Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अल्पवयीन मुलाचा सात वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
चॉकलेटचे आमिष दाखवून एका १६ वर्षीय मुलाने सात वर्षीय मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता तालुक्यातील सराई येथे घडली. याप्रकरणी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन आरोपीविरुद्ध कलम ३७६ व बाललैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांत दाखल झालेल्या फिर्यादीनुसार, पीडित मुलगी सराई येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानावर खेळत होती. त्यावेळी संशयित आरोपी तेथे आला, त्याने तिला चॉकलेटचे आमिष दाखवून ओढत नेले व अत्याचार केला. ही घटना पीडित मुलीने तिच्या आईला सांगितली. त्यानंतर मुलीची आई व आजोबा यांनी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात जाऊन ही माहिती दिली. दरम्यान, पोलिसांनी बुधवारी रात्रीच सराई येथे जाऊन संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी मुलीच्या आईच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सहायक पोलिस निरीक्षक ई. जी. पाटील हे तपास करीत आहेत.
गुन्हा दाखल करण्यास विलंब लावल्याचा आरोप करून फिर्यादीच्या नातेवाईकांनी बुधवारी रात्री पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी रात्री साडेअकरा वाजता गुन्हा दाखल करून मुलीला वैद्यकीय तपासणीकरिता औरंगाबाद येथील घाटी हस्पिटलमध्ये घेऊन जाताना पोलिस आणि फिर्यादीच्या नातेवाईकांत बाचाबाची झाल्याचे समजते. दरम्यान, पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. फिर्यादी व दोन नातेवाईक वगळता पोलिसांनी जमावाला पोलिस ठाण्याबाहेर काढल्याने तणाव निर्माण झाला होते. कोणालाही मारहाण झाली नसल्याचे पोलिस निरीक्षक हरीष खेडकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समृद्धी’मध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
समृद्धी महामार्गाचे खाते शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठवाड्यात पाठ‌विणार आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय हाेऊ देणार नाही. शिवसेनेचा समृद्धी महामार्गाला विरोध आहे. त्यामुळे हा महामार्ग होऊ देणार नाही, अशी भूमिका ‌शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी जालन्यात स्पष्ट केली.
तालुक्यातील रामनगर सहकारी साखर कारखान्याच्या मैदानावर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. शेतीचे आपणास काही कळत नसेल तरी, शेतकरी आपल्याला चांगला कळतो. आपण खूप मोठे अभ्यासक आहोत, असे दाखवणारे त्यांना कसे काय कळत नाही, हे आपल्याला समजत नाही. शेतकरी कर्जमाफी ३० जून २०१७पर्यंत दिली पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर नाव न घेता निशाणा साधला.
कर्जमाफीने किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे जरा हात वर करा असे विचारत त्यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी आंदोलनात शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी होती आणि आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यांची यादी मला द्या, मुख्यमंत्र्यांसमोर बसून सगळे गुन्हे परत घ्यायला लावतो असेही ते म्हणाले. राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे भाषण झाले. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, रामदास कदम, संपर्क प्रमुख विनोद घोसाळकर, जिल्हा प्रमुख भास्कर अंबेकर, ए. जे. बोराडे, भाऊसाहेब घुगे उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनो एकजूट यापुढेही कायम ठेवा
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर शिवसेनेने दोन वर्षांपासून लढा उभारला. शिवसेनेच्या रेट्यानेच ही कर्जमाफी झाली आहे. शेतकरी आंदोलनात शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहिली होती. शेतकरी आंदोलनदेखील महत्त्वाचे झाले, शेतकऱ्यांनी एकजूट अशीच कायम ठेवली पाहिजे असे ठाकरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकाच रात्री पाच चोऱ्यांमुळे लोणी येथे घबराट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
तालुक्यातील शिऊर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लोणी खुर्द परिसरात काही महिन्यांपासून चोरांनी धुमाकूळ घातला आहे. लोणी येथे गुरुवारी रात्री चोरांनी पाच ठिकाणी चोरी करून हजारोंचा मुद्देमाल लंपास केला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण आहे.
लोणी येथील संजय एकनाथ साळुंखे यांचे घर, उत्तम निकम यांचे दीपक मेडिकल, अप्पासाहेब सोमासे यांचे रेशन दुकान, राजेंद्र टी हाउस व भाऊसाहेब कुमावत यांच्या इमारतींचे शटर उचकटून आणि कुलूप तोडून चोरी करण्यात आली. या ठिकाणांहून चोरांनी ५० ते ६० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पळवला. याबाबत शिऊर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली आहे. पाच महिन्यांत एकही चोरी उघडकीस आणण्यात शिऊर पोलिसांना यश आलेले नाही. चोरीची पद्धत समान असल्याने एकच टोळी तालुक्यात कार्यरत असावी, असा संशय आहे. चोऱ्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

तपास 'शून्य'
लोणी खुर्द गावात पाच महिन्यांपूर्वी एकाच रात्री सुमीत मोबाइल शॉपी, प्रशांत मेडिकल, गोरे यांचे मेडिकल, महावीर मोबाइल शॉपी अणि सरपंच रिखब पाटनी यांचे पुष्पक फर्टिलाइजर ही दुकाने फोडून लाखोंचा ऐवज लंपास केला होता. या घटनेतील चोरटे अद्याप सापडलेले नाहीत. त्यामुळे गुरुवारी पाच ठिकाणी चोरी झाल्यानंतरही कोणी फिर्याद देण्यासाठी पुढे येत नव्हते. हे विशेष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विहिरीची मान्यता वीरपत्नीला प्रदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
केळगाव येथील शहीद संदीप जाधव यांच्या पत्नी वीरपत्नी उज्ज्वला यांना गुरुवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर यांच्या हस्ते महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली.
पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हा संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर यांनी जाधव कुटुंबीयांची दोन दिवसांपूर्वी भेट सांत्वन केले व विहिरीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली. जाधव यांच्या नावावरील शेतजमीन तहसील प्रशासनाने उज्ज्वला यांच्या नावे वारस केली. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनाने विहिरीची प्रशासकीय मान्यता तयार केली. यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकरी अधिकारी मधुकर आर्दड, तहसीलदार संतोष गोरड, गटविकास अधिकारी प्रकाश दाभाडे, सहगटविकास अधिकारी सुरजसिंग बलरावत, केळगावचे सरपंच सोमनाथ कोल्हे, उपसरपंच संतोष जाधव, नगरसेवक सुनील पाटील आदींनी प्रयत्न केले. मान्यता आदेश प्रदान करताना उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांच्यासह प्रमुख अधिकारी व शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर पालिका कर्मचारी पैठणमध्ये संपावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
तीन महिन्याच्या थकित पगार मिळावा, पगारातून कपात केलेली भविष्य निर्वाह निधी व पतसंस्थेच्या कर्जदारांच्या पगारातून कपात केलेले ६० लाख रुपये पतसंस्थेकडे जमा करावेत, या मागण्यांसाठी नगर पालिका कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे.
नगर पालिका कर्मचाऱ्यांचा २०१६मधील मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यांचा पगार थकला आहे. त्यासाठी कर्मचारी संघटनेने, मुख्याधिकारी यांना वेळोवेळी निवेदने दिली आहे. मात्र, जवळपास सवा वर्ष उलटूनही या तीन महिन्यांचा पगार झालेला नाही. पैठण नगर पालिका पतसंस्थेकडून कर्ज घेतलेल्या सभासदांच्या पगारातून हप्ते कापून घेतले जाता. पण ही ६० लाखांची रक्कम पतसंस्थेकडे वर्ग करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे तीन महिन्यांचा थकित पगार व पतसंस्थेचे पैसे त्वरित वर्ग करावे या मागण्यांसाठी बेमुदत संप सुरू केल्याची माहिती पैठण नगर पालिका कर्मचारी संवर्ग संघटनेचे अध्यक्ष दगडू यादव पगारे यांनी दिली.
सामान्य जनतेला संपाचा त्रास होवू नये याकरिता पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांना संपातून वगळण्यात आलेले आहे. प्रशासनाने मागण्या मान्य करण्यास विलंब केल्यास त्यांनाही संपात सामील करून घेऊ, असा इशारा पगारे यांनी दिला आहे.

तीन महिन्यांचे वेतन देण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तयारी सुरू आहे. काही तांत्रिक अडचण असल्याने थकबाकी देण्यास उशीर होत आहे. येत्या काही दिवसांत कर्मचाऱ्यांना त्यांचा थकित पगार दिला जाईल.
- राहुल सूर्यवंशी, मुख्याधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकिंग, विमा सेवांवर आता लागणार १८ टक्के कर

$
0
0

बँकिंग, विमा सेवांवर आता लागणार १८ टक्के कर
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बँकिंग क्षेत्रातील सर्व सुविधा आणि आयुर्विमा, वाहनविमा, आरोग्यविमा आदी विमा प्रकारांवर जीएसटी लागू झाल्यावर सुमारे ३ टक्के अधिक कर लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या सेवा महाग होणार आहेत. सध्या विमा क्षेत्रावर १५ टक्के कर लागत आहे. यामध्ये १४ टक्के कर, ०.५ टक्के स्वच्छ भारत उपकर, ०.५ टक्के कृषी कल्याण उपकर यांचा समावेश आहे. हा कर जीएसटीच्या आगमनाने १८ टक्क्यांपर्यंत जाणार आहे.

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, चेक क्लिअरन्स, नेफ्ट, आरटीजीएस, निधी हस्तांतरण, डिमॅट खाते इत्यादी सेवा बँका पुरवतात. या प्रत्येक सेवेवर जीएसटी लागणार आहे. तो कर २ ते ३ टक्के वाढणार आहे. ती सेवा आता सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल. क्रेडिट कार्ड सेवादाते, बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांनी ग्राहकांना जीएसटीनंतर करांमध्ये होणाऱ्या वाढीसंदर्भात माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या या सेवांवर १५ टक्के दराने कराची आकारणी होते. मात्र, १ जुलैला जीएसटी लागू झाल्यानंतर १८ टक्के दराने कर आकारणी होणार आहे. या संदर्भात बँकांने आपल्या ग्राहकांना एसएमएस करून वाढीवर कराविषयी माहिती दिली आहे. याशिवाय विमा कंपन्यांनीही आपल्या ग्राहकांना इ-मेलद्वारे टर्म पॉलिसीच्या प्रीमियममध्ये आणि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसीवर जीएसटीनंतर १८ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे कळविले आहे. या बँकांनीही ग्राहकांना एक जुलैनंतर होणाऱ्या बदलांची माहिती कळविली आहे. एंडोमेंट पॉलिसीच्या प्रीमियमवर सध्या ग्राहकांना १.८८ टक्के दराने सेवा कर भरावा लागतो. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर प्रीमियमवर २.२५ टक्के दर आकारला जाणार आहे.

सेवा महागणार

बँकिंग, विमा या सेक्टरवर सुमारे १८ टक्क्यांपर्यंत कर लागणार आहे. इतर सेवाही महागणार आहेत. या विषयी १ जूननंतर अधिक स्पष्टता येईल यात काही शंका नाही असे एसबीआय कार्ड, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्सने, स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि एचडीएफसीच्या विविध ठिकाण‍च्या अधिकारी आणि एक्झ‌िक्यूटिव्हने सांगितले.

औषध महागणार

देशात १ जुलैपासून जीएसटी (एकत्रित वस्तू व सेवाकर) प्रणाली लागू हाेत असून, यामुळे ९० टक्के अाैषधांवर सध्या असलेला ६ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) जीएसटीमध्ये थेट १२ टक्के हाेणार अाहे. हृदयविकाराशी संबंधित औषधे, कर्करोग, मधुमेह, अॅन्टिबायोटिक्स, वेदनाशामक औषधे यांच्यावर १ जुलैपासून १२ टक्के जीएसटी आकारला जाणार अाहे. तर सौंदर्यप्रसाधनांवर (काॅस्मेटिक्सवर) हाच कराचा दर २४ टक्क्यांपर्यंत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खाली बसून अर्ज भरले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील शासकीय, खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी (आयटीआय) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अर्ज नोंदणी व निश्चितीसाठी कालावधी कमी राहिल्याने विद्यार्थ्यांनी आयटीआयमध्ये गर्दी केली आहे. सुविधा केंद्रावर विद्यार्थ्यांसाठी सुविधांच नसल्याने अर्ज निश्चितीची प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून करावी लागली.
आयटीआय प्रवेशासाठीची ऑनलाइन प्रक्रिया १९ जूनपासून सुरू आहे. दहा दिवसानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आयटीआय संस्थांमध्ये रांगा आहेत. सुरुवातीला दहावीचे गुणपत्रिका न मिळाल्याने गर्दी कमी होती. अर्ज नोंदणी व निश्चितीसाठीची मुदत २ जुलै रोजी संपत असल्याने गुरुवारी आयटीआय संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या रांगा होत्या. त्यात प्रवेश प्रक्रियेची http;//admission.dvet.gov.in ही वेबसाइट हँग होते आहे. सर्व्हरवर ताण असल्याने तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे शासकीय आयटीअाय संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
शासकीय आयटीआय कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली, परंतु पुरेशी सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांनी जमिनीवर बसावे लागले. कागदपत्र तपासणीची प्रक्रियाही अशाच पद्धतीने पार पडली. सुविधा केंद्रावरच विद्यार्थ्यांना पुरेशा सुविधा नसल्याने ताटकळत बसावे लागले. जिल्हाभरातून आलेले विद्यार्थी प्रवेशासाठी रांगेत उभे राहत आहेत. त्यांना साधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही.

तांत्रिक अडचणीचा पाढा कायम
आयटीआयसाठीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी असलेली वेबसाइट वारंवार हँग होत आहे. त्यामुळे अर्ज भरणे व निश्चितीसाठी अर्धातास किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागत आहे. त्यामुळे अर्ज निश्चितीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्याच्या अडचणीत भर पडली आहे. सुरुवातीपासून वेबसाइट हँग होते आहे. त्यात मुदत संपण्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत. तांत्रिक अडचण, वाढती विद्यार्थी संख्या यामुळे दिवसभरात शासकीय आयटीआय (मुलांची) येथे विद्यार्थ्यांच्या रांगा होत्या. तांत्रिक अडचणीमुळे चारशे ते साडेचारशेच अर्ज निश्चिती होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावीसाठी २० हजारांवर नोंदणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणी अर्ज भरण्याची मुदत गुरुवारी संपली. शहरात पहिल्यांदाच होत असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. शेवटच्या दिवशी नोंदणीने २० हजाराचा टप्पा पार केला आहे, तर पुढील प्रक्रियेचे वेळापत्रकाची प्रतीक्षा विद्यार्थी, पालकांना आहे.
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया ९ जूनपासून सुरू झाली. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना २९ जूनपर्यंत ऑनलाइन अर्ज नोंदणी कराण्याची मुदत होती. यंदा ऑनलाइन प्रक्रियेचे पहिले वर्ष असल्याने शाळांनीच आपल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करून देण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने काढले, तरी सर्वच शाळांमध्ये शंभर टक्के नोंदणी झाली नाही. त्यात दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. अकरावीसाठी २० हजार ६७५ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. ऑनलाइनचे प्रथम वर्ष असतानाही अर्जदारांची संख्या चांगली असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शेवटच्या दिवशी शिक्षण विभागाने उभारलेल्या झोन सेंटर व मदत केंद्रावर विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती.

पुढील वेळापत्रकाची प्रतीक्षा
ऑनलाइन नोंदणीनंतर पुढील प्रक्रियेकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले आहे. प्रवेश प्रक्रियेला २ दिवासंची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळे पहिल्यांदा केलेले प्रवेशाचे वेळापत्रक रद्द झाले, तर नवीन वेळापत्रक गुरुवारपर्यंत जाहीर करण्यात आले नव्हते. नव्या वेळापत्रकानुसार प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.

काहींचा ‘टप्पा-१’च
ऑनलाइन नोंदणीचे मुख्य दोन टप्पे करण्यात आले. त्यात ‘टप्पा-१’ ऑनलाइन नोंदणीचा होता. विद्यार्थ्याला देण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेत लॉग-इन आयडी व पासवर्ड देण्यात आला. त्यानुसार अर्ज नोंदणी करायची होती. तर, टप्पा-२ महत्त्वाचा होता. त्यात कॉलेजांचे पर्याय आणि कागदपत्रांची परिपूर्ण माहिती देत अर्ज पूर्ण करायचा होता. ऑनलाइन नोंदणीत ७७९ विद्यार्थ्यांनी केवळ पहिला टप्पा पूर्ण केला. टप्पा-२मध्ये १९ हजार ९७ विद्यार्थ्यांनी पूर्ण केला. त्यातील १९ हजार २ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी निश्चिती केली.

औरंगाबाद शहरात प्रथमच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. त्यात विद्यार्थी, पालकांंची गैरसोय होऊ नये म्हणून विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्याला चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळाला. २० हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. यंदा प्रक्रियेतील काही त्रुटी लक्षात घेऊन प्रक्रियेत काही बदल करण्यात येतील.
- वैजनाथ खांडके, शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ दारू विक्रेत्याविरुद्ध एल्गार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
संघर्षनगरात सुरू असलेल्या अवैध दारू विक्रेत्याच्या दादागिरीला कंटाळेल्या महिलांनी कारवाईची मागणी करत बुधवारी रात्री मुकुंदवाडी पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. याची तात्काळ दखल घेत गुरुवारी संघर्षनगर येथे मुकुंदवाडी पोलिस, महापौर व नगरसेवकांनी भेट दिली आणि पोलिस चौकी उभारण्याचे आश्वासन दिले.
मुकुंदवाडी संघर्षनगर परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून धीरज कटारिया नावाचा तरुण अवैधरित्या देशी दारुची विक्री करीत असल्याची तक्रार बुधवारी महिलांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात केली होती. या अवैध दारू विक्रेत्याची परिसरात दहशत आहे. पोलिसात तक्रार केल्यास सर्वांवर खोटे अॅट्रासिटी व इतर गुन्हे दाखल करण्याची धमकी कटारिया देतो. अवैध दारू विक्रीमुळे मद्यपी जवळच असलेल्या उद्यानात, मोकळ्या मैदानात दारू प्राशन करून महिलांची छेडछाड करतात. त्यामुळे या दारू विक्रेत्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत महिला आणि नागरिकांसह मोठा जमाव बुधवारी रात्री मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यासमोर जमा झाला. पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत कारवाईचे आश्वासन दिले. गुरुवारी सकाळी संघर्षनगर परिसराला महापौर भगवान घडमोडे, माजी नगरसेवक बन्सीमामा गांगवे, मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांनी भेट दिली. या ठिकाणी पोलिस चौकी उभारण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

दारू विक्रेता पसार
संघर्षनगरात दारू खरेदीसाठी मद्यपी विमानतळालगतच्या या तुटलेल्या भिंतीतून येतात. या भागाची गुरुवारी पोलिसांनी पाहणी केली. संघर्षनगरात गेल्या अनेक दिवसांपासून कटारियाची दादागिरी सुरू होती. आपल्याविरोधात तक्रार केल्यास आपण अॅट्रॉसिटीखाली गुन्हे दाखल करू, अशी धमकी तो परिसरातील नागरिकांना द्यायचा. त्यामुळे त्याच्याविरोधात तक्रार करायला कोणीही पुढे येत नव्हते. शेवटी कंटाळलेल्या महिलांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. या तक्रारीनंतर कटारियाचे धाबे दणाणले असून तो पसार झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अन्यथा ठाकरे, मुंडे स्मारकाविरोधात याचिका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘बाळासाहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकांना जागा देण्यापूर्वी अगोदर गोरगरीब महिला आणि बालकांसाठी मंजूर झालेल्या दोनशे खाटांच्या रुग्णालयासाठी जागा द्या. अन्यथा या दोन्ही स्मारकांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करू,’ असा इशारा आमदार इम्तियाज जलील यांनी गुरुवारी दिला.
जलील म्हणाले, ‘शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय आणि रुग्णालयात रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे घाटीवर जास्त ताण पडत आहे. महिला व बालकासाठी दोनशे खांटाच्या रुग्णालयासाठी दीड वर्षांपासून विधानसभेत वारंवार प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर मंत्र्यांनी रुग्णालय उभारण्याबाबत आश्वासन दिले. मात्र, या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. याशिवाय वारंवार जिल्हा सनियंत्रण समितीमध्येही या विषयावर चर्चा केली. या बैठकीतही रुग्णालयासाठी जागा देण्याबाबत आश्वासन दिले. मात्र, जागा दिली नाही. त्याउलट बाळासाहेब ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मारकारासाठी कशी जागा मिळाली? रुग्णालयासाठी ३१ जुलैपर्यंत जागा मिळाली नाही, तर आगामी काळात दोन्ही प्रस्तावित स्मारकाविरोधात कोर्टात जाऊ,’ असा इशारा जलील यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘माझी कन्या भाग्यश्री’चा बोजवारा

$
0
0

पृथा वीर, औरंगाबाद
महिला व बालविकास विभागाच्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा बोजवारा उडाला असून योजनेतील एकाही लाभार्थी कन्येचे भाग्य उजळलेच नाही.
मुलींच्या जन्माबाबत सर्व स्तरातून प्रयत्न व्हावेत यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेद्वारे स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, बालविवाह थांबवणे, मुलींचे शिक्षण, आरोग्यमध्ये सुधारणा, त्यांचे उज्ज्वल भविष्य व मुलींचा जन्मदर वाढावा असा राज्य सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र, वर्ष उलटूनही या योजनेतील लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत.पूर्वीच्या सुकन्या योजनेमध्ये आमुलाग्र बदल करून गेल्या १ एप्रिल २०१६ पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना सुरू झाली. या योजेनेसाठी एकटया औरंगाबादमधूनच ८०९ अर्ज एकात्मिक बाल विकास नागरी प्रकल्पाला प्राप्त झाले. या योजनेअंतर्गत मुलीच्या जन्मानंतर पालकांच्या बँक खात्यात ५ हजार रुपये जमा केले जाणार, अशी घोषणा महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. मात्र, वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही गेल्या वर्षभरात जन्म झालेल्या एकाही कन्येच्या पालकांच्या बँकेच्या खात्यावर पाच हजार रुपये जमा झालेले नाहीत. शिवाय राज्य शासन आणि एलआयसीचा करार झाला की नाही, हे पण समजले नाही. सुकन्या योजना फक्त दारिद्य्ररेषेखालील सर्व कुटुंबातील जन्माला येणाऱ्या पहिल्या दोन मुलींसाठी होती. नव्या योजनेमध्ये बीपीएलसह एपीएल १ लाखाच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाचाही समावेश असून, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा काही लाभ सरकारने जाहीर केला. जिल्ह्यामध्ये किती लाभार्थींना लाभ मिळाला यावर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने कोणतीच अधिकृत प्रतिक्रिया दिली नाही, मात्र योजना राबविण्यास येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेमध्ये लवकरच सुधारणा केल्या जातील इतके मात्र विभागाकडून समजले. मात्र, वर्ष उलटूनही लाभार्थींना लाभापासून वंचित ठेवण्याची नामुष्की विभागावर ओढावली आहे. एक चांगली योजना असूनही केवळ अंमलबजावणीतील क्लिष्टता दूर होत नसल्याने अर्ज आलेत, पण लाभ नाही अशी या योजनेची गती आहे.

योजनेचे स्वरुप
या योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१६ नंतर जन्मलेल्या पहिल्या वा दोन मुलींच्या नावे २१,२०० एवढया रकमेचे विमा संरक्षण सरकार देते. ही रक्कम मुलीच्या जन्माच्या एका वर्षाच्या आत आयुर्विमा महामंडळाच्या योजनेत गुंतवून ती मुलगी १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपये विम्याची रक्कम तिला​ मिळते. यातील १० हजार रुपये तिच्या कौशल्य विकास किंवा स्वयंरोजगारासाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. तसेच विम्याचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी मुलीचे दहावी पास असणे, ​वयाचे १८ वर्ष पूर्ण असणे व अविवाहित असणे गरजेचे आहे. दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळ्या मुली झाल्या, तरी त्यांना योजनेचा लाभ होतो. बालगृहांसाठी योजना लागू आहे. एकुलती एक मुलगी असल्याचे जाहीर करणाऱ्या कुटुंबाने व दुसरी मुलगी झाल्यानंतर लाभ घेणाऱ्या कुटुंबाने कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे.


योजनेतील सवलती
- मुलीच्या वाढदिवसासाठी पालकांना ५ हजार.- दुसरी मुलगी असल्यास अडीच हजार रुपये.
- मुलगी पाच वर्षांची होईपर्यंत पोषणासाठी प्रत्येक वर्षी २ हजार.
- १ ली ते ५ वीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक वर्षी अडीच हजार.
- ६ वी ते १२ वीच्या शिक्षणासाठी प्रत्येक वर्षी ३ हजार रुपये.
- मुलीचे आई वडील हयात नसतील तर सोन्याचे नाणे.
- आईच्या आई वडिलांना ५ हजार रुपयांचे नाणे मिळणार.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सुडाच्या राजकारणातून केले निलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘स. भु. शिक्षण संस्थेची प्रगती मागच्या २० वर्षांत झाली नाही तेवढी प्रगती मी संस्थेचा सरचिटणिस असताना केवळ पाच वर्षांत झाली, असे अध्यक्ष दिनकर बोरीकर व विश्वस्त नरेंद्र चपळगावकर यांनी खुलेपणाने जाहीर केले. त्यातूनच माझ्याविषयी मत्सर वाढू लागला आणि अनेकांना माझा अडसर ठरू लागला. त्यामुळेच २५ नवीन सदस्यांना हाताशी धरून पूर्णपणे अनियमितपणे मला १० वर्षांसाठी निलंबित करून सूडाचे राजकारण खेळले गेले,’ असा आरोप अशोक भालेराव यांनी गुरुवारी (२९ जून) पत्रकार परिषदेत केला.
भालेराव म्हणाले, ‘अगदी सर्वसामान्य मुलांना मराठीतून चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी संस्थेचा जन्म झाला असताना, आता संस्थेत मूलभूत शिक्षणाकडे पार दुर्लक्ष केले जात असतानाच, परवानगीशिवाय व संस्थेच्या मूळ ध्येयधोरणाशी फारकत घेत आणि ८०-८० हजार रुपये शुल्क घेऊन इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात आली आहे. अध्यक्ष बोरीकर यांनी विरोध केला असताना व तसे पत्र कार्यकारिणीला दिले असताना, त्यांच्या गैरहजेरीत २५ नवीन सदस्य अचानकपणे नेमले गेले. घटनादुरुस्तीशिवाय नवीन सदस्य नेमता येत नसताना ही नवीन सदस्य नियुक्ती केली गेली, ती त्यांना हाताशी धरून मला निलंबित करण्यासाठीच. यात मुस्लीम, दलित वा मागासवर्गीय समाजातील एकही सदस्य नाही व बोरीकरांनी सुचविलेल्या एका मुस्ल‌िम प्राध्यापकालाही सदस्यत्व बहाल करण्यात आलेले नाही. मात्र, घराणेशाहीला नावे ठेवत नात्यागोत्यातील व्यक्तींना सदस्यत्व बहाल करण्यात आले.’
मी कुठलाही आर्थिक गैरव्यवहार केला नसल्याचे माजी न्यायमूर्तींच्या चौकशी समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, मात्र कुंभार पिंपळगाव येथील दोन एकर जागेच्या विक्रीसाठी धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही, असा आरोप समितीच्या इतर दोघांनी केला. तत्कालीन अध्यक्ष (कै.) बापू काळदाते व नंतरचे अध्यक्ष बोरीकर यांनीदेखील संबंधित जमीन योग्य किंमतीत विक्री करावी, असे पत्र शाळेला दिले होते. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेतली नाही ही अनियमितता असेल, तर त्याला मी एकटा कसा जबाबदार, असा सवालही भालेरावांसह संस्थेचे सदस्य सुरेश कुलकर्णी, डॉ. सुहास बर्दापूरकर, डॉ. किशोर चपळगावकर यांनी उपस्थित केला.

स. भु. बचाव चळवळ उभारणार
अलीकडे संस्थेचे सगळे लक्ष शिक्षणाशिवाय प्लॉट विक्री, जमीन विक्री, पैसा कसा-कुठून येईल, याकडेच केंद्रीत झाले आहे. मूळ शिक्षणाच्या ध्येयधोरणापासून संस्थेने फारकत घेतल्याचे स्पष्ट झाले असल्यानेच ‘सरस्वती भुवन बचाव चळवळ’ सुरू करणार आहे व समविचारी व्यक्तींना बरोबर घेऊन संस्थेचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही भालेराव यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ रेराच्या वेबसाइटवर नोंदी बंधनकारक

$
0
0

रेराच्या वेबसाइटवर नोंदी बंधनकारक
औरंगाबाद : ‘रेराच्या कायद्यांतर्गत प्रकल्पांची सर्व माहिती, कालावधी, परवानग्या आदीची माहिती रेराच्या वेबसाइटवर नोंदवणे बंधनकारक राहणार आहे,’ असे प्रतिपादन मुंबईचे सीए रमेश प्रभू यांनी गुरुवारी (२९ जून) केले. ते चार्टर्ड अकाऊंटंट असोसिएशन आणि क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संयुक्त विद्यामाने सीए इन्स्टिट्यूटच्या सभागृहात आयोजित परिसंवादात बोलत होते.
कार्यक्रमाला महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, क्रेडाईचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार, आशुतोष नावंदर, उपाध्यक्ष नरेंद्रसिंग जाबिंदा, संग्राम पटारे, सीए असोसिएशनचे चेअरमन अल्केश रावका, सीए पंकज सोनी, सचिन लाठी आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
प्रभू म्हणाले, रेरा अंतर्गत असलेल्या तरतुदी आणि लागू असलेल्या कायद्यांसंबंधी जाणून घ्या. प्रकल्प सुरू करताना प्रकल्पांची सर्व माहिती, करारपत्रे, पूर्ण होण्यास लागणारा कालावधी, सर्व आवश्यक परवानग्या आदी माहिती देणे बंधनकारक आहे. नवीन व सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांनी नोंदणी प्रक्रिया, त्यातील सावधनता, अडचणी, त्यावरील उपाय यावर प्रभूंनी मार्गदर्शन केले. रेराअंतर्गत इस्क्रो खात्यात व्यवहार कसा करावा, प्रमोटर व बांधकाम व्यावसायिकांची भूमिका काय असावी, कोणत्या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे, यावर सीए चंद्रशेखर चितळे यांनी मार्गदर्शन केले. परिसंवादास औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, जालना येथील सुमारे २५०च्यावर बांधकाम व्यवसायिक व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी एस. एस. नाडकर्णी, मनीष काळे, दीपक देशपांडे, संजय पाठे, सीताराम अग्रवाल, पापालाल गोयल, विकास चौधरी, आदींसह विविध क्रेडाई आणि सीए असोस‌िएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सुलिभंजन-म्हैसमाळ प्राधिकरणाला २.५ कोटी

$
0
0

औरंगाबाद : ‘म्हैसमाळ, वेरूळ, खुलताबाद, सुलिभंजन पर्यटन विकास आराखड्यासाठी ४३८ कोटी ४४ लाखांपैकी अडीच कोटी रुपये नुकतेच प्रशासनाला प्राप्त झाले आहेत,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. अडीच कोटी रुपयांमध्ये पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने रस्ते, पाणीपुरवठा व विजेच्या संदर्भात कामे करण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार होते. प्राधिकरणांतर्गंत म्हैसमाळ, सुलिभंजन, वेरूळ, खुलताबाद या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यासाठी शासनाने ४३८ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. हा निधी तीन टप्प्यांत मिळणार असून, पहिल्या टप्प्यात १३५ कोटींची कामे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यातील अडीच कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्राधिकरणांतर्गत रस्ते विकास, सुलिभंजन आणि म्हैसमाळ करिता पाणीपुरवठा तसेच मलनिस्सारण, लघुप्रकल्प बांधकाम, साठवण क्षमता वाढवणे, धर्मशाळा बांधणे आदी कामांचा यामध्ये समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पाणीपुरवठा विभागाचे ऑडिट करण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द झाल्यापासून आतापर्यंत पाणीपुरवठा विभागावर झालेल्या खर्चाचे लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करा,’ असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना दिले आहेत.
लेखा परीक्षकांना दिलेल्या पत्रात बारवाल यांनी म्हटले आहे की, ‘पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था मागील वर्षापर्यंत समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे होती. या कंपनी बरोबरचा करार काही कारणास्तव रद्द झाल्यानंतर एक ऑक्टोबर २०१६ रोजी महापालिकेने पुन्हा पाणीपुरवठा योजना ताब्यात घेतली. तेव्हापासून आतापर्यंत पाणीपुरवठा विभागावर झालेला खर्च, नवीन जलवाहिन्या टाकण्याचे
झालेले काम, रसायनांची खरेदी, एजन्सीमार्फत घेतलेले कर्मचारी, देखभाल दुरुस्तीसाठी झालेला खर्च यासह पाणीपुरवठा विभागात विविध मार्गाने झालेल्या खर्चाचे त्वरीत लेखा परिक्षण करा व त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करा.’

पाच जुलै रोजी वसुलीबाबत बैठक
‘मालमत्ता कराची वसुली फारच कमी आहे. त्यामुळे कर वसुली कामात नेमक्या काय त्रुटी आहेत, हे जाणून घेण्यासाठी व या विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पाच जुलै रोजी कर आकारणी व वसुली विभागाची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीबद्दल सविस्तर माहिती घेऊन या असे आदेश त्यांनी करमूल्य निर्धारकांना दिले आहेत. मालमत्ता कर वसुलीवर विशेष लक्ष येत्या काळात देण्यात येणार आहे,’ असे बारवाल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आफ्रिकेचा दौरा ही मोठी संधी

$
0
0

आफ्रिकेचा दौरा ही मोठी संधी
अंकित बावणेची प्रतिक्रिया
Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com
@sudhirb0311MT
औरंगाबाद ः दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी भारतीय ‘अ’ क्रिकेट संघात औरंगाबादचा भरवशाचा फलंदाज रणजीपटू अंकित बावणेचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘आफ्रिकेचा क्रिकेट दौरा हा नेहमी आव्हानात्मक असतो. या दौऱ्यात फलंदाजीतील सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम ठेवण्याचा निर्धार अंकितने ‘मटा’शी संवाद साधताना व्यक्त केला.
भारतीय ‘अ’ क्रिकेट संघ ऑगस्ट महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यासाठी गुरुवारी भारतीय ‘अ’ संघाची घोषणा झाली. त्यात औरंगाबादचा शैलीदार फलंदाज अंकितची निवड करण्यात आली. करुण नायरच्या नेतृत्त्वाखालील भारत अ संघ या दौऱ्यात चार दिवसांचे दोन कसोटी सामने खेळणार आहे.
याबाबत बोलताना अंकित म्हणाला, ‘भारतीय ‘अ’ संघाकडून माझा हा चौथा दौरा आहे. परंतु, विदेशात भारतीय संघाकडून प्रथमच खेळण्याची संधी मला मिळणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील खेळपट्ट्या वेगवान गोलंदाजांना मदत करणाऱ्या असतात. त्यामुळे आफ्रिका दौरा हा नेहमीच आव्हानात्मक असतो. या दौऱ्यासाठी भारतीय संघात झालेली निवड ही मी मोठी संधी मानतो. अंतिम संघात स्थान मिळाल्यास चांगली कामगिरी करून दाखवण्याचा माझा प्रयत्न असेल.’
चोवीस वर्षीय अंकितने २००७ मध्ये महाराष्ट्र संघाकडून कर्नाटकविरुद्ध रत्नागिरी येथे रणजी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. गेल्या दहा वर्षांत अंकितने रणजी स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. त्याने आतापर्यंत ६९ सामन्यांत १०४ डावांमध्ये ४,६८८ धावा काढल्या आहेत. त्यात १५ शतके आणि २५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. २०१६ मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर स्वप्निल गुगळेसमवेत अंकितने ५९४ धावांची विक्रमी भागादारी केली होती. या या भागिदारीत अंकितचा वाटा नाबाद २५८ धावांचा होता. प्रथम श्रेणीतील त्याची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. या कामगिरीमुळे अंकितची आयपीएल स्पर्धेसाठी दिल्ली डेअर डेव्हिल्स संघाकडून निवड झाली. ‘आयपीएल’चा अनुभव सांगताना अंकित म्हणाला, ‘आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत प्रत्यक्ष खेळण्याचा अनुभव आणि संघासमवेत राहण्याचा अनुभव अतिशय वेगळा आहे. संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्यासमवेत दीड महिना घालवण्याची संधी मला या स्पर्धेमुळे मिळाली. त्यांच्या मोलाच्या टिप्सही मला मिळाल्या. कारकिर्दीसाठी त्या निश्चितच उपयुक्त आहेत.’
मधळ्या फळीत खेळताना केलेल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर अंकितची भारतीय अ संघात निवड झाली आहे. फलंदाजीत सातत्य ठेवणारा अंकित आपली निवड सार्थ ठरवील असा विश्वास क्रिकेटप्रेमींना आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन तासांत खेळ शिकणार कसा?

$
0
0

दोन तासांत खेळ शिकणार कसा?
खेळाडूंना भेडसावणारा प्रश्न
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खेळाचे तास कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. तसेच नवीन खेळ शिकण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागणार आहे. आठवड्यातील दोन तास म्हणजे ७० मिनिटांच्या वेळेत पदक विजेती कामगिरी करणे कठीण आहे, अशी प्रतिक्रिया औरंगाबाद शहरातील विविध शाळांमधील खेळाडूंनी व्यक्त केली आहे.
ऑलिंपिक पदक विजेते खेळाडू घडवण्याकरिता आंतरशालेय खेळाचे पाया भक्कम करणे गरजेचे आहे. मात्र, राज्य शासनाने खेळांचे तास कमी केल्यामुळे खेळण्याकरिता पुरेसा वेळच मिळणार नाही. शारीरिक शिक्षणाचा अभ्यास आणि खेळाचा प्रत्यक्ष सराव यासाठी हा वेळ निश्चितच कमी आहे. या संदर्भात शहरातील विविध शाळांतील खेळाडूंशी संवाद साधताना ही गोष्ट अधोरेखित झाली. कर्मवीर शंकरसिंग नाईक हायस्कूलमधील अनुष्का त्रिभुवन म्हणाली, ‘बेसबॉल व हँडबॉल या दोन खेळांत मला राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्याची संधी मला मिळाली. शाळेतील अन्य विषयांचे तास आणि घरी गेल्यानंतर अभ्यास यातून खेळाचा सराव करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. शाळेतच अधिक सराव करण्यावर माझा भर असतो. त्यात खेळाचे तास कमी झाल्यामुळे आता अपेक्षित सराव होऊ शकणार नाही. पर्यायाने कामगिरीतील सातत्य ठेवणे कठीण होणार आहे. खेळात कारकीर्द करण्याची इच्छा असूनही योग्य संधी मिळणार नसेल तर खेळात झोकून कसे देणार हा प्रश्न आहे.’ याच शाळेतील टेनिस व्हॉलिबॉल खेळातील राष्ट्रीय खेळाडू अंबिका परदेशी म्हणाली, ‘खेळात करिअर करण्याची इच्छा असली तरी शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शिक्षण व खेळ अशी कसरत करावी लागणार आहे. शाळेतील वेळेतच खेळातील नैपुण्य शिकण्याकडे माझा कल असतो. त्यासाठी दोन तास पुरेसे नाहीत. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.’
सरस्वती भुवन शाळेतील खेळाडू ऋषिकेश जोशी, ऋषिकेश विसपुते आणि केतन सरडाण यांनी खेळाचे तास कमी करण्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याचे सांगितले. आमच्या घराच्या आसपास मोठे मैदान नाही. शाळेत शारीरिक शिक्षण या विषयासही वेळ कमी पडत आहे. त्यात प्रत्यक्ष मैदानावर जाऊन खेळण्याचा सराव करण्यासाठी आता पुरेसा वेळ मिळणार नाही. विविध खेळ खेळणाऱ्या खेळाडूंची तर अधिकच अडचण होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी सरावाला अधिक वेळ द्यावा लागतो. ऑलिंपिक खेळण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या खेळाडूंसाठी खेळांचा तास कमी करण्याचा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. या निर्णयाचा फेरविचार केला पाहिजे.’
एमजीएम संस्कार विद्यालयातील राष्ट्रीय खेळाडू प्रतीक चव्हाण, विशाल मस्के व सर्वेश मिसाळ यांनीही खेळाचा तास वाढवण्याची गरज असल्याचे ठासून सांगितले. गतवर्षी आम्हा खेळाडूंना दररोज एक-दोन तास खेळण्याकरिता मिळत होते. आता आठवड्यातून दोन तास मिळणार आहेत. ७० मिनिटाच्या वेळेत खेळ शिकणे व खेळात पारंगत होणे या दोन गोष्टी कशा साध्य होणार हाच मोठा प्रश्न आहे. पुरेसा वेळ देणे कठीण आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर पदक जिंकणे हे खडतर होणार आहे. त्यामुळे खेळात करिअर करू इच्छिणाऱ्या खेळाडूंची मानसिकता बदलू शकते, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ डीपीआर पाठवल्यावर रस्त्यांसाठी निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटींचा निधी मिळवल्याच्या श्रेयासाठी भाजप-शिवसेनेत पोटतिडकीने लढाई सुरू आहे. मात्र, या कामासाठी निधी मंजूर केल्याचे फक्त पत्रच मिळाले आहे. प्रत्यक्षात कामाचा डीपीआर पाठवल्यावर निधी पालिकेच्या झोळीत पडेल. त्यासाठी किमान एक महिना लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
औरंगाबादच्या रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांचा विशेष निधी देण्याचे मान्य केले. निधी मंजुरीचे पत्र नगरविकास खात्याने काढले. या पत्राच्या आधारे बुधवारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन रस्ते विकासासाठी निधी मिळाल्याचे जाहीर केले. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. रस्त्यांच्या कामाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) जोपर्यंत सादर केला जाणार नाही तोपर्यंत निधी महापालिकेच्या झोळीत पडणार नाही. डीपीआर तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यावर शासन दरबारी सादर केला जाणार आहे. याला किमान एक महिना लागण्याची शक्यता आहे. डीपीआर सादर झाल्यावर शंभर कोटी रुपये महापालिकेला मिळतील. त्यानंतर टेंडर प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. डीपीआर तयार करणाऱ्या संस्थेबद्दल काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे डीपीआरचे काम कसे आणि केव्हा होते याकडे पालिका वर्तुळातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ज्याचे परिश्रम; त्याचे श्रेय
‘रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्यामुळे त्याची घोषणाही आम्हीच केली. सरकारकडून निधी आणण्याचा निर्णय महापालिका सभागृहाचा नव्हता. त्यामुळे पदाधिकारी, गटनेत्यांना सोबत घेऊन त्याची घोषणा करण्याची काहीच गरज नव्हती,’ असे म्हणत महापौर भगवान घडमोडे यांनी श्रेयाच्या लढाईत एक पाऊल वरचढ होत मित्रपक्ष शिवसेनेसह एमआयएमला टोलावले.
रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाने पालिकेला शंभर कोटींचा निधी मंजूर केला. त्याची घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी महापौर बंगल्यात पत्रकार परिषद घेऊन केली. यावेळी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा पालिकेतील अन्य पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले. या प्रकारामुळे शिवसेना, एमआयएमने भाजप नेत्यांच्या कृतीचा निषेध केला. या पार्श्वभूमिवर ‘मटा’ शी बोलताना महापौर म्हणाले, ‘ज्यांनी निधी मिळवण्यासाठी परिश्रम घेतले, त्यांनीच निधी मिळाल्याची घोषणा केली. निधी मिळवण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सभागृहाचा नव्हता. शासनाने निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे याची घोषणा करताना त्यांना सोबत घेण्याची तशी काही गरज नव्हती. रस्त्यांची कामे करताना डावलण्यात आले, तर त्यांनी बोलावे. सर्वांना न्याय मिळेल अशाच पद्धतीने रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. शंभर कोटींच्या निधीतून वॉर्डांतर्गत कोणत्याही रस्त्याचे काम केले जाणार नाही. विकास आराखड्यात असलेल्या मुख्य रस्त्यांचीच कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे कुणीही अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी आग्रह धरू नये. या निधीतून विकास आराखड्यातील मुख्य रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम केले जाणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ दूध चार रुपयांनी महागले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासनाने खरेदी दरात तीन रुपयांची वाढ करत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला असतानाच जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने आता विक्री दरात प्रती लिटरमागे ४ रुपयांची दरवाढीचा निर्णय घेतला आहे. एक जुलैपासून ही दरवाढ लागू होईल, अशी माहिती संघाने दिली. त्यामुळे ग्राहकांवर बोजा पडणार आहे.
जिल्ह्यातील मुख्य दूध पुरवठादार असलेल्या औरंगाबाद सहकारी दुधाचे देवगिरी महानंद या ब्रँडने बाजारात येणारे दुधासाठी आता ग्राहकांना लिटरमागे तब्बल चार रुपये अधिक मोजावे लागतील. त्यामुळे ४० रुपयांना मिळणाऱ्या एक लिटर दुधासाठी आता ग्राहकांना ४४ रुपये मोजावे लागतील. दूध संघाचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी संघाची मासिक बैठक झाली. त्यात विक्रीदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला उपाध्यक्ष नंदलाल काळे, कचरू डिके, राजेंद्र जैस्वाल, गोकुळसिंग राजपूत, राजेंद्र पाथ्रीकर, पुंडलिकराव काजे, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. बी. पाटील यांच्यासह अन्य संचालक उपस्थित होते. शासनाने यापूर्वीच गाईच्या दुधाचा दर २४ रुपयांवरुन, २७ तर म्हशीच्या दुधाचा दर ३३ वरून ३६ रुपये केला आहे. औरंगाबाद संघ पूर्वीपासूनच शासकीय दरापेक्षा दूध उत्पादकांना एक रुपया अधिक खरेदी दर देत आला आहे तसेच उत्पादक सोसायट्यांनाही कमिशनपोटी प्रती लिटरमागे एक रुपया दिला जात असे. असे मिळून शासकीय खरेदी दर २४ रुपये असतानाही संघ २६ रुपये दराने दूध खरेदी करत होता. मात्र, आता शासनाने खरेदी दरात तीन रुपयांची वाढ केल्याने संघानेही खरेदीदर हा २९ रुपये प्रती लिटर केला. मात्र, संघावर पडणारा हा बोजा त्यांनी ग्राहकांवर टाकला आहे.

जाधव कुटुंबाला मदत
पाकिस्तानी सैनिकांशी लढताना वीरमरण आलेले संदीप जाधव यांच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपयांचा मदत निधी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. यात संघ व संघाचे कर्मचारी मिळून प्रत्येकी एक लाख रुपये देणार आहेत, असे उपाध्यक्ष, जिल्हा सहकारी दूध संघ नंदलाल काळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वेरूळ महोत्सवाची लगीनघाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशी- विदेशी पर्यटकांसाठी मेजवानी असलेल्या वेरूळ महोत्सवाची तारीख यंदा लवकर जाहीर करण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या या महोत्सवाला हजेरी लावण्यासाठी पर्यटकांना नियोजन करता यावे म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
देश विदेशातील पर्यटकांना या महोत्सवाची माहिती व्हावी तसेच महोत्सवाला जास्तीत जास्त पर्यटक येतील यासाठी दरवर्षी एमडीडीसीकडूनही मोठ्याप्रमाणवर प्रयत्न करण्यात येतात. देशी विदेशी पर्यटकांसाठी मेजवानी असलेला वेरूळ महोत्सव गेल्या काही वर्षांपासून खंडित झाला होता. मात्र, गेल्यावर्षी तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी जून महिन्यात बैठक घेऊन महोत्सव घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यापुढे महोत्सवात खंड पडू नये म्हणून ट्रस्ट स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यंदा महोत्सवाच्या आयोजनासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने जून महिन्यातच पुढाकार घेतला असून येत्या काही दिवसात महोत्साची तारीख घोषित होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images