Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

समृद्ध महाराष्ट्रचे जनकल्याण नाहीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र बदलावे यासाठी शासनाने ‘समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या योजनेअंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील कामांचा वेग मंदावला असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात २० ऑगस्टपर्यंत योजनेअंतर्गत उद्दीष्ट असलेल्या ३१ हजार कामांपैकी केवळ १५६७ कामे पूर्ण झाली आहेत.
गाव समृद्ध व्हावे यासाठी राज्य शासनाने मनरेगा अंतर्गत योजनेच्या कार्यपद्धतीत बदल करून या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाची कामे मोठ्या प्रमाणात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्यावर्षीपासून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेमध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाची ११ कामे प्राधान्याने राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी, अमृतकुंड शेततळे, कल्पवृक्ष फळबाग लागवड, निर्मल शौचालय, भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग, भू-संजीवनी नाडेप कंपोस्टींग, निर्मल शोषखड्डे, समृद्ध गाव तलाव, अंकुर रोपवाटिका, नंदनवन वृक्षलागवड व समृद्ध ग्राम योजनेचा समावेश आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यात या ११ कलमी योजनेअंतर्गत तब्बल ३१ हजार ६०२ कामे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ २२ हजार ७१५ कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून केवळ १५६७ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर यातील १४ हजार १२६ कामे सुरू आहेत. ८ हजार १८० कामे मंजूर असताना या कामांचा श्रीगणेशाच झालेला नसल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते.

केवळ ४९५ शौचालयांची कामे पूर्ण

राज्याच्या ग्रामीण भागात शौचालये नसल्याने नागरिकांना उघड्यावरच प्रातःविधी उरकावा लागतो. प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे यासाठी स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय उभारण्याचे नियोजन आहे. या योजनेसाठी निधी उपलब्ध नाही, असे सांगण्यात येते. मात्र, समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेअंतर्गत निर्मल शौचालय प्रकारामध्ये शौचालय बांधता येते. यासाठी जिल्ह्यात ४ हजार ६०० शौचालय बांधण्याचे टार्गेट आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत केवळ ४९५ शौचालयाची कामे पूर्ण झाली आहेत.
कार्यक्रमनिहाय स्थिती पुढीलप्रमाणेः कंसात उद्दिष्ट, कंसाबाहेर उद्दिष्टपूर्ती- अहिल्या देवी सिंचन विहीर (३४००) ३४५, अमृत कुंड शेततळे (३८००) ५२, भू संजीवनी व्हमी कंपोस्टिंग (२२००) ००, भू संजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग (२२००) ०४, कल्पवृक्ष फळबाग (३५००) ००, निर्मल शौचालय (४६००) ४९५, निर्मल शोषखड्डे (५५००) १४१, समृद्ध गाव तलाव (३४००) ३८४, समृद्ध ग्राम योजना (३०००) ६४.


जिल्ह्यातील कामांची स्थिती

११ कलमी कामांची उद्दिष्ट ३१ हजार ६०२
लाभार्थ्यांची संख्या ३ लाख ७१ हजार २२५
प्रशासकीय मंजुरी २२ हजार ७१५
चालू कामे १४ हजार १२६
पूर्ण १ हजार ५६७
मंजूर मात्र न सुरू झालेली कामे ८ हजार १८०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ शंभर कोटींची एकत्रित निविदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटींची एकत्रित निविदा काढण्याचे संकेत महापौर भगवान घडमोडे यांनी गुरुवारी दिले. त्याशिवाय पन्नास कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसाठी वेगळी निविदा काढण्यात येणार आहे. दरम्यान शहरातील रस्त्यांसाठी आणखी शंभर कोटींचे अनुदान देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली आहे.

शहरातील मुलभूत सोयी सुविधांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. महापालिकेने पाठवलेल्या रस्त्यांचा कामाचा प्रस्ताव देखील शासनाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात शंभर कोटींचे अनुदान पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असे मानले जात आहे. रस्त्यांच्या कामाचे टेंडर कसे काढायचे याचा विचार करण्यासाठी महापौर भगवान घडमोडे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पदाधिकाऱ्यांची अनौपचारिक बैठक झाली. रस्त्यांच्या कामाचे टेंडर दोन टप्प्यात काढावे असा सूर या बैठकीत होता. त्यानुसार शंभर कोटींच्या कामाचे एकत्रित टेंडर काढण्याचे संकेत महापौरांनी दिले. रस्त्यांची पन्नास कोटींची कामे डिफर्ड पेमेंटमधून केली जाणार आहेत. त्यासाठी वेगळे टेंडर काढण्याची प्राथमिक चर्चा देखील यावेळी झाली. उद्या शुक्रवारी या संदर्भात महापौरांनी विशेष बैठक आयोजित केली असून त्यात टेंडर प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे.

विभागीय आपतकालीन केंद्राचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी महापौर भगवान घडमोडे व सभापती गजानन बारवाल मुंबईला गेले होते. यावेळी या दोघांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी शंभर कोटींच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा, कामामध्ये पारदर्शकता ठेवा असे बजावले. ही माहिती सभापती बारवाल यांनी दिली. या अनुदानातून रस्त्यांची कामे योग्यप्रकारे झाल्यावर आणखी शंभर कोटींचे अनुदान देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवल्याचे बारवाल म्हणाले. विभागीय आपतकालीन केंद्राचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणारी औरंगाबाद महापालिका ही पहिलीच महापालिका आहे असा उल्लेख त्यांनी केला.

रस्ते तपासणीचे आदेश
स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी शहर अभियंत्यांना शंभर कोटींच्या अनुदानातून तयार करावयाच्या रस्त्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुस्थितीमधील काही रस्ते यादीत घेण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ शिवरायांच्या पुतळ्यासाठी सामंजस्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यासाठी पुरोगामी संघटना आणि लेखकांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाने थेट समर्थन केल्यामुळे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पुरोगामी साहित्यिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते शुक्रवारी समन्वयाची भूमिका मांडणार आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्यास काही संघटनांनी विरोध केल्यानंतर कुलगुरू डॉ. चोपडे संभ्रमात पडले होते. इतिहास वस्तूसंग्रहालयासमोरील प्रांगणात पुतळा उभारण्यासाठी यावर्षी अर्थसंकल्पात ४० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. व्यवस्थापन परिषदेने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची हालचाल सुरू झाली आहे. अधिसभा सदस्य आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर व आमदार अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत होणारी बैठक संघटनांच्या विरोधामुळे ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. विद्यापीठ निधीतून पुतळा उभारणे योग्य नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर ठेवून संघटनांनी विरोध केला आहे. विद्यापीठात पुतळ्याचे राजकारण सुरू झाल्यानंतर वातावरण संवेदनशील झाले, मात्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) शिष्टमंडळाने बुधवारी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक आणि राजकीय संघटन, मुत्सद्देगिरी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, युद्धनीती, गनिमी कावा, गडकोट उभारणी, वनसंरक्षण या बाबी विद्यार्थी आणि संशोधकांसाठी प्रेरक आहेत. प्रेरणास्थान असलेल्या शिवाजी महाराजांचा पुतळा विद्यापीठात विनाविलंब उभारण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. यावेळी ‘रिपाइं’चे जिल्हाध्यक्ष बाबुराव कदम, मिलिंद शेळके, प्रा. सुनील मगरे, किशोर थोरात, नागराज गायकवाड, अरविंद औसरमल, बाळकृष्ण इंगळे, राकेश पंडित यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी कुलगुरूंची भेट घेऊन चर्चा केली. बहुजन क्रांती मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरूंची भेट घेऊन शिवरायांच्या पुतळ्याला विरोध केला. मराठा संघटनांच्या शिष्टमंडळाने शिवरायांचा पुतळा लवकर उभारण्याची मागणी केली; तसेच विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा संघाने शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. प्रमुख संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला पाठिंबा दिल्यामुळे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली आहे. सध्या कुलगुरू पुणे दौऱ्यावर आहेत, मात्र पुढील आठवड्यात पुतळा उभारणीबाबत बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

कुलगुरू लक्ष्य
परीक्षेतील गोंधळ आणि प्रशासकीय ढिसाळपणामुळे कुलगुरू टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत. विद्यार्थी संघटना आणि पक्षांनी विद्यापीठात आंदोलन करून कुलगुरूंना कोंडीत पकडले आहे. पुतळा उभारणीच्या निर्णयात कुलगुरूंवर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेणे जिकीरीचे ठरले होते. आता सामाजिक कार्यकर्ते आणि पुरोगामी साहित्यिकांनी शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याच्या प्रकरणात सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे पुतळा उभारणीचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ठिबक सिंचनकडे शेतकऱ्यांची पाठ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ठिबक अनुदान योजनेसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी सपशेल पाठ फिरवली आहे. यंदा सुमारे सव्वासहाशे कोटींचा निधी मिळूनही आतापर्यंत फक्त पावणेदोन लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यात मराठवाड्यातील ६४ हजार जणांचा समावेश आहे. एकूण निधीची तरतूद पाहता किमान अडीच लाख अर्जदारांना लाभ मिळू शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ठिंबक सिंचनामुळे कमी दाबाने व नियंत्रित दराने पिकांच्या गरजेनुसार मुळांच्या कक्षेत समप्रमाणात पाणी देता येणे शक्य होते. पाण्याची बचतही होत. यामुळे ठिबकचे महत्त्व वाढले असून, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत राज्यात ठिबक सिंचन अधिकाधिक व्हावे यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जात आहेत.

यंदा या योजनेसाठी कृषी विभागाने राज्यासाठी सुमारे ६२० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. यातून सुमारे अडीच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो, मात्र असे असताना अद्याप एक लाख ८० हजार शेतकऱ्यांनीच अर्ज दाखल केले आहेत. त्यापैकी सुमारे एक लाख अर्जांना संमती प्राप्त झाली. अन्य अर्जावर कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती कृषी विभागाचे संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी दिली. दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार योजनेसाठीचा निधी पाहाता सुमारे अडीच लाखांहून अधिक अर्जदारांना लाभ मिळू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.

मराठवाड्याचे चित्र

जिल्हा - अर्जदारांची संख्या
- जालना - १७,०२५
- औरंगाबाद - १४,०४८
- बीड - ८,०८६
- लातूर - ६,१००
- नांदेड - ६,०००
- उस्मानाबाद - ५,८०६
- परभणी - ३,९००
- हिंगोली - ३,४४६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिक्षिकांना ताई, माई म्हणावे’

$
0
0

‘शिक्षिकांना ताई, माई म्हणावे’
म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील नाते स्नेहपूर्ण आणि सहज रहावे, यासाठी शिक्षिकांना ‘मॅडम’ऐवजी ‘ताई’ किंवा ‘माई’ म्हणावे, अशी सूचना लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी केली आहे. या सूचनेचे पत्र जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे.
डॉ. माणिक गुरसळ यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रमांतर्गत शिकले पाहिजे. यासाठी प्रत्येक शिक्षक सुलभ म्हणून कार्यरत आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील नातेसंबंधाचा सकारात्मक परिणाम मुलाच्या शिकण्यावर होतो. याचा विचार करून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे नाते जितके सहज आणि स्नेहपूर्ण राहील तितके मुलांचे शिकणे दर्जेदार व आनंददायी होणार आहे. पुढील काळात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षिकांना ‘मॅडम’ असे न संबोधता ‘ताई’ किंवा ‘माई’ असे म्हणावे, उर्दु माध्यमाच्या शिक्षिकांसाठी ‘बाजी’ असे म्हणावे, अशी विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पत्रात केली आहे. शाळेत दाखल झाल्यापासून मॅडम म्हणण्याची सवय लागेलेली असते. त्यामुळे या नव्या संबोधनांचा वापर करण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यावर दडपण किंवा सक्ती करू नये, त्यासाठी पालकांनाही विश्वासात घ्यावे, अशी सूचनाही गुरसळ यांनी केली आहे.
मटाशी बोलताना लातूरच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्ती अंधारे म्हणाल्या की, मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच पत्र आले आहे. हे पत्र प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान यशस्वी करण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. मॅडमपेक्षा ताई किंवा माई म्हणण्यामुळे विद्यार्थ्यांशी जवळीक साधली जाईल यात मला शंका वाटत नाही. खरे म्हणजे आपल्या घरी मम्मी आणि आई म्हणण्यातील जो फरक आहे, तोच फरक ‘मॅडम’ऐवजी ताई किंवा माई म्हणण्यात आहे, असे माझे मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा जामीन

$
0
0

एकनाथ खडसेंना न्यायालयाचा जामीन
शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान प्रकरण
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
शेतकऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये राज्याचे माजी महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे गुरुवारी स्वतः जाफ्राबाद न्यायालयात हजर झाले. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
खडसे यांनी २२ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी अकोला जिल्ह्यात आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलताना शेतकरऱ्यांबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. शेतकऱ्यांकडे मुलींशी बोलण्याकरिता मोबाइलचे हजार-हजार रुपये बिल भरण्‍यासाठी पैसे असतात. मात्र्, वीजेचे बिल भरण्‍यासाठी पैसे का नसतात, असे त्‍यांनी एका प्रश्‍नाचा उत्‍तर देताना म्हटले होते. दरम्‍यान, खडसे यांचे हे विधान शेतकऱ्यांची थट्टा करणारे असून याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस व शेतकरी सुरेश गवळी यांनी एका निवेदनाद्वारे जाफ्राबाद पोलिसांकडे केली होती. परंतु पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने गवळी यांनी २२ डिसेंबर रोजी जाफ्राबाद न्यायालयात याचिका दाखल करून एकनाथ खडसेंविरोधात कलम ४९९ व ५०० अन्वये गुन्‍हा दाखल करण्‍याची मागणी केली होती. याप्रकरणी जाफ्राबाद येथील प्रथमवर्ग न्‍यायदंडाधिकाऱ्यांनी सीआरपीसी कायदयाच्‍या कलम २०२ अन्‍वये जाफ्राबाद पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्‍याचे आदेश दिले होते. दरम्यान यासंदर्भात जाफ्राबाद न्‍यायालयाने एकनाथ खडसेंना नोटीस बजावून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु, अनेकवेळा न्यायालयाने नोटीस काढूनही खडसे न्यायालयात हजर न झाल्याने जाफ्राबाद न्यायालयाने जळगावच्या पोलिस अधीक्षकांमार्फत खडसे यांना न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस पाठवली होती. त्यानंतर गुरुवारी खडसे स्वतः जाफ्राबाद न्यायालयात हजर झाले. यावेळी न्यायालयाने त्यांना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. त्यामुळे खडसे यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ बिल्डर मेहताचा पासपोर्ट जप्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जमीन मालकाची २७ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी अटकेत असलेला बिल्डर समीर मेहताची सहा बँक खाती गोठवण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हेशाखेने बँकांना दिले, तर मेहताचा पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश गुरुवारी कोर्टाने दिले.

हिरापूर येथील पाच एकर जमीन विकसित करण्यासाठी घेत मूळ जमीन मालकाची आर. के. कॉन्स्ट्रोचा बिल्डर समीर मेहताने फसवणूक केल्याप्रकरणी मेहताला आर्थिक गुन्हेशाखेने अटक केली आहे. तपासामध्ये मेहताने या गृहप्रकल्पातील दोन अपूर्ण बांधकाम असलेल्या इमारती विजयवाडा येथील बलराम सुगोनमल याला विकल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच या इमारतीमधील फ्लॅट दुसऱ्याच ग्राहकांना विकल्याचेही समोर आले आहे. मेहताचे बँक ऑफ महाराष्ट्र कॉसमॉस बँक, इंडस बँक व महेंद्रा कोटक बँक अशा चार बँकेत सहा खाते आहेत. हे खाते सील करण्यासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने या बँकाना लेखी पत्र दिले आहे. तसेच मेहताचा पासपोर्ट जप्त करण्यासंदर्भात आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टाकडे मागणी केली होती. कोर्टाने ही मागणी मान्य करत पासपोर्ट जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, दोन अपूर्ण इमारत विक्री केलेल्या विजयवाडा येथील बलराम सुगोनमल यांना तसेच मेहताच्या कंपनीत कामाला असलेल्या काही माजी कर्मचाऱ्यांना देखील चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेच्या वतीने देण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक श्री‌कांत नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय सुभाष खंडागळे करीत आहेत.

क्रेडाईमधून हकालपट्टी
मेहताची क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतून हकालपट्टी केल्याची माहिती या संघटनेचे अध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मेहताविरोधात क्रेडाईकडे तीन-चार वर्षांपासून तक्रारी होत्याच. त्याच्या हकालपट्टीची कारवाई या आधीच सुरू झाली होती. तेव्हाच त्याच्या सदस्यत्वाचे नूतनीकरण करण्यात आले नव्हते, असे माजी अध्यक्ष पापालाल गोयल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापिकेच्या खुनाचा सुगावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सहाय्यक प्राध्यापिकेचा शारीरिक-मानसिक छळ करून तिला विष पाजून खून करणाऱ्या पती, सासू, सासरा, दीर, नणंद व तिचा डॉक्टर पती अशा सहा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरक्त सत्र न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी गुरुवारी (३१ ऑगस्ट) फेटाळला. विशेष म्हणजे विवाहितेच्या पित्याने वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत तक्रार देऊनही गुन्हा दाखल न झाल्याने कोर्टात दाद मागितली असता, कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झाला आहे.

या प्रकरणी डॉ. पुंडलिक बंडुजी साळवे (रा. नंदनवन कॉलनी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची मुलगी नंदा हिचा विवाह आरोपी सत्येन सुभाष तायडे (रा. कासलीवाल मार्व्हल, बीड बायपास, औरंगाबाद) याच्याशी १८ जानेवारी २००१ रोजी झाला होता. विवाहात फिर्यादीने मुलीच्या सासरच्या मंडळीला मानपान, दागदागिने, भेट वस्तू दिल्या होत्या. लग्नानंतर सासरच्या मंडळीने नंदाला काही दिवस चांगले वागवले. नंदा व सत्येन यांना आर्यन हा मुलगा झाला. नंदा ही एमआयटी महाविद्यालयामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक होती व तिला दहा लाखांचे वार्षिक पॅकेज होते. नंदाचा पती व आरोपी सत्येन याचा वर्कशॉप बंद पडल्यानंतर तो नंदाकडून वारंवार पैसे घेत होता. त्यावरून दोघांमध्ये वाद होत होते व त्यावरुन तो तिला त्रास देत होता. त्यातच नंदाची सासू व आरोपी लीलाबाई सुभाष तायडे, सासरा व आरोपी सुभाष तायडे, दीर व आरोपी संदीप सुभाष तायडे हे सत्येन याला नंदाविषयी चुकीची माहिती देत होते आणि सत्येन तिला अश्लील भाषेत शिविगाळ करीत होता, मारहाण करीत होता. अनैतिक संबंधांवरून सत्येन याच्याविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २००९-१०मध्ये सासरच्या मंडळींनी नंदाला विष पाजून नंदा हिनेच आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची खोटी तक्रार पोलिसांत दिली होती. तसेच नंदाची बहीण वैशाली साळवे ही रुग्णालयात दाखल असताना तिला पैशांची गरज असताना सासरच्या मंडळींनी नंदाला पैसे देऊ दिले नाही. दरम्यान, ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नंदाला सासरच्या मंडळींनी विष पाजून गंभीर स्वरुपाची मारहाण केली. दुपारी १२ वाजता आर्यन हा ट्युशनहून घरी आल्यानंतर त्याला त्याची आई नंदा ही बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. त्याने तिला उठवण्याचा प्रयत्न केला असता, ती जागी न झाल्याने तो रडू लागला. दीड तासानंतर आरोपी सत्येन याने डॉक्टरांना बोलावले, तोपर्यंत नंदाचा मृत्यू झाला होता. मात्र नणंदेचा पती व आरोपी डॉ. सुरेश पारधे याने ओळखीचा गैरवापर करून नंदा हिचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही, असेही फिर्यादीने तक्रारीत म्हटले आहे.

आर्यनमुळे उघड झाला खून
सासरची मंडळी नंदाला कशा प्रकारे त्रास देत होती, शिविगाळ-मारहाण करीत होती, याचा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असलेल्या नऊ वर्षीय आर्यन याने नंदाचे वडील व फिर्यादीला सगळी हकीकत सांगितली. त्यानंतर फिर्यादीने सातारा, छावणी पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु फिर्यादीची तक्रार घेण्यात आली नाही म्हणून फिर्यादीने कोर्टात दाद मागितली व कोर्टाच्या आदेशानंतर सातारा पोलिस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध कलम ४९८ (अ), ३०२, ३२८, ३०४ (ब), १२० (ब), ३४ अन्वये १७ जुलै २०१७ रोजी गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरील पाच आरोपींसह नणंद व सहावी आरोपी सविता सुरेश पारधे हिने २६ जुलै रोजी कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

नंदाचे पासबुक-कागदपत्रे सासरकडे
अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जावरील सुनावणीवेळी, आरोपींनी नेमक्या कशा प्रकारे नंदाचा खून केला, तिला कोणते विष पाजले, या सगळ्या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे बाकी आहे व याची उत्तरे आरोपीच देऊ शकतात. त्याचवेळी नंदाचे पासबुक, कागदपत्रे सासरच्या मंडळीकडे असून, ही कागदपत्रे आरोपींकडून जप्त करणे बाकी आहे. आरोपींनी तिचे शवविच्छेदन होऊ दिले नाही, याचाही तपास करणे बाकी असून, आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास आर्यनच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने सर्व सहा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ हरवलेली चिमुकली व्हॉटस अॅपमुळे मिळाली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दोन वर्षांची हरवलेली चिमुकली गुरुवारी व्हॉटस अॅपच्या मदतीमुळे आईच्या कुशीत विसावली. गुरुवारी तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग दाखवून देणारा ही घटना देवानगरी भागात घडली.

देवानगरी भागात दोन वर्षांची चिमुकली दुपारी बाराच्या सुमारास हरवली होती. या रडत असलेल्या मुलीला पाहून येथील दयाल प्रोव्हिजन्सचे जैस्वाल यांनी वॉर्डातील नगरसेविका शोभा बुरांडे तसेच प्रदीप बुरांडे यांना ही माहिती दिली. या मुलीला बुरांडे यांच्या संपर्क कार्यालयात आणण्यात आले. तिला नाव, पत्ता किंवा पालकाची ‌काहीही माहिती देता येत नव्हती. बुरांडे यांनी या मुलीचा फोटो व संपर्क साधण्याचे आवाहन व्हॉटस अॅप ग्रुपमार्फत सर्वांना पाठवले. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांना देखील या संदर्भात माहिती देण्यात आली. सावंत यांनी गांभीर्य ओळखून दामिनी पथकाला देवानगरीत रवाना केले. दरम्यान या मुलीचा फोटो पाहून एका जागरुक नागरिकाने बुरांडे यांना फोन केला. या मुलीचे पालक सापडले असून ते देखील मुलीचा शोध घेत असल्याची माहिती दिली. तेथील रेल्वे रुळाजवळ या मुलीच्या पालकांची व मुलीची भेट झाली. मुलगी हरवल्यामुळे भयभित झालेल्या पालकांना आपल्या मुलीला पाहताच चेहऱ्यावर आनंदाश्रू ओघळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ नियोजन समितीसाठी पालिकेत मोर्चेबांधणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा नियोजन समितीवर निवडून द्यावयाच्या तेरा सदस्यांसाठी महापालिकेत मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस असल्यामुळे महापालिकेत आज दिवसभर बैठकांचे सत्र सुरू होते.

जिल्हा नियोजन समितीवर चाळीस सदस्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवड करण्यासाठी १९ सप्टेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. पालिकेत ज्या पक्षाचे जसे संख्याबळ आहे, त्यानुसार त्या पक्षाला नियोजन समितीमध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय प्रमुख पदाधिकारी व गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार एमआयएमसाठी तीन, शिवसेनेसाठी पाच, भाजपसाठी चार आणि काँग्रेससाठी एक जागा नियोजन समितीमध्ये देण्याचे ठरविण्यात आले. ही माहिती भाजप गटनेते प्रमोद राठोड यांनी दिली. जिल्हा नियोजन समितीवर महापालिकेतून दिल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांची निवड बिनविरोध व्हावी अशी सर्वांची इच्छा होती, त्यानुसार सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शुक्रवारची सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान नियोजन समितीवर आपली वर्णी लागावी यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे. सर्वच पक्षाच्या ज्येष्ठ नगरसेवकांनी दावा सांगितला आहे. नवख्यांपेक्षा जुन्यांना संधी दिली तर ते योग्य प्रकारे काम करू शकतील असे बोलले जात आहे.

नवीन चेहऱ्यांना संधीः शिवसेना
‘जिल्हा नियोजन समितीवर जुन्या किंवा ज्येष्ठ नगरसेवकांना संधी देण्याचा प्रश्नच नाही. नव्यांना संधी देण्याचे धोरण शिवसेनेने स्वीकारले आहे. त्यानुसार नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचीच वर्षी नियोजन समितीवर लागेल. यापुढच्या निवडणूकांमध्येही असेच धोरण असणार आहे,’ अशी माहिती शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सौर ऊर्जा उपकेंद्र उभारणीसाठी सर्वेक्षण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कृषी पंपांना सौर वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणतर्फे सौर ऊर्जा उपकेंद्र उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र उर्जा विकास प्राधिकरणातर्फे औरंगाबाद विभागात सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
पिकांना ऐन पाणी देण्याच्या वेळी ट्रान्सफार्मर जळणे, लोडशेडिंग आदीमुळे वीजपुरवठा खंडित होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यामुळे शेतकरी आत्महत्यांत वाढ होत आहे. परिणामी, अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी शासाने सौरउर्जा कृषी पंपाची योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला लाभ अनेक गरजू शेतकऱ्यांना मिळत आहे. ही योजना जिल्ह्यात राबवण्याचा निर्णय महावितरणने घेतल्याची माहिती मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिली.
कृषीपंपाना महावितरणच्या उपकेंद्रांतून वीजपुरवठा केला जातो. त्या पद्धतीचे सौर ऊर्जा उपकेंद्र उभारली जाणार आहेत. त्याकरिता महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणातर्फे जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९२ उपकेंद्रांपैकी ७५ उपकेंद्रांतून कृषीपंपांना वीजपुरवठा केला जातो. त्या धर्तीवर ७५ सौर ऊर्जा उपकेंद्र उभारवी लागणार आहेत. त्यादृष्टीने नियोजन करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा उपकेंद्रांसाठी महावितरण व गावठाणाची जागा उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे.

वीज बचत शक्य

कृषीपंपांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा सुरू झाल्यानंतर पारंपरिक पद्धतीने निर्माण होणाऱ्या महावितरणच्या विजेत दरमहा ३० ते ४० टक्के बचत होण्यची शक्यता आहे. सौर ऊर्जा वितरणाची जबाबदारी महावितरणाकडे राहील, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयसीएआयचा निकाल जाहीर

$
0
0

आयसीएआयचा निकाल जाहीर
म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद-
इन्स्ट‌िट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया (कोलकाता) च्या वतीने जून २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या फाउंडेशन, इंटरमिजीएट, आणि अंतिम परीक्षेचा निकाल लागला आहे. यात संस्थेच्या औरंगाबाद शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश ‌मिळवले आहे.
संस्थेच्या औरंगाबाद शाखेचे १७ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी फायनल कोर्समध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत. याशिवाय फाउंडेशनचा ३७ टक्के, इंटरमिजीएटचा २३ टक्के आणि फायनलचा २४ टक्के निकाल लागला आहे. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमध्ये अंजली ठाणगे, धोंडिबा सरवदे, गोपाळ दायमा, राम भूमकर, शरद बरडे, अशोक गायकवाड, ओंकार गोरे, पवन मुंदडा ज्ञानेश्वर आढावा, प्रमोद भोपळे, बालाजी ढगे, राहुल गरड, समृद्धी स्वरो, संवेदी राणे, संदीप मेहेर, अमोल लहाने आदींचा समावेश आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण समितीचे अध्यक्ष पराग राणे, संस्थेचे अध्यक्ष सीएमए बिशेश्वर सेन, सचिव गिरीजाशंकर स्वरो, खजिनदार राजेश देशमुख आणि कार्यकारिणी सदस्यांनी अभिनंदन केले आहे. निकाल आणि माहितीसाठी व सविस्तर कोर्स संबंधी जवाहर कॉलनी येथील कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाडीत खिचडी खाल्ल्याने विषबाधा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
तालुक्यातील नवीन दादेगाव येथे एक विद्यार्थिनी व एका महिलेला विषबाधेच्या उपचारासाठी पैठण येथील शासकीय हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. या दोघींनी अंगणवाडीत शिजवलेली खिचडी खाल्ल्याने हा त्रास झाल्याचे सांगितले जात आहे.
तालुक्यातील नवीन दादेगाव येथील अंगणवाडीत शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे खिचडी शिजवण्यात आली. ती अंगणवाडीतील जवळपास २५ विद्यार्थ्यांनी खाल्ली. सानिया शकील शेख ही मुलगी व राणी संदीप पवार या २५ वर्षीय महिलेच्या मुलाने ती शाळेत न खाता घरी नेली. खिचडी घरी खाताना सानिया शेख व राणी संदीप पवार महिलेला खिचडीमध्ये पालीच्या मुंडक्यासह इतर अवयव आढळल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतर दोघींना उलट्या व पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यांना गावकऱ्यांनी तत्काळ पैठण येथे उपचारासाठी दाखल केले. दोघांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याची माहिती डाॅ. संदीप रगडे यांनी दिली.

इतर विद्यार्थी सुस्थित

अंगणवाडी मदतनीस कल्पना दुसंगे हिच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. पण, खिचडी खाणाऱ्या इतर विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास झाला नसल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीइओंच्या दालनासमोर सत्ताधाऱ्यांचा ठिय्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समाजकल्याण विभागांतर्गत दलितवस्ती सुधार योजनेच्या ३४ कोटी रुपयांच्या विविध योजना प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे राबविण्यास विलंब झाला आहे. यासाठी वेळोवेळी मागणी करूनही पूर्तता न झाल्याच्या निषेधार्थ सत्ताधारी शिवसेना आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांच्या दालनासमोर शुक्रवारी सकाळी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेच्या विविध योजना राबविल्या जातात. आजवर ज्या गावातील दलितवस्तीला याचा लाभ मिळालेला नाही, अशा वसाहती निवडून त्यांच्यासाठी प्राधान्याने या योजना राबविणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षीपासून या योजना राबविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. वर्ष २०१६-१७ व १७ -१८ या दोन्ही वर्षांतील निधी अखर्चित राहिल्याचा फटका नागरिकांना बसत असल्याचा आरोप करत सत्ताधारी काँग्रेस ‍व शिवसेनेच्या सदस्यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला जाब विचारला होता. त्यावर सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. दोन दिवसांत जर या कामाच्या प्रशासकीय मान्यता निघाल्या नाहीत तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला होता.
जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता आंदोलन करण्यात आले. बांधकाम सभापती विलास भुमरे, शिक्षण सभापती सभापती मीना शेळके, समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल, महिला व बालकल्याण सभापती कुसूमताई लोहोकरे, शिवसेना गटनेते अविनाश गलांडे, काँग्रेसचे किशोर बलांडे, शुभांगी काजे, मीना गायकवाड, रिपाइ (डी) चे रमेश गायकवाड, रेणुका शिंदे, संतोष शेजूळ, सीमा गव्हाणे, शिवाजी ठाकरे, अक्षय जायभाय,पल्लवी नवथर, कल्पना एडके, पंकज ठोंबरे, गोपीचंद जाधव, बबन कुंडारे आदी आंदोलनात उपस्थित होते.
सीइओंच्या दालनासमोर पोचले आणि त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. प्रशासनाच्या विरोधात या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. काही वेळात अतिरिक्त पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांच्यासह पोलिसांचा फौजफाटा जिल्हा परिषदेत दाखल झाला.
आंदोलकांनी १५ मिनिटे घोषणाबाजी केल्यानंतर सीइओंशी चर्चा करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ दालनात गेले. दहा मिनिटे चर्चा झाल्यानंतर शिष्टमंडळ बाहेर आले. त्यांच्यासोबत सीइओ मधुकरराजे अर्दड आले. आंदोलकांशी बोलताना ते म्हणाले, आपण सर्वजण जनतेसाठी काम करतो. समाजकल्याणचा विषय ऐनवेळी मांडला गेला. हा विषय अतिरिक्त सीइओ पाहतात. मी सगळी माहिती घेऊन लवकरात लवकर अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. कायदेशीर त्रुटी राहू नयेत, याची दक्षता घेतली जात आहे. अशा प्रकारे तुम्ही येण्याची गरज नव्हती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचालकांचे भरती प्रकरण विधीमंडळात

$
0
0

वाहनचालकांचे भरती प्रकरण विधीमंडळात
महापालिकेकडून मागवला अहवाल
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
वाहनचालकांचे भरती प्रकरण विधीमंडळात गाजले असून राज्य शासनाने या संदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल महापालिकेकडून मागवला आहे. त्यामुळे सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता ६२ वाहनचालकांची करण्यात आलेली नियुक्ती संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या कामगार विभागातर्फे डिसेंबर २०१६ पासून ६२ वाहनचालकांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली. ही भरती करताना सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली नाही. सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी नसताना या वाहनचालकांचे पेमेंट देखील करण्यात आले. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर राजपूत यांनी २ मार्च २०१७ रोजी महापालिका आयुक्तांच्या नावे लेखी तक्रार केली. कामगार विभागातर्फे यांत्रिकी विभागात बेकायदेशीरपणे व प्रचलित अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून वाहनचालकांची नेमणूक करण्यात आली आहे, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी सातत्याने हा प्रश्न लावून धरला. प्रत्येक वेळी प्रशासनातर्फे नेमके उत्तर न देता टाळाटाळ करण्याचा प्रकार घडला.
६२ वाहनचालकांच्या भरती प्रकरणी आमदार अतुल सावे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रश्न अध्यक्षांनी स्वीकारला. त्यानंतर २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने महापालिका आयुक्तांच्या नावे पत्र पाठवून आमदार सावे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे तात्काळ सादर करा, असे आदेश दिले आहेत.
आमदार अतुल सावे यांनी विचारलेले प्रश्न
औरंगाबाद महापालिकेसाठी ६२ वाहनचालक कंत्राटीपद्धतीने नियुक्त करण्यात आले व त्यांच्या नियुक्तीबद्दल सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही हे खरे आहे का ?, असल्यास कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या ६२ वाहनचालकांचे वेतन सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता काढण्यात आहे हे खरे आहे का ?, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे का, चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुसार संबंधितांवर काय कारवाई करण्यात आली ?, कारवाई करण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे काय ?
अहवाल पाठवला नाही
६२ वाहनचालकांच्या भरती प्रकरणात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई केली याचा अहवाल महापालिकेने राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याला ३१ ऑगस्ट पर्यंतच पाठवायची होती, परंतु महापालिके हा अहवाल पाठवला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगर विकास खात्याचे पत्र दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेला मिळाले. या पत्रानुसार अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. येत्या एक - दोन दिवसात तो शासनाला पाठवला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रखडलेल्या कामांवर बैठकीत खल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्याच्या विकासाच्या प्रश्नावर घेण्यात येणारी मंत्रिमंडळ बैठकीची पूर्व तयारी सुरू करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी शुक्रवारी घेतलेल्या बैठकीमध्ये गेल्यावर्षी घेण्यात आलेल्या बैठकीमधील निर्णयांवरील अपूर्ण कामांवर खल करण्यात आला. गेल्या बैठकीमध्ये विविध विभागांशी संबंधित ३२ निर्णय घेण्यात आले, त्यापैकी केवळ १२ निर्णयांचीच अंमलबजावणी झाली असून २० निर्णय ‘प्रगतीपथा’च्या नावाखाली अपूर्ण आहेत.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामदिन आणि मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य बैठकीच्या तयारीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठकीचेही आयोजन करण्यात आले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंघाने पूर्वतयारीची बैठक घेतली. या बैठकीसाठी विविध शासकीय विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत गेल्यावर्षीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यामध्ये संबंधीत विभागाने किती फॉलोअप घेतला, प्रशासकीय मान्यता, आवश्यक निधी, अर्थसंकल्पात तरतूद आदींबाबत चर्चा करण्यात आली. ज्या विभागांची कामे अद्यापही अपूर्ण आहेत त्याची संपूर्ण माहिती घेऊन अधिकाऱ्यांना सोमवारी बैठकीसाठी पुन्हा बोलावण्यात आले आहे.

मुक्तीसंग्राम कार्यक्रमाचा आढावा

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रमाचा आढावा आयुक्तांनी घेतला. या कार्यक्रमात स्वातंत्र सैनिक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, खासदार, आमदार, जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्थानिक पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांना सहभागी करून घेण्याच्या सूचना डॉ. भापकर यांनी केल्या. कार्यक्रमासंबंधी नियोजन करून सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, संबंधित विभागाला नेमून दिलेली कामे आणि जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२५ हजार विद्यार्थ्यांनी म्हटले अथर्वशीर्ष

$
0
0

म .टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
श्री स्वामी समर्थ अध्यात्मिक व बालसंस्कार केंद्र दिंडोरीप्रणित औरंगाबाद शाखेतर्फे शुक्रवारी शहरातील विविध शाळांमधील २५ हजार विद्यार्थ्यांनी सामूहिक अथर्वशीर्ष पठण केले. या विद्यार्थ्यांचा सहभाग म्हणजे विक्रम ठरला. सरस्वती भुवन शिक्षणसंस्थेच्या प्रांगणात शुक्रवारी सकाळी ८ वाजता हा उपक्रम पार पडला.
शहरातील विविध शाळांमधील मुले ‘गणपती बाप्पा मोरया’, ‘वंदे मातरम’, ‘भारत माता की जय’ आदी घोषणा देत शाळेच्या प्रांगणात पोहचले. त्यानंतर अथर्वशीर्ष पठणास सुरूवात करण्यात आली. यावेळी शिक्षक, ‌मुख्याध्यापक, सेवेकरी, शिवसैनिक यांच्या शिस्तबद्ध नियोजनात विद्यार्थी-विद्यार्थी‌नींची बैठक व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्येकास अथर्वशीर्षाची स्वतंत्र प्रत, कपाळाला बांधावयाची गणपती बाप्पा मोरयाची पट्टी वितरित करण्यात आली होती. यानंतर व्यासपीठावरील सर्व प्रतिमांचे पूजन आमदार संजय शिरसाट, उपमहापौर स्मिता घोगरे, स्वामी समर्थ केंद्राचे मराठवाडा प्रतिनिधी विलासराव देशमुख यांनी केले. सुरुवातीला ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यास्मृतीस्थाळावर पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. दीपप्रज्वलन आणि वंदेमातरमनंतर अथर्वशीर्ष म्हटले. यावेळी स्वामी समर्थ त्र्यंबकेश्वर गुरूपीठ बालसंस्कार केंद्राचे प्रतिनिधी विश्वनाथ व्यवहारे यांनी मार्गदर्शन केले. मयूर कोलते, सुनील आडगावकर, हर्षल भेंडाळे यांनी अथर्वशीर्षाचे वाचन केले. त्या पाठोपाठ सर्व विद्यार्थ्यांनी वाचन केले. आभार संयोजक अंबादास दानवे यांनी मानले. समारोप सभुचे संगीत विभागाचे विश्वनाथ दाशरथे यांच्या वाद्यवृंदाने अतिशय उत्स्फूर्तपणे सादर केलेल्या राष्ट्रगीताने झाला. सुत्रसंचालन संदीप कळमकर यांनी केले. यानंतर यज्ञआहुती देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माझा बाप्पाः लोक प्रबोधनाचे प्रभावी माध्यम

$
0
0

-डॉ. दीपाली धाटे-घाडगे, पोलिस उपायुक्त
गणेशोत्सव हा आनंदाचा व जल्लोषाचा सण आहे. गणपतीबाबत एखादी आठवण सांगायची झाल्यास माझ्या एमपीएससी परीक्षेच्या मुलाखतीची आठवण चांगलीच लक्षात आहे. परीक्षेच्या काळात महाराष्ट्र टाइम्स वर्तमानपत्र आवर्जून वाचण्यात येत होते. मुलाखातीच्या वेळेस मला महाराष्ट्र टाइम्सचा धार्मिक बाबीशी सबंध आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. दररोज ‘मटा’ वाचत असल्याने महाराष्ट्र व टाइम्स या दोन शब्दांच्या मध्ये गणपतीचा फोटो असल्याचे उत्तर तत्काळ माझ्याकडून सांगण्यात आले. आमच्या घरी देखील पूर्वीपासून पर्यावरणपूरक गणपतीची मूर्ती बसवण्यात येते. माझ्या मुलींना देखील शाळेत गणपतीची मूर्ती बनवण्याचे शिकवण्यात येते. या मूर्तीची आम्ही गणेशोत्सवामध्ये स्थापना करतो. या मूर्तीचे घरीच कुंडीमध्ये विसर्जन करण्यात येते. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय एकात्मता वाढावी या हेतूने हा उत्सव सुरू केला आहे. या उत्सवाला धार्मिक स्वरुप न देता राष्ट्रीय एकात्मता जोपासल्यास लोक प्रबोधन मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो.
(शब्दांकनः विजय देऊळगावकर)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिरिक्त सीइओ बेदमुथा यांच्यावर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘समाजकल्याण विभागातील सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अतिरिक्त सीइओ सुरेश बेदमुथा यांची आहे. दलितवस्ती सुधार योजनेच्या अनेक कामांना त्यांनी मंजुरी दिली. पण या प्रस्तावांमध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. वास्तविक या कामांमध्ये कुठेच संदिग्धता नसता कामा नये. पण त्रुटी राहिल्याच्या कारणावरून बेदमुथा यांच्याविरोधात कारवाई प्रस्तावित करणार आहे,’ अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेची ३४ कोटींची कामे प्रलंबित आहेत. दोन वर्षांपासून लाभार्थ्यांना वंचित राहावे लागत असल्याच्या निषेधार्थ सत्ताधारी शिवसेना व काँग्रेसच्या सदस्यांनी शुक्रवारी सीइओंच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अर्दड म्हणाले, दलितवस्ती सुधार योजनेचा विषय ऐनवेळी सदस्यांनी स्थायी समिती बैठकीत मांडला. हा विषय अतिरिक्त सीईंच्या अखत्यारित येतो. ते सध्या रजेवर असल्याने उपमुख्य अधिकारी वासुदेव सोळंके यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यांना हे प्रकरण तपासावे लागणार आहे. प्राथमिक तपासणीत अनेक प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आहेत. त्याची पूर्तता करणे आ‍वश्यक आहे. वास्तविक या त्रुटींची पूर्तता बेदमुथा यांनीच करणे आ‍वश्यक होते. पण तसे झाले नाही. अनेक प्रस्तावांमध्ये अनियमिता आहे. अतिरिक्त सीइओ असूनही त्यांनी फाइलवर ठोस निर्णय घेतला नाही. असे कसे चालेल ? संदिग्धता ठेवल्यामुळे आता ही अडचण झाली आहे. यावरून मी अतिरिक्त सीइओंवर कारवाई प्रस्तावित करणार आहे. गुरुवारपर्यंत या प्रकरणातील सर्व माहिती सोळंके तपासतील आणि अहवाल सादर करतील जेणेकरून कामे लवकर मार्गी लागतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

हा अनुभव नको होता

सदस्यांनी सीइओंच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. यासंदर्भात अर्दड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मला असा अनुभव यायला नको होता. आम्ही रात्रंदिवस लोकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कामे करतो. असे असतानाही आंदोलन झाले यातून त्यामुळे मी नाराज असल्याची प्रतिक्रिया सीइओ मधुकरराजे अर्दड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपीसी’साठी काँग्रेस, सेना, भाजपचे अर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा नियोजन समितीसाठी (डीपीसी) जिल्हा परिषदेतून २४ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपच्या सदस्यांनी शुक्रवारी अर्ज दाखल केले. संख्याबळाच्या जोरावर तीनही पक्षांनी दावे केले असून निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
‘डीपीसी’च्या २४ जागांमधून १२ जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आहे. उर्वरित जागांमध्ये एक अनुसूचित जाती, ४ अनुसूचित जमाती आणि ७ ओबीसी साठी आहेत. झेडपीत काँग्रेस व शिवसेनेची सत्ता असून त्यांचे संख्याबळ ३४ आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप मित्रपक्षांचे संख्याबळ २८ होते. संख्येनुसार सदस्य ठरवून घेतले तर शिवसेनेचे ८, काँग्रेसचे ७ तर भाजपचे ९ सदस्य निवडून जाऊ शकतात. निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी सत्ताधारी काँग्रेस - सेनेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपच्या नेत्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद येणे आता प्रतीक्षेत आहे.
यांचे अर्ज दाखलः भाजप-एल. जी. गायकवाड, शिवाजी पाथ्रीकर, अनुराधा चव्हाण, रेणुका जाधव, ज्योती चोरडिया, अनिता मोटे, गजानन राऊ, पुष्पा काळे, हिंदवी खंडागळे, प्रकाश चांगुलपाये, उषा हिवाळे, रामदास परोडकर, शाम बनसोड, सुरेश गुजराणे,छाया अग्रवाल, सपना पवार, रेखा नांदूरकर, सरला बनकर.
शिवसेना-शुभांगी काजे, अक्षय जायभाये, रमेश बोरनारे, साधना एडके, शीतल बनसोड, मनीषा सिदलंबे, स्वाती निरफळ, अविनाश गलांडे, मनिषा सोलाट, कविता चव्हाण, रमेश पवार.
काँग्रेस-पंकज ठोंबरे, सय्यद कलीम, श्रीराम महाजन, किशोर बलांडे, सीमा गव्हाणे, गोपीचंद जाधव, पल्लवी नवथर, रेणुका शिंदे, मीना गायकवाड, बबन कुंडारे, शिवाजी ठाकरे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images