Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

एसटी कामगारांची २० जुलै रोजी निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीसह सातवा वेतन आयोग लागू करावा, सातवा वेतन आयोग लागू करेपर्यंत २५ टक्के अंतरिम वेतनवाढ द्यावी, एक वर्षांपासून प्रलंबित महगाई भत्ता द्यावा, या मागण्यांसाठी एसटी कामगारांतर्फे २० जुलै रोजी राज्यभर निदर्शने करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी दिली.
संघटनेच्या प्रदेश मेळाव्यानिमित्त रविवारी शहरात आले असता त्यांनी कामगार भवन येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘राज्यातील सर्व एसटी कामगारांनी मतदान करून सातवा वेतन आयोग लागू करा, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आयोग लागू झाला नाही, तर संपाशिवाय पर्याय राहणार नाही. सध्याचे प्रशासन कामगारांविरोधात परिपत्रके काढत आहे. एसटी चालक व वाहकांच्या टायमिंगबद्दल संघटनेशी चर्चा न करता पत्रक काढले आहे. कामगारांवर अतिरिक्त कामाचा बोझा टाकण्यात येत आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
एसटी कामगारांना जुलै २०१६ महिन्यात महागाई भत्ता दिला होता, त्यानंतर हा भत्ता दिलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. परिपत्रकांचा भंग करून आकसापोटी घेतलेले निर्णय रद्द करावेत, नवीन बस बांधणीसाठी चेसीसचा पुरवठा करून भाड्याने बस घेण्याचा निर्णय रद्द करावा आदी मागण्यांसाठी राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ताठे यांनी सांगितले.

ना कापड ना ड्रेस

ड्रेस बदलण्यासाठी नवीन समिती स्थापन करून डिझाईनरमार्फत नवीन ड्रेस दाखवण्यात आला. पण, त्याबद्दल प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नाही. हा घोळ दोन ते तीन वर्षांपासून सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अंगावरील ड्रेस फाटण्याची वेळ आली असतानाही कापड मिळत नसल्याचा आरोप एसटी कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उसने पैसे मागितले, मेहुणीने मेहुण्यास जाळले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
उसने दिलेले ५० हजार रुपये परत मागणाऱ्या मेहुण्याला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. २२ जून रोजी झालेल्या या घटनेतील व्यक्ती २६ जून रोजी मरण पावली. त्याच्या मुलाच्या तक्रारीवरून सोमवारी एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात मेहुणीसह चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब वाघ (रा. मिटमिटा ता. औरंगाबाद) यांनी मेहुणी जयश्री लक्ष्मण निकम (रा. गणेशनगर रांजणगाव शेणपुंजी) हिला उसने दिले होते. वारंवार मागणी करूनही रक्कम मिळत नसल्याने ते २१ जून रोजी सायंकाळी सहा वाजता गणेशनगर येथे पैसे मागण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी साडू लक्ष्मण निकम व त्याचा मावसभाऊ शिवाजी भोंगळ यांनी शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली. त्यानंतर बाळासाहेब वाघ यांचा मुलगा आदिनाथ वाघ याला फोन करून बोलवून घेतले व वडिलास घरी घेऊन जाण्यास सांगितले. उसने पैसे घेण्यासाठी उद्या या, असे तेव्हा सांगितले होते. बाळासाहेब वाघ हे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ जून रोजी सकाळी आठ वाजता लक्ष्मण निकम यांच्या घरी पैसे घेण्यासाठी गेले असता शिविगाळ, धक्काबुक्की करून घराबाहेर काढत मारहाण केली. त्यावेळी संतोष राजपूत याने पेट्रोल आणून ते लक्ष्मण निकम यांच्याकडे दिले, निकम याने पेट्रोल बाळासाहेब वाघ यांच्या अंगावर फेकले. पण, बाघ हे बचाव करण्यासाठी पळत असताना शिवाजी भोंगळ यांने त्यांचे हातपाय पकडले. त्याचवेळी मेहुणी जयश्री निकम हिने काडी पेटवून फेकली. यावेळी वाघ यांना पकडणारा शिवाजी भोंगळ हा देखील भाजला होता. त्याच वेळी परिसरातील नागरिकांनी पाणी टाकून आग विझवली व ही माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन त्यांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. उपचारादरम्यान २६ जून रोजी बाळासाहेब वाघ यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मुलगा अदिनाथ वाघ यांनी सोमवारी दिलेल्या फिर्यादीवरून लक्ष्मण निकम, जयश्री निकम, संतोष राजपूत (रा. रांजणगाव शेणपुंजी), शिवाजी भोंगळ (रा. आंबा ता. कन्नड) यांच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटी देणार १५ हजार तरुणांना रोजगार

$
0
0

जीएसटी देणार १५ हजार तरुणांना रोजगार

बेरोजगारांमध्ये उत्साह; सीए व वा‌‌णिज्य शाखेच्या ‌विद्यार्थ्यांमध्ये चैतन्य

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन १० दिवस झाले आहेत. या जीएसटीमुळे शहरातील १५ ते १८ हजार जणांना आता नव्याने रोजगार उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सीए संघटना आणि सीए विद्यार्थी संघटनेने दिली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी जीएसटीसाठी कर्मचारी वर्गही नियुक्त केला आहे. काही जण पुढील महिनाभरात ज्यांनी अकाउंट विषयात प्रावीण्य मिळविले आहे, संगणक हाताळणीत तरबेज आहेत, अशांना नियुक्त करतील. जीएसटीच्या एंट्री कशा भराव्यात, तो ऑनलाइन कसा अपलोड करावा, याचे प्रशिक्षण ज्यांनी घेतले, अशांची बाजारपेठेतील मागणी सध्याच खूप वाढली आहे. तरुण, अनुभवी अकाउंटटना येणारे ८-१० दहा महिने चांगली कमाई होऊ शकते.
शहरात व्यापारी, सीए, कॉस्ट अकाऊंटंट, टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स, डाटा एन्ट्री, सॉफ्टवेअर कन्सल्टंट, सॉफ्टवेअर फॅकल्टी मेंबरपासून ते अगदी रोजची खतावणी जीएसटीनुसार करण्यापर्यंतच्या तब्बल १५ कामांना आता माणसांची गरज भासू लागली आहे. काही ठिकाणी कॉमर्स व सीए झालेल्यांना नोकरी मिळणे सुरू झाले आहे. भविष्यात तब्बल दोन वर्षांसाठीचे कॉण्ट्रॅक्ट करत अनेकांनी आता त्यांच्या फर्मसाठी बेरोजगारांना नोकरी देणे सुरू केले आहे. या विषयी चार्टर्ड अकाउंटंट असोसिएशनच्या विद्यार्थी विंगचे प्रमुख सीए रोहन आ‌चलिया यांनी सांगितले की, ‘गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यापारी वर्गाची मागणी असलेला जीएसटी (गुड्स सर्व्हिस टॅक्स) कायदा जुलैपासून अंमलात आला आहे. त्यासाठी सरकारने तयार केलेली नियमावली, अटी आणि शर्ती तपासण्यात व्यापारी वर्ग मग्न आहे. दुसरीकडे या कायद्यामुळे वाणिज्य, लेखा (अकाउंट्स) क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या किमान १५ ते १६ हजार जणांना शहरात पुढील आठ महिने रोजगाराची संधी मिळणार आहे. अनेकांना १ ते २ वर्षांसाठी कॉण्ट्रॅक्ट पद्धतीत नोकरीवर ठेवण्यास सुुरुवात झाली आहे. या सर्वांनीव्यापारी वर्गाला मोलाची मदत केली तर त्यातील किमान निम्म्या जणांचा रोजगार पुढील काळातही कायम राहू शकेल.’

जीएसटीच्या नोंदणीपासून ते रिटर्नपर्यंतची कामे ही पर्यायी सीएकडे येतील. व्यापारी यासाठी पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाही. दर महिन्याला रिटर्न भरावे लागणार आहेत. सीए बरोबरच करसल्लागार अकाउंटंट यांच्याकडेही कामे येतील. जीएसटीमुळे व्यापारी, व्यावसायिकांनी सीएकडे धाव घेतली आहे.

- रोहन आचलिया, सीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केवळ औपचारिकतेसाठी महिला सुरक्षा समित्या

$
0
0

केवळ औपचारिकतेसाठी महिला सुरक्षा समित्या

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस स्टेशनमध्ये येणारी मुलगी, महिला यांना धीर मिळावा, आपल्यावर झालेल्या अत्याचार कोणतीही भीती, संकोच न बाळगता पोलिसांना तिला सांगता यावा यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये तिच्या मदतीसाठी महिला सुरक्षा समिती आवश्यक असते. ज्यांना पूर्वी महिला दक्षता समिती असे संबोधले जायचे. पीडित महिलेसोबत पोलिसांसोबत कोणी महिला तिच्यासोबत उभी राहली तर संवाद साधणे सोपे होते. यामध्ये मानसिक आधारासोबतच समुपदेशनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. हीच भूमिका महिला सुरक्षा समित्यांची आहे. याविषयी निवडक महिला सुरक्षा समिती सदस्यांशी संवाद साधल्यावर मात्र अनेक मुद्दे समोर आले. यामुळे महिला सुरक्षा समित्या केवळ एक औपचारिकतेचा भाग झाला असून पोलिस स्टेशनमध्ये येणे आणि पोलिसांनी सांगितलेल्या ठिकाणी सही करणे अशी अवस्था झाली आहे.

राजकीत्र पक्षांच्या वर्चस्वाचा आरोप

महिला सुरक्षा समित्यांवर राजकीय पक्षांचे वर्चस्व पहायला मिळते. पक्षातील कार्यकारिणीमध्ये जागा नसेल तर महिला समित्यांमध्ये संधी देण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यामुळे पोलिस स्टेशनमध्ये राजकीय पक्षाचा थेट हस्तक्षेप होतो, असेही वारंवार पहायला मिळते. पक्षातील सदस्य स्वतः समितीत असल्याने संवेदनशील प्रकरणामध्ये गुन्हेगारांना मदत होण्याची शक्यता देखील असल्याचा आरोप महिला सुरक्षा समिती सदस्यांनी केला.
ओळखीच्या महिलांना संधी
महिला सुरक्षा समितीवर नियुक्ती कुणाची नियुक्ती असावी याचा निश्चित पात्रता निकष नाही. मात्र, संबंधित महिला सामाजिक कार्यकर्ती, महिलांच्या विषयांवर काम करणारी किंवा सामाजिक संस्थेची प्रतिनिधी असावी या निकषांवर महिलांना संधी मिळते. विशेष म्हणजे यामध्ये शिक्षणाची अट नाही. त्यामुळे सर्वच समित्यांवर नियुक्त झालेल्या महिला त्यांची ओळख असलेल्यांची नावे सांगतात व त्यांना समित्यांवर घ्यायला लावतात. यामुळे सुरक्षा समितीवर असणे समाजात केवळ प्रतिष्ठा मिळवण्याचे काम झाले आहे. समित्यातील महिला तज्ज्ञ असाव्यात असा नियम नसला तरी किमान महिला कायद्यांची जुजबी ओळख असेल तर योग्य कलम लावले गेले की नाही हे तपासता येते. समित्यातील बहुतांश महिलांना कायद्याचे ज्ञानच नसल्याने पोलिसांनी तयार केलेल्या पंचनाम्यावर सही करणे इतकीच औपचारिकता होते. नंतर कोर्टात साक्ष देण्याचे काम पडले तर प्रकरण काय होते किंवा पीडितेचा जबाब काय होता याविषयी सदस्यांना माहिती नसते.
आयुक्तालय दक्ष, ठाण्यात बैठका नाही
या समित्यांमध्ये शहरातील ज्येष्ठ महिला सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मात्र पोलिस मुख्यालयामध्ये महिला सुरक्षा समिती काम करत असल्याचे सांगितले. पोलिस मुख्यालयामध्ये दर महिन्यात नियमित बैठका होतात. मात्र, छावणी, जिन्सी, बेगमपुरा, क्रांतीचौक पोलिस स्टेशनमध्ये नियमित बैठक होत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. बैठका होत नसल्याने त्या-त्या पोलिस स्टेशनमध्ये महिलांविषयक गुन्ह्यांचा आढावाही घेतला जात नाही.
ओळखपत्राबाबत मतभेद
महिला सुरक्षा समित्यातील सदस्यांना कार्ड असावे की नाही याविषयी मतभेद समोर आले. सदस्यांच्या मते काम करणे सोपे जावे किंवा त्या-त्या परिसरातील महिलांना माहिती व्हावी म्हणून ओळखपत्रे असावीत. मात्र, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते या ओळखपत्रांचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होतो. माजी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी जागतिक महिला दिनी समिती सदस्यांना ओळखपत्रे दिली आहेत. महिला-मुलींनी तक्रार दाखल करतेवेळी महिला सुरक्षा समितीने उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. तक्रारकर्तीस याविषयी माहिती असावी. प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये महिला सचरक्षा समितीचा माहितीफलक असणे बंधनकारक आहे, पण मोजकी पोलिस स्टेशन वगळता माहितीफलक लावण्यात आला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठणमध्ये शिवसेनेत ‘ढोल बजाओ’ आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
कर्जमुक्त केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी जाहीर करा, या मागणीसाठी सोमवारी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. शिवसेनेतर्फे राष्ट्रीयकृत बँकांसमोर ‘ढोल बजाओ’ आंदोलन करून मागणीकडे लक्ष वेधण्यात आले.
या आंदोलनाला पैठणमध्ये सकाळी ११च्या सुमारास सुरुवात करण्यात आली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र आदी बँकांसमोर शिवसेना शहराध्यक्ष प्रकाश वानोळे व तालुकाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शिवसैनिकांनी राज्य शासनाविरुद्ध प्रचंड घोषणाबाजी केली. आंदोलनात माजी नगराध्यक्ष दत्ता गोर्डे, सोमनाथ परदेशी, नगरसेवक तुषार पाटील, भूषण कावसनकर, कृष्णा मापारी, दिलीप मगर, विष्णू मिटकर, संजय सोनारे, नरसिंग परळकर आदी शिवसैनिकांनी भाग घेतला.

शिवसेनेचे फुलंब्रीत आंदोलन

फुलंब्रीः शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशा घोषणा देत शिवसेनेच्या तालुका शाखेतर्फे सोमवारी येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर तालुकाप्रमुख राजेंद्र ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. कर्जवितरण अधिकारी चंद्रकांत औताडे यांनी सदरील निवेदन स्वीकारले.
याप्रसंगी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांची यादी सादर करा. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप कोणताही फायदा मिळालेला नाही. शासन सरसकट कर्जमाफीबद्दल फक्त संभ्रम निर्माण करत आहे. जिल्हा बँकासुद्धा कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करीत नसल्यामुळे सोमवारी जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी चंद्रकांत जाधव, सोमनाथ करपे, दादाराव तायडे, नामदेव काळे, नारायण जाधव, राधाकिसन कोलते, जगनाथ पवार, बाबुराव म्हस्के, हरिदास घरमोडे, रमेश गंगावणे, सुरेश गंगावणे आदींची उपस्थिती होती.

कन्नडमध्ये वाजवला ढोल

कन्नडः शिवसेनेतर्फे कन्नड शहरातील सहकारी व राष्ट्रीयकृत बँकेसमोर ढोल वाजवून कर्जमाफीसाठी भेडसवणाऱ्या समस्या सोडण्याचे आवाहन बँकाना करण्यात आले.
यावेळी जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, तालुकाप्रमुख डॉ. आण्णासाहेब शिंदे, राजू राठोड, उपतालुकाप्रमुख दिलीप मुठ्ठे, शिवाजी थेटे, डॉ. सदाशिव पाटील, अवचित वळवळे, केतन काजे, संजय पिंपळे, महिला तालुकाप्रमुख हर्षाली मुठ्ठे यांची उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, महाराष्ट्र बँकेच्या अधिकऱ्यांना निवेदन देवून शेतकऱ्यांच्या कर्जविषयक समस्या सोडवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण विभागाला अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला अधिकाऱ्याची प्रतीक्षा आहे. शिक्षणाधिकारी आणि दोन्ही उपशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत शिक्षणाधिकारीपदाचा कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांची जालन्याला बदली झाली आहे. ते कार्यमुक्त झाल्यानंतर तिन्ही प्रमुख खुर्च्या रिकाम्या राहणार आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवणार असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभाग शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागेवर अद्याप कुणाची नियुक्ती झालेली नाही. प्राथमिक विभागासाठी उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची दोन पदे आहेत. वर्षभरापूर्वी एन. के. देशमुख यांची पदोन्नती बुलडाणा येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून झाली. त्यानंतर महिनाभराने सरताज यांची स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. तेव्हापासून या दोन पदांवर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. परिणामी शिक्षण विभागाचा प्रशासकीय कारभार अडचणीत आला आहे. मोगल यांच्यानंतर माध्यमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यांनी साडेतीन महिने कामकाज सांभाळले. तीन दिवसांपूर्वी राज्यभरातील उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. देशमुख यांना औरंगाबादेत चार वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांची जालना येथे प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. याच बदली प्रक्रियेत कन्नड येथील गटशिक्षणाधिकारी आश्विनी लाटकर यांना औरंगाबाद उपशिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली. बदली प्रक्रियेनंतर अधिकारी कार्यभार घेण्यास आठवडाभराचा कालावधी लागेल, असे गृहित धरले, तर या आठवड्याच्या शेवटी शिक्षण विभागाची अडचण होणार आहे. कारण देशमुख जालन्यात रुजू झाले, तर शिक्षणाधिकारीपदाचा कार्यभार कोण स्वीकारणार, असा प्रश्न आहे. यासंदर्भात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.

माध्यमिक विभागाचीही अडचण
माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे यांची काही महिन्यांपूर्वी बदली झाली. त्यांच्या जागेवरही कायमस्वरुपी शिक्षणाधिकारी आलेले नाही. उपशिक्षणाधिकारी देशमुख प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून अतिरिक्त कार्यभार पाहत आहेत. दुसरे उपशिक्षणाधिकारी सुसर यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाची दुरवस्थाझाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वसाधारण सभेसमोर ३४ विषय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा तीन महिन्यांतून एकदा होत असते. नवीन सभागृह स्थापन झाल्यापासून आजवर एकही सभा झालेली नाही. येत्या १७ जुलै रोजी होणाऱ्या सभेसाठी बांधकाम, शिक्षण, पशुसंवर्धन, कृषी, आरोग्यासह विविध विभागांचे तब्बल ३४ विषय प्राप्त झाले आहेत. झेडपीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या नियमानुसार दर तीन महिन्याला एक सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक आहे. नवीन सभागृहाने अद्याप एकही सर्वसाधारण सभा घेतली नव्हती. विषय समित्यांच्या निवडीसाठी एप्रिल महिन्यात सभा झाली होती. तेथून ९० दिवसांचा कालावधी गृहित धरला, तर १७ जुलै रोजी ही मुदत संपते. मुदतीच्या पूर्वी सभा बोलाविली गेली आहे. याआधी १० जुलै रोजी सभा घेण्याचे निश्चित झाले होते, पण कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या गेटचा विषय प्रलंबित राहणार होता. त्यासाठी सात दिवस पुढे, म्हणजे १७ जुलै रोजी सर्वसाधारण सभा निश्चित झाली. आगामी सहा महिन्यांतील प्रस्ताव, शाळाखोल्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम, काही विभागांच्या खरेदी, योजनांना मंजुरीचे हे विषय आहेत.

सभा लांबणार
प्रशासनाकडून लेखापरीक्षण अहवालाची मंजुरी, बजेट मंजुरी, एखादी जुनी इमारत पाडणे आदी ठराव येत असतात, पण यावेळी मोठ्या संख्येने विषय समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १७ तारखेची सभा तीन ते चार तासांची होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एन एच २११ चा दुसरा टप्पा पूर्णत्वाकडे

$
0
0

एन एच २११ चा दुसरा टप्पा पूर्णत्वाकडे
सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या विस्तारीकरणाचा दुसरा टप्पा येडशी - औरंगाबादचे विस्तारीकरण, डांबरीकरण युद्धपातळीवर सुरू आहे. काही ठिकाणी जागासंपादनाची अडचण आहे. पण ती लवकरच सुटेल. १९० किलोमीटरचा हा रस्ता मे २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने रस्ता पूर्णत्वाकडे जात आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) चे प्रकल्प संचालक यशवंत घोटकर यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना दिली.
- एन एच २११ च्या विस्तारीकरणाबाबत नेमके किती टप्पे आहेत ? त्याची टप्पेनिहाय स्थिती काय ?
- सोलापूर ते धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग २११ म्हणून केंद्र सरकारने पूर्वी घोषित केला. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिल्यानंतर तो रस्ता ६० मीटर रुंदीचा म्हणजे किमान चार पदरी असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे टप्पे केले. औरंगाबाद कार्यालयाच्या अखत्यारित येडशी ते धुळे हा ३५० किलोमीटरचा रस्ता येतो. सोलापूर - येडशी हे पहिले पॅकेज त्या कार्यालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. येडशी - औरंगाबाद आणि औरंगाबाद - धुळे हे दोन पॅकेज आमच्याकडे आहेत. दोन्ही टप्प्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) एकाच वेळी झाला. येडशी ते औरंगाबाद या १९० किलोमीटरच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
- रस्त्यातील अडथळ्यांचे काय ?
- उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून हा मार्ग जातो. रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या अडचणी जसे पोल हलविणे, जलवाहिन्या दुसरीकडे शिफ्ट करणे ही कामे स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने पूर्ण झाली. आयआरबी कन्स्ट्रक्शन्सकडून रस्त्याचे काम करण्यात येत आहे. १९० किलोमीटपैकी ४० किलोमीटरचा रस्ता चारपदरी झाला आहे. दोन्ही बाजूंनी झाडे लावून रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.
धुळे ते औरंगाबादच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम प्रस्तावित आहे. या कामाचे तीन उपटप्पे केले असून केंद्रीय स्तरावर निविदा, सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या हालचाली सुरू आहेत.
- येडशी - औरंगाबाद टप्प्यामध्ये रस्त्याव्यतिरिक्त काही उड्डाणपूल, मोठे पूल प्रस्तावित आहेत. त्यांच्या बांधकामांचे काय ?
- येडशी ते औरंगाबाद रस्त्याचे काम मे २०१८ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. या दरम्यान बीड जवळ एक रेल्वे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. याशिवाय मांजरसुंबा, पाडळसिंगी, गढी, वडीगोद्री आणि शहागड येथे पाच उड्डाणपूल, रौळसगाव, पारगाव, शहागड, हिरापूर आणि बीड याठिकाणी पाच मोठे पूल बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी काही ठिकाणचे कामही सुरू झाले आहे. चौसाळा, बीड, गेवराई आणि पाचोड येथे बाह्यवळण रस्ते (बायपास) असतील. यापैकी बीड बायपास ऑक्टोबरपासून तर गेवराई आणि पाचोडचे बायपास नोव्हेंबरपर्यंत वाहतुकीसाठी खुले होतील, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सिल्लोड तालुक्यात दुबार पेरणीचे संकट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
सिल्लोड तालुक्यात लागवड केलेल्या ८५ हजार हेक्टरवरील पेरणी पाऊस गायब झाल्याने धोक्यात आहे. वाढत्या उन्हामुळे पिके करपून जात आहेत. एक-दोन दिवसांत मोठा पाऊस न पडल्यास शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागणार आहे.
तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनच्या साह्याने कापूस, मिरची आदी पिके व काही प्रमाणात मका लागवड केली आहे. पण, सध्या विहिरींचे पाणी आटत आहे. त्यामुळे ठिबक सिंचन असूनही उपयोग होत नाही. पाऊस नसल्याने तालुक्यातील सर्व मध्यम प्रकल्पातील पाणी पातळी जोत्याखाली गेली आहे. फक्त अजिंठा-अंधारी प्रकल्पात एक टक्का पाणीसाठा आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेत शिवारात जनावारांना पिण्यासाठी पाणी नसल्यामुळे शेतकरी मोटाकुटीला आले आहेत.
सिल्लोड तालुक्यात मृगाचा पाऊस पडल्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेवर पेरणी केली. महागडे बियाणे आणून पेरणी केली. त्यानंतर थोड्या फार प्रमाणात पाऊस झाला. त्यानंतर पावसाने तीन आठवड्यांपासून पाठ फिरविल्याने उगवण झालेले मका, कापूस, उडीद, मूग, भुईमूग, बाजरी, सोयाबीन ही सुकत आहेत. पिकांची वाढ झाल्याने पिकांची भूक वाढली आहे. या पिकांना आता जोरदार पावसाची गरज आहे. वाढत्या उन्हामुळे माळरान व हलक्या जमिनीवरील पिके वाळत आहे. मध्यम जाडीच्या जमिनीवरील पिके करपत आहे. पाऊस नसल्यामुळे कीड व किटकांचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुटली असल्याने पाऊस पडला तरी यावर्षी उत्पादन कमी होणार आहे.

मका पिकाचे नुकसान

तालुक्यात ४० हजार हेक्टरवर मका लागवड करण्यात आलेली आहे. हे पीक पाऊस नसले तर सुकते व वाळून जाते. सध्या मक्याची कोवळी धांडे वाळून जात आहेत. आषाढी यात्रा संपल्यावर पाऊस येईल अशी शेतकऱ्यांना होती, पण ती फोल ठरत आहे. पाऊस नसल्यामुळे शेत शिवारात जनावारांना चरण्यासाठी गवत नाही. जनावारांना पाजण्यासाठी पाणी नाही, अशी परिस्थिती आहे.

पाणीसाठा जोत्याखाली

पावसाअभावी निल्लोड मध्यम प्रकल्प, हाळदा जळकी, चारनेर, खेळणा मध्यम प्रकल्प, रहिमाबाद प्रकल्प, केळगाव प्रकल्प, उंडणगाव प्रकल्पातील पाणी पातळी जोत्याखाली आहे. अजिंठा-अंधारी प्रकल्पात एक टक्के पाणी साठा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती अधिकार कार्यकर्ता पैठणमध्ये हल्ल्यात जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
तालुक्यातील दावरवाडीचे उपसरपंच माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रकांत सरोदे यांच्यावर पैठणमध्ये प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात सरोदे गंभीर जखमी झाले असून पुढील उपचारासाठी त्यांना औरंगाबाद येथे पाठवण्यात आले आहे.
पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, चंद्रकांत सरोदे यांनी दुष्काळात पाणी पुरवठ्यासाठी केलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. पण, पंचायत समितीचे अभियंता काकडे व गटविकास अधिकारी भास्कर कुलकर्णी यांच्याकडून ही माहिती प्राप्त होत नव्हती. याबद्दल पंचायत समितीमध्ये सायंकाळी पाच वाजता जायचे असल्याने ते सोमवारी दुपारी पैठणमध्ये आले होते. त्यापूर्वी त्यांनी प्रतिष्ठान कॉलेजमधील शेकापचे नेते प्रा. उमाकांत राठोड यांची भेट घेतली. तेथून परत येत असताना जुन्या तहसीलजवळ त्यांना तीन अज्ञात इसमांनी अडवले. त्यांचे वय अंदाजे ३० ते ३५ वय असे होते. त्यांनी सरोदे यांना लोखंडी गज व लाकडी दांड्याने जबर मारहाण केली. या मारहाणीत चंद्रकांत सरोदे हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्या पायावर व डोक्यावर गंभीर जखमा झाल्या आहे.
मारहाण करणाऱ्या इसमाना आपण ओळखत नसून मला मारहाण करताना ‘तुला माहिती अधिकारामध्ये अर्ज देण्याचा खूप शौक आहे ना,’ असे ते बोलत असल्याची माहिती सरोदे यांनी दिली. दरम्यान, पैठण पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॅन्सर’मध्ये डिसेंबरपर्यंत परिपूर्ण लॅब

$
0
0

‘कॅन्सर’मध्ये डिसेंबरपर्यंत परिपूर्ण लॅब

नवीन लिनॅक, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डिजिटल मॅमोग्राफी येणार सेवेत; ‘टाटा’मध्ये डॉक्टरांना प्रशिक्षण

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

‘स्टेट कॅन्सर सेंटर’चा दर्जा प्राप्त झालेल्या कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये डिसेंबरपर्यंत रक्ताच्या कर्करोगाचे निदान करणाऱ्या तीन प्रयोगशाळा अद्ययावत होणार आहेत. तसेच लिनॅक, सिटी स्कॅन, एमआरआय, डिजिटल मॅमोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी आदी उपकरणेही वर्षअखेरपर्यंत उपलब्ध होऊन रुग्णसेवेत येतील. त्याचवेळी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनाही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे ‘टाटा’चे शैक्षणिक संचालक व राज्य सरकारचे समन्वयक-सल्लागार डॉ. कैलाश शर्मा, अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर व विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने दिलेल्या ४३ कोटींच्या नियोजनासंदर्भात सोमवारी (१० जुलै) झालेल्या आढावा बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. हॉस्पिटलमध्ये अनेकविध प्रकारच्या कर्करोगांवर शस्त्रक्रिया, रेडिएशन, किमोथेरपीसह इतर अनेक उपचार प्रभावीपणे होत असले तरी, बहुतांश प्रकारच्या रक्ताच्या कर्करोगांचे निदान करण्याची सुविधा कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये नाही. मात्र आता ही स्थिती पालटणार असून, केंद्राच्या ४३ कोटींच्या पहिल्या टप्प्यातील निधीतून सर्व प्रकारच्या रक्ताच्या कर्करोगांच्या निदानाच्या दृष्टिकोनातून पॅथॉलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. या प्रयोगशाळांमध्ये सुमारे पाच कोटी रुपयांची अद्ययावत उपकरणे उपलब्ध केली जाणार आहेत आणि हॉस्पिटलच्या तळमजल्यावर तिन्ही प्रयोगशाळा कार्यरत होतील. या तिन्ही प्रयोगशाळांमुळे सर्व प्रकारच्या रक्ताच्या कर्करोगांचे निदान होणे शक्य होणार असून, चाचण्यांसाठी कर्करुग्णांना कुठेही दुसरीकडे जाण्याची गरज राहणार नाही, असेही डॉ. शर्मा म्हणाले.

४० कोटींच्या उपकरणांसाठी प्रयत्न

हॉस्पिटलच्या पहिल्या टप्प्यातील विस्तारामध्ये प्रयोगशाळांबरोबरच रेडिओलॉजी विभागही अद्ययावत होणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमआरआय, सिटी स्कॅन, डिजिटल मॅमोग्राफी, डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी आदी सुमारे २३ कोटींच्या उपकरणांची खरेदी होणार आहे. रेडिएशन देण्यासाठी लागणारे आणखी एक अतिशय आधुनिक लिनॅक मशीन उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न असेल, ज्याची किंमत बंकर व ‘मशीन इन्स्टॉलेशन’सह २३ ते २५ कोटींच्या घरात जाऊ शकते, असेही डॉ. शर्मा यांनी ‘मटा’ला सांगितले. अर्थात, लिनॅक पहिल्या टप्प्यात घ्यायचे का दुसऱ्या टप्प्यात, याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुसऱ्या टप्प्यात दीडशे खाटा

‘स्टेट कॅन्सर सेंटर’ म्हणून जाहीर झालेल्या १२० कोटींच्या निधीपैकी ७५ टक्के (९० कोटी रुपये) निधी केंद्र सरकार, तर २५ टक्के (३० कोटी रुपये) निधी राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे. अर्थात, २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी कॅन्सर हॉस्पिटलवर खर्च झाल्यामुळे आता केंद्राकडून ९० कोटी येणे अपेक्षित असल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यानुसार ४३ कोटींचा पहिला हप्ता आल्याने दुसरा टप्पा ४७ कोटींचा येणार असल्याचे स्पष्ट आहे. या दुसऱ्या टप्प्यातील निधीतून बांधकाम तसेच टू डी इको, अॅडव्हान्स्ड लॅप्रोस्कोपी, सिटी सिम्युलेटर आदींसह आयसीयू व भूल देण्यासाठीची अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध होणार आहेत. याच विस्तारामध्ये आणखी १२५- १५० खाटा वाढून हॉस्पिटल सुमारे अडीचशे खाटांचे होण्याचे संकेत आहेत.

डिसेंबरपर्यंत अद्ययावत लॅब व स्वतंत्र रेडिओलॉजी लॅब कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न असेल. ३४० पदांच्या नवीन प्रस्तावाचाही पाठपुरावा करणार आहे.

– डॉ. कैलाश शर्मा, संचालक, टाटा मेमोरियलय हॉस्पिटल

ऑन्को पॅथॉलॉजी लॅब परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. विस्तारीकरणात रक्तपेढीदेखील उभी करण्याचा प्रयत्न आहे. – डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी

४३ कोटींचा नेमका प्रस्ताव मंजुरीसाठी ‘डीएमईआर’कडे लवकरच पाठवण्यात येणार आहे. डिसेंबरपर्यंत पहिला टप्पा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न आहे. – डॉ. अरविंद गायकवाड, विशेष कार्य अधिकारी, कॅन्सर हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा वर्षांच्या सावत्र मुलीवर पैठणमध्ये बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
एका दहा वर्षांच्या मुलीवर सावत्र बापाने बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून पैठण पोलिसांनी सावत्र बापाला अटक केली आहे. बलात्काराची घटना उघड होताच स्थानिक नागरिकांनी त्याला चांगलाच चोप दिला.
शहरातील इंदिरानगर भागात राहणाऱ्या या पीडित मुलीच्या आईने रमेश बबनराव चव्हाण याच्यासोबत दुसरे लग्न केले होते. रमेश चव्हाण हा रविवारी रात्री दारूच्या नशेत दहा वर्षीय मुलीसोबत गैरकृत्य करत असल्याचे तिच्या आईने बघितले. त्यावरून इंदिरानगर भागात एकच गोंधळ उडाला. या सावत्र बापाने मुलीवर १५ दिवसांपूर्वी सुद्धा बलात्कार केल्याची माहिती या भागातील नागरिकांना मिळताच संताप व्यक्त झाला. संतप्त नागरिकांनी त्याला चांगलाच चोपून पैठण पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
दरम्यान, पीडित मुलीच्या आईच्या तक्रारीवरून रमेश बाबुराव चव्हाण याच्या विरोधात पैठण पोलिस ठाण्यात भादंवि कलम ३७६, तसेच बाललैंगिक अत्याचार ८,९,१०,१२ (पोस्को) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीतील बनावट ठराव; मंजुरी रद्द करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या जुन्या सभागृहाने १९ डिसेंबर २०१६ रोजी झालेल्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळी काही विषय चर्चेला आणले. नियमाचा भंग करून हे बनावट ठराव मंजूर केले. त्यातून सव्वादोन कोटी रुपये खर्च झाले. नियम डावलून संमत केलेल्या या बनावट ठरावांची मंजुरी रद्द करावी, अशी मागणी माजी समाजकल्याण सभापती शीलाताई विजय चव्हाण यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे केली आहे.
मागच्या जिल्हा परिषद सभागृहाची मुदत नियमानुसार २० मार्च रोजी संपली. २१ मार्चपासून नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. त्यानंतर पुढचा दीड महिना विषय समिती सभापती तसेच विषय समित्यांचे सदस्य निवडण्यात गेला. त्यानंतर एकही सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. विद्यमान सभागृहाची पहिली सर्वसाधारण सभा १७ जुलै रोजी होत आहे. यानिमित्ताने १९ डिसेंबर २०१६ ला झालेल्या सर्वसाधारण सभेचा कार्यवृत्तांत अहवाल सदस्यांना देण्यात आला. त्याची एक प्रत मिळाल्यानंतर चव्हाण यांनी सभेत आयत्यावेळी अनेक ठराव मंजूर केले गेल्याचे निदर्शनास आले. विशेष म्हणजे सभा सचिवांनी आयत्या वेळचे विषय संपल्यानंतरचे सभागृहात निवेदन केले होते. त्यानंतर केवळ चर्चा असे संबोधल्यानंतरही काही ठराव मंजूर केले गेले, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.
यशवंतराव चव्हाण सभागृहात १९ डिसेंबर रोजी सर्वसाधारण सभा झाली. सभेसाठी ११ विषय होते. त्यानंतर आयत्यावेळचे तीन विषय मांडले त्यास मंजुरी मिळाली. त्यानंतर सचिवांनी आयत्या वेळचे विषय संपले आता चर्चा होईल असे सांगितले होते. त्याची नोंद कार्यवृत्तांत अहवालात आहे. दरम्यान त्यानंतर सदस्यांनी सात ठराव घेतले जे नियमबाह्य असल्याचे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. ठराव क्रमांक २० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उफकेंद्रांसाठी यंत्रसामग्री, औषधी आणि साधनसामग्री खरेदीसाठी वर्ष २०१५-१६ मध्ये २ कोटी रुपये मंजूर होते. त्यापैकी १ कोटी १२ लाख ९८ हजार रुपये अखर्चित होते, हे खर्च करण्यास परवानगी दिली गेली. याशिवाय ८० लाख रुपयांची तरतूद खरेदीसाठी होती. त्यातील १६ लाख अखर्चित होते. त्याचीही मान्यता दिली गेली. याच हेडखाली वर्ष १६ -१७ मध्ये ७५ लाख आणि ५० लाख रुपये मंजूर केले गेले. औषधी, यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदीसाठी २ कोटी ५३ लाख रुपये नियमबाह्य पद्धतीने मंजूर केले गेले. यासाठी सूचक म्हणून तत्कालीन सदस्य कौतिकराव मोरे आणि अनुमोदक म्हणून बाबुराव चोपडे यांची नावे आहेत. वास्तविक आयत्या वेळचे विषय संपल्यानंतर चर्चेतून हे ठराव मंजूर कसे केले गेले ? सचिव व प्रशासनाने याला मंजुरी दिलीच कशी ? असा सवाल चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
या मंजुरीत गैरप्रकार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषद नियमाचा भंग झालेला आहे. परिणामी या प्रकरणी संमत बनावट ठरावांच्या मंजुरीस व अनुपालन न करता रद्द करावे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.

माझी पत्नी शीला चव्हाण मागच्या सभागृहात सभापती म्हणून कार्यरत होती. १९ डिसेंबरच्या सभेचा कार्यवृत्तांत आतापर्यंत मिळालेला नव्हता. नियमानुसार सात दिवसांत अहवाल दिला गेला पाहिजे. शिवाय ऐनवेळी हे विषय चर्चेला आले नव्हते, अशी माझी माहिती आहे. विद्यमान अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि ठराव रद्द करावेत, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या निधीचा गैरवापर होणार नाही.
- विजय चव्हाण, सदस्य, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मद्यालये बंदीच्या ६०० याचिका फेटाळल्या

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय व राज्य मार्गावरील मद्याची दुकाने, हॉटेल व बार बंद करण्याच्या बारा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ६०० याचिका मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांनी फेटाळून लावल्या. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी, असे खंडपीठाने सुचविले.
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गजवळची ५०० मीटर अंतरावरील बिअरबार व हॉटेल बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर १२ जिल्ह्यांच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी मद्यविक्रीचे दुकाने, हॉटेल व बार बंद केले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने दुकाने बंद केल्याचा आक्षेप घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ६०० याचिका खंडपीठात करण्यात आल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या दुकाने, हॉटेल व बारला लागूच होत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुकाने बंद करण्याचे आदेश रद्द करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात याचिकाकर्त्यांना राज्य उत्पादन शुल्क उपायुक्त किंवा शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ते अपील करू शकतात, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी त्याच कोर्टात दाद मागावी. त्याचप्रमाणे या प्रकरणांमध्ये अनेक वादग्रस्त मुद्दे असल्याने सर्व याचिका फेटाळून लावाव्यात, अशी विनंती गिरासे यांनी केली. राज्य शासनाच्या वतीने सर्व दुकाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर आहेत त्याची पाहणी व चौकशी करूनच कारवाई केल्याचे गिरासे यांनी कोर्टाला सांगितले. यासंदर्भातील निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा असून, त्याचे स्पष्टीकरणही तेच देऊ शकतील, असे म्हणत सर्व याचिका खंडपीठाने खारीज केल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अजित काळे, व्ही. डी. सपकाळ, सिद्धेश्वर ठोंबरे, विजय लटंगे, प्रकाश पाटील, हेमंत पवार, विक्रम उंदरे, देवदत्त पालोदकर, विशाल बगडिया, पंकज भराड, रवींद्र गोरे यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळ विस्तारीकरण; सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विमानतळ विस्तारीकरणासाठी येत्या महिन्याभरात सर्वेक्षण करून पूर्ण प्रस्ताव तयार करा, असे निर्देश औरंगाबाद विमानतळ प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. येथील विमानतळावरून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू रण्याबद्दल केंद्र आणि स्‍थानिक अधिकाऱ्यांची बैठक लवकर घ्यावी, असे या बैठकीत ठरले.
खासदार दानवे यांच्या उपस्थितीत प्राधिकरणाची पहिली बैठक सोमवारी सायंकाळी विमानतळावर घेण्यात आली. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, विमानतळ संचालक डी. जी. साळवे यांच्यासह महापालिका, पोलिस आणि इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थिती होते. या बैठकीत विमानतळाला होत असलेल्या तोट्याबाबत चर्चा करण्यात आली. सध्या हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्ली या तीन शहरांसाठी विमानसेवा सुरू आहे. औरंगाबाद-जयपूर-उदयपूर-दिल्ली हे विमान पुन्हा सेवा सुरू करण्याचे ठरवण्यात आले. केरळसह इतर पर्यटनस्थळी विमान सुरू करण्याबद्दल चर्चा करण्यात आली.
प्राधिकरणाचे सदस्य मदन नवपुते यांनी ‌विमानतळ विस्तारीकरणाचा विषय उपस्थित केला. शासनाने २०० कोटी रुपये दिले आहेत, जागा हस्तांतरीत करा किंवा हा प्रकल्प होणार की नाही हे जाहीर करा, अशी मागणी त्यांनी केली. डीएमआयसी प्रकल्पामुळे विस्तारीकरण आवश्यक असून त्यासाठी सर्वेक्षण करण्याची सूचना खासदार दानवे यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली.

पाण्याचा प्रश्न सोडवा

विमानतळाला महापालिकेकडून पाणी मिळत नाही, पालिकेकडून अन्य समस्याही निकाली काढल्या जात नाहीत, अशी तक्रार प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी केली. खासदार दावने यांनी विमानतळाचा पाणी प्रश्न सोडविण्याचे आदेश पालिका अधिकाऱ्यांना दिले.

प्राधिकरणाच्या बैठकीत विमानतळ विस्तारीकरण व विमान सेवांत वाढ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. औरंगाबाद शहर पर्यटन शहर असूनही विमान सेवा कमी आहेत. त्या वाढवण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पदव्युत्तर ‘सीईटी’त विद्यार्थ्यांचे हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नियोजनाचा अभाव असलेल्या पदव्युत्तर प्रवेश पूर्वपरीक्षेत (सीईटी) विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. काही परीक्षा केंद्रात प्रश्नपत्रिका संपल्या, तर काही केंद्रात दुसऱ्याच विषयाच्या प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या. एवढा गोंधळ होऊनही परीक्षा सुरळीत झाल्याचा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पदव्युत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सोमवारी १८ हजार ६१४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. चार जिल्ह्यांतील ५१ केंद्रांवर प्रवेश पूर्वपरीक्षा झाली. विद्यापीठातील पदव्युत्तर विभाग आणि उस्मानाबाद कॅम्पस व संलग्नित १२७ महाविद्यालयात केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश होणार आहेत. या महाविद्यालयात एकूण ११ हजार ६०० जागा आहेत. ‘पीजी सीईटी’ ऑनलाइन नोंदणीपासून वादात आहे. अर्ज भरताना संबंधित विषयाचा पर्याय येत नसल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. प्रत्यक्ष परीक्षेत विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. मौलाना आझाद महाविद्यालय केंद्रावर पुरातत्वशास्त्र विषयाच्या विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंट विषयाची प्रश्नपत्रिका देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ‘तुम्हाला हाच पेपर सोडवावा लागेल,’ असे सांगण्यात आले.

विद्यापीठ कॅम्पसमधील कम्प्युटर सायन्स केंद्रात वृत्तपत्रविद्या विषयाच्या प्रश्नपत्रिका कमी पडल्या. त्यामुळे निम्म्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ११ ते दुपारी एक आणि उरलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा दुपारी एक ते तीन या वेळेत घेण्यात आली; तसेच हॉलतिकीटवर चुकीचे परीक्षा केंद्र असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची धावपळ उडाली.

विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरली. त्यामुळे काही ठिकाणी गोंधळ झाला, असे विद्यापीठ प्रशासनाने म्हटले आहे. विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घेण्यात आलेली सीईटी सुरळीत पार पडल्याचा दावा प्रभारी अधिकारी डॉ. सतीश पाटील यांनी केला. या परीक्षेचा निकाल १५ जुलै रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थी निवेदन देणार
विद्यापीठाच्या गलथानपणाचा फटका बसलेले विद्यार्थी मंगळवारी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना निवेदन देणार आहेत. परीक्षेचे नियोजन नसल्यामुळे नुकसान झाले असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. परीक्षा झाल्यानंतर विद्यापीठाने प्रश्नपत्रिका जमा करून घेतल्या. प्रश्नपत्रिका बाहेर देण्याच्या कारणाबाबत विद्यापीठाने स्पष्टीकरण दिले नाही. परीक्षेला १९ हजार २१ विद्यार्थ्यांपैकी १८ हजार ६१४ विद्यार्थी उपस्थित होते.

सोशल सायन्स आणि सायन्स हा पर्याय निवडताना विद्यार्थ्यांनी चूक केली. याचा फटका बसला. एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये म्हणून विद्यापीठाने पूर्ण खबरदारी घेतली. तुरळक ठिकाणी काही प्रकार घडले, मात्र पुढील ‘सीईटी’ला हा त्रास होणार नाही.
- डॉ. सतीश पाटील, प्रभारी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते शंभर नव्हे, १४० कोटींचे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य सरकारने औरंगाबादमधील रस्ते विकासासाठी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असले, तरी त्या आणखी ४० कोटींची रस्त्यांची कामे करून घेण्याचे नियोजन महापालिकेच्या यंत्रणेने केले आहे. म्हणजे १००ऐवजी आता १४० कोटी रुपयांचे रस्ते शहरात होतील, असे मानले जात आहे. महापौर भगवान घडमोडे चीन दौऱ्यावर गेले असून. ते परतल्यावर रस्त्यांची यादी जाहीर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सरकारने १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवले. या निधीतून अंतर्गत रस्त्यांची कामे न करता केवळ मुख्य रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. येत्या चार-पाच दिवसांत यादी तयार होईल आणि महापौर चीन दौऱ्याहून आल्यावर यादी जाहीर केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ही कामे एकाच कंत्राटदाराला न देता चार कंत्राटदारांमध्ये विभागून देण्याचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक चर्चेत ठरले आहे. त्यानुसार एका कंत्रटदाराला २५ कोटींची कामे करावी लागणार आहेत. शासनाकडून १०० कोटींचा निधी मिळणार असल्यामुळे रस्त्यांच्या कामाच्या पेमेंटची चिंता कंत्राटदारांना राहणार नाही. पालिकेने केलेल्या करारानुसार प्रत्येक टप्प्यावर कंत्राटदाराला रस्त्याच्या कामाचे पेमेंट मिळणार आहे. कंत्राटदाराने दहा कोटी रुपयांचे रस्ते महापालिकेला डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून करून द्यावेत, असे सांगितले जाणार आहे. चार कंत्राटदारांनी प्रत्येकी दहा कोटींची डिफर्ड पेमेंटची कामे केल्यास ४० कोटींची कामे डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून होतील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे किमान ३० प्रमुख रस्ते काँक्रिटचे होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केल्याने दरवर्षी पॅचवर्कच्या नावाखाली केला जाणारा सुमारे अडीच ते तीन कोटींचा खर्च वाचणार आहे. कंत्राटदारांनी डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केल्यास पॅचवर्कच्या कामातून वाचणारा खर्च दरवर्षी कंत्राटदारांकडे वळवता येईल. पाच ते दहा वर्षांत कंत्राटदारांना ४० कोटींचे पेमेंट होऊ शकेल. त्यामुळे १०० नव्हे, तर शहरात १४० कोटींची रस्त्यांची कामे होतील.
- भगवान घडमोडे, महापौर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमसीआय’ची जागा घेणार ‘एनएमसी’

$
0
0

औरंगाबाद ः केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या समूहाने ‘नॅशनल मेडिकल कौन्सिल’च्या (एनएमसी) बिलाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असल्याने आता लोकसभेत या बिलाला मंजुरी देण्याची औपचारिकता पूर्ण होताच ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) बरखास्त होऊन त्याची जागा ‘एनएमसी’ घेण्याची चिन्हे आहे. ‘एनएमसी’मध्ये बहुतांश सदस्य हे वैद्यकीय क्षेत्रातील अतितज्ज्ञ असतील आणि त्यांची या समितीवर नियुक्ती होईल. त्यामुळेच वैद्यकीय क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढून देश, समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असा दावा समर्थकांकडून करण्यात येत आहे, तर हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीची थट्टा, असा दावा विरोधकांकडून होत आहे.

शासकीय, खासगी वैद्यकीय शिक्षणासह डॉक्टरांची अधिकृत नोंदणी करून एकूणच वैद्यकीय क्षेत्राचे नियमन करण्याची मुख्य जबाबदारी असलेली ‘एमसीआय’ ही संपूर्ण देशातील सर्वोच्च संस्था आहे. देशात १९५६पासून कार्यरत असलेल्या ‘एमसीआय’मध्ये बहुतांश सदस्य हे निवडून येणारे डॉक्टर असतात, तर मोजक्या १२-१४ सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून होते. एकीकडे ‘एमसीआय’वर भ्रष्ट कारभाराचे आरोप वाढलेले असतानाच, दुसरीकडे केंद्रात सत्ता बदलानंतर ‘एमसीआय’ची जागा ‘एनएमसी’ घेणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरला. त्याविरुद्ध ‘आयएमए’सह इतर संस्था व डॉक्टरांनी आवाज उठवला असला, तरी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ समूहाने ‘एनएमसी’ बिलाच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्यानंतर ‘एमसीआय’ बरखास्तीच् या वाटेवर असल्याचे स्पष्ट झाले. आता लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ‘एनएमसी’ कार्यरत होणार आहे.

निर्णयाचा अधिकार नियुक्त सदस्यांना
‘एनएमसी’मध्ये केवळ नऊ डॉक्टर सदस्य हे निवडून येतील, तर १६ सदस्यांची सरकारकडून नियुक्ती केली जाईल. अर्थात, निवडून आलेल्या सदस्यांनी कितीही विरोध केला, तरी बहुमत हे नियुक्त सदस्यांचे असल्याने त्यांनी घेतलेला निर्णयच पूर्णत्वास जाणार आहे. निवडून येणारे सदस्य कमी असल्यामुळे संस्थेत राजकारणाला फारसा थारा राहणार नाही, असेही सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.

‘एनएमसी’ मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील नीतीमान, निष्णात व अतितज्ज्ञांची नियुक्त होणार असल्याने वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित चांगले निर्णय घेतले जातील; तसेच वैद्यकीय क्षेत्राचा एकूणच दर्जा व पारदर्शकता वाढेल.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमईआर

‘एमसीआय’च्या १९५६ च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करुन लोकशाही बळकट करण्याऐवजी सर्वाधिक नियुक्त सदस्यांच्या समितीमुळे लोकशाहीचे मूल्य घटणार आहे. त्याचवेळी नियुक्त सदस्यांचे निकषही ठरवण्यात आलेले दिसत नसल्याने आमचा ‘एनएमसी’ला विरोध आहे.
- डॉ. शिवकुमार उत्तुरे, एमएमसी सदस्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायाधीशासह सहा जणांवर गुन्हा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या एका न्यायाधीशाने पत्नीला ३० लाख रुपये हुंडा मागून दिलेला त्रास आणि झालेल्या विविध घटनाबद्दल भाग्यनगर पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा दाखल केला आहे.
प्रिया आशिष साबळे ( वय २६) या विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार तिचे लग्न आशिष गणपत साबळे या न्यायाधीशासोबत सन २०१३ मध्ये झाले. सध्या या न्यायाधीशाची नियुक्ती झरी जामणी ( जि. यवतमाळ) येथे आहे. न्यायाधीश मुळ राहणारे नांदेडचे आहेत. विवाहितेने भूखंड खरेदी करण्यासाठी वीस लाख रुपये आणि कार खरेदीसाठी दहा लाख रुपये अशी मागणी होत असल्याची तक्रार केली आहे. यात तिचे सासरे गणपत सदाशिव साबळे, सासू शारदा गणपत साबळे, नणंद संगीता भागवत वावळे, नंदवई भागवत मुंजाजी वावळे, डॉ. विठ्ठल बळीराम खानजोडे आणि लता विठ्ठल खानजोडे हे सर्व त्रास देत असल्याचे म्हटले आहे.
विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीनुसार सात लाख रुपये वर दक्षिणा आणि २५ लाख रुपये खर्च करून न्यायाधीशासोबत लग्न करून दिले होते. प्रिया साबळेने भाग्यनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ दहा हजार कर्जाचे तातडीने वाटप करावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर खरीप पीक विमा सन २०१६-१७ ची रक्कम जमा आहे. त्या शेतकऱ्यांचा खरीप पीक विमा सन २०१७-१८ चा हप्ता त्या रक्कमेतून भरून घेतला जावा, अशा सूचना उस्मानाबादचे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री दिवाकर रावते व सहपालकमंत्री महादेव जानकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्ज, कर्जमाफी, जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ या वर्षांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री.रावते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे, अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, जिल्हा कृषी अधिक्षक कृषी अधिकारी शिरीष जमदाडे, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था व्ही. आर. जगदाळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी थोरात, विभागीय वन अधिकारी राजेश्वर सातेलीकर आदिंची उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री रावते म्हणाले, ‘ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीक विमेची रक्कम जमा आहे. ज्या शेतकऱ्यांची खरीप पीक विमा सन २०१६-१७ ची रक्कम अद्याप ही वितरण झाली नाही. त्या शेतकऱ्यांच्या रक्कमेतून खरीप पीक विमा सन २०१७-१८ चा पीक विमा हप्ता भरून घेतला जावा, दहा हजार रुपयांच्या कर्जाची हमी राज्य सरकारने घेतली असल्यामुळे त्याचे तातडीने सर्व बँकांनी वाटप करावे.’

खरीप हंगाम सन २०१७-१८ साठीचे पीक कर्जाचे लक्षांक पूर्तता बँकांनी करावी, यासाठी पीक कर्ज वाटप मेळावे घ्यावेत, पीक कर्ज वाटपाबाबत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी समन्वय साधावा, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री रावते यांनी दिल्या.

यावेळी पालकमंत्री रावते यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी कर्ज माफीचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०१७-१८ च्या योजनेच्या मंजूर नियतव्यय, अखर्चित निधी, दायित्व, उपलब्ध निधी आदींचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी गमे यांनी नाविण्यपूर्ण योजनेतून अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images