Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बीड जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात स्त्री जन्माविषयी झालेली जनजागृती, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी, गरोदर मातांना झालेले समुपदेशन आदी विविध कारणांमुळे जिल्हयात मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण वाढले आहे. यावर्षी एक हजार मुलांमागे ९२७ एवढे प्रमाण मुलींचे झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. स्त्री भ्रूणहत्येचा कलंक लागलेल्या बीड जिल्ह्यासाठी ही निश्चितच भूषणावह बाब म्हणावी लागेल.

बीड जिल्हा हा गेल्या काही वर्षांपूर्वी शून्य ते सहा वर्षे वयोगटांतील मुलींच्या प्रमाणात मागे पडला होता. जिल्ह्यातील शिरूर-कासार तालुका तर देशभरात रेडझोन घोषित झाला होता. त्यातच बीड जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्या उघड झाल्या. मात्र त्यानंतर जिल्ह्यात स्त्री जन्मदर वाढावा यासाठी विभागीय स्तरावर लेक वाचवा, राष्ट्र वाचवा अभियान राबवून मोठी जनजागृती केली होती. या विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. ज्याचा परिणाम मुलींचा जन्मदर वाढण्यावर झाला. सन २०१०-११ मध्ये हजार मुलांमागे जिल्ह्यात ८१० मुली होत्या. हे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ७९७, २०१२-१३ मध्ये ८९३, २०१३-१४ मध्ये ९१६, तर २०१४-१५ मध्ये ९१३ इतके होते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाणात ८९८ इतके घटले, तर आता त्यात वाढ होऊन २०१६-१७ मध्ये ९२७ इतके झाले आहे. यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या नोंदणीनुसार २३,३८७ मुलांचा, तर २१,६८१ मुलींचा जन्म झाला आहे.

मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी जिल्हयात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आरोग्य विभाग आणि महिला बालविकास विभागाने प्रभावीपणे केली. रूग्णालयात प्रसुतीसाठी येणाऱ्या गरोदर मातांच्या नोंदणीमध्येही मागील वर्षभरात दहा टक्क्यांची वाढ झाली. मुलींना जन्म देण्याविषयी गरोदर मातांना समुपदेशन, गावा गावात लिंग-प्रमाण दर्शविणारे फलक, प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याची कडक अंमलबजावणी आदी उपाययोजनांबरोबरच आरसीएच या शासकीय पोर्टलवर गरोदर मातांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून स्त्री जन्माविषयी जनजागृती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुलीच्या जन्माचे स्वागत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाचे महत्त्व ग्रामसभेत सांगणे, सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये, सावित्रीबाई फुले कन्या पारितोषिक योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी याबरोबरच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला प्रभावी प्रचार आदी कारणांमुळे जिल्हयात मुलींची संख्या वाढण्यास मोठी मदत झाल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही महिला विषयक योजनांची अंमलबजावणी संदर्भात जिल्ह्यातील यंत्रणाना निर्देश दिले. या साऱ्याचा परिपाक
म्हणून जिल्ह्यात स्त्री जन्मदारात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पर्यटन केंद्राचा करार दहा महिन्यांनंतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहा महिने पर्यटन माहिती केंद्र चालविल्यानंतर आता महापालिका आणि विद्यापीठात सामंजस्य करार होणार आहे. दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय नसल्याने केंद्राला अवकळा आली आहे. केंद्रात नेमण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी पुढाकार घेतल्याने हा करार करण्यात येत आहे.
शहरात आलेल्या देशी-विदेशी पर्यटकांना पर्यटनस्थळांची माहिती देण्यासाठी महापालिकेने रेल्वे स्टेशन परिसरात पर्यटन माहिती केंद्र उभारले. जून २०१६मध्ये पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या हस्ते केंद्राचे उद्‍घाटन करण्यात आले. दहा महिन्यांतच केंद्राची वाताहत झाली. अस्वच्छता, पिण्याच्या पाणीची सोय नाही, प्रवेशद्वाराचे तुटलेली कडी-कोयंडे, स्वच्छतागृहाचा अभाव यामुळे हे केंद्रच असुविधांचे घर बनले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पर्यटन विभागाच्या सहकार्याने हे केंद्र उभारण्यात आले. पर्यटकांना माहिती देण्यासाठी विभागातील दहा विद्यार्थ्यांची नेमणूक करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांना दहा महिन्यांपासून मानधनही मिळाले नाही. दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने केंद्राची वाताहत झाल्याचे बोलले जाते. या केंद्राची उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी नुकतीच पाहणी केली. त्यानंतर सोमवारी बैठक घेऊन केंद्र सुरळीत करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले. याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाशी बोलणी करून केंद्राच्या बळकटीसाठी काय करता येईल, सामंजस्य करार पुन्हा नव्याने करण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बैठकीला अधिकारी रवींद्र निकम, वॉर्ड अभियंता एस. ओ. पवार, जनसंपर्क अधिकारी तौसिफ अहमद, पर्यटन समन्वयक मधुकर गंगावणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सुविधा पुरविणार
पर्यटन माहिती केंद्रात आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्यात कम्प्युटर, इंटरनेट सुविधा, साफसफाई, पाणीपुरवठ्यासाठी नळ कनेक्शन, वॉटर कुलर अादी साहित्य पुरविले जाणार आहे. सुविधा, साहित्य दिल्यामुळे केंद्र पूर्ववत होण्यास मदत मिळणार आहे. आजपर्यंत ७ हजार पर्यटकांनी या माहिती केंद्राचा लाभ घेतल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदा खतटंचाई नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या खताची उपलब्धता झाली आहे. त्यामुळे सुरवातीच्या काळात तरी खतटंचाई जाणवणार नसल्याचे मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीची सभा नुकतीच वातावरणात पार पडली. खरीप हंगामासाठी कृषी विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा सादर करण्यात आला. आवश्यक बियाणे, खते, कीटनाशके यांची उपलब्धतता, नियोजन व नियंत्रण याविषयी माहिती देण्यात आली. यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात ७.२९ लाख हेक्टरवर पेरणी अपेक्षित आहे. त्यात ३.८९ लाख हेक्टर कापूस, १.८७ लाख हेक्टर मका, ०.५८ लाख हेक्टर कडधान्यांचा पेरा अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात २ लाख १९ हजार २०० टन रासायनिक खताची मागणी मंजूर असून खतांची उपलब्धता असल्याचे बैठकीत सभापती केशवराव तायडे यांनी सांगितले.
एक जूनपासून रासनायिक खतांची विक्री ई-पोसद्वारे करणे, कृषी केंद्रांना बंधनकारक करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना खते खरेदीचा वेळी आधारकार्ड बंधनकारक केले असल्याचे सांगण्यात आले. बैठकीस जिल्हा कृषी अधिकारी आनंद गंजेवार यांच्यासह समिती सदस्य गोपीचंद जाधव, अनिता मोठे, सुरेश गुजराने, वैशाली पाटील, सय्यद कलीम, प्रकाश चांगुलपाय, साधना एडके, अर्चना अंभोरे, गभाबाई चव्हाण, धरमसिंह चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

कापसाचे क्षेत्र सर्वाधिक
खरीप २०१७-१८ हंगामात ७. २९ लक्ष हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन असून त्यामध्ये कापूस ३.८९ लक्ष हेक्टर तर मका १.८७ लक्ष हेक्टर; तसेच कडधान्य पिके ०. ५८ लक्ष हेक्टर आले आहे. जिल्ह्यांध्ये २ लाख १९ हजार २०० टन रासायनिक खताची मागणी मंजूर असून, यंदा रासायनिक खते उपलब्ध असल्याचे सभापती केशवराव अौताडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मासेमारी तलाव ठेका; धोरण निश्चित करा

$
0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
मासेमारीसाठी तलाव ठेका देण्यासंदर्भात शासनाने दोन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. ते शक्य झाले नाही तर धोरण निश्चित होईपर्यंत संबंधित तलावावर नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेला ठेका देण्यासंदर्भात शासनाने विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संगीतराव पाटील यांनी दिले.
जयकिशन मत्स्यव्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित, मादळमोही आणि इतर अकरा संस्थांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार, मासेमारीसाठी तलाव ठेका धोरणाबाबत एक वर्षापासून शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्यातील ८०० ते १००० तलाव परवाने नूतनीकरण एप्रिल २०१६ पासून प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे मांडले आहे, की अर्जदार संस्था ज्या तलावावर स्थापन झालेल्या आहेत, त्याचा ठेका ३० जून २०१६ रोजी संपला. मत्स्य विभागाच्या निर्देशानुसार ३० एप्रिल २०१६पूर्वी अर्जात संस्थांनी नूतनीकरण प्रस्तावही दिले आहेत. दरम्यात तलाव ठेका धोरणाला शासनाने स्थगिती दिली आणि परवाना पद्धत लागू केली.
गत चार वर्षांपासून दुष्काळामुळे तलाव कोरडे होते. गतवर्षी चांगला पाऊस झाल्याने संबंधित संस्थांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक करून तलावात बीज सोडले आणि परवाना नूतनीकरणाची प्रतीक्षा करत बसले. मात्र, शासनाने मध्येच ५०० रुपये घेऊन कुणालाही मासेमारीसाठी परवाना देण्यास सुरुवात केली. यातून वादाचे प्रसंग निर्माण होऊ लागले. त्यामुळे मत्स्यमारी संस्थांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जालना मत्स्यविभाग उपायुक्त यांनी खंडपीठात निवेदन करण्यात आले. ५०० रुपये शुल्क आकारून मत्स्यमारांसाठीचा परवाना फक्त नोंदणीकृत संस्थांच्या सभासदांनाच देण्यात येईल. हे निवेदन खंडपीठाने स्वीकारले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. महेश सोनवणे तर शासनातर्फे ऍड. एस. बी. यावलकर यांनी काम पहिले.

..तर नोंदणीकृत संस्थांना कंत्राट
शासनातर्फे म्हणणे दाखल करण्यात आले की, दोन महिन्यात या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. खंडपीठाने त्यांचे म्हणणे रेकॉर्डवर घेतले आणि शासन ३० जूनपर्यंत धोरणात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दोन महिन्यात असा निर्णय घेणे शक्य झाले नाही, तर संबंधित तलावांवर नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांना ठेका देण्याबाबत विचार करण्यात यावा, असे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यावसायिकाची आत्महत्या

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्यावसायिकाने रेल्वेसमोर उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना सोमवारी सकाळी पावणेनऊ वाजता संग्रामनगर उड्डाणपुलाजवळ घडली. श्रीकिशन भिकुलालजी सोमाणी (वय ५२ रा. विशालनगर) असे व्यावसायिकाचे नाव आहे. पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे मृतदेह तब्बल चार रेल्वेखाली चिरडला. याबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
सोमाणी यांचे जुन्या मोंढ्यात किराणा दुकान आहे. सकाळी दुकानात जातो असे म्हणून सोमाणी घराबाहेर पडले. मात्र, दुकानात न जाता त्यांनी संग्रामनगर येथील रेल्वे उड्डाणपूल गाठला. पावणे नऊच्या सुमारास त्यांनी पुणे पॅसेंजरसमोर उडी घेतली. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. हा प्रकार पाहताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी शंभर क्रमांकावर फोन लावला. मात्र, तो लागला नाही. दरम्यान शिवाजीनगर पोलिस चौकीतील पोलिसांना हा प्रकार समजल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळ गाठले. सातारा पोलिस ठाण्याची टू मोबाइल बोलावून मृतदेह घाटीत हलवण्यात आला. मात्र तोपर्यंत या मृतदेहावरून मनमाड- नांदेड पॅसेजर, मराठवाडा एक्स्प्रेस आणि मनमाडकडून येणारी नगरसोल या रेल्वे गाड्या धावल्या. मृतदेहाची ही अवहेलना पाहून तेथील नागरिकांनी हळहळ आणि संताप व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा जागेवर; बैठकांचा सपाटा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराची स्वच्छता अभियानात घसरण झाल्यानंतर एकीकडे महापालिकेत बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. तर दुसरीकडे शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्यांचे ढीगही तसेच आहेत.
सोमवारी सकाळी पाचपासून पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी स्वच्छतेची पाहणी केली. त्यांच्याबरोबर सर्व विभागप्रमुखांनीही झोपमोड करून विविध भागात पाहणी केली. कर्मचारी उशीरा कामाला येत असल्याचे यावेळी दिसून आले. मजुरांची संख्याही कमी असल्याने घनकचरा व्यवस्थापन कोलमडल्याचे समोर आले. आयुक्तांनी नारेगावला जाणारा कचरा आणि नागरिकांकडून टाकण्यात येणारा कचऱ्याच्या वेळा याची सांगड घालून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी उपायुक्त विक्रम मांडुरके यांचीही उपस्थिती होती. दरम्यान बैठका, भेटीनंतरही स्वच्छतेबाबत शहराचे चित्र जैसे थेच आहे. शहरातील अनेक भागात कचरा सोमवारी तसाच पडून होता. कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या वेळापत्रकातही मोठी तफावत आहे. आज दुपारी आयुक्तांनी विविध सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात कचरा व्यवस्थापनातील सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे बैठकांचा कितपत फायदा होणार हे आगामी काळात पुन्हा समोर येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ जलयुक्त गावांची तपासणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानात तब्बल १३८ कोटी खर्चून २२८ गावे जलयुक्त करण्याचा दावा प्रशासन करत असले, तरी त्यातील ५५ गावांमध्ये टँकर सुरू असल्याचे वृत्त ‘मटा’ ने प्रसिद्ध केले होते. याप्रकरणी टँकर सुरू असलेल्या गावांमध्ये काय काम झाले याच्या संपूर्ण तपासणीसाठी समिती गठित करण्यात आली असून, या गावांची विशेष तपासणी करणार असल्याची माहिती सोमवारी (८ मे) जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिली.
शिवारातील पाणी शिवारात जिरवण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून जिल्ह्यात २०१५-१६मध्ये २२८ गावांत जलयुक्त शिवार अभियानाचे काम सुरू करण्यात आले. या गावांत अभियानाची कामे शंभर टक्के पूर्ण करण्यात आल्याचे जिल्हाप्रशासनाने जाहीर केले. मात्र, यापैकी ५५ जलयुक्त गावांची तहान ७२ टँकरने भागवण्यात येते. याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवार अभियानाचा जिल्ह्यामध्ये चांगलाच परिणाम झाला आहे. ज्या गावांमध्ये जानेवारी महिन्यात टँकर सुरू करावे लागत होते, अशा गावांमध्ये मे महिन्यात टँकर सुरू करावे लागत आहेत. हा सकारात्मक बदल आहे, तरीही जलयुक्त शिवार अभियानात काम पूर्ण होऊनही टँकरफेरा सुरू झालेल्या ५५ गावांमधील कामांची विशेष तपासणी समितीमार्फत करण्यात येईल या संदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. टँकर हा सर्वात शेवटचा पर्याय आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात इतर गावेही टँकरमुक्त करण्यासाठी काय करता येईल, हे पहावे लागणार आहे.’
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाणीटंचाईचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महापालिका, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात टँकरचा तसेच विहिरीच्या झपाट्याने वाढलेला आकड्यावर लक्ष वेधून आश्चर्य व्यक्त केले. पर्यायी उपाययोजनांवर अधिक भर देण्याच्या सूचना केल्या.

जलयुक्त शिवार अभियानात काम पूर्ण होऊनही टँकरफेरा सुरू झालेल्या ५५ गावांमधील कामांची विशेष तपासणी समितीमार्फत करण्यात येईल या संदर्भात आदेश देण्यात आले आहेत. टँकर हा सर्वात शेवटचा पर्याय आहे. - नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याचा पुन्हा खोळंबा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रविवारी झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे पाणीपुरवठा यंत्रणेचा विद्युत पुरवठा तीन वेळा खंडित झाला. त्यामुळे शहराला होणारा पाणी पुरवठा विस्कळित झाला आहे. १४०० मिलिमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या वसाहतींमध्ये पाणीपुरवठा होऊ शकला नाही. हा पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी २४ तासांचा कालावधी लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.
शटडाऊनमुळे पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यास तीन आठवड्यांचा वेळ लागला होता. ही घटना ताजी असताना आता काल झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे फारोळा पाणी पुरवठा यंत्रणेचा जलशुद्धीकरण यंत्रणेचा वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे पुन्हा पाणी पुरवठा विस्कळित झाला. सुरुवातीला दीड तास वीज नव्हती. त्यामुळे जुनी ७०० मिमी आणि नवीन १२०० मिमीची जलवाहिणी पूर्णपणे रिकामी झाली. नंतर वीज पुरवठा सुरू झाला अन् पुन्हा काही वेळातच दोन वेळा वीज गायब झाली. वीजपुरवठा सुरळीत झाल्यानंतर पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्याच दरम्यान ढोरकीन जवळ व्हॉल्व्ह खराब झाला. तो दुरुस्त करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. काम होईपर्यंत पाणी पुरवठा यंत्रणा सुरू करता आली नाही.
वीज पुरवठा सुरळीत व व्हॉल्व्हचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १४०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीतून पाणी पुरवठा सुरळीत सुरू झाला. या कामामुळे ज्या भागात पाणी पुरवठा होणे अपेक्षित होते, त्या भागातील टाक्यांमध्ये पाणी न पोहोचल्याने पाणी पुरवठा होऊ शकलेला नाही. यामध्ये क्रांती चौकापासून ते बीड बायपासपर्यंतच्या वसाहती येतात, असे सूत्रांनी सांगितले. वीज पुरवठा खंडित व व्हॉल्व्ह दुरुस्तीनंतर टाक्यांची पाणी पातळी व्यवस्थित होण्यासाठी उशिर लागणार आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा सुरळीत व्हायला २४ तासाचा कालावधी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पालिकेत पाणी टंचाई
शहराला पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेतच पाणी टंचाई आहे. मुख्यालयात पाणीपुरवठा करणारी पाइपलाइन नसल्याने कर्मचाऱ्यांना जारमधून पाणी मागवावे लागते. कर्मचाऱ्यांची ही धावपळ लक्षात आल्याने आयुक्तांनी पाइपलाइन बसविण्याचे आदेश दिले. पालिकेत येणारे नागरिक, प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी, पदाधिकारी यांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सकाळपासून धावपळ करावी लागते. जारवर अनेकदा अवलंबून रहावे लागते. मुख्यालयात एकूण २६ विभाग आहेत. शिवाय पदाधिकाऱ्यांची दालने, संघटनांची दालने आहेत. या विभागातील चतूर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पाण्यासाठी धावपळ करावी लागते. ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत मुख्यालयात पाणी पुरवठ्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे निर्देश दिले. पुढील दोन दिवसात ही व्यवस्था उभारली जावी अशा सूचना दिल्या. यावेळी हेमंत कोल्हे, सरताजसिंग चहेल यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लोकसहभागातून शतपावली उद्यान

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वामी विवेकानंद नगर परिसरात ओसाड पडलेल्या महापालिकेच्या जागेवर लोकसहभागातून आर्य वैश्य शतपावली उद्यान फुलते आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी ठिबकचा वापर करण्यात आला असून आतापर्यंत सुमारे चार लाख रुपये खर्चून कामे करण्यात आली आहेत.
रेल्वेपटरी व महापालिकेच्या डीपीरोड दरम्यान स्वामी विवेकानंद नगरात काही भाग कित्येक वर्षांपासून ओसाड पडला होता. मोकळी जागा असल्याने मार्निग वॉक, सायंकाळी फिरण्यासाठी येथे अनेक नागरिक येत. मात्र, जवळपास एक किलोमीटर लांब आणि २० फूट रुंद असलेल्या या जागेवर असलेला कचरा आणि घाणीचे साम्राज्यही होते. हीच बाब लक्षात घेत नगरसेविका शोभा बुंराडे यांच्यासह येथील नागरिकांनी एकत्र येत गेल्या महिन्यात परिसराची साफसफाई केली. त्यानंतर याठिकाणी हिरवळ असावी, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. मात्र, बाग कशी फुलणार, झाडांचे संवर्धन कसे करणार, खर्च कोण करणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर लोकसहभागातून उद्यान निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. बुरांडे यांच्यासह आर्य वैश्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था आणि स्थानिकांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. निधी संकलनासोबत कामाला सुरुवात झाली. २५ बाय ७७५ मीटर जागेला तारेचे कुंपण घालण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात वड, पिंपळ, लिंब, उंबराची झाडे लावली.
महापौर भगवान घडमोडे, महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, नगरसेविता शोभा बुरांडे यांच्या हस्ते नुकतेच वृक्षारोपण करण्यात आले. उद्यान अधीक्षक विजय पाटील, ब्रह्मानंद चक्करवार, आशिष कोडगिरे, प्रभाकर लाभशेटवार, प्रदीप बुरांडे, भारत निल्लावार, राजेश चालीकवार, आशिष लाभशेटवार, सोनाली लोहकरे, श्रद्धा पिंपळापुरे, रामदास जीवनवाल यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. दुसऱ्या टप्प्यात एक दोन पाऊस पडल्यानंतर उर्वरित भागात वृक्षारोपण करण्यात येणार असून पेव्हर ब्लॉकसह नागरिकांना बसण्याची सोय केली जाणार आहे.


पाण्याची टाकी
पालिकेकडून या परिसरात पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे ठिबक सिंचनाद्वारे झाडांना पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले. परिसरात एक छोटीखानी टाकी उभारण्यात आली. सध्या टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे.

आमच्या परिसरात कोणतेही उद्यान नव्हते. सकाळी किंवा सायंकाळी फिरायला जाण्यासाठी चांगली जागा नव्हती. त्यामुळे लोकांनी एकत्र येत हा उपक्रम हाती घेतला आहे. - सुनीता कावळे, रहिवासी

संस्थेच्या वतीने अनेक समाजपयोगी कामे केली जातात. त्याच्याच भाग म्हणून परिसरातील नागरिक ही बाग फुलवित आहेत. आमचा वृक्षारोपणावर भर राहणार आहे. - आशिष कोडगिरे, आर्य वैश्य बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोडल ऑफिसरचा आदेशाला ‘खो’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोडल ऑफिसर्सनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये स्वत:ची माहिती सांगणारे माहितीफलक लावले की नाही, याची तत्काळ माहिती पाठवा, असे आदेश विशाखा समितीच्या जिल्हा अधिकारी मंजुषा मुथा यांनी दिले आहेत. महिना उलटूनही अद्याप एकाही अधिकाऱ्याने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विशाखा कायद्याअंतर्गत दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापना किंवा असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी नोडल ऑफिसरची निवड गेल्या महिन्यात करण्यात आली. ग्रामीण भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, शहरी भागासाठी मुख्याधिकारी किंवा उपमुख्याधिकारी व महापालिकेसाठी वॉर्ड अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून काम बघतील. आपल्या कार्यक्षेत्रातील अशा लहान आस्थापनेतील लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्वीकारण्याचे अधिकार नोडल ऑफिसरला देण्यात आले. लैंगिक छळाच्या तक्रारी सात दिवसांच्या आत स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे सुपूर्द करणे, तक्रार येवो अथवा न येवो प्रत्येक महिन्यात आपला अहवाल सादर करणे व नोडल ऑफिसर म्हणून संपूर्ण माहिती आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे हे नोडल ऑफिसरची कर्तव्ये आहेत. तसेच हे अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे बंधनकारक आहे. नियुक्तीपत्रानंतर सर्व अधिकाऱ्यांना याविषयी विस्ताराने देणारी बैठक गेल्याच महिन्यात बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही एकाही अधिकाऱ्याने तक्रारींचा अहवाल देणे तर दूरच साधे माहितीपत्रक लावण्याची तसदी घेतली नाही.
विशेष म्हणजे कामात कसूर केल्यास शिस्तभंग कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही अधिकाऱ्यांची दिरंगाई सुरू आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांना ते नोडल ऑफिसर असल्याचे माहितीफलक लावा, असे तोंडी आदेश देण्यात आले होते. अद्यापही आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. अधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा बैठक घेतली जाईल. - मंजुषा मुथा, जिल्हा अ​धिकारी, विशाखा समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टराची फसवणूक करणारे गजाआड

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जमीन विक्रीत डॉक्टराची फसवणूक करणाऱ्या तिघांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सोमवारी अटक केली. मूळ मालकाच्या जागी तोतया म्हणून या तिघांनी ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी बनावट इसारपावती करून दिली होती.
डॉ. राजेश रमेश सावजी (रा. रोकडिया हनुमान कॉलनी) यांनी २४ एप्रिल २०१७ रोजी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. यानुसार, भेंडाळा ता. गंगापूर येथील गट क्रमांक २४४ मधील दहा एकर जमिनीची विक्री त्यांना करण्यात आली होती. यामध्ये त्यांची सहा लाखांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संशयित आरोपी अब्दुल असद अब्दुल हनीफ, विवेक थोरे व सचिन धनसिंग ठाकूर यांना अटक करण्यात आली होती.
सध्या ते हर्सूल कारागृहात आहेत. दरम्यान आरोपींनी या जमिनीची इसारपावती करताना मुळ मालक गोरखनाथ कडू, लक्ष्मण नाथा कडू व रामभाऊ नाथा कडू यांच्या जागी तोतया व्यक्ती उभ्या केल्या होत्या. या तीन तोतयांना पोलिसांनी त्यांना अटक केली. सीताराम पाराजी कान्हेरे (वय ६५), हरीचंद्र वामन निळे (वय ५७) आणि संजय देवराव तुपे (वय ४२ तिघे रा. शरणापूर) अशी त्यांची नावे आहेत.

ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक श्यामसुंदर कौठाळे, उपनिरीक्षक सुभाष खंडागळे, जमादार विलास कुलकर्णी, प्रकाश काळे, दत्तू गायकवाड, विठ्ठल फरताळे, गणेश शिंदे, कारभारी गाडेकर, भागवत सुरवाडे, मनोज उईके, महेश उगले, सचिन संपाळ, सुनील फेपाळे, दादासाहेब झारगड, जयश्री पाटील आदींनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ ग्रामसेवक निलंबित

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वारंवार सांगूनही स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी पुढाकार न घेणाऱ्या गंगापूर तालुक्यातील ८ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी सोमवारी हे आदेश दिले. जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यात काम न करणाऱ्यांवर थेट कारवाई प्रस्तावित केली असून पुढच्या टप्प्यात सिल्लोड तालुक्यात कारवाया होणार आहेत.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत औरंगाबाद जिल्हा दोन ऑक्टोबर २०१७पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद सीइओंनी सर्व अधिकाऱ्यांना हे मिशन सोपविले आहे. तालुकानिहाय अधिकाऱ्यांना कामे दिली असून त्याचा दैनंदिन आढावा घेण्यात येत आहे. गंगापूर तालुक्यात आजवर सर्वाधिक केवळ ३६ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचे सांगून सीइओ अर्दड म्हणाले, ‘जिल्हा २ ऑक्टोबरपर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तालुकाहनिहाय आढावा बैठका घेऊन मी वारंवार सूचना दिली आहे. गावातील अडचणी सोडवून अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांनी उद्दिष्टपूर्ती केली. गंगापूर तालुक्याचे काम कमी होते. त्यासाठी मी तीन बैठका घेऊन ग्रामसेवकांना सूचना दिल्या होत्या. तरीही काही ग्रामसेवकांनी अजिबात काम केले नाही. त्यांची १० टक्क्यांहून कमी उद्दिष्टपूर्ती झाली. वारंवार सांगूनही सुधारणा न झाल्याने १० ग्रामसेवकांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी होईल. योजनांच्या अंमलबजावणी कुचराई अजिबात सहन केली जाणार नाही. लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित हा प्रश्न आहे. या १० ठिकाणचा कार्यभार सेवाज्येष्ठतेनुसार उद्दिष्टपूर्ती केलेल्या ग्रामसेवकांकडे सोपविला जाईल.’

उद्दिष्टपूर्तीसाठी डेडलाइन
शौचालये बांधण्याच्या उद्दिष्टापर्यंत पोचण्यासाठी वर्गवारी केली आहे. जिथे १० ते २० टक्के काम झाले आहे. त्यांना मेअखेरपर्यंत तर ३० ते ६० टक्के उद्दिष्टपूर्ती झालेल्या ग्रामसेवकांना १५ जून पर्यंत डेडलाइन दिली जाणार आहे. तोवर काम झाले नाही तर त्यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे संकेत अर्दड यांनी दिले.

निलंबित ग्रामसेवक
१) एम. एफ. शेख ( ग्रामविकास अधिकारी, अंबेलोहोळ)
२) ए. एस. शेंगुळे ( ग्रामविकास अधिकारी, हैबतपूर)
३) एस. सी. धनुरे ( ग्रामविकास अधिकारी, जिकठाण)
४) एम. एस. डोळसे ( ग्रामसेवक, कनकोरी)
५) एस. एस. हाके ( ग्रामसेवक, कोडापूर)
६) एस. एस. रावते ( ग्रामसेवक, मालुंजा (खु))
७) एस. जे. गाडेकर ( ग्रामविकास अधिकारी, मांगेगाव)
८) जी. एस. कदम ( ग्रामसेवक, शहापूर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप विस्तारासाठी दोन हजारांची फळी

$
0
0


औरंगाबादः पं. दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जन्मशताब्दिनिमित्त त्यांचा व पक्षाचा विचार तळागाळात पोचविण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. त्यासाठी दोन हजार विस्तारकांची फळी तयार केली असून २५ मे ते १० जून या काळात मराठवाड्यात हे विस्तार कार्य चालणार आहे.
भाजपने प्रत्येक जिल्ह्यात पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी समारोह समिती तसेच विस्तार समिती स्थापन केली आहे. या कामात सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांकडे जबाबदारी सोपविण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील नियोजनासाठी येत्या तीन ते चार दिवसांत येथील विभागीय कार्यालयात विशेष बैठक होणार आहे. विस्तारकांच्या फळीत काही कार्यकर्त्यांना १५ दिवस, तर काहींना ६ महिने तर एक वर्ष याप्रमाणे पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून विस्तारक म्हणून काम करावे लागणार आहे. २५ मेपासून विस्तारकाचे काम प्रत्यक्ष सुरू होणार असून प्रत्येक पंचायत समितीत एक विस्तारक असेल. बुथ पातळीवरील कार्यकर्त्याना जोडताना विस्तारक हा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे पक्षाने ठरविले असून त्यासाठी विस्तारकांसाठी कार्यशाळाही आयोजित केली जाणार आहे. पं. दीनदयाल उपाध्याय यांचा एकात्म मानव दर्शन आणि अंत्योदयाचा विचार समाजात पोचवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच विस्तार योजना राबविली जात असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांशी संवाद
केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविणे तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधणे, असे कामही यामाध्यमातून केले जाणार आहे. त्यासाठी माहिती पुस्तिका, साहित्य कार्यकर्ते आणि विस्तारक यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्षितिजाच्या पार वेड्या...!

$
0
0


ravindra.taksal@timesgroup.com
औरंगाबादः उन्हाळा सुटी म्हटले की पर्यटनाचे वेध लागतात. कुणाला स्वदेश तर कुणाला परदेश खुणावू लागतो. औरंगाबादमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू झाल्यापासून तब्बल ८००च्या वर पासपोर्ट देण्यात आले आहेत. दुसरीरडे ऑनलाइन वेटिंग लिस्टही मोठी आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
यापूर्वी औरंगाबादेतील पोलिस आयुक्तालयात पासपोर्ट कार्यालय होते. मात्र, तांत्रिक अडचण दाखवून ते बंद करण्यात आले. त्यामुळे शहरातील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी मुंबईला जावे लागत असे. याठिकाणाहून परदेशी जाणाऱ्यांची संख्या पाहता औरंगाबादला पासपोर्ट कार्यालय हवे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. अखेर शिक्षण, पर्यटन, नोकरीसाठी परदेशात जाण्याची आस बाळगणाऱ्या तमाम शहरवासीयांसाठी छावणीतील पोस्ट ऑफिस कार्यालय परिसरात मार्च महिन्यात पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रामुळे पासपोर्टसाठी नागरिकांना मुंबईला जाण्याची फेरी आता टळली आहे.
सुरुवातील दररोज पन्नास अर्ज घेतले जातील, असे सांगण्यात आले. मात्र, केंद्र सुरू होताच अर्जांचा ओघ वाढला. त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. सर्व अर्जांचा निपटरा व्हावा, लोकांना चांगली व तत्पर सेवा मिळावी यासाठी येथील केंद्राच्या अधिकारी इलाही तांबोली यांनी कोटा वाढवून मिळावा म्हणून पाठपुरावा केला. त्यावर क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. स्वाती कुलकर्णी यांनीही सकारात्म प्रतिसाद दिला आणि आता मुलाखती व पडताळणीसाठी दररोज १४५ अर्ज निकाली काढले जात आहेत.

अर्जांचा ओघ वाढला
पासपोर्ट अर्जांचा ओघ तसूभरही काही कमी झालेला नाही. आज (९ मे) अर्ज केलेल्यांना मुलाखती व पडताळणीसाठी ७ जून ही तारीख केंद्राकडून दिली आहे. प्रतीक्षा यादी सुमारे तीन हजारांपर्यंत पोहचली आहे. तर आतापर्यंत सुमारे ८०० पासपोर्ट देण्यात आले आहेत. सुमारे एक हजाराच्यावर पासपोर्ट तयार झाले असून वितरणाचे कामही सुरू झाले आहे.

अत्यंत कमी वेळेत कागदपत्रांची पूर्तता व पोलिसांचे व्हेरिफिकेशन, गुड रिपोर्ट आदी सर्व काही सुरळीत झाल्यास त्रुटी नसेल तर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून अवघ्या सात दिवसांत पासपोर्ट मिळत आहे. - इलाही तांबोली; पासपोर्ट केंद्र अधिकारी

पासपोर्ट एक्स्प्रेस सुसाट
- १४५ अर्ज रोज निकाली
- ८०० पासपोर्ट दिले
- ३ जूनपर्यंत ५०० अर्ज प्रतिक्षेत
- ३००० एकूण प्रतिक्षेतील अर्ज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुन्हेगारांवर ड्रोनमधून जहाल ‘तिखट’ मारा

$
0
0


abdulwajed.shaikh@timesgroup.com
औरंगाबादः ‘औरंगाबादमध्ये आगामी काळात दहा ड्रोन कॅमेरे बसविणार आहोत. यातून संपूर्ण शहर निगराणीखाली येईल. शहर वेठीस धरणारे आणि गुन्हेगार हाताबाहेर गेल्यास त्यांच्यावर अती जहाल तिखटाचा मारा करण्याची सोयही या ड्रोनमध्ये आहेत. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था राखण्यास मदत होईल,’ असा दावा नवे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी ‘मटा’शी बोलताना केला.

- ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर कधी सुरू होईल?
- पोलिस तंत्रज्ञान वापरात मागे आहेत. हे मान्य केले पाहिजे. यापुढील काळात गुन्हेगार आणि समाजकंटकावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. ड्रोन कॅमेऱ्याच्या टप्प्यात तीन किलोमीटरचा परिसर येतो. यामुळे औरंगाबादसारख्या शहरात दहा ड्रोन कॅमेरे वापरण्याचा मानस आहे. त्यांचा वापर सहा महिन्यांत सुरू केला जाईल.

- ड्रोनचा वापर कशासाठी, कसा होईल ?
- शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे, एखादया ठिकाणी गुन्हा होत असेल तर त्या ठिकाणी ड्रोनच्या माध्यमातून नजर ठेवता येईल. गुन्हेगारांचे चित्रिकरण झाल्यानंतर या चित्रफितीचा उपयोग कोर्टात होऊ शकतो. वाहतूक कोंडी झाल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई करता येऊ शकते. याशिवाय शहरातून निघणारा प्रत्येक मोर्चा, आंदोलनावर ड्रोनच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात येईल. ड्रोनने नुसते चित्रिकरण केले जाणार नाही. याचा उपयोग गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी करता येईल. या ड्रोनमध्ये तिखट (मिरची पूड) असणार आहे. एखादा गुन्हेगार पळून जात असेल, तर त्यावर या तिखटचा मारा करण्यात येईल. यामुळे एखादा समूह आक्रमक झाला, तर त्यांनाही नियंत्रणात आणणे शक्य होईल. या तिखटचाचा एक कण जरी उघड्या अंगावर पडला, तर शरीरात होणारी आग तीन ते चार तास राहते. यामुळे निश्चितच समाज कंटकांना आळा बसेल.

- ड्रोनमधून तिखटाचा मारा यापूर्वी झाला आहे का?
- लखनौमध्ये मोहरमनिमित्त शियांचा मातमी जूलुस काढण्यात येतो. यावेळी शिया आणि सुन्नी यांचे वाद विकोपाला जातात. त्यामुळे अनेकदा दंगलीही झाल्या. आम्ही ड्रोनचा वापर या जुलूसासाठी केला. त्यानंतर पुन्हा कोणताही अनुचित प्रकार घडलेला नाही.

- पोलिस व्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी पुढचे नियोजन काय असेल?
- पोलिस क्रमांक १००चा उपयोग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करू. नियंत्रण कक्षामध्ये जास्तीत जास्त लोकांच्या तक्रारी घेण्यासाठी सोय करू. पोलिस वाहनांमध्ये तसेच दुचाकी वाहनांमध्ये जीपीआरएस सिस्टीम लावणे अशा विविध योजनेतून पोलिसांना आधुनिक तंत्रज्ञानात बळकट आणि अद्ययावत करण्याचा प्रयत्न असेल.

- पोलिस तपासाबाबतही अनेक तक्रारी आहेत?
- पोलिस तपास वेगाने करण्यावर विशेष भर असेल. यासोबत खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांविरोधात पोलिस कारवाई करू. अशा लोकांना आळा घालण्याचा प्रयत्न राहील. खोट्या तक्रारी करून पोलिस यंत्रणेला त्रास देणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई होईलच.

- पोलिस यंत्रणेचे कार्य उत्तम करण्यासाठी काय सूचना केल्या आहेत?
- शहरात नुकतेच ऑल आऊट कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले. यात ६५० वाहनांवर कारवाई केली. मी विभागाला सुमारे २० सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेमध्ये गाडी चालकाला थांबविल्यानंतर महोदय किंवा सर म्हणून त्यांच्याकडून गाडीचे कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक गोष्टी विचारा. पोलिसांची अरेरावी मी खपवून घेणार नाही. मात्र, जर वाहनचालकांनी अरेरावी केली किंवा माझ्या कर्मचाऱ्याला त्रास दिला, तर त्यांच्यावर निश्चित कारवाई होईल. कोम्बिग ऑपरेशन नियमित सुरू राहणार आहे. याचा उद्देश केवळ गुन्हेगारांवर वचक ठेवणेस शिस्त आणणे हा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एटीएमचे शटर बंद; अधिकाऱ्यांची उडवाउडवी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील ९९ टक्के एटीएम रोकड नसल्यामुळे बंद आहेत. नारिकांनी याबाबत स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणास केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे खातेधारकांत प्रचंड संताप आहे.
शहरातील विविध बँकांना गुरुवार, शुक्रवारी रोकड भांडारातून एटीएमवर भरणाच होत नाही. याचा परिणाम एटीएमवर झाला आहे. बहुतांश बँकांमध्ये काउंटरवरच रोकड उपलब्ध करून दिली जात आहे, पण त्यालाही दोन दिवसांपासून अडचणी येत आहेत. स्टेट बँकेची सुमारे ३०० एटीएम बंद आहेत. बॅँक विलीनीकरणाच्या ३७ दिवसांनंतरही एटीएममध्ये नियमित रक्कम भरली जात नाही. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. याबाबत एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यास उडवाउडवीची उत्तरे ऐकूण घ्यावी लागतात. चॅनेल मॅनेजर प्रताप हरनाळे, नेटवर्क आणि चॅनेल मॅनेजर संजय नलावडे, चीफ मॅनेजर पॉल हॉर्ले यांच्याशी एटीएम संबंधी विचारणा केली असता त्यांनी बोलणे टाळले. किती एटीएम आहेत, बंद असलेल्यांची संख्या किती, केव्हा रोकड येणार, एटीएम कधी सुरळीत होणार यावर आम्ही काहीही बोलू शकत नाही. रोकड नाही, डेटा उपलब्ध नाही अशी उत्तरे दिले.

आमचे नाव टाकू नका
चीफ मॅनेजर आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियातील विलीनकरणानंतर मुख्य जबाबदार असलेले अधिकारी राजेंद्र अनासपुरे सध्या परदेशवारीवर आहेत. त्यांनी वरील अधिकारीवर्गाशी संपर्क करा, तुम्हाला माहिती मिळेल, असे सांगितले होते. मात्र, या अधिकाऱ्यांनी कुठलीही माहिती दिली नाही. उलट आमचे नाव टाकू नका, डीजीएम वगैरे मोठ्या अधिकारी वर्गाशी बोला म्हणत जबाबदारी टाळली.

रोकडच उपलब्ध नाही. यामुळे सध्या खूप प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याशिवाय स्टेट बँकेच्या अधिकारी वर्गाने उत्तरे दिली पाहिजेत, का उत्तरे देत नाहीत ते काही कळत नाही. नागरिकांच्या समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांनी दक्ष राहिलेच पाहिजे. - सुनील शिंदे, युनियन अधिकारी, स्टेट बँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पार्किंगमधून उचलेगिरी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नो पार्किंगमध्ये दुचाकी उभ्या असल्याचे भासवत सिडको वाहतूक विभागाकडून चक्क पार्किंगमधून दुचाकी उचलण्यात येत आहे. पोलिसांच्या या मनमानी कारभारामुळे दुचाकीस्वारांना चांगलाच फटका बसत आहेत. यामुळे दुचाकीस्वार व वाहतूक पोलिसांत खडाजंगी होत आहे.
शहरात रस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा होईल, नियम तोडून, नो पार्किंगमध्ये व अपघात होईल, अशा पद्धतीने उभ्या असलेल्या दुचाकी वाहतूक शाखेतर्फे उचलण्यात येतात. शहरातील दुचाकी छावणी पोलिस ठाणे व सिडको विभागातून उचललेल्या दुचाकी एन-९, रेणुकामाता मंदिराजवळील चौकीत नेण्यात येतात. सिडको वाहतूक शाखेतर्फे केवळ रस्त्यावरच नाही तर दुकानासमोरील पार्किंगमध्ये उभ्या करण्यात येत असलेल्या दुचाकींना देखील लक्ष्य करण्यात येत आहे. सिडको एन-१ पोलिस चौकी ते सिडको बसस्टँड रोडवर सर्व्हिस रोड आहे. वाहतूक शाखेतर्फे या मार्गावर वाहने उचलण्याची मोहीम जोरदारपणे सुरू आहे. फेम तापडिया व या परिसरात असलेल्या दुकानदारांना या मोहिमेचा फटका बसत आहे. त्यांच्या दुकानात येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने रोडवर नसून दुकानासमोर उभ्या असतात. त्या दुचाकीचा कोणताही त्रास वाहतुकीला होत नाही. परंतु, दुचाकी उचलणाऱ्या टेम्पोतील तरूण दादागिरी करीत ती उचलत असल्याने दुकानदार व दुचाकीस्वारात नाराजीचे वातावरण आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेंद्रीय भाजीपाल्याचा आठवडी बाजार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अलीकडच्या काळात अनेक शेतकऱ्यांनी गट स्थापन करून सेंद्रीय शेती सुरू केली आहे. दुसरीकडे ग्राहकांना सेंद्रीय भाजीपाला पाहिजे. पण, या दोघांची भेट होत नाही. सिडको एन ५ भागातील नागरिक व शेतकरी यांच्यात समन्वय प्रस्थापित झाला असून सेंद्रीय भाजीपाल्याचा आठवडी बाजार सुरू करम्याचे नियोजन सुरू आहे.
सिडको परिसरात टीव्ही सेंटर, एन-११ येथे भाजीमंडई आहे. जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात भाजीपाला खरेदीसाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी होत असते. मात्र, अपवाद वगळता या ठिकाणी सेंद्रीय भाजीपाला मिळत नाही. त्यामुळे ताजा सेंद्रीय भाजीपाला नियमित मिळवण्यासाठी सिडको एन ५ परिसरातील नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेतला आहे. गोदावरी वैद्यकीय व सामाजिक प्रतिष्ठानच्या 'सर्वांसाठी आरोग्य 'या संकल्पनेअंतर्गत गोदावरी किसान मंचाने सेंद्रीय भाजीपाला उपलब्ध करून देण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली. सेंद्रीय शेती करणारे शेतकरी व स्थानिक नागरिकांची सह्याद्रीनगर, अरुणोदय कॉलनी येथील श्री सिद्धीविनायक गणेश मंदिरात बैठक घडवून आणली.
या बैठकीला नगरसेवक शिवाजी दांडगे, पंडितराव वाहटुळे, क्रांती दुधाट, अरविंद मोदी, अशोक अन्नदाते, शंकरसिंह ठाकूर, बसवराज कवडगे, सुरेश देशपांडे, सुधाकर पाटील, चारुदत्त बढे यांच्यासह परिसरातील नागरिक, मंदिराचे विश्वस्त उपस्थित होते. सेंद्रीय शेती करणारे लाखेगाव, पारुंडी, जोगेश्वरी, डोंगरगाव, शिरोडी, बोरगाव, गणोरी येथील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वर्षभर सेंद्रीय भाजीपाला ठराविक दराने पुरवठा करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. या शिवाय मार्केटसाठी जागा व सुविधा उपलब्ध करून देणे, ठरलेल्या दराने वर्षभर भाजीपाला घेणे, यासंदर्भात चर्चा झाली. भाजीपाल्याचे दर ठरविण्यासाठी येत्या चार दिवसांत बैठक होणार आहे. आठवडी बाजार तातडीने सुरू व्हावा, यासाठी सर्वच आग्रही असल्याचे पंडित वाहटुळे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

नव्याने भरवण्यात येणाऱ्या आठवडी बाजारानिमित्त शेतकऱ्याचा माल थेट ग्राहकापर्यंत व ग्राहकांना ताजा सेंद्रीय भाजीपाला उपलब्ध होणार आहे. राजीव गांधी स्टेडियम लगत महापालिकेची सुमारे ८ हजार चौरस मीटर जागा आहे. या खुल्या भूखंडावर आठवडी बाजाराचे नियोजन आहे. येथे आवश्यक त्या सुविधा दिल्या जातील. - शिवाजी दांडगे, नगरसेवक

सेंद्रीय भाजीपाला नियमित मिळावा, यासाठी आमचे सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सकारात्मक चर्चा झाली असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे. - क्रांतीलाल दुधाट, नागरिक

फुलंब्री, पैठणसह अन्य तालुक्यातील अनेक शेतकरी सेंद्रीय शेती करतात. त्यासाठी त्यांनी गट स्थापन केले आहेत. त्यांच्या शेतीमालाला हक्काचे, तर ग्राहकांना ताजा भाजीपाला उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. - पंडित वहाटुळे, गोदावरी किसान मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थोडी काळजी घ्या, घरफोड्या टाळा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उन्हाळ्याच्या सुट्यांमुळे अनेक जण बाहेरगावी जातात आणि इकडे चोरटे त्यांचे घर साफ करतात. या शिवाय उकाड्याने हैराण होऊन गच्चीवर झोपण्यासाठी गेलेल्या अनेकांवर घरात चोरी झाल्याचे पाहून ‘गार’ होण्याची वेळ येते. त्यामुळे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी नागरिकांना दक्षता घेण्याचे आवाहन केले आहे.
सर्वसाधारणपणे एप्रिल व मे महिन्यात अनेक जण सुट्या व लग्न, समारंभानिमित्त बाहेरगावी जातात. शिवाय उन्हाळ्यात दारे, खिडक्या उघड्या ठेऊन झोपण्याची अनेकांना सवय असते. त्यामुळे चोरांना निमंत्रणच मिळते. परिणामी, या दिवसांत चोरांचा चांगलेच फावत असते. त्यामुळे नागरिकांनी या दिवसांत काळजी घेण्याची गरज आहे. पोलिस आयुक्तालयातर्फे चोऱ्या टाळण्यासाठी पुढील सूचना पाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

चोरी, घरफोडी टाळण्यासाठी हे करा
- शक्य असेल तर सायरन, सीसीटीव्ही कॅमेरा लावावा, डिव्हीआर सुरक्षित जागेत (लपवून) ठेवावा. कधी कधी चोरटे डिव्हीआर घेऊन जातात.
- शक्य असेल तर सुरक्षा रक्षक नेमावा.
- आवशक्यतेपेक्षा जास्त सोने, रोकड, दागिने घरात ठेऊ नयेत, ते सुरक्षितरित्या बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवावेत.
- बाहेरगावी जाताना सोने- रोकड, दागिने विश्वासू शेजारी किंवा नातेवाईकांकडे ठेवावे.
- रोकड ऐवजी वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार पद्धतीचा अवलंब करावा.
- कोणाच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यास स्थानिक पोलिसांना तत्काळ कळवावे.
- घराबाहेर जाताना मुख्य दरवाजाची कडी व कुलूप लावू नये. त्याऐवजी लॅच लॉकचा वापर करावा. (यामुळे चोराला घरात कोणी आहे किंवा नाही याचा अंदाज घेता येत नाही)
- रात्रीच्या वेळी बाहेरगावी जाणार असाल, तर घरातील लाइट सुरू ठेवावेत. (त्यामुळे चोरांना घरात कोणी आहे की नाही याचा अंदाज घेता येत नाही)
- उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये रात्रीच्या वेळी घरे उघडी ठेवून झोपू नये.
- लग्न-समारंभा सारख्या कार्यक्रमास जाताना दागिन्यांचे जाहीर प्रदर्शन करून नये. तुमचे दागिने हिसका मारून पळवून नेले जाऊ शकतात.
- काहीही कामधंदा करीत नसलेली तरूण मुले, व्यक्ती थाटमाट करत असतील, पॉश रहात असतील तर त्यांच्यावर लक्ष ठेवून पोलिसांना माहिती द्यावी.
- रात्रीच्या वेळी संशयीत हालचाली वाटल्यास तत्काळ स्थानिक पोलिस स्टेशनला फोनद्वारे कळवावे, त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
- एवढी काळजी घेऊन देखील चोरी झालीच, तर पुढील काळजी घ्यावी. काचेसारख्या वस्तूवर चोरांचे ठसे उमटत असतात त्यांना, तसेच चोरांच्या इतर वस्तूस स्पर्श न करता तत्काळ स्थानिक पोलिसांना कळवावे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साताऱ्यात १२५ घरात जलफेरभरण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, सातारा
सातारा-देवळाई हा नव्यानेच महापालिकेत समावेश झालेला भाग. या भागात पालिकेची नळ योजना नाही. गावातील काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या काळात झालेली पाइपलाइन सोडली, तर सर्वांना बोअर किंवा खासगी टँकरच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे नागरिकांनी जलफेरभरणावर भर दिला आहे. करामध्ये सवलत मिळ‍वण्यासाठी १२५ नागरिकांनी महापालिकेकडे अर्ज केला आहे.
सातारा, देवळाई या दोन वार्डात ३० हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता असल्या, तर त्यात १५ हजारांपेक्षा जास्त मालमत्ता या फ्लॅट, घर, रो हाऊस अशा स्वरूपाच्या आहेत. बाकीच्या सहन जागा आहेत. बऱ्याच मालमत्तांची नोंद अद्याप झालेली नाही. त्यात पालिकेचा कर लावलेल्या मालमत्ताही थोड्या प्रमाणात आहेत. पाण्याची या भागात तीव्र समस्या असून, प्रत्येक घरात बोअर असे समीकरण सध्या आहे. परंतु हे वर्ष सोडले तर डिसेंबरच्या अखेरनंतर बोअरचे पाणी आटायला सुरुवात होते.
भूजल पातळी वाढावी यासाठी पालिकेने ज्या घरांत जलफेरभरण केल्यास सामान्य करात १० वर्षापर्यंत २५ टक्के सवलत जाहीर केलेली आहे. सातारा, देवळाईतील १२५ मालमत्ताधारकांनी जलफेरभरण प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत. त्यातील लगतचे घर असलेल्या वसाहतीतील ८० जणांनी एकाच दिवशी आले आहेत. येथील मालमत्ता कर आकारणीचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.

अनेक जणांनी जलफेरभरण केलेले असून, त्यांना अर्ज करता आलेला नाही. प्रमाणपत्रासाठी जलफेरभरण व मालमत्ता कर भरल्याची पावती असणे आवश्यक आहे. - पी. जी. पवार, वार्ड अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images