वंचितांसाठी फुले-शाहू-आंबेडकर प्रबोधन परिषद

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दलित मुलीवर अत्याचा; तरुणाला पोलिस कोठडी

≪ Previous: खुनप्रकरणातील आरोपीली आळंदीमध्ये दिंडीत अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दलित, आदिवासी आणि वंचितांच्या न्याय-हक्कासाठी फुले-शाहू-आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. संत तुकाराम नाट्यगृहात २७ जुलै रोजी परिषद होईल. या परिषदेला समाजवादी नेते भाई वैद्य उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती परिषदेचे मार्गदर्शक अॅड. रमेशभाई खंडागळे यांनी दिली. रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषदेची महत्त्वाची बैठक झाली. कॉ. व्ही. ए. देशपांडे सभागृहात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी परिषदेचे विभागीय महासचिव संजय चिकसे होते. परिषदेच्या संपूर्ण नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन प्रबोधन परिषदेची माहिती देण्यात आली. ‘सतरा वर्षे लढून अस्मितेची लढाई जिंकली. १४ जानेवारी १९९४ रोजी मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात आले. अस्मितेचा संघर्ष यशस्वी झाला असला, तरी अस्तित्वाचा संघर्ष पुन्हा सुरू करावा लागणार आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण करून बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित केले जात आहे. शासकीय उद्योगधंद्याचे खासगीकरण करून दलित-बहुजन युवकांना बेरोजगार केले आहे. शिक्षण महागल्याने गरीब शिक्षण घेऊ शकत नाही. खासगीकरणाने सरकारी नोकऱ्या संपल्या. खासगीकरणात राखीव जागा नसल्यामुळे नोकरीपासून वंचित करण्यात आले,’ असे अॅड. खंडागळे म्हणाले.
बेघरांना घरे, भूमिहिनांना जमीन, दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ, शासकीय नोकरीत राखीव जागा, मोफत उच्च शिक्षण व गरीबांना मोफत सुलभ आरोग्यसेवा या प्रश्नांवर संघर्ष करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषद होईल. या परिषदेला ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य, कवयित्री प्रतिभा अहिरे, भाकपाचे महाराष्ट्र सचिव कॉ. भालचंद्र कांगो व साथी सुभाष लोमटे उपस्थित राहणार आहेत. पुरोगामी व आंबेडकरी चळवळीसमोरील आव्हाने या विषयावर मान्यवर विचार मांडणार आहेत. या पत्रकार परिषदेला भीमराव सोनवणे, लक्ष्मण जाधव पाटील, प्रवक्ते कबीरानंद व एस. एस. जमदाडे उपस्थित होते.

सत्यपाल महाराजांचा सत्कार
किर्तनाद्वारे प्रबोधन करणारे सप्तखंजिरीवादक सत्यपाल महाराज यांच्यावर मुंबईत काही दिवसांपूर्वी हल्ला करण्यात आला. प्रतिगाम्यांच्या हल्ल्यातून बचावलेल्या महाराजांचा परिषदेत सत्कार करण्यात येणार आहे. यावेळी भाई वैद्य यांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह व मानपत्र देऊन महाराजांना सन्मानित करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दलित मुलीवर अत्याचा; तरुणाला पोलिस कोठडी

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘आयटीआय’ची प्रवेश प्रक्रिया आजपासून

≪ Previous: वंचितांसाठी फुले-शाहू-आंबेडकर प्रबोधन परिषद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कन्नड तालुक्यातील चिंचोली लिंबाजी येथील १५ वर्षीय अल्पवयीन दलित मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांनी मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
या मुलीला लग्नाचे आमिष दाख‍ून याच गावातील परसराम कैलास पवार (वय २१) याने बळजबरीने अत्याचार केले, कोणाला सांगितले तर जीवे मारून टाकण्याची धमकी दिली. त्यानंतर धमकी देत वेळोवेळी अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला प्रतिकार केला असता त्याने आई-वडिलांना ठार मारून टाकण्याची धमकी दिली, असा आरोप आहे. यामुळे घाबरलेली मुलगी त्याचा अत्याचार सहन करत होती. तिच्या पोटात दुखत असल्याने खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असता डॉ. साळुंके यांनी मुलगी गर्भवती असल्याचे सांगितले. या मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी डॉ. साळुंके यांनी १० हजार रुपये घेऊन गोळ्या दिल्या. गोळ्या खाल्यानंतर १३ जून रोजी रात्री एक वाजेच्या दरम्यान पोट दुखू लागल्यामुळे तिला तातडीने उपचारासाठी सिल्लोड येथील सरकारी दवाखान्यात दाखल केले. त्यानंतर अल्पवयीन मुलीचा गर्भापात झाला. अल्पवयीन मुलीची प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर १६ जून रोजी परसराम पवार यांच्या विरोधात पिशोर पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ३७६ (आय), (एन), ५०६ सह लैंगिक अत्याचार अपराध बाल सरंक्षण अधिनियम २०१२ कलम ५ (जे), २ (एल), ६ आणि अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट कलम ३ (२), (५ अ) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपअधीक्षक नीरज राजगुरू यांनी तपास करू परसराम पवार यास अटक करण्यात आली.
संशयित आरोपी परसराम पवार याला शनिवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांच्या समोर हजर करण्यात आले. या गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग आहे का?, पीडित अल्पवयीन मुलीचा गर्भापात करण्यास आरोपीचा सहभाग आहे काय याची चौकशी करावयाची आहे, अभ्रकाचा नमुना आणि आरोपीची डीएनए चाचणी करावयाची आहे, त्यामुळे पोलिस कोठडी देण्यात यावी अशी विनंती सहायक लोकअभियोक्ता कैलास पवार खंडळाकर यांनी केली. त्यावरून कोर्टाने परसराम पवार याला मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयटीआय’ची प्रवेश प्रक्रिया आजपासून

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: महाराष्ट्र बँकेवर निर्बंध; व्यवस्थापन, युनियनला जाग

≪ Previous: दलित मुलीवर अत्याचा; तरुणाला पोलिस कोठडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या (आयटीआय) प्रवेशाच्या प्रक्रिया १९ जूनपासून सुरू होत आहे. आयटीआयमध्ये प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. खाजगी ‘आयटीआय’चे प्रवेशही याच प्रक्रियेतून होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना १९ जून ते २ जुलैपर्यंत अर्ज विक्री, तर १९ जून ते ३ जुलैपर्यंत अर्ज निश्चिती करता येणार आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने प्रवेश प्रक्रियेत ऑनलाइन नोंदणीचे वेळापत्रक जाहीर केले.
शासकीय, खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील ऑगस्ट २०१७ शैक्षणिकसत्राच्या विविध ट्रेडसाठीची प्रवेश प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होत आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने विभागीय कार्यालयांना यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. आयटीआयचे प्रवेश प्रक्रिया तीन वर्षांपासून ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जात आहे. संचालनालयाने प्रवेश प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले नाही. सध्या ऑनलाइन नोंदणी, अर्ज निश्चितीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेशाची माहिती पुस्तिका, शासकीय, खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन प्रवेश अर्ज http;//admission.dvet.gov.in या वेबसाइटवर सकाळी ११पासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १९ जून ते २ जुलैपर्यंत करता येणार आहे, तर प्रवेश अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया १९ जून ते ३ जुलैदरम्यान होणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अर्ज स्वीकृती केंद्र असणार आहेत. अर्ज स्वीकृती केंद्रात माहिती पुस्तिका घेऊन ऑनलाइन अर्ज भरणे, पडताळणी, स्वीकृती आणि निश्चिती करू शकतील. ऑनलाइन अर्ज भरल्यानंतर आयटीआयमध्ये जाऊन कागदपत्रांची तपासणीची प्रक्रिया करता येईल.

मार्गदर्शन सत्र दररोज
प्रवेश पद्धती, नियमावली, प्रवेश वेबसाइटबाबत तांत्रिक व शंका असल्यास विद्यार्थ्यांसाठी मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यासह, १९ ते १ जुलैदरम्यान विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन सत्र ही आयोजित करण्यात आलेली आहेत. प्रत्येक आयटीआयमध्ये सकाळी १० ते ११ या वेळेत हे मार्गदर्शन सत्र असणार आहे.

मराठवाड्यात १४ हजार जागांवर प्रवेश
मराठवाड्यात ८२ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि ३० खाजगी आयटीआय आहेत. या संस्थांमध्ये १४ हजार जागांवर या प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जाणार आहेत. मागील वर्षापासून खाजगी आयटीआयममधील प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेच केली जात आहे.

- ऑनलाइन अर्ज भरणे ः १९ जून ते २ जुलै
- प्रवेश अर्ज निश्चिती ः १९ जून ते ३ जुलै
- पहिल्या प्रवेश फेरीसाठी व्यवसाय व संस्थानिहाय विकल्प व प्राधान्य सादर करणे ः १९ जून ते ४ जुलै
- प्राथमिक गुणवत्ता यादी ः ६ जुलै
- गुणवत्ता यादीबाबत हरकती नोंदविणे ः६ व ७ जुलै..
(पुढील प्रवेश फेऱ्यांबाबत वेळापत्रक स्वतंत्रपणे जाहीर केले जाणार आहे.)

विभागातील आयटीआय...
जिल्हा..........आयटीआय....प्रवेश क्षमता
औरंगाबाद............११.......१९९०
जालना................०८.......१६३२
परभणी................०९.......१४८२
हिंगोली................०६.......६७०
लातुर..................११.......२५४९
उस्मनाबाद............०८.......१६३९
बीड...................१२.......१९५५
नांदेड..................१७.......२६३१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्र बँकेवर निर्बंध; व्यवस्थापन, युनियनला जाग

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ऑनलाइन प्रवेशात तांत्रिक अडचणी

≪ Previous: ‘आयटीआय’ची प्रवेश प्रक्रिया आजपासून

$

0

0

dhananjay.kulkarni@timesgroup.com

@dhananjayKMT

रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ महाराष्ट्रवर शनिवारी निर्बंध घातले. त्यानंतर व्यवस्थापन आणि युनियन दोघेही खडबडून जागे झाले आहेत. एनपीए वाढू न देणे आणि बँकेचे व्यवहार सुरळीत सुरू ठेवणे यावर असलेला विरोधाभास आता मावळत आहे. पण एनपीए वाढण्यापर्यंत व्यवस्थापनाने केले काय, असे युनियनचे म्हणणे आहे. या विषयावर व्यवस्थापनातर्फे झोनल मॅनेजर दिनकर संकपाळ आणि कर्मचारी युनियनतर्फे ऑल इंडिया बँक एम्प्लाईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव देविदास तुळजापूरकर यांच्याशी केलेली बातचीत.
.....


ग्राहकांनी आजिबात घाबरू नये

महाराष्ट्र बँकेच्या ग्राहकांनी निर्बंध घातले गेले असले तरी दैन‌ंदिन व्यवहार सुरळीत राहणार आहेत. ग्राहकांच्या मुदत ठेवींवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. याशिवाय आता नवीन ‘रिस्की’ वाटत असलेले ‘लोन’ दिले जाणार नाही. याशिवाय सातत्याने वाढत चाललेला एनपीए आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. बँक सध्या कम्फर्ट झोनमध्ये आहे. ‘अॅसेट क्वालिटी’ला धक्का बसेल असे काहीही केले जाणार आही. बँकेच्या दैनंदिन कारभारावर होत असलेल्या खर्चालाही आळा घालावा लागणार आहे. आमच्या सामान्य बँकिंग व्यवसायाचे पालन करण्यासाठी बँकेस कोणत्याही पीसीएवर निर्बंध नाहीत. आम्ही ठेवी स्वीकारू शकतो आणि व्याज अदा करतो, कर्ज देऊ शकतो, सर्व पॅरा बँकिंग क्रिया करू शकतो आणि कर्जाची आक्रमकपणे परतफेड कशी होईल याकडे आता पाहिले जाईल. यापुढे बँक म्हणून आम्ही काही गोष्टी टाळू ज्यामुळे बँकिंग अॅसेट किंवा त्याची गुणवत्ता कमी होईल किंवा ऑपरेटिंग खर्च वाढेल क‌िंवा अधिक भांडवलाची आवश्यकता असेल. थोडक्यात आम्ही धोकादायक कर्जामध्ये भाग न घेता, किंवा नवीन भांडवली खर्च किंवा शाखा विस्तार, कर्मचारी वाढ करू शकणार नाही. यादृष्टीने आम्ही बँक म्हणून पावले उचचली आहेत व वेळोवेळी एडी व सीईओ आर. पी. मराठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहोत. त्यांनी ‘अॅक्ट फास्ट, अॅक्ट स्मार्ट आणि अॅक्ट नाऊ’ असा संदेश दिला आहे.

- दिनकर संकपाळ, झोनल मॅनेजर

....

एनपीए कमी करा, बँक मजबूत करा

बँकेच्या युनियन म्हणून आम्ही वारंवार वाढत असलेल्या एनपीएकडे लक्ष वेधले आहे. तरीही बँकेची आर्थिकस्थिती मजबूत आहे, त्याबद्दल शंका नसावी. निर्बंधांमुळे नियमित कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँक म्हणून निर्बंध घाललेली ही पाचवी बँक आहे. बँकेची कामगिरी सुधारावी, व्यवस्थापनात सुधारणा व्हावी, नफा वाढावा आणि बँकेच्या मालमत्तेचा (अॅसेट्स) दर्जा सुधारवा यासाठी निर्बंध आहेत. त्याबाबत अधिक सकारात्मक पावले उचलली जावीत. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शनमधील निर्बंधांनुसार बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय नवीन शाखा सुरू करता येणार नाहीत. बँकांच्या उपकंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करता येणार नाही. कामकाजातील काही गोष्टींवर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण राहील. मान्यतेशिवाय मोठ्या रकमेची कर्ज (कॉपोरेट लेंडिंग) देण्यावर निर्बंध येतील. रिझर्व्ह बँक नेमके काय करेल, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे फक्त निव्वळ अनुत्पादित कर्ज (नेट एनपीए) अधिक आहेत. नेट एनपीएचे प्रमाण ११.५० असल्याने निर्बंध आले आहेत. तरीही आर्थिक स्थिती चांगली असणे जमेची बाजू आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कामकाज चालेल. महाराष्ट्र बँकेसह काही बँकांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी वारंवार उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. या आढाव्यानंतरही ज्या बँकांची कामगिरी सुधारलेली नाही, त्यांच्यावर बंधने घालण्यास सुरुवात केली आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही.

- देविदास तुळजापूरकर, राष्ट्रीय सचिव, एआयबीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन प्रवेशात तांत्रिक अडचणी

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पैठण हागणदारीमुक्त झाल्याचा अहवाल

≪ Previous: महाराष्ट्र बँकेवर निर्बंध; व्यवस्थापन, युनियनला जाग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेशाचा दुसरा टप्पाच तांत्रिक कारणामुळे अडचणीत आला आहे. विद्यार्थी, पालकांसह शाळा, ज्युनिअर कॉलेजांसमोर त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वेबसाइटवर कागदापत्रेच अपलोड होत नसल्यामुळे काय करावे, असा प्रश्न निर्माण झालाआ आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे प्रवेश प्रक्रियेची गती मंदावल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ९ जूनपासून सुरू झाली. प्रवेश प्रक्रिया सुरू होऊन १५ दिवस होत आले, तरी तांत्रिक आणि नियोजनाच्या गोंधळातून प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत होऊ शकलेली नाही. शुक्रवारी व शनिवारी तांत्रिक अडचणीमुळे वेबसाइट हँग राहिली. प्रवेशासाठी विद्यार्थी, पालकांनी शाळा, झोन सेंटरवर गर्दी केली. काही शाळांची माहिती वेबसाइटवर दिसत नसल्याने त्याचे काय करता येईल, याबाबत शिक्षण विभाग आणि ऑनलाइन प्रवेशाची प्रक्रिया राबविणारा तांत्रिक विभाग दुरुस्तीच्या कामात व्यस्त होता. सोमवारपर्यंत ही प्रक्रिया सुरळीत होईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थी, पालकांना येणाऱ्या आडचणी लक्षात घेत, मार्गदर्शनासाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले, परंतु तेथे अपुरे कर्मचारी आहेत.
तांत्रिक विभागाचा एकच कर्मचारी असल्याने विद्यार्थी, पालकांची त्यांच्याच भोवती गर्दी असते. अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थी, पालकांनी राज्य मंडळाच्या निकालानंतर लगबग सुरू झाली. अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत ६ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी आहे. शहरातील १०४ कॉलेज २२ हजार ९४० जागांवर या प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जाणार आहेत.

गुणपत्रिका मिळाल्यावर प्रक्रियेला गती
ऑनलाइन अकरावी प्रवेश नोंदणीत सुरुवातीला ‘टप्पा-१’ आहे. त्यात नाव नोंदणीची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना २२ जून रोजी मिळणार आहेत. त्यामुळे या आठवड्यात फक्त नोंदणीची प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे, तर गुणपत्रिकेनंतर ‘टप्पा-२’च्या प्रक्रियेला गती येईल, असे विभागातील सूत्रांनी सांगितले. या प्रक्रियेत ‌विद्यार्थ्याला शाखा आणि कॉलेजांचे पर्याय देता येणार आहेत. यात सध्या अनेक कॉलेजांचे, शाळांची माहितीच उपलब्ध होत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहरातील ज्युनिअर कॉलेज.....ः १०४
प्रवेश क्षमता......................ः २२९४०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण हागणदारीमुक्त झाल्याचा अहवाल

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: खिर्डीच्या माळरानावर होणार सीताफळांची लागवड

≪ Previous: ऑनलाइन प्रवेशात तांत्रिक अडचणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
पैठण नगर पालिका पूर्णपणे हागणदारी मुक्त झाली असल्याचा अहवाल राज्य प्रमाणीकरण समितीने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या संचालकाना दिला आहे. अभियानाअंतर्गत नगर पालिका हद्दीत २४२४ यक्तिक शौचालय बांधण्यात आली, अशी माहिती मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी यानी दिली.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत पैठण नगर पालिका हद्दीत झालेल्या कामांची राज्य प्रमाणीकरण समितीतर्फे नितीन कापडणीस, भागवत बिघोत, गणेश जोशी व माधव पाटील झारीकर या चार सदस्यीय समितीने पाहणी केली. पाहणी केल्यानंतर पैठण नगर पालिका हागणदारी मुक्त झाल्याचा अहवाल स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाच्या संचालकाना दिला आहे. अभियानाविषयी माहिती देताना मुख्याधिकारी सूर्यवंशी म्हणाले, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातून २०१६ मध्ये २,६९३ वैयक्तिक शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नागरिकांकडून ४,०२६ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी २६९३ अर्जांना मान्यता देण्यात आली व १७३३ अर्ज फेटाळण्यात आले. सध्या २४२४ वैयक्तिक शौचालयाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून २६९ शौचालयाचे काम सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खिर्डीच्या माळरानावर होणार सीताफळांची लागवड

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विद्यापीठात सिटी बस धावणार का?

≪ Previous: पैठण हागणदारीमुक्त झाल्याचा अहवाल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी झालेल्या तालुक्यातील ३७ गावांपैकी गोळेगाव आणि खिर्डी या दोन गावांत चुरस निर्माण झाली आहे. ‘माथा ते पायथा’ कामामुळे मान्सूनपूर्व पावसाने खिर्डी परिसर जलमय झाला आहे. खिर्डी शिवारातील डोंगरावर एनएमके-१ सीताफळाच्या नऊ हजार झाडांची लागवड करण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे.
खिर्डी परिसरात डोंगर रांग असून ते उन्हाळ्यात उजाड दिसतात. यंदा चांगला पाऊस झाला व वॉटर कप स्पर्धेतून केलेल्या कामामुळे डोंगरांवर पाणी साचलेले दिसत आहे. पडिक जमिनीवर यंदा मोठ्या प्रमाणात सीताफळ लागवड केले जाणार आहेत. डोंगर रांगांनी वेढलेल्या खुलताबाद तालुक्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात सीताफळ उपलब्ध होतात. या फळाला मशागत करायची गरज नाही, पाणी घालण्याची गरज नाही. केवळ पावसाच्या पाण्यावर येणारे हे फळ आहे. सीताफळाचा हंगाम किमान एक महिना चालतो. सीताफळ हे प्रामुख्याने माळरान व पडिक जमिनीवर पीक आहे. सध्याची बहुतांश झाडे नैसर्गिकपणे उगवलेली आहेत.
कधीकाळी डोंगरमाथ्यावर बेवारस अवस्थेत वाढणाऱ्या या फळपिकाचे व्यवस्थापन आता खिर्डी येथील ग्रामस्थ करणार आहेत. सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी देविदास कुलकर्णी यांनी स्वतः श्रमदान करून तांत्रिक मार्गदर्शन केले. कुलकर्णी एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी जलसंधारणाच्या कामासाठी यंत्रासाठी लागणाऱ्या डिझेल खर्चासाठी वैयक्‍तिक पाच हजार रुपयांची मदत देखील दिली आहे. कृष्णा चव्हाण, सुभाष धोत्रे, विजय वरकड यांच्यासह खिर्डी येथील ग्रामस्थ सीताफळाच्या माध्यमातून गावची नवीन ओळख निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

एनएमके-१
संत्री, मोसंबी, चिकू, पेरू, आंबा या फळांप्रमाणे सीताफळाची लागवड कमी आढळते. या पिकात बार्शी तालुक्यातील गोरमाळे या गावच्या नवनाथ कसपटे यांनी मोठी मजल मारली आहे. त्यांनी एनएमके-१ हे सीताफळाचे वाण विकसित केले. त्यांचे वाण शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असून या वाणात बिया कमी आहेत. सीताफळात पन्नास टक्के गर आहे. दुसऱ्या सीताफळात तो तीस ते पस्तीस टक्क्यांपर्यंत आढळतो. या सीताफळाचे रोप ७० रुपयाला एक याप्रमाणे उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात सिटी बस धावणार का?

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पाच जिल्ह्यांत पावसाची दोन दिवसांपासून विश्रांती

≪ Previous: खिर्डीच्या माळरानावर होणार सीताफळांची लागवड

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. गरीब विद्यार्थ्यांना दूरवरून रिक्षाने दररोज विद्यापीठात येणे शक्य नसल्यामुळे दोन मिनी बस सुरू करण्यात येणार आहेत. बस सेवेसाठी विद्यापीठाने अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपये तरतूद केली आहे, पण शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही बस सेवेचा निर्णय अधांतरी आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी प्रवासाचा प्रश्न सतावतो. चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, हर्सूल, पडेगाव, औरंगपुरा, शिवाजीनगर, सिडको, सातारा, रेल्वे स्टेशन, पैठण रोड या परिसरातून दररोज ‘अप-डाउन’ करणे विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. शेअर रिक्षा तीन-चार ठिकाणी बदलावी लागत असल्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. स्वस्त दरात विद्यापीठात जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना गैरसोय सहन करावी लागते. विद्यापीठात सिटी बस सुरू करण्याची मागणी वाढल्यानंतर काही दिवस बस सुरू होती, मात्र रिक्षाचालक व बसचालकात दैनंदिन वाद वाढल्यामुळे सेवा बंद पडली. सध्या प्रवासासाठी शेअर रिक्षा एकमेव पर्याय आहे.
सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांची परवड थांबवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात ५० लाख रुपये तरतूद केली आहे. दोन मिनीबस खरेदी करून विद्यार्थ्यांना मोफत सेवा पुरवली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यास सेवेचा विस्तार करण्याचा विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे, मात्र जून महिन्यातही सिटी बसचा निर्णय अधांतरी आहे. शैक्षणिक वर्षे सुरू झाल्यामुळे तातडीने सिटी बस सुरू करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. तर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिटीबस सेवा कार्यान्वित होईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाने म्हटले आहे.

गैरहजेरी वाढली
चिकलठाणा येथून शेअर रिक्षाने निघालेला विद्यार्थी बाबा पेट्रोलपंप किंवा औरंगपुरा येथे थांबतो. तिथून ज्युबली पार्कपर्यंत रिक्षा मिळते. तिथून पुन्हा रिक्षाने विद्यापीठात जातात. किमान तीन ठिकाणी रिक्षा बदलून जाण्यासाठी ६० रुपये खर्च होतो. विद्यापीठातून घरी जाण्यासाठी पुन्हा ६० रुपये खर्च आहे. प्रतिदिन १०० ते १२० रुपये खर्च असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी आठवड्यातून कधीतरी विद्यापीठात येतात. परिणामी, पदव्युत्तर वर्गात गैरहजेरीचे प्रमाण वाढले आहे. स्वस्त दरात सिटी बस सुरू झाल्यास विद्यार्थ्यांची हजेरी वाढण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांना मिनी बसची सुविधा मोफत दिली जाणार आहे. बस खरेदीसाठी कोटेशन भरले आहे. काही दिवसांतच बस सेवा सुरू होईल. या सेवेचा विद्यार्थ्यांना निश्चित फायदा होईल.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने सिटी बस सुरू करावी. याबाबत प्रशासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. आता घोषित केल्याप्रमाणे या शैक्षणिक वर्षात बस सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.
- राहुल तायडे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पाच जिल्ह्यांत पावसाची दोन दिवसांपासून विश्रांती

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘कट प्रॅक्टिस’विरुद्ध कायदा

≪ Previous: विद्यापीठात सिटी बस धावणार का?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यावर गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही जून महिन्याच्या प्रारंभीच वरुणराजाने कृपादृष्टी केली असताना अवघ्या दहा-बारा दिवसांमध्येच बहुतांश तालुक्यांनी आतापर्यंतची सरासरी ओलांडली असली तरी दोन दिवसांपासून औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यामध्ये पावसाने विश्रांती घेतली आहे. रविवारी सकाळपर्यंत विभागातील ३३ तालुक्यांमध्ये २ मिलीमिटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला नाही. दरम्यान, नांदेड, लातूर तसेच उस्मानाबादमध्ये मात्र पावसाची हजेरी कायम आहे.
रविवारी सकाळपर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यात १.४०, जालना १.७३, परभणी १.६०, हिंगोली ४.४२, नांदेड ११.५४, बीड ४.८२, लातूर २५.७, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात १७.७५ मिलीमिटर पाऊस झाला. जून महिन्याच्या प्रारंभीपासून औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये पूर्वमोसमी पावसाचा जोर होता. मान्सूनच्या आगमनानंतरही हा जोर कायम राहिला दरम्यानच्या काळात नांदेड जिल्ह्यात मात्र पावसाचा जोर कमी होता. आता नांदेडमध्येही दमदार पावसाला सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड व हिंगोली जिल्ह्याच्या काही तालुके वगळता बहुतांश भागांमध्ये वरुणराजाने विश्रांती घेतली आहे. केवळ बीड जिल्ह्यातील वडवणी, माजलगाव व केज तालुक्यात सरासरी १५ मिलिमीटरपर्यंत पाऊस झाला. रविवारी सकाळपर्यंत मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील ३३ तालुक्यांमध्ये सरासरी दोन ‌मिलीमीटरपेक्षा कमी पाऊस झाला असून औरंगाबाद जिल्ह्यात सरासरी १.४० मिलीमिटर, जालना १.७३, परभणी १.७० तर हिंगोली जिल्ह्यात ४.४२ मिलीमिटर पाऊस झाला. तर गेल्या काही दिवसांपासून नांदेडकडे कानाडोळा केलेल्या पावसाने मात्र नांदेडला चिंब केले आहे. जिल्ह्यात ११.५४ मिलीमिटर पाऊस झाला, तर बीडमध्ये ४.८२, लातूर २५.७ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात १७.७५ मिलीमिटर पाऊस झाला.

पाच मंडळात अतिवृष्टी
रविवारी सकाळपर्यंत बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पाच मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली.केज तालुक्यातील युसूफवडगाव मंडळात ६५, उदगीर तालुक्यातील वाढवणा बु. मंडळात ६५, उमरगा तालुक्यातील मुरुम ६५, डाळिंब ९१, तर लोहारा तालुक्यातील माकणी मंडळात ७४ मिलीमिटर पाऊस झाला.

आतापर्यंत १६६ टक्के
आतापर्यंत मराठवाड्यात अपेक्षित पावसाच्या तुलनेत मराठवाड्यात १६६.६ टक्के पाऊस झाला असून औरंगाबाद जिल्ह्यात १५६.१, जालना १५६.६, परभणी १४१.३, हिंगोली १४०.५, नांदेड ११६.९, बीड १९४.२, लातूर २०९.२, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात आतापर्यंत २०२.४ टक्के पाऊस झाला आहे. वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात आतापर्यंत एकाच ‌महिन्यामध्ये १८.७ टक्के पाऊस झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कट प्रॅक्टिस’विरुद्ध कायदा

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विधायक कामांत क्षमता विकास गरजेचा

≪ Previous: पाच जिल्ह्यांत पावसाची दोन दिवसांपासून विश्रांती

$

0

0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद : मुंबईच्या ‘एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट’चे डॉ. रमाकांत पांडा यांनी ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात दंड थोपट्यानंतर त्याची दखल थेट वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांना घ्यावी लागली आणि ‘कट प्रॅक्टिस’विरुद्ध कायद्याची निर्मिती होऊ शकते का, याची चाचपणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, वेगवेगळ्या दृष्य-अदृष्य मार्गांनी कमिशन घेणाऱ्या शासकीय, खासगी डॉक्टरांना खडी फोडायला लावण्यासाठी कायद्यामध्ये तरतूद करण्याचा प्रयत्न असल्याचा हेतू समितीतील डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केला.
‘ऑनेस्ट ओपिनियन. नो कमिशन टू डॉक्टर्स’ या ‘एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट’च्या मुंबईतील भर रस्त्यावरील बॅनरने वैद्यकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. त्या बॅनरचा अनेक नामांकित डॉक्टरांनी खासगीत, जाहीररित्या निषेध नोंदविला. एवढेच नव्हे तर खासगी डॉक्टरांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने (आयएमए) हे बॅनर काढून टाका, असा इशाराही ‘एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट’ला दिला, मात्र हॉस्पिटल त्याच्या भूमिकेवर ठाम होते व आपली भूमिका हॉस्पिटलने वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांसह आरोग्य मंत्र्यांनाही कळविली आणि ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. याची दखल घेत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘कट प्रॅक्टिस’विरुद्ध कायदा करणे शक्य आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे व महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. अभय चौधरी यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कायदेनिर्मितीला वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

‘त्यांच्या’ खासगी प्रॅक्टिसवर निर्बंध
शासकीय सेवेत असूनही ‘एनपीए’ घेऊन किंवा न घेता सर्रास किंवा छुप्या पद्धतीने खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांनाही या कायद्यात आणता येऊ शकते का, याचाही विचार केला जाणार आहे. एकूणच ‘कट प्रॅक्टिस’ व सर्व नियमबाह्य प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशा तरतुदी कायद्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

शुल्क येऊ शकतात निम्म्यावर
आजघडीला वेगवेगळ्या मार्गांनी डॉक्टरांना कमिशन देण्याची प्रथा-परंपरा अगदी खोलपर्यंत रुजली आहे. कमिशन देण्यामध्ये औषधी कंपन्यांपासून उपकरणनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत सगळ्याच कंपन्या, संस्था आघाडीवर आहेत. छुप्या पद्धतींने कमिशन घेणाऱ्यांमध्ये खासगी डॉक्टरांसह शासकीय डॉक्टरदेखील आहेत. सिंगापूर-मलेशिया यासारख्या परदेशातील बऱ्याचशा ‘टूर’, ‘कॉन्फरन्स’देखील या कमीशनचाच भाग आहेत. मात्र हे ‘कमीशन पुराण’ बंद झाले, तर तपासण्या आपोआप कमी होतील, आरोग्य सेवांचे शुल्कही निम्म्यावर येऊ शकते. त्यामुळेच कमीशन घेण्याचे सर्व छुपे मार्ग, त्रुटींना कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याचा प्रयत्न आहे, असेही डॉ. शिनगारे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधायक कामांत क्षमता विकास गरजेचा

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘कॅन्सर’मध्ये ‘भाभा ट्रॉन’ दाखल

≪ Previous: ‘कट प्रॅक्टिस’विरुद्ध कायदा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महिलांनी आपल्या क्षमता ओळखून त्यांचा विकास व दिशा द्यायला हवी. यातून तुमचे व्यक्तिमत्व प्रगट होते. स्वतःला न्याय द्याल तर आपोआपच विधायक कामांमध्ये भाग घेऊ शकाल हा कानमंत्र डॉ. मेधा किरीट सोमय्या यांनी दिला.
त्या शनिवारी सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ संचालित तेजस्विनी महिला प्रकल्पातर्फे आयोजित कार्यशाळेत बोलत होत्या. डॉ. हेडगेवार रुग्णालयाच्या दामुअण्णा दाते सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी मुकुंदवाडी, ब्रीजवाडी, मिलिंदनगर व रोहिदास नगरच्या जवळपास २५० महिलांनी नेतृत्व गुण विकासाचे धडे घेतले. कार्यशाळेमध्ये नॅशनल अर्बन लाइव्हलीहूड मिशनच्या अखिल भारतीय संचालक डॉ. मेधा सोमय्या, समतोल फाउंडेशन मुंबईच्या कार्यकर्त्या लक्ष्मी मुकादम, जालन्याच्या आवळा प्रक्रिया उद्योगाच्या सीताबाई मोहिते यांनी मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर सविता कुलकर्णी, वर्षा पाटील उपस्थित होत्या.
सेवावस्तीतील महिलांनी सकारात्मक, अराजकीय नेतृत्व विकसित करून नागरी सुविधा, अवैध धंदे, व्यसनाधिनता, आरोग्य विषयक प्रश्न, स्वच्छता आदी विषयांवर स्वयंस्फूर्तीने काम करावे व वस्तीतील महिलांच्या समस्या वस्तीतच सोडवाव्या कार्यक्रमाचा उद्देश्य होता. हे उद्दिष्ट घेेवून तेजस्विनी मार्फत या चार वस्त्यांमध्ये काम केले जात आहे.
यावेळी डॉ. सोमय्या यांनी महिलांना नेतृत्वगुणांची त्रिसूत्री दिली. कौशल्य, वक्तृत्व व समयसूचकतेने व्यक्तिमत्त्व विकास होतो. नेतृत्वाने महिला संघटित करता येते. उत्तम नेतृत्वासाठी दुसऱ्याचे ऐकण्याची क्षमता असावी लागते असेही त्या म्हणाल्या. भारत युवा ट्रस्टचे डॉ. विजय पगारे यांनी संस्थेच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी यावेळी संत रोहिदास आरोग्य केंद्र, गुरूवर्य लहुजी साळवे आरोग्य केंद्र व संत गाडगेबाबा आरोग्य केंद्रातील महिलांनी पथनाट्य सादर केले. खेळ मांडियला निवृत्तीचा, सावित्रीच्या लेकी, एक पाऊल विकासाकडे या पथनाट्यांचा यात समावेश होता. यावेळी डॉ. दिवाकर कुलकर्णी, डॉ. प्रसन्ना कुलकर्णी, डॉ. मधुश्री सावजी, डॉ. संदीप डफळे, डॉ. प्रसाद वाईकर, डॉ. विशाल बोंद्रे, प्रकाश सोनवणे, सतीश डिवरे आदी उपस्थित होते. सुजाता करपकांडे, शिल्पा खरात, दीपा इंचेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पिराजी कमळे यांनी आभार व्यक्त केले.

सीताबाईंच्या वक्तृत्वाची मोहिनी
आपल्या रोखठोक आणि जबरदस्त टायमिंगमुळे प्रसिद्ध असलेल्या उद्योजिका सीताबाई मोहिते यांनी महिलांना वक्तृत्वाच्या जोरावर आपलेसे केले. निरक्षर असलेल्या केवळ सही करता येणाऱ्या मोहिते यांनी, कामाची लाज बाळगू नका, असे आवाहन केले. प्रशिक्षण अर्धवट सोडू नका व क्षेत्र कोणतेही असो कच खावू नका. अपयश आले तरी चेहऱ्यावर हसूच हवे. कारण माणूस पैशाने नव्हे तर मनाने दुबळा झाला तर हारतो. पायाने चालाल तर अंतर कापले जाते पण डोक्याने चालाल तर जग जिंकता येते या आपल्या विचारांवर त्यांनी सभागृह जिंकले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅन्सर’मध्ये ‘भाभा ट्रॉन’ दाखल

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कँडल मार्च काढून पत्नी पीडितांकडून‘फादर्स डे’

≪ Previous: विधायक कामांत क्षमता विकास गरजेचा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबादेत उभारलेल्या महाराष्ट्रातील पहिल्याच स्वतंत्र कॅन्सर हॉस्पिटलला केंद्राने ‘एनपीसीडीसीएस’अंतर्गत ‘स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’चा दर्जा मागेच जाहीर केला असून, या अंतर्गत १२० कोटींपैकी ३५ कोटींचा पहिला हप्ता नुकताच सुपूर्द केला आहे. आता दुपटीपेक्षा जास्त उपकरणे हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध होतील; तसेच सुपरस्पेशालिटी व फेलोशिप अभ्यासक्रमही भविष्यात सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘टाटा’चे शैक्षण‌िक संचालक डॉ. कैलाश शर्मा यांच्या प्रयत्नांतून ३५ कोटींचा निधी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. दरम्यान, भाभा ट्रॅन हे रेडिओथेरपीसाठी वापरण्यात येणारे उपकरण हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले आहे.
माजी मुख्य मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांच्या पुढाकारातून २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चुन राज्यातील पहिले स्वतंत्र शासकीय कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू झाले. २५ कोटींची लिनॅक-सिटी सिम्युलेटर यासारखी अत्याधुनिक उपकरणेही हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाली, मात्र सुरुवातीच्या काळात तज्ज्ञ मनुष्यबळाअभावी हॉस्पिटलमध्ये असुविधाच जास्त होत्या. हळुहळु मनुष्यबळ व सुविधा वाढत गेल्या आणि संपूर्ण मराठवाडा-विदर्भ व काही प्रमाणात उत्तर महाराष्ट्रातूनही कर्करुग्णांच्या रांगा लागू लागल्या. अनेक प्रकारचे उपचार-शस्त्रक्रियाही हॉस्पिटलमध्ये सुरू झाल्या. मात्र रुग्णसंख्या वाढल्यामुळेच रेडिएशनचे वेटिंगही अनेक महिन्यांवर गेले व हे वेटिंग कमी करण्याचा फार मोठा प्रश्न हॉस्पिटलसमोर उभा ठाकला असतानाच, ३ जून २०१५ रोजी ‘टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल’ने कॅन्सर हॉस्पिटलला आपले उपकेंद्र घोषित केले. तसेच रेडिएशनच्या रुग्णांचे वेटिंग कमी होण्याच्या दृष्टीने हॉस्पिटलला ‘टाटा’कडून ‘भाभा ट्रॉन’ हे खास भारतीय बनावटीचे रेडिएशन मशीनही देण्यात आले. बंकरचे काम पूर्ण होताच ‘भाभा ट्रॉन’ रुग्णसेवेत दाखल होईल. त्याचवेळी ‘टाटा’कडून हॉस्पिटलसाठी मागच्या दोन वर्षांपासून एक ऑन्कॉलॉजिस्ट व एक ऑन्कोसर्जनही हॉस्पिटलमध्ये सेवा देत आहेत. दरम्यान, ‘टाटा’ने हॉस्पिटलला उपक्रेंद्र जाहीर करण्यापूर्वीच हॉस्पिटलच्या विस्तारिकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला होता व केंद्राने हॉस्पिटलला ‘स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’चा दर्जा दिल्यामुळे आता विस्तारिकरणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत व ‘नॅशनल प्रोग्राम फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ कॅन्सर, डायबेटीस, कार्डिओव्हॅस्कुलर डिसीज अँड स्ट्रोक’अंतर्गत (एनपीसीडीसीएस) केंद्राकडून १२० कोटींपर्यंत निधी देण्याची तरतूद असून, हा निधी ‘स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूट’साठी दिला जाणार आहे. यात ७५ टक्के (९० कोटी रुपये) निधी केंद्र सरकारने, तर २५ टक्के (३० कोटी रुपये) निधी राज्य सरकारने देणे अपेक्षित आहे. अर्थात, २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी कॅन्सर हॉस्पिटलवर झाल्यामुळे आता केंद्राकडून ९० कोटी येणे अपेक्षित आहे. तत्कालिन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे व डॉ. शर्मा यांच्या समन्वयातून ‘स्टेट कॅन्सर’साठी निधीचा ३५ कोटींचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. उर्वरित निधीही लवकरच मिळेल व येत्या वर्षभरात बांधकाम पूर्ण होण्याचे प्रशासकीय संकेत आहेत.

उपकणांवर होणार ८५ कोटी खर्च
केंद्राच्या ९० कोटींच्या निधीतून ३५ कोटी रुपये बांधकामावर, तर ८५ कोटी उपकरणांवर खर्च होणार आहेत. यातून रेडिएशन देण्यासाठी आणखी एक लिनॅक मशीन, ब्रेकेथेरपी मशीन, सिटी सिम्युलेटर मशीन, ट्रिटमेंट प्लॅनिंग सिस्टीम, सिटी स्कॅन, एमआरआय, टू-डी ईको मशीन, सेफ्टी चेंबर्स, ऑटोक्लेव्ह याबरोबरच अद्ययावत पॅथॉलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी आदी विभागांचे अपग्रेडेशन व चार स्वतंत्र वॉर्ड तयार होणार आहेत. खाटांची संख्याही १०० वरुन २०० पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे, असेही हॉस्पिटलचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

बंकरचे काम वेगात व्हावे
‘टाटा’कडून हॉस्पिटलमध्ये ‘भाभा ट्रॉन’ हे मशीन उपलब्ध करण्यात आले असून, सद्यस्थितीत हॉस्पिटलच्या तळमजल्यावर हे उपकरण ठेवण्यात आले आहे. उपकरण उपलब्ध झाल्यामुळे निदान आता तरी बंकरचे काम वेगाने व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.

येत्या काळात हॉस्पिटलमध्ये ऑन्को-सर्जरी, ऑन्को-पेडियाट्रिक्स, ऑन्को-युरोलॉजी आदी सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रम, फेलोशिप अभ्यासक्रमही सुरू होतील. तसेच कर्करोगाशी संबंधित संशोधनही होऊ शकेल. हॉस्पिटलचा सर्वांगीण विस्तार करण्याचा प्रयत्न असेल.
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी

आम्ही म्हटल्याप्रमाणे ‘भाभा ट्रॉन’ मशीन उपलब्ध केली आहे. केंद्राने १५ जून २०१७ रोजी ३५ कोटींचा निधी सुपूर्द केल्याने ‘स्टेट कॅन्सर’चे काम झपाट्याने सुरू होईल. एखाद्या वर्षांत हॉस्पिटलचे विस्तारीत काम पूर्ण होईल, असे अपेक्षित आहे.
- डॉ. कैलाश शर्मा, संचालक (शैक्षणिक), टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कँडल मार्च काढून पत्नी पीडितांकडून‘फादर्स डे’

June 18, 2017, 2:30 pm

≫ Next: परभणीतील खडका बंधारा भरला

≪ Previous: ‘कॅन्सर’मध्ये ‘भाभा ट्रॉन’ दाखल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पत्नीच्या छळामुळे समाजामध्ये पुरुषांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. पोलिस प्रशासन, न्यायव्यवस्थेने याचा गंभीर्याने विचार करावा. या मागणीसाठी पत्नी पीडित पुरूष आघाडी संघटनेतर्फे वाळूजमध्ये कॅन्डल मार्च काढून ‘जागतिक फादर्स डे’ साजरा करण्यात आला.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून पत्नी पीडित पुरुषांनी आपल्या व्यथा समाजासमोर मांडल्या. नवीन कायद्यामुळे पुरूषांवरील अत्याचार वाढत असून कोर्ट कचेरी केल्यानंतरही पुरुषांना मुलांना भेटता येत नाही. यामुळे पुरुषांच्या मागणीकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. कुटुंबाची देखभाल करणाऱ्या पुरुषांना कोणीही न्याय देताना दिसत नाही. समाजव्यवस्थेच्या या विदारक परिस्थितीवर सर्वांचे लक्ष वेधण्यासाठी पत्नी पीडित पुरूष आघाडी संघटनेतर्फे भरदिवसा कॅन्डल मार्च काढण्यात आला. दिवसा काढलेल्या कॅन्डल मार्चनंतर तरी प्रशासनाचे या काळ्याकुट्ट कारभाराकडे लक्ष जाईल का? असा सवाल यावेळी उपस्थित झाला. बजाजनगर येथील मोरेचौक, मोहटादेवी मंदिर, हायटेकचौक ते महाराणा प्रतापचौक दरम्यान ही फेरी काढण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष भारत फुलारे, तुषार मादळमोहीकर, विशाल नांदरकर, किशोर माटे, बापू तरवटे, प्रवीण गाळे, डॉ. विजय पाटील यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणीतील खडका बंधारा भरला

June 18, 2017, 2:51 pm

≫ Next: 'खरे घर फोडणारे तर तुम्हीच’

≪ Previous: कँडल मार्च काढून पत्नी पीडितांकडून‘फादर्स डे’

$

0

0

परभणी - जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील खडका बंधारा गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे १०० टक्के भरला. बंधरा भरल्याने एक दरवाजा उघडण्यात आला असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
सोनपेठ तालुक्यात दोन दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावली. या पावसाने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राला पाणी पुरवठा करीत असलेला सोनपेठ तालुक्यातील खडका बंधारा १०० टक्के पूर्ण भरला. शुक्रवारी १० पैकी एक दरवाजा दुपारी एक तास उघडून पाणी सोडण्यात आले. मराठवाड्यात ४८ तासांत अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आल्याने नदी काठावरील गावांना प्रशासनाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सोनपेठ तालुक्यात मागील आठवड्यात पावसाला सुरूवात झाली.
गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढला असून सोनपेठ मंडळात १४ मिलीमीटर तर आवलगाव मंडळात ३० मिलिमीटर पाऊस झाला. तालुक्यात २२ तर मागील आठ दिवसांपासून पडलेल्या पावसाची एकूण ११९ मिली मीटर नोंद झाली आहे. तहसीलदार जीवराज डापकर यांनी शुक्रवारी खडका बंधारा पहाणी केली. येत्या ४८ तासांत मराठवाड्यात अतिवृष्टी होण्याची शक्यता असून नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

बंधारा भरल्याने पाणीप्रश्न मिटला
सोनपेठ तालुक्यात दोन दिवसांपासून पावसाने हजेरी लावल्याने परळी औष्णिक विद्युत केंद्राला पाणी पुरवठा करीत असलेला खडका बंधारा १०० टक्के पूर्ण भरला. त्यामुळे परळी वीज केंद्रासह सोनपेठ तालुक्यातील पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'खरे घर फोडणारे तर तुम्हीच’

June 18, 2017, 2:54 pm

≫ Next: मर्जीतल्यांना झुकते माप

≪ Previous: परभणीतील खडका बंधारा भरला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
घर फोडण्याची संस्कृती आमची नाही असे एकीकडे म्हणता पण खरे घर फोडणारे तर तुम्हीच आहात हे जनतेला माहित नाही का ? अशा घणाघाती टीका भाजपचे माजलगावचे आमदार आर. टी. देशमुख व भाजप जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावर केली. माजी मंत्री सुरेश धस यांना तुम्ही नाही तर दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी आमदार केले होते असेही त्यांनी म्हटले आहे.
बीड येथे शनिवारी झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी पक्षाला सुधारण्यापेक्षा माजी मंत्री सुरेश धस, जयदत्त क्षीरसागर यांच्यावर टीका केली. विश्वासघातकी, गद्दार, कपटी असे स्वतःच्या स्वभावाला साजेसे असणारे शब्द त्यांनी धस - क्षीरसागरांविषयी वापरले. मुळात विश्वासघातकी, गद्दार, कपटी अशी भाषा वापरूनच राष्ट्रवादीचा जन्म झाला आहे. ती भाषा अजित पवार इतरांबद्दल कशी काय वापरू शकतात ? घर फोडणे आमची संस्कृती नाही असे छातीठोकपणे सांगता मग बीड जिल्ह्यात येऊन दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे घर कोणी फोडले ? हे जनता अजून विसरली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आज जी गटबाजी उफाळून आली आहे, त्याला तुम्हीच सर्वस्वी जबाबदार आहात. पंडित, आडसकर, धस, क्षीरसागर, सोळंके यांना एकमेकांच्या अंगावर घालण्यात तुमचाच पुढाकार होता असेही आमदार देशमुख व पोकळे यांनी म्हटले.
सुरेश धस यांना मी आमदारकी, मंत्रीपद दिले तरीही त्यांनी गद्दारी केली असे म्हणता. लहाणापणपासून वाढवले, जीवनात उभा केले, अंगाखांद्यावर खेळवले, हाताला धरून चालवले, आपल्या घासातला घास दिला, त्यांना तुम्ही गोपीनाथ मुंडे यांच्यापासून तोडले. ही त्यांनी त्यांच्या रक्ताशी केलेली गद्दारी नाही का ? तुम्ही कुणाला पदे दिली तर उपकार दाखवता. मग गोपीनाथ मुंडे यांनी आयुष्याची बत्तीस वर्षे दिली, आमदारकी दिली, आता असते तर मंत्रीपदही दिले असते त्यांना काय म्हणाले ? असा सवाल त्यांनी केला. दुसऱ्याचे घर फोडण्यात बारामतीचा हातखंडा असल्याचे पुन्हा एकदा तुम्ही दाखवून दिले आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

मर्जीतल्यांना झुकते माप

June 19, 2017, 1:45 pm

≫ Next: झेडपीत शिवसेनेकडून काँग्रेसवर कुरघोडी

≪ Previous: 'खरे घर फोडणारे तर तुम्हीच’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतील मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले सेवाभरती नियम बदलून स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्याचा घाट काही पदाधिकाऱ्यांनी घातला असून, त्याचा परिणाम सबंध आकृतीबंधाच्या मसुद्यावर होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारी (२० जून) होणारी सर्वसाधारण सभा वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत सध्या आकृतीबंधावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सुधारणेसह आकृतीबंध मंजूर करताना पालिकेच्या सेवाभरती नियमांमध्येही दुरुस्ती सुचवून त्याचा एकत्रित आराखडा शासनाला पाठण्याची तयारी केली जात आहे. सेवाभरती नियम व आकृतीबंधातील सुधारणांचा प्रस्ताव १७ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत गुपचूप मंजूर करण्यात आला. नगरसेवकांना या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची संधी देण्यात आली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवाभरती नियमात सुधारणा करताना विशिष्ट प्रक्रारची प्रक्रिया अवलंबली पाहिजे. २०१५मध्ये सेवाभरती नियम मंजूर करण्यात आले.
नियम मंजूर करताना नियमासंदर्भात अधिकारी - कर्मचाऱ्यांकडून सूचना - हरकती मागवण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी घेऊन अंतिम सेवाभरती नियम तयार करण्यात आले. ते शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले. सेवाभरती नियमात बदल करायचे असतील, तर पुन्हा हीच प्रक्रिया महापालिका व राज्य शासनाच्या स्तरावर करणे गरजेचे आहे. असे असताना सूचना - हरकती व राजपत्रातील प्रसिद्धीला फाटा देत सेवाभरती नियमांत बदल करण्याचा प्रस्ताव आकृतीबंधाच्या प्रस्तावासह गुपचूप मंजूर करण्यात आला. आता यात आवश्यक त्या सुधारणा करून सेवाभरती नियमातील बदल व आकृतीबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. आकृतीबंधाला सेवाभरती नियमाची सांगड घातल्यामुळे महापालिकेतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. पालिकेने सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेता आकृतीबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन आकृतीबंध मंजुरीसाठी पाठवा, अशी सूचना शासनाने महापालिकेला केली. या सूचनेनुसार केवळ आकृतीबंध शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे गरजेचे असताना त्याच्या सोबत सेवाभरती नियमातील बदलाचा प्रस्ताव देखील सादर केला जात आहे.

सेवाभरती नियमात बदल करण्याचा डाव सभागृहाची दिशाभूल करणारा आहे. शासनाने आकृतीबंधाला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याचे सांगितले होते, सेवाभरती नियमाचा त्यात काहीही उल्लेख नाही. असे असताना सर्वसाधारण सभेला माहिती न देता सेवाभरती नियम बदलण्याचा प्रस्ताव देखील गुपचूप मंजूर करण्यात आला. हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवणार आहोत. - फेरोज खान, विरोधीपक्षनेता

आकृतीबंधासह सेवाभरती नियमातील बदल काही विशिष्ट अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसाठी केल्याचे समजते. या प्रकारामुळे अन्य अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. याचे गांभीर्य ओळखून आकृतीबंधाचा प्रस्ताव विखंडित करावा. शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी तो पुन्हा सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात यावा. आयुक्तांनी याची तात्काळ दखल घ्यावी. - स्मिता घोगरे, उपमहापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीत शिवसेनेकडून काँग्रेसवर कुरघोडी

June 19, 2017, 1:47 pm

≫ Next: उपचाराविना हरणाचा तडफडून मृत्यू

≪ Previous: मर्जीतल्यांना झुकते माप

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्य रस्ते निधी (एसआरएफ) अंतर्गत गेल्या वर्षी मंजूर केलेला साडेचार कोटींचा निधी अखर्चित राहिला होता. हा निधी जिल्हा परिषदेतील १८ सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसवर शिवसेनेने कुरघोडी केल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्ह्यातील विविध विकास कामांना निधीचे नियोजन केले जाते. वर्ष २०१५ -१६ मध्ये राज्य रस्ते निधीसाठी साडेचार कोटींचा निधी प्रस्तावित होता. वर्षभर त्याचे नियोजनच झाले नाही. यातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण, मजबुतीकरण करणे अपेक्षित आहे. मागणीनुसार रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून निवड करणे आणि निधी वितरित करणे अशी प्रक्रिया होती. संबंधित जबाबदार प्रशासनाने यासंदर्भात वर्षभर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे हा निधी परत जाण्याची भीती होती. निधीचा वापर करण्यासाठी शिवसेनेच्या १८ जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाखांचा निधी देण्याचे पालकमंत्री रामदास कदम ठरविले. हा निर्णय घेतल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर काँग्रेस सदस्यांना माहिती झाला. जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र आली आणि त्यांनी काही पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली. सत्तेत एकत्र असल्याने निधी वाटपातही समसमान वाटा असायला हवा, अशी मागणी करत काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह जिल्हा परिषद गटनेते श्रीराम महाजन आणि काही सदस्य पालकमंत्री कदम यांना भेटले होते. त्यावेळी कदम यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान सत्तेत सोबत असूनही ‘एसआरएफ’च्या निधीवाटपात डावलल्याबद्दल काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. ही नाराजी सेना कशी दूर करणार ? हा प्रश्न आहे.

सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये. जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार करताना सर्वच गटांना समान निधी कसा वितरित करता येईल, याचे नियोजन झाले पाहिजे. - नामदेव पवार, प्रभारी जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपचाराविना हरणाचा तडफडून मृत्यू

June 19, 2017, 1:52 pm

≫ Next: ​ २९४ शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली

≪ Previous: झेडपीत शिवसेनेकडून काँग्रेसवर कुरघोडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कुत्र्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या हरणाने दुपारपासून सायंकाळी पाचपर्यंत मृत्यूशी झुंज दिली. तोपर्यंतही निरोप पाठवून, वारंवार फोन करूनही वनविभागाचे कर्मचारी आलेच नाहीत. शेवटी उपचाराविना हरणाने तडफडून प्राण सोडल्याची ह्रदयद्रावक घटना सोमवारी (१९ जून) सायंकाळी घडली. वनविभागाच्या या हलगर्जीपणाबद्दल नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
सातारा परिसरातील सुधाकरनगर परिसरातून सोमवारी काही विद्यार्थी जात असताना त्यांना दुपारी २.४५ च्या सुमारास एक हरीण जखमी अवस्थेत आढळले. परिसरातील कुत्र्यांनी हल्ला केल्याने हरीण जखमी झाल्याच्या अंदाज त्यांनी बांधला. त्याचवेळी परिसरातील नागरिकही जमा झाले. विद्यार्थ्यांच्या मदतीने हरणावर प्राथमिक उपचार करण्यात आले. तोपर्यंत वनविभागाचे नंबर शोधत नागरिकांनी या विभागात फोन केले. तेव्हा कर्मचारी पाठवून देतो असे सांगण्यात आले. दुपारी तीनपासून विद्यार्थी आणि जमलेले नागरिक वनविभागाचे कर्मचारी येतील आणि हरणावर उपचार होऊन ते बरे होईल, या अपेक्षेने प्रतीक्षा करत होते. वारंवार फोन लावत होते. कर्मचारी कुठपर्यंत आले आहेत, याचा अंदाज घेत होते. कर्मचारी आले तर हरीण वाचेल, अशी आशा होती. मात्र, साडेतीन, चार, साडेचार वाजले तरी कर्मचारी आलेच नाहीत. सुमारे ५.१५ला वनविभागाचा कर्मचारी आला. तोपर्यंत काळाशी झुंज देणाऱ्या हरणाने दम तोडला होता. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच हरणाचा मृत्यू झाला, असा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला. यावेळी अभिषेकसिंग गौर, अजिंक्य सावंत, डॉ. राठोड, अक्षय लाहोडे, अमोल पाटील यांनी हरणाचे प्राण वाचावे यासाठी फार प्रयत्न केले.

फक्त २० मिनिटांचे अंतर
वनविभागाचे कार्यालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ कार्यालयाच्या समोर आहे. तेथून सुधाकरनगरपर्यंत जाण्यास अवघ्या २० मिनिटांचा वेळ लागतो. वेळेत कर्मचारी पोचले असते, तर हरणाचे प्राण वाचले असते, असे प्रत्यक्ष घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी ‘मटा’ला सांगितले.

माध्यमांना सांगू नका
उशिरा आलेल्या वनविभागातील कर्मचाऱ्यांवर जमलेले नागरिक संतापले. त्यावेळी ‘गाडी नव्हती. गाडी घ्यावी लागली त्यानंतर आलो,’ असे उत्तर कर्मचाऱ्याने दिल्याचे नागरिकांनी सांगितले. त्याचवेळी ‘माध्यमांच्या प्रतिनिधींना का सांगता, त्यांना सांगू नका,’ असे उत्तरही या कर्मचाऱ्यांनी दिल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ २९४ शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली

June 19, 2017, 1:54 pm

≫ Next: ‘त्या’ धनादेशांना डेडलाइन

≪ Previous: उपचाराविना हरणाचा तडफडून मृत्यू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया यंदा ग्रामविकास विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने राबविली. राज्यभरासाठी एकाच पद्धतीने राबविलेल्या या प्रक्रियेतून औरंगाबाद जिल्ह्यातून २९४ शिक्षक दुसऱ्या जिल्ह्यात बदलून जाणार आहेत. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात किती शिक्षक बदलून येणार याची माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभाग संभ्रमात आहे.
आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेबद्दल राज्यभरातील झेडपीमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ‘डीएड’नंतर जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीला जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. महसुली विभाग सोडून दुसरीकडे नोकरीस गेलेल्या शिक्षकांना विशिष्ट कालावधी संपल्यानंतर आपल्या जिल्ह्यात परतण्यासाठी आंतर जिल्हा बदली ही प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने अनेक जिल्हा परिषदांमधून आंतरजिल्हा बदलीमध्ये गैरप्रकारही होत होते. हे थांबविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने राज्यस्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली. इच्छुकांना अर्ज करण्यास सांगण्यात आले होते. मुदतीच्या आत आलेल्या सर्व अर्जांची छाननी करून बदलीपात्र शिक्षकांना निकष पाहून पदस्थापना देण्यात आल्या. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातून मराठी व उर्दू माध्यमाचे २९४ दुसऱ्या जिल्ह्यांमध्ये जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान बाहेरच्या जिल्ह्यातून किती शिक्षक औरंगाबादेत येणार याविषयी अद्याप माहिती मिळालेली नाही. तो आकडा येईपर्यंत या शिक्षकांना जाण्याची परवानगी द्यायची की नाही याबाबत प्रशासन संभ्रमात आहे.

शाळांचे चित्र
- २०४० जिल्ह्यातील शाळा
- ९३२४ मंजूर शिक्षक पदे
- १४५ रिक्त पदे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ धनादेशांना डेडलाइन

June 19, 2017, 1:55 pm

≫ Next: जुन्या मोंढ्यातील हमालांचे उपोषण आश्वासनानंतर मागे

≪ Previous: ​ २९४ शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या अडीच महिन्यांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन झालेल्या सहयोगी बॅँकांचे धनादेश फक्त ३० सप्टेंबरपर्यंत चालतील, अशी डेडलाइन भारतीय स्टेट बँकेने दिली आहे. त्यानंतर हे धनादेश चालणार नाहीत.
स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या पाच बँकांचे विलीनीकरण १ एप्र‌िलला झाल्यानंतर आधी या शाखांच्या दर्शनीभागात असलेल्या पाट्या बदलण्यात आल्या. यानंतर हळुहळु सर्व व्यवहार स्टेट बँक ऑफ इंडियात विलीन करण्यात आले. यानंतर हळुहळु सॉफ्टवेअर बदलणे, डाटा विलीन करणे, ग्राहकांना सुचित करत त्यांचे खाते विलीनकरण करणे सुरू झाले. यानंतर आता पाच सहयोगी बँकांच्या धनादेश वापरावरही मर्यादा घालणे सुरू झाले होते. आता या पाच बँकांपैकी स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे प्राबल्य औरंगाबादशहरासह मराठवाड्यात अधिक होते. यामुळे ज्या शाखा पूर्वी स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद म्हणून अस्तित्वात होत्या व आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखा झाल्या आहेत, त्या शाखांमध्ये हे धनादेश ३० सप्टेंबरपर्यंत चालतील, असे फलक लावणे बॅँकांनी सुरू केले आहे. यानंतर सर्व धनादेशधारक खातेदारांना स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अधिकृत धनादेशपुस्तक दिले जाईल. यासंबंधी सर्व खातेदारांनी आता खबरदारी घेणे आवश्यक झाले असून, जुने धनादेश ३० सप्टेंबरपर्यंत संपवणे क्रमप्राप्त झाले आहे.

खबरदारी घेणार
परिस्थिती कशीही असली तरी भविष्यात स्टेट बँकेकडून योग्य खबरदारी घेतली जाणार असून खातेदारांना नवीन धनादेश पुस्तक देण्यास अडचणी येणार नाहीत, असे स्टेट बँकेच्या सूत्रांनी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यात या बॅँकेच्या ६० शाखा आणि जालन्यात ५५ शाखा असून लाखो खातेदारांकडे धनादेश पुस्तिका आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट