ravindra.taksal@timesgroup.com
Tweet : @rtaksalMT,
बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हाच आयोगाचा मुख्य उद्देश असून त्यासाठी विविध उपक्रम, उपाययोजना आखल्या जातात. सध्या शाळा प्रवेशाचे दिवस असून आयोगाच्या माध्यमातून ‘राइट टू एज्युकेशन’ची योग्य अंमलबजावणीवर भर दिला जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी मटाशी संवाद साधताना दिली.
- आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना बालकांचे कोणते प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावतात ? प्राधान्य क्रम काही ठरविला आहे का?
- प्रत्येक बालकाला जन्मजात जगण्याचा, विकासाचा हक्क आहे. त्यासोबतच शिक्षणाचा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणे हा सुद्धा त्याचा हक्क आहे. बालकांच्या हक्कांचे सरंक्षण करणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे व त्यादृष्टीने आयोग काम करते. बालकांच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न आहेत, पण सध्या शाळा प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. कोणताही बालक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आयोग दक्ष राहणार आहे. राइट टू एज्युकेशनची अंमलबजावणी अधिक योग्यरितीने होण्यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार आहेत.
- अन्य कोणत्या प्रश्नांकडे आयोग प्राधान्याने लक्ष देणार ?
- बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे, हेच आयोगाचे प्रमुख काम असल्याने प्रत्येक प्रश्नांचा विचार हा गांभीर्यानेच केला जातो. त्यांची तातडीने कशी सोडवणूक होईल, यावर भर दिला जातो. लोकांना, बालकांना आयोगापर्यंत सहज पोचता यावे, संपर्क करता यावा, यासाठी खास व्यवस्था उभारली जात आहे. जे. जे. अॅक्टचा प्रभावी अमंलबजावणी करण्यावर अधिक लक्ष दिले जाईल. पुढील आठवड्यात आयोगाची बैठक होईल. तसेच राज्यातील सर्व बाल कल्याण समित्या अधिक सक्षम करण्यावर भर आहे. बालकांच्या सर्वांगिण विकासाला आमचे प्राधान्य आहे.
- बाल कामगारांच्या प्रश्नाविषयी आयोगाची भूमिका काय आहे?
- बाल कामगार ही एक गंभीर समस्या आहे. बाल वयात त्याला कामासाठी प्रवृत्त केल्याने तो (बालक) शिक्षणाच्या संधी, बालसुलभ खेळ व करमणूक यापासून वंचित राहतो. त्याची पिळवणूक केली जाते. बाल कामगार समस्याचे निवारण करण्यासाठी संबंधित विभागासह आयोग प्रयत्नशील आहे. यासाठी अधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई हवी. त्यादृष्टीने निश्चितच अधिक प्रयत्न करू.
- बालगृहाच्या अनुदानाचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही.
- संस्थांना सहायक अनुदान महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत दिले जाते. थकित अनुदान असेल तर त्याबाबत संबंधित विभागामार्फतच कार्यवाही होत असते. संस्थेत दाखल प्रत्येक बालकांचे संगोपन, संरक्षण योग्य पद्धतीने व्हावे, याची दक्षता घेण्याचे काम बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
टीम मटा, औरंगाबाद
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
