Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘स्वच्छ भारत’साठी पंतप्रधान कार्यालयाचे ६०० विशेष दूत

$
0
0

मोत‌ीचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद
स्वच्छ भारत मिशनतंर्गत २०१९ पर्यंत शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट असले तरी ही कामे उस्मानाबादेत वेळेपूर्वी पूर्ण व्हावीत यासाठी केंद्र व राज्य सरकार बरोबरच उस्मानाबाद जिल्हा परिषद प्रयत्नशील आहे. ही कामे वेळेत शिवाय गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावीत यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाचे विशेष दूत राज्यात जागोजागी कार्यरत आहेत. हे विशेष दूत जिल्ह्यातील स्वच्छ भारत मिशन कामावर लक्ष ठेवत असून, या कामांचा दैनंदिन अहवाल ते पीएमओ कार्यालयाला पाठवत असल्याची माहिती उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद रायते यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली. राज्यात अशा प्रकारचे ६०० विशेष दूत कार्यरत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वच्छ भारत मिशन पूर्णतः यशस्वी व्हावे, यासाठी ही मंडळी प्रयत्नशील आहेत.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशनचे काम जोमात सुरू असून, या कामाला जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी तसेच कर्मचाऱ्यांनी
वाहून घेतले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१७ अखेर एकूण कुटुंब संख्या २ लाख ३८ हजार ३९६ इतकी होती. यापैकी १ लाख १९ हजार २३७ कुटुंबाकडे शौचालय होते. तर, शौचालय नसलेल्या कुटुंबाची संख्या ही १ लाख १९ हजार १५९ इतकी होती. यापैकी ३२ हजार ८२७ ठिकाणी शौचालय बांधण्यात आली असून, उर्वरित ८६ हजार ३३२ शौचालयाच्या बांधकामासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
सध्या उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे ९० दिवसाचे विशेष मिशन (१ जुलै ते ३० सप्टेंबर) सुरू असून, या विशेष मिशनमध्ये उस्मानाबाद जिल्हा हा हागणदारीमुक्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी अहोरात्र पर्यटन करताहेत. ग्राम पातळीवर
तेथील पदाधिकारी व नेतेमंडळी यांचीही चांगली साथ लाभत आहे.
या मोहिमेत आता शालेय विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेण्यात आले आहे. उघड्यावर शौचास न जाणे हा निरोगी जीवनाचा मूलमंत्र असल्याचे आता ग्रामस्थांना समजावून सांगण्याकामी आता विद्यार्थी व आरोग्य विभागातील मंडळी सक्रिय झाले आहेत.

याशिवाय शौचालय नसणाऱ्याच्या सर्व शासकीय सोयी-सुविधा खंडित करून, त्यांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येत आहे. उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी गुडमॉर्निंग पथक सक्रिय आहेत. उघड्यावर बसणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाईचा बडगाही उगारला जात आहे. जेणेकरून ग्रामस्थांनी उघड्यावर शौचास न जाता शौचालयाचा वापर करून ग्राम स्वच्छ ठेवावे हा उद्देश आहे. उस्मानाबाद जिल्हा परिषद सध्या राबवीत असलेल्या ९० दिवस विशेष मिशनमध्ये ३० सप्टेंबर अखेर संपूर्ण जिल्हा हा हागणदारीमुक्त होईल असा विश्वास आनंद रायते यांनी यानिमित्ताने बोलताना व्यक्त केला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार उपस्थित होते.

आरोग्य केंद्रावर शौचालयाची सक्ती
आरोग्य केंद्रावरही शौचालय बांधण्याची सक्ती केली जात आहे. आरोग्य केंद्रावर शौचालय असणाऱ्यासाठी स्वतंत्र लाइन असून त्यांच्यावर प्राधान्याने औषधोपचार केले जातात. ज्यांच्याकडे शौचालय नाही त्यांच्यासाठी स्वतंत्र लाइन असून, त्यांना मोफत औषधे दिली जात नाहीत. त्यांना औषधे विकत घ्यावी लागताहेत. जेणेकरून ग्रामस्थांनी शौचालय बांधून गाव स्वच्छ ठेवावे हा यामागील उद्देश आहे.


जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या कामाचा लेखाजोखा दररोज पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात काही ठिकाणी शौचालय उभारण्यास जागा उपलब्ध नाही. अशा ठिकाणी त्या घरालगत असलेल्या खुल्या जागेत त्याला शौचालयाचा खड्डा घेण्यास शासनाने संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यात ही कामे रखडणार नाहीत. शिवाय या कामी निधींचीही कमतरता नाही. त्यामुळे स्वच्छ भारतचे आव्हान उस्मानाबाद जिल्ह्यात वेळेत पूर्ण होईल.
आनंद रायते, सीईओ, उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ओव्हर फ्लोचे पाणी सोडण्यास खळखळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील पिकांना जीवदान देण्यासाठी गोदावरीचे अतिरिक्त पाणी नांदूर-मधमेश्वर कालव्यातून सोडावे, अशी मागणी होत आहे. मात्र, अतिरिक्त पाणी सोडण्याऐवजी खरिपाचे आवर्तन सोडून त्याचे हिशेब मांडण्याचा आग्रह नाशिक येथील अधिकाऱ्यांनी धरल्याची माहिती मिळाली आहे.
सध्या नाशिक जिल्ह्यात मोठा पाऊस पडत असल्याने नांदूर मधमेश्वर व दारणा धरणातील अतिरिक्त पाणी २२००० घनफुट प्रति सेकंद या वेगाने गोदावरी नदीत सोडण्यात आले आहे. हे पाणी जायकवाडी धरणाकडे झेपावत आहे. यातील १००० दलघफू अतिरिक्त पाणी वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांसाठी नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून सोडण्यात यावे, अशी मागणीे करण्यात आली आहे. वैजापूर व गंगापूर तालुक्यात गेल्या एक महिन्यापासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिकांची अवस्था अतिशय नाजूक आहे. तसेच तालुक्यातील बहुतांश लघु व मध्यम तलाव कोरडे असल्याने काही गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुद्धा निर्माण झाला आहे.
नांदूर-मधमेश्वर कालवा विभागाने या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर औरंगाबाद येथील लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या (कडा) अधीक्षक अभियंत्यांनी नाशिकच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. मात्र यावर अद्याप निर्णय न झाल्याने कालव्यातून पाणी मिळण्यासाठी वैजापूर व गंगापूर तालुक्यातील नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मुकणे धरणात सध्या २६.१३ टक्के, भावली धरणात ८६ टक्के व वाकी धरणात २० टक्के पाणी, असे एकूण ३५२८ दलघफू पाणी उपलब्ध आहे. या पाण्यातून एक हजार दलघफू पाणी कालव्यातून सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कालव्यातून १५ दिवस पाणी सोडल्यास खरीप पिकांना जीवदान मिळणार आहे. त्यामुळे कालव्यातून लवकर पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी आहे. खरिपाचे आवर्तन आवर्तन पूर्ण १५ दिवस ७५० क्युसेक्स या विसर्गाने चालले पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान नांदूर-मधमेवर कालवा प्रकल्पांतर्गातील मुकणे या मोठ्या धरणात सध्या पुरेसा पाणी साठा नसल्याने नाशिक जिल्ह्यातील पाऊस थांबल्यास पाटबंधारे विभागाला दुसऱ्या धरणातून पाणी सोडण्याची व्यवस्था करावी लागणार आहे. मागील वेळी उन्हाळी आवर्तन सोडताना नाशिक पाटबंधारे विभागाने बाष्पीभवनामुळे या दोन्ही तालुक्यांसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला होता. अखेर लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांच्या रेट्यामुळे कालव्यातून उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात आले होते. या पार्श्वभूमिवर येथील पाटबंधारे विभागाने १५ दिवस कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. कालवा सल्लागार समितीने लक्ष दिल्यास खरीप आवर्तनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

तोडगा निघेल

अतिरिक्त पाणी सोडायचे की खरिपासाठी आवर्तन हा घोळ नाशिक पाटबंधारे विभाग घालत आहे. पण, त्यातून तोडगा निघण्याची अपेक्षा स्थानिक अधिकाऱ्यांना आहे. या विषयात चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल व कालव्यातून लवकरच पाणी सोडण्यात येईल, अशी अपेक्षा नांदूर-मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एम. पाटील यांनी व्यक्त केली.

उपलब्ध पाणी

मुकणे धरण २६.१३ टक्के
भावली धरण ८६ टक्के
वाकी धरण २० टक्के
एकूण ३५२८ दलघफू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमबीए’ प्रवेशाची तिसरी फेरी सुरू

$
0
0

औरंगाबाद : राज्यातील एमबीए प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे यंदा विद्यार्थ्यांची धावपळ उडाली. तिसऱ्या फेरीसाठी सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता यादी जाहीर होणार होती, ती रात्री उशिरा जाहीर झाली. त्यानंतर मंगळवारपासून कागदपत्र तपासणी केंद्रावर तिसऱ्या फेरीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली.

तंत्रशिक्षण विभागातर्फे सुरू असलेल्या या प्रवेश प्रक्रियेत व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रवेशाची तिसरी फेरी मंगळवारपासून सुरू झाली. या फेरीसाठी सोमवारी उशिरा यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. वेळेत यादी न आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम होता. पहिल्या फेरीपासून यंदा गुणवत्ता यादी वेळेत जाहीर करण्यात आली नाही. पहिल्या फेरीत तर तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांना पर्याय देण्यासाठी ताटकळावे लागले. प्रवेश प्रक्रियेत पहिला टप्पा नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवस प्रवेश फेरीच्या वेळापत्रकाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले होते. वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आज तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थ्यांची फरफट झाली. तिसऱ्या फेरीसाठीची गुणवत्ता यादी रात्री उशिरा वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना या फेरीत २० जुलैपर्यंत कागदपत्रांची तपासणी तर, २५पर्यंत प्रत्यक्ष कॉलेजांमध्ये जाऊन प्रवेश निश्चित करायचा आहे.

एमबीएच्या जागा
राज्यातील कॉलेज : ३३९
प्रवेश क्षमता : ३७६७५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधोना-पिशोर रस्त्यावर थातूरमातूर खड्डे भरणी

$
0
0

तालुक्यातील निधोना ते पिशोर रस्त्यावरील एक घर पाडळी या गावापर्यंत खड्डे भरताना माती मिश्रित मुरूम व जाड खडी टाकण्यात येत आहे. हा माती मिश्रित मुरूम काढून उत्तम दर्जाचा मुरूम टाकून दबाई करावी, अशी मागणी वाहनधारक करत आहेत.
निधोना ते पिशोर रस्त्यावर जागोजागी मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून ग्रामस्थ रस्ता दुरुस्तीची मागणी करत होते. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून तयार केलेला हा रस्ता एक वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने देवगिरी सहकारी साखर कारखाना ते निधोना गावापर्यंत रस्ता दुरुस्त केला. निधोनापासून पुढे नायगाव फाट्यापर्यंत फुलंब्री तालुक्याची हद्द आहे. त्यापुढे कन्नड तालुक्याची हद्द सुरू होते. मात्र, मध्येच निधोना ते एक घर पाडळीपर्यंत या रस्त्यावर जागोजागी खड्डे पडलेले होते. रस्ता दुरुस्तीबाबत नागरिकांनी मागणी केलेली होती. पण, पावसाळ्यात डांबराने खड्डे भरता येत नसल्याने खडी व मुरूम टाकून तात्पुरती डागडुजी करण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्यानुसार दुरुस्ती सुरू झाली पण, रस्त्यावरील खड्ड्यात माती मिश्रित मुरूम टाकला जात आहे. यामुळे पावसानंतर माती वाहून जाऊन रस्त्यावर चिखल होण्याची शक्यता आहे. शिवाय चिखलातून वाहतूक करणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे उत्तम दर्जाचा मुरूम व खडी वापरून खड्डे बुजवावेत, अशी मागणी होत आहे.

निधोना ते पाडळी या रस्त्यावरचे खड्डे बुजवताना माती मिश्रित मुरूम टाकण्यात येत आरे. याबद्दलची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे.
- संजय त्रिभूवन, पंचायत समिती सदस्य

पावसाळा सुरू झाल्यामुळे खडी व मुरूम टाकून खड्डे बुजविण्याचे येत आहेत. तक्रारीनुसार मुरुमाऐवजी माती मिश्रित मुरूम आढळला, तर तो काढून पुन्हा मुरून टाकायला सांगण्यात येईल.
- बी. एम. चव्हाण, कनिष्ठ अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कन्नडचे दोन तरूण अब्दीमंडीजवळ ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात सोमवारी मध्यरात्री दौलताबाद रोडवरील अब्दीमंडीजवळ झाला. दोन्ही मृत तरूण कन्नड येथील रहिवासी असून ते महावितरणचे खासगी कंत्राट घेण्यासाठी शहरात आले होते.
नितीन शामराव राठोड (वय २९, रा. गजानन कॉलोनी, हिवरखेडा रोड, कन्नड) व दत्ता उत्तमराव डिगोळे (वय २९, रा. नंदनवन कॉलोनी, कन्नड) अशी या दोघांची नावे आहेत. नितीन व दत्ता हे दोघेही जिवलग मित्र होते. गेल्या काही वर्षांपासून दोघे महावितरण कंपनीचे कंत्राट घेत होते. याच कामासाठी ते सोमवारी शहरात आले होते, काम आटोपून रात्री दुचाकीवरून कन्नडकडे जाताना अब्दीमंडीजवळ अज्ञात वाहनाने धडक दिली. दोघेही रक्तबंबाळ अवस्थेत जागीच पडून होते. स्थानिक नागरिकांनी माहिती दिल्यानंतर दौलताबाद पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन नितीन व दत्ता यांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये पाठवले. पण, त्यांचा त्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. डॉक्टरांनी तपासून दोघांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी दौलताबाद पोलिस ठाण्यात अज्ञात वाहनचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास उपनिरीक्षक शेख साबेर आणि जमादार ए. आर. जगधने हे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस दबावाला बळी पडणार नाहीत

$
0
0

पोलिस दबावाला बळी पडणार नाहीत
औरंगाबाद शहरात वाहतूक शिस्त लावण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत. माझा पोलिस कर्मचारी हा नियम पाळण्यासाठी कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही. नागरिकांनी आता आपल्या डोक्यातून 'बिचारा पोलिस' हा शब्द काढून टाका. कायदा राबविण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी माझा पोलिस कर्मचारी शांत संयमी पण प्रोअक्टिव्ह राहणार आहे, असे स्पष्ट मत शहर पोलिस उपायुक्त डॉ. दिपाली घाटे-घाडगे यांनी मटा कार्यालयाला दिलेल्या ‌भेटी व्यक्त केले.

शहराची वाहतूक व्यवस्‍था सुधारण्याबाबत आपले काय नियोजन आहे?

- शहराची वाहतूक व्यवस्‍था सुधारण्यासाठी आम्ही आमचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार कारवाई करताना, पोलिसांचे आचरण शांत संयमाचे असावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी पोलिसांचे ट्रेनिंग आम्ही घेत आहोत. आम्ही स्वतःमध्ये बदल करून जनतेमध्ये बदल करण्याबाबत भूमिका घेतलेली आहे. आता रस्‍त्यावरील वाहतूक कोंडीचा विषय, रस्‍त्यावर पार्किंग करून उभ्या असलेल्या चारचाकी वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होत असते. हे सत्य आहे. अशा चार चाकी उचलण्यासाठी ३ क्रेन मागविल्या आहेत. २ क्रेन उद्या येणार आहेत. पुढील आठवड्यात पाच नवीन क्रेन आणल्या जातील. शहराच्या रस्‍त्यांवर उभ्या असलेल्या जुन्या गाड्या, नवीन गाड्या उचलण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी आपली गैरसोय होऊ नये यासाठी पार्किंग व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी गाड्या लावू नयेत. त्यांच्या गाड्या उचलल्यानंतर त्यांना दंडाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.

सिग्नलच्या बाबतही अनेक समस्या आहेत, जालनारोडवर ठिकठिकाणी बॉटलनेक आहेत?

- वाहतूक कोंडीच्या समस्या किंवा जालना रोडच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मी स्वतः एक तास सकाळी किंवा संध्याकाळी सिंग्नलवर थांबत असते. प्रत्येक ठिकाणाचा अभ्यास केल्यानंतर त्यानुसार सिग्नलची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. एका ‌सिग्नलवरून सुटलेले वाहन आपल्या नियमित वेगमर्यादेत दुसऱ्या सिग्नलवर पोहोचेल. त्याला जास्तवेळ सिग्नलवर उभं राहण्याची गरज पडणार नाही, अशा पद्धतीने सिग्नलचे नियोजन सुरू आहे. आगामी महिनाभरात हा बदल आपल्याला दिसेल. सिग्नलवर होत असलेली कोंडी सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. जालना रोडवर बॉटलनेक आहेत. ते दुरुस्त करण्याचाही आम्ही प्रयत्न करू. निश्चित आम्हाला वाहतूक व्यवस्‍था सुरळीत करण्यासाठी नागरिकांची‌ किंवा वाहनधारकांची मदत लागणार आहे. त्यांनी सहकार्य केल्यास ‌वाहतूक शिस्त लावणे अधिक सोपे राहिल. या अंतर्गत रिक्षांवरही कारवाई होणार आहे. रस्‍त्यावर बेशिस्त चालत असलेल्या प्रत्येक वाहनांवर कारवाई होणार आहे, हे निश्चित.

बीड बायपास रोडवरील समस्येबाबत तुम्ही काय करणार ?

- बीड बायपास रोडवरील वाहनांना शिस्त लावण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. या ठिकाणी काही लॉन आहेत. लग्न संभारंभाच्या काळात या लॉनमध्ये येणारे नागरिक आपल्या गाड्या रस्‍त्यांवर लावतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडचण येत असते. या लॉनचालकांना नोटीस पाठवून त्यांना त्यांची पार्किंगची स्वतंत्र जागा करावी, असे सांगण्यात आलेल आहेत. लॉनमुळे वाहतूक कोंडी झाली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.

सेफ सिटी प्रकल्पाद्वारे काय केले जाईल?

- सेफ सिटी प्रकल्पांतर्गत ५० सीसीटीव्ही कॅमेरे महापालिकेने दिले होते. हे ५० कॅमेरे चालू आहेत. दररोज सिग्नल तोडणाऱ्या किमान ७० ते ८० जणांना ई चलन नोटीस पाठविण्यात येत आहे. आगामी काळात शहरात १५०० कॅमेरे बसविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. १५०० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यानंतर ई चालनची प्रक्रिया अधिक वाढेल. याशिवाय सेफ सिटीसाठी स्मार्ट पोलिसिंग करण्याचाही आमचा प्रयत्न सुरू आहे.

वाहतूक नियमांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती आवश्यक नाही का?

- सेफ्टी कम फर्स्ट हे तत्व आत्मसात करण्याची गरज आहे. वाहनधारकांनी सुरक्षित राहावं यासाठी हेल्मेट सक्ती आम्हाला करावी लागत आहे. सीट बेल्ट न लावल्यामुळे होणारे अपघात थांबविण्यासाठी आम्ही कारवाई करतोय. यामुळे लोकांमध्ये जनजागृती आवश्यक आहे. जनजागृती करण्यासाठी २० जुलै रोजी २० हजार जणांना वाहतूक नियमांची माहिती देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. याशिवाय पथनाट्य, तसेच अन्य कार्यक्रमाद्वारे आम्ही ही मोहीम राबविणार आहोत. विशेष पोलिस पदांसाठी १४ हजार अर्ज आले आहेत. या अर्जाची छाननी करून स्वच्छ प्रतिमेच्या लोकांची मदत घेऊन आम्ही पोलिसिंग करणार आहोत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या वसाहतीत नियमांचा खोडा

$
0
0

नव्या वसाहतीत नियमांचा खोडा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
औरंगाबाद शहराचा विकास वेगाने होत आहे. शहराच्या आसपास रहिवासी क्षेत्र वाढत चालले आहे. या भागात विजेसाठीची सुविधा नसल्याने, नागरिकांना अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे. शहराच्या जवळ असलेल्या नारेगाव जवळील भागात ग्राहकांना वीज कनेक्शन देण्यासाठी महावितरणाने अद्याप पायाभूत सुविधांचा विकास केलेला नाही. नारेगाव शिवाय पडेगाव, साताऱ्याच्या विस्तारित भागासह अन्य नवीन वस्‍त्यांमध्ये वीज वाहिन्यांवरून केबलच्या सहाय्याने वीज चोरी करण्यात येत असल्याचेही प्रकार अधिक वाढलेले आहेत. वीज कनेक्शन देण्याबाबत मात्र महावितरण ग्राहकांना १.३ चा नियम दाखवितात.
नारेगावसह अन्य भागात वीज कनेक्शन मागण्यासाठी गेलेल्या अर्जदाराला १.३ चा नियम महावितरणाचे कर्मचारी दाखवितात. या नियमांतर्गत एखाद्या भागात वीज वितरण व्यवस्‍था उपलब्‍ध नसेल व ग्राहकांकडून कनेक्‍शनची मागणी होत असेल तर त्या ठिकाणी नागरिकांनी स्वतः पैसे खर्च करून विजेचा खांब आणि वाहिनी महावितरणाच्या माध्यमातून लावून घेणे आवश्यक आहे. जो खर्च ग्राहकांवर येणार आहे, हा खर्च बिलातून वळता करण्याचीही तरतूद या नियमानुसार आहे. पडेगाव, सातारा, नारेगाव तसेच अन्य विस्तारित शहरातील नागरिकांची या नियमानुसार पैसे भरण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे या नागरिकांना अंधारात दिवस काढावे लागत आहेत. अथवा पर्यायी व्यवस्‍था करावी लागत आहे. महावितरणच्या या नियमांचा फटका नागरिकांना बसत आहे.
अतिरिक्त कर कशाला?
औरंगाबाद शहरात दोन लाख ४८ वीज ग्राहक आहेत. प्रत्येक वीज ग्राहकांकडून इंधन कर तसेच फिक्स चार्ज असे दोन चार्ज आकारण्यात येतात. साधारणतः हा चार्ज शंभर रुपयांपर्यंत जातो. औद्योगिक वीज ग्राहकांकडून प्रती युनिट २५६ रुपये चार्ज आकारला जात आहे. ही आकारणी वीज नियामक आयोगाच्या मंजुरीनंतर होत असली तरी या चार्जमधून लाखो रुपयांचा अतिरिक्त महसूल महावितरणाला प्राप्त होतो. हा कर वसूल केल्यानंतर औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरांमध्येही पायाभूत विकास करण्यासाठी निधी खर्च केला जात नाही. यामुळे वीज ग्राहकांकडून हा अतिरिक्त पैसा वसूल का करता, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद झेडपीच्या सीईओंची खुर्ची जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोर्टाच्या आदेशानंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने मंगळवारी कोर्टाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनातील खुर्ची, संगणक तसेच अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले. हे बांधकाम विभागांतर्गत १९८८चे प्रकरण आहे.
या बाबत माहिती अशी, की जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्फे १९८८मध्ये अंधारी (ता. सिल्लोड) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम टी. ए. चोपडा कन्स्ट्रक्शनला २० लाख रुपयांचे कंत्राट मिळाले होते. शाळा बांधताना बांधकाम विभागातून कंत्राटदारास पुरवठ्याच्या काही अडचणी निर्माण झाल्याने काम रेंगाळले. वर्षभरानंतर काही काम झाले. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी तीन सी अंतर्गत कारवाई करून कंत्राटदाराला टर्मिनेट केले. ही शाळा दुमजली बांधण्यात येणार होती. कंत्राटदाराने एक मजला बांधला होता. दरम्यान, कंत्राटदाराने कोर्टात धाव घेतली व त्याचा निकाल २००३मध्ये चोपडा यांच्या बाजूने लागला. त्याविरोधात झेडपी प्रशासनाने हायकोर्टात अपील केले. ही केस काही मर्यादेमुळे हायकोर्टातून न्यायालयात आली. दरम्यान, कंत्राटदाराने कोर्टात एक्झिक्युशनची परवानगी मागितली, १५ जुलै रोजी ही परवानगी देत कंत्राटदाराची आजवरची व्याजासह प्रलंबित ४३ लाख १७ हजार ६० रुपये वसुलीची परवानगी दिली. प्रशासनाने हा निधी जमा न केल्यास जप्तीच्या कारवाईची तरतूद आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बेलिफ संबंधित कंत्राटदारासह मंगळवारी दुपारी सीईओ दालनात पोचले. त्यावेळी सीईओ मधुकरराजे अर्दड हे आंतरजिल्हा बदली समुपदेशन प्रक्रियेत होते. या प्रकरणाची फाइल काढण्याच्या सूचना बांधकाम विभागास केल्या, पण तीन तास थांबूनही फाइल सापडली नाही. अखेरीस सीईओंची खुर्ची, संगणक, बांधकामच्या निविदा विभागातील संगणक सील करून जप्त करण्यात आले. ही कारवाई पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती.

बांधकाम विभागाचा गलथानपणा

सीईओंच्या दालनातील जप्तीचा गंभीर विषय असूनही बांधकाम विभागात अपेक्षित हालचाली दिसल्या नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कार्यकारी अभियंता आर. आर. पवार रजेवर होते. हे प्रकरण ३९ वर्षे जुने असल्याने त्याची फाइल शोधण्याचे सीईओंनी दिलेले आदेशही पाळण्यात आले नाहीत. मुळातच ही फाइल आहे की नाही ? असा प्रश्न उभा राहिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिस आयुक्तालयात ‘कन्व्हिक्शन सेल’

$
0
0

औरंगाबाद ः गुन्हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी आता पोलिस आयुक्तालयात ‘स्पेशल कन्व्हिक्शन सेल’ची स्थापना करण्यात आली आहे. एसीपी क्राइम हे सेलचे प्रमुख असणार असून, तेथे कायद्याची जाण असलेल्या तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांनी दिली. उपायुक्त डॉ. धाटे घाडगे यांनी मंगळवारी ‘मटा’च्या कार्यालयाला भेट दिली.

कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये कोर्टामध्ये आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर खटला सुरू होतो. अनेक वेळा तपासातील कच्चा दुव्यांमुळे गुन्हा सिद्ध करण्यात पोलिसांना अपयश येते. याचा फायदा आरोपींना होऊन ते निर्दोष सुटतात. पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांनी ही बाब गांर्भीयाने घेऊन ‘कन्व्हिक्शन रेट’ वाढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गुन्हे सिद्ध करण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयात ‘कन्व्हिक्शन सेल’ची स्थापना करण्यात आली आहे.

या सेलच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त रामेश्वर ‌थोरात व पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्याकडे असेल. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक दीपाली निकम या काम पाहणार आहेत. कायद्याची जाण असलेले सहा तज्ज्ञ कर्मचारी या सेलमध्ये नेमण्यात आले आहेत. आरोपी निर्दोष सुटलेल्या खटल्यांच्या निकालांचा हे पथक काळजीपूर्वक अभ्यास करणार आहे.

दर १५ दिवसांनी आढावा
दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी या सेलची आणि पोलिस ठाण्यातील पैरवी अधिकारी, तपास अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे साक्षीपूर्वी संबंधित साक्षिदाराला कन्व्हिक्शन सेलचे अधिकारी दोन दिवस अगोदर बोलावून, साक्ष देण्यासंदर्भात त्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. एखाद्या खटल्यामध्ये सरकारी पंच फितूर झाल्यास संबंधित विभागाला कळवून त्याच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे कलम १६४नुसार जबाब दिलेला साक्षीदार साक्षीच्या वेळेस फितूर झाला, तर त्याने कोर्टासमोर पूर्वी दिलेला जबाब ग्राह्य धरण्याची विनंती कोर्टाला करण्यात येणार आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये आरोपपत्र पाठवण्यास उशीर झाल्यास, त्याची चौकशी करून तपास अधिकाऱ्याला दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त डॉ. धाटे घाडगे यांनी दिली.

पाच वर्षांतील खटल्यांचा अभ्यास
प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील अधिकारी, अधिकारी यांना गेल्या पाच वर्षांतील त्यांच्या पोलिस ठाण्याच्या केसचा अभ्यास करण्याबाबत सूचना करण्यात येणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत किती केस निकाली निघाल्या. किती आरोपी निर्दोष सुटले, त्याची कारणे काय होती, यांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

सध्या गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ४२ ते ४५ टक्के आहे. प्रकरणाच्या कच्च्या दुव्यांवर पोलिस काम करणार आहेत. त्यासाठी कन्व्हिक्शन सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. दर १५ दिवसाला यासंदर्भात बैठक घेण्यात येणार आहे. गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांवर नेण्याचे आमचे प्रयत्न असणार आहे.
- डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, पोलिस उपायुक्त,मुख्यालय, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात २९ दिवस कोरडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आज पाऊस पडेल, उद्या पडेत या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना हवामान विभागाच्या अंदाजाने दिलासा मिळत असला तरी प्रत्यक्षात मराठवाड्यात पावसाने मोठी दडी मारली आहे. १ जून ते १८ जुलै या दीड महिन्यात वरूणराजाने केवळ २१ दिवस हजेरी लावली. विभागात सलग २५ दिवस पाऊस गायब राहिला.

यंदाही गेल्या वर्षीप्रमाणे मराठवाड्यात दमदार पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने दिला होता. हा अंदाज तूर्त फोल ठरला आहे. जून महिन्यात १३ दिवस पाऊस होऊन १७ दिवसांचा खंड, तर जुलै महिन्यामध्ये १८ दिवसांत १२ दिवस कोरडे, तर केवळ ६ दिवस पाऊस झाला. निम्मा जुलै महिना कोरडा गेल्यामुळे आता शेतकऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे. अनेक ठिकाणी दुबार करावी लागेल, अशी शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. जून महिन्यात मराठवाड्याच्या काही ठिकाणी पावसाने वार्षिक सरासरी ओलांडली, मात्र १४ जूनपासून निम्म्या मराठवाड्यातून पाऊस गायब झाला आहे. लातूर, बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही मंडळांमध्ये पावसाची तुरळक नोंद झाली. पण हा पाऊस पिकांसाठी पुरेसा नसल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात १९५.९१ मिलीमिटर (८१.१ टक्के) पाऊस झाला आहे.

१५ तालुक्यात चिंता
विभागातील ७६ पैकी १५ तालुक्यांमध्ये अपेक्षित सरासरीपेक्षा ६० टक्केही पाऊस झाला नाही. यामध्ये पैठण, गंगापूर, खुलताबाद, बदनापूर, पालम, पाथरी, जिंतूर, कळमनुरी, उमरी, माहूर, हिमायतनगर, देगलूर, बिलोली, नायगाव व गेवराई या तालुक्यांचा समावेश आहे.

जिल्हानिहाय पावसाचे दिवस
जिल्हा...........जून......जुलै
औरंगाबाद......११........०४
जालना...........१६........०६
बीड...............१७........०४
लातूर.............१६........०४
उस्मानाबाद.....१६.......०५
नांदेड.............१५.......०७
परभणी...........१२.......०५
हिंगोली...........१३.......०९
(१८ जुलैपर्यंत)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपी शिक्षकांचे समायोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी प्रशासनाने मंगळवारी समपुदेशन पद्धतीने प्रक्रिया राबविली. दुपारी साडेबारा वाजता सुरू झालेली ही प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत चालली. पहिल्या टप्प्यात १५९ शिक्षकांच्या समायोजनाद्वारे पदस्थापनेत अवघड क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्यात आली.

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा राज्यभर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविली. या प्रक्रियेसाठी दरवर्षी अडचणी निर्माण होतात. प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी ही पद्धती अवलंबिली गेली. त्यानुसार औरंगाबाद जिल्ह्यातून २५० शिक्षक अन्य जिल्ह्यात गेले तर १५९ शिक्षक जिल्ह्यात आले.

या शिक्षकांना जिल्ह्यातील रिक्त पदांवर पदस्थापना देण्यासाठी समुपदेशन पद्धतीने समायोजन प्रक्रिया मंगळवारी राबविली गेली. जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मंगळवारी दुपारी प्रक्रियेस प्रारंभ झाला. जिल्ह्यातील रिक्त पदे, आलेल्या शिक्षकांची संख्या तपासून नियमानुसार आधी अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा भरण्यात आल्या. त्यासाठी इच्छुक असलेल्या शिक्षकांना आधी विचारून त्यांची नावे विचारात घेतली गेली. सर्व प्रक्रिया स्क्रिनवर दाखविली गेली. अवघड क्षेत्रातील ४८ शिक्षकांच्या जागा पहिल्या टप्प्यात भरल्या गेल्या. सीईओ मधुकरराजे अर्दड, शिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी, उपशिक्षणाधिकारी आश्विनी लाटकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, शिक्षण सभापती मीना शेळके, बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांची यावेळी उपस्थिती होती. दुसऱ्या टप्प्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार तालुकानिहाय रिक्त जागांचा आढावा घेऊन समतोल साधून समायोजन करण्यात आले. ही प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादेत ४५ नवे चार्टर्ड अकाऊंटंट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
चार्टर्ड अकाऊंटंट अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षासह सीपीटीची परीक्षेचा निकाल मंगळवारी जाहीर करण्यात आला. सीपीटी (कॉमन एंट्रन्स टेस्ट) परीक्षेत औरंगाबाद विभागात राशी तोतलाने पहिला आणि हर्षल अजमेराने दुसरा क्रमांक मिळविला. औरंगाबाद शहरातील ४५ विद्यार्थी सीए झाले आहेत.

या परीक्षेत सीए फायनलचे एकूण ४१ हजार ३७३ विद्यार्थी होते. ग्रुप-दोनचे विद्यार्थी ३८ हजार ४७५ होते तर दोन्ही ग्रुप मिळून ३४ हजार ५०३ विद्यार्थी देशपातळीवर बसले होते, अशी माहिती सीए असोसिएशनचे अध्यक्ष अल्केश रावका यांनी दिली. औरंगाबादमध्ये ग्रुप-एकमध्ये २२२, ग्रुप-दोनमध्ये १६० आणि दोन्ही ग्रुपमध्ये १२५ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. यापैकी प्रथम ग्रुप-एकमध्ये ४६ विद्यार्थी, ग्रुप-दोनमध्ये ३८ विद्यार्थी, तर दोन्ही ग्रुपमध्ये १२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यामध्ये ४५ विद्यार्थी सीए झाले आहेत. औरंगाबाद विभागातून सीपीटी परीक्षेमध्ये राशी तोतला १९७ गुण मिळवून पहिली आली आहे हर्षल अजमेरायांनी १९४ गुण मिळवून दुसरा आला आहे.

उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये समीक्षा येरावर, प्रणव राठी, सारंग राठी, प्रियांका तोतला, ऋषभ मुंदडा, गुरशिन बिंद्रा, श्रेयस बागी, साक्षी अग्रवाल, तानिया अग्रवाल, श्वेता झंवर, शिवांग शर्मा, बद्रीविशाल तोष्णिवाल, प्रियांका व्यास, श्रेयस राठी, श्रेयस अग्रवाल, गौरी पंडित, वैजिनाथ धांडे, पूजा माने, ‌ललित खिवंसरा, पूजा मुथा, समृद्धी लुणावत, रवीना कच्छवाह, सूरजकुमार सोमाणी, खुशबू काबरा, आशिष लाहोटी, अश्विनी सोनी, सागर काला, सोहम कोटक, दिव्या रामकृष्णन, सुमाली पाटणी, कस्तुरी जोशी, निशा चव्हाण, पारस आहीर, रुबिनी कुमार गुरू, साहिल पोकर्णा यांचा समावेश आहे. विभागातील ९२७पैकी ३३७ विद्यार्थी सीपीटी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत, अशीही माहिती रावका यांनी दिली. डिसेंबर २०१७ परीक्षा-सीपीटी सत्रासाठी २० जुलैपासून औरंगाबादमध्ये सीए इन्स्टिट्यूट येथे वर्ग सुरू होत असून, विद्यार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीच्या डाव्या कालव्यातून शेतीला पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
एक महिन्यापासून पावसाने दडी मारल्याने मंगळवारी जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यातून शेतीसाठी पाणी सोडण्यात आले. सध्या २०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडण्यात येत असून पाऊस पडल्यानंतर पाणी बंद करण्यात येणार आहे.
यावर्षी पावसाळ्याच्या पहिल्या आठवड्यात पैठण तालुका व जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या भागात चांगला पाऊस पडला. त्यानंतर जवळपास एक महिन्यापासून पाऊस गायब झाला आहे. यामुळे, भागातील शेतकऱ्यावर दुबार पेरणीची संकट उभे राहिले होते. सध्या जायकवाडी धरणात समाधानकारक पाणीसाठा असून पिके वाचवण्यासाठी धरणाच्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी या भागातील चिंताग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली होती.
आमदार संदीपान भुमरे व अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे जयाजीराव सूर्यवंशी यांनीही पाटबंधारे विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन याना निवेदन दिले होते. अखेर, पाटबंधारे विभागाने मंगळवारी सकाळी १० वाजता जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यातून शेतीसाठी पाणी सोडले. सध्या, धरणाच्या डाव्या कालव्यातून २०० क्युसेक प्रमाणे पाणी सोडण्यात येत आहे.

तीन जिल्ह्यास लाभ

या पाण्याचा औरंगाबाद, जालना व परभणी जिल्ह्यातील एक लाख हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीला फायदा होणार आहे. जोपर्यंत या भागात समाधानकारक पाऊस पडत नाही तोपर्यंत धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडण्यात येणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिच्या स्वप्नांना द्या मदतीचा आधार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घरात कोणत्याही सुविधा नसताना, जगण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना आपल्या दुर्दम्य इच्छाशक्ती आणि कष्टाच्या बळावर डॉक्टर होण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी ऋतुजा जाधव प्रयत्न करते आहे. या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी तिला गरज आहे समाजाकडून आर्थिक मदतीची.

ऋतुजाचे वडील एका कपड्याच्या दुकानात मदतनीस म्हणून काम करतात. महिन्याला जेमतेम नऊ हजार रुपये पगार. ते २० वर्षांपूर्वी वाणेगावहून (फुलंब्री) मुलींच्या भविष्याचे स्वप्न रंगवित औरंगाबादला आले. जगण्यासाठी संघर्ष कराताना जाधव यांनी सुरुवातीला मिळेल ते काम केले. त्यानंतर कपड्याच्या दुकानात मदतनीस म्हणून काम सुरू केले. ते गेल्या १९ वर्षांपासून हेच काम करत आहेत. परिसरातच भाड्याच्या खोलीत त्यांनी आपला संसार थाटला. तुटपुंज्या पगारावर कुटुंबाचा चरितार्थ भागविणारे जाधव यांनी मुलीच्या शिक्षणासाठी वेळप्रसंगी पत्नीचे दागिने गहाण ठेवले. ऋतुजाने आपल्या परिस्थितीशी दोन हात करीत जिद्दीच्या बळावर दहावीचा टप्पा चांगल्या गुणांनी पार केला. ब्रिलियंट किड्स स्कूलची विद्यार्थिनी असलेल्या ऋतुजाचा शाळेत पहिला क्रमांक आला अन् वडिलांचे डोळे पाणावले. आपल्या परिस्थितीची जाण असलेल्या ऋतुजाने खाजगी शिकवणीचा कधीच आग्रह धरला नाही.

शिक्षण हेच आपल्या परिस्थितीला बदलू शकते याच विश्वासावर ध्येय गाठण्यासाठी तिला पाऊले टाकायची आहेत. जेथे जगण्यासाठीच संघर्ष करावा लागत असलेल्या जाधव कुटुंबाला तिच्या शिक्षणाचा खर्च पेलावणारा नाही. मुलीने डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहिले आहे, त्याचे काय? असा प्रश्न सुभाष जाधव यांना सतावत आहे. खर्चाचा ताण कमी व्हावा, यासाठी तिची आई वंदना या स्वतः मागील वर्षी शिवणकाम शिकल्या. घरीच मिळेल ती कामे करून हातभार लावण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. वडिलांच्या पगारात घरभाडे, कुटुंबातील चार सदस्यांचा दैनंदिन खर्च यांचा मेळ कोठेच बसत नसल्याची जाण ऋतुजाला आहे. तिला विश्वास आहे तो फक्त आपल्या जिद्दीवर. डॉक्टर होऊन समाजाच्या उद्धारासाठी काम करण्याची इच्छा ती आत्मविश्वासाने बोलून दाखविते. आर्थिक परिस्थितीमुळे तिच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी तिला गरज आहे, समाजाच्या दातृत्वाची.

पुस्तकांसाठी शिक्षकांनी केली मदत
ऋतुजाला घरच्या परिस्थितीचा विचार करत कधीही खासगी शिकवणीचा आग्रह धरला नाही. नवीन पुस्तकांसाठीही वडिलांकडे हट्ट केला नाही. परीक्षेच्या तणावामुळे ती आजारी पडली. परीक्षेच्या आदल्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेऊन ऋतुजाने दहावीला ९२.२० टक्के गुण मिळविले. आठवीपासून शिक्षणाचा खर्च वाढल्याची जाणीव सुभाष यांना झाली. जाधव यांच्या कुटुंबाच्या परिस्थिती आणि ऋतुजाच्या धडपडीची जाण दिलीप निकम या शिक्षकांना होती. त्यांनी तिला आठवीपासून पाठ्यपुस्तके घेऊन दिली. तिन्ही वर्षी त्यांनी पुस्तके घेऊन दिल्याने तिला आधार मिळाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य जंपरोप स्पर्धेत औरंगाबादला जेतेपद

$
0
0

राज्य जंपरोप स्पर्धेत औरंगाबादला जेतेपद
सात पदकांची कमाई
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र राज्य जंपरोप संघटनेतर्फे नाशिक येथे आयोजित दहाव्या वरिष्ठ गट राज्यस्तरीय जंपरोप स्पर्धेत औरंगाबादच्या मुलांच्या संघाने सात पदकांची कमाई करीत विजेतेपद पटाकाविले.
या स्पर्धेत औरंगाबाद संघाने एक सुवर्ण, पाच रौप्य व एक ब्राँझ अशी सात पदके जिंकली. २० वर्षे वयोगटात प्रथमेश तुपेने डबल अंडर प्रकारात वैयक्तिक गटात सुवर्णपदक पटाकाविले. सांघिक गटामध्ये ३० सेकंद स्पीड रिलेत वेदांत वहाटुळे, अभिषेक देशमुख, नागेश धनगे, सतीश घोरसड यांनी डबल अंडर रिलेत रौप्यपदक जिंकले. डबल अंडर रिलेत वेदांत वहाटुळे, अभिषेक देशमुख, नागेश धनगे, गोविंदकृष्ण राठोड यांनी रौप्यपदक मिळवले.
वीस वर्षांवरील गटात अभिजीत नरवडे, गोपालकृष्ण राठोड यांनी सहभागी प्रकारांत रौप्यपदकाची कमाई केली. स्वामी कोमलवार, विशाल म्हस्के, प्रथमेश तुपे, व्यंकटेश उदावंत यांनी ३० सेकंद स्पीड रिलेत रौप्यपदक जिंकले. अभिजित नरवडे, स्वामी कोमलवार, विशाल म्हस्के, गोपालकृष्ण राठोड यांनी सांघिक रौप्यपदकाची कमाई केली. तसेच अजिंक्य जायभाये, विनय शेरे, अभिजीत आदाणी यांनी लक्षवेधक कामगिरी नोंदवली. या कामगिरीबद्दल एमजीएमचे विश्वस्त अंकुशराव कदम, जिल्हा जंपरोप संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ, डॉ. अपर्णा कक्कड, डॉ. दिनेश वंजारे, डॉ. उदय डोंगरे, प्राचार्य रमेश ठाकूर आदींनी पदकविजेत्यांचे अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यापीठात जलतरण तलावाचे उद्घाटन

$
0
0

विद्यापीठात जलतरण तलावाचे उद्घाटन
मल्टीपर्पज हॉल उभारणीस कुलगुरूंचा पाठिंबा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तब्बल ११ वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील जलतरण तलावाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या हस्ते मंगळवारी उद्घाटन करण्यात आले. या जलतरण तलावामुळे विद्यापीठ क्रीडा परिसरातील नैसर्गिक सौंदर्यात भर पडल्याचे प्रतिपादन करतानाच मल्टीपर्पज हॉल, तसेच जिम उभारण्याचे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना कुलगुरूंनी यावेळी केली.
जलतरण तलाव परिसरात हा कार्यक्रम मंगळवारी पार पडला. या प्रसंगी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे, डॉ. सतीश पाटील, प्राचार्य डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, डॉ. भागवत कटारे, साई क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राचे उपसंचालक वीरेंद्र भांडारकर, डॉ. नंदकुमार राठी, क्रीडा संचालक डॉ. प्रदीप दुबे, विभाग प्रमुख डॉ. कल्पना झरीकर, अधिष्ठाता डॉ. दिलीप खैरनार, कार्यकारी अभियंता रवींद्र काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या प्रसंगी बोलताना कुलगुरू डॉ. चोपडे म्हणाले, ‘विद्यापीठ क्रीडा विभागाच्या नैसर्गिक सौंदर्यात जलतरण तलावामुळे भर पडली आहे. विविध आधुनिक क्रीडासुविधांमुळे परिसराची वाटचाल क्रीडानगरीकडे होत आहे. मल्टीपर्पज हॉल, तसेच जिम उभारणीचे प्रस्ताव पाठवल्यास पुढील आठ-दहा महिन्यांत या सुविधांची उभारणी केली जाईल.’
क्रीडा संचालक डॉ. प्रदीप दुबे यांनी प्रास्ताविक केले. दुबे म्हणाले, ‘कुलगुरूंनी वैयक्तिक लक्ष घातल्यामुळेच क्रीडा विभागात विविध क्रीडा सुविधांचे आधुनिकीकरण होऊ शकले. विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मल्टीपर्पज हॉल व जिम उभारणीला कुलगुरूंनी मान्यता दिल्यास परिसराचे निश्चितपणे क्रीडानगरीत रूपांतर होईल.’
या कार्यक्रमात उपअभियंता रमेश क्षीरसागर, संजय हुसे, विष्णू कव्हाळे, जितेंद्र पाटील, जय देशमाने, डॉ. राजेंद्र शेळके यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमास डॉ. पर्वत कासुरे, डॉ. उदय डोंगरे, डॉ. कैलास पाथ्रीकर, डॉ. मतीन कादरी, डॉ. संजय चंद्रशेखर, डॉ. एम. ए. बारी यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. अभिजीत दिख्खत यांनी सूत्रसंचालन केले व आभार मानले. विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागात सुरेंद्र मोदी, अभिजीत दिख्खत, किरण शुरकांबळे, मसूद हाश्मी, नितीन निरवणे ही प्रशिक्षकांची टीम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बिल्डर कासलीवाल यांचा जामीन फेटाळला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्लॉट, रो हाऊस, फ्लॅट तसेच जमिनीमध्ये भागीदारी देण्याचे आमिष दाखवून व्यावसायिकाची तब्बल पावणेनऊ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बिल्डर संजय कासलीवाल यांच्याविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. दरम्यान, बिल्डर कासलीवाल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असता, तो जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी पंकज राधेश्याम अग्रवाल (रा. वेदांतनगर, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी व बिल्डर संजय कासलीवाल यांनी फिर्यादीचे वडील राधेश्याम यांचा विश्वास संपादन करून त्यांच्याकडून सप्टेंबर-नोव्हेंबर २०१४ मध्ये आरोपीच्या व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. त्या बदल्यात शहरात व लगतच्या ठिकाणची मालमत्ता देण्याचे कबुल करून फिर्यादीच्या वडिलांकडून आठ कोटी ६१ लाख ८० हजार २८४ रुपये घेतले. या मालमत्तेची नोंदणीकृत रजिस्ट्री करून देण्याची तयारी आरोपीने दर्शविली होती. याविषयीचा ई-मेल त्यांनी तक्रारदार अग्रवाल यांना पाठविला. तसेच काही धनादेश दिले. दरम्यान, फिर्यादीचे वडील राधेश्याम अग्रवाल यांचे निधन झाले. त्यानंतर फिर्यादीने कासलीवाल यांना ठरल्याप्रमाणे मालमत्तेची रजिस्ट्री करून देण्याचे सांगितले. मात्र आरोपीने रजिस्ट्री करुन दिली नाही आणि धनादेश बँकेत टाकू नका, रक्कम आज देतो, उद्या देतो, असे आश्वासन दिले. मात्र रक्कम काही दिली नाही. त्यामुळे फिर्यादीने दोन महिन्यांपूर्वी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार केली होती व आरोपीविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर आरोपीने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, गुन्ह्याचे गंभीर स्वरुप पाहून कोर्टाने जामीन फेटाळला. जिल्हा सरकारी वकील शिवाजी नवले यांनी सरकार पक्षाची, तर आरोपीच्या वतीने अॅड. अशोक ठाकरे यांनी काम पाहिले. त्याचवेळी आरोपीला हायकोर्टात जाण्यासाठी कोर्टाने १५ दिवसांचा कालावधी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अखेर वन स्टॉप सेंटर सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रडतपडत का होईना, दोन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या वन स्टॉप सेंटरला मुहूर्त लागला असून प्रायोगिक तत्त्वावर महापालिकेच्या नेहरूनगर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या जागेत गेल्या महिन्यात हे केंद्र सुरू झाले. कनिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याकडे या केंद्राची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

वन स्टॉप क्रायसेस सेंटर 'सखी' या नावाने केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या या केंद्राला पालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही जागा मिळत नव्हती. देशभरात किती असे किती वन स्टॉप सेंटर सुरू झाले याचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयात नऊ मे रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. दोन वर्षे उलटूनही शहरात सेंटर सुरू नसल्याचे समजल्यावर जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी ‘ओएसपी’साठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे पत्र पालिकेला दिले. या पत्राची दखल घेत पालिकेने नेहरूनगरच्या मनपा दवाखान्याजवळची दोन खोल्यांची जागा निश्चित केली. त्यानंतर जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या अतिरिक्त जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे व संपूर्ण विभागानेच २० जूनपासून हे केंद्र सुरू केले. या केंद्रात कनिष्ठ संरक्षण अधिकारी रीना भाकरे यांची केंद्र व्यवस्थापक, डॉ. एस. एस. गवळी वैद्यकीय सहाय्यक, पोलिस उपनिरीक्षक मीरा लाड यांची पोलीस सहाय्यक, विधी तज्ज्ञ मंजुषा अंबेकर यांची कायदेशीर सल्लागार तसेच सी. बी. आव्हाड व राणी डोंगरदिवे यांची समुपदेशक म्हणून निवड झाली आहे.

यांना होईल फायदा
दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर पीडित महिलांसाठी खास मदत केंद्र ओएससी (वन स्टॉप सेंटर) ची घोषणा केंद्र सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने केली होती. या केंद्रात पीडितेला एकाच छताखाली मोफत वैद्यकीय सेवा, विधी सेवा प्राधिकरणची उपलब्धता, पोलिसांची मदत व समुपदेशन केले जाईल. २०१५ पासून देशभरात ओएससी सेंटर सुरू करण्यात आले आहेत. योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत असून यासाठी राज्य सरकार किंवा महापालिकेला पैसे खर्च करावे लागणार नाही.

मराठवाड्यातील पहिले सेंटर
राज्यामध्ये ११ जिल्ह्यांमध्ये हे केंद्र सुरू झाले असून मराठवाड्यातील पहिले सेंटर औरंगाबादला सुरू झाले. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये पुणे, नागपूर, अमरावती, अकोला, नांदेडचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १८१ या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधता येईल. या क्रमांकावर मराठी, हिंदी व इंग्रजीत संवाद साधता येतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पैठण उद्यानाला १७ कोटी द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मराठवाड्याच्या वैभवात भर घालणाऱ्या पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाची गेल्या काही वर्षांपासून दुरवस्था झाली असून, या उद्यानाला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने १७ कोटींचा प्रस्ताव शासनदरबारी पाठवला आहे,’ अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मंगळवारी (१८ जुलै) दिली.

म्हैसूरच्या वृंदावन गार्डनच्या धर्तीवर ३१० एकरमध्ये तयार केलेले संत ज्ञानेश्वर उद्यान एकेकाळचे मराठवाड्याचे वैभव व पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरले होते, मात्र आज या उद्यानाची दुरवस्था झाली आहे. पर्यटकांचे आकर्षण असलेले कारंजे बंद पडले असून उद्यानात सुविधांचाही अभाव आहे. यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे.

या उद्यानाच्या विकासाबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी एमटीडीसी, वनविभाग आणि जलसंपदा विभाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीबाबत भापकर म्हणाले, ‘उद्यान जिवंत केले पाहिजे, हे उद्यान कसे सुरू करता येईल, याबाबत जलसंपदा, एमटीडीसी तसेच वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाने हे उद्यान विकसित करण्याचे ठरवले असून विभागाने १७ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. उद्यान विकसित करण्यासाठी एमडीडीसीनेही पुढाकार घेतला होता. त्यांनी २८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला होता, मात्र त्यापूर्वीच जलसंपदा विभागाने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. वनविभागाच्या वतीने या ठिकाणी दोन कोटींचा प्रस्ताव वनविभागाकडे पाठवला असून, याबाबत वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्याशी देखील चर्चा केली आहे.

लवकरच हा निधी देखील मिळणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात पैठणच्या उद्यानात आणखी सुविधा मिळणार असून सर्व काही योग्य वेळेत झाले, तर लवकरच पैठणच्या संत ज्ञानेश्वर उद्यानाला गतवैभव प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.’

खासगी संस्थेकडून उत्तम देखभाल
म्हैसूरच्या धर्तीवर नाथांची नगरी पैठण येथे तयार करण्यात आलेल्या संत ज्ञानेश्वर उद्यान ११ वर्षांसाठी ग्लास फायबर कंपनी, मोशी या संस्थेला चालवण्यासाठी देण्यात आले होते, मात्र करमणूक कराचे पैसे थकवल्यामुळे प्रशासनाने उद्यान सील ठोकले. खासगी संस्थेच्या काळात उद्यानाची अवस्था चांगली होती, मात्र त्यानंतर उद्यानाची अवस्था बिकट झाली आहे. हे उद्यान पुन्हा एकदा खासगी संस्थेला देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत मान्यतेशिवाय ४२ लाखांची खैरात

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सतत घोळात असणाऱ्या महापालिकेत आता अजून एक महाघोळ निर्माण झाला असून, यांत्रिकी विभागातर्फे केलेल्या ६२ वाहनचालकांच्या नियुक्तीप्रकरणी प्रशासकीय मान्यता नसताना तब्बल ४२ लाखांचे पेमेंट केल्याचे समोर आले आहे.

हे प्रकरण बुधवारी (१९ जुलै) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने नोव्हेंबर २०१६मध्ये ६२ वाहनचालकांची मागणी केली. त्यानुसार कंत्राटी पद्धतीवर या वाहनचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्ती केलेल्या वाहनचालकांचे ४२ लाखांचे पेमेंट देखील करण्यात आले. या संदर्भात लेखी स्वरुपात तक्रारी झाल्या. स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवक राजगौरव वानखेडे व अन्य नगरसेवकांनी वारंवार याबद्दलचा प्रश्न उपस्थित केला. वारंवार प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागल्यामुळे प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. या नोटीसचे उत्तर अस्थापना विभागाला एप्रिल महिन्यात प्राप्त झाले. उत्तर प्राप्त झाल्यावर त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याबद्दलची फाइल आयुक्तांकडे सादर करण्यात आली. अद्याप आयुक्तांकडून त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे. कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर प्राप्त झाल्यावर पुढील कारवाईसाठी फाइल आयुक्तांकडे सादर केल्याचा खुलासा उपायुक्त अय्युब खान यांनी १५ जून रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला होता. तरीही हे पेमेंट केल्यामुळे हे प्रकरण वादग्रस्त ठरले आहे. उद्या होणाऱ्या स्थायीच्या बैठकीत हे प्रकरण गाजण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images