नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कारवाई; शाळांना शिक्षण विभागाचा इशारा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षण विभागांच्या सूचनांना डावलून १५ जूनच्या आत शाळांनी प्रवेश दिल्यास अशा शाळांवर तात्काळ कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचना शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. अनेक इंग्रजी शाळा शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया राबवितात, ज्यामुळे पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांची धावपळ उडते.
शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळांनी प्रवेश देऊ नयेत असे सूचना आहेत. असे असताना अनेक शाळा नियमांना केराची टोपली दाखवित सर्रास प्रवेश प्रक्रिया राबवितात. विशेषतः इंग्रजी शाळा यात आघाडीवर असतात. वेळेपूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याने पालकांची धावपळ उडते. आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालकांना अनेक शाळांमध्ये खेट्या माराव्या लागतात. त्यात अनेक शाळांमध्ये डोनेशन, मुलाखतीचे प्रकार आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीबाबतचा आग्रह याबाबत तक्रारी येतात. यावर्षी ही अनेक तक्रारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे आल्याने, शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने शिक्षणाधिकारी, शाळा व्यवस्थापनाला सूचनापत्रक काढत अशा प्रकारचे प्रकार थांबविण्याच्या स्पष्ट सूचना केल्या आहेत. शाळांनी १५ जूनपर्यंत प्रवेशाची प्रक्रिया राबविता कामा नये, यासाठी शिक्षणाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे. शाळा नियमाला बगल देत प्रवेश प्रक्रिया राबवित असतील तर अशा शाळांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. प्रवेश प्रक्रियेपासून शैक्षणिक साहित्य, शुल्काची माहिती व्हावी या हेतूने नोटीस बोर्डबर ठळक अक्षरात शुल्क किती आहे हा फलक, पुस्तक खरेदीची सक्ती न करणे अशा सात सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासह शिक्षणाधिकारी यांनी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
शाळांची मनमानीच
शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेसह शुल्कातही शाळांमध्ये सुसूत्रता नाही. प्रवेश शुल्काची निश्चिती केल्यानंतर अनेक शाळा शिक्षण विभागाची मान्यता घेत नसल्याचे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. त्यासह आशा शाळांची माहितीच शिक्षण विभागाकडेही नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा अशा प्रकारात आघाडीवर असतात. फेब्रुवारी-मार्चमध्येच अनेक शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया राबवितात. जूनमध्ये अनेक शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर आठवडा भरातच प्रवेश फुल असल्याचे फलक लागतात. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या सूचनांनी कितपत फरक पडणार हे आगामी काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
शिक्षण विभागाच्या सूचना
कायम विना अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय व्यवस्थापनांच्या मान्यता प्राप्त शाळांनी फी निश्चिती करून त्यास पालक शिक्षक संघाची मान्यता घ्यावी, निश्चिती केलेले शुल्क शाळेच्या दर्शनी भागावर, नोटीस बोर्डवर प्रदर्शित करावे, प्रवेशासाठी देणगी, मुलाखती घेणे हे नियमाबाह्य आहे. याबाबत सर्व शाळांना जाणीव करून द्यावी, अभ्यासक्रमाच्या व्यतिरिक्त इतर पुस्तके खरेदी करण्याबाबत पालकांना सक्ती करू नये, शैक्षणिक साहित्य शाळेतून किंवा शाळेने निश्चित केलेल्या दुकानदाराकडूनच खरेदी करण्याबाबत आग्रह धरतात, त्याला प्रतिबंध करावा. विना परवानगी स्थलांतरित शाळांमध्ये पालकांनी पाल्यांना प्रवेश देऊ नये, असे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करावे, अशा शाळांवार कार्यवाही करावी, प्रवेश, डोनेशन, अधिकचे शुल्क, स्थलांतर, शैक्षणिक साहित्य याबाबत तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर उपशिक्षणाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत.
जिल्ह्यातील एकूण शाळा.. ४४२६
जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळा.....४५८
शहरातील इंग्रजी शाळा........२७५
नियमांना डावलून प्रवेश देणे, शुल्कवाढ किंवा शैक्षणिक साहित्य ठराविक ठिकाणाहूनच घेणे अशा अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यात शैक्षणिक वर्ष सुरू होते आहे. सुरुवातीपासूनच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी, चुकीचे प्रकार शाळांमध्ये होत असतील तर, अशा शाळांवर तात्काळ कारवाई करावी यासाठी आम्ही या सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर आमच्याकडे पालकांनी तक्रारी केल्यातर, त्याची दखल घेऊन संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल.
वैजनाथ खांडके,
विभागीय उपसंचालक,
शिक्षण विभाग, औरंगाबाद.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
