जीएसटीमुळे शौचालयही झाले महाग

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज’

≪ Previous: सोलार पंप योजनेत औरंगाबादचा समावेश

$

0

0

जीएसटीमुळे शौचालयही झाले महाग
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जीएसटी लागू झाल्यानंतर रेल्वे स्टेशन आणि बसस्टँडवरील शौचालय सुविधाही महाग झाल्या आहेत. रेल्वेच्या कंत्राटदारांना सेवा कर भरावा लागत आहे. हा भुर्दंड मात्र प्रवाशांकडून वसूल केला जात आहे. त्यामुळे प्रवाशांना शौचालयासाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत.
औरंगाबाद शहरातील रेल्वे स्टेशनवर दररोज १८ ते २० हजार प्रवासी येतात. या ठिकाणी प्रवाशांच्या सोयीसाठी नवीन इमारतीमध्ये शौचालयाची व्यवस्था रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. शौचालय स्वच्छ ठेवण्यासाठी शौचालयाचे कंत्राट एका एजन्सीला देण्यात आले आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर या कंत्राटदारांवर १८ टक्के सेवाकर लावण्यात आला आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी शौचालयाचा लघवीसाठी वापर करण्यासाठी याआधी प्रवाशांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. जीएसटी लागू झाल्यावर लघवी करण्यासाठी प्रवाशांना पैसे मोजावे लागत आहेत. येथे लघवीला जाण्यासाठी एक रुपया आकारला जात आहे. संडासच्या वापरासाठी याआधी दोन रुपये आकारले जात होते, आता तीन रुपये आकारले जातआहेत. मात्र, बाथरूमचा वापर करण्यासाठी पाच रुपयांचा दर तेवढाच ठेवण्यात आला आहे.
मध्यवर्ती बसस्थानकातील शौचालयाचेही दर वाढविण्यात आले आहेत. या ठिकाणीही लघवीसाठी प्रवाशांकडून एक रुपया आकारला जाऊ लागला आहे. तर शौचालयासाठी एक रुपये अतिरिक्त घेतला जात आहे. साहजिकच याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. प्रवाशांना आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काची पावती मागतली असता ती मात्र दिली जात नाही. यावरून अनेकदा वादावादीचे प्रकार घडले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज’

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मेधा पाटकर यांच्या अटकेचा निषेध

≪ Previous: जीएसटीमुळे शौचालयही झाले महाग

$

0

0

‘ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज’
औरंगाबाद : ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास व पर्यावरणाविषयक जागृती व्हावी, यासाठी इको निड्स फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज हे अभियान हाती घेतले आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान व मध्यप्रदेशातील ५६ गावांत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये विकासाची चेतना निर्माण करण्यासाठी ‘सोच बदलो, गाव बदलो ही जनजागृती यात्रा फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी काढली होती. त्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह राज्यस्थान, मध्यप्रदेशातील अनेक गावातील तरुण फाउंडेशनच्या कार्याशी जोडले गेले आहेत. त्यांच्याच मदतीने ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, अशी माहिती संस्थेचे प्रा. प्रियानंद आगळे यांनी दिली. डॉ. सत्यपालसिंग मीना, आगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ ऑगस्टपासून हा उपक्रम सुरू झाला आहे. यात प्रामुख्याने मध्यप्रदेश व राज्यस्थानातील गावांचा समावेश आहे. या उपक्रमात परसोडा गावातील कार्यकर्त्यांनीही आपला सहभाग नोंदविला आहे. पर्यावरण जागृती अंतर्गत या सर्व गावात मिळून सुमारे ५० हजार रोपटी लावण्यात आली आहेेत.
संस्थेच्या अध्यक्ष मनिषा आगळे, अॅड. अत्तदीप आगळे, भागीनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेधा पाटकर यांच्या अटकेचा निषेध

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: टायनी क्लस्टर्समध्ये होणार २५ कोटींहून अधिकची गुंतवणूक

≪ Previous: ‘ग्रीन व्हिलेज, क्लिन व्हिलेज’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ औरंगाबाद सामाजिक मंचाच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी क्रांती चौकात जोरदार निदर्शने केली. नर्मदा सागर प्रकल्पातील विस्थापितांचे नियोजित पुनर्वसन करावे यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या.
प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करा, या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची मध्यप्रदेश नीट अंमलबजावणी केली नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकार फक्त बघ्यांची भूमिका घेत आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. या प्रकरणी केंद्र सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. स्वराज अभियान व स्वराज इंडियाचे सुभाष लोमटे, अण्णासाहेब खंदारे, प्रा. एच. एम. देसरडा, डॉ. जनार्धन पिंपळे, भाकपचे ज्येष्ठ नेते अॅड. मनोहर टाकसाळ, बुद्धिनाथ बराळ, प्रा. राम बाहेती, माकपचे नेते उद्धव भवलकर, आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते अॅड. रमेश खंडागळे, जनता दल (से.) चेअजमल खान आदी उपस्थित होते.
मेधा पाटकर यांनी तत्काळ उपोषण सोडून, देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. ज्ञानप्रकाश मोदाणी, कासमभाई, प्रा. भारत सिरसाट, अर्जून दिवेकर, के. ई. हरिदास, अब्दुल हमीद, मेराज सिद्दिकी, अॅड. विष्णू ढोबळे, कल्याण डुगले, बबन काकडे, रमाकांत पाठक, देविदास किर्तीशाही, अली खान आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टायनी क्लस्टर्समध्ये होणार २५ कोटींहून अधिकची गुंतवणूक

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: रस्ता राहणार अर्धवट?

≪ Previous: मेधा पाटकर यांच्या अटकेचा निषेध

$

0

0

टायनी क्लस्टर्समध्ये होणार २५ कोटींहून अधिकची गुंतवणूक
क्लस्टर्सच्या निर्मितीने उद्योजक एकवटले; औद्योगिक भरभराटीस पूरक योजनेमुळे अनेकांना दिलासा
dhananjay.kulkarni@timesgroup.com
@dhananjaykMT
औरंगाबादच्या परिसरात गेल्या दोन वर्षांपासून विविध क्लस्टर्स जाहीर झाले आहेत. काहींची सुरुवात झाली काहींची होणार आहे. या क्लस्टर्सबाबत सध्या काय परिस्थिती आहे, किती गुंतवणूक झाली आहे, ‌किती रोजगार मिळणार आहे, शहराला एकूण काय फायदा होणार आहे, याचा किती उद्योजकांना लाभ होणार आहे, या सर्व बाबींचा उहापोह करणारी मालिका आजपासून...
टायनी क्लस्टर्सच्या बाबतीत गेल्या काही दिवसांपासून बरेच बोलले जात आहे, पण आता या टायनी क्लस्टर ला ‘टायनी इंडस्ट्रीज’च्या अंतर्गत मूर्त स्वरूप येणार आहे. टायनी इंडस्ट्रीजचे एक शिष्टमंडळ नुकतेच दिल्लीत एसएमई इंडस्ट्रीचे अधिकारी आणि उद्योग मंत्रालयात जाऊन आले असून आगामी दोन-तीन महिन्यांत जागेसह विविध कामां सुरुवात होणार आहे.
एमआयडीसीकडून जागा मिळणे, शेड तयार होणे, मशिनरी बसवणे, अत्याधुनिकता आणणे आणि सरतेशेवटी उत्पादन सुरू करणे यात सुमारे ८ ते ९ महिने जाणार आहेत. या टायनी क्लस्टरसाठी ६० टायनी इंडस्ट्रीजचे संचालक एकत्र आले असून हे क्लस्टर सुमारे २५ कोटींहून अधिकचे गुंतवणूक करणारे मोठे क्लस्टर ठरणार आहे.
मेसर्स औरंगाबाद टायनी जनरल इंजिनी‌अरिंग अँड अलाईड इंडस्ट्रीज क्लस्टर करीता १५ मे २०१४ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. चिकलठाणा औद्योगिक क्षेत्रातील खुली जागा क्रमांक १९ मधून ८०००० चौरस मीटर क्षेत्राचे औद्योगिक भूखंडामध्ये रुपांतर करण्यात एमएमसीने मान्यता दिला आहे. या अनुषंगाने अर्जदारास पत्र देण्यात आले आहे. यात सुविधा क्षेत्र क्रमांक ३० मधून जागा देण्यात येणार आहे. मेसर्स टायनी जनरल इंजिनी‌अरिंग अँड अलाईड इंडस्ट्रीज क्लस्टरसाठी आता ही जागा उपलब्ध होणार आहे.
टायनी इंडस्ट्रीजच्या संचालकांची क्लस्टरसाठी बोलणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. आगामी २ महिन्यात जागा व इतर बाबींचे सोपस्कार पूर्ण होणार आहेत. यात ४५० ते ५०० छोटे कारखानदार-व्यावसायिक एकत्र आले आहेत. २० कोटींहून अधिक गुंतवणूक यात होणार असून अनेकांना रोजगारही उपलब्ध होतील.
- रवींद्र कुलकर्णी, टायनी इंडस्ट्री संचालक
क्लस्टरसाठी एमआयडीसी पुढाकार घेत आहेच. लवकरच विविध क्लस्टर्सचे कामे सुरूही होतील यातून औद्योगिक भरभराट होणार यात काही शंका नाही. एकूण औरंगाबाद परिसरासाठी पाच मोठे क्लस्टर असून टायनी हे महत्वाचे क्लस्टर ठरणार आहे.
- सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी
काय आहे इंडस्ट्रीत
टायनी इंडस्ट्रीत वॉटर कटिंग, मशिन्स, लेथ मशिन्स, इंजिनीअरिंग, लेसर, मिक्सिंग, ग्राईडिंग आणि जनरल इंजिनिअरींग बेस असलेले विविध उत्पादनांची निर्मिती होणार आहे. सध्या ५५ ते ६० जण या चिकलठाण्यात असून लघुउद्योजकांमुळे मोठ्या उद्योजकांना हातभार लागला आहे. सर्वसाधारणपणे आपल्या एमआयडीसीत सर्व उत्पादने एकाच छताखाली मिळावे हा यामागील उद्देश आहे.
काय होणार
टायनीसाठी डीपीआर मंजूर झाला आहे, प्रोजेक्ट तयार झाला आहे, केंद्र शासन याला १५ कोटींपर्यंत अनुदान देणार आहे. स्ट्रक्चर प्लॅनिंगही तयार झाले आहे. राज्यशासनाला हे सादरीकरण झाले आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे शिफारसही केली आहे. गेल्या २० वर्षांपासून शासनाच्या सुविधांपासून दुर्लक्षित आणि चिकलठाण्यात सुरू होत असलेल्या टायनी क्लस्टरने लवकरच कायापालट होणार आहे. चिकलठाण्यातील टायनी इंडस्ट्री या सूक्ष्म उद्योग संकुलाची पाहणीही झाली आहे. राज्यातील सूक्ष्म, लघु मध्यम प्रकारच्या उद्योगांचाही आढावा यानिमित्ताने केला गेला असून त्यांचे क्लस्टर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता राहणार अर्धवट?

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वीज चोरांकडून २५ लाख वसूल

≪ Previous: टायनी क्लस्टर्समध्ये होणार २५ कोटींहून अधिकची गुंतवणूक

$

0

0

रस्ता राहणार अर्धवट?
वाहतूक कोंडीने नागरिकांचे हाल मात्र कायम
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जर्मन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून स्लिट फॉर्म पेव्हर पद्धतीने महानुभाव आश्रम चौक ते पैठण लिंक रोडचे विस्तारीकरण व मजबुतीकरण करण्यात येत आहे. या कामासाठी २६ कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केले, पण निधी देण्यास मात्र टाळाटाळ होत असल्याने हे काम तूर्तास तरी अर्धवट राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दैनंदिन वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी रस्त्याचा एक भाग पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. परिणामी नागरिकांचे हाल कायम राहणार आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक रहदारीचा आणि महत्वाचा रस्ता म्हणून औरंगाबाद - पैठण रस्त्याची ओळख झाली आहे. तब्बल नऊ वर्षे मागणी करूनही औरंगाबाद पैठण रस्त्याच्या डागडुजीसाठी सरकारने निधी दिला नव्हता. पर्यटन व दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या रस्त्यासाठी गेल्या वर्षी ५४ कोटींचा निधी मंजूर केला गेला. चार टप्प्यांत कामाची विभागणी झाली. त्यापैकी दोन टप्पे संपले. तिसरा महत्वाचा टप्पा औरंगाबाद महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या महानुभाव चौक आश्रम ते पैठण लिंक रोडचा होता. या रस्त्यावरून जडवाहनेही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने रस्ता चारपदरी करून त्याचे काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला गेला. त्यानुसार या साधारणपणे तीन किलोमीटरच्या कामासाठी २६ कोटी रुपये मंजूर झाले. जर्मन तंत्रज्ञानाचे मशीन आणून स्लिट फॉर्म पेव्हर पद्धतीने काँक्रिटीकरण करून रस्ता मजबूत करण्यात येत आहे. रस्त्याचे काम गेल्या महिन्यात सुरू झाले. डिसेंबर अखेर काम संपणे अपेक्षित आहे. कामासाठी बजेटची तरतूद झाली पण निधी देण्यास मात्र वरिष्ठ कार्यालयाकडून विलंब होत आहे. त्याचा फटका कामाला बसला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निधी वारंवार मागूनही दिला जात नाही. दुसरीकडे काम सुरू करताना रस्त्याचे खोदकाम केले आहे. साइडपट्ट्या खोदून ठेवल्या आहेत. एका बाजूने वाहतूक वळविण्यात आल्याने सकाळी व सायंकाळी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते. वाहतुकीची अडचण लक्षात घेऊन एका बाजूचे काम आधी करण्यात येत आहे. किमान या कामाला पूर्ण होण्यापुरता निधी तरी मिळावा, यादृष्टीने स्थानिक अधिकारी आता प्रयत्नशील आहेत. एक बाजू मजबूत झाली तर किमान नागरिकांचे हाल टाळता येतील असा या मागचा हेतू आहे.
निधी मंजूर करूनही त्याची तरतूद होत नसल्याने नागरिकांचे हाल मात्र आणखी किती महिने होणार हा प्रश्न कायम आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज चोरांकडून २५ लाख वसूल

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ऑनलाइन अर्जानंतरच मिळणार पसंती क्रमांक

≪ Previous: रस्ता राहणार अर्धवट?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
महावितरणने विजेची चोरी करणाऱ्या शहरातील ४६ ग्राहकांकडून २४ लाख ९२ हजार रुपये दंडाची वसुली केली आहे. मात्र कारवाईअंतर्गत पकडलेल्या २६ ग्राहकांनी अद्याप दंडाची रक्कम न भरल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
महावितरणच्या विशेष पथकाने गेल्या आठवड्यात शहरातील विविध हॉटेल, पिठाच्या गिरण्या, दुकाने व अन्य ग्राहकांच्या घरावर छापे मारून वीज चोरी उघडकीस आणली होती. या ग्राहकांनी विजेच्या मीटरमध्ये छेडछाड करून, मीटरची गती रिमोटच्या साह्याने थांबवून वीज चोरी केल्याचे निदर्शनास आले होते. महावितरणने आयएपीडीआरपी योजनेअंतर्गत ३.६१ कोटी रुपये खर्च करून शहराला विद्युत पुरवठा करण्याची व्यवस्था केली आहे. परंतु शहरात विविध भागात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त वीज चोरी होत असल्याचे लक्षात आले होते. त्यामुळे महावितरणचे मुख्य अभियंता गणेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष पथकाने छापे टाकून कारवाई केली. यात माजी नगराध्यक्षासह अनेक ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणावर विजेची चोरी केल्याचे उघडकीस आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन अर्जानंतरच मिळणार पसंती क्रमांक

August 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ अनधिकृत रहिवाशांना १५ ऑगस्टची डेडलाइन

≪ Previous: वीज चोरांकडून २५ लाख वसूल

$

0

0

ऑनलाइन अर्जानंतरच मिळणार पसंती क्रमांक
म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद
पुढच्या महिन्यापासून नवीन वाहनाला चॉइस नंबर घेण्यासाठी थेट आरटीओमध्ये अर्ज करण्याची ग्राहकांना आवश्यकता राहणार नाही. चॉइस नंबर घेण्यासाटी ग्राहकांना आरटीओच्या वेबसाइटवर अर्ज भरावा लागणार आहे.
नवीन वाहन घेतल्यावर अनेकांना चॉइस नंबर घेण्याची इच्छा असते. त्यासाठी वेगळे शुल्कही आकारले जाते. मात्र, औरंगाबाद आरटीओमध्ये तीन-चार वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या चॉइस नंबरचे पैसे कमी घेण्यात आले होते. ही कमी आकारलेली रक्कम अन्य १२० कारधारकांकडून वसूल करण्यात आली होती. या प्रकारानंतर चॉइस नंबरमधील घोळ संपविण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाने ऑनलाइन अर्जाद्वारेच चॉइस नंबर देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो आता अंमलात येत आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून चॉइस नंबरसाठीची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. चॉइस नंबरसाठी ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्या संबंधित नंबरसाठी एकच अर्ज आलेला असल्यास त्या ग्राहकाला आवश्यक तेवढी फी भरावी लागेल. मात्र एकपेक्षा जास्त अर्ज आलेले असल्यास हा नंबर लिलाव पद्धतीने दिला जाणार आहे, अशी माहिती आरटीओ अमर पाटील यांनी दिली.
चॉइस नंबर घेऊन जास्त रकमेला विकण्याचेही प्रकार याआधी घडले आहेत. ऑनलाइन अर्जाच्या पद्धतीमुळे या अपप्रकारांनाही आळा बसेल, असे सांगितले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अनधिकृत रहिवाशांना १५ ऑगस्टची डेडलाइन

August 8, 2017, 2:50 pm

≫ Next: ​ ‘एसटी’त फेऱ्यांचे फेरनियोजन

≪ Previous: ऑनलाइन अर्जानंतरच मिळणार पसंती क्रमांक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या शासकीय निवासस्थानांमध्ये अनधिकृत राहणाऱ्या रहिवाशांना तात्काळ निवासस्थाने सोडण्यास सांगण्यात आले असून, १५ ऑगस्टपर्यंत निवासस्थाने न सोडल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा घाटी प्रशासनाने दिला आहे.
घाटीमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी घाटी परिसरातच शासकीय निवासस्थाने आहेत आणि पूर्वीपासूनच या निवासस्थानांमध्ये कर्मचारी राहात आले, मात्र मागच्या दशकापासून निवासस्थानांमध्ये अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी चक्क निवासस्थाने भाड्याने दिली आहेत, तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी निवृत्त होऊनदेखील निवासस्थाने अनेक वर्षांपासून सोडलेली नाहीत. काही भाडेकरुंनी तर उपभाडेकरुही ठेवले आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भाडेकरुंनी बकऱ्या, कोंबड्या पाळल्या आहेत. काहींचा वराहपालनाचा व्यवसायही वर्षानुवर्षे जोरात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे निवासस्थान परिसरामध्ये जिथे-तिथे डुकरे व घाणीचे साम्राज्य दिसून येते. परिणामी, निवासस्थान परिसर हा अनेक अनधिकृत व्यवसायांचा अड्डा बनला आहे. आजपर्यंत अनधिकृत रहिवाशांना हटविण्याचा खऱ्याअर्थाने प्रयत्न झालाच नाही. या पार्श्वभूमीवर काही सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुधीर चौधरी आदींनी हा प्रश्न मुळातून मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांची मागवली माहिती
‘अनधिकृत कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा भाग म्हणून घाटीतील सर्व कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संबंधित माहिती मागवली आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी सोडून इतर सर्व कर्मचारी अनधिकृत हे सुस्पष्ट होऊन त्यांच्यावर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल,’ असे उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

घाटी क्वार्टर्समध्ये अनधिकृतपणे राहणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. ही कारवाई कुठ्याही परिस्थितीत थांबणार नाही. - डॉ. शिवाजी सुक्रे, उपअधिष्ठाता, घाटी

हा प्रश्न खूप दिवसांपासून प्रलंबित होता. त्यामुळेच अनधिकृतपणे राहणाऱ्यांना इशारा देण्यात आला आहे, हे संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे. – डॉ. कानन येळीकर, अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ ‘एसटी’त फेऱ्यांचे फेरनियोजन

August 8, 2017, 2:51 pm

≫ Next: ​ ‘डीपी’ खटल्यावर खर्च करू नका

≪ Previous: ​ अनधिकृत रहिवाशांना १५ ऑगस्टची डेडलाइन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘साठ टक्के भारमान नसलेल्या एसटीच्या फेऱ्या रद्द केल्यानंतर आता औरंगाबाद आणि नाशिक विभागा‌तील अकरा जिल्ह्यात बसच्या फेऱ्यांचे नियोजन करण्यात येईल, तर धुळे मार्गावर विनावाहक सेवा पुन्हा सुरू करू,’ अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक मधुकर पटारे यांनी दिली.

पटारे यांनी ‌तीन दिवस अकरा जिल्ह्यांतील एसटीच्या विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्यांची दोन ते चार ऑगस्ट दरम्यान बैठक घेतली. बैठकीत साठ टक्के पेक्षा भारमान कमी असलेल्या एसटीच्या फेऱ्यांची माहिती घेतली. यामध्ये अनेक मार्गावरील बस फेऱ्यांमधील अंतर, त्यांची सेवा याबाबतही विचारणा करण्यात आली होती. अकरा जिल्ह्यांत अनेक मार्गावर साठ टक्केपेक्षा सध्या उत्पन्न कमी मिळत असल्याची माहिती समोर आली. यामुळे या बसच्या फेऱ्यांचे पुन्हा ‌पुनर्नियोजन करण्यात येणार आहे.

‘एसटी सेवा ही प्रवाशासाठी असल्याने तुमच्या कामांचे व्यवस्थित नियोजन करा, गॅप असेल तर त्या गावासाठी फेऱ्या वाढवा, भारमान वाढ, प्रवाशांना उत्तम सेवा व सुरक्षेवर लक्ष द्या, लांब पल्यांच्या फेऱ्यांमध्ये सुसूत्रता आणून एसटीला अधिकाधिक प्रवासीभिमुख करा,’ अशी सूचना यांनी केली.

फेऱ्या वाढवल्या
‘औरंगाबाद-लातूर, औरंगाबाद-अंबाजोगाई, नाशिकसाठी प्रत्येक अर्ध्या तासाला विना थांबा बस, औरंगाबा-जळगाव, भुसावळ या मार्गावर दर ४५ मिनिटाला बस फेऱ्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय औरंगाबाद - धुळे मार्गावर अप-डाऊनच्या प्रत्येकी २० फेऱ्या दर ४५ मिनिटाला सुरू केली आहे,’ अशी माहिती पटारे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘डीपी’ खटल्यावर खर्च करू नका

August 8, 2017, 2:53 pm

≫ Next: समृद्धी महामार्गासाठी सूचविले चार पर्याय

≪ Previous: ​ ‘एसटी’त फेऱ्यांचे फेरनियोजन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सुप्रीम कोर्टात शहर विकास आराखड्याबद्दल प्रकरण सुरू आहे. या न्यायालयीन लढाईसाठी महापालिकेच्या फंडातून पैसा खर्च करू नका, अशी सूचना करणारे पत्र उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना दिले आहे.

आयुक्तांना दिलेलया पत्रात उपमहापौरांनी म्हटले आहे की, शहर विकास आराखड्यात काही नागरिकांच्या सोयीसाठी विशिष्ट हेतूने आरक्षणात बदल केल्याचे व हे करताना शासनाच्या नियमाचे पालन करण्यात आले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच हायकोर्टाने महापालिकेच्या विरुद्ध निकाल दिला आहे. शासनाच्या नियमाचे पालन केलेले नसल्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी सुप्रीम कोर्टात आपण या आराखड्याशी सहमत नसल्याच्या आशयाचे पत्र सादर केले आहे. महापालिकेच्या प्रशासनाने या प्रकरणातून माघार घेतली असल्यामुळे कोर्टात या प्रकरणी लढा देवून नागरिकांचा पैसा वाया घालवणे उचित ठरणार नाही. शहरातील विविध विकास कामे करण्यासाठी महापालिकेकडे पैसा नाही. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टात केस लढण्यासाठीचा खर्च महापालिकेस परवडणारा नाही. याच पैशातून विकास कामे करण्यात यावीत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी महामार्गासाठी सूचविले चार पर्याय

August 8, 2017, 2:54 pm

≫ Next: ​ अखेर ‘पेट’बाबत माघार; निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय रद्द

≪ Previous: ​ ‘डीपी’ खटल्यावर खर्च करू नका

$

0

0

औरंगाबादः नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी सध्या निवडलेल्या अलाइनमेंटला बदलून दुसरा पर्याय निवडावा, अशी मागणी करत पळशी आणि माळीवाडा येथील शेतकऱ्यांनी चार पर्यायी मार्ग मांडले आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी हे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे अभ्यासासाठी पाठविले आहेत.

नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गाचा बहुतांश मार्ग औरंगाबादहून जातो. प्रस्तावित मार्ग सुपीक जमिनीतून जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आहे. प्रस्तावित मार्गाऐवजी चार वेगवेगळे प्रस्ताव घेऊन पळशी आणि माळीवाडा शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुनील देशमुख यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांकडून दिलेल्या प्रस्तावातून एक पर्याय निवडावा, असी विनंती केली. सद्यस्थितीत निवडलेल्या रस्त्याची अलाइनमेंट बदलली तर सुपीक जमिनी वाचतील, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. या मार्गावर सरकारला अधिक खर्च लागणार नाही, असा दावा करण्यात आला. फेरतपासणीबाबत संबंधित कंपनीला कळविण्यात आल्याचे नानासाहेब पळसकर यांनी सांगितले.

सूचविलेले पर्याय
१) टेंभुर्णी - फुलंब्री - वेरूळ - देवगाव - वैजापूर, २) करमाड - टोणगाव - देवळाई - नारायणपूर - बोरगाव - बुटेवडगाव, ३) शेंद्रा - बाळापूर - गेवराई - अंबेलोहोळ - बुटेवडगाव - पालखेड ४) जयपूर - दौलताबाद - फतियाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अखेर ‘पेट’बाबत माघार; निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय रद्द

August 8, 2017, 3:02 pm

≫ Next: विधी विद्यापीठात आठ विद्यार्त्यांचे प्रवेश

≪ Previous: समृद्धी महामार्गासाठी सूचविले चार पर्याय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच. डी. प्रवेशपूर्व परीक्षेत (पेट) लागू केलेली वजा गुणांकन पद्धत अखेर रद्द केली. विद्यार्थी संघटनांच्या प्रचंड आंदोलनानंतर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत हा निर्णय जाहीर केला. विद्यापीठ प्रशासनाच्या फेरनिर्णयामुळे एक हजार ४८९ विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार आहे.

पेट सीईटीतील निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम (वजा गुणांकन पद्धत) प्रचंड वादग्रस्त ठरली होती. या परीक्षेत नऊ हजार विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ३३६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ‘पेट’ निकालाची टक्केवारी घसरल्यामुळे विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. निदर्शने आणि निवेदनांचा भडिमार सुरू झाल्यानंतर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी वजा गुणांकन पद्धत रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. युवा सेना व भारतीय विद्यार्थी सेनेने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीवर बोट ठेवले होते. ‘पेट’ परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग लागू करणे गैर असल्याचे कुलगुरूंना सांगितले. तब्बल आठ संघटनांनी आंदोलन केल्यानंतर अखेर कुलगुरूंनी निगेटीव्ह मार्किंग पद्धत रद्द केली. या निर्णयानुसार मंगळवारी सायंकाळी ‘पेट’ परीक्षेची यादी पुन्हा जाहीर करण्यात आली. नवीन यादीनुसार १४८९ विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार आहे. खुल्या प्रवर्गातील ९८२ व राखीव प्रवर्गातील ५०७ विद्यार्थी आहेत. यातून ११५३ विद्यार्थी पात्र ठरणार आहेत. ‘संशोधनातील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय घेतला होता. पुढील प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल,’ असे चोपडे यांनी सांगितले.

दरम्यान, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रियेतही विद्यापीठ प्रशासनाने बदल केला आहे. ‘पीजी’ सीईटी दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येत आहे. मात्र, ‘सीईटी’पासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना २१ आणि २२ ऑगस्ट रोजी ‘स्पॉट अॅडमिशन’द्वारे प्रवेश देण्यात येणार आहे. यापूर्वी किमान नोंदणी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात येईल असे जाहीर करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे, विशेष कार्यासन अधिकारी डॉ. वाल्मिक सरवदे, अधिष्ठाता डॉ. दिलीप खैरनार, डॉ. मजहर फारूकी, डॉ. संजय साळुंके आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. राजेश रगडे उपस्थित होते.

एमफिल निगेटिव्ह
‘पेट’ परीक्षेत रद्द करण्यात आलेली वजा गुणांकन पद्धत ‘एमफिल सीईटी’त राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी एमफिल परीक्षेची तयारी करावी, असे आवाहन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केले. मात्र, विद्यार्थी संघटनांनी निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम रद्द करण्यासाठी दबाव आणल्यास काय निर्णय घेणार असे विचारले असता कुलगुरू यांना उत्तर देता आले नाही.

आलुरे गुरूजींचा सन्मान
विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपपरिसराच्या वर्धापनदिनी १६ ऑगस्ट रोजी माजी आमदार व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सिद्रामप्पा आलुरे गुरुजी यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी गमे हा पुरस्कार प्रदान करणार आहेत, अशी माहिती चोपडे यांनी दिली. २००४ मध्ये उपकेंद्र सुरू झाले असून विद्यापीठ स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष प्रा. संभाजी भोसले यांनी जीवनगौरव पुरस्कार सुरू करण्याची मागणी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधी विद्यापीठात आठ विद्यार्त्यांचे प्रवेश

August 8, 2017, 3:04 pm

≫ Next: ​ धार्मिक स्थळ आक्षेप फाइल सापडेना

≪ Previous: ​ अखेर ‘पेट’बाबत माघार; निगेटिव्ह मार्किंगचा निर्णय रद्द

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबादमधील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या बीएएलएलबी अभ्यासक्रमासाठी पहिल्या फेरीत ६० विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली होती, त्यातील आठ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.

विधी विद्यापीठ स्थापनेच्या पहिल्या वर्षात यंदा केवळ बीएएलएलबी अभ्यासक्रमला प्रवेश दिले जात आहेत. त्यासाठीची पहिली फेरी ५ ऑगस्ट रोजी पूर्ण झाली. या फेरीसाठीची गुणवत्ता यादी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात जाहीर करण्यात आली होती. पहिल्या यादीत ६० विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. संवर्गनिहाय या जागांचे वाटप केले आहे. त्यातील राज्याच्या कोट्याच्या १२ जागांसाठीचीही यादी होती. अभ्यासक्रमाच्या ६० जागांपैकी १२ जागा या राज्यातील विद्यापीठांसाठी राखीव आहेत. त्यासाठी १२ विद्यार्थ्यांनी पसंती दिली होती. प्रत्यक्ष चार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दुसऱ्या फेरीसाठी १२ ऑगस्ट रोजी यादी
विद्यापीठ शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीत केवळ आठच प्रवेश झाले. दुसरी फेरीची गुणवत्ता यादी १२ ऑगस्ट रोजी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी एक दिवसाचा कालावधी देण्यात आला आहे. तर, तिसऱ्या फेरीसाठीची गुणवत्ता यादी १९ ऑगस्ट रोजी तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर होणार आहे.

विलंबामुळे फटका
विद्यापीठाच्या प्रक्रियेला विलंबाचा फटका बसल्याचेही बोलले जात आहे. विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी एस. सूर्यप्रकाश यांची मार्चमध्ये निवड झाली. त्यानंतर विद्यापीठ स्थापनेला गती आली. पहिले वर्ष असले तरी, साडेचारशे विद्यार्थ्यांनी विधी विद्यापीठाला पंसती दिली. विद्यापीठाचे सुरुवातीचे दोन वर्षे वर्ग शासकीय बीएड कॉलेजमध्ये भरणार आहेत.

पहिल्या फेरीत आठ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. आता पुढची गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाईल. विद्यापीठाचे पहिले वर्ष आहे. तरी त्यामानाने विद्यापीठाला पसंती चांगली आहे. - डॉ. एस. जी. गुप्ता, समन्वयक, विधी विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ धार्मिक स्थळ आक्षेप फाइल सापडेना

August 9, 2017, 10:55 am

≫ Next: पिके फुलोऱ्यात; पाऊस गायब

≪ Previous: विधी विद्यापीठात आठ विद्यार्त्यांचे प्रवेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईबद्दल नागरिकांनी पालिकेकडे दाखल केलेल्या आक्षेपांची फाइल सापडत नसल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी फाइलीची शोधमोहीम सुरू केली आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रातील अवैध व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीवर चार वर्षांपूर्वी महापालिकेने नागरिकांकडून व धार्मिक स्थळांच्या संचालकांकडून सूचना - हरकती मागवल्या होत्या. सुमारे पन्नासपेक्षा जास्त धार्मिक स्थळांबद्दल सूचना - हरकती दाखल झाल्या, मात्र सूचना - हरकतींवर कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नाही.

मंगळवारी जेव्हा हायकोर्टात याच प्रकरणात सुनावणी झाली तेव्हा हायकोर्टाने धार्मिक स्थळांच्या यादीवर सूचना - हरकती मागवा, असे आदेश दिल्याची चर्चा सुरू झाली. यापूर्वी काही धार्मिक स्थळांबद्दल सूचना - हरकती दाखल झाल्या आहेत, अशी माहिती काही अधिकाऱ्यांनी आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांना दिली. त्या सूचना - हरकतींची फाइल कुठे आहे असा प्रश्न मुगळीकर यांनी अधिकाऱ्यांना केला, पण फाइल कुठे आहे, कुणाकडे आहे हे सांगायला कुणीच तयार नव्हते. त्यामुळे फाइलची शोधमोहीम सुरू झाली.

आयुक्तांनी स्वतःहून काही अधिकाऱ्यांना फोन केले. नगररचना विभागाने हात झटकले, अतिक्रमण हटाव विभागानेही फाइलची जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यामुळे फाइल कशी शोधायची असा प्रश्न निर्माण झाला.

सुनावणी निर्णय रद्द
धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसंदर्भात सूचना - हरकती मागवून त्याची सुनावणी घ्यायची की नाही, याबद्दल पालिकेत मंगळवारी खल सुरू होता, पण हायकोर्टाच्या आदेशाची सुस्पष्ट माहिती न मिळाल्यामुळे सुनावणीचा निर्णय रद्द केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिके फुलोऱ्यात; पाऊस गायब

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: आदिवासी कोळींना जात प्रमाणपत्र द्यावे

≪ Previous: ​ धार्मिक स्थळ आक्षेप फाइल सापडेना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
तालुक्यात पावसाने २५ दिवसांपासून दडी मारल्याने ऐन फुलोऱ्यात असलेली खरीप पिके वाया जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमधून चिंता व्यक्त होत आहे. तालुक्यातील सांजुळ व फुलंब्री प्रकल्प सोडल्यास इतर प्रकल्पात अत्यल्प जलसाठा आहे.
यावर्षीचा पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी दमदार पाऊस झालेला नाही. गेल्या २५ दिवसांपासून पावसाने दडी मारली आहे. फुलोऱ्यातील मका, कडधान्य, कापूस या पिकांना पावसाची नितांत गरज आहे. एक-दोन दिवसात दमदार पाऊस न आल्यास शेती उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तालुक्यात दमदार पाऊस न झाल्याने धरणातील जलसाठा किंचीतही वाढलेला नाही. खरीपातील पिके वाचविण्याचे शेतकऱ्यांसमोर आव्हान आहे. हवामान विभागाने चांगला आणि वेळेवर पाऊस होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, विभागाचा अंदाज फसल्याचे दिसत आहे. सध्या शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसले आहेत. तालुक्यातील सांजूळ लघु प्रकल्प १४ टक्के, फुलंब्री लघु प्रकल्प १६ टक्के, आळंद लघु प्रकल्प ५ टक्के, वाकोद मध्यम प्रकल्प व जातेगाव, गणोरी, बाभुळगाव तरटे, गिरसावळी या लघु प्रकल्पांत शून्य टक्के पाणी आहे.

सिल्लोडमध्ये दुष्काळी स्थिती

अर्धा पावसाळा संपला तरी सिल्लोड तालुक्यात सरासरीच्या फक्त ४९ टक्के पाऊस पडला आहे. यामुळे नदी नाले, पाझर तलाव, मध्यम प्रकल्प कोरडे पडले असून कापूस, मका, तूर, सोयाबीन, मिरची हे पीक करपत आहे. तालुक्यात सध्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. तालुक्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ६५० मिमी असून आजपर्यंत ३२० मिमी पाऊस पडला आहे. खेळणा, केळगाव, उंडणगाव, रहीमाबाद, निल्लोड, चारनेर, हळदा-जळकी, अजिंठा- अंधारी या प्रकल्पांतील पाणीपातळी जोत्याखाली आहे. खातखेडा, पिरोळा, डोईफोडा, बोरगाव सारवणी, वडोदचाथा, सावखेडा, वांगी (बुद्रुक), कोटनांद्रा, बोजगाव या नऊ गावांना ११ टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. मांडगाव, बाभूळगाव, बनकिन्होळा, वरखेडी, भायगाव या गावात विहिरी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. सोयाबीनला फुले लागण्याच्या स्थितीला असतांना पाऊस गायब झाला आहे. उडीद व मुगाला १५ दिवासंपूर्वी पाण्याची गरज होती, हे पीक हातचे गेले. मिरचीला पाण्याची गरज आहे.

खुलताबाद तालुक्यात चिंता

खुलताबाद तालुक्यात खरिपाची पिके पावसाअभावी कोमेजली आहेत. पीक हातचे जात असल्याचे पाहून शेतकरी चिंतीत झाले आहेत. कापूस पिके फुले लागण्याच्या अवस्थेत आहे. पिकांची वाढ चांगली दिसत असली तरीही चांगल्या वाढीसाठी पाण्याची गरज जास्त आहे. तालुक्यात गेल्या आठवड्यापासून पावसाचा खंड पडला आहे. त्याचा कापूस उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. मका पीक तुरे निघण्याच्या अवस्थेत आहे, पण, कणसे भरण्याच्या अवस्थेत पाण्याचा ताण पडल्याने उत्पादनात घट होणार आहे. सोयाबीनला शेंगा लागण्याची अवस्था असून आता पाण्याची गरज आहे. मूग पीक शेंगा लागून दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आहे, या पिकालाही पावसाची अत्यंत गरज आहे. मोठा पाऊस झाला नाही, तर पिके जगवायची कशी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. या वर्षी दुष्काळ पडणार, अशी शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. खुलताबाद तालुक्यात ८ ऑगस्टपर्यंत एकूण ४०६.२ मिमी पाऊस अपेक्षित होते. यापैकी १८१.३३ मिमी (४४.६३ टक्के) पाऊस झाला. तीन मंडळापैकी सर्वात कमी पाऊस वेरूळ मंडळात झाला आहे. मंडळनिहाय पाऊस याप्रमाणेः वेरूळ ११८ मिमी २९ टक्के, सुलतानपूर १०२ मिमी ४९.५ टक्के, बाजारसावंगी २२५ मिमी ५५.४ टक्के.

वैजापुरातून पंचनाम्याची मागणी

पावसाने जुलै पाठोपाठ ऑगस्ट महिन्यातही पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांची अवस्था अतिशय गंभीर झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. महसूल विभागाने पिकांचा पंचनामा करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी युवक कांग्रेसने कृषी मंत्र्यांकडे केली आहे. युवक काँग्रसचे शहर उपाध्यक्ष अमोल सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. पाऊस न झाल्याने कापूस, मका, भुईमूग ही पिके ऊन धरत आहेत. त्यामुळे सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करावा असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर गणेश धाडबळे पाटील, बजरंग मगर पाटील, नामदेव धुमाळ, सचिन काथवटे, राहुल लाडवाणी, अशोक मतसागर, विशाल मतसागर, नितीन वाघ, प्रवीण मोईन, यशवंत शिंदे, सुनील आलुले यांच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

आदिवासी कोळींना जात प्रमाणपत्र द्यावे

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मटा राऊंड टेबल : थरथराटासाठी सज्ज

≪ Previous: पिके फुलोऱ्यात; पाऊस गायब

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
घटनात्मक तरतुदीच्या अधीन राहून महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी आदी आदिवासी कोळी समाजातील व्यक्ती आवश्यक कागदपत्रे प्रशासनास सादर करत आहेत. पण, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही प्रमाणपत्रे त्वरित द्यावीत, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी कोळी समाज संघटनेतर्फे उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांना बुधवारी दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमानंतर हे निवेदन देण्यात आले. शासनाने १९८५ ते १९९३ दरम्यानचे सर्व शासन निर्णय व परिपत्रके रद्द केली आहेत. तरीही १९५० पूर्वीचा जात, रहिवासी व रक्ताच्या नातेवाईकांचा वैधता पुरावा जोडला नाही ही कारणए देऊन जात प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अधिकारी जात प्रमाणपत्राच्या घटनात्क अधिकारापासून वंचित ठेवत आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. १९९७ च्या शासन निर्णयात अनुसूचित क्षेत्रीय बंधने काढून टाकली असतांना अधिकारी पुन्हा ‘आदिवासी उपाययोजना क्षेत्राच्या’ नावाने अनुसूचित क्षेत्राचा बेकायदा आग्रह धरतात. शाळेतील अर्धवट नोंदी व नोंदीतील त्रुटी शोधून तर्कहीन तांत्रिक कारण पुढे करत प्रमाणपत्र नाकारत आहेत. बेकायदा नाकारलेली जात प्रमाणपत्रे येत्या ८ ते १० दिवसात घरपोच न मिळाल्यास उपोषणाचे पाऊल उचलावे लागेल, असा इशारा निवेदनात दिला आहे. यावेळी तालुकाध्यक्ष गोविंद सोनवणे, कोषाध्यक्ष भगवान मोरे, सचिव छगनराव बिऱ्हारे, सचिन निकम, सुभाष बावस्कर, सतीश बावस्कर, मनोज बावस्कर, वाल्मिक वाघ, तुकाराम जाधव आदींसह पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा राऊंड टेबल : थरथराटासाठी सज्ज

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बोगस खते, किटकनाशकाच्या कारखान्यावर छापा

≪ Previous: आदिवासी कोळींना जात प्रमाणपत्र द्यावे

$

0

0

मुंबई हायकोर्टाने दहीहंडीतील थरांच्या उंचीची मर्यादा शिथिल केल्याने पुन्हा एकदा गोविंदा पथके थरथराटासाठी सज्ज झाली आहेत. औरंगाबाद शहरातील विविध दहीहंडी महोत्सवाच्या आयोजकांनी देखील जोरदार तयारी सुरू केली आहे. थरांच्या उंचीची मर्यादा शासन ठरवणार आहे, परंतु ही उंची किती असणार, हे स्पष्ट होत नसल्याने गोविंदा पथकांत संभ्रम आहे. सरकारने हायकोर्टात मांडलेल्या भूमिकेबद्दल ‘मटा राऊंड टेबल’मध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले.
‘गोविंदा आला रे आला’ म्हणत पुन्हा एकदा गोविंदा पथक दहीहंडी फोडण्यासाठी सज्ज झाली आहे. आयोजक देखील तयारीला लागले आहे. थरांच्या उंचीची मर्यादा शासन ठरवणार आहे, परंतु ते किती असणार आहे हे स्पष्ट होत नसल्याने गोविंदा पथकात संभ्रम निर्माण झाला आहे. युती शासनाने कोर्टात दहीहंडी सण व गोविंदाची सुरक्षितता याबाबत योग्य बाजू मांडल्याने हायकोर्टाने ही बंधने शिथिल केल्याने शासनाचे कौतुक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गोविंदा पथक जेवढे थर लावू शकतात, तेवढेच थर त्यांना लावू द्यावेत, त्यांच्या सरावावर विरजण पडू देऊ नये, अशी अपेक्षा देखील आयोजकांनी व्यक्त केली. गर्दी खेचण्यासाठी सेलिब्रिटी बोलावण्यापेक्षा तो पैसा गोविंदाच्या विमा योजनेवर खर्च करावा, असेही मत या ‘राऊंड टेबल’मध्ये व्यक्त करण्यात आले. गोविंदा पथकांनी देखील आपल्या पथकात १४ वर्षांपेक्षाखालील मुलांचा समावेश करू नये. आयोजकांनी देखील त्यांना तशा सूचना कराव्यात; तसेच पोलिसांकडून देखील डीजेच्या आवाजाच्या डेसिबल्सची चाचणी न करता थेट कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे महोत्सवाचा बेरंग होतो अशी टीका देखील करण्यात आली. व्यसन केलेल्या व्यक्तीवर पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली. दहीहंडीचे थर रचत नसताना पाणी फेकू नये, डीजे वाजवण्यात येऊ नये, असे देखील निर्णय या ‘राऊंड टेबल’मध्ये घेण्यात आला. या राऊंड टेबलमध्ये देवकीनंदन दहीहंडी महोत्सवाचे सुभाष (टिनू) कच्छवाह, धीरज पवार, ऋषिक‌ेश जैस्वाल, योगेश शहा, गोपाला दहीहंडीचे सचिन झवेरी, रणयोद्धा दहीहंडीचे मनोज भारस्कर, विशाल गायके, नमोकृती दहीहंडीचे सुभाष साबळे, वंदे मातरम् दहीहंडीचे अशोक जगधने, रंगनाथ राठोड, जय राणा गोविंदा पथकाचे जयसिंह होलिये, द्वारकाधिश प्रतिष्ठानचे नितीन मेघावाले, पावन गणेश क्रीडा मंडळाचे बिपीन वाकेकर, जय भोले क्रीडा मंडळाचे उमेश देवगिरीकर, राजाबाजार मित्र मंडळाचे सुनील चौधरी आदींनी स‌हभाग नोंदवला.

सुरक्षेसाठी रक्षक, सीसीटीव्ही
हायकोर्टाने गोविंदाच्या थरावरील उंचीची मर्यादा शिथिल केली आहे. यामुळे गोविंदा पथकात व दहीहंडीचे आयोजकांत पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला आहे. गुलमंडी येथील देवकीनंदन दहीहंडी महोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे. अत्यंत गर्दीच्या या ठिकाणी सुरक्षेसाठी सीसीटीव्हीसह स्वंयसेवक नेमण्यात येणार आहेत.
- सुभाष (टिनू) कच्छवाह, अध्यक्ष, देवकीनंदन दहीहंडी महोत्सव, गुलमंडी

आवाज मोजूनच कारवाई करावी
गोविंदा पथक जेवढे थर लावू शकतील, तेवढे थर त्यांना लावू देण्यात यावे. त्यांच्या सरावावर विरजण पडू देऊ नये. गोविंदाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आमच्याकडून मॅट, गाद्या, रुग्णवाहिका आदी तयारी करण्यात येणार आहे. गोविंदा पथकाच्या विमा योजनेसाठी देखील आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पोलिसांनी डीजेच्या आवाज डेसीबल मीटरने मोजून कारवाई करावी. थेट कारवाई केल्यास महोत्सवातील रंगत निघून जाते. सिने कलांवतांना गर्दी खेचण्यासाठी बोलावण्यापेक्षा त्यांच्यावर खर्च होणारा पैसे गोविंदाच्या विमा योजनेवर खर्च करावा.
- सचिन झवेरी, अध्यक्ष, गोपाला दहीहंडी महोत्सव, गुलमंडी

आयोजकांनी गोविंदांची काळजी घ्यावी
गोविंदाच्या थराच्या उंचीवरील मर्यादा शासन ठरवणार आहे. यामध्ये फक्त वरती चढणाऱ्या गोविंदाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. गोविंदा पथक गादी किंवा मॅट सोबत घेऊन फिरू शकत नाही. आयोजकांनी याची काळजी घेतली पाहिजे. हेल्मेट, गार्ड व प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था मात्र गोविंदा पथकांनी स्वतः करणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी सिडको भागात दहीहंडी फोडल्यानंतर ठरलेली बक्षिसाची रक्कम पथकाला मिळाली नव्हती. असेही आयोजकाकडून होता कामा नये.
- बिपीन वाकेकर, पावन गणेश क्रीडा मंडळ, नारळीबाग

पथकांनीही गोविदांची काळजी घ्यावी
शहरातील सर्वच दहीहंडीच्या आयोजकांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यास सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. आयोजकांकडून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काळजी घेण्यात येणार आहे, परंतु गोविंदा पथकांनी देखील आपल्या पथकातील गोविंदाच्या सुरक्षितेसाठी काळजी घ्यावी.
- धीरज पवार, देवकीनंदन दहीहंडी महोत्सव

गोविंदांचा विमा आयोजकांनी काढावा
गोविंदा पथकात वरती चढवण्यासाठी लहान मुलाचा समावेश असतो. आता मात्र हा समावेश टाळावा लागणार आहे. गोविंदा पथकांच्या सुरक्षिततेसाठी आयोजकांनी दक्षता बाळगली पाहिजे. आमच्या पथकाकडून आम्ही गोविंदाच्या सुरक्षिततेबाबत पूर्ण काळजी घेतो. पथकात कोणीही व्यसन केलेले नसते, मात्र प्रेक्षकांमध्ये अनेकजण व्यसन करून सहभागी होतात. अशा व्यसनी प्रेक्षकावर कारवाई झाली पाहिजे. गोविंदाच्या विम्याची जबाबदारी आयोजकांनी घेतली पाहिजे. गोविंदा पथक थर रचत असताना मोटारीचा वापर करून त्यांच्यावर पाणी फेकण्यात येऊ नये.
- सुनील चौधरी, राजाबाजार मित्र मंडळ

गोविंदांच्या वयाची खात्री करून घ्या
गोविंदा पथकात वरती थर रचत असताना खाली सर्पोटिंगसाठी पथकात अनुभवी गोविंदा असणे गरजेचे आहे. दहीहंडी फोडताना सहसा दुर्घटना शहरात घडत नाही. तरी देखील आमचे मेडिकल किट सोबत असते. हेल्मेट, गार्डचा वापर सुरक्षिततेसाठी आवर्जून करण्यात येतो. चौदा वर्षांखालील गोविंदाचा समावेश पथकात ‌करू नये, अशा सूचना आयोजकांनी देखील पथकांना दिल्या पाहिजे. दहीहंडी फोडणारा गोविंदा १४ वर्षांवरीलच आहे का, याची ओळखपत्राद्वारे खात्री करून घेण्यात यावी. दहीहंडीसाठी थर रचत असताना डीजेचा आवाज बंद ठेवण्यात यावा. कारण गोविंदांना आपसात सूचना देताना त्यामुळे व्यत्यय येतो.
- जयसिंह होलिये, जय राणा गोविंदा पथक

सणाचा जल्लोष अनुभवता येणार
द्वारकाधिश प्रतिष्ठानतर्फे पूर्वी गोविंदा पथक काढण्यात येत होते, मात्र या सणावर बंधने आली होती. त्यामुळे दहीहंडीतील थरार कमी झाला होता. हायकोर्टाच्या आदेशाने गोविंदा पथकात पुन्हा उत्साह आला आहे. १४ वर्षांवरील गोविंदाच्या वयाची अटही योग्य आहे. पुन्हा एकदा या सणाचा जल्लोष अनुभवता येणार असून, गोविंदा पथकाच्या सुरक्षिततेसाठी आयोजकांनी देखील प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
- नितीन मेघावाले, द्वारकाधिश प्रतिष्ठान, गोविंदा पथक

महिला प्रेक्षकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था
शहरातील दहीहंडी प्रमाणेच टीव्ही सेंटर भागातही मोठ्या प्रमाणावर दहीहंडी महोत्सवासाठी गर्दी होते. सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणार आहे. महिला प्रेक्षकांसाठी वेगळी व्यवस्था असेल; तसेच सुरक्षिततेसाठी स्वयंसेवक नेमले आहेत.
- अशोक जगधने, अध्यक्ष वंदे मातरम दहीहंडी महोत्सव, टीव्ही सेंटर

हुल्लडबाजांवर कारवाई करावी
दहीहंडी महोत्सव साजरा करताना तरुणामध्ये जल्लोषाचे वातावरण असते. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आमच्या मंडळाचे सुरक्षारक्षक, स्वंयसेवक असतात. सीसीटीव्हीची नजरही असेल. आयोजकांकडून देखील गर्दीतील तरुणांना लाऊड स्पीकरवर दक्षतेच्या सूचना देण्यात येत असतात. पोलिसांनी मात्र व्यसन करून सहभागी होणाऱ्या हुल्लडबाजांवर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
- रंगनाथ राठोड, वंदे मातरम, दहीहंडी महोत्सव, टीव्ही सेंटर

नियमांची माहिती द्यावी
गोविंदाच्या उंचीवरील मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय अगदी दहीहंडी सणाच्या तोंडावर आला आहे. पूर्वीच हा निर्णय घेतला असता, तर गोविंदा पथकाला सरावासाठी जास्त वेळ मिळाला असता. थर लावण्याची स्पर्धा प्रत्येक मंडळात असते, मात्र १४ वर्षांखालील गोविंदाचा पथकामध्ये समावेश नको, याचे सर्वच गोविंदा पथकांनी पालन करणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व गोविंदा पथकांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी. पोलिसांनीही आम्हाला काय नियम आहेत, याची माहिती देण्यात यावी.
- उमेश देवगिरीकर, जय भोले क्रिडा मंडळ, चेलीपुरा

सरकारने योग्य बाजू मांडली
सर्वप्रथम या शासनाचे अभिनंदन करावे लागेल. मागील आघाडी सरकारला कोर्टात दहीहंडीबाबत योग्य बाजू मांडता आली नव्हती. या शासनाने योग्य बाजू मांडल्याने उंचीवरील मर्यादा शिथिल केली आहे. गेल्या काही वर्षांत दहीहंडी महोत्सवाला इव्हेंटचे स्वरूप आले आहे. तरुणांचे आकर्षण दहीहंडी महोत्सवातील थरार, जल्लोष असतो. गर्दी खेचण्यासाठी सेलिब्रिटी बोलावण्यात अर्थ नाही. आयोजक म्हणून गोविंदा पथकांच्या सुर‌क्षिततेसाठी पूर्ण उपाययोजना राबवण्यात येणार आहे. महिला प्रेक्षकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल.
- मनोज भारस्कर, रणयोद्धा दहीहंडी महोत्सव, कॅनाट

गादी, मॅटची व्यवस्था करणार
गोविंदा पथकांची सुरक्षितता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. साहसी व जल्लोषपूर्ण या उत्सवामध्ये तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होते. गोविंदा पथकाप्रमाणेच आयोजक म्हणून देखील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गादी, मॅट, रुग्णवाहिकाचा समावेश दहीहंडीच्या ठिकाणी असणार आहे.
- सुभाष साबळे, नमोकृती दहीहंडी महोत्सव, उस्मानपुरा

नियमावलीची माहिती द्यावी
हायकोर्टाच्या आदेशाने पुन्हा एकदा दहीहंडी उत्सवामध्ये जल्लोष निर्माण होणार आहे, मात्र याबाबत पोलिस प्रशासनाने दहीहंडी महोत्सवाचे आयोजक, गोविंदा पथकाचे प्रमुख यांची एक संयुक्त बैठक घ्यावी. दहीहंडी मोहत्सवाच्या नियमावलीची माहिती दिल्यास आयोजक किंवा गोविंदा पथकाकडून काही चूक होणार नाही, दक्षता बाळगण्यात येईल.
- ऋषिकेश जैस्वाल, देवकीनंदन दहीहंडी महोत्सव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस खते, किटकनाशकाच्या कारखान्यावर छापा

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: डिसेंबरमधील आदेश, ऑगस्टमध्ये निलंबन

≪ Previous: मटा राऊंड टेबल : थरथराटासाठी सज्ज

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
निलंगा शहरातील एमआयडीसी भागात एका गोडावूनमध्ये बोगस खते व किटकनाशक तयार करणाया कारखान्यावर छापा टाकून दोन जणांना ताब्यात घेतले. महसूल, पोलिस व कृषी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नामाकींत कंपनीच्या नावाच्या स्टीकर, बॅग, बॉटल याच्यासह मुद्देमाल हस्तगत केला.
येथील औद्योगिक वसाहतीमधील बी. एन. कुनाळे यांच्या मालकीच्या गोडावूनमध्ये हा बनावट किटकनाशक व खते नामांकीत कंपनीचे नावाने तयार करत असल्याची माहिती मिळताच तहसीलदार कृषी व पोलिस विभागाच्या संयुक्त पथकाने बुधवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास धाड टाकली. यावेळी इको कंपनीच्या खताचे व डीएपी खताचे रिकाम्या बॅगा त्याच बरोबर तेजाब, पावर ग्रो, स्टीकर व न्युट्रॉन ब्रँडचे बनावट किटकनाशक आढळून आले.
या कारवाई दरम्यान बनावट खते व किटकनाशक तयार करणारे शिवराज अलगुडे ( रा. भातगळी) , व्यंकटेश त्रिमुखे ( रा. हरीजवळगा) या दोन कामगारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी सदरील कारखाना दिनेश सुरेश कुलकर्णी यांच्या मार्फत चालवला जातो असे त्यांनी चौकशी दरम्यान सांगितले.
दिनेश कुलकर्णी यांच्यावर मागील वर्षी बनावट खते व औषध निमिर्ती व विक्री प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. दिनेश कुलकर्णी यांचे बनावट खते व किटक नाशके विक्रीसाठी कॉलसेंटर चालवतो. या कॉलसेंटरमधील मुले व मुली यांच्या मार्फत शेतकऱ्यांना संवाद साधून त्यांना हा माल घेण्यासाठी प्रवृत्त करत होते. या बनावट खते व किटकनाशकामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक झाली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
या संयुक्त कारवाईत तहसीलदार विक्रम देशमुख, तालुका कृषी अधिकारी संजय नाबदे, कृषी अधिकारी जी. जे. पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक निलंगे व प्रियंका अघाव, तलाठी खंदाडे आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. छापा मंगळवारी मारला असला तरी बुधवारी सायंकाळपर्यंत गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे जिल्ह्यात वेगवेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिसेंबरमधील आदेश, ऑगस्टमध्ये निलंबन

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: जागा एक, प्रवेेशासाठी ३०० अर्ज

≪ Previous: बोगस खते, किटकनाशकाच्या कारखान्यावर छापा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाहनांची किंमत कमी दाखवून शासकीय कर कमी आकारल्याप्रकरणी आरटीओच्या जालना येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील एका लिपिक आयेशा खान यांना परिवहन विभागाने निलंबित केले आहे. विशेष म्हणजे हा आदेश डिसेंबर २०१६ मध्ये काढण्यात आला व तो तब्बल आठ महिन्यांनंतर ऑगस्ट २०१७ मध्ये औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयाला प्राप्त झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
साधारणतः तीन ते साडेतीन वर्षांपूर्वी आरटीओ कार्यालयातील काही अधिकारी, कर्मचारी व एजंटानी संगनमत करून ८२९ चार चाकी वाहनांची किंमत कमी दाखवून वन टाइम टॅक्स कमी आकारल्या प्रकार लेखा परीक्षणात समोर आला होती. तत्कालीन आरटीओ व अन्य दोन अधिकाऱ्यांमार्फत याची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत दोषी वाहनधारकांकडून व्याजासह दंड आकारणी करण्यात येत होती. या प्रकरणी काही वाहनधारकांनी परिवहन आयुक्तांना भेटून आपली चूक काय, असा प्रश्न विचारला होता. कार्यालयाने आकारला तेवढा कर आम्ही भरल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी चौकशी समितीने संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता.
या प्रकरणात सध्या जालना येथे लिपिक असलेल्या आयेशा खान यांना निलंबित करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांकडून देण्यात आले. या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्ययात आली. या लिपिकाला निलंबित करण्याचे आदेश डिसेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आले होते. ते ३ ऑगस्ट २०१७ रोजी औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयात पोचल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पगार वसूल करा

निलंबित लिपिक आयेशा खान यांच्याकडून डिसेंबर ते ऑगस्ट या दरम्यानचा पगार वसूल करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत. हा आदेश परिवहन‌ विभागाकडूनच उशिरा आल्याने तो कसा वसूल करावा, असा प्रश्न आरटीओ कार्यालयास पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागा एक, प्रवेेशासाठी ३०० अर्ज

August 9, 2017, 2:30 pm

≫ Next: अकरावी प्रवेशाच्या चौथ्या फेरीला मुदतवाढ

≪ Previous: डिसेंबरमधील आदेश, ऑगस्टमध्ये निलंबन

$

0

0

औरंगाबाद : अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजांना विद्यार्थी शोधण्याची वेळ आली आहे, मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) चित्र वेगळे आहे. एका जागेसाठी तब्बल ३०० विद्यार्थी रांगेत आहेत.

‘आयटीआय’च्या विविध ट्रेडला प्रवेशासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात. औरंगाबादच्या शासकीय आयटीआय कॉलेजमध्येही हेच चित्र आहे. प्रवेशासाठी येथे एका अभ्यासक्रमाला आठ-दहा नाहीतर, तब्बल ३०० विद्यार्थी रांगेत असल्याचे चित्र आहे. विजतंत्री हा अभ्यासक्रम असून ४२ जागांसाठी तब्बल ११ हजार ९७३ विद्यार्थ्यांनी पसंती दिली आहे. बहुतांंश अभ्यासक्रमांची स्थिती अशीच आहे. ज्यामध्ये एका जागेसाठी ५०पेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशासाठी इच्छुक आहेत. विद्यार्थ्यांची प्रचंड मागणी असल्याने प्रवेशासाठी मोठी स्पर्धा आहे. स्पर्धा असल्याने प्रवेशाचा ‘कट ऑफ’ही वाढला आहे. इतर अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत ‘आयटीआय’कडे ओढा कायम आहे. काही ट्रेडला मागणी कायम आहे. राज्यात एक लाख जागांसाठी चार लाख विद्यर्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. स्पर्धा अधिक असल्याने अनेकांना इच्छा असूनही प्रवेश घेणे आवघड असते.

औरंगाबादेत २८ ट्रेड : औरंगाबाद शासकीय आयटीआयमध्ये २८ ट्रेड शिकविले जातात. त्याची प्रवेश क्षमता केवळ एक हजार ११६ एवढी आहे. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया असल्याने राज्यातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला कोणत्याही संस्थेतील ट्रेडचा पर्याय देता येतो. प्रवेश प्रक्रिया २०१३पासून ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जाते. कोणत्या ट्रेडला किती विद्यार्थ्यांनी पसंती दिली, याची आकडेवारी समोर आली आहे. आयटीआयला प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या बहुतांशी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची अनेक असते.

या कारणांने प्रवेश : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कायम असल्याची दोन-तीन कारणे सांगितले जातात. त्यात एक कमी कालावधीचा अभ्यासक्रम, प्रवेशाचे शुल्क कमी आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नोकरीची हमी. आयटीआय विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होण्यापूर्वी शिकाऊ उमेदवार म्हणून संधी मिळते.

दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी आलेले अर्ज
ट्रेड...................प्रवेश क्षमता....अर्ज
विजतंत्री.....................४२.......११९७३
तारतंत्री......................४२.......७६६०
यांत्रिकी मोटारगाडी.....२१........३८३२
कातारी......................१६........२८०६
घर्षक.........................६४........१३२५
आरेखक स्थापत्य........२६........१३४०
यंत्रकारागीर................४८.......३१६५
मेकॅनिक इलेक्ट्रॉनिक्स..७८.......४४७१

एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी आलेले अर्ज
ट्रेड...............प्रवेश क्षमता...अर्ज
संधाता...............६३...........२५६९
पत्रेकारागीर........४२...........९२५
यांत्रिक डिझेल....४२............७०९६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट