म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), भटक्या विमुक्त समाजाची लोकसंख्या २०११मधील सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालानुसार जाहीर करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी केली आहे. या मागणीसाठी ओबीसींनी एकत्र येऊन लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ओबीसी, भटके विमुक्त, महात्मा फुले समता परिषद, सुतार लोहार संघटना, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ व बलुतेदार संघटनेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक रविवारी (२७ ऑगस्ट) राधाकृष्ण मंगल कार्यालय येथे पार पडली. या बैठकीत आपल्या मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एकजुटीने आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अॅड. महादेव आंधळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
ओबीसींच्या व भटक्या विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्नांसंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. इतर मागासवर्गीयांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे. अहमदनगर येथील नाभिक समाजातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमास कडक शासन करावे. या मागणीसाठी निवेदन देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी औरंगाबादेतील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी, भटके, विमुक्त समाज व समविचारी संघटनेतर्फे एक दिवस धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीला सुतार समाज महासंघाचे सुरेश आगलावे, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष विष्णू वखरे, ओबीसी जनक्रांती परिषदेचे काशीनाथ जाधव, फुले ब्रिगेड राष्ट्रीय समाज पक्षाचे प्रल्हाड राठोड, गणेश अनासरे, दत्तू वानखेडे, विलास ढंगारे, प्रा. बळीराम घाडगे, कैलास घोडके, संदीप घोडके, जनार्दन कापूरे, डॉ. विश्वनाथ कोलकर, प्रा. व्ही. एन. हारकळ, आर. बी. सोनवणे, अभिमन्यू उबाळे, बाबासाहेब जाधव, योगेश हेकाडे, जनार्धन राऊत, रमेश गायकवाड, र. ना. कोकणे, डॉ. संदीप घुगरे, चंद्रकला पाथरे, अनिता देवकर उपस्थित होते. नाभिक महामंडळाचे विष्णू वखरे यांनी आभार मानले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
