​ ‘जलयुक्त’च्या कामांना महिन्याची डेडलाइन

September 7, 2017, 3:09 pm

≫ Next: ​ ‘आरटीओ’मध्ये दलालांची मक्तेदारी मोडणार

≪ Previous: ​ वीज बिलाचे साडेनऊ लाख परत करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिवारातील पाणी शिवारात जिरवण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानातील कामे महिन्याभरात पूर्ण करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी गुरुवारी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलयुक्त शिवार अभियानाचा त्यांनी आढावा घेतला. पाण्याचे स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे आणि केलेल्या कामाची देखभाल दुरुस्ती करण्यावर प्रामुख्याने भर देणे गरजेचे आहे. अभियानांतर्गत कामातून अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी केलेल्या कामांचे जतन, संवर्धन हा भाग महत्वाचा ठरतो. त्या दृष्टीने कामात गावातील लोकांचा सहभाग वाढवण्यावर भर द्यावा, असे सांगून जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, या अभियानांतर्गत गावनिहाय केलेल्या कामांची माहिती ऑनलाइन अपलोड करण्याच्या कामावर लक्ष देऊन डेटा एन्ट्रीमध्ये जिल्हा अग्रक्रमावर ठेवण्याच्या दृष्टीने दक्षतेने काम करावे, ग्रामसभांमध्ये अभियानाच्या कामाच्या संवर्धनासाठी ठराव मंजुरीसाठी प्रयत्न करावे,’ अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात अभियानांतर्गत २०१७-१८मध्ये १८० गावांतून ७९१ कामे करण्यात येत आहेत. यातील ९२ गावात कामे सुरू झाली असून, ७२९ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. तर ६२ कामे प्रगतीपथावर आहेत.

३६ हजार टीसीएम पाणीसाठा
कंपार्टमेंट बंडिंग, माती नाला बांध, शेततळे, खोल सलग चर, साखळी सिमेंट बंधारा, नाला खोलीकरण, पाझर तलाव आणि गाळ काढण्याच्या कामांमधुन ३६ हजार टीसीएम अतिरिक्त पाणीसाठा निर्माण झाला असल्याची माहिती यावेळी जिल्हा कृषी अधीक्षक संजीव पडवळ यांनी दिली.

मिशनमध्ये २३ गावांचा समावेश
राज्य शासनामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन मिशन या उपक्रमासाठी पैठण तालुक्यातील १३, तर गंगापूर तालुक्यातील १० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये लघुसिंचन, फळबाग लागवड, तुती लागवड योजना, शेडनेट, पॉली हाऊस, शेततळे यासारख्यापारंपारिकत शेतीलसोबतच करता येणाऱ्या प्रयोगशील योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, कोणत्या गावात कुठली योजना राबवण्यास शेतकी उत्सुक आहे. याची पाहणी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

​ ‘आरटीओ’मध्ये दलालांची मक्तेदारी मोडणार

September 7, 2017, 3:11 pm

≫ Next: ​ मुलीवर अत्याचार; मामाला अटक

≪ Previous: ​ ‘जलयुक्त’च्या कामांना महिन्याची डेडलाइन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आरटीओ कार्यालयात आलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांशी संबंधित कामाबाबत माहिती मिळत नाही. यामुळे दलालांचा सहारा घ्यावा लागतो. दलालांची ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आरटीओ कार्यालयात आता मार्गदर्शन केंद्राची सुरुवात करण्यात आली आहे.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी ‘आरटीओ’त विविध सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्यालयाकडून नागरिकांसाठी ऑनलाइन सुविधा वाढविण्यात येणार आहे. ऑनलाइन सुविधांचा वापर कसा करावा, यासाठी संगणकीय व्यवस्थेची संपूर्ण माहिती कार्यालयातील विशेष बोर्डवर लावण्यात येणार आहे. या बोर्डाद्वारे कोणत्याही ग्राहकांना नेटचा वापर करून लर्निंग लायसन्स किंवा परमनंट लायसन्ससाठी अर्ज भरण्याच्या सुविधेची माहिती होणार आहे. याशिवाय वाहनांसंबंधित कामांसाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. या ऑनलाइन कार्यवाहीची माहितीही या बोर्डाद्वारे दिली जाणार आहे. आगामी काही दिवसात हा बोर्ड आरटीओ कार्यालयात लावण्यात येणार आहे.

कार्यालयात येणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक थांबवी, त्यांना शासकीय शुल्काची माहिती मिळावी यासाठी शुल्काच्या माहितीचे बोर्डही लावण्यात येणार आहेत. या विभागात काम करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या कामाची माहिती नागरिकांना मिळावी. यासाठी मार्गदर्शन केंद्राची सुरवात करण्यात आली आहे. मार्गदर्शन केंद्रमध्ये एका कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्याकडून ग्राहकांच्या अडचणी दूर करण्यात येणार आहेत. मार्गदर्शन केंद्रात सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे.

टोकन पद्धत
आरटीओ कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी टोकण पद्धत आणण्याबाबत परिवहन विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत मुंबईच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली आहे. अमलबजावणीसाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरटीओतील सूत्रांनी दिली.

आरटीओ कार्यालयात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना मार्गदर्शन करून त्यांचे कामे, अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न या केंद्राद्वारे केला जाईल. ग्राहकांना एका अधिकाऱ्याकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे किंवा एका खिडकीवरून दुसऱ्या खिडकीवर कामासाठी चकरा माराव्या लागू नये हाच उद्देश आहे. - सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ मुलीवर अत्याचार; मामाला अटक

September 7, 2017, 3:12 pm

≫ Next: ...विचारांची कळ तुकाराम!

≪ Previous: ​ ‘आरटीओ’मध्ये दलालांची मक्तेदारी मोडणार

$

0

0

मुलीवर अत्याचार; मामाला अटक
औरंगाबादः महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर तिच्या मावसा व मामाकडून अत्याचार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.

सहावीत शिकत असलेल्या मुलीने चिठ्ठी लिहून तसेच शिक्षिकेला आपबिती कथन केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला. अकरा वर्षीय मुलगी ही मुळची नागपूरची. ती मावसीकडे राहते. मामा व मावसाकडून सतत घाणेरडे प्रकार होतात. घरी कुणी नसताना ते अत्याचार करीत. गुरुवारी मावशी बाहेर गेल्यानंतर शाळेतून मामाने लवकर येण्यास सांगितले. तेव्हा त्या मुलीने शिक्षिकेला मला फार भीती वाटते म्हणून मी घरी जात नाही. इथेच मला सुरक्षित वाटते. घरी गेल्यानंतर ते त्रास देतील, अत्याचार करतील असे सांगितले. तिच्या आपबितीने सारेचजण स्तब्ध झाले. शाळेतील शिक्षकांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मुलीला विश्वासात घेऊन चौकशी केली. तिला ठाण्यात नेऊन सविस्तर जबाब नोंदवून घेतला. अत्याचाराच्या प्रकरणात मुलीने पोलिस ठाण्यात तक्रात नोंदवली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करीत मामा व मावसाला अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...विचारांची कळ तुकाराम!

September 7, 2017, 3:14 pm

≫ Next: ​ फलक काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांना नोटीस

≪ Previous: ​ मुलीवर अत्याचार; मामाला अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘जगण्याचा पाया, चालण्याचे बळ
विचारांची कळ, तुकाराम
शब्दांचे इमान, अक्षरांचे रान
अभंगाचे पान, तुकाराम’

कवी दासू वैद्यांच्या या गाण्यासह ‘चंदनाच्या विठोबाची माय गावा गेली....’, ‘पाखरा कर शेजारी निवास...’, ‘कुरवाळुनी करिशी मनधरणी...’, ‘पाय पायरीवरी ठेविता...’ यासह तब्बल १५ ‌काव्य गायनाच्या कार्यक्रमात गुरुवारी रसिक मंत्रमुग्ध झाले. मराठवाडा साहित्य परिषदेतर्फे बी. रघुनाथ यांच्या चौंसष्टाव्या पुण्यतिथीनिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यक्रमात बी. रघुनाथ यांच्यासह मराठवाड्यातील नामवंत कवींच्या कवितांचे गायन राजेश सरकटे, डॉ. वैशाली देशमुख आणि संगीता भावसार यांनी केले. कार्यक्रमाची सुरुवात कवी दासू वैद्यां‍च्या ‘जगण्याचा पाया चालण्याचे बळ तुकाराम...’ या गीताने झाली. राजेश सरकटे यांनी हे गीत गायले. यानंतर कवयित्री अनुराधा पाटील यांची ‘उभ्या विनाशी सावल्या....’ ही कविता डॉ. वैशाली देशमुख यांनी गायली. ‘पाय पायरीवरी ठेविता...’ ही बी. रघुनाथांची ही कविता पेश करत राजेश सरकटे यांनी रंगत आणली.

यानंतर फ. मुं. शिंदे, डॉ. शैला लोहिया, वा. रा. कांत, ना. धों. महानोर यांच्यासारख्या ख्यातनाम व ज्येष्ठ कवींच्या कविता सादर झाल्या. यात ‘गळली पाने उदास राने...’,‘पाखरा कर शेजारी निवास..’, ‘फांदीमागे चंद्र कुणाचा...’, ‘चांदण्याचा पूर आता...’, ‘आभाळाचा ढोल ताशा...’, ‘दूर टिटवीची साद...’, ‘किती काही देतो आपण...’, ‘चंदनाच्या विठोबाची माय...’, ‘रानात रानात जांभुळबनात..’, ‘कुरवाळुनी करिशी मनधरणी..’, ‘झाडे झाली हिरवीशी..’, ‘सांजताना तू आलास..’ या कवितांचा समावेश होता. सर्व कवितांना राजेश सरकटे यांनी संगीतबद्ध केले होते. त्यांच्या सोबत डॉ. वैशाली देशमुख आणि संगीत भावसार यांनी सहगायन केले. या तिघांना उमाशंकर शुक्ल (सतार), राजेश भावसार (ऱ्हीदम), प्रथमेश साळुंके (बासरी), संकेत देहाडे (गिटार), अंकुश बोर्डे (ढोलकी), जगदीश व्यवहारे (तबला) यांनी साथसंगत केली. सुरुवातीला बी. रघुनाथांच्या प्रतिमेस मसापचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील आणि राजेश सरकटे यांनी पुष्पहार अर्पण केला. दादा गोरे, कौतिकराव ठाले पाटील यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी शहरातील सांस्कृतिक, साहित्यिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ फलक काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांना नोटीस

September 7, 2017, 3:22 pm

≫ Next: कामे मार्गी लावणार: अतुल सावे

≪ Previous: ...विचारांची कळ तुकाराम!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
लातूरचे भूषण असलेल्या गंजगोलाईला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याने पालिकेच्या वतीने गंजगोलाईची शताब्दी साजरी करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्ताने गंजगोलाई इमारतीचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असल्यामुळे त्या इमारतीतील भाडेकरु व्यापाऱ्यांना फलक काढून घेण्याच्या नोटीसा पालिकेने बजावल्या आहेत.
महापालिकेने गेल्या महिन्यात गंजगोलाईतील अतिक्रमणे हटवली होती. त्यानंतर पुन्हा व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या दुकानाचे फलक लावून अतिक्रमण करणे सुरुच ठेवले. गंजगोलाईत भाजी विक्रेते, फळ विक्रेत्यांनीही पुन्हा बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या प्रकाराची गणेश विसर्जनाच्या दिवशी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी स्वतः पाहणी केली. यावेळी त्यांना इमारतीत असेल्या बँकानी बसवलेल्या जाळ्या, चॅनेल गेट, फुटपाथवर केलेले अडथळे दिसून आले. हा सगळा प्रकार गंजगोलाईच्या सौंदर्यला घातक असल्याचे लक्षात आल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना गंजगोलाईच्या सौंदर्याला बाधा आणणाऱ्या व्यापाऱ्यांना तीन दिवसांच्या आत अनाधिकृत फलक काढुन घेण्याच्या नोटीसा बजावण्याचे निर्देश दिले. त्याप्रमाणे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानदारांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
फलक काढण्यासाठी जसा अग्रह धरला आहे. त्याचप्रमाणे पुन्हा भाजी, फळवाल्याचे अतिक्रमण होत आहे, त्याकडेही तितक्याच तातडीने लक्ष देऊन त्यांचाही बंदोबस्त करण्याची अपेक्षा परिसरातील नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामे मार्गी लावणार: अतुल सावे

September 7, 2017, 3:27 pm

≫ Next: फक्त ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली!

≪ Previous: ​ फलक काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांना नोटीस

$

0

0

निधी मंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदारांचे आश्वासन
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) निवासी डॉक्टरांसाठीचे वसतिगृह तसेच ग्रंथालयाची इमारत बांधून तब्बल एक वर्ष पूर्ण झाले असून, केवळ फर्निचरअभावी दोन्ही इमारती धुळखात पडून आहेत. दोन्ही इमारतींच्या फर्निचरसाठी अडीच कोटींचा निधी अपेक्षित आहे आणि येत्या आठ दिवसांत निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, असे घाटीच्या अभ्यागत समितीचे अध्यक्ष व आमदार अतुल सावे यांनी ‘मटा’शी बोलताना स्पष्ट केले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी घाटी परिसरात सुसज्ज वसतिगृह (पीजी हॉस्टेल) वर्षापूर्वीच बांधून तयार आहे. या इमारतीची अगदी रंगरंगोटीदेखील झालेली आहे. मात्र केवळ कॉट, टेबल, खुर्च्या आदी आवश्यक फर्निचर नसल्याने या सुसज्ज वसतिगृहाचा वापर होऊ शकत नसल्याची दुर्दैवी स्थिती आहे. या नवीन वसतिगृहामुळे बहुतांश निवासी डॉक्टरांचा राहण्याचा प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा आहे. त्याचवेळी मध्यवर्ती ग्रंथालयाची सुसज्ज इमारतदेखील बांधून तयार आहे. मात्र पुस्तकांचे रॅक, टेबल, खुर्च्या असे फर्निचर नसल्याने ग्रंथालयाची इमारतदेखील जवळजवळ वर्षापासून धुळखात पडून आहे. दोन्ही इमारतींच्या फर्निचरसाठी दोन कोटी ४७ लाखांचा प्रस्ताव आतापर्यंत अनेकदा पाठवण्यात आला आहे. मात्र या प्रस्तावाला अजूनही प्रशासकीय मान्यतादेखील मिळालेली नाही. त्यामुळे हे काम होणार तरी कधी, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. या संदर्भात आमदार सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता, फर्निचरच्या कामासाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील असून, येत्या आठ ते दहा दिवसांत हे काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आहे, असेही आमदार सावे यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
प्रतीक्षा २० कोटींच्या कामांची
फर्निचरच्या अडीच कोटींशिवाय अडीच कोटींची श्रेणीवर्धनची कामे रखडली असून, श्रेणीवर्धनचा संपूर्ण निधी मागच्या चार वर्षांपासून घाटीच्या खात्यावर पडून आहे. मात्र केवळ प्रशासकीय मान्यता नसल्याने हा निधी वापता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे घाटीच्या संरक्षण भिंतीसाठी ५ कोटी २९ लाख रुपये, अंतर्गत रस्त्यांसाठी ४ कोटी ३१ लाख रुपये, घाटीची संपूर्ण ड्रेनेजलाईन बदलण्यासाठी १ कोटी ६४ लाख रुपये, शवागाराच्या (आर्च्युरी) संपूर्ण नवीन इमारतीसाठी ४ कोटी ९९ लाख रुपये म्हणजेच या सर्व कामांसाठी एकूण २० कोटींच्या निधीची गरज आहे. विशेष म्हणजे हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही या विविध कामांबाबत फारशी कोणतीही हालचाल झालेली नाही.

दोन्ही इमारतींच्या फर्निचरसाठी अडीच कोटींचा निधी अपेक्षित आहे आणि येत्या आठ दिवसांत निधीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल
अतुल सावे, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फक्त ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली!

September 8, 2017, 3:58 am

≫ Next: ४० हजार व्यक्तींना दरवर्षी किडनी अॅटॅक

≪ Previous: कामे मार्गी लावणार: अतुल सावे

$

0

0

मटा ऑनलाइन वृत्त । नांदेड

महाराष्ट्रात ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली आहे, असा दावा काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसच्या दबावामुळेच भाजप सरकारने कर्जमाफी केल्याचा दावाही राहुल यांनी केला.

काँग्रेसचा मराठवाडा विभागीय मेळावा आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राहुल गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. या मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना राहुल यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या, नोटाबंदीचा निर्णय यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रात ९ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून याला सरकारचं धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप राहुल यांनी केला. गुजरातमध्ये नॅनो कारच्या कारखान्यासाठी ६५ हजार कोटी दिले जातात मात्र शेतकऱ्यांना एकही पैसा दिला जात नाही. या देशाला जशी उद्योगपतींची गरज आहे, तशीच शेतकऱ्यांचीही गरज आहे. याचे भान सरकारला राहिलेले नाही, असा हल्ला राहुल यांनी चढवला. कर्जमाफीसाठीच्या अर्जात जात का विचारली जाते?, असा सवालही राहुल यांनी विचारला.

नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फ्लॉप ठरला आहे. या निर्णयाने सर्वसामान्यांच्या पायावर कुऱ्हाड पडली आणि चोरांनी आपलं काळं धन पाढरं केलं. या सगळ्याला पंतप्रधान मोदी जबाबदार आहेत, असा आरोप राहुल यांनी केला. नोटाबंदीने दहशतवादाला जरब बसेल, काळं धन बाहेर येईल, असे दावे करण्यात आले मात्र हे दावे फोल ठरले. ९० टक्के काळं धन आजही रियल इस्टेट व्यवसायात आहे, असा आरोप राहुल यांनी केला.

भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी समाजा-समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत, असा आरोप करताना काँग्रेसच्या विचारधारेच्या माध्यमातूनच भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी लढाई शक्य आहे, असे राहुल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४० हजार व्यक्तींना दरवर्षी किडनी अॅटॅक

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: शेकडो युवकांना रोजगाराची संधी

≪ Previous: फक्त ५ हजार कोटींचीच कर्जमाफी झाली!

$

0

0

४० हजार व्यक्तींना दरवर्षी किडनी अॅटॅक
मराठवाड्याच्या सर्वेक्षणात ‘किडनी फेल्युअर’चे प्रमाण ३८ टक्के असल्याचे स्पष्ट
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उच्चरक्तदाब, मधुमेह, संसर्ग, पेनकिलर्स व इतर काही आजारांमुळे दोन्ही मूत्रपिंड निकामी (किडनी फेल्युअर) होऊ शकतात, हे पुरेसे सिद्ध झाले आहे. मात्र यापैकी कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय किंवा अनुवंशिकतेशिवाय चक्क तरुणांचेही मूत्रपिंड निकामी होऊ शकतात आणि अशा रुग्णांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत असल्याचे पुरते स्पष्ट झाले आहे. मूत्रपिंडविकारांमध्ये ही जागतिक समस्या मानली जात असून, ‘एमजीएम’मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये मराठवाडा-विदर्भातील ३८.५ टक्के व्यक्तींना या प्रकारचा मूत्रपिंडविकार असल्याचे समोर आले आहे. यात बहुतांश कष्टकरी आहेत आणि निम्म्यापेक्षा जास्त तरुण असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय किंवा आजाराची पार्श्वभूमी नसलेल्यांना होणाऱ्या किडनी फेल्युअरला ‘क्रोनिक किडनी डिसीज ऑफ अननोन् इटियॉलॉजी’ (CKDu) असे म्हटले जाते आणि १९९० पासून जागतिक स्तरावर ही समस्या समोर आली आहे. श्रीलंका, दक्षिण अमेरिका, इजिप्त, निकारगुआ, ओरिसा, चेन्नई आंध्र प्रदेश आदी जगातील अनेक पॉकेटसमध्ये ‘सीकेडीयू’चे असंख्य रुग्ण आढळले आहे. १९७५ मध्ये चेन्नईच्या अपोलो हॉस्पिटलमधील डॉ. मणी यांनी या प्रकारचे ४० टक्के रुग्ण असल्याचे सर्वप्रथम देशात नोंदविले होते. जगभरात यावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू असून, त्याचा संबंध ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’शीही जोडण्यात आला आहे. मागच्या काही दशकात सर्वत्र तापमानवाढ झाली असतानाच किटकनाशकांचे प्रमाणही काही पटींनी वाढले आहे. अशा स्थितीत कडक उन्हात शुद्ध पाणी व विश्रांतीशिवाय सलग तासन तास काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये, कष्टकऱ्यांमध्ये, उसतोड कामगारांमध्ये, खाण कामगारांमध्ये ‘सीकेडीयू’चे उल्लेखनीय प्रमाण आढळले आहे. श्वसनमार्गे किटकनाशकांचा फटका हादेखील ‘सीकेडीयू’ मागे असू शकतो, असाही मतप्रवाह वैद्यकीय क्षेत्रात असल्यामुळे आणि श्रीलंकेत ‘सीकेडीयू’मुळे मोठ्या संख्येने मृत्यू झाल्यानेच श्रीलंकेत ‘ग्लायफोसेट’ला बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचवेळी समुद्रकिनारी असलेल्या दमट हवामानात ‘डिहायड्रेशन’ जास्त प्रमाणात होते व ‘सीकेडीयू’ला कारणीभूत ठरू शकते, असेही समोर आले आहे. त्यामुळे जागतिकस्तरावर ‘डब्ल्यूआरएस’ म्हणजेच वॉटर, रेस्ट, शेड ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. थोड्या-थोड्या वेळाने शुद्ध पाणी पिणे, सावलीत अधून-मधून विश्रांती घेणे असे उपाय जागतिकस्तरावर सुचवण्यात आले आहे, असेही एमजीएमच्या मूत्रपिंडविकार विभागाचे प्रमुख डॉ. सुधीर चौधरी यांनी ‘मटा’ला सांगितले.
५५९ पैकी २१५ जणांना ‘सीकेडीयू’
औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, नगर, नाशिक, जळगाव, बुलडाणा या ११ जिल्ह्यातील मूत्रपिंड निकामी झालेल्या ५५९ रुग्णांचे सर्वेक्षण ‘एमजीएम’मध्ये करण्यात आले. यापैकी २१५ रुग्णांना (३८.५ टक्के) ‘सीकेडीयू’, तर ३४४ रुग्णांना ‘क्रोनिक किडनी डिसीस’ असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘सीकेडीयू’च्या २१५ रुग्णांपैकी १४२ रुग्ण हे चाळीशीतले आढळून आले आहेत. विशेष म्हणजे ‘सीकेडीयू’तील बहुतांश रुग्ण हे कष्टकरी वर्गातील असून, त्यांना कुठलाही आजार किंवा अनुवंशिकता नव्हती, असेही आढळून आल्याचे डॉ. कुलकर्णी, डॉ. क्षीतिजा गाडेकर यांनी सांगितले.
देशातील १० टक्के म्हणजेच १० ते १२ कोटी व्यक्तींना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारातील किडनी विकार आहेत. त्यातच दरवर्षी किडनी निकामी झाल्यामुळे एक लाख नव्या रुग्णांवर डायलिसिसचे उपचार करण्याची वेळ येते. यातील ३० ते ४० टक्के रुग्ण ‘सीकेडीयू’चे असतात, असे समोर येत आहे.
–डॉ. रविंद्र भट्टू, मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शेकडो युवकांना रोजगाराची संधी

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ऑरिकसिटी-डीएमआयसीत डिसेंबरमध्ये अँकर प्रोजेक्ट येणार

≪ Previous: ४० हजार व्यक्तींना दरवर्षी किडनी अॅटॅक

$

0

0

शेकडो युवकांना रोजगाराची संधी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने औरंगाबाद शहर व परिसरातील उद्योगांसाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते. ११ उद्योगांमधील ४०० जागांसाठी मेळाव्यात मुलाखती घेण्यात आल्या. प्राथमिक निवडीनंतर पुढची प्रक्रिया उद्योगस्तरावर होणार आहे. ठराविक कालावधीनंतर होणाऱ्या या मेळाव्यांमुळे युवकांना फायदा होत आहे.
मालजीपुरा येथील राज्य सरकारच्या जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या माध्यमातून रोजगार मेळावा घेतला जातो. औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेऊन मेळाव्याचे नियोजन केले जाते. व्यावसायिक प्रशिक्षणाची महाविद्यालये, कॉलेज तसेच तंत्रशिक्षण संस्थांना पत्र देऊन मेळाव्यासाठी विद्यार्थ्यांना पाठविण्याबाबत सूचना केली जाते. शुक्रवारी ११ उद्योगांनी उमेदवार निवडण्यासाठी मेळाव्यात मुलाखती घेतल्या. केंद्रातील विविध दालनांमध्ये मुलाखती झाल्या. प्राथमिक चाचणीत पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही उद्योगांनी ऑफर लेटरही दिले. हा उपक्रम सातत्याने सुरू असल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले. दहावी, बारावी, पदविकाधारक, डी.फार्मसी, एम. फार्मसी, बीएस्सी (केमिस्ट्री), आयटीआय ( इलेक्ट्रीशियन) आदी शैक्षणिक पात्रतेचे ४०० हून अधिक विद्यार्थी मेळाव्यात सहभागी झाले होते.
‘‘ उद्योगांच्या रिक्त जागांची माहिती घेऊन आम्ही रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून गरजू युवक - युवतींना रोजगार कसा मिळेल याबाबत नियोजन करतो. विद्यार्थ्यांना टोकन दिले जातात. त्यानुसार मुलाखतींचे नियोजन होते.
- एन. एन. सूर्यवंशी, सहायक संचालक, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र
विद्यार्थी प्रतिक्रिया
१) ‘‘ माझी पहिलीच मुलाखत होती. बीएस्सी झाले आहे. संबंधित कंपनीकडे मार्केटिंगला जागा आहे. त्यांनी मला ऑफर लेटरही दिले आहे. अनुभव चांगला होता. युवक युवतींसाठी ही चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. ’’
- कृष्णा डोंगरे
२) ‘‘ मला एक वर्षाचा अनुभव आहे. अनुभव प्रमाणपत्र जोडून दोन ठिकाणी मुलाखती दिल्या. रिक्त जागांच्या प्रमाणात निश्चितपणे संधी मिळेल. ’’
- उद्धव शिंदे
३) ‘‘ मी पदवी पूर्ण केली आहे. संगणकशास्त्रातील आयटीआय उत्तीर्ण आहे. आजच्या रोजगार मेळाव्यातील मुलाखतीदरम्यान दोन्ही शिक्षणांचा निश्चितच फायदा झाला.’’
- कल्पना नरवणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑरिकसिटी-डीएमआयसीत डिसेंबरमध्ये अँकर प्रोजेक्ट येणार

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ १५ लाख भरल्यानंतर मिळाली सीईओंची जप्त खुर्ची

≪ Previous: शेकडो युवकांना रोजगाराची संधी

$

0

0

ऑरिकसिटी-डीएमआयसीत डिसेंबरमध्ये अँकर प्रोजेक्ट येणार
ऑरिकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विक्रमकुमार यांची माहिती.
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऑरिकसिटी-डीएमआयसीत डिसेंबर २०१७पर्यंत एक अँकर प्रोजेक्ट येईल आणि त्याची घोषणा आम्ही त्यावेळी करू, अशी माहिती ऑरिकसिटीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. सीआयआय, सीएमआयए आणि मसिआतर्फे आयोजित ‘मराठवाडा गुंतवणूक परिषद’ शुक्रवारी झाली. याच्या उद्घाटनानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विक्रमकुमार यांनी ही माहिती दिली.
विक्रमकुमार म्हणाले, एक अँकर प्रोजेक्ट का येत नाही याविषयी सातत्याने मीडियामध्ये चर्चा असते. या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये एक अँकर प्रोजेक्ट आम्ही येथे आणणार आहोत. ज्या नामांकित कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. त्यांची नावे आताच जाहीर करण्यात येणार नाही, परंतु आपल्याकडे ऑरिकमध्ये एक प्रोजेक्ट लवकरच येईल, अशी आशा आहे. ज्या कंपन्यांची या शहरात गुंतवणूकीविषयी चर्चा सुरू आहे, त्यांचे प्रतिनिधी आगामी दोन महिन्यात येथे सातत्याने येऊन जातील. त्या कंपन्यांची गुंतवणूक होईल. येथील पायाभूत सुविधांचे काम आता पूर्ण होत आले आहे.
ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगवर भर
यापुढे ऑरिक, डीएमआयसीचे ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगवर जोर राहणार आहे. मोठमोठ्या शहरात रोड शो, मोठमोठ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेत सहभाग, फॉरेन ‌डेलीगेशनसोबत चर्चा, विविध देशांच्या राजदुतांशी गुंतवणुकीबाबत चर्चा, देशांतर्गत असलेल्या विविध कंपन्यांचे ‘विस्तारीकरण’ करण्यासाठी त्यांना ऑरिक आणि डीएमआयसी जागा दाखवणे आदी कार्यक्रम आखले आहेत. पुण्यात तर विविध कंपन्यांसमोर आणि फोरमसमोर ऑरिक सिटीचे रोड शो झाले आहेत. अनेक कंपन्या आता यातून गुंतवणूकीच्या संधी शोधत आहे, जरा वेळ लागेल कंपन्यांनाही गुंतवणुकीसंबंधी विचार करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा, असे विक्रमकुमार म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ १५ लाख भरल्यानंतर मिळाली सीईओंची जप्त खुर्ची

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी करा

≪ Previous: ऑरिकसिटी-डीएमआयसीत डिसेंबरमध्ये अँकर प्रोजेक्ट येणार

$

0

0

१५ लाख भरल्यानंतर मिळाली सीईओंची जप्त खुर्ची
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोर्टाच्या आदेशानंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने १८ जुलै रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनातील खुर्ची, संगणक व अन्य साहित्य कोर्टाच्या आदेशानुसार जप्त करण्यात आले होते. झेडपी प्रशासनाने या प्रकरणी १५ लाख भरल्यानंतर शुक्रवारी हे साहित्य परत देण्यात आले. शुक्रवारी सायंकाळी खुर्ची सीईओ दालनात परत आणण्यात आली. प्रकरण बांधकाम विभागांतर्गतचे १९८८ चे आहे.
याविषयी माहिती अशी, की जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्फे १९८८मध्ये अंधारी (ता. सिल्लोड) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम टी. ए. चोपडा कन्स्ट्रक्शनला २० लाख रुपयांचे कंत्राट मिळाले होते. शाळा बांधताना बांधकाम विभागातून कंत्राटदारास पुरवठ्याच्या काही अडचणी निर्माण झाल्याने काम रेंगाळले. वर्षभरानंतर काही काम झाले. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी तीन सी अंतर्गत कारवाई करून कंत्राटदाराला टर्मिनेट केले. ही शाळा दुमजली बांधण्यात येणार होती. कंत्राटदाराने एक मजला बांधला होता. दरम्यान, कंत्राटदाराने कोर्टात धाव घेतली व त्याचा निकाल २००३ मध्ये चोपडा यांच्या बाजूने लागला. त्याविरोधात झेडपी प्रशासनाने हायकोर्टात अपील केले. ही केस काही मर्यादेमुळे हायकोर्टातून न्यायालयात आली. दरम्यान, कंत्राटदाराने कोर्टात एक्झिक्युशनची परवानगी मागितली. १५ जुलै रोजी ही परवानगी देत कंत्राटदाराची आजवरची व्याजासह प्रलंबित ४३ लाख १७ हजार ६० रुपये वसुलीची परवानगी दिली. प्रशासनाने हा निधी जमा न केल्यास जप्तीच्या कारवाईची तरतूद असते. या आदेशाची अंमलबजावणी करत बेलिफ व कंत्राटदार १८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेत आले आणि सीईओंची खुर्ची, संगणक, बांधकामच्या निविदा विभागातील संगणक सील करून जप्त करण्यात आले. या प्रकरणात बांधकाम विभागातून मोठी दिरंगाई झाली. सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी बांधकाम विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले होते. या प्रकरणाची मूळ संचिकाच सापडत नव्हती. वकिलांमार्फत या प्रकरणाचा अभ्यास करून प्रशासनाने १५ लाख रुपये भरले. त्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी सीईओंची खुर्ची, संगणक झेडपी प्रशासनास परत देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी करा

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ स्मार्ट सिटी कोमात, अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत

≪ Previous: ​ १५ लाख भरल्यानंतर मिळाली सीईओंची जप्त खुर्ची

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘कॉरिडॉर, धरण, महामार्ग, टुरिझम आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केल्या जातात. ‘आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प’ हे तत्त्व असूनही मराठवाड्यात ४५ हजार ७७५ कुटुंब प्रकल्पबाधित आहेत. अधिकाऱ्यांना पुनर्वसन कायदा माहीत नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम आहेत,’ अशी टीका कॉ. भारत पाटणकर यांनी केली. सुभेदारी विश्रामगृह येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मराठवाड्यात औरंगाबाद आणि लातूर जिल्ह्यात विकासाच्या नावाखाली लोकांना मालमत्तेतून बेदखल करण्यात आले, मात्र दोन-तीन दशकांनतंरही त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. या प्रश्नावर विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाचे कॉ. भारत पाटणकर शहरात आले होते. यानिमित्त त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची माहिती दिली. ‘नवीन केंद्रीय पुनर्वसन कायदा २०१३मध्ये अस्तित्वात येऊनही एकाही राज्याने अंमलबजावणी केली नाही. प्रकल्प येण्यापूर्वी कमीत कमी जमीन, कमी प्रदूषण, कमी विस्थापन याच्या शक्यता तपासण्याचा नियम आहे, मात्र मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देशात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ‘आधी पुनर्वसन नंतर प्रकल्प’ या तत्वाबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. पर्यायी जमीन देण्याच्या कायद्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याचे काही ठिकाणी आढळले. यावरून प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची विदारकता लक्षात येते,’ असे पाटणकर म्हणाले.

राज्यात आघाडी सरकार आणि युतीचे सरकार यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी ठोस पाऊल उचलले नाही. मागील तीन वर्षांत पुनर्वसन प्राधिकरणावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. फक्त अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत असल्यामुळे खरे प्रश्न अधांतरी आहेत, अशी माहिती पाटणकर यांनी दिली. गंगापूर तालुक्यात एकाही गावाचे पुनर्वसन झाले नाही. बहुतेक गावांची आणि प्रकल्पांची हीच स्थिती आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या पत्रकार परिषदेला गेल ऑम्वेट, मेजर सुखदेव बन, बुद्धप्रिय कबीर, अॅड. संघपाल भारसाखळे आदी उपस्थित होते.

मानसिकता बदला
पुणे येथील हवामान विभागाच्या संचालक डॉ. मेधा खोले यांनी सोवळे मोडल्यावरून एका महिलेवर गुन्हा दाखल केला. हा प्रकार लांच्छनास्पद आहे, अशी टीका कॉ. पाटणकर यांनी केली. तंत्र आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या देशाची प्रगती झाली तरी सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या आपण १९व्या शतकात जगत असल्याचे खोले यांनी सिद्ध केले. या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, मोठे आंदोलन उभे राहील, असे पाटणकर म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ स्मार्ट सिटी कोमात, अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: विद्यापीठाचा वाद मंत्रालयात

≪ Previous: पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी करा

$

0

0

स्मार्ट सिटी कोमात, अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
औरंगाबादचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प कोमात जाण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. शासनाचा निधी मिळून वर्ष उलटून गेले तरी अद्याप या प्रकल्पाचे कोणतेही काम सुरू झालेले नाही. त्यातच या प्रकल्पाचे प्रमुख मार्गदर्शक असलेले राज्य शासनाचे सचिव अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीला गेल्यामुळे मार्गदर्शकाची जागा रिक्त झाली आहे. राज्य शासनाने मार्गदर्शक म्हणून कुणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक मिळणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडते की काय, असा सवाल विचारला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा क्रमांक तिसऱ्या टप्प्यात लागला. या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा ओघ देखील सुरू झाला. केंद्र सरकारने ठरवून दिल्यानुसार महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी स्पेशल पर्पज व्हेकल (एसपीव्ही) ची स्थापना केली. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मार्गदर्शकाची नियुक्ती केली. विविध खात्याच्या सचिवांना मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. औरंगाबाद शहरासाठी अपूर्व चंद्रा यांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती झाल्यावर ते तीन वेळा एसपीव्हीच्या बैठकीसाठी आले, परंतु महापालिकेतर्फे त्यांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. एसपीव्हीवरील काही नियुक्त्यांबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. विविध कामांचे डीपीआर तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली होती, पण पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या कामाला देखील गती दिली नाही. त्यामुळे कोणतीच कामे सुरू होऊ शकली नाहीत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत गेले आहेत. येत्या काही दिवसानंतर ते प्रशिक्षणासाठी विदेशात जाणार आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाला मार्गदर्शक मिळणार की नाही अशी चर्चा सुरू झाली आहे. एसपीव्हीच्या बैठकीतील निर्णयाशिवाय स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील कामे सुरू होणार नाही. प्रकल्पातील कोणत्या कामांना मंजूरी द्यायची व कोणती कामे प्राधान्याने सुरू करायची याचा निर्णय एसपीव्हीचे अध्यक्ष म्हणून शासनाने नियुक्त केलेल्या मार्गदर्शकांनाच घ्यावे लागतात. आता मार्गदर्शकच नसल्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्प कोमात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठाचा वाद मंत्रालयात

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: मराठवाड्यावर पुन्हा पर्जन्यकृपा

≪ Previous: ​ स्मार्ट सिटी कोमात, अपूर्व चंद्रा प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय प्रचंड वादग्रस्त ठरला आहे. विद्यापीठाच्या मुद्द्यावर सामाजिक तेढ टाळण्यासाठी आता थेट उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागण्यात आली आहे. जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांचे तडकाफडकी निलंबन झाल्यानंतर विद्यापीठाचा वाद मंत्रालयात पोचला आहे. विद्यापीठातील गोंधळामुळे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आणि पँथर सेनेने कुलगुरूंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा उभारण्यावरून काही आंबेडकरवादी संघटनांनी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना कोंडीत पकडले आहे. पुतळा उभारण्याच्या निर्णयामु‍ळे चोपडे अडचणीत आहेत. पुतळ्याच्या राजकारणावर टीका करणारी पोस्ट लिहून व्हॉट्स अॅपवर टाकल्याचा कथित आरोप असलेले जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांना निलंबित करण्यात आले. या कारवाईनंतर वातावरण चिघळल्यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्राध्यापक संघटनेने शुक्रवारी दूरध्वनीवर तावडे, पाटील यांच्याशी चर्चा केली. त्यामुळे विद्यापीठातील तणावावर मंत्रालयातून निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शिवप्रेमी संघर्ष समितीने शुक्रवारी शिंदे यांच्या निलंबनाचा निषेध केला. कथित व्हॉट्स अॅप मजकुराच्या आधारे आणि व्यक्तिगत कारणांचा आधार देऊन जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांचे बेकायदा निलंबन करण्यात आले. निलंबन तात्काळ मागे घेण्याची मागणी समितीने केली. याबाबत शिष्टमंडळाने कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांना निवेदन दिले. इतिहास वस्तूसंग्रहालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेण्यात आला. हा विषय आता चर्चेचा नसून प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आली आहे. शिवराय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श विद्यापीठाचा नावलौकिक आणि गुणवत्ता वाढीची प्रेरणा देणारा आहे असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी समितीचे निमंत्रक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांच्यासह प्रकाश गायकवाड, दिलीप गरड, श्रीधर कोरडे, शिवा शेजूळ, जगदीश साबळे, लक्ष्मण नवले, विकास थाले, दत्ता हूड आदी उपस्थित होते. शिंदे यांनी पुतळ्याबाबत सकारात्मक विचार मांडले म्हणून व्यक्तिगत बदनामीच्या आधारावर निलंबन चूक असल्याचे सराटे म्हणाले.
दरम्यान, मागील तीन वर्षांपासून विद्यापीठाला पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रक व कुलसचिव मिळाले नाहीत. त्यामुळे परीक्षा व प्रशासकीय कामात गोंधळ उडतो. विद्यापीठाची प्रशासकीय, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यात कुलगुरू डॉ. चोपडे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. ही नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अमोल दांडगे, दीपक बहिर, पंकज लोखंडे, भरत दधरे व दिगांबर हिरवे यांनी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांची द्वारसभा
जनसंपर्क अधिकारी शिंदे यांची पूर्ण चौकशी न करता चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेले निलंबन त्वरित मागे घ्या, अशी मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी सेवक संघाने केली आहे. याबाबत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना अध्यक्ष पर्वत कासुरे यांनी निवेदन दिले. या निर्णयामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. येत्या सोमवारी द्वारसभा घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असे कासुरे यांनी म्हटले आहे.

मंगळवारी संघटनांची बैठक
विद्यापीठात शिवरायांचा पुतळा बसवणे आणि जनसंपर्क अधिकारी संजय शिंदे यांचे निलंबन रद्द करण्यासाठी शिवप्रेमी संघटनांची मंगळवारी (१२ सप्टेंबर) बैठक आयोजित करण्यात आली आहे अशी माहिती डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी दिली. कुणाशीही व्यक्तिगत भांडण नाही. मराठवाड्यातील समाजमन कलुषित होऊ नये म्हणून सामंजस्याने हा प्रश्न निकाली काढण्याची गरज आहे. या कामासाठी ज्येष्ठ प्राध्यापक व संशोधकांची समिती नेमण्याची गरज आहे. हा विषय कुलगुरूंच्या हातात असेपर्यंत चिघळत राहील असे सराटे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यावर पुन्हा पर्जन्यकृपा

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘किया जाण्याचे कारण गुलदस्त्यात’

≪ Previous: विद्यापीठाचा वाद मंत्रालयात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दीड महिन्यांपासून दडी मारून बसलेल्या वरुणराजाने मराठवाड्यात १५ दिवसांपूर्वी दमदार पुनरागमन केल्यानंतर आठवडाभर विश्रांती घेतली होती. त्यानंतर पुन्हा विभागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मराठवाड्यासह औरंगाबाद शहराला शुक्रवारीही पावसाने झोडपले. सकाळी साडेआठपर्यंत विभागातील २० मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली.

यावर्षी लातूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांवर वरुणराजाने कृपादृष्टी केली. शुक्रवारी सकाळपर्यंत अतिवृष्टी झालेली २०पैकी १९ मंडळे याच ‌तीन जिल्ह्यांतील आहेत. एक मंडळ हिंगोली जिल्ह्यातील आहे. अतिवृष्टी झालेल्या मंडळांमध्ये हिंगोली जिल्ह्यातील आंबा, बीड जिल्ह्यातील बीड, नाळवंडी, लिंबागणेश, पाटोदा, थेरला, दासखेडा आणि आष्टी, लातूर जिल्ह्यातील नळगीर, घोन्सी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर, पाडोळी, जागजी, जळकोट, उमरगा, भूम, मानकेश्वर, वाशी, तेरखेडा व जेवळी मंडळाचा समावेश आहे. कमी अधिक प्रमाणावर विभागातील सर्व आठ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची हजेरी लावली असून, यामुळे पिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी सकाळपर्यंत मराठवाड्यातील ७६पैकी ६५ तालुक्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावली. मराठवाड्यात एकूण १९.२३ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात ५.४९, जालना ११.२७, परभणी ९.२२, हिंगोली १३.४, नांदेड ६.९९, बीड ३६.९७, लातूर २०.११, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात तब्बल ५०.६३ मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद आहे.

पावसाचा इशारा
हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार मराठवाडा; तसेच मध्य महाराष्ट्राच्या बहुतांश ठिकाणी येत्या तीन दिवसांमध्ये दमदार पाऊस, तर येत्या दोन दिवसांमध्ये वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

औरंगाबादलाही झोडपले
मराठवाड्यात अतिवृष्टी होत असताना औरंगाबाद शहराला वरुणराजाने चिंब केले. सकाळी सहाच्या सुमारास पाऊस तब्बल दीड तास जोरदार पाऊस झाला. दुपारी विश्रांती घेतलेल्या पावसाने संध्याकाळी पुन्हा जोरदार हजेरी लावली. पाचच्या सुमारास पावसाला सुरुवात झाली. तासभर जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे शहरातील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले, नालेही ओसंडून वाहत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘किया जाण्याचे कारण गुलदस्त्यात’

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ​ आज महापौर परिषद

≪ Previous: मराठवाड्यावर पुन्हा पर्जन्यकृपा

$

0

0

‘किया जाण्याचे कारण गुलदस्त्यात’
ऑरिकचे मॅनेजिंग डायरेरक्टर विक्रमकुमार यांची कबुली
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऑरिक, शेंद्रा डीएमआयसीत येणारा किया मोटर्स हा अँकर प्रोजेक्ट या भागातून गेला हे मान्यच करावेच लागेल, अशा शब्दात ऑरिकचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी कबुली दिली. सीआयआयच्या परिषदेनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले, ‘एक अँकर प्रोजेक्ट यावा ही तर सर्वांचीच इच्छा आहे. किया येथे येईल असे सांगण्यात आले. त्यांच्या अधिकारी वर्गानेही एकदा नाही चारदा ऑरिकला भेट दिली. या परिसराचा अभ्यास केला तेव्हा वाटले होते, किया येथे येणार, पण कालांतराने तो प्रोजेक्ट तेलंगणातील अनंतपूर येथे गेल्याच्या बातम्या आल्या. तिथे तर लँड अॅक्विजेशनही झालेले नाही. अशा भागात हा प्रोजेक्ट कसा गेला काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. या परिसरात हा प्रोजेक्ट आला नसला तरी लवकरच एक अँकर प्रोजेक्ट येथे येईल. आपण आशावादी आहोत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ आज महापौर परिषद

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: बिनविरोधचा तोडगा काढण्यासाठी भाजपमध्ये चर्चा

≪ Previous: ‘किया जाण्याचे कारण गुलदस्त्यात’

$

0

0

आज महापौर परिषद
मुख्यमंत्री करणार उद्‍घाटन
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे उद्‍घाटन उद्या शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. हॉटेल रामा इंटरनॅशनल मध्ये सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमास देशभरातून ३० महापौर येण्याची शक्यता आहे. औरंगाबाद महापालिकेने या परिषदेचे यजनामपद स्वीकारले आहे. शनिवार - रविवार असे दोन दिवस ही परिषद चालणार आहे.
महापौर परिषदेच्या उद‍्घाटन समारंभाला विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री रामदास कदम, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार राजकुमार धूत, मध्यप्रदेशचे महसूलमंत्री उमाशंकर गुप्ता, अखिल भारतीय महापौर परिषदेचे अध्यक्ष विवेक सेजवळकर, नागपूर येथील आमदार प्रा. अनिल सोले यांची विशेष उपस्थिती असणार आहे. औरंगाबाद शहर व जिल्ह्याशी संबंधित असलेले लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती महापौर भगवान घडमोडे यांनी दिली. उद्‍घाटन समारंभानंतर महापौर परिषदेत विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. रविवारी देखील विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिनविरोधचा तोडगा काढण्यासाठी भाजपमध्ये चर्चा

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: दहा हजार कोटींची पाच वर्षांत गुंतवणूक

≪ Previous: ​ आज महापौर परिषद

$

0

0

बिनविरोधचा तोडगा काढण्यासाठी भाजपमध्ये चर्चा
११ -१३ चा फॉर्म्यूला मांडण्याची शक्यता
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेतून जिल्हा नियोजन मंडळावर निवडून द्यावयाच्या २४ सदस्यांची निवड मतदानाऐवजी बिनविरोध व्हावी, यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजप या तीनही पक्षांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सदस्य संख्येच्या बळावर भाजपला ११ आणि सत्ताधारी काँग्रेस व शिवसेनेला १३ जागांचा फॉर्म्यूला भाजपच्या नेत्यांमध्ये चर्चिला गेला. हा फॉर्म्यूला मान्य झाला तरच निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन मंडळामध्ये जिल्हा परिषदेतून २४ सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. त्यासाठी २० सप्टेंबर रोजी निवडणूक आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी झेडपीतील भाजप, शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी अर्ज दाखल केले. अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख १३ सप्टेंबर आहे. डीपीसी सदस्यांची निवड शक्यतो बिनविरोध पद्धतीने होते. झेडपीतील सदस्यसंख्या पाहिली तर भाजप २३, शिवसेना १८, काँग्रेस १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस ३, रिपाइ (डी) १ आणि मनसे १ असे संख्याबळ आहे. संख्येच्या तुलनेत डीपीसीवर सर्वाधिक सदस्य भाजपचे निवडून जाऊ शकतात. गेल्या आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भात चर्चा झाली. सत्ताधारी शिवसेना - काँग्रेसने बिनविरोधच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले. भाजपच्या झेडपीतील नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर वरिष्ठांशी बोलून पुढील निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, प्रदेश चिटणीस डॉ.भागवत कराड आणि झेडपी सदस्य एल. जी. गायकवाड यांच्यामध्ये डीपीसी निवडणुकीबाबत चर्चा झाली. भाजप ११ आणि काँग्रेस - शिवसेना - १३ असा फॉर्म्युला चर्चिला गेला. लवकरच यासंदर्भात तीनही पक्षांमध्ये चर्चा होऊन तोडगा काढला जाईल. या मुद्यावर सहमती होईल, असा विश्वास भाजपमधील सूत्रांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा हजार कोटींची पाच वर्षांत गुंतवणूक

September 8, 2017, 2:30 pm

≫ Next: राज्यात ७४ हजार फुटबॉलचे वाटप

≪ Previous: बिनविरोधचा तोडगा काढण्यासाठी भाजपमध्ये चर्चा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात येत्या पाच वर्षांत दहा हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, यासाठी नामांकित कंपन्या पुढे आल्याची माहिती कॉन्फ‌डरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे (सीआयआय) महाराष्ट्र स्टेट कौन्सिलचे अध्यक्ष ऋषी बागला यांनी शुक्रवारी येथे दिली.

सीआयआय, सीएमआयए आणि मसिआ यांच्यातर्फे शुक्रवारी ‘आयआयएमस्वेअर’ अर्थात ‘इन्व्हेस्टमेंट इन महाराष्ट्र इनव्हेस्टमेंट इन मराठवाडा’ या औद्योगिक परिषदेचे आयोजन एमजीएममध्ये करण्यात आले होते. या परिषदेच्या उद‍्घाटनानंतर बागला यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. बागला म्हणाले, ‘मराठवाड्यातील गुंतवणुकीसाठी ही द्वैवार्षिक परिषद घेण्यात आली आहे. या प‌रिषदेत काही कंपन्यांनी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. येत्या पाच वर्षांत ही गुंतवणूक होईल. स्टरलाइटटेक कंपनी तीन हजार कोटी, ओएमआर बागला ऑटोमोटिव्ह कंपनी ४०० कोटी, एलजी सेंकड फेज गुंतवणूक एक ते दोन हजार कोटी आणि काही छोट्या मोठ्या कंपन्या मिळून ५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करणार आहेत. ही गुंतवणूक सुमारे दहा हजार कोटींची असेल.’

‘ऑरिक, शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसी प्रोजेक्ट येथे पायाभूत सुविधा उभारण्यात येत अाहेत. पायाभूत सुविधांची माहिती घेऊन सुमारे चार ते पाच वर्षांत गुंतवणूक वाढणार आहे. आधी पायाभूत सुविधा नव्हत्या. आता ऑरिक आणि डीएमआयसीच्या माध्यमातून या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये गुंतवणूक वाढणार आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे अडीच लाखांहून अधिक हातांना रोजगार उपलब्ध होतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी ऑरिक सिटीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर विक्रमकुमार, महाव्यस्थापक गजानन पाटील, सीएचटूएम कंपनी जे. प्रसाद, सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, सीआयआयचे डॉ. सौगात मुखर्जी, सीआयआयचे अध्यक्ष निनाद कर्पे आदींची उपस्थिती होती.

छोट्या उद्योजकांनाही वाव
औरंगाबादमध्ये छोट्या उद्योजकांना वाव आहे. ऑरिक, डीएमआयसी या दोन्ही क्षेत्रांत छोट्या उद्योजकांसाठी सुमारे २२ प्लॉट मिळणार असून, त्यासाठी २१ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. या माध्यमातून छोट्या उद्योगांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न मराठवाडा गुंतवणूक परिषद करणार आहे, असे बागला यांनी सां‌गितले.

डिसेंबरमध्ये अँकर प्रोजेक्ट
औरंगाबाद ः ऑरिक सिटी, ‘डीएमआयसी’मध्ये डिसेंबर २०१७पर्यंत एक अँकर प्रोजेक्ट येणार आहे. त्याची घोषणा आम्ही त्यावेळी करू, अशी माहिती ऑरिक सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रमकुमार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. विक्रमकुमार म्हणाले, ‘एक अँकर प्रोजेक्ट का येत नाही, याविषयी सातत्याने प्रसार माध्यमांत चर्चा अाहे. या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळेल. डिसेंबर २०१७मध्ये एक अँकर प्रोजेक्ट आम्ही येथे आणणार आहोत. यासंदर्भात नामांकित कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. त्यांची नावे आताच जाहीर करण्यात येणार नाहीत. संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी आगामी दोन महिन्यांत येथे नियमित येणार आहेत. येथील पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण होत आले आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात ७४ हजार फुटबॉलचे वाटप

September 8, 2017, 2:40 pm

≫ Next: ​ ‘भावली’तले पाणी पळवले

≪ Previous: दहा हजार कोटींची पाच वर्षांत गुंतवणूक

$

0

0

राज्यात ७४ हजार फुटबॉलचे वाटप
मिशन फुटबॉल
Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com
@SudhirbMT
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मिशन फुटबॉलअंतर्गत राज्यातील ३७ जिल्ह्यांमध्ये ७४,२५६ फुटबॉलचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चार कोटी ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात २,४२४ फुटबॉलचे वाटप होणार आहे.
‘महाराष्ट्र फुटबॉल मिशन १ मिलियन’ या उपक्रमांतंर्गत राज्यभरातील शाळांमध्ये फुटबॉलचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने चार कोटी ९० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पुण्यातील सुमित स्पोर्ट्स अँड फिटनेस इक्विपमेंट आणि दिल्लीतील कॉस्को इंडिया लिमिटेड या दोन पुरवठादारांची निवड करण्यात आली आहे. एका फुटबॉलसाठी ६५० रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेतून हा खर्च करण्यात येणार आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, कोल्हापूर आणि बालेवाडी क्रीडा संकुल मुख्यालय अशा आठ विभागांत १० सप्टेंबरपर्यंत फुटबॉल पोहचवण्याचे निर्देश दोन पुरवठादारांना देण्यात आलेले आहेत. औरंगाबाद विभागात औरंगाबाद जिल्ह्यात २४२४ फुटबॉलचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच परभणीमध्ये १,३३४, जालन्यामध्ये ११३२, हिंगोलीमध्ये ७२६, बीडमध्ये १८५८ फुटबॉलचे वाटप होईल. लातूर विभागात लातूरला १९३६, तर उस्मानाबादेत २६०६ फुटबॉलचे वाटप करण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यात २१४५ फुटबॉलचे वाटप होणार आहे. अन्य विभागांमध्ये पालघर (१६४३), मुंबई शहर (७३४), मुंबई उपनगर (३७११), ठाणे (३२००), सोलापूर (३०४५), नंदूरबार (११८८), जळगाव (४६७५), जळगाव (४६७५), वर्धा (१३९७), भंडारा (१००३), गोदिंया (१०८०), कोल्हापूर (२३९७), सांगली (२१३४), सातारा (२२०४), रत्नागिरी (१६२४), सिंधुदुर्ग (८१२), पुणे बालेवाडी क्रीडा संकुल (८४१), रायगड (१९१८), पुणे जिल्हा (३८३५), अहमदनगर (२८७६), नाशिक (४१६३), धुळे (१२६२), नागपूर (२५५७), गडचिरोली (१९८१), चंद्रपूर (१७८७), अमरावती (२१९५), अकोला (१३३१), वाशिम (८६६), यवतमाळ (१९०४), बुलढाणा (१७३२) अशाप्रकरे एकूण ३७ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७४,२५६ फुटबॉलचे वाटप पुढील काही दिवसांमध्ये करण्यात येणार आहे.

१९ हजार शाळांची नोंदणी
मिशन फुटबॉल अंतर्गत राज्यभरात १९,१२० शाळांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. सहा सप्टेंबरला सकाळी दहा वाजता ही लिंक बंद झाली. तोपर्यंत इतकी नोंदणी झाली होती. औरंगाबाद जिल्ह्यात ४१४ शाळांनी नोंदणी केली आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर (३९१), अमरावती (७२२), अकोला (२२५), भंडारा (२८१), बीड (३०९), बुलढाणा (५३३), चंद्रपूर (५९२), धुळे (२५५), गडचिरोली (६२७), गोंदिया (२०६), हिंगोली (१८५), जळगाव (२३०१), जालना (११२), कोल्हापूर (४०५), लातूर (४५३), मुंबई शहर (३६९), मुंबई उपनगर (५२०), नंदूरबार (४४९), नाशिक (१८९०), नांदेड (४५४), नागपूर (११३), पालघर (४९४), परभणी (१२४), पुणे (२२९), रायगड (६०५), रत्नागिरी (६०५), सांगली (७९३), सातारा (६९०), सोलापूर (१०१२), सिंधुदुर्ग (१९८), ठाणे (३६८), वर्धा (५७४), वाशिम (१२२), यवतमाळ (२०५), उस्मानाबाद (११५७) अशाप्रकारे शाळांनी नोंदणी केली आहे.

आज मुख्याध्यापकांची बैठक
औरंगाबाद शहरात शनिवारी (९ सप्टेंबर) मुख्याध्यापक व क्रीडा शिक्षकांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने ही बैठक आयोजित केली आहे. मुख्याध्यापक व क्रीडा शिक्षकांना या बैठकीस पाचारण करण्यात आले आहे. विद्यापीठातील नाट्यगृहात शनिवारी सकाळी दहा वाजता ही बैठक होणार आहे, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी गजानन सुसर व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ऊर्मिला मोराळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट