Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ निविदा उघडण्यास अधिकाऱ्यांना वेळ मिळेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विमानतळाच्या प्रवेशद्वारावर साकारण्यात येणाऱ्या पर्यटन नगरीसाठी महापालिकेकडे चार निविदा प्राप्त झाल्या आहेत, मात्र त्या उघडण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना एक महिन्यापासून वेळ मिळाला नाही. या संथ कामामुळे पर्यटनाची राजधानी असलेल्या शहराची प्रगती कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विमानतळ प्रवेशद्वाराच्या दोन्हीही बाजूंनी मुबलक मोकळी जागा आहे. या जागेवर म्युरल्सच्या माध्यमातून पर्यटन नगरी उभारण्याचा प्रस्ताव दीड महिन्यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिकेने मंजूर केला. या कामासाठी जिल्हा विकास योजनेतून पन्नास लाखांची तरतूद करण्यात आली. महापालिकेने हे काम करावे अशी सूचना देखील करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेच्या शहर अभियंता विभागाने निविदा काढली.

निविदा सादर करण्याच्या आठ जुलै या अंतिम तारखेपर्यंत पालिकेकडे चार निविदा प्राप्त झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. निविदा प्राप्त होऊनही अधिकाऱ्यांनी अद्याप त्या उघडल्या नाहीत. आयुक्तांच्या समोर निविदा उघडायच्या आहेत, असे सांगून वेळ मारून नेली जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख संपल्यावर लगेचच निविदा उघडून पात्र कंत्राटदाराला पर्यटन नगरीचे काम करण्यासाठी वर्क ऑर्डर दिली असती, तर आतापर्यंत बरेच काम पूर्ण झाले असते असे जाणकारांचे मत आहे.

अधिकाऱ्यांची चुप्पी
निविदा का उघडण्यात आली नाही याबद्दल पालिका कोणताही अधिकारी बोलण्यास तयार नाहीत. देशी-विदेशी पर्यटकांना ‘अॅट ए ग्लांस औरंगाबाद टुरिझम’ लक्षात यावे म्हणून या पर्यटननगरीची योजना आखण्यात आली आहे, परंतु महापालिकेचे अधिकारीच याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे पर्यटननगरी उभी राहणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ ...ड्रॅगनचं याड लागलं!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुचर्चित अन‍् वादग्रस्त चीन दौऱ्याहून परतलेल्या महापालिका पदाधिकाऱ्यांना सध्या ड्रॅनगची महाकाय प्रगती, विकासाने पुरते झपाटले असून त्यांनी चक्क ‘शहरातील एक तरी रस्ता स्मार्ट करू. चीनप्रमाणे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारू,’ असा निर्धार मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

चीनमधील चेंगडू व ड्युनहँग शहरांमध्ये ब्रिक्स देशांची विकास परिषद झाली. त्यात महापौर भगवान घडमोडे, आयुक्त डी. एम. मुगळीकर, भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, नगरसेवक कचरू घोडके, शिवसेना नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ सहभागी झाले. या दौऱ्याहून परतल्यानंतर त्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आपले अनुभव सांगितले. महापौर म्हणाले, ‘चीनने चेंगडू येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पात रोज २४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली करण्यात येते. संपूर्ण कचरा जाळण्यात येतो. त्यापासून होणाऱ्या राखेच्या विटा तयार केल्या जातात. असा प्रकल्प औरंगाबादेत उभारणे शक्य आहे.’

आयुक्त म्हणाले, ‘औरंगाबादेत रोज जास्तीत जास्त ४०० टन कचरा गोळा होतो. स्मार्ट सिटीअंतर्गत पॅन सिटीमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प घेण्यात आला आहे. त्यातून चीनच्या पद्धतीने कचऱ्यावरचा प्रक्रिया प्रकल्प करता येईल.चीनमधील रस्ते अत्यंत रुंद, स्वच्छ होते. दुभाजकांची रचना देखील वैशिष्ट्यपूर्ण होती’. शिष्टमंडळाने चीन येथील सफारी पार्कला भेट दिली. याबद्दल महापौर म्हणाले, ‘बांबूच्या बनाने वेढलेले सफारी पार्क अत्यंत विलोभनीय होते. पांडा हा चीनचा महत्त्वाचा प्राणी. औरंगाबादेतही येत्या काळात सफारी पार्क विकसित केले जाणार आहे. या पार्कसाठी पांडा प्राणी देण्याची विनंती राजेंद्र जंजाळ यांनी केली. त्याला तेथील व्यवस्थापनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला.’

‘फ्लाइंग अप्सरे’ची संकल्पना
चीनमध्ये ‘फ्लाइंग अप्सरा’ ही विकासाची संकल्पना आहे. पथदिव्यांचा आकार ‘फ्लाइंग अप्सरा’सारखा आहे. चीनच्या पद्धतीनेच शहरातील एखादा रस्ता शासनाकडून मिळणाऱ्या शंभर कोटींतून स्मार्ट करू,’ असा निर्धार महापौर व आयुक्तांनी केला. ‘वेरूळ-अजिंठा महोत्सवात सहभागी होण्याची चीनमधील कलावंतांची इच्छा आहे. त्यांना या निमंत्रण पाठवू,’ असे आयुक्त म्हणाले.

कचरू घोडके हरवले
चीन दौऱ्यातच्या शिष्टमंडळात नगरसेवक कचरू घोडके यांचा समावेश होता. पहिल्या दिवशी या सर्वांचे विमान बिजिंगला उतरले. विमानतळाच्या एका भागापासून दुसऱ्या भागापर्यंत जाण्यासाठी रेल्वे व्यवस्था होती. घोडके दुसऱ्याच रेल्वेत बसले. घोडके हरवल्यामुळे त्यांच्या बरोबरच्या सदस्यांनी शोधाशोध सुरू केली, पण फोन लागत नव्हता. अखेर एक तासाने घोडके परतले.


ज्यूस, ब्रेड अन‍् अंडी खाऊन काढले दिवस
चीनच्या दौऱ्यावर गेलेल्या महापालिकेच्या शिष्टमंडळाचे खाण्याचे मात्र अतोनात हाल झाले. त्यांना आठ दिवस फळांचा रस, ब्रेड आणि अंडी खाऊनच काढावे लागले.
अर्धवट शिजवलेले मटन आणि अर्धवट शिजवलेली पालेभाजी हे चीनमधील नागरिकांचे अन्न आहे. अन्न शिजवण्यासाठी पामतेलाचा वापर केला जातो. त्या तेलालाही विशिष्ट प्रकारचा वास असल्यामुळे शाकाहारी जेवण करणाऱ्यांना त्या तेलाची घृणाच येते. त्यामुळे मटन व भाज्यांच्या नादी न लागता शिष्टमंडळातील सदस्यांनी फळे, ब्रेडवरच ताव मारला. शिष्टमंडळात सहभागी झालेले शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ अनौपचारिक चर्चा करताना म्हणाले, ‘चीनमधील नागरिकांचे खाद्य म्हणजे मासे, मटन आणि पालेभाज्या. हे सर्व अर्धवट शिजवलेले असते. मटनाचे नानाविध प्रकार आहेत. पामतेलात ते शिजवले जाते. पामतेल तयार करण्याची पद्धत देखील वेगळी. त्याच्या वासामुळे आपण तेथील अन्न खाऊच शकत नाही.

‘चीनमधील नागरिक जेवण झाल्यावर पाण्याऐवजी ‘ग्रीन टी’ पितात. या सर्व प्रकारामुळे आमची खाण्याची पंचाईत होणार हे लक्षात आले. त्यामुळे आम्ही फळे, ज्यूस, ब्रेड आणि अंडी असाच आहार ठेवला. प्रामुख्याने टरबूज, खरबूज खाण्याला पसंती दिली. तेथे दूध मिळायचे, पण आपल्यासारखा चहा मिळत नव्हता. चेंगूड शहरात भारतीय जेवण देणारे दोन हॉटेल्स आम्ही शोधून काढले. तेथे जेवण केले,’ असा अनुभव जंजाळ यांनी सांगितला.

रांग तोडणारा झाला खजिल
‘चीनमध्ये महागाई खूप आहे. मात्र, शिस्त वाखाणण्याजोगी आहे. ज्या हॉटेलमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाला थांबवले होते त्या हॉटेलमध्ये चहा, नाष्टा, जेवणासाठी रांग लावावी लागायची. एका व्यक्तीने रांग तोडून थेट काउंटर गाठले. तेव्हा काउंटरवरच्या वाढप्याने रांग तोडणाऱ्या व्यक्तीचीच माफी मागितली. त्यामुळे रांग तोडणारा खजिल होवून परतला,’ असा किस्साही राजेंद्र जंजाळ यांनी सांगितला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘स्टडी अॅब्रॉड’वर शनिवारी सेमिनार

$
0
0

औरंगाबाद : परदेशातील शिक्षणाच्या संधी विषयावर शनिवारी (२२ जुलै) ‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे ‘स्टडी अॅब्रॉड’ सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. एमजीएमच्या आइन्स्टाइन सभागृहात सकाळी १०.३० वाजता सेमिनार सुरू होणार आहे. या सेमिनारमध्ये परदेशातील शिक्षणासाठीच्या परीक्षा, शिष्यवृत्ती अशा विषयांवर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.
सायन्स की कॉमर्स, इंजिनीअरिंग की डॉक्टर, क्रिएटिव्ह क्षेत्र की रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट असा करिअर निवडीचा गोंधळ उडालेला असतो. याचे टेन्शन दूर करण्यासाठी ‘मटा’ प्लॅनेट कॅम्पसतर्फे ‘स्टडी अॅब्रॉड’ या सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले आहे. सेमिनारमध्ये विश्वश्री कन्सलटन्सीचे संचालक सीए अनिरुद्ध हातवळणे, इडुरुशियाचे संचालक मनोज पत्की, इंग्लीश ट्रेनर सय्यद नसरुद्दीन हैदर मार्गदर्शन करणार आहेत. टोफेल, जीआरई, युएन, सॅट, जी-मॅट आदी परीक्षा कोणत्या देशांसाठी घेतल्या जातात. त्याचे वेळापत्रक, अभ्यासक्रम कसा असतो, परदेशातील विद्यापीठे, संस्था, अभ्यासक्रम, परिक्षांचे स्वरूप, तयारी कशी करावी अशा विविध विषयांवर या सेमिनारमध्ये तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. सेमिनारचा व्हेन्यू पार्टनर एमजीएम संस्था आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपंग ‘यूडीआयडी’विनाच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारच्या ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडी’द्वारे सर्व प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून, देशभर व राज्यभर या आयडी कार्डचे वाटप सुरू झाले आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये या कार्डांचे वाटपही सुरू झाले आहे; परंतु औरंगाबाद जिल्ह्यात या कार्डांचे वाटपच नव्हे तर कार्ड देण्यासाठी आवश्यक असणारी साधी नोंदणीदेखील सुरू झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वेगवेगळ्या शासकीय योजनांसाठी, तसेच रेल्वे पास व इतर अनेक बाबींसाठी अपंगांना शब्दशः प्रमाणपत्रांचा गठ्ठा घेऊन फिरावे लागत होते. त्याचवेळी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे नियम होते व एका राज्यातील नियम दुसऱ्या राज्यात लागू होतीलच, असे नव्हते. त्यामुळेच एकसमानता येण्यासाठी व केवळ एका कार्डाद्वारे संपूर्ण देशभरातील सर्व प्रकारच्या योजना लागू होण्यासाठी ‘यूडीआयडी’ची अंमलबजावणी देशभर झाली आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये कार्ड वाटप सुरू झाले असले तरी, औरंगाबाद जिल्ह्यात कार्ड वाटप घाटीने का जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने करायचे, यावरून टोलवाटोलवी सुरू होती. शासकीय आदेशानुसार ज्या ठिकाणी अपंगांसाठी ऑनलाइन प्रमाणपत्रांचे वाटप होते, त्या प्रत्येक ठिकाणी ‘यूडीआयडी’चे वाटप होणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी थेट तालुकास्तरापासून अपंग प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश असले तरी, आजपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्ह्यातील कोणत्याच रुग्णालयामार्फत किंवा कार्यालयामार्फत या प्रमाणपत्रांचे वाटप होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामार्फत (घाटी) प्रमाणपत्रांचे वाटप होत असल्यामुळे अपंगांना मागच्या तीन ते चार वर्षांपासून अनेक महिन्यांच्या वेटिंगचा सामना करावा लागतो. आता पुन्हा घाटीमार्फतच ‘यूडीआयडी’चे वाटप होणार असल्यामुळे पुन्हा वेटिंग जैसे थे राहणार आहे. किंबहुना वाढणार आहे, असे संकेत आहेत. या संदर्भात जिल्हा शल्यतिकित्सक डॉ. जी. एम. गायकवाड तसेच घाटीचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुधीर चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार
या संदर्भात, ‘युडीआयडी’ कार्ड मिळत नसल्याची लेखी तक्रार जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्याकडे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाडे यांनी ११ जुलै रोजी केली होती. तोपर्यंत या विषयाकडे निव्वळ टोलवाटोलवी सुरूच होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले असले तरी अजूनही कार्ड वाटप सुरू झालेले नाही.

‘यूडीआयडी’ कार्ड मिळण्यासाठी जी नोंदणी करावी लागते, त्याचीही सोय जिल्ह्यातील कोणत्याच शासकीय कार्यालयात नाही. त्यामुळे खासगीत ‘नेट कॅफे’वर २००-३०० रुपये देऊन ही नोंदणी करण्याची वेळ अपंगांवर आली आहे. खरे म्हणजे अपंगांसाठीचा ३ टक्के निधी म्हणजेच जवळजवळ एक कोटी रुपये शिल्लक असून, यातून नोंदणीची सोय केल्यास अपंगांची मोठी सोय होऊ शकेल. – शिवाजी गाडे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १२ जुलै रोजीच्या बैठकीत घाटीमार्फतच ‘यूडीआयडी’चे वाटप होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे आणि तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी घाटीला दिले आहेत. चिकलठाण्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय सुरू झाल्यानंतर तिथूनही ‘युडीआयडी’चे वाटप होऊ शकेल .- डॉ. सचिन मडावी,
समाजकल्याण अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ १४८५ ग्रामपंचायतींची वीज खंडित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मूळ थकबाकी रक्कम भरून व्याज व दंड माफ करण्याची योजना जाहीर केली होती, मात्र ग्रामपंचायतींनी या योजनेचा फायदा उचलला नाही. त्यामुळे महावितरणने थकबाकी असलेल्या १४८५ ग्रामपंचायतीच्या पाणी पुरवठा योजनांचे वीज कनेक्शन तोडले आहे,’ अशी माहिती महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी मंगळवारी (१८ जुलै) दिली.

गणेशकर म्हणाले, ‘जिल्हयातील नगरपरिषदा तसेच नगरपालिका यामध्ये पथदिव्याच्या वीज बिलापोटी २५ कोटी २४ लाख रुपये थकीत आहे. मंगळवारी पथदिव्यांचे वीज कनेक्शन कट करण्याची कारवाई महावितरण कार्यालयाकडून करण्यात आली. या कारवाईअंतर्गत कन्नड, वैजापूर, सिल्लोड अशा नगर पालिकेच्या पथदिव्यांचा वीज पुरवठाही खंडित करण्यात आला.

शासकीय कार्यालये, निवासस्थानांना सप्टेंबर महिन्यात प्रीपेड वीज मीटर बसविण्यात येईल. शासकीय कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्यानंतर थकीत वीज ‌बिल वसूल करण्यात अडचणी येतात. वसुलीसाठी तगादा लावाला लागतो. वीज बिलाची थकीत रक्कम वाढते. हे टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठविला आहे. प्रीपेड मीटरची ऑर्डरही दिली आहे. या मीटरमुळे अगोदर पैसे भरावे लागतील. त्यानंतरच वीज पुरवठा सुरू होणार आहे. सध्या ऑनलाइन वीज बिल भरणा करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. औरंगाबाद परिमंडळातील सात लाख ग्राहकांपैकी ८१ हजार ग्राहक ऑनलाइन बिल भरतात. इतरांनीही हा पर्याय स्वीकारावा यासाठी प्रयत्न करू. थकीत वीज बिल वसूल करण्यासाठी सहा विशेष पथके तयार केली आहेत.’

कारवाईमुळे वीजबचत
‘रिमोटद्वारे वीज चोरीचे रॅकेट शहरात उघड झाले आहे. या कारवाईमुळे सध्या जसवंतपुरा या एका फिडरवर १३५ एम्पीअर विजेची बचत होत आहे. त्यामुळे २१ हजार रुपयांची वीज चोरी वाचली आहे,’ माहिती गणेकशकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ राखी पाठविण्यासाठी पोस्टाचे वॉटरप्रूफ पाकीट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘रक्षाबंधनाच्या सणानिमित्त लाडक्या भाऊरायाला राखी पाठविण्यासाठी टपाल खात्याने खास वॉटरप्रूफ पाकीट तयार केली आहेत. तसेच आधार कार्डातील दुरुस्तीसाठी प्रधान डाक घर येथे आधार सुधार केंद्र सुरू केले आहे,’ अशी माहिती पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार यांनी मंगळवारी (१९ जुलै) पत्रकारांशी बोलताना दिली.

प्रणव कुमार म्हणाले, ‘वॉटरप्रूफ पाकिटाचा दर दहा रुपये आहे. शाळा, कॉलेज परिसरातही तात्पुरते विक्री केंद्र उघडण्यात येणार आहे. आधार कार्डसंबंधी असलेल्या दुरुस्तीसाठी मुख्य पोस्ट ऑफिससह पैठण, जालना, अंबड यासह विभागात २० ठिकाणी आधार सुधार केंद्र सुरू केले आहे. यात नाव, जन्मतारीख, पत्ता, मोबाइल तसेच ई मेलची दुरुस्ती करून मिळेल. प्रत्येक दुरुस्तीसाठी २५ रुपये शुल्क आकारले जाईल. ‘आरआयसीटी प्रोजेक्ट’अंतर्गत (रुरल इम्फॉरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी) मुख्य टपाल कार्यालयासह ग्रामीण भागातील कार्यालयांची डिजिटल जोडणी करण्यात येत आहे. यात ग्रामीण भागातील टपाल ऑफिसला एमएसडी मशीन (मेन कॉम्युटिंग डिव्हाइस) देण्यात आले असून हा पायलट प्रोजेक्ट औरंगाबाद विभागाअंतर्गत असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात राबविण्यात आला. यामुळे खातेदारांना जलद गतीने सेवा मिळत असून औरंगाबादेत पहिल्या टप्प्यात २३ व नंतर १०० ठिकाणी हे मशिन देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी अधीक्षक ए. एच. शेख, एस. बी. लिंगायत, एस. एस. परळीकर, एस. एल. बनसोडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात ५०० कोटींची अघोषित संपत्ती

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । औरंगाबाद

'दुष्काळग्रस्त' अशी ओळख असलेल्या मराठवाड्यात तब्बल ५०० कोटींची अघोषित संपत्ती उघडकीस आली आहे. 'इन्कम डिक्लेरेशन योजनें'तर्गत ही अघोषित संपत्ती उघड झाली आहे.

केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून नोटाबंदीसह आर्थिक देवाण-घेवाणसंबंधी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 'इन्कम डिक्लेरेशन योजना' सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली या ८ जिल्ह्यात ५०० कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. तसेच 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनें'तर्गत आयकर विभागाला ४९ कोटी रुपये मिळाले असून गतवर्षीच्या तुलनेत १ लाख २५ हजार करदात्यांची संख्या वाढली आहे.

'इन्कम डिक्लेरेशन योजनें'तर्गत आयकर विभागाने १४८ ठिकाणी पाहणी केली. त्यात दोषी आढळलेल्या लोकांना या योजनेची माहिती दिली, त्यामुळे १४५ कोटी रुपयांची अघोषित रक्कम जमा झाली. मराठवाड्यातून ६४५ कोटीची संपत्ती घोषित झाली. ही रक्कम नाशिक विभागापेक्षा अधिक आहे. मराठवाड्यात कर भरणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी मराठवाड्यात करदात्यांची संख्या २ लाख ३० हजार होती. यावर्षी १ लाख २५ हजारांची वाढ झाली आहे.

दरम्यान, मराठवाड्यात गेल्या तीन वर्षापासून दुष्काळ आहे. दुष्काळामुळे कर्जबाजारीपणाला कंटाळून अनेक शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू असताना करदात्यांची संख्या लाखोंनी वाढत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इंदू सरकार’वरून भाजप, काँग्रेस आमने-सामने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘इंदू सरकार’ या चित्रपटाला विरोध व समर्थनार्थ भारतीय जनता पक्ष व काँग्रेसने शहरात बुधवारी निदर्शने केली.
भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चाने बुधवारी गुलमंडी येथे तीव्र निदर्शने केली. चित्रपटाला विरोध करणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असा आरोप करत दादागिरी सहन केली जाणार नाही, असा इशारा दिला. युवा मोर्चाचे शहराध्यक्ष सचिन झवेरी, अनसूचित जाती जमाती मोर्चाचे अध्यक्ष उत्तम अंभोरे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. चित्रपटाला सेन्सार बोर्डाने मान्यता दिलेली असताना विरोध करणे चूक आहे, अशी भावना व्यक्त करत काँग्रेसविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. आणीबाणीच्या काळातील परिस्थिती चित्रपटाच्या माध्यमातून जगापुढे येणार असल्याने विरोध केला जात आहे का, असा सवाल यावेळी कार्यकर्त्यांनी केला. चित्रपटाला विरोध करणाऱ्या धिक्कार असो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता. सरचिटणीस सागर पाले, अजय चावरिया, अभिजीत गरकळ आदी उपस्थित होते.
मधूर भांडारकर निर्मित ‘इंदू सरकार’ सिनेमातून माजी पंतप्रधान (कै.) इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून शहर काँग्रेसच्या वतीने क्रांती चौकात बुधवारी दुपारी शहराध्यक्ष नामदेव पवार यांच्या उपस्थितीत निदर्शने करण्यात आली. या चित्रपटातून इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्याबाबत चुकीचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. काँग्रेस हे अजिबात खपवून घेणार नाही. आक्षेपार्ह मुद्दे वगळणे आवश्यक आहे. तरीही औरंगाबाद शहरात काँग्रेस हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, असा इशारा पवार यांनी दिला. यावेळी इब्राहिम पठाण, सुरेखा पानकडे, डॉ. पवन डोंगरे, अनिल मालोदे, एम. ए. अजहर, अॅड. इकबालसिंग गिल, बाबा तायडे, खालेद पठाण, सरोज मसलगे, समशेरसिंग सोधी, कैसर बाबा, अजीज खोकर आदींसह सर्व आघाड्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ऑरिक’ची रस्ते पुलांसाठी निविदा, कामांना गती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद इंडस्ट्र‌िअल सिटीमध्ये (ऑरिक) ज्या मोठ्या कामांसाठी निविदा मागवल्या आहेत. यात रस्ते, पुल, तलाव यांच्या बांधणीचा समावेश असणार आहे. या भागात सध्या सुमारे ५० टक्के कामकाज पूर्ण झाले आहे.
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्र‌िअल कॉरिडोर (डीएमआयसी) अंतर्गत शेंद्रा परिसरात पाच तलावांची ‌निर्मिती केली जाणार आहे. त्यापैकी पहिला तलाव यंदाच्या पावसाळ्यात पूर्ण होईल. याशिवाय शेंद्रा एमआयडीसीसह डीएमआयसीत सर्वसामान्यांना आकर्षण वाटावे, पर्यटकांनीही एमआयडीसीत भेट द्यावी या उद्देशाने या परिसरात पाच तलावांची निर्मिती केली जाणार आहे. ठाणे, नागपूर या भागात जसे तलाव आहे व त्या तलावांभोवती जसे चौपाटीसारखे आकर्षण केंद्र आहे त्याच धर्तीवर या तलावांची आणि चौपाटींची निर्मिती भविष्यात केली जाणार आहे. तलावाच्या उभारणीसाठीच्या निविदा ऑरिकच्या वेबसाइटवर झळकल्या. लँडस्केपिंगचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या या मानवनिर्मित तलावाची उभारणी करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेडच्या (एआयटीएल) वतीने करण्यात येणाऱ्या या कामासाठी दहा कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याचे एआयटीएलच्या वतीने सांगण्यात आले. ऑरिकसाठीची सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया २९ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. ज्या कंपनीला हे काम मिळेल त्यांनी ‘लेटर ऑफ अलॉटमेंट’ मिळाल्यानंतर २०१ दिवसांत अर्थात सुमारे सात महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचे बंधन घालण्यात आले आहे. याशिवाय उभारण्यात येणाऱ्या या तलावाची १८ महिने देखरेख उभारणी करणाऱ्या कंपनीला करावी लागणार आहे. या भागाच्या लँडस्केपिंगसाठी एकूण ४३.५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे आणि त्यातून हे काम होणार आहे. लँडस्केपिंगमध्ये रोड साइड प्लांटेशन, पब्लिक हॉलभोवतीचे सौंदर्यीकरण, ऑरिक हॉलभोवतीचे सौंदर्यीकरण आदी कामांचा समावेश राहणार आहे.

४३.५२ कोटींची तरतूद

या पाच तलावांची १८ महिने देखरेख निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला करावी लागणार आहे. या भागाच्या लॅण्डस्केपिंगसाठी एकूण ४३.५२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे आणि त्यातून हे काम होणार आहे. लँडस्केपिंगमध्ये रोड साइड प्लांटेशन, पब्लिक हॉलभोवतीचे सौंदर्यीकरण, ऑरिक हॉलभोवतीचे सौंदर्यीकरण आदी कामांचा समावेश राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सूरजच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हवे समाजाचे पाठबळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिक अडचणीत वर्षानुवर्षे काढलेल्या सवणे कुटुंबीयांनी मुलगा सूरजला उत्तम शिक्षण द्यावे, यासाठी पोटाला चिमटा काढून शिकवले. सूरजने इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेत घरच्यांचा विश्वास सार्थ ठरवित ९०.२० टक्के गुण मिळविले. सांधेदुखीने त्रस्त असलेल्या आईला पाहून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न बाळगलेल्या सूरज सवणेला गरज आहे ती आर्थिक मदतीची.

नवजीवन कॉलनी, हडको एन - ११ येथे दोन छोट्या भाड्यांच्या खोलीत सवणे कुटुंबीय राहते. मूळचे डोल्हारा (ता. परतूर, जि. जालना) येथील रहिवासी सुभाष सवणे पोटापाण्यासाठी औरंगाबादला आले. त्यांचे मोठे बंधू इथेच राहत होते. त्यांच्या कटिंग सलूनमध्ये सुभाष कारागीर म्हणून काम करतात. स्वतःचा व्यवसाय उभा करायचा तर भांडवल नाही. सुभाष सवणे आणि त्यांच्या पत्नी सीमा यांनी मुलांना चांगले शिक्षण देण्याचे ठरविले.

सूरजला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण दिले. त्याची मोठी बहीण पल्लवीही हुशार. तिला बी.फार्मसीला जायचे होते, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य झाले नाही. पल्लवी सध्या बीएस्सी करत आहे.

सूरज लहानपणापासून हुशार. दहावीच्या वर्षात त्याच्या अभ्यासात कुठलाही अडथळा येऊ नये, याची सवणे कुटुंबीयांनी पूर्ण काळजी घेतली. अभ्यासात सुरवातीपासूनच हुशार असलेल्या सूरजने दहावीत मन लावून अभ्यास केला. दुपारी साडेबारापर्यंत शाळा असायची. त्यानंतर घरी येऊन दोन तास अभ्यास, मग ट्यूशन रात्री पुन्हा तास, दीड तास अभ्यास.

मोठी बहीण मदतीला होतीच. शिवाय आई वडिलांनीही त्याला अभ्यासात कुठेच व्यत्यय येऊ दिला नाही. अभ्यासाव्यतिरिक्त अन्य कशालाचा सूरजने प्राधान्य दिले नाही. परिणामी, त्याला ९०.२० टक्के गुण मिळाले. आई सीमा यांना संधीवाताचा त्रास आहे. त्यांना औषधी घ्यावी लागते. आईच्या आजारपणाला पाहून सूरजने दहावीचे वर्ष सुरू होतानाच डॉक्टर होण्याचे ठरविले आहे. अकरावीला त्याला प्रवेश मिळाला आहे. हे कॉलेज घरापासून लांब आहे. रोज कसे जायचे हा प्रश्न होता, पण सूरजच्या मित्राने त्याला दोन वर्षे सोबत नेणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शिक्षणात चमकणाऱ्या सूरजला गरज आहे ती आर्थिक मदतीची.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंतप्रधान आवास योजनेचे काम त्याच संस्थांना का ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्यासाठी नागरिकांकडून अर्ज भरून घेवून आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या दोन संस्थांनी योग्य प्रकारे काम केले नाही. त्यांनाच प्रधानमंत्री आवास योजनेचे काम कसे काय दिले. वारंवार याच एजन्सींना काम का दिले जाते, असा सवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचे टेंडर केव्हा काढले, वर्कऑर्डर केव्हा दिली, असा प्रश्न नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शहर अभियंता सिकंदर अली उत्तर देऊ शकले नाहीत. वानखेडे यांनीच माहिती सादर केली. पाच एजन्सींनी टेंडर भरले, त्यापैकी तीन एजन्सी पात्र ठरवल्या, तीन पैकी दोन एजन्सीला काम देण्यात आले. ऑगस्ट महिन्यात टेंडर काढले, मार्च महिन्यापर्यंत ते अंतिम केले नाही. टेंडर अंतिम करण्यासाठी एवढा अवधी का लावला, विशिष्ट एजन्सीसाठी ही प्रक्रिया लांबवण्यात आली, का असे त्यांनी विचारले. एका एजन्सीबरोबर करार करून दुसऱ्याच एजन्सीकडून काम करून घेतले जात आहे, असा आरोप केला. याबद्दल खुलासा करताना शहर अभियंता अली म्हणाले, आर्क असोसिएट अँड जॉइंट व्हेंचर, असे कराराचे स्वरूप आहे. जॉइंट व्हेंचरमध्ये सीमा कन्स्लटंट ही एजन्सी देखील आहे.
यावर राजू वैद्य म्हणाले, गुंठेवारी नियमित करण्याच्या कामात या दोन्हीही संस्थांनी धुमाकूळ घातला होता. पण, या संस्थांनाच वारंवार काम का देण्यात येते याची चौकशी करावी, त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करा, अशी मागणी राजगौरव वानखेडे यांनी केली. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत अहवाल द्या, असे आदेश सभापती गजानन बारवाल यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समांतर जलवाहिनी योजनेसाठी तडजोड

$
0
0

औरंगाबाद : ‘आम्ही कोर्टाबाहेर तडजोड करण्यास तयार आहोत. ही प्रक्रिया लवकरच होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुनावणीची तारीख वाढवून द्यावी,’ अशी विनंती समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे ‘समांतर’च्या कमबॅकच्या हालचालींना वेग आल्याचे मानले जात आहे.

समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीबरोबरचा करार महापालिकेने रद्द केला. यासंदर्भात लवादाबरोबरच सुप्रीम कोर्टातदेखील प्रकरण सुरू आहे. कोर्टात हे प्रकरण सुरू असतानाच बड्या राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा त्याच कंपनीच्या माध्यमातून करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात एसएल ग्रुपचे प्रमुख खासदार सुभाषचंद्र गोयल यांनी आपल्याशी चर्चा केली. भाजपचे नेते ‘समांतर’चे काम पुन्हा त्याच कंपनीकडून करून घेण्याच्या तयारीत आहेत, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले होते. शहराच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा ताबा घेण्यास मनाई करणाऱ्या १८ ऑक्टोबरच्या जिल्हा कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारे महापालिकेचे अपील औरंगाबाद खंडपीठात मंजूर झाले होते. या निर्णयाला औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाने जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दहा जुलै रोजी न्या. चलमेश्वर व न्या. नजीर यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीला आले. त्यावेळी कंपनीचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे यांनी, महापालिका आणि कंपनीमध्ये कोर्टाबाहेर तडजोडीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलावी, असी विनंती केली होती. कोर्टाने हे प्रकरण आता आठ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासदार, आमदार पुत्रांनी उघडले स्थायी समितीत तोंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्थायी समिती बैठकीत बुधवारी प्रथमच खासदार व आमदार पुत्रांनी तोंड उघडले. या दोघांची २९ मार्च रोजी स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सभापतिपदाची निवडणूक झाली आणि त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठका सुरू झाल्या. दीड महिन्यात तीन-चार बैठका झाल्या. त्या बैठकात गप्प राहिलेले खासदार-आमदार पुत्र अचानकपणे बोलू लागले.
खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे पुत्र ऋषिकेश खैरे व आमदार संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांची यंदा शिवसेनेने स्थायी समितीवर वर्णी लावली आहे. हे दोघेही प्रथमच नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. दोन-अडीच वर्षांच्या काळात सर्वसाधारण सभेत त्यांनी क्वचितच मुद्दे मांडले. सर्व १२० नगरसेवकांना सर्वसाधारण सभेत बोलण्याची संधी मिळेलच याची खात्री नसते. पण, स्थायी समितीत फक्त १६ सदस्य असतात. त्यामुळे समस्या मांडण्याची संधी जास्त असते. पण दीड महिन्याच्या काळात खैरे, शिरसाट यांनी कोणताच विषय मांडला नव्हता. परंतु, बुधवारी झालेल्या बैठकीत दोघांनीही आपल्या वॉर्डातील विषय मांडले, त्यांना शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राजू वैद्य यांनी मार्गदर्शन केले.

हे प्रश्न मांडले

सिद्धांत शिरसाट यांनी आरटीओ कार्यालय, बनेवाडी व हॉलिडे कँप शेजारच्या अतिक्रमणाबद्दल अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. रेल्वेस्टेशनच्या जवळचा पेट्रोलपंप केव्हा स्थलांतरित करणार, अशी विचारणा केली. ऋषिकेश खैरे यांनी सिल्लेखाना ते वरदगणेश मंदिरपर्यंतच्या ड्रेनेज लाइनचा प्रश्न मांडला. हे काम करण्यासाठी चालढकल का केली जाते, अशी विचारणा केली. त्यांच्या प्रश्नांना अधिकाऱ्यांनी नेहमीच्या पद्धतीने उत्तरे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासनाच्या निकषानुसार सेवाभरती नियम करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासनाचे निकष डावलून सेवाभरती नियम मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते सहन केले जाणार नाही. शासनाच्या निकषानुसारच सेवाभरती नियम करा, अशी मागणी उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना केली आहे.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरूवारी होणार आहे. या बैठकीत सुधारित आकृतीबंध व सेवाभरती नियम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ऐनवेळचा विषय म्हणून प्रशासनाने याचा उल्लेख केला आहे. या संदर्भात घोगरे म्हणाल्या, आकृतीबंध व सेवाभरती नियम हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. ऐनवेळच्या प्रस्तावाव्दारे त्यावर चर्चा करून मंजूर करणे कसे शक्य आहे. या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी महापौरांनी वेळ दिला पाहिजे. शासनाच्या निकषानुसारच सेवाभरती नियम तयार केले जावेत. हे नियम विशिष्ट व्यक्तिंसाठी तयार करून त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली जाणार असेल, तर मान्य होणार नाही. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालकपद शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी मागवून भरले पाहिजे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठीची ज्येष्ठता यादी जाहीर केली पाहिजे असे त्या म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुपरस्पेशालिटी’त पदनियुक्ती वेळेतच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारच्या १५० कोटींच्या निधीतून घाटी परिसरात उभे राहात असलेल्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे काम पूर्ण होताच पदनिर्मिती-पदनियुक्ती होणार आहे. ‘स्टेट कॅन्सर सेंटर’चा दर्जा प्राप्त झालेल्या शासकीय विभागीय कॅन्सर हॉस्पिटलमध्येही लवकरच वाढीव पदनियुक्ती होईल. त्याशिवाय वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या घाटीतील वेगवेगळ्या कामांचा तब्बल १७ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा प्रस्ताव वित्त विभागाला देण्यात येणार आहे आणि स्थानिक पातळीवरही काही प्रमाणात नियुक्ती होईल, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल जनहित याचिकेमध्ये कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार डॉ. शिनगारे यांनी बुधवारी (१९ जुलै) घाटीसह जिल्हा सामान्य रुग्णालय; तसेच महापालिकेच्या आरोग्य सेवेचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. याप्रसंगी डॉ. शिनगारे म्हणाले, ‘घाटीतील ‘कंपाउंड वॉल’चा प्रश्न दीर्घ काळापासून रखडलेला असून, ड्रेनेज लाइन तब्बल ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असल्याने वारंवार नादुरुस्त होऊन दुर्गंधीसह विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो; तसेच जलवाहिनीही तेवढीच जुनी असल्याने आजच्या रुग्णसंख्येनुसार खूपच अपुरी आहे आणि त्यामुळे रुग्णालयाला पुरेसा पाणीपुरवठा होण्याच्या दृष्टीने अनेक अडचणी येत आहेत.’

अंतर्गत रस्तेही खराब झाले आहे. या सगळ्या कामांसाठी सुमारे १५ कोटींचा प्रस्ताव नव्याने वित्त विभागाला पाठवण्यात येईल. ग्रंथालय व नवीन वसतिगृहातील फर्निचरसाठी सव्वादोन कोटींचा प्रस्तावही सादर केला जाणार आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व सुरक्षा रक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यासाठी अधिष्ठातांना अधिकार देण्यात आले आहेत. ‘सुपरस्पेशालिटी’चे काम पूर्ण होताच पदनिर्मिती व पदनियुक्ती सुरू होईल. कॅन्सर हॉस्पिटलमध्येही वाढीव पदनियुक्ती वेळेत होईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.

अपेक्षित मनुष्यबळ असे
सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल ः सुमारे ४००
कॅन्सर हॉस्पिटल ः सुमारे ३००

‘सिटी स्कॅन’ची ट्यूब ‘पेटणार’
ट्यूब नादुरुस्त झाल्यामुळे बंद पडलेले घाटीतील ‘सिटी स्कॅन’ मशीन सुरू होण्याचे संकेत डॉ. शिनगारे यांनी यानिमित्त दिले. स्थानिक पातळीवर ट्यूब खरेदीचे अधिकार अधिष्ठातांना दिल्याचेही डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.

घाटीसाठी सुमारे १५० चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, तर आणखी सुमारे ६७ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न असेल.
- डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी

‘सुपरस्पेशालिटी’चे काम डिसेंबरपर्यंत पूर्ण झाले तर जानेवारीतच पदनिर्मिती व पदनियुक्ती करण्याचा प्रयत्न असेल. ‘कॅन्सर’मध्येही पदनियुक्तीस अडचण येणार नाही.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमईआर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्कॉच फाउंडेशनचा ‘ऑरिक’ला पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) अंतर्गत औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेडच्या (एआयटीएल) ‘ऑरिक सिटी’साठी ‘लँड मॅनेजमेंट’ उत्कृष्ट केल्यामुळे दिल्लीतील स्कॉच फाउंडेशनचा ‘ऑर्डर ऑफ मेरिट’चा पुरस्कार ‘ऑरिक सिटीला’ जाहीर झाला आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना डीएमआयसीचे सरव्यवस्थापक गजानन पाटील म्हणाले, हा पुरस्कार पायाभूत सुविधेत काम करत असलेल्या संस्थांसाठी मानाचा समजला जातो. या पुरस्करासाठी सबंध देशभरातून सुमारे २५० प्रस्ताव आले होते. ऑरिकमध्ये लँड मॅनेजमेंट करताना सर्व प्रक्र‌िया ऑनलाइन करण्यात आली. टेंडर, पैसे भरणे, लँड अॅलॉटमेंट आदींसह विविध कामे ऑनलाइन करून लँड मॅनेजमेंट केल्यामुळे हा पुरस्कार दिला गेला, त्यांनी सांगितले. या पुरस्काराचे ८ सप्टेंबरला दिल्लीत वितरण केले जाईल. यापूर्वी ‘ऑरिक सिटी’ला ‘बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया’ तर वास्तुविशादर आय. एम. कादरी यांना ‘बेस्ट आर्किटेक्ट’ पुरस्कार नुकताच प्रदान करण्यात आला आहे. टाइम्स नेटवर्कच्या वतीने या दोन्ही पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले व डीएमआयसीला गौरविण्यात आले. औरंगाबाद परिसरातील शेंद्रा आणि बिडकीन येथे डीएमआयसीचा एक टप्पा विकसित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटदार प्रेमाचा ‘स्थायी’ त भांडाफोड

$
0
0

अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटदार प्रेमाचा ‘स्थायी’ त भांडाफोड

काम सुरू नसताना एलइडीच्या कंत्राटदाराला पेमेंट करण्याची घाई
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटदार प्रेमाचा नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी भांडाफोड केला. कंत्राटदाराने शहरात एलइडी लाइट लावण्याचे कामही सुरू केले नसताना त्याला तीन महिन्याचे पेमेंट देण्याची घाई शहर अभियंत्यांनी केली आहे. लेखा विभागाला तसे पत्र देण्यात आले आहे, असे सांगत अधिकारी कंत्राटदारासाठी काम करतात की, महापालिकेसाठी असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी एलइडी लाइटच्या संदर्भातील कंत्राटाबद्दल विविध प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘एलइडीच्या कामाची निविदा केव्हा निघाली, कंत्राटदाराला केव्हा वर्कऑर्डर दिली, संपूर्ण काम करण्यासाठी कंत्राटदाराला किती अवधी देण्यात आला, एलइडी लाइटच्या संदर्भात काम करण्यासाठी न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत का, याबद्दलची माहिती अधिकाऱ्यांनी सभागृहाला द्यावी. सभापती गजानन बारवाल यांनी शहर अभियंता सिकंदर अली यांना याबद्दल खुलासा करण्यास सांगितले. ऐनवेळी हा विषय निर्माण आल्यामुळे लगेचच सविस्तर माहिती देता येणार नाही. कंत्राटदाराला आठ महिन्यांपूर्वी वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे, किती दिवसांत काम पूर्ण करयाचे आहे ते तपासून पहावे लागेल.’ सभापतींनी या प्रकरणाचा नेमका खुलासा करण्याचे आदेश विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांना दिले. थेटे यांनी खुलासा केला. यावर राजू वैद्य म्हणाले, ‘एलइडीचे काम करणारी एजन्सी आतापर्यंत शहरातच आली नाही, एजन्सीने कामही केले नाही, असे असताना शहर अभियंत्यांनी कंत्राटदाराला तीन महिन्याचे पेमेंट करण्याचे पत्र लेखा विभागाला दिले आहे. यावर सिकंदर अली म्हणाले, ‘इस्क्रो अकाउंट उघडावे लागणार आहे, करारानुसार कंत्राटदाराला पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे पैशांची व्यवस्था करा, असे लेखा विभागाला कळविले आहे.
सिकंदर अली यांच्या या उत्तरावर राजू वैद्य संतापले. काम केलेले नसताना कंत्राटदाराला पैसे का देता, असा प्रश्न त्यांनी केला. कंत्राटदाराचे घर भरण्याचे काम अधिकारी करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. अधिकाऱ्यांनी महापालिकेसाठी काम करावे. त्या कंत्राटदाराने नऊ महिन्यात काहीच काम केले नाही, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस तरी बजावण्यात आली का, असे वैद्य यांनी विचारले. सभापती गजानन बारवाल म्हणाले, ‘त्या कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस द्या आणि दंडात्मक कारवाई देखील करा. महापालिका व कंत्राटदार यांच्यात झालेल्या कराराची प्रत स्थायी समितीच्या सदस्यांना द्या.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्याला धक्काबुक्की; प्राचार्यावर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
एका विद्यार्थ्याचे केस धरून दमदाटी व धक्काबुक्की करत अपमानजनक पद्धतीने वर्गाबाहेर काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पिंप्री फाटा येथील जी. ए. शाह इंग्लिश स्कूल व युनिव्हर्सल अकॅडमीमधील या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी विद्यार्थ्याच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बुधवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणी प्रवीणभाई खिमजी मनवर (रा. सिल्लोड) फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, त्यांचा मुलगा डेव्हीड याला ११ जुलै रोजी सकाळी दहा ते सव्वादहाच्या दरम्यान प्राचार्य राहुल देव भगत यांनी धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. गणवेश का घातला नाही, अशी विचारणा करत मानसिक व शारीरिक यातना होतील या पद्धतीने केस धरून वर्गातून ओढत व्हरांड्यात आणले, त्यानंतर दमदाटी व धक्काबुक्की करत प्राचार्याच्या ऑफीसमध्ये नेले, असे तक्रारीत म्हटले आहे. शाळा प्रशासनाच्या विरोधात तक्रार केली, तर मुलाचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते यामुळे तक्रार केली नव्हती. पण, या प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्याने एकूण प्रकार लक्षात आला, त्याची खात्री करून तक्रार देत आहे, असे मनवर यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीवरून प्राचार्य राहुल देव भगत यांच्याविरुद्ध सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात बाल संरक्षण अधिनियम कायद्याद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात कर्जमाफीचा गोंधळ; आमदार मेटेंचे टीकास्त्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, मात्र राज्यात कर्जमाफीचा सावळागोंधळ सुरू आहे. कर्जमाफी मिळणार की नाही, हे सरकारी अधिकाऱ्यांना व बँकेतील लोकांनाच माहिती नाही, शेतकरी तर दूरच राहिले,’ अशी टीका शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी केली.
शिवसंग्राम प्रणित भारतीय संग्राम परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा आणि पक्षप्रवेश कार्यक्रमात ते बुधवारी बोलत होते. यावेळी सुबोध मोहिते, तानाजी शिंदे, बाबुराव पवार, सचिन मिसाळ, काकासाहेब देशमुख, विष्णू वाकडे, ज्ञानेश्वर चौधरी आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी मेटे म्हणाले की, कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली, मात्र बँकांकडे पैसेच नसल्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. सरकार निर्णय चांगले घेत आहे पण अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पेरणीपूर्वी बहुतांश शेतकरी जुने कर्ज भरून नवीन कर्ज घेतात. हे केल्याशिवाय बँका दारात उभे करत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील कर्ज चालू थकबाकीत येते. राज्यात याप्रकारचे ६० ते ७० टक्के शेतकरी आहेत. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफीची मुदत ३० जून २०१७ पर्यंत ठेवावी, तरच शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असे मेटे यांनी सांगितले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या होत असून त्या थांबवण्यासाठी आयोग नेमावा अशी मागणी त्यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्ष यात्रेला प्रतिसादच मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
राज्यातील धनगर व मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, यासाठी मुस्लिम नेत्यांनी पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. ९ ऑगस्ट रोजी काढण्यात येणाऱ्या मराठा मोर्चात पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी सुबोध मोहिते यांनी काँग्रेसला देशात नेतृत्व नसल्याचे सांगत काँग्रेसवर सडकून टीका केली. राहुल गांधी यांना पक्षात ठेवले तरी पक्ष बुडणार आणि काढले तर लवकर बुडणार, पक्षामधून एस. एम. कृष्णा तसेच एन. डी. तिवारी यांच्यासारखे नेते राहुल गांधी यांना कंटाळून पक्ष सोडून गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ‌शिवसेना पक्ष गोंधळलेला असून राष्ट्रवादी भ्रष्टाचाराने ग्रासली असल्याचेही मोहिते यांनी सांगितले.

भाजपमध्ये काँग्रेसचे गुण

भारतीय जनता पक्षामध्ये काँग्रेसचे गुण आले आहेत. प्रत्येक पक्ष केवळ सत्ता‌ कशी टिकवायची हे पाहत असल्याची टोला मेटे यांनी लगावला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासाठी निधी आला, पण बांधकाम सुरू झाले नाही. तेथे राजकारण करणारे लोक झोपले आहेत काय, सिनेट सदस्य गाद्या उबवायचे काम करतात का, असा सवाल त्यांनी केला.

मंत्रिपदाबाबत अन्याय

मंत्रिपदाबाबत भाजपकडून माझ्यावर अन्याय झाला ते मी भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कानावर टाकले आहे. यापुढेही संधी मिळेल तेव्हा नाराजी व्यक्त करणार आहे, असे त्यांनी मेळाव्यापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामविकास योजनांना गती द्याः डोणगावकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद
पंचायत समितीस्तरावर ग्रामीण भागातील प्रश्न अडचणी समजावून घेऊन त्या तातडीने सोडवाव्यात. ग्रामविकासाच्या कामांना गतीने पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी दिले.
येथील पंचायत समितीमध्ये बुधवारी आयोजित जनता दरबारात त्या बोलत होत्या. यावेळी उपस्थितांनी मांडलेल्या समस्यांची दखल घेतली असून, त्या सोडविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी प्रलंबित प्रश्नांसोबतच प्रामुख्याने पंचायत समितीच्या नावावर जागा नसल्याने नवीन इमारतीचा प्रस्ताव ऐरणीवर आला होता. विविध योजना, घरकुल, विकास विषयक प्रश्न मांडण्यात आले. ग्रामसेवकांनी गावात उपस्थित राहून घरकुलांची कामे सुरू करावीत, साथरोगांना आळा घालण्यासाठी उपायोजना कराव्यात, सोनखेडा येथील अपूर्णावस्थेतील आरोग्य केंद्राला जबाबदार तत्कालीन अभियंता व कंत्राटदार व दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करण्याची सूचना केली. तालुक्यातील १८ आरोग्य उपकेंद्रात पाणीपुरवठा होत नसल्याने प्रसुती केल्या जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. वेरूळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत चारही उपकेंद्रात प्रसुती केल्या जात असल्याबद्दल वैद्यकीय अधिकारी व त्यांच्या सहकाऱ्यांच अभिनंदन केले.
यावेळी पंचायत समिती सभापती अर्चना अंभोरे, उपसभापती गणेश अधाने, शिवसेना तालुकाप्रमुख राजू वरकड, गटविकास अधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर मोकाटे, विस्तार अधिकारी हारकचंद कहाटे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. बलराज पांडवे उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी कसाबखेडा ग्रामपंचायत, वेरूळ जिल्हा परिषद शाळा, गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय येथे अचानक भेटी दिल्या.

संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी असल्याने प्रत्येक पंचायत समितीला भेट देऊन आढावा घेणार आहे. तालुकापातळीवरील अडचणी लक्षात घेऊन त्या तातडीने दूर केल्या जातील. काही अडचण आल्यास नागरिकांनी थेट संपर्क साधावा.
- अॅड. देवयानी डोणगावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्षा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images