अनेक वसाहतींना धोक्याची घंटा
पालिकेचे मात्र दुर्लक्ष
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
भूमिगत गटार योजनेच्या कामामुळे शहरातून वाहणारे अनेक नाले तुंबले आहेत. नाल्यांच्या शेजारी असलेल्या वसाहतींसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे मानले जात आहे. ‘भूमिगत’साठी खोदलेल्या रस्त्यांची माती नाल्यांमध्ये टाकण्यात आल्यामुळे नाल्यांचे पात्र अरुंद झाले असून उंची घरांपेक्षा वाढली आहे. त्यामुळे पहिल्याच पावसात नाल्याकाठच्या घरांमध्ये हाहाकार उडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या यंत्रणेने मात्र, अद्याप याकडे लक्ष दिलेले नाही.
केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मिडीयम टाऊन्स (युआयडीएसएसएमटी) या योजने अंतर्गत संपूर्ण शहरामध्ये भूमिगत गटार योजनेचे काम केले जात आहे. शहराच्या विविध भागातून वाहणारे नाले भूमिगत करण्याची ही योजना आहे. त्यासाठी बहुतेक वसाहतींमधील ड्रेनेज लाइन बदलण्याचे काम तीन वर्षांपासून केले जात आहे. अनेक ठिकाणी नाल्यांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. नागरिकांनी घरांचे व दुकानांचे बांधकाम अनधिकृतपणे केले आहे. नाल्यांवरच्या अतिक्रमणांची संख्या मोठी असल्यामुळे अतिक्रमणे न पाडता मुख्य रस्ते खोदून त्यातून मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाइन टाकण्यात आल्या. ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करण्यात आले. खोदकाम केल्यानंतर निघालेली माती लांब नेऊन टाकण्यापेक्षा नाल्यातच टाकण्यात आली. नाल्यांमध्ये माती टाकल्यामुळे नाल्यांचे पात्र अरुंद झाले, अतिक्रमणांचे प्रमाणही वाढले. अरुंद झालेले नाल्याचे पात्र, त्यामुळे वाढलेली नाल्यांची उंची यामुळे नाल्याच्या काठी असलेल्या घरांमध्ये पावसाळ्यात पाणी शिरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महापालिका मुख्यालयाच्या शेजारून वाहणाऱ्या नूर कॉलनीच्या नाल्यामध्ये टाकण्यात आलेली मातीची भर स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे घरांपेक्षा नाल्याची उंची जास्त झाली आहे. पावसाळ्यात नाल्यातून वाहणारे या भागातील घरांमध्ये शिरणार आहे. या नाल्यातील मातीची भर काढून टाकून घरांना सुरक्षित करावे या मागणीसाठी नागरिकांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदन दिले, पण त्याची दखल अद्याप घेण्यात आली नाही. महापालिका मुख्यालयाच्या शेजारून वाहणाऱ्या नाल्याची जशी अवस्था आहे तशीच अवस्था शहानूरवाडी नाला, जयभवानीनगरचा नाला, बारुदगर नाल्याचा काही भाग, कटकटगेट परिसरातील नाल्याची झाली आहे. या नाल्यांचे पात्र देखील ‘भूमिगत’ च्या कामामुळे अरुंद झाले आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम करताना मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाइन टाकण्यात आल्या, पण त्या एकमेकांना जोडल्या नाहीत, त्यामुळे पावसाळ्यात या ड्रेनेजलाइन चोकअप होण्याची शक्यता आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून नाले भूमिगत करण्याच्या कामाचा फटका नाल्यांकाठच्या वसाहतींना बसणार असून भूमिगत गटार योजनेचे काम या वसाहतींसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.
चौकट
बहुजन विकासचे आंदोलन
महापालिका मुख्यालयाच्या शेजारून वाहणाऱ्या नूर कॉलनीच्या नाल्यातील मातीची भरती काढण्यात यावी. नाल्याच्या काठावर करण्यात आलेले अतिक्रमण हटविण्यात यावे या मागणीसाठी बहुजन विकास अभियानचे अध्यक्ष सय्यद साबेर यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी वारंवार आंदोलन केले, पण त्याची दखल महापालिकेच्या यंत्रणेने अद्याप घेतली नाही.
आयुक्तांनी समिती नेमावी
भूमिगत गटार योजनेसाठी खोदकाम केल्यावर ज्या नाल्यांमध्ये माती टाकण्यात आली व मातीमुळे ज्या नाल्यांचे पात्र अरुंद झाले व उंची वाढली त्या नाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी. नाल्यांची उंची वाढल्यामुळे पावसाळ्यात नाल्याकाठची अनेक घरे पाण्याखाली जाणार आहेत ही बाब लक्षात घेवून अपत्ती व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून नाल्यांचे सर्वेक्षणाचे, नाल्याची रुंदी वाढवून पात्र मोठे करण्याचे काम आयुक्तांनी युद्धपातळीवर करून घेतले पाहीजे. नाला विभागासाठी स्वतंत्र अभियंत्यांची नियुक्ती करावी.
राजेंद्र दाते पाटील, समाजिक कार्यकर्ते
निकषानुसार काम झाले नाही
भूमिगत गटार योजनेचे काम निकषानुसार झाले नाही. खोदकाम केल्यावर निघालेला मलबा उचलून दूसरीकडे नेऊन टाकण्यासाठी एकूणच कामामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. ३३६.७६ रुपये प्रति क्युबिक मीटर असा हा दर आहे. मलबा वाहून नेण्यासाठी तरतूद केलेली असताना तो वाहून न नेता नजिकच्या नाल्यांमध्ये टाकण्यात आला. त्यामुळे पावसाळ्यात नाल्या काठच्या घरांमध्येच पाणी जाईल असे नाही तर आजूबाजूच्या वसाहती देखील बाधीत होतील. पावसाळ्याच्या तोंडावर आयुक्तांनी याची दखल घ्यावी व योग्यप्रकारे काम करून घ्यावे.
समीर राजूरकर, माजी नगरसेवक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
