Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

कोरडवाहू शेतीला राष्ट्रीय सन्मान

$
0
0

tushar.bodkhe@timesgroup.com
Tweet : @tusharbMT
औरंगाबाद ः कोरडवाहू शेती फायदेशीर नसल्याच्या भयावह परिस्थितीत सुनंदा मदनराव शिंदे यांनी अभिनव प्रयोगाद्वारे प्रतिकूल परिस्थितीवर मात केली. रब्बी ज्वारीची तांत्रिक लागवड, बीटी बियाण्यांचा मानोली पॅटर्न आणि शेतीत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्याबद्दल अखिल भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने नुकताच ‘जगजीवनराम अभिनव किसान पुरस्कार’ देऊन सुनंदाताई यांचा सन्मान केला. नावीन्यपूर्ण प्रयोगातून शेती फायदेशीर ठरते असा आदर्श सुनंदाताई यांनी निर्माण केला.

मानोली (ता. मानवत) येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील सुनंदा मदनराव शिंदे यांची ख्याती शेतीत नवीन प्रयोग करणारी शेतकरी अशी आहे. शेतकरी संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते पती मदनराव शिंदे यांच्या जोडीने गेल्या २५ वर्षांत सुनंदाताई यांनी शेतीत वेगवेगळे प्रयोग केले. पाच वर्षांपासून प्रतिकूल हवामानाने मराठवाड्यात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. पावसाने दडी मारल्यास कपाशी, सोयाबीन, तूर या पिकांचे प्रचंड नुकसान होते. सुनंदा शिंदे यांनी कापूस लागवडीत अभिनव प्रयोग केला. कापसाचे बियाणे रात्रभर भिजवून कोवळे-किडके बियाणे फेकून कसदार बियाणे निवडले. अनियमित पाऊस लक्षात घेऊन रेषेवर बियाणे लागवड न करता रेषेच्या बाजुला लागवड केली. त्याच्यावर कोरडी माती टाकल्याने जमिनीतील ओल टिकून पाऊस नसला तरी नुकसान थांबले. कारण ऊन व अतितीव्र वाऱ्यामुळे होणारे बाष्पीभवन टाळले गेले. या प्रयोगाची वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने दखल घेतली. कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेश्वरलू यांनी शेतात प्रत्यक्ष पाहणी करून हा प्रयोग इतरत्र राबवला. शिंदे यांनी ज्वारीचे सुधारित वाण वापरून एकरी १५ ते २० क्विंटल उत्पादन काढले. १९७८ मध्ये सर्वप्रथम संकरित कापसाची लागवड केली. दुष्काळात चारा टंचाई असताना ‘हायड्रोपोनिक’ चारा निर्मिती करून दुग्धव्यवसाय टिकवला. सध्या शेतात मूग, सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी, संत्रा पिके आहेत. वैविध्यपूर्ण प्रयोगांचे यश लक्षात घेऊन सुनंदा शिंदे यांना अखिल भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा ‘किसान पुरस्कार’ नवी दिल्ली येथे नुकताच केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी प्रदान केला.

पूरक व्यवसायाची जोड
फक्त शेतीवर गुजराण कठीण असताना सुनंदाताई यांनी बंदिस्त शेळीपालन सुरू केले आहे. शेतात नियमित काम करताना त्यांनी स्वतःचे प्रयोग निश्चित केले आहेत. समान उगवण शक्ती असणारे पीक आणि भरघोस उत्पादन हे शिंदे यांच्या शेतीचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

कष्ट आणि नियोजनाला तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यामुळे शेतीत चांगले उत्पादन मिळाले. अनियमित पावसाचा विचार करून शेतकऱ्यांनी लागवडीत काही बदल करावे. या पुरस्काराचा खूप आनंद वाटला.
- सुनंदा शिंदे, शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


झेडपीचा शिक्षण विभाग पुन्हा अस्थिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी म्हणून बोटावर मोजण्याइतके दिवस काम पाहिलेल्या अशोक कडूस यांच्या बडतर्फीचे आदेश शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत येऊन धडकले आणि एकच खळबळ उडाली. त्यांचा पदभार पुन्हा गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. स्थायी अधिकारी नसल्याने पुन्हा एकदा शिक्षण विभाग अस्थिर झाला आहे.

शिक्षणाधिकारी कडूस हे गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत रुजू झाले. प्रतिज्ञापत्र सादर करताना त्यांनी तिसऱ्या अपत्याविषयीची खोटी माहिती सादर केल्याची त्यांच्याविरुद्ध तक्रार होती. त्या तक्रारीवरून चौकशी करून सरकारने अध्यादेश काढून त्यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढले. ही माहिती शुक्रवारी दुपारी कळाल्यानंतर कडूस झेडपीतून रवाना झाले. अचानकपणे एखाद्या अधिकाऱ्यावर झालेली कारवाई ऐकल्यानंतर शिक्षण विभागासह झेडपीत एकच खळबळ उडाली. शिक्षणाधिकारी गेल्यामुळे हा पदभार पुन्हा एकदा रवींद्र वाणी यांच्याकडे सोपविण्यात आला. आर. एस. मोगल ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागेवर नवीन अधिकारी पाठविण्यास सरकारने चार महिन्यांचा विलंब लावला. शैक्षणिक वर्ष सुरू होतानाच ही अडचण होती. गेल्या तीन वर्षांपासून असाच अनुभव औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला येत आहे. विविध शैक्षणिक उपक्रम, बदल्या, पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यासाठी अडचणी येणार आहेत. आता नवीन शिक्षणाधिकारी कधी मिळणार याबाबत मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. तूर्तास जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग मात्र पुन्हा अस्थिर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खरीप पिके धोक्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या दीड महिन्यांपासून पाऊस न पडल्याने ५ लाख हेक्टरवरील खरीप पिके धोक्यात आली असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्य सरकारने या दुष्काळी स्थितीची व पीक परिस्थितीची वेळीच दाखल घेऊन शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी पावसाच्या भरवशावर सुमारे ५ लाख १ हजार ३३५ हेक्टर शेत जमिनीवर सोयाबीन, तूर, उडीद, तीळ व मूग या पिकांचा पेरा केला होता, सुरुवातीला पाऊस चांगला झाल्याने पिकाची उगवनही चांगली झाली होती. यामुळे यंदा खरीप चांगली साथ देईल असा आशावाद शेतकऱ्याकडून वर्तविला जात असतानाच पावसाने ओढ दिल्याने शेतकऱ्याच्या आनंदावर विरजण पडले. पाऊस न पडल्याने उस्मानाबाद तालुक्यातील १ लाख ८ हजार, तुळजापूर तालुक्यातील ८१ हजार ५००, परंडा तालुक्यातील २८ हजार ६००, भूम ४९ हजार ७००, वाशी ४५ हजार १००, कळंब ७१ हजार ३२५, उमरगा ७६ हजार १०० आणि लोहारा तालुक्यातील ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके धोक्यात अली आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या ४ वर्षांपासून जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट असून यंदाही त्याच स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे महिला कर्मचाऱ्यांना कुलू मनालीची सफर

$
0
0

रेल्वे महिला कर्मचाऱ्यांना कुलू मनालीची सफर
औरंगाबाद ः रेल्वेच्या नांदेड विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांनी नुकताच कुलू-मनालीच्या सहलीचा आनंद घेतला. रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी अशा टूरचे आयोजन केले जाते. केवळ महिलांसाठी आयोजित केलेली ही पहिलीच सफर होती. २९ महिला कर्मचारी या सहलीत सहभागी झाल्या.
विभागीय पर्सनल ऑफिसर डॉ. सुधीर कुमार यांनी नांदेड, औरंगाबाद, जालना तसेच अन्य रेल्वे स्टेशनवर कार्यरत असलेल्या २९ महिला रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी जुलै महिन्यात आठ दिवसांच्या विशेष सहलीचे आयोजन केले होते. रेल्वेने निघालेल्या या महिलांनी दोन दिवस कुलू-मनाली या निसर्गरम्य परिसराचा आनंद घेतला.
या विशेष सहलीमध्ये निलिमा ठाकरे, आरेफा जोहर, वर्षा साळवे, जयश्री टी तसेच अन्य महिला कर्मचारी सहभागी झाल्या होत्या. खास महिलांसाठी आयोजित केलेल्या या सहलीबद्दल या महिलांनी आनंद व्यक्त करीत नांदेड विभागाचे आभार मानले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीत प्रभारीच भारी

$
0
0

औरंगाबाद ः ग्रामीण विकासासाठी महत्वपूर्ण असणाऱ्या मिनी मंत्रालय जिल्हा परिषदेचा कारभार पुरता विस्कळित झाला आहे. प्रशासकीय घडी बसण्यासाठी असणाऱ्या विविध विभागांचे प्रमुख नसल्याने अर्ध्याहून अधिक जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रभारींच्या हाती पडला आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे यांच्यासह अनेक अधिकारी रजेवर आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या योजना राबविण्यात मागे असलेल्या जिल्हा परिषदेला चालू आर्थिक वर्षात कोणत्या योजना राबवायच्या, असा प्रश्न पडला आहे.
जिल्हा परिषदेतील महत्त्वाच्या सर्व विभागांचे प्रमुख स्थायी असणे अपेक्षित असते. कारण ग्रामीण भागातील योजना राबविण्यासाठी वर्षभर प्रचंड ताण असतो. त्यात मराठवाड्याचे मुख्यालय असल्यामुळे कामांचा रेटा मोठ्या प्रमाणावर असतो. मंत्री, अधिकाऱ्यांचे दौरे, बैठका याचाही आठवडाभर राबता असतो. अशा परिस्थितीत सर्व अधिकारी कार्यरत असल्यास कामाची अडचण जाणवत नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून मराठवाड्याच्या राजधानीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकपद, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारीपद चार महिन्यांपासून रिक्त आहे, समाजकल्याण अधिकारी पद तर वर्षभरापासून रिक्त आहे, पाणीपुरवठा विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी पद, एमआरईजीएसचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारीपद, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आदी सहा महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यांचा कार्यभार प्रभारी अधिकाऱ्यांकडे दिल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. जिल्ह्यात हागणदारीमुक्ती योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. त्या विभागाचे अधिकारी तीन महिन्यांपूर्वी बदलून गेले. त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही सोलापूरला बदली झाली, त्यामुळे केवळ पदभार एकाकडून दुसरीकडे सोपविण्याचे काम प्रशासनाला करावे लागत आहे. प्रभारींच्या अधिकारात महत्त्वाची कामे करण्यास अडचणी येत असल्याने फायली मोठ्या प्रमाणावर तुंबल्या असून प्रशासकीय घडी बसण्यास किमान पुढचे तीन महिने जाणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

बेदमुथा, पांढरे रजेवर
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा हे दीर्घ रजेवर गेले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी सायंकाळी बेदमुथा यांचा मुख्याधिकारी कार्यालयाकडे यासंदर्भातील अर्ज गेला. सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे सुद्धा १५ दिवसांपासून रजेवर आहेत.

अधिकारी........अतिरिक्त कार्यभार
वासुदेव सोळंके......सामान्य प्रशासन
डॉ. सचिन मडावी...समाजकल्याण
आनंद गंजेवार.......स्वच्छता व पाणीपुरवठा
एस. पी. राठोड......सिंचन
संजय कुलकर्णी......एमआरईजीएस
रवींद्र वाणी...........प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
गजानन सुसर........माध्यमिक शिक्षणाधिकारी
(आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रकल्प संचालक डीआरडीए या दोन्ही पदाचे अतिरिक्त कार्यभार द्यायचे आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाईच्या सूचना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार धार्मिक स्थळांवर कारवाई करा. केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाला सादर करा, असे पत्र राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने आयुक्तांच्या नावे पाठवले आहे. त्यामुळे या कारवाईत शासन हस्तक्षेप करणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे, परंतु पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने व स्थायी समितीने हायकोर्टाच्या आदेशाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. या आदेशानंतर आयुक्तांनी शासनाच्या नगर विकास खात्याला पत्र पाठवून त्यांचे मार्गदर्शन मागवले. ‘सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचे आदेश दिले आहेत, हायकोर्टाने अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळे पाडा असे आदेश दिले आहेत, तर शासनाने धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण करा, असे आदेश २००८मध्ये अध्यादेश काढून दिले आहेत. यापैकी कोणते आदेश मानायचे या बद्दल मार्गदर्शन करावे,’ असे आयुक्तांनी आपल्या पत्रात नमूद केले होते.

आयुक्तांच्या पत्राला नगर विकास खात्याचे उपसचिव विजय पाटील यांनी उत्तर दिले आहे. धार्मिक स्थळांवर हायकोर्टाच्या आदेशानुसारच कारवाई करा. केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाला सादर करा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले असल्याचे आयुक्तांनीच सांगितले. त्यामुळे आता हायकोर्टाच्या आदेशानुसारच कारवाई सुरू राहणार, कारवाईत शासन हस्तक्षेप करणार नाही असे स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.

आज सुनावणी
रहदारीला अडथळा ठरणाऱ्या किंवा सरकारी जमिनीवर अ‌डथळा निर्माण करणाऱ्या धार्मिक स्थळांसदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेसह वक्फ बोर्ड, समीर राजूरकर, नगरसेवक राजू वैद्य यांच्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी मंगळवारी खंडपीठात होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलवारीचा धाक दाख‍णारा गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मिसारवाडी भागात तलवारीचा धाक दाखवून दहशत पसरवणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगाराला सिडको पोलिसांनी अटक केली. हा प्रकार रविवारी दुपारी घडला. अरूण भालेराव, असे संशयित आरोपीचे आहे. त्याच्याविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात भारतीय हत्यार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो दीड महिन्यापूर्वीच हर्सुल कारागृहातून सुटून आलेला आहे.
मिसारवाडी भागातील गल्ली क्रमांक चार मध्ये कुख्यात गुन्हेगार अरूण उर्फ अजय दादाराव भालेराव (वय ३९ रा. मिसारवाडी) हा काही दिवसांपासून तलवार घेऊन फिरत होता. चार दिवसांपूर्वी निघालेल्या एका मिरवणुकीत त्याने चौकात तलवारबाजी देखील केली होती. स्थानिक नागरिकांनी ही माहिती सिडको पोलिसांना दिली होती. गेल्या काही दिवसांपासून भालेरावला पोलिस शोधत होते, त्याला रविवारी दुपारी मिसारवाडीत अटक करण्यात आली. त्यावेळी तो चाकू घेऊन फिरत होता. त्याच्या ताब्यातून दहा इंची चाकू व एक तलवार हस्तगत करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक भरत पचोळे, इरफान खान, संतोष मुदीराज, राजू सुरे आदींनी केली.

तीन वर्षांपूर्वी चोप

अरूणने तीन वर्षांपूर्वी तलवारीचा धाक दाखवून एका अल्पवयीन मुलीची छेड काढली होती. यावेळी त्याला नागरिकांनी बेदम चोप दिला होता. त्याच्यावर विविध गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. तो घरफोडीच्या गुन्ह्यात हर्सूल कारागृहात होता. दीड महिन्यापूर्वीच त्याची सुटका झाली असून त्याने पुन्हा गुन्हेगारी कृत्ये सुरू केली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शुद्ध पाण्यावरून भाजप, शिवसेनेत खडाखडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
शहराला होत असलेल्या दूषित पाणी पुरवठयावरून सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेत आरोप प्रतिआरोपाला सुरुवात झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून जलशुद्धीकरण केंद्राकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकड सहा महिन्यांपासून ब्लिचिंग पावडरचे टेंडर झालेले नाही व नगराध्यक्षाचे दुर्लक्ष असल्याने दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष दत्ता गोर्डे यांनी केला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून शहराला दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. परिणामी, शहरवासियांना जलजन्य आजाराची लागण होत आहे. सध्या शहरातील खासगी व शासकीय हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. शहराला शुद्ध पाणी पुरवठा करणे नगर पालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, नगर पालिकेकडून शहराला होत असलेल्या दूषित पाण्यावरून भाजप व शिवसेनेत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी येथील जल शुद्धीकरण केंद्राची मागच्या दहा वर्षांपासून स्वच्छता न केल्याने या केंद्रात सहा फूट गाळ जमा झाला आहे. सध्या जल शुद्धीकरण केंद्रातून गाळ काढण्याचे काम सुरू असून यामुळे शहराला गढूळ पाणीपुरवठा होत असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांनी दिली. स्वच्छतेच्या कामामुळे दहा ते पंधरा दिवस गढूळ व दूषित पाणीपुरवठा होणार असल्याने नागरिकांनी पाणी गाळून व उकळून पिण्याचे आवाहन नगर पालिकेने केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सूरज लोळगे यांनी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार घेतल्यापासून त्यांचा नगर पालिका प्रशासनावर कोणताही वचक राहिलेली नाही. परिणामी, संपूर्ण नगर पालिकेचा कारभार रामभरोसे झाला आहे. पाणी पुरवठ्या सारख्या महत्त्वाच्या विषयावर त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने, पाणी शुद्ध करण्यासाठी वापरले जाणाऱ्या ब्लिचिंग पावडरचे टेंडर झाले नसल्याचा आरोप शिवसेनेचे माजी नगराध्यक्ष दत्ता गोर्डे यांनी केला. जल शुद्धीकरण केंद्राच्या सफाईमुळे नव्हे, तर ब्लिचिंग पावडर व आलम योग्य प्रमाणात वापरले जात नसल्याने शहराला दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप गोर्डे यांनी केला आहे.

स्वच्छता मोहीम राबवा किंवा शहरात विकास कामे करा; विरोधक केवळ आमच्यावर आरोप करायचे काम करत आहेत. मात्र, आम्ही त्यांच्या आरोपाकडे लक्ष न देता शहरात विकास कामे सुरू ठेवणार आहोत.
- सूरज लोळगे, नगराध्यक्ष

विद्यमान नगराध्यक्षांचे नगर पालिका प्रशासनवर नियंत्रण नसल्याने शहराचा बट्याबोळ होत आहे. पाणी पुरवठ्या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर दुर्लक्ष होत असल्याचा दुष्परिणाम शहरवासियांना भोगावा लागत आहे.
-दत्ता गोर्डे, माजी नगराध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुक्त बदलतात; नाट्यगृह ‘जैसे थे’

$
0
0

आयुक्त बदलतात; नाट्यगृह ‘जैसे थे’
औरंगाबाद : महापालिकेच्या संत एकनाथ रंगमंदिर आणि संत तुकाराम नाट्यगृह या दोन नाट्यगृहांची दुरवस्था राज्यभर चर्चेत आहे. गेल्या तीन वर्षात स्थानिक रंगकर्मी आणि रसिकांनी वेळोवेळी आंदोलन करूनही मनपा प्रशासनाने नाट्यगृहांची दुरुस्ती केली नाही. नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत पाच मनपा आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. या काळात आयुक्त बदलले, पण नाट्यगृहांची दुरवस्था तशीच आहे.
अभिनेता सुमित राघवनने संत एकनाथ रंगमंदिरातील गैरसोयीचे वाभाडे काढल्यानंतर नाट्यगृहांचा बकालपणा पुन्हा चर्चेत आहे. मनपा प्रशासनाची संत एकनाथ रंगमंदिर व संत तुकाराम नाट्यगृह ही दोन नाट्यगृहे आहेत. नियमित देखभाल नसल्यामुळे नाट्यगृहांची दुरवस्था झाली आहे. कर्मचारी नसल्याचे सांगून प्रशासन वेळकाढूपणा करीत आहे. मात्र, व्यावसायिक प्रयोगासाठी आलेल्या कलाकारांनी प्रशासनावर टीका केली. अभिनेते प्रशांत दामले यांनी रंगमंदिर झाडून पडदेसुद्धा शिवले होते. या प्रकारानंतरही मनपा प्रशासनाने नाट्यगृहाची दुरुस्ती केली नाही. ‘नावासाठी नाही तर गावासाठी’ या कॅम्पेनद्वारे रंगकर्मी व रसिकांनी आयुक्त डॉ. दीपक मुगळीकर यांना निवेदन दिले. नाट्यगृहांची दुरुस्ती करण्याची विनंती केली. या प्रकाराला महिना उलटल्यानंतरही प्रशासन ढिम्म आहे. नाट्यगृहांची दुरवस्था करण्यासाठी जनआंदोलनाची गरज असल्याचे रंगकर्मींचे मत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नाट्यगृह नूतनीकरणचा ठराव मंजूर झाला होता. बजेट मंजूर होऊनही नाट्यगृहाची दुरुस्ती झाली नाही. रंगकर्मींनी महापालिकेच्या आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचा सोपस्कार पार पाडला आहे. यापूर्वी डॉ. हर्षदीप कांबळे, प्रकाश महाजन, सुनील केंद्रेकर आणि ओमप्रकाश बकोरिया यांना सुद्धा रंगकर्मींनी निवेदन दिले होते. नाट्यगृहाची पाहणी करून लवकरच दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. पण, बदली होईपर्यंत आश्वासनाची अंमलबजावणी केली नाही. सध्याचे आयुक्त डॉ. दीपक मुगळीकर यांनी ठोस निर्णय घेण्याची रंगकर्मींची अपेक्षा आहे. पिण्याचे पाणी, आरामदायी खुर्च्या, वातानुकुलित यंत्रणा, उत्कृष्ट रंगमंच, सभागृहातील स्वच्छता यांचा अभाव असल्याने रसिक वैतागले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवसभरात तीन दर्ग्यांवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिका पथकाने सोमवारी दिवसभरात विविध भागात तीन दर्ग्यांवर कारवाई केली. मध्यवर्ती जकात नाका परिसरातील एका दर्गावरील कारवाईप्रसंगी नागरिकांनी विरोध केला. त्यामुळे कारवाई दोन तास लांबली.
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आतापर्यंत शहरातील ५० अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पालिकेची चारपैकी तीन पथके सोमवारी कार्यरत होते. त्यांनी प्रत्येकी एक दर्गा पाडला. अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख एम. बी. काजी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सकाळी मध्यवर्ती जकात नाका परिसरातील व्हीआयपी फंक्शन हॉलसमोरील दर्ग्यावर कारवाई केली. येथे पथकाला पाहून नागरिकांनी विरोध करून महापालिका प्रशासनाविरुद्ध घोषणा दिल्या. धर्मगुरू येणार असल्याने दोन दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली. पण, पथकाने मागणी अमान्य केली, दोन तासांनंतर विरोधक शांत झाले व दर्गा पाडण्यात आला. उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शहाबाजार येथील सय्यद सादात दर्ग्यावर सायंकाळी पाच वाजता कारवाई केली. उपायुक्त अय्युब खान यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने पैठण गेट परिसरातील मिनारवाली मशीद परिसरात कारवाई केली. या मशिदीशेजारच्या दर्ग्याचा बाधित भाग पाडून घेण्यासाठी मुदत देण्यात आली. पैठण गेट येथील मिनारवाली मशिदीला लागून असलेल्या २५ दुकानांचे रहदारीला अडथळा करणारे शेड काढण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक खेळाडू तीन वर्षेच खेळू शकणार

$
0
0


एक खेळाडू तीन वर्षेच खेळू शकणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आंतर शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंनाही वयाची मर्यादा घालण्याचा निर्णय क्रीडा विभागाने घेतला आहे. कोणताही खेळाडू कोणत्याही क्रीडा प्रकारात एका वयोगटात तीन वर्षे खेळू शकणार आहे. एका वर्गात नापास झाल्यास त्याला दुसरी संधी मिळणार नाही.
१९ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धेत बारावीपर्यंत शिकत असलेले खेळाडू खेळू शकतील. त्यासाठी खेळाडूची जन्मतारीख एक जानेवारी १९९९ अथवा त्यानंतरची असणे गरजेचे आहे. १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धेत दहावीपर्यंतचे खेळाडू सहभागी होऊ शकतील. त्यासाठी खेळाडूंची जन्मतारीख एक जानेवारी २००१ अथवा त्यानंतरची असावी. १४ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धेसाठी सहावी ते आठवीचे खेळाडू सहभाग घेऊ शकतील. या गटासाठी खेळाडूची जन्मतारीख १ जानेवारी २००४ अथवा त्यानंतरची असावी. १४ व १७ वर्षांखालील सुब्रतो करंडक फुटबॉल स्पर्धेसाठी कोणत्याही वर्गातील खेळाडू खेळू शकतो. तसेच ज्युनिअर (१७ वयोगट) व सबज्युनिअर (१५ वयोगट) नेहरू करंडक हॉकी स्पर्धेतही खेळण्यासाठी अट ठेवलेली नाही. स्केटिंग स्पर्धेत ११ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या गटात तिसरी ते पाचवीपर्यंतचे खेळाडू खेळू शकतील. त्यासाठी जन्मतारीख ही एक जानेवारी २००७ अथवा त्यानंतरची असणे आवश्यक आहे.
एका खेळाडूला कोणत्याही क्रीडा प्रकारात जास्तीत जास्त तीन वर्षे खेळण्याची संधी मिळणार आहे. नापास झालेल्या खेळाडूला दुसरी संधी मिळणार नाही. १४ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या गटातील राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धेत सहावी व त्यानंतरच्या वर्गात शिकत असलेले खेळाडूच खेळू शकणार आहेत. पाचवीच्या खेळाडूंना ही संधी मिळणार नाही. ११ वर्षांखाली राष्ट्रीय शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये तिसरी इयत्तेखालील वर्गातील खेळाडू खेळू शकणार नाहीत. टेबल टेनिस, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, कॅरम, टेनिस हे खेळ सांघिक तसेच वैयक्तिक या दोन्ही प्रकारात खेळले जातात. सांघिक स्पर्धेत कमीत कमी तीन तर जास्तीत जास्त पाच खेळाडू सहभागी होऊ शकतील. वैयक्तिक प्रकारात दोनच खेळाडूंना संधी मिळेल. वजन गटानुसार होणाऱ्या खेळांमध्ये सहभागी होणारा खेळाडू हा त्याच वजन गटातील असणे आवश्यक आहे. वजन गटापेक्षा अधिक वजन असल्यास अन्य गटात खेळवले जाणार नाही असे नियमांत नमूद करण्यात आले आहे.
स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशनच्या नियमानुसारच आंतर शालेय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार १९, १७, १४ वर्षांखालील गटासाठी वयाची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्या-त्या वयोगटात त्याच वयाचे खेळाडू खेळतील आणि त्यांच्यातील चुरस कायम राहील. देशभरातील स्पर्धांमधील खेळाडूंच्या वयात सारखेपणा असावा यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे.
- ऊर्मिला मोराळे, जिल्हा क्रीडा अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडिलानेच पाजले चिमुकल्यास किटकनाशक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दहा महिन्याच्या चिमुकल्याला त्याच्या वडिलानेच किटकनाशक पाजून मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी वडिलाविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याचा मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या दहा महिन्याच्या मुलाच्या आजी राजश्री अभिजित वीरगावकर (वय ४५ रा. आदर्श कॉलनी, प्लॉट क्रमांक १३, विपुल बिल्डिंग, गारखेडा परिसर) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार, त्यांची मुलगी समृद्धी नितीन साळवे ही दहा महिन्याचा मुलगा समृद्धदकुमार याच्यासह आईकडे राहते. समृद्धीचा पती नितीन नवनाथ साळवे (रा. चिंचवडगाव, ता. वैजापूर) हा १५ जुलै रोजी सायंकाळी पाच वाजता घरी आला होता. त्याने बाळाला कडेवर घेत त्याला किटकनाशक पाजण्याचा प्रयत्न केला. मुलाची आई समृद्धीने पतीच्या हाताला झटका दिल्याने किटकनाशकाची बाटली खाली पडली. मुलीच्या ओरडण्याचा आवाज आल्याने राजश्री वीरगावकर या घरात गेल्या असता नितीन साळवे पळून गेला. समृद्धकुमारला उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी रविवारी संशयित आरोपी नितीन साळवे याच्या विरुद्ध खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेचा तपास उपनिरीक्षक एम. एस. शिंदे हे करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांच्या यादीवरून महापौरांचा वर्ग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासनाकडून मंजूर झालेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदानातून करावयाच्या रस्त्यांच्या कामांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केल्यानंतरही रस्त्यांच्या यादीचा घोळ सुरूच आहे. यादीतील रस्त्यांबद्दल पालकमंत्री रामदास कदम यांनी दोन दिवसांपूर्वी विमानतळावरच महापौरांचा ‘वर्ग’ घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
औरंगाबाद शहरातील सुविधांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. त्यातून फक्त रस्त्यांचीच कामे करायची, असे महापालिकेने ठरविले आहे. कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची यावर सव्वा महिना खल झाल्यानंतर ३१ जुलै रोजी महापौरांनी रस्त्यांची यादी जाहीर केली. यादी जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी ती जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केली. शासनाने शंभर कोटींचे अनुदान मंजूर केले असले तरी महापौरांनी दीडशे कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची यादी सादर केली आहे. यादी जाहीर झाल्यानंतर यादी करताना भेदभाव झाल्याचा आरोप होत आहे.
नांदेड महापालिका निवडणूक प्रचारासाठी जाण्याकरिता दोन दिवसांपूर्वी पालकमंत्री रामदास कदम व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांचे चिकलठाणा विमानतळावर आगमन झाले होते. ते विमानतळाहून नांदेडला गेले. त्यांच्या स्वागतासाठी महापौर भगवान घडमोडे व अन्य काही पदाधिकारी विमानतळावर गेले होते. त्यावेळी कदम यांनी महापौरांसोबत रस्त्यांच्या यादीबद्दल चर्चा केली. महापालिकेतील सर्व सदस्यांना रस्त्यांच्या यादीत स्थान द्या, मुख्य रस्त्यांचीच कामे या निधीतून झाली पाहिजेत. शहराला फायदा होईल, अशा पद्धतीने काम करा, असे आदेश कदम यांनी महापौरांना दिले. कदम यांच्या आदेशानंतर रस्त्यांच्या यादीत पुन्हा दुरुस्ती केली जाईल, असे मानले जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची सूचना

महापौरांनी सादर केलेल्या रस्त्यांच्या यादीनुसार शासनाकडे लवकर प्रस्ताव सादर करा, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे, अशी माहिती मनपा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी पत्रकारांना दिली. दरम्यान, हा निधी सुविधांसाठी आहे, रस्त्यांसाठी नाही. त्यामुळे फक्त रस्त्यांचीच कामे करायची असल्यास त्यानुसार ठराव करून द्या, त्यानंतर यादी शासनाकडे पाठवली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापालिकेला कळवल्याची माहिती मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पावसाळ्यातील ५० दिवस कोरडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात यावर्षी जून महिन्याच्या सुरुवातीला पावसाने हजेरी लावली. पेरणी योग्य पाऊस पडला व शेतकऱ्यांनी पेरणीला सुरुवात केली. जिल्ह्यात शंभर टक्केहून अधिक पेरण्या झाल्या आहेत. मात्र, गेल्या १५ दिवसात पावसाची अनुपस्थिती चिंतेचा विषय ठरला आहे. जिल्ह्यात जवळपास पंधरा दिवसाचा पावसाचा खंड झाला असल्याने काही ठिकाणी पिके सुकू लागली आहेत. येत्या काही दिवसांत पावसाचे पुनरागमन न झाल्यास खरीप पिके करपून जाण्याची भीती व्यक्त होते आहे.
बीड जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ६६६ मिलिमीटर आहे .या तुलनेत आतापर्यंत यावर्षी जिल्ह्यात २३४ मिलिमीटर पाऊस झाला. यावर्षी सरासरीच्या ३४ टक्के पाऊस झाला. सुरूवातीला झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यात समाधानाचे वातवरण होते. त्यामुळे बळीराजाने उडीद, मूग, तूर, कापूस, सोयाबीन या खरीप पिकाची पेरणी उरकली. पेरणीनंतर ही पाऊस झाला. मात्र त्यानंतर म्हणावा असा पाऊस जिल्ह्यात झाला नाही. जूनमध्ये बारा दिवस पावसाचे व अठरा दिवस कोरडे गेले. जुलै महिन्यातील ३१ दिवसांपैकी २६ दिवस कोरडे व पाच दिवस पावसाचे ठरले. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीच्या सात दिवसात थेंबभरही पाऊस आला नाही. पावसाळ्यातील सुरुवातीच्या सव्वा दोन महिन्यातील ६८ दिवसातील तब्बल पन्नास दिवस कोरडे गेले. तर केवळ सतरा दिवस पाऊस पडला. त्यामुळे येत्या काही दिवसात पाऊस न पडल्यास पावसाअभावी पेरलेल करपून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात उडीद, मूग यासारख्या कमी कालावधीच्या पिकांना फुले, शेंगा लागल्या आहेत. मात्र, आता पावसाने दडी मारली असल्याने याचा पीक उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्याचे सरासरी खरीप क्षेत्र सहा लाख ५८ हजार २४० हेक्टर आहे. या तुलनेत आतापर्यंत जिल्ह्यात कापूस तीन लाख २९ हजार नऊ ह‌ेक्टर, सोयाबीन एक लाख ६९ हजार ७४९ हेक्टर, बाजरी ५९ हजार ८०१ ह‌ेक्टर, तूर ३३ हजार ३३४ हेक्टर, मूग १७ हजार ७४८ हेक्टर, उडीद ३५,१९५ हेक्टर असे एकूण सहा लाख ६७ हजार ५८ हेक्टर अशी एकूण १०१.३४ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. यावर्षी पेरणीची लगबग करून शेतकऱ्याने पेरणी उरकली असली काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पेरणी उरकल्यानंतर पाऊस गायब झाल्याने पिके अडचणीत आली असून सुकू लागली आहेत. पावसाचा खंड १५ दिवसांहून अधिक झाल्याने हलक्या रानावरील पिके करपून जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. पाऊस पडला तर जे पेरले त्याची जगायची शाश्वती येऊ शकेल. येत्या दोन-तीन दिवसांत पाऊस न पडल्यास पुन्हा एकदा दुष्काळी संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसहभागातून पालटतय शाळेचे रुपडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबाद तालुक्यातील कसबे-तडवळे येथील कन्या शाळेच्या गुणवतेतील प्रगतीचा उंचावत चाललेला आलेख पाहून, या शाळेचे रुपडे पालटण्यासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घेतला. अल्पावधीत या शाळेला अद्यावत व देखणी करण्यासाठी गावकरी एकवटले. त्यांनी ७ लाखाचा निधी गोळा केला. या निधीतून त्यांनी या शाळेत ई-लर्निंग, पाण्याची सुविधा, रंगमंच बांधकाम, प्रत्येक वर्गाला एक याप्रमाणे १५ टॅब, म्युझिक सिस्टीम साहित्य आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.
लोकवाट्यातून शाळेचा कायापालट करत असतानाच शाळेची आकर्षक अशी रंगरंगोटी करण्यात आली. एका वर्गखोलीला तर चक्क बसचा आकार
देण्यात आला. सध्या या आकर्षक बनविण्यात आलेल्या वर्गखोलीत सहावीचा वर्ग भरतो. बाहेरून ही वर्गखोली हुबेहूब बस असल्याचेच जाणवते.
कसबे तडवळे येथील जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला ही शैक्षणिक गुणवतेबरोबरच येथे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक सोयी-सुविधा बरोबरच त्याच्या बदलत चाललेल्या रुपड्यामुळे सध्या बहुचर्चेत आहे. वर्षभरात एकदाही सुट्टी न घेणारी शाळा अशी या कन्या प्रशालेची ख्याती आहे. या कन्या प्रशालेत सध्या ५०० मुली शिक्षण घेत आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्यावतीने केवळ मुलींसाठी २७ शाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी कसबे तडवळ्याची शाळा ही नावाजलेली आहे. या शाळेची गुणवत्ताही वाखाणण्याजोगी आहे. या शाळेच्या आठ ते दहा मुली दरवर्षी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. तर, आतापर्यंत येथील ९० मुली या नवोदयसाठी पात्र ठरल्या आहेत. येथील सहशिक्षक धायगुडे यांचे प्रयत्न यास मुख्यत्वे करून कारणीभूत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नातूनच हे यश या शाळेने गाठले आहे. या कामी त्यांना अनिल
क्षीरसागर यांचीही मोलाची साथ लाभत आहे. सायंकाळी दररोज दोन तास अधिकचे देवून मुलीकडून नवोदय, शिष्यवृत्ती, एमटीएस, अशा प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षाची तयारी येथे करून घेतली जाते. वर्षातला एकही दिवस शाळा बंद नसते. रविवार, असो किंवा सणवार या दिवशीही शाळेत वेगवेगळे अभ्यासक्रम सुरू असतात.शाळेत शिक्षणाबरोबरच सुसंस्कारित शिक्षण देण्यावर भर दिला जातो.

शाळेचा दिवसेंदिवस लौकिक वाढत आहे. त्याप्रमाणे या शाळेच्या प्रगतीसाठी गावकऱ्यांची पूर्ण साथ लाभत आहे.
भागवत शिंदे, अध्यक्ष
शालेय व्यवस्थापन समिती.

जिल्हा परिषद कन्या प्रशालेचा गावकऱ्यांना अभिमान वाटतो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याने विद्यार्थीनीचा ओढा दिवसेंदिवस वाढत आहे.
आप्पा पाठक, ग्रामस्थ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तेरणा साखर कारखान्‍यावर अवसायक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
मराठवाडयाच्या सहकार पटलावरील पहिला व सर्वाधिक गाळप क्षमता असणारा उस्मानाबाद जिल्ह्याचे भूषण असलेला ढोकी (तेरणानगर) येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना अखेर अवसायनात निघाला. साखर सहसंचालकांनी उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक विजय घोणसे-पाटील यांची या साखर कारखान्यावर अवसायक म्हणून नियुक्ती केली. कारखान्याच्या वतीने या बाबतीत महिनाभरात खुलासा अथवा समाधानकारक म्हणणे न मांडल्यास हा आदेश कायम केला जाईल, असेही या निमित्ताने जारी करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
सोलापूर येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने सध्या या कारखान्याला सील केलेले आहे. यापूर्वी या कारखान्यावर जिल्हा उपनिबंधक यांनीही काहीकाळ प्रशासकाची भूमिका बजावलेली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे राजकीय केंद्र म्हणून नावारूपास आलेला हा कारखाना आता जिल्हा सहकारी बँकेच्या कार्यकक्षेत आला आहे. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेवर सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे हा साखर कारखाना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात जाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
गाळप क्षमतेचा अपुरा वापर, गाळप परवाना घेण्यासाठी आवश्यक कारवाही न करणे, आरसीसीसाठी लागणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात कसूर, थकित ऊसदर बाकी देण्यास टाळाटाळ, विविध काध्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन, चौकशीसाठी महत्वाचे अभिलेख उपलब्ध करून न देणे, शासकीय देणीचा भरणा न करणे, मतदार यादी सादर न करणे, संचालक मंडळातील राजीनाम्यामुळे
दैनंदिन कामावर होणारा विपरित परिणाम, असे गंभीर आक्षेप नोंदवीत प्रशासकाला ( जिल्हा उपनिबंधकाला) कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासकांनी जानेवारी महिन्यात दिलेल्या अहवालात तेरणा साखर कारखाना अवसायनात घेण्याच विनंती केली होती. त्यानुसार, नांदेड येथील प्रादेशिक साखर सहसंचालक श्रीकांत देशमुख यांनी अवसायनाचा हा आदेश जारी केला आहे. ज्या हेतूसाठी कारखान्याची स्थापना करण्यात आली, त्याला संचालक मंडळाने हरताळ फासला असल्याचे सांगत, तेरणा साखर कारखान्यावर अवसायक नेमण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
कारखान्यातील भंगार चोरी, २०१२ मध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपूनही संचालक मंडळाने केलेले बेजबाबदार वर्तन, सर्वसाधारण सभा न घेण्यासाठी
हेतुतः करण्यात आलेले प्रयत्न, चौकशीसाठी केलेली टाळाटाळ, जिल्हा बँकेचे कर्जप्रकरणी न्यायाधिकरनाने दिलेले जेसे थे चे दिलेले आदेश, कारखान्याकडे थकित असलेल्या १२७ कोटी ३७ लाख रुपये कर्जावर वाढत चाललेले अनावश्यक व्याज, आदी बाबींचा विचार करून तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक के. बी. वाबळे यांनी तेरणा साखर कारखाना अवसायनात घेण्याचा अहवाल सादर केला होता.
हजारो शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांसाठी वरदान ठरलेला तेरणा साखर कारखाना सध्या भग्नावस्थेत आहे. अवसायनात निघालेल्या या कारखान्याची दोरी आता अवसायक म्हणून नियुक्त केलेल्या उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या कार्यकारी संचालक यांच्या हाती आहे. या घडामोडीमूळे आता तेरणाचे धुराडे पेटणार की येथील मालमतेचा बँकेच्या कर्जवसुलीसाठी उपयोग केला जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धरणांनी गाठला तळ

$
0
0



औरंगाबाद : मराठवाड्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे धरणांनी तळ गाठला आहे. जिल्ह्यातील १६ मध्यम प्रकल्पात फक्त एक टक्के आणि ९० लघु प्रकल्पात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या ऐन मध्यात ही स्थिती असल्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे.

विभागात पुरेशा पावसाची गरज असताना आतापर्यंत फक्त २६ दिवस पाऊस पडला. गेल्या आठवड्यापासून राज्यातील बहुतेक भागात पावसाचा खंड आहे. पावसाची हुलकावणी कायम असल्यामुळे मराठवाड्यात चिंतेचे वातावरण आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विभागात ४९.३ मिलिमीटर पाऊस अपेक्षित असताना फक्त ३.९ मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाल्यामुळे जायकवाडी धरणात पाण्याची आवक सुरू आहे. सध्या धरणात ५२ टक्के पाणी असल्याने काही प्रमाणात निश्चितता आहे, मात्र मध्यम व लघु प्रकल्पांनी तळ गाठला आहे. जिल्ह्यात १६ मध्यम प्रकल्पात सरासरी एक टक्के पाणीसाठा आहे. तर ९० लघु प्रकल्पात शून्य टक्के पाणी आहे. सुखना, लहुकी, गिरजा, वाकोद, खेळणा, अंबाडी, गडदगड, पूर्णा नेवपूर, अंजना पळशी, शिवना टाकळी, टेंभापुरी, नारंगी, बोर दहेगाव या मध्यम प्रकल्पात शून्य टक्के जलसाठा आहे.

अजिंठा अंधारी प्रकल्पात अवघा दोन टक्के पाणीसाठा आहे. तर ढेकू आणि कोल्ही धरणात अनुक्रमे १७ व १९ टक्के जलसाठा आहे. विभागातील ७५ मध्यम व ७४२ लघु प्रकल्पात पाणी नसल्यामुळे चिंताजनक स्थिती आहे.


मोठे प्रकल्प व टक्केवारी

जायकवाडी ५२
येलदरी ०३
सिद्धेश्वर ०२
माजलगाव १२
मांजरा २३
उर्ध्व पैनगंगा ०५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ परभणी जिल्ह्यात दोन शेतकरी आत्महत्या

$
0
0


परभणी : परभणी जिल्ह्यात सोमवारी दोन शेतक-यानी जीवनयात्रा संपविल्या. पाथरी तालुक्यातील बाबुलतार येथील एका ४५ वर्षिय शेतक-याने स्वत:च्या शेतातच विष प्राशन करून आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. शिवाजी ज्ञानोबा जोगदंड ( वय ४५) यांनी स्वत:च्या शेतातच विषारी औषध घेऊन आत्महत्या केली. बाबुलतार येथील शिवारातच गट क्रं ९३ मध्ये त्यांच्या नावे १२ एकर जमीन आहे. परंतु पाऊस नसल्याने करपलेली पीके पाहून बँकेचे कर्ज कसे फेडावे, या नैराश्यातून त्यांनी स्वत:च्या शेतात आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, भाऊ असा परिवार आहे.
दुसया घटनेत पुर्णा तालुक्यातील बरबडी येथील शेतकरी अनिल रमेश शिंदे (वय २३) याने शेतातील लिंबाच्या झाडाला दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली. हा प्रकार सोमवारी सकाळी उघडकीस आला. रविवारी रात्री शेतात गेलेल्या अनिल शिंदे यांनी हे पाऊल उचलले. सोमवारी सकाळी सातच्या सुमारास हा प्रकार लोकांना दिसून आला. दरम्यान, शिंदे यांनी हैदराबाद बँकेतून एक लाख रुपये कर्ज घेतले होते. परंतु, पाऊस पडत नसल्याने त्याला उत्पन्नाची चिंता लागली होती. या घटनेची खबर प्रविण शिंदे यांनी पूर्णा पोलिस ठाण्याला दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुरीवरील निर्बंधामुळे दिलासा

$
0
0

अरुण समुद्रे, लातूर
तुरीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारच्या नाकी नऊ आले होते. तुरीच्या आयातीवर आता केंद्र सरकारने निर्बंध आणून शेतकरी आणि राज्य सरकारला दिलासा दिला, असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्यातून व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ५ ऑगस्ट रोजी महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून देशातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी परदेशातून आयात होत असलेल्या तुरीवर निर्बंध घातले आहेत. प्रत्येक आर्थिक वर्षात फक्त दोन लाख टन तूर आणि तूर दाळ आयात करावी, त्याच प्रमाणे केंद्र सरकारने जर काही या बाबत करार केले असतील तर फ्कत सरकारच दोन लाखांपेक्षा अधिकची आयात करू शकणार आहे.
भारतात तुरीचे मोठे उत्पादन होत असते. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात २८ लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. २०१६-१७ मध्ये ४६ लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले होते. आता दोन हजार सतरा अठरामध्ये किमान ३० ते ३२ लाख टन तुरीचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीवर निर्बंध घालावेत, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे निवेदन पाठवले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातील दोन्ही मंत्र्यांच्या पाठपुराव्यामुळे अरुण जेटली यांनी या शेतीमाल आयात निर्याती संदर्भात या विषयाशी संबंधित सहा मंत्री आणि सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यामुळे कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सरकाराना तूर खरेदी करावी लागली आणि आर्थिक संकटाला कसे सामोरे जावे लागले याची जाणीव केंद्राला झाली. या विषयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा करून शेती मालाचे उत्पादन आणि भावाविषयीची वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे आयातीवर निर्बंध आले आहेत.
पाच तारखेला निर्णय होताच तुरीच्या भावात पाचशे रुपायांनी वाढ झाल्याची माहिती देऊन राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, ‘तूर आयातीवरचे निर्बंध लादले गेल्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि नितीन गडकरी यांचे आभार मानावे लागतील. भविष्यात ही सोयाबीनला चांगला भाव मिळावा यासाठी खाद्य तेलाच्या आयातीचे शुल्कात वाढ केली जाईल. त्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत.’
ज्यावेळी महाराष्ट्र सरकार स्वतः तुरीची खरेदी करीत होते, कर्नाटक सरकारने प्रती क्विंटल साडे चारशे रुपये अनुदान दिले त्याच वेळी केंद्र सरकार तुरीची आयात करीत होते. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना उत्पादन अधिक होऊन ही त्याचा फायदा होत नव्हता. महाराष्ट्र सरकारने एकूण उत्पादन झालेल्या दोन कोटी क्विंटल तूरीपैकी ७० लाख टन तुरीची खरेदी केली, हा विक्रम असल्याचे मत पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीवर निर्बंध घातले आहेत. ही देशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची घटना आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणारच आहे. आता सरकारने तूर निर्यातीसाठी व्यापारी, उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले तर देशाचा आणि शेतकऱ्यांचा फायदा अधिक होऊ शकतो असे मत दाळ उद्योगातील तज्ज्ञ नितीन कंलत्री यांनी व्यक्त केले.

मूग, उडीदाच्या खरेदीसाठीची व्यवस्था करा
पंधरा दिवसात खरेदी सुरू होणाऱ्या मूग, उडीद दाळीच्या खरेदीसाठीची व्यवस्था आतापासूनच केली पाहिजे. बाजारात मूग, उडीद, मसुरीची खरेदी हमी भावापेक्षा कमी भावानेच होत असल्याचे नितीन कलंत्री म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पीक उत्पादनात ६० टक्के घट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पावसाच्या गुंगाऱ्यामुळे जिल्ह्यातील २० महसूल मंडळातील खरीप पिकांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, आता पाऊस पडल्यानंतरही पीक उत्पादनात ६० टक्के घट होण्याची भीती कृषी विभागाने वर्तवली आहे.

जिल्ह्यात एकूण ६५ महसूल मंडळे असून त्यापैकी सात महसूल मंडळात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामध्ये पैठण तालुक्यातील सहा, तर गंगापूर तालुक्यातील डोणगाव महसूल मंडळाचा समावेश आहे. पैठण तालुक्यातील नांदर मंडळात तीन ऑगस्ट अखेर ९.५० मिमी पाऊस पडला. तर ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असलेली १३ महसूल मंडळे असून यामध्ये औरंगाबादमधील दोन, पैठणमध्ये एक, सोयगाव व कन्नडमधील प्रत्येकी दोन, खुलताबादमध्ये एक आणि गंगापुर तालुक्यातील पाच महसूल मंडळे आहेत. मध्यंतरी पडलेल्या पावसामुळे दुबार पेरणीचे संकट टळले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा खंड पडला आहे. येत्या चार दिवसांत चांगला पाऊस झाला तरीही या सर्व ठिकाणी पिकाच्या उत्पादनात सुमारे ६० टक्के घट होण्याची भीती कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.

पैठणमध्ये गंभीर स्थिती
जिल्ह्यात सुमारे ७ लाख ३ हजार ६४० हेक्टर सर्व साधारण क्षेत्राच्या तुलनेते ५ ऑगस्टअखेर ६ लाख ७४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवड झाली आहे. सरासरीच्या ९५. ८० टक्के पेरणी झाली आहे. १४ जुलैनंतर गंगापूर व पैठण तालुक्यात उशिरा पेरण्या झाल्या, तर पैठण तालुक्यात एकूण ७० हजार पैकी ५६ हजार हेक्टरवर खरिपाची पेरणी झाली आहे. त्यात मूग व उडिदाचे पीक व काही क्षेत्रावरील कापूस सुकला आहे.

विम्यात ९० टक्के शेतकरी
पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातील जवळपास ४ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, मुंबई मार्फत ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सुरुवातीला अल्पसा प्रतिसाद मिळाला, पण पंधरा दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी धावपळ केली. जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ३१ हजार ८०२ खातेदार शेतकरी असून, ५ ऑगस्ट अखेर ४ लाख ८१ हजार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images