Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ कर्मचारी घोटाळ्याची चौकशी सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या नोकर भरतीतील अनियमितता प्रकरणी पुणे परिवहन मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांच्या समितीने बुधवारी (१२ जुलै) पालिकेत दोन तास ठाण मांडून चौकशी केली. लाड समितीतंर्गत झालेल्या कर्मचारी भरतीच्या फायलींची तपासणी करत नोंदी घेतल्या. या चौकशीमुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

पालिकेत लाड समिती अंतर्गत २०१० ते २०१४मध्ये झालेली तृतीय व चतुर्थश्रेणीतील सुमारे अडीचशे कर्मचाऱ्यांची भरती वादात अडकली आहे. या प्रकरणी विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे राज्यसरकारने पुणे परिवहन मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांची विशेष चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. मुंडे व तीन जणांची समिती आज पालिकेत दुपारी एक वाजता दाखल झाली. त्यात भरती प्रक्रियेतील कागदपत्रांची सुमारे दोन तास बारकाईने तपासणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

खळबळ अन् शांतता
तुकाराम मुंडे शिस्तीचे अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी असल्याने पालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मुंढे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या दालनात आले, तेव्हा त्यांना अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या खुर्चीवर बसण्याची विनंती केली. मात्र, ती माझी जागा नाही असे सांगत त्यांनी दुसरी खुर्ची मागविली. त्यानंतर त्यांनी संबं‌धित प्रकरणातील कागदपत्रे, अहवाल मागवित त्याच्या नोंदी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ही चौकशी अतिशय गोपनीय ठेवण्यात येत आहे. हा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ चुकीच्या माहितीचा शिक्षकांना फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षकांच्या रिक्तपदांची चुकीची माहिती सादर केल्याचा फटका वर्षानुवर्षे आंतरजिल्हा बदलीची वाट पाहणाऱ्या १७ शिक्षकांना बसला आहे. नगर जिल्हा परिषदेने सादर केल्यानुसार शिक्षकांची पदे रिक्त नसल्याने औरंगाबादेतून नगरमध्ये जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही हे शिक्षक अडकून बसले आहेत.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आंतरजिल्हा बदली राज्यस्तरावर राबविली. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवून ही प्रक्रिया राबविताना शिक्षकांकडून आवश्यक ती माहिती भरून घेण्यात आली. या संदर्भातील यादी पंधरा दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आली. हे करण्यापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांना त्यांच्या पदांचा आढावा ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. नगर जिल्हा परिषदेने यासंदर्भात रिक्त पदांची यादी जाहीर केली होती. शालेय शिक्षण विभागाने प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यातून १७ शिक्षक नगरला जाण्यासाठी पात्र ठरले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगर जिल्हा परिषदेने आंतरजिल्हा बदल्यांची यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर तपासणी केली असता प्रत्यक्ष सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार रिक्त पदे नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे औरंगाबादहून नगरला जाणाऱ्या १७ शिक्षकांना पात्र असूनही त्या जिल्ह्यात पदस्थापना मिळण्यास अडचण निर्माण झाली. यासंदर्भात शिक्षकांनी औरंगाबाद व नगर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला संपर्क साधला. नगरमध्ये झालेली प्रशासकीय त्रुटी बदल्यासाठी अडसर ठरल्याचे दिसून आले.

रिलिव्ह कसे करणार?
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी नगरहून औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत संपर्क साधून या शिक्षकांना सोडण्यात यावे, असे सांगण्यात आले. ही प्रक्रिया ऑनलाइन झाली असल्याने केवळ फोनवरील सूचनेप्रमाणे शिक्षकांना रिलिव्ह कसे काय करायचे ? या संभ्रमात औरंगाबाद जिल्हा परिषद प्रशासन सापडले आहे. प्रशासनाच्या चुकीचा फटका मात्र शिक्षकांना बसला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी अध्यक्षांच्या जनता दरबारात समस्यांचा भडिमार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
हिमायतनगर येथील पंचायत समिती कार्यालयात बुधवारी (१२ जुलै) जनता दरबार घेऊन विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थितांनी समस्यांचा भडीमार केला. या समस्या त्वरीत सोडविण्याचे आश्वासन माजी आमदार माधवराव पाटील-जवळगांवकर, नांदेड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शांताबाई पवार यांनी दिल्या.
बुधवारी सकाळी ११ वाजता उपस्थित जनतेच्या विविध विकास विषयक कामांचा व अडीअडचणीचा आढावा आयोजित जनता दरबारात घेण्यात आला. यावेळी सदरील बैठकीत शैक्षणिक, बँकिंग, निराधार व महावितरणच्या हलगर्जीपणाचा प्रश्न, प्रामुख्याने ऐरणीवर आला होता. त्यासोबतच शासनाच्या वतीने ग्रामीण भागातील गोर-गरिबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, विकास विषयक अनेक प्रश्न मांडण्यात आले. यावेळी ग्रामसेवक संबंधित गावात उपस्थित राहत नाहीत, अनेक कर्मचारी रेल्वेने अप-डाऊन करतात, मानव विकासाच्या बसेसची कमतरता असल्याने विशेषतः मुलींना जगाचा मिळत नाही. अर्धवट पाणी पुरवत योजनेमुळे पाणी टंचाईचा समान भर पावसाळ्यातही करावा लागतो, आरोग्याच्या समस्येकडे संबंधितांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने डासांची उत्पत्ती वाढून साथीचे आजार पसरण्याची भीती असल्याचे सांगून तातडीने यावर उपायोजना व्हावयात, तसेच चिंचोडी आरोग्य केंद्राची अवस्था असून अडचण नसून खोळंबा अशी झाली आहे. वेळेवर उपचार मिळत नाही, तसेच स्वच्छ भारत अभियानात शौचालयाच्या निधीची अफरातफर, अनेक तलाठी शेतकऱ्यांना फेरफारसाठी अडवणूक करतात, यासह अनेक वर्षांपासून ताब्यात असलेली गावठाण जागा नावावर करण्याची मागणी करण्यात आली. सर्व समस्या ऐकून आगामी काळात समस्या सोडवण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषद अध्यक्ष जवळगावकर, पंचायत समिती सभापती माया राठोड, उपसभापती खोब्राजी वाळके यांनी उपस्थितांना दिले. यावेळी बोलताना जवळगावकर म्हणाले, ‘माझ्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी आहे. भेटी देण्यास थोडा विलंब झाला तरी कोणीही नाराज होऊ नये. आपले जे काही कामे आहेत ती तातडीने पूर्ण केले जातील. त्यासोबतच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या येणाऱ्या समस्या, अडचणी तातडीने सोडवाव्यात. काही अडचण आल्यास नागरिकांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा.’
यावेळी हिमायतनगरचे नगराध्यक्ष अ. अखिल, अ.हमीद, पंचायत समिती सदस्या सुरेखा आडे, कोठेकर, प्रभारी तहसीलदार वागवाड, गटविकास अधिकारी सुहास कोरेगाव, गटशिक्षण अधिकारी रमेश संगपवाड, महावितरण विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरविंद काटकर, सहाय्यक अभियंता पंडित राठोड, पशुधनविकास अधिकारी धनंजय मांदळे, वैद्यकीय अधिकारी दामोधर राठोड, बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष राठोड, अल्पसंख्यांक विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष फेरोज खान, गणेश शिंदे, जोगेंद्र नरवाडे, चांदभाई यांच्यासह उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खऱ्या नावाची नोंद मुलभूत अधिकार

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
विद्यार्थ्याच्या चुकीच्या नावाची नोंद रद्द करून खऱ्या नावाने मायग्रेशन सर्टिफिकेट व मार्कमेमो देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अनुप मोहता व न्या. सुनील कोतवाल यांनी ‘सीबीएससी’ला दिले आहेत.

याचिकाकर्ता के. कामेस अखिलेश कुमार हा मूळचा तेलंगणातील विद्यार्थी सीबीएससीच्या दहावी व बारावी परीक्षेच्या वेळी वडिलांच्या नोकरी असलेल्या राजस्थान येथील अल्वर येथे शिकत होता. २०१५मध्ये बारावी उत्तीर्ण झाल्यावर सीबीएससीने दिलेल्या मायग्रेशन सर्टिफिकेट व मार्कमेमोवर मात्र त्याच्या नावाचा उल्लेख केवळ ‘अखिलेश’ असाच करण्यात आला होता. २०१५मध्ये याचिकाकर्ता अॅडमिशन हिमाचल प्रदेशातील हमीरपूर येथील नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे झाली. तेथे सीबीएससीने दिलेल्या चुकीच्या नावाच्याच आधारे याचिकाकर्त्याची नोंद घेण्यात आली.

सीबीएससीच्या १९९५च्या परीक्षा उपनियमानुसार याचिकाकर्त्याने सीबीएससीकडे नाव दुरुस्तीसाठी अर्ज केला. अर्ज निकाल लागल्यापासून एक वर्षाच्या आत करायला हवा होता असे कारण देत सीबीएससीने याचिकाकर्त्याचा अर्ज नामंजूर केला. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याचे २०१५मध्ये निकाल लागल्यावर अॅडमिशन हिमाचल प्रदेशमध्ये झाले. त्यामुळे त्याला राजस्थान सोडावे लागले. राजस्थान सरकारच्या ऑफिशियल गॅझेटमध्ये याचिकाकर्त्याच्या नावाची दुरुस्ती देखील उशिरा आली. त्याला याचिकाकर्ता जबाबदार नाही. या दोन बाबींमुळे अर्ज निकालापासून एक वर्षाच्या आत दाखल होऊ शकला नाही.

नावदुरुस्ती न झाल्यास याचिकाकर्त्यांस व त्याच्या पुढील पिढ्यांस कायमस्वरुपी चुकीची ओळख मिळेल, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याने केला. याचिकाकर्ता व सीबीएससी या दोन्ही पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेत खंडपीठाने एक आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यास नावदुरुस्तीसह नवीन प्रमाणपत्र देण्याचे सीबीएससीला निर्देश दिले. विषय विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा व भवितव्याचा असतो, तेंव्हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारास कोणत्याही तांत्रिक बाबीवर डावलता येणार नाही, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यातर्फे अजित कडेठाणकर यांनी बाजू मांडली. सीबीएससीतर्फे भूषण कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

मूलभूत अधिकारावर घाला
राज्यघटनेच्या कलम २१नुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चे खरे व पूर्ण नाव धारण करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. नावदुरुस्तीसाठी वेळेचे बंधन हे तांत्रिक असावे आणि केवळ विलंबामुळे नावदुरुस्तीचा अधिकार कायमचा हिरावला जाऊ शकत नाही. सीबीएससीचे नावदुरुस्तीबद्दलचे वेळोवेळी बदललेले नियम हे केवळ तांत्रिक असून, याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालू शकत नाही. जन्म प्रमाणपत्रात आणि सीबीएससीने दिलेल्या प्रमाणपत्रात तफावत असल्याने याचिकाकर्त्याला भविष्यात पासपोर्ट, व्हिसा; तसेच नोकरी मिळणे देखील दुरापास्त होईल, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याचे वकील अजित कडेठाणकर यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ विद्यार्थ्याच्या न्यायालयात लोटाबहाद्दरांची सुनावणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
लोटाबहाद्दरांना आता थेट शाळकरी विद्यार्थ्याच्या न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. नियमित शौचालयाचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या न्यायालयाचे गठन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेने मिशन ९० दिवस या कार्यक्रमांतर्गत हा अभिनव उपक्रम राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हागणदारीमुक्त गाव करण्यासाठी शालेय मुलांचे न्यायालय गठीत करण्याची राज्यातील ही पहिलीच वेळ आहे. चालू आठवड्यापासून प्रत्यक्ष या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद रायते यांनी दिली.

उघड्यावर नैसर्गिक विधी उरकून गावाला रोगाराईच्या खाईत लोटणाऱ्या लोटाबहाद्दरांवर विविध पद्धतीचा अवलंब करून कारवाई करण्यात आली. दंडात्मक कारवाई बरोबर गुलाबपुष्प देऊन सत्कार देखील करण्यात आला. मात्र, त्याचा अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही. उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या पुरुष आणि महिलांच्या संख्येत लक्षणीय घट न झाल्याने जिल्हा परिषदेने आता अधिकाधिक गाव हागणदारी मुक्त करण्यासाठी नवीन पॅटर्न आखला आहे. मिशन ९० दिवस या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ५२ जिल्हा परिषद गटात हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
प्रत्येक गावात शालेय विद्यार्थ्याचे न्यायालय स्थापन केले जाणार आहे. ज्या विद्यार्थ्याच्या घरी शौचालय आहे आणि जे विद्यार्थी त्याचा दैनंदिन वापर करतात त्यांचा या न्यायालय समितीमध्ये समावेश केला जाणार आहे. गुडमॉर्निंग पथकाने उघड्यावर कार्यभाग उरकताना पकडलेल्या लोटाबहाद्दरांना या न्यायालयासमोर हजर केले जाणार आहे. त्यानंतर शैचालयाचा वापर न करणाऱ्या या ग्रामस्थांवर खटला चालविला जाईल. गावातील शाळकरी चिमुकले
उघड्यावर बसणाऱ्या आणि गावाच्या आरोग्याला बाधा पोहचविणाऱ्या या महाभागांनी केलेल्या कृत्याची कबुली दिल्यास त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाणार आहे. केलेल्या कृत्याचे पुरावे, घटनास्थळाचा नकाशा आणि जप्त करण्यात आलेला लोटा आदी बाबींवरून आरोप निश्चित केले जातील.
त्यानंतर दोषी सापडलेल्या लोटाबहाद्दरांना शाळा झाडून काढणे, उठाबशा काढणे अथवा गावात झाडू घेऊन साफसफाई करणे अशा पद्धतीच्या शिक्षा सुनावल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या या न्यायालयाचे प्रोसिडिंगदेखील केले जाणार आहे. एकवेळा न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलेला व्यक्ती पुन्हा न्यायलासमोर त्याच आरोपाखाली आढळून आल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे प्रस्तावित केले जाणार आहे. अशा व्यक्तींमुळे आमचा गाव आणि परिसरात दुर्गंधी निर्माण होत आहे. त्यामुळे वारंवार समज देऊनही उघड्यावर प्रातर्विधी उरकणाऱ्या लोटाबहाद्दरांना गावातून हद्दपार करण्यात यावे अशी विनंती तालुका न्यायलयाकडे विद्यार्थ्याच्या न्यायालयामार्फत केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ व्यापारी जीएसटीच्या कचाट्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातले व्यापारी सध्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी समजून घेणे, सॉफ्टवेअर बसवणे, सीएंचे मार्गदर्शन घेणे, कार्यशाळा आणि परिसंवादात मग्न आहेत. कर लागू होऊन १२ दिवस उलटले तरी अजूनही मालाची नोंद आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना व्यापाऱ्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत.
जीएसटीचे सर्व कामकाज ऑनलाइन होत आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना पारदर्शक व्यवहार करावे लागत आहेत. कर चुकवेगिरी करण्याच्या व ‘नंबर दोन’चे व्यवहार करणाऱ्यांना यामुळे चाप बसणार आहे. सेवा व विक्रीकर विभागाने एक जुलै २०१७ रोजी सर्व व्यापाऱ्यांना १०० अंकाचे रेटिंग दिले. मात्र, चूक घडली तर रेटिंग कमी होईल. उच्च रेटिंग असलेल्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय वाढेल. सध्या तरी घसरलेले रेटिंग परत कसे वाढेल याबाबतचे धोरण ठरलेले नाही. मात्र, हे सर्व व्यवहार ऑनलाइन असल्याने व्यापारी आता हे रेटिंग मिळवण्याच्या मागे लागले आहेत.

जीएसटीला व्यापारी सकारात्मक घेत आहेत. अंगवळणी पडायला अजून वेळ लागेल. सध्या पहिला रिटर्न भरण्याची घाई सुरू आहे. सॉफ्टवेअर बसवण्याचे कामे सुरू आहेत. आजच इलेक्ट्रिकल व्यापारी असोसिएशनने कार्यशाळा घेतली. त्यात सीए उमेश शर्मांनी मार्गदर्शन केले. - अजय शहा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ

आधुनिक मुनीमजी
व्यापाऱ्यांनी आता अकाऊंटंटची नेमणूक करणे, सीए नेमणे, सॉफ्टवेअर विकत घेऊन स्वत: करप्रणाली विषयी जाणून घेणे सुरू केले आहे. शहरात छोटया व मोठ्या किमान व्यापाऱ्यांनी किमान ३ ते ४ हजार जणांची जीएसटीच्या कामासाठी खास व्यक्तींची नेमणूक केली आहे, असे विविध संघटनां‍च्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

...असे आहेत व्यापारी
- ७१ व्यापारी संघटना
- १५ हजार मोठे व्यापारी
- १२ हजार छोटे व्यापारी
- १० हजार अती छोटे व्यापारी
- ५ हजार उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ उद्योजकांनी ५० हजार झाडे जगवली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाळूज एमआयडीसी परिसरात दोन वर्षांपासून तब्बल ५० हजार झाडे जगवून उद्योजकांनी शहराच्या सौंदर्यात मानाचा तुरा खोवला आहे.
सीएमआयए (चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्र‌िकल्चर),एमईसीसी (मराठवाडा इन्व्हार्नमेंटल क्लस्टर सेंटर), मासिआ (मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अॅंड अॅग्र‌िकल्चर), एमएसीसीए (महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर) बावा (बिझनेस व्हेंडर्स वाळूज असोसिएशन), सीआयआय (कन्फ‌डरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) मराठवाडा ऑटो क्लस्टर या लघुउद्योजक संघटनेतर्फे ‘ऑक्सिजनरीच बजाजनगर वाळूज एमआयडीसी’ हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. स्वच्छ, सुंदर व हरित एमआयडीसी बनविण्यासाठी या संघटनांकडून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाला बुधवारी या वर्षीचे वृक्षारोपण करून सुरुवात झाली.

तीन‍-चार वर्षांपासून स्वच्छ, सुंदर व हरित औद्योगिक शहर म्हणून वाळूज औद्योगिक व बजाजनगराची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी गेल्या वर्षभरात वृक्ष लावगड तसेच उद्योजकांनी स्वच्छता मोहीम राबविली होती. त्याच धर्तीवर या वर्षीही स्वच्छता मोहीम राबवत यंदा ७० हजार झाडांची लागवड करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सर्व उद्योजक त्यांच्या-त्यांच्या उद्योग परिसरात वृक्षारोपण करत आहेत. शिवाय रस्त्यांच्या दुतर्फा लावण्यात आलेल्या वृक्षांचे संगोपनाचा खर्चही उद्योजक करत आहेत. या मोहिमेत आजपर्यंत लावण्यात आलेल्या झाडांचे तब्बल १५० हून अधिक उदयोजकांनी हिरीरीने भाग घेऊन कोट्यवधी रुपये खर्चून संगोपन केले आहे.

बजाजनगर, रांजणगाव, वाळूज‌ परिसरात राबवण्यात आलेला हा पायलट प्रोजेक्ट असून असाच प्रयोग शेंद्रा, चिकलठाणा, ऑरिक सिटी, रेल्वेस्टेशन परिसर आणि इतर एमआयडीसीतही टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. - प्रसाद कोकीळ, अध्यक्ष, सीएमआयए

बजाज ऑटोसह इतर उद्योजकांनी मराठवाडा एन्व्हार्नमेंट क्लस्टर सेंटर (मॅक) संस्थाच स्थापन केली असून याअंतर्गत पर्यावरण पूरक योजना आखल्या जाणार आहेत. यातीलच हा वाळूजचा ऑक्सिजन हब प्रकल्प आहे. स्वच्छता करून या भागात वृक्षारोपण करत हा परिसर हरित करण्यात आला आहे. यंदा ७० हजार झाडे लावणार आहोत. - बी. एस. खोसे, चेअरमन, मॅक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ भुयारी रस्ता द्या; अन्यथा आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुकुंदवाडीतल्या तीन वस्त्यांना रेल्वे रूळाला लोखंडी कुंपण घातल्याने जाण्यासाठी रस्ताच नाही. त्यामुळे येथे भूयारी मार्ग तयार करा. अन्यथा आंदोलन छेडू, असा इशारा बुधवारी (१२ जुलै) झालेल्या बैठकीत नागरिकांनी दिला.

पांढऱ्या महादेव मंदिरासमोर शिवशाहीनगर, राजनगर, बंबाटनगर भागातील नागरिक आणि महिलांची बैठक झाली. मुकुंदवाडी ते चिकलठाणा रेल्वे स्टेशनपर्यंतच्या रुळावर कुणीही येऊ नये, अपघात होऊ नये यासाठी लोखंडी कुंपण घालण्यात आले आहे. यामुळे या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना शहरात जाण्यासाठी एक तर बीड बायपास रोडवरून जावे लागते किंवा रेल्वे रुळ ओलांडण्यास शिवाजीनगरपर्यंत जाण्याची वेळ येते. या भागातील नागरिकाचे स्वास्थ्य अचानक बिघडले, तर अशा रुग्णाला वेळेत उपचार मिळत नाही. त्यामुळे या वस्त्यांना शहराशी जोडण्यासाठी मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनजवळ भुयारी मार्ग तयार करून द्यावा, अशी मागणी रेल्वे विभागाकडे केली जाणार आहे. रेल्वे विभागाने ही मागणी मान्य न केल्यास आगामी काळात आंदोलन छेडू, असा इशारा बैठकीत देण्यात आला. यावेळी विशाल शिरसाठ, सयाजी सोनटक्के, लक्ष्मण कुटे, मनोज पेरकर, डॉ. फळके मामा, किरण पवार यांची उपस्थिती होती.

विदयार्थ्यांची अडचण
‘मुकुंदवाडी परिसरातील या तीन वस्त्यांतून अनेक विद्यार्थी जयभवानीनगर, सिडकोतील शाळेत शिकतात. या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जीव मुठीत धरून मुकुंदवाडी रेल्वे ट्रॅक पार करावा लागतो. यामुळे हा मार्ग लवकर तयार करावा,’ अशी मागणी विशाल शिरसाठ, किरण पवार यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘इग्नू’च्या ‘ज्ञानवाणी’चा आवाज पुन्हा घुमणार

$
0
0

‘इग्नू’च्या ‘ज्ञानवाणी’चा आवाज पुन्हा घुमणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘ज्ञानवाणी’चा आवाज औरंगाबादमध्ये पुन्हा घुमणार आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाच्या (इग्नू) शैक्षणिक एफएम रेडिओ कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेले हे केंद्र प्रशासकीय अडचणींमुळे २०१३मध्ये बंद पडले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसरात हे केंद्र सुरू होते. पूर्णपणे शैक्षणिक उपक्रमांना वाहिलेले हे एफएम रेडिओ केंद्र पुन्हा सुरू होणार असल्याने शैक्षणिक क्षेत्राला बळकटी मिळणार आहे.
शहराची शैक्षणिक गरज लक्षात घेत ‘इग्नू’ने औरंगाबादमध्ये २००६ मध्ये ‘ज्ञानवाणी’ केंद्र सुरू केले. शैक्षणिक घडमोडी, चर्चासत्रे, मुलाखतींच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील माहिती विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचविली जायची. मराठवाडा विद्यापीठाने यासाठी जागा दिली होती. २०१३ साली प्रशासकीय व आर्थिक अडचणीत सापडलेले केंद्र २०१४मध्ये बंद पडले. आता विद्यापीठाने केंद्र सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य विभागीय केंद्राचे वरिष्ठ संचालक डॉ. मसूद परवेझ यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेत केंद्रासाठी जागा देण्याची विनंती केली. विद्यापीठ प्रशासनही त्याबाबत सकारात्मक आहे. त्यानंतर ‘इग्नू’ विद्यापीठ प्रशासनाने केंद्रातील आवश्यक त्या सोयीसुविधा, आवश्यक ते कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. फ्रिक्वेन्सी १०० किलोमीटरपर्यंत
ज्ञानवाणीवरून प्रसारित होणारे सगळे कार्यक्रम हे शैक्षणिक असतात. सकाळी ६ ते १० व सायंकाळी ६ ते १० या वेळेमध्ये हे कार्यक्रम प्रसारित केले जातात. या एफएम रेडिओ कार्यक्रम शंभर किलोमीटरच्या आवारात ऐकू येतात. २०१४ साली बंद पडलेल्या या ज्ञानवाणीचा सेटअप अद्यापही तसाच आहे. विद्यापीठाने केंद्रास जागा दिल्यास केंद्र लवकरच सुरू होऊ शकते, असे ‘इग्नू’च्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

ज्ञानवाणीचे केंद्र सुरू करण्यास आमचे विद्यापीठ सक्षम आहे. काही कारणास्तव हे केंद्र बंद पडले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला आम्ही विचारणा केली आहे. त्यांनी सहकार्य केल्यास हे केंद्र आठवडाभरात पुन्हा सुरू केले जाईल. पूर्ण सेट-अप तयार आहे.
डॉ. मसूद परवेझ,
वरिष्ठ संचालक,
इग्नू विभागीय केंद्र, पुणे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीसी-पीएनडीटी’ची वेबसाइट कुचकामी

$
0
0

औरंगाबाद : प्रत्येक गर्भवती महिलेची कोणत्याही प्रकारची सोनोग्राफी केल्यानंतर प्रत्येक केसची ‘डेटा एंट्री’ ही ‘पीसी-पीएनडीटी’च्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याबरोबर हस्तलिखित ‘एफ’ फॉर्मवर नोंदविणे आणि त्यांच्या प्रिंटवर सह्या घेणे अनिवार्य आहे. ही एंट्री दोन्हीकडे न झाल्यास संबंधित डॉक्टरवर थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो, मात्र मागच्या सहा महिन्यांपासून ‘पीसी-पीएनडीटी’च्या बेवसाइटवर ‘डेटा एंट्री’ होण्यात अनंत अडचणी येत असून, वेबसाइट अद्ययावत न झाल्याने संपूर्ण राज्यातील डेटा नामशेष होऊ शकतो आणि राज्यातील पाच हजारांपेक्षा जास्त क्ष-किरणतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ अडचणीत येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

गर्भलिंगनिदान चाचण्यांना आळा घालण्यासाठी ‘पीसी-पीएनडीटी’ कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी होत आहे. प्रत्येक गर्भवती महिलेची कोणत्याही स्वरुपाची सोनोग्राफी केल्यास त्याची शासकीय नमुन्यानुसार विशिष्ट माहितीसह ‘एफ फॉर्म’वर (हार्ड कॉपी) नोंद करणे अनिवार्य आहे. त्याचवेळी https://pcpndt.maharashtra.gov.in/ या ‘पीसी-पीएनडीटी’च्या वेबसाइटवरील ‘एफ फॉर्म’वरही संबंधित माहितीची नोंद करणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय दोन्हीकडे तिच माहिती असलेल्या हस्तलिखित फॉर्मवर आणि ऑनलाइन फॉर्मच्या प्रिंटवरही सह्या घेणे अनिवार्य आहे. या माहितीमध्ये कोणतीही तांत्रिक चूक आढळल्यास किंवा दोन्ही प्रकारचे फॉर्म भरलेले नसल्यास डॉक्टरांवर ‘पीसी-पीएनडीटी’अन्वये थेट गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीमुळे दोन्ही फॉर्म भरण्याची डॉक्टरांना धास्ती असते, मात्र वेबसाइटवर ‘डेटा एंट्री’च होत नसल्याचे प्रकार मागच्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहेत. ३५० केसेसचा डेटा अपलोड करूनही एंट्री फक्त २५-३० फॉर्मच्याच, अशा प्रकारच्या असंख्य तक्रारी पुढे येत आहेत. परिणामी, हस्तलिखित फॉर्म व ऑनलाइन फॉर्मच्या प्रिंटच्या संख्येत खूप मोठी तफावत दिसून येत असून, डॉक्टर अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

एजन्सीचे थकले लाखो रुपये
‘पीसी-पीएनडीटी’च्या बेवसाइटचे काम दिलेल्या एजन्सीचे तब्बल ८ ते १० लाख रुपये राज्य सरकारने दिलेच नसल्याने ही बेवसाइट अद्ययावत केली जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत क्ष-किरणतज्ज्ञांसह संघटनेने आरोग्य मंत्र्यांपर्यंत तक्रारी केल्या आहेत, मात्र त्याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे. या गोंधळात संपूर्ण राज्याचा डेटा नामशेष झाला व त्याचा कोणी गैरफायदा घेतला, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे.

सहा महिन्यांपासून डेटा एंट्रीचा प्रश्न अतिशय गंभीर बनला आहे. जून महिन्यात तर अनेक क्ष-किरणतज्ज्ञांची ऑनलाइन डेटा एंट्री करताच आली नाही. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेकवेळा तक्रारी करूनही डेटा एंट्रीमध्ये सुधारणा होत नसून, याचा सर्वाधिक त्रास डॉक्टरांना होत आहे.
- डॉ. अनिरुद्ध कुलकर्णी, राज्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य क्ष-किरण शास्त्रज्ञ संघटना

संपूर्ण राज्याचा डेटा असल्याने वेबसाईट थोडी ‘स्लो’ झाली असून, रिपोर्ट मिळण्यात अडचण येत आहे. त्यामुळे पूर्वीचा डेटा काढण्यात येणार आहे. त्यामुले वेबसाइट ‘फास्ट’ होईल. एजन्सीचे पेमेंट करण्यात आले आहे.
- डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीचा व्हिडिओ काढून विनयभंग; दोघांना कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शाळेच्या परिसरात मुलीचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ काढून ब्लॅकमेल करीत विनयभंग करणाऱ्या दोघा युवकांना बुधवारी अटक करण्यात आली. त्यांना गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, दोघांना शनिवारपर्यंत (१५ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी दिले.
या प्रकरणी विहामांडवा (ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) येथील इयत्ता आठवीतील पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, पीडित मुलगी ही शाळेच्या परिसरात असताना तिचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ काढून तिला ब्लॅकमेल करीत आरोपींनी पीडित मुलीचा विनयभंग केला. त्यानंतरही आरोपींनी मुलीला त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पीडितेच्या आईने तक्रार दिल्यावरून आरोपी शेख सिराज शेख बब्बू (वय २०, रा. विहामांडवा) व आरोपी अरबाज मुजीब तांबोळी (वय १८, रा. विहामांडवा) यांना बुधवारी अटक करण्यात आली. दोघांना कोर्टात हजर केले असता, कोर्टाने आरोपींना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब महेर यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. या प्रकरणातील इतर दोन आरोपींची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिल्डर बारवालविरुद्ध आणखी तीन गुन्हे दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्यापाऱ्याची फ्लॅट विक्रीत ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी कैलास बारवाल याला अटक करण्यात केली असून तो सध्या क्रांती चौक पोलिसांच्या ताब्यात आहे. बिल्डर बारवाल याने आणखी तिघांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणी सुनील शेट्टी (वय ४३ रा. बन्सीलालनगर) यांनी दिलेल्या पहिल्या तक्रारीनुसार, बारवाल याने पडेगाव येथील नवकार यश या गृह प्रकल्पात शेट्टी यांना मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून ४० लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. हा प्रकार जून २०१३ ते जानेवारी २०१५ या काळात घडला. विश्वासघात झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शेट्टी यांनी रक्कम मागितली, पण बारवाल याने त्यांना कार्यालयातून हाकलून देत ठार मारण्याची धमकी दिली होती. दुसऱ्या घटनेत बारवाल याने मुंबई येथील शब्बीर इब्राहीम मोटारवाला (वय ४८, रा. माजगाव) यांची २० लाखांची फसवणूक केली. तिसगाव येथील फ्लॅट घेण्याबाबत नोव्हेंबर २०१४ रोजी पद्मपुरा येथील कार्यालयात करारनामा झाला होता. मात्र हा फ्लॅट जमिनीच्या मूळ मालकाच्या‌ हिश्याला आला होता. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मोटारवाला यांच्या तक्रारीवरून कैलास बारवाल व व सोनाली कैलास बारवाल या दोघांविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तिसरा गुन्हा एचडीएफसी बँकेचे विधी अधिकारी नारायण रमेशराव कनकदंडे (वय २७ रा. न‌ाशिक) यांनी दाखल केला आहे. अजय तोनगिरे व त्याच्या मित्रांनी बारवाल यांच्याकडे कांचनवाडी येथील फ्लॅट विक्रीचा करारनामा केला होता. यासाठी त्यांनी ३० लाख रुपयांचे कर्ज काढले. या मूळ रजिस्ट्रीची कॉपी बारवाल याने एचडीएफसी बँकेकडे तारण ठेवली होती. तोनगिरे यांच्या कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर कनकदंडे यांनी चौकशी केली असता बिल्डर बारवालने तोनगिरे यांना विकलेला फ्लॅट पूर्वीच दोघांना विकल्याचे समोर आले. तसेच या सदनिकेतीन इतर फ्लॅट देखील जळगाव जनता सहकारी बँकेकडे तारण ठेवून चार कोटीचे कर्ज उचलल्याचे निष्पन्न झाले. यामध्ये एचडीएफसी बँकेची ४० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याप्रकरणी बारवाल विरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आर्थिक गुन्हे शाखेकडे धाव

या प्रकरणात तिन्ही तक्रारदारांनी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची भेट घेत दाद मागितली. आयुक्त यादव यांच्या आदेशानुसार पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी रामेश्वर थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक श्री‌कांत नवले, एपीआय श्यामसुंदर कौठाळे, पीएसआय सुभाष खंडागळे, ‌जमादार विलास कुलकर्णी यांनी चौकशी करून गुन्हे दाखल केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आजपासून ‘ऑनलाइन पेट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे चार जिल्ह्यांतील १७ केंद्रांवर शुक्रवारी व शनिवारी (१४ व १५ जुलै) पीएचडी प्रवेशपूर्व परीक्षा (पेट) घेण्यात येणार आहे. ‘पेट‘साठी ५९ विषयांतील १३ हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून, परीक्षेची तयारी पूर्ण झाली आहे, अशी माहिती समन्वयक डॉ.वाल्मिक सरवदे यांनी दिली.

परीक्षेसाठी औरंगाबाद, जालना, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील १७ महाविद्यालयांची निवड परीक्षा केंद्र म्हणून झाली आहे. सर्व विद्याशाखांच्या विद्यार्थ्यांची पेट परीक्षा सकाळी नऊ ते अकरा, दुपारी बारा ते दोन आणि दुपारी तीन ते पाच या वेळेत घेतली जाणार आहे. यासाठी जिल्हानिहाय अधिष्ठांताची पेट समन्वयक म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, सर्व केंद्रावर निरीक्षक नेमण्यात आले आहे.

दरम्यान, पेटच्या तयारीची आढावा बैठक कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (१३ जुलै) दुपारी घेण्यात आली. बैठकीस प्रभारी अधिकारी डॉ. सतीश पाटील, समन्वयक डॉ. वाल्मिक सरवदे यांच्यासह निरीक्षक, समन्वयक उपस्थित होते. परीक्षेसाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी हॉल तिकिटाबरोबर स्वत:चे ओळखपत्र घेऊन येणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

औरंगाबादेत १३ केंद्र
औरंगाबाद शहरांत आयसीम (वाळूज), देवगिरी अभियांत्रिकी, शाहु अभियांत्रिकी (कांचनवाडी), सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालय, एमआयटी अभियांत्रिकी (बीड बायपास), एमजीएम इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोसायन्सेस, जेएनईसी, प्रोस्किल्स कन्सलटिंग, बायटेज इन्फोटेक इन्स्टिट्यूट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील व्यवस्थापनशास्त्र विभाग, वन डायरेक्टशन स्कीम सोल्यूशन्स (पैठण रोड) या १३ केंद्रांवर पेट परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्याशिवा एमएसबी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अंबाजोगाई), आदित्य आभियांत्रिकी महाविद्यालय (बीड), तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (उस्मानाबाद) व तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (तुळजापूर) या केंद्रांवरही परीक्षा होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू माफियांना जिल्हा पोलिसांची वेसण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण भागातील वाळू माफियांना अवघ्या दोन महिन्यात वेसण घालण्यात ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह यांना यश मिळाले आहे. गौण खनिज प्रकरणी १३५ गुन्हे दाखल करून १६० आरोपींना अटक करण्यात आली. हायवा, जेसीबीसह दीड कोटी रुपयांची वाळू जप्त करण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली.
बेकायदा वाळू उपसा करून त्याची अवैध वाहतुकीद्वारे शहरात ग्रामीण भागातून तस्करी करण्यात येते. गेल्या अनेक वर्षापासून हा धंदा बिनबोभाट सुरू होता. डॉ. आरती सिंह यांनी ग्रामीण पोलिस अधीक्षक पदाचा कार्यभार स्वीकारून अवघे दोन महिने झाले आहेत. त्यांनी वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक केली होती. या पथकाने दोन महिन्यात विविध भागात १३५ ठिकाणी गौण खनिजवर (वाळू) कारवाई केली. यामध्ये १६० गुन्हेगार गजाआड करण्यात आले. तसेच हायवा, जेसीबी आदी वाहने व वाळूचा साठाही जप्त करण्यात आला. एकूण एक कोटी ४६ लाख ८७ हजार, ५९८ रुपयांचा हा ऐवज आहे.

आरटीओला सांगून ‌रजिस्ट्रेशन रद्द
विशेष पथकाने वाळूची तस्करी करणारी वाहने देखील जप्त केली आहेत. अशा वाहनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावे, अशा सूचना देखील आरटीओ कार्यालयाला देण्यात आल्या आहेत. असे वाहन पकडल्यास त्याला मोठा दंड आकारण्यात येतो. हे वाहन आरटीओकडून जप्त करण्यात येते. चालान भरून दंड भरण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी व सुटीचे दिवस शनिवार, रविवार असेल तर पाच ते सहा दिवस लागतात. गाडी उभी असल्यास या वाहनधारकांना देखील चांगलाच फटका सहन करावा लागतो.

वाळू माफियांना आवर घालण्याचे आव्हान आहे. मात्र, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात यश आले आहे. वाळू माफिया ही साखळी पद्धतीने चालणारी यंत्रणा असून त्यात अनेकांचा सहभाग असतो. ही साखळी तोडायची आहे. आरटीओ, महसूल विभागाला सोबत घेऊन आम्ही वाळू तस्करी बंद करण्यावर भर देणार आहोत.
-डॉ. आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिल्लोड तालुक्यात तीन आठवड्यानंतर रिमझिम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
तीन आठवड्याच्या खंडानंतर सिल्लोड तालुक्यात पावसाचे बुधवारी रात्री आगमन झाले. तालुक्यात कमी-जास्त स्वरूपात पाऊस पडला. या पावसाने करपणाऱ्या पिकांना संजीवनी मिळाली आहे. मात्र, जोरदार पाऊस नसल्यामुळे फक्त पिकाची भरणी झाली आहे. पावसामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
मका, कपाशी, सोयबीन, उडीद, मूग, तूर, मिरची या माना टाकलेल्या पिकांना जीवदान मिळाले आहे. पिकांपुरता पाऊस पडला असला तरी तालुक्यात आता जोरदार पावसाची गरज आहे. नदी-नाल्यांना पूर पाणी जाण्याची गरज आहे. ज्या भागात चांगला पाऊस पडला तेथील शेतकऱ्यांनी पिकांना पहिली खताची मात्रा देण्यास सुरूवात केली आहे. मंडळनिहाय पाऊस पुढीलप्रमाणेः सिल्लोड १० मिमी, भराडी ३ मिमी, अंभई १३ मिमी, अजिंठा ०, आमठाणा ५ मिमी, गोळेगाव ४ मिमी, निल्लोड ०, बोरगाव बाजार ३ मिमी, एकूण ३८ मिमी. तालुक्याची सरासरी ४.७५ मिमी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


समांतर योजना पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुचर्चित समांतर जलवाहिनी योजना बंद पाडण्यात भारतीय जनता पक्षच पुढे होता. आता त्यांच्याकडूनच ही योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी दिल्लीत हालचाली सुरू असल्याचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सांगितले.

करार रद्द केल्याने दाद मागण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीबरोबर सामंजस्याने प्रकरण मिटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्राने समांतर जलवाहिनी योजना मंजूर केली. या योजनेसाठी केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला असून, याचे २४० कोटी रुपये शिल्लक आहेत. ही योजना तांत्रिक कारणामुळे रद्द झाली, योजनेसाठी कंपनीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असली, तरी योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत.

या योजनेसाठी आणलेला निधी परत जाऊ नये, अशी इच्छा आहे त्यामुळे ही योजना सुरू झाली पाहिजे, असेही खैरे यांनी सांगितले. हा करार रद्द केल्यामुळे शहराची प्रगती पाच वर्षांसाठी मागे पडली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेनेचे वैजापूर तालुक्यात ढोल बजाओ आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
कर्जमाफीच्या याद्या जाहीर करा या मागणीसाठी तालुक्यात १५ बँकेसमोर बुधवारी शिवसेनेतर्फे ‘ढोल बजाओ आंदोलन’ करण्यात आले. जिल्हा बँकेच्या लाडगाव शाखेसमोर तालुकाप्रमुख प्रा. रमेश बोरनारे यांनी नेतृत्व केले.
लाडगाव जिल्हा बँक शाखेअंतर्गत आठ गावांचा समावेश असून दोन हजार शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यात आला आहे. परंतु केवळ ३५० शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणार आहे. तसेच बाभुळगाव गंगा सोसायटीचे केवळ दोनच शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. अद्याप शासन निर्णय प्राप्त नसल्याचे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शासनाची कर्जमाफी फसवी असून सरसकट कर्जमाफ न झाल्यास आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे तालुकाप्रमुख बोरनारे यांनी यावेळी सांगितले. आंदोलनाचे सूत्रसंचालन विभागप्रमुख रमेश सावंत यांनी केले. यावेळी पंचायत समिती सदस्य रवींद्र कसबे, भाऊसाहेब गलांडे, काशिनाथ रक्ताटे, वसंत रक्ताटे, सुधीर थोरात, सुनील वेलगुडे, हरिभाऊ साळुंके, राजू निंबाळकर, प्रकाश मगर आदींसह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. वीरगाव जिल्हा बँक शाखेसमोरही आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बाबासाहेब जगताप, कल्याण जगताप, हरिभाऊ परदेशी आदींसह शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामस्थांनी जंगल पुनरुज्जीवन करावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
‘पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यात वृक्षांचा मोठा सहभाग असतो. वृक्षतोडीमुळे तापमान, निसर्गाचा लहरीपण व प्रदूषणात वाढ होते. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच जंगल वाढीची गरज आहे. ग्रामस्थांनी जंगल पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढे यावे,’ असे आवाहन पाणी फाउंडेशनचे सीईओ सत्यजित भटकळ यांनी केले.
खुलताबाद तालुक्यातील वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ग्रामस्थांसोबत त्यांनी गुरुवारी संवाद साधला. हा कार्यक्रम पंचायत समितीच्या गटसाधन केंद्रात घेण्यात आला. यावेळी राज्य समन्वयक डॉ. अविनाश पोळ यांनी प्रशिक्षणार्थी व सरपंच यांच्याशी संवाद साधत स्पर्धेत आलेल्या अडचणी समजावून घेतली. यावर्षी खुलताबाद तालुक्यातील ७६ गावापैकी ३७ गावांची वॉटर कप स्पर्धेसाठी निवड करण्यात आली होती. ३७ त्यापैकी १० गावांनी उस्फूर्तपणे सहभाग घेऊन श्रमदानातून जलसंधारणाची कामे केली. पुढील वर्षी इतर तालुक्यात जाऊन स्वंयस्फूर्तीने काम करण्याची तयारी प्रशिक्षणार्थीनी दर्शविली. सुभाष धोत्रे, अस्लम बेग, सुभद्राबाई गोल्हार, कासमभाई, प्रतिभा पुरी, नवनाथ जाधव, अण्णा जाधव, गंगाधर अधाने यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. पत्रकार विजय चौधरी यांनी पाणी फाउंडेशनने निवड केलेल्या गावांतील पत्रकारांची कार्यशाळा घेण्याची सूचना मांडली. भटकळ यांनी अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले.
८ एप्रिल ते २२ मे या ४५ दिवसांत उन्हाची तीव्रता अधिक असल्याने स्पर्धेचा कालावधी २५ मार्चला सुरू करावा, अशी ग्रामस्थांनी केली. वॉटर कप स्पर्धेमुळे माथा ते पायथा तंत्रशुद्ध कामे झाल्याने गोळेगाव, बोरवाडी येथे मान्सूनपूर्व पावसामुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने नवनाथ जाधव व अस्लम बेग यांनी आनंद व्यक्त केला.
यावेळी नायब तहसीलदार एस. बी. पंडूरे, पंचायत विस्तार अधिकारी एच. बी. कहाटे, मंडळ कृषी अधिकारी अशोक अहिरे, विशाल आगलावे, मिलिंद कोलंबीकर, पाणी फाउंडेशनचे मराठवाडा समन्वयक इरफान शेख, संतोष शिनगारे, तालुका समन्वयक सुनील शिंदे, नितेश आदमाने आदी उपस्थित होते. वेरूळ, मलकापूर, पळसवाडी, आखातवाडा, पळसगाव, खिर्डी, गोळेगाव, गदाना, बोरवाडी, म्हैसमाळ, लामनगाव, घोडेगाव, भडजी येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

६ ऑगस्टला बक्षीस वितरण

पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेचे बक्षीस वितरण ६ ऑगस्टला सायंकाळी पाच वाजता बालेवाडी पुणे येथे होणार आहे. या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन डॉ. अविनाश पोळ यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहशतवादी अबरारची जिल्हा कोर्टात हजेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिमी संघटनेचा हिमायतबाग एन्काउंटर प्रकरणातील दहशतवादी अबरारखान उर्फ मुन्ना याला गुरुवारी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायधीश व्ही. व्ही. पाटील यांच्या समोर हजर करण्यात आले. त्याच्यावर खुनाचा प्रयत्न करणे व दहशतवाद विरोधी प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल आहे. अबरारखानला कोर्टात हजर केल्यानंतर एटीएसचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
हिमायतबाग परिसरात २६ मार्च २०१२ रोजी एटीएस व सिमी संघटनेचे दहशतवादी यांच्यात चकमक झाली होती. त्यावेळी प्रमुख सूत्रधार अबरारखान व साथीदारांनी पोलिसांवर गोळीबार केला होता. अबरारखानने मारलेल्या गोळीत जमादार शेख आरेफ जखमी झाले होते. यावेळी खलील खिल्जी हा चकमकीत ठार झाला, तर अझर कुरेशी हा जखमी झाला होता. पोलिसांनी अबरारखानला जेरबंद केले होते. या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध खटला सुरू आहे. अबरारखान व इतरांना हर्सूल कारागृहातून नंतर मध्यप्रदेश व गुजरात पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. अबरारखान हा सध्या अहमदाबाद पोलिसांच्या ताब्यात आहे. खटल्याच्या तारखेसाठी अहमदाबाद पोलिस त्याला घेऊन आले व सकाळी कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी कोर्टाने त्याला २१ जुलै रोजी हजर करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा सरकारी वकील शिवाजी नवले यांनी सरकार पक्षाची बाजू मांडली. यानंतर अहमदाबाद पोलिस त्याला घेऊन पुन्हा गुजरातकडे रवाना झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेन्शनधारकांचा पावसात पीएफ कार्यालयावर मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
किमान साडेपाच हजार रूपये पेन्शन व महागाई भत्ता मिळावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी पेन्शनधारक गुरुवारी भरपावसात सिडकोतील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयावर धडकले. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही मोर्चेकऱ्यांनी दिला.
ईपीएस ९५ पेन्शनर्स संघर्ष समितीचे नेते एम. आर. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता सिडको बसस्थानक चौकातून मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा सुरु होताच पावसानेही हजेरी लावली. पूर्णा सहकारी कारखाना, महावितरण, एसटी महामंडळासह विविध कंपन्यांमधील निवृत्तांनी यात सहभाग नोंदवला.
सर्व निवृत्तीधारकांना किमान ६ हजार ५०० रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करा, अंतरिम वाढ म्हणून कोशियारी कमिटीच्या शिफारशीप्रमाणे ३ हजार रुपये पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करा, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार ६ हजार ५०० रुपयांच्या वरील पगारावर भविष्य निधी कपात असणाऱ्या सर्व कामगारांना वाढीव पेन्शन विनाअट द्या, २० वर्षे सेवा करणाऱ्या सर्व पेन्शनर्सना २ वर्षांचा फायदा लागू करा, चर्चेसाठी बोलावून पेन्शनर्सना अपमानित करणाऱ्या आयुक्त वारसी यांच्यावर कार्यवाही करावी आदी मागण्यांसाठी हा मोर्चा होता.
मागण्या त्वरित मान्य करा, एकजुटीचा विजय असो अशी घोषणाबाजी करत मोर्चेकऱ्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता. आर. एम. सूर्यवंशी, एस. एस. तारु, गंगाधर येवले, आसाराम वायभासे, पी. डी. चामणीकर, जी. जी. कुलकर्णी, टी. के. टापरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पेन्शनर्स उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images