सरकारच्या बँकिंग विषयक धोरणांच्या विरोधात लढाई

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सीबीएसला ८० लाख रुपये नफा

≪ Previous: साई इंजिनीअरिंगचे संलग्नीकरण रद्द

$

0

0

सरकारच्या बँकिंग विषयक धोरणांच्या विरोधात लढाई

महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशनने सध्याच्या परिस्थितीत बँकिंग विषयक धोरणाचा विचार गांभिर्याने करायचा ठरवला आहे. यानुसार महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या जनरल कौन्सिलची बैठक अहमदनगर येथे पार पडली. बैठकीत सरकारच्या बँकिंग विषयक धोरणाविरोधात यल्गार पुकारण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आणि ऑल इंडिया बँकिंग एम्प्लाईज असोसिएशनचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांच्याशी साधलेला संवाद.

dhananjay.kulkarni@timesgroup.com

@dhananjaykMT

- बँकिंग उद्योग, बँक कर्मचारी चळवळीसमोर आव्हान आहे, अशावेळी बँकिंग विषयक विरोधी धोरण काय करणार आहात?

- बँकिंग उद्योग, बँक कर्मचारी चळवळ, एआयबीइए एका आव्हानात्मक परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे. सध्याच्या सरकारचे वर्गचारित्र्य भांडवली तसेच उद्योगांशी मैत्री राखणारे आहे. तसेच पाशवी बहुमतांनी सत्तेत आलेले हे सरकार आहे. हे सरकार त्या पक्षाचे आहे ज्या पक्षाने १९६९ साली बँक राष्ट्रीयकरणाच्या विरोधात उघड भूमिका घेतली होती. हे लक्षात घेता बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात आपल्याला तीव्र विरोध उभा करावा लागणार आहे. यासाठी आम्ही महिनाभर जनजागृती करणार आहोत. महिन्यात व्यापक जनसंपर्क मोहिमेचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, कोल्हापूर, रत्नागिरी, पुणे येथे परिसंवाद, व्याख्यान, चर्चासत्रे घेऊ. यात ग्रामीण पतपुरवठा व्यवस्थेपुढील आव्हाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग विरुद्ध खाजगी क्षेत्रातील बँकिंग, शेतकरी आत्महत्येला जबाबदार कोण, थकित कर्ज कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुढील आजची आव्हाने, रिझर्व्ह बँकेची स्वायतता शेतीतील अरिष्ट - कर्जमाफी हा यावरील उपाय होऊ शकतो काय, या विषयांवरर व्याख्याने होतील. ‘जनतेचा पैसा जनतेच्या भल्यासाठी नाही कोणाच्या लुटीसाठी’ हा एक कार्यक्रम देखील महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशनच्या वतीने जिल्हा समन्वय समितीतर्फे होईल. संपूर्ण महिन्यात स्टेट फेडरेशनचे कार्यकर्ते आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, नगरपालिका सदस्यांना भेटतील व बँकिंग क्षेत्राविषयीच्या मागण्यांना त्यांचा पाठिंबा मिळवतील. या मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी स्टेट फेडरेशनच्या वतीने पोस्टर, पत्रके, पुस्तिका, दृकश्राव्य फिल्म उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

- थकित कर्जाच्या विरोधात लढाई लढणार म्हणजे नेमके काय करणार?

- १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट या काळात थकित कर्जाच्या विरोधात अभियान राबविण्यात येईल. याची सुरुवात महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून पत्रकार परिषद आयोजित करून करण्यात येईल. ज्यात त्या-त्या जिल्ह्यातून मोठ्या १० थकित कर्जदारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यांच्या घरासमोर, कार्यालयासमोर निदर्शने, धरणे, मोर्चे आदी कार्यक्रम होतील. १ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबर या दरम्यान स्टेट फेडरेशनच्या वतीने बँकिंग विषयावर मुंबई येथे शिखर परिषद होईल. यात बँकिंग, उद्योग, व्यापार, सामाजिक तसेच राजकीय क्षेत्रातील अग्रणी, लोकप्रतींनिधी यांना सहभागी करून घेण्यात येईल. १५ सप्टेंबरला ‘मार्च ऑन पार्लमेंट’ होईल. यात ५० हजार बँक कर्मचारी मोर्चा काढतील. ज्यात महाराष्ट्रातून २००० बँक कर्मचारी अधिकारी सहभागी होतील.

- मुंबई बाहेर प्रथमच अहमदनगर येथे फेडरेशनची बैठक झाली. बँकिंग क्षेत्रातील युनियच्या परिघ वाढतोय का?

- हो नक्कीच, मुंबईबाहेर सर्वत्रच युनियन, फेडरेशन आक्रमक होऊ लागली आहे. यावेळी युवावर्गही अधिक होता. याशिवाय व्याख्यान, एआयएसबीआयचे महासंमेलन, एआयबीईएचा वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित रक्तदान शिबिर, स्टेट बँक ऑफ इंडिया एम्प्लोईज युनियन मुंबईची पुनर्बांधणीही करण्यात आली आहे. बँकिंग उद्योगात आज घडून येत असलेले बदल, संभाव्य बँक एकत्रीकरण, संभाव्य बँक खाजगीकरण आणि त्यातून चळवळ म्हणून आपल्यासमोर उभी राहणारी आव्हाने याविषयी आता सजगता वाढत चालली आहे.

- बँक कर्मचारीवर्गाच्या अकराव्या द्विपक्ष करारासंबंधी काय सांगाल?

- अकराव्या द्विपक्ष कराराच्या माध्यमातून बँक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ झालाच पाहिजे, पण हे होत असताना आजपर्यंत लढून मिळवलेले हक्क आहेत त्याच्याशी कुठलीही तडजोड होता कामा नये, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. कारण बँकर्स त्या माध्यमातून बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाच मोडीत काढू पाहत आहेत. आज बँकिंग उद्योगातील बदलत्या पर्यावरणात चळवळीपुढे आपला रोजगार टिकवणे हेच एक मोठे आव्हान उभे राहात आहे. हे लक्षात घेता बँक कर्मचारी वर्गाने जागरूक राहण्याच्या आवश्यकता आहे.

- स्टेट फेडरेशन कार्यासंबंधी काय सांगाल ?

- अहमदनगरच्या बैठकीत प्रामुख्याने ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे अखिल भारतीय सरचिटणीस कॉ. शंकर देवधरे, आयडीबीआय एम्प्लोईज युनियनचे अखिल भारतीय सरचिटणीस कॉ. रत्नाकर वानखेडे समावेश होता. या चर्चेत विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित एआयबीइएचे माजी अध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशनचे माजी जनरल सेक्रेटरी कॉ. सुरेश धोपेश्वरकर यांनी भारतातील बँकिंग मधील पेचप्रसंगाचे जागतिक संदर्भ विषद केले. यात थकित कर्जदारांच्या विरोधात प्रत्यक्ष कृती करण्याची ठरले. या नंतर जनरल कौन्सिल मिटिंगमधील चर्चा पुढे नेत असताना अनेकांनी स्टेट फेडरेशनच्या उपक्रमांचे स्वागत करत असतानाच एआयबीइएने हाती घेतलेल्या मोहिमेला पुढे नेणारे अनेक उपक्रम विषद केले. एकूण २२ कॉम्रेडसनी या चर्चेत सहभाग घेतला.

- संघटना वाढवण्यासाठी काही अभियान वगैरे घेणार आहात का?

- हो अभियान घेणार आहोत. ३० जूनपर्यंत सभासद संपर्क अभियान राबवणार आहोत. सर्व संलग्न संघटना आपापल्या कार्यकारिणी सभांची बैठक घेतील. मोहिमेचा तपशील अवगत करून अंमलबजावणी विषयी निर्णय घेतील. या दरम्यान सर्व संलग्न संघटना सेवानिवृतांच्या संघटनेशी संपर्क साधणार आहेत. १ जुलै ते ३० जुलै बँक राष्ट्रीयकरण महिना साजरा करणार आहोत. या काळात संघटनेचे कार्यकर्ते व्यापक जनसंपर्क मोहीम हाती घेतील. महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन आणि त्याद्वारे विशेष करून मुंबई मधील कॉम्रेड्सवर समग्र बँक कर्मचारी चळवळीला एक दिशा देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. याशिवाय फेडरेशनची घटना दुरुस्ती करणार आहोत. त्यानंतर फेडरेशनचा पाया व्यापक होईल, पण तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात अनौपचारिकपणे एक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सीबीएसला ८० लाख रुपये नफा

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: प्री-मॅट्रिक ‌शिष्यवृत्तीसाठी शाळांना ३१ जुलैपर्यंत मुदत

≪ Previous: सरकारच्या बँकिंग विषयक धोरणांच्या विरोधात लढाई

$

0

0

उन्हाळी सुट्ट्यात सीबीएसला
८० लाख रुपये नफा
औरंगाबाद ः
उन्हाळ्याच्या सुटीमध्ये मध्यवर्ती बसस्टँडला ८० लाख रुपयांचा नफा झाला आहे. एप्रिल, मे महिन्यात प्रवाशांची संख्या वाढल्यामुळे हा फायदा झाला आहे. आगार २ मध्ये पुणे, नांदेड, लातूर, सोलापूर, तुळजापूर, बुलढाणा, नाशिक, जळगाव धुळे या मार्गावर यंदा जादा वाहतूक करण्यात आली. १ एप्रिल ते १५ जून दरम्यान एसटीच्या बसेस ३४ लाख किलोमीटर धावल्या. मागील वर्षापेक्षा ५० हजार किलोमीटर जास्त या बस धावल्या आहेत. यंदा एसटीचे भारमान चार टक्क्यांनी वाढले असून १३ कोटी ९३ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. गेल्यावर्षीपेक्षा ८० लाख जास्त उत्पन्न सीबीएसला मिळाले. याबद्दल एसटी कर्मचाऱ्यांनी आगार व्यवस्‍थापक स्वप्निल धनाड यांचा सत्कार केला. यावेळी कृष्‍णा मुंजाळ, ललित शहा, राजेश मोटे, मंजू माने, सुरेश गायकवाड, पंकज पाटील, विजय पारखे, दीपक बागलाने आदींची उप‌स्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्री-मॅट्रिक ‌शिष्यवृत्तीसाठी शाळांना ३१ जुलैपर्यंत मुदत

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: लाच मागणारे एपीआय, पीएसआय निलंबित

≪ Previous: सीबीएसला ८० लाख रुपये नफा

$

0

0

औरंगाबाद : अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. दरवर्षी होणारा विलंब लक्षात घेऊन प्रक्रियेचे वेळापत्रक शाळा सुरू होताच जाहीर केले. नूतनीकरणाची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत आणि नवीन विद्यार्थ्यांची नोंजणी प्रक्रिया ३१ ऑगस्टपर्यंत शाळांनी पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या १५ कलमी कार्यक्रमानुसार २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षात अल्पसंख्याक समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. २०१७-१८ या वर्षासाठी अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांनी केंद्र शासनाच्या www.scholarships.gov.in या वेबसाइटवर अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरायचे आहेत. २०१६-१७ यावर्षी शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना नूतनीकरणासाठी अर्ज करावे लागतील. त्याचबरोबर नवीन विद्यार्थ्यांचेही अर्ज स्वीकारण्यात येतील.
ऑनलाइन अर्ज भरण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची आहे. त्यात नूतनीकरणासाठी शाळांना ३१ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. नवीन विद्यार्थ्यांचे अर्ज ३१ ऑगस्टपर्यंत भरता येणार आहेत. पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

साहित्यासाठी अर्थसाह्य
ही शिष्यवृत्ती शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चासाठी दिली जाते. निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एक हजार रुपये दिले जातात. औरंगाबाद जिल्ह्यात ५५ हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाच मागणारे एपीआय, पीएसआय निलंबित

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पालिकेतील भरती आउटसोर्सिंगने

≪ Previous: प्री-मॅट्रिक ‌शिष्यवृत्तीसाठी शाळांना ३१ जुलैपर्यंत मुदत

$

0

0

औरंगाबाद : वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या सहायक पोलिस निरीक्षकासह उपनिरीक्षकाला पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी बुधवारी निलंबित केले. स्क्रॅपचा पकडलेला ट्रक सोडण्यासाठी आठ लाखांची मागणी केल्याचा ठपका या दोघांवर ठेवला आहे.
एमआयडीसी वाळूज परिसरातून स्क्रॅपने भरलेले दोन ट्रक सोमवारी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विठ्ठलसिंह राजपूत व पीएसआय ताहेर पटेल यांनी पकडले होते. हे ट्रक सोडण्यासाठी त्यांनी ट्रकमालकाला आठ लाखांची मागणी केली होती. तडजोडीअंती दीड लाख रुपये देण्याचे ठरले होते. याप्रकरणी ट्रक मालकाने पोलिस आयुक्त यादव यांची भेट घेत दाद मागितली होती. आयुक्त यादव यांनी उपायुक्त विनायक ढाकणे यांच्याकडे चौकशी सोपवली. उपायुक्त ढाकणे यांनी बुधवारी या चौकशीचा अहवाल आयुक्त यादव यांना सादर केला. यामध्ये राजपूत व ताहेर पटेल यांनी ट्रक सोडण्यासाठी पैशांची मागणी केल्याचे प्राथमिक तपासणीत निष्पन्न झाले. या अहवालानंतर आयुक्त यादव यांनी एपीआय राजपूत व पीएसआय पटेल यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.

वाळूज एमआयडीसी ठाण्याला ग्रहण
गेल्या बुधवारी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या लॉकअपमध्ये गणेश नेमाने या संशयित आरोपीने आत्महत्या केली होती. यानंतर दोन जमादारांना निलंबित करण्यात आले, तर पोलिस निरीक्षक नाथा जाधव यांची कंट्रोल रुममध्ये बदली करण्यात आली. प्रभारी निरीक्षकाचा पदभार असलेल्या एपीआय ‌राजपूत यांना देखील अवघ्या पाच दिवसांत निलंबनाला सामोरे जावे लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेतील भरती आउटसोर्सिंगने

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मनरेगा विहिरींचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे निर्देश

≪ Previous: लाच मागणारे एपीआय, पीएसआय निलंबित

$

0

0

औरंगाबादः ‘महापालिकेत आउटसोर्सिंगने कर्मचारी भरती करून आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्या,’ असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी बुधवारी (२१ जून) झालेल्या अभियांत्रिकी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिले.
बैठकीला शहर अभियंता सिकंदर अली यांच्यासह सर्व कार्यकारी अभियंते, उपअभियंते, वॉर्ड इंजिनीअर्स उपस्थित होते. ‘विविध विकास कामांना गती द्या आणि लवकर कामे पूर्ण करा,’ अशी सूचना त्यांनी या अधिकाऱ्यांना केली. तेव्हा पुरेशे मनुष्यबळ नसल्यामुळे गतीने कामे करता येत नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी बारवाल यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे बारवाल यांनी उपायुक्त अय्युब खान यांना बैठकीत बोलावून घेतले. ‘आउटसोर्सिंगने भरती करा. त्यासाठी निविदा लवकर प्रसिद्ध करा. कनिष्ठ अभियंते, सबओर्सियर, लिपिक ही पदे आउटसोर्सिंगने भरा,’ असे आदेश दिल्याचे बारवाल यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. ‘भूमिगत गटार योजनेची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय रस्त्यांची कामे करता येणार नाहीत, असे कार्यकारी अभियंत्यांनी स्पष्ट केले ाहे. त्यामुळे भूमिगतचे काम महिन्यात पूर्ण करा. आदर्श रोडची कामे तात्काळ हाती घेऊन पूर्ण करा,’ असे आदेश आपण कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांना दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बजेट नाही, कामे नाहीत
‘स्पीलओव्हरची कामे मार्गी लागली आहेत, पण नवीन वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केलेल्या कामांना अद्याप सुरुवात नाही. नवीन वर्षाचे ‘बजेट बुक’ अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे कामे करता येणार नाहीत,’ असे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. ‘स्थायी समितीने सादर केलेले बजेट ग्राह्य धरून कामे सुरू करा,’ असे आदेश बारवाल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनरेगा विहिरींचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे निर्देश

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ ...२७ हजार विद्यार्थ्यांचा योग सोहळा झाला!

≪ Previous: पालिकेतील भरती आउटसोर्सिंगने

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वंचित रहावे लागले. आता या शेतकऱ्यांना विहिरींचे वाटप करण्यात येणार असून मनरेगातून तयार करण्यात आलेल्या विहिरींचे थर्ड पार्टी ऑडिट करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात मनरेगा अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींच्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली होती. गटविकास अधिकारी आणि राजकीय पुढाऱ्यांकडून विहिरी मंजूर करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून २० ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत उकळल्याचा आरोप आहे. विहिरी वाटप करताना कोणतेही निकष पाळण्यात आले नसल्याचे उघड झाले होते.
शेतकऱ्यांना मंजुरीचे आदेश आणि वर्कऑडर देण्यात आल्यानंतरही विहिरींचे कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले नाही. यामध्ये गंगापूर, फुलंब्री आणि पैठण, सिल्लोड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना वर्कऑर्डर मिळाली नाही. या कामात गैरव्यवहार होऊन अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याने शेतकऱ्यांना कुणीही दाद देत नाही. जिल्ह्यातील सुमारे तीन ते चार हजार शेतकऱ्यांना विहिरी खोदण्याची परवानगी मिळाली नाही. या शेतकऱ्यांना विहीरींचा लाभ देण्याचा प्रशासन विचार करत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्वाळा

शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळालाच पाहिजे. त्यासाठी त्रयस्त संस्थेमार्फत चौकशी केली जाईल. येत्या महिन्याभरात हे काम सुरू करण्यात येऊन शेतकऱ्यांकडील कागदपत्रे तपासले जातील. ज्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची नोंद करणयत आली नसेल त्यांची नोंद करून घेतली जाईल. शेतकऱ्यांना सिंचन विहीरींपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ...२७ हजार विद्यार्थ्यांचा योग सोहळा झाला!

June 21, 2017, 3:06 pm

≫ Next: ​ निलंबितांच्या सेवेसाठी मंत्रालयातून फिल्डिंग

≪ Previous: मनरेगा विहिरींचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे निर्देश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जागतिक योग दिनानिमित्त शहरातील विविध शाळांमध्ये २७ हजार विद्यार्थी सहभागी झाले. विभागीय क्रीडा संकुलातील मुख्य सोहळ्यात चार हजार विद्यार्थ्यांनी योगासनाचे विविध प्रकार सादर करून सर्वांचेच लक्ष वेधले.
जिल्हा प्रशासन, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, विभागीय क्रीडा संकुल समिती, शिक्षणाधिकारी व क्रीडा भारती यांच्या संयुक्त विद्यमाने औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यात योगदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. शहरात विविध शाळा, महाविद्यालये व क्रीडांगणांवर योगदिन साजरा झाला. सरस्वती भुवन हायस्कूल, मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ, पीईएस शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, मौलाना आझाद, बळीराम पाटील, धर्मवीर संभाजी विद्यालय, वसंतराव नाईक महाविद्यालय, एमजीएम संस्कार विद्यालय, शिवछत्रपती महाविद्यालय, ज्ञानेश विद्यामंदिर, सुशिलादेवी हायस्कूल, स्वामी विवेकानंद अकॅडमी आणि विभागीय क्रीडा संकुल या ठिकाणी योगदिनाचे कार्यक्रम घेण्यात आले. यात शहरातील विविध शाळा, महाविद्यालयात २३ हजार विद्यार्थ्यांनी तर विभागीय क्रीडा संकुलातील मुख्य कार्यक्रमात चार हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
विभागीय क्रीडा संकुलात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उदघाटन करण्यात आले. या प्रसंगी विभागीय आयुक्त पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, अप्पर आयुक्त विजयकुमार फड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, उपायुक्त प्रल्हाद कचरे, उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर, निवासी जिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, उपायुक्त सरिता सुत्रावे, उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, देवेंद्र कटके, महापौर भगवान घडमोडे, स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल, तहसीलदार रमेश मुनलोड, विजय राऊत, सतीश सोनी, क्रीडा उपसंचालक राजकुमार महादावाड, मनपा उपायुक्त रवींद्र निकम, जिल्हा क्रीडा अधिकारी ऊर्मिला मोराळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमात शिशू विकास मंदिर, जयभवानी विद्यामंदिर, वरद विद्यामंदिर, गीता विद्यामंदिर, कलावती चव्हाण विद्यामंदिर, ज्ञानांकुर विद्यामंदिर, आर. जे. इंटरनॅशनल स्कूल, शंभुराजे विद्यालय, कन्या विद्यालय, ज्ञानप्रकाश विद्यामंदिर, अमानविश्व हायस्कूल, कर्मवीर शंकरसिंग नाईक हायस्कूल, वंडर गार्टन स्कूल या शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी क्रीडा भारतीचे उदय कहाळेकर, गुरूदीपसिंग संधू, उमेश बडवे, चंद्रशेखर घुगे, भाऊराव वीर, संजय मुंढे, सचिन पुरी, कृष्णा केंद्रे, एस. के. मुरकुंडे, शिक्षणविस्तार अधिकारी ए. सी. कापसे, अनिस सकदेव, जालमसिंह चौरे, संगीता गायकवाड, संगीता सावळे, दाभाडे, रमेश कोल्हे, शिवाजी जोशी यांनीही सहभाग घेतला.
पंतजंलीचे सुभाष वेदपाठक, राम बारस्कर यांनी योगाचे तंत्रशुद्ध धडे देऊन त्याचे महत्त्व विषद केले. अमृत बिऱ्हाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. गोकुळ तांदळे यांनी आभार मानले. योगदिनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्राचार्य बाबूराव गंगावणे, चंद्रशेखर पाटील, मोईन फारूखी, डॉ. मीनाक्षी मुलिया, गणपत पवार, विनायक राऊत, युवराज राठोड, राकेश खैरनार, प्राचार्य भरत वाटुळे, छाया पानसे, श्यामसुंदर भालेराव, उदय पंड्या, विजय सोनवणे, सदानंद सवळे, भागवत गोरे आदींनी पुढाकार घेतला.

सरस्वती भुवन मैदानावर प्रात्यक्षिके रंगली
तिसऱ्या जागतिक योग दिनाच्या निमित्ताने बुधवारी (२१ जून) क्रीडा भारती आणि टाइम्स ग्रुपच्या संयुक्त विद्यमाने एकाच वेळी सरस्वती भुवन हायस्कूल, मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ आणि विभागीय क्रीडा संकुलावर सामूहिक योगासन शिबिर मोठ्या उत्साहात घेण्यात आले.
मुख्याध्यापकांसह सर्व शिक्षकवृंद, विद्यार्थ्यांचा या उपक्रमाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. यावेळी सरस्वती भुवन शाळेचे मुख्याध्यापक शिरीष मोरे, उपमुख्याध्यापिका नीलिमा देशपांडे, योग प्रशिक्षक चंद्रशेखर पाटील, दीपक पांडे, संजय पांडे, विश्वनाथ दाशरथे, पद्माकर इंगळे, क्रीडा भारतीचे समन्वयक उदय कहाळेकर, आरती पाल, जयाजी पवार, प्रल्हाद राहेगावकर, रमेश कोल्हे, विनायक राऊत, गणपत पवार, सुधीर पोतदार, अंजली देशपांडे आदींची उपस्थिती होती. सामूहिक योगाभ्यासाच्या प्रारंभी शालेय समितीचे अध्यक्ष अरुण मेढेकर यांनी योगदिनाचे महत्त्व विशद केले. जलतरणात विक्रम करणाऱ्या स्वप्नील वडगावकर यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.
मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानावर योग आयोजन समितीचे अध्यक्ष हेमंत पातुरकर, हरीश कुलकर्णी, देवानंद कोटगिरे, क्रीडा भारतीचे विजय खोचणे, योग सोहळा प्रांतसंयोजिका प्रा. मीनाक्षी मुलिया, प्रांत सहसंयोजक अशोक यादव, स्नेहा पारीख, रणजित पवार, डॉ. दयानंद कांबळे, डॉ. संदीप जगताप यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. यावेळी एंजल परॉडाइज स्कूल, शिशू विहार व मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह शिक्षक-शिक्षकांची उपस्थिती होती. विद्यार्थ्यांना अल्पोपहार देऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली. सर्व जनतेचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य राखणे आणि जीवन योगमय करणे हा या उपक्रमामागचा उद्देश होता.

जागतिक योग दिनाच्या निमित्ताने टाइम्स ग्रुपने पुढाकार घेऊन सरस्वती भुवन हायस्कुलमध्ये सलग तिसऱ्यांदा योगासनांचा उपक्रम राबविला. या निमित्ताने सर्व विद्यार्थ्यांनी दररोज योगासनांचा संकल्प केला. विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे खेळ तर जरूर खेळावे, त्याशिवाय नियमित योग साधना देखील करावी. - शिरीष मोरे, मुख्याध्यापक, सरस्वती भुवन प्रशाला

क्रीडा भारतीच्या वतीने नियमितपणे योगसाधनेचे महत्त्व पटवून देण्याचा उपक्रम शहरातील विविध शाळांमध्ये राबविण्यात येतो. मुलांमध्ये आरोग्याप्रती जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील असतो. गेल्या तीन वर्षांपासून टाइम्स ग्रुपच्या सहकार्याने शहरातील विविध भागात योगसाधनेचा उपक्रम राबविण्यात येतो याचा आनंद आहे. - उदय कहाळेकर, समन्वयक, क्रीडा भारती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ निलंबितांच्या सेवेसाठी मंत्रालयातून फिल्डिंग

June 21, 2017, 3:09 pm

≫ Next: पावसाच्या विश्रांतीने पेरणीची लगबग

≪ Previous: ​ ...२७ हजार विद्यार्थ्यांचा योग सोहळा झाला!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
थेट मंत्रालयात फिल्डिंग लावून महापालिकेतील निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत आणण्याचा घाट घातला जात आहे. अधिकाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्या, असा लेखी आदेश आणण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींच्या मदतीने विशिष्ट अधिकारी सक्रिय झाले आहेत.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सहा प्रमुख अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. निलंबनाचा कालावधी सहा महिन्याचा असतो. सहा महिन्यात संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर एक तर कारवाई करण्यात यावी किंवा त्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे असा नियम आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांचा निलंबनाचा कालावधी एक वर्षाचा झाला आहे. एक वर्षाच्या काळात निलंबित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली नाही आणि त्यांना सेवेतही सामावून घेण्यात आले नाही. बकोरिया यांच्यानंतर डी. एम. मुगळीकर आयुक्त म्हणून रुजू झाले. निलंबित अधिकाऱ्यांना ते लगेचच पालिकेच्या सेवेत रुजू करून घेतील अशी अटकळ बांधली जात होती, पण मुगळीकर यांनी निलंबितांना अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. या अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्त करा, असे पत्र त्यांनी नगरविकास खात्याला लिहिले. चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्यात आल्यावर किमान सहा महिने चौकशी पूर्ण होण्यास लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत हे अधिकारी महापालिकेत परतणे शक्य नाही. ही बाब लक्षात घेवून काही लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून विशिष्ट अधिकाऱ्यांनी थेट मंत्र्यालयातून फिल्डिंग लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे बकोरिया यांची महापालिकेतून बदली झाली त्याच लोकप्रतिनिधींची ‘मदत’ निलंबित अधिकाऱ्यांसाठी घेतली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्या अधिकाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्या, असा आदेशच मंत्रालयातून आणण्याचा घाट घातला जात आहे. हा घाट यशस्वी झाला, तर जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात काही अधिकारी पालिकेत रुजू होतील असे बोलले जात आहे.

...हे अधिकारी निलंबित
- सखाराम पानझडे, शहर अभियंता
- डी. पी. कुलकर्णी, सहाय्यक संचालक, नगररचना
- डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, संचालक, प्राणिसंग्रहालय
- शिवाजी झणझण, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
- संजय पवार, लेखाधिकारी
- शिरीष रामटेके, उपअभियंता, नगररचना (निवृत्त)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पावसाच्या विश्रांतीने पेरणीची लगबग

June 21, 2017, 3:20 pm

≫ Next: तेरा लाख रोपांचे बीडमध्ये होणार रोपण

≪ Previous: ​ निलंबितांच्या सेवेसाठी मंत्रालयातून फिल्डिंग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पावसाने ब्रेक घेतल्यामुळे शेतातील पेरणीच्या कामाची लगबग वाढली आहे. जिल्ह्यातील जलसाठ्यात वाढ होण्यासाठी मोठ्या पावसाची नितांत गरज आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी २२२ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद आहे. जिल्ह्याची पावसाची सरासरी ७६७ मिली मीटर इतकी आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी पावसाच्या २९ टक्के इतका पाऊस झाला आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस उस्मानाबाद तालुक्यात सुमारे २९७ मिली मीटर तर सर्वात कमी पाऊस कळंब तालुक्यात १४९ मिली मीटर झाला आहे. तुळजापूर
तालुक्यात २७७ मिली मीटर, उमरगा २८७, लोहारा २४८, भूम १६८, वाशी १६१, परंडा ११३ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेला पाऊस हा पेरणीयोग्य झाला असून, सध्या जिल्ह्यातील
शेतकरी हे पेरणीत गुंतले आहेत. जिल्ह्यात यंदा पावसाने समाधानकारक सुरुवात केली असली तरी अद्याप जिल्ह्यातील जलसाठयात पुरेशी वाढ झालेली नाही. जिल्ह्यातील २१९ प्रकल्पांत १५ जून अखेर उपयुक्त पाणीसाठा हा १२.१५ टक्के इतका आहे. जिल्ह्यातील एकमेव मोठा प्रकल्प असलेल्या परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणात अद्यापही जलसाठा हा शून्य इतका आहे.

बोअरच्या पाण्यात वाढ
जिल्ह्यात यंदा समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी हे सर्व पाणी जागोजागी झालेल्या जलशिवारच्या कामामुळे थांबल्यामुळे, हे पाणी अद्याप प्रकल्पांत
पोहोचलेले नाही, त्यामुळे जलसाठयात वाढ होवू शकली नाही. मात्र,जिल्ह्यातील
बोअरच्या पाण्यात वाढ झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तेरा लाख रोपांचे बीडमध्ये होणार रोपण

June 21, 2017, 3:25 pm

≫ Next: शेतकऱ्याला शोषणमुक्त करण्याची गरज

≪ Previous: पावसाच्या विश्रांतीने पेरणीची लगबग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात येत्या पावसाळ्यात १२ लाख ८२ हजार वृक्षांची लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. वृक्ष लागवडीचे दिलेले उद्दिष्ट यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ते नियोजन करावे तसेच वृक्ष लागवड करण्याबरोबरच त्याचे संवर्धन करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित वृक्षलागवड आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकात सूर्यवंशी, विभागीय वन अधिकारी सातपूते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह म्हणाले, ‘जिल्ह्यात एक ते सात जुलै या कालावधीत वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. या कालावधीत संबंधित यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी वृक्ष लागवडीच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करावे आणि वृक्ष लागवडीची कार्यवाही पूर्ण करावी. या वर्षासाठी १२ लक्ष ८२ हजार वृक्षांची लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्तीचे वृक्षलागवड करुन ही वृक्ष लागवडीची मोहीम यशस्वी करावी. झाडे जिवंत राहण्यासाठी वृक्ष लागवड करतांना रोपे दोन ते तीन फुट उंचीचे व दोन वर्षांपुढील रोपाची निवड करावी.’
बीड जिल्ह्यात वन व सामाजिक वनीकरण विभागास सात लाख दहा हजार वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून प्रत्यक्षात सात लाख ९० हजार खड्ड्यांचे खोदकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींना तीन लाख ७१ हजार व इतर शासकीय विभागांना दोन लाख एक हजार वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट असून त्यांच्याकडील खड्डे खोदकाम प्रगतीपथावर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्याला शोषणमुक्त करण्याची गरज

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्याची उपस्थिती आता बायोमेट्रिक

≪ Previous: तेरा लाख रोपांचे बीडमध्ये होणार रोपण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, यासाठी शेतकऱ्यांचा खऱ्याअर्थाने लढा सुरू आहे. निवडणूक काळात दिलेल्या वचनाची पूर्तता राज्यकर्त्यांनी करावी. शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्त करून चालणार नाही, तर तो शोषणमुक्त झाला पाहिजे, असा सूर एमजीएम परिसरातील सभागृहात आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात निघाला.
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. एच. एम. देसरडा यांच्या पुढाकाराने एमजीएम कॅम्पसमधील आइन्स्टाइन सभागृहात गुरुवारी सायंकाळी भारतातील शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्या कुळ-मूळ या विषयावर वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी देसरडा यांच्यासह डॉ. मार्क लिंडले, सुभाष लोमटे, अण्णासाहेब खंदारे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. लिंडले यांनी भारतातील विषमतेवर भाष्य केले. शेतकरी, शेतमजूर यांची अवस्था खूपच बिकट असून शेतीमालास किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे, शेतमाल खरेदीची हमी पाहिजे, शेतकरी शोषणमुक्त झाला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. लोमटे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येस सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे, असा आरोप केला. शेतकऱ्यांचा लढा कोण्या संघटनेच्या हाकेवर सुरू झालेला नाही. संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला पण, त्यास न जुमानता शेतकऱ्यांनी स्वंयस्फूर्तीने लढा सुरूच ठेवला आहे. सत्तेत असलेल्या सद्याच्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी निवडणूक काळात जी आश्वासने दिली होती, त्यांचीच पूर्तता करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा लढा सन्मानाने जगता यावे यासाठी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी मंदसौर येथून ६ जुलैला यात्रा काढण्यात येणार असून त्यांची सांगता बिहार राज्यात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती लोमटे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्याची उपस्थिती आता बायोमेट्रिक

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शाळेतील वाद-विवाद; तरुणांमध्ये हाणामारी

≪ Previous: शेतकऱ्याला शोषणमुक्त करण्याची गरज

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०१७-१८) पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदविण्याचा निर्णय बुधवारी विद्या परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
विद्यापीठातील विभाग महाविद्यालये येथील पदव्युत्तर विभाग समकक्ष असतील, असाही निर्णय घेण्यात आला. सलग्नीकरण प्रक्रियेत निश्चित केल्यापेक्षा कमी गुण मिळालेल्या महाविद्यालयांना महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमान्वये नोटीस बजावण्यात येणार आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) हा सामाजिकशास्त्रांतर्गत स्वतंत्र ऐच्छिक विषय ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीस्तरावरील सर्व विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून लोकशाही निवडणुका व सुशासन हा विषय सुरू करण्याचा निर्णयही विद्यापरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीसाठी प्राचार्य डॉ. मजहर फारुकी, प्रा. डब्ल्यू. के. सरोदे, प्रा. डॉ. दिलीप खैरनार, डॉ. महेश शिवणकर, प्रा. डॉ. राजेश रगडे, डॉ. सतीश पाटील, डॉ. प्रदीप जब्दे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेतील वाद-विवाद; तरुणांमध्ये हाणामारी

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दर्जेदार जर्नल्स टाकली अडगळीत

≪ Previous: पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्याची उपस्थिती आता बायोमेट्रिक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शाळेतील जुन्या भांडणाच्या कारणावरून तरुणांच्या दोन गटात हाणामारी झाली. यावेळी परस्परावर तीक्ष्ण हत्याराने वार केल्याने दोघे जखमी झाले. हा प्रकार मंगळवारी रात्री साडेआठ वाजता एन १२ हडको येथील मैदानावर घडला.
याप्रकरणी शुभम राजहंस सोनवणे याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तो व अनिकेत श्रीखंडे गणेश कॉलनी येथे पायी जात होते. त्यावेळी एन १२ येथील मोकळ्या मैदानावर बोरसे यांच्या दवाखान्यामागे त्यांना तिघांनी अडवून शाळेतील जुन्या वादातून शुभमला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. यावेळी ब्लेडने वार केल्यामुळे शुभमचा डावा कान व कंबरेजवळ गंभीर जखम झाली. याप्रकरणी संशयित आरोपी शुभम खाडवे, अजिंक्य जाधव व तथागत मघाडे (सर्व रा. सिद्धार्थनगर, एन १२, हडको) यांच्या विरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याच प्रकरणात दुसऱ्या गटा‌कडून तथागत दत्ता मघाडे याने तक्रार दाखल केली. यानुसार, तथागत हा घरी पायी जाताना जुन्या वादातून शुभम सोनवणे व ‌अनिकेत सोनवणे (दोघे रा. सिद्धार्थनगर, एन १२) यांनी मारहाण केली. यावेळी तीक्ष्ण हत्याराने शुभमने तथागतच्या छातीवर वार केल्याने तथागत जखमी झाला. याप्रकरणी संशयित आरोपी शुभम व अनिकेत विरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्जेदार जर्नल्स टाकली अडगळीत

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: संदीप जाधव धारातीर्थी; केळगाववर शोककळा

≪ Previous: शाळेतील वाद-विवाद; तरुणांमध्ये हाणामारी

$

0

0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com
Tweet : @tusharbMT
औरंगाबाद ः प्राध्यापकांचे शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी ‘कट प्रॅक्टिस’ नसलेल्या दर्जेदार नियतकालिकांची यादी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागवली होती. राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी प्रत्येक शाखेतील जर्नल्सची यादी पाठवली, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या समितीने कला शाखेची नियतकालिके दुर्लक्षित ठेवून फक्त विज्ञान व वाणिज्य शाखेच्या नियतकालिकांना प्राधान्य दिले. विद्यापीठाच्या उदासीन कारभारात दर्जेदार नियतकालिके अडगळीत पडून सुमार नियतकालिकांनी बाजी मारली आहे.
‘अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन’ अशी त्रिसूत्री अंमलात आल्यानंतर नियतकालिकांची गर्दी वाढली आहे. ‘अॅकॅडमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ (एपीआय) धोरणात अभ्यासक्रमपूरक उपक्रमांना स्थान आहे. ‘एपीआय’मध्ये प्रकाशन महत्त्वपूर्ण घटक असून प्राध्यापकांनी संशोधन प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. ‘आयएसएसएन’ क्रमांक प्राप्त शासनमान्य नियतकालिकात शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट आहे. शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी गर्दी झाल्यामुळे नियतकालिकांचा बाजार भरला आहे. संशोधन प्रकाशित करण्याचा प्रकार वरिष्ठ वेतनश्रेणीशी संबंधित आहे. शैक्षणिक वर्तुळ फक्त अध्यापनाशी निगडीत असून संशोधन व अध्ययनात जेमतेम कामगिरी आहे. दर्जेदार संशोधनासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन’ त्रिसूत्री लागू केली आहे. प्रत्येक शाखेतील प्राध्यापकांना शोधनिबंध प्रकाशित करण्यासाठी ‘यूजीसी’ने दर्जेदार नियतकालिकांची नावे मागवली होती. विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर नियतकालिकाची नोंदणी केल्यानंतर ‘युजीसी’कडे यादी पाठवणे अपेक्षित होते. सर्व विद्यापीठांनी स्वतंत्रपणे ‘यूजीसी’ला यादी पाठवली. या यादीतील निवडक नियतकालिके ‘यूजीसी’ने जाहीर केली आहेत, पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या समितीने कला शाखेशी संबंधित नियतकालिकांची नावे पाठवली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. नियतकालिकांची नावे सुचवण्यासाठी डॉ. एम. डी. शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. १५ मेपर्यंत नावे पाठवणे बंधनकारक होते, मात्र फक्त विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील जर्नल्सची नावे पाठवली गेली. हा प्रकार समजल्यानंतर कला शाखेच्या प्राध्यापकांनी स्वतंत्र यादी दिली, मात्र यादीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विशेष म्हणजे प्रभारी अधिकारी डॉ. सतीश पाटील यांनाही याची माहिती नाही. विद्यापीठात नेहमीच विज्ञान शाखा दृष्टिपथात ठेवूनच निर्णय घेतले जातात, असा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे.

‘कट प्रॅक्टिस’ जोमात
वेतनश्रेणी व पदोन्नतीशी संबंधित असल्यामुळे शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची प्राध्यापकांची धडपड असते. या प्रकारातून बाजारू नियतकालिके सुरू आहेत. शोधनिबंध छापण्यासाठी एक हजार ते पाच हजार रुपये दर आकारला जात आहे. एका अंकात २० ते २५ शोधनिबंध छापून जर्नल्स भरपूर कमाई करतात. अशी ‘कट प्रॅक्टिस’ थांबवण्यासाठी ‘यूजीसी’ने नियमावली निश्चित केली आहे. आता ‘यूजीसी’ला मान्यताप्राप्त नियतकालिकातच शोधनिबंध छापणे अनिवार्य आहे.

दर्जेदार जर्नल्स रखडले
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने माहिती मागवल्यानंतर मराठवाड्यासह राज्यभरातील नियतलिकांची नावे सूचवली गेली, मात्र तज्ज्ञांची यादी डावलून स्वतंत्र अर्ज केलेल्या काही सुमार नियतकालिकांना मान्यता मिळाली आहे. तज्ज्ञांनी सूचवलेल्या नियतकालिकात ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’, ‘मुक्तशब्द’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘साक्षात’, ‘समाजप्रबोधन पत्रिका’, ‘काव्याग्रह’, ‘ऊर्मी’, ‘पंचधारा’ अशा अनेक दर्जेदार नियतकालिकांचा समावेश होता. तर तांत्रिक निकष दाखवत काही नियतकालिकांना डावलण्यात आल्याचे अभ्यासकांनी सांगितले. आता थेट पुढील वर्षीची सूचना येईपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

दरवर्षी विद्यापीठाने स्वतंत्र समिती नेमून दर्जेदार नियतकालिके निश्चित करून यादी ‘युजीसी’ला पाठवण्याची गरज आहे. अन्यथा, दर्जाहीन नियतकालिकांचे फावणार आहे. कला शाखा व सामाजिकशास्त्रांना समितीने योग्य स्थान देणे अपेक्षित आहे.
- डॉ. गणेश मोहिते, बलभीम महाविद्यालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संदीप जाधव धारातीर्थी; केळगाववर शोककळा

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विजेमुळे पाणीसंकट

≪ Previous: दर्जेदार जर्नल्स टाकली अडगळीत

$

0

0

सिल्लोड : केळगाव मुर्डेश्वर (ता. सिल्लोड) येथील जवान, नाईक संदीप सर्जेराव जाधव हे धारातीर्थी पडल्याची माहिती टीव्हीवरून समजल्यानंतर गावावर शोककळा पसरली.
गावातील अन्य एक जवान ज्ञानेश्वर सुखदेव मुळे काश्मीरमध्ये तैनात आहेत. गावातील नागरिकांनी ही माहिती समजल्यानंतर त्यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. मुळे हे सध्या जाधव यांच्या पार्थिवासोबत आहेत. लष्करी नियमांनुसार पुढील प्रक्रिया होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. मृतदेह आणण्याच्या आधी कळवले जाईल, असे मुळे यांनी सांगितल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली.
संदीप जाधव १५ वर्षांपूर्वी सैन्यात दाखल झाले होते. ते दोन वर्षांनंतर निवृत्त होणार होते, अशी माहिती गावकऱ्यांनी दिली. जाधव हे दीड महिन्यापूर्वी सुटीवर आले होते. त्यांच्या मागे आई, वडील, पत्नी, चार वर्षांची मुलगी, एक वर्षाचा मुलगा व दोन भाऊ असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विजेमुळे पाणीसंकट

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कन्नड तालुक्यातील ३३ गावे पाणंदमुक्त

≪ Previous: संदीप जाधव धारातीर्थी; केळगाववर शोककळा

$

0

0

Unmesh.Deshpande@timesgroup.com
Tweet : @UnmeshdMT
औरंगाबाद ः जून महिना सुरू होताच पावसाने हजेरी लावली आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वारंवार घडू लागले. त्यामुळे औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा संकटात सापडला आहे. महापालिकेकडील नोंदीनुसार जून महिन्यात आतापर्यंत २१ दिवसांत १२ दिवस वीजपुरवठा खंडित झाला. त्याचा सर्वात जास्त फटका नक्षत्रवाडी येथील पंपहाउस व संतुलित जलकुंभाला (एमबीआर) बसला आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बिघडले आहे.
औरंगाबाद शहराला जायकवाडी येथील नाथसागरातून पाणीपुरवठा होतो. जायकवाडी येथे जुने आणि नवीन असे दोन पंपहाउस आहेत. त्याशिवाय ढोरकीन येथे एक पंपहाउस आहे. नक्षत्रवाडी येथे पंपहाउस आणि संतुलित जलकुंभ आहे. फारोळा येथे नवीन व जुने जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. जायकवाडी, ढोरकीन, फारोळा, नक्षत्रवाडी यापैकी कुठेही वीजपुरवठा खंडित झाला किंवा तांत्रिक बिघाड झाला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर होतो.
पावसामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकारांत वाढ झाल्यामुळे महापालिकेच्या जायकवाडी पाणीपुरवठा विभागाने वीजपुरवठ्याबद्दल १ जूनपासून नोंद ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोंदीनुसार नक्षत्रवाडी येथे वीजपुरवठा खंडित होण्याची सर्वात जास्त झळ पोचल्याचे लक्षात आले आहे. जून महिन्याच्या २१ तारखेपर्यंतचा तपशील प्राप्त झाला आहे. या २१ दिवसांत १२ दिवस नक्षत्रवाडी येथे वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे स्पष्ट होते. वीजपुरवठा खंडित होण्याचा कालावधी दोन मिनिटांपासून ३५ मिनिटांपर्यंतचा आहे.
जायकवाडी येथील नव्या व जुन्या पंपहाउसचा वीजपुरवठा आठ दिवस खंडित झाला. फारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीजपुरवठा दोन दिवस खंडित झाला होता. ढोरकीन येथील पंपहाउसचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार आठ दिवस घडला. नक्षत्रवाडी येथील वीजपुरवठा खंडीत होण्याचा कालावधी जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंतचा आहे.
पावसाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने देखभाल दुरुस्तीची कामे केली पाहिजेत. ही कामे योग्य प्रकारे झाली असती, तर पाणीपुरवठा योजना संकटात सापडली नसती, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वेळापत्रक बिघडले
औरंगाबाद शहरातील पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक गेल्या तीन आठवड्यांपासून बिघडले आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी शहराच्या विविध भागांत ३४ टाक्या आहेत. या टाक्या पूर्ण भरल्याशिवाय योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. वीजपुरवठा बंद झाल्यावर टाक्या भरण्याचे वेळापत्रक बिघडते. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रकात एक ते तीन तासांनी पुढे ढकलले जाते. सध्या तीन दिवसांअाड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. अशावेळी पाणी एक ते तीन तास उशिरा आल्यास नागरिकांची ओढाताण होते.

महावितरणला पत्र
वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा संकटात सापडत आहे. पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बिघडू लागले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पाणीयोजनेचा वीजपुरवठा खंडीत होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे विनंती करणारे पत्र महापालिकेने महावितरणला पाठवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नड तालुक्यातील ३३ गावे पाणंदमुक्त

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: रांजणगाव शिवनेरीत पाण्याची तीव्र टंचाई

≪ Previous: विजेमुळे पाणीसंकट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या आहेत. बांधकाम पूर्ण झालेल्यापैकी बहुतांश लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. पण, सुमारे चार हजार कुटुंबांना एकूण सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत २०१२च्या बेसलाइन सर्वेक्षणानुसार तालुक्यात शौचालय नसलेल्या कुटुंबांची संख्या ५४ हजार १२० होती. त्यापैकी २८ हजार ४३३ शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. अद्याप २५ हजार ६६७ शौचलयांचे बांधकाम अपूर्ण आहेत. तालुक्यातील आडगाव (जेहूर), आलापूर, अंबाला, अामदाबाद, अंधानेर, आठेगाव, बनशेंद्रा, बरकतपूर, भोकनगाव, बिबखेडा, ब्राह्मणी, चिंचखेडा खुर्द, देवपुडी, देवपूळ, डोणगाव, हसनखेडा, हस्ता, हतनूर, जैतापूर, जळगाव घाट, कानडगाव, खामगाव, खेडा, कोळवाडी, मेहेगाव, मुंडवाडी, नावडी, निपाणी, रामनगर, टाकळी बुद्रुक, उपळा, वाकी जहांगीर या गावांनी १०० टक्के शौचालयांचे बांधकाम केले आहे. उर्वरित उद्दिष्टपूर्तीकरिता १६ प्रभाग अधिकाऱ्यांचे नियोजन केले आहे. त्यांच्यात विस्तार अधिकारी, कृषी अधिकारी, शाखा अभियंता यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडे प्रत्येकी सहा ते सात ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपवली आहे. सर्व शौचालयांचे बांधकाम मार्च २०१८ अखेर पूर्ण करावयाची आहेत, अशी माहिती स्वच्छ भारत मिशनचे तालुका समन्वयक संजय भोसले यांनी दिली. नागद, नागद तांडा, देभेगाव, माळेगाव ठोकळ, शिवराई, कुंजखेडा, वडनेर, रेल, गराडा या तालुक्यातील प्रमुख गावात ३० टक्क्यांपेक्षा कमी शौचालयांचे बांधकाम झाले आहे.

गावनिहाय शौचालये
एकूण ग्रामपंचायती १३७
१०० टक्के ३३
७० ते ९० टक्के ८
५० ते ७० टक्के १९
३० ते ५० टक्के २९
३० टक्क्यांपेक्षा कमी ४८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रांजणगाव शिवनेरीत पाण्याची तीव्र टंचाई

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वैजापुरात रमजान ईद शांततेत साजरी करा

≪ Previous: कन्नड तालुक्यातील ३३ गावे पाणंदमुक्त

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यातील रांजणगाव शिवनेरी येथे नळांना एक महिन्यापासून पाणी येत नसल्याने गावकऱ्यांना नाईलाजाने विहिरीचे दूषित पाणी प्यावे लागत आहे. त्यामुळे मुले, महिला आजारी पडत असून त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही.
गटविकास अधिकारी गावात एम. सी. राठोड यांनी काही दिवसांपूर्वी रांजणगाव येथे पाहणी केली होती. त्यावेळी सरपंच व ग्रामसेवक यांना काहीही करून गावाला त्वरित पाणीपुरवठा करा, असे निर्देश दिले होते. पण, अद्याप नळांना पाणीपुरवठा होत नाही. विहिरीती पाण्यामुळे आजार बळावत असल्याने त्रस्त झालेल्या महिलांनी बुधवारी ग्रामपंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढून ग्रामसेवकाला दोन ते अडीच तास धारेवर धरले. लवकरच पाणी सोडू असे आश्वासन देऊन त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. पण महिलांनी ग्रामपंचायत कार्यालयास प्रतिकात्मकरित्या कुलूप लावले. याबाबत गटविकास अधिकारी यांना निवेदनही देण्यात आले आहे. निवेदनावर अंजनाबाई जाधव, नर्मदाबाई कोंडके, शशिकला नारायणकर, पुर्णाबाई शेजवळ, ठगणाबाई कोंडके, संजिवनी जाधव, सुनिताबाई कोंडके, चंद्रकलाबाई कोंडके, गंगुबाई कोंडके यांच्यासह इतरांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैजापुरात रमजान ईद शांततेत साजरी करा

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विनापरवाना खतविक्री; अजिंठ्यात गुन्हा दाखल

≪ Previous: रांजणगाव शिवनेरीत पाण्याची तीव्र टंचाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
कायदा सर्वांसाठी समान असून त्याचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा अप्पर पोलिस अधीक्षक उज्ज्वला वनकर यांनी वैजापूर येथे गुरुवारी आयोजित शांतता समिती बैठकीत दिला. त्यांनी रमजान ईद शांततेत साजरी करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीला उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुनील लांजेवार, पोलिस निरीक्षक अनिरुद्ध नांदेडकर, माजी नगराध्यक्ष डॉ. दिनेश परदेशी, साबेरखान, जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील बोरनारे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत पाटील सदाफळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या बैठकीत नागरिकांनी मोकाट जनावरांचा त्रास, नगर परिषदेचे बंद पथदिवे, मोकाट कुत्र्यांचा हैदोस आदी समस्या मांडून त्या सोडवण्याची मागणी केली. बैठकीत बोलताना वनकर म्हणाल्या, सध्या तरूण मोबाइल व इंटरनेटच्या प्रचंड आहारी गेले असून कुटुंबातील संवाद जवळपास संपला आहे. सोशल मिडियावरील अफवांचा बळी पडल्याने अनूचित घटना घटत आहेत. त्यामुळे तरुणांनी सोशल मिडियाचा वापर सावधपणे करावा, असे आवाहन केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन धोंडिरामसिंह राजपूत यांनी केले. यावेळी व्यापारी महासंघाचे काशिनाथ गायकवाड, प्रकाश बोथरा, काजी हाफिजोद्दिन, काजी लईक इनामदार, अकिल शेख, शेख सलीम, कुसुम बागुल, राजू पठाण, अशोक धसे, प्रमोद कुलकर्णी, रवींद्र सिखरे, उत्तम साळुंके, मोहन साळुंके, दिनेश राजपूत आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विनापरवाना खतविक्री; अजिंठ्यात गुन्हा दाखल

June 22, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जिल्हा बँक फोडण्याचा बाजारसावंगीत प्रयत्न

≪ Previous: वैजापुरात रमजान ईद शांततेत साजरी करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
साईराज अँग्रो शिरपूरचे मालक रघुनाथ अशोक चव्हाण (रा. अर्थे ता. शिरपूर जि. धुळे) यांच्याविरुद्ध विनापरवाना घरपोच खत विक्री, शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अजिंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही तक्रार पंचायत समितीचे गुणनियंत्रक कृषी अधिकारी संतोष भालेराव यांनी दिली.
याविषयी पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील बाळापूर, दिग्रस, बोदवड, अजिंठा या गावात घरपोच खतविक्री केली जात असल्याची माहिती पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी संतोष भालेराव, विस्तार अधिकारी शैलेश सरसमकर यांना मिळाली होती. त्यावरून तपास केला असता दिग्रस फाट्यावरील भावराव दांडगे यांच्या घरासमोरील पडवीत खताच्या १० गोण्या सापडल्या. भालेराव, सरसमकर व जिल्हा गुणनियंत्रक निरीक्षक ए. एल. काळुसे यांनी त्याची पाहणी केली. हे खत अपेक्स अॅग्री इंडस्ट्रिज भडूच येथे उत्पादन झालेले होते. या ५० किलोच्या गोण्या प्रत्येकी ७५० रुपयांना शेतकऱ्यांना विकण्यात येत होत्या. त्या साईराज अॅग्रो शिरपूर यांच्याकडून वितरित करण्यात आल्या होता. या शेतकऱ्याकडे साईराज अॅग्रो शिरपूर यांच्या पावत्या आढळल्या. औरंगाबाद जिल्ह्यात खत विक्री करण्याचा परवाना नसताना विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले. हे खत पंचनामा करून ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेतलेल्या खताचा नमुना खत परीक्षणासाठी पाठविण्यात आला आले. शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट