शेततळ्यांच्या अनुदानात वाढीची चिन्हे

April 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दोन गुन्हेगारांची कोठडीत रवानगी

≪ Previous: नोटीसला उत्तर न दिल्याने नोटीस

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेततळ्याचा खर्च शेतकऱ्यांचा आटोक्यात यावा, या दृष्टीने राज्य सरकारकडून शेततळ्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. विधीमंडळाच्या अंदाज समितीच्या पाहणी दौऱ्यात अनेक शेतकऱ्यांनी या अडचणी सांगितल्याने समितीकडून सरकारकडे याबाबत शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
विधीमंडळाची अंदाज समिती सोमवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आली. समिती अध्यक्ष आमदार उदय सामंत, वीरेंद्र जगताप यांनी सोमवारी जिल्ह्यातील अनेक कामांचा आढावा घेतला. गंगापूर, वैजापूर तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त भागाला भेटी देऊन त्यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची मागणी करताना होणारी प्रशासकीय अडचण, शेतीतील अडचणींचे पाढे अनेक गावांमध्ये समितीसमोर वाचून दाखविण्यात आले. शेतीला पाणी मिळावे, यासाठी कृषी विभागातर्फे वैयक्तिक लाभाची शेततळ्याची योजना राबविली जाते. त्यात एका शेतकऱ्याला ७५ हजारांचे अनुदान दिले जाते. त्यातून शेततळे उभारणे कसे अवघड आहे, असे समितीसमोर एका शेतकऱ्याने सोदाहरण स्पष्ट केले. तळ्याचे खोदकाम व मातीकाम यांची मजुरी व अन्य कामासाठी ९९ हजारांपर्यंत खर्च करावा लागतो. तळ्यातील प्लास्टिकसाठी ७५ हजार रुपये लागतात. तळ्याच्या आकारावर हा खर्च अवलंबून असतो. साधारणपणे एका शेततळ्यासाठी १ लाख ७५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो. सरकारकडून ७५ हजार रुपये मिळतात उर्वरित १ लाख रुपये शेतकरी कुठून घालणार, असा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्याची अडचण दूर करण्यासाठी सुरू केलेल्या योजनेतून फायदा होण्याऐवजी शेतकऱ्यांची चिंता वाढत असल्याचे समितीसमोर काही ठिकाणी आले. शेतकऱ्यांकडून झालेल्या मागणीची दखल घेत समितीकडून राज्य सरकारकडे शेततळ्याचे अनुदान वाढविण्याची शिफारस केली जाण्याची शक्यता आहे.

हज हाउस, वंदे मातरम सभागृह लवकर पूर्ण करा
अंदाज समितीने सकाळच्या सत्रात सिडकोकडून राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची पाहणी केली. त्यात हज हाऊस, वंदे मातरम सभागृहाचे बांधकाम पाहिल्यानंतर त्यांनी ही कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची सूचना केली. आधीच ही कामे खूप उशिरा सुरू झाली आहेत. त्यात आणखी विलंब करू नका, असे समितीने सांगितले. वाळूज महानगर टप्पा १, २ आणि ३ची कामे पाहिल्यानंतर त्यांनी स्टेडिअम, मिनी स्टेडिअमची कामेही योग्य प्रकारे पूर्ण करण्याची सूचना त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दोन गुन्हेगारांची कोठडीत रवानगी

April 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बीड बायपासचे भवितव्य काय?

≪ Previous: शेततळ्यांच्या अनुदानात वाढीची चिन्हे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुन्हे करण्याच्या उद्देशाने शहरात आलेल्या दोन अट्टल गुन्हेगारांना सापळा रचून अटक करण्यात आली. त्यांना सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना २४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. ए. भोसले यांनी दिले.
आरोपी समीरसाह मुस्ताफा देवान (वय २८, रा. बिहार) व मिटुकुमार देविकांत ठाकूर (वय २२, रा. बिहार) यांच्यासह आणखी पाचजण अभिनय टॉकीजजवळ दरोडा टाकण्याच्या उद्देशाने दडून बसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस दाखल होताच आरोपींनी तेथून पळ काढला. पाठलाग करून दोन जणांना पकडण्यात आले, तर इतर पाच जण पळून गेले. आरोपींकडून एक पिस्तुल, काडतूस, काळा कपडा, चाकू, लाल मिरची पावडर आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. दरम्यान, दोघांना सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपी बिहार राज्यातील असून, हत्यारे कशासाठी आणली होती, त्यांनी यापूर्वी गुन्हे केले आहे काय, त्यांचा उद्देश काय होता आदींबाबत सखोल तपासणी करण्यासाठी आरोपींना १० दिवस पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील बी. एन. कदम यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने आरोपींना २४ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड बायपासचे भवितव्य काय?

April 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बेकायदा अटकेची जजमार्फत चौकशी

≪ Previous: दोन गुन्हेगारांची कोठडीत रवानगी

$

0

0

बीड बायपासचे भवितव्य काय?

सर्व्हिस रोडसाठी पालिकेचा पुढाकार आवश्यक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरवासियांसाठी मृत्यूचा सापळा बनलेल्या बीड बायपास रस्त्याला सर्व्हिस रोड करून देण्यासाठी महापालिकेलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. सद्यस्थितीत या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे आहे. रस्त्याच्या विस्ताराची हद्द संपल्याने आता पुढील कार्यवाही पालिकेच्या

अखत्यारित असणार आहे.

राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाच्या यादीत जालना रस्त्याचा समावेश होतो. अगदी २५, ३० वर्षांपूर्वी जालना रस्ता या यादीत आला. कालांतराने शहराची व्याप्ती चौफेर वाढली. महापालिकेची हद्दही वाढली, पण जालना रस्त्याचा दर्जा अद्याप कायम आहे. पालिकेच्या हद्दीत येऊनही देखभाल व दुरुस्तीसाठी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. जालना रस्त्यावर वाढलेले अपघात पाहून भविष्यातील तरतूद म्हणून बीड बायपासची निर्मिती करण्यात आली. सुरुवातीला हा रस्ता दोनपदरी केला गेला होता. पुढे राज्य महामार्गांची व्याप्ती वाढविल्यानंतर पुणे ते जालना हा रस्ता चार पदरी करण्यात आला. त्यावेळी पीडब्ल्यूडीने बांधा वापरा व हस्तांतरित करा या तत्वानुसार हा रस्ता तयार केला. कंत्राटदाराने रस्ता तयार करण्यासाठी गुंतविलेले पैसे टोलनाके उभारून वसूल करावयाची तरतूद करून देण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २३ वर्षांसाठी या रस्त्याच्या खर्चाची वसुली टोलनाक्याद्वारे करावयाची आहे. या दरम्यान रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दर ७ वर्षांनी डांबरीकरण, रस्ता दुरुस्त करणे ही कामे करणे अपेक्षित आहे. याशिवाय जड वाहतुकीमुळे खड्डे पडले तर ते वेळच्या वेळी बुजविण्याचे कामही संबंधित कंत्राटदारालाच करावे लागणार आहे. निविदेतील या अटी व शर्तीनुसार २०१६ मध्ये रस्त्याची डागडुजी करण्यात आली. महानुभाव आश्रम चौक ते झाल्टा फाटा हा १३ किलोमीटरचा बीडबाय चारपदरी असून रस्त्याची रुंदी ३० मीटर आहे.

बीड बायपासच्या दक्षिण बाजूला सातारा परिसर, देवळाई भागात गेल्या दहा वर्षांत नागरी वसाहत मोठ्या प्रमाणावर वाढली. जडवाहतुकीचा बीडबायपास ओलांडताना दुचाकीस्वार, रिक्षा तसेच गाड्यांचे अनेक अपघात होऊन शेकडो मृत्युमुखी पडले. गेल्या महिनाभरात चार जणांचा रस्ते अपघातात बळी गेला. त्यानंतर सर्व्हिस रोडची मागणी जोर धरू लागली. पीडब्ल्यूडीने रस्ता केला तेव्हा सर्व्हिस रोडचा प्लॅनच मुळी अस्तित्वात आला नव्हता. आता हा भाग पालिकेच्या अखत्यारित आला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर असणार आहे. पीडब्ल्यूडीच्या जागतिक बँक प्रकल्प विभागांतर्गत बीड बायपाससाठी जेवढी जमीन संपादित केली गेली होती. त्यापैकी बहुतांश भागावर रस्ता बांधला गेला. आता दोन्ही बाजूंनी सर्व्हिस रोड करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीकडे जागा नाही. त्यामुळे हा प्रश्न महापालिकेलाच सोडवावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा अटकेची जजमार्फत चौकशी

April 17, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पंधरा वर्षांची आई अन् पस्तिशीची आजी!

≪ Previous: बीड बायपासचे भवितव्य काय?

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बेगमपुरा पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी एका युवकास अटक केल्याप्रकरणी न्यायधीशामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल १९ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक शेख सलीम हे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
या विषयी अधिक माहिती अशी की, शहाब मिर्झा तारेक बेग याला बेगमपुरा पोलिसांनी १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सकाळी पावणे बारा ते १८ नोव्हेंबरच्या दुपारी दीड वाजेपर्यंत बेकायदा डांबून ठेवले होते. याप्रकरणी शहाब याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार, बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शेख सलीम यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी शहाब मिर्झा याला मोबाइल वरून मॅसेज करून चौकशीसाठी ठाण्यात बोलावले होते. त्यापूर्वी शहाब मिर्झा याने २८ ऑक्टोबर रोजी शेख राज मोहम्मद शेख उस्मान यांच्या विरोधात स्वतःला खोट्या तक्रारीत
गुंतविल्याच्या आरोपात तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी पोलिस ठाण्यात शेख राज मोहम्मद शेख उस्मान हा बसलेला होता. बेगमपुरा पोलिसांनी शेख राज मोहम्मद शेख उस्मान याच्या विरोधातील केस काढून घे, असे सांगितले. पोलिस उपनिरीक्षक औटे यांनी शहाबला ठाण्याच्या वरच्या मजल्यावर बोलावून घेऊन डांबून ठेवले. तक्रारीशिवाय त्याला डांबण्यात आले होते. वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून, मुलभूत हक्कावर गदा आणली, प्रतिष्ठेला तडा गेला म्हणून शहाबने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती.
शेख राज मोहम्मद शेख उस्मान याने दिलेल्या १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या तक्रारी आधारे पोलिसांनी एक वाजून ४१ मिनिटाला शहाब मिर्झा याच्या विरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. यावेळी त्याच्या सोबत ८ ते १० जण होते. त्यांच्यात वाद सुरू होता, ते शेख राज मोहम्मद शेख उस्मान याला दुखापत पोहोचवू शकत होते. पोलिसांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याने काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्याला १५१ कलमांअंतर्गत ताब्यात घेतले, त्याची नोंद स्टेशन डायरीमध्ये केली आहे. दुसऱ्या दिवशी गुन्हेशाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त यांच्यासमोर हजर करून साडेबाराच्या सुमारास चांगल्या वर्तणुकीच्या हमीवर त्याला सोडण्यात आले. त्याला बेकायदेशीररित्या डांबण्यात आलेले नाही, असे पोलिसांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
याप्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकायांची सत्यशोधन चौकशीसाठी नेमणूक करावी. मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांचे अभिलेख तपासावे, कागदोपत्री आणि तोंडी पुरावे तपासावे, तक्रारदाराची तक्रार व साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे. पोलिसांनी त्याच्या बाजू मांडाव्या त्याचा अहवाल सिलबंद पाकिटात १९ जुलैच्या आत सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती शिंदे व न्यायमूर्ती सोनावणे यांनी दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता शहाब मिर्झा यांच्याकडून एस. एस. काझी यांनी बाजू मांडली.

अटक का केली, कोर्टाचा सवाल
याचिकाकर्त्यास पोलिसांनी १५१कलमांतर्गत ताब्यात घेतले. मात्र अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती की त्याला न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाविना किंवा कसल्याही वॉरंटविना अटक करावी लागली, असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे. सरकारी पक्षाला स्पष्टीकरण देता आले नाही. हा मुद्दा याचिकाकर्त्याच्या विशेष अधिकाराशी संबंधित आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा वर्षांची आई अन् पस्तिशीची आजी!

April 17, 2017, 8:07 pm

≫ Next: पालिकेकडे टीडीआर, ‘एफएसआय’चा पर्याय

≪ Previous: बेकायदा अटकेची जजमार्फत चौकशी

$

0

0

धानोरा (जि. बीड) : बाजारचा दिवस असल्याने खालापुरीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या व्हरांड्यात गर्दी होती. त्यात चार-पाच फिकुटलेल्या, अशक्त तरुण बायका नंबर यायची वाट बघत बसलेल्या. डॉ. अंजली भांगे तिथल्या तरुण डॉक्टर. म्हणाल्या, ‘लग्नं लवकर त्यामुळे गर्भारपणही लवकर. मुली आधीच अॅनेमिक असतात. वजनही कमी. कोवळ्या वयात लादलेल्या शरीरसंबंधांमुळे रक्तस्राव, पोटदुखी, पाळीच्या तक्रारी असतातच. वेळेआधी प्रसूती, कमी वजनाची मुलं हे या भागात सर्रास दिसतं.’

या आरोग्य केंद्राची दोन वर्षांची आकडेवारी धक्कादायक होती. एप्रिल ते फेब्रुवारी, २०१६ दरम्यान ९१९ प्रसूती झाल्या. त्यापैकी ३० अर्भकमृत्यू होते. एप्रिल २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ यादरम्यान ८८७ प्रसूती झाल्या त्यापैकी २२ अर्भकमृत्यू होते. यातल्या बालमाता किती होत्या हे कळायला मार्ग नाही. कारण नाव नोंदवताना वय १८ वर्षांच्या आत नोंदवण्याचा आरोग्य विभागाचा प्रघात नाही!

आर्वी गावात आशाताई भेटल्या. जेमतेम पस्तीशीच्या असून, पन्नाशीच्या दिसत होत्या. चार मुलं. सततच्या रक्तस्रावामुळे गर्भाशय काढून टाकावं लागलं. आता त्रास थांबलाय, पण घरात काम होत नाही म्हणाल्या. तिशी पस्तिशीत गर्भाशय काढून टाकलेल्या ऊसतोडणी कामगार बायका या भागात मोठ्या संख्येनं.

केंद्र सरकार किशोरींसाठी विशेष योजना राबवते. यात आयर्न, फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या शाळकरी मुलींना दिल्या जातात. दर सहा महिन्यांनी रक्त तपासणीही होते. शाळकरी वयाच्या संसारी मुलींपर्यंत मात्र या गोळ्या पोहचायला मार्ग नाही. मातोरीमध्ये आशा वर्कर सांगत होत्या, केंद्र सरकारने मुलींसाठी स्वस्त सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून दिले. त्यांचा दर्जा इतका वाईट होता की मुलींनी ते घेतलेच नाहीत. मुदत संपून गेलेली अशी शेकडो खोकी अक्षरशः जाळून टाकावी लागली. बालाघाटातल्या मुली कुपोषण आणि अॅनेमिया सोबत घेऊन जगणाऱ्या. त्यामुळे पाठीची दुखणी, सांधेदुखी, अशक्तपणा यांची कायमची सोबत. जन्मलेली मुलंही अशक्त कुपोषित. डायरिया, न्यूमोनियाला बळी पडणारी. पस्तीशीत सासू हपन्नाशीच्या आत बाई म्हातारी होते. तोवर १५ वर्षांची सून हाताशी आलेली असते.

२१ वर्षांच्या मनीषाचं नुकतंच कुटुंब नियोजनाचं ऑपरेशन झालं. मनीषाला दोन मुली आणि एक मुलगा! ‘इथे गर्भनिरोधकं पहिल्या खेपेला कुणीही घेत नाही,’ धारूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात डॉ. अभिजित सांगळे सांगत होते. इथे रायमोहापेक्षा बरी स्थिती. पण शस्त्रक्रिया बंदच होत्या. हल्लीच सर्जनची नेमणूक झाली आहे. इथे जून २०१६ मध्ये कुटुंबनियोजनाच्या १३ शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. पैकी ११ जणींना तीन मुलं होती आणि वय सरासरी २३!

मातोरीच्या शाळेत एक मुलगा म्हणाला, शेजारच्या आठवीतल्या मुलीचं लग्न ठरलंय. तिच्या आई-वडिलांशी बोलू म्हटलं तर ते शेतात. मग तिची मोठी बहीण आली. १६ वर्षांची. नऊ महिन्यांची गरोदर! जालना जिल्ह्यात अंबडचं सासर. चेहऱ्यावर बाळासारखे निरागस भाव. थोडी थकलेली. पायावर सूज होती. तपासण्या केल्या का, नाव कुठे घातलंस… असं काहीबाही विचारलं तर तिला काही कळेना. लाजत राहिली नुसती. हे वाचकांपर्यंत पोहोचेल तोवर तिनं बाळाला जन्म दिलेला असेल. सुखरूप सुटका झाली असेल ना तिची?

आजारी पडलेलं ग्रामीण रुग्णालय

रायमोहच्या ग्रामीण रुग्णालयात आत शिरताना पायरीवर झोपलेले कुत्रे हाकलावे लागले. कुबट वास नाकात शिरला. कुणीही वैद्यकीय अधिकारी जागेवर नव्हता. अॅडमिट केलेले रुग्ण व्हरांड्यात गप्पा मारत होते. कुणीतरी धावपळ करून ‘एनआरएचएम’च्या डॉक्टरांना बोलावलं. त्यांनी स्त्रीरोगतज्ज्ञाची बदली झाल्याचं सांगितलं. बाकी वैद्यकीय सोयींचा उजेडच होता. गरीबांना साहजिकच खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो, हजारो रुपयांच्या बिलांत घेतलेली उचल संपून जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेकडे टीडीआर, ‘एफएसआय’चा पर्याय

April 18, 2017, 1:55 pm

≫ Next: मार्किंगविरोधात हायकोर्टात धाव

≪ Previous: पंधरा वर्षांची आई अन् पस्तिशीची आजी!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सर्व्हिस रोडसाठी जागा संपादित करून रोखीने मोबदला देण्याची महापालिकेची आर्थिक क्षमता नाही. त्यामुळे बीड बायपास रस्त्यावरील सर्व मालमत्ताधारकांना टीडीआर व एफएसआय देण्याशिवाय पालिकेकडे पर्याय नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
बीड बायपास रस्त्यावर मागील काही दिवसांपासून अपघातांचे सत्र सुरू आहे. रस्त्यावरून दुचाकी वाहनधारकांना जीव मुठीत धरून ये-जा करावी लागते. त्यात रविवारी रस्त्यावर ट्रकने चिरडल्याने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. काही दिवसांपूर्वी नारेगावातील दाम्पत्याचा याच रस्त्यावर अपघातात मृत्यू झाला. अनेक वर्षांपासून हा रस्ता रूंद करावा अशी मागणी होती. विकास आरखड्यानुसार हा रस्ता २०० फुटाचा दर्शविण्यात आला आहे. त्यानुसार रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया मनपा प्रशासने सुरू केली. सोमवारी विरोधानंतर मंगळवारी पोलिस बंदोबस्तात ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. त्यानुसार मास्टर कूक ते देवळाई चौक आणि देवळाई चौक ते रेणुकामाता मंदिर कमान अशा दोन्ही बाजूंनी मार्किंग करण्यात आली. बीड बायपास महामार्गावरील सर्व्हिस रोडसाठी सोडण्यात आलेल्या जमिनीवर अनेक मालमत्ताधारकांनी अतिक्रमण करून टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. मनपाने मार्किंग सुरू केल्याने मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले आहे. त्याचवेळी महापालिका या मालमत्ताधारकांना जागा संपादित करून रोखीने मोबदला देणार की टीडीआर, एफएसआय ? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जागा संपादित करून रोखीने मोबदला देण्याची आर्थिक क्षमता सध्यातरी महापालिकेची नाही.
बऱ्याचदा कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यातही पालिकेला आर्थिक अडचणी येतात. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत, पालिकेसमोर दोनच पर्याय असल्याची चर्चा आहे. त्यात मालमत्ताधारकांना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) किंवा विकास हक्क हस्तांतर(टीडीआर) हे दोनच पर्याय पालिकेकडे उपलब्ध असतील असे चित्र आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासन टीडीआर किंवा एफएसआयचाच पर्याय निवडू शकते, अशी चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्किंगविरोधात हायकोर्टात धाव

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जेएनइसीतील ६३ विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट्स

≪ Previous: पालिकेकडे टीडीआर, ‘एफएसआय’चा पर्याय

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद
बीड बायपास रस्त्यावर महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी मार्किंग करून जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. या विरोधात सातारा परिसरातील नागरिकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. कालिदास वडणे यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
बीड बायपास रस्त्यावर महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणासाठी मालमत्तांवर मार्किंग करण्याचे काम सुरू केले. पालिकेने सोमवारी व मंगळवारी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने मार्किंग केली. याविरोधात विनायक हिवाळे, जावेद पटेल, ताहेरखान वाहेदखान, शेख बाबा शेख बने, महंमद मसोयुद्दीन, अभिजित म्हस्के यांनी याचिका केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तांचे बांधकाम परवाने खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश देत बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. या याचिकेत महापालिका, जिल्हाधिकारी, राज्य शासन, जागतिक बँकेचे कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी केले आहे.

ताबा घेता येत नाही
बीड बायपास रस्ता हा मुळात ३० मीटर म्हणजे १०० फुटांचा आहे. हा रस्ता २०० फुटांचा नाही किंवा २०० फूट रस्ता करण्यासाठी रितसर भूसंपादन केलेले नाही. याचिकाकर्ते व इतर या जमिनीचे मूळ मालक असून, त्यांनी व्यापारी संकुल व दुकाने बांधलेले आहेत. त्यामुळे या जागेचे भूसंपादन होत नाही, तोपर्यंत महापालिकेला ताबा घेण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेएनइसीतील ६३ विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट्स

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पिंपळगाव पेठ येथे आगीत चारा खाक

≪ Previous: मार्किंगविरोधात हायकोर्टात धाव

$

0

0

जेएनइसीतील ६३ विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट्स

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जवाहरलाल नेहरू इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील तब्बल ६३ विद्यार्थ्यांना कॅम्पस इंटरव्हूमध्ये नोकरी मिळाली आहे. काही विद्यार्थ्यांची रुजू होण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. त्यानंतर या वर्षातील प्लेसमेंट्सचा आकडा वाढू शकतो. विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांची थेट प्लेसमेंट होण्याची ही बहुदा औरंगाबादमधील पहिलीच वेळ आहे.

जेएनइसी कॅम्पसमधील इंटरव्ह्यूमधून नोकरी मिळालेले हे सर्व विद्यार्थी २०१६-१७ या वर्षाच्या बॅचचे आहेत. नोकरी मिळालेल्या या विद्यार्थ्यांना दोन ते साडेचार लाखापर्यंतचे पॅकेज देण्यात आले आहे.

कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये अॅमेझोन, यार्दी सॉफ्टवेअर व मिडासकेअर फार्मा या कंपन्यांचा सहभाग होता. याआधीच्या कॅम्पस इंटरव्ह्यूमध्ये टीसीएस, ग्रीव्हज् कॉटन या कंपन्यांनी विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी दिली होती. विद्यार्थ्यांना उत्पादन, देखभाल-दुरुस्ती, डिझाइन, आयटी, डाटा अॅनालिसीस आदी विभागांत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. प्रशिक्षण आणि भरती विभागाचे प्रमुख डॉ. अभय कुलकर्णी यांनी सांगितले की, यंदा काही नवीन कंपन्यांनीही सहभाग नोंदवला. या प्रक्रियेत कंपन्यांनी तिहेरी निवड चाचणीचा अवलंब केला. यात अॅप्टिट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्ह्यू आदी प्रक्रियांचा समावेश होता.

विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळवून देण्यासाठी प्रा. आस्मा हुसेन, प्रा. श्रीकृष्ण पवार आणि अन्य विभागाच्या समन्वयकांनी परिश्रम घेतले. एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम, विश्वस्त प्रताप बोराडे, प्राचार्य डॉ. सुधीर देशमुख आणि डॉ. हरिरंग शिंदे यांच्यासह उपप्राचार्यांनी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे. याप्रसंगी डॉ. आर. आर. देशमुख, सर्व विभाग प्रमुख, डॉ. विजया मुसंडे, डॉ. एम.एस. कदम, डॉ. जे. एस. राणा, डॉ. एस. बी. शिंदे आणि प्रा. एस.एन. जैस्वाल यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पिंपळगाव पेठ येथे आगीत चारा खाक

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘कमलनयन’घोटाळा; चौथ्या आरोपीला अटक

≪ Previous: जेएनइसीतील ६३ विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट्स

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
तालुक्यातील पिंपळगाव पेठ गावालगत मंगळवारी दुपारी अचानक लागलेल्या आगीत जनावरांचा चारा व जळतन खाक झाले. गावकऱ्यांनी धावपळ करून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, पण भीषण आगीमुळे ते हतबल झाले. नगर पालिकेच्या अग्निशमन दलाने ही आग वेळीच आटोक्यात आणली नसती, तर गावात मोठी हानी झाली असती.
पिंपळगाव पेठ येथे आग लागल्याची माहिती समजताच खरेदी विक्री संघाचे व्हाइस चेअरमन हनीफ मुलतानी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक सतीश ताठे, शंकर फुले यांनी आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर नगर पालिकेच्या अग्निशमन दलाचा बंब व पाण्याचा टँकर घटनास्थळी पाठवण्यात आला. बंब आल्यानंतर गावकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. या आगीत रमेश सांगळे, संजय लोणकर, तुकाराम महाराज, रामचंद्र फुले यांच्या शेतातील गुरांचा चारा तसेच फसाट्या, जळतन, अवाजारे जळून खाक झाली. आग विझवण्यासाठी रावसाहेब भोसले, तालुकराव दिवटे, सुधाकर भोसले, विष्णू कळम यांनी ट्रॅक्टरद्वारे पाणी उपलब्ध करून दिले. आग विझवण्यासाठी भानुदास सांगळे, पंडित कोके, समाधान फुले, रावसाहेब भोसले, दत्तू भोसले, डिगांबर भोसले यांच्यासह गावकऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कमलनयन’घोटाळा; चौथ्या आरोपीला अटक

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वारसा जतनात लोकसहभाग हवा

≪ Previous: पिंपळगाव पेठ येथे आगीत चारा खाक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील कमलनयन बजाज रुग्णालयातील सुमारे सव्वा कोटी रुपयांच्या अपहारप्रकरणी चौथ्या संशयित आरोपीला सोमवारी अटक करण्यात आली. त्याला मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एम. ए. भोसले यांनी दिले.
याप्रकरणी हॉस्पिटलचे तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. व्यंकट होळसांबरे यांनी ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, हॉस्पिटलमधील ‘बिलिंग सेक्शन’मध्ये संशयित आरोपी अनिल नानाराव झाल्टे (वय ४५, रा. शिवशंकर कॉलनी, औरंगाबाद), ज्ञानेश्वर ऋषीकेश डोके (वय ४३, रा. सातारा, औरंगाबाद), रमेश तुकाराम राठोड (वय ३१, रा. नक्षत्रवाडी, औरंगाबाद) व राजेश गोरखनाथ गायकवाड (वय ३९, रा. शिवाजीनगर, औरंगाबाद) हे कामाला होते. व्यवस्थापनाच्या वतीने खासगी संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या ऑडिटमध्ये एप्रिल २००९ ते मार्च २०१५ या कालावधीत संशयित आरोपींनी एक कोटी ४१ लाख ९७ हजार १२२ रुपयांचा अपहार केल्याचे स्पष्ट झाले होते. या प्रकरणी तक्रार दिल्यानंतर सातारा पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. यातील संशयित आरोपी अनिल झाल्टे, रमेश राठोड, ज्ञानेश्वर डोके यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणातील चौथा संशयित आरोपी राजेश गायकवाड याला सोमवारी अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले.

सह्याचे नमुने घेणार
आरोपीकडून रक्कम जप्त करणे बाकी आहे, आरोपीच्या सह्यांचे नमुने घ्यावयाचे आहेत, तसेच आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का, याचा तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील बी. एन. कदम यांनी कोर्टात केली होती. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारसा जतनात लोकसहभाग हवा

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: डॉक्टरच्या कारची धडक; महिला जखमी

≪ Previous: ‘कमलनयन’घोटाळा; चौथ्या आरोपीला अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करण्यासाठी लोकसहभागाची नितांत गरज आहे. घरातील जुन्या वस्तूंची जपवणूक करतो, त्याचप्रमाणे नागरिकांनी शहराचा नावलौकिक व रुबाब वाढवणाऱ्या वास्तूही जपाव्यात, अशी हाक जागतिक वारसादिनाच्या कार्यक्रमात देण्यात आली.
जागतिक वरसा दिनानिमित्त भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण कार्यालयाततर्फे मंगळवारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. डॉ. दुलारी कुरैशी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. राज्य पुरातत्त्व विभागाचे माजी संचालक के. डी. कवाडकर अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर डॉ. शिवकांत बाजपाई, श्रीकांत मिश्रा, आनंद तीर्थ यांची उपस्थिती होती.
डॉ. शिवकांत बाजपाई प्रास्ताविक करताना म्हणाले, ‘शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंची नासधूस होत असताना यंदाचा जागतिक वारसा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शहरातील ऐतिहासिक वास्तू पडतात, याला संबंधित विभागांसह नागरिकही तेवढेच जबाबदार असतात. नागरिकांनी हा वारसा वाचवण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.’
ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक डॉ. दुलारी कुरैशी म्हणाल्या की, औरंगाबाद शहरात अनेक प्रकारचे ऐतिहासिक वारसास्थळे आहेत. त्यांचे संगोपन आणि संवर्धन करणे ही अप्रत्यक्षरित्या आपली जबाबदारी आहे. शहराची कधीकाळी तहान भागविणारी ऐतिहासिक नहर आपल्याला जपता आली नाही. हव्या तेथे नहरी फोडल्या गेल्या आणि वारसास्थळे संवर्धनाच्या दृष्टीने शहर अधोगतीकडे निघाले. हे थांबवण्यासाठी नागरिकांनी समोर येऊन उठाव करण्याची गरज आहे.’
श्रीकांत मिश्रा यांनी पर्यटकांच्या वागणुकीबद्दल सांगितले की, एखादी वास्तू पाहताना त्यासाठी घालून देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन कले जायला हवे. दरम्यान, ऐतिहासिक स्थळे आणि वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे उद‍्घाटन कवाडकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास रफत कुरैशी, अॅड. रुपा दाक्षिणी, सुभाष पंडित, विजय सातभाई, किशोर चलवादी आदींची उपस्थिती होती.

२५ वर्षांपूर्वीच दमडी महलवर संकट
शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंच्या पाडापाडीसाठी शासकीय यंत्रणाही जबाबदार आहेत. आपल्या जवळ एखादे इतिहास सांगणारे ठिकाण असेल, तर त्याच्या संवर्धनासाठी आपण जबाबदारी घ्यायला हवी. दमडी महाल पाडण्याचे महापालिकेने १९९२मध्ये ठरवले होते. त्यावेळी आपण ही वास्तू ऐतिहासिक दृष्ट्या किती महत्त्वाची आहे, याची माहिती तत्कालीन आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींना पत्राद्वारे दिली होती, असे अध्यक्षीय समारोपात कवाडकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरच्या कारची धडक; महिला जखमी

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बैलावर नव्हे, तर शासनावर आसूड चालवा

≪ Previous: वारसा जतनात लोकसहभाग हवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉक्टर कारचालकाने धडक दिल्याने उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये आलेली महिला जखमी झाली. हा अपघात मंगळवारी सकाळी ११ च्या सुमारास घाटी हॉस्पिटल परिसरात घडला. वैशाली मनोज गायकवाड, असे या महिलेचे नाव आहे.
जखमी वैशाली गायकवाड या पती मनोजसह उपचारासाठी आल्या होत्या. त्यांनी ओपीडीबाहेर दुचाकी उभी केली होती. तपासणीनंतर गायकवाड पती-पत्नी बाहेर पडले. मात्र ओपीडीबाहेर लावलेली दुचाकी वाहतूक पोलिसांनी उचलून नेली होती. त्यामुळे रस्ता ओलांडताना वैशाली गायकवाड यांना एका कारचालकाने धडक दिली. कारच्या चाकात पाय अडकल्याने त्या जखमी झाल्या. अपघातानंतर नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली. चालक मात्र कारबाहेर पडला नाही. नागरिकांनी दम दिल्यानंतर त्याने कार मागे घेतली. कारचालक घाटी हॉस्पिटलमधील कार्डियॉलॉजिस्ट असल्याची मा‌हिती सूत्रांनी दिली. कारचालकाचे नाव सांगण्यास पोलिसांनी नकार दिला असून याप्रकरणी घाटी मेडिकल पोलिस चौकीत कोणतीही नोंद करण्यात आली नव्हती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बैलावर नव्हे, तर शासनावर आसूड चालवा

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सावकारी कर्जामुळे आत्महत्या

≪ Previous: डॉक्टरच्या कारची धडक; महिला जखमी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
‘सध्या शेतकऱ्यांची अवस्था सर्वत्र दयनीय झाली आहे. मात्र, शासन कर्जमाफी देत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आसूड बैलावर नव्हे, तर शासनावर चालवायला पाहिजे,’ असे प्रतिपादन आमदार बच्चू कडू यांनी दिला.
प्रहार संघटना व शेतकरी संघटनेच्या वतीने ११ एप्रिलपासून नागपूर येथून निघालेली आसूड यात्रा २१ एप्रिल रोजी वडनगर येथे पोहोचणार आहे. ही यात्रा मंगळवारी सायंकाळी वैजापुरात पोहचली. याप्रसंगी आमदार बच्चू कडू बोलत होते. यावेळी राजू पठाण, संदीप राऊत, बब्बू फौजी, आर. के. नन्नवरे, गाडे, सलीम वैजापुरी हे उपस्थित होते. यावेळी आमदार बच्चू कडू म्हणाले, शेतकऱ्यांना झुलवित ठेवण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार करीत आहे. आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय न घेतला, तर शेतकरी एकत्रित येऊन बँका फोडतील. तसेच शेतकऱ्यांच्या कसल्याही कर्जाची वसूल दिली जाणार नाही. शासनाने १५ एप्रिल रोजी तूर खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला, तर मंत्र्यांच्या घरात आसूड यात्रा घसवली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रास्ताविक राजू पठाण यांनी, तर आभार राऊत यांनी मानले. आसूड यात्रेचे शहरात फटाक्याची आतषबाजीने स्वागत झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावकारी कर्जामुळे आत्महत्या

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: समृद्धी महामार्गासाठी पळशी शिवारात मार्किंग

≪ Previous: बैलावर नव्हे, तर शासनावर आसूड चालवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सावकारी कर्जाच्या पाशात अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आली आहे, असे मत विधिमंडळ अंदाज समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले. जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या समितीने मंगळवारी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.
विधिमंडळाची अंदाज समिती मंगळवारी औरंगाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आली. आमदार उदय सामंत समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीमध्ये प्रा. वीरेंद्र जगताप, बाळासाहेब मुरकुटे, डॉ. मिलिंद माने, डॉ. शशिकांत खेडकर यांचा समावेश आहेत. समितीसोबत अव्वर सचिव विजय कोमटवार दौऱ्यावर आले होते.
लासूर स्टेशन येथील आत्महत्या केलेले शेतकरी संतोष महाजन यांच्या कुटुंबीयांची समितीतील सदस्यांनी भेट घेतली व सांत्वन केले. सावकारी कर्जामुळे आत्महत्यांच्या होत असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. सावकारी कर्जामुळे आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ होत असेल, तर सरकारने यासंदर्भात कठोर भूमिका घ्यावी असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध ‌विकासकामांचा विधिमंडळ अंदाज समितीने आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. अंदाज समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात येणार असल्याचे समितीचे अध्यक्ष आमदार सामंत यांनी सांगितले.
गेल्या दोन दिवसांपासून शहरात असलेल्या अंदाज समितीच्या सदस्यांकडून विविध प्रकल्पांची पाहणी केली.
औरंगाबाद जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिडको, म्हाडा, जिल्हा परिषद, कृषी, जलसंधारण विभागांमार्फत विविध विकासकामे घेतली जात अाहेत. या कामांची पाहणी करण्यासाठी राज्य विधीमंडळाच्या अंदाज समितीने दोन दिवसांचा दौरा पूर्ण केला.
पाहणीनंतर समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, जिल्हा परिषदेचे सुरेश बेदमुथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ए. बी. सूर्यवंशी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी समिती अध्यक्ष उदय सामंत म्हणाले की, विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचे कामकाज गोपनीय असल्यामुळे माहिती देता येणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे समितीने सूचना केल्या असून, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येणार अाहे. आम्ही शहरातील प्राणीसंग्रहालयाचीही पाहणी करणार अाहोत.

नागरिकांशी साधला संवाद
वंदेमातरम सभागृह, हज हाउस, दौलताबाद येथील सहा तलाव, जळगाव रोडवरील टोलनाका, गोलवाडी येथील रस्त्याच्या कामांची पाहणी केली. समितीने आंबेगाव येथील फलोत्पादन, शेततळे, मातीनालाबांध, बेहरगाव येथील शिवजलक्रांतीच्या कामांची पाहणी करून रस्ते, सूक्ष्मसिंचन; तसेच वीजप्रश्नावर स्थानिक नागरिकांशी चर्चा केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी महामार्गासाठी पळशी शिवारात मार्किंग

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

≪ Previous: सावकारी कर्जामुळे आत्महत्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्यात कासवगतीने भूसंपादन होत आहे. प्रशासनाने मंगळवारी शहराजवळील पळशी शिवारामध्ये समृद्धी महामार्गासाठी दोन किलोमीटरपर्यंत मार्किंग केले. यावेळी गावकऱ्यांनी, ‘आम्हाला किती दर मिळणार, हे सांगा आणि मगच मार्किग करा,’ असा पावित्रा घेतला, मात्र दर निश्चिती समिती जागेचे भाव ठरवणार असल्याचे समजावून सांगितल्यावर मोजणी प्रक्रिया करता आली.
याविषयी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अरगुडे म्हणाले की, मंगळवारी पोलिस बंदोबस्तामध्ये शेतकऱ्यांच्या सहमतीने जमिनीच मोजणी, आखणी करण्यात आली. दर किती मिळणार, हे आधी सांगा, मगच मोजणी करा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती, मात्र दर ठरवण्याचा अधिकार जिल्हा प्रशासनाच्या समितीचे असल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर मोजणी व आखणी करण्यात आली. यावेळी झाडे, बांधकामांची संख्या यांचीही मोजणी करण्यात आली.
समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्यात १२०७ हेक्टर आणि जालना जिल्ह्यात ४७८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. समृद्धी महामार्ग राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक व कोकण या पाच महसूल विभागांतील नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या दहा जिल्ह्यांतून जाणार अाहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी महामार्गासाठी जमीन देण्यास विरोध केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

≪ Previous: समृद्धी महामार्गासाठी पळशी शिवारात मार्किंग

$

0

0

‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

व्यापार प्रमाणपत्र रद्द होणार? बीएस ३ वाहनांच्या नोंदणी प्रकरणात केली दिरंगाई

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः

बीएस ३ मानांकनाच्या ३०० वाहनांची नोंदणी आरटीओने थांबविली आहे. मोटार नियमानुसार ७ दिवसांच्या आत संबंधित डिलर्सने या वाहनांची नोंदणी आरटीओमध्ये केली नाही. त्यामुळे या वाहनांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. वाहनांच्या नोंदणीत दिरंगाई करणारे डिलर्स हिटलिस्टवर असून सहा ते आठ दिवसात त्यांच्यावर कारवाईची शक्यता वर्तविली जात आहे. या कारवाईत त्यांचे व्यापार प्रमाणपत्रही रद्द होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

औरंगाबाद शहरात मार्च अखेरपर्यंत बीएस ३ ची वाहने विशेष सवलतीच्या दरात विविध डिलर्सकडून विक्री करण्यात आली. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या दोन दिवसांत १५०० हून अधिक वाहनांची विक्री झाली होती. मार्च महिन्याच्या अखेरीस बीएस ३ च्या विक्री झालेल्या वाहनांपैकी ७५ टक्के वाहनांची नोंदणी ७ एप्रिलच्या आत आरटीओमध्ये करण्यात आली होती. मोटार वाहन अधिनियमाद्वारे कोणत्याही नवीन विक्री झालेल्या वाहनाची नोंदणी ७ दिवसाच्या आत आरटीओमध्ये करणे आवश्यक आहे. मात्र, मार्च महिन्याच्या अखेरीस विक्री झालेल्या वाहनांपैकी २५ टक्के वाहनांची नोंदणी आरटीओमध्ये झाली नसल्याची माहिती उघड झाली होती.

शहरात अनेक मार्गांवर विना नोंदणी बीएस ३ सिरीजची दुचाकी वाहने चालविण्यात येत असल्याची माहिती आहे. ७ दिवसांत या वाहनांची नोंदणी न झाल्याने अशा ३०० वाहनांची नोंदणी न करण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश आरटीओने काढला होता. त्यानंतर बीएस ३ वाहनांची नोंदणी पूर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. वाहन डिलर्सने नवीन वाहने नोंदणी झाल्याशिवाय ग्राहकांच्या ताब्यात देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आरटीओने दिलेले असतानाही अनेक डिलर्सनी बीएस ३ वाहने ग्राहकांच्या हवाली केली आहेत. याबाबत काही डिलर्सने आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना भेटून परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची विनंती केली. मात्र, आरटीओ शेळके यांनी डिलर्सला थेट नियमांकडे बोट दाखवून वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत या वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

वाहनांची नोंदणी रखडल्याने याचा फटका वाहन विक्री करणाऱ्या डिलर्स किंवा ग्राहकांना सहन करावा लागणार आहे. या वाहनांच्या उशिरा नोंदणीचा भुर्दंड ग्राहकांवर किंवा एजन्सी धारकांवर पडण्याची शक्यता आहे. मोटार वाहन अधिनियमाचा नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी शहरातील सहा ते आठ डिलर्सचे ट्रेड सर्टीफिकेट काही काळासाठी रद्द करण्याची कारवाई आरटीओ विभागाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.

वाणिज्यिक वापराच्या वाहनांचीही नोंदणी थांबली

दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह वाणिज्यिक वापरातंर्गत येणाऱ्या अनेक बीएस ३ च्या वाहनांची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात थांबलेली आहे. व्यवसायासाठी घेतलेल्या या वाहनांचा उपयोग संबंधित मालकांना व्यवसायासाठी करता येत नाही. नोंदणी नसल्याने ही वाहने डिलर्सकडे उभी आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: तरुणाला मारहाण; रोख रक्कम लुबाडली

≪ Previous: ‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

$

0

0

‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर
व्यापार प्रमाणपत्र रद्द होणार? बीएस ३ वाहनांच्या नोंदणी प्रकरणात केली दिरंगाई
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
बीएस ३ मानांकनाच्या ३०० वाहनांची नोंदणी आरटीओने थांबविली आहे. मोटार नियमानुसार ७ दिवसांच्या आत संबंधित डिलर्सने या वाहनांची नोंदणी आरटीओमध्ये केली नाही. त्यामुळे या वाहनांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. वाहनांच्या नोंदणीत दिरंगाई करणारे डिलर्स हिटलिस्टवर असून सहा ते आठ दिवसात त्यांच्यावर कारवाईची शक्यता वर्तविली जात आहे. या कारवाईत त्यांचे व्यापार प्रमाणपत्रही रद्द होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
औरंगाबाद शहरात मार्च अखेरपर्यंत बीएस ३ ची वाहने विशेष सवलतीच्या दरात विविध डिलर्सकडून विक्री करण्यात आली. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या दोन दिवसांत १५०० हून अधिक वाहनांची विक्री झाली होती. मार्च महिन्याच्या अखेरीस बीएस ३ च्या विक्री झालेल्या वाहनांपैकी ७५ टक्के वाहनांची नोंदणी ७ एप्रिलच्या आत आरटीओमध्ये करण्यात आली होती. मोटार वाहन अधिनियमाद्वारे कोणत्याही नवीन विक्री झालेल्या वाहनाची नोंदणी ७ दिवसाच्या आत आरटीओमध्ये करणे आवश्यक आहे. मात्र, मार्च महिन्याच्या अखेरीस विक्री झालेल्या वाहनांपैकी २५ टक्के वाहनांची नोंदणी आरटीओमध्ये झाली नसल्याची माहिती उघड झाली होती.
शहरात अनेक मार्गांवर विना नोंदणी बीएस ३ सिरीजची दुचाकी वाहने चालविण्यात येत असल्याची माहिती आहे. ७ दिवसांत या वाहनांची नोंदणी न झाल्याने अशा ३०० वाहनांची नोंदणी न करण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश आरटीओने काढला होता. त्यानंतर बीएस ३ वाहनांची नोंदणी पूर्णपणे थांबविण्यात आली आहे. वाहन डिलर्सने नवीन वाहने नोंदणी झाल्याशिवाय ग्राहकांच्या ताब्यात देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश आरटीओने दिलेले असतानाही अनेक डिलर्सनी बीएस ३ वाहने ग्राहकांच्या हवाली केली आहेत. याबाबत काही डिलर्सने आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना भेटून परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची विनंती केली. मात्र, आरटीओ शेळके यांनी डिलर्सला थेट नियमांकडे बोट दाखवून वरिष्ठ कार्यालयाकडून स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत या वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
वाहनांची नोंदणी रखडल्याने याचा फटका वाहन विक्री करणाऱ्या डिलर्स किंवा ग्राहकांना सहन करावा लागणार आहे. या वाहनांच्या उशिरा नोंदणीचा भुर्दंड ग्राहकांवर किंवा एजन्सी धारकांवर पडण्याची शक्यता आहे. मोटार वाहन अधिनियमाचा नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी शहरातील सहा ते आठ डिलर्सचे ट्रेड सर्टीफिकेट काही काळासाठी रद्द करण्याची कारवाई आरटीओ विभागाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.
वाणिज्यिक वापराच्या वाहनांचीही नोंदणी थांबली
दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसह वाणिज्यिक वापरातंर्गत येणाऱ्या अनेक बीएस ३ च्या वाहनांची नोंदणी आरटीओ कार्यालयात थांबलेली आहे. व्यवसायासाठी घेतलेल्या या वाहनांचा उपयोग संबंधित मालकांना व्यवसायासाठी करता येत नाही. नोंदणी नसल्याने ही वाहने डिलर्सकडे उभी आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाला मारहाण; रोख रक्कम लुबाडली

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वाळूजमध्ये रस्त्यांसाठी २९ कोटी

≪ Previous: ‘ते’ डिलर्स आरटीओच्या हिटलिस्टवर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मित्राचे भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या तरुणाला सहा जणांनी चाकुचा धाक दाखवत मारहाण करीत ११५० रुपये लुबाडले. हा प्रकार रविवारी सकाळी एन ९, हडको भागात घडला. याप्रकरणी आरोपींविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
योगेश लक्ष्मण काळे (वय २७ रा. एन बारा, स्वामी विवेकानंद नगर) यांना रविवारी सकाळी त्याच्या उदय नावाच्या मित्राचा फोन आला. उदयने योगेशला त्यांच्या अमोल घोडके नावाच्या मित्राला काहीजण मारहाण करीत असल्याचे सांगितले. योगेश मित्राला सोडवण्यासाठी गेला असता मारहाण करणारे तरुण पसार झाले. यानंतर काही वेळातच दोन दुचाकीवर सहा तरुण त्या ठिकाणी आले. त्यांनी योगेशला एकट्याला गाठून फायटर व बेल्टने बेदम मारहाण केली. तसेच त्याचा चाकुचा धाक दाखवत त्याच्या खिशातील ११५० रुपये काढून घेतले. याप्रकरणी योगेशच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी धम्मा खेत्रे व पाच तरुणांविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक सागर कोते तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूजमध्ये रस्त्यांसाठी २९ कोटी

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: उद्योजकाच्या दातृत्वाची प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी

≪ Previous: तरुणाला मारहाण; रोख रक्कम लुबाडली

$

0

0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT
औरंगाबाद : वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील मुख्य भागात जाण्यासाठी आता रस्त्याची अडचण येणार नाही. रस्त्यांसाठी एमआयडीसीने निविदा मागविल्या आहेत. येत्या दीड महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. या ३० किलोमीटर रस्त्यांसाठी २९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
वाळूज एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ते खराब आहेत. एमआयडीसीत सुमारे तीन हजार लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. त्याचबरोबर या परिसरात सुमारे २० हजार नागरिक राहतात. दीड वर्षांपूर्वी चार पदरी रस्ता करण्यात आला होता, मात्र अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात आली नव्हती. इंडस्ट्र‌िअल भागासाठी मुख्य रस्त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी साडेतीन कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा मागविण्यात आली होती. हे काम सुरू झाले आहे. या कामामध्ये निवासी भागातील रस्त्यांचा समावेश नव्हता. गेल्या आठ- दहा वर्षांपासून निवासी आणि औद्योगिक भागांसाठी एकत्रित निविदा मागविण्यात आली नव्हती. आता निवासी आणि औद्योगिक भागांतील रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ही कामे २९ कोटी रुपयांची आहेत. या भागात सुमारे ३० किलोमीटर रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. येत्या दीड महिन्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि कामांना सुरुवात होईल, अशी माहिती एमआयडीसीच्या सूत्रांनी दिली. वाळूज एमआयडीसीमध्ये तीन हजार लहान-मोठ्या कंपन्या आहेत. त्याशिवाय या भागात ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय‌िकांची कार्यालयेही आहेत. या भागात जड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असते. रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे केल्यामुळे उद्योजकांबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळणार आहे.

निवासी व औद्योगिक भागातील रस्त्यांचाठी निविदा मागविल्या आहेत. त्यातून एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधा मजबूत होतील. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लगेचच कामाला सुरुवात होईल.
- सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, औरंगाबाद.

वाळूज रस्त्यांच्या विकासासाठी २९ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या भागातील सुमारे ३० किलोमीटर लांबीचे रस्ते मजबूत करण्यात येणार आहेत.
- आर. एस. कुलकर्णी, कार्यका‌री अभियंता, एमआयडीसी, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजकाच्या दातृत्वाची प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी

April 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: अज्ञात वाहनाने महिलेला चिरडले

≪ Previous: वाळूजमध्ये रस्त्यांसाठी २९ कोटी

$

0

0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराला चार वर्षांपूर्वीच शासकीय महिला व नवजात शिशू रुग्णालय मंजूर झाले, पण रुग्णालयासाठी जागाच मिळत नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शहरातील उद्योजक-वास्तुविशारद डॉ. शीतलचंद डहाळे यांनी त्यांची तीन हेक्टर कायदेशीर जागा रुग्णालयासाठी देऊ केली आहे; पण ती जागा घेण्याची तसदीदेखील प्रशासन घेत नाही. त्याचबरोबर औरंगाबाद लेणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठीदेखील डहाळे यांनी जागा देऊ केली, पण रुंदीकरणाच्या प्रक्रियेला मुहूर्तच लागत नसल्याचे जागतिक वारसा हक्क दिनानिमित्त स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये महिला रुग्णालय कार्यरत आहे. आणि दीर्घ प्रतीक्षेनंतर औरंगाबादला चार वर्षांपूर्वी २०० खाटांचे महिला रुग्णालय मंजूर झाले, मात्र रुग्णालयासाठी हवी असलेली सात एकर जागा आजतागायत शहरात कुठेच मिळत नसल्याचे कारण प्रशासन वारंवार देत आहे. रुग्णालयासाठी सातारा परिसरात सात एकर जागा मिळत असताना, ती रुग्णालयासाठी योग्य नसल्याचे कारण देत आरोग्य विभागाने दिले. ही शोकांतिका ‘मटा’ने वेळोवेळी मांडल्यानंतर रुग्णालयाला स्वतःची औरंगाबाद लेणी परिसरातील सात एकर जागा देण्याचा निर्णय डहाळे यांनी घेतला. त्याबाबत त्यांनी आरोग्य मंत्र्यांपासून पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, आरोग्य उपसंचालक व जिल्हा शल्यचिकित्सकांपर्यंत सर्वांशी पत्रव्यवहार केला. डहाळेंची संबंधित जागा पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा अहवाल तहसील कार्यालयातूनही देण्यात आला आणि ही जागा ताब्यात घेऊन कार्यवाहीचे आदेश आरोग्य उपसंचालकांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी दिले, मात्र दोन महिने लोटले तरी पुढील हालचालींना मुहूर्त लागलेला नाही.

पाच वर्षांपूर्वी दिली रस्त्याला जागा
पर्यटन राजधानी म्हणून जाहीर झालेल्या औरंगाबाद शहरातील लेणीचा रोड केवळ २० फुटी आहे. त्यामुळेच लेणीसह बीबी का मकबरासारख्या जागतिक वारसाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी देशी-विदेशी पर्यटकांना अनंत यातना सोसाव्या लागतात. हे लक्षात घेऊन ८० फुटी रस्त्यासाठी डहाळे यांनीच २०१२मध्ये आपली जागा देण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यासाठी पाठपुरावादेखील केला. याप्रकरणी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली असून, हा रस्ता लवकरच करू, असे शपथपत्र महापालिकेने कोर्टात दिले आहे. त्यानंतरही रस्ता रुंदीकरणासाठी कुठलीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.

लेणी रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जागा घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि लवकरच या रस्त्याचा समावेश १५० कोटींच्या रस्त्यांच्या प्रस्तावात केला जाणार आहे.
- ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, महापालिका

तहसील कार्यालयातून डहाळे यांच्या जागेविषयीचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही. अहवालाशिवाय पुढील कार्यवाही करणे नियमानुसार शक्य नाही. हा अहवाल प्राप्त होताच त्या जागेवर रुग्णालय सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल.
- डॉ. जी. एम. गायकवाड, जिल्हा शल्यचिकित्सक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट