औद्योगिकीकरण आणि विकासाच्या गतीत पर्यावरणाचा समतोल दिवसेंदिवस बिघडत आहे. जल, जंगल, जमीन यांचा विकासाच्या नावाखाली अतिरिक्त वापर सुरू आहे. परिणामी, भारतात दरडोई अवघे ०.८ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक आहे. ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण, अवैध वृक्षतोड, दूषित भूजल अशा समस्यांनी पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनजागृतीसाठी दरवर्षी २२ एप्रिल हा ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ साजरा केला जातो. ‘पर्यावरण आणि हवामान साक्षरता’ ही यंदाच्या वसुंधरा दिनाची संकल्पना आहे. यानिमित्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ कार्यालयात झालेल्या ‘मटा राऊंड टेबल’मध्ये पर्यावरण तज्ज्ञांनी विविध विषयांवर मते मांडत उपाय सुचवले. वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य डॉ. दिलीप यार्दी, पर्यावरण अभ्यासक प्रा. क्षमा खोब्रागडे, निसर्ग मित्रमंडळाचे किशोर गठडी, कचरा व्यवस्थापन अभ्यासक डॉ. लक्ष्मण माने, भूजल अभ्यासक डॉ. अशोक तेजनकर, निसर्ग अभ्यासक प्रकाश कहाळेकर हे या राऊंड टेबलमध्ये सहभागी झाले होते.
जेवढी झाडे लावा; तेवढी टिकवा
पर्यावरणविषयक जनजागृती करण्यासाठी ‘जागतिक वसुंधरा दिन’ साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी वेगवेगळी संकल्पना राबवून या दिवसाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. तथाकथित औद्योगिकरण नसतानाही भारतात पूर्वी सोन्याचा धूर निघत होता असे म्हणतात. कारण नैसर्गिक साधनसंपत्ती हीच भारताची खरी संपत्ती होती. या संपत्तीवर हक्क स्थापन करण्यासाठी अनेक राजवटींनी आक्रमणे केली. इंग्रज भारतातून गेले तेव्हा भारतात २३ टक्के वनक्षेत्र होते. सद्यस्थितीत वनक्षेत्र १५ ते १८ टक्के आहे. १९५२मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी देशाचे वनक्षेत्र ३३ टक्के करण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत घेतला होता. त्यानंतर दरवर्षी वनीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही वनक्षेत्र वाढवण्यात अपयश आले. उलट दरवर्षी वनक्षेत्र झपाट्याने कमी होत असल्याची चिंताजनक स्थिती आहे. देशात दरडोई फक्त ०.८ टक्के वनक्षेत्र आहे. अमेरिकेत हे प्रमाण १३ टक्के आणि कॅनडात १४ टक्के आहे. वेगवेगळ्या विकासयोजना राबवण्यासाठी दरवर्षी दीड लाख हेक्टर जमीन बिगरशेती क्षेत्राखाली जाते. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ४२ टक्के पक्षी आणि सरीसृप २२ टक्के आहेत. देशाचा विचार केल्यास जैववैविध्य महाराष्ट्रात चांगली आहे, मात्र नद्या आणि जंगले वाचवण्याची वेळ आली आहे. मध्य प्रदेशात नदीकाठ हिरवेगार करण्यासाठी ‘चुनरी’ प्रकल्प राबवण्यात आला. या पद्धतीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात राबवण्याची गरज आहे. नदीचे पाणी शुद्ध करण्यासाठी चांगला उपयोग होईल. पर्यावरण साक्षरतेची राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना गरज नाही. सर्वसामान्यांनाही त्याची गरज नाही. फक्त प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. पृथ्वीचे पर्यावरणदृष्ट्या रक्षण करण्यासाठी वृक्षारोपण हा एकमेव उपाय आहे. शहरात अनेक संस्था वृक्षारोपणासाठी पुढे येतात, मात्र एखाद्या कॉलनीत झाडे लावल्यानंतर कॉलनीवर संवर्धनाची जबाबदारी सोपवून संस्थेचे कार्यकर्ते निघून जातात. या संस्थांना शासनाने मोकळी जागा उपलब्ध करून दिल्यास वनक्षेत्र वाढू शकते. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने स्वेच्छा निधीतून झाडांचे संवर्धन करावे. कोणत्या जमिनीत कोणती झाडे लावावी याची शास्त्रशुद्ध माहिती घ्यावी. ऑक्टोबर महिन्यापासूनच वृक्षारोपणाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. सामूहिक वृक्ष लागवडीत झाडांचे संगोपन होत नसल्याचे दिसते. या समस्येवर मात करण्यासाठी मोजकीच झाडे लावून त्यांना वाढवण्यावर भर देणे नितांत गरजेचे आहे. शंभर झाडे लावली तर किमान दहा तरी टिकतील असा विचार लोक करतात. उलट जेवढी झाडे लावू तेवढी टिकवू हा विचार रुजला पाहिजे. कमी झाडे लावा, पण त्यांना मोठे करा.
- डॉ. दिलीप यार्दी, सदस्य, वृक्ष प्राधिकरण समिती
पाणी फेरवापर हा बचतीचा उपाय
फक्त रोपे लावून पर्यावरण जतन होणार नाही, तर वृक्ष लागवडीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणारी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. जलस्रोतांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर भयावह स्थिती समोर आली. जलस्रोत कचराकुंडी झाली आहेत. पाण्याचा लवलेश नाही. विकासाचा चुकीचा अर्थ लावून वाटचाल करीत आहोत. मूलभूत पर्यावरणाचा विचार न करता, स्थानिक संसाधने लक्षात घेऊन उद्योग उभारणीचा कोणताही विचार दिसत नाही. विकासाच्या वाटेवरील शहर असे बिरूद मिळाले तरी धन्यता वाटते, मात्र पर्यावरणाचे होणारे नुकसान कसे भरून काढणार? कारखानदारीला उत्तेजन देताना सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याचे नियोजन नाही. सांडपाण्याचा निचरा करणारे संनियंत्रण अस्तित्वात नाही. विदेशात कारखाना सुरू करतानाच पर्यावरणविषयक अटींची पूर्तता करावी लागते. आपल्या देशात कारखानादारीच्या प्रदूषणाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत आहे. सांडपाण्याने नद्या प्रदूषित झाल्या आहेतच. शिवाय जमिनीत सांडपाणी मुरल्याने भूजल प्रदूषित होत आहेत. शहरात काही ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असले तरी त्यांची कार्यक्षमता अत्यंत कमी आहे. जल, जंगल, जमीन यांचा विचार करून एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. प्रत्येकाला कामाच्या मर्यादा असल्यामुळे सर्वांनी एकत्रितपणे पर्यावरणविषयक काम करून विघातक कृतींना रोखणे आवश्यक आहे. पर्यावरण नियमांच्या तरतुदी अनेक आहेत. नियमांची अंमलबजावणी नसल्यामुळे प्रश्न जटील झाले आहेत. पृथ्वी ग्रहावरच पाणी असल्यामुळे त्याला ‘नील’ ग्रह म्हणतात. पर्यावरण समस्यांमुळे पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. देशात महाराष्ट्र आणि हिमालय या दोन भागातच सर्वाधिक जैवविविधता आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे यातील कोणते जीव संपुष्टात येत आहेत याची माहितीसुद्धा आपल्याला नाही. आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी पाण्याचे ‘पासबुक’ बनवले होते. दिवसभरात किती आणि कशासाठी पाणी वापरले याचा ताळेबंद ‘पासबुक’मुळे समजला. फ्लशच्या निमित्ताने सर्वाधिक पाण्याचा अपव्यय होतो. पाण्याचा फेरवापर करण्यासाठी काही तांत्रिक त्रुटी आहेत. विशेषतः सांडपाणी प्रक्रिया करून वापरता येईल. पाणी फेरवापर करता येईल, अशा पद्धतीचे प्लम्बिंग करूनच नवीन बांधकामे करावीत. पाण्याचा फेरवापर झाल्यास किमान ६० टक्के पाणी बचत होईल. पाणी वापराबाबत धरबंद नसल्यामुळे अतिरेकी उपसा झाला आहे. वृक्षतोड, प्रदूषण, पाणी उपसा, मर्यादित पाऊस यांचा विचार करून प्रत्येकाने विचारपूर्वक कृती करावी अशी अपेक्षा आहे.
- प्रा. क्षमा खोब्रागडे, पर्यावरण अभ्यासक
ईपीआरची अंमलबजावणी व्हावी
कचरा ही आता एक जागतिक समस्या बनली आहे. कचरा व्यवस्थापनेची गरज आपल्याकडे २०००पर्यंत वाटलीच नाही. कायदे असले तरी त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळेच विविध प्रकारच्या कचऱ्यांचा प्रश्न गंभीर होत अाहे. त्यामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, मानवी आरोग्य, जीवसृष्टीला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळेच या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आजही काही अपवाद वगळता कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने संकलन, वाहतूक व त्यानंतर प्रक्रिया होताना दिसत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून विविध वस्तू ग्राहकांपर्यंत पॅकेजिंग पद्धतीने पोचविल्या जात आहे. दूध, ताकापासून तेल, बिस्किट अशा असंख्य वस्तू, खाद्यपदार्थ पॅकिंग स्वरुपात मिळतात. १९९२पर्यंत पॅकेजिंग एवढ्या प्रमाणात नव्हती, त्यावेळी कचऱ्यांची समस्याही फारशी भेडसावत नव्हती. त्यामुळे कचरा वाढत आहे. या कचऱ्याची संबंधित कंपनीने निर्मित केला, पण त्यासाठी नागरिकांनाच जबाबदार धरले जाते. खरेतर पॅकेजिंग करून वस्तू विक्री करणाऱ्या कंपनीवरच या कचऱ्याचे योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कायदेशीर तरतुदींपैकी असलेल्या ‘एक्स्टेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी’नुसार (ईपीआर) कंपनीवर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. पॅकिंगसाठी वापरलेल्या प्लॉस्टिक पिशव्या, बाटल्या आदी पुन्हा गोळा करून त्याची विल्हेवाट (योग्य प्रकारे) लावण्याची वा रिसायकलिंग करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे उत्पादक कंपनीवर टाकली आहे. तसे न केल्यास संबंधित उत्पादन निर्मितीची नोंदणी रद्द करणे, नूतनीकरण रद्द करणे अशा तरतुदी आहेत. संबंधित कंपनी निर्माण होणारा हा कचरा पुन्हा संकलित करून नेत नसेल, तर कंपनीच्या वस्तू शहर वा ग्रामपंचायत हद्दीत आणण्यास स्थानिक स्वराज संस्था बंदीही घालू शकतात. ‘ईपीआर’ची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यासाठी विविध क्षेत्रातील सदस्यांची एक कृती समिती असावी. व्यापक जनजागृती करून एक दबाबगट निर्माण झाला पाहिजे.
- डॉ. लक्ष्मण माने, अभ्यासक, कचरा व्यवस्थापन
कचऱ्याकडे दुर्लक्ष भविष्यासाठी घातक
आपण जसजशी भौतिक प्रगती करतो, तसतसे आपले वस्तू वापरण्याचे प्रमाण वाढते आणि पर्यायाने आपण निर्माण केलेल्या कचऱ्याचे प्रमाण आणि प्रकारही अधिक वाढतात. कचरा एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग दिसतात. शहरातून वाहणाऱ्या नाल्यांच्या परिसरातही कचरा मोठ्या प्रमाणात साचलेला दिसतो. यासर्व प्रकारामुळे प्रदूषण वाढत असून, त्याचा पर्यावरणावर, आरोग्यावर परिणाम होत आहे. हे टाळण्यासाठी कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणे गरजेची आहे. याकडे केलेले दुर्लक्ष भविष्यासाठी घातक ठरले. यासाठी साऱ्यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. कचऱ्याची शास्त्रीय विल्हेवाट लावली जावी; तसेच कॅरीबॅग, बाटल्यासह अन्य काही कचऱ्याचे रिसायकलिंग करणे शक्य असेल, तर ते केले जावे. त्यामुळे प्लास्टिकच्या या वस्तुंची निर्मिती थांबविता येणे शक्य होईल. हे काम करत असतानाच दुसरीकडे वृक्षारोपण आणि त्यांचे संवर्धन यांकडे अधिक भर दिला जावा.
- प्रकाश कहाळेकर, निर्सग अभ्यासक
पर्यावरण समिती स्थापन करा
पर्यावरण समतोल टिकवण्यासाठी झाडांचे महत्त्व असते. झाडे लावून संवर्धन करण्याबाबत अनास्था दिसते. उलट वनक्षेत्र कमी होऊनही काळजी दिसत नाही. मागील अनेक वर्षांपासून निसर्ग मित्रमंडळाच्या माध्यमातून वृक्ष लागवड उपक्रम राबवतो. यावर्षी ‘सीड बॉल’ संकल्पना राबवत आहोत. वनक्षेत्र, डोंगराच्या उतारावर व इतर ठिकाणी बिया टोचून लागवड करीत होतो, मात्र अनेकदा बिया पक्षी किंवा मुंग्या खातात. जास्तीचा पाऊस झाल्यास बी वाहून जाते. या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘सीड बॉल’ उपयुक्त ठरेल. माती व शेणाच्या मिश्रणात बी ठेवून त्याला गोल आकार दिला आहे. या बॉलमुळे बी बाहेर येणार नाही. पावसाळ्यात लवकर बी रुजून रोप तयार होईल. शेणाचे मिश्रण असल्यामुळे रोपाला ताबडतोब खत उपलब्ध होईल. उगवणक्षमता वाढवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. निसर्ग मित्रमंडळाच्या ठिकठिकाणी निसर्ग सहली असतात. या माध्यमातून वृक्षारोपण करीत आहोत. गौताळा अभयारण्य, सातारा, पितळखोरा, अजिंठा येथे लागवड करण्यात येईल. आवाहन केल्यानंतर लोकांनी बिया संकलित करून आमच्याकडे दिल्या आहेत. सध्या दीड लाख बिया गोळा झाल्या आहेत. सोशल मीडियाचा या कामासाठी खूप चांगला उपयोग झाला. शहरात वृक्षारोपण वाढवण्यासाठी व्यापक नियोजन गरजेचे आहे. प्रत्येक वॉर्डात पर्यावरण समिती स्थापन झाल्यास झाडे लावण्याचे प्रश्न मार्गी लागतील. जवाहर कॉलनीत वृक्ष लागवडीचा चांगला उपक्रम राबवण्यात आला. या धर्तीवर प्रत्येक कॉलनीत जागरूकता निर्माण करून वृक्ष संवर्धन शक्य आहे. शहर आणि गाव पातळीवर नियोजनपूर्वक वृक्ष लागवड झाल्यास वनक्षेत्र निश्चित वाढू शकेल.
- किशोर गठडी, सदस्य, निसर्ग मित्रमंडळ
पाण्याचा योग्य वापर गरजेचा
मुबलक पाणी आहे म्हणून त्याचा हवा तसा वापर करणे चुकीचे अाहे. पाणी जपून वापरणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ कधीही येणार नाही. गेल्या काही वर्षांत पाण्याचा वापर वाढला आहे. दरडोई पाण्याचा वापर वाढला आहे. सरासरीपेक्षा पाच ते दहा टक्के पाऊस कमी पडला, तर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होते. भूर्गभातून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा झाल्याने पाणीपातळी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे काम केवळ सरकारचे नव्हे, तर त्याचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाचे आहे. त्यासाठीच जल साक्षरता, प्रबोधन महत्त्वाचे आहे. पाण्याचा काटकसरीने वापर, योग्य नियोजन व बचत महत्त्वाची आहे. पाण्याच्या फेरवापरावर भर दिला जावा. शहराचा विचार करता आपल्याकडे केवळ दहा टक्के पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते ९० टक्के पाणी प्रक्रियेविना वाया जाते. त्यामुळे भूजल दूषित होत आहे. वापरलेले पाणी ड्रेनेजमधून नाल्यांत आणि तेथून मोठ्या जलाशयापर्यंत जाते. नाल्यातून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे परिसरात असलेल्या शेतांतील विहिरींचे पाणीही दूषित होते. त्याच पाण्यावर भाजीपाला, पिके घेतली जातात. त्याचा मानवी आरोग्यावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. ‘पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ योजना केवळ कागदावर राहता कामा नये. आंघोळ, धुणी-भांडी स्वच्छतागृहांतील पाण्याचा फेरवापर केल्यास पाण्याची मोठी बचत शक्य आहे. त्यासाठी खर्चही मोठ्या प्रमाणात नाही. सोसायटी, कॉलेज, वसतिगृहे आदी ठिकाणी हे सहज शक्य आहे. प्रक्रिया केलेले हेच पाणी नंतर उद्यानांतील झाडांना देता येते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याने प्रदूषण होत नाही. पाण्याचा साठाही टिकून राहण्यास मदत मिळते. जास्त विहिरी, बोअर घेऊन उपयोग नाही, तर आहेत त्यांचे योग्य पद्धतीने जलफेरभरणा होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भूजल पातळी खाली जाणार नाही. वृक्षरोपण, जलफेरभरणा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांवर भर देणाऱ्या सोसायटी, परिसर यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम स्थानिक स्वराज संस्थांनी करावे. प्रत्येक वॉर्डात पर्यावरण समिती स्थापन केली जावी.
- डॉ. अशोक तेजनकर, भूजल अभ्यासक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
