Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

सैन्य भरतीप्रकरण; ३७ जणांची जेलमध्ये रवानगी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बनावट रहिवासी प्रमाणपत्र व राष्ट्रीयत्वाचा दाखला सादर करून भारतीय सैन्य दलात भरती झालेल्या ३७ उमेदवारांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी शुक्रवारी दिले. या सर्वांचा नियमित जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला.
या प्रकरणी छावणीचे कर्नल मोहनपाल सिंग यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, २०१५ मधील नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात औरंगाबाद येथे भारतीय सैन्य दलाचा भरती मेळावा झाला होता. यातील लेखी परीक्षेमध्ये १ हजार ५० उमेदवार उत्तीर्ण झाले होते. उत्तीर्ण उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीत ४३ उमेदवारांच्या रहिवासी प्रमाणपत्रांवर संबंधीत तहसीलदारांची बनावट सही व शिक्के असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी ४३ जणांविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन झालेल्या ३७ उमेदवारांना छावणी पोलिसांनी बुधवारी (९ ऑगस्ट) अटक केली. त्यांना गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. सर्व ३७ आरोपींची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. त्यानंतर सर्व आरोपींनी नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला असता, सर्वांचा नियमित जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जात पंचायतीच्या अध्यक्षासह तीन जणांना कोठडी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
भारताला स्वतंत्र मिळून ७० वर्ष झाले तरी जातपंचायतीचा जाच सुरूच असल्याचे उस्मानाबाद येथील घटनेने समोर आले आहे. अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून पारधी समाजाच्या जातपंचायतीने एका तरुणाला २ लाखाचा दंड ठोठावला. या प्रकरणी उस्मानाबाद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, जात पंचायतीच्या अध्यक्षासह ३ जणांना अटक केली. यातील दोघेजण फरार आहेत. कोर्टाने तिघांना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
जातपंचायतीचे निर्णय किती जाचक असतात हे उस्मानाबाद येथील रिक्षा चालवणाऱ्या रजनीकांत पवार याने अनुभवले आहे. पारधी समाजातील रजनीकांत उस्मानाबाद येथे रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय करतो. मात्र, त्याचे समाजातील एका महिलेशी अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्याला थेट जातपंचायतीसमोर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. जात पंचायत बसली व पंचायतीने थेट त्याला २ लाख रुपयाचा दंड ठोठावला व दंड ना भरल्यास समाजातून बहिष्कृत करण्याबरोबर एक अशी जाचक अटक टाकली जी ऐकून मन सुन्न होईल. या निर्णयानंतर पीडित रजनीकांतने २० हजार भरले. मात्र, उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी व जाचक अटी पूर्ण करण्यासाठी त्याचा व त्याच्या कुटुंबाचा छळ होऊ लागला. २ लाख दंड दे नाही तर तुला जीवे मारू किंवा तुझी लग्नाची बायको उचलून नेऊ, या धमकीने तर रजनीकांत पुरता कोसळला.
उस्मानाबाद शहरातील साठेनगरच्या पारधी वस्तीत दीड महिन्यापूर्वी ही घटना घडली. दीड महिने छळ सोसल्यानंतर त्याने पोलिस ठाणे गाठले व जातपंचायती विरोधात गुन्हा नोंद केला. याप्रकरणी जातपंचायतीचे अध्यक्ष अप्पा पवार, सदस्य झिंग्या पवार, ज्ञानेश्वर काळे यांना अटक केली.

पोलिसांनी सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण अधिनियम आणि खंडणीच्या गुन्ह्यानुसार कारवाई केली आहे. जातपंचायतीचा जाचक निर्णय व या घटनाविरोधात पोलिसांचा येत्या काळात मोहीम उघडण्याचा मानस आहे. जातपंचायतीबाबत सामाजिक संघटनांच्या मदतीने पोलिस येत्या काळात धडक कारवाई करतील.
पंकज देशमुख, पोलिस अधीक्षक, उस्मानाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शंभर कोटींचा ठराव गुपचूप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शंभर कोटींच्या रस्ते प्रकरणात राणा भीमदेवी थाटात परस्परांवर आरोपांच्या फैरी झाडणाऱ्यांनी एकत्र येत याबाबतचा ठराव महापालिका आयुक्तांसह सर्वांना अंधारात ठेवून गुपचूप मंजूर केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे आरोपांची राळ उठवणे केवळ राजकीय नाट्याचा भाग होते का, अशी चर्चा आता सुरू आहे.

राज्य शासनाने शहरातील सोयीसुविधांसाठी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. यातून केवळ रस्त्यांची कामे करायची असे नेते व पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले, मात्र कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची हे निश्चित करण्यासाठी नेते व पदाधिकाऱ्यांनी सव्वा महिन्याचा वेळ घेतला. त्यानंतर रस्त्यांची यादी तयार केली. त्यावेळीही आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. भाजपचे पदाधिकारी व नेते आपल्याच मतदारसंघातील जास्तीत जास्त रस्त्यांची कामे या अनुदानातून करणार, असे बोलले जावू लागले. रस्त्यांची यादी सर्वसाधारण सभेत ठेवा. त्यावर चर्चा करून अंतिम करा असे शिवसेना, एमआयएम, काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, सर्वसाधारण सभेत रस्त्यांच्या यादीवर जाहीरपणे चर्चा न होता जिल्हाधिकारी कार्यालयात यादीसह रस्त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशानुसार काही त्रुटी काढल्याचे संबंधितांकडून स्पष्ट केले जात होते. रस्त्यांच्या यादी सोबत जोडलेला तांत्रिक अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सादर करा, यादी सादर करताना सर्वसाधारण सभेचा ठराव सोबत जोडा, असे आदेश शासनाने दिल्याचे पालिकेतीलच यंत्रणेकडून स्पष्ट करण्यात आले. रस्त्यांची यादी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा तांत्रिक अहवाल आणि सर्वसाधारण सभेचा ठराव याबद्दल अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, सर्वसाधारण सभेचा ठराव यादीबरोबर सादर केल्याचे स्पष्ट झाले. २० जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत रस्त्यांबद्दलचा ठराव घेतल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. ठरावावर सर्वपक्षीय गटनेते व पदाधिकाऱ्यांची नावे आहेत. त्यामुळे आरोप प्रत्यारोप करणारे नेते, गटनेते, पदाधिकारी ठराव मंजूर करण्यासाठी गुपचूप एक झाल्याचे चित्र पालिकेत निर्माण झाले आहे. तांत्रिक मान्यता महापालिकेच्या शहर अभियंत्याचीच ग्राह्य धरण्याबाबत आता शासनाकडे आग्रह धरला जाणार आहे.

शासनाच्या अनुदान मंजुरीच्या पत्रात सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ठराव देण्याची गरज नाही. शासनाने नव्याने पत्र पाठवून सर्वसाधारण सभेचा ठराव घेण्याचे आदेश दिले, तर तसा ठराव घेवून सादर करू. रस्त्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा तांत्रिक अहवाल घेण्याचे ठरल्यास, त्या खात्याला अहवाल तयार करण्यासाठी दोन कोटी रुपये द्यावे लागतील. पालिकेला ते परवडणारे नाही. पालिकेकडे शहर अभियंता आहे. तांत्रिक अहवाल तयार करण्यासाठी ते सक्षम आहेत. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. - डी. एम. मुगळीकर, आयुक्त, महापालिका

रस्त्यांच्या यादीबरोबर सर्वसाधारण सभेचा ठराव, शहर अभियंत्यांचा तांत्रिक अहवाल देखील आहे. त्यामुळे प्रस्तावात काही त्रुटी राहीलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून तांत्रिक अहवाल तयार करून घ्या, असे शासनाने कळविले होते, पण यासाठी पालिकेला दोन कोटी रुपये खर्च आला असता. पालिकेची आर्थिक स्थिती हे पैसे भरण्यासारखी नाही. तरीही तांत्रिक अहवाल करण्यास पालिका सक्षम आहे, का अशी विचारणा आयुक्तांकडे केली जाईल. त्यांच्याकडे शहर अभियंता कार्यरत असल्यामुळे अहवालाचा प्रश्न नाही. - नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पालिकेच्या कारभारावर चंद्रा नाराज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केलेले राज्य शासनाचे सचिव अपूर्व चंद्रा महापालिकेच्या एकूणच कारभाराबद्दल नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळेच त्यांनी शुक्रवारी होणाऱ्या एसपीव्हीच्या बैठकीला येण्याचे टाळल्याचे बोलले जात आहे. आता मार्गदर्शकच नाराज असल्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल पर्पज व्हेकल (एसपीव्ही) ची बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला चंद्रा येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. चंद्रा यांनीच तारीख देवून बैठकीचे आयोजन करण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला केली होती. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी शासनाकडून सुमारे १४७ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध कामे सुरू करण्याचे नियोजन एसपीव्हीच्या माध्यमातून महापालिकेने केले. त्यात प्रामुख्याने सिटी बस सेवा, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सोलार पॅनल, स्मार्ट ऑफिस, इ - ऑफिस आदी उपक्रमांचे डीपीआर तयार करून ते एसपीव्हीच्या बैठकीत मांडण्याची तयारी करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रा यांनी डीपीआरची प्राथमिक माहिती घेतली, तेव्हा ते योग्य प्रकारे तयार करण्यात आले नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. पालिकेच्या अभियंत्यांकडून डीपीआर तयार करण्याचे काम योग्य प्रकारे होत नाही आणि स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पीएमसीकडून योग्य प्रकारे डीपीआर तयार करून घेण्यासाठी पालिकेची यंत्रणा कमी पडत असल्याचे लक्षात आल्यावर योग्य प्रकारे डीपीआर तयार करण्याच्या सूचना देत चंद्रा यांनी एसपीव्हीच्या बैठकीला येण्याचे टाळल्याचे बोलले जात आहे.

डीपीआरचे कारण
चंद्रा बैठकीला न आल्यामुळे एसपीव्हीची बैठकच झाली नाही. चंद्रा यांना अचानक काही काम निघाल्यामुळे ते आले नाहीत असा खुलासा आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी केला, पण डीपीआरबद्दल नाराजी व्यक्त करीत चंद्रा बैठकीला आले नसतील, तर स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या भवितव्यावर येत्या काळात प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ झेडपी अध्यक्षांकडून विभागांची झडती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी शुक्रवारी सकाळी पशुसंवर्धन, कृषी आणि शिक्षण विभागांना भेट दिली. पशुसंवर्धन विभाग अध्यक्षांनीच उघडला. अर्ध्या तासांनी कर्मचारी आले. इथे सारेच आलबेल आढळून आल्याबद्दल अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली. शिक्षण विभाग प्रमुख अधिकारी नसल्याने वाऱ्यावर होता. कृषी विभागातील सिस्टमबाबत मात्र त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

डोणगावकर सकाळी दहा वाजता पशुसंवर्धन विभागात पोचल्या. विभागाला अजून कुलूप होते. अधिकारी डॉ. डी. एस. कांबळे रजेवर होते. उर्वरित अधिकारी, कर्मचारी मात्र वेळेवर पोचले नव्हते. स्टाफ साडेदहा वाजता पोचला. या विभागात कर्मचारी संख्या कमी असल्याने अनेकांकडे दुहेरी, तिहेरी अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे या विभागात सारेच आलबेल असल्याची खंत डोणगावकर यांनी ‘मटा’शी बोलताना बोलून दाखविली. तिथून अध्यक्ष कृषी विभागा पोचल्या. कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले होते. मात्र विभागात अन्य कर्मचारी उपस्थित होते. अध्यक्षांनी मागितलेले रेकॉर्डही तत्काळ सादर करण्यात आले.

अधिकारी दौऱ्यावर; कक्षांमध्ये गोंधळ
कृषी विभागातून अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर शिक्षण विभागात पोचल्या. अन्य विभागांच्या तुलनेत सर्वात मोठा विभाग म्हणून शिक्षणची ओळख आहे. याठिकाणी प्रभारी शिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी आणि उपशिक्षणाधिकारी आश्विनी लाठकर हे पुण्याला प्रशिक्षणासाठी गेले होते. या दोन प्रमुख अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त एकही महत्वाचा अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हता. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी फारुकी उपस्थित होते. विभागातील विविध टेबलवर, कक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ असल्याचे अध्यक्षांना दिसून आले. यापुढे विभागांना अचानक भेटींचे सत्र असेच सुरू राहील, असे अॅड. डोणगावकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वकील संघाच्या अध्यक्षपदी भिंगारदेव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा कोर्टातील जिल्हा वकील संघाच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी संयज तुळशीराम भिंगारदेव, उपाध्यक्षपदी अनिस अकबर शेख, सचिवपदी सुदेश त्रिंबकराव शिरसाठ व महिला उपाध्यक्षपदी वर्षा रामभाऊ लहाटे यांचा विजय झाला.
वकील संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संजय भिंगारदेव, सुनील जाधव व राजेंद्र मुगदिया यांच्यात लढत झाली. भिंगारदेव यांना ५७०, जाधव यांना ५०९, तर मुगदिया यांना २०५ मते मिळाले. उपाध्यक्षपदासाठी मच्छिंद्र खोसरे, अनिस शेख व श्रीनिवास तलवार यांच्यात सरळ लढत झाली. खोसरे यांना ४३६, शेख यांना ५६५, तर तलवार यांना २३५ मते मिळाले. सचिवपदासाठी नविन अग्रवाल, सुदेश शिरसाठ व शंकर वानखेडे यांच्यात लढत होऊन अग्रवाल यांना २८१, शिरसाठ यांना ७५२, तर वानखेडे यांना २२७ मते मिळाले. महिला उपाध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत वर्षा रामभाऊ लहाटे यांना ७४०, तर उषा कडुबा सुरडकर यांना ४३२ मते मिळाली. सहसचिवपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत ईश्वर छोटुलाल बराटे यांना ६४४, तर प्रसाद पांडुरंग काळे यांना ५९८ मते मिळाली. सदस्यपदाच्या निवडणुकीत राजू बबनराव बावस्कर हे ९५५ मते मिळवून निवडून आले, तर राहुल भुतेकर हे ९१०, गजानन बोदडे ७४७, प्रकाश रघुनाथ खंडाळकर ७२३, राजीव विजय कुंटे ९३२, स्मिता नारायणराव पवार ९८८, सुनीता सर्जेराव राजेजाधव ८५५, किर्तीकुमार सुभाष राणे ८०८, अंकित अभय संचेती ७३५, सुनील नामदेव सोन्ने ७९६, तर परशुराम तुकाराम वाकोडे हे ७४६ मतांनी निवडून आले. जिल्हा वकील संघाच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून अ‍ॅड. आर. एम. जोशी यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​विद्यापीठात विचारधारा विभागाची घोषणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘फुले-आंबेडकर विचारधारा’ विभाग सुरू करण्यात आला आहे. तीन वर्षांपासून हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम रखडला होता. अखेरीस विद्यापीठ प्रशासनाने मंजुरी देत विभागाची घोषणा केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात विभागासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली असून प्राध्यापक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.

पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या विचारांवर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून अभ्यासक्रम रखडला होता. ‘फुले-आंबेडकर थॉट्स’ या नावाने विभाग सुरू करण्याची मागणी प्रा. विजय घोरपडे यांनी केली होती. मराठवाड्यात १९९९मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालयात प्रथम पदवीस्तरावर हा विषय होता. काही कालावधीनंतर ४२ महाविद्यालयांत अभ्यासक्रम सुरू झाला. मात्र, संबंधित अभ्यासक्रम विनाअनुदानित असल्यामुळे अनेक ठिकाणी बंद करण्यात आला. गेल्या १५ वर्षांत मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांना विनंतीपत्रे पाठवूनही शासन स्तरावर दखल घेण्यात आली नव्हती. ‘फुले-आंबेडकर विचारधारा’ विभागाच्या मागणीसाठी प्रा. घोरपडे यांनी २००५ मध्ये उपोषण केले होते. पदव्युत्तर विभागासाठी त्यांनी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. विजय पांढरीपांडे आणि कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या मागणीनुसार अखेरीस विद्यापीठ प्रशासनाने २०१७-१८ या वर्षीपासून विद्यापीठात विभाग सुरू करण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी जाहीर केले. वार्षिक अर्थसंकल्पात ‘फुले-आंबेडकर थॉट्स’ विभागासाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

विचारांचा प्रसार
महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विशेष योगदान आहे. सामाजिक सुधारणांसाठी दोघांच्या विचारांचा मोठा वाटा आहे. या विचारांचा अभ्यासक्रमातून योग्य प्रसार करण्यासाठी संबंधित विभाग सुरू करण्यात आला आहे. विभागाचे स्वरूप आणि अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

‘फुले-आंबेडकर विचारधारा’ विभागासाठी प्राध्यापक नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सामाजिक सुधारणा चळवळींचा योग्य अभ्यास करता येईल. - डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रगतीत ग्रंथालयांचा मोठा वाटा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रगतीत ग्रंथालयांचा मोठा वाटा असतो. वाचनाचे महत्त्व ओेळखून ग्रंथालये अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे,’ असे प्रतिपादन कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे यांनी केले. विद्यापीठात आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ज्ञानस्त्रोत केंद्राच्या वतीने शुक्रवारी सिफार्ट सभागृहात परिसंवाद घेण्यात आला. ग्रंथालयशास्त्राचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या शतक महोत्सवी रौप्य महोत्सवी जयंतीनिमित्त हा कार्यक्रम झाला. या परिसंवादाला ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर महाजन, ग्रंथमित्र व्ही. जी. सूर्यवंशी, प्रा. एन. बी. दहीभाते, ग्रंथपाल डॉ. धर्मराज वीर, सहसमन्वयक डॉ. सतीश पद्मे यांची उपस्थिती होती. ‘भारतात वर्षानुवर्षे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा सुरू आहे. संत तुकाराम, संत एकनाथ यांचे ग्रंथ बुडवण्यात आले. पेरूमल मुरुगन या लेखकाला आपल्यातील लेखक मरण पावल्याचे घोषित करावे लागले. या घटनांचा साकल्याने विचार करावा लागेल. या स्थितीत ग्रंथपालांना जागल्याची भूमिका निभवावी,’ असे महाजन म्हणाले. ग्रंथमित्र वसंतराव सूर्यवंशी यांनी ग्रंथालय चळवळीवर प्रकाश टाकला. महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनात ग्रंथालयांची मोठी भूमिका आहे. या माध्यमांनी ग्रंथालय चळवळीला चालना मिळण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे,’ असे सूर्यवंशी म्हणाले. ‘महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या प्रगतीत ग्रंथालयाचा वाटा मोठा असतो. त्यामुळे ‘नॅक‘च्या नवीन मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे ग्रंथालये सुसज्ज असणे गरजेचे आहे,’ असे कुलसचिव डॉ. प्रदीप जब्दे म्हणाले. या परिसंवादात डॉ. सचिन देशमुख, डॉ. नानाजी शेवाळे, डॉ. सुभाष चव्हाण, डॉ. आर. एस. पवार यांनी विचार मांडले. यावेळी मराठवाडा विभागीय ग्रंथालय संघाचे माजी अध्यक्ष वसंतराव सूर्यवंशी यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी अ‍ॅड. विजय धांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. श्रीधर कोठी यांनी सन्मापत्राचे वाचन केले. डॉ. अनिल लहाने यांनी सूत्रसंचालन केले आणि सतीश पद्मे यांनी आभार मानले.

‘क्यूआर कोड’द्वारे सुविधा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘क्युआर कोड’ च्या माध्यमातून ग्रंथालय नोंदणी, इंटरनेट व रिमोट अ‍ॅक्सेस‘ सुविधा वि़द्यार्थ्यांना उपलब्ध करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी उद्घाटन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बीड जिल्ह्यात यावर्षी १११ शेतकरी आत्महत्या​

$
0
0

म. टा. प्र्तिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. ऑगस्ट महिन्यात सुरुवातीच्या दहा दिवसांत आठ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यवर्षी पावसाळ्याचे दोन सव्वा दोन महिने उलटले तरी समाधानकारक पाऊस न पडल्याने पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर दुष्काळी ढग दाटून आले आहेत. त्यामुळे निराशेतून शेतकरी आत्महत्या करण्याचा टोकाचा मार्ग पत्करतो आहे. यावर्षी आतापर्यंत एकशे अकरा शेतकऱ्यांनी जीवन यात्रा संपवली.
बीड जिल्हा हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याला दर दोन चार वर्षाला दुष्काळी स्थितीला तोंड द्यावे लागते. सततचा दुष्काळ, नापिकी, उत्पादन घट आणि या सर्व संकटामधून आर्थिक चणचण शेतकऱ्यांना सोसावी लागते. यातून शेवटी शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा येते. त्यामुळे निराश झालेला शेतकरी गळ्याला फास आवळून अथवा विषारी औषध घेऊन जीवन यात्रा संपवित आहे.
यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून ऑगस्ट महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत तब्बल एकशे अकरा शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. लहरी निसर्ग, शेतीमालाला न मिळणारे हमी भाव यामुळे आर्थिक अडचणीत येऊन विदर्भापाठोपाठ मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, लातूर जिल्ह्यातही याचे लोण मोठ्या प्रमाणात पोचलेले आहे.
बीड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यातील दहा दिवसांत आठ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे या आत्महत्याचे सत्र थांबायला तयार नाही हे स्पष्ट दिसते. गतवर्षी जरी सुरुवातीला समाधानकारक पाऊस झाला तरी गतवर्षी पीकपाणी चांगले आले तरी पिकले तरी विकले नाही अशीस्थिती निर्माण झाली. सोयाबीन तूर यांना हमीभाव मिळाला नाही. यावर्षी ही जून महिन्यात सुरूवातीला पाऊस पडल्यानंतर जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत केवळ सरासरीच्या ३५ टक्के पाऊस झाला. त्यात ही पावसाने मोठा खंड दिल्याने पीक वाढीवर या पावसाच्या दडीचा परिणाम झाला. अजूनही पाऊस न परतल्याने जिल्ह्यावर दुष्काळी ढग जमा झाले आहेत. त्यामुळे यंदा पुन्हा एकदा शेतकरी अडचणीत आला व आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू लागला आहे. बीड जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशन दिलासा राबवले जात आहे. त्याला कितपत यश येते आणि हे आत्महत्येच सत्र किती प्रमाणात थांबवण्यात यश येते हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

८४ शेतकरी कुटुंबाना मिळाली मदत
जिल्ह्यात जानेवारी ते ऑगस्टच्या दहा तारखेपर्यंत १११ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ८४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे सरकारी मदतीस पात्र ठरली आहेत. नऊ शेतकरी आत्महत्याप्रकरणे अपात्र ठरली असून उर्वरित प्रकरणे चौकशीस्तरावर आहेत.



तालुकानिहाय यादी
तालुका ....शेतकरी आत्महत्या
बीड ....२४
अंबाजोगाई ...११
केज...१८
माजलगाव...७
आष्टी...७ ,
गेवराई... १७
धारूर...९
परळी.... ७
वडवणी....६
पाटोदा...४
शिरूर...१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी संघटनेने घातला सत्यनारायण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
पावसाअभावी लातूर जिल्ह्यात खरीपाची पिके वाळून गेली आहेत. वाळत असलेल्या पिकाचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्यनारायणाची पूजा करून आंदोलन केले.
पेरणीनंतर पहिला पंधरवडा जेमतेम पाऊस झाला. त्यानंतर आजपर्यंत दीड महिना पावसाने दडी मारली. त्यामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून नेल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या सोयाबीन, मूग, उडीद, तीळ ही पिके वाळत आहेत. सोयाबीनचे ७५ टक्के पीक करपून गेले आहे. शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी केलेला खर्च वाया गेला आहे. परिणामी शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या विळख्यात सापडत आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न ही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महसूल, कृषी विभागाचे कर्मचारी, विमा कंपनींना पीक नुकसानीचे पंचनामे करून हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली.
यावेळी अरुणदादा कुलकर्णी, राजेंद्र मोरे, सत्तार पटेल, धर्मराज पाटील, नवनाथ शिंदे, दत्ता टिपे, गणेश मजगे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थितीत होते. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर यापुढच्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परभणीचे सीईओ खोडवेकर सक्तीच्या रजेवर

$
0
0

परभणी - येथील जिल्हा परिषदेत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा ज्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे, असे सीईओ सुशील खोडवेकर यांची चौकशी लावण्यात आली. ही चौकशी होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर देखील पाठविण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधीमंडळात जाहिर केल्याची माहिती आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी दिली.
या संदर्भात आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनीच लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सुशील खोडवेकर यांनी सन २०१६-१७ या काळात केलेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबीत करून त्यांच्यावर एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली होती. ज्यामध्ये आमदार डॉ. पाटील यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत लाभार्थ्याने शौचालये बांधकाम झाल्यानंतर प्रोत्साहन अनुदानाच्या स्वरूपात १२ हजार रूपये प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. मात्र, परभणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशील खोडवेकर यांनी सिद्धेश्वर ग्रामविकास प्रतिष्ठाण, एरंडेश्वर (ता. पूर्णा) व सरस्वती महिला बचत गट, दुर्डी (ता. परभणी) या आपल्या मर्जीतील दोन संस्थांना प्रति लाभार्थी ७ हजार रुपयेप्रमाणे एकूण ३ कोटी ३५ लाख रुपये आरटीजीएसच्या माध्यमातून वितरित केले आहेत. १५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत शौचालयाचे बांधकाम करण्याचे उद्दिष्ट असतांनाही अद्यापपर्यंत दोन्ही संस्थांनी एकही शौचालय बांधले नसल्याचे ग्रामसेवकांनी लेखी अहवाल देवून सादर केले आहेत. ही रक्कम देत असतांना प्रधान सचिव पाणीपुरवठा योजना यांच्या आदेशाची पायमल्ली केली गेली. संयुक्त खाते असतांना उपमुख्य कार्यकारी अधिकायांची सही न घेता केवळ स्वतःच्या स्वाक्षरीने ३ कोटी २३ लाख रुपयांचा धनादेश दिला. दोन्ही संस्थांच्या शौचालयाचे बांधकाम एकाच ग्रामसेवकाने केले असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुष्याला कलाटणी मिळणार

$
0
0


आयुष्याला कलाटणी मिळणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र टाइम्सच्या श्रावणक्वीन स्पर्धेत औरंगबादमधील विजेती आणि पुण्यात झालेल्या अंतिम फेरीत वेब क्वीन झालेल्या सायली बाभुळगावकरने या स्पर्धेने आपल्यात आमुलाग्र बदल केल्याचे म्हटले आहे. मटाला दिलेल्या मुलाखतीत तिने ही स्पर्धा आपल्या आयुष्याला कदाचित कलाटणी देणारी स्पर्धा ठरू शकते असे सांगितले.

 या स्पर्धेने तुला काय दिले, असे तुला वाटते?

 महाराष्ट्र टाइम्सची ही स्पर्धा माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे, असे मला वाटते. तरुणींसाठी एक मोठे व्यासपीठ देणाऱ्या स्पर्धेत यश मिळविण्यासाठी मी दोन वर्षांपासून वाट बघत होते. गेल्यावर्षीही मी औरंगाबादमधील प्राथमिक फेरीत सहभागी झाले होते. मात्र, काही त्रुटींमुळे मला अंतिमपर्यंत धडक मारता आली नव्हती. त्यानंतर माझ्या कलाकौशल्यात आणखी सुधारणा करीत मी यंदा सहभागी झाले अन् प्राथमिकची विजेती होत अंतिम फेरी गाठली. प्राथमिक फेरी आणि अंतिम फेरी यातील माझ्या स्वतःमधला बदल मला महत्त्वाचा वाटतो. कदाचित ही स्पर्धा माझ्या आयुष्याला नवी कलाटणी देईल, असे वाटते.

 ग्रुमिंग सेशनचा काय फायदा झाला?

 पुण्यात सहा दिवस झालेल्या ग्रुमिंग सेशनमुळे माझ्याच नव्हे तर सर्वच २० स्पर्धकांना याचा खूपच फायदा झाला. आपल्याला प्रेझेंट कसे करायचे, हे या सेशनने आम्हाला सांगितले. स्पर्धेत आपली स्वतःची ओळख करून देण्यापासून ते संपूर्ण स्पर्धेत कसा परफॉर्मन्स द्यायचा हे इथे शिकता आले. आपल्या व्यक्तिमत्वानुसार पेहराव कसा असावा हेही कळाले. एकूणच वागण्याबोलण्यात फरक पडला.

 वेब क्वीन कशी झालीस?

 या स्पर्धेत वाचकांनी स्पर्धकांना मते द्यायची होती. श्रावणक्वीनच्या वेबसाइटवर सर्वच स्पर्धकांची माहिती होती. त्यातील आपल्या आवडीच्या स्पर्धकांना वाचकांनी मते द्यायची होती. त्यात मला सर्वाधिक मते मिळाली. त्यासोबतच ग्रुमिंग सेशनमध्ये आम्हा स्पर्धकांची वागणूक कशी होती, हे देखील पाहिले गेले. सर्वाधिक मते आणि बिहेव्हियर याच्या आधारावर मला हा किताब मिळाला.

 पुढे तू काय करणार आहेस?

 मी सध्या गव्हर्नमेंट इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये अंतिम वर्षात शिकत आहे. आताच पुढचे नक्की असे ठरलेले नाही; परंतु मी आधीच म्हटले तसे ही स्पर्धा माझ्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. मला नाटकाची आवड आहेच. फिरोदिया करंडकमध्ये मी तीन वर्षांपासून सहभागी होत आहे. गेल्यावर्षी पुरुषोत्तम करंडक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत आम्ही पोहोचलो होतो. जाणता राजा, शंभू राजे या नाटकात भूमिका केल्या आहेत. दोन शॉर्ट फिल्मही केल्या आहेत. रेडिओ मिर्चीची मी ज्युनीअर आरजे आहे. मात्र, या स्पर्धमुळे माझी पुढील गणिते बदलतील आणि मी मॉडेलिंग, सिने क्षेत्रात जाईन, असे वाटू लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रावसाहेब दानवेंनी लाखोंचे वीजबिल थकवले

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। जालना

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी महावितरणचे सुमारे अडीच लाख रुपयांचे वीजबिल थकवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दानवे यांच्या जालना जिल्ह्यातील भोकरदन शहरात असलेल्या घराचे हे गेल्या सहा वर्षे अकरा महिन्यांचे वीजबिल थकले आहे. असे असतानाही महावितरणने दानवे यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

दानवे यांच्या भोकरदनमधील घराचे एकूण ८३ महिन्यांचे महावितरणचे २ लाख ५९ हजार १७६ रुपयांचं वीजबिल थकले आहे. दानवेंकडे केवळ जुलै महिन्याचीच २९ हजार ५९५ हजारांची थकबाकी आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांनी वीजबिल भरण्यास उशीर केल्यावर महावितरणकडून तातडीने वीजेचे कनेक्शन कापले जाते हा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी सुमारे अडीच लाखांची थकबाकी असतानाही दानवेंनर कोणतीही कारवाई झाली नाही याबाबत परिसरात आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे. दानवे सत्तेच्या जवळचे असल्याने त्यांना सर्वकाही माफ केले जात आहे का, असा सवालही सर्वसामान्य विचारू लागले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पाणंदमुक्तीवरून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
संपूर्ण शहर हगणदारीमुक्त का झाले नाही म्हणून शनिवारी झालेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. काहींना बैठकीतून बाहेरही काढले. तसेच ३० ऑगस्टपर्यंत संपूर्ण शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी सोमवारपासून पालिकेच्या टीमने रस्त्यावर उतरावे असे आदेश दिले.

शासनातर्फे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून शहरातील प्रत्येक घरात शौचालय असले पाहिजे, यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेने काम करावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. एका वैयक्तिक शौचालयासाठी शासनातर्फे पंधरा हजारांचे अनुदान दिले जाते. शौचालयाच्या बांधकामाच्या टप्प्यांनुसार लाभार्थीला अनुदान देण्याची रक्कम दिली जाते. पंधरा हजारात शौचालयाचे बांधकाम होणे शक्य नाही, असे लक्षात आल्यावर त्यात तीन हजार रुपये महापालिकेच्या फंडातून टाकण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. औरंगाबादसाठी शासनाने वैयक्तिक शौचालयाचे टार्गेट दिले आहे. त्यानुसार ७९०० वैयक्तिक शौचालये बांधून घेणे पालिका प्रशासनाला बंधनकारक केले आहे. यापैकी २८०० वैयक्तिक शौचालये बांधणे अद्याप बाकी आहे. वारंवार सूचना करून देखील टार्गेट पूर्ण होत नसल्यामुळे शासनाने महापालिकेला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे आयुक्त मुगळीकर यांनी शनिवारी सर्व विभागप्रमुख, वॉर्ड अधिकारी, वॉर्ड अभियंते, स्वच्छता निरीक्षक यांची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. वारंवार सूचना देऊनही वैयक्तिक शौचालयाच्या संदर्भात काम का होत नाही, असा जाब विचारला. हे काम महापालिकेकडून झाले नाही, तर शहरासाठी शासनाकडून कोणताच निधी मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या कामात दिरंगाई करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांनी बैठकीतून बाहेर काढल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

बैठकीच्या संदर्भात ‘मटा’शी बोलताना मुगळीकर म्हणाले, ‘शहर हगणदारीमुक्त करावेच लागेल. दिलेल्या टार्गेटनुसार अद्याप २८०० वैयक्तिक शौचालये बांधणे बाकी आहे. याशिवाय चार सार्वजनिक शौचालये बांधायची आहेत. शहरात २५ सार्वजनिक स्वच्छतागृह आहेत त्यांची देखभाल दुरुस्ती करायची आहे. हे सर्व काम ३० ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करायचे असल्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शासनाचे आदेश अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले. हगणदारीमुक्त शहर झाल्याशिवाय शासनाकडून निधी मिळणार नाही. त्यामुळे सोमवारपासून रोज पहाटे पाच ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांसह आपण स्वतः या मोहिमेत उतरणार आहोत. या मोहिमेसाठी विद्यार्थी व एका खासगी कंपनीचे कर्मचारी जनजागृतीसाठी पथनाट्य सादर करणार आहेत,’ असे त्यांनी सांगितले.

उप सचिवांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांनी मारली दांडी
हगणदारीमुक्त शहराचा आढावा घेण्यासाठी गेल्या आठवड्यात नगर विकास खात्याचे उप सचिव सुधाकर बोबडे आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असल्याचा निरोप अधिकाऱ्यांना व्हॉटस् अॅप वरून देण्यात आला, पण अधिकाऱ्यांनी या निरोपाकडे दुर्लक्ष केले. ते बैठकीला आलेच नाहीत. अशा अधिकाऱ्यांच्या दृष्टिकोनावर आयुक्तांनी बैठकीत शाब्दिक आसूड ओढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदेशाध्यक्ष दानवेंकडेअडीच लाख थकबाकी

$
0
0



ऊर्जामंत्री बावनकुळेंकडून सारवासारव

म. टा. प्रतिनिधी, जालना

भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार रावसाहेब पाटील-दानवे यांनी २,५९,५३० रूपयांची वीजबिल थकवल्याचे उघड झाले आहे. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या येथील जनता दरबारानंतर शनिवारी हा प्रकार उघड झाल्याने बावनकुळे एकदम गांगरून गेले. या प्रश्नाला पद्धतशीर बगल देत मंत्र्यांनी सारवासारव केली. दानवेंच्या भोकरदनच्या शिवाजीनगरमधील निवासस्थानाचे ८३ महिन्यांचे हे वीजबिल आहे.
उर्जामंत्र्यांच्या जनता दरबारात विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील सर्वच आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे निधी देण्याची मागणी केली. जिल्ह्यात वीज देयकांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असल्याचा मुद्दाही समोर आला. साधारणपणे थकीत १२०० कोटींच्या वसुलीसाठी लोकप्रतिनिधींनी वीज कंपनीला मदत करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी केले. मात्र, दानवेंकडील थकबाकीवसुलीबाबत कोणतेच उत्तर त्यांच्याकडे नव्हते.
दरम्यान, सर्वसामान्यांचे वीजबिल थकल्यास तात्काळ वीज पुरवठा तोडला जातो. मात्र, दानवेंकडे मोठी थकबाकी असूनही कारवाई न झाल्याबद्दल नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, या प्रकरणी रविवारी कारवाई केली जाईल अशी माहिती महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पडेगावजवळ अपघातात महिलेचा मृत्यू, दोघे जखमी

$
0
0



पडेगाव (औरंगाबाद) : येथील छावणी टोलनाक्यावर शनिवारी लष्कराच्या वाहनाने दुचाकीस दिलेल्या धडकेत एक ठार तर दोघे जखमी झाले. दीपिका तेजनकर (वय २५) असे मृत महिलेचे नाव असून त्यांचे पती अविनाश, त्यांची तीन वर्षांची मुलगी ईश्वरी जखमी झाले आहेत. ते घृष्णेश्वरहून दर्शन घेऊन स्प्लेंडरवरून औरंगाबादकडे येत असताना सायंकाळी साडेपाचला हा अपघात झाला.
तेजनकर दांम्पत्य प्रांजली हाउसिंग सोसायटीत (शहानूर मियॉ दर्गा) राहात होते. अविनाश हे चिकलठाणा नारेगाव येथील वीज उपकेंद्रात कार्यरत आहेत. त्यांची तीन महिन्यांपूर्वी मिलकॉर्नर येथील मुख्य कार्यालयातून बदली झाली होती. त्यांचा विवाह २०११मध्ये झाला होता. दीपिका राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते शिवाजी बनकर यांच्या सूनबाई होत. अविनाश हे साडूंचे पुत्र आहेत. दीपिका यांना दोन बहिणी, दोन भाऊ आहेत. दरम्यान, छावणी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बहुरे अपघाताचा तपास करीत आहेत.
छावणी टोलनाका दोन दिवसांपूर्वीच सुरू झाला. येथील सीसीटीव्ही कॅमेरे नादुरूस्त असतात. येथे वाहनचालकांना मारहाण केली जाते त्याशिवाय, अवैध मार्गाने वसुली केली जाते. त्यावरून भांडणे होतात. यापू्र्वीही या नाक्यावर २५ ते ३० जणांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. नाका बंद करण्याच्या मागणीसाठी तो दोन वर्षांपूर्वी जाळलाही होता, परंतु पोलिस प्रशासन, छावणी प्रशासन आणि राजकारण्यांच्या संगनमताने तो सुरू ठेवला जात असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. लष्कराच्या हद्दीत नाक्याचे स्थलांतर करण्याची मागणीही आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘त्या’ अधिकाऱ्यांची चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लेखापरीक्षण अहवाल खोटा ठरविणारे अधिकारी शासनाच्या रडारवर आले असून, महापालिकेच्या विद्युत विभागातील कारभाराची व या विभागात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाच्या नगर विकास खात्याने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी विद्युत विभागातील कारभाराचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश महापालिकेच्याच मुख्य लेखापरीक्षकांना दिले होते. त्यानुसार लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण करून आपला अहवाल आयुक्तांसह स्थायी समितीचे सभापती व महापौरांना सादर केला. हा अहवाल हाती लागल्यावर ‘मटा’ने त्याची ‘पालिकेचा दिवा अंधारात’ या वृत्त मालिकेतून पोलखोल केली. विद्युत विभागाच्या माध्यमातून बदलण्यात आलेल्या दिव्यांच्या फिटिंग्ज, पथदिवे, त्यावर केलेला खर्च, देखभाल दुरुस्तीनंतर शिल्लक राहिलेल्या साहित्याचा हिशेब न लागणे अशा अनेक त्रुटी लेखापरीक्षण अहवालात काढण्यात आल्या. विद्युत विभागाचे काम अत्यंत बेजबाबदारपणे सुरू असून, त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असा अभिप्राय देखील या अहवालात नोंदवण्यात आला होता. या अहवालावर पालिकास्तरावर अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही, परंतु काही आमदारांनी या अहवालाच्या अनुषंगाने विधानसभेच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना विद्युत विभागात काहीच घोळ झालेला नाही, असे उत्तर देऊन पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आमदारांनी विचारलेला तारांकित प्रश्नच खोटा ठरविला.

आता या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना नगर विकास खात्याचे उप सचिव सुधाकर बोबडे यांनी पत्र पाठवून विद्युत विभागाच्या संपूर्ण कारभाराची उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे व त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दोषींवर कारवाई करून मागविला अहवाल
आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात उप सचिवांनी म्हटले आहे की, महापलिकेच्या विद्युत विभागातील लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने आमदारांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘हे खरे नाही’ असे कळविले होते. तसेच सोबतच्या पुरक टिप्पणीमध्येही लेखापरीक्षण अहवालाबद्दल काहीही माहिती सादर केली नाही. या संदर्भात अधिक माहिती पालिकेकडून घेतली असता असे निदर्शनास आले की, औरंगाबाद महापालिकेच्या विद्युत विभागातील लेखा परीक्षण मुख्य लेखापरिक्षकांनी केले आहे. त्यात काही आक्षेप नोंदविले आहेत. लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेल्या आक्षेपांच्या अनुषंगाने औरंगाबाद महापालिकेतील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून सखोल चौकशी करावी. चौकशीमध्ये दोषी आढळून आलेल्या संबंधितांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ड्रेनेज लाइनप्रकरणी अधिकाऱ्यावर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विमानतळाशेजारी फुटलेली ड्रेनेज लाइन बदलण्याचे काम एक वर्षापासून रखडल्याची गंभीर दखल शासनाच्या नगरविकास खात्याने घेतली असून, ड्रेनेज लाइन बदलण्याचे काम न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.

शहरातील सिडकोच्या सर्व वसाहतीमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चिकलठाणा विमानतळाच्या जवळ महापालिकेतर्फे सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तयार करण्याचे काम करण्यात आले आहे. विमानतळ परिसरात या प्लांटजवळ ड्रेनेज लाइन फुटलेली आहे. जून २०१६मध्ये फुटलेल्या ड्रेनेज लाइनची दुरुस्ती व्हावी यासाठी महापालिकेकडे नागरिकांनी पाठपुरवा केला, पण महापालिकेच्या प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या ड्रेनेज लाइनचा प्रश्न आमदारांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून मांडला. या प्रश्नाचा संदर्भ देत राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याचे उप सचिव सुधाकर बोबडे यांनी महापालिका आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या नावे पत्र पाठवले आहे.

आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात बोबडे यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या उत्तरात सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी खासगी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी दरवर्षी १४ ते १५ लाख रुपये खर्च येत आहे. असे असतानाही जून २०१६ पासून फुटलेली ड्रेनेज लाइन आतापर्यंत दुरुस्त का होऊ शकली नाही. या बाबत चौकशी करून यास जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्याचा अहवाल नगर विकास खात्याला सादर करावा. ड्रेनेज लाइनची तात्काळ दुरुस्ती करा, असे आदेशही आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विधी विद्यापीठ; ४२ जागांवर प्रवेश

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात बीएएलएलबी अभ्यासक्रमासाठी दुसरी प्रवेश फेरी शनिवारी पार पडली. देशभरातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी गर्दी केली होती. दुसऱ्या फेरीत ३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. पहिल्या फेरीत आठ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पूर्ण केले होते.

विधी विद्यापीठाचे स्थापनेचे हे पहिले वर्ष. यंदा बीएएलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिले जात आहेत. विद्यार्थ्यांनी पसंती दिल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेश प्रक्रियेची फेरी पाच ऑगस्टपासून सुरू झाली. त्यात ६० विद्यार्थ्यांची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. यावेळी आठ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यात राज्याच्या कोट्यातील १२ जागांचाही समावेश होता. त्यानंतर दुसरी फेरी शनिवारी (१२ ऑगस्ट) घेण्यात आली. आज झालेल्या या फेरीत भोपाळ, छत्तीसगड, राजस्थान देशभरातील विविध शहरातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी सहभाग घेतला. दुसऱ्या फेरीत ३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे दोन्ही फेरीमध्ये मिळून ४२ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण झाले आहेत.

विधी विद्यापीठात राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ६० पैकी १२ जागा राखीव आहेत. देशपातळीवर झालेल्या प्रवेश परीक्षेतील विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र यादीही जाहीर करण्यात आली. यामधील चार विद्यार्थ्यांनीच या कोट्यातून प्रवेश पूर्ण केले. त्यामुळे राज्यातील प्रवेशाचा कोटा पूर्ण होऊ शकला नाही.


१९ रोजी तिसरी फेरी
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ साठी बीएएलएलबी या अभ्यासक्रमासाठी दोन फेरी पूर्ण झाल्या. अद्याप १८ जागा रिक्त असून प्रवेशासाठीची शेवटची तिसरी फेरी १९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यासाठीची गुणवत्ता यादीही विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आली आहे.

विद्यार्थी, पालकांनी पाहिला कॅम्पस
प्रवेशाच्या दुसऱ्याफेरीसाठी विद्यार्थी, पालकांनी गर्दी केली होती. सुरुवातीचे दोन वर्ष शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात वर्ग भरणार आहेत. त्यासह विद्यार्थ्यांसाठी निवासस्थान आणि इतर सुविधा कांचनवाडी परिसरात शासकीय निवासस्थानांच्या आवारात करण्यात आलेल्या आहेत. तो परिसर प्रवेशासाठी आपल्या विद्यार्थी, पालकांना दाखविण्यासाठी विद्यापीठाने बसची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.

प्रवेश प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा उत्साह चांगला होता. आज दिवसभरात ३४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यासह परिसर, वसतिगृह, ग्रंथालय आदी सुविधा ही त्यांना पाहता याव्यात त्यासाठीची व्यवस्थाही करण्यात आली होती. आता तिसरी फेरी १९ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणार आहे. - डॉ. एस. जी. गुप्ता, समन्वयक, विधी विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ झेडपी सिंचनमध्ये चौकशी

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिक वर्ष संपण्याच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत ५२ कोल्हापुरी बंधारे व सिमेंट बंधारे बांधणीच्या निविदेत आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करून चौकशी करण्यात आली. या समितीचा अहवाल सिंचन विभागाच्या सचिवांना पाठविण्यात आला असून, आता वरिष्ठ कार्यालयाकडून या कामांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सिंचन विभागातील अनेक अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत मार्च २०१७ मध्ये अडीच कोटींच्या ५२ कामांच्या निविदांना मंजुरी दिली गेली. त्यातील अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र ही कामे मंजूर करताना घाई केली गेली. निविदा पुस्तिकेवर नोंदी नव्हत्या. त्यात आर्थिक अनियमितता झाली असल्याचा आरोप करून चौकशीची मागणी झेडपी अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांनी सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत अर्दड यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमून चौकशी केली. या समितीने अनेक आक्षेप नोंदविले. त्याच्या आधारे सीईओंनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा आणि सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. पी. पांढरे यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावून उत्तर मागविले होते. कॅफोंच्या अध्यक्षतेखाली समितीने केलेल्या चौकशी अहवालातून अनेक त्रुटी दर्शविण्यात आल्या. निविदा पुस्तिकेत नोंदणी नसणे, एकाच दिवशी अनेक कामांना मंजुरी, निविदा पाकिटांवर स्वाक्षऱ्या नसणे या बाबींमुळे आर्थिक अनियमितता झाल्याचे सकृतदर्शनी मत नोंदविले गेले होते. वास्तविक कामांच्या मंजुरीनंतर अनेक कोल्हापुरी बंधारे आणि सिमेंट बंधारे उभारले गेले. जून महिन्यात झालेल्या पावसाने या बंधाऱ्यांमध्ये पाणी साठले होते, पण त्याची देयके अडविण्यात आल्याने कंत्राटदार अडचणीत सापडले आहेत.

दोन अधिकारी रजेवर
दरम्यान, प्रशासनाने चौकशी अहवाल आणि यासंदर्भातील मत सिंचन सचिवांकडे पाठविले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे दिलेल्या अहवालावरून सिंचन विभागातील निविदा काढलेल्या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. सध्या बेदमुथा आणि पांढरे हे दोन्ही अधिकारी रजेवर गेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images