Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

विद्यार्थिनीवर अत्याचार; शिक्षकाचा जामीन फेटाळला

$
0
0


औरंगाबादः अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करणाऱ्या शिक्षकाचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे यांनी फेटाळला. आरोपीविरुद्धचा गुन्हा लक्षात घेता, त्याला सदर गुह्यात नाहक अडकविल्याचा युक्तीवाद ग्राहय धरता येणार नाही. इतर आरोपींना जामीन दिल्याच्या धर्तीवर याचिकाकर्त्याला जामीन देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जिन्सी भागातील एका शाळेत आरोपी शिक्षक अहमद खान अमीन खान याने अत्याचार केल्याची तक्रार आठ वर्षाच्या विद्यार्थिनीने दिली होती. तक्रारीनंतर हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला होता. मुलीने ही बाब आपल्या आजीला सांगितल्यानंतर प्रकरणाला वाचा फुटली होती. वैद्यकीय तपासणीनंतर शिक्षकाविरुद्ध बलात्कार आणि बाल लैगिंक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीसह इतर दोघांनाही प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यात एक शिक्षक व एका रिक्षा चालकाचा समावेश होता. या प्रकरणात आरोपीने जामीन मिळावा यासाठी औरंगाबाद अर्ज केला होता, पण सरकारी पक्षाने प्रकरण गंभीर असल्याने आरोपीच्या जामीनाला कडाडून विरोध केला. सुनावणीअंती जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चक्कर येऊन पडल्याने तरुणाचा मृत्यू

$
0
0


औरंगाबादः भर उन्हातून घरात आल्यानंतर चक्कर येऊन कोसळल्याने उपचारासाठी घाटीत दाखल केलेल्या ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. ज्ञानेश्वर गंगाधर नागरे (रा. इंदिरानगर, गारखेडा) मृताचे नाव असून कुटुंबियांनी उष्माघाताने मृत्यू झाल्याच संशय व्यक्त केला. ज्ञानेश्वर नागरेंच्या कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारी (२१ एप्रिल) सांयकाळी पाच वाजता ज्ञानेश्वर घरी आला असता त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. शिवाय संपूर्ण शरीर घामने भिजले होते. त्याने आल्यानंतर दोन ग्लास पाणी पिले. त्यानंतर काही क्षणात तो अचानक कोसळला. घाटीत उपचारादरम्यान शनिवारी पहाटे पावणेपाच वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिम पर्सनल लॉ जागरूकता मोहीम

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’बाबत माहिती देण्यासाठी आणि कौटुंबिक प्रश्न सोडविण्यासाठी जमात-ए-इस्लामीतर्फे देशभर जागरूकता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेची सुरुवात २३ एप्रिलपासून होणार असून ती सात मेपर्यंत चालेल, अशी माहिती जमात-ए-इस्लामीच्या महिला शाखेकडून शनिवारी देण्यात आली.
मोहिमेची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेतला जमात-ए-इस्लामी हिंदचे सदस्य मुबशिरा फिरदौस, राज्यस्तरीय कमिटीच्या सदस्य बुशरा नाहिद, महिला शाखेच्या संयोजक फहिमुन्निसा बेगम, स्थानिय शाखा सल्लागार शकिरा खानूम, गर्ल्स इस्लामिक आर्गनाइजेशनच्या अध्यक्षा मारिया फातेमा यांची यावेळी उपस्थिती होती. यावेळी मुबशिरा फिरदौस म्हणाल्या, ‘१९३७ मध्ये शरियत अॅप्लिकेशन अॅक्ट मंजूर केला. या कायद्यायानुसार निकाह, तलाक, खुला, जीहार, फस्खे निकाह (लग्न) पालनपोषणाचा अधिकार, वसियतसह अन्य दावे शरियते मोहम्मदी (सल्ल)चा नुसार मुस्लिम समाजाला घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. आपल्या राज्यघटनेतही धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. यामुळे या कायदयात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही किंवा हा कायदा बदलू शकत नाही. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ची माहिती जनसामान्यापर्यंत पोचविणे आणि त्यानुसार आपला न्याय निवाडा करण्याबाबतची माहिती या मोहिमेद्वारे देण्यात येणार आहे.’

सात मे रोजी सांगता
‘औरंगाबादेत २३ एप्रिलला रोशन गेट येथून ही मोहीम सुरू केली जाईल. या मोहिमेंतर्गत शहर स्तरावर कॉर्नर बैठका, विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. ही मोहिम सात मे रोजी आमखास मैदानावर सांगता होणार आहे,’ अशी माहिती मुबशिरा फिरदौस यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केवळ ५८ रुपयांत ‘स्मार्ट’आरसी बुक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आता आरसी बुकच्या जागी पुन्हा एकदा ५८ रुपयांत स्मार्ट कार्ड देणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून महिनाभरात हा निर्णय लागू होईल.
राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयात पूर्वी साडेचारशे रुपयांत स्मार्टकार्डच्या स्वरुपात आरसीबुक देण्यात येत होते. स्मार्टकार्ड तयार करून देणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट संपल्यानंतरही ही योजना सुरू होती. मात्र, तत्कालीन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या काळात स्मार्टकार्ड देणाऱ्या कंपनीला दिलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढ रद्द करण्यात आली. त्यानंतर ग्राहकांना पुन्हा कागदी आरसी बुक देणे सुरू झाले. मात्र, आता आरसीबुकच्या स्मार्टकार्डची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यात ‘रोजामार्टा’ या जुन्याच कंपनीने ५८ रुपयांत स्मार्टकार्ड देण्याची तयारी दर्शवली. सर्व प्रकियेअंती या कंपनीला स्मार्टकार्ड पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. काही दिवसांत हा निर्णय लागू होण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात आणखी आठ ते दहा दिवसांत आरसीबुक स्मार्टकार्डमध्ये मिळेल असे समजते.

जुन्या आरसीचे काय?
औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात रोजामार्टा कंपनीने पूर्वीचा करार संपण्यापूर्वी अनेक वाहनधारकांकडून स्मार्टकार्ड तयार करण्यासाठी साडेचारशे रुपयांप्रमाणे पैसे घेतले होते. करार संपल्यामुळे कंपनीने कामकाज थांबविले. यामुळे या ग्राहकांना स्मार्टकार्ड मिळाले नाही. त्यांनी कागदी आरसी बुक घेतले. आता या ग्राहकांना पुन्हा स्मार्ट कार्ड मिळणार का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भटक्यांनी आपला इतिहास जाणावा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘भटक्या समाजाला फिरण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. दाखला असेल तरच पुढील गाव राहण्याची परवानगी देते. मतदानाचा अधिकार नसल्यामुळे राजकीय पक्षांना महत्त्व वाटत नाही. लोकशाहीत समूहाचे अस्तित्व मान्य झाल्याशिवाय विकास साधता येत नाही. त्यामुळे भटक्यांनी स्वतःचा देदीप्यमान इतिहास जाणून घ्यावा,’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. अविनाश डोळस यांनी केले. ‘वडार समाज - परंपरा व इतिहास’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केल्यानंतर ते बोलत होते.
सामाजिक कार्यकर्ते टी. एस. चव्हाण लिखित ‘वडार समाज - परंपरा आणि इतिहास’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या सभागृहात शनिवारी दुपारी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर प्रा. अविनाश डोळस, माध्यम विश्लेषक प्रा. जयदेव डोळे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. मोतीराज राठोड, प्रा. ग. ह. राठोड व प्रा. सुधीर अनवले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुस्तक प्रकाशन झाल्यानंतर मान्यवरांनी भटक्या समाजाच्या परंपरा आणि इतिहासावर भाष्य केले. ‘भटक्या समाजाने स्वतःचा इतिहास समजून घेण्याची गरज प्रा. डोळस यांनी व्यक्त केली. भटक्या समाजाने आपला इतिहास लिहिणे व साहित्य परंपरा निर्माण करणे आवश्यक आहे. जे इतिहास विसरतात ते इतिहास घडवू शकत नाही. लेखक टी. एस. चव्हाण यांनी वडार समाजाचा इतिहास मांडून उत्तम काम केले आहे. इंग्रजांनी १८ जातींना जन्मजात गुन्हेगार ठरवले होते. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी १९५२मध्ये या बंदिस्त समाजाला स्वतंत्र केले. त्यांच्या स्वातंत्र्याची वेगळी घोषणा करावी लागली यावरून तेव्हाच्या परिस्थितीची जाणीव होते. जातीचा इतिहास माहीत नसेल तर चळवळ उभी राहत नाही. देशातील ७५ ते ८० टक्के समाजाचा इतिहास लिहिला गेला नसल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लक्षात आले होते. समाजाला प्रेरित करण्यासाठी त्यांनी ‘अस्पृश्य कोण होते’ ग्रंथ लिहिला. भटक्या समाजाला अजूनही नागरिकत्व मिळालेले नाही’ असे प्रा. डोळस म्हणाले. वंचित घटकांच्या विकासाच्या मुद्यांवर प्रा. जयदेव डोळे यांनी विवेचन केले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक के. ओ. गिऱ्हे यांनी केले. सचिन चव्हाण यांनी वडार समाजावर कविता सादर केली. या कार्यक्रमाला अण्णासाहेब गुंजाळ, अॅड. शिरिष जाधव, दुर्गाबाई चव्हाण, प्रा. मीना पुसळकर यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवार, पटेल यांचा आज गौरव

$
0
0


औरंगाबादः मराठवाडा साहित्य परिषदेचा ‘यशवंतराव चव्हाण वाङ्मय पुरस्कार’ ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना ‘लोक माझे सांगाती’ या ग्रंथासाठी प्रदान करण्यात येणार आहे. तर ‘नटवर्य लोटू पाटील पुरस्कार’ ज्येष्ठ रंगकर्मी डॉ. जब्बार पटेल यांना दिला जाणार आहे. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात रविवारी सायंकाळी सहा वाजता हा कार्यक्रम होईल. ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्ताल्ले निवड समितीचे अध्यक्ष म्हणून भाष्य करणार आहेत. ‘लोक माझे सांगाती’ या ग्रंथावर डॉ. मनोहर जाधव आणि डॉ. जब्बार पटेल यांच्या कार्यावर रंगकर्मी प्रा. दिलीप घारे भाष्य करणार आहेत. या कार्यक्रमाला साहित्य रसिकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन ‘मसाप’चे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, किरण सगर आणि भास्कर बडे यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयसाच्या अध्यक्षपदी भंडारी

$
0
0



औरंगाबादः औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर्स असोसिएशन (आयसा)च्या नूतन कार्यकारिणीची निवड नुकतीच होऊन नूतन पदाधिकाऱ्यांचा पदग्रहण सोहळा शुक्रवारी उत्साहात झाला. नूतन कार्यकारिणीच्या अध्यक्षपदी मनीष भंडारी यांची निवड करण्यात आली. कार्यक्रमाला विक्रीकर विभागाचे डेप्युटी कमिशनर राजेश्वर राऊत आणि सुनील चव्हाण उपस्थित होते.
कार्यक्रमात माजी अध्यक्ष सतीश लोणीकर यांनी कार्यकारिणी घोषित केली. यामध्ये अध्यक्ष मनीष भंडारी यांच्यासह सचिव पंकज लोया, कोषाध्यक्ष अमित कोरडे, उपाध्यक्ष समीर कानडखेडकर, सदस्य मिलिंद उमदीकर, सूरज डुमणे, मंगल पटेल, नितीन बागुल, कांतीलाल मालपाणी, दिनेश गंगवाल, सागर मालपाणी, रवी पहाडे, मुकुंद सांगवीकर, रवी पहाडे, प्रभुलाल पटेल, सुहास लंके, कल्पक तारे, सचिन येरोलकर, विवेक यावलकर, अमोल गंभीर, अभिजित भालकीकर, श्याम पाटील, संजय अग्रवाल यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.
कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी यांनी आपल्या कार्यकाळातील कामाचा अहवाल सादर केला आणि नूतन कार्यकारिणीस शुभेच्छा दिल्या. सचिव पंकज लोया यांनी अहवाल सादर केला. नूतन अध्यक्ष मनीष भंडारी यांनी मनोगत व्यक्त केले, तर सचिव पंकज लोया यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्तांनी केली देवानगरीची पाहणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शुक्रवारी रात्री देवानगरी, प्रतापनगर वॉर्डाची पाहणी करत तेथील नागरी समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी नागरिकांशी चर्चा करताना नागरी प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवू अशी ग्वाही दिली.
देवानगरी, प्रतापनगर परिसरातील नागरिकांना तातडीने पाणी पुरवठा करण्यात यावा यासह अन्य नागरी समस्यांसाठी येथील नागरिकांनी गुरुवारी महापालिकेसमोर आंदोलन केले होते. नगरसेविका शोभा बुरांडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्त बकोरिया यांना निवेदन सादर दिले होते. त्यावेळी त्यांनी परिसराची पाहणी करू असे सांगितले. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास परिसरातील नागरी समस्याची पाहणी करत त्यांनी समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर नागरिकांशी संवाद साधला. नगरसेविका बुरांडे, किशोर शितोळे आदी उपस्थित होते.
स्वामी विवेकानंदनगर व परिसरातील पाणी प्रश्न तात्पुरत्या स्वरुपात का होईना तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी यावेळी दिले. हा परिसर बीड बायपास लगत असून येथून जाणाऱ्या एमआयडीसीच्या किंवा एक्स्प्रेस जलवाहिनीतून पाणी पुरवठा करू. तसेच भूमिगत गटार योजनेमुळे खराब झालेल्या रस्त्याची डागडुजी करणे यासह अन्य नागरी समस्यांचे निराकरण केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
प्रदीप बुरांडे, रामदास जीवनवाल, धनंजय शेळके, मीना पिसोळे, शैलजा मुन्शी, सारिका खांडेभराड, सोनाली लोहकरे, सुनिता कावळे, सुवर्णा निकम, विजया देशमुख, उज्वला शिंदे, कल्पना देवडे, अनिता कावळे, आशा कुलकर्णी, रेणुका राजपूत, अनघा जोशी, सुनिता शेळके, संध्या तवार, जयश्री अनासपुरे, दीपाली दाभाडकर, विद्या पाठक यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉ. आंबेडकर कॉलेजमध्ये माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा शनिवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. माजी विद्यार्थी संघटनेतर्फे या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्राचार्य डॉ. किशोर साळवे, संयोजक डॉ. आर. व्ही. मस्के, संघटनेचे सचिव मधुकर सावंत, उपाध्यक्ष रवींद्र तेलगोटे, डॉ. शंकर अंभोरे, सुरेश कांबळे, अॅड. संजय पगारे, पत्रकार शांतीलाल गायकवाड, नितीन गायकवाड आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी माजी विद्यार्थ्यांनी भावना व्यक्त केल्या. ‘महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षक मंडळीने दिलेल्या संस्कारामुळे घडलो,’ असे सांगत त्यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. तर अॅड. पगारे म्हणाले, ‘आपल्याकडे वाणिज्य शाखेकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. औद्योगिक, व्यापार क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या ठिकाणी वाणिज्य शाखेला मोठी मागणी आहे. येथील विद्यार्थ्यांना चांगली संधी निर्माण व्हावी यासाठी सामूहिक प्रयत्न करू,’ असा शब्द दिला. महाविद्यालय परिसराचा विकास, पायाभूत सुविधासाठी निधी संकलन करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, औद्योगिक अभ्यास सहल, विद्यार्थ्यांची प्रवेश संख्या वाढीवर भर देणे, आदी विविध उपक्रम हाती घेण्याचा संकल्प माजी विद्यार्थ्यांनी यावेळी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निलंबितांची चौकशी बासनात

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध प्रकरणांत अडकलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव महापौर भगवान घडमोडे यांनी दोन ‘जीबी’पासून दाबून ठेवले आहेत. हे प्रस्ताव ‘चर्चेच्या’ नावाखाली सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आले नाहीत. महापौरांच्या या भूमिकेमुळे ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना अभय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी विविध प्रकरणांत काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची आयुक्तांची योजना आहे. त्यासाठी सभेच्या मंजुरीची गरज असते. त्यासाठी आयुक्तांनी संबंधित प्रस्ताव सभेत ठेवले होते, पण सर्व अधिकाऱ्यांचे एकत्रित प्रस्ताव ठेवण्याचे आदेश देत तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मंजुरीस असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे ही बाब मागे पडली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयुक्तांनी मार्चमध्ये झालेल्या सभेसमोर शहर अभियंता सखाराम पानझडे व नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डी. पी. कुलकर्णी यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव ठेवण्यासाठी सचिव कार्यालयाकडे पाठवला होता. सभेत कोणते प्रस्ताव घ्यायचे याचा अधिकार महापौरांना आहे. मार्चच्या सभेत महापौर घडमोडे यांनी हा प्रस्ताव येवूच दिला नाही. एप्रिलमध्ये झालेल्या सभेसमोर पानझडे यांच्यासह कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव ठेवण्याची विनंती आयुक्तांतर्फे करण्यात आली होती. महापौरांनी तोदेखील बाजूला ठेवला, त्याची दखलच घेतली नाही. या प्रकारामुळे ‘त्या’ अधिकाऱ्यांना महापौरांचे पाठबळ आहे का अशी चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी पांडेय, केंद्रेकर; बकोरिया यांची बदली

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाने शनिवारी सायंकाळी ३१ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यात औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर व महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांचा समावेश आहे.
पांडेय यांची बदली मुंबई येथे राजीव गांधी आरोग्य योजना सोसायटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी झाली असून त्यांच्या जागी बीडचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रेकर आता महावितरणच्या औरंगाबाद येथील प्रादेशिक कार्यालयाचे व्यवस्थापकीय संचालक असतील. बकोरिया यांची बदली अकोला येथे महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून झाली असून, त्यांच्या जागी विक्रीकर विभागाचे सहआयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांची बदली करण्यात आली आहे. याशिवाय जी. श्रीकांत यांची बदली नांदेडचे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे. लातूरच्या जिल्हाधिकारीपदी एम. देवेंद्रसिंह यांची बदली झाली आहे. बीडच्या जिल्हाधिकारीपदी ए. ए. महाजन यांची तर, उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारीपदी आर. व्ही. गमे यांची बदली करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परशुराम जयंतीसाठी ढोल पथकांचा जोरदार सराव

$
0
0

परशुराम जयंतीसाठी ढोल पथकांचा जोरदार सराव

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या शुक्रवारी शहरात परशुराम जयंती उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे. या निमित्ताने शहरात शोभायात्रेचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. शोभायात्रेमध्ये सहभागी होणाऱ्या ढोल पथकांचा जोरदार सराव सायंकाळच्या वेळी पाहावयास मिळत आहे.

शहरातील बीड बायपास येथील जबिंदा लॉनवरील मोकळ्या मैदानात गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रम्हगर्जना ढोल प‌थकाचा सराव सुरू आहे. प्रशिक्षक अक्षय पाताळयंत्री व दीपेन मालोदे हे या पथकाचा सराव करून घेत आहेत. या पथकात एकूण १२० सदस्य आहेत. तसेच लहान मुलांपासून ते प्रौढापर्यंतची मंडळी या सरावामध्ये दररोज सहभाग घेत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत या पथकाने एकवीस चाली बसवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने गणपती आरती, मोरया, जय मल्हार, परशुराम गर्जना, श्री गणेशा, पंजाब ताल आणि हे राजे या महत्वाच्या चालींचा समावेश आहे. दररोज सायंकाळी तीन ते साडेतीन तास या पथकाचा सराव सुरू आहे. जबिंदा लॉन्स प्रमाणेच औरंगपुरा, जिल्हा परिषद मैदान, खडकेश्वर मंदिराच्या प्रांगणातही विविध ढोल पथकांचा सराव सुरू आहे.

गेल्या दोन महिन्यापासून आमचा नियमित सराव सुरू आहे. ढोल प‌थकाला एक चाल बसवण्यासाठी तीन ते चार दिवस लागतात. लह‌ान मुलांपासून ते जेष्ठ नागरीकापर्यंत आमचे सदस्य उत्साहाने या ढोल पथकात सहभागी होत आहेत.
अक्षय पाताळयंत्री - प्रशिक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त’मध्ये गैरव्यवहार झाल्यास कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
‘जलयुक्त शिवार योजनेच्या प्रस्तावित कामात दिरंगाई व गैरव्यवहार आढळल्यास त्या कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल,’ असा इशारा राज्याचे जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सिल्लोड येथे रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
भाजपच्या स्थापना दिनानिमित्त मंत्री व आमदारांना एका तालुक्यात जाऊन सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचवाव्या व त्यांच्या समस्या समजून घ्याव्यात, असा कार्यक्रम देण्यात आला आहे. त्यानिमित्त जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सिल्लोड तालुक्यात दौरा केला. मंगरूळ येथे जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना भेटी देऊन सिमेंट नालाबांध कामाचे उद्‍घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेत तालुक्यात २८ गावांत २०१५-१६ या वर्षी झाली आहेत. २०१६-१७ या वर्षात ३२ गावांची निवड करण्यात आली असून ती कामे ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहेत. २०१७-१८ या वर्षासाठी २८ गावांची निवड करण्यात आली. या कामांच्या प्रकल्प अहवालांना मे महिन्यात मंजुरी देण्यात येणार आहे. या योजनेत आतापर्यत ८८ गावांचा या योजनेत सामावेश केल्याने पाणी उपलब्ध राहणार आहे. उर्वरित ४४ गावात पुढील टप्प्यात कामे केली जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगतिले.
‘राज्य शासन शेतकऱ्याला उभारी देण्यसाठी प्रयत्न करीत आहे. शासनाला या योजनेतून २०१९पर्यंत टंचाईमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. आतापर्यत राज्यात ३४०० कोटी रुपयांची कामे झाली असून ५०० कोटी रुपयांची कामे लोहसहभागातून झाली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी सिल्लोड- सोयगाव तालुक्याला १०६ कोटी रुपये देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे काही केटीवेअर व तलावाच्या दुरुस्तीसाठी निधी देणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस मकरंद कोर्ड, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश बनकर, तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोठे, इद्रीस मुलतानी, दिलीप दाणेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

गाळमुक्त तलाव योजना
राज्यसरकार लवकरच गाळमुक्त तलाव योजना कार्यन्वित करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सर्वच तलावातील गाळ काढून पाणीसाठा वाढविणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. हे विरोधकांना सहन होत नाही, ते नकारात्मक दृष्टीकोनातून आरोप करतात आहेत, असे जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेला मिळेनात शेतकऱ्यांच्या मुली

$
0
0

unmesh.deshpande@timesgroup.com
औरंगाबादः आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांसाठी होस्टेल सुरू करण्याची योजना महापालिकेच्या प्रशासनाने आखली. पण, या योजनेला प्रतिसादच न मिळाल्यामुळे ते सुरू होण्याआधीच ओस पडले आहे. या पाल्यांपर्यंत पोचण्यास पालिकेची यंत्रणा कुचकामी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्तेमुळे राज्यच नव्हे तर संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार शासकीय यंत्रणा करीत आहे. महापालिकेनेही सामाजिक भान जपत या क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला. मराठवाड्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे त्या शेतकऱ्यांच्या मुलींसाठी मोफत होस्टेल सुरू करण्याची कल्पना आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी मांडली. त्याला पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. बीड बायपास रस्त्यावर मंजितनगर मध्ये महापालिकेच्या मालकीचे आठ फ्लॅटस् आहेत. त्यांचे रुपांतर होस्टेलमध्ये करून तेथे शेतकऱ्यांच्या मुलींची निवासाची व्यवस्था करण्याची योजना बकोरिया यांनी तयार केली. आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलींनी महापालिकेच्या होस्टेलमध्ये राहून शिक्षण घ्यावे अशी यामागची कल्पना आहे. मुलींसाठी होस्टेल मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
या होस्टेलसाठी लाभार्थी मिळावेत यासाठी महापालिकेने जाहिरात केली, परंतु त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. दोनवेळा जाहिरात देवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी हे होस्टल सुरू करण्याचा नाद सोडून दिला. बकोरिया यांच्या ही बाब लक्षात आल्यावर त्यांनी काही अधिकाऱ्यांना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून होस्टेलसाठी विद्यार्थिनी मिळवण्याचे आदेश दिले. पण, मिळालेल्या माहितीनुसार अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्यात कमी पडले आहेत. त्यामुळे होस्टेलसाठी विद्यार्थिनी मिळाल्या नाहीत आणि सुरू होण्याआधीच होस्टेल ओस पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

बड्या नगरसेवकाचा इंटरेस्ट

मंजितनगर मधील महापालिकेच्या मालकीचे ते आठ फ्लॅट काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हडप करण्यात एका बड्या नगरसेवकाचा इंटरेस्ट असल्याचे बोलले जात आहे. त्या नगरसेवकाच्या इंटरेस्टमुळे आत्महत्त्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यासाठी सुरू करावयाच्या होस्टेलसाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याचा देखावा केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

महापालिकेतर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या होस्टेलमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलींनी प्रवेश घ्यावा व आपले शिक्षण पूर्ण करावे, अशी आमची योजना आहे, पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता वैयक्तिक संपर्कसाधून या होस्टेलसाठी प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या ही योजना महत्त्वाची आहे.
ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त.

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांसाठी मोफत होस्टेल सुरू करण्याची योजना चांगली आहे. पण यासाठी महापालिकेचा संपर्क कमी पडत आहे. केवळ जाहिरात देऊन भागणार नाही.आयुक्तांचे प्रामाणिक प्रयत्न आहेत, अन्य अधिकाऱ्यांनीही तसे प्रयत्न केले पाहिजेत.
नंदकुमार घोडेले, नगरसेवक.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिनी उपकरणांचा वैद्यकजगतात शिरकाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैद्यकीय क्षेत्रातील बहुतांश उपकरणांची निर्मिती ही अमेरिका, जपान, जर्मनी व इतर युरोपीय देशांमध्ये होते व जगभर याच देशातील उपकरणांचा वापर होतो. एकीकडे उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये भारतीय कंपन्या अत्यल्प असतानाच दुसरीकडे चिनी उपकरणांचा मात्र भारतात मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाला आहे. ब्रँडेड कंपन्यांच्या एक तृतीयांश, एक चतुर्थांश कमी किंमतीमुळे चिनी उपकरणांचा सर्रास वापर होत आहे, मात्र दर्जा, गुणवत्ता, टिकाऊपणा, सर्व्हिसबाबत चिनी उपकरणे यथा-तथा असल्यामुळेच रुग्णांच्या जिवाशी खेळ ठरू शकतो, असाही मतप्रवाह आहे.
अॅलोपॅथीचा भारतामध्ये प्रसार झाल्यापासूनच देशामध्ये विदेशी उपकरणांचा वापर होत आहे. बहुतांश मोठ्या-कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये याच उपकरणांचा वापर होतो, मात्र मागच्या पाच वर्षांत मॉनिटर, पल्स ऑक्सिमिटर, व्हेंटिलेटर, मल्टीपॅरामिटर, डायलिसिस मशीन, इन्क्युबेटर, हॉस्पिटल बेड अशी अनेक उपकरणे, वैद्यकीय साहित्य थेट चीनमधून येत आहे. शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक शेरकर यांच्यानुसार, ब्रँडेड व चिनी उपकरणांच्या किंमतीमध्ये फार मोठी तफावत असून, ब्रँडेड कंपन्यांचे पल्स ऑक्सिमिटर हे दहा हजारांपुढे असताना, चिनी पल्स ऑक्सिमिटर हे अगदी १२०० ते १५०० रुपयांपासून मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. असा फरक प्रत्येक उपकरणात आहे, मात्र चिनी उपकरणांचा दर्जा-गुणवत्ता योग्य नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
तपासणीचे ‘व्हॅल्यूज’ योग्य नसतील तर त्याचा उपचारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यातच मोठ्या ब्रँडेड कंपन्यांचे दुरुस्तीचे वार्षिक कंत्राटदेखील बरेच महागडे असल्यामुळे ‘चायना मेड’ उपकरण ‘स्टँडबाय’ ठेवण्यात येत आहे. हळुहळु चिनी उपकरणांचा वापर वाढत असल्याचे निरीक्षण डॉ. शेरकर यांनी नोंदविले. चिनी उपकरणांची मोठी ‘रेंज’ मोर्केटमध्ये असून, अगदी ‘हॉस्पिटल बेड’देखील ‘चायना मेड’ येत आहेत. सव्वा लाखाला ब्रँडेड बेड असेल, तर रिमोट कंट्रोल चिनी बेड हा अवघ्या ३५ हजारांमध्ये सर्व खर्चामध्ये उपलब्ध आहे. चिनी उपकरणांचा दर्जा-गुणवत्ता-टिकाऊपणा नक्कीच कमी आहे, असेही इन्टेसिव्हिस्ट डॉ. आनंद निकाळजे म्हणाले. केवळ २० टक्के मोठी रुग्णालये आहेत, तर ८० टक्के रुग्णालये छोटी-मध्यम स्वरुपाची आहेत. मोठ्या-कॉपोरेट रुग्णालयांमध्ये नामांकित-ब्रँडेड कंपन्यांची उपकरणे असली तरी छोट्या-मध्यम रुग्णालयांमध्ये किंमत कमी असल्याने चिनी उपकरणे काही प्रमाणात वापरली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे, असे माणिक हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. उल्हास कोंडपल्ले म्हणाले.
चिनी उपकरणे नक्कीच कमी दर्जाची आहेत, तर भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात अत्यल्प आहेत, असे मत हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अजित भागवत यांनी नोंदविले.

सरकारी रुग्णालयांत कोट्यवधींची खरेदी
केंद्र सरकारसह बहुतांश राज्यांतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये व महापालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या चिनी उपकरणांची खरेदी होते. मात्र ‘युरोपियन युनियन’चे गुणवत्ता प्रमाणपत्र असल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्यांची खरेदी होती. जर उपकरणाचे रिझल्ट बरोबर आले नाही, तर खरेदी रद्द केली जाते व अशी वेळ अनेकदा येते, असे ‘डीएमईआर’चे संचालक डॉ. प्रविण शिनगारे मिळाले.

देशात येणाऱ्या चिनी उपकरणांवर फारसे नियंत्रण नाही. अशी उपकरणे ‘फिल्टर’ होऊनच देशात आली पाहिजेत. इतर चिनी वस्तू व वैद्यकीय उपकरणे यामध्ये फरक केलाच पाहिजे.
- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, एमएमसी सदस्य

देशात येणाऱ्या चिनी उपकरणांवर कुठलेच नियंत्रण नाही. याबाबत नियमन, नियंत्रण खूप गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘आयएमए’च्या वतीने पाठपुरावा केला जात आहे.
- डॉ. रवी वानखेडकर, नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष, आयएमए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘जलयुक्त’कामांचे अंदाजपत्रक होईना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
हवामान विभागाने यंदा चांगला पाऊस पडण्याचे संकेत दिलेले असतांना पाणी साठविण्याची व्यवस्था असेल. तरच त्याचा फायदा होणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातील खुलताबाद तालुक्यातील १० गावातील कामांचे अद्याप नियोजनच झालेले नाही. त्यामुळे आराखडे, अंदाजपत्रक देखील तयार केलेले नाही.
मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली आहे. येत्या दोन महिन्यात सर्व तयारी करण्याचे आदेश दिले आहे. पण, जलयुक्त शिवारची कामे करणारी यंत्रणा कृषी विभाग, लघुसिंचन विभाग, वनविभाग, जिल्हा परिषद सिंचन विभाग सुस्तावलेला आहे. त्याचवेळी पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी पाणी फाउंडेशनच्या स्पर्धेत तालुक्यातील ३७ गावांनी लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या कामाला गती दिलेली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानात कृषी विभाग, लघुसिंचन, वन विभाग, जिल्हा परिषद सिंचन आदी विभागाच्या कामांचा समावेश आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत मातीनाला बांध, नाला खोलीकरण, सिमेंट बांध, विहीर पुनर्भरण, सीसीटी, डीप सीसीटी, कंपार्टमेंट बडिग या कामांचा समावेश आहे. नियोजित आराखड्यातील सर्व कामांची अंदाजपत्रके तयार न करणे आणि कामांची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता न घेतल्याने कामे सुरू करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे.

योजनेतील १० गावे
खुलताबाद तालुक्यातील चिंचोली, सहजतपूर, शेखपूरवाडी, आखातवाडा, सोनखेडा, सुलीभंजन, इंदापूर, तीसगाव, रेल, मलकापूर या दहा गावांची जलयुक्त शिवार अभियानात निवड करण्यात आलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोहयो विहिरींची कामे त्वरित करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (एमआरइजीएस) मंजूर व चालू असलेल्या वैयक्तिक लाभधारक शेतकऱ्यांच्या विहिरींची कामे एप्रिल अखेर सुरू करावीत, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी दिले.
त्यांनी नुकताची गंगापूर तालुक्यातील एमआरइजीएसच्या कामांची आढावा बैठक घेतली. यावळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, उपसभापती श्रीसंपत छाजेड, उपअभियंता राकेश बोरसे, कल्याण हत्ते, छायाताई वाघचौरे, बबनराव म्हस्के, अनिल खवले, विनायक चव्हाण, अनिल वाघचौरे, अरूण सोनवणे, अमोल वरकड, कृष्णा गायकवाड आदींची उपस्थिती होती.
एमआरईजीएस अंतर्गत गंगापूर तालुक्यात मंजूर झालेली आणि चालू असलेल्या कामांचा आढावा अध्यक्षांनी घेतला. ज्या विहिरींची कामे अर्धवट आहे, मस्टर प्रलंबित आहेत, त्यांची कामे पुढील मस्टर देऊन त्वरित पूर्ण करावीत, ज्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या, पण कार्यारंभ आदेश दिलेले नाही, त्या कामांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून एप्रिल अखेर कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू करावीत, ज्या विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यता झाल्या तर त्यांची नोंद पंचायत समिती कार्यालयास नसेल तर त्यांची कागदपत्रे, प्रस्ताव नव्याने मागवून या विहिरींच्या कामांना प्राधान्याने मंजुरी देण्यात यावी, ज्या लाभधारकांनी विहिरींची कामे केलेली आहेत. त्यांच्या मस्टरसाठी आयुक्त, रोहयो सचिव यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, असे बैठकीत ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सिद्धेश्वर’निवडणूक; ६८ जणांचे अर्ज दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या २१ संचालकांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी शुक्रवारी ६८ जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
गटनिहाय दाखल अर्ज पुढीलप्रमाणेः शिवना- चंद्रशेखर साळवे, विजयकुमार दौड, कैलास जंजाळ, आबासाहेब जंजाळ, रामदास हिवाळे, राजूमियाँ देशमुख, घाटनांद्रा-लक्ष्मण तायडे, काकासाहेब फरकाडे, ज्ञानेश्वर तायडे, पुंडलिक मोरे, काकासाहेब राकडे, सय्यद युसूफ ईस्माईल, शंकर माने, श्रीरंग साळवे, सिल्लोड- ठगन भागवत, बाजीराव दाभाडे, कैलास कळम, इद्रीस मुलतानी, शंकर जाधव, सुनील प्रशाद, रवींद्र मगर, सुखदेव जिवरग, जयप्रकाश गोराडे, प्रभाकर ब्राह्मणे, निधोना-खुशाल पवार, तेजराव काळे, तारूअप्फा मेटे, नारायण मोरे, शिवाजी पाथ्रीकर, अशोक साबळे, आबाराव सोनवणे, साहेबराव तुपे, विठ्ठल कोलते, भोकरदन-लक्ष्मण दळवी, गणेश ठाले, दादाराव राऊत, गणपत सपकाळ, गणपत इंगळे, उत्तम गावंडे, भाईसाहेब सोळुंके, सहकारी संस्था उपादक बिगर उत्पादक पणन मतदार संघ-पोपट तायडे, विष्णू जांभूळकर, दिलीप दाणेकर, नरसिंग चव्हाण, राजू घुसिंगे, अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघ-महेंद्र बावस्कर, चंद्रशेखर सिरसाठ, रघुनाथ कल्याणकर, पांडुरंग उजागरे, इतर मागासवर्ग मतदारसंघ-किशोर अग्रवाल, लक्ष्मण दळवी, बाळकृष्ण बनसोड, पद्माबाई जिवरग, सुदर्शन अग्रवाल, साहेबराव पाथरे, सुरेश माळी, लक्ष्मण दळवी, महिला राखीव मतदारसंघ-जिजाबाई दाभाडे, पद्माबाई जिवरग, गयाबाई गावंडे, जयश्री वाघ, सुरेखा सुलताने, हिराबाई गाडेकर, विमुत जाती भटक्या जमाती मतदारसंघ-रामलाल दुधे, हरीदास ताठे, विठ्ठल बकले.

दोन लाख मर्यादा
या निवडणुकीत प्रत्येक उमेदवारास निवडणूक खर्चाची मर्यादा दोन लाख रुपये आहे. निवडणूक पार पडल्यानंतर एक महिन्याच्या आत खर्च दाखल करणे बंधनकारक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तालुक्यांचे रस्ते होणार टकाटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील रस्त्यांची झालेली दुर्दशा दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अॅन्यूटीवर रस्ते रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील प्रमुख मार्गांसाठी पीडब्ल्यूडीच्या जागतिक बँक प्रकल्प विभागातर्फे सर्वेक्षणाची सुरवात झाली आहे.
राज्यातील अन्य महसूल विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीने आजवर काय मदत केली, याचा आढावा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दीड महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यात अन्य विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्याला कमी निधी दिल्याचे निदर्शनास आले होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी अॅन्यूटी तत्त्वावर रस्ते दुरुस्तीचे प्रस्ताव मान्य केले गेले. मराठवाड्यात ३३ पॅकेज तयार केले असून, त्यातील पहिल्या चार पॅकेजचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.
औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील चार पॅकेजचे सर्वेक्षण जागतिक बँक प्रकल्प विभागातर्फे सुरू झाले. या अंतर्गत वैजापूर - गंगापूर - भेंडाळा - दहेगाव बंगला - बिडकीन - कचनेर - करमाड , पैठण - पाचोड - अंबड - घनसावंगी, शिवूर बंगला - औराळा - चापानेर - कन्नड - पिशोर - सिल्लोड - सोयगाव , बदनापूर - नानेगाव - जामखेड, जालना - घनसावंगी, सिल्लोड - भोकरदन - अकोला - देऊळगावराजा या मार्गांचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; सर्वेक्षण, अंतरिम अहवाल तयार करणे, किमत काढून निविदा प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या प्रक्रियेला तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला गेला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. ते संपल्यानंतर किंमत निश्चित केली जाईल. त्यानंतर निविदा काढण्यात येईल आणि मग रस्ते रुंदीकरणाच्या कामास सुरवात होईल. या कामांमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

अॅन्यूटी म्हणजे काय?
राज्य सरकारकडून बीओटीऐवजी अॅन्यूटीची पद्धत रस्ते बांधणीच्या कामात वापरणे सुरू केले आहे. त्यानुसार रस्त्याच्या एकूण किमतीपैकी ६० टक्के रक्कम सरकारकडून दिली जाईल. उर्वरित ४० टक्के रक्कम संबंधित कंत्राटदाराने गुंतवायची आहे. ही रक्कम सरकारकडून टप्प्याटप्प्यांने कंत्राटदाराला दिली जाईल. हा कालावधी १५ वर्षांपर्यंतचा असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यूएईत गुंतवणूक करा ः डिसुझा

$
0
0

औरंगाबाद ः भारतीय कंपन्यांनी यूएईमधील रास-ए-खेमा या राज्यात यावे. तेथे गुंतवणूक करावी आणि तेथील सोय‌ी-सुविधांचा अतिशय चपखलपणे उपयोग करून घ्यावा, असे आवाहन यूएईमधील गव्हर्नमेंट ऑफ रास-अल-खिमह राज्याच्या इंटरनॅशनल बिझनेस डेव्हलपमेंट विभागाचे असोसिएट मॅनेजर अॅलन निक्सॉन डिसुझा यांनी केले.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गनायजेशन (फिओ); गव्हर्नमेंट ऑफ रास-अल-खिमह आणि चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्र‌िकल्चर (सीएमआयए) यांच्यातर्फे आयोजित ‘भारतीय कंपन्यांसाठी यूएईमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी संधी’ या विषयावरील व्याख्यानात डिसुझा बोलत होते. व्यासपीठावर यावेळी एफआयईओचे मॅनेजमेंट कमिटीचे सदस्य नंदकिशोर कागलीवाल, सीएमआयएचे नितीन गुप्ता यांची उपस्थिती होती. यावेळी ‌डिसुझा म्हणाले, ‘रास-अल-खिमाह हे यूएईमधील राज्य असून, तेथे उद्योजकांना टॅक्स नाही. जमीनदेखील उपलब्ध करून दिली जाते. य‌ाशिवाय विविध सोयी-सुविधाही पुरवल्या जातात. त्याचा फायदा भारतीय कंपन्यांनी घेतला पाहिजे. गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना रेडकार्पेट ट्र‌िटमेंट दिली जाते. यामुळे अनेक भारतीय व औरंगाबादच्या उद्योजकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.’ फिओ (एफआयईओ)चे मॅनेजमेंट कमिटी मेंबर कागलीवाल यांनीही त्यांचे मनोगत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images