Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ स्टेट बँकेत बदल्यांचे वारे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्टेट बँकेत सध्या बदल्यांचे वारे सुरू असून, गेल्या दोन आठवड्यात औरंगाबादमधील सुमारे ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांची बदली झाली आहे.
स्टेट बँकेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाखाधिकारी, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, क्लर्क आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी अशा पातळीवर बदल्या झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर सध्या पाच मोठ्या अधिकाऱ्यांसह क्लर्क ग्रेड बदल्या झाल्या आहेत. विभागीय कार्यालयात चार जणांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. यात मुख्य व्यवस्थापक, साहाय्यक मुख्य व्यवस्थापक अशा पदावर असलेल्यांचा समावेश आहे. यात काही जणांच्या बदल्या तीन वर्षांनी, तर काहींच्या बदल्या पाच वर्षांनी झाल्या आहेत. स्टेट बँकेच्या ‘करिअर पाथ’हा एक ट्रेंड असून याअंतर्गत पहिल्यांदाच राज्यातील एकूण २५ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे एक हजार जणांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या शाखेतील कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ जाब विचारणे देशद्रोह असेल, तर खटले भरा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनांच्या बळावर सत्तेत आलेले सरकार शब्द पाळत नाही. याचा जाब विचारणे जर देशद्रोह असेल तर आम्ही तो दररोज करू. तुम्ही आमच्यावर खटले दाखल करा,’ असे आव्हान सुकाणू समितीचे सदस्य सुभाष लोमटे यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. ते सीटू भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

लोमटे म्हणाले, ‘कर्जमाफीसह अन्य मागण्यांना बगल देवून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. त्यामुळे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पालकमंत्र्यांना ध्वजारोहण करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांच्याऐवजी स्वातंत्र्य सैनिक, शेतकऱ्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करावे या मागणीसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री यासंदर्भात दिशाभूल करणारे विधाने करून समितीची प्रतिमा मिलन करत आहेत. जर सरकार दिलेले आश्वासन पाळत नसेल, तर त्यांना जाब विचारणे चुकीचे कसे ? शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,’ असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी अजमल खान, अण्णा खंदारे, प्रा. एच. एम. देसरडा, उद्धव भवलकर, बुद्धप्रिय कबीर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ लातूरवर सीसीटीव्हीचा वॉच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
वाढत्या नागरीकरणाच्या वेगा सोबतच गुन्हेगारीचे, रहदारीचे प्रमाण वाढत आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला तंत्रज्ञानाचा वापर करून लातूर शहर सुरक्षीत करण्याचा प्रयत्न लातूर महापालिकेने केला आहे. लातूर शहरातील मुख्य भागात सध्या सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात शहरावर सीसीटीव्हीचा वॉच राहणार आहे.
या यंत्रणेचे स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन ही झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी तथा महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत या यंत्रणेविषयी पालकमंत्र्यांना माहिती दिली. पालिकेने फक्त यंत्रणा बसवून देण्याचे काम केले असून त्याचे नियत्रंण हे पोलिस दलाच्या मार्फत होणार आहे.
लातूर शहरातील गंजगोलाई, औसा रोड, नांदेड रोड, अंबाजोगाई रोड या परिसरातील २४ ठिकाणी ४० अद्यावत असे कॅमेरे बसविण्यात आले. या कॅमेऱ्याची कंट्रोल रुम जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालयात तयार करण्यात आली आहे. उत्तम दर्जाचे छायाचित्रीकरण होत आहे.
शहराच्या सुरक्षीततेसाठी या यंत्रणेचा खूप चांगला उपयोग होणार असून या माध्यमातून शहरातील रहदारी नियंत्रीत करणे सुद्धा सोयीचे होणार आहे. येत्या काळात कॅमेऱ्याच्या जवळ आम्ही फलक ही लावणार असून त्याचा गुन्हेगारावर वचक बसू शकतो, आरोपी पकडण्यासाठी ही याचा उपयोग होईल असे मत व्यक्त करून जिल्हा पोलिस अधिक्षक डॉ. शिवाजी राठोड म्हणाले, ‘मालमत्ता चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी या तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होणार असून लातूरच्या सुरक्षिततेसाठी हा तिसरा डोळा उपयोगी ठरणार आहे.’
शहराच्या सुरक्षिततेसाठी पालिकेने पहिल्या टप्प्यात सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवले आहेत. ते आज जरी मुख्य भागात असले तरी दुसऱ्या टप्प्यात शहराच्या इतर भागात आणि पालकमंत्र्याच्या सूचनेप्रमाणे शाळा, महाविद्यालय, ट्युशन क्लासेसच्या परिसरात ही ते बसविण्यात येणार आहे. यापुढचा भाग म्हणजे वाहतूक नियंत्रणासोबतच ई-चलन भरून घेण्याचा ही यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. भविष्यात शहरात सर्वत्र वायफाय सेवा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त वसुधा फड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कर्जमाफीसाठी १७ हजार शेतकऱ्यांनी भरले अर्ज

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
सर्वात मोठी कर्जमाफी असा गाजावाजा केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत ऑनलाइन अर्जाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. १६ ऑगस्ट अखेर जिल्ह्यातील अवघ्या १७ हजार११० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले.
एकीकडे पालकमंत्री दिवाकर रावते यांनी जिल्ह्यातील ७४ हजार ४२० शेतकर्ऱ्यांना कर्जमाफीचा तर प्रोत्साहनपर योजनेंतर्गत ८६ हजार ४३३ शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार असल्याचे स्वातंत्र्यदिनी झालेल्या ध्वजारोहण समारंभप्रसंगी सांगितले. आतापर्यंत दाखल झालेल्या अर्जाची संख्या लक्षात घेता आणखी किती दिवस सरकार ऑनलाइन प्रक्रियेत घालविणार ? असा सवाल केला जात आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेले तातडीचे १० हजार रुपये कर्ज जिल्ह्यातील अवघ्या २२४ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडल्याची माहिती समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, एकाही शेतकऱ्यास कर्ज मिळालेले नसल्याची ओरड सुरु झाली. ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यापर्यंत अवघ्या २२४ शेतकऱ्यांना १० हजार रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. खरीप हंगामात अनेक अडथळ्याची शर्यत पार करून शेतकऱ्यांनी महागडी खते, बी-बियाणे खरेदी करून पेरण्या उरकल्या. किमान दहा हजार रुपयाचा तरी आधार मिळेल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी बँकांचे उंबरठे झिजविले. मात्र, त्याचा उपयोग काही झाला नाही. १६ ऑगस्ट अखेर खरीप पिकांनी माना टाकलेल्या असताना १० हजार रुपये कर्जाचा लाभ मिळेल, ही अपेक्षाही फोल ठरली आहे. त्यामुळे शेतीच्या व्यवहाराचे गणित सोडविताना शेतकऱ्यांचे मात्र कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीतून सावरण्यासाठी शेतकरी मोठ्या अपेक्षेने कर्जमाफीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, खरीप पीकविमा भरण्यासाठी झालेल्या धावपळीपाठोपाठ कर्जमाफीसाठी देखील ऑनलाइन प्रक्रियेचा घोळ आणि यंदाच्या खरीप हंगामातही पिकांचा झालेला पालापाचोळा पाहून शेतकरी पुरता हवालदिल झाला आहे.

अवघ्या २२४ जणांना १० हजार
जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध माहितीनुसार, जिल्ह्यातील २२४ शेतकऱ्यांना तातडीचे १० हजार रुपये कर्ज मिळालेले आहे. यात स्टेट बँक ऑफ इंडियामार्फत ६९, बँक ऑफ इंडिया २, एचडीएफसी बँक ८, युनियन बँक ऑफ इंडिया १, बँक ऑफ महाराष्ट्र ५७, बँक ऑफ बडोदा १, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक ८३, रत्नाकर बँकेमार्फत ३ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयाचे कर्ज वाटप झाले आहे. मात्र सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, अलाहाबाद बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सिंडीकेट बँक, कॅनरा बँक, देना बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, अॅ्निसस या बँकांनी छदामही वाटप केलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेला बँकांनी हरताळ फासल्याचे स्पष्ट होत आहे

कशी होणार पूर्तता ?
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत १६ ऑगस्टअखेर जिल्ह्यातील अवघ्या १७ हजार १०० शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. प्रशासनाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार उर्वरित लाभार्थी शेतकऱ्यांची अर्ज प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार, प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळणार ? असा सवाल केला जात आहे. जिल्ह्यात आपले सरकार केंद्राची संख्या ५०५ असून महा ई-सेवा १५५, सीएससी २१५ अशी एकूण ६७५ केंद्र तर बायोमेट्रिक मशिनची संख्या ४६५ एवढी आहे.

बँका प्रशासनाला जुमानत नाही
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीक कर्जाबाबत तसेच तातडीच्या मदतीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली व अग्रणी बँक
व्यवस्थापक यांच्या उपस्थितीत सर्व बँकेच्या बैठकी होतात. यामध्ये जिल्हाधिकारी वारंवार शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य करण्याबाबत मार्गदर्शन करतात. परंतु, बँकांच्या अधिकाऱ्यावर जिल्हाधिकारी यांचे थेट कुठलेही नियंत्रण नसल्याने या बँका प्रशासनाच्या आदेशाला फारशा जुमानत नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ५९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे एचआरए बंद

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरविणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कामात अनेक त्रुटी आढळल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी धडाकेबाज कारवाई करून ५९ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता बंद केला, तर १० जणांचा व्यवसायरोध भत्ता गोठविला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत जिल्ह्यातील ५३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व २०० हून उपकेंद्रांमध्ये ग्रामीण जनतेसाठी आरोग्य सुविधा पुरविल्या जातात. यासाठी ११२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. ग्रामीण भागात सुविधा पुरविण्यासाठी हे वैद्यकीय अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत, अशा तक्रारी प्रशासनाकडे वारंवार प्राप्त होतात. त्याची चौकशीही होते, पण पुढे काही निष्पन्न होत नव्हते. दरम्यान सीईओ अर्दड यांनी गेल्या काही महिन्यात आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन याची शहानिशा करण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार तब्बल ५९ वैद्यकीय मुख्यालयी राहत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्यावर कारवाई करत घरभाडे भत्ता (एचआरए) बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा व्यवसायरोध भत्ता (एनपीए) बंद करण्यात करण्यात आला. या कारवाईने आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.

३१ जणांचे पगार रोखले
जून महिन्यापासून सातत्याने विनापरवानगी गैरहजर राहणे, कार्यालयात उशिरा येणे, दुपारच्या सत्रात कार्यालयात नसणे, बायोमेट्रिक हजेरीमध्ये नोंदी नसणे या कारणावरून झेडपी मुख्यालयातील ३१ जणांचे पगार झेडपी प्रशासनाने बंद केले आहेत. यापैकी नऊ जणांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

कार्यालयीन शिस्तीला प्रथम प्राधान्य हवे. कामाच्या बाबतीत कुठेही चालढकल सहन केली जाणार नाही. भविष्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळा तसेच अन्य कार्यालयांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाईल. त्यात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. - मधुकरराजे अर्दड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ दिवसभरात ७७ दुकानांना सील

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या पथकांनी शुक्रवारी दिवसभरात तब्बल ७७ दुकानांना सील ठोकले. कारवाईचा अहवाल २१ ऑगस्ट रोजी हायकोर्टात सादर करायचा आहे.

महापालिकेच्या मालकीची शहरात २६ व्यापारी संकुल आहेत. त्यात ४९६ दुकाने आहेत. यापैकी ३०० दुकानांना सील करण्याची कारवाई पालिकेला करावी लागणार आहे. करारनामा संपलेले, थकबाकी असलेले व पोटभाडेकरू असलेली दुकाने सील करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी या कारवाईसाठी तीन पथकांची स्थापना केली. त्यापैकी एका पथकाने गुरुवारी सब्जीमंडई येथील व्यापारी संकुलातील आठ दुकानांना सील ठोकले. शुक्रवारी तिन्हीच्या तिन्हीही पथके दुकाने सील करण्यासाठी कार्यरत होते. दिवसभरात या पथकांनी मिळून ७७ दुकाने सील केली. मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे यांनी याबद्दल माहिती दिली. सादीया मार्केट, पीरबाजार येथील मार्केट, रेल्वेस्टेशन येथील मार्केट, नेहरूभवन, पिया मार्केट व भोलेश्वर मार्केट मधील दुकानांना सील करण्यात आले. शनिवारी देखील ही कारवाई सुरू राहणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

टाळ्यावर टाळे
पालिकेचे पथक पिया मार्केट येथे कारवाई करण्यासाठी गेले असता पथकाला पाहून दुकानदारांनी दुकानाला कुलूप लावून पळ काढला. पालिकेचे पथक तेथे पोचल्यावर त्यांनी दुकान मालकाच्या नावाने तीन वेळा पुकारा केला. पुकारा केल्यानंतर कुणीच पुढे न आल्यामुळे दुकानाला लावण्यात आलेल्या कुलूपावरच सील लावण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ अवयवदानातून आठ वर्षीय मुलीला दृष्टी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बीड जिल्ह्यातील चौसाळा येथील ५२ वर्षीय ब्रेन डेड शिक्षिकेच्या नेत्रदानातून नगर येथील आठ वर्षीय मुलीला दृष्टी मिळाली आहे. स्वातंत्र्यदिनी म्हणजेच मंगळवारी (१५ ऑगस्ट) शहरामध्ये अवयवदानाची शस्त्रक्रिया झाली होती व संबंधित मुलीवर गुरुवारी (१७ ऑगस्ट) नेत्ररोपणाची शस्त्रक्रिया झाली. आता ती लवकरच बाधित डोळ्याने पाहू शकणार आहे.

नेत्ररोपण झालेल्या मुलीच्या एका डोळ्याला रसायनांमुळे गंभीर इजा झाली होती व त्यामुळे तिचा एक डोळा जवळजवळ निकामी झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी ही दुर्घटना झाली होती. तेव्हापासून तिला एका डोळ्याने दिसत नव्हते आणि शहरातील दृष्टी नेत्र पेढीतील प्रतीक्षा यादीमध्ये तिच्या नावाची नोंदणी करण्यात आली होती. ब्रेन डेड महिलेच्या नेत्रदानानंतर नेत्ररोपणाच्या प्रतिक्षेतील रुग्णांशी संपर्क साधण्यात आला. मुलीच्या कुटुंबियांच्या इच्छेनंतर तसेच प्रतीक्षा यादी व उपलब्धतेनुसार संबंधित मुलीवर नेत्ररोपणाचा निर्णय घेण्यात येऊन गुरुवारी दृष्टी नेत्र रुग्णालयात तिच्यावर नेत्ररोपण झाले. रुग्णालयातील नेत्रतज्ज्ञ डॉ. आनंद पिंपरकर यांनी ही शस्त्रक्रिया केली आणि लवकरच संबंधित मुलगी पुन्हा एकदा पाहू शकेल, असे रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. सुनील कसबेकर यांनी ‘मटा’ला सांगितले. ब्रेन डेड महिलेच्या दुसऱ्या कॉर्नियाचे नेत्ररोपण येत्या काही दिवसांत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

वय, रक्तगटाची अट नाही
‘मागच्या दीड वर्षात किमान पाच ते सहा ब्रेन डेड रुग्णांच्या नेत्रदानातून शहरातील दृष्टी नेत्र रुग्णालयामध्ये नेत्ररोपण झाले आहे. विशेष म्हणजे हृदय, किडनी व इतर अवयवयांप्रमाणे नेत्ररोपणासाठी दात्याचा व नेत्ररोपण होणाऱ्या रुग्णाचा रक्तगट सारखाच असण्याची गरज नाही. त्याचवेळी वयाचीदेखील फारशी मर्यादा नेत्ररोपणासाठी नसते,’ असेही डॉ. कसबेकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ जंतनाशक गोळ्या खाल्याने विद्यार्थी रुग्णालयात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षकाची नजर चुकवून जंतनाशकाच्या जास्तीच्या गोळ्या खाल्यामुळे अस्वस्थ वाटू लागलेल्या सिल्कमिल कॉलनीमधील महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्याला शुक्रवारी उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

राष्ट्रीय जंतनाशक दिनाच्या निमित्ताने महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थी, विविध वसाहतींमधील बालकांना जंतनाशक गोळ्यांचे वाटप करण्यात आले. पालिकेच्या सिल्कमिल कॉलनी येथील शाळेत देखील विद्यार्थ्यांना जंतनाशक गोळ्या वाटण्यात आल्या, परंतु याच शाळेतील इयत्ता सातवीमध्ये शिकणाऱ्या शेख मुजम्मील या विद्यार्थ्याने शिक्षकांची नजर चुकवून एका पाठोपाठ एक अशा पाच ते सहा गोळ्या खाल्या. त्यामुळे काही मिनिटांनी शेख मुजम्मीलला अस्वस्थ वाटू लागले. त्याला उलट्या होऊ लागल्या. अचानकपणे त्याला त्रास सुरू झाल्यामुळे शिक्षक देखील घाबरले. शिक्षकांनी त्याला जास्तवेळ उलट्या करण्यास भाग पाडून पोटात गेलेल्या गोळ्या बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याला घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्याच्यावर लगेचच उपचार सुरू करण्यात आले. आता त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. महापालिका क्षेत्रात दिवसभर किती बालकांना जंतनाशक गोळ्या देण्यात आल्या याची नेमकी आकडेवारी आरोग्य विभागाकडून मिळू शकली नाही. रात्री उशिरापर्यंत आकडेवारी एकत्रित होईल असे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ निलंबितांच्या वापसीवरून पालिका तापली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निलंबनाची कारवाई केलेल्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या वापसीवरून शुक्रवारी महापालिकेतील राजकारण चांगलेच तापले. हीच का पारदर्शकता का, असा प्रश्न विचारला जावू लागल्यानंतर महापौरांनी या घडामोडींबद्दल कानावर हात ठेवले, तर आयुक्त प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत.

महापालिकेचे निलंबित शहर अभियंता सखाराम पानझडे, प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, नगररचना विभागाचे शाखा अभियंता आर. पी. वाघमारे यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना विभागीय चौकशीच्या अंतिम निर्णयाच्या आधीन राहून आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी आज सेवेत रुजू करून घेतले. हे अधिकारी रुजू होईपर्यंत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना नव्हती. त्या अधिकाऱ्यांना रुजू करून घेण्याबद्दलचा आयुक्तांनी काढलेला कार्यालयीन आदेश देखील त्यांच्यापर्यंत पोचला नव्हता. रुजू झाल्यावर अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना जो अहवाल दिला त्याची प्रत पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. या प्रकारामुळे पदाधिकारी चक्रावून गेले.

आमचे अधिकार वापरू - बारवाल
‘अधिकाऱ्यांना सेवेत रुजू करून घेण्यासंदर्भात आयुक्त परस्पर त्यांचे अधिकार वापरणार असतील, तर स्थायी समितीला देखील आपले अधिकार वापरावे लागतील, आम्ही आमचे अधिकार वापरू,’ असा इशारा स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.

बारवाल म्हणाले, ‘या अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबद्दल कोणतेही अपील स्थायी समितीसमोर आले नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचे अधिकार जसे स्थायी समितीचे आहेत तसेच त्यांना सेवेतून काढण्याचे अधिकार देखील आहेत. आम्ही आमचे अधिकार दाखवून देवू. अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी सर्वांना विश्वासात घेऊन घ्यायला हवा होता. दोनच दिवसांपूर्वी पालकमंत्र्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना पालिकेच्या सेवेत पुन्हा घेऊ नका असे आदेश आयुक्तांना दिले होते, आयुक्तांकडून तसे वदवूनही घेतले होते. मग दोन दिवसांत असे काय झाले,’ असा सवाल बारवाल यांनी केला.

आयुक्तांवर दबाव - जंजाळ
‘आयुक्तांवर राजकीय दबाव आला. त्यामुळे त्यांनी निलंबित अधिकाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतले,’ असा आरोप माजी सभागृहनेते व शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. जंजाळ म्हणाले, ‘भ्रष्टाचार मुक्त देश - राज्य असा भाजपचा नारा आहे. महापालिकेत भाजपचा महापौर आहे, असे असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबन रद्द करून पुन्हा सेवेत घेणे कितपत योग्य आहे. आयुक्तांनी या अधिकाऱ्यांची अशी कोणती चौकशी केली, सर्व अधिकार गोठवून पानझडे यांना कामावर कशासाठी घेतले. आयुक्तांनी चुकीचे काम केले आहे. या संदर्भात सर्वसाधारण सभेत आम्ही जाब विचारू,’ असा इशारा त्यांनी दिला.

हा प्रशासकीय निर्णयः महापौर
महापौर भगवान घडमोडे यांनी सुरुवातीला कानावर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी अगदी त्रोटक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय प्रशासकीय आहे. या निर्णयाबद्दल आयुक्तांनी मला कल्पना दिली होती. आयुक्तांना प्रशासकीय अधिकार आहेत. महापौरांना प्रशासकीय अधिकार नसतात.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मनरेगा’वर मजूरसंख्या तिप्पट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे मराठवाड्यात दुष्काळाची छाया गडद होत असून हाताला काम नसल्यामुळे मजुरांसोबतच लहान शेतकऱ्यांना मजुरी करावी लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या कामावरील (मनरेगा) मजूरसंख्येत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट वाढ होत ती ३२ हजार २९१वर गेली आहे.

अत्यल्प पावसामुळे शेतीचे गणित विस्कटले आहे. शेजमजुरांना काम मिळवण्यासाठी ‘मनरेगा’च्या कामावर जावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र होत असल्यामुळे मजुरांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये यावर्षीच्या तुनलेत पिकांची स्थिती चांगली असल्यामुळे शासकीय योजनांवर मजूर संख्या कमी होती. यंदा जूनच्या पहिल्या आठवडयातच पेरण्या झाल्या, मात्र पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे खरिपाच्या पिकांची धुळधाण झाली. मूग, उडीद, मका संपूर्ण पीक जळाले असून ‌कापसाच्या उत्पादनालाही मोठा फटका बसण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. ऑगस्टमध्येच अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या हाताला काम नाही. किमान आठवड्याचा बाजार होईल या आशेने अल्पभूधारक, लहान शेतकरी बागायतदारांच्या शेतामध्ये रोजंदारीवर जात आहेत, तर निव्वळ मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबाची स्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. मराठवाड्यातील लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमध्ये तुलनेत चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये मजूर संख्या कमी आहे.

सव्वा लाखांवरून संख्या घसरली
दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यातील लोकांच्या हाताला ‌काम देण्यासाठी मनरेगा योजना मोठ्याप्रमाणावर राबवण्याचा मानस विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी ठेवला होता. यासाठी आयुक्तांच्या आदेशाने मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मार्च महिन्यात मनरेगा सप्ताह राबवण्यात आला होता. मे अखेरीस विभागात तब्बल सव्वा लाख मजूरसंख्या होती.

काम उपलब्ध करून द्या
दुष्काळाची छाया गडद होत असताना मराठवाड्यात ३२ हजारांपेक्षाही अधिक लोकांच्या हाताला कामाची गरज आहे. मात्र सरकारी यंत्रणांच्या कारभारामुळे अनेक गावात कामे उपलब्ध करून दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी सर्व रोजगार हमी योजना उपजिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्याचे निर्देश देऊन तात्काळ कामे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

जिल्हानिहाय मजूर संख्या
जिल्हा…………….. ऑगस्ट २०१६……………….ऑगस्ट २०१७
औरंगाबाद ……………..१७४४………………………७७१८
जालना………………..१४४३………………………५६६१
परभणी………………….१४१………………………५५०८
हिंगोली…………………..६५१…………………….५०३२
बीड………………………७७६……………………४९४२
नांदेड……………………..२२१७…………………..२५०७
उस्मानाबाद………………….२०७५…………………६४३
लातूर………………………..४९७…………………२८०
---
एकूण………………………..९५४४…………………३२२९१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'वंदे मातरम्'वरून औरंगाबाद महापालिकेत राडा

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । औरंगाबाद

'वंदे मातरम्'वरून सध्या देशात सुरू असलेल्या गदारोळाचे तीव्र पडसाद आज औरंगाबाद महापालिकेत उमटले. 'वंदे मातरम्'च्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप व एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये तुंबळ घोषणाबाजी झाली. सुरुवातीला झालेल्या बाचाबाचीनंतर सेना-एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये धक्काबुक्कीही झाली. सभागृहातील माइक, पंख्यांची तोडफोड करण्यात आली. या प्रकरणी तीन नगरसेवकांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

औरंगाबाद महापालिकेच्या सर्वसाधार सभेला आज 'वंदे मातरम्'नं सुरुवात झाली. 'वंदे मातरम्' सुरू असताना विरोधी बाकावरचे एमआयएम व काँग्रेसचे नगरसेवक बसून होते. युतीच्या नगरसेवकांनी त्यास जोरदार आक्षेप घेत 'भारत माता की जय' आणि 'वंदे मातरम्'च्या घोषणा द्यायला सुरुवात केली. काही नगरसेवकांनी महापौरांसमोरच्या हौद्यात येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळं संतापलेल्या एमआयएमच्या नगरसेवकांनीही महापौरांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. गदारोळ वाढत चालल्याचं पाहून महापौरांनी कामकाज तहकूब केला.

कामकाज तहकूब झालं असताना युतीच्या काही नगरसेवकांनी भगव्या शाली फडकवल्या. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून एमआयएमच्या नगरसेवकांनी बाकांवरील माइक उपसून काढले आणि पंख्यांची तोडफोड केली. या प्रकरणी दोन नगरसेवकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. या गोंधळाप्रकरणी एमआयएमचे सय्यद मतीन, शेख जफर व काँग्रेसचे सोहेल शेख यांच्यासह तिघांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेव्हल न घेता टाकल्या ‘भूमिगत’च्या लाइन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भूमिगत गटार योजनेच्या ड्रेनेज लाइन टाकताना अनेक ठिकाणी लेव्हलच घेतल्या नाहीत, असा गंभीर आक्षेप शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या टीमने घेतला आहे. लेव्हल घेतल्या नसतील तर कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करणात येणारी ही योजना किती वर्ष ट‌िकेल याबद्दल आताच संशय व्यक्त केला जात आहे.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे थर्डपार्टी इन्सपेक्शन करण्यासाठी महापालिकेने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नेमणूक केली आहे. या महाविद्यालयाच्या टीमने २८ जुलै २०१७ रोजी भूमिगत गटार योजनेच्या काही कामांची तपासणी केली. त्यापैकी सिल्कमील कॉलनीत या योजनेतंर्गत टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाइनची तपासणी करण्यात आल्याचा उल्लेख महाविद्यालयाने महापालिकेला सादर केलेल्या ‘टेस्ट रिपोर्ट’ मध्ये केला आहे.
ड्रेनेज लाइनची तपासणी केल्यावर सात मुद्यांच्या आधारे महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्याला अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात ड्रेनेज लाइन टाकताना योग्यप्रकारे ‘लेव्हल’ घेण्यात आल्याबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्येक ठिकाणी योग्य प्रकारची लेव्हल घेतली पाहिजे, घेण्यात आलेल्या लेव्हल योग्य आहे की नाही हे स्पष्ट होत नाही, असे टेस्ट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी मात्र या आक्षेपासंदर्भात ‘नोटेड’ एवढाच अभिप्राय दिला आहे.
ड्रेनेज लाइन टाकताना विविध ठिकाणी मॅनहोल तयार करण्यात आले आहेत. मॅनहोलला जोडण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाइनवर मोठ्या प्रमाणावर दाब आहे, ड्रेनेज लाइनवरील वाढलेल्या दाबाबद्दल योग्य ती काळजी घ्या, अशी सूचना टेस्ट रिपोर्टच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. या संदर्भातही ‘नोटेड’ असाच अभिप्राय कार्यकारी अभियंत्यांनी दिला आहे. साइटवर संबंधितांना सूचना दिल्याचा उल्लेख कार्यकारी अभियंत्यांनी केला आहे, पण ‘ओव्हरबर्डन’ झालेल्या ड्रेनेज लाइन बदलून त्याजागी नव्याने ड्रेनेज लाइन टाकण्यात येणार का, याचा कोणताही उल्लेख महापालिकेतर्फे करण्यात आला नाही.
भूमिगत गटार योजनेसाठी जे काही साहित्य (मटेरियल) कंत्राटदाराकडून वापरण्यात आले आहे त्या प्रत्येक साहित्याची तपासणी सक्षम यंत्रणेकडून करून घेऊन त्याचा टेस्ट रिपोर्ट अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या टीमला सादर करण्यात यावा, असे या टीमने आपल्या अभिप्रायात नमूद केले आहे. टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाइनमधील पाण्याचा प्रवाह आणि ड्रेनेज लाइनमधील गळत्या याची तपासणी थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन करणाऱ्या महाविद्यालयाच्या टीमसमोर करण्यात यावी, असे सूचविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशे रुपयांसाठी केला खून

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दीड महिन्यांपूर्वी गाढे जळगाव (ता. औरंगाबाद) फाट्याजवळ झालेल्या ज्योती नायर या ढाबा मालकीनीच्या खुनाचा तपास पोलिसांनी पूर्ण केला असून, शनिवारी शिर्डी येथून मुख्य आरोपी राजू श्याम राठोडला बेड्या ठोकल्या. फक्त पाचशे रुपयांसाठी खून केल्याची कबुली राजूने पोलिसांजवळ दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळ केरळच्या रहिवासी ज्योती नायर यांनी १९९६-९७मध्ये गाढे जळगाव येथे ढाबा सुरू केला होता. पाच जुलै मध्यरात्री बारा वाजता ज्योती हॉटेलमध्ये फ्रीजचे काम करून परतल्या. रात्री तीनपर्यंत त्यांनी इतर काम केले. यानंतर बेडरूममध्ये विश्रांतीसाठी गेल्या. त्यानंतर त्यांचा मृतदेह त्यांच्या रूममध्ये सापडला.

प्राथमिक तपासात हॉटेलमध्ये काम करणारे दोन कर्मचारी नसल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात ग्रामीण पोलिस अधीक्षक आरती सिंह यांनी विविध अंगानी तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. घटनेच्या वेळी झालेले कॉल किंवा मेसेज याची तपासणी गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी केली. हॉटेलमधून फरार असलेले राजू राठोड आणि बालाजी यांचाही शोध सुरू केला.

पोलिसांनी रेस्टॉरंटमधील कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा संशियत राजू राठोडचा फोन हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या एका सहकाऱ्याला १८ ऑगस्ट रोजी आला. या फोनचे लोकेशन पोलिसांना शिर्डी येथे मिळाले. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक विवेक जाधव, नवनाथ कोल्हे, राजेंद्र जोशी, विक्रम देशमुख, सुनील शिराळे, योगेश तरमळे आणि बाळू पाथ्रीकर ही टीम शिर्डीला रवाना झाली. शिर्डीपासून पंधरा किलोमीटर अंतरावर एका शेळी पालन केंद्रावर राजू राहत असल्याची माहिती मिळाली. या माहितीनंतर शनिवारी पहाटे गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी राजूला बेड्या ठोकल्या. पोलिसी खाक्या दाखविताच त्याने ज्योती यांनी पाचशे रुपये दिले नाहीत म्हणून खून केला. त्यांच्या पर्समधून पाच हजार रुपये सोबत दोन बिअरच्या बाटल्या आणि बालाजीला घेऊन हॉटेल सोडल्याची कबुली दिली. बालाजीला पाचोड येथे सोडल्यानंतर राजू शिर्डीला गेला. तिथे त्याने नोकरी सुरू केली होती.

वेटरला दिली नोकरी
संशयितांचा शोध घेण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान होते. त्यामुळे पोलिसांनी हॉटेलवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचीही व्यवस्था केली. हे लोक कामाच्या शोधात शहर सोडून गेले, तर मारेकऱ्यांचा शोध लावण्यात अडचण येणार होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पोलिसांनी जिल्ह्यातील एका रेस्टॉरंटवर आपल्या ओळखीने कामाला लावले. अन् अखेर मारेकऱ्याचा शोध लागला.

तिसऱ्या कॉलने सापडला
राजूने स्वतःला लपविण्यासाठी वारंवार मोबाइल क्रमांक बदलला. शुक्रवारी दुपारी त्यांने नवे सिम कार्ड घेतले. या कार्डवरून दोन कॉल केल्यानंतर तिसरा कॉल शिर्डीहून आपल्या जुन्या सहकाऱ्याला केला आणि गोत्यात आला. पोलिसांनी गाढे जळगाव ढाबा परिसरातील खुनाच्या घटनेनंतर चार तासापर्यंतचा मोबाइल डाट्याचा तपास सुरू केला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कंत्राटदारावर पालिकेची ‘दौलत जादा’

0
0

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या मे. खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंत्राटदारावर पालिकेने ‘दौलत जादा’ केल्याचे लेखापरीक्षणातून उघड झाले आहे. प्रशासनाने कंत्राटदाराला वेळोवेळी मदत करण्याची भूमिका घेतली. तसेच एक्साइट ड्युटी माफ करण्याचे प्रमाणपत्र देऊन कोट्यवधींचा फायदा करून दिल्याचा ठपका अहवालात ठेवला आहे.

नागपूरच्या महालेखाकार कार्यालयाने तीन जून २०१६ रोजी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे लेखापरीक्षण केले. त्याचा अहवाल आयुक्तांच्या नावे सादर केला. त्यात गंभीर आक्षेपांचा समावेश आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या मे. खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराला एक्साइट ड्युटीमध्ये सूट देण्याचे प्रमाणपत्र देऊन कंत्राटदाराचे दोन कोटी तीन लाख रुपये वाचवले, एवढ्या रकमेचा कंत्राटदाराला फायदा झाला, असा स्पष्ट उल्लेख लेखापरीक्षणात आहे. भाजीमंडई औरंगपुरा ते बारूदगर नाला-बाम्बे मर्कंटाइल बँक, जिल्हा परिषद मैदान ते औषधीभवन नाला, विमानतळ ते जयभवानी चौक या ठिकाणच्या नाल्यांतून भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकणे गरजेचे होते, पण नाल्यांतून ड्रेनेज लाइन न टाकता खोदकाम करून रस्त्याच्या बाजूने लाइन टाकली. या ड्रेनेज लाइनची लांबी ७४५ मीटर आहे. खोदकाम करून रस्त्याच्या बाजूने ड्रेनेज लाइन टाकल्यामुळे पालिकेला ७८ लाख ६० हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागला असा आक्षेप अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.

५ कोटी अतिरिक्त दिले
भूमिगत गटार योजनेच्या कामासाठी फोट्रेस कंपनीची पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पीएमसी साठी मे. अर्क आणि फोट्रेस अशा दोन कंपन्यांचे टेंडर होते. पालिकेने फोट्रेसचे टेंडर मंजूर केले. फोट्रेसचे दर व मे. अर्क या कंपनीचे दर याच्यात मोठी तफावत असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे. या तफावतीमुळे पालिकेने फोट्रेस या कंपनीला चार कोटी ८७ लाख ८७ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च देऊ केला आहे, असा आक्षेपही या अहवालात घेण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ सुपारीबाजांनी रचले कुंभाड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वादग्रस्त निलंबित अधिकाऱ्यांचा विषय महापालिका सर्वसाधारण सभेच्या ऐरणीवर येवू नये म्हणून, काही सुपारीबाजांनी वंदेमातरमच्या आडून गोंधळाचे कुंभाड रचले. त्यामुळे संपूर्ण शहर वेठीस धरल्याची चर्चा शनिवारी दिवसभर पलिका वर्तुळात होती.

कामात अनियमितता व गैरव्यवहारावरून महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी शिवाजी झनझन, नगररचना विभागातील उपअभियंता शिरीष रामटेके, शाखा अभियंता आर. पी. वाघमारे यांना निलंबित केले. निलंबन काळातच झनझन व रामटेके सेवानिवृत्त झाले. उर्वरित अधिकाऱ्यांना विभागीय चौकशीच्या आधीन राहून सेवेत सामावून घ्या, त्यांचे निलंबन रद्द करा अशी मागणी काही प्रमुख नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी लावून धरली. तसा ठराव सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. बकोरिया यांनी हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठवला. शासनाने ठराव विखंडित केल्याचे पत्र आयुक्तांना पाठवले. निलंबितांना सेवेत सामावून घेण्याबद्दल आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे दुसरे पत्रही पाठवले. हे पत्र येवून एक महिना उलटला, पण त्यावर आयुक्तांनी काहीच कारवाई केली नाही. उलट त्या अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली, परंतु दोन दिवसांपूर्वी पानझडे, डॉ. नाईकवाडे, वाघमारे या तिघांचे निलंबन रद्द करून त्यांना विभागीय चौकशीच्या आधीन राहून पालिकेच्या सेवेत घेण्याचा निर्णय प्रशासन स्तरावर घेतला. हे तिन्हीही अधिकारी सर्वांना ‘चकवा’ देत शुक्रवारी महापालिकेत रुजू झाले. त्यांच्यासाठी ज्या लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले, त्यांच्याबद्दल उघड चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या सेवेत रुजू झालेल्या निलंबित अधिकाऱ्यांचा विषय शनिवारच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करून त्याबद्दल प्रशासनाला जाब विचारण्याची तयारी काही नगरसेवकांनी केली होती. सर्वसाधारण सभेत या विषयाबद्दल चर्चा झाल्यास सगळाच भांडाफोड होईल, असे वाटल्यामुळे निलंबित अधिकाऱ्यांचा खेळ जुळवून आणणाऱ्या ‘सुपारीबाजांनी’ सभागृहातील गोंधळाची रुपरेषा आखल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात होती.

सर्वसाधारण सभेच्या सुरुवातीला ‘वंदेमातरम’वरून गोंधळ घडवून आणायचा, थोडावेळ वाद झाल्यावर सर्व विषय मंजूर करून विषयपत्रिका संपवायची व सर्वसाधारण सभा गुंडाळायची असा या ‘सुपारीबाजांचा’ डाव होता. परंतु वंदेमातरम् विषय दोन्हीहीकडच्या नगरसेवकांसाठी ‘जिव्हाळ्याचा’ होता. त्यामुळे ‘सुपारीबाजांच्या कळपात’ सामील न झालेल्या नगरसेवकांनी या विषयात उडी घेतली आणि जुळवून आणलेला खेळ चांगलाच पांगला. ज्यांनी हा खेळ जुळवून आणला होता त्यांच्या हातातही काहीच राहिले नाही. उलट त्यांच्यापैकी काहीजणांच्या कानशिला लाल झाल्या. त्यानंतर ‘सुपारीबाजांनी’ रचलेल्या डावाची चर्चा पालिकेत खुलेआम सुरू झाली.

मतीन, सोहेल आजच खाली का बसले ?
एमआयएमचे नगरसेवक सय्यद मतीन व काँग्रेसचे नगरसेवक सोहेल शेख यांनी वंदेमातरमचा विरोध केला व ते आपल्या आसनावर बसून राहिले. मतीन व सोहेल हे दोन्हीही नगरसेवक स्थायी समितीचे सदस्य देखील आहेत. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या बैठकीत वंदेमातरमच्या वेळी ते आतापर्यंत उठून उभे रहात होते, राष्ट्रगीताला सन्मान देत होते. असे असताना शनिवारी अचानक त्यांच्यात वंदेमातरमचा विरोध कसा संचारला, ते आजच का खाली बसले, याबद्दल पालिकेत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ मराठवाड्यात पावसाचे पुनरागमन

0
0


टीम मटा, औरंगाबाद
दीड महिन्याच्या विश्रांतीनंतर मराठवाड्यात शनिवारी दुपारनंतर सर्वत्र रिमझिम पावसाने हजेरी लावली. हवामान खात्याने मराठवाड्यात अतिवृष्टीचा अंदाज व्यक्त करून सावधानतेचा इशारा दिला होता. मात्र, रिमझिम का होईना पावसाने हजेरी लावल्याने बळीराजाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पाणी साठ्यात वाढ होण्यासाठी अजून मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे.

नांदेड, परभणी, हिंगोलीत रिमझिम
नांदेड - नांदेड, परभणी, हिंगोली या तीनही जिल्ह्यात शनिवारी प्रदीर्घ विश्रातीनंतर पावसाचे पुनरागमन झाले. हवामान खात्याने अतिवृष्टीचा अंदाज व्यक्त करून सावधानतेचा इशारा दिला होता. त्यामुळे बळीराजाच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. जोरदार नाही तरी पावसाची दमदार सुरुवात झाली आहे. तो थांबून-थांबून पडत आहे. त्यामुळे बळीराजा सुखावला आहे.
काळया रानातील पिके तग धरून असल्याने त्या पिकांना या पावसाचा लाभ होणार आहे. पण हलक्या बरडी जमीन असलेल्या शेतातील पिके वाळली आहेत. तरी रब्बी हंगामासाठी हा पाऊस पडला तर उत्तम असणार आहे. सर्व नदी नाले कोरडे आहेत. मोठी, छोटी धरणे रिकामीच आहेत. त्यामुळे हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरावा ही सर्वांचीच अपेक्षा आहे.

उस्मानाबादमध्ये हजेरी
उस्मानाबाद - दीड महिन्याच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर शनिवारी उस्मानाबाद जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली. शनिवारी सायंकाळी उस्मानाबाद शहर व परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली. जिल्ह्यातील अनेक भागात रिमझिम पावसाने हजेरी लावली. खरीप पिके पावसाअभावी वाळून गेली आहेत. हा पाऊस रब्बी हंगामासाठी उपयुक्त मानला जात आहे. जिल्ह्यातील छोटे-मोठे प्रकल्प पाण्याअभावी कोरडेठाक असून पाणी साठ्यात वाढ होण्यासाठी मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे.

लातूर जिल्ह्यात सर्वत्र पाऊस
लातूर - लातूर शहरासह जिल्ह्यात शनिवारी दुपारनंतर सर्वत्र मध्यम स्वरुपाच्या पावसाने हजेरी लावली. दीड महिन्यापासून पावसाने हुलकावणी दिल्याने बळीराजात चिंतेचे वातावरण होते. खरीप पिकाने माना टाकल्या असताना सर्वत्र पावसाला सुरुवात झाली आहे. रेणापूर, औसा, उदगीर, निलंगा तालुक्यात पावसाने हजरी लावल्याने बळीराजाच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून पाणीसाठ्यात वाढ होण्यासाठी अजून मोठ्या पावसाची प्रतीक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वंदे मातरम्’वरून युती-एमआयएमचे नगरसेवक भिडले

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

‘वंदे मातरम्’वरून शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राडा झाला. ‘वंदे मातरम्’ म्हणणार नाही अशी भूमिका घेऊन ‘एमआयएम’ व काँग्रेसच्या नगरसेवकाने वंदे मातरम् सुरू असताना बाकावरच ठाण मांडले. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी युतीच्या नगरसेवकांनी केल्यावर एमआयएम व युतीचे नगरसेवक आपापसांत भिडले. माइकची मोडतोड झाली, बाके पाडण्यात आली. गोंधळामुळे महापौर भगवान घडमोडे यांनी सर्वसाधारण सभा तहकूब केली. महापौरांनी ‘एमआयएम’च्या तीन नगरसेवकांना एक दिवसासाठी निलंबित केले. दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
महापौरांनी शनिवारी नियमित सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. सकाळी साडेअकराची सभा दुपारी बाराला सुरू झाली. महापौरांनी ‘वंदे मातरम्’ सुरू करण्याचे आदेश दिले. ‘साऊंड रूम’मधील कर्मचाऱ्याने कॅसेट सुरू केली. सर्व नगरसेवक उभे राहिले, ‘एमआयएम’चे सय्यद मतीन आणि काँग्रेसचे सोहेल शेख जागेवर बसून होते. वंदे मातरम् संपल्यानंतर शिवसेनेच्या रावसाहेब आमले यांनी याबद्दल आक्षेप घेऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. राजू वैद्य यांनीही हाच मुद्दा मांडला. भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, दिलीप थोरात, राजू शिंदे यांनीही हीच मागणी केली, तर दुसरीकडून एमआयएमचे नगरसेवक, मतीन व सोहेल यांच्या बचावासाठी सरसावले. त्यांनी महापौरांच्या डायसच्या दिशेने धाव घेतली, त्याच वेळी युतीचे नगरसेवकदेखील डायसच्या दिशेने धावले. यावेळी दोन्हीही बाजूच्या नगरसेवकांमध्ये सुरूवातीला बाचाबाची झाली. युतीच्या नगरसेवकांनी ‘भारत माता की जय’, ‘वंदे मातरम्’ अशा घोषणा देण्यात सुरूवात केली तर, एमआयएम व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी ‘हिंदुस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यास सुरूवात केली. घोषणाबाजीमुळे महापौरांनी सभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली.
दहा मिनिटांनंतर सभा सुरू झाल्यावर घोषणाबाजी अधिकच धार चढली. एमआयएमचे नगरसेवक राजदंड पळविण्यासाठी पुढे सरसावले, त्यांना रोखण्यासाठी युतीचे नगरसेवक पुढे आले तेव्हा नगरसेवक जफर बिल्डर आणि प्रमोद राठोड यांच्यात हाणामारी सुरू झाली. ती सोडवण्यासाठी शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले यांनी धाव घेतली. दरम्यान, मतीन यांनी टेबलवरील माइकची वायर काढून मोडतोड करण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर एका नगरसेवकाने पंखा उचलून तो भिरकावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे शिवसेना-भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाले. राजेंद्र जंजाळ, गजानन मनगटे यांनी एमआयएमच्या नगरसेवकांना विरोध करणे सुरू केले. दोन्ही बाजूंकडून घोषणा सुरू झाल्या. या गोंधळातच महापौरांनी सर्वसाधारण सभा पुन्हा तहकूब केली. मतीन, जफर बिल्डर, शेख समिना यांना एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले, तर समिना वगळता अन्य दोघांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापौरांना प्रशासनाला दिले.


पोलिस सभागृहात शिरले
सभा तहकूब झाल्यावर पोलिस सभागृहात आले. त्यांनी नगरसेवकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. नगरसेवक जफर बिल्डर यांना बाहेर नेण्यात आले. त्यांच्यापाठोपाठ एमआयएमचे नगरसेवकदेखील बाहेर पडले. पोलिसांनी सभागृहाच्या बाहेर ‘एमआयएम’च्या नगरसेवकांना थोपवून धरले, तर सभागृहात युतीच्या नगरसेवकांना बंदिस्त केले, पण थोड्याच वेळाने युतीचे नगरसेवक सभागृहाच्या बाहेर आले तेव्हा या ठिकाणी पुन्हा घोषणायुद्ध सुरू झाले. काहीजण एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले, शेवटी पोलिसांची जास्तीची कुमक दाखल झाली आणि नगरसेवक आपापल्या गटनेत्याच्या दालनाकडे रवाना झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मारक संगोपनासाठी निधीची कमतरता

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
राज्यात ३७१ स्मारक असून, याची देखभाल व संगोपन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडे निधींबरोबरच मनुष्यबळाची मोठी कमतरता असल्याची खंत
पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गरगे यांनी नळदुर्ग येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या नळदुर्ग येथील भुईकोट किल्ल्यास डॉ. गरगे यांनी भेट दिली यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अभियंता हमीद अन्सारी, युनिटी मल्टिकॉनचे कफिल मोलवी, भरत जैन, जयधवल करमरकर, जनसंपर्क अधिकारी अनिल विपत, व्यवस्थापक सत्यनारायण अयंगर आदींची उपस्थिती होती.
मुंबई-हैदराबाद या राष्ट्रीय महामार्गावर नळदुर्ग येथे असलेला भुईकोट हा ऐतिहासिक किल्ला राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैभव स्मारक योजनेतंर्गत
युनिटी मल्टिकॉन्स कंपनीस संगोपनार्थ कराराने दिला आहे. पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या या किल्ल्यातील युनिटी मल्टिकॉन्स कंपनीने केलेल्या कामाची पाहणी करण्यासाठी डॉ. गरगे हे आवर्जून नळदुर्ग येथे आले होते. युनिटी मल्टिकॉन्सने नळदुर्ग किल्ल्याला दिलेले पंचतारांकित रूप पाहून व येथे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी उपलब्ध केलेल्या विविध सोयी-सुविधा
पाहून ते प्रफुल्लीत झाले. किल्ल्याच्या ढाचाला धक्का न लावता किल्ल्याचे रुपडे पालटण्याकामी युनिटी मल्टिकॉन्सच्या कफिल मोलवी, भरत जैन व त्यांच्या
सर्व सहकाऱ्यांनी केलेले काम निश्चितच कौतुकास्पद आणि अभिनंदनीय असल्याचा खास उल्लेख डॉ. तेजस गरगे यांनी यावेळी केला.
नळदुर्ग किल्ल्याचे अपेक्षेपेक्षा चांगले काम
पर्यटनास चालना मिळण्यासाठी आयुक्तालयस्तरावर समिती गठीत करून किल्ल्यात येणाऱ्या पर्यटकांना अधिकाधिक सुविधा देण्याच्याकामी पुरातत्व विभाग प्रयत्नशील आहे. मात्र, निधीअभावी आमच्या कामावर मर्यादा आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यामुळे स्मारकाची देखभाल करण्यास मोठ्या अडचणी येत
आहेत. त्यामुळेच राज्यातील किल्ल्यांची योग्य देखभाल होऊन पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून किल्ले व स्मारके संगोपनार्थ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याअंतर्गतच राज्यातील पहिला प्रकल्प नळदुर्ग किल्ल्याचा हाती घेण्यात आला असून, येथील संगोपनाचे काम युनिटी मल्टिकॉन्सने अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगले केले असल्याचे डॉ. गरगे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ परभणीच्या नियोजन समितीवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व

0
0

परभणी: येथील जिल्हा नियोजन समितीच्या नगरपालिका गटातील चारही जागा राष्ट्रवादीचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी, विजय भांबळे, मधुसूदन केंद्रे, आमदार मोहन फड यांच्या गटाने पटकावल्या. या जागांकरिता जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय पुढार्यांनी प्रतिष्ठा पणास लावली होती. शनिवारी ही मतमोजणी झाली.
परभणी जिल्हा समितीवर एकूण २४ सदस्य निवडून द्यावयाचे होते. मात्र त्यापैकी २० जागा बिनविरोध निवडून आल्या. उर्वरीत चार जागांसाठी आठ उमेदवार रिंगणात होते. यासाठी शुक्रवारी सकाळी आठ ते सायंकाळी चार या वेळेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सचिन कलंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदान पार पडले. त्यानंतर शनिवारी झालेल्या मतमोजणीत राष्ट्रवादीचे जुनेद खान दुरानी यांनी १५१ पैकी ११९ मते घेऊन शिवसेनेचे विशाल कदम यांचा पराभव केला. कदम यांना केवळ २३ मते मिळाली. यात नऊ जणांची मते बाद झाले. नंबर टाकण्याऐवजी या मतदारांनी राईट मार्क केले. याप्रमाणे शेख कलिंम (१२० विजयी) शमीम बेगम ( २० पराभूत), सबिया बेगम कपिल फारॉकी ( ८५ विजयी), माहेमुनिस फायजा खान ( ३० पराभूत) झाले आहेत.
दरम्यान, या निवडणूकीत आमदार बाबाजानी दुर्रानी, विजय भांबळे, डॉ. मधुसूदन केंद्रे, आमदार मोहन फड यांनी चारही उमेदवारांच्या निवडीसाठी भक्कम मोर्चेबांधणी केली होती. विशेषतः गंगाखेड, सोनपेठ, पाथरी, सेलू, मानवत व जिंतूर पालिकेतील सदस्यांना ताफ्यानिशी परभणीत आणून मतदान करून घेतले. त्याचा परिणाम त्यांच्या गटातील चारही उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले. तत्पुर्वी, शहरी निवार्चन क्षेत्रातून महापालिका सदस्य सुनिल देशमुख, हाफीज तरन्नुम परवीन, अखिल परवीन, संतोषी सुनिल देशमुख व अतुल सरोदे हे बिनविरोध निवडूण आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉकीचे अॅस्ट्रो टर्फ ‘साई’त दाखल

0
0

हॉकीचे अॅस्ट्रो टर्फ ‘साई’त दाखल
साडेपाच कोटींची तरतूद
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
साई क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रात मराठवाड्यातील पहिल्या अॅस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदानाच्या उभारणीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. निळ्या रंगाचे हॉकीचे अॅस्ट्रो टर्फ साहित्य केंद्रात शनिवारी दाखल झाले. दीड महिन्यात हे हॉकी मैदान सुसज्ज होणार आहे.
गतवर्षी जून महिन्यात साई क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रात हॉकीचे अॅस्ट्रो टर्फ मैदान उभारणीच्या कामास प्रारंभ करण्यात आला होता. साडेचार एकर परिसरात अॅस्ट्रो टर्फ मैदान उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी पाच कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्राचे उपसंचालक वीरेंद्र भांडारकर यांनी दिली. अॅस्ट्रो टर्फ मैदाना उभारणीचे काम राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) या कंपनीकडे सोपवण्यात आले आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत एकही हॉकीचे अॅस्ट्रो टर्फ मैदान ही सुविधा नव्हती. गेल्या काही वर्षांपासून या सुविधेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. गतवर्षी या प्रोजेक्टसाठी निधी उपलब्ध झाला आणि कामाला प्रारंभ करण्यात आले. वर्षभरात मैदानाची उभारणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यात मैदानाचे सपाटीकरण, वॉटर टँक, ड्रेनेज वॉल अशी कामे करण्यात आली आहेत. आता अॅस्ट्रो टर्फचे काम बाकी आहे. हे काम महिन्याभरात पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे भांडारकर यांनी स्पष्ट केले.
निळ्या रंगाचे अॅस्ट्रो टर्फ
जर्मनीच्या पॉलिटन कंपनीकडून निळ्या रंगाचे अॅस्ट्रो टर्फ शनिवारी साई केंद्रात आणण्यात आले. तब्बल पाच ट्रकमधून हे साहित्य केंद्रात दाखल झाले. १५ ऑक्टोबरपर्यंत मैदान सुसज्ज होईल. सद्यस्थितीत हॉकी मैदानावर प्रेक्षकांना बसण्यासाठी जागा तयार करण्यात आलेली नाही. लवकरच याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल, असे भांडारकर यांनी सांगितले.
हॉकी संघटनेकडून पाहणी
हॉकी महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष पंकज भारसाखळे, हॉकी प्रशिक्षक उमेश बडवे व पदाधिकाऱ्यांनी अॅस्ट्रो टर्फची पाहणी केली. हॉकीचे ब्ल्यू अॅस्ट्रो टर्फ असणारे हे देशातील पाचवे, तर महाराष्ट्रातील पहिलेच हॉकी मैदान असणार आहे, असे भारसाखळे यांनी सांगितले. अॅस्ट्रो टर्फ सुविधा नसल्याने औरंगाबादच्या हॉकीला चालना मिळत नव्हती. या सुविधेमुळे हॉकीपटू घडण्याची प्रक्रिया वाढेल. तसेच हॉकी स्पर्धा होण्याचे प्रमाणही वाढेल. लवकरच या मैदानावर राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा घेण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.
कोट....
अॅस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदानाची सुविधा असलेले एकही मैदान मराठवाड्यात नाही. या सुविधेमुळे औरंगाबादसह मराठवाड्यातील हॉकीला मोठी चालना मिळेल. स्थानिक खेळाडूंना नियमित सरावासाठी ही सुविधा उपयोगी पडणार आहे. राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरांचेही आयोजन केले जाणार आहे. गुणवान हॉकीपटूंना ही सुविधा निश्चितच फायदेशीर ठरेल.
- वीरेंद्र भांडारकर, उपसंचालक, साई प्रशिक्षण केंद्र.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images