‘कट प्रॅक्टिस’ हे वैद्यकीय क्षेत्रातील एक कटू वास्तव असून, त्या विरोधात प्रत्येक डॉक्टरने उभे राहिले पाहिजे आणि त्याची सुरुवात प्रत्येकाने स्वतःपासून केली पाहिजे. ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधातील कायद्याची निर्मिती हे उत्तम पाऊल आहे आणि या कायद्याचा अंकुश वैद्यकीय क्षेत्रावर निश्चितपणे राहील आणि त्यामुळे असे निषेधार्ह प्रकार कमी होण्यास नक्कीच मदत मिळेल. त्याशिवाय संपूर्ण शासकीय आरोग्य यंत्रणेचेही बळकटीकरण करण्याची वेळ आली असून, सरकारी रुग्णालये, सरकारी विमा व ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने’सारखी योजना आणखी गुणवत्तापूर्ण करण्याची गरज आहे. शासकीय, खासगी आरोग्य सेवांचे प्रमाणीकरण व सर्व प्रकारच्या रुग्णसेवांचे शुल्क निर्धारित करणेही अत्यावश्यक असून, त्याशिवाय ‘कट प्रॅक्टिस’ खऱ्या अर्थाने हद्दपार होणे शक्य नाही, असा सूर रविवारी (१६ जुलै) ‘मटा’ कार्यालयात आयोजित ‘राऊंड टेबल’मध्ये शहरातील आघाडीच्या डॉक्टरांमधून उमटला.
डॉक्टर उपलब्ध हवेत समप्रमाणात
मुंबईतील ख्यातनाम डॉ. रमाकांत पांडा यांनी ‘कट प्रॅक्टिस’चा विषय छेडल्यानंतर ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधातील कायद्याच्या निर्मितीला वेग आला असला तरी ‘कट प्रॅक्टिस’ ही वर्षानुवर्षांची कुप्रथा वैद्यकीय क्षेत्राच्या खोलपर्यंत रुजली आहे. त्यामुळे ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधातील कायद्याचे स्वागतच केले पाहिजे. या कायद्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रावर निश्चितच अंकुश निर्माण होईल आणि शिक्षेच्या व बदनामीच्या भीतीतून या चुकीच्या प्रथा-परंपरा उल्लेखनीयरित्या कमी होतील. त्याचबरोबर सरकारी आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरणही ‘कट प्रॅक्टिस’ हद्दपार करण्यासाठी तितकेच आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालये, सरकारी विमा तसेच ‘राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना’सारख्या आरोग्य योजना अधिकाधिक व्यापक, प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण करणे खूप गरजेचे आहे. त्याचबरोबच आज जेथे १० डॉक्टरांची गरज आहे, तिथे १०० डॉक्टर आहेत. त्यामुळे स्पर्धा वाढली असून, हेदेखील ‘कट प्रॅक्टिस’मागील महत्त्वाचे कारण आहे. त्यासाठीच डॉक्टरांची समप्रमाणातील उपलब्धी आज गरजेची झाली आहे. गाव-तालुका-शहरांनुसार आणि रुग्णालयांच्या खाटांच्या संख्येनुसार रुग्णसेवांचे शुल्क निर्धारित करणे; म्हणजेच प्रत्येक रुग्णालयासाठी ‘रेट लिस्ट’ गरजेची आहे. ज्यामुळे कुठल्याही रुग्णालयात कुठलेही उपचार घेतले तरी विशिष्ट शुल्कांच्या मर्यादेत हे उपचार होऊ शकतील व रुग्णसेवा पारदर्शी होतील. अर्थात, ‘रेट लिस्ट’ ठरवताना तज्ज्ञ डॉक्टर, कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञ व इतर महत्त्वाची मंडळी त्यामध्ये असणे गरजेचे आहे. रुग्णसेवांच्या दर्जाचे प्रमाणिकरण हादेखील महत्वाचा आहे; म्हणजेच ‘एमडी-मेडिसिन’ झालेल्या डॉक्टरकडे उपचार घेतल्यास विशिष्ट पातळीपर्यंतचे उपचार हमखास मिळतील, याची खात्री प्रत्येक नागरिकाला बाळगता येईल व निर्धोकपणे उपचार घेता येतील. याबाबींची अंमलबजावणी ‘कट प्रॅक्टिस’ला हद्दपार करण्यास नक्कीच उपयुक्त ठरतील.
- डॉ. अजित भागवत, हृदयरोगतज्ज्ञ
पारदर्शी व्यवहार वाढेल
‘पीसी-पीएनडीटी’ कायदा आल्यानंतर लिंगनिदानाचे प्रमाण नक्कीच कमी झाले आहे. शिक्षेच्या व बदनामीच्या भीतीमुळे ‘पीसी-पीएनडीटी’चा चांगलाच अंकुश निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधातील कायदा नक्कीच स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. या कायद्यामुळे अगदी १०० टक्के ‘कट प्रॅक्टिस’ थांबेल, असे नसले, तरी मोठ्या प्रमाणावर फरक दिसून येईल व त्याचा फायदा रुग्णांना होईल. या कायद्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये पारदर्शी व्यवहार वाढेल. त्याचबरोबर रुग्णसेवा डोळ्यासमोर ठेऊन प्रत्येक डॉक्टरने ‘कट प्रॅक्टिस’ला दूर ठेवले, तर वैद्यकीय क्षेत्रातून ‘कट प्रॅक्टिस’ हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही.
- डॉ. सविता पानट, शहराध्यक्ष, स्त्रीरोगतज्ज्ञ संघटना
क्षेत्र डागाळलेले नाही
‘कट प्रॅक्टिस’ ही वैद्यकीय क्षेत्रातील वस्तुस्थिती आहे आणि ती मान्य करावी लागते, मात्र ‘कट प्रॅक्टिस’ करणाऱ्यांची संख्या खूप नाही व संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्र डागाळलेले नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. उलट चांगल्या डॉक्टरांची संख्या ही नेहमीच जास्त होती, आहे व पुढेही राहणार, मात्र त्याचबरोबर सरकारने आरोग्य सेवांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. सरकारी आरोग्य सेवांचे बजेट वाढवले पाहिजे आणि ‘राजीव गांधी’सारख्या योजना आणखी प्रभावी केल्या पाहिजे. याकामी सरकारला करण्यासाठी खूप काही आहे आणि यातूनच ‘कट प्रॅक्टिस’सारख्या चुकीचे प्रकार बंद होतील व प्रत्येक डॉक्टरने त्याविरोधात उभे ठाकले पाहिजे.
- डॉ. प्रशांत जाधव, बालरोगतज्ज्ञ
लाजिरवाणे प्रकार बोकाळले
‘कट प्रॅक्टिस’ हा वैद्यकीय क्षेत्रातील अतिशय घाणेरडा व लाजिरवाणा धंदा आहे. ज्या रुग्णाचे सकाळी सिटी स्कॅन केले जाते, त्याच रुग्णाचा त्याच रात्री एमआरआय काढला जातो, हा काय प्रकार आहे? ‘एमसीआय’चा माजी अध्यक्ष डॉ. केतन देसाई याच्या घरात दीड क्विंटल सोने व कोट्यवधी रुपये सापडले होते आणि त्याला ‘एमसीआय’वरून दूर केले असले तरी तो आज जागतिक पातळीवरील डॉक्टरांच्या संघटनेचे अध्यक्षपद भूषवतो आहे. यावरून वैद्यकीय क्षेत्रात घाण किती खोलपर्यंत रुजली आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहात नाही. आता त्याविरोधात कायदा होऊ घातला असला, तरी जोपर्यंत डॉक्टर स्वतःहून ठरवत नाही तोपर्यंत पळवाटा निघतच राहतील.
- डॉ. रामदास आंबुलगेकर, निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी
‘कॅश अंडर टेबल’ घातकच
कट म्हणजेच ‘कॅश अंडर टेबल’ हा प्रकार सर्रास होत असून, तो वैद्यकीय क्षेत्रासाठी आणि रुग्णहिताच्या दृष्टीने घातकच म्हटला पाहिजे. त्याविरोधात प्रत्येक डॉक्टरने उभे राहिले पाहिजे आणि कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. त्याशिवाय ‘कट प्रॅक्टिस’ देशातून नामशेष होणे नाही.
- डॉ. अमित वांगीकर, नेत्रतज्ज्ञ
‘क्रॉस पॅथी’ला प्रतिबंध हवाच
‘कट प्रॅक्टिस’च्या होऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये केवळ अॅलोपॅथीच्या डॉक्टरांचा समावेश पुरेसा नसून, आयुर्वेद, होमिओपॅथी व इतर सर्व पॅथींचा समावेश असणे अनिवार्य आहे, त्याशिवाय या कायद्याला कुठलाही अर्थ राहणार नाही. या कायद्याबरोबर ‘क्रॉसपॅथी’ला परवानगी नाकारणे व त्या त्या पॅथीनुसारच प्रत्येकाला प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आज नागरिकांना कुठल्या डॉक्टरकडे कुठल्या उपचारांसाठी जायचे आणि ‘सेकंड ओपिनियन’ कुणाकडे घ्यायचे, याचे आरोग्य शिक्षण देणाऱ्या संस्था किंवा व्यासपीठ उपलब्ध होणे खूप गरजेचे झाले आहे. पुण्यात अशा काही संस्था नक्कीच उदयास आल्या आहेत. त्याप्रमाणे औरंगाबाद व सगळ्या शहरांमध्ये अशा संस्था उदयास आल्या पाहिजेत. याकामी डॉक्टरांनाही पुढाकार घेता येईल. यातून ‘कट प्रॅक्टिस’चे प्रमाण नक्कीच घटेल. अर्थात, ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात प्रत्येक डॉक्टरने प्रतिज्ञा घेतली पाहिजे तरच ‘कट प्रॅक्टिस’ खऱ्याअर्थाने हद्दपार होईल.
- डॉ. आनंद निकाळजे, इन्टेसिव्हिस्ट, फिजिशियन
‘मॅनेजमेंट कोटा’ बंद करा
एका नामांकित संस्थेतून मला चक्क ७ हजार रुपयांचा ‘कट’ आला होता, तो मी साभार परत केला. त्यामुळे ‘कट प्रॅक्टिस’ ही खूप खोलपर्यंत रुजली असल्याचे म्हणावेच लागते. मुळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उदयानंतर ‘कट प्रॅक्टिस’ खूप जास्त प्रमाणात बोकाळली, असे हमखास दिसून येते. कोट्यवधी रुपये मोजून जेव्हा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून विद्यार्थी डॉक्टर होतो, तेव्हा तो त्याकडे गुंतवणूक म्हणूनच पाहतो व त्याच्या वसुलीसाठी ‘कट प्रॅक्टिस’ सुरू होते. त्यामुळे गुणवत्तेनुसारचखासगी महाविद्यालयात प्रवेश, ‘नो मॅनेजमेंट कोटा’ याबाबी खूप महत्वाच्या आहेतच; शिवाय शासकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्याचबरोबर ‘आयएमए’ने ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात भूमिका घेणे खूप गरजेचे आहे.
- डॉ. शिवाजी सुक्रे, उपअधिष्ठाता, घाटी
चुकीच्या प्रथांना आयएमएचा विरोधच
‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कायदा होऊ घातला आहे; पण मग वकिलांविरोधात असा कायदा का नाही केला जात? इतर व्यवसायांमध्येही ‘कट प्रॅक्टिस’ होते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्याचप्रमाणे काही वैद्यकीय शाखांमधील डॉक्टरांनी ‘कट प्रॅक्टिस’ बंद करण्याची शपथ घेतली असली, तरी रुग्णसेवांचे शुल्क किंवा दर्जादेखील काही कमी झालेला नाहीत, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात, ‘आयएमए’ने चुकीच्या प्रथांचा नेहमीच विरोध केला आहे व पुढेही करणार आहे, हेही सत्यच आहे. खरे म्हणजे कट प्रॅक्टिस विरोधातील कायदा निर्मिती प्रक्रियेमध्ये आयएमए महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे.
- डॉ. रमेश रोहिवाल, शहराध्यक्ष, आयएमए
प्रत्यक व्यवसायात ‘कट प्रॅक्टिस’
‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कायदा होऊ घातला असला तरी आणि तो नक्कीच स्वागतार्ह असला तरी केवळ वैद्यकीय क्षेत्रासाठीच हा कायदा कशामुळे? इतरही बहुतांश छोट्या-मोठ्या व्यवसायांमध्ये ‘कट प्रॅक्टिस’ चालते, त्याविरुद्ध का नाही होत कायदा? मुळात डॉक्टरांना प्रत्येक वेळी अडचणीत आणले जाते, हेच वास्तव आहे. तरीदेखील ‘कट प्रॅक्टिस’ रोखण्यासाठी डॉक्टरांनी पुढे आले पाहिजे, यात दुमत नाही.
- डॉ. मंजुषा शेरकर, शहराध्यक्ष, बालरोगतज्ज्ञ संघटना
दर्जात्मक सेवांवर अंकुश हवा
‘कट प्रॅक्टिस’विरोधातील कायदा करण्याची गरज का निर्माण झाली, याचा विचार डॉक्टरांनी केला पाहिजे. या कायद्याविषयी बोलले जात असले तरी वैद्यकीय रुग्णसेवांच्या दर्जाविषयी काही बोलले जात नाही, त्याचे काय? अर्थात, ‘एनएबीएच’सारख्या अॅक्रिडिएशनद्वारे दर्जात्मक रुग्णसेवांसाठी पाऊल टाकले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी खूप कमी आहे, मात्र शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयातील दर्जात्मक सेवांवरही सरकारचा अंकुश हवा. याबाबत सरकारने पाऊल टाकले पाहिजे.
- डॉ. राजीव मोहगावकर, प्रसिद्ध अस्थिरोगतज्ज्ञ
आधी आरोग्याचे बजेट वाढवा
‘कट प्रॅक्टिस’ हा विषय डॉक्टरांपुरताच मर्यादेत नसून, तो सगळ्याच व्यवसाय-उद्योगांमध्ये आहे. डॉक्टरांनाच प्रत्येक वेळी टार्गेट केले जाते. सगळे नियम डॉक्टरांनाच, हे असे कशामुळे? सुप्रिम कोर्टात दोन-दोन, चार-चार लाख रुपये घेणाऱ्या वकिलांवर कोणताच अंकुश नाही. नियम-कायदे फक्त डॉक्टरांनाच. त्या उलट सरकारने आरोग्याच्या बाबतीतील ध्येयधोरणे बदलली पाहिजे. आरोग्य सेवांचे बजेट वाढवले पाहिजे. अजूनही आरोग्याचे बजेट २-३ टक्क्यांच्या पुढे नाही, हे दुर्दैवी म्हटले पाहिजे.
- डॉ. इक्बाल मिन्ने, रेडिओलॉजिस्ट
‘हेल्थ इन्शुरन्स’ आवाक्याबाहेर
आरोग्य सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे आणि लष्करी सेवांप्रमाणे देशामध्ये आरोग्य सेवा मिळाल्या पाहिजे, मात्र पैसा नसल्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होताना प्रकर्षाने दिसत आहे. ‘हेल्थ इन्शुरन्स’देखील खूप महागडे आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला ‘हेल्थ इन्शुरन्स’ घेणे शक्य होत नाही. त्यातच आज डॉक्टरांची शहरामध्ये फार मोठी गर्दी झाली आहे आणि त्यामुळे स्पर्धा वाढून ‘कट प्रॅक्टिस’ वाढत आहे. विमा आवाक्यात आल्यास आणि दर्जा वाढल्यास ‘कट प्रॅक्टिस’ला आळा बसेल.
- डॉ. विकास रत्नपारखे, फिजिशियन, हृदयरोगतज्ज्ञ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
