Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दोन महिलांचे लाखांचे दागिने केले लंपास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रविवारी दोन विविध घटनांत चोरट्यांनी महिलांचे एक लाख बारा हजारांचे दागिने लंपास केले. समर्थनगरातून जेष्ठ नागरिक महिलेची सोनसाखळी, तर मध्यवर्ती बसस्थानकातून प्रवासी महिलेची सोन्याचे दागिने असलेली पर्स पळ‍ण्यात आली. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
समर्थनगर येथील डॉ. गीता सरदारसिंग शेवगण (वय ६५ रा. गितांजली अपार्टमेंट) या रविवारी सकाळी सहा वाजता मॉर्निग वॉक करत होत्या. त्यावेळी श्रीराम मंदिरासमोरून डॉ. शेवगण जात असताना एका काळ्या पल्सर दुचाकीवरून अनोळखी तरूण त्यांच्या जवळ आला. शेवगण यांच्या गळ्यातील तीन तोळ्यांची सोनसाखळी (किंमत ७५ हजार) हिसकावून तो पसार झाला. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सहायक पोलिस निरीक्षक विजय घेरडे तपास करीत आहेत. दुसरी घटना रविवारी सकाळी साडेअकरा वाजता मध्यवर्ती बसस्थानकात घडली. सविता गोपाजी सानप (वय ४० रा. जेऊर ता. मालेगाव जि. नाशिक) यांचे दागिने असलेली लहान पर्स बसमध्ये चढत असताना लंपास करण्यात आली. ही लहान पर्स मोठ्या पर्समध्ये होती. तिच्यात सोन्याचे झुमके, कानातले, पोत व पदक असा ३२ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज होता. याप्रकरणी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून जमादार सानप तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महावितरणचा थकबाकीदार ग्राहकांना झटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विजेचे बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांविरोधात महावितरणने जोरदार मोहीम सुरू केली असून, औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यांत १८ दिवसांत तब्बल १९ हजार ६७७ थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्याचबरोबर पाणीपुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शनही थकबाकीसाठी तोडण्यात आले आहेत.
महावितरणने थकबाकीच्या वसुलीसाठी २ मेपासून मोहीम सुरू केली. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील तब्बल १९ हजार ६७७ ग्राहकांवर थकबाकी वसुलीसाठी कारवाई करण्यात आली. या ग्राहकांकडे १६ कोटी ४८ लाख ६७ हजार रुपये बाकी आहेत. या मोहिमेत १८ हजार २४० ग्राहकांकडून ७ कोटी ९२ लाख ३२ हजार रुपये थकबाकी वसूल करण्यात आली. वारंवार सूचना, नोटीस देऊनही ४७९ ग्राहकांनी ८४ लाख ८८ हजार रुपयांची बाकी भरली नाही. त्यामुळे त्यांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी बंद केला आहे.
औरंगाबाद शहर मंडळांतर्गत बिले न भरणाऱ्या ७ हजार ५१२ ग्राहकांचा ७ कोटी २० लाख ९८ हजार रुपयांच्या थकबाकीसाठी वीजपुरवठा खंडित केला. ८ हजार ९७२ ग्राहकांकडून ४ कोटी ८८ लाख ५६ हजार रुपये वीज बिलापोटी वसूल केले. त्याचबरोबर १०५ ग्राहकांनी वारंवार सूचना, नोटीस बजावूनही ४३ लाख ७३ हजार रुपये थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे त्यांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडित केला.
औरंगाबाद ग्रामीण मंडळांतर्गत ३ हजार ९९४ ग्राहकांकडे २ कोटी ६ लाख ९१ हजार रुपये थकबाकी आहे. त्यामुळे त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. वारंवार सूचना, नोटीस बजावूनही दखल न घेणाऱ्या ३४५ ग्राहकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडिक केला. त्यांच्याकडे ३४ लाख ५६ हजार रुपये थकित आहेत. त्याशिवाय ५ हजार ६४१ ग्राहकांकडून १ कोटी ८६ लाख ६५ हजार रुपये वीज बिलापोटी वसूल केले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ६२१ सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे ६२१ वीज कनेक्शन तोडण्यात आले. त्यांच्याकडे १८ कोटी ७२ लाख ४१ हजार रुपये थकबाकीसाठी तोडली. त्याचबरोबर ३५ पाणीपुरवठा योजनांकडून १९ लाख ८ हजार रुपये वसूल केले आहेत.
जालना जिल्ह्यात वीज बिले न भरणाऱ्या ८ हजार १७१ ग्राहकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडे ७ कोटी २० लाख ७८ हजार रुपये थकबाकी आहे. या मोहितमे ३ हजार ६२७ ग्राहकांकडून १ कोटी १७ लाख ११ हजार रुपये वीज बिलापोटी वसूल केले. जिल्ह्यातील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे ५६३ वीज कनेक्शन ८ कोटी १७ लाख ३ हजार रुपये थकबाकीसाठी तोडले. त्याचबरोबर २९ पाणीपुरवठा योजनांकडून ३ लाख ३३ हजार रुपये वसूल केले.

मोहीम तीव्र करणार
थकबाकीदार ग्राहकांची वीज खंडित करण्याची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. ग्राहकांनी अधिकृत कनेक्शन घेऊनच विजेचा वापर करावा. ग्राहकांनी थकबाकीसह चालू बिले भरून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

औरंगाबाद शहर
ग्राहक ः ७ हजार ५१२
थकबाकी ः ७ कोटी २० लाख ९८ हजार रुपये

औरंगाबाद ग्रामीण
ग्राहक ः ३ हजार ९९४
थकबाकी ः २ कोटी ६ लाख ९१ हजार रुपये

जालना
ग्राहक ः ८ हजार १७१
थकबाकी ः ७ कोटी २० लाख ७८ हजार रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलगुरू कठोर कारवाईवर ठाम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
साई इंजिनीअरिंग कॉलेजातील मास कॉपी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. या प्रकरणाची पारदर्शी चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन पोलिसांना सहकार्य करील. या तपासात समोर आलेले तथ्य पाहून कारवाई करण्यात येईल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी स्पष्ट केले. पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची सोमवारी भेट घेऊन चोपडे यांनी विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका मांडली.
चौका येथील साई इंजिनीअरिंग कॉलेजचे सामूहिक कॉपी प्रकरण गाजत आहे. २७ विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक आणि प्राचार्यांना अटक करण्यात आली. सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा पोलिस कसून तपास करीत आहेत. माजी परीक्षा नियंत्रक दिगंबर नेटके यांची रविवारी चौकशी करण्यात आली, तर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सोमवारी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची सदिच्छा भेट घेऊन विद्यापीठाची बाजू मांडली. ‘परीक्षेत मोठा घोटाळा झाल्यानंतर विद्यापीठाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक असते. आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी शनिवारी संपर्क साधला होता, मात्र काही कारणामुळे त्या दिवशी भेट झाली नाही. आजच्या अर्ध्या तासाच्या भेटीत आतापर्यंत विद्यापीठाने केलेल्या कारवायांची आयुक्तांना माहिती दिली,’ असे डॉ. चोपडे यांनी सांगितले.
सध्या विद्यापीठाची तीन सदस्यांची समिती कॉपी प्रकरणाची चौकशी करीत आहे. पोलिसांच्या तपासाचा अहवाल आणि विद्यापीठाच्या समितीच्या अहवालात समोर आलेले सत्य पाहून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे कुलगुरू म्हणाले.
दरम्यान, परीक्षा नियंत्रक डॉ. दिगंबर नेटके यांना पदावरून हटवल्यानंतर डॉ. राजेश रगडे यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला आहे. विद्यार्थी विकास मंडळाचे संचालक, पर्यटनशास्त्र विभागप्रमुख या जबाबदाऱ्या असलेले डॉ. रगडे यांना परीक्षा नियंत्रकाचा अतिरिक्त पदभार सांभाळावा लागत आहे. परीक्षा विभागात काम असताना वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या असलेला अधिकारी किती न्याय देणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, दीक्षांत समारंभ झाल्यानंतर या पदांबाबत योग्य निर्णय घेणार आहे. कायमस्वरुपी नियुक्त्या करण्यात येतील असे डॉ. चोपडे यांनी सांगितले. वेगवेगळ्या पदांसाठी जाहीरात देऊन तीन महिन्यात भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. कुलगुरू पोलिस आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी स्वतः गेल्यामुळे प्रोटोकॉलचा भंग झाला, अशी टीका करण्यात येत आहे, मात्र ‘विद्यापीठाच्या हितासाठी प्रोटोकॉलचा विचार न करता पोलिसांची भेट घेण्यात वावगे काय,’ असा सवाल कुलगुरुंनी केला.

कॉलेजला नोटीस कधी?
कॉपी प्रकरणात दोषी आढळलेल्या साई इंजिनीअरिंग कॉलेजला ‘संलग्नीकरण रद्द का करू नयेस’ अशी नोटीस देण्यास विद्यापीठ दिरंगाई करीत आहे. कायदेतज्ज्ञांनी ड्राफ्ट तयार केला आहे, पण कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक बैठकीसाठी मुंबईला गेले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी कॉलेजला नोटीस पाठवण्यात येईल, असे चोपडे यांनी सांगितले. कॉलेजची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, दोषींवर कारवाई होणारच, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नेत्यांची मध्यस्थी
साई कॉलेजच्या कॉपी प्रकरणात विद्यार्थ्यांना अलगद बाहेर काढण्यासाठी पालक व कॉलेज प्रयत्न करीत आहे. या प्रकरणात काही नेते मध्यस्थी करीत आहेत. कॉपी प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे दोन पालक सोमवारी कुलगुरूंची भेट घेण्यासाठी आले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या स्वीय सहायकाने फोन करून पालकांना कुलगुरुंची भेट द्या, असे फर्मानच काढले. या मध्यस्थीमुळे चौकशीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. कॉलेजचे संलग्नीकरण रद्द करण्याबाबत काही नेत्यांनी आडकाठी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जुलै महिन्यात कॉलेज पूर्वीप्रमाणेच सुरू करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्टसिटीचे पैसे खासगी बँकेत का ठेवले ?

$
0
0

स्मार्टसिटीचे पैसे खासगी बँकेत का ठेवले ?

अपूर्व चंद्रांनी केली पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळालेले पैसे खासगी बँकेत का ठेवले असा सवाल करून स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या एसपीव्हीचे अध्यक्ष व राज्य सरकारच्या उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती केलेली असताना स्वतंत्र लेखा परीक्षक का नियुक्त केला असा सवालही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केला.

स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून महापालिकेला १३७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. याशिवाय दोन दिवसांपूर्वी ९८ कोटी रुपयांचा निधी देखील प्राप्त झाला आहे. ही संपूर्ण रक्कम महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी एका खासगी बँकेत ठेवली आहे. स्मार्टसिटीच्या एसपीव्हीची बैठक घेण्यासाठी अपूर्व चंद्रा एप्रिल महिन्यात औरंगाबादेत आले होते. त्यांनी स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या संदर्भात विविध सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. काही मुद्दे काम करण्यासाठी ठरवून दिले. त्याचा आढावा चंद्रा यांनी शनिवारी घेतला. शासनाकडून मिळालेली रक्कम महापालिकेने राष्ट्रीयकृत बँकेत न ठेवता खासगी बँकेत ठेवली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी याबद्दल आक्षेप घेतला. शासनाचे पैसे खासगी बँकेत कसे काय ठेवले असा सवाल त्यांनी केला. राष्ट्रीयकृत बँकेत सर्व पैसे ठेवा असे आदेश दिले. स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यास काही महिने लागणार आहेत. त्यामुळे एवढी रक्कम बचत खात्यात ठेवू नका, असे फर्मान त्यांनी सोडले. दहा ते बारा कोटी रुपये बचत खात्यात ठेवा व उर्वरित रक्कम फिक्स डिपॉझीट करा, असे चंद्रा यांनी स्पष्ट केले. २५ - २५ कोटी रुपयांच्या पटीत वेगवेगळ्या कालावधीसाठी रक्कम फिक्स डिपॉझीट करा, अशी सूचना चंद्रा यांनी केली. चंद्रा यांनी केलेल्या सूचनेमुळे महापालिकेला खासगी बँकेत ठेवलेले पैसे काढून घ्यावे लागणार आहेत.

लेखा परीक्षकाची नियुक्ती कशासाठी ?


स्मार्टसिटीच्या एसपीव्हीमध्ये महापालिकेने लेखा परीक्षकाची नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीबद्दल अपूर्व चंद्रा यांनी आक्षेप घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एसपीव्ही ही एक कंपनी आहे, कंपनीच्या नियमानुसार कंपनी सेक्रेटरीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ही नियुक्ती करण्यात आलेली असताना स्वतंत्र लेखा परीक्षक कशासाठी नियुक्त केला असा सवाल त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केला. या सवालावरही अधिकारी निरुत्तर झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशन अस्वच्छ

$
0
0

रेल्वे स्टेशन १८१ वरून १३१ वर आले; पहिल्या दहा कधी येणार? गुणांकनात सुधारणा होऊनही रेल्वे स्टेशन अस्वच्छ

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः

देशभरातील रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छेतबाबतचा केंद्राचा अहवाल नुकताच जाहीर झाला. त्यात औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनला १३१ वा क्रमांक मिळाला. गेल्यावर्षी १८१ व्या क्रमांकावर असलेले हे स्टेशन यंदा १३१ व्या क्रमांकावर आले आहे म्हणजे आकडेवारीच्या दृष्टीने सुधारणा झाली आहे असे म्हणावे लागते. मात्र, दर्जाच्या, गुणवत्तेच्या बाबतीत म्हणजेच स्टेशनच्या स्वच्छतेबाबतीत विचार केला परिस्थिती ‘जैसे थे’च म्हणावी लागते. वाढती प्रवासी संख्या, विस्तीर्ण परिसर यांचा विचार करून स्वच्छतेच्या बाबतीत उपाययोजना करायला हव्यात त्या होत नाहीत. रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशाने पाऊल ठेवताच प्रसन्न वाटायला हवे, तशी परिस्थिती मात्र आजमितीस दिसत नाही. म्हणजेच स्वच्छतेच्या बाबतीत अद्याप मैलाचा दगड पार करावयाचा आहे, हे नक्की.

सद्यस्थितीत रेल्वेस्टेशनवर बाहेरून आलेल्या प्रवाशाने पाऊल ठेवताच जागोजागी पडलेले भंगार, मालधक्क्यावरील मालाची उडणारी प्रचंड धूळ, परिसरात असलेले मातीचे ढीग आणि भिंतींवर मारलेल्या पान तंबाखूच्या पिचकाऱ्या अशी परिस्थिती दिसून येतात. १८१ वा क्रमांक आला होता तेव्हाही ही परिस्थिती होती आणि १३१ वा क्रमांक लागल्यावरही परिस्थिती तीच आहे. फलाटावर रेल्वे थांबल्यानंतर रेल्वेतील कचरा फलाटावर टाकला जातो. नंतर तो तातडीने उचलण्याची तसदी घेतली जात नाही. साहजिकच स्वच्छतेचा बाबतीत गुणांकन करताना या मिळणाऱ्या मार्कांवर विपरित परिणाम होतोच. काही रेल्वेंमध्ये बायो टॉयलेट लावण्यात आले आहेत. मात्र अद्यापही येथे येणाऱ्या बहुतांश रेल्वेंमध्ये ही व्यवस्था नाही. शिवाय हा कचरा उचलण्यासाठी कंत्राटदारच नियुक्त न केल्याने हा कचराही रेल्वे स्टेशनवरच टाकला जातो. त्यामुळेच रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांना एक प्रकारचा घाणेरडा वास येत राहतो, तो कायमचाच आहे. ही सर्व कारणे स्वच्छतेच्या गुणांकनावर विपरित परिणाम करून जात आहेत. एकीकडे प्रवाशांकडून स्वच्छतेच्या बाबतीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना स्टेशन परिसरातील अस्वच्छतेमुळे हे रेल्वे स्टेशन स्वच्छतेच्या बाबतीत तब्बल १३१ व्या क्रमांकावर गेले आहे तर नांदेड विभागातूनही तिसऱ्या क्रमांकावर गेले आहे.

कर्मचारी वाढविणे आवश्यक

रेल्वे स्टेशनच्या स्वच्छतेचा दिलेल्या कंत्राटदाराकडे २४ कर्मचारी आहेत आणि स्टेशनचा परिसार आहे पाच हजार हेक्टरचा. शिवाय सकाळ, दुपार आणि रात्रपाळी अशी कर्मचाऱ्यांची ड्यूटी लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एका शिफ्टमध्ये केवळ ८ कर्मचारी राहतात. यातही काहींची सुटी, रजा या असणारच. त्यामुळे पुन्हा कर्मचारी कमी होतात. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या परिसराची व्यवस्थितपणे निगा राखली जावी, स्वच्छता रहावी यासाठी कर्मचारी संख्या वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. वारंवार मागणी करूनही ती न वाढल्याने त्याचा फटकाही स्वच्छता मिशनला बसल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले.
भिकाऱ्यांचं करायचं काय?
स्टेशन पाय ठेवताच दोन-चार भिकारी लगेचच दर्शन देतात आणि या परिसरातबाबत प्रवाशाच्या मनातली प्रतिमा तयार होऊ लागते. बरं हे भिकारी नुसते दर्शनच देत नाहीत तर ते त्यांना काहीतरी द्यावं म्हणून मागेच लागतात. या परिसरात ठाण मांडलेले भिकारी रेल्वे स्टेशनच्या जुन्या आणि नवीन इमारतीच्या बाजुला शौचाला बसतात. हे ओंगळवाणे दृष्य बदलण्याच्या बाबतीत रेल्वे स्टेशन प्रशासनाने अद्याप तरी काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
उघडी मुतारी अन् चोकअप ड्रेनेज
स्टेशनवर आलेले अनेक प्रवासी, रिक्षा चालक तसेच या परिसारत नेहमी येणारे नागरिक रेल्वे स्टेशनच्या आत जाण्याच्या गेटच्या बाजूलाच उघड्यावर लघवी करतात. एकतर हे दृष्य अशोभनीय. महिलांना येथून जाणेही अवघड होऊन जाते. या भागाची अक्षरशः उघडी मुतारीच केल्याची परिस्थिती आहे. दुसरीकडे जुन्या रेल्वेस्टेशन समोरील ड्रेनेज वारंवार चोकअप झालेले असते. संबंधितांकडून मात्र याबाबतीत काहीच केले जात नाही. मागील बाजुचे ड्रेनेजही वारंवार चोकअप होऊ त्याचे घाण पाणी नवीन इमारतीच्या बाजुला असलेल्या व्हिडिओकॉन कंपनीसाठी तयार केलेल्या रिकाम्या लूप लाइनवर जाते. हा घाण वास स्टेशनभर पसरलेला असतो.
बांधकामाचे साहित्य तिथेच
गेल्यावर्षी स्टेशनच्या स्वच्छतेच्या सर्वेक्षणावेळी सरकत्या जिन्याचे काम सुरू होते. तर यावर्षीच्या सर्वेक्षणावेळी स्टेशनच्या व्हिआयपी केबीनचे काम सुरू आहे. हे सर्व बांधकामासाठीचे सामान स्टेशनवर समोरच पडलेले होते. साहजिकच त्याचा विपरित परिणाम रेल्वे स्टेशनला मिळालेल्या मार्कांवर झाला.


औरंगाबाद रेल्वे स्टेशन पाच हेक्टर जागेवर पसरले आहे. मागील वर्षी स्वच्छतेच्या बाबतीत स्टेशनचा क्रमांक १८१ वा होता. यंदा त्यात सुधारण होऊन तो १३१ वर आला आहे. तथापि, स्वच्छतेच्या बाबतीत अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. हे रेल्वे स्टेशन अधिकाधिक स्वच्छ ठेवण्यासाठी निश्चितच उपाययोजना केल्या जातील.
डॉ. ए. के. सिन्हा
विभागीय व्यवस्‍थापक, नांदेड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसएमएस ब्लास्टर’ यंत्रणा धूळखात पडून

$
0
0

Ramchandra.vaybhat@timesgroup.com
Tweet : @ramvaybhatMT
औरंगाबाद ः गारपीट, उष्ण लहरी, पाऊस, अतिवृष्टी यांची पूर्वसूचना देण्यासाठी वापरण्यात येणारी ‘एसएमएस ब्लास्टर’ यंत्रणा विभागीय आयुक्त कार्यालयात धूळखात पडली अाहे. ऐन पावसाळ्यात अधिकाऱ्यांपासून गावपातळीवरील महसूल, कृषी कर्मचाऱ्यांपर्यंत या यंत्रणेद्वारे पूर्वसूचना दिली जात होती.
भारतीय हवामान खाते; तसेच विजेबाबत पूर्वसूचना देणारी ‘एलआयपीएस’ (लाइटनिंग इन्फर्मेशन अँड प्रोडिक्शन सिस्टिम) यंत्रणेकडून विविध नैसर्गिक आपत्तीसंबंधी पूर्वसूचना विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला प्राप्त होतो. त्यानंतर सी-डॅकने कार्यान्वित केलेल्या ‘एसएमएस ब्लास्टर’ सिस्टिमच्या माध्यमातून आपत्तीची पूर्वसूचना आणि सावधागिरीचा इशारा देणारा संदेश पाठवण्यात येत होता. वर्षभरापासून ही यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. या प्रणालीमध्ये मराठवाड्यातील सर्व विभागप्रमुख, विविध खात्यांचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकारी, पोलिस पाटील, कोतवाल, सरपंच, उपसरपंच आणि काही महत्त्वाचे नागरिक यांच्या मोबाइल क्रमांकांचे संकलन करण्यात आले आहे. हा डेटा संबंधित सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड करण्यात आला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या माध्यमातून एसएमएस ब्लास्टरद्वारे प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना संदेश पाठविण्यात येतात. जिल्हास्तरावरून प्रत्येक तहसीलच्या माध्यमातून प्रत्येक गावातील दहा ते पंधरा सर्वसामान्य नागरकांच्या मोबाइल क्रमांकांचा डेटा एकत्रित करून सिस्टिमच्या माध्यमातून मेसेज त्यांच्यापर्यंत पोचण्यात येणार होते, मात्र काही दिवस विभागीय आयुक्त कार्यालयातून केवळ सावधगिरीचा इशारा जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोचवण्यात आला, त्यानंतर मात्र प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गावपातळीपर्यंत मेसेज पाठवणाऱ्या यंत्रणेचा वापरच करण्यात आला नाही.
विजेबाबत पूर्वसूचना देणाऱ्या ‘एलआयपीएस’ यंत्रणेचा वापर बंद असला, तरी हवामान विभागाच्या वेबसाइटवर हवामानासंदर्भात सावधगिरीचे कोणते इशारे आहेत, याची माहितीही एसएमएस ब्लास्टरच्या माध्यमातून देता येते, मात्र अत्यंत उपयुक्त असलेली यंत्रणेचा उपयोग गेल्या वर्षभरापासून बंद आहे.

‘एलआयपीएस’प्रणालीही अडगळीत
राज्यात वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी व्हावी यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून मराठवाड्यासह राज्यभरातील १९ ठिकाणी ‘एलआयपीएस’(लाइटनिंग इन्फर्मेशन अँड प्रेडिक्शन सिस्टिम) या प्रणालीचे सेन्सर बसवण्यात आले होते, मात्र मराठवाड्यात या यंत्रणेचा वापरच केला जात नाही. ‘जीपीएस’च्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेल्या डेटाचे विश्लेषण करून वीज कोसळण्यापूर्वी सुमारे ४५ मिनिटेआधीच अंदाज लावण्यात येतो व त्याचा इशारा एसएमएस ब्लास्टरच्या माध्यमातून पाठवण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती, मात्र या दोन्ही यंत्रणांचा वापरच केला जात नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कावीळ झालेल्या विद्यार्थ्याला जामीन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अभियांत्रिकी पेपर घोटाळ्यामध्ये कोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर करूनही जामीनदार उपलब्ध नसल्यामुळे शनिवारी (२० मे) न्यायालयीन कोठडीत रवाना करण्यात आलेला साई अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी रामकृष्ण श्रीहरी मुंढे याच्या जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्याची सोमवारी (२२ मे) सशर्त जामिनावर सुटका करण्यात आली.
अभियांत्रिकेच्या परीक्षेनंतर नगरसेवकाच्या घरात अभियांत्रिकी शाखेची उत्तरपत्रिका लिहिल्याप्रकरणी पोलिस कोठडीत असताना आरोपी रामकृष्ण याला कावीळ झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी त्याला शनिवारी (२० मे) कोर्टात हजर करून ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. बी. बहिरवाल यांनी आरोपीला १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर; तसेच अभियोग पक्षाला तपासाच्या कामात आवश्यक तेव्हा हजर होण्याच्या अटीवर जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, त्याचा जामीन घेण्यासाठी कोणीही हजर झाले नसल्यामुळे त्या विद्यार्थ्याची शनिवारी न्यायालयीन कोठडीत हर्सूल कारागृहामध्ये रवानगी करण्यात आली होती. याप्रकरणी सोमवारी जामीनदाराने कोर्टात हजर होऊन जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे त्याची सोमवारी जामिनावर सुटका करण्यात झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नऊ ग्रामपंचायती होणार जिल्ह्यात मॉडर्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मॉडर्न गाव’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या पहिल्या टप्यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणमधील ५ व गंगापूर तालुक्यातील ४ अशा ९ ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली आहे. या गावांत शासनाच्या सर्व योजना एकाच वेळी राबविण्यात येणार असून त्यांचे निकष आणि नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. १५ ऑगस्टपर्यंत आराखडा तयार करून दोन वर्षांत मॉडर्न गाव साकारण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शासनाने राज्यातील एक हजार गावे मॉर्डन बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १०० गावांची निवड करण्यात आली. त्यात मराठवाड्यातील केवळ औरंगाबाद जिल्ह्यातील गावांचा समावेश झाला आहे. रस्ते, शुद्ध पाणी, शेती उत्पादनात वाढ, वन, कृषी विभागांच्या योजना, जल-गाळयुक्‍त शिवार, घरकुल, स्वच्छ भारत यासह अन्य ग्रामविकासाचा योजना राबवून विकास केला जाणार आहे. शिक्षण, आरोग्याचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
पैठण तालुक्यातील पांगरा, पैठणखेडा, दिनापूर, मारोळा, जांभाळी, गंगापूर तालुक्यातील दहेगाव, जांभाळा, कणकोरी, कासोडा ग्रामपंचायतींची निवड झाली आहे. या नऊ ग्रामपंचायतींअंतर्गत २४ गावांचा समावेश आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांनी दिली.

अटी, नियम शिथिल
गावाच्या आवश्यकतेनुसार विकास आराखडा तयार करण्यात येणार असून १५ ऑगस्टला ग्रामसभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. त्यानुसार पुढील दोन वर्षांत मॉडर्न गाव बनवण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या या नऊ गावांमध्ये शासनाच्या विविध योजनांची एकाच वेळी अंमलबजावणी करण्यात येईल. विशेष म्हणजे योजनांवरील मर्यादा, अटी व शर्तीही शिथिल केल्या जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देशाचे ऐक्य, सामाजिक न्यायासमोर आव्हान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘जात, धर्म, पुनरूज्जीवनवादी विचार, मक्तेदारी भांडवलशाही यामुळे देशात तीव्र विषमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशाचे ऐक्य, प्रगती व सामाजिक न्यायासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे,’ असे मत अॅड. विष्णू ढोबळे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे आयोजित युवकांच्या अभ्यास शिबिरात ते ‘संविधानासमोरील आव्हाने’ या विषयावर बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शहाजी भोसले हे होते. ‘स्वातंत्र्य चळवळीतून विससित झालेली मूल्य व्यवस्था आणि डॉ. आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय चिंतन यामुळे जगातील श्रेष्ठतम संविधान आपल्या देशाला प्राप्त झाले आहे. मात्र, या संविधानातील मूल्ये, तत्वज्द्यान, आणि कार्यक्रम याकडे देशातील समग्र राजकीय व्यवस्थेने गंभीर दुर्लक्ष केले. यामुळे आजची आव्हानात्मक परिस्थिती ओढावली आहे. शेतकरी आत्महत्येसारखे प्रश्न गंभीर वळणावर आहेत. भव्य स्मारके आणि समारंभ यातून या वास्तवापासून विचलित करण्याचे डावपेच ही आजची राजनिती झाली आहे. रोजगारविहीन विकास, कृषी व सार्वजनिक क्षेत्राचा ऱ्हास यातून समाज अस्थिर होत आहे. लोकशाही संस्थांचे अवमुल्यन केल्याने सांसदीय प्रणाली कमकुवत बनवली जात आहे. देशाचे ऐक्य, प्रगती, सामाजिक न्याय, लोकशाही, विचार स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी संवैधानिक मूल्यांवर आधारित राष्ट्रवादाची मांडणी करून तो मजबूत केल्याशिवाय तरणोपाय नाही,’ असे मत अॅड. ढोबळे यांनी व्यक्त केले.
या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सोनाली नागभिडे यांनी केले, तर सुनील उबाळे यांनी आभार मानले. यावेळी रंजन दाणी, डॉ. रश्मी बोरीकर, शिरीष तांबे, रामचंद्र काळे यांची उपस्थिती होती. तरुणांनी विचारलेल्या प्रश्नांना अॅड. ढोबळे यांनी समर्पक उत्तरे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मिसारवाडीच्या पाणीप्रश्नाची दखल

$
0
0

मिसारवाडीच्या पाणीप्रश्नाची दखल

आयुक्तांनी सकाळीच केली पाहणी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

आरतीनगर - मिसारवाडी भागातील पाणीप्रश्नाची दखल घेत महापालिकेचे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी सोमवारी सकाळी सात वाजताच या भागाला भेट देवून पाहणी केली. या भागातील विहिरी स्वच्छ करून एमआयडीसीच्या जलवाहिनीतून पाणी देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविका संगीता वाघुले यांनी आरतीनगर - मिसारवाडीचा पाणीप्रश्न मांडला होता. महापौर भगवान घडमोडे यांनी स्थळ पाहणी करून प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने निर्णय घ्यावा, असे आदेश आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी पाहणी केली.

आरतीनगर, मिसारवाडी चिकलठाणा औद्यगिक वसाहतीजवळची सर्वात जुनी नागरी वसाहत आहे, पण महापालिकेत समावेश होऊनही या भागात पाइपलाइन नसल्याने नागरिकांना पूर्णत: टँकरच्या पाण्यावरच अवलंबून रहावे लागते. यामुळे या भागातील तीन ते चार जुन्या विहरीतील गाळ काढून सफाई करावी, या वार्डात मंजूर झालेले हातपंपाचे काम सुरू करावे अशी मागणी शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत संगीता वाघुले यांनी केली होती. याची दखल घेत आयुक्त मुगळीकर सकाळी सात वाजता या भागात आले, त्यांच्या बरोबर पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता पद्मे होते. त्यांनी वार्डातील विहरींची पाहणी केली. एमआयडीसीच्या जलवाहिनीतून या भागात पाणी पुरवठा करण्याची ग्वाही दिली.

यावेळी नगरसेविका संगीता वाघुले, सुभाष वाघुले, सुरेश साठे, एमआयएमचे वार्ड अध्यक्ष जावेद खान, आसिफ शेख, चाउस, जावेद शेख, जमील शेख, विकी वाघुले, जमीला भाभी, सद्दाम आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिडकोतील आठवडी बाजारासाठी स्वातंत्र्य दिनाचा मुहूर्त

$
0
0

सिडकोतील आठवडी बाजारासाठी स्वातंत्र्य दिनाचा मुहूर्त
सेद्रींय भाजीपाला लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको परिसरात सेंद्रीय भाजीपाला विक्रीचे मार्केट येत्या १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. परिसरातील नागरिकांनी पुढाकार घेत हा आठवडी बाजार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सेंद्रीय भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हक्काचे बाजार उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, सेंद्रीय पद्धतीने भाजीपाल्याच्या लागवडीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना खास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
शहर व परिसराला शेतीनियमित मालाचा पुरवठा करणारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिडको परिसरापासून जवळ आहे. भाजीपाला विक्रीचे अन्य छोटेमोठे बाजारही टीव्ही सेंटरसह अन्य परिसरात असून अनेक विक्रेते घरपोच भाजीपाला विक्रीचा व्यवसायही करतात. मात्र, असे असतानाही ज्यांना सेद्रींय भाजीपाला खरेदीची इच्छा आहे, त्यांना पुरवठा होईलच याची शाश्वती नाही. ताजा सेंद्रिय भाजीपाला नियमित उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. सिडको एन-५ परिसरातील नागरिकांनी आपल्या परिसरात असा आठवडी बाजार सुरू व्हावा, यासाठी पुढाकार घेतलेला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना गोदावरी किसान मंचाने साथ देत शेतकरी व येथील नागरिकांमध्ये संवाद घडवून आणला.
यासंदर्भात दुसरी बैठक रविवारी सहयाद्रीनगर, अरुणोदय कॉलनी येथील श्री सिद्धी विनायक गणेश मंदिरात झाली. यात ग्राहक व शेतकऱ्यांना परवडतील अशा दरात भाजीपाल्याचे दर राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला. राजीव गांधी स्टेडियम लगत महापालिकेची सुमारे ८ हजार चौरस मीटर जागा आहे. या जागेवर आठवडी बाजाराचे नियोजन आहे. येत्या १५ ऑगस्टपासून बाजार सुरू होईल, अशी माहिती नगरसेवक शिवाजी दांडगे यांनी मटाशी बोलताना दिली.
शिवाजी दांडगे, मंचाचे पंडितराव वाहटुळे, आत्मा विभागाचे अधिकारी, स्थानिक नागरिकांसह सेंद्रीय शेती करणारे लाखेगाव, पारुंडी, जोगेश्वरी, डोंगरगाव, शिरोडी, बोरगाव, गणोरी येथील शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.


सेंद्रीय भाजीपाल्याची लागवड पाऊस पडल्यानंतर केली जाईल. लागवड करताना तसेच पुढे काय काळजी घ्यावी, यासह अन्य बाबींसंदर्भात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केले जाईल. यातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वी सेंद्रीय शेती केली आहे.
- पंडित वहाटुळे, गोदावरी किसान मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सिकंदर अलींकडचा चार्ज काढून घ्या

$
0
0

सिकंदर अलींकडचा चार्ज काढून घ्या

महापौरांचे आयुक्तांना पत्र; सगळेच प्रकल्प अर्धवट सोडले

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

बीओटीसह सर्वच प्रकल्प सिकंदर अली यांनी अर्धवट सोडले आहेत, त्यामुळे महापालिकेचे व पर्यायाने शहराचे नुकसान झाले आहे. याचा सारासार विचार करून सिकंदर अली यांच्याकडे देण्यात आलेला शहर अभियंतापदाचा चार्ज काढून घ्या, असे पत्र महापौर भगवान घडमोडे यांनी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना दिले आहे.

बीओटी प्रकल्पांसह, सोलारसिटी प्रकल्प, सेफ सिटी प्रकल्प, स्मार्टसिटी प्रकल्प अशा महत्वाच्या प्रकल्पांची जबाबदारी महापालिकेच्या आयुक्तांनी सिकंदर अली यांच्याकडे पूर्वीपासून दिली आहे. स्मार्टसिटी बद्दलची जबाबदारी त्यांना अलिकडच्या काळात देण्यात आली आहे, अन्य प्रकल्प त्यापूर्वीचे आहेत. कोणताही प्रकल्प सिकंदर अली यांनी तडीस नेला नाही. सर्वच प्रकल्प अपूर्ण आहेत. स्मार्टसिटी प्रकल्पाचे देखील असेच होण्याची शक्यता आहे. सिकंदर अली यांची काम करण्याची पद्धत लक्षात घेता त्यांच्याकडे देण्यात आलेला शहर अभियंतापदाचा चार्ज काढून घ्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र महापौरांनी आयुक्तांना दिले आहे. महापौरांनीच या बद्दलची माहिती सोमवारी पत्रकारांना दिली.

महापौर पुढे म्हणाले, सिकंदर अली यांना फोन केला तर ते लवकर उपलब्ध होत नाहीत. पदाधिकारी किंवा नगरसेवक त्यांना स्वतःच्या घरचे काम करण्यासाठी फोन करीत नाहीत. नागरिकांच्या समस्या असतात, त्या सोडवणे गरजेचे असते. अशावेळी सिकंदर अली यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही तर काय करायचे असा सवाल महापौरांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीबसचा प्रस्ताव खास दूतामार्फत शासन दरबारी

$
0
0

सिटीबसचा प्रस्ताव खास दूतामार्फत शासन दरबारी

युद्धपातळीवर काम करण्याची आयुक्तांची ग्वाही

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

सिटीबस सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या शासनाकडून मिळाव्यात यासाठी महापालिकेचा खास दूत उद्या मंगळवारी मुंबईला शासन दरबारी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली. परवानग्या मिळवण्याचे काम युद्धपातळीवर करून पर्यावरण दिनी सिटीबस सेवा सुरू करण्याची ग्वाही देखील त्यांनी दिली.

खासगीकरणातून सिटीबस सेवा सुरू करण्यासाठी सोमवारी मुगळीकर यांच्या उपस्थितीत महापालिकेत बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेचे शहर अभियंता सय्यद सिकंदर अली यांच्यासह एसटी महामंडळाचे अधिकारी, खासगी संस्थेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीच्या संदर्भात माहिती देताना मुगळीकर म्हणाले, ‘खासगी संस्थेने सिटीबस चालवण्यासाठीचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यात त्यांनी बरेच मुद्दे मांडले आहेत. काही मुद्दे शासनाशी संबंधित आहेत, तर काही मुद्दे महापालिकेशी संबंधित आहेत. आरटीओचा कर, रॉयल्टी यासह राज्य शासनाचे अन्य काही कर माफ करण्याबद्दलचे मुद्दे शासनाशी निगडीत आहेत. ज्येष्ठ नागरिक व विद्यार्थ्यांना द्यावयाची सवलत, पार्किंगसाठीची जागा, पाण्याची व्यवस्था आदी मुद्दे महापालिकेशी निगडीत आहेत. शासनाशी निगडीत असलेले मुद्दे एकत्रित करून त्याचा प्रस्ताव उद्याच खास दुताच्या माध्यमातून शासनाला पाठवण्यात येणार आहे. महापालिका स्वतः सिटीबस चालवणार नसल्यामुळे खासगीकरणातून सिटीबस चालवण्यासाठी शासनाच्या परिवहन खात्याची परवानगी गरजेची आहे. त्याचाही प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. शासनाकडून परवानग्या मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जाणार आहेत.

जागतिक पर्यावरण दिनी (५ जून) सिटीबस सेवा सुरू व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. या दिवसापर्यंत शासनाची परवानगी प्राप्त झाली नाही तर शासनाच्या परवानगीच्या आधीन राहून सिटीबस सेवा सुरू करावी असा विचार आम्ही करीत आहोत, असे मुगळीकर म्हणाले. एसटी महामंडळाने दोन दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, असा उल्लेख त्यांनी केला.


महापालिका फक्त लायसन्स देणार
खासगीकरणातून सिटीबस चालवण्यासाठी महापालिका खासगी संस्थेला फक्त लायसन्स देणार आहे, असे आयुक्त डी.एम. मुगळीकर म्हणाले. त्या संस्थेला अद्ययावत पद्धतीने बसेस तयार करून घ्याव्या लागतील, दोन्हीही बाजुने अद्ययावत पद्धतीचे दरवाजे तयार करावे लागतील, याची कल्पना त्या संस्थेच्या संचालकांना दिली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ लातूर पालिकेवर भाजपचे वर्चस्व

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
लातूर पालिकेच्या महापौरपदी भाजपचे सुरेश पवार तर उपमहापौरपदी देवीदास काळे विजयी झाले. या दोघांनाही प्रत्येकी ३६ मते मिळाली तर काँग्रेसच्या उमेदवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकांनी साथ दिल्यामुळे ३४ मते मिळाली. पीठासीन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी या दोघांची निवड घोषीत केली. आमदार अमित देशमुख यांनी आम्ही फोडाफोडीचे राजकारण करणार नाहीत हे स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाची साथ घेत स्थायी समितीची एक जादा जागा मिळवली.
सोमवारी झालेल्या विशेष बैठकीत सभागृह नेत्याचे नाव घोषीत करण्याची मागणी करत विरोधी पक्षनेते अॅड दीपक सूळ, अशोक गोविंदपूरकर, विक्रांत गोजमगुंडे यांनी जोरदार मागणी करून भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. दीपक सूळ यांनी तर डायसवर चढून घोषणाबाजी केली. उपमहापौर देवीदास काळे यांनी पक्षनेतृत्वाशी संपर्क साधून अखेर तो विषय मार्गी लावला. आणि भाजपचे गटनेते अॅड. शैलेश गोजमगुंडे हेच सभागृह नेते असल्याचे पत्र घेऊन त्यांची निवड महापौराला घोषीत करण्यास भाग पाडले. या प्रश्नावर आयुक्त म्हणून पिठासीन अधिकारी असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियम ही वाचून दाखवले. परंतु, त्याचा उपयोग झाला नाही. सभागृहात गोंधळ करून पुढील वाटचाल कशी असेल याची चुणूक काँग्रेसने दाखवून दिली.
या बैठकीतच महापालिकेतील पाच स्वीकृत सदस्यांचीही निवड करण्यात आली. भाजपतर्फे प्रकाश पाठक, गुरुनाथ मगे, अनंत गायकवाड तर काँग्रेसच्यावतीने पुनीत पाटील आणि चाँदपाशा घावटी यांचे नावे देण्यात आल्याने त्यास सभागृहाने संमती दिली. नियुक्त सदस्यांचे पिठासीन अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.
स्थायी समितीमध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला येणारी एक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजा मणियार यांना देण्यात आली. शिल्लक सात जागेवर विक्रांत गोजमगुंडे, पप्पु देशमुख, अशोक गोविंदपूरकर, रविशंकर जाधव, अहमदखान पठाण, सचिन बंडापल्ले, युनुस मोमीन, यांचा समावेश आहे. भाजपने अॅड. शैलेश गोजमगुंडे, शैलेश स्वामी, दीपा गिते, शितल मालू, नितीन वाघमारे, विशाल जाधव, संजय रंदाळे, अजय कोकाटे यांना संधी दिली. यासर्व प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, सभापती देशमुख, जिल्हा अध्यक्ष नागनाथ निडवदे, निरीक्षक मनोज पांगारकर आदि पालिकेत ठाण मांडून बसले होते. पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर दुरध्वनीवरून सर्व नियंत्रण करीत होते.

‘पालिकेचा कारभार सर्वांना सोबत घेऊन’
महापालिकेच्या बाहेर भाजपच्या सदस्यांनी गुलाल उधळून आनंदोत्सव साजरा केला. पत्रकारांशी बोलताना महापौर सुरेश पवार म्हणाले, ‘लातूर शहरात पाणी, कचरा हे विषय तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पालिकेचा कारभार सर्वांना सोबत घेऊन पारदर्शीपणे केला जाईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलगुरू हटाव, विद्यापीठ बचाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
साई इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या कॉपी प्रकरणात संस्थाचालक व संबंधितांवर कठोर कारवाई न करता केवळ परीक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या. विद्यापीठ प्रशासन संस्थाचालकाला अभय देत असल्याचा आरोप करीत त्वरित कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केली आहे. याबाबत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना मंगळवारी संघटनेने निवेदन दिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न साई इंजिनिअरिंग कॉलेजमधील गैरप्रकारातील दोषी संस्थाचालक, प्राचार्य, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांवर विद्यापीठ प्रशासनाने आतापर्यंत एकही कारवाई केली नाही. पोलिस प्रशासनानेच कारवाया केल्या आहेत. हा प्रकार फक्त साई कॉलेजचा नसून कोहिनूर कॉलेज खुलताबाद, पद्मावती बी. एड. कॉलेज वैजापूर येथील गैरप्रकारांबाबतही कारवाई झाली नाही असे संघटनेने म्हटले आहे. सर्व दोषींवर कडक कारवाई करावी आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी संघटेने केली आहे. निवेदनावर अक्षय पाटील, अमोल दांडगे, मयूर सोनवणे यांची स्वाक्षरी आहे. संस्थेची संलग्नता काढण्याची प्रक्रिया कुठपर्यंत आली, ब्लॅकलिस्ट घोषणेचे काय झाले, संबंधित संस्थाचालक माजी सिनेट सदस्याचा नातेवाईक असल्याने कारवाईला हेतुपुरस्सर दिरंगाई होत आहे का, विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यार्थी शिकत असलेल्या क्षेत्राच्या परीक्षा विभागात त्यांच्या पालकांना महत्त्वाच्या पदावर काम करण्याचा अधिकार नसतो. अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक अभियांत्रिकी विभागात कुणाच्या आशिर्वादाने कार्यरत आहे असा सवाल संघटनेने निवेदनात केला आहे.

सुभेदारीत झाली बैठक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात विविध कारणांनी विद्यापीठाची बदनामी झाली आहे. साई कॉलेजच्या कॉपी प्रकरणाने हा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सुभेदारी गेस्ट हाउस येथे मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. २९ मे रोजी विभागीय आयुक्तालय येथे ‘कुलगुरू हटाव, विद्यापीठ बचाव’ आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला पंडितभाई नवगिरे, दिनकर ओंकार, प्रा. ऋषिकेश कांबळे, प्रा. देवानंद वानखेडे, अक्षय पाटील, मयूर सोनवणे आदी उपस्थित होते, असे अमोल दांडगे यांनी पत्रकान्वये कळवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हेलिकॉप्टरमधून पहा वेरूळ, म्हैसमाळ, खुलताबाद, शुलीभंजन

$
0
0

हेलिकॉप्टरमधून पहा वेरूळ, म्हैसमाळ, खुलताबाद, शुलीभंजन

एमटीडीसीचा ‘पवनहंस’ बरोबर करार, सप्टेंबरपासून सुरू होणार सेवा

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

औरंगाबाद शहर व परिसरात येणाऱ्या देशी - विदेशी पर्यटकांना आता हेलिकॉप्टरमधून वेरूळसह म्हैसमाळ, खुलताबाद, शुलीभंजनचा निसर्गरम्य नजारा पाहण्याची पर्वणी मिळणार आहे. पर्यटकांसाठीची हेलिकॉप्टरसेवा सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू केली जाणार असून त्यासाठी एमटीडीसीने केंद्र सरकारच्या ‘पवनहंस’ या कंपनीबरोबर करार केला आहे.

पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी एमटीडीसीने गेल्या काही महिन्यापासून कंबर कसली आहे. योग्य पद्धतीने पर्यटन स्थळांचा विकास केला तर पर्यटकांची संख्या देखील वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्याच दृष्टीकोनातून पर्यटकांना विविध सोईसुविधा मिळवून देण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग हेलिकॉप्टर सेवेचा असल्याची माहिती एमटीडीसीचे प्रादेशिक व्यवस्थापक अण्णासाहेब शिंदे यांनी दिली.

पर्यटकांना १५ ते २० मिनिटे हेलिकॉप्टरची सफर घडवून आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी वेरूळ लेणीच्या परिसरात हेलिपॅड तयार करण्यात आला आहे. पर्यटकांना घेऊन वेरुळ येथून हेलिकॉप्टर उड्डाण करेल. वेरुळ लेणी व घृष्णेश्वर मंदिराच्या परिसराचे आकाशातून अवलोकन केल्यावर हेलिकॉप्टर म्हैसमाळकडे झेप घेणार आहे. म्हैसमाळच्या नंतर खुलताबाद, दौलताबादचा किल्ला आणि शुलीभंजनचा परिसर पर्यटकांना दाखवून हेलिकॉप्टर पुन्हा हेलिपॅडवर उतरणार आहे. केंद्र सरकारची ‘पवनहंस’ ही हेलिकॉप्टर सेवा पुरवणारी कंपनी यासाठी काम करणार आहे. या कंपनीबरोबर एमटीडीसीने करार केला आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून ही कंपनी पर्यटकांच्या सेवेत वेरुळला दाखल होईल, असे शिंदे म्हणाले. एका पर्यटकाला एकावेळी हेलिकॉप्टरची सफर करण्यासाठी दोन ते अडिच हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. शुल्काची रक्कम किती असावी याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत केला जाणार आहे.

हेलिकॉप्टर सेवेबरोबरच वेरुळ लेणीच्या परिसरात बॅटरी ऑपरेटेड बसेस सुरू करण्याचा प्रस्ताव देखील एमटीडीसीने तयार केला आहे. बॅटरी ऑपरेटेड बसेससाठी लागणारा मार्ग तयार करण्याचे काम सध्या केले जात आहे. हे काम सुरू असतानाच दहा बसेसचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. वेरूळ लेणी परिसरातील भेट केंद्रापासून लेणीपर्यंत या बसेस धावतील. या बसेसमुळे ध्वनी व वायूचे प्रदूषण टळू शकेल असा दावा केला जात आहे.

हेलिकॉप्टर सेवेची ठळक वैशिष्ट्ये


पवनहंस ही शासनाची कंपनी हेलिकॉप्टर सेवा देणार

१५ ते २० मिनीटांची असणार हेलिकॉप्टर राइड

वेरुळसह म्हैसमाळ, खुलताबाद, दौलताबाद, शुलीभंजनचा परिसर पर्यटकांना आकाशातून पाहता येणार

एका व्यक्तीसाठी एकावेळी दोन ते अडिच हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव

हेलीकॉप्टर सेवेमुळे पर्यटकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याचा दावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाबासाहेबांच्या स्मरणार्थ आंतरराष्ट्रीय स्मारक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ दोन एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय स्मारक उभारले जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील बॉटनिकल गार्डनमध्ये ही वास्तू साकारण्यात येईल. सध्या प्रकल्पासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय स्मारक आकारास येईल,’ अशी माहिती कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी दिली. विद्यापीठात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
जगभरातील अभ्यासक, संशोधक आणि पर्यटकांना आकर्षित करणारे स्मारक उभारण्याचे नियोजन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीचे औचित्य साधून मागील वर्षी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी आंतरराष्ट्रीय स्मारकाची घोषणा केली होती. स्मारकाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर कुलगुरूंनी मंगळवारी सविस्तर माहिती दिली. बॉटनिकल गार्डनमध्ये आंबेडकरांचा पुतळा आहे. या पुतळ्याच्या मागील बाजूस दोन एकर जागेवर इंटरनॅशनल मेमोरियल तयार केले जाणार आहे. ‘डोम’ पद्धतीचे स्मारक सर्वांना आकर्षित करणारे ठरणार आहे. सांची स्तूप, दीक्षाभूमी, गुलबर्गा, वेरूळ लेणी या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन बौद्ध स्थापत्यशैलीची पाहणी केली. या शैलीनुसार स्मारक निर्मितीचा निर्णय घेतला असे डॉ. चोपडे म्हणाले. विद्यापीठ निधीतून ३ कोटी आणि राज्य सरकारचे १ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. संपूर्ण कामासाठी किमान ८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या निधीसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती चोपडे यांनी दिली.
स्मारकाचा आराखडा प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अजय कुलकर्णी यांनी तयार केला आहे. ‘दुसऱ्या शतकापासून मराठवाड्याने स्थापत्यशैलीचा सुंदर वारसा जपला आहे. या धर्तीवर आंतरराष्ट्रीय स्मारक वेगळे ठरणार आहे. सांची येथील घुमटाच्या शैलीनुसार डोम आहे. अशोकस्तंभ व आठ फुटाचे अशोकचक्र परिसरात राहणार आहे. संपूर्ण परिसर सुंदर असल्याने स्मारक अधिक उठावदार दिसेल,’ असे कुलकर्णी यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे, परीक्षा नियंत्रक डॉ. राजेश रगडे उपस्थित होते.

संशोधन केंद्राची घोषणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल मेमोरियलप्रमाणेच आंबेडकरांच्या नावाने संशोधन केंद्र व आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय उभारण्यात येणार आहे. खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी संशोधन केंद्रासाठी ५ कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. तर ग्रंथालयात जगभरातील पुस्तके उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. आंबेडकरांच्या एकूण जीवन व साहित्यावर संशोधनाचे काम ग्रंथालय व केंद्रात चालणार आहे. बाबासाहेबांचे साहित्य एकाच छताखाली उपलब्ध करणारे हे एकमेव ग्रंथालय असेल, असा दावा कुलगुरुंनी केला आहे.

टेंडर कधी निघणार?
एक वर्षांपासून आंबेडकर स्मारकाची चर्चा असली तरी शासकीय मंजुरीअभावी रेंगाळले होते. दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे विद्यापीठ प्रशासनाचे नियोजन आहे. ई-टेंडर लवकरच काढून पायाभरणीचा कार्यक्रम घेण्यात येईल असे कुलगुरुंनी सांगितले, पण किती दिवसात ई-टेंडर निघणार व इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होणार याचे पुरेसे नियोजन झालेला नाही. विद्यापीठात बाबासाहेबांच्या पुतळा परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी ४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

स्मारकाची वैशिष्ट्ये
- जागा ः ०२ एकर
- निधी ः ०८ कोटी
- बौद्ध स्थापत्यशैलीची प्रतिकृती
- आंबेडकरांच्या जीवनाशी संबंधित दालने
- जगभरातील अभ्यासकांसाठी दालन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कारप्रकरणी तरुणाला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
खुलताबाद येथील गेस्ट हाउस परिसरात औरंगाबाद येथील एका तरुणीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी शेख इरफान (वय २०, रा. औरंगाबाद) याला अटक केली. ही घटना २२ एप्रिल रोजी घडली होती.
शेख इरफान याने २२ एप्रिल रोजी खुलताबाद येथील गेस्ट हाऊस परिसरात एका अविवाहित तरुणीला येथे तरुणीला आणले होते. जीवे मारण्याची धमकी तिच्यावर बलात्कार केला. इरफानने तरुणीच्या घरी जाऊन तिच्या आईला शिवीगाळ केली. त्यामुळे या तरुणीने औरंगाबाद येथील सातारा पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेली. पण, घटना खुलताबाद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील असल्याने फिर्याद देण्यासाठी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात पाठवण्यात आले. तिच्या फिर्यादीवरून शेख इरफान याच्या विरुद्ध कलम ३७६ (१), ५०६ भादंविप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक अनिलकुमार बेंद्रे हे तपास करीत आहेत.

पंचांसाठी पत्र

घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यासाठी शासकीय पंचाची आवश्यकता असते. पोलिसांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी खुलताबाद यांच्या कार्यालयात पत्र दिले असता तेथे कोणीही अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नव्हता. अखेर पोलिस उपनिरीक्षक अनिलकुमार बेंद्रे यांनी तहसीलदारांना पत्र देऊन दोन शासकीय दोन पंच तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तारांचे घर्षण होऊन पेंडगावमध्ये आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील पेंडगाव (आळंद) येथे लोंबकळलेल्या विद्युत तारांचे घर्षण होऊन ठिणगी पडल्यानेे जनावरांचा चारा, ठिबक सिंचन संच, रासायनिक खते, शेती उपयोगी अवजारे जाळून खाक झाले. ही घटना सोमवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास घडली. या आगीत अंदाजे साडेसहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
पेंडगाव (आळंद) येथील खंडू परभत डकले, रघुनाथ परभत डकले, कचरू परभत डकले, बाबुराव परभत डकले याच्या गट नंबर ३५ येथील शेतामध्ये बखार व गुरांचा गोठा आहे. त्या ठिकाणी सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास जोराचा वारा सुटल्याने विद्युत तारांचे घर्षण होऊन ठिणगी पडली. त्यामुळे ठिबक सिंचन संच, रासायनिक खते, पीयूसी पाइप, शेणखत, चारा, पत्रे आणि कृषी अवजारे जळून खाक झाले. या घटनेत खंडू परभत डकले यांचे एक लाख ६० हजार रुपये, रघुनाथ परभत डकले यांचे एक लाख ६५ हजार, कचरू परभत डकले यांचे एक लाख ६० हजार, बाबुराव परभत डकले यांचे एक लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाले.
शेतमाल ठेवण्यासाठी चारही भावांची एकत्रित बखार येथे आहे. त्यातच रासायनिक खते व इतर साहित्य ठेवलेले होते. विद्युत तारेचे घर्षण होऊन ठिणगी चारा कुट्टीवर पडली व चाऱ्यानेही पेट घेतला. यावेळी डकले बंधु गावात होते व घटनास्थळी कोणीच नव्हते. शेजारच्या शेतकऱ्यांनी धाव घेऊन आग विझवली. दरम्यान, मंगळवारी तलाठी तनुजा जगताप यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. यावेळी बाबुराव डकले, महिपत व्यवहारे, कचरू वाढेकर, पंडितराव व्यवहारे, रोहिदास डकले, नारायण व्यवहारे, महादू डकले यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी मार्गविरुद्ध वैजापुरात मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, समृद्धी महामार्ग विरोधी कृती समिती व लालबावटा शेतमजूर युनियनतर्फे सोमवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास भाकपचे जिल्हा सचिव प्रा. राम बाहेती यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून मोर्चास प्रारंभ झाला. समृद्धी महामार्ग रद्द करा, खासगी वाटाघाटी रद्द करा, भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करा, नांदूर मधमेश्वरच्या चाऱ्या व पोटचाऱ्याचे पैसे अदा करा, पूर्वी संपादित केलेल्या जमीनीचा मोबदला द्या, आदी मागण्या करण्यात आल्या. उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदीपान सानप यांना मोर्चाची पूर्वकल्पना असतानाही ते कार्यालयात उपलब्ध नसल्याबद्दल त्यांचा निषेध करण्यात आला. पेशकार खाडे यांनी मोर्चेकऱ्यां समोरे जाऊन निवेदन स्वीकारले. खासगी वाटाघाटीने जमीन देण्यास हरकत नोंदवण्यासाठी नमुना नंबर चारची मागणी सर्व मोर्चेकऱ्यांनी केली असता प्रथम कार्यालयाने टाळाटाळ केली, मात्र संतप्त शेतकऱ्यांनी व भाकप कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले व एसडीओ कार्यालय परिसरातच सभाही सुरू केली. यावेळी राम बाहेती, भाऊसाहेब शिंदे, कैलाश कांबळे, कांतीलाल शेजूळ, अॅड. अयास शेख, शेखर देशमुख, पारसनाथ कोल्हे, नानासाहेब रोठे आदींची भाषणे झाली. शेवटी सर्वांना प्रशासनाकडून नमुना नंबर चारचे अर्ज देण्यात आले. भाकप व किसान सभा कार्यकर्त्यांनी सुमारे १५० जणांना हरकतीचे फार्म भरण्यासाठी मदत केली. संध्याकाळी चार वाजता हे सर्व अर्ज सादर करून त्याची पावती घेतल्यावरच आंदोलनाची सांगता झाली. सुखदेव जाधव, विठ्ठल आघाडे, किशोर बिऱ्हारे, भगवान देशमुख, नंदू राजपूत, रवींद्र देशमुख, नामदेव दुधाट, सुनील शेलार, राजू निर्मळ आदींसह सुमारे २०० शेतकरी सहभागी झाले होते.

फॉर्म देण्यास टाळाटाळ
खासगी वाटाघाटीने जमीन देण्यास हरकत नोंदवण्यासाठी नमुना नंबर चारची मागणी सर्व मोर्चेकऱ्यांनी केली असता प्रथम कार्यालयाने टाळाटाळ केली, मात्र संतप्त शेतकऱ्यांनी व भाकप कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. प्रशासनाकडून अर्ज घेऊन १५० हरकती दाखल करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images