Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

अपंग ‘यूडीआयडी’च्या प्रतिक्षेत

$
0
0


अपंग ‘यूडीआयडी’च्या प्रतिक्षेत

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र सरकारच्या ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडी’द्वारे सर्व प्रकारचे अपंगत्व असणाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येणार असून, देशभर-राज्यभर या आयडी कार्डांचे वाटप सुरू झाले आहे. मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात या कार्डांचे वाटप सुरुच झालेले नाही. जिल्हा सामान्य रुग्णालय अद्याप सुरुच नसल्याचे निमित्त करुन आरोग्य विभागाने हात वर केले आहेत, तर युजर-आयडी व पासवर्ड घाटीच्या नावाने आला नसल्याचे कारण देत घाटीने कार्डांचे वाटप सुरू केलेले नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील लाखभर अपंग ‘यूडीआयडी’पासून वंचित आहेत.

वेगवेगळ्या शासकीय योजनांसाठी, तसेच रेल्वे पास व इतर अनेक बाबींसाठी अपंगांना शब्दशः प्रमाणपत्रांचा गठ्ठा घेऊन फिरावे लागत होते. त्याचवेळी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे नियम होते व एका राज्यातील नियम दुसऱ्या राज्यात लागू होतीलच, असे नव्हते. त्यामुळेच एकसमानता येण्यासाठी व केवळ एका कार्डाद्वारे संपूर्ण देशभरातील सर्व प्रकारच्या योजना लागू होण्यासाठी ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडी’ची (यूडीआयडी) अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली आहे. राज्यातील जवळजवळ निम्म्या जिल्ह्यांमध्ये कार्ड वाटप सुरू झाले असले तरी, औरंगाबाद जिल्ह्यात कार्ड वाटप सुरू झालेले नाही. शासकीय आदेशानुसार ज्या ठिकाणी अपंगांसाठी ऑनलाईन प्रमाणपत्रांचे वाटप होते, त्या प्रत्येक ठिकाणी ‘युडीआयडी’चे वाटप होणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी थेट तालुकास्तरापासून अपंग प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश असले तरी, आजपर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जिल्ह्यातील कोणत्याच रुग्णालयामार्फत किंवा कार्यालयामार्फत या प्रमाणपत्रांचे वाटप होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामार्फत (घाटी) प्रमाणपत्रांचे वाटप होत असल्यामुळे अपंगांना मागच्या तीन ते चार वर्षांपासून अनेक महिन्यांच्या वेटिंगचा सामना करावा लागतो आहे. आता पुन्हा जिल्हा रुग्णालय कार्यरत नसल्याने घाटीमार्फतच ‘युडीआयडी’चे वाटप होण्याचे संकेत आहेत आणि त्यामुळेच वेटिंग जैसे थे राहणार आहे, अशीही शक्यता व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पंतप्रधान घरकुल योजना; सिल्लोड शहराची निवड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी सिल्लोड नगर पालिकेची निवड झाली आहे. या योजनेतून शहरातील प्रत्येक बेघरांना घर बांधण्यासाठी अर्थसाह्य मिळणार आहे.
शासनाच्या निकषाप्रमाणे यापूर्वी केवळ अ दर्जा प्राप्त नगर पालिका असलेल्या राज्यातील फक्त ५१ शहरांचा योजनेत समावेश करण्यात आला होता. मात्र आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या पाठपुराव्यामुळे १३ जून रोजी निकषात बदल करण्यात आले. यामुळे योजनेत सिल्लोडचा समावेश झाल्याचे आमदार सत्तार यांनी सांगितले. गेल्या २० वर्षांत शहराची वाढ झाली असून अनेकांनी येथे प्लॉट घेतले आहेत. पण, त्यांना घर बांधणे शक्य नाही. या मंडळींना या योजनेतून घर बांधणे शक्य होणार आहे.

पंतप्रधान घरकुल योजनेची बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीत सिल्लोड आणि वैजापूर या शहरांची योजनेसाठी निवड करण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नगर पालिकेत स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात येणार आहे.
- आ. अब्दुल सत्तार

योजनेची वैशिष्ट्ये
-लाभार्थ्याला केंद्र सरकारकडून दीड लाख व राज्य सरकारकडून एक लाखाचे अनुदान
-उर्वरित बांधकामासाठी अल्प व्याजदारने बँकांकडून कर्ज पुरवठा
- जमीन असलेल्यांना शासनाकडून अल्प व्याजदरात कर्ज
-झोपडपट्टी, पत्र्यांचे, कुडाच्या घरात राहणाऱ्यांना सिमेंट काँक्रिटचे पक्के घर बांधण्यासाठी अनुदान
- ७/१२, नमुना नंबर 8, ४३ असलेल्यांना मिळणार लाभ.
- रमाई योजनेत लाभर्थ्यांना अडीच लाखाचे अनुदान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ओटीएस’ मुदतीबाबत निर्णय लवकरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कर्जमाफीचा निर्णय झाला असला तरी अद्यापही एकरकमी सवलत योजनेची (ओटीएस) मुदत ठरवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. हा निर्णय लवकरच होणार असल्याची माहिती रविवारी (३१ जुलै) राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांनी रविवारी येथे दिली. राज्यात पीक विमा भरण्याबाबत अनेक ठिकाणी गोंधळाचे वातावरण असून, ३१ जुलै रोजी संपणारी मुदतही वाढवण्याबाबतचा विचार सरकारीपातळीवर सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विभागातील विविध विकास कामे, शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा घेतला. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले,‘राज्य सकरारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या जात असून, सहकार विभागाकडून याद्या तयार होताच कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ होणार असले, तरी त्यापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी ‘ओटीएस’ची मुदत अद्यापही ठरवून देण्यात आले नाही. एकरकमी सवलत योजनेसंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार अाहे.’ पीक विमा योजनेची मुदत ३१ जुलै रोजी संपत आहे, मात्र विभागातील लाखो शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला नाही. ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. त्यामुळे या योजनेचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुदवाढीसंदर्भात केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचेही मल्लिक यांनी सांगितले.

राज्यातील रिक्त पदांबाबत ते म्हणाले की, पोलीस प्रशासन वगळता राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ३६ टक्के पदे रिक्त असून, ही पदे भरण्यासंदर्भातही कार्यवाही केली जाणार अाहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीचा आढावा
गेल्यावर्षी औरंगाबाद शहरात मराठवाडा विभागासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणार असल्याचे मल्लिक यांनी सांगितले.

स्मार्ट सिटीवर चर्चा
आढावा बैठकीमध्ये १७०० कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. यासह स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, प्रधानमंत्री घरकुल योजन, प्रगती शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे आदी योजनांबाबत माहितीचे सादरीकरण केले. बैठकीमध्ये विभागातील पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती, पीक विमा योजना आदींबाबतही मल्लिक यांना माहिती देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुलैमध्ये मराठवाड्यात फक्त ९ दिवस पाऊस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही मराठवाड्यात दमदार पाऊस होईल, असा भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज तूर्त तरी फोल ठरला आहे. पाऊस आज येणार उद्या येईल या आशेवरच जून महिन्याप्रमाणे जुलै महिन्यातही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी स्वत:ची समजूत काढली असून, मराठवाड्यात या महिन्यात ३०पैकी केवळ नऊ दिवस हजेरी लावली आहे.

प्रारंभी मराठवाड्यात दमदार बरसलेल्या वरुणराजाने जुलै महिन्यात तब्बल २१ दिवस पाठ फिरवली असून, केवळ नऊ दिवस पावस पडल्याची नोंद आहे. यातीलही बहुतांश दिवस रिमझिम पाऊस पडला. विभागातील केवळ सात तालुक्यांमध्ये पावसाने अपेक्षित टक्केवारी गाठली असून, उर्वरित ६९ तालुक्यांमध्ये जुलै महिन्याअखेर पावसाने अपेक्षित सरासरीही गाठली नाही. विभागात ३० जुलैअखेर तब्बल २० तालुक्यांमध्ये ५० टक्केही पाऊस झाला नाही.

या महिन्याभरात केवळ नऊ दिवस पाऊस झाला असून, यामध्ये नांदेड, हिंगोली व औरंगाबाद जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत मराठवाड्यात २४३ मिलिमीटर (३१.३ टक्के) पाऊस झाला असून, आजपर्यंतच्या अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण ७३.३ टक्के आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या मराठवाड्यात गेल्यावर्षी समाधानकारक पाऊस झाला. प्रकल्पही तुडूंब भरले होते. यंदा मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या जायकवाडी धरणामध्ये ऊर्ध्व भागात झालेल्या पावसामुळे ४५ टक्क्यांपर्यंत पाणी झाले आहे. मराठवाड्यात प्रारंभी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या, मात्र त्यानंतर १४ जूनपासून पाऊस गायब झाला. दुबार पेरण्यांची स्थिती निर्माण झाली होती, मात्र जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा पावसाचा शिडकावा झाल्यामुळे प‌िकांना जीवदान मिळाले. पावसाच्या या लहरीपणामुळे उत्पन्नाला फटका बसणार आहे. आतापर्यंत औरंगाबाद जिल्ह्यात अपेक्षित सरासरीच्या ७२.९ टक्के, जालना ७२.५, परभणी ५६.९, हिंगोली ६६.७, नांदेड ६३.१, बीड ८३.१, लातूर ८६.० तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ९५.७ टक्के पाऊस झाला आहे.

जुलै महिन्यात कोकणात ३० दिवस पावसाने हजेरी लावली. पुणे विभागात २४, नाशिक २३, नागपूर २२ आणि अमरावती विभागात १७ दिवस पाऊस पडल्याची नोंद आहे.

१९ तालुक्यांमध्ये चिंतेचे ढग
विभागातील पैठण (४२.३ टक्के), सोयगाव (४२.३ टक्के), कन्नड(५४.८ टक्के), खुलताबाद (५१.१ टक्के), बदनापूर (४२.९ टक्के), पालम (४६.६ टक्के), गंगाखेड (५२.४ टक्के), पाथरी (४०.५ टक्के), जिंतूर (४७.३ टक्के), मानवत (५३.५ टक्के), कळमनुरी (४१.० टक्के), वसमत (५८.५ टक्के), उमरी (५६.५ टक्के), हिमायतनगर (४१.५ टक्के), देलगूर (४३.४ टक्के), बिलोली (५५.७ टक्के), धर्माबाद (५८.१ टक्के), नायगाव (५२.७ टक्के), गेवराई (५७.२ टक्के) या तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या तुलेनत जेमतेम निम्माच पाऊस झाल्याने तेथील शेतकऱ्यांच्या नजरा आभाळाकडे लागल्या आहेत.

पावसाचे दिवस
जिल्हा........जून....जुलै
औरंगाबाद...११......०९
जालना........१६......०८
बीड............१७.....०७
लातूर...........१६.....०६
उस्मानाबाद...१६....०७
नांदेड...........१५.....१०
परभणी.........१२.....०८
हिंगोली.........१३.....१२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नंदीग्राम’चा डबा केला कमी

$
0
0

औरंगाबाद : गौरी गणपतीसाठी मुंबई आणि उपनगरातून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेष रेल्वे सुरू केली आहे, मात्र त्यासाठी मराठवाड्यातून जाणाऱ्या सहा रेल्वेचे दहा डबे कमी करण्यात आले आहे. रेल्वेचे डबे २१ जुलै ते नऊ नोव्हेंबर या कालावधीत कमी करण्यात येणार आहेत. त्यात नंदीग्राम एक्स्प्रेसचाही समावेश आहे.

मध्य रेल्वेने मराठवाडा, विदर्भ आणि आंध्र प्रदेशात सोडण्यात येणाऱ्या रेल्वेंचे डबे कमी केले आहेत. मध्य रेल्वेमध्ये सध्या कोचेसचा तुटवडा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती रेल्वेविभागाकडून देण्यात आली. अजनी-एलटीटी-अजनी या रेल्वेचे द्वितीय श्रेणीचे दोन डब्बे अंजनी येथून २१ जुलै ते १५ सप्टेंबर यादरम्यान कमी राहणार आहे. याच रेल्वेचे दोन डबे मुंबईहून २४ जुलै ते १८ सप्टेंबर या काळात कमी करण्यात येणार आहेत. एलटीटी मुंबई-निझामाबाद-एलटीटी मुंबई या रेल्वेचे दोन ब्बे कमी करण्यात आले असून, ते मुंबई येथून २२ जुलै ते १६ सप्टेंबर आणि निजामाबादहून २३ जुलै ते १६ सप्टेंबर यादरम्यान कमी करण्यात आले आहे. एलटीटी मुंबई-काझीपेट-एलटीटी मुंबई या रेल्वेचे दोन डबे मुंबई येथून २१ जुलै ते १५ सप्टेंबर, तर काझीपेठ ये‌थून २२ जुलै ते १६ सप्टेंबरदरम्यान कमी करण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर-धनबाद-कोल्हापूर या रेल्वेचा एक डबा कोल्हापूर येथून २० जुलै ते १४ सप्टेंबरदरम्यान, तर धनबादयेथून २४ जुलै ते १८ सप्टेंबररम्यान कमी करण्यात येणार आहे.

नागपूर-कोल्हापूर-नागपूर या रेल्वेचे दोन डबे नागपूर येथून १७ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबरदरम्यान, तर कोल्हापूर येथून १८ ऑगस्ट ते दहा नोव्हेंबरदरम्यान कमी करण्यात येणार आहे. नंदीग्राम एक्स्प्रेसचा सेंकड क्लासचा एक डबा मुंबईहून १८ जुलै ते २४ ऑगस्टदरम्यान आणि नागपूर येथून १९ जुलै ते २५ ऑगस्टदरम्यान कमी करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिझेलसाठी एसटीला आठ किलोमीटरचा फेरा

$
0
0


डिझेलसाठी एसटीला आठ किलोमीटरचा फेरा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको बसस्टँडवर पेट्रोल पंप नसल्याने या ठिकाणाहून निघणाऱ्या प्रत्येक एसटीला पेट्रोल भरण्यासाठी आठ किलोमीटरचा फेरा पूर्ण करावा लागत आहे. दोन वर्षांपासून पेट्रोल पंपासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र अद्यापही येथे हा पंप सुरू झालेला नाही.

औरंगाबाद शहरातील मध्यवर्ती बस स्थानकात होत असलेल्या बसच्या गर्दीमुळे मध्यवर्ती बस स्थानकाचे विभाजन करून सिडको बस स्थानक तयार करण्यात आले. सिडको आगाराकडे मराठवाडा आणि विदर्भाकडे जाणाऱ्या बसचे वाटप करण्यात आले. सिडको बस स्थानकाला दिलेल्या बसमध्ये इंधन पुरवठा करण्यासाठी, आगारासाठी विशेष पंप देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तत्‌कालीन विभाग नियंत्रक संजय सुपेकर यांच्या काळात पंपासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सुपेकर यांच्यानंतर विभाग नियंत्रक राजेंद्र पाटील यांच्याकडून पंप सुरू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले. सिडको बस स्थानकासाठी चिकलठाणा कार्यशाळेच्या परिसरात पंपासाठी जागा निश्चित करून आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. ऑइल कंपनीकडून पंपासाठी टाकी बसविण्याचेही काम पूर्ण झाले आहे.

सिडको आगारात पंप सुरू करण्यासाठी स्फोटके विभागाकडून (एक्सप्लोझिव्ह डिपार्टमेंट) परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. या विभागाने आधी जुन्या डिझाइनवर आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सांगितलेल्या दुरुस्तीनंतरही दुरुस्तीनंतरही या विभागाकडून परवानगी मिळाली नसल्याने पंपाचे काम रेंगाळले आहे. त्यामुळे सिडको आगारातील बसला दररोज सिडको ते मुख्य बसस्टँडपर्यंत इंधन भरण्यासाठी जावे लागत आहे. यामुळे दररोज आठ किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास इंधन भरण्यासाठी सिडको बसस्थानकातील बसला करावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीमा राठोड हत्याप्रकरणी नऊ ऑगस्ट रोजी मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सोयगाव तालुक्यातील हनुमंतखेडा येथील सिमा राठोड ‌हिच्या मारेकऱ्यांना लवकरात लवकर शिक्षा देण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक्ट कोर्ट स्थापन करावे, या मागणीसाठी ऑगस्ट क्रांती दिनी (९ ऑगस्ट) भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी संघर्ष महासंघातर्फे मोर्चा काढण्या येणार आहे. हा मोर्चा क्रांती चौकातून सुरू होऊन विभागीय आयुक्तालयावर जाणार आहे.

या मोर्चाच्या तयारीसाठी राधाकृष्ण मंगल कार्यालयात रविवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी प्रल्हाद राठोड हे होते. यावेळी प्राचार्य ग. ह. राठोड, अॅड. महादेव आंधळे, अशोक जाधव धनगावकर, राजपालसिंह राठोड आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती.

हनुमंतखेडा येथील सीमा राठोड या अल्ववयीन मुलीचा अपहरण करण्यात आले, तिने अतिप्रसंगाला विरोध केल्याने खून करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी चार जणांना पकडले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांची रोखून धरलेली शिष्युवृत्ती याच शैक्षणिक वर्षात द्यावी, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी या मागण्या करण्यात येणार आहेत. या बैठकीला भटके विमुक्त, आदिवासी, दलीत, ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी, विचारवंत, हितचितंक यांची मोठी उपस्थिती होती. यावेळी ज्ञानेश्वर ढाकणे, डॉ. संदीप घुगरे, डॉ. कृष्णा राठोड, केशवराव मोहरकर, विकास अंबरवाडीकर, प्रा. प्रकाश वाघमारे, संजय राठोड, डॉ. सुरेश शिंदे, रोहिदास पवार, जगन बाबर, गौरव गिरी, उमेश राठोड आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी ऑनलाइनला विरोध

$
0
0


अकरावी ऑनलाइनला विरोध
विद्यार्थी ग्रामीण भागाकडे गेल्याचा दावा; हायस्कूलला जोडून असलेले ज्युनिअर कॉलेज उतरणार रस्त्यावर
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद महापालिका हद्दीत ऑनलाइन अकरावी प्रवेशासंदर्भात हायस्कूलला जोडून असलेल्या ज्युनिअर कॉलेजांनी विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे. प्रक्रियेच्या विलंबामुळे विद्यार्थी ग्रामीण भागाकडे जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अशा शहरातील हायस्कूलच्या मुख्याध्यापक, उपप्राचार्य, शिक्षकांनी बैठका घेत हा विरोध सुरू केला आहे. तीन फेऱ्यांनंतरही १२ हजार जागांवरील प्रवेश रिक्त असल्याचे चित्र आहे.
शहरात अकरावी प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने होत आहेत. जुलैसंपत आला तरी त‌िन्ही फेऱ्या पूर्ण झाल्या नाहीत. अनेक कॉलेजांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्केही जागाही भरलेल्या नाहीत. जागा रिक्त राहतील या भीतीने ऑनलाइन प्रवेशाचा विरोधाचा सूर निघतो आहे. शहरातील हायस्कूलला जोडून असलेल्या ज्युनिअर कॉलेज असलेल्या अनेक संस्थेतील मुख्यापध्याक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी बैठक घेत याला विरोध केला आहे. दोन बैठका घेत, सोमवारपासून विरोध अधिक तीव्र करण्यावर निश्चित झाल्याचे मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी ‘मटा’ला सांगितले. ऑनलाइन प्रक्रियेला बिलंब होत आहे. अद्याप प्रवेशाची दुसरीच फेरी सुरू आहे. त्यासह ऑनलाइन प्रवेशातही तांत्रिक अडचणीमुळे विद्यार्थी, पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शहरापासून जवळ, ग्रामीण भागातील कॉलेजांकडे अकरावीसाठी जात असल्याचा दावा या संस्थांनी केला आहे. शहराच्या परिसरातील अनेक कॉलेजांमध्ये प्रवेश पूर्ण झाले असून क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेशही काही ठिकाणी दिल्याचे बोलले जात आहे. अधिक विलंब झाला अन् प्रवेश झाले नाहीतर, शिक्षक अतिरिक्त ठरतील अशी भीतीही मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘मुंबई’मुळे ‘बीएड’ अडचणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमाची (बीएड) प्रवेश प्रक्रियेला थेट सप्टेंबर उजाडणार आहे. मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील निकाल रखडल्याने राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाला प्रवेशाचे वेळापत्रक तीन वेळा बदलावे लागले.

बीएड प्रवेश प्रक्रियेत १३ व १४ मे रोजी सीईटी परीक्षा झाली. त्यानंतरही अद्याप प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात तीन वेळा बदल करण्याची वेळ आली आहे. प्रवेश पूर्व परीक्षेच्या निकालानंतर जुलैमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कॉलेजांमध्ये जाऊन नोंदणीची प्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर अद्याप गुणवत्ता यादी जाहीर झाली नाही. मुंबई विद्यापीठाने घेतलेल्या पदवी परीक्षेचे निकाल अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे बीएड प्रवेशाचे वेळापत्रक बदलावे लागले. नव्या वेळापत्रकानुसार प्रवेशाची पहिली फेरी सात ऑगस्ट रोजी सुरू होणार होती. आता त्यात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. आता या फेरीची प्रक्रिया १७ ऑगस्ट रोजी सुरू होईल. पहिली गुणवत्ता यादी आता १७ रोजी जाहीर होणार आहे. आक्षेप, हरकतींनंतर २३ ऑगस्ट रोजी अंतिम गुणवत्ता यादी व ३० ऑगस्ट रोजी जागा वाटपाची यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर प्रवेशाची फेरी होणार आहेत.

नवे वेळापत्रक
नव्या वेळापत्रकानुसार ३० ऑगस्ट रोजी जागा वाटपाची यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना चार सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष प्रवेश घ्यावा लागेल. दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया ११ सप्टेंबरला सुरू होईल. या फेरीतील प्रवेश निश्चितीसाठी १६ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. तिसरी फेरी २५ सप्टेंबरला सुरू होईल. विद्यार्थ्यांना २९ सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश निश्चित करावा लागेल. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला रिक्त जागांचा आकडा जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर समुपदेशनची फेरी होणार आहे.

सत्र लांबणार
प्रवेशाची प्रक्रिया लांबणार असल्याने अभ्यासक्रमाचे सत्र लांबणार आहे. अनेक विद्यापीठांमध्ये सत्र पद्धती आहे. सप्टेंबरमध्येच प्रवेशाची प्रक्रिया होत असेल, तर शिकवायचे कधी आणि परीक्षा घ्यायची कधी, असे प्रश्न कॉलेज व्यवस्थापनासमोर असतील. बीएड अभ्यासक्रमात एका वर्षात २०० तासिका पूर्ण होणे बंधनकारक असते.

विद्यापीठांचे निकालाने प्रक्रिया लांबवली
बीएड अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया लांबण्यामागे विद्यापीठांचे निकाल असल्याचे मानले जाते. मुंबई विद्यापीठाच्या निकालाचा गोंधळ कायम आहे. अनेक विद्यापीठ पदवीच्या अंतिम वर्षाचे निकाल अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांकडे गुणपत्रिका नसल्याने त्याचा परिणाम प्रवेश प्रक्रियेवर होतो आहे.

सीईटी दिलेले विद्यार्थी...४१२२८
मराठी माध्यम विद्यार्थी...२९१७३
इंग्रजी माध्यम विद्यार्थी...१२०५५
राज्यातील कॉलेज....५५०
प्रवेश क्षमता..........४५५००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकारण्यांमुळे विकास रखडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘समन्यायी पाणी वाटपाच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात सरकारी वकिलांनी योग्य बाजू मांडण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे मराठवाड्याचे प्रश्न रखडले आहेत. पुढील ५० वर्षांत तरी इच्छाशक्ती तयार होण्याची शक्यता नाही. सध्या विभागाच्या प्रश्नांना दृश्य रूप कसे द्यायचे, हा चळवळीसमोर मोठा प्रश्न आहे,’ असे प्रतिपादन माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी केले. जायकवाडी पाणी परिषदेत ते बोलत होते.

मराठवाडा विकास आणि संशोधन प्रतिष्ठानच्या वतीने जायकवाडी पाणी परिषद आणि या. रा. जाधव लिखित ‘जायकवाडीचे पाणी - न्यायालयीन निकाल आणि पुढे’ या पुस्तकाचा प्रकाशन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. रुक्मिणी सभागृहात रविवारी सकाळी कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कमलकिशोर कदम, माजी सचिव भुजंगराव कुलकर्णी, माजी न्या. नरेंद्र चपळगावकर, माजी खासदार डॉ. जनार्दन वाघमारे, ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे व जलतज्ज्ञ या. रा. जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘जायकवाडीचे पाणी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केल्यानंतर मान्यवरांनी मराठवाड्याचा पाणीप्रश्नावर भाष्य केले.

राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे मराठवाड्याचा विकास रखडल्याचे चपळगावकर म्हणाले. ‘मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी शासनाने औद्योगिक अनुदान जाहीर केले होते. आम्ही मराठवाड्याचा वाटा मागणार नाही, पण उर्वरित महाराष्ट्राला वेगळे अनुदान द्या, अशी मागणी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केली होती. ही मागणी मंजूर झाल्यामुळे मराठवाड्यात उद्योग आले नाहीत. आपले काय गेले अन् काय राहिले, हे सुद्धा आपल्या नेत्यांना कळले नाही. सर्वसमावेशक चळवळ उभी केल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत,’ असे चपळगावकर म्हणाले.

‘शासनाने मराठवाड्याबाबत पक्षपातीपणा केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिरजोरीतून मराठवाड्याचे पाणी, विद्यापीठ आणि उद्योग पळवले जातात. नियोजन आयोगानेही मराठवाड्याला न्याय दिला नाही’ अशी खंत भुजंगराव कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. ‘ऊसशेती करू नका असे तज्ज्ञ सांगतात. पण, जमिनीच्या पोतानुसार उसाचे पीक घ्यावे लागते. जायकवाडीचे रेखांकन झाल्याशिवाय पाणी मिळणार नाही. म्हणून सरकारी पातळीवर हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करीन. पाण्याबाबत जागरूक राहण्याची गरज आहे. फुलंब्री तालुक्यात ६०० पाझर तलाव आहेत. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना सामावून घेतले पाहिजे,’ असे हरिभाऊ बागडे म्हणाले.

‘न्याय हा समन्यायावर आधारित असतो, पण मराठवाडा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला. विकासासाठी लोकप्रतिनिधी एकत्र येत नाहीत. उस्मानाबादला २१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देणार असल्याचे अनेक वर्षांपासून ऐकतो. प्रत्यक्षात पाणी कधीच मिळाले नाही. तीन मुख्यमंत्री होऊनही मराठवाड्याच्या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही,’ अशी खंत डॉ. वाघमारे यांनी व्यक्त केली. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक या. रा. जाधव यांनी केले. यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नव्याने शपथपत्र दाखल करा
‘वरच्या भागात धरणे बांधल्यामुळे गेल्या ४१ वर्षांत जायकवाडी धरण फक्त पाच वेळेस पूर्ण भरले. कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळेल,’ असे या. रा. जाधव म्हणाले. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात नव्याने शपथपत्र सादर करावे असा ठराव परिषदेत मांडण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नाची गंभीर दखल घ्यावी. मराठवाड्याला दुजाभावाची वागणूक देऊ नये, असे मत परिषदेत व्यक्त करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळांबाबत पुनरावलोकन याचिका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात शिवसेना हायकोर्टाच्या औरंंगाबाद खंडपीठात पुनरावलोकन याचिका सादर करणार आहे. महापालिकेने हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर शहरातील धार्मिक स्थळे हटविण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

धार्मिक स्थळांवर चुकीच्या पद्धतीने, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता व चुकीचे निकष लावून कारवाई केली जात अाहे. त्यासंदर्भात पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे. शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, ११०५ धार्मिक स्थळांबाबत महापालिका प्रशासनाने सत्य परिस्थिती हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली नसल्याची धारणा आहे. त्यामुळे या निर्णयास आव्हान देऊन पुनरावलोकन याचिका व हस्तक्षेप याचिका सादर करण्यात येणार आहे.

महापालिकेने गेल्या शुक्रवारी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यास सुरुवात केली. शनिवारीही ही कारवाई सुरू होती. रविवारी सुटी असल्याने कारवाई करण्यात आली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीएमआयसीत एल अँड टीचे काम सुरू

$
0
0

डीएमआयसीत एल अँड टीचे काम सुरू
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बिडकीन डीएमआयसीत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे एल अँड टी या कंपनीने काम सुरू केले आहे. यासाठी कंपनीने सबकाँट्रॅक्टर नेमले असून यातून अनेक जणांना कंत्राटी तत्त्वावर काम मिळणार आहे.
सुपरवायझर, गवंड्यापासून विविध पदांसाठी ही भरती सुरू झाली आहे. यामुळे कामांना गती येईल, असे मानले जात आहे. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) मधील औरंगाबाद इंडस्ट्र‌िअल सिटीतील (ऑरिक‌सिटी)बिडकीन भागातील औद्योगिक परिसराचा श्रीगणेशा तीन महिन्यांत होईल, असे संकेत जूनच्या पहिल्या आठवड्यत मिळाले होते. या परिसरात होत असलेल्या पायाभूत सुविधांचे मुख्यकंत्राट एल अँड टी कंपनीकडेच आहे.
पायाभूत सुविधा
बिडकीनमधील सुमारे २ हजार ५०० एकर जागेत पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. त्याचे सर्व कामही कंपनी करेल. एल अँड टी कंपनीने अन्य दोन कंपन्याच्या तुलनेत १२ टक्के कमी दर नमूद केला. त्यामुळे कंपनीला ही पायाभूत सुविधांचे कंत्राट मिळाले. कामाचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. पायाभूत सुविधेत रस्त्यांचे निर्मिती, ड्रेनेज, ग्रीन कॉरिडॉर, वॉटर सुएज ट्रीटमेंट प्लँट, वॉटर रिसायकलिंग आदी कामे बिडकीनमध्ये केली जाणार आहेत. बिडकीनसाठी सुमारे ६ हजार ८८० कोटींच्या कामांसाठी केंद्र शासनाने आर्थिक तरतूद केली आहे. यातून पायाभूत सुविधा दिल्या जाणार आहेत. यातील कामांपैकीच बिडकीन परिसरातील सुमारे २ हजार ५०० एकर जागेवर ऑरिकसिटीसाठी आगामी तीन महिन्यानंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होणार आहे. बिडकीन परिसरातील जमीन संपादनाचा तिढा काही महिन्यांपूर्वी सुटला होता. त्यामुळे या भागात पायाभूत सुविधां पुरविण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकार, एआयटीएलने केंद्राकडे पाठविला होता. ऑरिक हे काम कोणाला ‌देते याकडे गेल्या वर्षभरापासून उद्योगजगताचे लक्ष लागले होते. बिडकीन टप्प्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मंजूर असलेला ६८८० कोटींचा निधी तीन टप्प्यांत पायाभूत वापरण्यात येईल. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, ड्रेनेज, टेलिफोन सुविधा तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल असे या भागात नियोजन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डॉ. भिसे यांचे गुरुकुल मोठे; अनेक शिष्य घडवले’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अर्थशास्त्रासारख्या गहन विषयाचे गाढे अभ्यासक ते प्रभारी कुलगुरू असे विविध पदे भूषविलेल्या डॉ. व्ही. बी. भिसे यांच्या कृतार्थ जीवनामुळे त्यांचे गुरूकुल मोठे आहे. त्यांचा ३९ वर्षांच्या कालखंडात वाढवलेला शिष्यपरिवार आज कृतज्ञता व्यक्त करतो ही सर्वात मोठी बाब आहे, असा सूर रविवारी निघाला.

एमजीएम परिसरातील रुक्मिणी सभागृहात भिसेंचा सेवा गौरव समितीतर्फे गौरव करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रोफेसर बी. ए.चोपडे अध्यक्षस्थानी होते. डॉ. भिसे यांचा विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. यावेळी ‘कृतार्थ’ या गौरवग्रंथाचेही प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, सर्जेराव ठोंबरे, अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष रामचंद्र रसाळ, अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा, मीराताई भिसे, सेवागौरव समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बागडे म्हणाले, ‘डॉ. भिसे यांच्यासारखे अनेक शिक्षक, प्राध्यापक आणखी होणे ही काळाची गरज आहे. आजकाल शिक्षणाचे निघणारे वाभाडे यामुळे थांबू शकतील. ग्रामीण पातळीवरील अनेक विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे काम भिसेंनी केले. ही फार मोठी बाब आहे. त्यांच्या कृतार्थ जीवनाकडे पाहिले असता त्यांचा परिवार मोठा आहे हे येथे जमलेल्या गर्दीवरून स्पष्ट होते.’

आमदार विक्रम काळे म्हणाले, ‘अर्थशास्त्राचे शिक्षण देताना विद्यार्थ्यांना घडवण्याचे शास्त्र भिसे यांच्याकडे होते. त्यांनी अत्यंत साधी राहणी आणि ‌उच्च विचारसरणी अवलंबली. यामुळे त्यांच्याकडे सगळी पदे चालत आली.’

आमदार सतीश चव्हाण म्हणाले, ‘आज अर्थशास्त्राचे अनेक शिक्षक, प्राध्यापक घडवण्याचे काम भिसे यांनी केले आहे. गुरूकुल आहे या कुलातून शिकलेला विद्यार्थी आज नक्कीच स्वत:ला कृतार्थ मानत असेल. अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी भिसे यांच्यामुळे आपल्याला विविध दौरे झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांशी विद्यापीठात विविध विषयांवर संवाद साधता आला. त्यांच्यामुळेच अनेक विद्यार्थी घडले.’ प्रो. चोपडे यांनी भिसे यांचा गौरव केला. निलेश चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. गौरव थोरात यांनी सन्मानपत्राचे वाचन केले. विलास खंदारे यांनी प्रास्ताविक केले.

‘कुठल्याही पदा‌ची अपेक्षा केली नाही’
डॉ. व्ही. बी. भिसे सत्काराला उत्तर देताना म्हणाले, ‘मी कधीही कुठल्याही पदाची अपेक्षा केली नाही. शिक्षणही फार खडतरपणे घेतले. साधा विचार करत उस्मानाबादहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठापर्यंत आलो. अर्थशास्त्राचा रीडर, प्रोफेसर किंवा प्रभारी कुलगुरूसह सिनेट मेंबर आणि मॅनेजमेंट कौन्सिलचेही पदही भूषविले. विद्यापीठातील ३३ वर्षांचा कालखंड कसा छान गेला.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठा क्रांती मोर्चासाठी ठिकठिकाणी बैठका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुंबईत ९ ऑगस्ट रोजी धडकणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चासाठी शहरात जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. शहराच्या विविध भागांमध्ये कॉर्नर बैठका घेण्याचे सत्र सुरू आहे.
या बैठकांमध्ये मोर्चाचे बॅनर, पोस्टर, वाहनांना लावण्यात येणारे स्टिकर्सचे प्रकाशन करण्यात आले. शहरातील हर्सूल, मयूरपार्क, पुंडलिकनगर, शिवाजीनगर, टीव्ही सेंटर, सिडको, हडको, मुकुंदवाडी, रामनगर, बालाजीनगर यासह जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये कॉर्नर बैठका घेऊन सूचना देण्यात आल्या. या बैठकांमुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचून मोर्चासाठी समाज एकजूट करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. सोशल मिडियाद्वारेही या मोर्चासंदर्भात माहिती जनतेपर्यंत पोचविण्यात येत आहे.
भगतसिंग नगर रोड, हर्सूल परिसरात रविवारी सकाळी झालेल्या कॉर्नर मिटिंगमध्ये सूचना करण्यात आल्या. परिसरातील घरोघरी जाऊन मोर्चातील सहभागासाठी प्रचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ ऑगस्ट रोजी शहरात ठिकठिकाणी मोटारसायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी परिसरातील शिवगिरी सोसायटी, मयूरपार्क, कार्तिकीनगर, विश्वेश्वर कॉलनी, हरसिद्धी सोसायटी, ऑडीटर्स सोसायटी, म्हसोबा नगर, भगतसिंगनगर, नवनाथनगर परिसरातील मराठा समाजबांधवांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचालकासोबत सिडको आगारात भेदभाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ड्युटी वाटपात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सिडको आगारातील एका चालकाने केला आहे. वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याने या कर्मचाऱ्याने स्वातंत्र्यदिनी भरचौकात आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे हबकलेल्या वरिष्ठ कार्यालयाने चौकशी सुरू केली आहे.
सिडको आगारातील चालक विजयकुमार जनार्धन राठोड यांनी विभाग नियंत्रक कार्यालयाला २७ जुलै रोजी आत्महदन करणार असल्याचे पत्र दिले आहे. सिडको आगारातील महिला अधिकारी रोटेशननुसार ड्युटी वाटप करत नसून शिफारशीनुसार ड्युटी देत आहेत, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. शिवाय कामगारांना फॉर्म ४ नुसार मिळणारा अतिकालिक भत्ताही शिफारशीनुसार दिला जात आहे. त्यामुळे कामगारांच्या कामावर परिणाम होत आहे, असे तक्रारीत म्हटले आहे. या अधिकाऱ्याची चौकशी करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

विजयकुमार राठोड यांची तक्रार विभाग नियंत्रक कार्यालयातून प्राप्त झाली असून विभाग नियंत्रक रा. ना. पाटील यांच्या सूचनेनुसार चौकशी सुरू आहे. या चालकाचे आतापर्यंतचे वर्तन ठीक असून सर्व भत्ते वेळेवर दिलेले आहेत. राठोड यांनी कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत.
-ए. यू. पठाण, आगार व्यवस्थापक, सिडको

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आर्थिक विवंचनेतून विवाहितेची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून एका विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे रविवारी सकाळी उघडकीस आले. बेला संजय पसरटे (वय ३२, रा. सिंहगड कॉलनी, एन ६), असे या महिलेचे नाव आहे. बचत गटाच्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने हे कुटुंब अडचणीत होते, अशी माहिती समजली आहे.
सिंहगड कॉलनी येथे संजय पसरटे हे पत्नी दोन मुले व एका मुलीसह राहतात व घरासमोरच चहाची हातगाडी चालवून उदरनिर्वाह करतात. बेला या दोन बचत गटाच्या सभासद होत्या. त्यापैकी एका बचत गटाकडून त्यांनी कर्ज घेतले होते. मात्र, या गटाच्या कर्जाचे हप्ते थकले होते. त्यातच घरात नेहमी चणचण भासत असल्याने पसरटे कुटुंब काही दिवसांपासून आर्थिक संकटात होते. संजय आणि बेला यांनी रविवारी सकाळी सोबतच चहा घेतला, त्यानंतर बैठकीच्या खोलीत दोन मुले व मुलीच्या शेजारी संजय झोपी गेले, बेला या बेडरुममध्ये गेल्या. त्यांनी तेथील पंख्याला साडी बांधून गळफास घेतला. पण, जाग आल्यानंतर साडेआठच्या सुमारास बेला दिसत नसल्याने संजय यांनी बेडरुममध्ये डोकावले असता त्यांनी गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर सिडको पोलिसांनी बेला यांना तत्काळ घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पण, तोपर्यंत त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूरमध्ये सायकल ट्रॅक

$
0
0

लातूर - प्रदुषण कमी करण्यासाठी सायकलचा वापर मोठ्या प्रमाणावर व्हावा यासाठी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे. मोठ्या शहरामध्ये स्वतंत्र सायकल ट्रॅक असावा यासाठी चार सदस्यांची समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रयोगिक तत्वावर राज्यातील औरंगाबाद, लातूर, जळगावसह दहा शहरात पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
या संदर्भात २९ जुलै रोजी राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत. राज्यातील बहुतांशी रस्त्यावर सायकलस्वारासाठी मार्गिका उपलब्ध नसल्यामुळे इच्छा असून ही नागरिक सुरक्षिततेचा विचार करून सायकलीचा वापर करण्यास धजावत नाहीत. त्यासोबतच बऱ्याच शहरामधील औद्योगिक वसाहतीमध्ये शहराबाहेरून साधाराणतः सात ते आठ किलोमिटर अंतरावरून कामगार वर्ग शहरात येतो. सदरील जोडरस्त्यालगत सायकलस्वारांसाठी सुविधा निर्माण झाल्यास सदर कामगार वर्गसुद्धा सायकलीचा वापर करून शहरात येण्याचा प्रयत्न करले. त्यामुळे रस्त्यावरील काही प्रमाणात वाहतुकीची गर्दी कमी होईल. त्याचा परिणाम हा प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. याबाबीचा विचार करून वाहतुकीसाठी सायकलीचा वापर वाढवण्यासाठी व त्याबाबतची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी उपाय योजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने स्ट्रीट्स विथ सायकल ट्रॅक हा प्रकल्प प्रायोगिकतत्वावर राबविण्यासाठी अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर, नाशिक, लातूर औरंगाबाद आणि जळगाव या शहराची पथदर्शी शहरे म्हणून निवड केलेली आहे. सदरील शहारामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यावर विभागामार्फत हा प्रकल्प राबवून प्रकल्पांना मिळणारा प्रतिसाद विचारात घेऊन संपुर्ण राज्यामध्ये असा प्रकल्प राबविण्याची सरकारची इच्छा आहे.
पथदर्शी प्रकल्पाचे नियोजन आणि कार्यान्वयन प्रभावीपणे होण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अतिरीक्त पोलिस महासंचालक वाहतूक, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही गठीत केली आहे. या समितीचे सदस्य म्हणून मिशन ऑलिम्पिक्सचे दीपक अत्राम ( अमरावती) , रविंद्र पाठक ( ठाणे ) सदस्य आहेत तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्ते विभागाचे सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची दगडफेक, दोघेजण जखमी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात पीक विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकासमोर रविवारी गर्दी केली होती. अनेक ठिकाणी यंत्रणा अपुरी असल्याने शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. तर परळी तालुक्यात बँक बंद होत असल्याने शेतकऱ्यांनी दगडफेक केली. यामध्ये एका महिला शेतकऱ्यांसह दोघे जण जखमी झाले. पार्वती बाबू फफाळ, विश्वनाथ दगडू गडदे ( रा. राक्षस वाडी) हे शेतकरी जखमी झाले.
बीड जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात पिकविमा भरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे. एकूण खातेदारांच्या तब्बल ऐंशी टक्के शेतकरी पिकविमा योजनेचा फायदा घेत होते. यावर्षी तर पावसाचा अनियमितपणा, खंड यामुळे पीक विमा भरण्याकडे शेतकरी वळला होता. मात्र, सुरुवातीला बीड जिल्ह्यासाठी विमा कंपनी ठरली नव्हती. त्यांनतर पंधरा जुलै या तारखेपर्यंत बँक कर्मचारी आदेश नसल्याचे सांगत पीक विमा भरून घेण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे या आठवड्यात पीक विमा भरण्यासाठी बँक शाखेत शेतकऱ्यांची झुंबड उडाली होती. त्यातच यावर्षी पीक विमा ऑनलाइन केल्याने ही प्रक्रिया वेळकाढू झाली. गेल्या चार दिवसांपासून अनेक ठिकाणी पीक विमा भरण्यावरून कायदा सुव्यवस्थतेचा प्रश्न निर्माण झाला होता ही स्थिती पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी बँक सुरू ठेवण्याचे व पिकविमा भरून घेण्याचे आदेश काढले होते. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात रविवारी बँक शाखेपुढे सुट्टी असून शेतकऱ्यांची गर्दी होती.
शिरूर कासार, वडवणी येथे पोलिस बंदोबस्तात पीक विमा भरावा लागला. तर परळी तालुक्यतील सिरसाळा येथे विमा भरताना दगडफेक झाली. सिरसाळा येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेच्यासमोर पीकविमा भरण्यासाठी शेतकरी रांगेत उभे होते. मात्र, संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बँक कर्मचारी कामकाज बंद करत असल्याने यावेळी रांगेत हजाराच्या जवळपास शेतकरी पीक विमा भरण्यासाठी उभे होते. त्यामुळे रांगेत तासनतास उभे राहून बँक बंद करीत असल्याने संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास शेतकऱ्यांनी दगडफेक सुरू केली. यात दोन शेतकरी जखमी झाले. दगडफेकीत एका शेतकऱ्याचे व एका महिला शेतकऱ्याचे डोके फुटले. पार्वती बाबू फफाळ, विश्वनाथ दगडू गडदे ( रा. राक्षस वाडी) हे शेतकरी जखमी झाले. त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र सिरसाळा येथे प्राथमिक उपचार करण्यात आले. त्यानंतर याठिकाणी पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांनी काढली रात्र जागून

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
दुष्काळाच्या गर्तेत अडकलेल्या बळीराजाला पिकविम्यासाठी नंबर लावण्यासाठी आता बँकेसमोर रात्र जागून काढावी लागत आहे. रविवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही बँका सुरू राहिल्याने पीक विमा भरण्यासाठी बँकासमोर नागरिकांनी गर्दी केली होती.
रविवारी शेवटचा दिवस असतानाही पीक विमा भरण्यासाठी बँका सुरू ठेवण्यात आल्याने बँकासमोर मोठी गर्दी झाली होती. विमा भरण्यासाठी मु्दत वाढवून मिळावी यासाठी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष भास्करराव पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याना निवेदन पाठविले आहे. कृषीमंत्री, त्यासोबतच केंद्राकडे विनंती केल्याचे सांगत आहेत.

दरम्यान, शनिवारी भोकर तालुक्यातील किनी येथील शेतकरी रामा पोटरे याचा पीकविमा भरण्यासाठी उभ्या टाकलेल्या रांगेत चक्कर आल्याने मृत्यू झाला. भोकर तालुक्यात झालेला शेतकऱ्याचा मृत्यू हा राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा व अयोग्य नियोजनाचा बळी असून अशा घटना रोखण्यासाठी सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रात पीकविमा भरण्याची मुदत १० दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ देणार शरद पवार यांना ‘डी.लिट.’

$
0
0

औरंगाबाद : संसदीय कारकिर्दीच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना डी.लिट. देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतला आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी शहरात शनिवारी झालेल्या जाहीर सत्कार समारंभावेळी शरद पवार यांची भेट घेऊन डी.लिट. सन्मानासाठी पूर्वसंमती घेतली. अधिसभेत ठराव घेऊन दीक्षांत समारंभात पवार यांचा सन्मान होण्याची शक्यता आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय संरक्षणमंत्री, कृषिमंत्री अशी पदे भूषवलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या संसदीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नामविस्तार करण्यात पवार यांचे विशेष योगदान आहे. मराठवाड्याच्या सामाजिक, राजकीय व शैक्षणिक विकासासाठी पवार यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या कामाची विशेष दखल घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पवार यांना डी.लिट. देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी पवार यांना डी.लिट. प्रदान केली. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठानेही पवार यांचा डीलिटने सन्मान केला आहे. पवार यांचे योगदान लक्षात घेऊन विद्यापीठाने डी.लिट. देऊन सन्मान करावा अशी मागणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, देवगिरी कॉलेजच्या प्रांगणात शनिवारी झालेल्या जाहीर सत्कार समारंभासाठी पवार शहरात आले होते. यावेळी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी पवार यांची भेट घेतली. या भेटीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. डी.लिट. देऊन सन्मान करू इच्छित असल्याचे चोपडे यांनी सांगितले. या प्रस्तावाला पवार यांनी प्राथमिक संमती दिल्याचे विद्यापीठाच्या सूत्रांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीनंतर अधिसभेत ठराव मंजूर करून राज्यपालांकडे शिफारस पाठवण्यात येणार आहे. राज्यपालांनी शिफारस मंजूर केल्यानंतर दीक्षांत महोत्सवात सन्मानपूर्वक डी.लिट. प्रदान करण्यात येण्याची शक्यता आहे. १९५८मध्ये स्थापन झालेल्या विद्यापीठाचा पुढील वर्षी हिरक महोत्सव आहे. या वर्षात डी.लिट. प्रदान सोहळा करण्याचे नियोजन आहे.

रौप्य महोत्सवाचे निमंत्रण
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचे रौप्य महोत्सवी वर्ष येत्या १४ जानेवारीला सुरू होणार आहे. रौप्यमहोत्सवी वर्षाच्या उद्घाटन समारंभाला ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. याबाबत कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी पवार यांची भेट घेऊन निमंत्रण दिले. विद्यापीठाशी असलेल्या ऋणानुबंधाचा उल्लेख करून पवार यांनी संमती दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images