Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

​ नियोजनाचा ‘ढोल फुटला’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विसर्जन मिरवणुकीच्या नियोजनात पोलिस, महापालिका आणि महासंघ फेल ठरले. वेळेअभावी कला सादरीकरणाला संधी न मिळाल्याने संतापलेल्या गणेश मंडळांनी सिटी चौकात ढोल फोडत निषेध व्यक्त केला. निवडक गणेश मंडळांनाच आपला कलाप्रकार सादर करण्याची संधी दिल्याचा आरोप मंडळांनी केला.

लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी दोन-तीन महिन्यांपासून गणेश मंडळांतील ढोलताशा, लेझिम, पावली पथकांनी सराव केला. त्यासाठी लाखों रुपयांचा खर्च झाला. परंतु विसर्जन मिरवणुकीतील नियोजनात प्रशासन कमी पडल्याने अनेक मंडळांचा भ्रमनिरास झाला. सिटी चौकात आपल्या मंडळाचा कलाप्रकार सादर करता यावा या हेतूने मंडळांची धडपड असते. श्री संस्थांन गणपती मंदिरपासून मुख्य मिरवणूक निघते. ही मिरवणूक सिटी चौकात येथे जुना बाजार रस्त्याने येणारे गणेश मंडळे सिटीचौकात मुख्य मिरवणुकीस सहभागी होतात. सिटी चौकात सादरीकरणासाठी प्रत्येकाला ठराविक वेळ दिला जातो, परंतु त्याचे पालन न झाल्याने यंदा पुरता गोंधळ उडाला. मिरवणूक लवकर लवकर पुढे काढा असे मंडळ मागणी करत होते, मात्र पोलिस प्रशासन, महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना ते जमले नाही. रात्री ११ वाजेपर्यंत सिटी चौकातून केवळ २२ गणपती मंडळच पुढे गेल्याचा आकडा होता. सादरीकरणास संधी मिळत नसल्याने गणेश मंडळ संतापले. निवडक गणेश मंडळांनाच अधिकचा वेळ दिला जात असल्याचा आरोपही केला. दरम्यान, सादरीकरणाला संधी मिळाली नसल्याचा निषेध अनेक मंडळांनी केला. भवानीनगरच्या धर्मसंग्रामच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिटी चौकात ढोल फोडून निषेध व्यक्त केला. पोलिस प्रशासन, महापालिका आणि गणेश महासंघांचा निषेध केला. दुपारी एक वाजता शहागंज मधून मिरवणुकीत गणेश मंडळ सहभागी झाले. सिटी चौकात मंडळास येण्यास रात्री ११.५० वाजले. सादरीकरणासाठी पथकाला वेळ न मिळाल्याने संतापलेल्या मंडळाच्या पदाधिकारी चौकात ठिय्या मांडून बसले. पदाधिकाऱ्यांनी ढोल फोडत नियोजनातील गोंधळाबाबत निषेध व्यक्त केला. महासंघातील पदाधिकारीही उपस्थित नसल्याने नाराजी व्यक्त केली.

१२ नंतरही शहागंजपर्यंत रांगा
दुपारपासून शहागंजपासून मंडळांनी आपापल्या वाहनांच्या रांगा लावल्या होत्या, मात्र रात्री १२ पर्यंतही या मंडळांना सिटीचौक येथे पहिल्या सादरीकरणाला संधी मिळाली नाही. १२ नंतर वाद्य वाद्य वाजवण्याची मुदत संपल्यानंतर सराफा, सिटीचौक रस्‍त्यावर भवानीनगरचा राजा, शिवसेना गणेश मंडळ, वीरभद्र क्रीडा मंडळ, तरुण गणेश मंडळ, पडेगावचा राजा, कासारीबाजार गणेश मंडळ, अखिल सुवर्णकार गणेश मंडळ, सार्वनिक गणेश मंडळ, आझाद हिंद गणेश मंडळ रस्त्यावरच होती. शहागंज - सराफा तसेच जुनाबाजार या दोन रस्त्यांवरून ‌विविध मंडळांची वाहने सिटीचौकात येत होती, मात्र काही वाहने रंगारगल्ली तसेच मछलीखडक येथुनही विसर्जन मार्गावर आणण्यात आली त्यामुळे एकच कोंडी झाली.

गाडी पुढे नेण्यापुढे वाद
विसर्जन मिरवणुकीत गाढी पुढे नेण्यावरून वाद झाला. गणेश मंडळातील कार्यकर्त्यांमध्ये हमरीतुमरी झाल्याने काहीवेळ सिटी चौकात तणावही निर्माण झाला. पदमपुरा- सावता गणेश मंडळ, जनसेवा, जय राणा गणेश मंडळातील कार्यकर्त्यात बोलाचाली झाली. मिरवणुकीस विलंब होत असल्याने गणेश मंडळातील कार्यकर्ते संतापलेले होते. पोलिस प्रशासनही बघ्याची भूमिकेत होते. १० वाजल्यानंतर महासंघांचे पदाधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेतला. केवळ माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्या व्‍यतीरिक्त एकही नेता नाराज मंडळाची मनधरणी करण्यास उपस्थित नव्हता.

संधीच मिळाली नाही
धर्मसंग्राम गणेश मंडळाचे अध्यक्ष सचिन जाधव म्हणाले, ‘सादरीकरणाचा वेळ पाळली न गेल्याने आमच्या सारख्या मोठ्या आठ ते दहा गणेश मंडळांना सादरीकरणाची संधीच मिळाली नाही. निवडकच मंडळे सादरीकरण करत असतील तर, विसर्जनाची मिरवणूक पाहण्यासाठी आलेल्या शहरवासींयानाही बरे वाटणार नाही. आम्ही दोन-दोन महिन्यांपासून तयारी करतो. त्यात मुख्य ठिकाणी सादरीकरणाची संधीच मिळत नसेल तर काय अर्थ.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रा. नितीन रिंढेंना बी. रघुनाथ पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नाथ गृप, परिवर्तन आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने बी. रघुनाथ स्मृतिदिनानिमित्त मसापच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात बी. रघुनाथ स्मृतिसंध्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात ‘लीळा पुस्तकांच्या’ पुस्तकासाठी बी. रघुनाथ पुरस्काराने प्रा. नितीन रिंढे यांना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी प्रा. अजित दळवी, नंदकिशोर कागलीवाल, सतीश कागलीवाल, सुनील देशपांडे यांची उपस्थिती होती.

सत्काराला उत्तर देताना रिंढे म्हणाले, साहित्य मोठे आहे, पण वाचनाच्या बाबतीत काय वाचलं पाहिजे, का वाचले पाहिजे, यासंबंधीचे प्रबोधन होण्याची गरज आहे. युरोपियन समाजात पुस्तकांना जे स्थान आहे. ते आपल्या देशात पुस्तकांना नाही. क्रांतीचे माध्यम पुस्तक होते. वाचन संस्कृती म्हणजे ऐकणे अशी स्थिती आहे. साक्षर समाजाच्या तुलनेत वाचनारे नाहीत. त्यामुळे पुस्तक संस्कृती आपल्याकडे नाही.
प्रास्ताविक नीलेश राऊत यांनी केले. प्रा. अजित दळवी यांनी रिंढे यांचा परिचय करून दिला. श्रीकांत उमरीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पुरस्कार वितरणानंतर हास्यकविसंमेलन झाले. यात मिर्झा रफी अहमद बेग (यवतमाळ), अनंत खेळकर (अकोला), प्रभाकर साळेगांवकर (माजलगांव), यशवंत पाटील (परभणी), सुरेश शिंदे (करमाळा) हे मान्यवर कवी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी आत्महत्यांना चौकशीची प्रतीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारकडून आर्थिक मदत देण्यात येते. त्यासाठी आत्महत्येच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येते. केवळ चौकशी पूर्ण न केल्यामुळे विभागातील १०२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी अर्थसाह्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.

मराठवाड्यात गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल ६३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी तब्बल १०२ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशी अभावी सरकारी दप्तरात पडून आहेत. प्रलंबित प्रकरणापैकी दोन प्रकरणे मार्च महिन्यांपासून, तर उर्वरित प्रकरणे जुलै महिन्यांपासूनची आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांवर जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येतो. त्यानंतर पात्र आत्महत्या असलेल्या प्रकरणांच्या कुटुंबीयांना एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

गेल्या आठ महिन्यांत झालेल्या ६३० प्रकरणांपैकी समितीने ४२५ प्रकरणांना पात्र ठरवले असून, या सर्वांच्या कुटुंबीयांना मदतीची सव्वाचार कोटी रुपयांची मदतीची रक्कम देण्यात आली. एकूण प्रकरणांपैकी १०३ प्रकरणे समितीकडून अपात्र ठरवण्यात आली आहेत.

हिंगोलीतील दोन प्रकरणे मार्चपासून प्रलंबित
शेतकरी आत्महत्यांची हिंगोली जिल्ह्यातील दोन प्रकरणे मार्च महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. मे, जून महिन्यांत प्रत्येकी एक, तर जुलै महिन्यातील सहा प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एक प्रकरण ऑगस्ट महिन्यातील आहे.

प्रलंबित प्रकरणे
बीड ः ३४
उस्मानाबाद ः १६
नांदेड ः १५
हिंगोली ः ११
परभणी ः ९
औरंगाबाद ः ९
लातूर ः ६
जालना ः २
एकूण ः १०२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थी सुरक्षितता धोक्यातच

$
0
0

विद्यार्थी सुरक्षितता धोक्यातच
पोलिसांच्या सूचनेला केराची टोपली
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांमध्ये तीनपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवू नये, असे आदेश पोलिसांच्या वतीने देण्यात आले आहेत. मात्र, या आदेशाची रिक्षा चालकांकडून पायमल्ली करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
शहरातील अनेकशाळामध्ये विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी खासगी रिक्षा लावण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये स्कूल बसची व्यवस्था नाही अशा शाळांमध्ये या रिक्षांचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, या रिक्षांमध्ये प्रमाणाबाहेर बसविण्यात येणारे विद्यार्थी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. एका रिक्षामध्ये सहापेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांचे दप्तर, वॉटर बॅग या वस्तू रिक्षाबाहेर लटकवण्यात येतात. परिणामी अशा रिक्षांना अपघाताचा धोका जास्त जाणवतो.
पोलिसांचे आदेश धाब्यावर
पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांनी या संदर्भात दोन महिन्यांपूर्वी रिक्षाचालक, शाळेचे मुख्यध्यापक, संस्थाचालक आदींची बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये शालेय विद्यार्थी वाहतुकीबाबत विविध सूचना करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये रिक्षांमध्ये तीन पेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवू नये, असे आदेशच देण्यात आले होते. या बैठकीनंतर काही दिवस या आदेशाची अमलबजावणी रिक्षाचालकाकडून करण्यात आली. मात्र, नंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे असल्याचे चित्र दिसत आहे.
रिक्षाचालक म्हणतात परवडत नाही
या संदर्भात शहरातील अनेक रिक्षा चालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर प्रतिक्रीया दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून शाळा किती अंतरावर आहे यावर त्या विद्यार्थ्याचे मासिक भाडे आकारण्यात येते. कमी विद्यार्थी असल्यास आम्हाला परवडत नाही असे रिक्षा चालकांचे म्हणणे आहे. तीन विद्यार्थी बसविल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागतो. पालक देखील पैसे वाढवून देण्यास नकार देतात. त्यामुळे तीनपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसविणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रोझोनच्या पार्किंग एजन्सीविरुद्ध गुन्हा दाखल

$
0
0

अवैधरित्या शुल्क ‌वसुली
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रोझोन मॉलच्या पार्किंग एजन्सीविरुद्ध बेकायदेशीर पार्किंग शुल्क वसूल केल्याप्रकरणी सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुरुवारी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांकडे या संदर्भात तक्रारी आल्यानंतर आर्थिक गुन्हेशाखेने पुढाकार घेत या संदर्भात तक्रार दाखल करीत गुन्हा नोंदवला.
शहरातील काही सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या पार्किंग शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्याकडे आल्या होत्या. या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त यादव यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले होते. पोलिस निरीक्षक श्री‌कांत नवले यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी प्रोझोन मॉल येथे जाऊन चौकशी केली होती. यावेळी प्रोझोन मॉलने वाहन पार्किंगकरीता सेक्युलर पार्किंग सोल्युशन प्रा. लि. कंपनीसोबत करार केल्याचे लक्षात आले. ही कंपनी प्रोझोन मॉलमध्ये येणाऱ्या दुचाकी व चारचाकी वाहनधारकांकडून २० ते २५ रुपये शुल्क वसूल करीत असल्याचे दिसून आले. हे शुल्क वसूल करण्याचा कोणताही अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या ही वसुली सुरू होती. तसेच ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या पावतीवर वसुली करणाऱ्याचे नाव, माहिती, सेवा कर तसेच जीएसटी नंबर अशा कोणत्याही बाबी नसल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक नवले यांनी स्वतः या संदर्भात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरून सेक्युलर पार्किंग सोल्युशन प्रा. लि. विरुद्ध शासनाचे आदेश नियम डावलून जनतेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल सातोदकर या प्रकरणी तपास करीत आहेत.

इतर पार्किंग देखील रडारवर
शहरातील इतर सार्वजनिक पार्किंगचे परवाना तसेच कागदपत्रंबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येत आहे. या अवैध पार्किंगविरुद्ध देखील गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस‌ निरीक्षक श्रीकांत नवले यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राहुल गांधी आज नांदेडमध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नांदेड
काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत नांदेड येथील नवा मोंढा मैदानावर शुक्रवारी विभागीय मराठवाडा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. आगामी काळात होत असलेल्या नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने या मेळाव्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेसच्या विभागीय मराठवाडा मेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.
नांदेड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बोलताना खासदार चव्हाण म्हणाले,‘ काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे परभणी येथील संघर्ष मेळाव्याला येणार होते. त्यासाठी त्यांना नांदेडच्या विमानतळावरून परभणीला जावे लागणार होते. त्यामुळे ऐन वेळी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत नांदेड येथे विभागीय मराठवाडा मेळावा ठरला आणि परभणी ऐवजी याच मेळाव्याला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.’
नांदेडच्या या मेळाव्याला परभणी सोडून मराठवाडाच्या सात जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे अध्यक्ष नगरसेवक सहकार क्षेत्रातील नेते व पदाधिकारी येणार आहेत. निमंत्रण दिलेल्या राज्यस्तरावरील नेत्यांपैकी एकटे नारायण राणे सोडून पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्ष नेते विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, माणिकराव ठाकरे पक्षाचे राज्यस्तरावरील सर्व पदाधिकारी येणार आहेत. सात जिल्ह्यातील सर्व काँग्रेसचे नेते व कार्यकर्ते येत आहेत. सुमारे ५० हजार लोक या मेळाव्याला उपस्थित राहतील असे गृहीत धरून वाटर फ्रुफ मंडप बनविण्यात आला आहे.
राहुल गांधी हे राष्ट्रीय नेते आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाचा मनपा निवडणुकीत कितपत फायदा होईल ? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘सध्या देशात वाढलेले सांप्रदायिक हल्ले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटबंदीचा फसलेला प्रयोगावर आरबीआयने शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांचे रांगेत झालेले मृत्यू, पीक विमा भरण्याचा गोंधळ, डोंगर पोखरून उंदीर काढावा तशी राज्य सरकारने ३४ हजार कोटी जाहीर करून केवळ ३ ते ४ हजार कोटी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी आणि तीही मिळण्याची शाश्वती नाही. या सर्व मुद्दयावर राहुल गांधी बोलले तर त्याचा लाभ काँग्रेसला पालिका निवडणूक जिंकण्यासाठी नक्की होईल.’
लातूर प्रमाणे याठिकाणी सत्तांतर होणार नाही हे कशावरून असे विचारले असता खासदार चव्हाण म्हणाले, ‘ज्यांना उभे करायला उमेदवार नाहीत. ज्यांना मित्रपक्षाचे नगरसेवक पळवावे लागत आहेत ते ‘उधार का सिंदूर घेऊन’ सत्तेचा संसार कसे थाटणार आहेत. राज्यात भाजप सरकार आल्यावर तीन वर्षात नांदेड शहराच्या विकासाला कोणता निधी दिला आहे ? उलट नांदेड मनपाला मंजूर असलेला ३० कोटी रुपयांचा आणि जिल्हा परिषदेला मिळणारा २५ कोटी या सरकारने रोखला आहे. त्यासोबतच एमआयएम तिसरी आघाडी हे सताधारी पक्षाशी मिळालेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी कुठलीच निवडणूक युती होणार नाही. राष्ट्रवादी सोबतआघाडी करावी की नाही याचे अधिकार निर्णय आमदार डी. पी. सावंत यांना दिले आहेत.’ या पत्रकार परिषदेला राज्य कार्यकारिणीचे पदाधिकारी महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा गौरी चोकस, माजी मंत्री डी. पी. सावंत आणि अन्य नेते उपस्थित होते.

परभणीतही आज सभा
परभणी - काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवारी परभणीत येत आहेत. दर्गा रोडवरील नुतन विद्यालयाच्या मैदानावर दुपारी ते संघर्ष सभेला संबोधित करणार आहेत. यावेळी काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद, मल्लीकार्जुन खरगे, पृथ्वीराज चव्हाण, महाराष्ट्र प्रभारी मोहन प्रकाश, शिवराज पाटील-चाकुरकर, राधाकृष्ण विखे-पाटील उपस्थित राहणार आहेत. राहुल गांधी यांचा परभणीत रोड शो होण्याची शक्यता असून त्या दृष्टीनेही तयारी सुरू आहे. शिवाय, राहुल गांधी वसमत रोडवरील एरंडेश्वर या गावात शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असून यावेळी ते जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबाना भेटणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकित कर्जाची वसुली हेच मुख्य उद्दिष्ट

$
0
0

थकित कर्जाची वसुली हेच मुख्य उद्दिष्ट
डीजीएमचा कार्यालय लोकाभिमुख करत या कार्यालयाची शान वाढवणार असल्याचे बँक ऑफ महाराष्ट्रचे नवे डेप्युटी जनरल मॅनेजर अशोक शंभरकर यांनी ‘मटा टॉकटाइम’मध्ये बोलताना सांगितले. आजपर्यंत औरंगाबाद विभागीय कार्यालयात थकित असलेले कर्ज वसुलीचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे.
- बँक ऑफ महाराष्ट्रचे विभागीय कार्यालय डीजीएम लेव्हलचे झाले या आहे, या विषयी काय सांगाल?
-बँक ऑफ महाराष्ट्र या विभागीय कार्यालायचा व्यवसाय वाढला आहे. त्यामुळे या कार्यालयाचे अपग्रेडेशन करण्यात आले आहे. विभागीय व्यवस्थापक येथे असायचे आता डीजीएम (डेप्युटी जनरल मॅनेजर) या लेव्हलचे अधिकारी येथे असतील. हा पदभार मी स्विकारला आहे.
- कर्जप्रकरणे अधिक होतील का? त्याविषयी काय सांगाल.
- हो नक्कीच, व्यवसाय वाढणार आहे. वैयक्तिक १२ कोटी आणि सामुहिकपणे २५ कोटींचे कर्ज देण्याचे अधिकार आता या कार्यालयातील डीजीएमला मिळतील. या मोठ्या कर्ज प्रकरणांच्या परवानगीचा विषय आधी पुणे कार्यालय हाताळत असे. आता ही मोठी कर्जे येथेच मंजूर होतील.
- सध्या बँकांच्या थकित कर्जाविषयी चर्चा आहेच. औरंगाबादच्या स्थानिक थकित कर्जाविषयी काय सांगाल ? किती बाकी आहे. त्यासाठी काय करणार.
- हो थकित कर्जे हा खरा तर मोठा विषय आहे, देशभर हा प्रश्नच आहे. स्थानिक पातळीवरही सुमारे २३० कोटींची विविध थकित प्रकरणे आहेत. याची सध्या माहिती मी घेतोय. याचा छडा लाऊन कर्जवसुली हेच माझे मुख्य उद्दिष्ट‍ राहणार आहे. बँका केवळ पैसे वाटायला बसलेल्या नाहीत. वसुली हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कर्ज वसुली हा देखील बँकांच्या व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे, ही वसुली मी करणार आहेच. डीजीएम लेव्हलवर कर्जेही मंजूर करताना सर्व कायदेशीर बाबी, कागदपत्रांची पूर्तता होईल याची खातरजमा केली जाईल.
- डीजीएम कार्यालयाच्या आवाक्यासंबंधी काय सांगाल. किती शाखा या अंतर्गत येतील?
- बँकेच्या ४२ शाखा औरंगाबाद जिल्ह्यात, २२ शाखा जालना जिल्ह्यात येतात. दोन्ही जिल्हे मिळून हे डीजीएम कार्यालय असेल. या दोन्ही जिल्ह्यात बँकेला अधिक व्यवसाय मिळाला आहे. यात आणखी वाढ होईल. विभागाची एक अग्रणी बँक म्हणून महाराष्ट्र बँकेला पाहिले जाते. एकंदरीतच या भागात अजून खूप पोटँशिअल आहे. यामुळेच यात व्यवसाय वाढेल बँक भरभराट करेल, असे मला वाटते.
- आपण याआधी औरंगाबाद किंवा मराठवाड्यात काम केले आहे आणि तुमच्या अनुभवाविषयी काही सांगा ?
- मला बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये तब्बल ३९ वर्षे झाली आहेत. मी मूळचा नागपूरचा आहे. मराठावाड्यात मी आधी लातूर या शहरात काम केले आहे. याशिवाय दिल्ली, नागपूर, अकोला, बंगलोर, यासारख्या मोठ्याशहरातही एजीएम-डीजीएम मोठ्या पदावर कामे केली आहेत. माझे शिक्षण बीकॉम, एम.ए.इकॉनॉमिक्स असे झाले आहे. मी बँकांच्या विविध परीक्षाही उत्तीर्ण केल्या आहेत.
- बँक मॅनेजर किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांना शहरातील राजकारण, समाजकारण याच्या दबावाखाली काम करावे लागते. या विषयी तुमचे मत काय?
- काही नाही, आपण दबाव घेतला तर दबाव येतो असे मला वाटते. मला नागपूर, अकोला, दिल्ली, बंगलोर या सारख्या शहरांचाही अनुभव आहे. मी नेहमीच कडक भूमिका घेतो. राजकीय दबाव असतोच. यात काही शंका नाही, पण आपणही शेरास सव्वाशेर आहोत हे मी माझ्या आधीच्या शहरात दाखवून दिले आहे. यामुळे दबाव वगैरे काहीही घेत नाही. मी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भाग असो, कार्पोरेट सेक्टर असो, मेट्रो शहर जसे दिल्ली-बंगलोर असो अशा सर्वच ठिकाणी काम केल्याने मला हे प्रश्न हाताळण्याची सवय आहे. डीजीएम लेव्हलचे चॅलेंज आहे ते मी स्व‌िकारले आहे. आता सुरुवातीला पार्लमेंटरी कमिटी येत आहे. आम्ही त्या‍च कामामध्ये व्यस्त असून येत्या काही दिवसांत बँक अधिक लोकाभिमुख करू, असा मला विश्वास वाटतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्कऑर्डर दिल्यावर मिळणार शंभर कोटी

$
0
0


टेंडर डाक्युमेंटसाठी पालिकच्या अधिकाऱ्यांचा रात्रीचा दिवस
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
कंत्राटदाराला रस्त्यांची वर्कऑर्डर (कार्यारंभ आदेश) दिल्यानंतरच शासनाकडून १०० कोटींचे अनुदान महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. दरम्यान रस्त्यांच्या कामाचे टेंडर लवकर काढण्यासाठी पदाधिकारी लकडा लावत असल्यामुळे टेंडर डॉक्युमेंटच्या तयारीसाठी अधिकारी रात्रीचा दिवस करीत आहेत.
शासनाने दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. लवकरात लवकर रस्त्यांची कामे सुरू करावीत यासाठी महापौरांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील रस्त्याचे काम लवकर सुरू करा, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात महापौर भगवान घडमोडे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व टेंडर प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा, असे आदेश दिले. घडमोडे यांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ २८ ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे. तोपर्यंत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून रस्त्यांच्या कामाचा शुभारंभ करण्याची त्यांची योजना आहे. महापौरांच्या आदेशानुसार टेंडर डॉक्युमेंट तयार करण्याचे काम अधिकाऱ्यांनी हाती घेतले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रात्रीचा दिवस करून डाक्युमेंट तयार करण्याचे काम केले जात आहे.
रस्त्यांच्या कामाच्या टेंडर बद्दल पत्रकारांनी गुरुवारी आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, टेंडर डॉक्युमेंट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या कामाचा आढावा सायंकाळी आपण घेणार आहोत. डॉक्युमेंट तयार झाल्यावर तात्काळ टेंडर काढण्यात येतील. तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण टेंडर्स असतील, असे ते म्हणाले. यापूर्वी ज्या त्रुटी राहून गेल्या त्याची पुनरावृत्ती टेंडरमध्ये होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. १०० कोटींची एकत्रित निविदा काढावी, असे काही नाही. दोन किंवा चार निविदा देखील काढता येणे शक्य आहे. १०० कोटींचे दोन किंवा चार टप्प्यात विभाजन करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज नाही, असे त्यांनी नमूद केले. रस्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी अद्याप प्राप्त झालेला नाही. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर दिल्यावर शासनाकडून १०० कोटी रुपये महापालिकेला मिळतील, असे आयुक्तांनी सांगितले.
आणखी शंभर कोटींची मागणी करणार
महापौर परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी शहरात येणार आहेत. त्यांच्याकडे महापालिका काही मागणी करणार आहे का, असे पत्रकारांनी मुगळीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, रस्त्यांसाठी आणखी १०० कोटींची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. आणखी १०० कोटी रुपये देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना मान्य केले आहे. टेंडर प्रक्रिया योग्यप्रकारे पूर्ण केली आणि रस्त्यांचे काम दर्जेदार झाले तर शासनाकडून रस्त्यांच्या कामासाठी हा जास्तीचा निधी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अंधारल्या आयुष्याला हवी प्रकाशदृष्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जगात ३७ कोटी अंध असून, त्यापैकी १५ कोटी अंध म्हणजेच जवळजवळ निम्मे अंध भारतामध्ये आहेत, तरीही नेत्रदानाचे प्रमाण मोजक्या टक्क्यांवरच आहे. दरवर्षी देशामध्ये अडीच लाख नेत्रदानाची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ २५ हजार इतकेच नेत्रदान होते. याचाच अर्थ नेत्रदानाचे प्रमाण दहापटीने वाढण्याची गरज आहे, मात्र नेत्रदान अजूनही गैरसमजांमध्येच अडकल्याची स्थिती नेत्रदान पंधरवड्यानिमित्त समोर येत आहे.

श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशामध्ये नेत्रदानाचे प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांवर आहे, मात्र भारतामध्ये एक टक्का तरी नेत्रदान होते का, याविषयी नेत्रतज्ज्ञांना शंका असून, तशी अधिकृत आकडेवारीदेखील उपलब्ध नसल्याचे नेत्रतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपघातांमुळे, काम करताना डोळ्यांना मार लागल्यामुळे; तसेच उशिरा उपचारांमुळे दृष्टी गमावण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. मार लागून दृष्टी गेलेल्या व्यक्तींवर नेत्ररोपण यशस्वी होऊ शकते आणि ब्रेन डेड व्यक्तींकडून देहदान होण्यापेक्षा कोणत्याही व्यक्तींकडून मृत्युपश्चात नेत्रदान होणे खूप जास्त सोपे आहे. तरीही नेत्रदानाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या गैरसमजांमुळे; तसेच जनजागृती व शास्त्रीय माहितीअभावी नेत्रदान फार कमी होते. हीच परिस्थिती संपूर्ण देशभर आहे. एचआयव्ही-एडस्, कावीळ ब, क असे काही मोजके आजार सोडले, तर मृत्युपश्चात कोणतीही व्यक्ती नेत्रदान करू शकते. देशातील अंधत्व घालवण्यासाठी जास्तीत जास्त नेत्रदान होणे हाच रामबाण उपाय असल्याचे नेत्रतज्ज्ञ संघटनेचे सचिव डॉ. राजीव मुंदडा यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

गैरसमज हा नेत्रदानामध्ये सगळ्यात मोठा अडसर आहे. मृत्युनंतर सहा तासांत नेत्रदान करता येऊ शकते, हेच मुळी कित्येक अनेकां माहिती नाही आणि त्याबाबत अजूनही पुरेशी जनजागृती नाही, असे नेत्रतज्ज्ञ संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. सुनयना मलिक म्हणाल्या. एकेकाळी श्रीलंकेतून भारतात नेत्ररोपणासाठी कॉर्निया पाठवण्यात येत होते. आज तशी स्थिती नसली तरी नेत्रदान गरजेच्या खूपच कमी आहे, असे ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. सुनील कसबेकर म्हणाले.

जिल्ह्यात फक्त १८९ नेत्रदान
औरंगाबाद जिल्ह्यात मागच्या वर्षभरात १८९ इतके नेत्रदान झाले व हळुहळू नेत्रदानाचे प्रमाण वाढत आहे, असे जिल्हा नेत्रशल्यचिकित्सक डॉ. निलांबरी कानडे म्हणाल्या. दोन-तीन वर्षांपूर्वी वार्षिक नेत्रदानाचे प्रमाण शंभरच्या आसपास होते, असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद शहरामध्ये क्रियाशील नेत्रपेढी केवळ चार असून, महिन्याला केवळ १०-१५ नेत्रदान होते, तर महिन्यातील नेत्रदानाची गरज ही ३००-४०० इतकी आहे, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.

जनजागृतीसाठी आज फेरी
नेत्रदानाच्या जनजागृतीसाठीच शुक्रवारी (आठ सप्टेंबर) सकाळी सातला क्रांतीचौकातून जनजागृती फेरी काढण्यात येणार आहे. आयएमए सभागृहात नेत्रदान प्रदर्शन भरविण्यात येणार असून, नेत्रदात्यांचा सत्कारही होईल. औरंगाबाद नेत्रतज्ज्ञ संघटनेतर्फे आणि ‘रोटरी क्लब’, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे औरंगाबाद केंद्र, ‘औरंगाबाद सायक्लिंग संघटना’, ‘लायन्स फॅमिली’च्या सहाय्याने हे उपक्रम होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभर कोटींच्या नादात साताऱ्याचे रस्ते अडगळीला

$
0
0

शंभर कोटींच्या नादात साताऱ्याचे रस्ते अडगळीला
निधी हाती असतानाही पालिकेचे दुर्लक्ष
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महापालिकेची संपूर्ण यंत्रणा १०० कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या नादाला लागल्यामुळे सातारा - देवळाई भागातील रस्ते अडगळीला पडले आहेत. रस्त्यांच्या कामासाठीचा निधी हातात असताना पालिकेचे प्रशासन मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे या भागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने शहरातील पायाभूत सोईसुविधांसाठी महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून रस्त्यांचीच कामे करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. भगवान घडमोडे यांचा महापौरपदाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस संपणार आहे. त्यापूर्वी शंभर कोटींच्या कामांच्या निविदा काढून कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यासाठी आटापिटा केला जात आहे. लवकरात लवकर १०० कोटी रुपयांच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे सुरू करण्यासाठी पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागली आहे.
१०० कोटींमधून करावयाच्या रस्त्यांच्या कामामुळे सातारा - देवळाई भागातील रस्त्यांच्या कामांकडे पालिकेच्या यंत्रणेने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. सातारा - देवळाई भाग पूर्वी सिडकोमध्ये होता. त्यावेळी सिडकोने या भागातून सेवाकराच्या रुपाने मोठा महसूल जमा केला. कालांतराने सातारा - देवळाई भागाचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. या समावेशानंतर सिडको प्रशासनाने त्यांच्याकडे जमा असलेली सेवाकराची सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकेला परत केली. या रक्कमेतून सातारा - देवळाई भागात रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बीडबायपास रस्त्याला जोडणाऱ्या मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरण साडेआठ कोटी रुपयांमधून करण्याचे ठरविण्यात आले. ही रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेली असल्यामुळे रस्त्यांची कामे तात्काळ सुरू होतील असे मानले जात होते, परंतु १०० कोटींमध्ये गुंतलेल्या पालिका प्रशासनाने साडेआठ कोटींमधून करावयाच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सातारा - देवळाईतील रस्त्यांची कामे केव्हा सुरू होणार या बद्दल अनिश्चितता आहे.
सातारा - देवळाई भागात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी सिडकोकडून साडेआठ कोटी रुपये आले आहेत. त्यातून रस्त्यांची कामे तात्काळ सुरू करावीत यासाठी त्या भागातील नगरसेवक अप्पासाहेब हिवाळे यांच्याशी आजच चर्चा झाली. शहर अभियंत्यांशी देखील आम्ही बोललो. महापालिकेच्या तिजोरीत जमा असलेल्या पैशातून सातारा - देवळाई भागात रस्त्यांची कामे तात्काळ सुरू करा, अशी सूचना शहर अभियंत्यांना केली आहे. येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लागेल.
प्रमोद राठोड, गटनेता, भाजप.
सिडकोकडून मिळालेले साडेआठ कोटी रुपये महापालिकेत जमा आहेत. या रक्कमेतून सातारा - देवळाई भागात रस्त्यांची कामे तात्काळ सुरू करा, अशी मागणी करणारे पत्र मी आयुक्तांना देणार आहे. रस्ते नसल्यामुळे त्या भागातील नागरिकांचे हाल होत आहेत. सातारा - देवळाई या दोन्हीही वॉर्डात सारख्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे करावीत, असा उल्लेख मी पत्रात करणार आहे.
भाऊसाहेब जगताप, गटनेता,काँग्रेस.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा - देवळाईच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेकडे घ्या

$
0
0

सातारा - देवळाईच्या नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेकडे घ्या
उपमहापौरांची आयुक्तांकडे मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
सातारा - देवळाई परिसराचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून सध्या सिडकोच कार्यरत आहे. हा संपूर्ण परिसर महापालिकेच्या ताब्यात आल्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी देखील महापालिकेने स्वतःकडे घ्यावी, अशी मागणी उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
उपमहापौरांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले की, शहराजवळील सातारा-देवळाई या दोन गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला आहे. महापालिकेत या परिसराचा समावेश झाल्यानंतरही नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडको ही संस्था कार्यरत आहे. नगरविकास विभागाकडून सातारा-देवळाईच्या प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरिटीची अधिसूचना काढण्यात आलेली नसल्यामुळे सिडकोकडून ही जबाबदारी महानगरपालिकेकडे अद्याप हस्तांतरीत करण्यात आलेली नाही. सिडकोने या दोन गावांचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार केलेला आहे, परंतु त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या दोन गावांचा महानगरपालिकेत समावेश झालेला असल्यामुळे या भागाचा विकास करण्यासाठी महापालिका हीच प्लॅनिंग अ‍ॅथॉरेटी असणे आवश्यक आहे. महापालिकेला या भागाचा डीपीआर करण्यासाठी सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागेल, त्यामुळे या भागातील विकास कामे प्रलंबीत राहतील. याकरिता महानगरपालिकेकडे प्लॅनिंग अ‍ॅथोरिटी घेण्यासाठी प्रशासनाने सरकारकडे पाठपुरावा करावा. सिडकोने तयार केलेला डीपीआर वापरण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याकरिता तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. यासंबधी उपमहापौरांनी विभागीय आयुक्तांनाही निवेदन दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठ्यावर संकट कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एक्स्प्रेस फीडरसाठी महापालिकेने २० लाख रुपये न भरल्यामुळे औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठ्यावरील संकट कायम आहे. महापौर व आयुक्तांनी आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी महावितरणकडे २० लाख रुपये जमा न केल्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या हेतूवर शंका घेतली जात आहे.

जायकवाडी, ढोरकीन आणि नक्षत्रवाडी या तीन ठिकाणी पंपिंग करून औरंगाबाद शहारपर्यंत जायकवाडीहून पाणी आणले जाते. या तिन्हीपैकी एका ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाला, तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण पाणीपुरवठ्यावर होतो. गेल्या महिन्यात वीजपुरवठा खंड‌ित होण्याचे व त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याचे प्रकार आठ ते दहा वेळा घडले. जायकवाडी येथील पंपहाउसचा वीजपुरवठा बुधवारी एक तास बंद झाला होता. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक पाच तासांनी बिघडले. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा व त्यामुळे निर्माण होणारी पाण्याची समस्या यातून सुटका करण्यासाठी महावितरणकडे तात्काळ हे पैसे रुपये भरा, असे आदेश महापौर भगवान घडमोडे यांनी गेल्या आठवड्यात अधिकाऱ्यांना दिले. आयुक्तांनी देखील अशीच भूमिका घेतली, परंतु पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यात पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे अद्याप २० लाख रुपये भरण्यात आले नाहीत. महावितरणकडे हे पैसे लवकरच भरले जातील, असा दावा आयुक्तांनी केला.

अखंड विजेसाठी एक्स्प्रेस फीडर
पंपहाउसवर एक्स्प्रेस फीडर बसवल्यास वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्या निर्माण होणार नाही. अखंड वीज मिळेल आणि पाणीपुरवठ्यात व्यत्यय येणार नाही, असे महावितरणतर्फे महापालिकेला कळविण्यात आले. या कामासाठी २० लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिकलठाणा पालिका शाळेत २२ शिक्षकांना आदर्श सन्मान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या चिकलठाणा येथील माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक दिनानिमित्त बुधवारी विविध शाळांमधील २२ शिक्षकांना आदर्श सन्मान देऊन गौरविण्यात आले. हा कार्यक्रम शाळेचे मुख्याध्यापक देवेंद्र सोळंके यांनी अर्पण सामाजिक प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला होता.
नगरेसविका ज्योती नाडे, विश्वास नवपुते, कल्याण धुळे, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी, प्रकाश इंगळे या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मदन नवपुते अध्यक्षस्थानी होते. गोविंद कुलकर्णी (महापालिका शाळा नक्षत्रवाडी), हेमंत पांगारकर (इटखेडा), शिल्पा जंगले (बनेवाडी), चैनसिंह जारवाल (मयूरबन कॉलनी), किशोर कुंभारे (मुकुंदवाडी), रतन पालवे (अशोकनगर), संगीता चव्हाण (चिकलठाणा), मधुकर टोणपे (हर्सुल गाव), अर्चना पंडित (मुकुंदवाडी), ज्ञानेश्वर देवरे (मिटमिटा), सय्यद खिजर बहाउद्दीन (चिकलठाणा), तिलोत्तमा मापारी (नारेगाव), योगेश वैष्णव (बेगमपुरा), शेख अहेमद रहीम मजिद (नारेगाव), सिद्दिकी अर्शद (नारेगाव), सुनंदा आरदवाड (सिडको एन ७), ममता शुल्का (इंदिरानगर बायजीपुरा), रइसा बेगम अय्युबखान (शहाबाजार), यास्मीन कहेकशा अब्दुल लतीफ (किराडपुरा), शाहीम फातेमा मोहसीन अहेमद (किराडपुरा), अर्चना मोहीदे (इंदिरानगर बायजीपुरा), संगीता शिंदे (विश्रांतीनगर) या शिक्षकांना गौरविण्यात आले. बेबी मालोदे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. संगीता चव्हाण यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्री, सचिवांनी राजीनामा द्यावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, विभागचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, एनएसयूआयच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केली आहे. या मागणीसाठी समाजकल्याण विभागासमोर गुरुवारी निदर्शने करण्यात आली.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शिष्यवृत्तीमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री बडोले, सचिव दिनेश वाघमारे यांच्या पाल्यांची नावे असल्याचे समोर आले. त्यानंतर विविध संघटनांनी आंदोलन केले. बडोले यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. सामाजिक व आर्थिक मागासलेल्या लोकांसाठी काम करावयाचे असते, परंतु विभाग मंत्री, सचिव आपल्याच कुटुंबाचेच भले करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ‘दोषी मंत्री, सचिव राजीनामा द्या,’ अशा आशयाचे फलक हाती घेऊन कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. यावेळी सागर सोळुंके, ऋषिकेश देशमुख, निलेश अंबेवाडीकर, सारंग बोराडे, सिद्धांत जाधव, तेजस पाटील, आनंद मगरे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ तीर्थक्षेत्रासाठी पाच कोटी १७ लाख

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यात ड वर्गामध्ये असलेल्या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषेदेने पाच कोटी १७ लाख रुपयांचे नियोजन केले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या कामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्गत शाळा खोल्या बांधणे, किरकोळ स्वरूपाच्या दुरुस्तीची कामे करणे तसेच आरोग्य, पशुसंवर्धन विभागाचे मूळ बांधकाम व दुरुस्तीची कामे, अंगणवाड्या तसेच ग्रामपंचायतस्तरावरील कामे, रस्ते विकास आराखड्यानुसार ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा करणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण, खडीकरण व मुरुमीकरण त्याचप्रमाणे तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे करण्यात येतात.

प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने जिल्ह्यातील अ व ड वर्गातील काही तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले असून या कामांसाठी एकूण पाच कोटी सतरा लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. ब आणि क वर्गातील तीर्थक्षेत्र विकासाकरिता सहा कोटी ३५ लाखांच्या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यात ब वर्गातील तीर्थक्षेत्र विकासासाठी दोन कोटी २७ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांमधील ड गटातील तीर्थक्षेत्र स्थळांना समान निधी वाटपाचे नियोजन करण्याचे ठरले. विकास करण्यात येणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांची यादी देखील निश्चित करण्यात येणार आहे, असे बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ जायकवाडीचा जलसाठा ८१.४%

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
मागच्या वीस दिवसांपासून जायकवाडी धरणात येणारी पाण्याची आवक पूर्णपणे बंद झाली असून धरणाचा पाणीसाठा ८१.४ टक्क्यांवर स्थिरावला आहे, अशी माहिती शाखा अभियंता अशोक चव्हाण यांनी दिली.

नाशिक, नगर जिल्ह्यात व जायकवाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सलग दहा ते पंधरा दिवसापासून पडत असलेला पाऊस, मागच्या आठ दिवसापूर्वी थांबला आहे. धरणाच्या उर्ध्व भागात पडत असलेल्या पावसामुळे २० ते ३१ऑगस्ट दरम्यान जायकवाडी धरणात सरासरी २० ते ३० हजार क्यूसेक पाण्याची आवक सुरू होती. २० ते २२ ऑगस्ट दरम्यान ही आवक ६० हजार क्यूसेकपर्यंत वाढली होती. परिणामी, सतरा ते अठरा दिवसाच्या कालावधीमध्ये धरणाची पाणीपातळी जवळपास सहा फुटाने वाढला होती, तर धरणाच्या पाणीसाठ्यात ५५०.६७० दशलक्ष घनमीटरने म्हणजेच जवळपास १९.५ टीएमसी पाणी साठ्याची भर पडली होती.

मात्र, धरणाच्या उर्ध्व भागात पडत असलेला पाऊस मागच्या आठदिवसापूर्वी पासून पूर्णपणे थांबला आहे. परिणामी, गुरुवारपासून धरणात येणारी आवक पूर्णपणे थांबली आहे.

पाणी सोडणार नाही
‘रिजर्वअर ऑपरेशनल शेड्यूल (आरओएस) नुसार सात सप्टेंबरच्या दिवशी जायकवाडी धरणात ९७ टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा ठेवला जावू शकत नाही, मात्र सात सप्टेंबरला जायकवाडी धरणात ८१.४ टक्के पाणीसाठा असल्याने धरणातून पाणी सोडण्याचे कोणतेही नियोजन करण्यात आले नाही,’ असेही चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पोलिस आयुक्तालयात आत्महत्येचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुंडाकडून व्याजाच्या पैशासाठी छळ सुरू असल्याने कंटाळून एका तरुणाने गुरुवारी दुपारी एक वाजता पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्या केबिनसमोर फिनेल प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. शेख हनीफ शेख चुन्नू (रा. जयभीमनगर, टाऊन हॉल) असे त्या तरुणाचे नाव आहे. त्याच्यावर घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.

शेख हनीफ शेख चुन्नू (वय ३० रा. जयभीमनगर, टाऊन हॉल) या तरुणाचा प्लॉटिंग खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. गेल्या वर्षी त्याने व्यवसायासाठी काही लोकांकडून पैसे घेतले होते, मात्र नोटबंदीमुळे त्याला ‌आर्थिक फटका बसला. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याला शेख कैसर नावाची व्यक्ती व्याजाच्या पैशासाठी शारीरिक व मानसिक छळ करीत होती. या संदर्भात हनीफने सिटीचौक पोलिसात तक्रार देखील दिली होती, पण पोलिसांनी या संदर्भात कोणतीही कारवाई केली नव्हती. गुरुवारी दुपारी हनीफ हा पोलिस आयुक्तालयात दाखल झाला. आयुक्त यादव यांच्या केबिनबाहेर तो घुटमळला. यावेळी आयुक्त हे हर्सूल पोलिस ठाण्यात जनता दरबार घेण्यासाठी गेले होते. हनीफने यावेळी सो‌बत बाटलीमध्ये आणलेले फिनेल प्राशन करीत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तेथील उपस्थित कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात हा प्रकार आल्यानंतर त्यांनी तातडीने हनीफला घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घडलेल्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी चौकशी सुरू केली आहे.

तक्रारीची दखल नाही
हनीफचा पैशाच्या वसुलीसाठी तब्बल दोन महिन्यांपासून शारीरिक व मानसिक छळ सुरू होता. त्याविरोधात त्याने शेख कैसर नावाच्या व्यक्तिविरोधात सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार देखील दिली होती, पण पोलिसांनी या संदर्भात कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्याने या छळास कंटाळून हे टोकाचे पाऊल उचलले, अशी माहिती हनीफच्या नातेवाईकांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ १० लाखांचा गंडा; १७ जणांना फसवले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोकरी लावण्याचे आमीष दाखवून तरुणाला दहा लाखांचा गंडा घालणाऱ्या विद्यापीठातील वरिष्ठ लिपिकाच्या पोलिस कोठडीत शनिवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी गजाला अल अमुदी यांनी गुरुवारी दिले. या लिपिकाने १७ जणांना फसवल्याचे उघड झाले आहे.

फसवणूक झालेल्या सचिन सूर्यभान पाचकर (रा. हडको, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीला नोकरी लावण्याचे आमीष दाखवून आरोपी रंजना बाळासाहेब जगदाळे (रा. एन-११, हडको, यादव नगर, औरंगाबाद) हिने फिर्यादीकडून दोन टप्प्यात पाच-पाच लाख असे दहा लाख रुपये घेतले. त्यानंतर फिर्यादीने आरोपीकडे नोकरीसाठी तगादा लावल्यानंतर आरोपीने १० मे २०१६ रोजी विद्यापीठाच्या लेटर पॅडवरील शिपाई व कनिष्ठ लिपिक पदाची निवड यादी दाखविली. तुमचीही लवकरच वैद्यकीय तपासणी होऊन महिन्यात कामावर रुजू करण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र पुन्हा टाळाटाळ केल्याने फिर्यादीने विद्यापीठात चौकशी केली असता लेटर पॅडवरील आदेश बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीनंतर १४ जून २०१७ रोजी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला सोमवारी (४ सप्टेंबर) अटक करण्यात आली होती व कोर्टाच्या आदेशाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत (७ सप्टेंबर) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती.

रक्कम किती घेतल्याचा शोध
आरोपीची कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीने १७ व्यक्तींना विद्यापीठाचे बनावट नियुक्ती पत्र देऊन शिपाई व कनिष्ठ लिपिक पदाच्या नोकरीचे आमीष दाखवून फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. मात्र कोणाकडून किती रक्कम घेतली, याचा तपास बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील नितीन ताडेवाड यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये शनिवारपर्यंत (९ सप्टेंबर) पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पोलिसांनी अडवली न्यायमूर्तींची कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दारूच्या नशेत तर्रर असलेल्या तीन पोलिस कर्मचाऱ्यांना तपासणीच्या नावाखाली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची कार अडवणे चांगलेच महागात पडले. या प्रकरणी न्यायमूर्तींच्या तक्रारीनंतर पोलिस आयुक्तांनी या कर्मचाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नीतीन सांबरे हे आपल्या कुटुंबियांसह बाहेर गावी गेले होते. शनिवारी ते कारने औरंगाबादच्या दिशेने परतत असताना रात्री दीडच्या सुमारास त्यांना जालना नाक्याजवळ वाहनांची तपासणी करणाऱ्या पोलिस पथकाने अडवले. त्यांच्यासोबत असलेल्या स्कॉटिंगच्या पोलिसांनी कारमध्ये न्यायमूर्ती असल्याचे सांगितले, मात्र नशेच्या धुंदीत असलेल्या पोलिसांनी चक्क न्यायधीश सांबरे यांच्याशी असभ्य वर्तन केले. त्यांना गाडीबाहेर येण्यास सांगितले. तसेच सोबत असलेल्या कुटुंबातील इतर सदस्यांना बाहेर काढून वाहनाची तपासणी केली व त्यानंतर गाडी सोडली. ही माहिती पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांना समजताच त्यांनी घटनेची गंभीर दखल घेत सहायक आयुक्त भापकर यांना घटनास्थळी पाठवले. भापकर घटनास्थळी पोहोचले असता तपासणी करणाऱ्या पोलिसांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. परिसरात त्यांनी माहिती घेतली असता या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी दारूच्या नशेत न्यायमूर्तींचे वाहन अडवून, त्यांच्याशी असभ्य वर्तन केल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. याबाबत त्यांनी आयुक्तांना माहिती दिली. या घटनेची गंभीर दखल घेत आयुक्तांनी मुख्यालयातील पोलिस कर्मचारी राठोड, एमआयडीसी सिडकोचे भोजने आणि सिडको वाहतूक शाखेच्या पोलिस कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

सर्वसामान्यांचे काय?
हेल्मेट आणि सिटबेल्टच्या नावाखाली पोलिसांची अक्षरशः रस्त्यावर दादागिरी सुरू आहे. आकाशवाणी येथे एका मुलाला वाहतूक पोलिसांनी अडवून मारहाणही केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी दिले होते, मात्र त्याबाबत आतापर्यंत कोणताही निर्णय झालेला नाही. शिवाय मुख्य बसस्थानक परिसरात एका पिता पुत्रालाही पोलिसांनी मारहाण केली होती. त्यावरही पोलिस विभागाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पोलिस आयुक्त इकडेही लक्ष देणार का, असा प्रश्न शहरवासीय करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ वीज बिलाचे साडेनऊ लाख परत करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
विद्युत ग्राहकाकडून जादा वसुल केलेले नऊ लाख ४९ हजार ४३७ रुपये एक महिन्याच्या आत डी. डी. द्वारे परत करण्याचा आदेश औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिला आहे.

वीज ग्राहक डॉ. पंकज रामराव आहिरे यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (एमईआरसी) ही संस्था विद्युत पुरवठ्याच्या श्रेणीनुसार ‘टॅरिफ’ ठरविते. त्यानुसार विद्युत बिलाची आकारणी केली जाते. नवीन दर एक ऑगस्ट २०१२ पासून लागू करण्याचा आदेश एमईआरसीने पाच सप्टेंबर २०१२ रोजी दिला होता. एमईआरसीच्या आदेशानुसार शालेय संस्था, रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पॅथॉलॉजी लेबॉरेटरी यांचा समावेश सार्वजनिक सेवा या श्रेणीत करण्यात आला आहे.

महावितरण कंपनीने तक्रारदार डॉ. आहिरे यांच्या एमआरआय अ‍ॅण्ड सिटी स्कॅन सेंटरला विविध कालावधीसाठी वाणिज्य दराने विद्युत बिल आकारले. ते तक्रारदारांनी भरलेसुद्धा. मात्र, गैरअर्जदार महावितरण कंपनीने ग्राहक श्रेणी बदलून तक्रारदाराकडून वसूल केलेली फरकाची रक्कम परत मिळण्याची व नुकसानभरपाई मिळण्याची विनंती केली होती.

एक महिन्याची मुदत
सुनावणीअंती ग्राहक मंचाच्या अध्यक्ष नीलिमा संत आणि सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण आर. ठोले यांनी तक्रारदारास ऑगस्ट २०१२ ते डिसेंबर २०१५ आणि नोव्हेंबर २०१६ ते मे २०१७ या कालावधीमधील वाणिज्य व सार्वजनिक सेवा श्रेणीतील ‘टॅरिफ रेट’मधील फरकाची रक्कम अनुक्रमे ६,१५,०७८ रुपये आणि ३,३४,३५९ रुपये, असे एकूण ९,४९,४३७ रुपये त्याचप्रमाणे नुकसानभरपाईपोटी १० हजार रुपये एक महिन्यांत तक्रारदारास डी. डी. द्वारे अदा करण्याचा आदेश दिला आहे. तक्रारदारातर्फे स्मिता झरकर यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images