डॉ. आंबेडकर जयंतीत डीजे वादनास बंदी

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विहिरीत पडलेल्या वासराला जीवदान

≪ Previous: फक्त दहा रुपयांत शेतकऱ्यांना जेवण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतिनिमित्त गुरुवारी तापडिया नाट्यगृहात शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बोलताना पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी जयंती मिरवणुकीमध्ये डीजे वाजवण्यास बंदी कायम असल्याचे स्पष्ट केले. अवैद्य दारू विकणाऱ्यांची माहिती नागरिकांनी दिल्यास सहा तासांच्या आत कारवाई करण्यात येईल, महिलांच छेडछाड करणाऱ्यावर विशेष लक्ष असेल, असे त्यांनी सांगितले.
शांतता समितीच्या बैठकीला पोलिस उपायुक्त राहूल श्रीरामे, संदीप आटोळे, सहायक पोलिस आयुक्त रामेश्वर थोरात, रमाकांत बुवा, नागनाथ कोडे, मनपा उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यासह विविध पक्ष, संघटना, मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मिरवणूक मार्गावर लाइट लावणे, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, फिरते शौचालय उपलब्ध करून देणे, रस्त्यावरील खड्डे बुजवणे, दारू विक्रेत्यांवर कारवाई, डीजे वाजवण्याची परवानगी द्यावी, आदी सूचना करण्यात आल्या. कोर्टाची मनाई असल्याने डीजे वाजवण्यास परवानगी देण्यास पोलिस आयुक्तांनी नकार दिला. डीजे वाजवल्यास कारवाईच केली जाईल, दारू पिऊन गोंधळ घालणारे व त्यांना अवैध दारूविक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. मिरवणूक रस्त्यांवरील पथदिवे बंद होणार नाही, यासाठी महावितरणने कर्मचारी नेमावा. गुलमंडी येथे प्रत्येक मंडळाला ठराविक वेळ देण्यात येईल. जयंती मंडळानी स्वंयसेवक नेमून अनूचित प्रकारावर लक्ष द्यावे, अशा सूचना पोलिसांनी केल्या.
मिरवणुकीत विचित्र गाणी वाजवण्यापेक्षा भीम गीते लावण्यात यावे, अशी सूचना एका कार्यकर्त्यांने केली. त्यांचे पोलिस आयुक्तांनी स्वागत केले. शिवाजीनगर, एमआयडीसी सिडकोतील तथागत चौक, पीएएस कॉलेज येथील घडलेल्या प्रकाराचा परिणाम होणार नाही, असे आवाहन त्यांनी केले.

मोहल्ला समिती बैठकीचे आदेश
शहरात ५६ झोपडपट्या असून प्रत्येक ठिकाणी संबंधित पोलिस निरिक्षकांनी १३ एप्रिलपर्यंत सर्व ठिकाणी मोहल्ला समितीची बैठक घ्यावी. अवैद्य दारू विक्री, जयंती संबंधीचे काही वाद आहेत का यावर चर्चा करावी, असे आदेश पोलिस आयुक्तांनी दिले.

मनपाने सुविधा द्याव्यात
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त आयोजित बैठकीत अनेकानी फिरते शौचालय, मिरवणूक मार्गावरील लाइटचा प्रश्न, पिण्याचे पाणी, रुग्णवाहिका, शहरात अनेक ठिकाणी लोंबकाळणाऱ्या विद्युत तारा, या सुविधा पुरवण्याची मागणी केली. या सुविधा महापालिकेने पुरवाव्यात, अशी सूचना पोलिस आयुक्तांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विहिरीत पडलेल्या वासराला जीवदान

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शहरात वाहन प्रवेश बंद, सुरूचा वैताग

≪ Previous: डॉ. आंबेडकर जयंतीत डीजे वादनास बंदी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
बीड बायपास म्हस्के पेट्रोलपंपासमोरील छत्रपतीनगर शेजारील गाळाने भरलेल्या विहिरीत दीड वर्षाच्या गायीच्या वासराचे प्राण नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे वाचले. त्यांनी तत्काळ फायर ब्रिगेडला कळवल्यामुळे जवानांनी तिला सुखरूप बाहेर काढले.
तहानेने व्याकूळ झालेले हे वासरू सायंकाळी साडे चारच्या सुमारास फिरत होते. ते छत्रपतीनगर शेजारील कठडे नसलेल्या विहिरीत पडले. विहिरीत पाणी नव्हते, पण मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचलेला होता. विहिरीत पडल्यानंतर वासरू ओरडू लागले. ते ऐकून आसपासचे नागरिक जमा झाले. मग त्यांनी सायंकाळी पाचच्या सुमारास फायरब्रिगेडला कळवले. फायर ब्रिगेडच्या खांडेकर, कुलकर्णी, शकील या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन दीड तासाच्या प्रयत्नानंतर वारसाला सुखरूप बाहेर काढले. वासराच्या सुटकेसाठी साताऱ्यातील कुणाल मराठे, अक्षय आगळे, अक्षय चव्हाण, अतुल कळसकर, अरूण पाटील, संताराम कदम, अधाने, गवळी यांनी मदत केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात वाहन प्रवेश बंद, सुरूचा वैताग

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: नगरसेविकेच्या घरी पाण्यासाठी ठिय्या

≪ Previous: विहिरीत पडलेल्या वासराला जीवदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी ट्रॅव्हस बस, जड वाहने व डिझले रिक्षांना शहरात प्रवेश नाकारला आहे. पण, अवघ्या २४ तासांत आधी प्रवेश सुरू व त्यानंतर प्रवेश बंदचा आदेश लागू केला यामुळे वाहनधारकांना वैताग झाला आहे.
पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मुंबई पोलिस अधिनि‌यमांनुसार शहरात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या डिझेल रिक्षा, जड वाहने, ट्रॅव्हस बसला बंदी घातली होती. डिझेल रिक्षांबद्दलचा आदेश पहिल्या काही महिन्यांसाठी लागू होता. त्यानंतर त्यांनी पुढील आदेशापर्यंत, अशी ओळ टाकून डिझेल रिक्षांना प्रवेश बंदी केली होती. याच नियमानुसार इतर वाहनांबद्दलही निर्णय घेण्यात आला. ट्रॅव्हल्स बसच्या बंदीबद्दल प्रादेशिक परिवहन समितीच्या बैठकीतही चर्चा करण्यात आली होती. पोलिस आयुक्तांनी त्यांच्या विशेषाधिकारात बंदी घातली होती. या बाबत नागरिकांची प्रतिक्रिया किंवा आक्षेप घेऊन, पुढील बंदीचा निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र डिझेल रिक्षांसह इतर वाहनांबद्दल नियमांचे पालन झाले नाही.
कोर्टात हे प्रकरण गेल्यानंतर, कोर्टाने बंदी घातलेल्या वाहनांना पुन्हा शहर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. २४ तासाच्या आदेशानंतर पोलिस आयुक्तांनी पुन्हा नवीन आदेश काढून, या वाहनांना प्रवेश बंदी घातली आहे. हा आदेश ३ मे पर्यंत कायम राहणार आहे. यामुळे चिकलठाण्याकडून प्रवेश करणाऱ्या डिझेल रिक्षांना तेथेच अडवण्यात आले. याशिवाय काळी-पिवळी वाहनेही शहरात येण्याचे प्रयत्न करत होती. या निर्णयाचा प्रवाशांना फटका बसला आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलिस आयुक्तांनी पुन्हा नवीन आदेश काढला आहे. आमचा शहराचा परवाना असून आम्हाला शहराबाहेर जावे लागत आहे. यामुळे प्रवाशांनाही सुविधा मिळत नाहीत. एकतर सार्वजनिक सेवा नाही. रोज नवीन नियम लावले जात आहेत.
-निसार अहेमद, अध्यक्ष, रिक्षा चालक मालक कृती संघर्ष महासंघ

बीड बायपास हा शहरातून जाण्यासाठी एकमेव मार्ग राहिला आहे. जालना रोड बंद असल्याने, या रस्‍त्यावर जड वाहनांची संख्या वाढली आहे. जोपर्यंत बीड बायपासला पर्यायी रस्ता होत नाही. तो पर्यंत या रस्‍त्यावर गर्दी राहणारच आहे. बंदी टाकण्याचा निर्णय हा आयुक्तांचा आहे. मात्र बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या पर्यायाबाबत त्यांनी विचार अवश्य करण्याची गरज आहे.
-फैय्याज खान, अध्यक्ष, औरंगाबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिऐशन

कोर्टाच्या निर्णयानंतर आमच्या संघटनेच्या सदस्यांनी वाहतूक विभागाशी संपर्क करून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हाच दोन दिवसात निर्णय होईल, असे कळविण्यात आले होते. बुधवारी आयुक्तांनी नवीन आदेश लागू केला होता. आम्ही आमच्या सदस्यांना आधीच कल्पना दिली होती की जोपर्यंत आपल्याला कोर्टाचा आदेश आणि पोलिस आयुक्तांचा निर्णय मिळत नाही तोपर्यंत वाहने आणून नयेत.
-राजन हौजवाला, अध्यक्ष, औरंगाबाद ट्रॅव्हल्स बस ओनर्स असोसिऐशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेविकेच्या घरी पाण्यासाठी ठिय्या

April 6, 2017, 10:46 am

≫ Next: स्टेशनवर शिक्षकाचा खून; दोघांना अटक

≪ Previous: शहरात वाहन प्रवेश बंद, सुरूचा वैताग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देवानगरी, मुस्तफाबाद, प्रतापनगर भागातील अनेक सोसायटींना पाणी येत नाही. पाण्याचा पुरवठा कमी असल्यामुळे, या भागातील महिलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पाणी द्या या मागणीसाठी या भागातील विविध सोसायटीतील महिलांनी नगरसेविकेला घरी गाठले. नगरसेविकेच्या घरी ठिय्या आंदोलन करून समस्या सोडविण्याचे आवाहन केले. पाण्याची समस्या मिटली नाही तर सर्व महिलांचा हंडा मोर्चा महापालिकेवर काढण्याचाही इशारा यावेळी देण्यात आला.
देवानगरी, मुस्तफाबाद येथील भिमाशंकर सोसायटी, शिवकृपा कॉलनी, सेना नगर, पीडब्‍ल्युडी कॉलनी, राजगुरूनगर, अर्थव सोसायटी, झांबड इस्टेट, शगुन रेसिडेन्सी, देव इं‌द्रायणी सोसायटी, विनस सोसायटी, लोटस सोसायटी, ऐश्वर्या सोसायटी, भगीरथ सोसायटी या भागातील महिलांनी गुरुवारी नगरसेविका शोभा बुरांडे यांची भेट घेतली. या भेटीत या महिलांनी आपण देवानगरी मुस्तफाबाद येथील रहिवासी आहोत. या भागातील नागरिकांना सध्या पुरेसे पाणी मिळत नाही. यापूर्वी अनेकदा पाण्याच्या समस्येबाबत नगरसेवक तसेच संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. या भागाची पाणी समस्या सोडविण्यासाठी पाण्याची टाकी आणि पाण्याची पाईप लाईन बदलण्याची नितांत गरज आहे.
या भागातील नागरिकांच्या पाण्याची समस्या सुटली नसल्याने, वर्षातील आठ महिने या भागातील नागरिकांना पाण्याच्या टँकरवर राहावे लागत आहे. पाण्याचा होणार पुरवठा हा फक्त दहा मिनिट असल्याने सोसायटीच्या अनेक घरातील सदस्यांना पाणीही मिळत नाही. यामुळे ही समस्या सोडविण्यात यावी. अन्यथा महापालिकेवर हंडा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचा इशाराही महिलांनी दिली. यावेळी ज्योती अवसरमल, ज्योती पिसोळे, सीमा चव्हाण, कल्पना कुलकर्णी, वंदना कांबळे, शोभा हुबळीकर, अनिता कवाळे, र्किती मंगेश कुलकर्णी, सारिका भालगावंकर, सुनिता कांबळे, सुरेखा भोसले, सुनिता काकडे यांच्यासह अन्य महिलांची यावेळी उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशनवर शिक्षकाचा खून; दोघांना अटक

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दहा हजार जणांची वनसंवर्धनासाठी नोंदणी

≪ Previous: नगरसेविकेच्या घरी पाण्यासाठी ठिय्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या फलाट क्रमांक ५ जवळील रेल्वे पटरीवर २२ फेब्रुवारी रोजी एका शिक्षकाची निघृण हत्या झाली होती. या प्रकरणात एका संस्‍थाचालक आणि त्याच्या मुलगा या दोन्ही आरोपींना पकडण्यात दीड महिन्यानंतर लोहमार्ग पोलिसांना यश आले. या दोन्ही आरोपींना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी लोहमार्ग न्यायलयापुढे गुरुवारी हजर करण्यात आले. कोर्टाने या दोघांना १० जुलै पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
या प्रकरणात लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षकांनी दिलेल्या माहिती नुसार, २२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनच्या फलाट क्रमांक पाच येथे रेल्वे रुळावर शिक्षक असलेल्या ४३ वर्षीय शिंदेवाडगाव येथील रहिवासी दत्तायत्रे माधवराव पोकळे याला अज्ञाताने डोक्यात दगड टाकून तसेच फरशी टाकून निर्घृण हत्या केली होती. या प्रकरणात मृत पोकळे यांच्या परिवारातील सदस्यांनी मृत पोकळे ज्या शिक्षण संस्‍थेत काम करीत होते त्या संस्‍थेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या मुलांनी हा खून केल्याची फिर्याद लोहमार्ग पोलिसांकडे दिली होती. पोकळे यांनी संस्‍थाचालकाच्या विरोधात न्यायलयात दावा दाखल केला होता. पोकळे यांच्या बाजुने न्यायलयाने निकाल दिला होता. पोकळे यांना वर्ष २००४ पासून थकलेले सर्व वेतन द्यावे लागणार होते. यामुळे संस्‍थाचालक आत्माराम तिडके आणि त्यांचा मुलगा अमोल आत्माराम तिडके यांनी खून केल्याची फिर्याद नोंदविली.
या फिर्यादीवरून आरोपींचा शोध लोहमार्ग पोलिसांनी सुरू केला. ‌महिन्याभरापासून हे दोन्ही आरोपी पोलिसांना चकवा देत होते. या दोन्ही आरोपींनी न्यायलयात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायलयाने फेटाळला.
लोहमार्ग पोलिसांना ५ एप्रिल रोजी हे आरोपी औरंगाबादेत एका वकीलाकडे येणार असल्याची माहिती मिळाली. लोहमार्ग पोलिसांनी आत्माराम तिडके आणि अमोल आत्माराम तिडके या पिता-पुत्रांना पोलिस उपनिरीक्षक आनंद बनसोडे, पोलिस ‌हेड कॉन्‍स्टेबल दिलीप लोणारे, माणिक आचार्य, संतोष उफाडे यांनी अटक केली. या दोघांना गुरुवारी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी लोहमार्ग यांच्यासमोर हजर केले असता, कोर्टाने या दोघांना दहा एप्रिल पर्यंत पोलिस कोठडी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा हजार जणांची वनसंवर्धनासाठी नोंदणी

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: आत्महत्यांमागे नैराश्याचा फास

≪ Previous: स्टेशनवर शिक्षकाचा खून; दोघांना अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय वन धोरणानुसार ३३ टक्के वनक्षेत्र निर्मितीसाठी वन विभागाने ‘हरित सेना’ उपक्रम राबवला आहे. वृक्ष लागवड आणि संवर्धनात सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांना आवाहन करण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात साडेदहा हजार स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे. राज्य सरकारचे ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ‘हरित सेना’ प्रयत्नशील राहणार आहे.
राज्य सरकारने वन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वन विभागाच्या माध्यमातून ‘हरित सेना’ स्थापन करण्यात आली आहे. हरित सेनेत नोंदणी केल्यानंतर स्वयंसेवक वृक्ष लागवड आणि वन संवर्धनात सहभागी होणार आहेत. जून महिन्यात वृक्ष लागवड मोहीम होणार आहे. मिटमिटा परिसरात निवृत्त लष्करी अधिकारी संघटना वृक्ष लागवड करणार आहे. तसेच स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्था व विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. वन संवर्धनात प्रत्येकाचा सहभाग नोंदवण्यासाठी वन विभागाने विशेष पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत साडेदहा हजार स्वयंसेवकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. नोंदणीची मुदत पुन्हा वाढवण्यात आली आहे. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, शासकीय-खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींना वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभागी करण्यात येणार आहे. वनदिंडी, पर्यावरण जनजागृती उपक्रम, वन सप्ताह, वन महोत्सव, पर्यावरणपूरक मोहीमेत स्वयंसेवकांचा सहभाग राहणार आहे. तसेच वन्यजीवांचे संरक्षण आणि वणवा रोखण्यासाठीसुद्धा स्वयंसेवक प्रयत्नशील राहू शकतील असे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. ए. नागापूरकर यांनी सांगितले. वनप्रेमी नागरिकांना वन आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाची संधी मिळणार आहे. दरवर्षी जिल्ह्यात १५ ते २० लाख रोपांची लागवड होते. मात्र, रोपे जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. दुष्काळ, मातीची संरचना आणि मोकाट जनावरे या कारणांमुळे रोपे टिकत नाही असा युक्तिवाद वन विभाग करीत असते. या समस्येवर मात करण्यासाठी यावर्षी हजारो स्वयंसेवक पुढाकार घेणार आहेत.

सदस्यांचे सहकार्य
वन विभागाच्या उपक्रमात वर्षभर सक्रिय सहभाग असलेल्या स्वयंसेवकांना वन विभाग प्रमाणपत्र देणार आहे. या अनुभवाचा सदस्यांना फायदा होणार आहे. वनक्षेत्र तुलनेने मोठे असून कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘हरित सेने’च्या स्वयंसेवकांनी मदत करणे अपेक्षित आहे. जंगलात प्राण्यांची शिकार रोखणे, वन्यजीवांची तस्करी थांबवणे, वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वयंसेवक प्रयत्नशील राहणार आहेत.

‘हरित सेना’ सदस्यांची ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत साडेदहा हजार स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे. वन विभागाशी सदस्य कायमचे जोडले जाणार आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनाही उपक्रमात सामावून घेतले जाणार आहे. वृक्ष लागवड यशस्वी करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- आर. ए. नागापूरकर, वनपरिक्षेत्र अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्महत्यांमागे नैराश्याचा फास

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: तेव्हा भरली १२७ पदे

≪ Previous: दहा हजार जणांची वनसंवर्धनासाठी नोंदणी

$

0

0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद ः जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सप्टेंबर २०१४च्या अहवालानुसार २०१२मध्ये जगभरात ८ लाख ४ हजार आत्महत्या झाल्या, तर याच वर्षी एकट्या भारतात २ लाख ५८ हजार ७५ आत्महत्या झाल्या. म्हणजेच जगाच्या एक तृतियांश आत्महत्या या फक्त भारत देशात झाल्या आणि नैराश्य (डिप्रेशन) हेच सर्व प्रकारच्या आत्महत्यांमागचे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. सद्यस्थितीत तब्बल पाच कोटी भारतीय जनता नैराश्याने ग्रासली असून, २०२०मध्ये हृदयविकारानंतर सर्वाधिक मृत्यू हे डिप्रेशनने होणार आहेत आणि २०३०मध्ये डिप्रेशनमुळे सर्वाधिक अपंगत्वही येण्याची भीती खुद्द ‘डब्ल्यूएचओ’ने व्यक्त केली आहे. सुखद बाब म्हणजे डिप्रेशन टाळता येऊ शकते आणि विविधांगी उपचारांती रुग्ण डिप्रेशनवर शंभर टक्के मात करू शकतो, असेही मनोविकारतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
सात एप्रिल रोजी जागतिक आरोग्य दिन आहे. नैराश्याच्या वाढत्या गंभीर विळख्यामुळेच ‘डिप्रेशन ः लेट्स टॉक’ ही यंदाची संकल्पना जाहीर करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०१४च्या रिपोर्टनुसार, १५ ते २९ या वयोगटामध्ये सर्वाधिक मृत्यूचे दुसरे कारण हे नैराश्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी ५ ते १४ या वयोगटात २ टक्के, १५ ते २९ वयोगटात ३५.५ टक्के, ३० ते ४९ वयोगटात २८ टक्के, ५० ते ६९ वयोगटात २० टक्के व ७० वयापुढील व्यक्तींमध्ये २०.९ टक्के इतके मृत्युचे कारण हे केवळ नैराश्य व नैराश्यामुळे निर्माण झालेली अविचारी स्थिती हेच असल्याचे ‘डब्ल्यूएचओ’ने स्पष्ट केले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आत्महत्या करणे किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न करणे हे तीव्र नैराश्याचे लक्षण आहे. जगामध्ये सरासरी दर ४० सेकंदाला एकाची आत्महत्या होते. यावरून डिप्रेशनचा पाश लक्षात येतो. सद्यस्थितीत समस्त मनोविकारांमध्ये नैराश्याचे रुग्ण सर्वाधिक असतात आणि नैराश्यग्रस्त रुग्णांच्या निदानाचे प्रमाण दिवसेंदिवस नक्कीच वाढत आहे, असे नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मनोविकृती विभागप्रमुख डॉ. प्रसाद देशपांडे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

३५ कोटी जनतेला फटका
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगभरात ३५ कोटी, तर भारतात पाच कोटी जनता वैफल्यग्रस्त म्हणजेच डिप्रेशनग्रस्त आहे. सध्या सर्वाधिक मृत्यूचे चौथे कारण हे डिप्रेशन आहे, मात्र अवघ्या तीन वर्षांनी म्हणजेच २०२०मध्ये हृदयरोगानंतर सर्वाधिक मृत्यूचे दुसरे कारण हे डिप्रेशन ठरू शकते आणि २०३०मध्ये डिप्रेशनमुळेच सर्वाधिक शारीरिक-मानसिक अपंगत्व येऊ शकते, अशी भीतीदेखील ‘डब्ल्यूएचओ’ने व्यक्त केली आहे. २०१५-१६मध्ये देशात झालेल्या ‘नॅशनल मेंटल हेल्थ सर्व्हे’नुसार सरासरी २० लोकांमागे एक व्यक्ती नैराश्यग्रस्त आहे आणि त्यानुसार सरळसरळ पाच कोटी जनता नैराश्यग्रस्त असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘शॉक ट्रिटमेंट’ पूर्ण सुरक्षित
शॉक ट्रिटमेंट अर्थात ‘इलेक्ट्रो कन्व्हझिव्ह थेरपी’बाबत गैरसमजच अधिक आहेत. उलट ही थेरपी अत्यंत सुरक्षित व गुणकारी आहे आणि अवघ्या ८ दिवसांत रुग्ण डिप्रेशनच्या बाहेर येऊ शकतो. आता तर भूल देऊन ही थेरपी रुग्णांना दिली जाते. त्यामुळे रुग्णांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. तसेच या थेरपीमध्ये केवळ ८-१० सेकंदांसाठी ११० व्होल्टसचा वापर केला जातो. त्यामुळे रुग्णाला कोणतेही दुष्परिणाम होत नाही, असेही डॉ. सावजी यांनी स्पष्ट केले. अलिकडे लोहचुंबकाच्या माध्यमातून मेंदूला उत्तेजित करण्याच्या ‘रिपिटेटिव्ह ट्रान्स मॅग्नेटिक स्टिम्युलेशन’ (आरटीएमएस) या पद्धतीनेदेखील डिप्रेशनवर प्रभावी उपचार केले जात आहेत. मुळात उपचारासाठी पुढे येणे खूप गरजेचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे मनोविकारतज्ज्ञ व ‘आयएमए’चे युवा शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा म्हणाले.

नैराश्याचे मूळ कारण मेंदूमध्ये
अत्यंत जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू होणे, पती किंवा पत्नीचा मृत्यू होणे, घटस्फोट होणे, प्रेमभंग होणे अशा त्या त्या व्यक्तीसाठी धक्कादायक ठरलेल्या परिस्थितीच्या आघातातून नैराश्य निर्माण होऊ शकते. त्याचवेळी जेव्हा मेंदूतील ‘सिरोटोनिन’ या न्युरो हार्मोन्सचे प्रमाण घटते, तेव्हा संबंधित व्यक्ती नैराश्यग्रस्त होते, असे शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झाले आहे. त्याचवेळी महिलांमधील विशिष्ट हार्मोन्समुळे पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये डिप्रेशन जास्त प्रमाणात दिसून येते, हेही समोर आलेले आहे. मुळात डिप्रेशन हा एक मानसिक आजार आहे आणि सौम्य, मध्यम व तीव्र स्वरुपात या आजाराचे स्वरूप दिसून येते आणि कोणत्याही वयात हा विकार बळावू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातही २० ते ३० व ५० ते ६० या वयोगटामध्ये डिप्रेशनचे सर्वाधिक रुग्ण दिसून येतात. यामध्ये नैराश्यग्रस्त व्यक्तीची ‘प्रोडक्टिव्हिटी’ कमी होते, कार्यक्षमता घटते, तसेच संबंधित व्यक्तीचे वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक नुकसान होते. त्यामुळेच डिप्रेशनवर लवकरात लवकर उपचार होणे गरजेचे असते. महत्त्वाचे म्हणजे डिप्रेशनला उपचारांची गरज असते आणि मेंदूतील ‘सिरोटोनिन’ वाढविण्यासह इतर औषधोपचार, समुपदेशन व तीव्र डिप्रेशनच्या रुग्णांना ‘इलेक्ट्रो कन्व्हझिव्ह थेरपी’च्या (शॉक ट्रिटमेंट) उपचारांची गरज असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे ‘सिव्हिअर डिप्रेशन’देखील पूर्णपणे बरे होऊ शकते. मात्र आजार असल्याचे लक्षात आल्यानंतरही फार कमी रुग्ण स्वतःहून उपचारांसाठी पुढे येतात. तीव्र स्वरुपातील आजारदेखील उपचारांनी तीन महिन्यांत नियंत्रणात येतो व वर्षभरात रुग्ण ठणठणीत होतो आणि वर्षभराच्या उपचारांचा खर्च २० हजारांपेक्षा जास्त नसतो, असे मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. संजीव सावजी यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागात डिप्रेशनवर उपचार नाहीच
डिप्रेशनसह एकूणच मानसिक आजारांवर ग्रामीण भागातच तसेच छोट्या-छोट्या गावांमध्ये उपचार उपलब्ध नाहीत. केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच नव्हे तर ग्रामीण रुग्णालयात-उपजिल्हा रुग्णालयातदेखील डिप्रेशनवर फारसे उपचार उपलब्ध नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वस्तुतः एमबीबीएस डॉक्टरदेखील विशिष्ट प्रशिक्षणानंतर प्राथमिक व मध्यम तीव्रतेच्या नैराश्यावर उपचार करू शकतात. मुळात देशात केवळ पाच हजार मनोविकारतज्ज्ञ असल्यामुळे एमबीबीएस डॉक्टरांना मनोविकृतीशास्त्राचे प्रशिक्षण देऊन मनोरुग्णांना उपचार देण्यासाठी समर्थ बनवणे काळाची गरज असल्याचे मतही अनेक मनोविकारतज्ज्ञांनी यानिमित्त व्यक्त केले.

‘ते’ तिघे झाले डिप्रेशनमुक्त…
केस १ ः औरंगाबाद शहरातील २७ वर्षीय इंजिनीअरला वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून नोकरीच्या ऑफर आल्या होत्या. त्यातील एका मोठ्या कंपनीने त्याला ८ दिवसांत रुजू होण्यास सांगितले होते, मात्र डिप्रेशनमुळे ऑफर स्वीकारण्याची हिंम्मत होत नव्हती, निर्णय घेता येत नव्हता. दुसरीकडे, आपल्याला डिप्रेशन आहे, हे त्याच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे यातून मुक्त होण्याचा त्याने निर्णय घेतला आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार ‘शॉक ट्रिटमेंट’ घेतली आणि ८ दिवसांत संबंधित कंपनीत रुजू झाला.
केस २ ः औरंगाबाद शहरातील एका उद्योजकाला डिप्रेशनचा त्रास होत होता आणि हे त्याच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे डिप्रेशनमधून लवकरात लवकर मुक्त होण्यासाठी स्वतःहून उपचार घेण्यासाठी पुढे आला आणि पूर्ण उपचार घेऊन तो डिप्रेशनमुक्त झाला.
केस ३ ः औरंगाबाद शहरातील एका युवकाची इंजिनिअरिंगची परीक्षा १०-१५ दिवसांवर आली होती व डिप्रेशनमुळे त्याला कोणतीही तयारी करणे, परीक्षा देणे शक्य होत नव्हते. हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित युवकाने ‘शॉक ट्रिटमेंट’ घेतली आणि त्याने परीक्षा दिली व चांगले गुण मिळवले.
(माहिती स्रोतः डॉ. संजीव सावजी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तेव्हा भरली १२७ पदे

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: तूर खरेदीच्या अटींना आव्हान

≪ Previous: आत्महत्यांमागे नैराश्याचा फास

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. डी. आर. माने यांच्या कार्यकाळातील भरतीप्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांना संचालकपदावर निलंबित करण्यात आले. त्याबाबत विद्यापीठ प्रशासन ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहे. शासनाकडून आदेश आल्यानंतर प्रशासन कार्यवाही करेल, असे सांगण्यात येत आहे. डॉ. माने यांच्या कार्यकाळत ‘क’ आणि ‘ड’ या प्रवर्गासह जवळपास ९६ पदे भरली गेल्याची माहिती विद्यापीठाकडे आहे.
विद्यापीठातील गैरप्रकाराबाबत अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर उच्चशिक्षण विभागाने तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. त्यानंतर ही कारवाई झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यांच्याकाळात झालेल्या पदभरती प्रकरणात त्यावेळी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. २०११ ते २०१५ यादरम्यान डॉ. माने विद्यापीठात कुलसचिव म्हणून कार्यरत होते. २०१२मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर २०१३मध्ये विद्यापीठात भरती करण्यात आली. त्या ‘क’ आणि ‘ड’ गटांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. थेट मुलाखत, नियुक्तीपत्र आणि उमेदवार त्याच दिवशी रुजू, या प्रक्रियेला काहींनी त्यावेळी आक्षेप घेतला होता. संवर्गात बदल, एक उमेदवार चक्क अपात्राच्या यादीत असतानाही पात्र ठरल्याचे आरोप त्यावेळी करण्यात आले होते.

कुलसचिवांच्या देखरेखीखाली
विद्यापीठात २०११ ते २०१५ यादरम्यान एकूण १२७ पदे भरण्यात आली होती. त्यात ‘अ’ प्रवर्गातील ५, ‘ब’ २६, ‘क’ ९४ तर ‘ड’ प्रवर्गातील २ पदे. विद्यापीठातर्फे जाहिरातीत एकूण १७० पदांचा उल्लेख करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात १२७ पदे भरले भरली गेली होती. विद्यापीठातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील भरती प्रक्रिया ही कुलसचिवांच्या देखरेखीखाली होते. तत्कालिन कुलसचिव डॉ. माने यांच्या कार्यकाळात ९६ पदे भरल्याची माहिती कुलसचिव कार्यालयातून देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

तूर खरेदीच्या अटींना आव्हान

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पैठण शहरात पुन्हा गूढ आवाज

≪ Previous: तेव्हा भरली १२७ पदे

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
तूर खरेदीसंदर्भातील जाचक अटीचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेत केंद्र व राज्य सरकारसह अन्न महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. कालिदास वडणे यांनी दिले आहेत.
गेल्या वर्षी तूर डाळीचे भाव वाढल्याने केंद्र शासनाने तूर व्यापाऱ्याच्या गोदामावर छापे टाकले व तूर डाळीचा साठा जप्त केला. त्याचप्रमाणे गरजेपेक्षा जास्त तूर डाळ आयात केली. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कमीत कमी ४६२५ हमी भाव निश्चित करून प्रति क्विंटल ४२५ बोनस असा एकूण ५०५० प्रति क्विंटल भाव जाहीर केला, मात्र केंद्र शासनाच्या ४ डिसेंबर २०१५च्या परिपत्रकानुसार कशा प्रकारची तूर खरेदी करावी, यासंदर्भात दहा जाचक अटी टाकल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी तूर खरेदी केंद्रावर आणल्यानंतर तेथील अधिकारी या परिपत्रकाचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांचा चांगला माल कोणतेही कारण न देता रद्द ठरवत आहेत. वेगवेगळी कारणे सांगून तूर खरेदीची टाळाटाळ व दिरंगाई केली जाते. त्याचा प्रत्यय बालानगर (ता. पैठण) येथील शेतकरी गोविंद मुरलीधर सोनी यांना आला. त्यांनी २ मार्च रोजी तूर शासनाच्या खरेदी केंद्रावर विक्रीस आणली होती. तेथील अधिकाऱ्यांनी त्यांची तूर खरेदीस नकार दिला. त्यामुळे केंद्र शासनाचे ४ डिसेंबर २०१५चे परिपत्रक रद्द करावे व सोनी यांची संपूर्ण तुर खरेदी करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात केली. प्राथमिक सुनावणीत गुरुवारी खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे प्रकाश बी. पाटील, निनाद पाटील, परेश पाटील व सोमनाथ नागोडे हे काम पहात आहेत. या याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण शहरात पुन्हा गूढ आवाज

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘आयुक्तांची बदली होऊ देणार नाही’

≪ Previous: तूर खरेदीच्या अटींना आव्हान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
शहराच्या दक्षिण भागात गुरुवारी सकाळी पुन्हा एकदा मोठा गूढ आवाज ऐकू आला. सतत ऐकू येणाऱ्या या आवाजामुळे नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण असून चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
शहराच्या दक्षिण भागातून गुरुवारी सकाळी नऊ वाजून दहा मिनिटाला नेहमीप्रमाणे गूढ आवाज ऐकू आला. नेहमी शहर व तालुक्यात ऐकू येणाऱ्या आवाजापेक्षा गुरुवारी सकाळीच्या आवाजाची तीव्रता अधिक होती. आवाज ऐकू येताच नागरिकांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचे वातावरण पसरले. विशेष म्हणजे, तालुक्यातील दक्षिण व पूर्व भागातील पाटेगाव, चनकवाडी, सोनवाडीसह अनेक गावांमध्येही हा आवाज ऐकू आला. ‘मी राहत असलेल्या भागात नेहमीच गूढ आवाज ऐकू येतो. सकाळी चहा घेतानाच मोठा आवाज ऐकू आला.
या आवाजामुळे घरांच्या भिंती हादरल्या, भीतीमुळे कुटुंबासह घराबाहेर पळालो,’ अशी माहिती रेणुकादेवी गल्लीतील रहिवासी अॅड. वैभव चव्हाण यांनी दिली.

भूकंपमापकावर नोंद नाही
या आवाजाची जायकवाडी धरणाच्या भूकंप मापक केंद्रावर कोणतीही नोंद झाली नसल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता अशोक चव्हाण यांनी दिली. गूढ आवाजाविषयी महसूल विभागाकडे चौकशी केली असता, त्यांनीही कोणतीही नोंद नसल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयुक्तांची बदली होऊ देणार नाही’

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: फुलंब्री बसस्थानकात घशाला कोरड

≪ Previous: पैठण शहरात पुन्हा गूढ आवाज

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांची बदली झालीच, तर शासनाला विनंती करून बदली रद्द करून आणू, असे महापौर भगवान घडमोडे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. येत्या काळात अनेक प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे. बकोरियांची बदली झाली, तर या प्रकल्पांची कामे होऊ शकणार नाहीत, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
आयुक्त बकोरिया यांच्या बदलीची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे. विशिष्ट लॉबी त्यांच्या बदलीसाठी शासन दरबारी गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न करीत असल्याचे मानले जाते. त्यातच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनाकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे बकोरिया यांची बदली होणारच, असे बोलले जात आहे. बकोरिया यांनीही बदलीच्या शक्यतेला दुजोरा दिला. त्यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या बदलीचे आदेश केव्हा येतात, याची वाट पाहिली जात आहे. आयुक्तांच्या बदलीच्या चर्चेसंदर्भात गुरुवारी पत्रकारांनी महापौर घडमोडे यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘माझ्या माहितीनुसार बकोरिया यांची बदली होणार नाही. बकोरिया यांनी देखील बदलीची चर्चा नसल्याचे सांगितले आहे. या नंतरही त्यांची बदली झालीच, तर शासनाला विनंती करून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न करू.’

बदली परवडणार नाही
औरंगाबाद शहरात सध्या रस्त्यांच्या कामांचा विषय ऐरणीवर आहे. त्यासाठी पीएमसी नियुक्त करण्यात येणार आहे. पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याशिवाय अन्य काही प्रकल्प सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे आयुक्तांची बदली महापालिकेला व शहराला परवडणारी नसेल, असा उल्लेख महापौरांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलंब्री बसस्थानकात घशाला कोरड

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: संतपीठाच्या हस्तांतराची विद्यापीठाला प्रतीक्षा

≪ Previous: ‘आयुक्तांची बदली होऊ देणार नाही’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
येथील बसस्थानकावर किमान मुलभूत सोयी सुविधा असणे आवश्यक आहे. यात पिण्याचे पाणी हा विषय अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. परंतु, येथे पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. किमान पिण्याच्या पाण्याची तरी सोय उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
येथील बसस्थानकातून दररोज हजारो प्रवाशी प्रवास करतात. परिणामी त्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय असणे गरजेचे आहे. परिवहन विभागाच्या बसने प्रवास करणारा प्रवासी मध्यम व कनिष्ठ वर्गातील असतो. त्यातही महिला, लहान मुले व वयोवृद्ध मंडळी मोठ्या प्रमाणात असतात. त्यामुळे प्रत्येक बाबींवर खर्च करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. त्यातही पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च करणे अनेकांना परवडत नाही. सध्या उन्हाळा तापायला सुरुवात झाली आहे. अशा स्थितीत पाणी हे अत्यावश्यक आहे. मात्र, फुलंब्री बसस्थानकावर प्रवाशांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. एखाद्या प्रवाश्यास तहान लागली तर बसस्थानकाबाहेर येऊन पाणी पाऊच किंवा पाण्याची बाटली विकत घ्यावी लागते. बऱ्याचदा पाणी आणायला गेले तर बस हुकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनेकदा प्रवाशांच्या घशाला कोरड पडलेलीच असते. एखाद्या प्रवाशाजवळ कमी पैसे असले, तर तो प्रवासी बसस्थानकाच्या बाहेर असलेल्या हॉटेलात पाणी पिण्यासाठी गेला तर हॉटेलचालक त्यांच्यावर खेकसतात. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यास पाणी बाटली विकत घ्यावी लागते.
हे बसस्थानक बांधले तेव्हा उपहारगृह तयार केले होते, ते कित्येक वर्षांपासून बंद आहे. त्याचप्रमाणे पाणपोई देखील बांधण्यात आली होती, मात्र ती आता मोडकळीस आलेली आहे. अनेकदा हॉटेलात अशुद्ध पाणी असते. त्यामुळे रोगराई पसरण्याची भीती असते. शिवाय नागरिकांना पाणी विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे परिवहन विभागाने बसस्थानकावर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करुन द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.

बसस्थानकावर बऱ्याचवेळापासून बसची वाट पाहत आहे. उन्हाळा असल्याने हान जास्त लागत आहे. पण, येथे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसल्याने बसस्थानकाबाहेरून पाणी विकत घ्यावे लागत आहे.
- रामदास बहादुरे, प्रवासी

पिण्याच्या पाण्याबद्दल वरिष्ठ कार्यालयाला याबाबत कळविलेले आहे. प्रवाशांची अपेक्षा योग्य असून येथे लवकरात लवकर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
- कैलास इथ्थर पाटील, वाहतूक नियंत्रक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतपीठाच्या हस्तांतराची विद्यापीठाला प्रतीक्षा

April 6, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘वाङ्मयीन मराठवाडा’ हा दस्ताऐवज’

≪ Previous: फुलंब्री बसस्थानकात घशाला कोरड

$

0

0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
Tweet : @AshishcMT

औरंगाबाद : पैठण येथे उभारलेले संतपीठाला नवसंजिवनी देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पुढाकार घेत अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपयांची तरतूद केली. त्याचवेळी संतपीठाचे हस्तांतर विद्यापीठाकडे वर्ग करण्याची घोषणा होऊन वर्ष उलटले, मात्र त्याविषयी सरकारी पातळीवर कोणत्याही हालचाली नाहीत. संशोधनासह, संतसाहित्यावर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तयारी या विद्यापीठाने दाखवलेली आहे.

महाराष्ट्राला असलेला संत परंपरेचा मोठा वारसा लक्षात घेत १७ वर्षांपूर्वी राज्यात संतपीठाची घोषणा झाली. पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानात संतपीठ उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला. तेथे संतपीठाची वास्तूही बांधण्यात आली, पण अद्याप संतपीठ सुरू झाले नाही.

शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सरकारच्या काळात संतपीठाची उभारणी झाली. त्यानंतर अद्याप त्याकडे सरकाराचे दुर्लक्ष आहे. राज्यात युतीची सत्ता असली तरी हा संतपीठाचा प्रश्न अंधातरीच आहे. संतपीठाची इमारत तयार आहे. सभागृह, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, ग्रंथालय अशा सोयी-सुविधांची उभारणी झाली, मात्र अभ्यासक्रम सुरू होऊ शकले नाहीत. २०१६मध्ये हे संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे हस्तांतरित करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. त्याबाबत दोन बैठकाही झाल्या, परंतु हस्तांतराला मूर्त स्वरूप प्राप्त झाले नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संतपीठासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर येत्या शैक्षणिक वर्षात नवीन अभ्यासक्रम कोणते राबविता येतील याचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने सुरू केली आहे. शासनाकडून हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाली की पुढची प्रक्रिया केली जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.

संशोधनासह प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
संत परंपरोचा मोठा वारसा लक्षात घेता संत साहित्याचा अभ्यास आणि त्यावर संशोधन व्हावे, त्या दृष्टिकोनातून अभ्यासक्रमाची रचना केली जात आहे. संतपीठात संशोधनावर भर असेल. त्यासह तीन-सहा ते वर्षे कालावधीचे अभ्यासक्रम राबविले जाणार आहेत, अशी माहिती विद्यापीठाच्या सूत्रांनी दिली.

विद्यापीठाकडे संतपीठ हस्तांतरित करण्याबाबत सरकारच्या पातळीवरून अद्याप प्रक्रिया झालेली नाही, मात्र संतपीठाच्या विकासासाठी आमची तयारी आहे. संशोधनावर आमचा भर असेल. त्यासह छोटे-छोटे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्याचा आमचा सुरुवातीला प्रयत्न असेल. येत्या शैक्षणिक वर्षात हे संतपीठ सुरू व्हावे, असे आमचे प्रयत्न आहेत. - डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वाङ्मयीन मराठवाडा’ हा दस्ताऐवज’

April 7, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मेव्हणीवर अत्याचार; कोठडी रवानगी

≪ Previous: संतपीठाच्या हस्तांतराची विद्यापीठाला प्रतीक्षा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘वाङ्मयीन मराठवाडा’ ग्रंथात साहित्यिक, सांस्कृतिक मराठवाड्याचा इतिहास व परंपरा यांचा धांडोळा घेतला गेला आहे. हा एक दस्ताऐवज आहे, असे मत साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक आसाराम लोमटे यांनी व्यक्त केले.
मराठवाडा साहित्य परिषदत जुई फाउंडेशन, आसई व चिन्मय प्रकाशन यांच्यातर्फे शुक्रवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कैलास केशर रंगनाथ इंगळे लिखित ‘वाङ्मयीन मराठवाडा’ या ग्रंथाचे प्रकाशन लोमटे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर भाष्यकार समिता जाधव, मसापचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष द्वारकादास पाथ्रीकर, विद्यासागर पाटंगणकर, लेखक इंगळे, चिन्मय प्रकाशनचे विश्वंभर कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती.
लोमटे म्हणाले, ज्या घरात अक्षरही गिरवले गेले नाही, शिक्षणाचाही गंध नाही किंवा लिखाणाचीही परंपरा नाही, अशा घरातून कैलास इंगळे आले आहेत, त्यामुळे त्यांचे लिखाण हे आदर्श ठरते. मराठवाड्याच्या साहित्याची परंपरा, साहित्य संमेलनाध्यक्षांचे भाषण, अस्मितादर्शचा इतिहास, संत परंपरा आदींपासून २००५ पर्यंतच्या मराठवाड्यातील साहित्यिकांच्या लिखाणावर या ग्रंथात प्रकाश टाकला आहे, असे लोमटे म्हणाले.
यावेळी ग्रंथावर भाष्य करताना समीक्षक-अभ्यासक समिता जाधव म्हणाल्या, या ग्रंथात अनेक संदर्भ आले आहेत. या ओघाने लेखकाचे मत कुठेतरी दाबले गेले आहे का अशी शंका येते. हा ग्रंथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन चळवळीचा धांडोळा घेतो. पण, महिला साहित्य संमेलनाचाही यात उल्लेख आला असता, तर बरे झाले असते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विद्यासागर पाटंगणकर यांनी या ग्रंथाला प्रबंधीय महत्त्व असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, हा ग्रंथ अतिशय साचेबद्धपणे लिहिला गेला आहे. इंगळेंनी त्यांचे शिक्षण पूर्ण करताना अर्धेपोटी राहून प्रसंगी पोटाला चिमटा घेत हा ग्रंथ पूर्ण केला आहे पीएच. डी. पूर्ण केली आहे यामुळे या ग्रंथाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समाधन इंगळे यांनी केले.

मसाप सभागृह खचाखच
एरव्ही ग्रंथ प्रकाशन कार्यक्रमाला कायम श्रोत्यांची प्रतीक्षा असलेल्या मसापच्या ना. गो. नांदापूरकर सभागृह शुक्रवारच्या कार्यक्रमप्रसंगी कैलास इंगळेंच्या ग्रंथ प्रकाशनाच्यावेळी खचाखच भरले होते. सभागृहा बाहेरील वरंड्यात सुद्धा खुर्च्या टाकून श्रोते बसले होते. जालना, अंबड, भोकरदन, असई, जळगाव, बीड, परभणी येथून कैलास इंगळे यांचे चाहते आले होते. इंगळे यांनी हा ग्रंथ आई-वडिलांना अर्पण केला असून ते दोघेही उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेव्हणीवर अत्याचार; कोठडी रवानगी

April 7, 2017, 2:30 pm

≫ Next: केवळ ५ मदरशांना अनुदान

≪ Previous: ‘वाङ्मयीन मराठवाडा’ हा दस्ताऐवज’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहिणीचा पती अत्याचार करीत असल्याने छाया दिलीप जाधव (वय १६) रा. भारतनगर, गारखेडा या अल्पवयीन मुलीने गुरुवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणातील आरोपी मोहन राठोड याला १० एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
पोलिस हवालदार विष्णू मुंडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात छायाच्या मेहुण्याविरुद्ध बलात्काराचा आणि बहिणीविरुद्ध छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. अत्याचार करणाऱ्यास पोलिसांनी अटक केली. छायाने आत्महत्या केल्याचे समजल्यावर पुंडलिकनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. घटनास्थळावर चिठ्ठी सापडली असून छायाने मेहुणा आणि बहिणीकडून होत असलेल्या त्रासाचा पाढा वाचला. हा प्रकार गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी पुढील कार्यवाही करुन शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. आरोपी मोहनला शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.एस. नायर यांच्या समोर हजर करण्यात आले. आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करावयाची आहे, त्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार कुठे केले याची चौकशी करावयाची आहे, घातपात केला की काय या दिशेने देखील तपास करावयाचा असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती सहायक लोकअभियोक्ता अजित अंकुश यांनी केली. ही विनंती कोर्टाने मान्य करून आरोपीला कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

केवळ ५ मदरशांना अनुदान

April 7, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पैठणरोडवरील झाडांचे पुन्हा सर्वेक्षण

≪ Previous: मेव्हणीवर अत्याचार; कोठडी रवानगी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुस्लिम मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचा निधी देण्यात येतो, मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश मदरशे हे कागदावरच असल्याचे डिसेंबर महिन्यात प्रशासनाने घेतलेल्या झाडाझडतीत स्पष्ट झाले होते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात २०१६-१७ वर्षासाठी आलेल्या १२० प्रस्तावापैकी केवळ पाच मदरशांनाच अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातून डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत २५ जानेवारी २०१७पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव जिल्हा‌धिकारी कार्यालयात स्वीकारण्यात आले. प्रशासनाकडे १२० प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. या प्रस्तावांमध्ये देण्यात आलेल्या मदरशांची स्थळपाहणी करण्यात आली व त्यानंतर केवळ पाच मदरशांना मंजुरी देण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या कडक कारवाईमुळे येणाऱ्या वर्षात केवळ कागदावर उभारण्यात येणाऱ्या मदरशांच्या प्रकरणात घट होण्याची शक्यता आहे.औरंगाबादच्या पाचही मदरशांना ३२ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटांतील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू या विविध विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या नववी, दहावी, अकवी, बारावीतील; तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगार क्षमता वाढते. या दृष्टीने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी त्यांच्या पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी अनुदान देणयसाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबवण्यात येते.
राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली अाहे. या योजनेत पात्र मदरशांना अनुदान देण्याची शासनास शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने केवळ पाच मदरशांना अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे.

अहवाल शासनदरबारी
७ व १९ डिसेंबर रोजी करण्यात आलेल्या मदरशांच्या झाडाझडतीत बहुतांश ठिकाणी विद्यार्थीच आढळले नाहीत. अनेक ठिकाणी मदरसे बंद आढळले, तर काही ठिकाणी चुकीच्या पत्त्यामुळे प्रशासनाला मदरसे सापडलेच नाहीत. अनुदान मंजूर असलेल्या एकूण २४६ मतदशांपैकी केवळ ८८ मदरसे सुरू अाहेत. अनुदानाचे विनियोग ३७ मदरशांनी योग्य रितीने केला नाही. १२१ मदरसे प्रशासनाला बंद आढळले. यासंदर्भातील अहवाल प्रशासनाने शासनाला सादर केला आहे.

१८ जिल्ह्यांना ६ कोटी रुपयांचे अनुदान
राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील १५५ मदरशांसाठी ६ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या अनुदान देण्यात आले आहेत. जिल्हानिहाय अनुदान (कंसात मदरशांची संख्या) पुढीलप्रमाणे; मुंबई शहर (३ मदरसे) ५ लाख ७६ हजार, मुंबई उपनगर (५) २० लाख ६४ हजार ३२५, ठाणे (३) ८ लाख ३६ हजार, धुळे (१) ३२ हजार ५००, जळगाव (३) ११ लाख ३० हजार, नंदूरबार (२) ८ लाख १० हजार, सोलापूर (२) ७ लाख ९० हजार, सातारा (२) ७ लाख ३५ हजार, अमरावती (२०) ८८ लाख ५८ हजार ४००, औरंगाबाद (५) ३२ लाख १० हजार, जालना(२५) १ कोटी, नांदेड (१३) ४८ लाख ३० हजार, बीड (२३) ९ लाख ९७ हजार, उस्मानाबाद (१) ३ लाख ७० हजार, हिंगोली (१९) ७८ लाख ६८ हजार, नागपूर (२२) ९५ लाख ६२ हजार, लातूर (३) १० लाख १५ हजार.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणरोडवरील झाडांचे पुन्हा सर्वेक्षण

April 7, 2017, 2:30 pm

≫ Next: नायब तहसीलदारांच्या पथकावर वाळू माफियांचा हल्ला

≪ Previous: केवळ ५ मदरशांना अनुदान

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वात वर्दळीचा रस्ता असलेल्या पैठण रस्त्यावरील महानुभाव आश्रम चौक ते वाल्मी यादरम्यानच्या सर्व झाडांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी संबंधित विभागांना दिले.
पैठण रोडवरील महानुभाव चौक ते वाल्मी रस्त्यावरील पर्यावरण संरक्षण वृक्षतोड रोखण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. या मार्गावरील झाडांचा प्रश्न निकाली काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या बैठकीविषयी बोलताना डॉ. भापकर म्हणाले की, या मार्गावर वड, गुलमहोर, चिंच यांसह सुमारे ३५१ झाडे आहेत. ही झाडे वाचवायची कशी, यावर विचार सुरू आहे. झाडांची अडचण नाही, तेथे रस्त रुंदीकरणाची काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले अाहेत. झाडे तोडण्याऐवजी याचं स्थलांतर कसे करता येईल; तसेच ही झाडे कोण घेऊ इच्छितात, झाडे स्थलांतरित करण्याची यंत्रणा काय, यासंदर्भात माहिती घेण्यात यावी. या मार्गावर एकूण किती झाडे आहेत, याचे सर्वेक्षण करण्यात यावे.
झाडांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येऊन झाडांसंदर्भात २५ एप्रिल रोजी पुन्हा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचेही भापकर यांनी सांगितले. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सामाजिक वनिकरण, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम; तसेच भारतीय राष्ट्रीय विकास महामंडळ कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नायब तहसीलदारांच्या पथकावर वाळू माफियांचा हल्ला

April 7, 2017, 2:57 pm

≫ Next: मानवधर्माचा संदेश सर्वांना भावला

≪ Previous: पैठणरोडवरील झाडांचे पुन्हा सर्वेक्षण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
गोदावरी नदीतून अवैधरित्या होत असलेली वाळूची वाहतूक रोखण्यासाठी गेलेल्या गेवराईच्या नायब तहसीलदारांच्या पथकावर वाळू माफियांनी हल्ला केला. यामध्ये नायब तहसीलदार जोशी हे जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी चाकलंबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात शुक्रवारी पहाटे अवैध वाळू वाहतूक सुरू होती. ही माहिती मिळाल्यानंतर गेवराईचे नायब तहसीलदार वैजिनाथ जोशी आणि चार तलाठ्यांचे पथक गेवराई तहसील कार्यालयाच्या सरकारी जीपने गुंतेगाव परिसरातील घटनास्थळी पोहचले. त्या ठिकाणी गोदावरी नदीतून अवैध वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र पाहयला मिळाले. त्या ठिकाणी वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या समोर सरकारी जीप उभा करून ट्रक पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी अवैध वाहतूक करणारे पंधरा ते वीस लोक जमा झाले. त्यांनी सरकारी जीपला कार आडवी लावून नायब तहसीलदार जोशी आणि त्यांच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांना ढकलाढकली आणि धक्काबुक्की केली.
अज्ञात पंधरा ते वीस वाळू माफियांनी सरकारी पथकावर दगडफेक सुरू केली. या दगडफेकीत नायब तहसीलदार वैजिनाथ जोशी यांना कपाळावर दगड लागले. व यात ते रक्तबंबाळ झाले. तर तलाठी राहुल मिसाळ, खिंडरे, यांनाही या दगडफेकीत मार लागला. दगडफेकीत जखमी झालेल्या जोशी यांच्यावर गेवराई येथील सरकारी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. त्यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात पंधरा ते वीस वाळू माफिया विरोधात चकलांबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मानवधर्माचा संदेश सर्वांना भावला

April 7, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सुरेश धस राष्ट्रवादीतून निलंबित

≪ Previous: नायब तहसीलदारांच्या पथकावर वाळू माफियांचा हल्ला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड यांच्या ‘दशक्रिया कादंबरीवर आधारीत व संदीप पाटील दिग्दर्शित ‘दशक्रिया’ या मराठी चित्रपटाने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावले. ६४वे राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार नवी दिल्ली येथे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. माझ्या लेखन कलाकृतीला मिळालेले यश आनंददायी असल्याची प्रतिक्रिया भांड यांनी ‘मटा’ला दिली.
पैठण घाटावरील दशक्रिया विधीचे व्यापारीकरण या सूत्राभोवती फिरणारी ‘दशक्रिया’ कादंबरी विशेष गाजली. या कादंबरीवर बेतलेला संदीप पाटील दिग्दर्शित ‘दशक्रिया’ चित्रपटसुद्धा राष्ट्रीय पुरस्कारांचा मानकरी ठरला आहे. पुणे फिल्म फेस्टिव्हल, औरंगाबाद फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ‘दशक्रिया’ला रसिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता. या चित्रपटाने ‘पीफ’मध्ये दोन पारितोषिके पटकावली होती. मात्र, शुक्रवारचा दिवस ‘दशक्रिया’च्या टिमसाठी सर्वाधिक आनंददायी दिवस ठरला. संजय कृष्णाजी पाटील यांना पटकथा लेखन, मनोज जोशी यांना सहाय्यक अभिनेता आणि सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट असे तीन पुरस्कार चित्रपटाने पटकावले. तर ‘कासव’ चित्रपट सुवर्णकमळाचा मानकरी ठरला. ‘व्हेंटीलेटर’, ‘कासव’ आणि ‘दशक्रिया’ या तीन चित्रपटांची राष्ट्रीय कामगिरी मराठी चित्रपटांची मान उंचावणारी ठरली.
‘सर्व धर्मात मृत्यूला सन्मानाने निरोप देण्याची प्रथा आहे. हिंदू धर्मात विधी व संस्काराची भर पडत गेली. यातून विधीचा अनाठायी खर्च व पिळवणूक सुरू झाली. या परिस्थितीवर भाष्य करणारी कादंबरी आहे. कादंबरीला दृश्य स्वरूप देताना दिग्दर्शकाने खूप मेहनत घेतली. त्यामुळे चित्रपट राष्ट्रीय पातळीवर पोचला,’ असे बाबा भांड म्हणाले. कादंबरीचा पट मोठा असताना संजय पाटील यांनी कष्टपूर्वक पटकथा तयार केली. तब्बल आठ ड्राफ्ट लिहिले. संदीपने कादंबरीपेक्षा वेगळा शेवट दाखवून दाद मिळवली असे भांड यांनी सांगितले. तब्बल तीन वर्षे कादंबरीचे हक्क मिळवण्यासाठी संदीप पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. तरूण दिग्दर्शकाची धडपड पाहून भांड यांनी चित्रपट बनवण्यासाठी कादंबरीचे हक्क दिले होते.

‘मेकिंग ऑफ दशक्रिया’ येणार
‘दशक्रिया’ चित्रपटाचे राष्ट्रीय पातळीवरील यश उल्लेखनीय आहे. कादंबरी लेखन ते चित्रपट हा मोठा प्रवास मांडणारे पुस्तक लवकरच प्रकाशित होणार आहे. ‘मेकिंग ऑफ दशक्रिया’ असे पुस्तकाचे नाव असून प्रेक्षकांना या चित्रपटाची यशकथा वाचण्यास नक्की आवडेल,’ असा विश्वास बाबा भांड यांनी व्यक्त केला.

‘दशक्रिया’ चित्रपटात मानवधर्माचा संदेश आहे. पोट माणसाला समान पातळीवर आणते हे दाखवतानाच कर्मकांडात अडकू नका, हा प्रभावी संदेश रसिकांना दिला आहे. राष्ट्रीय पुरस्काराचा आनंद अधिक आहे.
- बाबा भांड, साहित्यिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरेश धस राष्ट्रवादीतून निलंबित

April 7, 2017, 2:59 pm

≫ Next: घरकुल बचाव समितीची निदर्शने

≪ Previous: मानवधर्माचा संदेश सर्वांना भावला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यातील माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुरेश धस यांच्या विरोधात पक्षाने कडक कारवाई केली. पक्षविरोधी काम केल्याप्रकरणी सहा वर्षांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून धस यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, ही कारवाई दुर्दैवी असल्याचे धस यांनी मटाशी बोलताना सांगितले. पक्षातील कानफुक्या लोकांनी ही कारवाई करण्यास पक्ष नेतृत्वास भाग पाडल्याचे धस म्हणाले.

आष्टीचे माजी आमदार सुरेश धस यांच्यावर पक्षविरोधी काम केल्याने कारवाईची कुऱ्हाड कोसळली. नुकत्याच पार पडलेल्या बीड जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेले पाच समर्थक भाजपच्या तंबूत पाठवून दिले होते. त्या पाच सदस्यांनी पदाधिकारी निवडीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलेल्या सूचना व आदेशाचे पालन न करता पक्षधोरणाविरोधी भूमिका घेतली होती. त्यासोबतच पक्षाचा व्हीप बजावलेला असताना पक्ष विरोधी भाजप उमेदवाराला मतदान केले. माजी मंत्री प्रकाश सोळंके यांच्या पत्नी मंगला सोळंके यांच्या ताब्यात येणारे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद दूर गेले. धस यांच्या जिल्हा परिषदेतील भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची जिल्हा परिषदेतील सत्ता संपुष्टात आली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी उघडपणे टीका केली होती. त्यासोबतच धस यांच्यावर कारवाईची मागणी बीड येथे पत्रकार परिषद घेऊन करण्यात आली होती. त्यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी पक्षाकडे आलेल्या होत्या. त्यामुळे अखेर धस यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून सहा वर्षांसाठी निलंबन करण्यात आले.

या कारवाई संदर्भात माजी मंत्री सुरेश धस म्हणाले, पक्षाने निलंबनाचा घेतलेला निर्णय दुदैवी आहे. भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय पक्षातील नेते मंडळींनी अनेक जिल्ह्यात घेतला. कोल्हापूरात भाजप राष्ट्रवादी एकत्र आले. खुद्द खासदारांनी भाजप राष्ट्रवादीचे एकत्रित जिल्हा परिषद सदस्यांची बसचे सारथ्य केले. सोलापूर, उस्मानाबाद अशा अनेक ठिकाणी भाजपसोबत राष्ट्रवादी आघाडी झाली. मात्र, कारवाई केवळ बीडमध्ये आणि माझ्यावर झाली. मी सर्वसामान्य घरातून आमदार झालो. त्यामुळे बीडमधील प्रस्थापित नेते आपल्या विरोधात होते. बीडमध्ये पक्षात कानफुके नेते जास्त असून पक्षनेतृत्वाची माझ्या विरोधात त्यांनी कान फुंकली आणि माझे निलंबन झाले. माझी पक्षातील काही नेत्यांना भीती वाटत होती. ते आमच्या पक्षात बॅकडोअरवाले नेते अति महत्त्वाकांक्षी झाले आहेत. त्यांनी खोटे-नाटे सांगून मला पक्षातून घालवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता आणि त्यात ते यशस्वी झाले.

सोमवारी कार्यकर्त्यांची बैठक

सोमवारी आष्टी येथे तालुक्यीतील कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत त्यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ असे धस यांनी बोलताना स्पष्ट केले.
############

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट