न्यायहक्कासाठी लढा
संपासाठी कोणत्याही पक्ष किंवा संघटनेने पुढाकार घेतला नव्हता, तर शेतकऱ्यांनी स्वंयस्फूर्तीने हा लढा पुकारला आहे. त्याला विविध पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. आंदोलन हे निर्णायक ठरावे, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी संघटनांची मूठ किसान क्रांती समितीखाली बांधण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेले हे आंदोलन आहे. संपूर्ण कर्जमाफी उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा एवढा भाव शेतमालाला मिळला पाहिजे, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करावयात यासह इतर न्याय मागण्यांसाठी बळीराजा रस्त्यावर उतरला आहे. तसेही शेतकरी रोज मरत आहेत, त्यामुळे दररोज मरण्यापेक्षा न्यायहक्कासाठी शेवट्याच्या क्षणांपर्यंत लढण्याचा आमचा निर्धार कायम आहे. आपला देश हा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. मग, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय तातडीने का होता नाही, हेच कळत नाही.
- विजय काकडे पाटील, राज्य समनव्यक, किसान क्रांती
निर्णायक लढा
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येस सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. शेतीमालाला भाव नाही, कर्जबाजारीपणा यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. रोज मरण्यापेक्षा न्यायहक्कासाठी एक निर्णायक लढा आता उभारला गेला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलविले, पण त्यात काँग्रेस आघाडी सरकारपेक्षा भाजप सरकारने काय केले, यांचीच तुलना करण्यात धन्यता मानली. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न कसे सुटतील, याकडे दुर्लक्ष केले आहे. कर्जमाफीच्या बाजुने असल्याचे ते सांगतात. पण, कर्जमाफीची वेळ अजून आली नाही, असेही ते म्हणतात. अजून किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या कराव्यात ? आता बस्स झाले. न्यायहक्कासाठी शेतकरी पेटून उठला आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. संप काळात शेतकरी शेतातील कामे नेहमीप्रमाणे करतील पण, भाजीपाला, दूध यांचा पुरवठा मुंबईसह अन्य महानगरात केला जाणार नाही. पूर्ण रसद तोडली जाईल. तालुक्यात किंवा शहरात आठवडीबाजार भरणार नाही. बाजार समितीतही माल पाठविला जाणार नाही. शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने या लढ्यात सहभागी होत असून इतर राज्यातून येणारा मालही महानगरापर्यंत जाऊ देणार नाही. शेतकरी रस्त्यावर उतरणार असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, शासनाला जाग येण्यासाठी नागरिकांनी पाठिंबा द्यावा. संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण, त्यास आता कुणीही जुमनणार नाही. अनेक योजना फसव्या आहेत. शेतकऱ्यांना सांगितले तूर घ्या, त्यांनी तूर घेतली, पण उत्पादन झाल्यावर शेतकऱ्यांचीच तूर शासन घेत नाही. शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय केव्हा घेणार हाच प्रश्न आहे. आतापर्यंत खूप चर्चा झाल्या, अर्ज विनंत्या केल्या. आता फक्त शेतकरी स्वतःसाठी पिकविणार आणि खाणार, अशी भूमिका घेण्यास शासन भाग पाडत आहे. त्यामुळेच आत्महत्या बंद करून हक्कासाठी लढण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. त्यास विविध स्तरातून पाठिंबा मिळत असून नागरिकांनीही पाठिंबा देत शासनावर दबाब निर्माण करावा.
- जयाजी सूर्यवंशी, किसान क्रांती
शेतकऱ्यांना न्याय केव्हा मिळणार
शिवसेनेची भूमिका ही सरकार विरोधी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बाजुने आहे. शेतकऱ्यांनी न्यायहक्कासाठी संप पुकारला. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी हवी, उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा एवढा भाव शेतमालाला द्या, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासह अन्य मागण्या त्यांनी केल्या आहेत. या सर्व मागण्या रास्त आहेत. या संपाला शिवसेनेचा नैतिक पाठिंबा आहे. एखादा वाहन उत्पादक असो की मोबाइल उत्पादक त्या कंपनी मालकास त्यांनी निर्मिती केलेल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आहे. पण, कबाडकष्ट करून शेतीमाल पिकवणाऱ्या बळीराजाला त्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. आकडेवारीचा खेळ करून शेतकऱ्यांना खूप काही दिले, असे भासविण्याचा केवलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. अनेक योजना या सरसकट फसव्या आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही त्यापैकी एक फसवी योजना आहे. भाजप शेततळ्यास ५० हजार रुपये देते, तर काँग्रेस राजवटीत एक लाख रुपये दिले जात होते. नऊ हजार शेततळ्यांचे लक्ष्य असताना अडीच हजारांचा पल्ला का गाठला गेला. याचा विचार भाजपाने करावा. ठिंबक सिंचनाचे अनुदान अद्यापही अनेकांना मिळाले नाही. भाजप राज्यकर्त्यांची शेतकरीभिमुख भूमिका नाही, हेच दिसून येते. जाऊन पाहा जिल्हा बँकेत पीकविमा मिळतो का, केवळ मताचे गणित केले जात आहे. शेतकरी हिताचे गणित करण्याचा विसर भाजपला पडला आहे.
- अंबादास दानवे, जिल्हा प्रमुख,शिवसेना
शेतकऱ्यांना हवा न्याय
हे आंदोलन काही कोण्या एका पक्ष, संघटनेचे नाही. हे तमाम शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे. रोज रोज ज्या प्रश्नांमुळे बळीराजा भरडला जात आहे, त्यातून सुटका करण्यासाठी त्यांनी हा लढा पुकारलेला आहे. सरकारच्या जाचाला शेतकरी कंटाळल्याने त्याने संपाचे हत्यार उपसले आहे. या लढ्यास आमचा पाठिंबा आहे. शासनाने सांगितले तुरीचे उत्पादन घ्या. शेतकऱ्यांनी त्यास भरघोस पाठिंबा देत उत्पादन घेतले. पण, काय पदरात पडले. उलट शासनाच्या धोरणामुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला. यासह अन्य प्रश्नांवर मुख्यमंत्री म्हणतात अभ्यास सुरू आहे. किती दिवस असाच अभ्यास सुरू राहणार. काय पिकविता, यापेक्षा जे उत्पादन घेतले, त्यास काय भाव दिला गेला, हे महत्त्वाचे आहे.
- जयश्री पाटील, शेतकरी संघटना
शासन शेतकऱ्यांच्या बाजुनेच
सरकारची भूमिका ही शेतकऱ्यांच्या हिताचीच आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्याच बाजुने असून त्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आखण्यात आल्या आहेत. संप पुकारून शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नये. या संपात छोटे शेतकरी भरडले जातील. चर्चेतूनच मार्ग निघातो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागील पंधरा वर्षांच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे जे निर्णय घेतले असतील, पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त निर्णय ही गेल्या अडीच वर्षात आम्ही घेतले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकारण होता कामा नये. गेल्या अडीच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारने शेती व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ५० हजार कोटीची गुंतवणूक केली आहे. ही एक ऐतिहासिक गुंतवणूक आहे. पाणी, वीज, चांगली बाजारपेठ यासह अन्य पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी, शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या घाईत जाणार नाही, त्याची प्रगती झाली पाहिजे, श्वावत शेतीसाठी, शासन प्रयत्न करत आहेत. विविध योजना अधिक गतीने राबविल्या गेल्या पाहिजे, यासाठी सरकारच्या मागे लागले पाहिजे. पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने खास उपाय योजना केल्या आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत ४ हजार ६०० कोटी रुपयांचा पीकविमा होता, तर गेल्या अडीच वर्षात ६ हजार ७३९ कोटी रुपयांचा विमा काढण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे दिले जात आहे. केवळ विरोधाला विरोध ही भूमिका योग्य नाही.
- शिरीष बोराळकर, प्रदेश प्रवक्ते, भाजप
सरकार शेतकरी विरोधी
भाजप सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी बाकावर होते, त्यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्यांची अंमलबजावणी जर आता तातडीने केली तर शेतकऱ्यांचे कल्याण होईल. पण, तेव्हा ते जे काही बोलत होते, त्यांची अंमलबजावणी काही होताना दिसत नाही. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना फसवी आहे. ठिंबक सिंचन अनुदान योजनाही तशीच. अर्जासाठी एकाच महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम या सरकारने सुरू केले आहेत. त्यामुळे बळीराजा त्रस्त झाला असून त्यामुळेच त्याने आता न्यायहक्कासाठी उठाव करत संपाचे हत्यार उपसले. ही एक चांगली बाब आहे. तूर खरेदीचे काय झाले. ग्रेड प्रमाणे खरेदी झाली असती तर शेतकऱ्यांच्या हिताचे झाले असते. पण, तशी इच्छा शक्ती सरकारची नाही. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून, मताचे गणित पाहूनच चालणारे हे सरकार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताकडे पाहण्यास त्यांना वेळ नाही.
- जगन्नाथ काळे, नेते, काँग्रेस
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हवा तोडगा
शेतमालक संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ती का आली याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. शेतमजूर हा शेतात काम करताना असो की रोहयोत कामावर त्यासाठी काही सोयी सुविधा पुरविल्या जातात. त्यांच्या अधिकाराची जपवणूक केली जाते. पण, असे कोणतेही अधिकार शेतकऱ्यांना दिल्या गेले नाही. निती आयोग हा शेतकऱ्यांच्या बाजुने बोलतो, असे दिसते. आयोगाच्या शिफारशींपैकी बहुतेक मागण्या या संपकरी शेतकऱ्यांच्या अजेंड्यात आहेत. पण, ते पूर्ण करण्यासाठी सरकार धजावत नाही, असे दिसते. मागे झालेल्या कर्जमुक्तीमध्ये सहकारी बँक यांच्याच हाती पैसा आला. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना किती मिळाला. आताही कर्जमुक्ती झाली तरी बँकेलाच जीवदान मिळेल. त्यामुळे जुने नवे कर्ज कसे होते, हे पाहूनच तपासून, शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊनच कर्जमुक्ती व्हावी. गेल्या अनेक वर्षातील आर्थिक तंगीचा हा प्रश्न आहे, केवळ कर्जमुक्तीने तो सुटणार नाही. आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संप पुकारला आहे, त्याचे स्वागतच आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत लवचिक भूमिका असावी. दीर्घकालीन आर्थिक तरतुदीने प्रश्न सुटला पाहिजे. मध्येच निर्यातबंदी करून बाजारभाव मारला जातो. त्यामुळे बाजारात हस्तक्षेप करणार नाही, तर तो स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न व्हायला हवे. शेतकरी स्थिर कसा होईल, यासाठी प्रयत्न हवेत. त्यासाठी शासनाने शेतकरी ककर्जबाजारी झाला हे मान्य करावे, हा गेल्या ६० वर्षातील संचित व्यवहाराचा फटका म्हणून त्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढण्याची भूमिका हवी. दामदुप्पटपेक्षा कर्ज जास्त होता कामा नये. हे तपासून कार्यवाही व्हावी. कारण शेतकऱ्यावरील कर्जाचे आकडे हे फुगीर असल्याचे दिसते. शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पादन पाच वर्षात दुप्पट करून देतो, असे सांगितले. म्हणजे पायाभूत, मुलभूत सुविधा, चांगले मार्केट असे करून काही प्रमाणात ते शक्य होईल. शेती मालास योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. पण, शेतकऱ्यांनी केलेल्या एकूणच मागण्यासंदर्भात या ठिकाणी शासन हे मालकाच्या भूमिकेत आहे. खरे तर या संपाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना एक नवसंजीवनी देण्याची संधी शासनाना मिळाली आहे. त्यास सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे.
- डॉ. मानवेंद्र काचोळे, शेती अभ्यासक
या मागण्यांसाठी लढा
- शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी.
- उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा एवढा भाव शेतमालाला द्या.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
- फळे, भाजीपाला यांना हमी भावामध्ये समाविष्ट करा
-निर्यादीवरील बंधने काढून टाका
- दुधाला ५० रुपये प्रतिलिटर भाव द्या.
-शेतीसाठी बिनव्याजी कर्ज द्या.
- ६० वर्षावरील शेतकऱ्यांना पेन्शन लागू करा.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
