१२ कोटी प्रौढ, २५ लाख मुलांकडून रोज तंबाखुचे सेवन, तरीही बाल न्याय कायद्यात शिक्षा शून्य
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तंबाखुमुळे जगभरात दरवर्षी ७० लाख व्यक्तींचा, तर देशामध्ये ८ लाखांवर व्यक्तींचा मृत्यू होतो. देशातील तब्बल एक तृतियांश व्यक्तींना तंबाखुचे व्यसन आहे. देशातील २५ लाख मुले, तर १२ कोटी प्रौढ जनता दररोज तंबाखुचे सेवन करते. तसेच १३ ते १५ वर्षातील २० टक्के मुले तंबाखुने व्यसनाधीन आहे. अशी सगळी भयावह स्थिती असतानाही जवळजवळ प्रत्येक टपरीवर गुटखा मिळतो. अगदी शाळा-कॉलेजजवळ असतानाही टपऱ्यांवर सर्रास गुटखा मिळतो आणि दोन पुड्या एकत्र करुन गुटख्याचा ‘आस्वाद’ घेणारेही जिथे-तिथे दिसतात. तरीही कुठलीही कारवाई होत नाही. त्याचवेळी अल्पवयीन मुलांना तंबाखू-अंमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एक लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा लागू होऊन सव्वावर्ष लोटले असले तरी या कायद्याअंतर्गत राज्यामध्ये एकालाही शिक्षा झाली नसल्याचे पुरते स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक तंबाखुविरोधी दिनानिमित्त ही स्थिती दिवसेंदिवस आणखी गंभीर होत आहे; परंतु कडक कायदे असूनही त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे वारंवार स्पष्ट होत आहे. धक्कादायक म्हणजे तंबाखुमुळे होणाऱ्या आजारांवरील उपचारासाठी दरवर्षी एक लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याचे खुद्द केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही कठोर पावले उचलली जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि त्यामुळेच ‘टोबॅको-ए थ्रेट टू डेव्हलपमेंट’ अशी यंदाच्या जागतिक तंबाखुविरोधी दिनाची संकल्पना आहे.
शहरातील शासकीय दंत महाविद्यालयातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. शिरीष खेडगीकर म्हणाले, असांसर्गिक रोगांमध्ये तंबाखुमुळे होणारे मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर व अतिशय चिंताजनक आहेत. तंबाखुमुळे हृदयांचे तसेच फुफ्फुसांचेही अनेक विकार होतात. तंबाखुमुळे दरवर्षी ७० लाख लोक मृत्युमुखी पडतात आणि यामध्ये ३० वर्षांवरील व्यक्तींचे प्रमाण १२ टक्के आहे. तंबाखुजन्य आजारांमुळे व्यक्तीची एकूणच उत्पादनक्षमताही कमी होते. एका सर्व्हेनुसार तंबाखुमुळे देशातील सव्वादोन कोटी जनता विपन्नावस्थेत आहे व तरीदेखील अशा व्यक्ती त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम व्यसनावर खर्च करते. त्यामुळे अशा व्यसनाधीन व्यक्ती कुटुंबाला आरोग्य-शिक्षण-किमान सोयी-सुविधा देऊ शकत नाही व पर्यायाने कुटुंबाचे अपरिमित नुकसान होते. तंबाखुच्या शेतात काम करणाऱ्या १४ टक्के महिला-मुली व्यसनाधीन होतात, असेही दिसून येते. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघातील सदस्य देशांनी तंबाखुविरोधी कायद्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी. शाश्वत विकासासाठी वैयक्तिक व व्यापक प्रमाणात समुपदेशन-प्रबोधन करावे, असेही आवाहन यंदा करण्यात आल्याचे डॉ. खेडगीकर यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
१५ वर्षांच्या कर्करुग्णावरही उपचार
तंबाखु-गुटख्यामुळे मागच्या वर्षभरात १५ ते १७ वयोगटातील किमान तीन-चार कर्क रुग्णावर उपचार करण्याची वेळ आली. गुटख्यामुळेच २७ ते ४० वयातील कर्करुग्ण महिन्याला एक-दोन केसेस हमखास असतात. अलीकडे ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटस्’चाही ट्रेंड वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘इलेक्ट्रॉनिक सिगारेटस्’चे दुष्परिणाम नसल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचेही अनेक दुष्परिणाम असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे कॅन्सर सर्जन डॉ. राजेश सावजी म्हणाले.
‘बाल न्याय’अंतर्गत शिक्षा नाही
बाल न्याय (निगा आणि संरक्षण) कायदा १५ जानेवारी २०१६ रोजी लागू झाला. या नवीन कायद्याच्या कलम ७७ अन्वये अल्पवयीनांना अंमली पदार्थ, बिडी-सिगारेट, दारू, सायकोट्रॉपिक औषधे आणि एकूणच तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या कायद्याअंतर्गत सव्वा वर्षांत एकही शिक्षा झाली नसल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
आतापर्यंत बाल न्याय कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाली नसली तरी राज्यामध्ये गुटख्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई झालेली आहे, होत आहे.
– डॉ. हर्षवर्धन कांबळे, आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
