Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद ः पालिका, महापालिकेसह राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंतच्या अनेक शासकीय रुग्णालयांमध्ये सोनोग्राफीची सुविधाच उपलब्ध नसल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देत, उशिरा का होईना गोरगरीब गर्भवतींना सोनोग्राफीच्या सेवा मिळवून देण्यासाठी खासगी सोनोलॉजिस्टचे सहाय्य घेण्याचा निर्णय शासकीय पातळीवर घेतला आहे. परिणामी, गोरगरीब गर्भवतींची दुसऱ्या व तिसऱ्या तिमाहीत सोनोग्राफी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, बाळ-मातेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकल्याचे पुढे येत आहे.
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यभरातील सर्व पालिका, शासकीय रुग्णालयांमध्ये ही सेवा उपलब्ध केली जाणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून इच्छुक खासगी सोनोलॉजिस्ट, रेडिओलॉजिस्टना या अभियानात सहभागी करुन घेण्याचे आदेश सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक; तसेच पालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी खासगी डॉक्टरांना प्रत्येक केसमागे ४०० रुपयांपर्यंतचे मानधन देण्याचेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत शासकीय रुग्णालयातील गर्भवतींना खासगी सोनोलॉजिस्टकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे किंवा शासकीय रुग्णालयांमध्ये खासगी सोनोलॉजिस्टने येऊन तपासणी करून देण्याचीही सोय अभियानामध्ये आहे. यासंदर्भात इच्छुक खासगी सोनोलॉजिस्टच्या याद्या कराव्यात, वेळा-दिवस निश्चित करावेत, खासगी सोनोलॉजिस्टची नावे शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध करावीत, असेही आरोग्य सेवेच्या आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
पूर्वीचे मानधन बुडाले, त्याचे काय?
या अभियानांतर्गत काही महिन्यांपूर्वी १८५ रुपये प्रती केस देण्याचे ठरले होते. त्याला खासगी सोनोलॉजिस्टकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळालाच, शिवाय काहींना मानधनही मिळाले नाही, असेही आरोप झाले होते. नंतर ती योजनाच गुंडाळल्या गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निदान आता तरी सेवा देणाऱ्यांना त्यांचे मानधन काटेकोरपणे मिळेल व सगळा व्यवहार पारदर्शी असेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. त्याचवेळी गाव, तालुका, शहर, महानगरांच्या ग्रेडनुसार सोनोलॉजिस्टना मानधन मिळावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुंबई-पुण्यात व मोठ्या शहरांमध्ये ‘अॅनॉमली स्कॅन’साठी दीड ते अडीच हजार रुपये शुल्क घेतले जात असेल, तर हेच स्कॅन ४०० रुपयांमध्ये कसे शक्य होईल, याचाही विचार होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
उत्तम निर्णय असून आम्ही सेवा देण्यास तयार आहोत. मात्र शहराच्या ग्रेडनुसार मानधन असावे, पीसी-पीएनडीटी अॅक्टनुसार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असावी व एकाच दिवशी सर्व रुग्ण न पाठवता रोज विशिष्ट संख्येने पाठवावेत, अशी संघटनेची मागणी आहे.
- डॉ. अनिरुद्ध कुलकर्णी, राज्य सचिव, रेडिओलॉजिस्ट संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
टीम मटा, औरंगाबाद
