Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

शेततळ्यांच्या योजनेची कासवगती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एकीकडे ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनांचा सरकार डंका पिटत असताना मराठवाड्यात मात्र ही योजना कासवगतीने सुरू आहे. विभागात ३९ हजार ४०० शेततळी तयार करण्याचे टार्गेट आहे. प्रत्यक्षात केवळ ४ हजार शेततळीपूर्ण करण्यात आले आहेत.
पावसाची अनियमितेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांच्याकडे शेतातच मुबलक पाणी असावे, यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांची गरज ओळखून ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना सुरू केली होती. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये ३९ हजार ६०० शेततळे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट होते. शेततळे बांधल्यानंतर प्रत्येक शेततळ्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते, मात्र आतापर्यंत यातील केवळ १२ हजार ५५७ शेततळे (३२ टक्के) पूर्ण करण्यात आली आहेत. या योजनेसाठी ५२ हजार २११ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. शासकीय निकष पूर्ण करून ४६ हजार शेतकऱ्यांना पात्र ठरवण्यात आले होते. यातील ३३ हजार ५२८ अर्जांना तालुकास्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती, तर २९ हजार ४१० शेततळ्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. येत्या काही दिवसांत पावसाला सुरुवात होणार असल्यामुळे मागेल त्याला शेततळ्यांच्या कामाला चार महिने ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ‘जलयुक्त ‌शिवार अभियाना’तील कामांप्रमाणेच मराठवाड्यात मागेल त्याला शेततळे योजनांची कामे कासगवती सुरू आहेत.

आयुक्तांच्या पुढाकाराने दीड महिन्यात ६ हजार शेततळी पूर्ण
मार्चअखेर विभागात केवळ ६ हजार ३९० शेततळ्यांचे कामे पूर्ण झाली होती. त्यानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दौरा करून शासनाच्या विविध योजनांबाबत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी केली. त्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यात तब्बल ६ हजार १६७ शेततळे पूर्ण करण्यात आली.

नांदेड, लातूरची पिछाडी
मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये जालना व हिंगोली जिल्ह्याने लक्षांकाच्या तुलनेत ५७ टक्के शेततळे पूर्ण करण्यात आली आहेत मात्र नांदेड (१२ टक्के) व लातूर जिल्हा (२१ टक्के) इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागे आहेत.

पुर्ण झालेल्या शेततळ्यांची स्थिती
जिल्हा........उद्दिष्ट..........पूर्ण शेततळे.......टक्केवारी
जालना...........६०००............३४४४.............५७
हिंगोली...........१५००.............८५९..............५७
औरंगाबाद.......९१००.............३१९६............३५
उस्मानाबाद.....३७००.............१२१२............३३
परभणी...........३०००.............७५३.............२५
बीड...............६५००.............१४६५...........२३
लातूर..............४८००.............०२९.............२१
नांदेड.............५०००.............५९९..............१२
एकूण.............३९६००..........१२५५७...........३२ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कॅम्पसमध्येच ढिगभर कॉप्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
साई इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी कॉलेजचे सामूहिक कॉपीप्रकरण चर्चेत असताना विद्यापीठ प्रशासनाला कॉपी रोखण्यात अपयश आल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. ३०० किलोमीटर अंतरावरील कॉलेजात कॉपी रोखणे शक्य नसले तरी ३०० मीटर अंतरावर कॉपी रोखण्यातही विद्यापीठ नापास झाले. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये बिनबोभाट कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखणारी यंत्रणाच नसते. त्यामुळे विद्यापीठाचा ‘दिव्याखाली अंधार’ पुनःपुन्हा चव्हाट्यावर येतो.
मराठवाड्यात गुणवत्तायुक्त शिक्षण रुजवण्यासाठी प्रशासन विशेष प्रयत्न करीत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही कॉपीमुक्त परीक्षेवर भर दिला आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर केंद्रप्रमुख व सहकेंद्रप्रमुख नेमून कॉपी रोखण्याचे नियोजन असते. प्रत्यक्षात बहुतेक ठिकाणी नियोजन कागदावरच राहिल्याचे उघड झाले. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यात परीक्षेचे काटेकोर नियोजन करणे शक्य नाही, पण कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी ठोस कारवाई नसल्यामुळे कॉपीचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. परीक्षा हॉलमध्ये कॉपी घेऊन जाण्याचे प्रकार अनेकदा उघडकीस येतात, पण पेपर झाल्यानंतर पुन्हा सामूहिक कॉपी करून परीक्षा देण्याचा प्रकार साई इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये घडला. या प्रकारामुळे विद्यापीठाचा बेजबाबदारपणा पुन्हा चर्चेत आला आहे. परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका त्याच दिवशी परीक्षा विभागात आणल्या गेल्या नाही. हा प्रकार दरवर्षी घडल्याचे निदर्शनास आले आहे. अभियांत्रिकीसह इतर शाखांतही असा प्रकार घडत असल्यास एकूण शिक्षण व्यवस्थेबाबत साशंकता वाढणार आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठ कॅम्पसमधील बहुतेक विभागात कॉपीचे प्रकार घडतात, पण या प्रकाराकडे विद्यापीठ प्रशासन व परीक्षा विभाग सर्रास दुर्लक्ष करते असे, सूत्रांनी सांगितले.
सामाजिकशास्त्रे विभागात वेगवेगळ्या विषयांची नुकतीच परीक्षा झाली. या परीक्षेत सर्रास कॉपीचे प्रकार घडले, मात्र एकाही विद्यार्थ्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. कॅम्पसमधील प्रकाराकडे डोळेझाक करून परीक्षा उरकण्यात आली. सामाजिकशास्त्रे विभागाच्या इमारतीभोवती अजूनही ढिगभर कॉप्या पडलेल्या आहेत. मायक्रो झेरॉक्स, गाइड्स, नोट्स आणि पुस्तकांची फाडलेली पाने अस्ताव्यस्त पडलेली आहेत. परीक्षा हॉलमधून विद्यार्थ्यांनी कॉपी खिडकीबाहेर फेकल्या होत्या. दूर अंतरावरील कॉपी रोखणे दुरापास्त असले तरी कॅम्पसमधील कॉपी रोखण्यातही प्रशासन अपयशी ठरत आहे.

ढिसाळ नियोजन
विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये पदव्युत्तर वर्गाच्या परीक्षेचे नियोजन ढिसाळ असते. विद्यार्थ्याची कडक तपासणी करून वर्गात प्रवेश देणे अपेक्षित असताना विद्यार्थ्यांना तपासणीशिवाय प्रवेश दिला जातो. एम. फिल. वर्गाचे विद्यार्थी बहुतेक वर्गावर असल्यामुळे परीक्षार्थी जुमानत नाही. एखाद्या विद्यार्थ्याची कॉपी पकडल्यानंतर ‘समज’ देऊन सोडतात. कठोर कारवाई नसल्यामुळे खुद्द विद्यापीठ कॅम्पसमध्येच कॉपी रोखणे अशक्य झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच ग्रामपंचायतींत सायबर हल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सोयगाव तालुक्यातील तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतीच्या संगणकावर सायबर अॅटॅक झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत तातडीची बैठक घेऊन सूचना देण्यात आल्या. यामुळे तालुक्यातील सर्व बँकांना सावध राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सोयगाव तालुक्यातील बहुलखेडा, कवली, बनोटी, निंबायती आणि निंभोरा ग्रामपंचायातींवर रॅम्सवेअर सायबर हल्ला झाल्याची घटना शनिवारी घडली. या पाच ग्रामपंचायतींचा ऑफलाइन डेटा हॅक झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या संगणक परिचालकांची शनिवारी तातडीने औरंगाबाद येथे जिल्हा परिषदेत बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. त्यांना सायबर हल्ला टाळण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही तातडीची बैठक झाली. प्रतिबंधित उपाययोजना न केल्यामुळे हा प्रकार झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे संबंधितांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.

तालुक्यात रॅम्सवेअरचा हल्ला टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांना सर्व संगणक परिचालाकांची तातडीची बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने पाच ग्रामपंचायतींना सायबर हल्ल्याला तोंड द्यावे लागले. या ग्रामपंचायतींना जी-मेल तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- अंबादास गायके, प्रभारी गटविकास अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधी शाखेच्या ‘सीईटी’ला विद्यार्थ्यांची गर्दी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विधी शाखेच्या अभ्यासक्रमाला (एलएलबी) प्रवेश मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रवेशपूर्व परीक्षा रविवारी घेण्यात आली. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी विभागातून १ हजार ३९४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, असे उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र धामणस्कर यांनी सांगितले.
विधी शाखेच्या पाच व तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी (एलएलबी) अनिवार्य करण्यात आलेली ही प्रवेशपूर्व परीक्षा शनिवार व रविवारी घेण्यात आली. पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची परीक्षा शनिवारी झाली. विभागातून ४९६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ४१८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली, तर ७८ विद्यार्थी अनुपस्थित होते. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाकरीता रविवारी दोन सत्रात प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्यात आली. विभागातून सुमारे १ हजार ५५४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील १ हजार ३९४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. या परीक्षेला १६० विद्यार्थी अनुपस्थित होते. सकाळच्या सत्रात ६३५ विद्यार्थ्यांची नोंद होती. त्यापैकी ५६३ विद्यार्थ्यांनी, दुपारच्या सत्रात ९१९पैकी ८३१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. शहरात चिकलठाणा एमआयडीसी येथील आयओएन डिजिटल झोन, जालन्यातील मत्स्योदरी शिक्षण संस्थेच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात आणि बीड येथील यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक महाविद्यालयात परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आली. उस्मानाबाद जिल्ह्याला दोन्ही परीक्षांसाठी परीक्षा केंद्र देण्यात आले नव्हते. सकाळी आठ वाजेपासूनच केंद्रावर विद्यार्थ्यांची गर्दी दिसून आली. ओळखपत्राची मूळ प्रत तपासल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आत सोडण्यात येत होते. दीडशे गुणांच्या परीक्षेत वेळ कमी पडल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी लावणार तीन लाख वृक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण भागात वृक्ष लागवडीवर भर दिला जाणार आहे. पंचायत विभागाने १ ते ७ जुलै दरम्यान ८६१ ग्रामपंचायतींना ३६४ प्रमाणे ३ लाख १३ हजार झाडांचे उद्दिष्ट दिले आहे. मोहिमेपुरती लागवड न करता संवर्धनासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना ग्रामसेवकांना दिल्या आहेत, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके यांनी दिली.
जिल्ह्यातील विस्तार अधिकारी, आपले सरकार सेवा केंद्राचे ऑपरेटर यांची शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोळुंके यांनी केंद्रनिहाय कामाचा आढावा घेतला. जिल्ह्यात एक जुलै ते सात जुलै या वनमहोत्सवाच्या कालावधीत प्रत्येक ग्रामपंचायतने ३६४ झाडे लावावीत, असे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. त्यांचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीने लावलेल्या रोपांचे योग्य संगोपन, संरक्षण व्हावे, यासाठी विशेष प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी रोजगार हमी योजनेतून गावातील एका कुटुंबास झाडांचे जतन, संवर्धनाचे काम देण्याचेही नियोजन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्ज माफीसाठी शेतकऱ्याचे नदीपात्रात उपोषण

$
0
0


परभणी: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यासाठी पालम तालुक्यातील क्षेत्र फळा येथे तुकाराम ढोणे या शेतकऱ्याने गोदावरी नदीपात्रात रविवार पासून उपोषण सुरू केले आहे.
राज्यात मोठया प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करण्याचे सत्र सुरू आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यास कर्ज माफी देण्यात आली. परंतु, मुख्यमंत्री फडणवीस यावर कोणत्याही भाष न करता शेतकऱ्याना वारंवार सोडून विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. शेतकऱ्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याच्या उद्देशाने तालुक्यातील क्षेत्र फळा येथील गोदावरी नदी पात्रात शेतकरी तुकाराम ढोणे हे विविध मागण्यांसाठी उपोषणास बसले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कार्य विस्तार अभियान यशस्वी करा’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी संपूर्ण जीवन जनसंघाच्या विस्तारासाठी अर्पण केले. अत्यंत प्रतिकूल काळात कार्यवाढीची साधने अपुरी असतानाही केवळ सकारात्मक कामाची दिशा घेऊन त्यांनी जनसंघाचा विस्तार केला. त्यांच्याच नावाने भाजपकडून संपूर्ण देशात एकाच वेळी कार्यविस्तार अभियान राबविले जात असून, हे अभियान पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी यशस्वी करण्याचे आवाहन भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी केले.
भाजपच्या उस्मानाबाद जिल्हा कार्य विस्तार शिबिराच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, विभागीय प्रवक्ते रामभाऊ कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अॅड. मिलिंद पाटील, अनिल काळे, नितीन भोसले, डॉ. गोविंद कोकाटे, प्रभाकर मुळे आदींची उपस्थिती होती.

भाजपच्या विस्तारक कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या योजनांचा व कामाचा स्वतः अभ्यास करावा, भाजपच्या राज्य व केंद्र शासनाने केलेल्या लोकोपयोगी कामाची माहिती जनतेला सांगावी. केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक लोकाभिमुख योजना आहेत, त्याचा लाभ जनतेला झाला पाहिजे. त्यासाठी या शासकीय योजनांची माहिती भाजपच्या विस्तारकांनी जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावी असे आवाहन माधव भांडारी यांनी केले.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने जनतेच्या भल्यासाठी अनेक लाभदायी योजना सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारही वेगवेगळ्या योजना राबवीत आहे. गरीबापासून ते शेतकरी, व्यापारी आणि छोट्या-मोठ्या उद्योजकांसाठी या योजना आहेत. या सर्व योजनांची सविस्तर माहिती भाजपच्या विस्तारक कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सरकारची व पक्षाची भूमिकाही लोकांना समजेल. या योजनांचा लाभ झाल्यास जनतेला फायदा होईल. त्यासोबतच प्रगतीच्या दिशेने समाजाची वाटचाल सुरू होईल, असे भंडारी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
ग्रामीण व शहरी भागात जाऊन भाजपच्या बूथ विस्ताराकांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या जनकल्याणकारी योजना यशस्वी कराव्यात व कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब पाटील-दानवे यांनी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त भाजपा कार्य विस्तार प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोप प्रसंगी केले.
भाजपच्यावतीने जालना शहरात जिल्ह्यातील ३०० बुथ विस्ताराचे भाजप कार्यविस्तार एक दिवसाचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब पाटील-दानवे मार्गदर्शन करतांना म्हणाले, ‘भाजपचे राज्यामध्ये २५ मे १० जून भाजप विस्तारक सप्ताह आयोजन केले आहे. हा सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जनकल्याणकारी योजना ह्या ग्रामीण भागात पोहचून भाजपचे विस्तारक योजना कार्यक्रम यशस्वी करा.’
उद्घाटनपर भाषणात बोलताना जालन्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर म्हणाले, ‘केंद्र व राज्य सरकारच्या जलयुक्त व शिवार संवाद हे अभियान ग्रामीण भागात राबवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे सर्व योजना शासनाने घेतल्यामुळे शेतकरी भाजपच्या पाठीमागे ठामपणे उभा आहे. त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील तलावात संपादित झालेल्या जमिनीचा मावेजाचे पैसे हे बाजार भावापेक्षा चारपट देण्याचे शासनाने ठरविले असल्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांचे हित जोपासले आहे.’
यावेळी प्रशिक्षण वर्गाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस रामदासजी आंबटकर म्हणाले, ‘कार्यकर्ता भाजपचा कणा आहे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त १५ दिवस विस्तारक कार्यकर्त्याला वेळ द्यावा लागणार आहे. विस्तारक हे देशामध्ये १ कोटी ६२ लाख घरी जाणार असून, यापुढे भारत हा काँग्रेसमुक्त व भाजपयुक्त होणार आहे.’
यावेळी सभामध्ये बुलढाणा भाजपचे जिल्हा महामंत्री मोहन शर्मा यांनी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जीवनावर व कार्य विषयी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. या विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजप जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे हे होते तर आमदार नारायण कुचे, अरविंदराव चव्हाण, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष भास्करराव दानवे, जिल्हा सरचिटणीस देविदास देशमुख, शहराध्यक्ष सिद्धिविनायक मुळे, भाजपप्रदेश ओबीसी उपाध्यक्ष अशोक पांगारकर, जिल्हा सरचिटणीस बद्री पठाडे आदीजण उपस्थितीत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उत्तराखंडातील यात्रेकरू दोन दिवसांत येणार

$
0
0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उत्तराखंडात बद्रीनाथ यात्रेला गेलेले शहरातील ३२ जण एक-दोन दिवसांत औरंगाबादेत येणार आहेत. हे सर्वजण सुखरुप असून रविवारी हरिद्वारला येऊन पोहचले आहेत, अशी माहिती टूर ऑपरेटर मंगेश कपोते यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिली. दरम्यान, जेटएअरवेजकडून दिल्ली ते पुणे अशा तिकिटांचा बंदोबस्त करणे सुरू आहे.

विष्णुप्रयाग येथे अख्खा डोंगर कोसळल्यामुळे शुक्रवारपासून बंद झालेला मार्ग प्रशासनाने ३० तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर शनिवारी मोकळा केला होता. हळुहळू भाविकांना हरिद्वारला आणून सोडले आहे. यामुळे या मार्गावर अडकलेले २५ हजारांहून अधिक भाविक पुढील प्रवासाला लागले आहेत. औरंगाबादेतील ३२ भाविक मंगळवार, बुधवारपर्यंत घरी परततील. या सर्वांचे तिकीट जेट एअरवेज काढणार असून त्यांना औरंगबादेत पोहचवले जाईल.

औरंगाबादच्या भाविकांनी परतीच्या प्रवासासाठी हरिद्वार ते दिल्ली रेल्वेचे, तर दिल्ली ते पुणे जेट एअरवेजचे तिकीट काढले होते. मात्र, एक दिवस उशीर झाल्यामुळे दोन्ही तिकिटे रद्द झाली. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून त्याच दर्जाच्या पुढील तिकिटांची सोय केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदगाव साठवण तलावाचे काम सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकऱ्यांच्या मावेजाच्या प्रश्नावरून पाच वर्षांपासून अडगळीत पडलेले सोयगाव तालुक्यातील नांदगाव साठवण तलावाच्या कामाला रविवारीपासून सुरुवात करण्यात आली. हे काम गोदावरी पाटबंधारे महामंडळातर्फे केले जात आहे. या साठवण तलावामुळे सोयगाव तालुक्यातील ४१८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
सोयगाव तालुक्यातील एकमेव साठवण तलाव नांदगाव येथे करण्यासाठी २०१२ मध्ये मंजूरी देण्यात आली. त्यावेळी कामाला प्रारंभ झाला होता. परंतु, २०१३ मध्ये लागू झालेल्या भूसंपादन अधिनियमामुळे शेतकऱ्यांनी वाढीव दराने मावेजाची मागणी केली. त्यामुळे हे काम बंद पडले होते. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नवीन अधिनियमाप्रमाणे मावेजा देण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेतला. या आदेशाच्या प्रती जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, गोदावरी महामंडळ यांना कारवाईसाठी पाठविण्यात आल्याने ३५ शेतकऱ्यांना आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. एप्रिल अखेरीस साडेसहा कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर रविवारपासून तलावाच्या अंतिम टप्प्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे अभियंता नंदकुमार चोबे, स्थापत्य सहायक गणेश वैद्य आदींच्या पथकाने मोजणी करून कामाला सुरुवात केली आहे.
नांदगाव साठवण तलावातून उपसा सिंचन पद्धतीद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात येणार आहे. हा साठवण तलाव ६१ हेक्टरवर होत असून त्याचा लाभ बनोटी परिसरातील २८ गावांना होणार आहे. तलावाची साठवण क्षमता १.६८ दलघमी आहे. आगामी पावसाळ्यात या साठवण तलावात पाणी साठून तालुक्यातील ४१८ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. कायम दुष्काळी भाग असलेल्या बनोटी परिसरातील शेतीला या साठवण तलावाचा लाभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मावेजाची मागणी करून काम बंद पाडले होते. त्यांची मागणी मान्य करून सुमारे साडेसहा कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. त्यामुळे साठवण तलावाचे अंतिम टप्प्यातील काम तातडीने सुरू करण्यात आले आहे.
-नंदकुमार चौबे, अभियंता, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिद्धेश्वर कारखाना पुन्हा भाजपकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
तालुक्यातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा सत्ता ताब्यात राखली आहे. कारखान्यासाठी रविवारी मतदान झाले होते, सोमवारी झालेल्या मतमोजणीनंतर भाजपचे १९ संचालक व विरोधी गटाचे २ संचालक विजयी झाले.
सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना सध्या बंद असल्याने निवडणुकीत अजिबात चूरस नव्हती. मतदार व निवडणूक लढविणारेही उदासिन असल्याने रविवारी फक्त ३५ टक्के मतदान झाले. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांचे अर्ज भरून निवडणुकीत रंग आणला होता. मात्र, छाननीच्या वेळी काँग्रेसचे बरेच उमेदवार बाद झाल्याने निवडणुकीतील हवा निघून गेली. छाननीत अर्ज बाद झाल्याने अनेक संचालक बिनविरोध निवडले गेले. त्यामुळे निवडणुकीचा फक्त उपचार उरला होता.
येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये मतमोजणी करण्यात आली. विजयी उमेदवार पुढीलप्रमाणेः ऊस उत्पादक गट १ शिवना आबासाहेब नारायण जंजाळ, चंद्रेशखर पांडुरंग साळवे, रामदास नामदेव हिवाळे, ऊस उत्पादक गट घाटनांद्रा लक्ष्मण सदाशिव तायडे, काकासाहेब फरकाडे, शंकर रामा माने, ऊस उत्पादक गट सिल्लोड जयप्रकाश फकीरराव गोराडे, सुनील दिगंबर प्रशाद, इद्रिस खान उस्मान खान मुलतानी, ऊस उत्पादक गट निधोना तारूअप्पा मेटे, अशोक सदाशिव साबळे, आबाराव तुकाराम सोनवणे, ऊस उत्पादक गट भोकरदन गणेश नारायण ठाले, दादाराव प्रल्हाद राऊत, गणपतराव सपकाळ, सहकारी संस्था मतदार संघ विष्णू भीमराव जांभूळकर, अनुसुचित जाती-जमाती मतदारसंघ चंद्रशेखर अण्णासाहेब सिरसाठ, महिला मतदार संघ गयाबाई गंगाराम गावंडे, जीजाबाई बाजीराव दाभाडे, ओबीसी मतदारसंघ पद्माबाई पांडुरंग जीवरग, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती-विमाप्र मतदारसंघ विठ्ठल सजन बकले. या निवडणुकीत विरोधी गटाचे लक्ष्मण तायडे व आबाराव सोनवणे दोन संचालक निवडून आले. उर्वरित सर्व १९ संचालक भाजपचे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नड पालिकेत कचऱ्यावरून रणकंदन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
दीड महिन्यांपासून प्रभागातील कचरा उचलल्या जात नसल्याने आमदार आघाडीचे नगरसेवक अयाज शहा मकबूल शहा, प्रभाग ३ चे नगरसेवक संतोष तोताराम पवार व सईद खान पठाण यांनी कार्यकर्त्यांसह नगराध्यक्षाच्या दालनात घुसून स्थायी समितीची बैठक उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला. या नगरसेवकांनी ट्रॅक्टरभर कचर नगर पलिका कार्यालयासमोर आणून टाकला.
कचरा उचलण्यासाठीची निविदा व इतर विषयांवर सोमवारी सकाळी ११ वाजता स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठक सुरू असताना साडेअकराच्या सुमारास मेहताबनगर प्रभाग क्र. ८चे नगरसेवक अय्याज शहा व इतर प्रभागातील राहिवाशांनी ट्रॅक्टरमधून कचरा आणून नगर पालिका कार्यालयासमोर टाकला. त्यांनी शहरातील स्वच्छतेबद्दल जाब विचारल्याने गोंधळ उडाला. हा गोंधळ नगर पालिकेपर्यंत सिमित न राहता पोलिस ठाण्यात पोहोचला. नगर पालिका व पोलिस ठाण्यासमोर जमाव जमला होता. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून जमावाला पिटाळून लावले. याप्रकरणी दोन्ही बाजुंनी पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. नगराध्यक्षा स्वाती कोल्हे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास पीएसआय अस्मान शिंदे, तर सईद पठाण यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचा तपास पोहेकॉ.अशोक तुपे हे करीत आहेत.

परस्परांविरुद्ध तक्रारी
नगरसेवक व इतरांनी साफसफाईची मागणी करत शिविगाळ केली, फावडे उगारले व खिडक्यांना दगड मारले, अशी तक्रार नगराध्यक्षा स्वाती कोल्हे यांनी केली आहे. दुसऱ्या बाजूने सईद खान रशीद खान पठाण यांनी नगराध्यक्ष कोल्हे व मुख्याधिकारी संतोष आगळे यांच्याविरुद्ध तक्रार दिली आहे. या दोघांनी यांना मारा असे सांगितले, योगेश कोल्हे, राजू मोकासे, रवी राठोड, बंटी काशिनंद आदींनी धरून मारहाण केली, शिविगाळ केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखंड ठणठणाटाने घाटी व्हेंटिलेटरवर

$
0
0

अखंड ठणठणाटाने घाटी व्हेंटिलेटरवर

सलाईनसह औषधे-प्रतिजैविके नसल्याने रुग्णांना सक्तीचा भुर्दंड; ना पुरवठा ना स्थानिक खरेदी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) औषधांचा ठणठणाट कायम असून, ‘मध्यवर्ती खरेदी समिती’मार्फत निर्बंध घालण्यात आलेल्या स्थानिक खरेदीला ‘डीएमईआर’कडून मंजुरी देण्यात आल्यानंतरदेखील घाटीत स्थानिक खरेदी अल्यल्प झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे घाटीला औषधांचा पुरवठा ठप्प आहे, तर दुसरीकडे औषधांची स्थानिक खरेदीही नगण्य आहे. परिणामी, घाटीमध्ये मागच्या दीड-दोन महिन्यांपासून अगदी सलाईनसह नेहमीची-महत्वाची औषधे, प्रतिजैविके, वैद्यकीय साहित्यदेखील उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक रुग्णाला बाहेरुन औषधी आणण्यासाठी लिहून दिली जात आहे व गोरगरीब रुग्णांना सक्तीचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

संपूर्ण राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील औषधांची खरेदी ही आता मध्यवर्ती खरेदी समितीमार्फत (सेंट्रल पर्चेस कमिटी) एकत्रितरित्या होणार आहे आणि त्या त्या रुग्णालयांच्या गरजेनुसार पुरवठा केला जाणार आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने आपापली औषधांची मागणी कळविली आहे. घाटीमार्फतही ६७ प्रकारच्या औषधांच्या मागणीचा प्रस्ताव समितीला पाठविण्यात आला आहे. या समितीमार्फत औषधांची एकत्रित खरेदी होणार असल्याचे कारण देत औषधांची स्थानिक खरेदी (लोकल पर्चेस) बंद करण्याचे आदेशही समितीने दिले आहेत. त्यामुळे घाटीत नेहमीच केली जाणारी स्थानिक खरेदी बंद करण्यात आली. त्याचवेळी ‘मध्यवर्ती खरेदी समिती’मार्फत घाटीला औषधांचा पुरवठादेखील अद्याप झालेला नाही. या स्थितीमुळे घाटी रुग्णालयाला मागच्या दीड-दोन महिन्यांपासून औषधांचा फार मोठा तुटवडा भेडसावत आहे आणि या मुख्य अडचणीकडे वैद्यकीय शिक्षण विभागासह राज्य शासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. घाटीमध्ये उपचारासाठी येणारे बहुतांश रुग्ण हे गोरगरीब व खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेऊ न शकणारे असतात. तसेच घाटीमध्ये संपूर्ण मराठवाडा, खान्देश, उत्तर महाराष्ट्रातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण उपचारासाठी येतात. घाटीतील बाह्यरुग्ण विभागातील (ओपीडी) रोजच्या रुग्णांची सरासरी तीन हजारांच्या आसपास असते व घाटीच्या आंतररुग्ण विभागात (आयपीडी) नेहमीच दीड हजारांवर रुग्ण दाखल असतात. यावरुन घाटीवरील ताण लक्षात येतोच; शिवाय अजूनही घाटी हेच गोरगरीब रुग्णांचा शेवटचा आधारस्तंभ असल्याचे अधोरेखित झाल्याशिवाय राहात नाही. या पार्श्वभूमीवर औषधांचा गंभीर तुटवडा गोरगरीब रुग्णांना मोठा आर्थिक भुर्दंड ठरत आहे.

‘राजीव गांधी’च्या रुग्णांनाही प्रिस्क्रिप्शन

सद्यस्थितीत घाटीतील बहुतांश वॉर्डांमध्ये सलाईन, बेटाडिन, ग्लोव्ह्ज, ड्रेसिंगचे साहित्य आदींसह ऑग्मेन्टिन, टॅक्झिम, अॅमॉक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन यासारखी नेहमी लागणारी प्रतिजैविके (अँटिबायोटिक्स), वेदनाशामक गोळ्या-इंजेक्शन, व्हिटॅमिन्स आदींचा गंभीर तुटवडा आहे आणि या स्थितीमध्ये सुधार होण्याऐवजी दिवसेंदिवस स्थिती आणखी बिकट होत आहे. ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’ लागू असलेल्या सर्व रुग्णांवर सर्व प्रकारचे उपचार मोफत करणे अनिवार्य आहे आणि त्यासाठी संबंधित रुग्णालयांना वेगळा निधी मिळतो. मात्र सध्या ‘राजीव गांधी’च्या रुग्णांनाही बाहेरुन औषधी आणण्यासाठी प्रिस्क्रिप्शन देण्यात येत आहे. ‘राजीव गांधी’च्या रुग्णांनाही बाहेरुन औषधी-साहित्य आणावे लागत असेल तर त्या योजनेला किती अर्थ उरतो, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

स्थानिक खरेदीला बगल

‘वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालया’ने शुक्रवारी (१९ मे) औषधांच्या स्थानिक खरेदीला मान्यता दिल्याचे घाटी प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. मात्र त्यानंतरही स्थानिक खरेदी करण्यात आली नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. दरम्यान, कंपन्यांची मागची देयके बाकी असल्यानेही औषधांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.


घाटीमध्ये महत्वाची-जीवरक्षक औषधे उपलब्ध आहेत. मागची काही देयके राहिलेली आहेत, ती पुरवणी अनुदानातून दिली जातील. त्यामुळे औषधांचा प्रश्न लवकरच मिटेल. मात्र नियमानुसार स्थानिक खरेदी बंद आहे.

डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, अधिष्ठाता, घाटी


अत्यंत तातडीची गरज म्हणून ‘इन्सुलिन’ची खरेदी स्थानिक पातळीवर करण्यात आली आहे व सद्यस्थितीत रुग्णालयामध्ये इन्सुलिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे. इतर औषधांचा पुरवठा ‘मध्यवर्ती खरेदी समीती’मार्फत होणार आहे.

डॉ. भारत सोनवणे, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ पुन्हा मानगुटीवर

$
0
0

Unmesh.deshpande@timesgroup.com
Tweet : @unmeshdMT
औरंगाबाद : पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) तत्वावरील समांतर जलवाहिनीचे भूत पुन्हा एकदा औरंगाबादकरांच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एका राष्ट्रीय नेत्यापर्यंत ‘समांतर’चा प्रश्न नेण्यात आला आहे. त्यांनी याप्रकरणी दबाव आणावा, असे प्रयत्न सुरू करण्याचा आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ‘समांतर’संदर्भात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
औरंगाबादच्या नागरिकांवर जाचक अटी लादणारा समांतर जलवाहिनीचा ‘पीपीपी’ तत्वावरील प्रकल्प महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने रद्द केला. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासनाने करार रद्द करण्याची कारवाई तात्काळ केली. यासाठी तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर व ओम प्रकाश बकोरिया यांनी कराराचा अभ्यास करून तयार केलेल्या टिप्पणीचा उपयोग झाला. शहरवासीयांना २० वर्षांत २४०० कोटी रुपयांचा गंडा घालणारा हा प्रकल्प रद्द झाल्याबद्दल नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना असतानाच या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न उच्चस्तरावरून प्रयत्न सुरू झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड (एसपीएमएल) या मूळ कंपनीच्या माध्यमातून समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याच कंपनीला समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पाचे काम करू द्यावे, यासाठी राष्ट्रीय पक्षाच्या एका नेत्याच्या वजनाचा फायदा करून घेण्यासाठी काही राजकीय नेते सरसावले आहेत. या राष्ट्रीय नेत्यांच्या पक्षाचेच महाराष्ट्रातही सरकार आहे. त्यामुळे त्या नेत्याने राज्य सरकारातील प्रमुखांना सांगून समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प पुन्हा एकदा ‘एसपीएमएल’च्या झोळीत टाकावा, यासाठी प्रयत्न केला जात आहेत. त्या राष्ट्रीय नेत्याच्या वजनाचा फायदा काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी करून घेण्याचे ठरविण्यात आले होते, पण अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा तुलनेने छोटा विषय आहे. त्यामुळे बदलीसाठी दुसरा मार्ग वापरण्याचे ठरवून ‘एसपीएमएल’साठी या केंद्रीय नेत्याच्या वजनाचा उपयोग करून घेण्याचे ठरले. त्यानुसार व्यूहरचना आखली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प व त्याचा करार रद्द झाल्यामुळे या प्रकल्पासाठी शासनाकडून मिळालेला निधी जायकवाडीपासून नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी वापरण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने शासनाकडे काही महिन्यांपूर्वी पाठवला. शहराची पाण्याची निकड लक्षात घेऊन शासनाने याबद्दल तात्काळ परवानगी देणे गरजेचे अाहे, मात्र तो प्रस्ताव लाल फितीत अडकवून ठेवण्यात आला आहे. दबावतंत्राच्या प्रयोगामुळे तो अडकवून ठेवल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
चौकट

दिल्लीतील कार्यक्रमात मिळाले संकेत
दिल्लीत झालेल्या एका सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची विशेष उपस्थिती होती. तेथे डॉ. सुभाषचंद्र गोयल यांनी ग्रुपतर्फे विविध क्षेत्रांत केल्या जाणाऱ्या कामांचा आढावा घेतला. ‘पाण्याच्या क्षेत्रातही कंपनी काम करणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या औरंगाबाद शहरात सात दिवस-२४ तास पाणीपुरवठा करण्याचे काम कंपनीतर्फे केले जाणार असून, १८ ते २० महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल. पाणीपुरवठ्याच्या या योजनेत नागरिकांवर बोजा पडणार नाही,’ अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यांच्या या ग्वाहीमुळे समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम त्याच कंपनीतर्फे पुन्हा सुरू होणार, असे संकेत मिळाले आहेत.

कोर्ट प्रकरणाचे काय होणार?
समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात तीन जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात न्यायप्रविष्ट आहे. कोर्टात ही प्रकरणे प्रलंबित असताना शासनाने ‘एसपीएमएल’ कंपनीला समांतर जलवाहिनीचे काम करण्याची परवानगी दिली, तर न्यायालयील प्रकरणांचे काय होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. करार रद्द केल्यामुळे कंपनीने लवादाकडेही महापालिकेच्या विरोधात दावा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएसआय मेन’परीक्षेची संधी धोक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाच्या मुख्य परीक्षेला पात्र ठरलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाचा निकाल रखडल्याने संधी हुकण्याची भीती सतावत आहे. वयोमर्यादेचा मुद्द्यावरून लढा दिलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना आता विद्यापीठाच्या कारभाराचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. येत्या १ जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षाचे गुण, पदवी मिळाल्याचे वर्ष याची आयोगाला माहिती द्यायची असते, परंतु निकाल जाहीर न झाल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा मार्च-एप्रिलमध्ये घेण्यात आल्या. त्या परीक्षांमधील अंतिम वर्षाचा निकाल न लागल्याचा फटका पीएसआय परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
१२ मार्चला पीएसआय पदासाठी लेखी परीक्षा झाली. त्याचा निकाल १८ मे रोजी जाहीर झाला. त्यातून ‘मेन्स’साठी राज्यभरात १० हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी पात्र ठरले. ‘मेन्स’ला पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवीचे गुण, पदवी प्राप्त केल्याचे वर्ष ही माहिती ऑनलाइन भरायची आहे. त्यासाठी १ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने पदवी परीक्षांचे निकाल जहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे अंतिम वर्षाची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांची संधी जाणार असल्याची शक्यता आहे.
निकाल केव्हा जाहीर करणार याबाबतही विद्यापीठाकडून कोणती ठोस माहिती दिली जात नाही. तीन-चार दिवसांत निकाल जाहीर झाला, तर विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळू शकते अन्यथा संधी जाईल, अशी भीती आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा विचार करून विद्यापीठ प्रशासनाने पाऊले उचलावीत, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

तीन-तीन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची तयारी
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. पीएसआयपदासाठी तीन वर्षांनंतर जाहिरात आली. त्यात वयोमर्यादेवरून वाद झाला. विधीमंडळात हा प्रश्न गाजला. त्यानंतर वयोमर्यादा वाढविण्यात आली. आता विद्यापीठांच्या चुकीमुळे एवढी वर्षे मेहनत करूनही संधी हुकण्याची भीती विद्यार्थ्यांना सतावत आहे.

पीएसआय मेन्स परीक्षेला अनेकजण पात्र ठरले. या उमेदवारांना १ जूनपर्यंत अंतिमवर्षाचे गुण आणि पदवी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष ही माहिती सादर करायची आहे. त्यानंतरच ‘मेन्स’ला तुम्ही बसू शकता. पदवीचा निकाल विद्यापीठ प्रशासनाने वेळेत जाहीर केला नाहीतर, आमची संधी जाईल. त्यासाटी आता आठ दिवस शिल्लक आहेत. अनेक विद्यार्थी याबाबत चौकशी करीत आहेत. याची विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेतली नाही तर आमच्या संधीवर पाणी फिरेल.
- रजत नाईकवाडे, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिका आयुक्तांना भाजी विक्रेत्यांचा घेराव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पर्यायी जागा मिळेपर्यंत आहे त्याच जागी भाजी विक्रीचा व्यवसाय करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करीत पुंडलिकनगर रस्त्यावरील भाजी विक्रेत्यांनी सोमवारी महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना घेराव घातला.
आयुक्तांना भेटण्यासाठी आलेल्यांमध्ये महिला, पुरुषांचा समावेश होता. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून आम्ही या भागात भाजी विक्री करतो. सुमारे १५० ते २०० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह यावर चालतो. या भागातील एका खुल्या जागेवर आम्ही हातगाड्या लावून भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतो, पण काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाचे पथक या ठिकाणी आले व २४ तासाच जागा रिकामी करा अन्यथा सर्व साहित्य जप्त करू असा इशारा दिला. गुन्हे दाखल करू असेही त्यांनी सांगितले. पर्यायी जागा उपलब्ध होईपर्यंत आहे त्याच जागेत व्यवसाय करण्याची परवानगी द्या, त्यांच्या गाड्या किंवा दुकाने जप्त करू नका अशी मागणी भाजी विक्रेत्यांसाठी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा इम्पॅक्टः बंद पडलेले काम सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील गणोरी ते येसगाव फाटा रस्त्याचे एक महिन्यापासून बंद पडलेले काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम बंद पडल्याबद्दल ‘मटा’च्या १९ मेच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. बातमी प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.
चौका ते गणोरी रस्त्यावरील गणोरी ते येसगाव फाटा या सहा किलोमीटर अंतराचे रुंदीकरण व खडीकरण करून एक महिना उलटला आहे. परंतु, डांबरीकरण होत नसल्याने वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. या रस्त्याचे काम विभागून दोन भागात करण्यात येत आहे. दोन वेगवेगळ्या एजन्सीला हे काम दिले असून त्यावर एकूण दोन कोटी ८४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ता मंजूर झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या हस्ते या भूमिपूजन करण्यात आले. भूमिपूजनानंतर सुरुवातीला रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यावेळी या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतांमध्ये गहू व कापूस होता. पण, एवढे पीक घेण्याची विनंती ठोकरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदाराने उभ्या पिकात जेसीबी चालवले. अनेक शेतकऱ्यांच्या पाइपलाइन उखडून टाकल्या.
या रस्त्याचे रुंदीकरण व खडीकरण पूर्ण होऊन तब्बल महिन्याभरापासून हे काम पडले होते. पावसाला सुरुवात होण्याआधी डांबरीकरण पूर्ण होण्याची गरज आहे. त्याकडे ‘मटा’च्या वृत्तात लक्ष वेधण्यात आले. हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी खडबडून जागे झाले. त्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला सूचना देऊन कामाला सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१७५ लेटलतिफांना कारणे दाखवा नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कार्यालयात निर्धारित वेळेत न येणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर अर्दड यांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सोमवारी सकाळी दहाच्या सुमारास त्यांनी मुख्यालयातील सर्व विभागांना भेट देत लेटलतिफ असलेल्या १७ अधिकारी व १४४ कर्मचाऱ्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावत जोरदार दणका दिला.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कर्मचारी सकाळी पावणे दहा वाजता आपल्या जागेवर हजर असणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक अधिकारी, कर्मचारी या नियमाचे पालन करत नसल्याची ओरड होत आहे. गेले काही दिवस अर्दड हे एका प्रशिक्षणानिमित्त बाहेरगावी होते. यादरम्यानही अनेक अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयात नव्हते. ही बाब लक्षात घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्दड यांनी सर्वच विभागांची झाडाझडती घेतली. यामध्ये बहुतांश विभागात शुकशुकाट दिसून आला. विशेष म्हणजे १७ अधिकारी त्यांच्या दालनात नव्हते.
सर्वांनी कार्यालयात वेळेवर यावे, यासाठी आता दररोज सर्वच विभागांची झाडाझडती घेऊन उपस्थितांची नोंद घेतली जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येक दिवशी एका अधिकाऱ्याकडे याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. किती कर्मचारी गैरहजर होते याची नोंद घेऊन त्याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येणार आहे.

अनेकांची धावपळ
सकाळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विविध विभागाची पाहणी सुरू करताच कर्मचाऱ्यांनी एकमेकांना फोन करून माहिती दिली. साहेबांच्या रोषाला बळी पडू नये, म्हणून अनेकांनी आपआपल्या विभागात हजर होण्यासाठी धावपळ केली. त्यातही ज्यांना वेळेत हजर होता आले नाही, त्यांना खुलासा करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विभागातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये गावस्तरापासून जिल्हास्तरापर्यंत महिला तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. या समित्यांमार्फत शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात महिला व बालविकास विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीसाठी उपायुक्त प्रल्हाद कचरे, वर्षा ठाकूर, महेंद्र हरपाळकर, संगीता लोंढे, उपजिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे निवासी उपजिल्हाधिकारी व महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. भापकर म्हणाले की, विभागातील ज्या कार्यालयांमध्ये दहा पेक्षा अधिक महिला कर्मचारी आहते त्या कार्यालयात महिलांसाठी महिला कक्ष उभारणे आवश्यक आहे. महिलांना कार्यालयात सुरक्षित वाटावे या दृष्टीने हा कक्ष असला पाहिजे, ज्या ठिकाणी असे कक्ष नाहीत तेथे ते तत्काळ सुरू करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

समित्या पुन्हा स्‍थापन होणार
विभागातील शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला तक्रार निवारण समित्या फार पूर्वी स्थापन केल्या आहेत. त्यात काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या समित्या नव्याने स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्ह्यात संपर्क अधिकाऱ्यांच्या नव्याने नेमणुका झाल्या पाहिजे, सर्व महिलांसाठी या कायद्याबाबत कार्यशाळा आयोजित करून महिला कर्मचाऱ्यांना कायद्याची माहिती देण्याचे काम कार्यालयामार्फत करावे, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रीन आर्मीसाठी विभागात १२ लाख स्वंयसेवक

$
0
0

औरंगाबाद : वन विभागाने या तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्षारोपणाचा व संगोपनाचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी निर्मिण करण्यात आलेल्या हरित सेनेत सहभागी होण्यासाठी विभागातील सुमारे १२ लाख स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे. सुमारे तीन लाखांहून अधिक स्वंयसेवकांची नोंदणी करत लातूर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी आघाडी घेतली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यांत मात्र केवळ १९ हजार जणांनी नोंदणी केली आहे.
वन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठी सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. वन विभागाच्या माध्यमातून हरित सेना स्थापन करण्यात आली आहे. हरित सेनेत नोंदणी केल्यानंतर स्वयंसेवक वृक्ष लागवड आणि वन संवर्धनात सहभागी होणार आहेत. जून महिन्यात वृक्ष लागवड होणार आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत ११ लाख ९९ हजार स्वयंसेवकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे, अशी माहिती मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश महाजन यांनी दिली. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, शासकीय-खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, व्यावसायिक, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व क्षेत्रांतील व्यक्तींना वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभागी करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, उस्मानाबाद जिल्ह्यात साडेतीन लाख, लातूर जिल्ह्यात सव्वातीन लाख, बीडमध्ये २ लाख ९० हजार जणांनी नोंदणी केली. औरंगाबाद जिल्हा मागे असून, केवळ १९ हजार स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे.

हरित सेनेचे उद्दिष्ट
हरित सेनेच्या माध्यमातून वन व वन्यजींवाचे संरक्षण व संवर्धनात प्रत्येक नागरिकाच्या सहभागासाठी एक सामाजिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे. वन वन्यजीव संवर्धन व संरक्षणात लोकसहभाग वाढविणे यावर भर देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images