Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘जीवनदायी’ महाराष्ट्र दिनापासून ‘महात्मा फुले’

$
0
0

औरंगाबाद ः राज्यातील गोरगरीब-अल्प उत्पन्नधारकांना मागच्या पाच वर्षांत पूर्णपणे निःशुल्क उपचार उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ महाराष्ट्र दिनापासून ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ होणार आहे. याबाबचा दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सरकारचे आदेश नुकतेच प्राप्त झाले. नव्या योजनेमध्ये वाढीव उपचारांचा समावेश करण्यात येणार असून, उपचारांचे पॅकेज वाढवण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येईल व अंमलबजावणी एक जुलैपासून होईल, असे मानले जाते.
कॅन्सर, हृदयविकार आदी मोजक्याच उपचार-शस्त्रक्रियांसाठी असलेल्या पूर्वीच्या जीवनदायी योजनेत आमूलाग्र बदल करून ९७१ प्रकारच्या उपचार-प्रक्रिया-शस्त्रक्रियांचा समावेश ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने’मध्ये करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी २०१२पासून राज्यात झाली. या योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब रुग्णाला नामांकित खासगी रुग्णालयात पूर्णपणे निःशुल्क उपचार उपलब्ध झाले. एक लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना, केशरी, पिवळे रेशन कार्डधारकांना ही योजना लागू करण्यात आली होती. दुष्काळाचा विचार करून मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनादेखील योजना सरसकट लागू करण्यात आली. सात-बारा दाखवा आणि उपचार घ्या, असे त्याचे स्वरूप आहे, मात्र उपचारांचे पॅकेज कमी असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मागेच ‘राजीव गांधी योजने’चे नाव सुधारणांसह ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ करण्याचे जाहीर केले होते. त्याआधीपासूनच नव्या योजनेची प्रतीक्षा होती. आरोग्य मंत्र्यांनीही नव्या योजनेसाठी १३२६ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. त्यानंतरही योजनेची अंमलबजावणी नव्हती. दरम्यान, १३ एप्रिल रोजी योजनेच्या नामांतराचा शासन आदेश काढण्यात आला; परंतु एक एप्रिल २०१७ ते ३० जून २०१७पर्यंत योजनेतील विमा कंपन्यांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. परिणामी, ३० जूनपर्यंत ही योजना आहे तशी राबविण्यात येणार आली.
नव्या योजनेतील बदलांच्या अनुषंगाने विमा कंपन्यांसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे आणि एक जुलैपासून नव्या स्वरुपातील योजना प्रत्यक्षात येईल. त्याआधीसुद्धा योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकते, असेही सांगण्यात येत आहे.

विमा कवच दोन लाखांपर्यंत
‘राजीव गांधी’मध्ये संपूर्ण कुटुंबाला एका वर्षासाठी दीड लाखांपर्यंतचे विमा कवच होते. नव्या योजनेत कुटुंबाला दोन लाखांपर्यंतचे विमा कवच मिळणार आहे; तसेच नी-रिप्लेसमेंट, हिप-रिप्लेसमेंटचा समावेश नव्याने असेल व बहुतांश उपचारांचे पॅकेज वाढवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. सद्यस्थितीत योजनेमध्ये ‘किडनी ट्रान्स्प्लान्ट’चे पॅकेज अडीच लाखांचे असून, ते नव्या योजनेत तीन लाखांपर्यंत होईल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

एक मे पासून राजीव गांधी योजना ही महात्मा फुले जनआरोग्य योजना होणार आहे. त्यासंदर्भातील ‘जीआर’ प्राप्त झाला असून, लवकरच योजनेमध्ये विविध सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
- डॉ. योगेश लोखंडे, जिल्हा समन्वयक, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गुप्तधनाच्या लालसेने बहिणींचे अपहरण?

$
0
0

औरंगाबाद

परीक्षा देण्यासाठी गेलेल्या जोगेश्वरी येथील दोन सख्या बहिणी बेपत्ता झाल्याची घटना २१ एप्रिल रोजी घडली आहे. गुप्तधनाच्या लालसेने त्यांचे अपहरण झाल्याचा संशय आहे. त्यांच्या शोधासाठी पोलिसांनी ड्रोन कॅमेराचा वापर केला, मात्र त्यांचा अद्याप ठावठिकाणा लागला नाही.

शीतल ज्ञानोबा रासवे (वय १२) व तिची लहान बहिण वैष्णवी रासवे (वय १०) या रांजणगाव शेणपुंजी येथील जिजामाता बालक मंदिर शाळेत परीक्षा देण्यासाठी गेल्या होत्या. त्या दोघी घरी न परतल्याने त्यांच्या पालकांनी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात मुली बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली.

याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या दोन्ही बहिणींचे अपहरण केल्याचा संशयित असलेला नानासाहेब अभंग हा घटनेच्या दिवसापासून जोगेश्वरीतून गायब आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच तो जोगेश्वरीत रहायला आला होता. मुलींचा शोध सुरू असताना अभंगची पत्नी मंगल हिने मांडूळ जातीचा साप शेजाऱ्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न रविवारी केला होता. याची माहिती शेजाऱ्याने पोलिसांना दिली. पोलिस पथकाने साप जप्त केला. तंत्र-मंत्र विद्येचा वापर करून गुप्तधन काढण्यासाठी मांडुळचा उपयोग केला जातो.

शोधासाठी तीन पथके

दोघा बहिणींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तीन पथके तपासासाठी तयार केली आहेत. ही पथके तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी रवाना झाली आहेत. ड्रोन कॅमेऱ्याच्या मदतीने सोमवारी जोगेश्वरी, रांजणगाव परिसरात शोध घेण्यात आला, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या पाठीशी अर्धांगिनीने उभे राहावे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मराठवाडा व विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. शेतकऱ्याने आत्महत्या करू नये यासाठी अर्धांगिनीने पाठीशी उभे राहावे,’ असे आवाहन अनाथांच्या माई सिंधूताई सपकाळ यांनी केले. आमदार सुभाष झांबड यांच्या वाढदिवसानिमित्त सपकाळ यांचे व्याख्यान मंगळवारी आयोजित करण्यात आले होते. त्यांचे स्वागत आमदार सुभाष झांबड यांच्या पत्नी सीमा यांच्या हस्ते करण्यात आले.
सपकाळ पुढे म्हणाल्या, ‘येणाऱ्या संकटाना न डगमगता सामना करण्याची ताकद पाहिजे. त्यातूनच माणूस मोठा होतो. बायकोने त्याला आयुष्यभर सोबत राहण्याची गाठ बांधली आहे. मुलाच्या भवितव्याचा विचार करून जगायला हवे, असा धीर द्यावा. कारण रात्री नंतर पहाट ही उगवतेच. त्याचे स्वप्न पाहण्यासाठी स्त्रीने खंबीरपणे उभे राहावे. कारण माणूस आत्महत्या करू शकतो, परंतु बाई करीत नाही. ती सोशिकतेचे रूप आहे. तिला जगावेच लागते. कारण ती आहे तर समाज आहे. समाज आहे तर देश आहे. मराठवाडा होता म्हणून सिंधूताई सपकाळ आहे. कारण एकेकाळी औरंगाबादच्या स्टेशनवर मी भीक मागितलेली आहे. औरंगाबाद- जालना रेल्वेत मी भीक मागून पोट भरायचे. त्यातील काही घास इतरांनाही द्यायचे. पूर्णा येथे तर २२ दिवस भीक मागितली. तेथेच माझा नंतर सत्कार करण्यात आला. मराठवाड्यामुळेच मी अमेरिकावारी केली,’ असे त्या म्हणाल्या.

उथळ प्रेम नको
‘मुलांनो प्रेम करा, पण त्यात उथळपणा नको. तसेच संस्कृतीची उघडे प्रदर्शन करू नका. कपडे कोणतेही घाला, परंतु अंगभर असावेत. कारण हीच आपली संस्कृती आहे. कोणत्याही स्त्रीला विचारले तुझा मुलगा काय करतो, तर ती परदेशात असल्याचे सांगते. परंतु खेड्यात आहे, तो शेती करतो, असे सांगणारी माय आज भेटत नाही,’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. अनाथ मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या माई सिंधूताई सपकाळ यांना कर्नाटक सरकारने मंगळवारीच पुरस्कार जाहीर केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​शेतकऱ्यांना बारा तास वीज देणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘गावागावांत सोलार फिडर बसवून शेतकऱ्यांना बारा तास वीज पुरवठा करू,’ अशी घोषणा मंगळवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. महावितरणच्या समाधान कॉलनीतील उपकेंद्रचे भूमिपूजन आणि चार उपकेंद्राचे उदघाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार इम्तियाज जलील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, भाजप शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, नगरसेवक गजानन बारवाल, प्रादेशिक संचालक ताकसांडे, मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर, महापारेषणाचे मुख्य अभियंता गणपत मुंडे यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.
बावनकुळे म्हणाले, ‘मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक वीज प्रकल्प आठ वर्षांपासून प्रलंबित होते. ते मार्गी लावले आहेत. मराठवाडा, विदर्भातील उदयोजकांना छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशापेक्षा स्वस्त वीज दिली जात आहे. ही वीज देण्यासाठी एक हजार कोटीची तरतूद गेल्या वर्षी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही एक हजार कोटीची तरतूद केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक गावात आजही वीज नाही. राज्यात १९ लाख ग्राहकांना मार्च २०१९पर्यंत वीज सुविधा देणार आहोत. जीटीएलच्या माजी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यांना विद्युत सहाय्यक, सहायक पदावर घेण्याबाबत विचार सुरू आहे,’ असे बावनकुळे म्हणाले. आमदार जलील यांनी ‘रस्ता रुंदीकरणानंतर रस्त्यावर विद्युत खांब आलेत. त्याचा निर्णय घ्या,’ असे आवाहन केले. खासदार खैरे यांनी जीटीएलकडून थकबाकी वसूल करा, ग्रामीण भागात एजन्सी नीट कामे करीत नाहीत, औरंगाबाद शहर आणि ग्रामीणमध्ये विभाग आणि उपविभागाची संख्या वाढवावी,’ अशी मागणी केली.

केंद्रेकरांना भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचे आदेश
‘महावितरणचे काम अधिक चांगले व्हावे यासाठी सुनील केंद्रेकर सारखा अधिकारी आणला आहे. केंद्रेकर उदया महावितरण कार्यालयात उद्या रुजू होतील. त्यांना महावितरणमधील भ्रष्टाचार बाहेर काढून चौकशीचे आदेश दिले आहेत,’ असे बावनकुळे म्हणाले.

औरंगाबादमध्ये जनता दरबार
‘औरंगाबादमधील वीज सेवेच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी पाचशे कोटींचा निधी दिला आहे. यामुळे आगामी काळात वीज व्यवस्था अधिक चांगली होणार आहे.
औरंगाबादमध्ये १८ ते २२ मे असे पाच दिवस राहणार आहे. या ठिकाणी जनता दरबार भरविण्यात येणार आहे. यातून नागरिकांचे प्रश्न सोडवू,’ असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूर एक्स्प्रेस बिदरपर्यंत रेटली

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

मुंबईला जाण्यासाठी लातूरच्या प्रवाशांसाठी एकमेव सुविधा असणारी लातूर-मुंबई एक्स्प्रेस आठवड्यातून तीन वेळा बिदरपर्यंत पाठविण्याचा निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतला आहे. या रेल्वेमध्ये लातूरमधील प्रवाशांची संख्या मोठी असून, त्यांच्या बैठकीचीच सुविधा पुरेशी नसताना हा निर्णय घेतल्यामुळे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे. या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा प्रवासी संघटनांनी दिला आहे.
लातूरसाठी लातूर-मुंबई एक्स्प्रेस ही गाडी महत्त्वाची असून, प्रवाशांचा या गाडीला चांगला प्रतिसाद आहे. त्यामुळे, या गाडीचे आरक्षण कायम फुल्ल असते. यातच आता ही गाडी बिदरपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे, लातूरच्या प्रवाशांसाठी पुरेशी जागा राहणार नाही. तरीही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी बुधवारी दुपारी बिदर येथे या रेल्वेची सुरुवात करण्यासाठी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू दिल्लीतुन रिमोटच्या साह्याने बिदर-मुंबई या रेल्वेच्या लातूरपर्यंतच्या विस्तारीकरणाची सुरुवात करतील. ही गाडी बिदरपर्यंत जाऊ द्यायला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. लातूर एक्स्प्रेस बचाव संघर्ष समिती नावाने पुढील आंदोलन लढले जाणार असल्याची माहिती मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे लातूर जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी नरहरे यांनी दिली. रेल्वेच्या विकास कामाच्या उद्‌घाटनासाठी बुधवारी रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक लातूरात येणार असून, त्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आमदार अमित देशमुख यांनीही रेल्वे बोर्डाच्या या मार्ग विस्तारीकरणाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. मुंबई एक्स्प्रेस बिदरपर्यंत नेण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने स्वतंत्र रेल्वे सुरू करावी. मात्र, लातूरची गाडी बिदरपर्यंत नेणे, हा लातूरकरांवर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. लातूर एक्स्प्रेसला पाच डबे वाढविण्यात यावेत, लातूर-पुणे अशी रेल्वे सुरू करावी, या मागण्या प्रलंबितच आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु यांना पत्र पाठवून पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मुंबई एक्स्प्रेसच्या विस्तारीकरणाला विरोध केला आहे.
या निर्णयाविषयी रेल्वे उपभोक्ता समितीच्या झोनल कमिटीचे सदस्य निजाम शेख म्हणाले, ‘मुंबई-लातूर एक्स्प्रेसला आणखी पाच डबे जोडण्याची आमची मागणी पूर्ण करण्याऐवजी या गाडीच्या मार्गाचे विस्तारीकरण करणे, ही रेल्वे बोर्डाची चूक आहे. या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. लातूरच्या जनतेलाच या रेल्वेत जागा मिळत नाही, तर बिदरहून रेल्वे भरून आल्यानंतर लातूर परिसरातील प्रवाशांनी काय करावे?’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुळजापूर मंदिरात बोगस पुजारी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

तुळजापूरच्या तुळजाभवानी मंदिरामध्ये व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली भाविकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीचा पोलिसांनी भांडाफोड केला आहे. थेट दर्शन देण्याच्या नावाखाली भाविकांना फसवणाऱ्या सहा बोगस पुजाऱ्यांना पोलिसांनी अटक केली असून, हे रॅकेट आणखी मोठे असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
तुळजापुरात देवीच्या दर्शनासाठी विविध राज्यातून भाविक येत असतात. काही जणांकडून त्यांची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून होत्या. हे रॅकेट आता उघडकीस आले आहे. देवीचे थेट दर्शन देण्याच्या नावाखाली हे पुजारी भाविकांची लूट करत होते. हे बोगस पुजारी तुळजापूर शहराशेजारी असलेल्या मंगरुळ, सिंदफळ, काटगाव व वेताळनगर या भागातील आहेत. विशेष म्हणजे, देवस्थान समितीच्या वतीने मंदिरात पुजाऱ्यांना बायोमेट्रिक ओळख पत्र देण्यात आले आहेत. तसेच, सीसीटीव्हीही लावण्यात आले आहेत. हे बोगस पुजारी मंदिरात खुलेआम वावरत होते. त्यानंतरही, बोगस पुजारी सापडल्याने मंदिराच्या अंतर्गत सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यात मंदिर प्रशासनातील काही जणांचा सहभाग असण्याचाही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
यावर्षी पहिल्या चार महिन्यांमध्येच जवळपास चार हजार भाविकांनी व्हीआयपीच्या नावाखाली तुळजाभवानी मातेचे थेट दर्शन घेतले आहे. या दर्शनासाठी तहसीलदार, आमदारांचे स्वीय सहायक, नगराध्यक्षांच्या सूचनेच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये आहेत. यातील अनेक भक्त हे परराज्यातील व अनोळखी आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून पैसे घेऊन, त्यांची नावे या नोंदीमध्ये घेतल्याचे उघड आहे. या बोगस पुजाऱ्यांना राजकीय वरदहस्त असल्यामुळे, स्थानिक पुजारीही त्रस झाले होते.
तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीमध्ये झालेल्या सोनेचांदी घोटाळा राज्यभर गाजला होता. त्यात आता व्हीआयपी दर्शन घोटाळा समोर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काय कारवाई होते, अशी चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ आमीर खानचे लातूर जिल्ह्यात श्रमदान

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या अभिनेता आमीर खान लातूर जिल्ह्यातील दोन गावांमधील जलसंधारणाच्या कामामध्ये श्रमदान करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याच्या सहभागामुळे ग्रामस्थांमध्येही उत्साह संचारला आणि हे काम तडीस नेण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
आमीर खानने राज्यातील दुष्काळाविरोधातील लढ्यामध्ये सहभाग घेण्यास सुरुवात केली असून, पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्याने ‘सत्यमेव जयते वॉटर कप’ स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेमध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील गावांचा सहभाग असून, श्रमदानातून जलसंधारणाची कामे उभी करण्याची या स्पर्धेमागील कल्पना आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये निलंगा तालुक्यातील आनंदवाडी (गौर) आणि तगरखेडा या दोन गावांमध्ये कामे सुरू असून, त्यामध्ये आमीर खान आणि त्याची पत्नी किरण राव मंगळवारी सहभागी झाले होते. या दोन्ही गावांतील गावकऱ्यांनी आधीच मोठ्या प्रमाणात श्रमदान करून पाणी मोहीम अधिक गतीने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या मोहिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमीर मंगळवारी श्रमदान करण्यासाठी सहभागी झाला होता. या वेळी त्याने गावकऱ्यांशी संवादही साधला. आनंदवाडी इथ अमिर खान यांनी पाणी चळवळीत सहभागी झालेल्या पुरुष आणि महिलांची बैठक घेतली. या बैठकीत पाण्याची समस्या जाणून घेतली. पाणी समस्या दूर करण्यासाठी विशेष सूचना करून गावाच्या पाण्यासाठी लागेल, तेवढा निधी देण्याची ग्वाही दिली. आमीर खान यांच्या उपस्थितीमुळे उत्साह आल्याच्या प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मलेरियात घट, डेंगीचे आव्हान कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाच वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०११मध्ये जिल्ह्यामध्ये मलेरियाचे तब्बल २१३ रुग्ण होते, तर २०१६मध्ये मलेरियाचे रुग्ण केवळ २९ होते. म्हणजेच मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये जवळजवळ एक अष्टमांश इतकी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे ही घट प्रत्येक वर्षी सातत्याने झाली आहे. त्याचवेळी चार वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१३मध्ये डेंगीचे रुग्ण ६० होते, तर २०१६मध्ये डेंगीच्या रुग्णांचा आकडा १३९ वर गेला; म्हणजेच डेंगीच्या रुग्णांमध्ये दुपटीपेक्षा वाढ झाल्याचे जागतिक हिवताप दिनानिमित्त स्पष्ट झाले आहे.
२०११मध्ये हिवतापाचे (मलेरिया) रुग्ण २१३ होते; तसेच २०१२मध्ये १४८, २०१३मध्ये १०५, २०१४मध्ये ९२, २०१५मध्ये ६९, तर २०१६मध्ये २९ रुग्ण होते. २०१६ आणि २०१७ या दोन वर्षांत एक जानेवारी ते ३१ मार्च या तीन महिन्यांत हिवतापाचे केवळ ३ रुग्ण आढळले. याचाच अर्थ हिवतापाच्या रुग्णांमध्ये होणारी घट ही सातत्यपूर्ण असल्याचेही स्पष्ट आहे. जिल्ह्यात प्लाझमोडियम व्हायव्हॅक्स व प्लाझमोडियम फाल्सीफेरम हेच दोन प्रकारचे मलेरिया दिसून येतात. मागच्या दोन वर्षांपासून केवळ प्लाझमोडियम व्हायव्हॅक्स मलेरिया दिसून येत आहे. त्याउलट डेंगीचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २०१३मध्ये डेंगीचे ६० रुग्ण होते. २०१४मध्ये २१०, २०१५मध्ये ७२, तर २०१६मध्ये १३९ डेंगीचे रुग्ण जिल्ह्यात आढळले. अर्थात, मागच्या तीन महिन्यात म्हणजेच १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत एकही डेंगीचा रुग्ण आढळलेला नाही, असेही आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१६मध्ये शहरामध्ये चिकन गुनियाचे रुग्ण फार मोठ्या प्रमाणावर होते व घराघरात चिकन गुनियाचे रुग्ण होते, तरीदेखील आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार २०१६मध्ये केवळ ५ रुग्ण होते. अर्थात, सुखद बाब म्हणजे २०१७मध्ये चिकन गुनियाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर घटले व आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत चिकन गुनियाचा एकही रुग्ण नव्हता.

मलेरिया निर्मूलनाकडे?
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये मलेरियाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे आणि दरवर्षी घटतोच आहे. त्यामुळे नजिकच्या भविष्यात मलेरियाचे निर्मूलन निदान जिल्ह्यात तरी होऊ शकेल, असेही सहाय्यक संचालक (हिवताप कार्यालय) डॉ. एस. व्ही. देशपांडे यांनी सांगितले.

हिवताप दिनानिमित्त विविध उपक्रम
जागतिक हिवताप दिनानिमित्त जिल्हा हिवताप कार्यालय तसेच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने मंगळवारी (२५ एप्रिल) विविध उपक्रम राबविण्यात आले. यानिमित्त सकाळी साडेसातला क्रांतीचौकातून दुचाकी फेरी काढण्यात आली. आरोग्य उपसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी फेरीला हिरवी झेंडी दाखविला. फेरीची सांगता सिद्धार्थ उद्यानात झाली. तसेच आरोग्य संकुलात हिवतापाच्या जनजागृतीसाठी कार्यशाळा घेण्यात आली. त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च सेंटर आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्रात झालेल्या कार्यशाळेत जिल्हा हिवताप अधिकारी अनिल पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमांसाठी महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी, प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. जी. एम. कुंडलीकर, डॉ. राणे आदींनी पुढाकार घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढवून द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अनुसचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढवून द्या, या मागणीसाठी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या विद्यार्थी आघाडीने मंगळवारी मोर्चा काढला. क्रांती चौकातून निघालेला हा मोर्चा समाज कल्याण विभागीय आयुक्तालयावर धडकला.
समाज कल्याण विभागातर्फे मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना आहेत. या योजना राबविण्यात सरकारला अपयश येत असल्याचा आरोप मोर्चात करण्यात आला. क्रांती चौकातून निघालेला हा मोर्चात विविध मागण्यांचे फलक हाती घेऊन विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. महागाई निर्देशांकानुुसार शिष्यवृत्ती वाढवून मिळायला हवी, उच्चशिक्षणासाठी राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीचा लाभ १००ऐवजी ८०० विद्यार्थ्यांना व्हावा, उच्चशिक्षण व परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीत वाढ करावी, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करावी, वसतिगृहांची संख्या वाढवावी, वसतिगृह प्रवेशासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अपंग, मतिमंद विद्यार्थ्यांच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी आदी विविध १९ मागण्या करण्यात आल्या. या मोर्चात राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. मागण्यांच्या निवेदनावर सर्वजित बनसोडे, गणेश सुरडकर, प्रा. सुनील वाकेकर, महादू पगारे, रवी गायकवाड, विजय जाधव, प्रवीण जमधडे, अॅड. एस. आर. बोडदे, प्रा. संतोष विरकर यांची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मध्यमवर्गीय मानसिकता शेतकऱ्यांच्या मुळावर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शेतकऱ्यांच जीवन म्हणजे, पेरलं तर उगवत नाही, उगवलं तर पिकत नाही, पिकलं तर विकतं नाही, विकलं तर किंमत येत नाही अन् चुकून एखाद्या वर्षी किंमत आलीच तरीही कर्ज फिटतं नाही. असा फेरा वर्षानुवर्षे सुरू आहे. दुसरीकडे राज्यकर्त्यांपासून ते सर्वाची मानसिकता ‘मध्यमवर्गीयांना गोंजरण्याची’ असल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नारायण मेहरे यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील राष्ट्रीय सेवा योजनात विभागातर्फे ‘मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या : कारणे आणि उपाय’ या विषयावर मंगळवारी कार्यशाळा घेण्यात आली. प्रभारी अधिकारी डॉ. सतीश पाटील हे अध्यक्षस्थानी होते. या कार्यक्रमास चिंतामण पाटील, संयोजक डॉ. भीमराव भोसले, संचालक डॉ. सुहास मोराळे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे शहर समनव्यक डॉ. टी. आर. पाटील यांची उपस्थिती होती.
यावेळी अर्थतज्ज्ञ डॉ. मेहरे (माजी प्राचार्य, कला व विज्ञान, कुऱ्हा, यवतमाळ) यांचे बीजभाषण झाले. ते म्हणाले की, ‘शेती, शेती उत्पादन व शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या’ या विषयावर वर्षानुवर्षे मंथन सुरू आहे. यावर मार्ग मात्र निघत नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक दुष्कचक्रात अडकला आहे. थंडपेय घेताना, मॉलमध्ये खरेदी करताना हजारो रुपये खर्च करणारा मध्यमवर्गीय माणूस शेतीमाल खरेदी करताना घासाघीस करतो. त्यामुळे शेती उत्पादन आतबट्याचा व्यवहार ठरला आहे. कर्जाची परतफेड कशी करायची याची चिंता सतावू लागल्याने शेतकरी ‘भयग्रस्त व चिंतातूर’ बनतो. यातूनच आत्महत्येसारखा घटना घडतात. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यावर गांर्भीयाने विचार केला पाहिजे. उत्पादन खर्चाचा प्रमाणात पिकाला किंमत मिळाली तरच शेतकरी आणि शेती वाचेल, असे चिंतामण पाटील म्हणाले.
डॉ. सतीश पाटील यांनी मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या विषयी उहापोह केला. कार्यशाळेत २०० कार्यक्रमाधिकारी सहभागी झाल्याचे संयोजक डॉ. भीमराव भोसले म्हणाले. दुपारच्या सत्रात डॉ. बी. एस. वाघमारे व डॉ. शेख समद यांच्या अध्यक्षतेखाली शोधनिबंध सादर झाले. अभ्यासक डॉ. मानवेंद्र काचोळे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे, डॉ. सुहास आजगावकर यांच्या उपस्थितीत समारोप करण्यात आला. डॉ. सुभाष वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन. डॉ. टी. आर. पाटील यांनी आभार मानले. संयोजन समिती सदस्य डॉ परवेज शेख, डॉ संजय सांभाळकर, डॉ महानंदा दळवी, प्रा पवन कांबळे, कक्षाधिकारी बी. बी. वाघ, सुनील पैठणे आदींनी प्रयत्न केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड

$
0
0

औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांबाबत झालेल्या तक्रारींची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यापुढे जात औरंगाबाद व जालन्यातील अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.
पीडब्ल्यूडीअंतर्गत रस्ते, पूल, सरकारी इमारतींच्या बांधकामांची कामे केली जातात. या कामांमध्ये अनेक वेळा तक्रारी होतात. निविदेत मान्य केल्याप्रमाणे काम प्रमाणित नसणे, इंजिनीअरकडून डोळेझाक होणे अशा अनेक तक्रारी पीडब्ल्यूडीकडे प्राप्त झाल्या होत्या. एक, दीड वर्षांपासून या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी प्रक्रिया मंदावली होती. पण गेल्या महिन्यापासून चौकशीचा वेग वाढला आहे. गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद व गंगापूर तालुक्यातील दोन कामांच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत दोषी आढळल्यामुळे दोन उपअभियंत्यांना अधीक्षक अभियंता ए. बी. सूर्यवंशी यांनी निलंबित केले. तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू झाली आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कलचाचणीचा निकाल आज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या कलचाचणीचा निकाल बुधवारी रोजी ऑनलाइन जाहीर केला जाणार आहे. दुपारी तीननंतर विद्यार्थ्यांना आपला कल कोणत्या शाखेकडे आहे, हे समजणार आहे.
दहवीनंतर करिअर निवडताना विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी या हेतूने मागील वर्षीपासून ही कलचाचणी घेण्यात येत आहे. यंदाचे कलचाचणीचे दुसरे वर्ष आहे. कलचाचणीतून विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, कला, फाइन आर्ट, वाणिज्य, कृषी, संरक्षण अशा क्षेत्रापैकी कोणत्या क्षेत्रात आपला कल आहे हे विद्यार्थ्यांना या कलचाचणीतून कळणार आहे. यंदा कृषी आणि संरक्षण या दोन नव्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सुरुवातीपासून उत्सुकता आहे. www.mahacareermitra.in या वेबसाइटवर विद्यार्थ्यांना निकाल पाहता येणार आहे. या पोर्टलवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन तसेच संबंधित क्षेत्रातील व्हिडिओ पाहता येतील. औरंगाबाद विभागातील पाच जिल्ह्यात सुमारे १ लाख ८२ हजार विद्यार्थ्यांनी कलचाचणी दिली आहे.

विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन
कल अहवाल मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना समुपदेशनाची व्यवस्था विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था येथे करण्यात आली आहे. २५ एप्रिल ते १५ मेपर्यंत समुपदेशन उपलब्ध असणार आहे. औरंगाबाद विभागातून १ लाख ८२ हजार विद्यार्थ्यांनी कलचाचणी दिलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीड बायपासवरील अपघात थांबवा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बीड बायपास रस्त्यावरील वाढते अपघात थांबविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. या याचिकेत न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. कालिदास वडणे राज्य शासनासह औरंगाबाद महापालिका, जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नोटीस यांनी दिली.
बीड बायपास रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांत वारंवार अपघात होत आहेत. त्यात निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत. प्रत्येक महिन्यात तीन-चार जणांना अपघातात जीव गमवावे लागत आहे. त्यामुळे अपघात कमी होण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात, अशी विनंती करणारी याचिका हायकोर्टातील वकील शिवाजी बाळासाहेब कडू यांनी केली आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्ती व देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागतिक बँक प्रकल्पाकडे आहे.
१७ सप्टेंबर २०१६ रोजी देवळाई चौकात झालेल्या अपघातात पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्याचा अंत झाला. हा अपघात डोळ्यासमोर झाल्याने कडू यांनी प्रशासनाकडे बायपास रस्त्यावरील प्रश्न लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रशासनाची उदासिनता लक्षात घेऊन याचिका दाखल केल्याचे कडू यांनी म्हटले आहे. या याचिकेत राज्य शासन, अधीक्षक अभियंता, जागतिक प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, दक्षिण मध्य रेल्वेचे विभागी व्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, सिडको प्रशासन, पोलिस आयुक्त, मुख्य अभियंता महावितरण, विशेष भूसंपादन अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले. या याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत. या याचिकेची सुनावणी ३ मे रोजी होणार आहे.

रस्त्याच्या कामाला गती द्यावी
धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तत्काळ पूर्ण करावा, देवळाई चौक ते बीड बायपास रस्त्याच्या कामाला गती द्यावी, देवळाई चौक येथे चौरस उड्डाणपुलाची उभारणी करावी, सिडको चौक ते बीडपायपास रस्त्याच्या कामाला गती द्यावी, झाल्टा फाटा ते महानुभाव आश्रम दोन्ही बाजूने सर्व्हिस रोड करावेत, अवजड वाहतूक तात्पुरत्या स्वरुपात अन्य मार्गाने वळवण्यात यावी, देवळाई चौकात पाच वाहतूक पोलिसांची नेमणूक करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात दारूबंदी नाहीच : बावनकुळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यात महामार्गावरील दारुची १५ हजारांवर दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. यामुळे दारूच्या तस्करीतही वाढ झाली आहे. राज्यात दारूबंदी शक्य नाही,’ असे राज्याचे उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
ते म्हणाले, ‘कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यात महामार्गावरील १५ हजार ९०० दुकाने बंद झाली आहे. या निर्णयामुळे पाचशे मीटर अंतरापुढे असलेल्या दारूच्या दुकानांवर रांगा लागलेल्या आहेत. यामुळे अवैध दारू वाहतूक; तसेच अवैध ठिकाणी दारू पिण्याच्या प्रकारातही वाढ झाली आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक यांना संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.’
कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यात दारूबंदी लागू करण्याची शक्यतेबाबत ‌विचारले असता ते म्हणाले, ‘राज्यात दारूबंदी होणे शक्य नाही. दारूबंदी करण्यापूर्वी जनतेचे प्रबोधन करावे लागणार आहे. त्याशिवाय दारूबंदी लागू करणे शक्य नाही.’

शहरातील हायवेबाबत निर्णय महापालिकेचा
शहरातील महामार्गांना अंतर्गत रस्त्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय संबंधित महापालिकेवर अवलंबून आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेक रस्ते नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे रस्ते काम पूर्ण झाल्यानंतर देखभालीसाठी महापालिका किंवा प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविली जाऊ शकतात.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेशिस्त गोंगाट घेतोय कानांचा बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ध्वनीप्रदूषण हे बहिरेपणाचे प्रमुख कारण ठरले असून, सर्व प्रकारच्या गोगांटामुळे होणाऱ्या ‘नॉइज इन्ड्युस्ड डेफनेस’चे रुग्ण सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांचा आवाज, चित्र-विचित्र हॉर्नसह प्रेशर हॉर्नचा सर्रास वापर, तरुणांमध्ये वाढलेला इअर फोनचा अतिवापर बहिरेपणाला सर्वाधिक कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळेच ‘आयएमए’ने बुधवारी (२६ एप्रिल) शहरवासीयांना ‘नो हॉर्न डे’चे आवाहन केले आहे.
ध्वनीप्रदूषणाबाबत देशभर जनजागरणाचे कार्य करणाऱ्या ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर सेफ साउंड’ने (एनआयएसएस) बुधवारी देशभर ‘नो हॉर्न डे’चे आवाहन केले आहे. या अनुषंगाने ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) शहर शाखेतर्फे व ‘एनआयएसएस’च्या सहकार्याने ध्वनीप्रदूषणाबाबत जनजागण करण्याच्या उद्देशाने ‘नो हॉर्न डे’चे आवाहन केले आहे. ‘आयएमए’चे शहराध्यक्ष व कान, नाक, घसा तज्ज्ञ डॉ. रमेश रोहिवाल यांच्यानुसार, सर्व प्रकारचे ध्वनीप्रदूषण हे आजच्या घडीला बहिरेपणाचे सर्वांत मोठे कारण ठरत आहे. सर्व प्रकारच्या ‘नॉईज इन्ड्युस्ड डेफनेस’चे (गोंगाटामुळे येणारा बहिरेपणा) रुग्ण आजघडीला सर्वाधिक प्रमाणात आहेत आणि यामध्ये सर्व वयाचे नागरिक दिसून येत आहे. ध्वनीप्रदूषणामुळे लवकर बहिरेपणा येत आहे. सध्या कुठल्याही साध्या हॉर्नचा आवाज ८० ते १०० डेसिबलपर्यंत आहे आणि प्रेशर हॉर्न व डिजेचा आवाज तर १४० डेसिबलच्या पुढे आहे. ‘आरटीओ’च्या नियमानुसार शहरामध्ये प्रेशर हॉर्नला बंदी आहे; परंतु त्यांचा सर्रास वापर सुरू आहे. आज ‘इअर फोन’, ‘हेड फोन’, ‘इअर प्लग’मुळेच अगदी १७-१८ वर्षांच्या युवकांनाही ‘नॉइज इन्ड्युस्ड डेफनेस’चा फटका बसत आहे. ‘इअर फोन’वर ६० डेसिबलचा आवाज ६० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ ऐकणे कानांचा बळी घेणारा ठरू शकतो; तसेच ७५-८० डेसिबलपर्यंतचा आवाज मानवी कान सहन करू शकत असले, तरी हा आवाज अधिक वेळ व रोजच कानांवर आदळणे कानांचा बळी घेऊ शकतो. ध्वनीप्रदूषणाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी औद्योगिक कामगार, अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाची विश्रांती घेणे आवश्यक आहे; परंतु कामगार सातही दिवस काम करतात ही वस्तुस्थिती आहे, असेही डॉ. रोहिवाल म्हणाले.

अशी घ्या काळजी
- मोबाईलवर बोलण्याऐवजी स्पीकरचा वापर करा
- हेडफोन, ईअर प्लग, ईएर फोनला द्या विश्रांती
- टीव्ही-रेडिओचा आवाज कमी ठेवा
- गर्भवती महिला, मुलांना आवाजापासून दूर ठेवा

ध्वनीप्रदूषणाबाबत जागरण होण्यासाठीच ‘नो हॉर्न डे’चे आवाहन करण्यात आले असून, या मोहिमेत सर्व नागरिकांनी सक्रियपणे सहभागी व्हावे. तरुणांनी-नागरिकांनी मोबाइल, इअर फोनचा वापर कमीत कमी करावा.
- डॉ. रमेश रोहिवाल, कान, नाक, घसातज्ज्ञ, आयएमए शहराध्यक्ष

ध्वनीप्रदूषणामुळेच बहिरेपणासह कानात आवाज येणे (कर्णनाद), चकरा येणे, नस कमजोर होऊन श्रवणशक्तीवर परिणाम होणे आणि त्यामुळे आत्मविश्वास कमी होणे, असेही दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
– डॉ. भारत देशमुख, कान-नाक-घसातज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ध्वनीप्रदूषण कायदा कागदावरच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एकीकडे एकूणच ध्वनीप्रदूषणाची पातळी कमाल मर्यादेच्या कितीतरी पलीकडे गेली आहे, दुसरीकडे ध्वनीप्रदूषणाबाबत व्यापक जनजागण केले जात असून, त्याचाच भाग म्हणून ‘नो हॉर्न डे’ देशभर पाळला जात आहे, तर तिसरीकडे ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी कुठलीच ठोस पावले उचलली जात नसल्याचेही समोर येत आहे.
ध्वनीप्रदूषण नियमभंग कायद्यामध्ये पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एक लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे; परंतु या कायद्यान्वये एकही शिक्षा निदान औरंगाबाद जिल्ह्यात तरी झाली नसल्याचेही तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.
ध्वनीप्रदूषणाने संपूर्ण शरीरावर घातक परिणाम होत असून, अनेक शारीरिक-मानसिक व्याधी निर्माण होत आहेत आणि हे शास्त्रीयदृष्ट्या पुरते सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच ‘ध्वनीप्रदूषण अधिनियम कायदा २०००’ अस्तित्वात आला आणि या कायद्यान्वये पाच वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एका लाखापर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, दुर्दैवाने या कायद्यान्वये आजपर्यंत कोणतीच शिक्षा झालेली नाही, असे धक्कादायकरित्या समोर आले आहे. ८०-९० डेसिबलपेक्षा आवाजाची पातळी शिक्षेसाठी पात्र ठरते; परंतु आवाजाच्या कमाल मर्यादेचा भंग प्रत्येक शहरातील जवळजवळ प्रत्येक रस्त्यावर सर्रास होत आहे. कान-नाक-घसातज्ज्ञ व ‘आयएमए’चे शहराध्यक्ष डॉ. रमेश रोहिवाल यांच्यानुसार, कुठल्याही हॉर्नचा आवाज हा ८० ते १०० डेसिबल, तर प्रेशर हॉर्न-डिजेचा आवाज १४० डेसिबलपेक्षा जास्त असतो आणि शहरामध्ये प्रेशर हॉर्नचा वापर करण्यास सक्तमनाई असताना त्याचा वापर सर्रास होतो. एकूण ध्वनीप्रदूषणामध्ये ५५ टक्के ध्वनीप्रदूषण हे वाहनांमुळे होते, तरीही वाहनांच्या संख्येवर कुठलेही नियंत्रण नाही. ध्वनीप्रदूषण कमी होण्यासाठी ‘नो हॉर्न’सह वेगवेगळ्या पर्यायी रस्त्यांचा वापर, रुग्णालय-शैक्षणिक संस्थांपासून १०० मीटर अंतरापर्यंत ‘सायलेन्स झोन’ची कडक अंमलबजावणी, रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण, ध्वनीशोषक उपकरणांचा वापर होणे खूप आवश्यक आहे. मात्र, या पर्यायांकडे दुर्लक्ष होत आहे. एवढेच कशाला डेसिबल मोजण्यासाठी लागणी उपकरणेही संबंधित यंत्रणांकडे नाहीत. ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्यांवर कायद्याअन्वये आतापर्यंत नगण्य शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे कायद्याचाही धाक राहिलेला नाही, असेही डॉ. रोहिवाल म्हणाले.

ध्वनीप्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे, तरीही या कायद्यान्वये फार कमी जणांना शिक्षा झालेली आहे. त्यामुळे विषयाचे गांभीर्य राहिलेले नाही.
– प्रा. डॉ. सतीश पाटील, पर्यावरणशास्त्र विभाग, विद्यापीठ

कायदा असला तरी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आहे. त्यातच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याने अंमलबजावणीला मर्यादा येतात. त्यामुळेच कदाचित जिल्ह्यामध्ये शिक्षा झालेली नाही. त्याऐवजी ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्या वाहननिर्मिती कंपन्यांवरच बंधन टाकले तर त्याचा जास्त उपयोग होऊ शकेल.
– अॅड. अशोक ठाकरे, जिल्हा कोर्ट

संपूर्ण शरीरावर गंभीर परिणाम
ध्वनीप्रदूषणामुळे चिडचिडेपणा, मळमळ, डोकेदुखी, निद्रानाश, एकाग्रता कमी होणे, मुलांना संवाद साधण्यात व श्रवणशक्तीत अडचणी, प्रौढांचा रक्तदाब वाढणे, तात्पुरता किंवा कायमचा बहिरेपणा, विविध मानसिक आजार उद्भवणे अशी समस्यांची मालिकाच निर्माण होऊ शकते, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला पोलिसासोबत तरुणीची झोंबाझोंबी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुचाकीवरील तरुणीला मोबाइलवर बोलताना अडवल्यामुळे तिने महिला हवालदारासोबत चांगलाच वाद घातला. हा प्रकार बुधवारी दुपारी सव्वाबारा वाजता मोंढा नाका भागात घडला. याप्रकरणी तरुणीवर जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
वाहतूक शाखेतील एक महिला हवालदार मोंढा नाका भागात कर्तव्य बजावत होत्या. त्यावेळी दुचाकीवर एक २२ वर्षांची तरुणी मोबाइलवर बोलत जात असल्याचे या हवालदाराने पाहिले. या तरुणीला थांबण्याचा इशारा देत अडवण्यात आले. तरुणीला मोबाइलवर बोलत असल्याने दंड भरावा लागणार असल्याचे महिला हवालदाराने सांगितले. यावेळी आपण दंड भरणार नाही, असे म्हणत या तरुणीने पोलिसांसोबत अरेरावी सुरू केली. हे प्रकरण हमरातुमरीवर गेले. महिला पोलिसासोबत या तरुणीने झोंबाझोंबी देखील केली. या तरुणीला ताब्यात घेत पोलिसांनी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात नेले. त्या तरुणीचे नातेवाईक देखील पोलिस ठाण्यात पोहचले. या तरुणीने चूक कबुल केल्यानंतर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सोडून देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंगला होमसेंटर नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांना आता होमसेंटर नसेल. येत्या २ मेपासून इंजिनीअरिंग, औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी विद्यापीठाने केलेले हे बदल उपयुक्त ठरतील, असे मानले जात आहे.
परीक्षेत सुसूत्रता असावी, कॉपी प्रकरणांना आळा बसावा या हेतूने पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी होमसेंटर ही संकल्पना विद्यापीठाने मोडीत काढली. पारंपारिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांमध्येच हे बदल दिसले. इंजिनीअरिंग परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर होमसेंटर नको, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. अखेर यंदा विद्यापीठाने इंजिनीअरिंग परीक्षेला होमसेंटर न देण्याचा निर्णय घेतला. येत्या २ मेपासून सुरू होत असलेल्या इंजिनीअरिंगच्या परीक्षेपासून हे बदल करण्यात आले आहेत. या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना वर्णाक्षरानुसार परीक्षा केंद्र दिले जाणार आहे. त्याचे परिपत्रक विद्यापीठाने बुधवारी आपल्या वेबसाइटवर जाहीर केले. या नव्या बदलाबाबत काही प्रमाणात नाराजीचा सूरही आहे. शहरातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर पोचणे शक्य आहे, परंतु अनेक जिल्ह्यांत दुसऱ्या शहरात परीक्षा केंद्र देण्यात आले. त्यामुळे परीक्षार्थींची काही प्रमाणात गैरसोय होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

परीक्षा चार दिवसावर; तयारी गुलदस्त्यात
अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा २ मेपासून सुरू होत आहेत. चार-पाच दिवसावर परीक्षा आली तरी, अद्याप विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीट मिळालेले नाहीत. त्यासह नेमलिस्टच तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. होमसेंटर नसल्याने कोणत्या सेंटरवर किती विद्यार्थी हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लिलावाऐवजी वाळूचोरीचा फंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
कोट्यवधींच्या वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाला धाब्यावर बसवून सर्रास वाळूची चोरी करण्याचे काम केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यातच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्यात होत आहे. यंदा आतापर्यंत विभागातील स्वतंत्र आणि संयुक्त अशा ३६२ वाळूपट्ट्यांपैकी केवळ ११८ वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला असून, वर्षभरात मराठवाड्यात वाळूचोरी, अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीचे तब्बल ५ हजार ५४० प्रकरणे आहेत.
महसूल, पोलिसांच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात सर्रास वाळूचोरी सुरू असून, त्याचा फटका महसूलाला फटका बसला आहे. गौण खनिजाबाबत महसूल आणि पोलिस प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे आठही जिल्ह्यांमध्ये वाळूतस्कर बिनदिक्कतपने वाळूचोरीचा फंडा वापरत आहेत. गेल्या वर्षभरात अवैध गौणखणिज; तसेच वाहतूक प्रकरणांची सर्वाधिक १३७९ प्रकरणे लातूर जिल्ह्यात, त्याखालोखाल १३६६ प्रकरणे नांदेड जिल्ह्यात आहेत.
मराठवाड्यातील ३६२ वाळूपट्ट्यातून अपेक्षित २५१ कोटी रुपये उत्पन्न असताना आतापर्यंत ११८ वाळूपट्ट्यातून केवळ ४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये जिल्हास्तरीय वाळूपट्टे ११६, तर दोन संयुक्त वाळूपट्ट्यांचा समावेश आहे. वाळूसाठ्यांची भरसमाठ किंमत, किचकट नियमांमुळे कंत्राटदारांनी चार महिन्यांपासून वाळूपट्टा लिलावाला प्रतिसाद दिलेला नाही. दरम्यानच्या काळात १५ ते २० टक्के दर कमी करून चार वेळेस वाळूपट्ट्यांचे फेरलिलाव करण्यात आले तरीही ही स्थिती आहे.
अवैध वाळू वाहतूक करणारी काही वाहने महसूल आणि पोलिस प्रशासनातील काही जणांची असल्याने कडक कारवाई होत नसल्याची चर्चा कायम ऐकायला मिळते. नदीपात्रात बेकायदा वाळूउपसा करून त्याची अवैध वाहतूक बिनबोभाट सुरू आहे. अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर महसूल आणि पोलिसांमार्फत दंडात्मक कारवाई केली जात असली, तरी वाळूची चोरटी वाहतूक बंद करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.

वाहने मोकाट
अवैध वाळू वाहतकू करणारे वाहन पकडल्यास पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र अनेकदा पोलिसांना चिरीमिरी देऊन चोरटे सटकतात. पाचपट दंड भरला तरीही पुन्हा चोरटी वाहतूक करण्यास तस्कर मोकळे होतात. वारंवार तीच ती वाहने पकडली जात असताना त्यांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई होत नाही.

बीडमध्ये एकही लिलाव नाही
बीड जिल्ह्यात आ‌तापर्यंत एकाही वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झालेला नाही. बीड जिल्ह्याला वाळूपट्टा लिलावातून ५ कोटी १२ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. बीडप्रमाणे औरंगाबाद जिल्ह्याचीही लिलावात मोठी पिछाडी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ५०पैकी केवळ केवळ ९ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले. औरंगाबाद जिल्ह्यात २२ कोटी २८ लाख रुपयांचे उत्पन अपेक्षित असतांना केवळ ५५ लाख ०८ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक १३ कोटी ६५ लाख, नांदेड जिल्ह्यात १३ कोटी रुपये, तर जालना जिल्ह्यातून ८ कोटी ३८ लाखांचा महसूल मिळाला आहे.

लिलावाची स्थिती
जिल्हा...........एकूण वाळुपट्टे......लिलाव झाले.....प्राप्त रक्कम
औरंगाबाद............५०...................०९..................०.५५
जालना.................५२....................१८..................८.३८
परभणी................५९...................३४...................१३.६५
हिंगोली................३८....................१४...................१.५२
नांदेड..................९८...................३०...................१३.३२
बीड....................०२....................००...................००
लातूर..................३६...................०९...................०.७४
उस्मानाबाद.........१७...................०२....................१.०६
एकूण..................३५२..................११६.................३९.२४

अवैध उत्खननाची प्रकरणे
जिल्हा.............प्रकरणे
औरंगाबाद..........६७०
जालना...............३०४
परभणी...............६५३
हिंगोली...............३९३
नांदेड.................१३६६
बीड....................४५७
लातूर..................१३७९
उस्मानाबाद..........३१८
एकूण..................५५४०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्तिकी‌ चौकातील सिग्नलला झेब्रा क्रॉसिंगची गरज

$
0
0

कार्तिकी‌ चौकातील सिग्नलला झेब्रा क्रॉसिंगची गरज
निवेदने देऊनही यंत्रणा निद्रिस्त
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील प्रमुख महत्त्वाचा चौक म्हणून वरद गणेश मंदिरसमोरील कार्तिकी चौक ओळखला जातो. महावीर चौक ते मध्यवर्ती बसस्थानक मार्गावरील वाहतूक प्रामुख्याने येथून होते. तसेच समर्थनगरकडूनही मोठ्या प्रमाणात वाहने येथे येतात. या चौकात सिग्नलचे नियोजन नसल्यामुळे तसेच झेब्रा क्रॉसिंग नसल्यामुळे वाहनधारकांसोबतच पादचाऱ्यांची तारांबळ उडत आहे. वारंवार प्रशासनाला या भागातील नागरिकांनी मागणी, निवेदन करूनही याकडे निद्रिस्त यंत्रणेने दुर्लक्ष केले आहे.
महावीर चौक ते मध्यवर्ती बसस्थानक मार्गावर पुष्पनगरी, शक्तीनगर, म्हाडा कॉलनी आदी वसाहती आहेत. या वसाहतीमध्ये जाण्यासाठी या चौकातूनच रस्ता आहे. वर्दळीचा असलेला हा चौक आहे. या चौकात सिग्नल असून देखील ते अनेकवेळा सुरू नसतात. चौकातील सिग्नलवर झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारण्यात आलेले नाहीत. परिणामी वाहनधारकाला कुठे थांबायचे हेच कळत नाही. तसेच या चौकातून रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याला देखील वाहनांच्या गर्दीतून जीव मुठीत धरून रस्ता क्रॉस करावा लागत असल्याचे चित्र आहे.
उड्डाणपुलामुळे वाहने तेजीत
महावीर चौकात गेल्यावर्षी उड्डाणपूल बांधण्यात आला आहे. या चौकाच्या अलीकडे असलेला एम्पलॉयमेंट ऑफीस समोरील दुभाजक आता बंद करण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकाकडे येणारी वाहने पुलावरून वेगात या चौकात येतात. त्यामुळे या चौकात वाहतूक शाखेने सिग्नलचे नियोजन व झेब्रा क्रॉसिंग आखल्यास वाहनांच्या वेगावर अंकूश ठेवता येणार आहे.
तक्रारीकडे दुर्लक्ष
येथील नागरिकांनी या सिग्नलवर झेब्रा क्रॉसिंग टाकण्याबाबत पोलिस यंत्रणा व महानगरपालिकेकडे अनेकवेळा निवेदन दिले. मात्र, पोलिस यंत्रणा व मनपामध्ये समन्वय नसल्याने या तक्रारी गांर्भियाने घेण्यात आल्या नसल्याचा आरोप येथील नागरिक व निवृत्त मुख्य अभियंता बगाडे, रवींद्र नागोरी, अशोक कुलकर्णी, अशोक दरख, पायगव्हाणे, डॉ. गिरीश सावजी, अरुण मेढेकर, पापाशेट पालोदकर, अॅड. लोटके, राजू महाजन, विजय दिवाण आदींनी केला आहे.
रिक्षास्टँडची जागा बदला
कार्तिकी हॉटेलच्या चौकातून पुष्पनगरी स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी मार्ग आहे. येथील हॉटेल देवप्रियाच्या शेजारीच रिक्षा स्टँड आहे. हा मार्ग अरुंद असल्याने अंत्ययात्रा आल्यास त्यांना जायला मार्ग राहत नाही. येथील रिक्षा स्टँडची जागा देखील बदलण्याची मागणी नागरिक‌ांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images