![]()
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेला अर्थमंत्र्यांनी कात्री लावली आहे. राज्यातील जलसंधारणाची कामे रखडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फटका जलसंधारणाच्या निधीला बसला आहे. कर्जमाफीच्या रक्कमेचा ताळमेळ घालण्यासाठी शासकीय खर्चात सुमारे २० ते ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्याच्या अर्थ विभागाने घेतला आहे. याचा फटका जलयुक्त शिवारसाठीच्या निधीला बसणार असून, यामुळे प्रस्तावित गावातील कामे वेळेत पूर्ण होतील किंवा नाहीत याबद्धल साशंकता व्यक्तविण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत असताना याचा परिणाम जलयुक्त शिवारसह, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याही योजनेसाठी होवू दिला जाणार नाही, शिवाय निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असताना शासकीय खर्चातील कपातीचे आदेश अर्थ विभागाने दिल्यामुळे सर्वत्र शासन निधींबाबत साशंकतेचे वातावरण आहे. २०१७-१८ च्या ५ हजार
गावामध्ये जलयुक्त शिवारची कामे कशी करायची हा प्रश्न जलसंधारण विभागाला भेडसावत आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी कपात लागू करू नये,
अशी विनंती जलसंधारण विभागाने अर्थमंत्री यांच्याकडे केली असल्याचे वृत्त आहे.
राज्यातील दुष्काळ व पाणीटंचाई यावर मात करून शेतकऱ्यांना शासवत सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सतेत येताच जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. पहिल्या वर्षी म्हणजेच २०१५-१६ मध्ये ६२०० गावांमध्ये नदी व नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण ,जुन्या योजनांचे
दुरुस्तीकरण, जलस्रोतांची साफ-सफाई यासह अनेक कामे या उपक्रमात घेण्यात आली. यावर सुमारे २ हजार कोटी इतका खर्च करण्यात आला. त्यानंतर २०१६-१७ साठी ५ हजार २०० गावांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी २२५० कोटींची तरतूद असून, ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३० जून २०१७
ही मुदत होती. मात्र,अजूनही ही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. २०१७-१८ साठीही ५ हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी आधीच अपुरी म्हणजे
केवळ १२०० कोटींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे.
राज्य सरकारच्या नवीन विचारधारानुसार जर २० टक्के निधीत कपात केली तर, २०१७-१८ साठी तो निधी ९६० कोटी इतका होणार असून, निधींबाबतच्या या
कंजुशीपणामुळे मुख्यमंत्र्यांचे दुष्काळमुक्त व टँकरमुक्त महाराष्ट्र हे स्वप्न पूर्ण होण्यास विलंब होणार आहे. निधीसाठीच्या आकडेवारीच्या खेळात प्रशासनाला सुद्धा काम करणे अवघड होईल. त्याशिवाय निधींनुसार कामाला प्राधान्य देताना जिल्हा प्रशासनाची डोकेदु:खी वाढेल.
उस्मानाबादेत २०१५-१६ मध्ये जलसंधारणाच्या कामासाठी ९२ कोटी ४४ लाखाची तरतूद होती. हीच तरतूद २०१६-१७ साठी ८४ कोटी ६०, लाख करण्यात
आली. २०१७-१८ साठी यापेक्षा ही कमी तरतूद आहे. एकीकडे जलसंधारणाची कामे मुदतीत पार पाडावीत यासाठी मंत्री महोदयांपासून ते वरीष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वजण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना तंबी देतात. मात्र,ही तत्परता ते निधी उपलब्धतेच्या बाबतीत दाखवीत नसल्याबद्दल नाराजीचा सूर आहे.
लोकप्रतिनिधी मौन बाळगून
जलयुक्त शिवारच्या निधीत शासनाकडून कपात होत असताना लोकप्रतिनिधी मात्र, याबाबतीत मौन बाळगून आहेत, याचे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना
आश्चर्य वाटते. किंबहुना या निधीच्या कंजूषपणाची माहितीच लोकप्रतिनिधीना नसावी, असेही काही अधिकारी खासगीत बोलत आहेत.
म. टा. प्रतिनिधी, बीड
म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद 
टीम मटा, औरंगाबाद
