथ पंडित, रवींद कुलकर्णी, दयानंद चव्हाण, दिलीप कुलकर्णी, रतन जाधव, मुरलीधर नरवडे, हार्मोनियम वर किशोर कुलकर्णी, राजू घुले, श्रीपाद जोशी, कल्पना जोशी इत्यादी सहकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये ७ ते ११ एप्रिलदरम्यान विनीताताई वझे यांच्या रामकथेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रोज सायंकाळी ४ ते ६ यावेळेत रामकथा तथा हरिपाठ, कीर्तन, जागर, भजन होणार आहे. हनुमान जयंतीदिनी काल्याच्या कीर्तनासह महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे. हनुमान जन्म सकाळी ६.२० वाजता होईल. या कार्यक्रमास भाविकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


५२९ कोटींची छप्परफाड वसुली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात महसूल विभागाने छप्परफाड कामगिरी करत उद्दिष्टपूर्ती पल्याड झेप घेऊन ५२९ कोटींची कर वसुली केली. मात्र, करमणूक शुल्क तसेच गौण खनिजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाने ऐनवेळी दगा दिल्याने फटका सहन करावा लागला.

विभागात गेल्यावर्षी दुष्काळामुळे कोणतीही सक्ती न करता प्रशासनाने मार्च अखेरीस कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. यंदा मार्च महिना संपण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक असतानाही ८८.३० टक्के वसुली करण्यात आली. त्यानंतर उर्वरित दिवसांमध्ये उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. राज्य सरकारने महसुली विभागाला ५०८ कोटी ९५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. यामध्ये जमीन महसूल १२२ कोटी ६० लाख, करमणूक कर ५० कोटी ३५ लाख, तर गौण खनिजातून ३३६ कोटी रुपयांचा समावेश होता. ३१ मार्चपर्यंत मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातून महसुली उद्दिष्ट पूर्ण करत जमीन महसुलापोटी १२९.७८ कोटी (१०५.८६ टक्के) करमणूक शुल्क ४३ कोटी ९६ लाख (८७.३२ टक्के) तर सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या गौण खनिज कराची ३२१ कोटी (९५.५४ टक्के) वसुली करण्यात आली.

या उद्दिष्टांच्या तुलनेत सर्वाधिक ५६ कोटी २० लाख (१२९ टक्के) रुपयांच्या महसुलाची उस्मानाबाद जिल्ह्याने वसुली केली असून त्या पाठोपाठ बीड जिल्ह्याने ७७ कोटी ७५ लाख (१२१ टक्के), तर जालना जिल्ह्याने उद्दिष्टांपेक्षा अधिक ४३ कोटी ४१ लाख (१०४.६७ टक्के ) महसूल वसूली केली. औरंगाबाद जिल्ह्याने ११८ कोटी (१००.१६ टक्के) तर लातूर जिल्ह्यानेही उद्दिष्ट पूर्ण करत ५६ कोटी २० लाख (१०१.३२ टक्के) वसुली केली. मार्च महिन्याच्या प्रारंभीपासूनच जिल्हा प्रशासन महसुली वसुलीच्या कामाला लागले होते. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडूनही दररोज वसुलीचा आढावा घेण्यात येत असला, तरी प्रशासनाला शंभर टक्के महसूल वसुली करण्यासाठी अवघ्या दोन दिवसांत उद्दिष्ट पूर्ण केले.

हिंगोली, परभणी, नांदेडची पिछाडी

विभागात उस्मानाबाद जिल्ह्याने मार्चच्या प्रारंभीच करसंकलन करून उद्दिष्ट पूर्ण केले होते. मात्र, हिंगोली (८६.३४ टक्के), नांदेड (९८.०३ टक्के) व परभणी जिल्ह्याची (९४.६० टक्के) वसुलीत पिछाडी झाली आहे. प्राथमिक असलेल्या वसुलीच्या आकड्यांमध्ये काही पिछाडी झालेले जिल्हे अंतिम आकडेवारीत वसुली पूर्ण करण्याची शक्यता आहे.

करमणूक कर, गौण खनिजला फटका

करमणूक शुल्क तसेच गौण खनिज उत्पन्नानातून मात्र वसुली पूर्ण होऊ शकली नाही. यामध्ये १२२ कोटी ६० लाख जमीन महसूलापैकी १२९.७८ कोटी, करमणूक कराचे ५० कोटी ३५ लाखांपैकी ४३ कोटी ९६ लाख, तर गौण खनिज उत्खननाच्या ३३६ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी ३२१ कोटी रुपयांची वसुली केली. एकत्रित उद्दिष्टांच्या आकड्याकडे पाहता वसूली पूर्ण झालेली दिसत असली तरी जमीन महसूलात जालना, परभणी, नांदेड व उस्मानाबाद जिल्ह्याची वसुली पूर्ण होऊ शकली नाही. करमणूक करात औरंगाबाद, जालना, परभणी बीड व लातूर जिल्ह्याची पिछाडी आहे, तर गौण खनिज उत्खननात परभणी, बीड व उस्मानाबाद वगळता एकाही जिल्ह्याला उद्दिष्ट पूर्ण करता आले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला साडेसतरा कोटींचे घबाड

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतर्फे विकसित करण्यात येणाऱ्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवनासाठी पाच कोटी, तर दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी साडेबारा कोटी रुपयांचा निधीही पालिकेला प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पालिकेने एमजीएम संस्थेला उद्यान विकसित करण्यासाठी लीजवर जागा दिली होती. लीज संपल्यावर ती जागा पालिकेने ताब्यात घेतली. त्याच जागेवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवन विकसित करण्याचा निर्णय माजी महापौर त्र्यंबक तुपे व माजी सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ यांच्या पुढाकाराने घेण्यात आला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची भूमिका घेतली. ठाकरे स्मृतिवन कसे असावे, यासाठी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत औरंगाबादेत दोन बैठका झाल्या. आठ दिवसांपूर्वी मुंबईत देखील बैठक झाली. या बैठकीत स्मृतिवनाच्या तीन थीमचे सादरीकरण कदम यांच्या समोर केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर पुन्हा या थीमचे सादरीकरण केले जाणार असून ते ठरवतील त्या नुसार स्मृतिवनाचे काम केले जाणार आहे. या कामासाठी राज्य शासनातर्फे पाच कोटी रुपये देण्याची घोषणा औरंगाबादेत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. निधी मिळवण्यासाठी पालकमंत्री कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार पालिकेला नुकताच पाच कोटी रुपयांना निधी शासनाकडून प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निधी मिळाल्यामुळे स्मृतिवनाचे काम वेगाने सुरू होईल असे मानले जात आहे.

विकासकामांचे नियोजन
दलितवस्ती सुधार योजनेसाठी राज्य शासनाने साडेबारा कोटींचा निधी पालिकेला दिला आहे. हा निधी देखील पालिकेला प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निधीतून दलितवस्तींमध्ये विविध विकास कामे होऊ शकणार आहेत. निधी मिळाल्यामुळे विकास कामांचे नियोजन येत्या काही दिवसात प्रशासनातर्फे केले जाईल, असे स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदासाठी वेटिंग

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
काँग्रेस जिल्हाध्यक्षपदाची कमान कुणाच्या हाती सोपवायची याचा निर्णय होण्यास आणखी विलंब होणार आहे. शहराध्यक्ष नामदेव पवार यांच्याकडे असलेला जिल्हाध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पुढचे चार महिने तरी कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे नाराज गटांमध्ये अस्वस्थता वाढणार आहे.
नगरपालिका निवडणुकीत राज्याच्या नेत्यांनी सहकार्य न केल्याचा आरोप करत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे निकटवर्तीय मानले जाणाऱ्या सत्तारांची नाराजी काही कालावधीनंतर दूर होईल, अशी काँग्रेस नेत्यांची अपेक्षा होती. दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्या. काँग्रेसकडे जिल्हाध्यक्ष नसल्यामुळे काही परिणाम होईल या शक्यतेने श्रेष्ठींनी शहराध्यक्ष नामदेव पवार यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या पवारांकडे मोठी जबाबदारी सोपविल्याने काँग्रेसमधील नेतेमंडळी नाराज झाली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत सत्तार यांनी जिल्ह्याऐवजी सिल्लोड आणि सोयगावचा किल्ला लढविला. उर्वरित जिल्ह्याचे नियोजन करताना माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण यांच्या सभा झाल्या. या सभा सिल्लोड, सोयगाव वगळून अन्य तालुक्यांमध्ये या नेत्यांच्या सभा झाल्या. त्याचवेळी पक्षांतर्गत मतभेद उघड झाले होते. गेल्या आठवड्यात झालेल्या संघर्ष यात्रेच्या सभेच्या नियोजनात नामदेव पवार फारसे सक्रिय नव्हते. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात जिल्हाध्यक्षपदाची सूत्रे कुणाच्या हातात जाणार याची चर्चा काँग्रेसजनात होती. आगामी दोन वर्षांत कुठलीही मोठी निवडणूक नाही त्यामुळे पक्षबांधणीला वाव मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाध्यक्षपद कुणाला दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून जिल्हाध्यक्ष ठरविला जाणार असल्याने या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील तसेच राज्यस्तरावरील नेतेमंडळींशी चर्चा करून औरंगाबाद जिल्हाध्यक्षपदाचा निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी लवकरच प्रक्रिया सुरू होईल. - अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॉटवाटप आजपासून

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) धोरणानुसार जालना आणि माजलगाव येथील दुसऱ्या टप्प्याची प्लॉटवाटप प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्याच्या वाटपाचा टप्पा बुधवारपासून राबविण्यात येणार आहे.
जालना येथील फेज ३च्या अंतर्गत २८ प्लॉट विकण्यासंदर्भात निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन राबविण्यात आली. ९३ जणांनी अर्ज केले आहे. माजलगावमध्ये १६ प्लॉटसाठी ३३ अर्ज आले आहेत. या सर्व अर्जांची छाननी प्रक्रिया मुंबईतील एमआयडीसी कार्यालयात झाली. पात्र ठरलेल्या अर्जांना संबंधित प्रादेशिक कार्यालयात पाठविण्यात आले. एका प्लॉटसाठी जर एकापेक्षा अधिक अर्ज आले असतील, तर त्यांच्या मुलाखती स्थानिक प्रादेशिक कार्यालयातील पॅनेलकडून घेतल्या जातील. त्यानंतर प्लॉटसाठी ठरलेल्या दराची कल्पना देऊन ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांनी क्लोज बिडींग द्वारे नवीन दर सादर करावा. सर्व दर तपासून सर्वाधिक दर असलेल्या उद्योजकास प्लॉट दिला जाईल. जालना येथील प्लॉटसाठी ज्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत त्यांच्या मुलाखती बुधवारी घेण्यात येतील. गुरुवारी सकाळच्या सत्रापर्यंत या ९३ जणांच्या मुलाखती संपतील त्यानंतर माजलगाव येथील प्लॉटसंदर्भात मुलाखती होतील, असे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ यांनी सांगितले.

दोन प्लॉटना लॉटरी
जालना फेज ३ मधील २८ प्लॉटपैकी दोन प्लॉटसाठी केवळ एकेक अर्ज आला आहे. त्यामुळे उद्या मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. आणि संबंधितांना प्लॉट दिले जातील. अर्ज करताना या सर्व उद्योजकांनी प्लॉटच्या किमतीच्या ५ टक्के रक्कम भरली असून मंजुरीनंतर २० दिवसांत काही रक्कम भरावी लागणार आहे. त्याची माहिती मुलाखतीदरम्यान दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच लाखांची खंडणी; एकास पकडले

$
0
0


औरंगाबादः चॅरिटेबल ट्रस्टचालकास पाच लाख रुपयांची खंडणी मागून वीस हजारांचा पहिला हप्ता घेणाऱ्या एका संशयितास उस्मानपुरा पोलिसांनी मंगळवारी पकडले. पंकज संकपाळे असे संशयिताचे नाव असून त्यांच्याकडे भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचा जिल्हा उपाध्यक्ष असल्याचे लेटरपॅड सापडले आहे. त्याचे अन्य दोन साथीदार पसार झाले आहेत.
अॅड. रमेश जाधव असे फिर्यादीचे नाव आहे. जाधव हे जाणता राजा मल्टिपर्पज चॅरिटेबल ट्रस्टचे सभासद आहेत. काही वर्ष ते संस्थेचे अध्यक्षही होते. संस्थेत कर्मचारी आशिष कुलकर्णी याने संदीप आळशे व पंकज संकपाळे यांना हाताशी धरत संस्थेला बदनाम करण्याचा डाव रचला. त्यानंतर पंकज याने पाच लाख द्या अन्यथा संस्थेची बदनामी करू, अशी धमकी दिली. त्यानंतर फिर्यादीच्या संस्थेबाबत खोट्या तक्रारी केल्या. दरम्यान, पंकज संकपाळे, आशिष कुलकर्णी व संदीप आळशे यांनी संगनमत करून प्रकरण मिटविण्यासाठी म्हणून पाच लाखांची मागणी केली. एवढी रक्कम एकदाच देणे शक्य नसल्याने वीस हजार रुपये आठवड्याला द्यावे, असा प्रस्तावही संशयितांनी दिला होता. तसे संभाषण फिर्यादीने रेकॉर्ड करत पोलिसांत तक्रार दिली होती. त्याआधारे पोलिस उपनिरीक्षक कल्याण शेळके व पथकाने मंगळवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शहानूरमिया दर्गा चौक येथील एका हॉटेलात सापळा रचला आणि खंडणीची वीस हजाराची रक्कम घेताना पंकज संकपाळे यास पकडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात ३० टक्के जागा भूम‌िपुत्रांना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादेत सुरू होणाऱ्या विधी विद्यापीठात ३० टक्के जागा या भूम‌िपुत्रांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. या जागांवर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरून प्रक्रिया सुरू आहे.

विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून एस. सूर्यप्रकाश यांची मार्चमध्ये निवड झाली. कुलगुरूंच्या निवडीनंतर प्रवेश प्रक्रियेचे वेध लागले आहेत. २०१७-१८शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठात बीएएलएलबीचे वर्ग भरणार आहेत. देशपातळीवर होणाऱ्या ‘कॉमन लॉ अॅडमिशन टेस्ट’द्वारे (क्लॅट) प्रवेश प्रक्रियेतही विद्यापीठाचा समावेश झाला आहे. अशावेळी विधी विद्यापीठात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. विधी क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, अशी चर्चा सुरू होती. त्याबाबत प्रशासकीय आणि शासकीय पातळीवरूनही प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिक राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठकही झाली आहे. शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घेतली जाणार आहे. तसे झाले, तर ‘क्लॅट’ परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळणार आहे.

हालचालींना वेग

राज्यात औरंगाबाद, नागपूर व मुंबई अशा तीन ठिकाणी विधी विद्यापीठ सुरू आहेत. या विद्यापीठांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना काही जागा ठेवता येतील का, याबाबत विचारमंथन सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मध्य प्रदेशातील विधी विद्यापीठांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही या राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यापीठांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, या हेतूने बदल केले जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विशाखा कायदा पुरूषविरोधी नाही

$
0
0


औरंगाबादः ‘विशाखा कायदा महिलांच्या सुरक्षेसाठी असला, तरी तो पुरुषविरोधी नाही. महिला कर्मचाऱ्यास सुरक्षित व निकोप वातावरण मिळावे म्हणून हा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे महत्त्व लक्षात घ्या,’ असे आवाहन सरकारी वकील व स्थानिक तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष अर्चना गोंधळेकर यांनी बुधवारी केले. त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोर्ट हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत बोलत होत्या. यावेळी विशाखा समितीच्या जिल्हा अधिकारी मंजुषा मुथा, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे उपस्थित होत्या. ग्रामीण भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी किंवा उपमुख्याधिकारी व महापालिकेसाठी वॉर्ड अधिकारी यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याविषयी सविस्तर माहिती देण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
गोंधळेकर म्हणाल्या, ‘विशाखा कायदा महिला सुरक्षेसाठी माइल स्टोन असून मोलकरीणीला सुद्धा हा कायदा संरक्षण देतो. प्रत्येक शासकीय, अशासकीय, खासगी क्षेत्रामध्ये विशाखा समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. सरकारी अधिकारी म्हणून विशाखाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवणे तुमची नैतिक जबाबदारी आहे,’ असे गोंधळेकर म्हणाल्या. ‘नोडल ऑफिसर म्हणून लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारणे, सात दिवसांच्या आत त्या तक्रारी स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे सुपूर्द करणे, तक्रार येवो अथवा न येवो प्रत्येक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणे व नोडल ऑफिसर म्हणून याविषयी संपूर्ण माहिती आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे ही नोडल ऑफिसरची कर्तव्ये आहेत,’ अशा सूचना मुथा यांनी दिल्या. ‘नोडल ऑफिसरने आलेल्या तक्रारी, अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे बंधनकारक आहे,’ असे ‌चिमंद्रे म्हणाल्या. यावेळी १३ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ९ वॉर्ड अधिकारी, मुख्याधिकारी, संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परंडा किल्ल्याचे रुपडे पालटणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
परंडा शहराला लागून असलेला भुईकोट किल्ला हा पुरातत्व वास्तू संग्रहालय संचनालयाच्या दूर्लक्षामुळे नामशेष होण्याऱ्या मार्गावर होता. शहरातील ड्रेनेजचे घाणपाणी किल्ल्यातील खंदकात सोडल्यामुळे तेथे घाणीचे व दुर्गंधीचे साम्राज्य होते. या मुळे एकेकाळचे परांड्याचे वैभव नष्ट होण्याच्या मार्गावर होते. मात्र, परांड्याचे सुपुत्र तथा विधान परिषद सदस्य सुजितसिंह ठाकुर यांनी या वैभवशाली ऐतिहासिक किल्ल्याला गतवैभव प्रप्त करून देण्याचा चंग बांधला आहे. यासाठी त्यांनी या संबंधित विविध शासकीय कार्यालयांचे दरवाजे ठोठावले. शासनाकडून गडकिल्ले संवर्धन महाराष्ट्र वैभव योजनेतून ४ कोटी ४० लाखांचा निधी खेचून आणला. त्यामुळे आता या किल्ल्याला गतवैभव प्राप्त होणार असून हा किल्ला लवकरच पर्यटकांना साद घालणार आहे.
सध्या या किल्ल्यातील साफ सफाईचे काम हाती घेतली आहे. ही सर्व कामे करताना किल्ल्याचा पूर्वीचा ठेवा नष्ट होवू नये म्हणून परप्रांतातून नामांकित घडवाई करणाऱ्या कारागिरांना निमंत्रित केले आहे. किल्ल्याच्या प्रमुख प्रवेश्वारापासून सुरू होणाऱ्या कमानीच्या अंतर्गत प्लॅस्टरचे काम गुजरातमधून मागविण्यात आलेल्या चुनखडी व रेतीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ कारागिरांकडून केले जाणार आहे. त्यामुळे किल्ल्याच्या कमानी या राजवाड्यालगत दिसू लागतील.
किल्ल्याच्या चारही बाजूंनी आतमध्ये येणारे भुयारी मार्ग खुले करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या किल्ल्यात अनेक विहिरी आहेत. त्या गाळमुक्त करण्याचेही काम हाती घेतले आहे. किल्ल्यातील खंदकामध्ये परंडा शहरातील ड्रेनेजचे घाण पाणी सोडलेले आहे. ते बंद करून येथील घाणीचे साम्राज्या दूर करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी शहरातील ड्रेनजचे पाणी अन्य पर्यायी मार्गाने बाहेर काढण्याचे प्रस्तावित आहे.
किल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सुंदर असा गार्डनची निर्मिती करून त्यात रंगीबेरंगी कारंज्याची निर्मिती केली जाणार आहे. किल्ल्यात एक मंदिर व मशीद आहे. त्यांच्या डागडुजीचे ही काम करण्यात येत आहे. या सोबतच मुहाफिज खानाचे कामही केले जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या विशिष्ट विटा मागविण्यात आल्या आहेत.
हा किल्ला देखणा व्हावा व पर्यटकांना आकर्षित करणारा असा व्हावा, यासाठी या किल्ल्याचे संगोपनाचे काम बीओटी तत्वावर देण्याचेही धोरण आहे. किल्ल्यात पर्यटकांसाठी आसन, व्यवस्था, पाणी व्यवस्था, रेस्टॉरंट आदी सुविधा बरोबरच पार्किंग व्यवस्था, स्वच्छता गृह या बाबीसुद्धा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
नळदुर्ग किल्ल्यात पर्यटकांना जशा पद्धतीने किल्ल्यात सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याशिवाय किल्ल्याच्या आत पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ज्या-ज्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना अंमलात आणल्या आहेत, तशाच सोयी व सुविधा येथे उपलब्ध करून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग व परंडा येथील किल्ले हे पर्यटकांसाठी आकर्षक व्हावेत, असे प्रयत्न सुरू आहेत.


गडकिल्ल्याची सांगड पर्यटनासारख्या विषयाच्या माध्यमातून स्थानिकांच्या उपजीविकेशी घालून हे गड किल्ले पुर्नजीवित करण्यात येत आहेत. गड किल्ले म्हणजे माणसाला सतत तरुण, प्रसन्न आणि प्रफुल्लितत ठेवणारे पक्वान्नच आहे.
सुजितसिंह ठाकुर, आमदार, परंडा , उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालन्यात तेलही गेले अन तूपही

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, जालना
जिल्हा परिषदेच्या विषय समितीच्या सभापतिपदाची निवड बुधवारी पार पडली. दोन पदे राष्ट्रवादी काँग्रेसला तर एक शिवसेना एक काँग्रेसच्या वाट्याला सभापतिपद गेले. या सर्व प्रकारामुळे भाजपची अवस्था मात्र, तेल ही गेले आणि तुप ही गेले अशी झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ही निवडणूक पार पडली. , महिला व बालकल्याण सभापतीपदी शिवसेनेच्या सुमन घुगे यांना ३३ मते मिळाली तर भाजपच्या सुनीता सपकाळ यांना २२ मते पडली. समाजकल्याण सभापती पदी काँग्रेसचे दत्ताराव चोकाजी बनसोडे हे विजयी झाले. त्यांना ३३ मते मिळाली तर भाजपाचे मधुकर खंदारे यांना २२ मते पडली
आरोग्य समितीच्या सभापतिपदी राष्ट्रवादीचे रघुनाथ राजाभाऊ तौर विजयी झाले. त्यांना ३३ मते मिळाली तर भाजपचे डॉ. चंद्रकांत नाशिकराव यांना २२ मते पडली. कृषी समितीच्या सभापतीपदी राष्ट्रवादीच्या जिजाबाई कळंबे विजयी झाल्या. त्यांना ३३ तर तर भाजपच्या गंगासागर पिंगळे यांना २२ मते मिळाली.
तेल ही गेले आणि तुप ही गेले...अशी अवस्था जालन्यात भाजपच्या वाट्याला आलेली आहे. जालना नगर परिषदेच्या निवडणुकीत असाच घोळ घातला गेला. तर जालना शहरातील वातावरण भाजपला अतिशय अनुकूल असताना काँग्रेसच्या ताब्यात नगर परिषद देऊन टाकली तर हीच परिस्थिती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा दिसली. स्वबळावर सत्ता येण्याचे अंदाज स्पष्टपणे दिसत असताना काही आराखडा तयार करण्यात आला नाही. नियोजन आणि समन्वयाचा अभाव आणि त्यातूनच पुढील राजकारणातील आपल्या खासगी नियंत्रणात सत्ता येण्याचे अंदाज दिसत नसल्याने सगळा डाव उधळण्याच्या राजकीय वाटचालीत भाजपचे नेते अडकले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सभापतीपदासाठी अपेक्षेप्रमाणे शिवसेनेच्या सोबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाची युती झाली. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकारणात भाजपला एकटे पाडण्याच्या मोठ्या मोहीमेचा दुसरा अंक बघायला मिळाला. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी बाजार समित्यांच्या निवडणुका एकत्रितपणे अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली होती. मात्र, आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब पाटील-दानवे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
जिल्ह्यातील राजकारणात शिवसेनेच्यावतीने राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची मोट बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात या फॉर्मुल्यात खोतकर यशस्वी झाले आहेत. आता हाच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युतीचे व्यवहार राहणार आहे. त्यामुहे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पदाधिकारी निवड प्रक्रियेत त्यांचे पारडे जड राहणार आहे. खोतकर यांना राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर जाण्याची इच्छा आहे आणि यात ते नक्कीच पुन्हा एकदा बाजी मारणार, असे दिसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठांत नियमांची पायमल्ली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विद्यापीठांमध्ये शासन धोरणांच्या विसगंत काम सुरू आहे. अधिकाऱ्यांना दिली जाणारे भत्ते, कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढत होणाऱ्या नियुक्त्या, परस्पर निधी वळता करणे आदी प्रकार सर्रास घडतात, असा घरचा आहेर शिक्षण संचालक डॉ. डी. आर. माने यांनी दिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील गैरप्रकारांबाबतही त्यांनी ताशेरे ओढले. विद्यापीठ कायद्याविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६’ याविषयी विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात आज एक दिवसाची कार्यशाळा घेण्यात आली. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी माजी कुलगुरू, अधिनियम समितीचे अध्यक्ष प्रा. एस. आर. माळी, प्रा. शेखर चंद्रात्रे, प्रा. ए. पी. कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. संचालक डॉ. माने यांनी कायद्यासह विद्यापीठाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले,‘विद्यापीठांचा कारभार शासनाच्या ध्येय, धोरणाप्रमाणे चालत नाही. आम्ही करू तेच खरे असा कारभार सध्या सुरू आहे. आर्थिक शिस्त पाळली जात नाही. नियुक्त्यांमध्येही अनियमतता आहे. संस्थांची सामंजस्य करार करताना नियम, निकष पाळले जात नाहीत.’ कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढत चुकीची कृती केली जाते आहे. शासनापेक्षा विद्यापीठे प्रशासन मोठे नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने कायद्याप्रमाणेच काम करावे. नवीन कायद्यानुसार विद्यापीठांनी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय आहे, याची माहिती करून घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
विविध सत्रात तज्ज्ञांनी कायद्यातील तरतुदी, बारकावे मांडले. यावेळी कुलगुरू डॉ. चोपडे म्हणाले,‘नवीन विद्यापीठ कायदा हा कालसापेक्ष आहे.’ डॉ. एम. डी. जहागीरदार, डॉ. सचिन देशमुख, डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी विविध सत्रांचे सूत्रसंचालन केले.

‘शिस्त पाळावीच लागेल’
विद्यापीठांना शासनाने घालून दिलेल्या निकष, नियमाप्रमाणेच काम करावे लागेल. तसे न करणाऱ्या विद्यापीठांवर योग्य ती कारवाई ही होऊ शकते. घालून दिलेले नियम आणि शिस्त विद्यापीठांना पाळावीच लागेल, असेही डॉ. माने म्हणाले. राज्यातील तंत्र‌ विद्यापीठाला विविध शहरांत उपकेंद्र उभारणीसाठी विद्यापीठे जागा देत नसल्याचा मुद्दाही डॉ. माने यांनी भाषणात मांडला. विद्यापीला उपकेंद्रासाठी आवश्यक ती पाच एकर जागा विद्यापीठांनी द्यावी, अशा सूचना दिल्यानंतरही विद्यापीठे ही जागा द्यायला तयार नाहीत, हे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.

विद्यापीठाचाही उल्लेख
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ‘ओएसडी’ची नियुक्ती, संवैधानिक अधिकाऱ्यांना दिला जाणारा वाहन भत्ता यावर आक्षेप घेत आर्थिक शिस्तीबाबतही संचालक डॉ. माने प्रशासनाला सुनावले. शासनाने दिलेला निधी परस्पर वळता केला जातो, असे सांगत या विद्यापीठाला सायन्स पार्कचा निधी शासनाने दिला त्याचे काय, असा प्रश्न विचारत त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिका तपासणीच्या मानधनात वाढीचा निर्णय

$
0
0

औरंगाबाद : दहावी, बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या मानधनात माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाने वाढ केली आहे. शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जात होती, परंतु ही वाढ समाधानकारक नसल्याची शिक्षकांमध्ये चर्चा आहे.
शिक्षकांच्या मागणीनंतर मंडळाने या वाढीला मंजुरी दिली आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी ५० पैसे ते २ रुपये प्रतिपेपर इतकी वाढ करण्यात आली आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय पातळीवर मानधनातील वाढीबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती अखेर त्याला मंजुरी मिळाली. फेब्रवुुरी-मार्च महिन्यात झालेल्या दहावी व बारावी परीक्षांपासून ही नवीन वाढ देण्यात येईल, असे मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे. नव्या दराप्रमाणे तपासनिसांना दहावीला ५ तर बारावीला ६ रुपये एका उत्तरपत्रिकेमागे मिळणार आहे. पूर्वी दहावीला सव्वा चार रुपये तर बारावीला ५ रुपये मिळत होते. दहावी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे पेपरतपासणीसाठी शिक्षकांवर ताण वाढत आहे. त्यातुलनेत मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे होते. मंडळाने ही वाढ केली असली, तरी ती समाधानकारक नसल्याची ओरडही सुरू झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांमधून नाराजी व्यक्त केली आहे.

निकाल वेळेवर लावण्यासाठी
यंदा शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला. त्यावेळी दिलेल्या निवेदनातही अशा प्रकारची मागणी करण्यात आली. बहिष्कार लक्षात घेत, त्याचा निकाल वेळेत लावण्याबाबत परिणाम होऊ नये, या हेतूने मंडळाने ही वाढ केल्याचे बोलले जात आहे. एक शिक्षक रोज साधारणतः ४० उत्तरपत्रिका तपासतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जड वाहनांचे लायसन्स दीड मिनिटात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आरटीओ कार्यालयात ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला मोटार वाहन चालविण्याची चाचणी द्यावी लागते. सध्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे लायसन्स मिळविण्यासाठी घेण्यात येणारी परीक्षा उमेदवारांसाठी अवघड ठरत आहे, मात्र जड वाहन चालविण्यासाठी अवघ्या एक ते दीड मिनिटांत परीक्षा घेतली जाते. यामुळे जड वाहने चालविणारे चालक किती प्रशिक्षित आहेत, याबाबत शंका वाटते.
आरटीओ कार्यालयात दररोज २००हून अधिक उमेदवार ड्रायव्हिंग टेस्ट देतात. दुचाकी वाहनांचे लायसन्स मिळविण्यासाठी उमेदवारांना टेस्टिंग ट्रॅकवर वाहन चालवावे लागते. या चाचणीसाठी अंदाजे आठ ते दहा मिनिटांचा अवधी लागतो. याशिवाय चार चाकी वाहनांचे लायसन्स घेण्यासाठी एका पार्किंगमधून गाडी बाहेर आणून मोठ्या ट्रॅकवर चक्कर मारावी लागत आहे. यासाठी एका उमेदवाराला अंदाजे दहा मिनिटांचा वेळ लागतो.
जड वाहने चालविण्याचे लायसन्ससाठी आलेल्या उमेदवारांना मात्र अशा कोणत्याही नियमांचे पालन करावे लागत नाही. लायसन्स घेण्यासाठी आलेल्या उमेदवाराला प्रशिक्षण वाहन आरटीओ निरीक्षकांसमोर फक्त गाडी पुढे न्यावी लागते व तेथून मागे आणावी (रिव्हर्स) लागते. या चाचणीत दहा ते पंधरा मीटर गाडी पुढे नेली जाते. त्यानंतरी ती रिव्हर्स आणावी लागते. या चाचणीत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे नसतात. गाडी रिव्हर्स आणण्यासाठी एका मदतनीसची मदत घेण्यात येते. ही चाचणी फक्त दीड ते दोन मिनिटांत पूर्ण होते.

पूर्वी अशी घेण्यात येत होती ड्रायव्हिंग टेस्ट
पूर्वी एका प्रशिक्षण वाहनांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक उमेदवारांना सोबत घेऊन शहरातील रस्त्यावर जात असत. शहरातील रस्त्यांवर या उमेदवारांना वाहन चालविण्याची चाचणी द्यावी लागत होती. आता ही पद्धत बंद झाली आहे.

जड वाहनांची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेण्यासाठी किती अंतराची टेस्ट घ्यावी, असा नियम नाही, मात्र जड वाहने चालविण्याचे लायसन्स घेण्यासाठी अर्ज करणारे अनेक ड्रायव्हर हे प्रशिक्षित असतात. त्यांचे प्रशिक्षण योग्य असल्याशिवाय कोणीही त्यांच्या हातात ट्रक देत नाहीत. यामुळे मोटार वाहन निरीक्षकांच्या निरीक्षणावर त्यांची चाचणी अवलंबून असते. निरीक्षकांना चाचणी योग्य वाटल्यास ते लायसन्स देतात. त्यांना थोडीही चूक आढळली, तर ते उमेदवाराला नापास करतात.
- श्रीकृष्ण नखाते, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिटी ऑन सायकल’चा स्थायी समितीत प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘सिटी ऑन सायकल’ हा अभिनव प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. शहरातील निवडक चार मार्गांवर हा प्रकल्प राबवण्याची कल्पना प्रस्तावात मांडण्यात आली आहे.
प्रदुषणमुक्त शहराच्या दृष्टीने येत्या काळात विविध प्रयोग केले जाणे शक्य आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सिटी ऑन सायकल हा उपक्रम असल्याचे मानले जात आहे. दुचाकी-चार चाकी वाहने वापरण्यास विश्रांती देऊन सायकल चालवण्याची संस्कृती पुन्हा एकदा समाजात रुजली पाहिजे. त्यातून प्रदूषण तर कमी होईलच, पण इंधनाचीही बचत होईल. या पार्श्वभूमीवर सायकलीचा उपक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आयडियल सिटीकेअर इंटरप्रायजेस या संस्थेच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव आहे.
या उपक्रमासाठी शहरातील चार मार्ग निवडले जाणार आहेत. या मार्गांवर किमान २५ ठिकाणी पिकअप आणि गिव्ह पॉइंट निश्चित केले जाणार आहेत. नागरिकाने एका ठिकाणाहून सायकली घ्यावी, दसऱ्या ठिकाणावर ती सोडून द्यावी व आपल्या ठिकाणी जावे, अशी या मागची कल्पना आहे. सायकलचे भाडे, संस्थेला व महापालिकेला या प्रकल्पातून मिळणारा महसूल याबद्दल मात्र प्रस्तावात उल्लेख नाही.

प्रस्तावित मार्ग
- हर्सूल, हडको टी पॉइंट, कलेक्टर ऑफिस, काळा दरवाजा, औरंगपुरा, क्रांतीचौक, आनंद गाडे चौक, एमआयटी कॉलेज चौक हा पहिला मार्ग आहे.
- मिलिंद चौक, हॉटेल पंचवटी, क्रांतीचौक, मोंढा नाका पूल, सेव्हन हिल, सिडको बस स्टँड, धूत हॉस्पिटल असा आहे.
- विद्यापीठ गेट, बिबी का मकबरा, हडको टी पॉईंट
- हर्सूल, रेणुका माता मंदिर, आझाद चौक, बजरंग चौक, सिडको बसस्थानक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सफाई कर्मचाऱ्यांचे अचानक ‘काम बंद’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको हडको भागात साफसफाईचे काम करणाऱ्या बचतगटांच्या कामगारांनी तीन महिन्यांपासून वेतन थकल्यामुळे बुधवारी सकाळी अचानकपणे ‘काम बंद’ आंदोलन करून महापालिकेचे मुख्यालय गाठले. पालिका आयुक्तांनी या आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या कामगारांचे पगार करण्याचे आदेश दिले. सायंकाळी पगार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
सिडको, हडको भागात १३ बचतगटांच्या माध्यमातून साफसफाई करण्याचे काम केले जाते. सुमारे ३५० कामगार बचतगटांच्या माध्यमातून काम करतात. जानेवारी महिन्यापासून या कामगारांचे पगार झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमाराची वेळ आली आहे. थकित पगार देण्याची मागणी कामगारांनी वेळोवेळी केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. कंत्राटी पद्धतीने या कामगारांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे पालिकेचे प्रशासन देखील कामगारांच्या पगारासंदर्भात लक्ष देत नव्हते. यामुळे वैतागलेल्या कामगारांनी बुधवारी सकाळीच ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू केले. एका ट्रॅक्टरमधून सर्व कामगार महापालिकेच्या मुख्यालयात आले. या ठिकाणी त्यांनी घोषणाबाजी केली.
आयुक्त बकोरिया यांनी या आंदोलनाची दखल घेतली व दुपारच्या नंतर पगार करण्याचे आदेश लेखा विभागाला दिले. त्यानुसार सायंकाळी पगाराची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पगार होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरूच होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सक्षम’ यंत्रणेचा झेडपी उपाध्यक्षांना झटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी बुधवारपासून कामकाजाची अधिकृत सुरवात केली. पहिल्याच दिवशी लाडसावंगी (ता.औरंगाबाद) येथे अचानक तपासणीसाठी ते पोचले, पण जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत यंत्रणेतून ही बातमी आधीच लिक झाल्यामुळे उपाध्यक्ष तिथे पोचण्यापूर्वीच सर्व आलबेल होते.
तायडे बुधवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास लाडसावंगीमध्ये पोचले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी व स्टाफ अॅलर्ट होता. त्यांनी केंद्राची पाहणी केली त्यानंतर जिल्हा परिषद शाळेत जाऊन तेथील समस्या तायडे यांनी जाणून घेतल्या. यावेळी स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना उपाध्यक्ष तायडे म्हणाले, ‘मी लाडसावंगीला अचानकपणे गेलो. कुणालाही कल्पना दिली नव्हती, पण मी जाणार असल्याची बातमी आधीच कळाली होती. त्यामुळे तिथे सर्व अॅलर्ट होते. प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची दुरवस्था झाली आहे. ऑपरेशन थिएटर खराब आहे. रुग्णांना चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. पायाभूत सुविधांवर यापुढे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. शाळेची परिस्थितीही फारशी वेगळी नव्हती. भर उन्हात विद्यार्थी शाळेत कसेबसे बसलेले होते. आगामी काळात शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी निधी देताना गरज आणि प्राधान्यक्रमच ठरविला जाईल. विनाकारण निधीचे वाटप केले जाणार नाही. ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि आरोग्य या सुविधांवर अधिक लक्ष दिले जाईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादेत मोफत वायफाय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्टसिटी योजनेंतर्गत औरंगाबाद शहरात मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मोफत वायफायसह स्मार्ट सोल्युशन्सचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विक्रमकुमार गौतम यांनी बुधवारी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले. युद्धपातळीवर काम झाल्यास सहा ते आठ महिन्यांत औरंगाबाद ‘वायफाय शहर’ म्हणून ओळखले जाऊ शकते.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्मार्ट सोल्युशन्ससंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक झाली. विक्रमकुमार गौतम यांनी मुंबईतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे बैठकीत सहभागी होत काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या व आदेशही दिले. बैठकीला माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक शंकर नारायण, ईएनवाय या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी समीर शर्मा यांच्यासह महापालिकेचे आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रामुख्याने औरंगाबाद शहर वायफाय करण्याबद्दल चर्चा झाली. वेगवेगळ्या टप्प्यात संपूर्ण शहर ‘फ्री वायफाय’ केले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली सुविधा उपलब्ध करून देण्याबद्दल येत्या काळात काम करण्याची सूचना गौतम यांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याशिवाय सेफसिटी अंतर्गत ११० चौकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्यांत ५० चौकांचा विचार करण्यात आला आहे. किऑस, स्मार्टपार्किंग, अॅडव्हान्स स्मार्ट मोबॅलिटी, स्मार्ट सेन्सर, स्मार्ट रोडस् , स्मार्ट लायटिंग आदी कामे देखील केली जाणार आहेत. नागपूरच्याधर्तीवर नेटवर्क बॅकबोन विकसित केले जाणार आहे. त्यामाध्यमातून ही कामे केली जाणार आहेत. या सर्व कामांचा ‘डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) एका महिन्यात शासनाला सादर करण्याचे आदेश गौतम यांनी दिले. स्मार्टसिटीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सीएचटूएम या ‘पीएमसी’च्या माध्यमातून ‘डीपीआर’ तयार करून घेतला जाणार आहे.

ऑप्टिक फायबरचे जाळे
स्मार्ट सिटीअंतर्गत औरंगाबाद शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे, वायफाय, स्मार्ट बसस्टॉपसह विविध अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण शहरात भूमिगत ऑप्टिक फायबर केबल टाकण्यात येणार अाहेत. त्यासाठी शहरातील विविध भागात डक्ट (पाइप लाइन) तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली.
नागपूरच्या धर्तीवर औरंगाबाद शहर स्मार्ट करण्यासाठी पावले उलचण्यात येत आहेत. नागपूर शहराला स्मार्ट करणाऱ्या ईएनवाय एजन्सीलाच आराखडा तयार करण्याचे काम देण्यात आले असून, यासंदर्भातील डीपीआर १५ एप्रिलपर्यंत तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला पोलिस आयुक्तालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, बीएसएनएल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.
ऑप्टिक फायबरसंदर्भात कोणत्या विभागाने आतापर्यंत काय काम केले आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी एजन्सींच्या प्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटीतील रस्ते, सुरक्षा, वायफाय सेवा आदींसह विविध मुद्यांवर पावर पॉइंट प्रेझेटेशनद्वारे माहिती दिली.
आयुक्त बकोरिया यांनी पत्रकारांना बैठकीविषयीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, शहरात सध्या रिलायन्स, आयडिया, वोडाफोन आदी कंपन्यांची केबल्स टाकले. त्यासाठी महापालिकेला रिलायन्स कंपनीकडून ४८ कोटी, तर उर्वरित कंपन्यांकडून सुमारे १० ते १२ कोटी असे एकूण ५५ ते ६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. स्मार्ट सिटीत डक्ट तयार केल्यानंतर सर्वच कंपन्यांच्या केबल्स त्यातून टाकण्याची परवानगी दिली जाणार अाहे. त्यामुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नात तिप्पट वाढ होणार अाहे. यासंदर्भातील पुढील बैठक २८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

- स्मार्टसिटीच्या मूळ आराखड्याची किंमत ः १७३० कोटी १० लाख रुपये
- स्मार्ट सोल्युशन्सच्या कामांची किंमत ः ३४७ कोटी १६ लाख रुपये
- स्मार्ट सोल्युशन्समध्ये असलेल्या सुविधा ः वायफाय, किऑस, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मोबॅलिटी, स्मार्ट सेन्सर, स्मार्ट लायटिंग.
- औरंगाबादेत ऑप्टिक फायबरचे भूमिगत जाळे
- रस्ते खोदण्याची गरज नाही
- इन्फॉर्मेशन किऑस्क उभारणे शक्य
- डक्टच्या माध्यमातून शहरभर केबल्स टाकण्यात येतील
- पालिकेला मिळणार तिप्पट उत्पन्न
- प्रकल्पाची अंमलबजावणीची जबाबदारी महापालिकेकडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टील स्क्रॅप आता थेट उपलब्ध

$
0
0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @makarandkMT
औरंगाबाद : औरंगाबाद व जालन्यातील स्टील उद्योगांना गेल्या १५ वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेली स्कॅनिंगची सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) मुंबई येथे उपलब्ध झाली आहे. स्टील स्क्रॅपचे स्कॅनिंग आणि शेडींग आता मिळणार असल्याने स्टील उद्योगासाठी तरी ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.
औरंगाबाद, जालना परिसरात स्टील उद्योगांची संख्या मोठी आहे. देशातील दुसरे मोठे स्टील हब म्हणून जालन्याची ओळख आहे. या कंपन्यांना लागणारे स्टील परदेशातून मुंबईत आल्यानंतर त्याची तपासणी करणे आवश्यक असते. कारण स्टीलचा कच्चा माल आल्यानंतर त्यात काही घटक अनावश्यक असतात. त्यातून धोका होऊ नये, यासाठी स्कॅनिंग करणे आवश्यक असते. जेएनपीटीमध्ये स्कॅनिंगची सुविधा नसल्याने स्टील उद्योगांसाठी भरलेले कंटेनर रिकामे करून त्यातील माल तपासला जात होता. त्यानंतर शेडींग (तुकडे करणे) अशी प्रक्रिया होत होती. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ होती. मुंबईत तपासणी झाल्यानंतर रेल्वेमार्गे माळीवाडा कंटेनर डेपोमध्ये हे स्टील आल्यानंतर तेथेही तपासले जात होते. तेथून ट्रकद्वारे कंपन्यांना वितरण होत असे. ही अडचण दूर करण्यासाठी जेएनपीटीमध्ये स्कॅनर सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्थानिक उद्योजकांनी गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून केली होती, पण केंद्रीय गृहमंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालयासह अन्य कार्यालयांकडून परवागीनची अडचण येत होती. साधारणपणे दीड वर्षांपूर्वीपासून या मागणीचा पाठपुरावा सुरू करण्यात आला. उद्योजक आणि जेएनपीटी संचालक राम भोगले यांनी परवानगीसाठी दिल्लीत पाठपुरावा केला. सर्व विभागांकडून परवानगी मिळाली. रेल्वे स्कॅनिंगसाठी रेल्वे मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक होती. केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे ही मागणी भोगले यांनी केली. १५ दिवसांत प्रभूंनी अध्यादेश जारी केला.

देशभरात स्कॅनिंगला परवानगी
केवळ महाराष्ट्रापुरते नव्हे तर देशभरातील रेल्वे स्कॅनिंग सुविधेला परवानगी दिली. त्यामुळे स्टील स्क्रॅपची आयात आणखी सुकर होणार आहे. स्कॅनिंग यंत्रणा जेएनपीटी मुंबईत कार्यान्वित झाली औरंगाबाद व जालन्यासाठी येणारे स्टील तेथेच तपासले जाईल. त्यानंतर माळीवाड्यामध्ये पुन्हा तपासणीची गरज उरणार नाही. थेट वाहतूक करावयाची असेल तर जेएनपीटी ते रोडमार्गे कंपनीपर्यंत स्टील स्क्रॅप पोचू शकेल. डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने स्टील उद्योगांसाठी दिलासा ठरणार आहे.

जेएनपीटीमध्ये स्कॅनिंग उपलब्ध करून दिल्याने स्टील उद्योजकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही वाचणार आहे. भविष्यात जालन्यात कार्यान्वित होत असलेल्या जेएनपीटीच्या दृष्टीनेही हे महत्वाचे पाऊल आहे.
- नितीन काबरा, स्टील उद्योजक, जालना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाथसागराला बाष्पीभवनाचा वेढा

$
0
0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com
Tweet : @ramvaybhatMT

औरंगाबाद : तीव्र उन्हामुळे मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या जायकवाडी धरणातून दररोज सुमारे दीड दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे बाष्पीभवन होत असून, गेल्या १५ दिवसांत धरणातून तब्बल २३.४१३ दशलक्ष घनमीटर पाण्याची वाफ झाली आहे.

बुधवारी धरणामध्ये ८५२.१२३ दशलक्ष घनमीटर (३९.२५ टक्के) उपयुक्त साठा होता. उन्हाळी आवर्तन, औरंगाबाद, जालना शहराला पिण्यासाठी तसेच उद्योगाला सोडण्यात येणारे पाणी व दररोजच्या बाष्पीभवनामुळे धरणातून तीन दिवसांला १ टक्का पाणी कमी होत आहे. गेल्यावर्षी जायकवाडी धरणक्षेत्र; तसेच जायकवाडीच्या ऊर्ध्व खोऱ्यामध्ये दमदार पाऊस झाल्यामुळे धरणात पाणीपातळी ८० टक्क्यांपर्यंत पोचली होती. सध्या उन्हाच्या कडाक्यामुळे धरणातील पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस; तसेच एप्रिल महिन्यामध्येही तापमानाचा पारा ४० अंश सेल्सियसपर्यंत गेल्यामुळे बाष्पीभवनामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पुढील महिन्यात उन्हाची तीव्रता वाढणार असल्यामुळे दररोज दोन ते अडीच दशलक्ष घनमीटर पाण्याची वाफ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जायकवाडीच्या उजव्या व डाव्या कालव्यातून ९०० क्युसेक पाणी उन्हाळी आवर्तनासाठी सोडण्यात येत असल्यामुळेही धरणातील पाणीपातळी कमी होत आहे. सध्या जायकवाडीमध्ये ३९.२५ टक्के पाणीसाठा असल्यामुळे उन्हाळा लांबला तरी पाण्याची फार अडचण होणार नसल्याचे अधिकारी सांगतात.

नाथसागरावर सिंचनासाठी सुमारे सव्वा दोन शेतकरी अवलंबून असून, सिंचनासाठी सध्या दोन्ही कालव्यांतून उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात येत आहे. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांला पिण्यासाठी १७० एमएलडी (०.१७ दलघमी), औद्योगिक वसाहतीला ५० एमएलडी (०.५ दलघमी) पाण्याची आवश्यकता अाहे. त्याचा विचार करून पाणी सोडण्यात येते.

असे झाले बाष्पीभवन
तारीख.......उपयुक्त साठा...टक्के....बाष्पीभवन
२२ मार्च........९६६.३९५.......४४.५१.......१.५४६
२३ मार्च........९६०.०५२.......४४.२२.......१.५९२
२४ मार्च........९५३.२७०.......४३.९१.......१.५३८
२५ मार्च........९४७.२७७.......४३.६३.......१.४८४
२६ मार्च........९४१.२८४.......४३.३५.......१.४८०
२७ मार्च........९३६.०४१.......४३.११.......१.४७०
२८ मार्च........९३०.४७........४२.८४.......१.५९५
२९ मार्च........९२०.३०६.......४२.३९.......१.६६२
३० मार्च........९१०.५६५.......४१.९४.......१.७०४
३१ मार्च........९००.८२५.......४१.४९.......१.५९९
१ एप्रिल........८९१.०८५.......४१.०४.......१.३९९
२ एप्रिल........८८०.५९६.......४०.५६.......१.५८४
३ एप्रिल........८७०.१०५.......४०.०७.......१.६२४
४ एप्रिल........८६०.३६५.......३९.६३.......१.५६८
५ एप्रिल........८५२.१२३.......३९.२५.......१.५६२
(साठा दशलक्ष घनमीटरमध्ये)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फक्त दहा रुपयांत शेतकऱ्यांना जेवण

$
0
0

उस्मानाबाद : शेतकऱ्याला शेतीविषयक परिपूर्ण मा‌हिती व्हावी, शेतमालाच्या बाजारपेठेची त्याला माहिती व्हावी, शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवावी, यासाठी विधानपरिषद सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रयत्नशील आहे. आता परंडा येथे ग्रामीण भागातून कामानिमित्त येणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ दहा रुपयांत पोटभर जेवणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

परंडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या हा अभिनव उपक्रम इतरांसाठी अनुकरणीय व कौतुकास्पद आहे. परंडा बाजार समितीचे सभापती संतोष सूर्यवंशी, संचालक गौतम लटके यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. बाजार समिती आवारातीन हॉटेलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दोन वेळेस पोटभर जेवण देण्याची व्यवस्था बाजार समितीने केली आहे. या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात आमदार सुजितसिह ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आली.

ग्रामीण भागातून शहरात आलेल्या शेतकऱ्यांना निवारा आणि दोन वेळेसच्या जेवणाची सर्वात पहिल्यांदा भ्रांत असते. नेमकी हीच शेतकऱ्यांची गैरसोय व अडचण लक्षात घेवून बाजारसमितीच्या कारभाऱ्यांनी दहा रुपयात पोटभर जेवणाची व्यवस्था करून शेतकऱ्यांना आपुलकीचा हात दिला आहे. दहा रुपयात शेतकऱ्यांना एक वेळचे पोटभर जेवण देण्यात येत आहे.

या पूर्वीही बाजार समितीने शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती परिसरात मोफत वाय-फाय सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती आवारात छत्रपती शिवाजी वाचनालय सुरू केले आहे. शेती उपयुक्त विविध मासिके, वर्तमानपत्र उपलब्ध करून दिली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images