स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत चिकलठाणा शिवारात विकसित करण्यात येणाऱ्या ग्रीनफिल्डचे काम पूर्ण होण्यास किमान ३८ महिने लागणार आहेत. ग्रीनफिल्डच्या विकासासाठी ११४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी ‘एसपीव्ही’ आता शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे ४० शेतकऱ्यांनी जमिनी ताब्यात देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा समावेश झाल्यानंतर एसपीव्हीच्या बैठका होण्यापलीकडे अद्याप काहीच काम झाले नाही. स्मार्टसिटीअंतर्गत चिकलठाणा शिवारात ग्रीनफिल्ड प्रकल्प करण्याचा उल्लेख स्मार्टसिटीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालात करण्यात आला आहे. महापालिकेने स्मार्टसिटीचा एकूण प्रकल्प १७४० कोटी रुपये किमतीचा तयार केला असून, त्यापैकी ११४० कोटी रुपये ग्रीनफिल्डच्या विकासावर खर्च केले जाणार आहेत. ग्रीनफिल्डमध्ये काम कसे करायचे, शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेताना नेमकी कोणती पद्धत अवलंबायची याबद्दल नियोजन केले जात आहे. स्मार्टसिटीच्या सर्व कामामध्ये एसपीव्हीची (स्पेशल पर्पज व्हेकल) भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. एसपीव्हीच्या माध्यमातूनच स्मार्टसिटी प्रकल्पातील कामे केली जाणार आहेत. विविध कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल एसपीव्हीला करून देण्यासाठी सीएचटूएमएल या कंपनीची ‘पीएमसी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महापालिकेने स्मार्टसिटीसाठी प्रस्ताव तयार करताना त्यात ग्रीनफिल्ड आणि पॅनसिटीचा उल्लेख केला आहे. ग्रीनफिल्ड ही महत्त्वाकांक्षी योजना असल्यामुळे ही योजना पूर्ण करावीच लागणार आहे, असे पालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी स्पष्ट केले. ११४० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. जमिनी ताब्यात घेण्याची विशिष्ट पद्धत आहे. या पद्धतीनुसार जमिनी ताब्यात घेण्यास १८ महिने लागतील. त्यानंतर पुढील १८ ते २० महिन्यांत उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कालावधीनंतर ग्रीनफिल्ड विकसित झालेले दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
घनकचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर
स्मार्ट सिटीअंतर्गत पॅनसिटीचा प्रकल्प देखील घेण्यात आला आहे. त्यात घनकचरा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. जबलपूर व इंदूर या शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम कसे चालते, याचा अभ्यास सीएचटूएमएल या पीएमसीच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. अभ्यासानुसार ते डीपीआर तयार करणार आहे. एक महिन्यात हा डीपीआर तयार होईल, असे डी. एम. मुगळीकर म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
