राज्यातील प्रत्येक गाव आणि खेडे हे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. याबरोबरच मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील प्रत्येक गावातील पाणीप्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळविला आहे. अशा विविध माध्यमातून जालना जिल्ह्यासह मराठवाड्याचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची माहिती पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.
राज्याच्या पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे धोरणे जाहीर करण्याबरोबरच मराठवाडा आणि जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी ते करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूकांमध्ये भाजपाने मिळविलेले यश आणि त्यासाठी केलेले प्रयत्नावरही मंत्री लोणीकर यांनी यावेळी प्रकाशझोत टाकला.
लोणीकर म्हणाले, ‘महाराष्ट्र राज्य मागील काही वर्षांपासून दुष्काळाचा मोठा सामना करीत होते. पावसाने ओढ दिल्याने राज्यातील अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. मराठवाड्यात ४ हजार टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. लातूर शहरात रेल्वेने पाणीपुरवठा करुन तेथील नागरिकांना राज्य सरकारमार्फत दिलासा दिला. दुष्काळी परिस्थितीत तातडीच्या पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी राज्यभरात साधारण ७०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षात स्वच्छता अभियानातही राज्याने मोठी आघाडी घेतली असून ११ जिल्ह्यांसह राज्यातील १६ हजार ५५३ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त केल्या आहेत. १२ मे २०१७ अखेर राज्यातील १४९ तालुके हागणदारीमुक्त झाले आहेत. येत्या ३ ते ४ वर्षात राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला पिण्याचे पाणी आणि शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा आमचा मानस असून त्यासाठी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या विविध योजना प्रभावीवणे राबविण्यात येत आहेत.’
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती लक्षात घेता मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार ग्रामीण जनतेस पुरेसे व शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याकरिता ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ या नावाखाली राज्य सरकारचा स्वत:चा असा ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम राज्यभरात सन २०१६-१७ ते सन २०१९-२० या चार वर्षांसाठी राबविण्यात येणार असून याकरिता चार वर्षांसाठी रुपये २५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामधून १००३ नवीन ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून ८३ प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय ५३१ ग्रामीण योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता दरवर्षी रुपये १०० कोटी याप्रमाणे चार वर्षांकरिता रुपये ४०० कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे, लोणीकर यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाद्वारे क्यूसीआय या संस्थेमार्फत देशभरातील जिल्ह्यांचे स्वच्छतेच्या बाबतीत सर्वेक्षण करण्यात आले. याचे निष्कर्ष केंद्रीय ग्रामविकास, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी नुकतेच जाहीर केले. महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला, असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड योजना
दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका मराठवाड्याला बसला. जलस्त्रोत आटल्याने तसेच जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा मोठा सामना मराठवाड्यातील नागरीकांना करावा लागला. यापुढील काळात मराठवाड्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड योजना राबविण्यात येईल. मंत्रिमंडळानेही यास तत्वत: मान्यता दिली असून पाणीपुरवठा विभागामार्फत याचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. ही योजना राबवून मराठवाड्याला टँकरवाड्याच्या चक्रातून कायमस्वरुपी मुक्त केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मोतीचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद
