महापालिका प्रशासनाच्या हातावर तुरी देऊन फुकटात पाणी वापरणाऱ्या शहरवासीयांसाठी खूषखबर. महापौरांच्या कल्पनेतून प्रशासनाने अभय योजना आणली असून केवळ पाचशे रुपयांत तुम्हाला तुमचे अनधिकृत नळ कनेक्शन अधिकृत करून घेता येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाला शहरात अनधिकृत नळकनेक्शन्सची गेल्या अनेक वर्षांपासून भेडसावत आहे. मालमत्ता कराच्या तुलनेत पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण फारच कमी आहे. अनधिकृत नळकनेक्शन अधिकृत करण्यासाठी व त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी महापालिकेतर्फे वर्षातून किमान दोन वेळा अभय योजना जाहीर केली जाते, परंतु या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. नळ कनेक्शन अधिकृत करून घेण्यासाठी नागरिक पुढाकार घेत नाहीत. अनधिकृत नळ कनेक्शन घेतलेल्या नागरिकांना कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला जातो, पण राजकीय दबावामुळे कारवाई देखील केली जात नाही. त्यामुळे अनधिकृत नळांची संख्या वाढत चालली आहे.
महापालिकेने अनधिकृत नळ कनेक्शन्स अधिकृत करण्यासाठी यंदा ३१ जुलैपर्यंत अभय योजना राबवण्याची घोषणा केली होती. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होताच ही घोषणा करण्यात आली, पण चार महिन्यांत काहीच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे या योजनेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महापौर भगवान घडमोडे यांनी दरवर्षीची अभय योजना बाजूला ठेवून नवीन योजना अंमलात आणा, असे आदेश पाणीपुरवठा विभागाला दिले. ज्या घरासाठी किंवा दुकानासाठी अनधिकृत नळ कनेक्शन घेतलेले आहे असे लक्षात येईल त्या घराच्या किंवा दुकानाच्या मालकाकडून ५०० रुपये शुल्काच्या स्वरुपात वसूल करा आणि नळ अधिकृत करून द्या, नळ कनेक्शन अधिकृत करताना संबंधित व्यक्तीला वर्षभराच्या पाणीपट्टीचे बिल द्या, असे महापौरांनी सांगितले आहे. यापूर्वीच्या अभय योजनेतून अनधिकृत नळ कनेक्शन अधिकृत करून घेणे नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या गैरसोयीचे होते. कारण त्यात नळ कनेक्शन अधिकृत करून देताना वर्षभराच्या पाणीपट्टीसह दंडही आकारला जात होता. या नव्या योजनेत ती तरतूद वगळल्यामुळे नागरिक प्रतिसाद देतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पाणीपुरवठा विभागातर्फे दरवर्षी किमान दोन वेळा अभय योजना जाहीर केली जाते, पण त्याचा काहीच उपयोग होताना दिसत नाही. त्यामुळे ५०० रुपये शुल्क भरून घेऊन नळ अधिकृत करून देण्याची योजना मी सूचवली. नळ अधिकृत करून घेताना संबंधित व्यक्तीला वर्षभराच्या पाणीपट्टीचे बिल दिले जाणार आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत त्याला ते बिल भरणे बंधनकारक असणार आहे. त्यातून महापालिकेचा महसूल वाढेल. - भगवान घडमोडे, महापौर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
