Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ मुदतवाढीनंतरही गोंधळ

$
0
0



टीम मटा, औरंगाबाद

खरीप हंगामासाठीच्या पिक विम्यामध्ये सहभागी होण्यासाठीची मुदत केंद्र सरकारने पाच ऑगस्टपर्यंत वाढविली असली, तरीही सुधारित आदेशच बँकांना मिळाला नाही. त्यामुळे, मराठवाड्याच्या अनेक भागांमध्ये मंगळवारीही गोंधळाची परिस्थिती होती.
मराठवाड्यामध्ये पिक विम्यासाठी बहुतांश शेतकरी उत्सुक आहेत. मात्र, यंदा प्रक्रिया ऑनलाइन केल्यानंतर, आवश्यक माहिती भरण्यामध्ये सुरुवातीपासूनच गोंधळ होता. यातच, इंटरनेट, सर्व्हर असे वेगवेगळ्या समस्या शेतकऱ्यांसमोर होत्या. त्यामुळे, जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यामध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची गर्दी होत होती. यातून गोंधळ वाढत असताना, मुदतही वाढवण्यात येत नव्हती. अशा परिस्थितीमध्ये अखेरच्या क्षणी ही मुदत वाढविण्यात आली. त्यानंतरही गोंधळ कायम असल्यामुळे शेतकरी चिंतित आहेत.

उस्मानाबादमध्ये चिंता
राज्य सरकारने पीक विमा भरण्यासाठी मुदतवाढीची घोषणा केली असली, तरी उस्मानाबाद जिल्ह्यात तसे लेखी आदेश न पाहोचल्याने शेतकऱ्याकडून पीक विमा भरून घेतला जात नाही. अद्याप जिल्ह्यात जवळपास ६० हजार शेतकरी पीक विमा भरण्यापासून वंचित आहेत, असे असतानाही बँक व प्रशासन प्रतिसाद देताना दिसत नाही.
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत अद्याप लेखी किंवा तोंडी आदेश मिळाला नसल्याने अनेक शेतकरी पीक विमा भरण्यासाठी वाट पाहत थांबले आहेत. एकीकडे दुष्काळ स्थिती असताना शेतकरी पीक विमा भरण्यासाठी प्राधान्य देत आहेत. मात्र, बँक प्रतिसाद देत नाहीत. दुपारी १२ वाजेपर्यंत बँकांना शासन आदेश प्राप्त न झाल्याने त्यांनी पीक विमा घेण्याचे टाळले. शासनाच्या या भूमिकेबद्दल व बँकाकडून होणाऱ्या अक्षम्य कारवाई बद्दल शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष व्यक्त होत असून, सरकारची घोषणा पोकळ असल्याची टीका होत आहे. दरम्यान ,एरव्ही जिल्हा बँकेचे मालक म्हणून मिरवणारे संचालक मंडळ व राजकीय नेते मंडळी मात्र शेतकरी अडचणीत असताना बँकेकडे फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेवर सध्या राष्ट्रवादीची सत्ता आहे

नांदेडमध्येही रांगा कायम राहणार
नांदेड : अगदी शेवटच्या टप्प्यात सरकारने पिक विमा भरण्यासाठी आणखी पाच दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. परंतु सुविधा केंद्रांवर ऑनलाइन फॉर्म भरताना आजही तोच अडथळा कायम असल्याने रांगामधील सर्वच शेतकरी पिक विमा घेऊ शकले नाहीत.
पिक विमा भरण्याची सोमवारी (३१ जुलै) विमा भरण्याची शेवटची तारीख होती. जिल्हा बँकेसह हैदराबाद आणि महाराष्ट्र बँकेच्या शाखा तसेच ई-महासेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी विमा भरण्यासाठी मोठ्या रांगा लावल्या होत्या. नांदेडमधील सर्वच नेत्यांनी आणि खुद्द कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आणखी दहा दिवस पिक विमा स्वीकारण्याची व्यवस्था व्हावी, अशी मागणी केली होती. परंतु प्रत्यक्षात केवळ पाच दिवसाची मुदतवाढ मिळाली आहे. ती अपुरी आहे. त्यामुळे आजही वेळ संपताच अनेक बँकांनी शटर डाऊन केल्याने रंगामधील हजारो शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहेत.

लातूर जिल्ह्यात ३५ कोटींचा विमा
लातूर : लातूर जिल्ह्यात पिक विमा हप्ता भरण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह इतर बँकांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. जिल्हा बँकेच्या ११६ शाखांतून गोंधळ न होता शेतकऱ्यांनी शिस्तीत यंदा जास्तीचा पिक विमा हप्ता भरला. हा विमा ३५ कोटी आठ लाख ५८ हजार रुपये झाला असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक एच. जे. जाधव यांनी दिली.
सरकारने पिक विमा भरण्याची मुदत वाढवली आहे. मात्र, जिल्ह्यामध्ये त्याची फारशी गरज उरली नव्हती. पिक विमा भरुन घेण्यासाठी जिल्हा बँकेने विशेष व्यवस्था केलेली होती. त्यामुळे इतरत्र झालेल्या त्रासासारखा त्रास लातूर जिल्ह्यात झालेला नाही. जिल्हा बँकेतच ३५ लाख आठ हजार २४० शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला आहे. जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्तीचा आहे. गेल्या वर्षी ३३ लाख चार हजार तीन शेतकऱ्यांनी २९ कोटी ८४ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला असल्याची माहिती कार्यकारी संचालकांनी दिली. अातापर्यंत ९५ टक्क्यांपर्यंत शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला असण्याची शक्यता असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक जाधव यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अकरावी ऑनलाइन नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऑनलाइन अकरावी प्रवेशातील गोंधळाबाबत शहरातील ज्युनिअर कॉलेज शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी शिक्षण उपसंचालकांना ‘घेराओ’ घालून तक्रारी मांडल्या. प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यार्थी ग्रामीण भागाकडे जात असून, शिक्षक, कर्मचारी अतिरिक्त ठरले, तर त्याला शिक्षण विभाग जबाबदार असल्याचे शिक्षकांनी म्हटले आहे. तिसऱ्या फेरी अखेर शहरातील अकरावी प्रवेशाचा आकडा १२ हजारच्या पुढे सरकलेला नाही.

औरंगाबाद महापालिका हद्दीत अकरावी प्रवेश ऑनलाइन होत आहेत. प्रवेशाची आज तिसरी फेरी संपली. अनेक कॉलेजांमध्ये प्रवेश क्षमतेच्या ६० टक्केही जागाही भरलेल्या नाहीत. जागा रिक्त राहतील या भीतीने ऑनलाइन प्रवेशाचा विरोधाचा सूर वाढला. त्यात शहरातील ज्युनिअर कॉलेज, हायस्कूलला जोडून असलेले ज्युनिअर कॉलेजातील मुख्यापध्याक, उप्रपाचार्य, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी शिक्षण उपसंचालक वैजनाथ खांडके यांना ‘घेराओ’ घालून प्रक्रियेबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रक्रियेला विलंब झाल्याने विद्यार्थी ग्रामीण भागात जात आहेत. ग्रामीण भागातील कॉलेजांमध्ये दीडपट प्रवेश झाले तरी, त्यांच्यावर शिक्षण विभागाचे नियंत्रण नसल्याचा आरोप या शिक्षकांनी केला. प्रक्रियेला उशिर होत असल्याने प्रवेश क्षमता पूर्ण झाली नाही, तर वर्कलोड कमी होईल व शिक्षक, कर्मचारी अतिरिक्त ठरेल, अशी भीती व्यक्त करून त्याला शिक्षण विभाग जबाबदार असेल, असे शिक्षकांनी सांगितले.

यावेळी राजेंद्र पगारे, संभाजी कमानदार, भारत खैरनार, राकेश खैरनार, आसाराम शेळके, स्वप्नील डावकर, प्रा. निखिल सहस्त्रबुद्धे, प्रा. बालाजी कदम, डॉ. जिजा शिंदे, प्रा. कृष्‍णा लांडगे, प्रा. प्रविण मापारी, पी. जी. डोणगावे, झेड. आय. शेख, बी. एन. जाधव, पी. डी. बैरागी, एच. बी. गावंडे, आर. के. फाटे, यू. ए. मोटे, एन. एन. काझी, बी. एच. भगत, डॉ. एस. एन. शेरखाने, पी. आर. दंदे आदींची उपस्थिती होती.

अकरा कारणे मांडली
प्रक्रियेतील अडचणीबाबत विद्यार्थी, पालकांसह संस्थांना येत असलेल्या अडचणींची निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. प्रक्रिया किचकट आहे. विद्यार्थी, पालकांना योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही. त्याचा परिणाम प्रक्रियेवर झाला. फेऱ्यांचे नियोजन चुकल्याचा आरोप करत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नको, संचमान्यतेसाठी एका तुकडीची संख्या ४०-६० करावी, २०१६-१७च्या संचमान्यतेनुसार या वर्षीचा कार्यभार मंजूर करावा, आदी अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक विद्यार्थ्यांना घरापासून दूर असलेले कॉलेज मिळाले. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेशासाठी कॉलेजमध्ये कमी विद्यार्थी आले. प्रवेश कमी असल्याने नंतर आलेले विद्यार्थीही प्रवेश घेत नाहीत. कॉलेजची १६० प्रवेश क्षमता असेल, तर सुमरे ४० विद्यार्थी पाठविण्यात आले. त्यामुळे सर्व जागांवर प्रवेश कधी होणे अवघड आहे.
- प्रा. एच. बी. सोमवंशी, गोदावरी हायस्कूल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशात ‘ऑनलाइन’मुळे अडथळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अकरावीअकरावी प्रवेशात ‘ऑनलाइन’मुळे अडथळे प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवूनही रिक्त जागांचा मोठा प्रश्न समोर आला आहे. प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर २४ हजार ११० जागांपैकी केवळ दहा हजार १५२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. तब्बल १३ हजार ९५८ जागा रिक्त आहेत. आता प्रवेशासाठी शेवटची चौथी फेरी शिल्लक आहे.

औरंगाबाद महापालिका हद्दीत प्रथमच अकरावी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया नऊ जूनपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. ऑगस्ट महिना सुरू झाला, तरी या प्रवेश प्रक्रियेच्या फेऱ्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आतापर्यंत तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. आणखी एक फेरी शिल्लक आहे.

औरंगाबाद शहरात ११६ ज्युनिअर कॉलेजांतील अकरावीच्या २४ हजार ११० जागांवर ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले. आतापर्यंत झालेल्या तीन फेऱ्यांनंतर केवळ १० हजार १५२ जागांवरील प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. सध्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. या जागांवर एका फेरीत सर्व जागा भरल्या जातील, अशी स्थिती नाही.

तिसऱ्या फेरीत केवळ १२२४ प्रवेश
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत तिसरी फेरी २८ जुलै ते एक ऑगस्ट यादरम्यान झाली. फेरीत कला, वाणिज्य, विज्ञान व एमसीव्हीसी अभ्यासक्रमांसाठी सहा हजार ८७४ विद्यार्थ्यांना अॅलॉटमेंट देण्यात आले. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यातील केवळ एक हजार २२४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. यादीतील पाच हजार ८२८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्याचबरोबर ४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केले.

रिक्त जागांचा निर्णय सरकार घेणार
अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत चौथ्या फेरीसाठी रिक्त जागांची यादी बुधवारी जाहीर केली जाणार आहे. या फेरीसाठी तीन व चार ऑगस्ट रोजी शाखा, पर्याय नोंदवावे लागतील. सात ऑगस्ट रोजी जागा वाटपाची यादी जाहीर होईल. नऊ ऑगस्टपर्यंत प्रत्यक्ष कॉलेजमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागांसाठी शासनस्तरावरून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शाखानिहाय झालेले प्रवेश
कला शाखा....१९३९
वाणिज्य........१७४०
एमसीव्हीसी....६९०
विज्ञान..........५७८३

एकूण प्रवेश संख्या....२४११०
आजपर्यंतचे प्रवेश......१०१५१

प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झालेल्या आहेत. त्यातील अॅलॉटमेंट केलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. आता चौथी फेरी सुरू होईल. जागा रिक्त राहिल्याबाबत आजच प्राध्यापकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेत निवेदनही दिले आहे. चौथी फेरीपूर्ण झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल.
- वैजनाथ खांडके, उपसंचालक, शिक्षण विभाग, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभरावर तरुणी उतरणार रॅम्पवर

$
0
0

शंभरावर तरुणी उतरणार रॅम्पवर

आज ठरणार औरंगाबादची ‘मटा श्रावणक्वीन’ स्पर्धेसाठी तरुणींमध्ये चुरस

वेरुळ-अजिंठ्यासारखी जगप्रसिद्ध शिल्प असलेले औरंगाबाद मुळातच सौंदर्याची खाण. सौंदर्यवतींची इथे कमी नाही. फक्त या सौंदर्याला हवे होते एक मोठे व्यासपीठ, महाराष्ट्र टाइम्सच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने मिळाले आहे. आज औरंगाबादच्या सौंदर्यवती एकमेकींशीच स्पर्धा करणार आहेत. त्यातून औरंगाबादची ‘मटा श्रावणक्वीन’ निवडली जाणार आहे. सुमारे शंभर सौंदर्यवतींमध्ये होणारी स्पर्धा आज (बुधवार, २ ऑगस्ट) सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार आहे. या उपक्रमाचे रेडिओ पार्टनर आहेत रेडिओ मिर्ची ९८.३, तर व्हेन्यू पार्टनर आहेत हॉटेल मॅनोर.

शंभरावर स्पर्धक... प्रत्येकीची पूर्ण तयारी झालेली... आता प्रत्येकीला प्रतीक्षा आहे ती प्रत्यक्ष स्पर्धेला प्रारंभ होण्याची. सौंदर्य, बुद्धिमत्ता आणि प्रतिभा या निकषांना धरून ‘औरंगाबाद श्रावणक्वीन’चा किताब कोण पटकावणार याची उत्सुकता आता स्पर्धकांसोबतच औरंगाबादवासियांनाही लागली आहे. औरंगाबाद शहरामध्ये गेल्यावर्षीपासून अशा स्वरुपाची ‘देखणी’ सौंदर्य स्पर्धा मटा घेत आहे.

मागील दहा-बारा दिवसांपासून कॉलेजीयन तरुणींमध्ये एकच विषय चर्चीला जातोय तो म्हणजे ‘श्रावणक्वीन’ स्पर्धा. स्पर्धेसाठी शंभराहून अधिक युवतींनी सहभाग नोंदविला आहे. हॉटेल मॅनॉरच्या मुख्य हॉलमध्ये सकाळी साडेनऊ वाजता स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. उद्या दिवसभर ही स्पर्धा चालेल. स्पर्धकांनी त्यापूर्वी स्पर्धेच्या ठिकाणी उपस्थित राहून आपले रजिस्ट्रेशन करावयाचे आहे.

चौकट

ऑल द बेस्ट

मैत्रिणींनो, जोरदार तयारी करून या. तुमचं सौंदर्य, बुद्धिमत्ता आणि तुमची प्रतिभा यांची बुधवारी कसोटी लागणार आहे. आत्मविश्वासानं स्पर्धेला सामोरे जा, कदाचित तुमच्यातील प्रतिभेसाठीच ‘औरंगाबाद श्रावणक्वीन’ किताब तुमची वाट पाहत असेल. सो ऑल द बेस्ट.

नियम

इंट्रोडक्शन राउंड, रॅम्पवॉक, टॅलेंट राउंड आणि प्रश्नोत्तरं अशा टप्प्यांत प्राथमिक फेरी होणार आहे.

स्पर्धकानं एकदा स्टेजवर एंट्री घेतल्यानंतर स्पर्धक हे तिन्ही टप्पे पूर्ण करूनच खाली उतरेल. मध्येच कपडे बदलण्यासाठी, मेकअपसाठी वेळ देण्यात येणार नाही. स्पर्धकाने कॉश्च्युम, मेकअप आपल्या एंट्रीपूर्वीच करून तयार रहाणे आवश्यक आहे.

स्पर्धकानं स्वतःला येणाऱ्या कोणत्याही कलाकौशल्याचं सादरीकरण तीन मिनिटांत करायचं आहे.

परीक्षक स्पर्धकाला सामान्यज्ञानाशी संबंधित एखादा प्रश्न विचारतील. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम असेल.

पॉइंटर्स

अशी रंगणार स्पर्धा

बुधवारी सकाळी साडेनऊ वाजता स्पर्धेला सुरुवात

स्पर्धेचे स्थळ - हॉटेल मॅनॉर

शंभर तरुणींचा सहभाग

औरंगाबादमधून पहिल्या पाच तरुणींची होणार निवड

या पाच जणींमधील विजेती आणि उपविजेती पुण्यात अंतिम फेरीसाठी औरंगाबादचे प्रतिनिधित्व करणार

पुण्यात अंतिम फेरीतील स्पर्धकांमधून ‘मटा श्रावणक्वीन’ची निवड होणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ महिला-बालविकास विभागाला दोन वर्षांनी मिळाला कारभारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा महिला व बालविकास विभागाला दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर पूर्ण वेळ अधिकारी मिळाला असून, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी म्हणून टी. आर. ढेरे यांची निवड झाली. ‘मटा’ने या विभागाला अधिकारी नसल्याने निर्माण झालेले प्रश्न वारंवार उपस्थित केले होते.

महिला व बाल‌विकास विभागाने सलग दोन वर्षे विभागातीलच वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पद देत वेळ मारून नेली, मात्र या निवडी केवळ औपचारिकत्या ठरल्या. अखेर २४ जुलै रोजी ढेरे यांनी अतिरिक्त अधिकारी रेश्मा चिमंद्रे यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. ढेरे यापूर्वी हिंगोली जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकारी होत्या. महिला व बाल‌विकास विभागाला मनुष्यबळाची कमतरता नवी नसली, तरी पूर्ण वेळ अधिकारी नसल्याने प्रचंड नुकसान झाले. प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर ‌विभागाचा अतिरिक्त भार असल्याने हे अधिकारी नियोजित विभागावरही लक्ष देवू शकत नव्हते. यामुळे ते प्रचंड तणावात होते. मध्यंतरी केवळ आठ महिन्यांसाठी बी. एल. मुंढे यांच्याकडे पूर्ण वेळ पदभार होता, मात्र औरंगाबाद विभाग मिळताच अधिकारी परस्पर बदली करून घ्यायचे. ‘मटा’ने याविषयी वृत्त प्रकाशित केले होते. या उदासीनतेमुळे विभागाचे प्रकल्प रखडले. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’चा. २०१५मध्ये शहरात हे सेंटर सुरू करावे, अशी घोषणा करूनही ते सुरू व्हायला २०१७ उजाडले. शासनाकडूनच ओरड झाल्यावर अतिरिक्त अधिकाऱ्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर का असेना सेंटर सुरू केले. विभागाच्या लोकशाही दिनाचा प्रचार व प्रसार अपुरा पडत असल्याने लोकशाही दिनी येणाऱ्या तक्रारींना दोन आकडी संख्याही गाठता आली नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करणारी अंतर्गत तक्रार समिती (विशाखा समिती) असणे बंधनकारक असूनही अद्यापही शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये समिती स्‍थापन झाली नाही. किती खासगी आस्‍थापनांमध्ये ही समिती आहे याचे रेकॉर्ड विभागाकडे उपलब्ध नाही. फॉलोअप कोण घेणार म्हणून मनोधैर्य योजनेच्या बैठका लांबणीवर असतात. मध्यंतरी तर अधिकारी नसताना कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे होणार, ही समस्या निर्माण झाली होती.

अधिकारी नसल्याचा परिणाम
- योजनांवर थेट परिणाम. योजनांची जनजागृती नाही.
- शुभमंगल, सामूहिक विवाह योजनांना अल्प प्रतिसाद.
- विशाखा समित्यांविषयी आवाहनास तुरळक प्रतिसाद.
- विशाखाच्या नोडल अधिकाऱ्यांचा तपशील उपलब्ध नाही.
- लोकशाही दिनी तक्रारी केलेल्या विभागांकडून अल्प प्रतिसाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ संत नरहरी महाराज जयंती उत्साहात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
संत शिरोमणी नरहरी महाराज यांची जयंती मंगळवारी (१ ऑगस्ट) मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. पैठण गेट परिसरात टाळ मृदंगाच्या गजरात आणि ‘जय नरहरी’च्या जयघोषात भव्य मिरवणूक काढण्यात आली.

सोनार पंचायत मंदिर ट्रस्ट तसेच अखिल सुवर्णकार समाज संत नरहरी महाराज जयंती उत्सव समितीच्या नेतृत्वाखाली सकाळी १० वाजता लोटाकारंजा येथील विठ्ठल रुखमाई मंदिरात संत नरहरी महाराजांच्या मूर्तीस मंदिर ट्रस्टचे सचिव सुहासशेठ बार्शीकर यांच्या हस्ते अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर पैठणगेट परिसरातून मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी महापौर भगवान घडमोडे, भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, समिती अध्यक्ष कैलास बुटे, श्रीधर डहाळे, नंदू चिंतामणी उपस्थित होते.

‘एक गाव-एक मिरवणूक’ या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्वशाखीय सोनार समाजबांधवही यावेळी मोठ्या संख्येने एकत्र आले. पुरुष मंडळी पांढऱ्या रंगाचा, तर महिला मंडळी भगव्या रंगाचा पारंपरिक पेहराव परिधान करून मिरवणुकीत सहभागी झाले.

महाप्रसादाने सांगता
टाळ-मृदंगाच्या गजर, ‘देवा तुझा मी सोनार, तुझ्या नामाचा व्यवहार’ या अभंगाचे गायन आणि ‘जय नरहरी’चा जयघोष करत गुलमंडी, सिटीचौक, सराफा बाजार, शहागंज मार्गे काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीची सांगता राजाबाजार येथे झाली. संस्थान गणपती मंदिरात महाआरती करण्यात आली. समारोपानंतर श्री. बालाजी मंगल कार्यालयात महाप्रसाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंडे, जोशी, पांडे यांचा समावेश

$
0
0

मुंडे, जोशी, पांडे यांचा समावेश
क्रीडा धोरण समिती जाहीर
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्याच्या क्रीडा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत मराठवाड्यातील खासदार डॉ. प्रीतम मुंढे-खाडे, शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त डॉ. मकरंद जोशी आणि मंगल पांडे या तिघांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याचे क्रीडा धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. २०१२ मध्ये राज्याचे नवीन क्रीडा धोरण जाहीर करण्यात आले होते. क्रीडा धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियंत्रणात्मक व आढावा स्वरूपाची उच्चस्तरीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे राहाणार आहेत. या समितीत मराठवाड्यातील तिघांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात बीडच्या खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे-खाडे, शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त डॉ. मकरंद जोशी (औरंगाबाद) व मंगल पांडे (परभणी) यांचा समावेश आहे. या समितीत खासदार रामदास तडस, आमदार आशिष शेलार, पराग आळवणी, डॉ. संजय कुटे, संजय केळकर, सुनील शिंदे, चंद्रदीप नरके, अॅड. यशोमती ठाकूर, शशिकांत शिंदे, राहुल नार्वेकर, प्रवीण दरेकर या आमदारांचा समावेश आहे.
क्रीडा धोरण उपसमितीत संभाजी पवार (कुस्ती), प्रदीप गंधे (बॅडमिंटन), आदिल सुमारीवाला (अॅथलेटिक्स), दिलीप वेंगसरकर (क्रिकेट), काका पवार, गोपाळ देवांग, मकरंद जोशी, मंगल पांडे, रामदास दरणे, उदय देशपांडे, क्रीडा आयुक्त व नाशिकचे विभागीय क्रीडा उपसंचालकांचा समावेश आहे.
क्रीडा धोरणातील सर्व योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणी करणे व त्यासाठीच्या उपाययोजना करणे, काळानुरूप व आवश्यतेनुसार क्रीडा विकासाच्या नवीन योजना तयार करून मान्यता देणे व सध्याच्या योजनेत सुधारणा सुचविणे यावर प्रामुख्याने ही समिती काम करणार आहे. तसेच क्रीडा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा तसेच तालुकापातळीवर समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. जिल्हा व तालुका पातळीवरील समित्यांच्या नियुक्तीबाबतचा आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धार्मिक स्थळ हटाव; कारवाईत भेदभाव नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत असली तरी या कारवाईत महापालिकेतर्फे भेदभाव केला जात आहे, असा आरोप करत शिवसेनेने मंगळवारी महापालिका आयुक्तांना सुमारे दोन तास घेराओ घातला.

महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारपासून धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू केली. मंगळवारपर्यंत सुमारे पंचेवीस मंदिरांवर कारवाई केली. त्यातील काही मंदिरे खासगी जागेतील होती. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आयुक्त मुगळीकर यांना घेराओ घातला. धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना भेदभाव केला जात आहे. केवळ मंदिरांनाच टार्गेट केले जाते, प्रार्थनास्थळांवर कोणतीच कारवाई करण्यात येत नाही, असा आक्षेप दानवे यांनी घेतला. आयुक्तांनी हा आक्षेप खोडून काढला. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार योग्य प्रकारे कारवाई केली जात आहे. यादीमध्ये जी धार्मिक स्थळे आहेत, त्या सर्वांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या खुलाशामुळे दानवे यांचे समाधान झाले नाही. पालिका प्रशासनाने शुक्रवारपासून आतापर्यंत किती मंदिरे पाडली याची माहितीच त्यांनी आयुक्तांना दिली. मंदिरांवर कारवाई करताना प्रार्थनास्थळांवर कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली जात नाही, असा भेदभाव का, असा सवालही त्यांनी विचारला. यावर आयुक्तांनी १९६०पूर्वीच्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट केले. १९६० ते २००९ या दरम्यान ज्या धार्मिक स्थळांचे अवैध व बेकायदा बांधकाम झाले आहे, त्या धार्मिक स्थळांवरच सध्या कारवाई केली जात आहे. त्यातही मुख्य रस्ते, वाहतुकीस अडथळा ठरणारी ठिकाणे, विकास आराखड्यातील रस्त्यांवरची धार्मिक स्थळे पाडण्यात येत आहेत, असे ते म्हणाले.

आयुक्तांचा हा खुलासा ग्राह्य धरीत दानवे यांनी प्रार्थना स्थळे या निकषात बसत नाहीत का, असे विचारले. शुक्रवारपासून आतापर्यंत एकाही प्रार्थना स्थळावर कारवाई का केली नाही, असा भेदभाव कशासाठी असे ते म्हणाले. पालिकेनेच तयार केलेल्या यादीमधील प्रार्थना स्थळांची यादी दानवे यांनी वाचून दाखवली. जेवढी मंदिरे पाडली तेवढीच प्रार्थना स्थळे पाडा. कोर्टाच्या आदेशाने सुरू केलेल्या कारवाईला आमचा विरोध नाही, पण कारवाई करताना भेदभाव करून नका असे दानवे म्हणाले.

प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. त्यांनी अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांना बोलावून तशा सूचना दिल्या. कोणत्या प्रार्थना स्थळावर कारवाई करणार याची यादी उपमहापौर व सभागृहनेत्यांकडे द्या, असे सांगत दानवे यांनी घेराओ आंदोलन संपवले. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख नंदकुमार घोडेले, बंडू ओक, शहरप्रमुख गोपाळ कुलकर्णी, संतोष जेजुरकर, विजय वाघचौरे, बाळासाहेब थोरात, उपमहापौर स्मिता घोगरे, सभागृहनेते गजानन मनगटे आदी उपस्थित होते.


धार्मिक स्थळांची संख्या ५८ वरून ११०१ कशी ?
शहरात २०११मध्ये ५८ धार्मिक स्थळे असल्याचा अहवाल असताना ही संख्या एकदम ११०१ कशी झाली, असा सवाल विश्व हिंदू परिषदेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्तांना केला. धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसंदर्भात परिषदेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी आयुक्तांची भेट घेतली व कारवाईबद्दल काही आक्षेप घेतले.
आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्याशी चर्चा करताना विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी धार्मिक स्थळांवर कारवाई करताना भेदभाव केला जात असल्याचा आक्षेप घेतला. भेदभाव न करता कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. यापुढेही भेदभाव करीत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली, तर बजरंग दलाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला. यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे प्रांत सहमंत्री रामदास लहाबर, प्रांत प्रचार प्रसिद्धी प्रमुख राजीव जहागिरदार, हेमंत त्रिवेदी, बजरंग दलाचे अॅड. सुनील चावरे, सुभाष मोकारिया, विवेक बाप्ते, विपुल भारूका, सचिन जाधव यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तीन मंदिरांवर कारवाई
महापालिकेच्या दोन पथकांनी मंगळवारी दिवसभरात तीन मंदिरे हटवली. यावेळी मोठा जनसमुदाय जमा झाला. काही जणांनी कारवाईला विरोध केला. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर शुक्रवारपासून कारवाई सुरू आहे. एकूण चारपैकी दोन पथकांनी मंगळवारी कारवाई केली. उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने पहाडसिंगपुरा येथील मारोती मंदिर व देविका मंदिर पाडले. या वेळी त्या भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने जमा झाले होते. मंदिर पाडू नका अशी मागणी ते करीत होते, पण त्याकडे लक्ष न देता पालिकेच्या पथकाने दोन्ही मंदिरे हटविली. एम. बी. काजी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सिडको एन ९ येथील सप्तश्रृंगी माता मंदिर हटवले. उपायुक्त अय्युब खान व कर निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांच्या पथकाने मात्र कोणतीही कारवाई केली नाही.

खैरे यांचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना साकडे
महापालिकेतर्फे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सुरू केलेली धार्मिक स्थळांवरील कारवाई थांबवण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्या, अशी मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे केली. खैरे यांनी या संदर्भात राजनाथसिंह यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे की, धार्मिक स्थळांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये यासाठी गृहमंत्री म्हणून आपण नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली. २०१५ व २०१६ यावर्षी महापालिकेने अशाच प्रकारे कारवाई सुरू केली होती. त्यावेळी ही कारवाई थांबवण्याची सूचना आपण केली. यावेळीही योग्य ती भूमिका घेवून मुख्यमंत्री व राज्य शासनाला सूचना द्याव्यात. या कारवाईसंदर्भात आठ ऑगस्ट रोजी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. यावेळी शासनातर्फे हायकोर्टाला विनंती करा, अशी मागणीही खैरे यांनी केली. यावेळी खासदार संजय जाधव उपस्थित होते. खैरे बुधवारी (२ ऑगस्ट) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत.

मोहीम थांबविण्याची जलील यांची विधिमंडळात मागणी
‘औरंगाबादमध्ये महापालिका, नगरपालिका स्थापन होण्यापूर्वीची धार्मिक स्थळे पालिकेने बेकायदा म्हणून घोषित केली. पालिकेच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे धार्मिक स्थळांची पाडापाडी सुरू आहे. ही कारवाई थांबविण्यासाठी सरकारने मध्यस्थी करावी,’ अशी मागणी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत जलील यांनी हा प्रश्न उपस्थितीत केला. जलील म्हणाले, ‘शहागंज येथील मशीद चारशे वर्ष जुनी आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभागात या मशिदीची नोंद आहे. तरीही पालिकेच्या लेखी ही मशीद बेकायदा ठरलीच कशी ? अशीच बाब मंदिर आणि इतर धार्मिक स्थळांबाबतही समोर येत आहे. हा आस्थेचा प्रश्न आहे. याबाबत शासनाने योग्य ती कारवाई करावी,’ अशीही मा‌गणी जलील यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ २२५ बिल्डरांनी केली ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘बांधकाम व्यावसायिकांसाठी नव्याने आलेल्या ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत सरकारच्या वेबसाइटवर जावून शहरातील २२५ बिल्डरांनी नोंदणी केली. त्यासाठी ‘क्रेडाई’च्या सदस्यांनी पुढाकार घेतला,’ अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी दिली.

नव्याने लागू झालेल्या रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी अर्थात ‘रेरा’ कायद्याअंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी शहरातील बिल्डर आणि ब्रोकर्स यांची एकच झुंबड उडाली आहे. बांधकाम व्यवसायिकांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावून बांधकाम क्षेत्राला शिस्त लावणारा बहुचर्चित ‘रेरा’ कायदा एक मेपासून राज्यात लागू झाला. त्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी अनेक बिल्डर पुढे आले आहेत. त्यांनी आपापले यूजर आयडी आणि पासवर्डस तयार करून नोंदणी प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. कायदा लागू झाल्यावर साधारणपणे महिन्याभरात मोठ्या प्रमाणात विकसक आणि ब्रोकर्स ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी करतील असा रिअल्टी क्षेत्रातल्या जाणकारांचा अंदाज आहे. तो खरा ठरला आहे. सुरुवातीला नोंदणी करताना अडचणी आल्या, मात्र नंतर प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता शासनामार्फत बिल्डर्सना ‘रेरा’ नंबर देणे येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘भूमिगत’वर ‘एक्स्ट्रा’ खैरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेच्या कामात तब्बल दीडशे टक्के खर्च ‘एक्स्ट्रा अॅटम’वर करणे ही गंभीर बाब आहे, असा आरोप बुधवारी (२ ऑगस्ट) स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी केला.

‘स्थायी’ बैठकीत शिवसेना नगरसेवक राजू वैद्य व भाजप नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी ‘भूमिगत’वरून प्रशासनाला कोंडीत पकडले. बैठकीच्या अगोदर ‘स्थायी’ सदस्यांना टेक्निकल ऑडिट व नागपूर येथील महालेखाधिकाऱ्यांनी केलेल्या ऑडिटचा अहवाल देण्यात आला. दिवसापूर्वीच हे अहवाल मिळाल्यामुळे आम्हाला अभ्यास करता आला नाही, असा आक्षेप नगरसेवकांनी घेतला. टेक्निकल ऑडिटचा अहवाल इंग्रजीत आहे, त्याचे मराठीत भाषांतर करून द्या अशी मागणी त्यांनी केली.

राजू वैद्य म्हणाले, ‘इंग्रजीत अहवाल असला तरी त्यात अपेक्षित मुद्दांचा समावेश नाही. आक्षेपासारखे जे काही मुद्दे होते त्यानुसार हे ऑडिट केलेले नाही. रेल्वेलाइनच्या खालून ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी आठ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, पण हे काम आपण करू शकत नाही असे पत्र ‘भूमिगत’च्या कंत्राटदाराने पालिकेला दिले आहे. रेल्वे रुळाखालून ड्रेनेज लाइन टाकण्याच्या कामात ज्या संस्था किंवा कंत्राटदार तज्ज्ञ आहेत त्यांच्याकडून हे काम करून घ्या असे त्या कंत्राटदाराने कळविले आहे, पण पालिका प्रशासनाने कंत्राटदाराची विनंती मान्य न करता तुम्हालाच हे काम करावे लागेल अशी सक्ती केली आहे. अशी सक्ती करण्या मागचे कारण काय? ‘भूमिगत’च्या कामात एक्स्ट्रा अॅटमवर खर्च करण्यासाठी २५ टक्क्यांपर्यंत मुभा दिली आहे, मात्र असे असताना १५० टक्के जास्तीचा खर्च कसा केला,’ असा प्रश्न वैद्य यांनी उपस्थित केला.

वैद्य यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ‘टेंडरमधील अटींनुसार हा खर्च केला आहे.’ या उत्तराला वैद्य यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, ‘टेंडरमधील अटी पालिकेने तयार केल्या आहेत. शासनाचा अध्यादेश मोठा आहे की आपला निर्णय मोठा याचा खुलासा झाला पाहिजे.’

अंतर्गत ड्रेनेज लाइनबद्दल प्रश्नचिन्ह
भाजपचे राजगौरव वानखेडे यांनी नागपूरच्या महालेखाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील काही मुद्दे उपस्थित केले. १०३ किलोमीटरची अंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकल्याचा अहवालात उल्लेख आहे. ही ड्रेनेज लाइन नेमकी कुठे टाकली याचा खुलासा करा. पालिकेने शासनाला चुकीची माहिती दिली आहे असे ते म्हणाले. या योजनेचा डीपीआर तयार करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करायला राष्ट्रीयस्तरावरील दैनिकात जाहिरात दिली नाही, असा आक्षेप महालेखाधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात घेतला आहे. राष्ट्रीयस्तरावरील दैनिकात जाहिरात का प्रसिद्ध केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. विशिष्ट कंत्राटदाराला कंत्राट मिळावे, या उद्देशाने प्रशासनाने सर्व प्रक्रिया पार पाडली, असा आरोप वानखेडे यांनी केला. पीएमसी साठी प्री बीड मिटिंग देखील झाली नाही, असे ते म्हणाले. हा मुद्दा कार्यकारी अभियंत्यांनी मान्य केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत धार्मिक स्थळ यादी; ​ प्रतिज्ञापत्र सादर करा

$
0
0

औरंगाबाद: धार्मिक स्थळांच्या चुकीच्या यादीबद्दल हायकोर्टसह सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे निर्देश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी महापालिका प्रशासनाला बुधवारी दिले.

महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक बुधवारी झाली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा विषय नगरसेवकांनी उपस्थित केला. भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे म्हणाले, ‘धार्मिक स्थळांची यादी चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे. खासगी जागेत असलेल्या धार्मिक स्थळांची नोंद देखील यादीमध्ये आहे. आमदार नारायण कुचे यांनी स्वतःच्या जागेत मंदिर बांधले त्याचाही समावेश यादीत करण्यात आला आहे. यादी चुकीची असल्यामुळे त्याबद्दल कोर्टात प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल करा व सध्याची यादी रद्द करण्याचा प्रयत्न करा.’

शिवसेनेचे राजू वैद्य यांनीही पालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. धार्मिक स्थळांची यादी योग्य प्रकारे तयार करण्यात आली नाही, असे ते म्हणाले. ‘एमआयएम’चे अब्दुल अजीम यांनीही यादीवर आक्षेप घेतला. कोर्टात शपथपत्र दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. सय्यद मतीन यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘मंगळवारी शिवसेनेचे शिष्टमंडळ पालिका आयुक्तांना भेटले. मशिदी पाडण्याची मागणी त्यांनी केली. मशिदींवर कारवाई झाली, तर शहरात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, वातावरण बिघडेल अशी नागरिकांची भावना आहे.’ शिवसेनेचे सिद्धांत शिरसाट यांनी, रेल्वेस्टेशन जवळील मशिदीचा मुद्दा उपस्थित केला. या मशिदीची संरक्षक भिंत अतिक्रमित असल्याचे वक्फ बोर्डाने लिहून दिले आहे. असे असताना प्रशासन का कारवाई करीत नाही.’

मशिदीमधील मिनाराबद्दलही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे एमआयएमचे नगरसेवक संतापले. राजू वैद्य यांनी हस्तक्षेप केला. ते म्हणाले, ‘नगरसेवकाला आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. अधिकृत, अनधिकृत याबद्दल प्रशासन योग्य तो निर्णय घेईल. धार्मिक स्थळे वाचवली पाहिजेत, हे खरे असले तरी रस्त्यात बाधित असलेली धार्मिक स्थळे पाडलीच पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. कोर्टाच्या परिसरातील दर्गा २००८पासून पाडला जात नाही. त्यामुळे प्रशासन जातीभेद करीत आहे, असे म्हटले तर चालेल का?’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंगची क्रेझ घटली!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय, अनुदानित अभियांत्रिकी कॉलेजांमधील रिक्त जागांचा आकडा यंदा मोठा आहे. प्रवेशाच्या तीन फेऱ्यांनंतरही राज्यभरातील १२ कॉलेजांमध्ये तब्बल ९९९ जागांवर प्रवेश झालेले नाहीत. अभियांत्रिकी प्रवेशाकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरवल्याचा फटका शासकीय, अनुदानित अभियांत्रिकी कॉलेजांनाही बसल्याचे चित्र आहे.

इंजिनीअरिंगकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाल्याचे चित्र मागील चार वर्षांपासून समोर आले. मागील वर्षी ४० टक्के जागा रिक्त राहिल्या. यंदाही रिक्त जागांचे प्रमाण तेवढेच राहण्याची शक्यता आहे. याचा फटका शासकीय, अनुदातिन अभियांत्रिकी कॉलेजांनाही बसल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत तीन फेऱ्यांनंतर शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेजांमधील रिक्त जागांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा शासकीय, अनुदानित अभियांत्रिकी कॉलेजांमधील रिक्त जागांचा आकडा मोठा आहे. राज्यभरात १२ शासकीय, अनुदानित इंजिनीअरिंग कॉलेज आहेत. त्यांची प्रवेश क्षमता पाच हजार ९० एवढी आहे. तीन फेऱ्यानंतर ९९९ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शासकीय, अनुदानित कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा रिक्त जागांचा आकडा वाढलेला आहे. ५०० ते ६०० जागा दरवर्षी रिक्त राहतात यंदा हा आकडा ९९९वर पोचला आहे.

‘आयआयटी’, ‘एनआयटी’कडे कल
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आयआयटीसह केंद्रीय संस्थामध्ये प्रवेश मिळावा विद्यार्थ्यांचा प्रयत्न असतो. या संस्थांमधील प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थ्यांपैकी अनेक विद्यार्थी शासकीय, अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये तात्पुरता प्रवेश निश्चित करतात. एनआयटी, आयआयटीला नंबर लागला की, ही जागा रिक्त राहते. त्यामुळेही हा आकडा वाढीव दिसतो असे बोलले जाते.

मराठवाड्यातील कॉलेजांनाही फटका
मराठवाड्यात शासकीय, अनुदानित कॉलेजांची संख्या दोन आहे. औरंगाबाद शासकीय इंजिनीअरिंग कॉलेज व नांदेड येथील गुुरू गोविंदसिंग इन्स्टिट्यूट इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी या दोन संस्थांचा समावेश आहे. औरंगाबादच्या कॉलेजमधील ४५ जागा रिक्त आहेत. गेल्या वर्षी सात जागा रिक्त होत्या. गुुरू गोविंदसिंग इन्स्टिट्यूट इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमधील ३८ जागा तिसऱ्या फेरीनंतर रिक्त आहेत.

जागा वाटपाची यादी
शासकीय, अनुदानित इंजिनीअरिंगमधील रिक्त जागांसाठी ३१ जुलै व एक ऑगस्ट असे दोन दिवस ऑप्शन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यानंतर गुरुवारी जागा वाटपाची यादी जाहीर होणार आहे. ऑप्शन फॉर्म भरताना विद्यार्थ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागला. जागा वाटपानंतर ११ ते १३ ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्र पद्धती बंद करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अभ्यासक्रमात सत्र पद्धती एक प्रकारची कीड आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा दावा करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद त्याचा रस्त्यावर उतरून लढा उभारेल असे, परिषदेतर्फे बुधवारी झालेल्या ‘छात्रललकार उदय युवा नेतृत्वाचा’ कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले.

कलश सांस्कृतिक सभागृहात झालेल्या या युवा कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर प्रदेश संघटनमंत्री रायसिंह, महानगर अध्यक्ष प्रा. योगिता पाटील, महानगरमंत्री इश्वर अष्टेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. विद्यापीठ कायदा, विद्यार्थी परिषद निवडणुका, शैक्षणिक समस्यावर मार्गदर्शन करताना रायसिंह यांनी शैक्षणिक धोरणावर सडकून टिका केली. अभ्यासक्रमामधील सत्र पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहेच. त्यासह शुल्कापोटी द्यावी लागणारी रक्कम यामुळे आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागते आहे. त्यामुळे सत्र पद्धत शैक्षणिक क्षेत्रातून हद्दपार करा, अशी एकमुुखी मागणी करण्यात आली. याबाबत अभाविप रस्त्यावर उतरेल असे रायसिंह यांनी सांगितले.

शिक्षण शुल्क समितीने ठरवून दिल्यापेक्षा जादा शुल्क वसूल करणऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्यात यावी, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांचे निलंबन सरकारला करावेच लागेल, अन्यथा अभाविप रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

प्रास्ताविकात प्रा. पाटील यांनी परिषदेच्या कार्याचा आढावा मांडला. यावेळी प्रवीण गायकवाड, गोविंद देशपांडे, गजानन वाबळे आदींची उपस्थिती होती.

नवीन कार्यकारीणी जाहीर
कार्यक्रमात अभाव‌िपची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. महानगर अध्यक्षपदी प्रा. योगिता पाटील यांची निवड करण्यात आली. यासह उपाध्यक्ष डॉ. महानंदा दळवी, महानगरमंत्री ईश्वर अष्टेकर, सहमंत्री विवेक पवार, महाविद्यालय प्रमुख शिवा देखणे यांच्यासह वैभव थोरात, आदिनाथ बडक, यामिनी देशमुुख, बळीराम पुरी, मंजुश्री खोत, गौरव कार्ले, मल्लीनाथ साखरे, प्रा. गोपाल बल्लोज, सुबोध सहस्त्रबुद्धे, सुयोग पांडे, प्रसाद कौसडीकर, प्रविण कदम यांचा कार्यकारिणीत समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात ३५ टक्के ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मोठा गाजावाजा करून स्वच्छ भारत मिशनचा ढोल वाजवणाऱ्या प्रशासनाकडे आता ग्रामपंचायती स्वच्छ करण्यासाठी केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. आतापर्यंत मराठवाड्यातील ६६१९ पैकी केवळ २३२८ (३५ टक्के) ग्रामपंचायती पाणंदमुक्त झाल्या आहेत.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत २०१९पर्यंत शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु, राज्यशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत हे उद्दिष्ट २ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. पण, विभागीय प्रशासनाचा प्रयत्न हे उद्दिष्ट याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करण्याचा आहे. त्यानुसार, पाणंदमुक्तीसाठी आता केवळ दोन महिने हाती आहेत.
मराठवाड्यातील २३ लाख ६२ हजार कुटुंबांपैकी केवळ १५ लाख ६४ हजार कुटुंबांनी (६६.२० टक्के) शौचालय बांधली आहेत. विभागातील तब्बल ७ लाख ९८ हजार कुटुंबे (३३.८० टक्के) उघड्यावरच विधी उरकत असल्याची स्थिती आहे. पाणंदमुक्तीचे काम संथ असल्याने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी वारंवार बैठका घेऊन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कानउघाडणी केली होती, त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण करताना प्रशासनाला घाम फुटला आहे. शासनाकडून या योजनेअंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक घराला प्रोत्साहनपर १२ हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. यापैकी ७२०० रुपये केंद्राकडून, तर ४८०० रुपये राज्य शासनाकडून देण्यात येतात.

७ लाख कुटुंबे जातात उघड्यावर

२०१२ च्या बेसलाइन सर्व्हेक्षणानुसार स्‍वच्छ भारत मिशनअंतर्गत विभागातील सर्व ग्रामपंचायतींमधील २३ लाख ६२ हजार कुटुंबांमध्ये शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. मात्र, जुलै ‌महिन्याअखेर यापैकी केवळ १५ लाख ६४ हजार कुटुंबांकडेच शौचालये बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित ७ लाख ९८ हजार कुटुंबांना उघड्यावर जावे लागत आहे.

जिल्हानिहाय पाणंदमुक्त ग्रामपंचायती (कंसात एकूण ग्रामपंचायती)
औरंगाबाद (८५४) २२८, बीड (१०१९) ३४०, हिंगोली (५६३) १९६, जालना (७७५) ४०९, लातूर (७८३) ५१.८५, नांदेड (१३०४) २७४, उस्मानाबाद (६१९) १७२, परभणी (७०२) ३०३ एकूण (६६१९) २३२८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलकर्णी, डॉ. कराड यांना जीवनगौरव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या पाच मान्यवरांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. विद्यापीठ वर्धापनदिनी (२३ ऑगस्ट) पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी दिली.

व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा ठराव घेण्यात आला. यामध्ये पाच मान्यवरांची शिफारस जीवनगौरव पुरस्कारासाठी करण्यात आली. यामध्ये माजी सनदी अधिकारी भुजंगराव कुलकर्णी, ‘एमआयटी’चे संस्थापक डॉ. विश्वनाथ कराड, माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थूल, ज्येष्ठ पत्रकार मुरलीधर शिंगोटे, ‘नॅक‘चे सल्लागार, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जगन्नाथ पाटील यांचा समावेश आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपपरिसराच्या वर्धापनदिनीही (१६ ऑगस्ट) जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार असून, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील व्यक्तींची त्यासाठी निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी दिली.

‘पेट ५’ तीन महिन्यांत, एम.फिलङचे शुल्क कमी
पीएच.डी प्रवेशपूर्व परीक्षेचा (पेट) निकाल कमी लागल्यामुळे ही चाचणी लवकर घेण्याची मागणी होती, येत्या तीन महिन्यांत ‘पेट- ५’ घेण्यात येईल. ही चाचणी ऑनलाइन व 'निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम' पद्धतीने घेतली जाईल, असेही कुलगुरूंनी सांगितले. दरम्यान, ‘एमफिल सीईटी‘चे परीक्षा शुल्क २०० रुपये (खुला प्रवर्ग) व १०० रुपये (राखीव प्रवर्ग) आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वीचे अनुक्रमे ६०० व ४०० रुपये शुल्क होते. आजच्या बैठकीत शुल्क कमी करण्याटाचा निर्णय घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तूर उत्पादकांचा पैठणमध्ये हेलपाटा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
वातावरणामुळे तुरीमध्ये आर्द्रता (ओलावा) वाढल्याने पैठण येथील शासकीय तूर खरेदी केंद्रावरील तूर खरेदी अखेर बंद करण्यात आली आहे, अशी माहिती सहाय्यक निबंधक श्रीराम सोन्ने यांनी दिली.
तूर खरेदी केंद्रावरून टोकन घेतलेल्या शेतकऱ्यांची तूर १ आॅगस्ट ते ३१ आॅगस्टपर्यंत खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार, पैठण येथील तूर खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. तालुक्यातील ४२७ टोकनधारक शेतकऱ्यांकडे तूर शिल्लक आहे. त्यांच्यापैकी ४० शेतकऱ्यांना तूर घेऊन बोलावण्यात आले होते. त्यांच्यापैकी १७ शेतकरी तूर घेऊन विक्रीसाठी आले होते. पण, या सर्व शेतकऱ्यांच्या तुरीत आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्याने, एक दाणाही खरेदी केला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी तूर खरेदी केंद्रात घोषणा देत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाला टाळे ठोकले होते.
वातावरण बदलामुळे तुरीच्या आर्द्रतेत वाढ झाली आहे. शासकीय नियमानुसार आम्हाला १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्द्रता असलेल्या तुरीची खरेदी करणे शक्य नसल्याने आम्ही पैठण येथील शासकीय तूर खरेदी केंद्र बंद करत असल्याची माहिती सहाय्यक निबंधक श्रीराम सोन्ने यांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक दरोडा कटातील सूत्रधार गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आयडीबीआय बँकेवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीचा सूत्रधार बबलू प्रसाद याला पुंडलिकनगर पोलिसांनी पुणे जिल्ह्यातून मंगळवारी रात्री अटक केली. हा प्रकार २६ जुलै रोजी पहाटे सेव्हन हिल परिसरात घडला होता. पोलिसांनी ११ तास सापळा रचल्यानंतर सात किलोमीटर पाठलाग करून त्याला अटक केली.
या प्रकरणात पोलिसांच्या हाती अमोल भालेराव हा सापडला होता, तर चार जण पळून गेले होते. त्यानंतर पोलिसांनी राजू आल्हाट याला रेल्वे स्टेशन व समाधान लिंबाजी चिंचोले याला भोकरदन येथून अटक केली होती. परंतु, मुख्य सूत्रधार बबलू रमेश प्रसाद (वय २३, रा. उत्तराखंड) हा हाती लागत नव्हता. त्याला मंगळवारी सायबर शाखेच्या मदतीने पुणे जिल्ह्यातील लोणीकंद येथून त्याला अटक करण्यात यश मिळवले. पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अशोक मुदिराज, उपनिरीक्षक रामचंद्र पवार, चौरे, अत्तर, राजेश यदमल, संतोष पारदे, जालींदर मांटे, विलास डोईफोडे यांनी ‌कारवाई केली.

असा रचला सापळा

बबलू हा पूर्वी अभिनंदन हॉटेलमध्ये कुक होता, त्याने तेथेच टोळी तयार केली. पळून गेल्यानंतर तो सतत ठिकाण बदलत होता, पण मोबाइल सुरू होता. तो पुणे जिल्ह्यात असल्याची माहिती सायबर सेलकडून मिळाली होती. त्यावरून एका पंटरमार्फत संपर्क करून नोकरीची गरज असल्याचे सांगितले. त्याला बबलूने त्याला पुण्याला बोलावले. त्याच्यासोबत पोलिस पथक होते. बबलूने पंटरकडे स्वतः न येता तो काम करत असलेल्या हॉटेल मालकाला पाठवले होते. त्याच्या कारचा पाठलाग करण्यासाठी पोलिसांनी एका दुचाकीस्वाराची मदत घेऊन सात किलोमीटर पाठलाग करून लोणीकंद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीमधील एका हॉटेलमध्ये बबलूला अटक करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिकांची तपासणी पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी, बारावीची पुरवणी परीक्षा बुधवारी संपली. पुरवणी परीक्षेत बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम पूर्ण झाले आहे, तर दहावीच्या ९० टक्के उत्तरपत्रिका तपासण्यात आल्याचे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तपासणीची प्रक्रिया लवकर झाल्याने निकाल पुढच्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये त्यासाठी शिक्षण मंडळ फेब्रुवारी-मार्च परीक्षेतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची महिनाभरात परीक्षा घेते. यंदा दहावीची परीक्षा १८, तर बारावीची ११ जुलैला सुरू झाली होती. या परीक्षा बुधवारी संपल्या. विभागातून १३ हजार ३०९ विद्यार्थ्यांनी दहावीची पुरवणी परीक्षा दिली. बारावीला विभागातून सात हजार २५१ परीक्षार्थी होते. या परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेशासाठी लाभ मिळावा या हेतूने परीक्षेनंतर काही दिवसातच पुरवणी परीक्षेचे निकाल जाहीर केले जातात. त्यामुळे विद्यार्थी, पालकांना निकालाचे वेध लागले आहेत. विभागातील बारावीच्या उत्तरपत्रिकांच्या तपासणीचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून, दोन दिवसात हे काम पूर्ण होईल, असे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुरवणी परीक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासणीची प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने केली जाते. त्यासाठी जिल्हावार तपासणी केंद्र देण्यात आलेले असतात. या केंद्रात येऊन शिक्षक उत्तरपत्रिकांची तपासणीचे काम पूर्ण करतात.

केंद्रीय पद्धतीचा लाभ
पुरवणी परीक्षेचा निकाल ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम वेळेत पूर्ण होण्याचे कारण केंद्रीय पद्धतीने उत्तरपत्रिकांची होणारी तपासणी. पुरवणी परीक्षेतील उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी मंडळ जिल्हावार कॅम्प असतात. जिल्ह्यातील उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम एकाच ठिकाणी होते. त्यामुळे तपासणीचे काम गतीने होते, असे निरीक्षण यापूर्वीही नोंदविण्यात आले आहे.

बारा जणांवर कारवाई
शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी, बारावी पुरवणी परीक्षेत कॉपीचे प्रमाण कमी असल्याचे कारवाईवरून समोर येते. दोन्ही परीक्षेत १२ विद्यार्थी कॉपी करताना भरारी पथकाला आढळले. त्यात दहावीचे पाच, तर बारावी अभ्यासक्रमाच्या सात परीक्षार्थींचा समावेश आहे.


दहावी, बारवीच्या उत्तरपित्रका तपासणीचे काम वेगाने झाले. विभागीय स्तरावरील बारावीच्या उत्तरपत्रिका पूर्ण तपासून झाल्या असून, दहावीचे ९० टक्के काम झाले आहे. राज्यभरातील विविध विभागांमधील उत्तरपत्रिका तपासणीवर निकाल अवलंबून आहे.
- वंदना वाहुळ, विभागीय सचिव, शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महालगावात पीकविमा घेण्यास नकार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
शासनाने पीकविमा भरण्यासाठी ५ आॅगस्टपर्यंत वाढीव मुदत जाहीर केली. परंतु, महालगाव येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आम्हाला सूचना नसल्याचे सांगून कर्मचाऱ्यांनी विमा घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे विमा भरण्यासाठी आलेल्या महालगाव व परिसरातील संतप्त शेतकऱ्यांनी बुधवारी सकाळी साडे अकरा वाजता बँकेला टाळे ठोकून कर्मचाऱ्यांना कोंडले होते.
शेतकऱ्यांना विमा हप्ता भरण्यासाठी पुरेशी मुदत मिळावी यासाठी राज्य शासनाने मुदत वाढवून दिली आहे. पण, येथील जिल्हा बँकेतून सूचना नसल्याचे कारण देऊन विमा हप्ता घेण्यास नकार दिल्याने हप्ता घेईपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यांनी बँकेला टाळे लावून ठिय्या आंदोलन केले व आडमुठ्ठेपणाचा निषेध केला. दरम्यान, वीरगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक संतोष घोडके यांनी बँक कर्मचारी व शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय घडवून आणला. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता कुलूप उघडण्यात आले. यावेळी बँकेचे भाग चौकसनीस रामकृष्ण गांवडे, के. एम. तांबे यांनी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी आदेश मिळाल्यानंतर विमा स्वीकारण्याचे आश्वासन देण्यात आले. विमा स्वीकारला नाही, तर रास्ता रोको करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
याप्रसंगी शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख डाॅ. प्रकाश शेळके, देविदास जाधव, महालगाव शाखाप्रमुख राजेंद्र हुमे, कैलास शेळके, शशीकांत गायकवाड, मथुरा आलोने, शेषराव शिनगारे, कडू आल्हाट, राजेद्र कहाते, सोपान हुमे, भाऊसाहेब बनसोडे आदी विमा भरण्यास आलेले परिसरातील शेतकरी हजर होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशातील अवयवदानाचा डेटा होणार तयार

$
0
0

औरंगाबाद : देशभरातील ‘ब्रेन डेड’ व्यक्तींकडून होणाऱ्या अवयवदानाचा निश्चित डेटा आता तयार होणार आहे. त्यामुळे विभाग, राज्य, प्रदेश व देशपातळीवर नेमक्या किती दात्यांकडून अवयवदान झाले, नेमक्या कोणत्या-कोणत्या अवयवांचे दान झाले आणि होत आहे, याचे तंतोतंत आकडेच स्पष्ट होणार आहे. ‘नोटो’, ‘रोटो’, ‘सोटो’ व ‘झेडटीसीसी’च्या संलग्नीकरणातून अवयवदानाबाबत ‘डेटा सिस्टीम’ सज्ज होणार आहे. त्याचवेळी अवयवदानाबाबत जनजागृती-समन्वयासाठी तसेच ‘टिश्यू लॅब’च्या उभारणीसाठी निधीही मिळणार आहे.

‘ब्रेन डेड’ व्यक्तींकडून होणाऱ्या वेगवेगळ्या अवयवदानाचे नियमन-नियंत्रण करण्यासाठी देशपातळीवर ‘नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गनायझेशन’ (नोटो), प्रादेशिक स्तरावर ‘रिजनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गनायझेशन’ (रोटो), राज्य पातळीवर ‘स्टेट ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गनायझेशन’ (सोटो), तर विभागीय स्तरावर ‘झोनल ट्रान्स्प्लान्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी’ (झेडटीसीसी) या शासन नियुक्त, पण अशासकीय संघटना कार्यरत आहे. ‘रोटो’अंतर्गत वेगवेगळ्या राज्यांच्या संघटना कार्यरत आहेत, परंतु आतापर्यंत देशपातळीवर अवयवदानाचा एकत्र व निश्चित डेटा तयार होत नव्हता. आता ‘नोटो’, ‘रोटो’, ‘सोटो’ व ‘झेडटीसीसी’चे संलग्नीकरण होत आहे.

परिणामी लवकरच एका क्लिकवर किती ‘ब्रेन डेड’ व्यक्तींकडून नेमक्या कोणकोणत्या अवयवांचे दान झाले, याचे निश्चित आकडे मिळणे शक्य होणार आहे आणि त्यानुसार अवयवदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी दिशा मिळणार आहे.

५० लाखांचा निधी मिळणार

अवयवदानाबाबत सर्वांगीण जनजागृती करण्यासाठी, जनजागृतीच्या दृष्टीने वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यासाठी, अवयवदानासाठी असलेल्या देशपातळीवरपर्यंतच्या सर्व संघटनांशी समन्वय साधण्याच्या हेतूने आणि प्रादेशिक स्तरावर ‘टिश्यू लॅब’ उभारण्यासाठी दरवर्षी ‘रोटो’ला सुमारे ५० लाखांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून प्रादेशिक स्तरावर ‘स्किन बँक’, ‘बोन बँक’यासारख्या ‘टिश्यू लॅब’ उभ्या राहणार आहेत, असे ‘रोटो’च्या सल्लागार समितीच्या डॉ. सुजाता पटवर्धन यांनी ‘मटा’ला सांगितले. या ‘टिश्यू लॅब’मुळे ‘स्कीन डोनेशन’ वाढू शकेल, ज्याचा रुग्णांना विविधांगी लाभ होईल, असेही औरंगाबादच्या ‘झेडटीसीसी’चे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कुलकर्णी म्हणाले.

‘रोटो’मार्फत औरंगाबाद व नागपूरच्या ‘झेडटीसीसी’ला प्रत्यारोपण समन्वयक (ट्रान्स्प्लान्ट को-ऑर्डिनेटर) मिळाला असून, ‘सोटो’, ‘रोटो’, ‘नोटो’शी समन्वय साधणे व दर महिन्याचा अवयवदानाचा डेटा ‘सोटो’ला पाठविण्यात येणार आहे व हाच डेटा ‘नोटो’पर्यंत जाणार आहे.

- डॉ. सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, झेडटीसीसी, औरंगाबाद

‘रोटो’मार्फत अवयवदानाबाबत व्यापक जनजागृतीसह ‘टिश्यू लॅब’ उभी करण्यासाठी दरवर्षी ४० ते ५० लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर सर्व संघटनांच्या संलग्नीकरणामुळे अवयवदानाचा नेमका ‘डेटा’ तयार होईल.

- डॉ. सुजाता पटवर्धन, सल्लागार समिती सदस्य, रोटो, मुंबई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images