Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मुलगी सातवी पास झाली? लग्नाचं बघा...

$
0
0

शिरूर कासार(बीड) : शिरूर तालुक्यात बडेवाडीची रूपाली. वडिलांचं छत्र हरवलेलं. गेल्या एप्रिलमध्ये दहावीची परीक्षा झाली आणि तिचं लग्न झालं. नवरा हमाल. दारू पिऊन मारहाण करायचा. एक दिवस चाकू घेऊन मागे लागला. दीपाली जीव वाचवायला माहेरी परत आली ती परतलेली नाही

वडवली तालुक्यातल्या चिंचवणच्या वस्तीवरची शीतल. सातवी पास झाली आणि गेल्या जुलैमध्ये लग्न झालं. तीनच महिन्यांत सासरच्या लोकांसोबत कर्नाटकात ऊस तोडायला जावं लागलं. ‘पहाटे चार वाजता शेतात कोयता घेऊन धावायचं. ऊस तोडून मोळ्या बांधून गाडीत टाकायच्या. दुपारी कोपीवर येऊन सैपाक, धुणी-भांडी. लय अवघड होतं सारं’, कसनुसं हसत ती सांगते.

रूपाली आणि शीतलसारख्या लग्न ठरलेल्या, झालेल्या, मोडलेल्या आणि विधवा झालेल्या शाळकरी वयाच्या मुली बालाघाटात गावागावांत दिसतात. उघड्या बोडक्या बालाघाट डोंगरांच्या आडोशाला पहुडलेल्या या तालुक्यांत दुष्का मुलगी सातवी पास झाली? लग्नाचं बघा...ळ कायमचा मुक्कामी. जमीन रेताड. खरीपाचं जमेल तेवढं पीक घेऊन दसरा झाला की बैलगाड्या जुंपून इथली ७५ टक्के जनता ऊस तोडणी कामगार म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरातेत जाते. बीडमधून ४ लाख लोक ऊस तोडायला बाहेर जातात, त्यात बालाघाटातले सर्वाधिक. चार ते सहा महिने तिकडेच. तान्ही लेकरं सोबत, जाणती घरी. वयात आलेली मुलगी गावात ठेऊन जाणं लोकांना असुरक्षित वाटतं. कारखान्यांवर उघड्यावर संसार. तिथे मुलगी सोबत असणं धोक्याचं. लग्न करून जबाबदारी संपवणं हा एकच पर्याय उरतो. ‘इपरीत झालं तर गरीबाच्या अब्रूचं खोबरं व्हतंय, पोरीच्या जातीचा जीवाला लय घोर’, मातोरी गावातल्या सुमन जरांगे सांगतात. बीडमध्ये बलात्कार, अपहरण या गुन्ह्यांचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांची मुलगी शिकतेय, पण नातेवाईकांनी लग्नाचा तगादा लावलाय. पती आजारपणात गेल्यामुळे जबाबदारी अंगावर पडलेल्या सुमनबाई तणावात होत्या.

या पट्ट्यात वंजारी समाजाची लोकसंख्या मोठी. त्यांच्यात हुंड्याची मोठी प्रथा. तेच अनुकरण इतर समाजातही दिसतं. ‘पोरगं नावाला शिकल्यालं, ऊस तोडणारं असलं तरी लाखभर रुपय मोजावं लागतेत. नोकरदार आसंल तर तीन चार लाख’, वारणीचे पोलिस पाटील श्रीनिवास बोटे सांगत होते. ऊसतोडणीला एक कोयता म्हणजे एक जोडपं. पूर्ण कोयत्याला जास्त पैसे मिळतात. मुलगा जाणता झाला की त्याचं लग्न उरकायची घाई. पुष्कळदा मुलगाही २१ हून कमी वयाचा असतो!

वय वाढलं की हुंडा वाढतो म्हणून...

बीड जिल्ह्यातील शिरूर, पाटोदा, धारूर, आष्टी, वडवणी या बालाघाटातल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ कायम मुक्कामाला असल्याने कर्जबाजारीपणा पाचवीला पुजलेला. खासगी सावकारांचा सुळसुळाट. लहान मुलींना कमी हुंडा. वय वाढलं की लग्न जमत नाही, हुंडा वाढतो म्हणून मुलगी ‘वेळेत’ सासरी पाठवायची मानसिकता इथे आढळते.

लग्नात कर्ज काढावंच लागतं. लग्नात ऊसतोडीची उचल, वरून कर्जही संपतं. ‘पदरात दोन-तीन पोरी असल्या की आई-बापाचं आयुष्य कर्जातच संपतंय’, पुतण्यांच्या लग्नांत झालेल्या कर्जात बुडून आत्महत्या केलेल्या तरुण शेतकऱ्याची विधवा पत्नी आरती सांगत होती. तेराव्या वर्षी लग्न झालेल्या आरतीच्या पदरी एकोणिसाव्या वर्षी तीन मुलं होती! आता मुलांना घेऊन ती शांतिवन संस्थेत राहते.

दुष्काळामुळे या हंगामात ऊस कमी होता. कारखाने जेमतेम दोन महिने चालले. लोक लवकर परतले. मुकादमाकडून घेतलेली उचल अर्धीही फिटली नाही. ‘आता पुढची दोन वर्षे ते फेडण्यात जातील’, शीतलच्या सासूबाई काळजीने सांगतात.

पण म्हणून बालाघाटातले बालविवाह थांबलेले नाहीत. ही बातमी लिहित असताना लेक लाडकी अभियानाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करून, पोलिसांना सूचना देऊनही पांगरी गावातल्या मुलीचं लग्न लागल्याची बातमी येतेय. कार्यकर्त्यांना मिळालेल्या जन्म दाखल्यात तिचं वय १५ आहे!

(अल्पवयीन मुलींची नावे बदलली आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गृह खातं आवडतं, ते मिळाल्यास आनंदः पंकजा

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

गृह खातं हे माझं आवडतं खातं असून या खात्यावर माझं विशेष लक्ष असतं, ते खातं सांभाळायला मिळाल्यास आनंदच होईल, असं विधान करून बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी गृह खात्यावर थेट दावा केला आहे. याआधी, मी जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री असल्याच्या त्यांच्या वक्तव्यावरून बरंच रामायण घडलं होतं.

माजलगाव येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण पोलीस ठाणे आणि पोलीस कर्मचारी निवासस्थानांचं उद्घाटन पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत रविवारी झालं. त्यावेळी त्यांनी राजकीय वर्तुळात नवी पुडी सोडली.

गृह खातं माझं आवडतं खातं आहे. माझ्या वडिलांनी - गोपीनाथ मुंडे यांनी मोठ्या हिमतीने गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांनी पोलिसांना सदैव प्रोत्साहन दिलं होतं. त्यांच्या कार्यकाळात पोलिसांचं मनोबल उंचावलं होतं. त्यांनी केलेलं काम मी अगदी जवळून पाहिलेले असल्यामुळे या खात्याबद्दल विशेष जिव्हाळा आहे. हे खातं सांभाळायला मिळाल्यास आनंदच होईल, अशी इच्छा त्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखवली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. सध्या गृह खात्याचा कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांभाळत आहेत. पुन्हा एकदा फडणवीस यांच्याकडील खात्यावरच दावा सांगून पंकजा यांना नेमकं काय सूचित करायचं आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने चर्चिला जातोय. पंकजा यांच्या इच्छेला पक्षश्रेष्ठींकडून काय प्रतिसाद मिळतो, याबद्दलही उत्सुकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंधरा वर्षांची आई अन् पस्तिशीची आजी!

$
0
0

धानोरा (जि. बीड) : बाजारचा दिवस असल्याने खालापुरीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या व्हरांड्यात गर्दी होती. त्यात चार-पाच फिकुटलेल्या, अशक्त तरुण बायका नंबर यायची वाट बघत बसलेल्या. डॉ. अंजली भांगे तिथल्या तरुण डॉक्टर. म्हणाल्या, ‘लग्नं लवकर त्यामुळे गर्भारपणही लवकर. मुली आधीच अॅनेमिक असतात. वजनही कमी. कोवळ्या वयात लादलेल्या शरीरसंबंधांमुळे रक्तस्राव, पोटदुखी, पाळीच्या तक्रारी असतातच. वेळेआधी प्रसूती, कमी वजनाची मुलं हे या भागात सर्रास दिसतं.’

या आरोग्य केंद्राची दोन वर्षांची आकडेवारी धक्कादायक होती. एप्रिल ते फेब्रुवारी, २०१६ दरम्यान ९१९ प्रसूती झाल्या. त्यापैकी ३० अर्भकमृत्यू होते. एप्रिल २०१६ ते फेब्रुवारी, २०१७ यादरम्यान ८८७ प्रसूती झाल्या त्यापैकी २२ अर्भकमृत्यू होते. यातल्या बालमाता किती होत्या हे कळायला मार्ग नाही. कारण नाव नोंदवताना वय १८ वर्षांच्या आत नोंदवण्याचा आरोग्य विभागाचा प्रघात नाही!

आर्वी गावात आशाताई भेटल्या. जेमतेम पस्तीशीच्या असून, पन्नाशीच्या दिसत होत्या. चार मुलं. सततच्या रक्तस्रावामुळे गर्भाशय काढून टाकावं लागलं. आता त्रास थांबलाय, पण घरात काम होत नाही म्हणाल्या. तिशी पस्तिशीत गर्भाशय काढून टाकलेल्या ऊसतोडणी कामगार बायका या भागात मोठ्या संख्येनं.

केंद्र सरकार किशोरींसाठी विशेष योजना राबवते. यात आयर्न, फॉलिक अॅसिडच्या गोळ्या शाळकरी मुलींना दिल्या जातात. दर सहा महिन्यांनी रक्त तपासणीही होते. शाळकरी वयाच्या संसारी मुलींपर्यंत मात्र या गोळ्या पोहचायला मार्ग नाही. मातोरीमध्ये आशा वर्कर सांगत होत्या, केंद्र सरकारने मुलींसाठी स्वस्त सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करून दिले. त्यांचा दर्जा इतका वाईट होता की मुलींनी ते घेतलेच नाहीत. मुदत संपून गेलेली अशी शेकडो खोकी अक्षरशः जाळून टाकावी लागली. बालाघाटातल्या मुली कुपोषण आणि अॅनेमिया सोबत घेऊन जगणाऱ्या. त्यामुळे पाठीची दुखणी, सांधेदुखी, अशक्तपणा यांची कायमची सोबत. जन्मलेली मुलंही अशक्त कुपोषित. डायरिया, न्यूमोनियाला बळी पडणारी. पस्तीशीत सासू हपन्नाशीच्या आत बाई म्हातारी होते. तोवर १५ वर्षांची सून हाताशी आलेली असते.

२१ वर्षांच्या मनीषाचं नुकतंच कुटुंब नियोजनाचं ऑपरेशन झालं. मनीषाला दोन मुली आणि एक मुलगा! ‘इथे गर्भनिरोधकं पहिल्या खेपेला कुणीही घेत नाही,’ धारूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात डॉ. अभिजित सांगळे सांगत होते. इथे रायमोहापेक्षा बरी स्थिती. पण शस्त्रक्रिया बंदच होत्या. हल्लीच सर्जनची नेमणूक झाली आहे. इथे जून २०१६ मध्ये कुटुंबनियोजनाच्या १३ शस्त्रक्रिया झाल्या होत्या. पैकी ११ जणींना तीन मुलं होती आणि वय सरासरी २३!

मातोरीच्या शाळेत एक मुलगा म्हणाला, शेजारच्या आठवीतल्या मुलीचं लग्न ठरलंय. तिच्या आई-वडिलांशी बोलू म्हटलं तर ते शेतात. मग तिची मोठी बहीण आली. १६ वर्षांची. नऊ महिन्यांची गरोदर! जालना जिल्ह्यात अंबडचं सासर. चेहऱ्यावर बाळासारखे निरागस भाव. थोडी थकलेली. पायावर सूज होती. तपासण्या केल्या का, नाव कुठे घातलंस… असं काहीबाही विचारलं तर तिला काही कळेना. लाजत राहिली नुसती. हे वाचकांपर्यंत पोहोचेल तोवर तिनं बाळाला जन्म दिलेला असेल. सुखरूप सुटका झाली असेल ना तिची?

आजारी पडलेलं ग्रामीण रुग्णालय

रायमोहच्या ग्रामीण रुग्णालयात आत शिरताना पायरीवर झोपलेले कुत्रे हाकलावे लागले. कुबट वास नाकात शिरला. कुणीही वैद्यकीय अधिकारी जागेवर नव्हता. अॅडमिट केलेले रुग्ण व्हरांड्यात गप्पा मारत होते. कुणीतरी धावपळ करून ‘एनआरएचएम’च्या डॉक्टरांना बोलावलं. त्यांनी स्त्रीरोगतज्ज्ञाची बदली झाल्याचं सांगितलं. बाकी वैद्यकीय सोयींचा उजेडच होता. गरीबांना साहजिकच खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो, हजारो रुपयांच्या बिलांत घेतलेली उचल संपून जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटी सेलवर संक्रांत

$
0
0

Makrand.kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @makrandkMT
औरंगाबाद : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात मागे राहू नये, यासाठी सरकारी कार्यालयांमधील यंत्रणा संगणकीकृत करण्यात आली. जिल्हा परिषदेतही त्याची अंमलबजावणी केली गेली. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) सेल स्थापन केला गेला. अधिकाऱ्यांच्या मतभेदामुळे हा सेल बंद पडला आहे. विशेष म्हणजे तीन महिन्यांपूर्वी चांगल्या पद्धतीने सुरू असलेला पेन्शन सेल प्रशासनाने बंद केला होता. त्यापाठोपाठ आयटी सेलवर संक्रांत आल्याने झेडपीचा प्रशासकीय कारभार चालणार कसा ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन दर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणे अपेक्षित आहे, पण तालुकानिहाय पेन्शनबिले करणे, ती औरंगाबाद मुख्यालयात पाठविणे, नंतर एकत्रित प्रस्ताव ट्रेझरीमध्ये सादर करणे या प्रक्रियेला खूप कालावधी लागत होता. हे थांबविण्यासाठी तत्कालीन सीईओ डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पेन्शन मुख्यालयात सुरू केला. तीन कर्मचारी जिल्हाभरातील पेन्शनची कामे पाहत होते. मात्र, अचानकपणे जानेवारी महिन्यात हा सेल बंद करण्यात आला. गेल्या तीन महिन्यांपासून हा सेल सुरू करण्याची मागणी होत आहे, पण त्यास अद्याप यश आलेले नाही.
पेन्शन सेलचा विषय थांबतो न थांबतो तोच झेडपीच्या सामान्य प्रशासन विभागात कार्यरत असलेला आयटी सेल प्रशासनाने गुंडाळला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तत्कालीन सीईओ डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या कालावधीत दीड वर्षांपूर्वी हा सेल कार्यरत झाला. झेडपीच्या वेबसाइटवर माहिती अद्ययावत करणे, प्रत्येक विभागाची माहिती टाकणे, योजनांची माहिती, अधिकाऱ्यांची माहिती टाकण्याचे काम या सेलवर होते. आयटी सेलमध्ये दोन प्रोग्रॅमर आणि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत होते. दरमहा ४० हजार रुपये वेतन होते.
जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या व्याजातून हा खर्च भागविण्यात येत होता. त्यामुळे कुठला अतिरिक्त बोजा नव्हता. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या मतभेदामुळे आयटी सेलचे भवितव्यही धोक्यात आले आहे.

वाद उठला मुळावर
या विभागासाठी होणारा खर्च आणि तिथून मिळणारे काम याचा हिशेब मागितला गेला. प्रशासनाच्या वादामुळे याठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी संभ्रमात पडले. या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी १ एप्रिल रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाते. पगारवाढीबद्दल प्रशासनाने काहीच भूमिका घेतली नव्हती. त्यात तीन महिन्यांपूर्वी एक कर्मचारी राजीनामा देऊन बाहेर पडला. मुदतवाढ न मिळाल्याने आणखी एका कर्मचाऱ्याने गेल्या महिन्यात नोकरीला रामराम केला. आता एक कर्मचारी कार्यरत असून या सेलसाठी मुदतवाढ न देण्यावर प्रशासनाचे शिक्कामोर्तब झाल्याचे कळते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चीन-बेल्जियमच्या कंपन्यांशी बोलणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘देशातील पहिल्या स्मार्ट औद्योगिक सिटीचे काम अत्यंत वेगाने सुरू असून आम्ही ऑरिकसिटीत गुंतवणूक करण्यासाठी चीन-बेल्जियमच्या कंपन्यांशी बोलत आहोत. आगामी ४-५ महिन्यांत यश येईल,’ अशी माहिती औरंगाबाद इंडस्ट्र‌‌िअल टाऊनशिप लिमिटेडचे (एआयटीएल) सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ऑरिक सिटीतील कामासंबंधी आढावा घेण्यासाठी ते औरंगबादला आले होते. त्यांच्यासोबत एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ, मानव विकास मिशनचे अध्यक्ष भास्कर मुंडे उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ‘हा औद्योगिक हब सुमारे ८० स्क्वेअर किलोमीटरवर उभारण्यात येणार आहे. दोन भागांमध्ये प्रकल्प उभारला जाणार आहे. पहिला भाग सुमारे ४० स्क्वेअर किलोमीटर पसरला आहे. ऑरिकचा पहिला टप्पा शेंद्रा येथे ८ स्क्वेअर किलोमीटर पसरला असून २०१८ पर्यंत याचे काम पूर्ण होणार आहे.
जमिनीची किंमत आणि पायभूत सोयीसुविधांसाठी ११ हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सुमारे ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणुकीची क्षमता असलेला आणि संपूर्णपणे विकसित झाल्यावर सुमारे ३ लाख ३० हजार उच्च कुशल कामगार आणि लोकांची क्षमता असलेला हा प्रकल्प असेल. या ऑरिक सिटीत ४२ टक्के पाण्याचा पुनर्वापर केला जाईल. आम्ही सध्या याचीच मार्केटिंग करत आहोत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये या प्रयोगांना प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे ‌चीन आणि बेल्जियममधील कंपन्यांना आम्ही तेच सांगत असून येथील इतर सोयीसुविधांबाबतही सातत्याने त्यांना पटवून देत आहोत. यामुळे या कंपन्या नक्कीच येथे गुंतवणुक करतील.’
पाटील म्हणाले, ‘सध्या ऑरिक सिटीत उड्डाणपूल, रस्ते, पाण्याच्या लाइन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर होत असलेली लाइन अशी विविध कामे प्रगतीपथावर आहेत. २०१८ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल. डाटा नेटवर्किंगसाठी भूमिगत सेवा, एसटीपी आणि सीईटीपी तसेच विश्वसनीय शाश्वत वीजपुरवठा, प्रभावी ई-गव्हर्नन्स प्रणाली आदी सोयीसुविधांचा समावेश या स्मार्ट सिटीमध्ये केला जाणार आहे. सर्व गुंतवणुकदारांकडून येत असलेल्या तक्रारी, शकांचे निरसन करण्यासाठी एक समर्पित अशी टीम काम पाहत असून सर्व आवश्यक मंजुरी मिळवणे, संबंधित परवानग्या ऑनलाइन प्रणालीनुसार एक खिडकी योजनेतून उपलब्ध होईल. बिडकीन येथेही भूसंपादन पूर्ण झाले असून कंपन्यांना येथेही गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य देत आहे,’ असेही पाटील म्हणाले.

वन स्टॉप शॉप
‘१० हजार एकर जमिनीवर विकसित करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पात उद्योग, व्यावसायिक उद्योग, व्यवसाय, निवासी क्षेत्रासाठी जमीन संपादित करण्यात आली आहे. ‘एआयटीएल’ या विशेष नियोजन प्राधीकरणाद्वारे वीज वितरण लायसन्ससह अनेक सुविधा पुरवण्यात येणार असल्यामुळे उद्योगांसाठी ऑरिक हे वन स्टॉप शॉप ठरणार आहे,’ असेही पाटील म्हणाले.

महाकाय ऑरिक
- ८० स्क्वेअर किमीवर विस्तार
- ४० स्क्वेअर किमीवर पहिला भाग
- ८ स्क्वेअर किमी शेंद्र्यात काम
- ११ हजार कोटी खर्च अपेक्षित
- ११ अब्ज डॉलर गुंतवणूक क्षमता
- ३ लाख ३० हजार कुशल कामगार
- ४२ टक्के सांडपाण्याचा पुनर्वापर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्झरी, जड वाहनांना शहरात बंदी कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लक्झरी बस, अॅपेरिक्षा व अवजड आणि मध्यम मालवाहूतक करणाऱ्या वाहनांवरील शहरबंदी कायम करण्यात आली आहे. नवे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी यासंदर्भात बुधवारी अधिसूचना जारी केली.
या अधिसूचनेमुसार; लक्झरी बस, अॅपेरिक्षा अवजड आणि मध्यम मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पुढील नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. पोलिस आयुक्तालय हद्दीत येणाऱ्या लक्झरी वाहनांना पुढील मार्ग देण्यात आले आहेत.
पुणे नगरकडून येणाऱ्या लक्झरी बससाठी नगरनाका, लोखंडी पूल, बाबा पेट्रोलपंप, पंचवटी चौक परत नगरनाका, तसेच पैठण लिंक रोड, महानुभाव आश्रम चौक, ‌बीड बायपास, संग्रामनगर उड्डाणपूल, शहानूरमिया दर्गा कॉर्नरपर्यंत प्रवेश राहील.

असा असेल मार्ग
- वैजापूर, धुळ्याकडून येणाऱ्या लक्झरी बससाठी नगरनाका, लोखंडी पूल, बाबा पेट्रोलपंप, पंचवटी चौक परत नगरनाका, वाळूज रोड, पैठण लिंक रोड, महानुभाव आश्रम चौक, ‌बीड बायपास, संग्रामनगर उड्डाणपूल, शहानूरमिया दर्गा कॉर्नरपर्यंत प्रवेश राहील.
- जालन्याकडून येणाऱ्या लक्झरी बस केंम्ब्रिज शाळेसमोरून झाल्टा फाटा, बीड बायपास, गोदावरी टी येथून शहानूरमिया दर्गा चौक कॉर्नरपर्यंत येऊ शकतील.
- जळगावकडून येणाऱ्या लक्झरी बस हर्सूल टी पॉइंट, जळगाव टी, चिकलठाणा, झाल्टा फाटा, बीड बायपासमार्गे जातील.
- या मार्गांशिवाय आयुक्तालय हद्दीत इतर मार्गावर सकाळी सात ते रात्री बारादरम्यान लक्झरी बसना प्रवेश बंद राहील.

डिझेल रिक्षांना बंदी
- डिझेल अॅटोरिक्षांना शहरात दररोज सकाळी आठ ते रात्री नऊ यादरम्यान प्रवेशबंदी कायम करण्यात आली आहे. सकाळी आठपूर्वी रिक्षाचालकाला प्रवासी न घेता शहराबाहेर जावे लागेल व रात्री नऊनंतर प्रवासी न घेता शहरात यावे लागेल आहे. या रिक्षांना खालील ठिकाणापर्यंत प्रवेशास परवानगी देण्यात आली आहे.
- फुलंब्री रस्त्यावरून येणाऱ्या रिक्षांना हर्सूलपर्यंत प्रवेश, मात्र या रिक्षांना जळगाव टी जंक्शनपर्यंत प्रवेश नाही.
- नगरकडून येणाऱ्या रिक्षांना नगर नाक्यापर्यंत प्रवेश
- पैठण रस्त्याने येणाऱ्या रिक्षांना महानुभाव आश्रम चौकापर्यंत प्रवेश
- करमाडकडून येणाऱ्या रिक्षांना चिकलठाणा गावापर्यंत प्रवेश

अवजड व मध्यम मालवाहू वाहने
- शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीत येणाऱ्या अवजड व मध्यम मालवाहू वाहनांना पुढील मार्गावर प्रवेश देण्यात आला आहे.
- पुणे नगरकडून येणारी वाहने पैठण लिंक रोड, महानुभाव आश्रम चौक, बीड बायपासमार्ग जातील.
- वैजापुर, धुळ्याकडून येणारी वाहने नगरनाका, वाळूज रस्ता, पैठण लिंक रोड, महानुभाव आश्रम चौक, बीड बायपासमार्गे जातील.
- जालन्याकडून येणारी व पुणे, नगर, धुळे, वैजापुरकडे जाणारी वाहने केंम्ब्रिज शाळेसमोरून बीड बायपास, झाल्टा फाटा, महानुभाव आश्रम चौक ते पैठण लिंक रोडमार्गे जातील.
- जळगाव रोडकडून येणारी वाहने सांवगी, नविन बायपास रोडने केंम्ब्रिज शाळेसमोरून जालना रोडने व बीड बायपासमार्गे पुढे जातील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'किया'च्या ठेंग्यामुळे अधिकारी संभ्रमावस्थेत

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नामांकित कियामोटर्सने गुंतवणूक करण्यात ऐनवेळी ठेंगा दाखविल्यामुळे ही कंपनी का गेली, याचे कारण सांगताना बुधवारी अधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ आले.
औरंगाबाद इंडस्ट्र‌‌िअल टाऊनशिप लिमिटेडचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील म्हणाले, ‘किया मोटर्सच्या कोरियातील शिष्टमंडळाला आपण सात वेळा औरंगाबादला आणले. याशिवाय त्यांना सर्वोच्च सुविधा प्राधान्याने ‌देऊ केल्या, पण नेमके काय झाले हे कळाले नाही.’ यासंबंधी राजकीय इच्छाशक्ती आणि मार्केटिंग यंत्रणा कमी पडली का हे विचारल्यावर त्यांनी याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. ते म्हणाले, ‘किया अजून कुठे गेली आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. उगाच आवई उठवली जात आहे. ही कंपनी ज्या ठिकाणी गेली आहे असे म्हटले जाते तेथे अज‌ूनही भूसंपादन व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध झालेल्या नाहीत.’ यावर अधिक बोलणे टाळून त्यांनी ‘सध्या औरंगाबादच्या ऑरिक सिटीत एक मोठा प्रकल्प आला की चित्र बदलू शकते. २५० कोटींची गुंतवणुक करणारी कंपनीच मोठा प्रकल्प म्हणून ओळखला जाईल,’ असेही पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडको मुख्य प्रशासकपदाचा कार्यभार केंद्रेकरांनी सोडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको मुख्य प्रशासक पदाचा कार्यभार सुनील केंद्रेकर यांनी मंगळवारी संध्याकाळी सोडला. सिडकोचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. सेवतकर यांच्याकडे मुख्य प्रशासकपदाचा प्रभारी कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांची बदली महावितरणच्या उपमुख्य व्यवस्थापक व प्रादेशिक संचालकपदी औरंगाबाद येथे बदली करण्यात आली. सिडकोच्या मुख्य प्रशासकपदावर शीतल उगले यांची बदली करण्यात आली होती. सिडको बोर्डाची बैठक मुंबई येथे होणार होती. त्या बैठकीनंतर सिडको मुख्य प्रशासकपदाचा कार्यभार सोडण्याचे आदेश सिडको प्रशासनाकडून केंद्रेकर यांना देण्यात आले होते. यामुळे त्यांनी मंगळवारी सायंकाळपर्यंत या पदाचा कार्यभार संभाळला. नव्या मुख्य प्रशासक शीतल उगले अद्याप सिडकोत आलेल्या नाहीत. यामुळे मुख्य प्रशासकपदाचा कार्यभार सिडकोचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. सेवतकर यांच्याकडे सोपवून केंद्रेकर यांनी सिडको कर्मचाऱ्याकडून निरोप घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ वाईट काळात स्वतःला मजबूत करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘वाईट काळात स्वतःला मजबूत करा व सुंदर अनुभव घ्या. शुभ मनाला कोणत्याच मुर्हूताची गरज नाही. तुमच्या दुःखाला तुम्ही स्वतःच जबाबदार आहात. कर्म चांगले ठेवा, फळ चांगलेच मिळेल,’ असे आवाहन बुधवारी बी. के. शिवानी दीदी यांनी केले. त्यांना ऐकण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुलावर भाविकांचा जनसागर उसळला.
प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाच्या वतीने ब्रह्माकुमारी शिवानी दीदी यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांनी ‘आयुष्याचा लेखाजोखा’ या विषयाची प्रखर मांडणी केली. व्यासपीठावर राजयोगिनी संतोषदीदी, औरंगाबाद विभाग प्रमुख बी. के. मंगला व बी. के. शीला दीदी उपस्थित होत्या.
यावेळी शिवानी दीदी म्हणाल्या, ‘भाग्यविधाता ईश्वर आपल्याला चांगल्या भाग्याचा मार्ग दाखवतो, पण त्या चांगल्या मार्गावर जायचे की नाही ही निवड आपली असते. तुमची जीवनशैली तुमचे भविष्य ठरवते. तुम्ही घाबरून गेलात आणि परिस्थितीला शरण गेलात, कर्म बदलले नाहीत, तर तुमच्यासोबत तशाच घटना घडतात. तुम्हाला तुमच्याच शक्तीचा विसर पडतो. उलट वाईट काळात स्वतःला मजबूत बनवा व सुंदर अनुभव घ्या. शुभ मनाला कोणत्याच मुर्हूताची गरज नाही. आपण जे बोलतो, विचार करतो व जे करतो ते आपले कर्म. जगाला तुम्ही तुमचे चांगले किंवा वाईट कर्म देता. त्या परताव्यात तुमच्या वाटी जे येते ते तुमच भाग्य. आपल्या वाटी काय येईल हे आपल्याला माहित नाही, पण काय देता येईल हे आपल्याच हातात आहे. जगाला सकारात्मकता द्या. तुम्हाला त्या बदल्यात तेच मिळेल. एखाद्या व्यक्तीचा प्रचंड राग आला असेल तरी त्याच्यासाठी शुभ चिंतन करा. कारण तेव्हा पण तुम्ही स्वतःच्याच भाग्याला बदलत असता. कमाई ही प्रामाणिक असावी. तिच्यासोबत कुणाचे दुःख नको. स्वकमाईपूर्वी दुसऱ्यांचा विचार करा. आज भाजी ताजी नाही हे सांगणारा एखादा सज्जन भाजीवाला भेटतो. तेव्हा आपसूकच त्याच्याविषयी आदर निर्माण होतो. त्याच्या प्रामाणिकपणाचे उदाहरण आपण देतो. जसे अन्न तसे मन. मनाच्या पोषणासाठी चांगले विचार द्या,’ असे आवाहन केले.

संबंध सुधारा
कर्म व भाग्याला शिवानी दीदी यांनी काळ्या व पांढऱ्या चेंडूची उपमा दिली. आपल्या हातात जोपर्यंत चेंडू असतो, तोपर्यंत त्याच्यावर आपले संपूर्ण नियंत्रण असते. तो चेंडू आपण कसा, कुठे फेकतो हे आपले कर्म. परत येणारा चेंडू कसा, कुठून व कधी धडकेल यावर आपले नियंत्रण नाही. परत आलेला तो चेंडू म्हणजे आपले भाग्य. पुन्हा त्या चेंडूसोबत व्यक्ती काय देतो यावर पण त्याचे स्वतःचे नियंत्रण असते. तो द्वेष, राग, क्रोध देईल तर तो काळा चेंडू होईल. मोबदल्यात तेच आपल्या वाटी येईल. आपल्या भाग्याचा लेखाजोखा करायचा तर समोरून सद्गुणांचे, शुभ मनाचे, शुद्व विचारांचे पांढरे चेंडू येऊ द्या. समोरचा व्यक्ती काळे चेंडू देत असला तरी तुम्ही मात्र पांढरेच चेंडू द्या. तेव्हा अगोदर त्या व्यक्तीसोबत संबंध सुधारा. अन्यथा आपण फेकलेला काळा चेंडू कधी परतेल याचा नेम नाही. तसे वाईट कर्म कुणाच्या रूपात परततील याचा नेम नाही,’ असे त्या म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दमडी महलचे संवर्धन करणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘दमडी महलचे संवर्धन करू,’ असा निर्धार महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी बुधवारी दमडी महलची पाहणी करून व्यक्त केला.
ड्रेनेज लाइनचे काम सुरू असताना प्राचीन काळातील नहर सापडली. पालिकेचे कर्मचारी ही नहर तोडत असल्याचे लक्षात येताच नागरिकांनी आयुक्तांना फोन केले. त्यानंतर त्यांनी घटनास्थळाला भेट देत काम थांबविण्याचे आदेश देत परिसरातील अवशेषाची पाहिणी केली. दमडी महल संवर्धनाबाबत गुरुवारी पुरातत्त्व सल्लागार समितीची बैठकही त्यांनी बोलावली आहे. आयुक्तांच्या दालनात ही बैठक घेण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामागे मलिक अंबरकालात बारादरी नावाची इमारत बांधण्यात आली होती. ही इमारत बांधण्यासाठी जे मजूर लावण्यात आले, त्यांनी एक-एक दमड जमवत राहण्यासाठी जी वास्तू बांधली. ती दमडी महल म्हणून ओळखली जाते. या महलात पाणी पुरवठा करण्यासाठी एक नहही आहे. तत्कालीन आयुक्त बकोरिया यांच्या काळात या महलचा मोठा भाग पाडून टाकण्यात आला आणि रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यानंतर आता हे काम थांबविण्यात आले आहे. पुरातत्व सल्लागार समितीसमोर हा विषय ठेवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा परिसरातील मालमत्तांची तपासणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘सातारा, देवळाई, सिडकोतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम महिनाभरात पूर्ण केले जाणार आहे. दोन खासगी संस्था यासाठी पुढे आल्या असून सर्व मालमत्तांचे सर्वे करून मालमत्तांचा शोध घेतला जाणार आहे,’ अशी माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली. यामुळे मनपाच्या कर उत्पन्नात भविष्यात वाढ होऊ शकते, असा अंदाज मनपा प्रशासनाला आहे.
शहरातील विविध वसाहतीतील घरांना मालमत्ता कर लावण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. मनपाकडे अशा प्रकारची करमूल्य निर्धारण करणारी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यात सातारा, देवळाई परिसर मनपाकडे वर्ग झाला. या परिसरात किती मालमत्ता आहे, याचा अंदाज नाही. त्यामुळे घरांना कर लावण्यात आलेला नाही. त्यासह अनेक घरांना मालमत्ता कर लावण्यात आलेला नाही. या परिसरातील मालमत्ता मोफत सर्वेक्षण करण्यासाठी दोन संस्थांनी तयारी दर्शवली असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. त्यांचे कर्मचारी एका महिन्यात सातारा, देवळाई आणि सिडकोतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करतील, असेही त्यांनी सांगितले. या दोन्ही संस्थांना हे काम एकत्रित देण्यात येणार आहे. मात्र, सर्वेक्षणाचे काम सोपवताना मनपाचे एक पथक तयार करण्यात येणार आहे. हे पथक मालमत्तांची निवड करणार असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली या दोन्ही संस्थांना काम करावे लागणार आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धूत हॉस्पिटलमध्ये किडनी रोगनिदान, प्रत्यारोपण शिबिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
टाइम्स ग्रुप व सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल यांच्यातर्फे ४ ते ६ मेदरम्यान किडनीचे रोगनिदान व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमात लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद मिडटाउन व मिडटाउन लायन्स यांचा देखील सहभाग असेल.
किडनी रोगनिदान व प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया मार्गदर्शन शिबिरात सहभागी होण्यासाठी रुग्णांची नोंदणी आवश्यक असून, सकाळी १० ते सायंकाळी ४ यादरम्यान पूर्व नोंदणी व मोफत तपासणी करण्यात येईल. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, सूज येणे, लघवीद्वारे प्रथिने जाणे, मुतखड्याचे आजार, लहान मुलांचे किडनीचे विकार या रुग्णांची पूर्वनोंदणी आवश्यक आहे.
या शिबिरात डायलिसिस, पोटाचे डायलिसिस सीओपीडी, किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, किडनी विकाराच्या रुग्णांसाठी विशेष आहार सल्ला यासारख्या सुविधा उपलब्ध असणार आहे. धूत हॉस्पिटलमधील मूत्रपिंड विभागात रुग्णांच्या तपासण्या करण्यात येतील. शिबिरात सहभागी होण्यासाठी (०२४०२४७८५००, ९२२५३३४१६२) यावर संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेडगेवार पतसंस्था निवडणूक; याचिका नामंजूर

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
वैजापूर येथील डॉ. हेडगेवार पतसंस्थेच्या ७ मे २०१७ रोजी होत असलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आक्षेप घेतलेल्या उमेदवारचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एम. एस. संकलेचा यांनी नामंजूर केली.
या प्रकरणी गोविंद जनार्दन धुमाळ आणि इतर दोन जणांनी याचिका दाखल केली होती. डॉ. हेडगेवार पतसंस्थेच्या निवडणुकीसाठी बनकर यांनी सर्वसाधारण आणि इतर मागासवर्ग प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर संस्थेचे सभासद आहुजा आणि गोविंद धुमाळ यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करून आक्षेप घेतला. बनकर हे कर्जदार सभासदास जामीनदार असून, हे कर्ज थकीत असल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात यावा. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हा आक्षेप फेटाळला आणि बनकर यांचा उमेदवारी अर्ज स्वीकारला. त्यांच्या या निर्णयाला धुमाळ आणि इतरांनी खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले. याचिकेबरोबर त्यांनी संबंधित कर्जदाराकडून कर्ज वसुलीसाठीचे कलम १०१ अंतर्गतचे प्रमाणपत्र तसेच संस्थेने सदर थकबाकीदाराकडे थकीत रक्कम वसुलीसाठीची नोटीस दाखल केली. सुनावणीत बनकर यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की याचिकाकर्त्यांची याचिकेसमवेत जी कागदपत्रे त्यांच्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ सादर केली आहेत ती कागदपत्रे त्यांनी उमेदवारी अर्जाला आक्षेप घेताना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर दाखल करणे आवश्यक होते. यामुळे उमेदवाराला या कागदपत्रांबाबत आपले म्हणणे मांडून आक्षेप खोडण्याची संधी मिळाली असती. परंतु हरकतदारानी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही कागदपत्रे सादर केली. आता ही कागदपत्रे विचारात घेता येणार नाहीत. या संदर्भात हरकतदार निवडणुकीनंतर सक्षम न्यायालयात याचिका दाखल करू शकतील. सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे ए. टी. घुटे तर प्रकाश बनकर यांच्यातर्फे दिलीप पाटील बनकर यांनी काम पहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेस्लेसह ७ कंपन्यांची माघार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
फूड अँड ब्रुव्हरिज या क्षेत्रातील नामांकित समजली जाणाऱ्या नेस्ले कंपनीने चार वर्षांपूर्वी शेंद्रा एमआयडीसीत मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण आवश्यक सुविधा न मिळाल्याने कंपनीने औरंगाबाकडे पाठ फिरविली आहे. त्याचबरोबर सात नामांकित ऑटोमोबाइल कंपन्यांनीही औरंगाबादेत गुंतवणुक टाळल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. तत्कालीन आणि सध्याच्या राज्य सरकारकडून या विषयी पाठपुरावाच करण्यात आला नाही. शेंद्रा एमआयडीसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्र‌िअल कॉरिडोर आणि ऑरिक सिटीतील गुंतवणूक वाढीसाठी हा आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
नेस्ले कंपनीने २०१३मध्ये शेंद्रा एमआयडीसी आणि नंतर डीएमायसीमध्ये गुंतवणुकीसाठी जागा पाहिली होती. नेस्ले कंपनीचा या भागात मोठा प्रकल्प उभारण्याचा विचार होता. कंपनीला येथील जागा, परिसर आणि सुविधाही पसंद पडल्या होत्या. कंपनीने राज्य सरकारकडे आणखी सुविधांसाठी मागणी केली होती. २०१३मध्ये तत्कालीन सरकारने कंपनीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. नेस्ले कंपनीला स्थानिक शेतकरी, गहू उत्पादकांशी करारही करायचा होता. येथे सुरू करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पात नूडल्स, मॅगी आणि इतर उत्पादन तयार करण्यात येणार होते. याशिवाय कंपनीला रेल्वेने पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश येथून गहू आणण्याची मुभा हवी होती. रेल्वे प्रशासनाकडून काही गहू आणण्यासाठी सुविधाही हव्या होत्या. कंपनीच्या मागण्यांचा रेल्वे मंत्रालयाकडे ठोसपणे पाठपुरावा करण्यात आला नाही. यामुळे त्यांनी ही गुंतवणूक परराज्यात करणे पसंत केले. त्यानंतर सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला नाही. नेस्लेनंतर ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील किया मोटर्सनेही औरंगाबादेत येण्याचे टाळले. यामुळे औरंगाबाद इंडस्ट्र‌िअल सिटीला अद्याप एका मोठ्या प्रकल्पाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
वोक्सवॅगन, मारुती सुझुकी, हिरो, होंडा, फोर्ड, किया मोटर्स, महिंद्रा या कंपन्या औरंगाबादमध्ये गुंतवणूक करणार होत्या, असे सांगण्यात येत होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नाहीत. त्याचबरोबर पाण्याचा प्रश्न यांमुळे ऑटोमोबाइल सेक्टरमधील सात नामांकित कंपन्यांनीही गुंतवणूक केली नाही, असे मानले जात आहे. याशिवाय गेल्यावर्षी १० मे २०१६ रोजी उद्योगांना देण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या पुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचाही कंपन्यांवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

काही कंपन्यां औरंगाबादमध्ये येणार होत्या, पण त्यांनी त्यांचा निर्णय बदलला. औरंगाबादेत गुंतवणूक करण्यासाठी सध्या अनेक कंपन्यांबरोबर सरकार चर्चा करीत आहे. लवकरच गुंतवणुकीसंदर्भात निर्णय होतील.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

नेस्ले कंपनी २०१३मध्ये औरंगाबादमध्ये गुंतवणूक करू इच्छित होती. त्यांना रेल्वेसह आणखी काही सुविधा येथे अपेक्षित होत्या. त्याचा तत्कालीन राज्य सरकारकडूनही पाठपुरावा करण्यात आला नाही. आता राज्य सरकार, अधिकारी पुन्हा पाठपुरावा करणार असतील, तर आम्ही उद्योजकही रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना भेटून या कंपनीला हव्या असलेल्या सुविधांसाठी पाठपुरावा करू, पण आता ही कंपनीच एवढ्या वर्षांनंतर पुन्हा गुंतवणूक करू इच्छिते का, हे माहिती नाही.
- राम भोगले, ज्येष्ठ उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण रोड लवकरच ‘एनएचएआय’कडे

$
0
0

औरंगाबाद ः औरंगाबाद-पैठण रस्ता विस्तारीकरण आणि रुंदीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे देण्याचा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वी झाला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि एनएचएआयच्या अधिकाऱ्यांच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; पीडब्ल्यूडीने या रस्ताच्या हस्तांतरणासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असून, दिल्लीतील मुख्यालयातून मंजुरी मिळाल्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे सुरू होणार आहे. वर्षभरात रस्त्याचा आराखडा तयार होणे अपेक्षित आहे.
ऐतिहासिक आणि पर्यटनदृष्ट्या पैठणचे महत्त्व आहे. वर्षभर पैठणला जाणाऱ्या पर्यटकांची मोठी गर्दी असते, पण औरंगाबाद-पैठण रस्त्याची दुरवस्था असल्यामुळे वाहतूक, पर्यटनावर परिणाम झाला होता. गेल्या दहा वर्षांपासून मागणी करून पीडब्ल्यूडीकडून निधी मिळत नव्हता. दरम्यान, केंद्राचा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारणे सुरू झाले. शेंद्रा व बिडकीन पट्ट्यात राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय उद्योग स्थापन होणार आहेत. त्यामुळे पैठण रस्त्यावरील वाहतूक वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्याची स्थिती पाहून सरकारने डागडुजी व दुरुस्तीसाठी गेल्या वर्षी ५६ कोटींची तरतूद केली. त्याचे काम सध्या सुरू आहे, पण भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीला सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर तीन विभागांची बैठक झाली आणि हा रस्ता दुरुस्ती, रुंदीकरणासाठी एनएचएआयकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला होता.

काय फायदा होणार?
- औरंगाबाद-पैठण-शेवगाव-तीसगाव या रस्त्याचे विस्तारीकरण व रुंदीकरण एनएचएआयमार्फत होणार
- बीडकडे जाण्यासाठी आणखी एक पर्यायी रस्ता उपलब्ध होणार
- शेंद्रा-बिडकीन लिंक रोडचाही या प्रस्तावात समावेश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१० लाख क्विंटल तूर खरेदी करणार

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील खरेदी केंद्रांवरील खरेदीविना शिल्लक राहिलेली साधारणत: १० लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची माहिती औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी बुधवारी सुनावणीच्या वेळी न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. कालिदास वडणे यांच्या खंडपीठात दिली. या याचिकेची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
शेतकऱ्यांकडून सर्व तूर खरेदी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका ‘अन्नदाता शेतकरी संघटने’चे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणी वेळी बुधवारी शासनातर्फे निवेदन केले. २२ एप्रिल २०१७पर्यंत खरेदी केंद्रांवर आवक होऊन खरेदीविना राहिलेली जवळपास १० लाख क्विंटल तूर खरेदी करण्यचा निर्णय २७ एप्रिल रोजी राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने ३२३ खरेदी केंद्रांवर पंचनामे करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत साधारणत: ४ लाख ५४ हजार १६८ आणि ३ लाख ५ हजार ४४५ असे एकूण ७ लाख ५९ हजार ६१३ पंचनामे झाले अाहेत. प्रत्यक्ष तूर खरेदीची सुरुवात झाली असल्याची माहिती गिरासे यांनी खंडपीठास दिली. त्यावर शेतकऱ्यांकडील तूर खरेदीबाबत शासनाची काय योजना आहे, अशी विचारणा करीत उर्वरित तुरीबद्धल निर्णय घेण्याची केंद्र व राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याची जाणीव खंडपीठाने करून दिली. जादा तूर असेल तर मध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रोटीनयुक्त आहार म्हणून का वाटप करीत नाही, अशीही विचारणा खंडपीठाने केली.

‘उर्वरित तुरीचे काय’
देशात किती तुरीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी किती उत्पादन झाले आहे. तूट भरून काढण्यासाठी शासन तूर आयात करणार आहे काय? आयात करण्याऐवजी शासन शेतकऱ्यांकडील उर्वरित तूर खरेदी का करीत नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने बुधवारी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुरीचे भाव गडगडले; शेतकरी धास्तावले

$
0
0


म. टा. प्र‌ति‌निधी, औरंगाबाद
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या दोन दिवसांपासून आवक वाढल्याने तुरीचे दर गडगडले आहेत. सध्या क्विंटलमागे तुरीला ३,५०० ते ४,५३८ रुपये भाव मिळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
बाजार समितीत ६४ हजार २८ क्विंटल तूर शेतकऱ्यांनी आडत व्यापाऱ्यांना विकली, तर केवळ ११ हजार ६० क्विंटल तूर सरकारी केंद्रांवर विक्री करण्यात आली. शेतकऱ्यांना येथे हमी भाव मिळाला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयाच्या नोंदीनुसार तुरीची आवक ५३, ९५५ क्विंटल, गहू ५,१७४, मका ८,३२२, मूग १,११६, उडीद ३१४, मोहरी ६२, चिंच २,२२१, सोयाबीन २,८४० क्विंटलची आवक झाली आहे. ही आवक २०१५च्या तुलनेत दुपटीने वाढली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शाळू ज्वारी, बाजरी, हरभऱ्याची आवक घटल्याची नोंद समिती प्रशासनाने घेतली आहे.
मागणीच्या तुलनेत गहू, ज्वारी, बाजरी, तूर, सोयाबीन, मूग, उडीद आदी धान्यांची आवक जास्त झाली आहे. या व्यतिरिक्त बाजारात सध्या तुरीची डाळ २२५ रुपयांवरून ६० रुपये, गहू २६०० वरून १५०० ते २००० रुपये, मूग ७० ते ८०, उडीद ९० रुपये, शाळू ज्वारी २२ रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जात असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

तुरीला बाजारपेठेत ३५०० ते ४५३८ रुपये भाव मिळाला, म्हणजेच हमी भावापेक्षा प्रतिक्विंटल हजार ते दीड हजार रुपये कमी मिळाले. आजही मोठ्या प्रमाणावर तूर शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे व ते हवालदिल झाले आहेत. - महंमद शेख, शेतकरी, पळशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांचे दोन वर्ग हेच घटनाबाह्य

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकरी हा एक वर्ग असून २२ एप्रिल रोजी शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचे दोन वर्ग करण्यात आले, हे घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप तूर उत्पादक शिवाजीराव माने यांनी केलेल्या याचिकेत घेण्यात आला आहे .
शेतकऱ्यांकडील सर्व तूर शासनाने खरेदी करावी व व्यापारी खरेदी करत असलेली तुरीची रक्कम आणि हमी भावाची रक्कम यातील तफावतीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी. यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या दोन याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत राज्यातील खरेदी केंद्रवारील शिल्लक तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवदेन सरकारी वकीलांनी खंडपीठात सादर केले आहे़.
अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी आणि लातूर येथील शिवाजीराव विठ्ठलराव माने यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू सिद्धेश्वर ठोंबरे व अविनाश इरपतगिरे हे मांडत आहेत.

हा घेतला आक्षेप
माने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शासनाने २७ एप्रिल रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार खरेदी केंद्रवरील तूर खरेदी करावी असा जो निर्णय आहे, तो मुळातच घटनाबाह्य असून कलम १४ व २१नुसार जीवन जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हा निर्णय घटना बाह्य घोषित करून शेतकऱ्यांकडून हमीभावात तूर खरेदी करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत. व्यापारी खरेदी करत असलेली तुरीची रक्कम आणि हमी भावाची रक्कम यातील फरकाची रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. बरोबरच खरेदी केंद्रवार शेतकऱ्यांची तूर खरेदी करण्यासाठी पुरेसी सुविधा तसेच आवश्यक कर्मचारीही उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिरजोर मोबाइल कंपनीला झब्बू

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणचे वीज बिल वेळेत न भरता उलट महावितरणविरुद्ध तक्रार दाखल करणाऱ्या शिरजोर मोबाइल टॉवर कंपनीला ग्राहक मंचाने दहा हजारांचा दंड ठोठावला. वीज बिलातून ही रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले.
मे. इंडस टॉवर लिमिटेड, विमान नगर पुणे यांचे अजिंठा (ता. सिल्लोड) येथे मोबाइल टॉवर असून त्यास महावितरणकडून वीज पुरवठा केला जातो. या कंपनीकडे नोव्हेंबर २०१६ चे २,२७,०१० रुपयांचे वीज बिल थकीत होते. ही रक्कम भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ अंतिम तारीख देण्यात आली. मात्र, कंपनीने वेळेत वीज बिल न भरल्याने महावितरणच्या सिल्लोड उपविभागाने १५ दिवसांसाठी वीज सेवा खंडित केली. तशी नोटीसही ०६ जानेवारीला बजावली. या कारवाईनंतर मोबाइल टॉवर कंपनीने थकीत वीज बिलाच्या रकमेचा धनादेश अजिंठा ए.डी.सी.सी. बॅंकेत २३ जानेवारी २०१७ रोजी भरला. मात्र, महावितरणला ही रक्कम एक ते दोन दिवसांत मिळण्याऐवजी चार फेब्रुवारीला मिळाली.
या प्रकरणात मोबाइल टॉवर कंपनीने पैसे भरूनही वीज पुरवठा खंडित केल्याची तक्रार ग्राहक मंचाकडे ०१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी दाखल केली. ही तक्रार रद्द करत उलट
महावितरणचे वीज बिल वेळेत न भरल्याप्रकरणी मोबाइल टॉवर कंपनीला दहा हजारांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम वीज बिलातून वसूल करण्याचे आदेश दिले.

बँकेलाही ताकीद
एखादया वीज ग्राहकाने वीज बिलापोटी दोन लाखांचा धनादेश दिलेला असताना हा चेक महावितरणाच्या नावाने वठविण्यासाठी बारा दिवस का लागले, असा सवाल मंचाने बँके उपस्थित केला. या प्रकरणात ए.डी.सी.सी.बॅंक अजिंठा बॅँकेवर ताशेरे ओढून वेळेचे भान ठेवण्याची ताकीद दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तटबंदीचा श्वास मोकळा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराच्या सरंक्षणासाठी असलेल्या तटबंदी लगत केलेली अतिक्रमणे १० मेपर्यंत काढा, शहराचे वैभव असलेल्या पुरातण दरवाजांवरील साफसफाई करा, अशा सूचना पुरातत्व सल्लागार समितीने गुरुवारी झालेल्या बैठकीत दिल्या.
दमडी महल प्रकरणाबाबत आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या दालनात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष जयंत देशपांडे यांच्यासह सदस्य, नगरसेवकांची उपस्थिती होती. शहरात विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत. त्यात अनेक ठिकणी पुरातण वस्तूंना धोका पोहचू शकतो. दमडी महल बाबतही असाच प्रकार समोर आला. फाजलपुऱ्यातील दगडी पुलाचेही अशाच प्रकारे नुकसान झाले. त्यामुळे आज अशा सगळ्या बाबींवर चर्चा झाली. काहीबाबींवर समितीच्या सदस्यांनी आक्षेप घेत, प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. याबाबत कोणालाही पाठिशी घालणार नसल्याचे डी. एम. मुगळीकर यांनी सांगितले.

शहराला ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. इथल्या वास्तूंचे संवर्धन, जतन होणे महत्वाचे आहे. मात्र, त्याकडे प्रशासनाने वारंवार दुर्लक्ष केले. शहराच्या सुरक्षेसाठी मध्ययुगीन काळात शहराला तटबंदी उभारली. त्या तटबंदीकडे झालेले दुर्लक्ष आणि तेथे होत असलेले अतिक्रम हा मुद्दा गाजला. अनेकांनी खासगी मालकी दाखवत पीआरकार्ड ही मिळविले. १० मेपर्यंत हे अतिक्रमण काढावे, असे निर्देश समितीने दिले. यावेळी इतिहासतज्ज्ञ दुलारी कुरेशी, किशोर निकम, श्रीराम पवार, रमेश इधाटे, अफसर सिद्दिकी यांची उपस्थिती होती.

दमडी महलला धक्का नको
‘दमडी महल परिसरातील मोठा भाग पाडून टाकण्यात आला आणि महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले होते. गुरुवारी आयुक्तांनी स्वतः भेट देत काम थांबविले. त्यानंतर आज या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली. रस्ता रुंदीकरणात महलाच्या मूळ वास्तूला कोणता धक्का लागणार नाही, ही काळजी घेतली जाईल. यावेळी सरंक्षण भिंतीचा काही भाग जाईल,’ असेही देशपांडे यांनी सांगितले.

१० मेपर्यंत सगळ्या प्रकरणांची चौकशी करत पीआर कार्ड रद्द करण्याच्या लेखी सूचना नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासह शहराची ओळख असलेल्या दरवाजांपैकी अनेक दरवाजांवर गवत उगवले आहे. येथे साफसफाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. - जयंत देशपांडे, अध्यक्ष, पुरातत्व सल्लागार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images