Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

घरकुल बचाव समितीची निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रमाई घरकुल बचाव संघर्ष कृती समितीच्या सदस्यांनी विविध मागण्यांसाठी महापालिकेच्या समोर निदर्शने केली. ही योजना महापालिकेतर्फे योग्य प्रकारे राबवली जातनसल्याची समितीच्या सदस्यांची तक्रार होती.
रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत नवीन घरकुलांसाठीचे अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करावी. ज्या लाभार्थीने घरकुल मागणीचा अर्ज केला आहे त्याचे नाव घरकुलासाठी समाविष्ट करून प्रत्येक महिन्याला अशा प्रकरणांना मंजूरी देण्यात यावी. घरकुल अनुदानाचे तीन टप्प्यांत विभाजन करावे. अनुदान तुटपुंजे असल्यामुळे त्यात वाढ करावी. घरकुल कक्षप्रमुखपदी अभियंत्याची नियुक्ती करावी. दर महिन्यात कामाच्या प्रगतीनुसार अनुदानाचे वाटप करावे. औरंगाबाद शहरात जागेची अडचण असल्यामुळे नवीन अध्यादेशानुसार वाढीव चटईक्षेत्र रद्द करावे, अशा मागण्या या समितीतर्फे करण्यात आल्या. आयुक्तांच्या नावे देण्यात आलेल्या निवेदनावर मधुकर ढेपे, अरविंद कांबळे, अण्णा दाभाडे, लक्ष्मण कांबळे, आशिष गायकवाड, ज्ञानेश्वर खरात, उद्धव गडवे, सुधाकर भिसे, बाळू गणकवार, राजू जाधव, संदीप मगरे आदींची नावे आहेत. आयुक्त नसल्यामुळे या नागरिकांनी पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले.

भजे-पावचा नाष्टा
आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी कृती समितीचे सदस्य महापालिकेत आले होते, पण आयुक्त बाहेरगावी गेले होते. त्यामुळे ते उपायुक्तांची वाट पहात त्यांच्या दालनाच्या बाहेर बसले. उपायुक्त स्थायी समितीच्या बैठकीत होते. बैठक बराचवेळ चालली. त्यामुळे कृती समितीच्या भुकेल्या सदस्यांनी तेथेच भजे-पाव आणून नाष्टा केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उस्मानाबादनंतर आता बीड लक्ष्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
पैसै घेऊन ही पाणीपुरवठा योजनांची कामे न करणाऱ्या पाणीपुरवठा समित्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्या सातबारावर बोजा चढवा, योजना तत्काळ पूर्ण करण्यासाठी कठोर भूमिका घ्या, असे आदेश शुक्रवारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी बीड जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिले. नागरिकांच्या पाण्याचे पैसे खाणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी या बैठकीत मांडली.
बीड जिल्ह्यातील केज, अंबेजोगाई, बीड या तालुक्यातील रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयीन दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, कामे तत्काळ मार्गी न लागल्यास तुमच्यावर कारवाई करू असा इशारा लोणीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. बैठकीला केज मतदार संघाच्या आमदार संगीता ठोंबरे, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता विशेष कार्य अधिकारी चंद्रकांत गजभीये, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. बढे, जिल्हा परिषदेचे शाखा अभियंता पी. एल. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते.
केज, आंबेजागाई, व बीड तालुक्यांमध्ये राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत ४७ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी केज येथील ३, अंबाजोगाई येथील १ व बीड येथील १२ अशा १६ योजना आहेत. निधी उपलब्ध असूनही गावपातळीवर पाणीपुरवठा समितीकडून कामे करण्यास दिरंगाई होत असल्याची बाब अधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडली. यावर समित्यांवर गुन्हे दाखल करा, त्यांच्या सातबारावर बोजा चढवा, समित्या बरखास्त करा, शिवाय जे ठेकेदार कामात दिरंगाई करीत असतील त्यांना दंड लावा, दंड दुप्पट, पाचपट करा. मात्र, कामे तत्काळ पूर्ण करा अशा सूचना लोणीकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

ठाणे जिल्ह्यात मोठी कारवाई
ठाणे जिल्ह्यात कामे न करणाऱ्या ११० समित्यांवर गुन्हे दाखल केले. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या योजना मार्गी लावल्याची माहिती यावेळी लोणीकर यांनी दिली. गावपातळीवर पाण्याचे राजकारण होत असल्याने ग्रामस्थांना पाणी मिळण्यास अडचणी होतात. त्या पार्श्वभूमीवर आता पाणीपुरवठा समित्या व ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर मार्यादा आणल्याचेही लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजना तत्काळ मार्गी लावण्याचे आदेश
पाणीपुरवठा समित्यांमुळे योजना रखडल्या असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा. त्यानंतर आहे त्या स्थितीतील योजनांचा ताबा घ्या, जिल्हा परिषद स्तरावर निविदा काढा व या रखडलेल्या योजना तात्काळ मार्गी लावा, यासाठी वेळेवर कठोर भूमिका घ्या, असे आदेश पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

वसुलीचा उस्मानाबाद पॅटर्न राबवा
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १५५ पाणीपुरवठा योजनेतील गैरप्रकार मटाने सर्वप्रथम उघडकीस आणला होता. त्यानंतर कारवाईचा बडगा उगरल्यानंतर या ठिकाणी ६० लाख रुपयांची वसुली झाली होती. त्याप्रमाणे बीडमधील वसुलीसाठी उस्मानाबाद पॅटर्न राबवून पैसे शासन दरबारी जमा करावेत, अशा सूचना यावेळी लोणीकर यांनी अधिकारयांना दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आश्रमशाळांत काळजीवाहक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीतील मुलींच्या आश्रमशाळेत सुरक्षिततेसाठी महिला काळजीवाहक नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा प्राथमिक आश्रमशाळेतील वसतिगृहात विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक छळासंदर्भात आमदार सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत ९३ अन्वये सूचना उपस्थित केली होती. त्यांच्या सूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा गावातील प्राथमिक आश्रशाळेत पहिली ते सातवीच्या वर्गात ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळेला सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुदान मिळते. या आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात ३० मुली राहत असून, तेथे महिला अधीक्षक; तसेच एकही महिला कर्मचारी नसल्याचा मुद्दा आमदार चव्हाण यांनी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्यामुळे मुलींच्या वसतिगृहात रात्रीच्या वेळी कार्यरत असलेले शाळेतील पुरूष शिक्षक मद्यपान करून मुलींचा लैंगिक छळ करत असल्याची घटना घडली आहे. वसतिगृहातील काही मुलींनी लेक लाडकी अभियानाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत महिला कल्याण विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती, मात्र यावर अद्यापही कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे वसतिगृहातील मुलींमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून मुलींचा लैंगिक छळ करणाऱ्या दोषी शिक्षकांवर तात्काळ कडक कारवाई करावी; तसेच शासनाने मुलींच्या वसतिगृहांत तात्काळ महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली होती.
आमदार चव्हाण यांच्या सूचनेला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले असून, राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमातीतील मुलींच्या आश्रमशाळांत सुरक्षिततेसाठी महिला काळजीवाहक नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. आश्रमशाळांतील मुला-मुलींच्या सोयी-सुविधेवर देखरेखीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नामांकित व्यक्तींचा सहभाग असलेली पालक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देखील शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

आश्रमशाळेची मान्यता रद्द
विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालयाच्या आयुक्तांनी सुनावणीअंती सिंदफणा येथील आश्रमशाळेची मान्यता ३ मार्च २०१७ रोजी रद्द केली असून, याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली अाहे. समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रुती भागवतप्रकरण ‘सीआयडी’कडे

$
0
0

औरंगाबाद : पाच वर्षांपूर्वी शहरात झालेल्या श्रुती भागवत खून प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी दिले.
उल्कानगरी या उच्चभ्रू वसाहतीमध्ये रहिवासी असलेल्या श्रुती विजय भागवत यांचा १७ एप्रिल रोजी मध्यरात्रीनंतर अज्ञात मारेकऱ्यांनी खून केला. मृतदेह एका गादीमध्ये गुंडाळून पेटवून दिलेल्या अवस्थेत आढळून आला होता. श्रुती भागवत यांचे पती विजय हे दुबईत नोकरीला असून, मुलगा हा पुणे येथील कंपनीमध्ये नोकरीला आहे. त्यामुळे श्रुती भागवत या उल्कानगरीतील श्रीनाथ अपार्टमेंटमध्ये एकट्याच राहत होत्या. भागवत यांच्या खुनाला पाच वर्षे झाली, तरीही जवाहरनगर पोलिस, गुन्हे शाखा व एसआयटीकडून तपासाचा उलगडा करण्यात अपयश आले. श्रुती यांचा भाऊ मुकुल करंदीकर यांनी प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलिसांना वगळून अन्य तपास यंत्रणेकडे द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका करण्यात आली. गृह विभागाने या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्याबाबात शासन याचिकाकर्त्याच्या मताशी सहमत असल्याचे ३ एप्रिल रोजी स्पष्ट केले होते. या प्रकरणात पोलिसच्या ड्रेसची पावती घटनास्थळी सापडणे ही बाब स्थानिक पोलिसांशी निगडित असल्याने तपासाबाबत खंडपीठाने साशंकता व्यक्त केली. या घटनेचा तपास तात्काळ राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग करावा. हा तपास सीआयडीचे औरंगाबाचे पोलिस अधीक्षकांच्या अधिपत्याखाली करावा. त्यावर सीआयडीचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक (पुणे) यांनी प्रत्येक १५ दिवसांचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

तपास गांभीर्याने नाही
खून झाल्याचे कळाल्यावर पोलिस घटनास्थळी पोचले त्यावेळी तेथे एका बड्या पोलिस अधिकाऱ्याचे कपडे होते. पुरुषांचे कपडे शिवणाऱ्या एका टेलरच्या दुकानाची पावती होती. कपडे जप्त करण्यात आले आहेत. श्रुती यांच्याकडे कामाला असलेली मालती नावाची नोकर महिला घटनेच्या दिवशीपासून आजपर्यंत बेपत्ता आहे. तिचा शोध घेण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केलेला नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील अभयसिंह भोसले यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमादार थापाची पोलिसांतून बडतर्फी

$
0
0

औरंगाबाद : एक कोटी रुपयाच्या दरोडा प्रकरणातील आरोपी पोलिस जमादार वीरबहाद्दूर गुरंग थापा याला पोलिस खात्यातून बडतर्फ करण्यात आले आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी शुक्रवारी सायंकाळी हे आदेश जारी केले.
सेंट्रल नाका येथून राजेश ठक्कर नावाच्या व्यापाऱ्याचे एक कोटी रुपये २१ फेब्रुवारी रोजी पाच जणांनी लुबाडले होते. जुन्या नोटांच्या बदल्यात नव्या नोटा बदलून देण्याचे आमिष दाखवत या व्यापाऱ्याला बोलावण्यात आले होते. या आरोपींनी ही रक्कम पोलिस मुख्यालयात कार्यरत असलेला जमादार ‌वीरबहाद्दूर गुरुंग थापा याच्याकडे सोपवली होती. आठ दिवस ही रक्कम थापाने आपल्या घरात ठेवली होती. यानंतर चकलांबा पोलिसांना हाताशी धरून टीप देत त्याने सुरुवातीला एका आरोपीसह साडेनऊ लाखांची रक्कम पकडून दिली होती, मात्र पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने उर्वरित रक्कम देखील चकलांबा पोलिसांना थापाने पाठवून दिली होती. थापाचा याप्रकरणात स‌हभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आठ मार्च रोजी त्याला गुन्हे शाखेने अटक केली होती. अद्यापही थापा हर्सूल कारागृहात आहे. थापाने पोलिस खात्यात राहून गुन्हेगारी कृत्ये केल्याने त्याला पोलिस आयुक्तांनी सेवेतून बडतर्फ केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फूड पार्क जूनमध्ये कार्यान्वित

$
0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT

औरंगाबाद ः गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू चर्चेत असलेले पैठण मेगा फूड पार्क येत्या जून २०१७मध्ये पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे. या फूड पार्कमधील भूखंड उद्योगांना वाटपास सुरुवात झाली आहे. सात उद्योजकांनी या पार्कमध्ये जमिनीत गुंतवणूक केली असून, येत्या दोन महिन्यांत आठ जण गुंतवणूक करणार आहे. फूड पार्क कार्यान्वित झाल्यानंतर औरंगाबाद‌ जिल्हा व परिसररालगतच्या सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

फूड पार्कमध्ये सात उद्योजकांनी प्रत्येकी सुमारे १ ते २ एकर जागा घेतली आहे. आगामी काही काळात आठ ज‌ण गुंतवणूक करणार असून, सध्या येथे लघु-मध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांसाठी सुमारे २० शेडही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. औरंगाबादपासून ३५ किलोमीटर अंतरावर पैठण रस्त्यावर केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत पैठण मेगा फूड पार्क ९० टक्के बांधकाम झाले आहे. एकूण ११० एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या फूड पार्कमध्ये ३० एकर जागा सेवासुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. उर्वरित ८० एकरांतील भूखंड उद्योगांसाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

फळे, भाजीपाला आणि प्रक्रिया केंद्र अशा तीन विभागांत फूड पार्कची विभागणी करण्यात आली आहे. शेतीमाल व फळप्रक्रिया उद्योगांसोबतच पॅकेजिंगसारखे पूरक उद्योगही या ठिकाणी असतील. प्रत्येकी २० गावांची पाच केंद्रांमध्ये विभागणी केली जाईल. परिसरातील या गावांमधील दहा हजारांवर शेतकरी या पार्कशी जोडले जाणार आहेत. येत्या जूनपर्यंत येथील पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल.

फूड पार्कची मुख्य वैशिष्ट्ये
- ड्राय वेअरहाउससाठी ७० हजार चौरस फूट जागा
- शीतगृहात १००० टन माल साठवणुकीची क्षमता
- एक लाख लिटर दूध साठवणुकीची क्षमता
- मँगो पल्प आणि इतर फळप्रक्र‌ियेतून ताशी पाच टन उत्पादन
- ताशी तीन टन मालाची साठवणूक शक्य
- वाष्प निर्मिती केंद्रांत ताशी ४ टन वाफ निर्मिती
- लघु-मध्यम व्यवसायिकांसाठी २० शेड तयार

या फूड पार्कला जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत किंवा जुलैपर्यंत कार्यान्वित करणार आहोत. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या फूडपार्कमध्ये सात जणांनी गुंतवणूक केली आहे.
- नंदकिशोर कागलीवाल, मुख्य प्रवर्तक, पैठण मेगा फूड पार्क.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साहित्य क्षेत्रात लेखिका दुर्लक्षित

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘आतापर्यंत ९० अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने झाली. मात्र, फक्त चार संमेलनाध्यक्ष लेखिका होत्या हे आमचे दुर्दैव आहे. संमेलनाध्यक्ष होण्याची त्यांची पात्रता नाही की निवडणूक प्रक्रियेत त्या टिकू शकत नाही. या साहित्य क्षेत्रात लेखिका दुर्लक्षित राहिल्या आहेत,’ असे परखड प्रतिपादन तिसऱ्या झेप साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष व कवयित्री डॉ. संजीवनी तडेगावकर यांनी केले. झेप साहित्य संमेलनात त्या बोलत होत्या.
झेप प्रकाशनाच्या वतीने तिसरे झेप राज्यस्तरीय साहित्य संमेलन घेण्यात आले. मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात शनिवारी संमेलन पार पडले. टीव्ही सेंटर चौकात छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून संमेलनाची सुरुवात झाली. संमेलनाच्या मंचावर अध्यक्ष डॉ. संजीवनी तडेगावकर, समीक्षक डॉ. वासुदेव मुलाटे, स्वागताध्यक्ष प्रा. बी. ए. खरात, आयोजक डी. एन. जाधव, प्रा. शिवाजी वाठोरे, ज्येष्ठ कवी भगवान देशमुख व पंडितराव लवटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. साहित्य संमेलन आणि नवोदितांची संधी याबाबत तडेगावकर यांनी विचार मांडले. ‘साहित्य संमेलने उत्सवी झाल्याची टीका सर्रास होते. मात्र, संमेलने बंद झाल्यास अभिव्यक्तीचे दुसरे साधन नाही. चांगले साहित्यिक घडवण्याचे काम संमेलने करतात. साहित्य संमेलनाला विरोध करणारे प्रस्थापित लेखक आहेत. नवलेखकांशी त्यांचा संवाद तुटला आहे. रसिकांची अभिरूची घडवण्याचे काम संमेलने करीत असल्यामुळे त्यांचे महत्त्व आहे. आता लेखकांचे नेते होऊन ते कंपूला मार्गदर्शन करतात. ग्रामपंचायत कारभारातील सरपंचासारखे त्यांचे काम आहे,’ असे तडेगावकर म्हणाल्या.
पुरस्काराच्या अपेक्षेशिवाय लेखन महत्त्वाचे असल्याचे डॉ. वासुदेव मुलाटे म्हणाले. ‘जगाचे आकलन होऊन लिहावेसे वाटणे म्हणजे साहित्य लेखन असते. साहित्य दुसरे-तिसरे काही नसते हे नवोदितांनी लक्षात घ्यावे. वेदना आणि आनंद या दोन गोष्टी माणसाला दुसऱ्याला सांगाव्याशा वाटतात. साहित्याची निर्मिती वेदनेतून होते. पुरस्कार मिळवण्यासाठी आणि पुरस्कार देण्यासाठी चाललेले प्रकार सामाजिक प्रदुषणाचा एक भाग आहे’ असे डॉ. मुलाटे म्हणाले. दरम्यान, संमेलनस्थळी चित्रकार अमोल देवडे यांनी रेखाटलेल्या चित्र दालनाचे मान्यवरांनी उदघाटन केले. तसेच ‘झेप’ अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी एकनाथ सोनवणे, प्रा. बी. ए. खरात, अॅड. संतोष झाल्टे यांचा ‘मातोश्री हरणाबाई जाधव राज्यस्तरीय पुरस्कार’ देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीपक सोनवणे यांनी केले.

अनुदानासाठी साहित्य संस्था
‘नवोदित लेखकांना प्रोत्साहन देण्याचे काम साहित्य संस्थांचे आहे. मात्र, अनुदान मिळवण्याशिवाय साहित्य संस्था काही करीत नाहीत. जे आपल्याकडे येत नाहीत त्यांना दुर्लक्षित ठेवण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाची दखल घेण्यासाठी लहान संमेलनांची गरज आहे’ असे डॉ. वासुदेव मुलाटे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐतिहासिक वारसा मिटवला; खासगेटवर हातोडा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हेरिजेट कमिटीचा विरोध डावलून, नागरिकांना कळू नये याची खबरदारी घेत महापालिकेने शुक्रवारी रात्री खासगेटवर बुलडोझर फिरवत ऐतिहासिक वारसा मिटवण्याचे कुकर्म आपल्या नावावर नोंदविले.
राजाबाजार ते जिन्सी रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम पालिकेने हाती घेतले आहे. मोबदल्याच्या वादात अनेक मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे. याच रस्ता रुंदीकरणात खासगेट बाधित होत होते. रस्ता रुंद करण्यासाठी गेट पाडण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत ठेवला. सहा वर्षांपूर्वी या गेटचा काही भाग पडला होता. त्यामुळे हे गेट मोडकळीस आले आहे. ते केव्हाही पडू शकते. हे गेट पाडलेच पाहिजे, अशी भूमिका महापालिकेच्या प्रशासनाने घेतली.
या भूमिकेला हेरिटेज कमिटीने विरोध केला. ‘गेट पाडण्यापेक्षा त्याला आधार द्या, गेटच्या चोहोबाजूने तारेचे कुंपण घालून गेट संरक्षित करा, कुंपणाच्या आतून सुशोभीकरण करा, अशी सूचना या कमिटीने महापालिका प्रशासनाला केली होती,’ अशी माहिती कमिटीच्या सदस्या प्रा. डॉ. दुलारी कुरैशी यांनी ‘मटा’ शी बोलताना दिली. गेट पाडण्यास हेरिटेज कमिटीने विरोध केल्यावर महापालिकेच्या प्रशासनाने त्या गेटचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा मुद्दा मांडला. स्ट्रक्चरल ऑडिटनंतर गेट पाडायचे की वाचवायचे हे ठरवू, असे महापालिकेने स्पष्ट केले. स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल गेट कमकुवत असल्याचा आल्याचे सांगत शुक्रवारी रात्री उशिरा पोलिसांच्या उपस्थितीत गेट पाडण्याची कारवाई करण्यात आली. खासगेट पाडण्याची कारवाई करताना हेरिटेज कमिटीच्या सदस्यांना कळविण्यात आले नाही. -

नवाबी बाईंच्या प्रवेशावरून खासगेट
औरंगाबादमध्ये औरंगजेबाचे काही काळ वास्तव्य होते. औरंगजेबाची नवाबी बाई नावाची दुसऱ्या क्रमांकाची पत्नी होती. तिला औरंगजेबाकडून विशेष वागणूक दिली जायची. शहरातील तिच्या प्रवेशासाठी गेट तयार करण्यात आले होते, गेटच्या शेजारी तिचा महाल होता. ज्या गेटमधून ती यायची त्या गेटला खासगेट असे नाव पडले आणि तेच नाव कायम झाले. काही वर्षांपूर्वी तो महाल जमीनदोस्त झाला. सहा वर्षांपूर्वी खासगेटचा काही भाग पडला. नवाबी बाईंना बायजी या नावाने देखील ओळखले जात होते. बायजी या नावावरून बायजीपुरा ही वसाहत निर्माण झाली, असे इतिहासतज्ज्ञ सांगतात.

२२ गेट राहिले शिल्लक
५२ दरवाजांचे शहर म्हणून औरंगाबाद ओळखले जाते. त्यापैकी आता फक्त २२ दरवाजे शिल्लक राहिले आहेत. त्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत.
१) किलेअर्क
२) नौबत दरवाजा
३) काळा दरवाजा
४) रंगीनगेट
५) मीर आदील गेट
६) बेगमगेट
७) दिल्लीगेट
८) रोषणगेट
९) मकईगेट
१०) जाफरगेट
११) बारापुल्लागेट
१२) महेमुदगेट
१३) कटकटगेट
१४) पैठणगेट
१५) बायजीपुरा गेट
१६) चावलगेट (बेगमपुरा)
१७) दालगेट (बेगमपुरा)
१८) अरबखिडकी (बेगमपुरा)
१९) भडकलगेट
२०) छोटी भडकल
२१) नवखंडागेट
२२) हातीगेट (मजनूहिल)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ सरसकट शेतकरी कर्जमाफी नको

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘सधन शेतकरीही कर्ज भरत नाही. त्यामुळे कर्जमाफीबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा. सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ नये,’ अशी मागणी शुक्रवारी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली.
विधिमंडळ अधिवेशनानंतर जलील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी दोन्ही कॉँग्रेसवर सडकून टीका केली. ‘अधिवेशनात वक्फ जागेबाबत प्रश्न उपस्थित केला. वक्फ जागा अवैधपणे लाटणाऱ्यांची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी शासनाने मान्य केली आहे. औरंगाबादमध्ये पर्यटन वाढीबाबत लवकरच बैठक घेण्यास मंजुरी दिली आहे. अधिवेशनात अलिगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी, पानचक्की गेटचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर शासनाने निधी देण्याचे आश्वासन दिले,’ असे जलील यांनी सांगितले.
‘शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधकांनी संघर्ष यात्रा काढली. त्यापूर्वी झालेल्या बैठकीत एमआयएमने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. कर्जमाफी घ्यायची, असेल तर अधिवेशनावर बहिष्कार टाकू नका. मात्र, ही मागणी काँग्रेसह अन्य पक्षाने मान्य केली नाही. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयाला विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे एक प्रकारे मदत झाली,’ असाही आरोप त्यांनी केला. ‘शेतीकरी कर्जमाफीबाबत आरबीआय गव्हर्नर आणि एसबीआय बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांच्या वक्तव्याचे आम्ही समर्थन करतो. शेतकरी आत्महत्या करू नये यासाठी काही योजना आणण्याची गरज आहे. कर्जमाफी मागणाऱ्या विरोधकांनी सत्तेत असताना काहीच केले नाही. त्यामुळे सध्याच्या शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली आहे. सरसकट शेतकरी कर्जमाफी करण्यापेक्षा गरजू आणि गरीब शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे,’ अशी मागणी जलील यांनी केली.

१२६ कोटीची तरतूद
‘घाटी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलचा विषय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उचलला होता. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घाटी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी १२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, यासाठी घाटी आणि कॅन्सर हॉस्पिटलच्या अधिष्ठात्यांनी पाठपुरावा करावा असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे,’ असे जलील म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पन्नास खाटांचे हॉस्पिटल होणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. आंबेडकरनगर वॉर्ड क्रमांक ३२मध्ये महापालिकेतर्फे पन्नास खाटांचे हॉस्पिटल उभारले जाणार आहे. यासाठी एमआयडीसी जागा उपलब्ध करून देणार आहे. या हॉस्पिटलचा लाभ नवीन शहरासह चिकलठाणापर्यंतच्या सर्व वसाहतींमधील नागरिकांना होणार आहे.
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड क्रमांक आर जे १/१, १/२ हे भूखंड एमआयडीसीकडून महापालिकेला दवाखाना बांधण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या ठिकाणी पन्नास खाटांचा दवाखाना बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या जागेवर महापालिकेतर्फे पहिल्या टप्प्यात कुंपण बांधणे, सपाटीकरणाचे काम करणे, अन्य विकास कामे करणे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून पन्नास लाख रुपयांचा निधी मिळण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या सर्व कामांसाठीच्या ४९ लाख ९६ हजार २१८ रुपयांचे अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळाल्यावर कामे सुरू केली जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संकुचित विचाराने विषमता वाढली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘भावना आणि धर्माचे राजकारण करून सत्ताधारी स्वातंत्र, समता आणि बंधुभावावर आघात करत आहेत. सर्वसामान्यांच्या व्यक्तीगत अधिकारावर मर्यादा आणल्या जात आहेत. त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक विषमता वाढते आहे,’ असे प्रतिपादन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी केले. ते पीईएस अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये आयोजित व्याख्यानात बोलत होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सव समारोपीय वर्षानिमित्त पीईएस अभियांत्रिकी कॉलेजतर्फे आयोजित व्याख्यानमालेच्या पहिल्या पुष्पात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी विभागीय आयुक्त कृष्णा भोगे होते. व्यासपीठावर प्राचार्य डॉ. अभिजित वाडेकर यांची उपस्थिती होती. ‘सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने भारतीय राजकारणाची होणारी वाताहत आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार’ या विषयावर बोलताना येचुरी म्हणाले, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या रूपाने भारताला फार मोठी देणगी दिली. तेरा देशांतील लोकशाहीचा अभ्यास करून त्यांनी तयार केलेली राज्यघटना देशातील सर्वात सक्षम अशी आहे. देशातील विविधता, जाती-धर्माचा विचार करत, प्रत्येकाला समान न्याय देत देशाची एकता आणि अखंडता कायम ठेवण्याचे काम आपली राज्यघटना करते. सध्या सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे आपल्या लोकशाहीची मूळतत्त्वे पायदळी तुडवले जात आहेत. स्वातंत्र, समानता आणि बंधुभाव ही आपल्या राज्यघटनेची मुख्य बलस्थाने आहेत. त्या बलस्थानावर धार्मिक, भावनेचे राजकारण करून हल्ले केले जात आहेत. काय खायचे, कोणाशी बोलायचे, कपडे कोणते घालयचे हे सत्ताधारी ठरवू लागले आहेत. आम्हाला आमच्या लोकशाहीने दिलेले स्वातंत्र्यच हिरावून घेतले जात आहेत. समानतेचा विचार केला, तर देशात आर्थिक पातळीवरील समानतेचा विषय पुढे येतो. देशात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढली आहे. मनमोहन सिंग यांचे सरकार गेले तेव्हा देशातील १ टक्के लोकांकडे देशातील ४९ टक्के आर्थिक वाटा होता. आज हा टक्का ५८.४ वर पोहचला आहे. अशावेळी आर्थिक समानता कशी येणार हाच प्रश्न आहे. आर्थिक समानता आली नाहीतर सामाजिक समानता कशी येणार. सरकारची धोरणे ही श्रीमंतांना धार्जीणी आहेत. त्यामुळे देशातील गरीब अधिक गरीब होत आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सामाजिक न्याय मिळेल या आशेने पाहत असलेल्या समाजाला अद्याप सामाजिक न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे नव्याने संघर्ष उभा करावा लागेल. त्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने पुढे यायला हवे,’ असे आवाहन येचुरी यांनी केले. यावेळी भोगे म्हणाले, ‘सामाजिक, आर्थिक लोकशाही हेच खरे आपले साध्य असायला हवे, परंतु तसे होताना दिसत नाही.’ प्रास्ताविक डॉ. वाडेकर यांनी केले.

हिंदूंनी नागपूरचे प्रमाणपत्र घ्यायचे का?
धर्माच्या नावावरील राजकारण मांडताना येचुरी यांनी रामायणाचा दाखला दिला. ‘द‌क्षिणेत रावणाची पूजा केली जाते. त्याचवेळी उत्तरेत मात्र त्याच्या पुतळ्याचे दहन केले जाते. रावणाने मोक्ष मिळण्यासाठी स्वतःहून हे रामाला आमंत्रण दिल्याची अख्यायिका आहे, तर उत्तरभारतात वेगळी. दोन्ही ठिकाणी हिंदू धर्माचेच लोक राहतात. अशावेळी कोणता खरा हिंदू आहे, याचे प्रमाणपत्र काय नागपूरवरून घ्यायचे का ?’ असा प्रश्न उपस्थित करत येचुरी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर शरसंधान केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ प्रचार यंत्रणाही इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या हातात

$
0
0


परभणी - लग्न, समारंभ तसेच विविध मोठ्या नेत्यांच्या सभा इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या मदतीने हाताळल्या जात होत्या. आता याचे लोन प्रचार यंत्रणेत देखील आले आहे. प्रत्येक उमेदवाराला पोलचिट, झेंडे, रुमाल, प्रचाराच्या गाड्या, हायटेक एलईडी स्क्रीन, पथनाट्य पुरवणे, तसेच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदार यादी हाताळणे, शिवाय मतदारांच्या थेट मोबाइलवरील मॅसेज, व्हॉट्सऍप, फेसबुक आदी प्रचार यंत्रणा हाताळण्यासाठी देखील इव्हेंट मॅनेजमेंटची यंत्रणा काम करू लागली आहे.
पूर्वीच्या काळी जिवाभावांच्या माणसांना सोबत घेवून घरच्या भाकरी खात उमेदवार निवडणुकीचा प्रचार करीत होते. त्यामध्ये सामाजिक बांधिलकीला महत्व होते. पण काळानुसार निवडणूक ही एक इव्हेंट झाल्याने ती जिंकण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या आणि तंत्रज्ञानाची साथ लाभल्याने कमी मनुष्यबळात निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार उभे आहेत. आता इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून रोजंदारीवर कार्यकर्ते मिळू लागले आहेत. सोशल मीडिया, अॅप्स, मोबाइल व नवीन सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून उमेदवारांना मतदारांपर्यंत सहज आणि कमी खर्चात पोहचता येऊ लागले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराचा कालखंड कमी जरी असला तरी मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांना हायटेक प्रचार यंत्रणेची साथ मिळाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना निवडणुकीचा प्रचार करणे सुलभ झाले आहे.
उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभा राहिल्यानंतर त्यानंतरची सर्व जिम्मेदारी हे इव्हेंट मॅनेजमेंटवाले घेत आहेत. त्यामध्ये प्रभागाच्या मतदार याद्या, मतदारांचे मोबाइल नंबर, पोलचीट, जातीनिहाय मतदार याद्या, कुटूंबनिहाय मतदार त्याचबरोबर एसएमएस, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रचार हे सर्व पुरवण्यात येत आहे. दुसरीकडे उपलब्ध असलेले नवनवीन तंत्रज्ञान, सॉफ्टवेअर, सोशल मिडीया, यामुळे निवडणुकीत उभे राहणार्‍या नवख्या उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होत आहे. कारण उमेदवार नवखा जरी असला तरी या तंत्रज्ञान व सोशल मिडीयामुळे तो कमीत कमी काळात मतदारांपर्यंत पोहचत आहे.
पक्षासोबतच उमेदवारांचीही यंत्रणा
हायटेक प्रचाराची संकल्पना सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या माध्यमातून आणली. याचा अवलंब आता सर्वच पक्ष करू लागले आहेत. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सर्वच पक्षांची हायटेक प्रचार यंत्रणा उपलब्ध झाली आहे. प्रचारासाठी पक्षस्तरावर आधुनिक एलईडी स्क्रीन, सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून व्हाईस कॉल, मॅसेज, व्हिडीओ क्लिप उमेदवारांना मिळाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या रस्त्यांचे अनुदान रखडले

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यांसाठीच्या २४ कोटी रुपयांच्या निधीमधील गैरव्यवहारामुळे नवीन रस्त्याचे अनुदान रखडले आहे. रस्त्यांसाठी १५० कोटींचा प्रस्ताव दाखल केल्यावर निधी मिळवण्यासाठी महापौरांनी मुंबईच्या तीन वाऱ्या केल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या आहेत.
शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी २४ कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्याच्या विनियोगासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. कोणत्या यंत्रणेकडून कामे करायची हे समितीने ठरवण्याचे आदेश होते. रस्त्यांच्या कामासाठी पालिकेबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा पर्यायही समितीपुढे होता. समितीने पालिकेचा पर्याय निवडला. २४ कोटींच्या निधीतून तब्बल १ कोटी ६० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाले. शासनाचे नुकसान झाल्याचा ठपका हायकोर्टात सादर शपथपत्रात ठेवण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष कामाशिवाय गैरव्यवहारात शासकीय निधीची ‘विल्हेवाट’ लावली जात असेल तर रस्त्यांसाठी निधी द्यायचा की, नाही या बद्दल वरिष्ठ पातळीवर विचार केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकेने सरकारकडे १५० कोटींची मागणी केली आहे. रस्त्यांची यादीदेखील सादर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान ७५ कोटी रुपये द्यावेत व त्यातून रस्त्यांची कामे सुरू करावीत यासाठी महापौर भगवान घडमोडे यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह आतापर्यंत तीनवेळा मुंबईची वारी केली, पण अद्याप निधी मिळाला नाही.

‘सीएम’च्या दौऱ्याकडे लक्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी औरंगाबादेत येणार आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत शासकीय योजनांच्या कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. रस्त्यांसाठीच्या निधीसाठी ते ठोस भूमिका जाहीर करणार का याकडे आता पालिकेचे लक्ष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्बाइड स्फोटामुळे दोन मुले जखमी

$
0
0


औरंगाबाद : आझाद रोडवरील रहेमानियॉ चौकाजवळ भंगारमालाच्या दुकानासमोर शनिवारी सकाळी दहाला कार्बाइडचा स्फोट झाला. रस्त्यावरील दोन मुलांचे पाय त्यामुळे भाजले. स्फोटामागे घातपात नसल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी म्हटले असून तपासासाठी न्यायवैद्यक तज्ज्ञ दाखल झाले आहेत.

वसीम खान छोटे खान (वय ९ रा. रहिमनगर) भावासोबत सकाळी दूध आणण्यासाठी घरातून बाहेर पडला होता. तो घराकडे परत येत असताना रस्त्यावर पडलेल्या पाकिटातील कार्बाइडने पेट घेतला. यामुळे वसीमचे पाय भाजले. दूध रस्त्यावर सांडले. त्याचवेळी इफरा अनिस खान (वय ६ रा. रहिमनगर) ही मुलगीही स्फोटामुळे किरकोळ जखमी झाली. आसपासच्या नागरिकांनी स्फोटामुळे लागलेली आग विझवली. माहिती मिळताच पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. कार्बाइड पावडर पाण्याच्या संपर्कात आल्यास स्फोट होतो. प्राथमिक तपासात हा तसाच प्रकार असल्याचा अंदाज संबंधित तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य संमेलनाची लगबग सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबादमध्ये १६ ते २० एप्रिल दरम्यान ९७ वे अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापासूनच नाट्य संमेलनाच्या मुख्य रंगमंचाच्या उभारणीस सुरुवात करण्यात आली आहे. येथील तुळजाभवानी क्रीडा संकुलावर नाट्यसंमेलनाचे कार्याध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या हस्ते शनिवारी पूजन करून मुख्य रंगमंच उभारणीस सुरुवात करण्यात आली.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात पहिल्यांदाच होत असलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या पूर्वतयारीसाठी वेगाने काम सुरू आहे. विविध प्रकारच्या २१ समित्यांचे गठन करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून संमेलन यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी युध्दपातळीवर तयारी केली जात आहे. नाट्य संमेलनाच्या प्रारंभी १६ ते २० एप्रिल या कालावधीत व्यावसायिक नाटकांचा नाट्यमहोत्सव रंगणार आहे. जिल्हा क्रीडा संकुलात उभारण्यात येणारे मुख्य रंगमंच दररोज सायंकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत शहरवासीयांना सलग पाच दिवस दर्जेदार नाटकांचे प्रयोग मोफत पहावयास मिळणार आहेत.
मुख्य रंगमंचाव्यतिरिक्त नगरपालिकेच्या परिसरातील छत्रपती शिवाजी नाट्यगृह आणि रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालयातील रंगमंच या ठिकाणी एकांकिका, एकपात्री प्रयोग, चर्चासत्र आणि लोककलांच्या कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले जाणार आहे. कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण असलेल्या प्रमुख रंगमंचाच्या उभारणीचे शनिवारी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या हस्ते पूजन करून सुरुवात झाली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, ज्येष्ठ रंगकर्मी श्रीकांत नाडापुडे, सिनेअभिनेते दिलीप भोसले, प्रा. संभाजी भोसले, नितीन काळे, स्थानिक शाखेचे अध्यक्ष विशाल शिंगाडे, कार्यवाह धनंजय शिंगाडे, जिल्हा परिषद सदस्य कैलास पाटील, नगरसेवक युवराज नळे, महेश पोतदार, राजाभाऊ वैद्य, संतोष हंबीरे, अॅड. नितीन भोसले उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यापीठातील जलतरण तलाव बंदच

$
0
0

विद्यापीठातील जलतरण तलाव बंदच
परीक्षा संपण्याची प्रतीक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील जलतरण तलाव अनेक वर्षांपासून बंदच आहे. नव्याने दुरूस्ती केल्यानंतर अद्यापही हा तलाव सुरू झालेला नाही. आता परीक्षा संपल्यानंतर तलावात पाणी भरण्याचा ‘मुहुर्त’ ठरवण्यात आला आहे.
विद्यापीठ क्रीडा विभाग परिसरातच जलतरण तलाव उभारण्यात आलेला आहे. अनेक वर्षांपासून हा तलाव बंद होता. त्यामुळे नव्याने डागडूजी करून तलाव पुन्हा तयार करण्यात आला. केवळ पाण्याअभावी हा तलाव अद्यापही सुरू होऊ शकलेला नाही. तलावासाठी पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने महापालिकेकडे पाण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला महापालिकेकडून थंड प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठ परिसरातील जलस्रोतातून तलावासाठी पाणी वापरण्याची तयारी सुरू केली आहे.
विश्रामगृहालगत असलेल्या विहिरीचे पाणी तलावासाठी वापरण्यात येणार आहे. या पाइपलाइनची चाचणी घेणे अद्याप बाकी आहे. ही चाचणीही लांबणीवर पडली. कारण चाचणीच्यावेळी माती, घाण, कुजलेल्या मुळ्या बाहेर पडल्या. त्याच्यातून पाणी येण्याकरिता पुन्हा चाचणी घेण्यात येणार आहे. मात्र, ही चाचणी आता परीक्षा संपल्यानंतरच घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सध्या परीक्षा सुरू आहेत. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. परीक्षा संपल्यावर विद्यार्थी गावी परततील. त्यानंतर पाणी देऊ, असे असे सांगण्यात आले आहे. जलतरण तलावाच्या डागडुजीवर जवळपास ७० लाख रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. तरीही जलतरण तलावात सूर मारण्यासाठी जलतरणप्रेमींना परीक्षा संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फळांच्या पेट्यांत मदिरा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद-जालना रोडमार्गे फळांच्या पेट्यांतून विदेशी मद्याची तस्करी करणारे वाहन शुक्रवारी मध्यरात्री राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने एका संशयितासह पकडले. वाहनातील ८ लाख ९१ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाजवळील मद्यालये बंदीचा निर्णय घेतला असला तरी दारू माफिया आता चोरट्या मार्गाने मद्याची तस्करी करत आहे. त्याचा प्रत्यय शुक्रवारी पहाटे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर उघडकीस आला. औरंगाबाद-जालना रोडमार्गे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी मद्यसाठ्याची तस्करी होणार आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला खबऱ्याद्वारे समजली. त्याआधारे उपआयुक्त वाय. एम. पवार, अधीक्षक सी. बी. राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक शिवाजी वानखेडे व पथकाने महामार्गावरील करमाड, शेकटा परिसरात सापळा रचला. पहाटे चारच्या सुमारास पथकास भरधाव वेगाने जाणारे संशयित पीकअप व्हॅन (एम. एच. २२ ए.ए. २७५०) निदर्शनास आले. पाठलाग करत शेकटा येथील हॉटेल अमृतसर पंजाबजवळ हे वाहन अडविण्यात आले. तपासणी केली असता गाडीत विदेशी मद्याच्या ६०० बाटल्या सापडल्या. यावेळी सतीश अशोक मोरे याला बेड्या ठोकण्यात आल्या. विशेष म्हणजे या जप्त केलेल्या दारूच्या विक्रीस केवळ अरुणाचल प्रदेशात मान्यता आहे. निरीक्षक वानखेडे यांच्यासह उपनिरीक्षक जी. एल. पुसे, ए. जी. शिंदे, कर्मचारी ए. के. जायभाये, ए. पी. नवगिरे, एम. एस. पठाण, संजय बागुल आदींनी ही कारवाई केली.

३५ कॅरेट दारू
गाडीत टरबूज तसेच मोसंबी फळांचे एकूण सुमारे ३५ कॅरेट दिसून आले. पथकाने सर्व कॅरेटची पाहणी केली असता फळांच्या खाली दारूच्या बाटल्या सापडल्या. संशयिताने दारू नेमकी कुठून आणली व कुठे नेण्यात येत होती, रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा समावेश आहे याचा शोध कसून शोध सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटी ऑन सायकल; भाडे फक्त एक रुपया

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पर्यावरण रक्षण, आरोग्य संवर्धनाचा वसा घेतलेल्या ‘सिटी ऑन सायकल’च्या पहिल्या टप्प्यात किमान २०० सायकली उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. किलोमीटरमागे एक रुपया भाडे आकारून सायकल नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाईल. हा प्रकल्प मराठवाड्यात प्रथमच राबवला जाणार आहे.

महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘सिटी ऑन सायकल’ प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रवासासाठी एका व्यक्तीने एका ठिकाणाहून सायकल घ्यायची व दुसऱ्या नियोजित ठिकाणावर ती सोडून द्यायची, असा हा प्रकल्प आहे. यासाठी शहरातील चार मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. या मार्गांवर पिकअप व गीव्हअप पॉइंटस् निश्चित केले जाणार आहेत. आयडियल सिटीकेअर एन्टरप्रायजेस या संस्थेतर्फे हा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

सायकल प्रवासाचे मार्ग

- पहिला मार्ग हर्सूल, हडको टी पॉइंट, जिल्हाधिकारी कार्यालय, काळा दरवाजा, औरंगपुरा, क्रांतीचौक, आनंदगाडे चौक, एमआयटी कॉलेज चौक.
- दुसरा मार्ग मिलिंद चौक, पंचवटी हॉटेल चौक, क्रांतीचौक, मोंढा नाकाचौक, सेव्हनहिल्स्, सिडको बसस्टँड, धूत हॉस्पिटल.
- तिसरा मार्ग विद्यापीठ गेट, बीबी-का-मकबरा, हडको टी पॉइंट.
- चौथा मार्ग हर्सूल, रेणुकामाता मंदिर, आझाद चौक, बजरंग चौक, सिडको बसस्टँड.

आधारद्वारे नोंदणी

संस्थेचे प्रवर्तक पंडित गायकवाड याबद्दल माहिती देताना म्हणाले, ‘प्रदूषण कमी व्हावे व पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा यासाठी सायकल वापरण्याचा प्रस्ताव आपण महापालिकेला दिला आहे. प्रत्येक पॉइंटवर पाच ते दहा सायकली ठेवल्या जातील. या उपक्रमासाठी आपण स्वतंत्र अॅप तयार करू. आधार कार्डाचा क्रमांक, मोबाइल क्रमांकाद्वारे अॅपमध्ये नोंदणी केली जाईल. त्यानंतर संबंधितास सायकल उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. प्रत्येक सायकलमध्ये जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) यंत्रणा लावणार आहोत. त्यामुळे प्रत्येक सायकलवर नजर ठेवता येईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुकुंदवाडी स्टेशनवर आजपासून आरक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनला आता डी दर्जाचे झाले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या स्थानकावर आरक्षणाची सोय संगणकावर करण्याची प्रवाशांची मागणी होती. या संगणीकृत आरक्षण प्रणालीला रविवारी सुरुवात करण्यात आली. रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक ए. के. सिन्हा यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
मार्च महिन्यात विभागीय व्यवस्थापक सिन्हा यांनी पत्रकार परिषदेत एप्रिल महिन्यात ही संगणक प्रणाली सुरू करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार सोमवारपासून ती सुरू होत आहे. एक तिकीट आरक्षित करून रविवारी ऑनलाइन चाचणी घेण्यात आली. या आरक्षण पद्धतीचा या स्थानकावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना चांगलाच फायदा होणार आहे. मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवर पूर्वी असलेली सरंक्षक भिंत काही समाजकंटकानी तोडून टाकली होती. ही भिंत आता पुन्हा बांधण्यात आली आहे. कोणी समाजकंटक रेल्वेच्या मालमत्तेचे नुकसान करीत असेल, तर त्याबाबत रेल्वे प्रशासनाला माहि‌ती देण्याचे आवाहन सिन्हा यांनी केले. त्याचप्रमाणे मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन नवीन तिकीट कार्यालय व प्रतिक्षागृहाचे बांधकाम सुरू आहे. लवकरच हे बांधकाम पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधेचा लाभ घेता येणार असल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. नांदेड विभागात धावणाऱ्या विविध विशेष रेल्वेमध्ये काही जागा आरक्षित आहेत. या आरक्षित जागांचा लाभ प्रवाशांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बुलडाणा बँकेच्या दोघांवर गुन्हे दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
बुलडाणा अर्बन को. ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या पाचोड शाखेतून साडेसोळा लाख रुपये लंपास केल्याप्रकरणी बँकेचा कॅशियर व शिपायाविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बुलडाणा अर्बन को. ऑ. क्रेडिट सोसायटीच्या पाचोड शाखेतील सर्व व्यवहार झाल्यानंतर १ एप्रिल रोजी बँकेचे कॅशियर एकनाथ सुदाम चव्हाण व शिपाई कृष्ण विष्णू एरंडे यांनी १६ लाख ५० हजार ४१० रुपये बँकेच्या स्ट्राँग रुममध्ये जमा केले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी बँकेच्या स्ट्राँग रूममधून ही रक्कम गायब झाली होती. बँक व्यवस्थापनाने चौकशी केली असता, बँकेत कोणत्याही प्रकारची चोरी झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. ज्या दिवशी बँकेच्या स्ट्राँग रूममध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते, त्यादिवशी स्ट्राँग रुमची चावी कॅशियर एकनाथ चव्हाण व शिपाई कृष्णा एरंडे यांच्याकडे असल्याची खात्री पटली. या दोघांची चौकशी केल्यानंतर बँकेचे विभागीय व्यस्थापक प्रभाकर कोलते यांनी संशयावरून कॅशियर एकनाथ चव्हाण व शिपाई कृष्णा एरंडे यांच्या विरोधात पाचोड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून दोघांच्या विरोधात पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक एम. पी. आंधळे हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images