म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरात सार्वजनिक जागांवरील धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली आहे. शहरातील तब्बल ११०० धार्मिक स्थळे हटविण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात मंगळवारी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत मुगळीकर यांनी, धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई बुधवारपासून सुरू केली जाणार असल्याचे सांगितले. या कारवाईसाठी चार पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक जागांवर असलेली धार्मिक स्थळे हटवावीत, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात महापालिका व पोलिस प्रशासने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. या आदेशानुसार आयुक्त मुगळीकर यांनी मंगळवारी पालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक घेतली. धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात महापालिकेच्या स्तरावर नेमण्यात आलेल्या समितीच्या सदस्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. समितीमध्ये पोलिस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे, पण या दोघांनीही स्वतः बैठकीला हजर न राहता आपले प्रतिनिधी पाठवले.
बैठकीनंतर मुगळीकर म्हणाले, ‘शासन व सार्वजनिक जागेवरील धार्मिक स्थळे काढावित करावीत, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या आदेशानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे समितीची बैठक घेण्यात आली. ११०० धार्मिक स्थळे अवैध व बेकायदा आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. ते हटविण्याची कारवाई ताबडतोब सुरू करावी व त्याचा अहवाल कोर्टाला टप्प्याटप्प्यांने सादर करावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. बुधवारपासून या कारवाईला सुरुवात होईल.’
महापालिकेने सुरुवातीला १२९४ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली होती. ती दुरुस्त केल्यानंतर ११०१ धार्मिक स्थळे अवैध व बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ती पाडून टाकण्यासाठी चार पथके तयार करण्यात आली आहेत. एकाच वेळी चारही पथकांतर्फे कारवाई सुरू केली जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. एका पथकात पथक प्रमुखासह दहा कर्मचारी व आवश्यक ती यंत्रसामग्री दिली जाणार आहे. पोलिस आयुक्तांनी देखील आवश्यक तेवढा पोलिस बंदोबस्त देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू केली जाईल, असे मुगळीकर यांनी स्पष्ट केले. पथकांचे प्रमुख, त्यांच्या सोबतचे कर्मचारी, कारवाई सुरू करण्याचे ठिकाण या बद्दलचा तपशील रात्री उशिरा तयार केला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीला सहाय्यक पोलिस आयुक्त दीपाली घाडगे, तहसीलदार रमेश मुंडलोड, पालिकेचे उपायुक्त रवींद्र निकम, अय्युब खान, शहर अभियंता सिकंदर अली, अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख, सिडको, छावणी परिषद, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, वक्फबोर्ड या कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवा ः शिवसेना
२००९ या वर्षानंतर अस्तित्वात आलेली अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्यासंदर्भात शासनाचा अध्यादेश आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही सन्मान करतोच, पण या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून सरसकट धार्मिक स्थळे प्रशासन पाडणार असेल, तर ते मान्य नाही, अशी भूमिका शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास वैद्य यांनी स्पष्ट केली. धार्मिक स्थळे पाडण्यासंदर्भात प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा सन्मान राखत आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. चुकीची कार्यवाही होऊ न,ये अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट व्हावी यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवा, अशी मागणी स्थायी समितीच्या चार सदस्यांच्या स्वाक्षरीच्या पत्रासह बुधवारी आम्ही महापौरांकडे करणार आहोत, असे वैद्य यांनी सांगितले.
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसंदर्भात आयुक्तांनी माझ्याशी चर्चा केली नाही. आज दिवसभर मी बाहेर गावी होतो. उद्या शहरात परतल्यावर यासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करणार आहे. कोर्टाचा सन्मान ठेवावाच लागेल. शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची मागणी केली, तर कोर्टाच्या निर्णयाला बाधा पोचणार नाही, हे तपासून सर्वसाधारण सभा आयोजित केली जाईल.
- भगवान घडमोडे, महापौर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट